सीएम की सुबह 6:30 बजे प्रशासन के साथ बैठक

सिवनी नीमच प्रशासन को मुद्दों पर किया तलब योजनाओं समस्याओं पर की चर्चा , दिए निर्देश    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफी  एक्टिव और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं शिवराज ने सुबह साढ़े 6 बजे सिवनी  नीमच के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने सख्त लहजे में कहा की लव जिहाद नहीं चलेगा हमें पता है  कौन से अधिकारी अच्छे हैंऔर किनका परफॉर्मेंस खराब है इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की  सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह साढ़े 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया और कई  मुद्दों पर  कलेक्टर-एसपी से  चर्चा  की उन्होंने पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी ली लॉ एंड ऑर्डर पर भी  महत्वपूर्ण निर्देश दिए शिवराज ने चर्चा करते हुए निर्देशित किया की भू-अधिकार आवासीय योजना के जितने भी आवेदन आपके पास आये हैं उनके लिए जमीन देखें हमें सभी गरीबों को ज़मीन का मालिक बनाना है पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था पर ध्यान दें नगर की ऐसी समस्याएं, जिनका निवारण आपके कंट्रोल में है, उनका निवारण करें जनभागीदारी का हमारा मॉडल बना हुआ है उन्होंने कहा नगरों और गाँवों में गौरव दिवस की सूची भेजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले जो अच्छे लोग हैं, उनके नाम भीमेरे पास भेजें उनको हमें पुरस्कृत भी करना है सीएम शिवराज ने कहा हमारी एक्सरसाइज का मतलब है बेहतर काम कैसे हो कुछ नाम मेरे पास आये हैं, कुछ की जांच भी मैं करवाऊंगा कुछ माफिया हैं, जो भोले-भाले लोगों को आगे कर देते हैं हमें इनकी पहचान करना हैउन्होंने कहा हमें जनजातीय समुदाय में विकास के माध्यम से विश्वास पैदा करना है ये हमारे भाई बहन है सिवनी जिला प्रशासन के साथ बैठक में सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए उन्होंने पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली और पुछा  कहीं ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैंप्रधानमंत्री आवास योजना में  हितग्राही छूटे तो नहीं उन्होंने सीईओ जिला पंचायत से पुछा की आप फील्ड में जाते हैं आपके यहाँ  लोग पैसे तो नहीं खा रहे हैं कलेक्टर भी ध्यान रखें- आवास प्लस की चिट्ठी एक एक व्यक्ति के घर जाना हैमुझे नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली है यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो उन्होंने कहा आपके अमृत सरोवर आइडियल बनें सिर्फ गड्ढा नहीं खोदना हैउन्होने कहा मुझे सिवनी से  प्रमुख अधिकारियों की रिपोर्ट चाहिएइलाके में कुछ पुलिस के अधिकारी कई सालों से पदस्थ हैं कौन गड़बड़ियों में शामिल हैं, बतायें समाज को तोड़ने की गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूची बनाएँ उन्होंने पूछा  एक जिला, एक उत्पाद के तहत सीताफल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया  जीरा शंकर चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को  प्रोत्साहित करें टूरिज्म की दृष्टि से सिवनी को डेवलप करने की कोशिश करें अलग-अलग समुदायों के बीच दूरियाँ न पैदा हों हमें सद्भाव का वातावरण बनाना है उन्होंने गोकशी के मामले में कहा की किसी को छोड़ना नहीं है कुछ माफिया भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं ऐसे लोगों की पहचान करें लव जिहाद नहीं चलेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफी  एक्टिव और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं शिवराज ने सुबह साढ़े 6 बजे सिवनी  नीमच के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने सख्त लहजे में कहा की लव जिहाद नहीं चलेगा हमें पता है  कौन से अधिकारी अच्छे हैं और किनका परफॉर्मेंस खराब है इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह साढ़े 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया और कई  मुद्दों पर  कलेक्टर-एसपी से  चर्चा  की उन्होंने पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी ली लॉ एंड ऑर्डर पर भी  महत्वपूर्ण निर्देश दिए शिवराज ने चर्चा करते हुए निर्देशित किया की भू-अधिकार आवासीय योजना के जितने भी आवेदन आपके पास आये हैं उनके लिए जमीन देखें हमें सभी गरीबों को ज़मीन का मालिक बनाना है पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था पर ध्यान दें नगर की ऐसी समस्याएं, जिनका निवारण आपके कंट्रोल में है, उनका निवारण करें जनभागीदारी का हमारा मॉडल बना हुआ है उन्होंने कहा नगरों और गाँवों में गौरव दिवस की सूची भेजेंएक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले जो अच्छे लोग हैं, उनके नाम भीमेरे पास भेजें उनको हमें पुरस्कृत भी करना है  सीएम शिवराज ने कहा हमारी एक्सरसाइज का मतलब है बेहतर काम कैसे हो कुछ नाम मेरे पास आये हैं, कुछ की जांच भी मैं करवाऊंगा कुछ माफिया हैं, जो भोले-भाले लोगों को आगे कर देते हैं हमें इनकी पहचान करना है उन्होंने कहा हमें जनजातीय समुदाय में विकास के माध्यम से विश्वास पैदा करना है ये हमारे भाई बहन है सिवनी जिला प्रशासन के साथ बैठक में सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए उन्होंने पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली और पुछा  कहीं ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में  हितग्राही छूटे तो नहीं उन्होंने सीईओ जिला पंचायत से पुछा की आप फील्ड में जाते हैं आपके यहाँ  लोग पैसे तो नहीं खा रहे हैं कलेक्टर भी ध्यान रखें- आवास प्लस की चिट्ठी एक एक व्यक्ति के घर जाना है मुझे नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली है यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो उन्होंने कहा आपके अमृत सरोवर आइडियल बनें सिर्फ गड्ढा नहीं खोदना है उन्होने कहा मुझे सिवनी से  प्रमुख अधिकारियों की रिपोर्ट चाहिए इलाके में कुछ पुलिस के अधिकारी कई सालों से पदस्थ हैं कौन गड़बड़ियों में शामिल हैंबतायेंसमाज को तोड़ने की गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूची बनाएँ उन्होंने पूछा  एक जिला, एक उत्पाद के तहत सीताफल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आपने क्या कियाजीरा शंकर चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को  प्रोत्साहित करें टूरिज्म की दृष्टि से सिवनी को डेवलप करने की कोशिश करें अलग-अलग समुदायों के बीच दूरियाँ न पैदा हों हमें सद्भाव का वातावरण बनाना है उन्होंने गोकशी के मामले में कहा की किसी को छोड़ना नहीं है कुछ माफिया भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं ऐसे लोगों की पहचान करें लव जिहाद नहीं चलेगा  

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ का बयान

SC फैसले का स्वागत ,OBC को मिले अधिकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने  ओबीसी आरक्षण पर  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा की ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि  मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और  नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिएसरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये कमलनाथ ने कहा  सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारी सरकार में  14% से बढ़ाकर 27% किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी इसलिए हमने पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक़  मिले उसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे

ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव

शिवराज: ये ऐतिहासिक दिन ,सत्य की जीत हुई मिश्रा : SC का आभार ,कांग्रेस ने पापा किया था   सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का निर्देश दिया है जिसको लेकर मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूंअंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ की सत्य पराजित नहीं हो सकता वहीं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की है निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराये जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा की फिर यह सिद्ध हो गया है की  सत्य पराजित नहीं हो सकता सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते है लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ कांग्रेस ने पाप किया था चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे लेकिन, कांग्रेस के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि, ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हों हमने हर संभव प्रयास किए कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रिपल टी टेस्ट के लिए, हमने ओबीसी आयोग का गठन किया हमने निकाय वार रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट  सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे थे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा वहीं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का आभार जताया और सीएम शिवराज का धन्यवाद कियामिश्रा ने कहा हमारी सरकार की जीत हुई हमारी मेहनत रंग लाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को रुकवाने के लिए कोर्ट गई थी    

22 मई के बाद मिलेगी गर्मी से राहत

बूंदाबांदी के चलते गिरेगा तापमान  बढ़ती गर्मी को लेकर  मौसम वैज्ञानिक का कहना की आगे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा 22 मई के बाद  तापमान में गिरावट होगीजिससे गर्मी से राहत मिलेगा मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक पी के शाह ने बताया किआने वाले दिनों में  मौसम में बदलाव देखा जा सकता है हीट  वेब की संभावना राजधानी सहित उत्तर भारत में बनी रहेगी राजस्थान पंजाब हरियाणा इन राज्यों में  लू  चलने की संभावना है 2 दिन तक और हीट  वेब की संभावना बनी रहेगी इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती हैमध्य प्रदेश में 22  के बाद हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं जिससे टेंपरेचर गिर कर सकता है और हीट वेब  समाप्त हो जाएगा  

पांच पुलिसवाले किये गए लाईन अटैच

पुलिस स्टेशन में खुदकशी का मामला भोपालके कमला नगर पुलिस स्टेशन में एक आरोपी  के फांसी लगाने के मामले में पांच पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है पांच  पुलिसवालों को को  लाइन अटैच कर दिया गया हैइस घटना को लेकर न्यायिक जांच की जा रही हैपुलिस स्टेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पांच पुलिस  कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है पुलिस विभाग ने इस मामले में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस कर्मचारियों को लाइन अटैच कर दिया है इनमें कमला नगर थाना प्रभारी शहवाज खाननाइट अधिकारी एसआई लक्ष्मण रायविवेचक एएसआई चंद्रहास चौबे और हवलदार जगदीश पाटिल शामिल है बता दें कि कमला नगर थाने में बंद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी आरोपी  ने कंबल और जींस के नाड़े से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी आरोपी की मौत के मामले में पुलिस ने न्यायिक जांच भी शुरू कर दी है |  

मुख्यमंत्री चौहान ने की पेयजल प्रबंध और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था हो। कलेक्टर समन्वय की भूमिका निभाएं। किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या न हो। नल-जल योजनाओं के संचालन में कोई तकनीकी दिक्कत हो तो, तत्काल व्यवस्था सुधारी जाए। हैंडपंप बिगड़े हो तो उन्हें भी ठीक करवाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री चौहान ने रविवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पेयजल प्रबंध और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए ।     मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विकासखंड स्तर पर टीम गठित है। यदि पेयजल योजनाओं में पानी काफी नीचे चला गया है तो राईजिंग पाइप के उपयोग से समाधान किया जाए। पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत प्रदाय की दिक्कत नहीं होना चाहिए। निश्चित शेड्यूल के अनुसार जलप्रदाय किया जाए। इस व्यवस्था का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। शिकायतें दर्ज करने के लिए कार्यालयों में रजिस्टर की व्यवस्था की गई है।     उन्होंने कहा कि सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाए। मैदानी अमलों को सजग बनाया जाए। ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा विभागों के अमले में समन्वय भी बढा़या जाए। सभी आवश्यक उपायों को अपनाया जाए। स्थानीय जलस्रोत कारगर न हों तो टैंकर से जलापूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना बाधा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। भोपाल से चौपाल तक सभी टीम के रूप में कार्य करें।

शिकारियों से मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत

CM ऐसी कार्रवाई होगीइतिहास में उदाहरण बनेगी काले हिरन का शिकार करने वाले शिकारी इतने बे खौफ हो गए की तीन पुलिस कर्मियों की जान ले ली पुलिस कर्मी ब्लैक बग हिरण और मोर के शिकार की सुचना मिलते ही मौके पर गए थे जहाँ उन पर शिकारियों ने गोलिया बरसाना शुरू कर दी जवाबी फाईरिंग में एक शिकारी की मौत की भी खबर आई हैं मुख्यमंत्री ने पुरे मामले को गंभीरता से लेते हुए  सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए है  वहीँ ग्वालियर के आईजी को भी हटा दिया गया है | गुना के आरोन थानाक्षेत्र में  पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ में एक एसआइ सहित तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई घटना को लेकर सीएम शिवराज ने कहा की हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जो इतिहास में उदाहरण बनेगी अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है  जांच जारी है पुलिस फोर्स भेजा गया है अपराधी किसी भी कीमत पर नही बचेंगे कार्रवाई उदाहरण बनेगी इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस कर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी इन्होंने अपने  कर्तव्य की बल बेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है वो शिकारियों को रोकने के लिए खड़े थे वहीं घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर ग्वालियर के आईजी को हटा दिया गया है  आरोन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मौनवाड़ा के जंगल में शिकारियों ने  ब्लैक बग हिरण और मोर का शिकार किया  है सुचना मिलते ही थाने से एसआइ राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम मीना सहित सात लोग जंगल की ओर रवाना हुए इस दौरान पुलिस ने चार मोटरसाइकिल से आए दो से तीन शिकारियों को पकड़ लिया लेकिन पीछे से शिकारियों के अन्य साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे तीन पुलिसकर्मियों को सात से आठ गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई सरकार की ओर से बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई  है |

कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुना घटना पर दुख जताते हुए इसके लिए सरकर को जिम्मेदार ठहराया है। कमलनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की है।   कमलनाथ ने शनिवार को ट्वीट कर गुना मामले पर दुख जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के गुना में शिकारियों की गोलीबारी से हुई तीन पुलिसकर्मियों की मौत की घटना बेहद दुखद, बेहद पीड़ादायक। निश्चित तौर पर अपने कर्तव्य पालन के लिये इन पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दी है। इनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ, इनकी शहादत व्यर्थ नही जायेगी। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आखिर शिवराज सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों है..? सरेआम अपराधी पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे है..? जंगल में बेखौफ होकर शिकार कर रहे हैं..? प्रदेश की क़ानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर क्यों है, जिम्मेदार आखिर कहाँ है..?   उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घटना के बाद जागना सरकार की आदत बन चुका है। आज सभी तरह के माफिया प्रदेश में सक्रिय है। चाहे भूमाफिया हो, वन माफिया, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, सभी के हौसले बुलंद है। माफिय़ाओं को जमीन में गाडऩे की घोषणा हवा- हवाई साबित हो चुकी है। यदि सरकार का क़ानून व्यवस्था पर व अपराधियों पर नियंत्रण होता तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। हमारे पुलिसकर्मी भाइयों की शहादत बचायी जा सकती थी।   पूर्व सीएम ने मांग करते हुए कहा कि इस घटना के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जाये।

गुना मुठभेड़ में शहीद पुलिस जवानों के परिवारों को सरकार देगी एक-एक करेाड़ रुपये

भोपाल। मध्य प्रदेश में गुना जिले के आरोन थानाक्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ में एक एसआई सहित तीन पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को एक-एक करेाड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को की । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में देररात हुई पुलिस और शिकारियों के बीच भिडंत की घटना को लेकर सुबह निवास पर आपात उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी । इस बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं सीएस, डीजीपी, एडीजी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में शामिल होने के बाद गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी है । उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में सात शिकारी शामिल थे। उनमें से एक शिकारी पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी, जो दूसरे अपराधियों के लिए नजीर बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। राज्य की पुलिस मुस्तैदी से जान की बाजी लगाकर अपने कर्तव्य निभा रही है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की रात करीब 12.30 बजे आरोन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहरोक गांव की पुलिया से आगे मौनवाड़ा के जंगल में शिकारियों द्वारा ब्लैक बग हिरण और मोर का शिकार किया गया है। इस पर थाने से एसआई राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम मीना सहित सात लोग दो चारपहिया वाहन और एक बाइक से जंगल की ओर रवाना हुए। इस दौरान पुलिस ने चार मोटरसाइकिल से आए दो-तीन शिकारियों को पकड़ लिया। लेकिन तभी पीछे से आए शिकारियों के अन्य साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से लगभग 50 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ।   इसमें तीन पुलिसकर्मियों में से सभी सात से आठ गोलियां लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य भाग निकले। आरोन के जंगलों में हुए इस कांड के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है । गुना डीएफओ समेत पूरा स्टाफ पूरी तरह से इस समय सक्रिय दिखाई दे रहा है । वन बल प्रमुख आरके गुप्ता ने विभाग की जांच एजेंसियों को भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं । पुलिस की सरकारी जीप के निजी ड्राइवर के हाथ में गोली लगी है। जानकारी मिली है कि शिकारियों ने पुलिस की एक रायफल भी लूट ली है । पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।   घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को लेकर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में 7-8 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें पुलिस परिवार के जाबांज एसआई राजकुमार जाटव,हवलदार नीलेश भार्गव और सिपाही संतराम जी की मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से से हिरण, मोर के शव भी बरामद किए हैं।

मप्र में स्टार्टअप में निवेशकों के लिएं असीम संभावनाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में स्टार्टअप कर उद्योग जगत, व्यवसाय और निवेशकों में अपना स्थान बनाने वाले उद्योगपतियों से भी चर्चा की और कहा कि आपके द्वारा किये जा रहे काम आपको समाज में अलग पहचान देते हैं। अब आप मध्यप्रदेश के युवाओं को मदद किजिए। उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को स्थापित कर सके और अपने विचारों से समाज में बदलाव लायें।   चर्चा के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, भारत सरकार के सचिव अनुराग जैन एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि एवं डॉ. निशांत खरे उपस्थित रहे।   मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में लीड एंजल्स के डायरेक्टर ध्रूव नाथ, अपाइंट फाउंडर निमेश सिंह, एमवन एक्सचेंज के सर डायरेक्टर अभय सिंह राठौर, आईवेकप वेंचर्स के फाउंडर एण्ड मैनेजिंग पार्टनर विक्रम गुप्ता, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन, स्टार्टअप इंडिया गोल की हेड आस्था ग्रोवर, एमआईसी, एमओई, जीओआई के इनोवेशन डायरेक्टर डॉ. मोहित गंभीर, सीईओ सुदीप मोइनद्रू, एफआईसीसीआई की पास्ट प्रेसिडेंट उज्जवला सिंघानिया, आईएएन अल्फा फंड के पार्टनर जयदिप मेहता, टेस्टि बाइट पुणे के को-फाउंडर रवि निगम, डायरेक्टर 14ट्री किरण देशपाण्डे, पारीन शाह, मैनेजिंग जनरल पार्टनर मोहित गुलाटी, टीआईई एमपी जय जैन, टीआईई प्रेसिडेंट प्रदीप करमबेलकर, यूअर नेस्ट कैपिटल एडवाइजर्स प्रायवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल तथा डलास वेंचर केपिटल फंड पार्टनर श्री किरण चंद्र कल्लुरी सम्मिलित हुए। सभी लोगों ने कहा कि मध्यप्रदेश का यह कदम युवाओं के लिये एक बेहतर माहौल बना रहा है।   देश की सबसे अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी में मध्यप्रदेश सबसे आगे खड़ा हो गया है। इसके लिये जरूरी है कि मध्यप्रदेश अपनी क्षमताओं को चिन्हित कर स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं। कृषि प्रधान व्यवस्था होने के कारण किसानों और खेती के लिये लाये गये स्टार्टअप को स्थानीय स्तर पर प्रचारित किये जाये, जिससे लोगों को अपने काम में मदद मिल सके।   श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री को आज हम मामाजी के रूप में ही पहचानते हैं। देश में आपकी एक अलग पहचान है। हम मध्यप्रदेश के निवासी होने पर गर्व महसूस करते हैं। हम स्टार्टअप को देखकर अचंभित भी हैं। युवाओं की नई सोच के साथ बिजनेस को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं।   अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी बहुत अच्छी है। इसके लिये एक बेहतर मार्केटिंग की जाना चाहिये। छोटे स्टार्टअप को सरकार का सहयोग मिलना चाहिये और स्टार्टअप पॉलिसी में लगातार बदलाव भी किये जाना चाहिये। इसके लिये एक वर्किंग ग्रुप बनाकर लगातार स्टार्टअप पॉलिसी के लिये निरन्तर विचार होते रहना चाहिये।

कौशल विकास निगम और क्रिस्प मिलकर देंगे जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण

भोपाल। जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को भोपाल प्रवास के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में ल्यूकास मेस, तकनीकी विशेषज्ञ रेनर क्रूस, सामाजिक विशेषज्ञ खुमुजम खाबिलोंगत्शुप, वित्तीय विशेषज्ञ जुलियाना और राहुल मनकोटिया शामिल है।   प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने दल को आश्वस्त किया कि केएफडब्ल्यू सहायतित समस्त परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर कंपनी के प्रबंध संचालक सह आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रबंध संचालक रूचिका चौहान और प्रमुख अभियंता दीपक रत्नावत भी मौजूद रहे।   उल्लेखनीय है कि केएफडब्ल्यू के सहयोग से मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सेंधवा और बड़वानी में सीवरेज परियोजना पर काम किया जा रहा है। केएफडब्ल्यू बैंक का प्रतिनिधि मंडल 3 मई से मध्यप्रदेश दौरे पर है। दल द्वारा सभी परियोजनाओं के एसटीपी, सीवरेज नेटवर्क सहित समस्त घटकों का निरीक्षण भी किया जा चुका है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा परियोजना से जुड़े विभिन्न कार्यों की विस्तार से समीक्षा भी की गई।

मप्र के मदरसों में भी अनिवार्य हो सकता है राष्ट्रगान, गृहमंत्री ने दिये संकेत

भोपाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के बाद दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो सकता है। इसके संकेत शुक्रवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए। मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है।   भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक में भाग लेने पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मीडिया ने यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किये जाने पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि जन गण मन होना चाहिए। सभी जगह होना चाहिए। यह राष्ट्र का गीत है। मध्य प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के निर्णय से जुड़े सवाल पर मिश्रा ने कहा कि यह विचारणीय बिंदु है। इस पर विचार किया जा सकता है। धार्मिक स्थल क्या राष्ट्रगान सभी जगह होना चाहिए। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने हाल ही में राज्य के स्कूलों की तरह की मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार ये आदेश मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होगा।   कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कसा तंज नरोत्तम मिश्रा ने कांगेस के चिंतन शिविर पर कहा कि यह चिंतन शिविर नहीं चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने की चिंता है। कांग्रेस को राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता है। मिश्रा ने कहा कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को बचाया जाए इसकी चिंता का शिविर है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। नगरीय निकायों के चुनाव में ईव्हीएम और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईव्हीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक समय लगेगा, क्योंकि ईव्हीएम की संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। यह बात राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। सिंह ने कहा कि कोई भी समस्या हो, तो मुझे अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएँ। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर जानकारी जल्द आयोग को उपलब्ध कराएँ। निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रोद्योगिकी का समूचित उपयोग करें। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये चुनाव मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।     सिंह ने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुरूप पार्षदों के निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण व्यवस्थित रूप से करवाएँ। उन्होंने कहा कि रिजर्व ईव्हीएम सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएँ। सभी कलेक्टर्स चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर लें। मतदान पेटी का मेंटेनेंस करवा लें। मतपत्र मुद्रण के लिये सभी तैयारियाँ पहले से कर लें।     सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने कहा कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर आयोग को सूचित करें। जिम्मेदार अधिकारियों से मतदान केन्द्रों का सत्यापन कराएँ और आवश्यकता अनुसार उनकी मरम्मत करवा लें। राजनैतिक दलों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करें। मतगणना स्थल का निर्धारण कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग के लिये मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर लें।     बैठक में ईव्हीएम, सूचना प्रोद्योगिकी, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। ओएसडी दुर्ग विजय सिंह, उप सचिव अरूण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संबल 2.0 योजना और पोर्टल का होगा शुभारंभ: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने और गरीब कल्याण के लिए आगामी 2 जून को जबलपुर में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होंगे। रोजगार दिवस पर प्रदेश के लगभग दो लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। साथ ही गरीब कल्याण के लिए संबल 2.0 योजना और इसके पोर्टल का शुभारंभ भी होगा। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में रोजगार दिवस, मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना और निर्माण श्रमिकों को अनुग्रह सहायता वितरण के लिए होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रम सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह, सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पी. नरहरि और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना और युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सभी बैंक लक्ष्य तय कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार, स्व-रोजगार और जन-कल्याण के लिए जारी प्रयासों और नवाचारों को अन्य राज्यों से भी साझा किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संबल 2.0 योजना और पोर्टल के शुभारंभ में विद्यार्थियों और युवाओं को भी जोड़ा जाए। बैठक से वर्चुअली जुड़े कलेक्टर जबलपुर ने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में होगा।

कमलनाथ ने ली वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक

भोपाल। मध्य प्रदेश में 18 महिने सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी मेंं जुट गई है। वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने चुनाव में वचन पत्र बनाने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। गुरुवार को भोपाल स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर उनकी अध्यक्षता में वचन पत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में वचन पत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, बाला बच्चन, विजयलक्ष्मी साधो, सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हम चुनावों की तैयारी कर रहे हैं इसलिये आज वचन पत्र समिति की बैठक बुलायी है, कई मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान उदयपुर के चिंतन शिविर पर पूछे सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं भी वहां जा रहा हूं और इस चिंतन शिविर में बहुत सारे मामलों पर बातचीत होगी, मंथन होगा, सब अपनी बात रखेंगे, सबकी बात सुनी जायेगी। ओबीसी मामले पर सरकार पर आक्रामक होते हुए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने सही तरीके से पक्ष पेश नहीं किया, अगर ट्रिपल टेस्ट हो जाता तब यह स्थिति पैदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आर्डर में लिखा है कि जो डिटेल इन्होंने दिये हैं वह अधूरे हैं। शिवराज सरकार आज हर चीज से बचना चाह रही है, आम जनता से भी बचना चाह रही है।     भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों पर पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा घबराती है, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, जब राहुल गांधी सामने आते हैं। इसके अलावा युवक कांग्रेस के युवा शंखनाद कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि हम युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आज हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट कर रही है।

निवेशकों ने मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर दी निवेश प्रस्तावों की जानकारी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में नवीन निवेश प्रस्तावों का अध्ययन और परीक्षण करने के बाद आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कैलेण्डर तैयार कर रोडमैप बनाकर कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को राज्य में नवीन निवेश प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे।   उज्जैन में बेकरी और फूड प्रोडक्ट इकाई मेसर्स रिच प्रोडक्ट्स एंड साल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री चौहान को उज्जैन में बेकरी और फूड प्रोडक्ट इकाई लगाने के प्रस्ताव की जानकारी दी। कंपनी 220 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से करीब 700 लागों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली बेकरी और फूड उत्पादन इकाई के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रिया में है। अगस्त 2023 तक उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश में बेकरी से संबंधित खाद्य और पेय पदार्थों के उत्पादन की अच्छी संभावनाओं के दृष्टिगत इकाई स्थापित की जा रही है।   मुख्यमंत्री को रिच प्रोडक्ट्स एण्ड सॉल्यूशन्स प्रा. लि. के एमडी पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक शांति, सार्वजनिक स्वच्छता, देश में भौगोलिक रूप से मध्य में स्थित होने से ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल है। उत्पादन की आपूर्ति का कार्य मध्यप्रदेश से आसानी से हो जाता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा देश में करीब 15 हब संचालित हैं। हिमाचल और महाराष्ट्र में इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। यह कम्पनी अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनी रिच प्रोडक्ट्स की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है।   बुंदेलखण्ड अंचल में नए रोजगार दिलवाएगी एथलीन उत्पादन इकाई मुख्यमंत्री चौहान से भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने भेंट कर चर्चा की। उन्होंने विस्तार परियोजना की जानकारी दी। इसके अंतर्गत एथलीन क्रैकर उत्पादन और पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में रिफाइनरी की स्थापना के बाद आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। संपूर्ण बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। परियोजना इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने के साथ ही अधो-संरचनात्मक विकास के कार्य होंगे।   बताया गया कि सागर जिले में करीब 250 एकड़ भूमि में परियोजना के प्रारंभ होने से लगभग 2 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। रिफाईनरीज के पदाधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ लगाना अन्य प्रांतों की तुलना में सुविधाजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। आने वाले एक-डेढ़ वर्ष में कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है।   इस मौके पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय कुमार शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार की बहू ने लगाई फांसी

शाजापुर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार की बहू ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने ससुराल ग्राम पोचानेर स्थित घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। घटना का कारण पारिवारिक बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक जांच जारी रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधवार सुबह भेजा जाएगा। अभी तक किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया है।   जानकारी अनुसार शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की 22 वर्षीय बहू सविता परमार ने मंगलवार शाम करीब सात बजे फांसी लगा ली। जब उसे फंदे से उतारा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि घटना के समय मंत्री परमार भोपाल में थे, घटना की जानकारी लगने वह भी ग्राम पोचानेर पहुंचे। जबकि बेटा देवराज पास के ही गांव मोहम्मदखेड़ा में एक शादी समारोह में गया हुआ था। घर पे मंत्री परमार की पत्नी और अन्य परिजन थे। मंत्री का परिवार इस संबंध में कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस भी फिलहाल चुप ही है। अवंतिपुर बड़ोदिया थाना टीआई प्रदीप बाल्टर और तिलावद चौकी एसआई इनिम टोप्पो ने बताया कि ग्राम पोचानेर निवासी सविता पत्नी देवराज परमार उम्र करीब 22 साल का शव उसके घर में मिला है। अवंतीपुर बड़ोदिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरूआती जांच में प्रतीत होता है कि फांसी लगने से मृत्यु हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम व पुलिस मामले की बारिकी से जांच कर रही है। बुधवार को पुलिस पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौपेंगी। घटना के बाद से कालापीपल क्षेत्र के पोंचानेर गांव में सन्नाटा है।   तीन साल पहले हुई थी शादी   सविता की शादी तीन साल पहले इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज के साथ हुई थी। सविता का मायका शाजापुर जिले के ही ग्राम हड़लायकलां गांव में है। यहां से एक दिन पहले ही सविता पोचानेर ससुराल आई थी और मंगलवार को ये कदम उठा लिया। घटना के पीछे का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हाईप्रोफाइल मामला होने के कारण कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। घटना की जानकारी लगने पर मायके वाले भी अस्पताल पहुंच गए थे।

मुख्यमंत्री ने निरस्त की अपनी विदेश यात्रा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी 14 मई से होने वाली विदेश यात्रा काे निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही इस यात्रा से संबंधित बैठकें भी निरस्त कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी वजह पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया है। बुधवार को मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने का आदेश दिया है। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया है। चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी 14 मई से विदेश यात्रा निरस्त कर दी है। साथ ही इस यात्रा को लेकर होने वाली आज की बैठकें भी निरस्त कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था लेकिन अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना और उनके हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय का किया शुभारंभ

भोपाल । राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ किया। सांदीपनि सभागार में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।   राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय समाज के उत्थान के लिए एकजुट और एकमत प्रयासों से जनजातीय विकास की दिशा में एक नया अध्याय लिखने का ऐतिहासिक अवसर जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ विकास के लिए सबका साथ, विश्वास और सबका प्रयास जरूरी है। सामाजिक समरसता के लिए दिल और दिमाग के साथ कार्य करने के साथ आचरण और व्यवहार करना भी जरूरी है।   उन्होंने जनजातीय कल्याण, पेसा एक्ट क्रियान्वयन और अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा तथा भारिया के लिए दो-दो मवेशी पालन की इकाई प्रदान करने की योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय करना चाहिए। योजना से सतत आजीविका की व्यवस्था होगी। परिवार के बच्चों के पोषण प्रयासों में भी मज़बूती आएगी।   उन्होंने प्रकोष्ठ से अपेक्षा की है कि जनजातीय विकास कार्यों की जमीनी हकीकत के अनुसार विकास के कार्यक्रम और योजनाओं को संवैधानिक दायरे में निर्मित और क्रियान्वित कराने का दायित्व ग्रहण करें। साथ ही लघु वन उत्पादों, स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध खनिजों पर स्थानीय जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित कराने, अनुसूचित क्षेत्रों में सक्रिय अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय और सामंजस्य के कार्य भी जरूरी है। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग को जनजाति समूहों के लिए बनी केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी, प्रावधान, प्रगति की नियमित समीक्षा और जनजातीय प्रकोष्ठ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत बताई।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत शासन के पास पहुँचना आवश्यक है। प्रकोष्ठ की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाओं पर प्रकोष्ठ की सीधी नज़र और सुझावों से जनजातीय कल्याण के कार्यों को नई गति मिलेगी एवं उनका क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए अभियान के रूप में कार्य कर रही है। जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राशन आपके ग्राम, देवारण्य योजनाओं का निर्माण और पेसा एक्ट का चरणबद्ध क्रियान्वयन इस अभियान का हिस्सा है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि इमारती लकड़ी की आय का 20 प्रतिशत भाग सीधे वन समिति को जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के साथ अगले सत्र से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदूपत्ता कार्य स्थानीय लोगों को देने का प्रयास भी किया जाएगा।   अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ दीपक खांडेकर ने बताया कि जनजातीय विकास से संबंधित विषयों पर प्रकोष्ठ द्वारा समन्वय का कार्य किया जाएगा। उन्होंने प्रकोष्ठ के सदस्यों और प्रकोष्ठ की भूमिका की जानकारी दी। प्रकोष्ठ के सचिव बी.एस. जामोद ने आभार माना। शुभारंभ कार्यक्रम में राजभवन के सांदीपनि सभागार में भील एवं गोंड जनजाति के लोक नृत्य भगोरिया, सैला और कर्मा की जनजातीय कला मंडल के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई।

मप्र के शासकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे 25 वर्ष के लिए कार्य-योजना : मंत्री डॉ. यादव

भोपाल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी शासकीय विश्वविद्यालय के अकादमिक विस्तार, अधो-संरचना विकास और आत्म-निर्भर बनने के लिए 25 वर्षों की योजना बनाकर कार्य करेंगे, जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय कृषि, मेडिकल पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। पैरामेडिकल, मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल पर चलाए जाएंगे। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए दी।   उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ अकादमिक विस्तार, परीक्षा कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर ऑनलाइन समीक्षा की गई। इसमें निर्णय लिया गया है कि सभी विश्वविद्यालय अधो-संरचना विकास के लिए 25 वर्षों की कार्य-योजना बनाएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। विक्रम विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रारंभिक तैयारी के बाद मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।   मंत्री डॉ. यादव ने बताया गया कि शासकीय विश्वविद्यालयों में नर्सिंग, पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पैरामेडिकल के चार पाठ्यक्रम पिछले वर्ष प्रारंभ किए गए थे, उनका विस्तार किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से वर्ष में एक बार पूर्व छात्रों का सम्मेलन करेंगे और वार्षिक स्मारिका प्रकाशित करेंगे। इसमें संबद्ध महाविद्यालयों की प्रमुख उपलब्धियों का भी विवरण रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर अपने परिक्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार को लेकर व्यापक रूप से कार्य किया जायेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय कृषि से सम्बंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों ने सहमति दी है कि 30 जून तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएँगे।   मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना-2022 का शुभारंभ प्रस्तावित है। सभी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को यू-ट्यूब, एनआईसी वेबकास्ट प्रसारण से महाविद्यालय स्तर पर प्रोजेक्टर युक्त हॉल, इंटरनेट की व्यवस्था एवं छात्रों की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।   30 मई तक सभी विश्वविद्यालय जुड़ेंगे डिजी लॉकर व्यवस्था से डॉ. यादव ने बताया कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा विद्यार्थियों के समस्त दस्तावेज डिजी लॉकर से ऑनलाइन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 मई तक डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। डिजी लॉकर की सुविधा के नवाचार से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों को अपने साथ हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजी लॉकर से छात्रों को कहीं भी अपनी अंकसूची, उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माईग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट आदि प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो सकेंगे।   सभी विश्वविद्यालय नैक और एनआईआरएफ की रैंकिंग के लिए तैयारी करेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को देश के प्रथम 100 संस्थानों में शामिल कराने एवं A ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन कर गैप एनालिसिस किया गया है। प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। नैक ग्रेडिंग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति से प्राध्यापकों की पदपूर्ति भी की जाएगी।   डॉ. यादव ने बताया कि विश्वविद्यालयों में शासन और रूसा मद से बनाए जा रहे सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की ऑनलाइन समीक्षा की गई। तीन विश्वविद्यालयों में 15 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाये जा रहे है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में भी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाये जाएंगे। आगामी सत्र से जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, कृषि पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में चल रहे इनक्यूबेशन सेंटर में 19 स्टार्ट-अप पर कार्य करने चिन्हाकित किया गया है। इन केन्द्रों ने 15 नए पेटेंट भी फाइल किए है। विश्वविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इस वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 1600, विक्रम विश्वविद्यालय में 700 से अधिक और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 147 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट प्राप्त हुआ।

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के इंकार पर बोले सीएम, रिव्यू पिटिशन लगाऐंगे

भोपाल। मप्र पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही पिछले लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर अधर में लटके पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि मध्यप्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36प्रतिशत आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20प्रतिशत एसटी और 16प्रतिशत एससी का आरक्षण रहेगा। जबकि, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसीलिए यह चुनाव अटके हुए थे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछले दो साल से स्थानीय निकायों के करीब 23 हजार पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई है। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है जिससे वे भाग नहीं सकती। आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। सीएम शिवराज ने दी प्रतिक्रिया वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने आदेश नहीं देखा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए हम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करेंगे। इसके साथ ही हम फिर से आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। बता दें कि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में ओबीसी की 45 फीसदी जनसंख्या को देखते हुए 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अटक गया था। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।

प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को करेंगे मप्र स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मई को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिग भी की जाएगी। इन्दौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव -2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे।     जनसंपर्क अधिकारी संदीप कपूर ने सोमवार को बताया कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2022 में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप्स, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इको-सिस्टम के सभी स्तंभ और जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें शिक्षाविद, निवेशक, मेंटर्स और देश के स्टार्टअप इको-सिस्टम के अन्य सभी हितधारक भी सहभागिता करेंगे।     एक दिवसीय सत्र में तीन घटक एक दिवसीय सत्र में तीन घटक सेक्टोरल सेशन, स्टार्टअप एक्सपो और प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में स्टार्टअप नीति का शुभारंभ शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न सत्र भी होंगे।     स्पीड मेंटरिंग सत्र   कॉन्क्लेव में होने वाले स्पीड मेंटरिंग-सत्र में स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्टार्टअप स्पेस के प्रमुख लीडर्स के साथ मिलेंगे और खुला संवाद किया जाएगा।     कैसे करें शुरू स्टार्टअप-सत्र इस सत्र में प्रतिभागियों को नीति-निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं से जानकारी मिलेगी कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए। साथ ही स्टार्टअप में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, पर भी जानकारी दी जायेगी।     फंडिंग-सत्र   फंडिंग-सत्र में स्टार्टअप और संभावित उद्यमी टियर-I और टियर-II शहरों में फंडिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे।     पिचिंग-सत्र पिचिंग-सत्र में स्टार्टअप निवेशकों के साथ सहयोग के अवसर प्राप्त करेंगे और फंडिंग के लिए अपने आइडिया रखेंगे।     इकोसिस्टम सपोर्ट-सत्र   स्टार्टअप के इकोसिस्टम सपोर्ट-सत्रमें प्रतिभागी इस बारे में जानेंगे कि उनकी ब्रांड वेल्यू और एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा दिया जाये।     स्टार्टअप एक्सपो कार्यक्रम स्थल पर स्टार्टअप एक्सपो में नई प्रवृत्तियों और नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें स्टार्टअप स्पेस के लिये समाधान प्रस्तुत किये जायेंगे।

वन्य जीवन की झलक देख अभिभूत हुए राज्यपाल

  मंडला। जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जिले के वन्यजीवन की झलक को देखकर अभिभूत हो गए। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल रविवार को दो दिवसीय दौरे पर मण्डला पहुंचे। रविवार को वे ऐतिहासिक नगरी रामनगर में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और देर शाम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे, जहॉ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सोमवार को सुबह राज्यपाल ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सफारी की। इस दौरान उन्होंने वन्य जीवन को करीब से देखा। कान्हा भ्रमण के दौरान राज्यपाल को बाघ सहित अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख आनन्दित हुए। राज्यपाल ने कान्हा क्षेत्र में जनजातीय संस्कृति का परिचय कराने वाले कान्हा म्यूजियम केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शोध कार्य, लेख, जनजातीय जीवन, वन्य प्राणी एवं स्थानीय शिल्प कला, चित्रकला से संबंधित कलाकृतियों एवं चित्रों का अवलोकन भी किया। उन्होंने जनजातीय जीवन की समृद्ध कला-संस्कृति की भूरी-भूरी प्रशंसा भी की। इसके पश्चात राज्यपाल ने एमपीटी तथा जिला प्रशासन के साथ ग्रुप फोटो में शामिल हुए। राज्यपाल को 9 मई को प्रात: किसली रेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, कान्हा फील्ड डायरेक्टर, एडीएम मीना मसराम, एडिशनल एसपी गजेंद्र कवर, एसडीएम सुलेखा उईके, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित उपस्थित थे।

मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर चलेगा गरीब कल्याण और सुशासन अभियान

भोपाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 15 जून के बीच गरीब कल्याण और सुशासन अभियान चलेगा। कोर कमेटियों से इस अभियान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई है।   विष्णुदत्त शर्मा सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी समय-समय पर संगठनात्मक कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण को लेकर बैठकें आयोजित करती है। साथ ही जिले का पार्टी नेतृत्व अपने प्रदेश नेतृत्व को जमीनी फीडबैक से अवगत कराता है और संगठनात्मक कार्यक्रम जो जिले में संपन्न हुए है उनकी जानकारी भी देता है। जिलों की कोर कमेटियों की यह बैठक उसी तारतम्य में आयोजित हुई है।   जिले के संगठनात्मक और राजनैतिक परिदृश्य पर हुई चर्चा शर्मा ने बताया कि कुछ जिलों की कोर कमेटियों से आज चर्चा हुई है। शेष जिलों की कोर कमेटियों से कल चर्चा होगी। विभिन्न जिलों की कोर कमेटी ने अपने कामकाज और अपने अपने जिलों के फीडबैक पदाधिकारियों को दिए साथ ही आगामी कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। प्रदेश नेतृत्व ने जिलों की कोर कमेटियों से जिलों की संगठनात्मक और राजनैतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाएं बूथ स्तर तक आम व्यक्ति तक पहुंचे, इस विषय में भी चर्चा हुई है।

कार्यवाही से पहले अनुमति पर कमलनाथ ने उठाए सवाल

  भोपाल। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17-ए में यह प्रावधान करने के बाद अब अखिल भारतीय सेवा या वर्ग एक के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मुख्यमंत्री से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने सवाल उठाए हैं।   पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को नई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो चुनाव के समय नारा देते थे "ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा" और जो भ्रष्टाचारियों को 10 फ़ीट गहरे गड्ढे में डालने की बात करते थे, उन सभी ने मिलकर भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है।     पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 ए के तहत भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासनिक विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गयी है। शिवराज सरकार ने मोदी सरकार के इन निर्देशों को ताबड़तोड़ प्रदेश में लागू भी कर दिया है। इस निर्णय से भ्रष्टाचार निरोधक निरोधक एजेंसियों पंगु बन जाएगी, भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाएगा, भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल जाएगा। सत्ता में आने के बाद भाजपा के तमाम नारे बदल गये हैं। अब भाजपा का नया नारा "अबकी बार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार।

मुख्यमंत्री ने मंदसौर में किया मेडिकल कॉलेज का भूमि-पूजन

मंदसौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मंदसौर में केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त अंशदान से 270 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कि एक संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अब इन मेडिकल कॉलेजों में श्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जाएगा।   उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को बनाने के तीन अलग-अलग जगह पर 73 हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन का चयन किया गया है। इसको पीआईयू विभाग के माध्यम से जेपी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाएगा। इस 73 हजार वर्ग मीटर से अधिक जगह पर कॉलेज की बिल्डिंग, स्पोर्ट केंपस, यूजी हॉस्टल, डॉक्टर निवास, इंटर्न हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल, कमर्शियल सेंटर, ऑटोप्सी ब्लॉक, स्टूडेंट रिसर्च सेंटर, गेस्ट हाउस आदि का निर्माण किया जाएगा।   इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका मुकेश गिरी गोस्वामी, विधायकगण यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, माधव मारू, दिलीप सिंह परिहार, राजेंद्र पांडे के अलावा बंशीलाल गुर्जर, कैलाश चावला, नानालाल अटोलिया, मदनलाल राठौर, मुकेश काला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित सभी जिला अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में आम नागरिक, पत्रकार मौजूद थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल कॉलेज होगा मिल का पत्थर साबित। आगामी 3 वर्ष में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जिले के आम नागरिकों को अपने इलाज के लिए उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज निर्मित हो जाने से जिले की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जिले में मेडिकल कॉलेज में ही ट्रामा सेंटर, न्यूरो एक्सपर्ट मिलेंगे। अब आम नागरिकों को कम से कम खर्च में बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से शहर में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी। परिवहन की सुविधा बढ़ेगी।   उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लोग बाहर से आएंगे। जिससे होटल, रेंटल रूम के साथ मेडिकल क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। शिवना शुद्धिकरण के लिए समाज की भागीदारी परम आवश्यक है। इसके लिए योजना बनाकर राशि को अलग-अलग चरणों में प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही शिवना शुद्धिकरण के लिए सभी समाज को आगे आने की परम आवश्यकता है।   50 ई रिक्शा जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान किया, मुख्यमंत्री ने की ई-रिक्शा की सवारी कार्यक्रम में गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए 50 ई रिक्शा को मुख्यमंत्री चौहान द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान किया गया। इसी दौरान उन्होंने ई-रिक्शा की सवारी की तथा ई रिक्शा में बैठकर ही मंच तक पहुंचे। इन ऑटो ई रिक्शा से इन महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ऑटो ई रिक्शा के संबंध में इन महिलाओं को पहले से ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आरटीओ विभाग द्वारा तैयार किए गए लाइसेंस, बीमा संबंधी दस्तावेज भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट द्वारा की गए इस कार्य के लिए बहुत-बहुत सराहना की।   मां के चरणों में सब प्रणाम करें मां से बड़ी कोई दौलत नहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मां की चरणों में सब प्रणाम करें। मां से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब कोई वृद्ध आश्रम खोलने की बात करता है तो बहुत तकलीफ होती हैं। यह पश्चिमीकरण की देन है। माता पिता की सेवा न करने वालों पर हर्जाना के साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा कानून बनाकर किया गया है। बेटा बेटियों में कोई भेदभाव ना करें। सब को आगे बढ़ने का समान अधिकार प्रदान करें। महिला सशक्तिकरण का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश में पोषण आहार बनाने के लिए स्व सहायता समूह द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं ने ही 8 फैक्ट्री खोली है।   एक जिला एक उत्पाद के तहत बने लहसुन के अचार और चटनी को मुख्यमंत्री को भेंट की गई एक जिला एक उत्पाद के तहत मंदसौर जिले में लहसुन की चटनी, लहसुन का अचार, लहसुन का पेस्ट का निर्माण महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। इन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इन सभी उत्पादों को मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इन उत्पादों को अपनी टेबल पर रखुगा जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार होगा और यहां के उत्पादों की मांग अधिक बढ़ेगी।   दलोदा को नगर पंचायत बनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि दलोदा को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। मंदसौर का गौरव दिवस 8 दिसंबर के दिन मनाया जाएगा। इसी दिन सम्राट यशोधर्मन ने हुणो पर विजय प्राप्त की थी।   कार्यक्रम के दौरान ही बिजली चलित सिलाई मशीन स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की गई। माटी कला का काम करने वाले कुंभकार को इलेक्ट्रॉनिक शेला चाक प्रदान किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले 5 लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट की।

10 प्रतिशत वोट बढ़ाने में मोर्चा, प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका : मुरलीधर राव

भोपाल। स्व. कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष को हम संगठन पर्व के रूप में मना रहे है। ठाकरे जी का पूरा जीवन संगठन विस्तार के लिए समर्पित रहा। संगठन पर्व के अंतर्गत मोर्चा, प्रकोष्ठ प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करें। पार्टी के विस्तार और विचारधारा को बढाने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके प्रवास से संगठन को लाभ होगा, वहीं आपका विकास और नेतृत्व क्षमता बढेगी।   यह बात शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा, प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कही। उन्होंने कहा कि अगर मोर्चा, प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाना है तो अधिक से अधिक प्रवास करें। प्रदेश प्रभारी ने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में भारतीय जनता पार्टी की लगातार स्वीकार्यता और विश्वास बढा है। पार्टी ने 10 प्रतिशत वोट शेयर बढाने का जो लक्ष्य लिया है उसमें मोर्चा, प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग में मोर्चा, प्रकोष्ठ का काम है। सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अपने लक्ष्य तय कर काम करें।   हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाएं: शिवराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोर्चा और प्रकोष्ठ का कार्य क्षेत्र बड़ा है। समाज के हर क्षेत्र में इनका काम है। भाजपा की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजना चलायी है। चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो या किसानों की, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कामों को मोर्चा, प्रकोष्ठ के माध्यम से जनता के बीच ले जाएं और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़े। आपके काम से पार्टी का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां है। महिला मोर्चा कार्ययोजना बनाकर लाडली लक्ष्मी हितग्राहियों के परिवारों को जोडे। हमने महिला सशक्तिकरण करने के लिए स्वसहायता समूहों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया है। मोर्चा स्वसहायता समूह की बहनों को भी जोड़े। इसी प्रकार हर मोर्चा और प्रकोष्ठ समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक गठन कर योजनाओं के हितग्राहियों को जोड़ने का अभियान चलाए। भाजपा को सर्वव्यापी बनाने में मोर्चा, प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिकाः शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन बना है। आज हमारी ताकत लगातार बढी है। पार्टी की इस ताकत के पीछे मोर्चा, प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोर्चा, प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी समाज के सभी वर्गो और सभी क्षेत्रों में पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का कार्य कर रही है। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा बनाने में अगर किसी की भूमिका है तो वह मोर्चा, प्रकोष्ठ है।   उन्होंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष में हम संगठन के विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए काम कर रहे है। मोर्चा, प्रकोष्ठ अपने कार्य तय कर कार्यक्रमों का रोडमैप बनाएं और संगठन विस्तार के काम में जुट जाएं। हमारा काम और प्रभावी हो इसके लिए पदाधिकारी अधिक से अधिक प्रवास करें।   सरकार की हर योजना मोर्चा, प्रकोष्ठ के कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण : हितानंद पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि मोर्चा और प्रकोष्ठ की संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका है। हर मोर्चा और प्रकोष्ठ का अपना काम है। सरकार की योजना मोर्चा, प्रकोष्ठ के कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष में मोर्चा, प्रकोष्ठ अलग कार्ययोजनाएं बनाएं। साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाएं। उन्होंने बताया कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण हो रहे है। इस दिन प्रदेश भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आयोजन होंगे। उन्होंने बताया कि मई, जून एवं जुलाई माह में बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलेगा। 20 मई को जयपुर में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक है। उसके बाद प्रदेश कार्यसमिति, जिला कार्यसमिति एवं मंडल कार्यसमिति संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटें। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने किया।

सीएम राइज स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से हो बेहतर : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों में पढ़कर बच्चे मेरिट में आएं, इसके लिये कोई कमी न छोड़ी जाये। प्रदेश में बनाए जा रहे सीएम राइज स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर हो, इसके सुनिश्चित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजना में ऐसे स्कूल बने, जिससे आमजन अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाए सी.एम. राइज स्कूल में भेजना पसंद करें।   मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मंत्रालय में प्रदेश में बन रहे सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों को शुरू करने की तैयारियाँ समय पर पूर्ण होना चाहिए। स्टाफ को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों के भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों का कार्य पूरा हो गया है, उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आगामी जून माह में शुरू किया जाए।   प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया कि प्रदेश में 13 जून से स्कूल शुरू हो जायेंगे। पूर्ण कर लिए गए 25 सीएम राइज स्कूलों को जून माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसकी सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली जाएंगी।

सीएम शिवराज ने इंदौर अग्रिकांड की घटना पर जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

भोपाल। इंदौर के विजय नगर स्थित स्वर्ण बाग कॉलोनी में शुक्रवार देर रात दो मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 6 पुरुष और एक महिला शामिल है, जबकि 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इंदौर अग्निकांड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रवैया दिखाया है। सीएम ने हादसे पर जांच के आदेश जारी किए हैं। वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है।   सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इंदौर अग्रिकांड पर दुख जताते हुए कहा कि इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं।   उन्होंने कहा कि इंदौर में आग लगने की घटना में मौत की खबर अत्यंत ह्रदय विदारक है। मैंने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये दिए जाएंगे।

प्रदेश में शुरू हो रहा है महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ : मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य शिविर में आये बेटे-बेटियों का इलाज सरकार करेगी। जनता किसी बात की चिंता नहीं करे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, वहाँ इलाज करवाया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में कोई भी बिना इलाज के नहीं रहेगा।   मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को बालाघाट के किरनापुर में स्व. दिलीप भटेरे की 15वीं पुण्य-तिथि पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर एवं आजीविका मिशन की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्व. दिलीप भटेरे में सेवा, समर्पण एवं विकास की भावना थी। उनके द्वारा किये गये कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किये जाएंगे।   अब सड़क भी बनायेंगे महिला स्व-सहायता समूह मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। सरकार उन बच्चों को प्रति माह 5 हजार रुपये की पेंशन और उनके भविष्य को सँवारने के लिए आगे की पढ़ाई का खर्चा भी वहन करेगी। उन्होंने स्व-सहायता समूहों की बहनों को रोड रोलर के नवाचार के लिए बधाई दी और कहा कि महिलाएँ अब बड़ी, पापड़, अचार, खाद्य सामग्री, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर से आगे निकल कर गाँव की सड़कें भी बनायेंगी। यह महिला सशक्तिकरण के महायज्ञ की शुरुआत है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों से बच्चों के लिए पोषण आहार, शाला गणवेश एवं राशन वितरण का काम भी समूह की बहनें कर रही हैं।   8 मई को प्रदेश में मनाया जायेगा लाड़ली लक्ष्मी दिवस उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों का प्रदेश में सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का टर्न ओवर है। समूहों से लगभग 40 लाख बहनें जुड़ी है। स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये बैंक लिंकेज के माध्यम से खातों में डाले जायेंगें। शासन की मंशा है कि बहनें हर माह कम से कम 10 हजार रुपये की आय अर्जित करें। बेटियों के सशक्तिकरण में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल है, यहाँ बेटा एवं बेटियों को एक समान भाव से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि 8 मई को प्रदेश भर में लाड़ली लक्ष्मी दिवस मनाया जायेगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान बालाघाट जिले में कृषकों द्वारा सभी मौसम में फसल उत्पादन किया जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची में लगभग 85 हजार नाम जोड़े गये हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि सबका पक्का मकान हो, इसके लिए इस साल 10 लाख आवास निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।   किरनापुर-परसवाड़ा कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएँ होंगी प्रारंभ, हट्टा में खुलेगा कॉलेज उन्होंने कहा कि स्व. दिलीप भटेरे महाविद्यालय किरनापुर में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ की जाएंगी। हट्टा में महाविद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ हो जायेगा। परसवाड़ा में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ की जाएंगी। लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन होगा। बालाघाट-गोंदिया मार्ग पर सरेखा में रेलवे ओव्हर ब्रिज की स्वीकृति बजट में हो चुकी है और शीघ्र ही इसका निर्माण प्रारंभ हो जायेगा। इससे जनता को आवागमन में सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिन्दी में कराई जायेगी।   समूहों द्वारा वसूली गई राशि का कमीशन सिंगल क्लिक से किया भुगतान जिले की 179 ग्राम पंचायतों से नल-जल कर, प्रकाश कर, संपत्ति कर एवं स्वच्छता कर वसूली कार्य स्व-सहायता समूहों द्वारा किया गया है। इस कर वसूली कार्य के बदले समूहों को वसूली राशि की 15 प्रतिशत राशि पारिश्रमिक के रूप में दिया जाना निर्धारित किया गया है। अब तक समूहों द्वारा 67 लाख 52 हजार 834 रुपये वसूल किये गये हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल वसूल राशि का कमीशन 10 लाख 12 हजार 925 रुपये का भुगतान सांकेतिक रूप से सिंगल क्लिक से किया।   कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन कर 169 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्व. दिलीप भटेरे के छायाचित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर नानो कांवरे, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, निज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन, सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन, विधायक, जन-प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह की महिलाएँ और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

मोचीबंधुओं को आत्म-निर्भर बनाने आरंभ होगी मुख्यमंत्री पादुका योजना : शिवराज

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान, उसकी इज्जत और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो सबसे पीछे हैं, जो गरीब हैं, उनकी भलाई राज्य सरकार के लिए सबसे पहले है। मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ही मुख्यमंत्री हूं। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मोची बंधुओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन में बुधनी क्षेत्र के मोची बंधु शामिल हुए।   मुख्यमंत्री चौहान ने मोची बंधुओं के कौशल उन्नयन और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्रिस्प और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर डिजाइनिंग, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री पादुका योजना के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने मोची बन्धुओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 10 हजार रुपये के चैक और मोची कार्य से संबंधित उपकरणों की किट भी भेंट की। मुख्यमंत्री निवास परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव में संत रविदास जयंती समारोह के क्रम में बुधनी क्षेत्र के मोची बंधुओं के लिए आयोजित सम्मेलन का मुख्यमंत्री चौहान ने दीप जला कर तथा कन्या-पूजन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण भी किया।   चौहान ने कहा कि संत रविदास जी की भावना “ऐसा चाहू राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न- छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न” के अनुरूप ही राज्य सरकार कार्य कर रही है। सभी परिवारों को राशन मिले, सभी के लिए आवास हो और इन योजनाओं के लाभ से कोई परिवार वंचित न रहे। सभी परिवारों के पास गैस चूल्हा हो, सभी को बीमारी में काम आने वाला आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हो और परिवार संबल योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित उनकी उच्च शिक्षा तक सहायता के लिए राज्य सरकार की योजनाएँ हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। मोची बंधुओं को संत रविदास की जन्म स्थली के दर्शन के लिए विशेष रूप से बनारस भेजा जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने पथ विक्रेता योजना की जानकारी देते हुए कहा कि काम-धंधे को विस्तार देने के लिए यह योजना बहुत उपयोगी है। ऋण की उपलब्धता और ऋण चुकाने पर दोगुनी राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था से इस योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को विस्तार दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने स्व-सहायता समूह बनाकर अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि चर्मकार समाज का समावेशी विकास कर उन्हें आत्म-निर्भर बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए "मुख्यमंत्री पादुका'' योजना आरंभ की जा रही है। चर्मकारों का कौशल विकास कर उनकी आजीविका बढ़ाने तथा उन्हें उद्यमी बनाने के लिए इस योजना में पूरी व्यवस्था है। योजना में कॉमन फेसिलिटी सेंटर खोलकर उन्नत मशीनों और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा फुटवियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे चर्मकार अपनी परंपरागत तकनीकों के साथ आधुनिक तकनीक और मशीनों के उपयोग में अभ्यस्त हो सकेंगे। योजना में प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। कॉमन फेसिलिटी सेंटर का संचालन क्रिप्स द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर डिजाइनिंग नई दिल्ली के सहयोग से किया जाएगा।   मोची बंधुओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था क्रिस्प के सीएमडी श्रीकांत पाटिल ने कहा कि मोची बंधुओं के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग और बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए डी-मार्ट और ऑनडोर जैसी संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। मार्केटिंग के लिए निश्चित नीति विकसित कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने बुधनी क्षेत्र के 78 व्यक्तियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 हजार रूपए का चेक और एक-एक मोची किट भेंट करने की शुरूआत की। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रतीक स्वरूप सीहोर जिले के नसरूल्लागंज के विजेंद्र, गोपालपुर के अशोक, इटारसी के श्यामलाल, शाहगंज के मंगू और राम को चेक और किट प्रदान की। मुख्यमंत्री चौहान ने बकतरा के दिव्यांग पूरणलाल को ट्रायसिकल भी भेंट की।   मुख्यमंत्री चौहान को नसरूल्लागंज के मोचीबंधु विजेंद्र और जीतेंद्र ने अपने हाथों से बना जूता भेंट किया। मुख्यमंत्री चौहान ने विजेंद्र और जितेंद्र की जूता बनाने में दक्षता की प्रशंसा की। मुख्यमत्री चौहान ने मोची बंधुओं के साथ भोजन किया। सम्मेलन में मोची बंधुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविर भी लगाया गया।

कोरोना से मौतों के आँकड़ों को छिपाने में लगी रही भाजपा सरकार: कमलनाथ

भोपाल। देश में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में कोरोना से 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों में अब तक कोरोना से 5.23 लाख मौतें दर्ज की गई है। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर जारी बहस के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ने भी सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने गुरुवार देर रात ट्वीट कर कहा कि मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि कोरोना से देश में लाखों लोगों की मौत हुई है, जबकि भाजपा सरकार लोगों की जान बचाने व सच्चाई स्वीकारने की बजाय आँकड़े दबाने- छिपाने में ही लगी रही। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यप्रदेश को लेकर भी कहा कि यहाँ भी शिवराज सरकार के कुप्रबंधन के कारण मार्च और अप्रैल के महीने में श्मशान और कब्रिस्तानों में 1,27503 लोगों के अंतिम संस्कार हुये, इसमें से अगर 80 फीसदी भी कोरोना से मौतें हुईं हैं तो वो तादाद 1,02000 होती है। सरकार ने मुझे झूठा बताकर मेरे खिलाफ़ शिकायतें दर्ज करवा दी। जबकि हमने लोगों को इलाज, बेड,आक्सीजन ,जीवन रक्षक दवाइयों व इजेक्शन के अभाव में तड़प-तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है। पूर्व सीएम ने कहा कि अब तो डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि भारत में कोविड से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और सरकारी आँकड़े से 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं और मौतों का आँकड़ा 47 लाख से भी ज़्यादा है। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा सरकार किस प्रकार झूठ परोसती रही, झूठे आँकड़े परोसती रही। उसकी किसी भी घोषित योजना का लाभ पीड़ित परिवारों को नहीं मिला। अब सच्चाई सामने है। जिन लोगों ने अपनो को खोया है वो भाजपा सरकार को कभी माफ़ नही करेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने तकनीकी कर्मियों के साथ भोजन करते हुए की सुख-दुख की बात

भोपाल । मध्य प्रदेश में जब विद्युत कंपनियों के तकनीकी कार्मिकों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने परम्परागत पत्तल और दोने में सहभोज किया और साथ में गर्मी के इस मौसम में आम का पना और छाछ परोसी गई, तब तकनीकी कार्मिकों के चेहरे पर एक अद्भुत भाव देखा गया। दरअसल, मंत्री तोमर ने गुरुवार को मध्यप्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभियंताओं और कार्मिकों के ‘आत्म-निरीक्षण’ पर केन्द्रित तीन दिवसीय ‘मंथन-2022’ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी कर्मियों के साथ मध्यान्ह भोजन किया।   ऊर्जा मंत्री भोजन करते हुए तकनीकी कर्मियों से उनकी मैदानी कठिनाईयों के बारे में बात करते रहे। तकनीकी कर्मियों को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनका मुखिया उनके साथ उनकी शैली में भोजन कर रहे हैं और सुख-दुख बांट रहे हैं। तोमर ने तकनीकी कार्मिकों की मूलभत सुविधाओं, सुझावों एवं विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़-सुगम बनाने की दिशा में विस्तृत चर्चा की।   उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री तोमर की यही विशेषता उनकी लोकप्रियता भी है कि वे विद्युत कंपनियों के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र के उन कार्मिकों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, जो कि अंतिम छोर तक के उपभोक्ता तक बिजली पहुँचाते हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह और विद्युत कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अभियंता उपस्थित थे।

मृतक आदिवासी युवकों के परिवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल

भोपाल। प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई ग्राम में दो आदिवासी युवकों की मौत मामले की जांच के लिए गठित कांग्रेस की समिति आज घटना स्थल पर पहुंची। सांसद नकुल नाथ, समिति के सदस्यगण मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री तरूण भानोत और मप्र विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे और विधायक विनय सक्सेना ने वहां पर मृतक आदिवासी के परिजनों व घायल आदिवासी के परिजनों और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राज में आदिवासियों पर दमन और अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही है और इन घटनाओं को अंजाम देने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ऐसी घटनाओं से प्रदेश में भय, आतंक और अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। सरकार ने यदि समय रहते इन घटनाओं पर विराम नहीं लगाया तो प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त होगा। प्रतिनिधि मंडल ने मृतकों के परिजनों को उचित सुरक्षा दिये जाने, घटना को अंजाम देने वाले दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।

कांग्रेस की मानसिकता को समझ चुकी हैं जनता, इसलिए खदेड़े गए इनके नेता: विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। खरगौन पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। खरगोन पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं पर रहवासी भडक़ गए। उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। प्रतिनिधिमंडल में स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं को खदेड़े जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि अब कांग्रेस की मानसिकता को सभी समझ गए हैं। हर कोई इनके अंदर की भावनाओं को पहचानने लगे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से देश को बांटने की राजनीति की है। इन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जातिगत एवं समुदायों को तोडऩे की राजनीति की है। यही कारण है कि अब इनके नेताओं को कोई स्वीकार्य नहीं कर रहा है। यही कारण रहा कि खरगौन गए कांग्रेस के नेताओं को वहां के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और उनको उलटे पांव लौटा दिया गया। खरगौन के लोग अमन-चैन चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उनके अमन-चैन को खोना चाहते हैं। अब उन्हें कांग्रेस के ऐसे नेता स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से देश को जोडऩे, समुदायों को जोडऩे एवं हर एक नागरिक के विश्वास को बढ़ावा दिया है। उन्नति, प्रगति को बढ़ावा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से सिर्फ अपने वोट बैंक को ही बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के नेता खरगौन में लोगों की सहानुभूति लेने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जब खरगौन के लोग परेशान हो रहे थे, उस समय इनके नेताओं को उनकी यादें नहीं आयी। षडयंत्र रचने वाली कांग्रेस की हकीकत जनता जान चुकी है। जनता को समझ आ गया है कि देश में आतंकवाद, अराजकता और अलगाववाद को किसका समर्थन है। अब कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व पूरी तरह इस देश से समाप्त हो चुका है। बंटवारे की, आतंकवाद की और अलगाववाद की राजनीति अब ज्यादा नहीं चलने वाली नहीं है। अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एवं उनके नेता अंग्रेजों द्वारा दी गई फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते रहे हैं। देश की आजादी के बाद से अब तक इन्होंने अंग्रेजों के इसी जुमले को अपनाया हुआ है। कांग्रेस के नेता यही जुमला अब भी अपना रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि अब प्रदेश की जनता समझदार है, प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की क्या सोच है, क्या मानसिकता है ? राजनैतिक पर्यटन पर गए कांग्रेस नेताओं को खरगौन की जनता ने साफ साफ कहा है कि तुम आतंकवादी पैदा करो और हिन्दुओं को मरवाओ। यह हकीकत खुद जनता ने बयां की है। यह कोई राजनैतिक बयान नहीं है यह हकीकत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की घटिया राजनीति छोडक़र देश-प्रदेश के विकास में भाजपा के साथ भागीदारी करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री चौहान धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुए शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को औबेदुल्लागंज में धाकड़ (नागर) समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने सपत्नीक वर-वधू को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 23 जोड़ों का विवाह हुआ।   मुख्यमंत्री चौहान ने धाकड़ समाज के छात्रावास एवं मांगलिक भवन का शिला पूजन भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि समाज द्वारा विगत 37 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हुआ। अब तक 1800 से अधिक विवाह कराए जा चुके हैं। आज भी 23 जोड़ों का विवाह कराया गया है। सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक सुरेंद्र पटवा, मुख्यमंत्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, जन-प्रतिनिधि और धाकड़ समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कमलनाथ ने दो आदिवासी युवकों की मौत पर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की

भोपाल। मध्य प्रदेश के सिवनी में मंगलवार को मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। गोमांस तस्करी के शक में तीन आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा गया। इसमें दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और लगातार बयानबाजी हो रही है। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी ब्लॉक कुरई में दो आदिवासी युवकों की निर्मम हत्या किये जाने की बेहद दुखद जानकारी मिली है। इस घटना में एक आदिवासी युवक गंभीर रूप से घायल है। परिवारजनों व क्षेत्रीय ग्रामीणजनों द्वारा आरोपियों के बजरंग दल से जुड़े होने की बात कही जा रही है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासी वर्ग के साथ दमन व उत्पीडऩ की घटनाएँ रुक नही रही है। हमने इसके पूर्व नेमावर, खरगोन व खंडवा की घटनाएँ भी देखी है। आरोपियों के भाजपा से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आयी थी। इस घटना में भी आरोपियों के भाजपा से जुड़े कनेक्शन की बात सामने आ रही है। एनसीआरबी के आँकड़े में भी प्रदेश आदिवासी वर्ग के उत्पीडऩ की घटनाओं में देश में शीर्ष पर आया है।   कमलनाथ ने कहा कि मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की घोषणा कर, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये, पीडि़त परिवारों की हरसंभव मदद की जावे व घायल युवक के सरकारी खर्च पर इलाज की संपूर्ण व्यवस्था हो।

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा भगवान परशुरामजी का चरित्रः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान परशुराम ने जो काम किया है, वह सदैव रहेगा। सब बच्चे भगवान परशुराम का पाठ पढ़ें। भगवान कृष्ण पढ़ें। गीता पढ़ें। यह हमारी सनातन संस्कृति है। इसे पढ़ाया जाना चाहिए। भगवान परशुरामजी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर निर्देश दूंगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने यह घोषणा मंगलवार को परशुराम जन्मोत्सव पर भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान और महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा और शिलापट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरीजी महाराज के साथ भोपाल के गुफा मंदिर में भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की प्रतिमा व शिलापट्टिका का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों के अब तक 1900 पद भरे गए हैं। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती, तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे।   उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। जिन मंदिरों की खुद की जमीन नहीं है, उनका विक्रय ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पुजारियों को कई अधिकार सौंपे जाएंगे। कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। अन्य समाज के निर्धन परिवारों के लिए भी संभल योजना से सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बच्ची से दुराचार करने वालों को पूरी तरह नहीं मिटा दिया जाता बुलडोजर चलता रहेगा।   स्वामी अवधेशानंद गिरी ने शिवराज को बताया भारत का भविष्य कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और उन्हें भारत का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी देश के बहुत बड़े नेता और देश का भविष्य है। उन्होंने मध्यप्रदेश को बीमारू से सबसे अच्छा राज्य बना दिया है।

विधायक मेड़ा पुत्री के विवाह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

झाबुआ। जिले के पेटलावद से कांग्रेस विधायक वालसिंह मैड़ा की बेटी निर्मला के विवाह प्रसंग में शामिल होने के लिए सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्राम झकेला आए। वे यहां करीब आधा घंटा रूके और विधायक पुत्री निर्मला को आशीर्वाद देकर चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने पर झकेला के अस्थाई हेलीपेड पर पेटलावद विधायक वालसिंह मैड़ा, पूर्व सांसद एवं विधायक झाबुआ, कांतिलाल भूरिया, थान्दला विधायक वीरसिंह भूरिया, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। हेलिपैड पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उनके दौरे की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए ग्राम झकेला में हेलीपेड बनाया गया था।

सामाजिक समरसता में रामचरितमानस का विशेष योगदानः उषा ठाकुर

ग्वालियर। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रामचरितमानस सही मायने में हमें सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाती है, इसमें मानव की समस्त समस्याओं का समाधान समाहित है। सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने में रामचरितमानस से बेहतर योगदान कोई नहीं दे सकता। रामचरितमानस को आदर्श मान लें तो समस्त व्यवस्थायें स्वत: ही आदर्श हो जायेंगीं।   मंत्री उषा ठाकुर सोमवार को “श्रीराम कथा साहित्य एवं समरसता के बहुपक्ष” विषय पर आयोजित संभागीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उपस्थित थे।   संस्कृति विभाग द्वारा रामचरितमानस के अयोध्याकाण्ड पर प्रस्तावित राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सिलसिले में संस्कृति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को यहाँ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) में इस संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्व सांसद एवं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, राज्य ओपन स्कूल के निदेशक पीआर तिवारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण आरके उपाध्याय, कार्यक्रम के समन्वयक सुरेन्द्र विरहे तथा तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण मध्यप्रदेश के सीईओ राजेश श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी विकास जोशी व डीपीसी रविन्द्र तोमर मौजूद थे। कार्यशाला में संभाग के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के प्राचार्यों ने सहभागिता की।   संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रामचरितमानस भारतीय संस्कृति एवं जनमानस की रीढ़ है। इसका हर अध्याय सामाजिक समरसता की सीख देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस की शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे युवा पीढ़ी देश की संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण की खातिर सजग प्रहरी के रूप में खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वे वर्ष में इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने अयोध्याकाण्ड पर प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम राम को सुनते आए हैं। अगर हम राम की सुनने लगें तो श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके।   पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ भर नहीं, उसमें श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति एवं संस्कार समाहित हैं। आज्ञा पालन का अनुपम उदाहरण हमें रामचरितमानस में मिलता है। उन्होंने अयोध्याकाण्ड के महत्व एवं इस पर आधारित प्रतियोगिता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही प्रतियोगिता के नियम भी बताए।   कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि भारतवासियों के व्यक्तित्व निर्माण में रामचरितमानस का अहम योगदान रहा है। उम्मीद तथा विश्वास से भरा हुआ रामचरितमानस का हर भाग कठिन से कठिन परिस्थितियों में मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद प्राचार्यों का आह्वान किया कि रामचरितमानस को एक पाठ की तरह न पढ़ाते हुए बच्चों को इस प्रकार से बताया जाए जिससे वे राम के चरित्र को अपने में आत्मसात कर सकें। उन्होंने राम-केवट संवाद, राम वन गमन सहित रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का उदाहरण देकर मित्रता, आज्ञा पालन व सामाजिक समरसता को रेखांकित किया।   तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संयोजक राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस को जन-जन तक पहुँचाकर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में सभी सहभागी बनें। इससे सही मायने में आजादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता भी सिद्ध होगी। राज्य ओपन स्कूल के संचालक पीआर तिवारी ने अयोध्याकाण्ड पर आयोजित होने जा रही प्रतियोगिता के नियमों एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में पॉवर पॉइंट प्रजेण्टेशन के जरिए विस्तारूपूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सचिव डॉक्टर देवेंद्र रावत द्वारा किया गया । आरंभ मंम अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया।   विजेताओं को हवाई यात्रा से कराए जायेंगे रामलला व अयोध्या दर्शन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कार्यशाला में जानकारी दी कि अयोध्याकाण्ड विषय पर दो श्रेणी में प्रतियोगिता होगी। विद्यार्थियों की श्रेणी में प्रदेश के हर जिले से 4-4 विद्यार्थियों एवं शिक्षक व पालक श्रेणी के 4-4 विजेताओं को हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या एवं रामलला के दर्शन कराए जाएंगे।   21 अगस्त को होगी प्रतियोगिता, आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे रामचरितमानस के अयोध्याकाण्ड पर प्रतियोगिता 21 अगस्त को प्रात: 8 बजे से साय 8 बजे तक 1.30 -1. 30 घंटे के स्लॉट में होगी। इसके लिए Anandkdhaam.com पर पंजीयन कर 2 श्रेणियो में शामिल हुआ जा सकता है जिसमे पहली श्रेणी कक्षा 9 - 12 के बच्चों के लिए एवम दूसरी श्रेणी अन्य सभी के लिए है । पंजीयन शुल्क 101 रुपए एवम आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है ।

मुख्यमंत्री चौहान ने 'मां तुझे प्रणाम' योजना का किया पुन: शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन से 'मां तुझे प्रणाम' योजना का पुन: शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी बेटियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 में हमने लाडली लक्ष्मी बेटी योजना प्रारंभ की, ताकि समाज का दृष्टिकोण बदले। इसलिए हमने योजना बनाई कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटी जन्म ले, तो वह लखपति हो। बेटी के जन्म के साथ ही हमने उसके नाम से बचत पत्र खरीदना प्रारंभ किया। मेरा संकल्प है कि मेरी बेटियां सशक्त होकर आगे बढ़ें।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिससे 43 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर हो और माता-पिता को गर्व हो कि बेटी हो तो ऐसी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, पायलट बनें, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आज मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। इनके पैरों में कभी कांटा भी ना चुभे। इनकी आंखों में कभी आंसू भी ना आये। मेरी बेटियों, आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें। मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों, हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, तो उसकी प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मां तुझे प्रणाम योजना में सीमाओं पर खड़े जवानों से आप बेटियां मिलेंगी और चर्चा करेंगी, तो आपके भीतर भी मातृभूमि के प्रति सेवा का भाव जागृत होगा। आप उन्हें अपने गांव की माटी का तिलक लगायें और अपना तिलक वहां की पवित्र माटी से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों, आपको मां तुझे प्रणाम की इस यात्रा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, बेटियों तुम्हें प्यार और आशीर्वाद।

भोपाल में गहलोत सरकार पर बरसे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पुनिया

भोपाल। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जुगाड़ की सरकार बनी है, जो निकम्मी सरकार है। यदि राजस्थान में हमारी सरकार बनी तो लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे। रविवार सुबह भोपाल पहुंचे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अगवानी की। पुनिया यहां से कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ चार इमली स्थित उनके निवास पहुंचे। यहां कृषि मंत्री कमल पटेल और राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुनिया ने कहा कि मप्र और राजस्थान के बीच भाई जैसा रिश्ता है। 90 दशक के बाद राजस्थान में भाजपा की स्थिति बेहतर हुई है। हमारी कोशिश है कि अपनी खूबियों के साथ सत्ता में आयें। पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पुनिया ने कहा कि राजस्थान में जुगाड़ की सरकार बनी है, जो निकम्मी सरकार है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पहले पीस फुल स्टेट माना जाता था लेकिन पिछले 3 साल में 3 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए है। महिलाओं बच्चियों के साथ हर रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 60 लाख किसान कर्ज माफी का इंतज़ार कर रहे हैं। कर्ज से परेशान किसान सुसाइड कर रहे है। रीट में बड़े पैमाने पर नकल कराई गई, 30 लाख लोगों को रोजग़ार देना था लेकिन सिर्फ 4 लाख को दे रहे हैं। पुनिया ने राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले पर कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहादुरशाह जफर साबित होंगे। बिजली अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली कटौती चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस में ही बड़ा भितरघात है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुनिया ने लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार आई तो लाउडस्पीकर हटा देंगे। हालांकि इस सवाल पर मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल जवाब देने से बचते नजर आये और उन्होंने कहा कि इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछें।

भूजल स्तर बढ़ाने नर्मदा के दोनों तटों पर तालाब निर्माण किए जाएं: सीएम शिवराज

सीहोर। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन अवसर पर रविवार को सीहोर जिले के नर्मदा आंवलीघाट में नर्मदा सेवा मिशन द्वारा नर्मदा संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदा परिक्रमा में 182 यात्रियों द्वारा 3445 किलोमीटर की यात्रा 165 दिन में पूरी की गई। नर्मदा परिक्रमा का संयोजन तपन भौमिक द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा जल संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयोगी साबित होगी।   उन्होंने कहा कि नर्मदा अविरल कल-कल छल-छल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तटों पर तथा नर्मदा के कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। इसके साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए मल एवं गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। नर्मदा के कैचमेंट एरिया में जहां भी यूकेलिप्टस के पेड़ लगे होंगे, उन्हें हटाना होगा। यूकेलिप्टस पानी को अवशोषित कर धरती को बंजर बना देता है।   उन्होंने कहा कि साल के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएंगे, क्योंकि साल के पेड़ अपनी जड़ों से पानी छोड़ते हैं, जो छोटी-छोटी धाराओं के रूप में नर्मदा में मिलता है और नर्मदा की धार को अविरल बनाता है। नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन केवल सरकार अकेले के बस की बात नहीं है, इसके लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी हरियाली अमावस्या के अवसर पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से पूरे समाज को जोड़ा जाएगा और हरियाली अमावस्या से हर रोज एक माह तक अधिक से अधिक पेड़ लगाए लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद पेड़ लगाने के स्थान और पेड़ की प्रजातियां निर्धारित करेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों को पेड़ लगाने और नर्मदा में गंदगी नहीं डालने का संकल्प भी दिलाया।   अमरकंटक के मेंकल पर्वत पर नही दी जाएगी निर्माण की अनुमति मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के मेंकल पर्वत पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरकंटक आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्वत के नीचे होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए अनुमति रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं। नरवाई जलाने से धरती की उर्वरता नष्ट होती है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं, शुरुआती दौर में वे कम भूमि पर प्राकृतिक खेती करें।   मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वह गाय पालन करें, इससे उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए बड़ी मदद मिलेगी और सरकार की ओर से हर माह 900 रुपये गाय पालन के लिए दिया। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत नर्मदा के दोनों और अधिक से अधिक तालाब बनाना होगा इससे भूजल का स्तर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा से लोगों में जागरुकता आएगी, जो नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयोगी साबित होगी।   नर्मदा परिक्रमा जन जागरूकता के लिए महत्वपूर्णः वीडी शर्मा कार्यक्रम में सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा जन जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लोगों में मां नर्मदा के प्रति आस्था एवं उसके संरक्षण तथा संवर्धन की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन इससे लोगों का और समाज का जुड़ना जरूरी है।   165 दिन की यात्रा का अनुभव अद्भुत- महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के प्रमुख महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद उत्तम स्वामी ने कहा कि इस 165 दिन की यात्रा का अनुभव बहुत अद्भुत है, इसे कम समय में व्यक्त करना संभव नहीं है। इस परिक्रमा से समाज में चेतना का संचार हुआ है, जो यात्रा के दौरान ही दिखाई दे रहा था। आमजन परिक्रमा यात्रा के सहयोग के लिए स्वप्रेरणा से आगे आ रहे थे।   कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, परिक्रमा यात्रा के संयोजक तपन भौमिक, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मां कनकेश्वरी देवी तथा स्वामी राजेंद्र दास ने भी संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।   मुख्यमंत्री चंपालाल के घर पहुंचे कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री चौहान रेहटी तहसील के ग्राम मोगरा में चंपालाल मेहरा के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार की कुशलता पूछी और योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को दुलार किया और परिजनों के साथ फोटो खिंचाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने तालाब निर्माण कार्य में किया श्रमदान

मुरैना। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, देशव्यापी श्रृंखला के तहत, जिले में बनाए जा रहे 106 अमृत सरोवरों (तालाबों) के निर्माण कार्य देखने के लिए शनिवार को दूसरे दिन भी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबलगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रूपा का तोर, ग्राम भटपुरा में निर्माणाधीन तालाब का अवलोकन करने के साथ ही वहां श्रमदान भी किया। इस दौरान तोमर ने अधिकारियों से कहा कि तालाब बन जाने के बाद इसके माध्यम से आसपास के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाये। लोगों को निस्तार के लिये पानी के साथ-साथ पशुओं को भी पानी उपलब्ध होगा, साथ ही आसपास के क्षेत्र का पानी का स्तर बढ़ेगा। चारों तरफ हरियाली भी होगी। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय अनुसार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इनके बन जाने पर भू-जल स्तर बढ़ेगा तथा खेती-किसानी का सिंचित रकबा भी बढ़ेगा तथा भविष्य के लिए क्षेत्रवासियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री द्वारा अवलोकन के दौरान जौरा के विधायक सूबेदार रजौधा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा पंचायत के सीईओ रोशन कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व: कमलनाथ

भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को राजधानी भोपाल में आयोजित दलित विश्व समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच एवं प्रांतीय कुशवाहा समाज, मप्र के संयुक्त तत्वाधान में विश्व विजेता सम्राट अशोक, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिवाराव फुले एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संयुक्त रूप से आयोजित जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज का नौजवान भटक रहा है। वहीं नौजवान जो भविष्य में मप्र का निर्माण करेगे, उनका भविष्य अंधेरे में है। बाबा साहेब ने देश को ही संविधान नहीं दिया, पूरे विश्व में उनके संविधान का सम्मान किया है। यही नहीं बहुत सारे देशों ने बाबा साहेब के संविधान की नकल की है। बाबा साहेब के सामने चुनौती थी कि जहां इतनी अनेकता थी, इतनी विभिन्न थी कैसा संविधान बनाया जाये। कमलनाथ ने कहा कि आपने यहां आकर मुझे बल और शक्ति दी है। कांग्रेस का सम्मान किया है। देश की तरफ देखें आज देश को सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बांटा जा रहा है। कैसे भारत की संस्कृति जो हमें जोडऩे की संस्कृति है उस पर आक्रमण किया जा रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी जातियां हैं, इतने धर्म, इतनी रस्में, इतने त्यौहार हैं, इतने देवी-देवता है। भारत की महानता है कि आज देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज भारत की संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, बाबा साहेब के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बाबा साहेब द्वारा बनाया संविधान गलत हाथों में चला गया तो देश का भविष्य क्या होगा। यह आपके यह आपके सामने चुनौती है।   इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी ने दो करोड़ रोजगार देने की बात की, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, 2019 में पाकिस्तान और राष्ट्रवाद की बात करने लगे लेकिन किसानों की, नौजवानों की बात नहीं की। ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लगे। इनकें पास एक नाम नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, भाजपा के लोग सीधी-साधी जनता को कैसे गुमराह करते है। वहीं सीएम शिवराज पर भी तंज कसते हुए कहा कि शिवराज जी रोज नयी घोषणाएँ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शिवराज जी एक कलाकार है वे लोगों को गुमराह करनें की कला में माहिर हैं। उन्होंने 20 हजार घोषणाए की हैं कितनी पूरी हुई पूरा प्रदेश जानता है। शिवराज जी इतना झूठ बोलतें हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। इनके पास केवल पुलिस ,पैसा और प्रशासन है। जिससे ये लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं।   पूर्व सीएम ने कहा आज प्रदेश की ऐसी तस्वीर आप सबके सामने है। हमें देश और प्रदेश भविष्य सुरक्षित रखना है ये चुनौती हमारे सामने है। आज आप सब लोगों यह जिम्मेदारी है कि जो ये कलाकारी करने वाले लोग हैं उनकी इस कलाकारी को हमें खत्म करना है। यदि आप लोगों ने ठान लिया तो मप्र विधानसभा में फिर कांग्रेस का झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री ने एमपी ऑटो-शो में की 15 व्हीकल्स की ऑल इंडिया लॉन्चिंग

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। 2021-22 में प्रदेश की ग्रोथ रेट (19.3%) देश में सर्वाधिक रही। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम वर्तमान में एक लाख 24 हजार रुपये है। देश के जीडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान 4.6 प्रतिशत है। प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश का गेहूं जिसे देश में सोने के दाने की ख्याति प्राप्त है, उसके निर्यात में कई गुना अधिक वृद्धि आई है। मध्यप्रदेश का बासमती चावल कनाडा और अमेरिका तक अपनी नई पहचान बना चुका है। सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नहीं बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।   उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी 650 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का पंजीयन हुआ है, जिन्होंने 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कोविड-19 के दौरान ही किया है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा भी औद्योगिक क्लस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।   मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में एमपी ऑटो शो-2022 में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, सांसद शंकर लालवानी, जन-प्रतिनिधि अधिकारी तथा उद्योगपति कार्यक्रम में उपस्थित थे।   "मेक इन इंडिया" की तर्ज पर हुआ एमपी ऑटो-शो मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का यह पहला ऑटो-शो अब हर साल आयोजित किया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग एवं इंदौर जिला प्रशासन को कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि निवेश की दिशा में यह एमपी ऑटो-शो मध्यप्रदेश में एक नई क्रांति लाएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अर्थ-व्यवस्था को गति और आत्म-निर्भर प्रदेश के निर्माण में एक बड़ी छलांग मध्यप्रदेश को मिलेगी।   अब केवल सबसे क्लीन नहीं बल्कि ग्रीन सिटी भी बनेगा इंदौर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र "मेक इन इंडिया" पर एमपी ऑटो-शो किया जा रहा है। इंदौर देश की सबसे क्लीन नहीं बल्कि ग्रीन सिटी भी बनने जा रहा है। एमपी ऑटो-शो में लॉन्च हुए इलेक्ट्रिक एवं ग्रीन व्हीकल को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब ई-व्हीकल के उपयोग करने का एक नया रिकॉर्ड इंदौर बनाएगा।   नई स्टार्ट-अप पॉलिसी से प्रदेश में निर्मित होगा औद्योगिक विकास का इकोसिस्टम मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा नई स्टार्ट-अप पॉलिसी मई माह में जारी की जाएगी। हमारे युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार है और विचारों को सार्थक रूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार्ट-अप पॉलिसी से एक नया वातावरण मध्यप्रदेश की धरती पर निर्मित होगा। मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल है, यह पूरे देश से सेंट्रली कनेक्टेड है। प्रदेश में जमीन की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।   उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान मध्यप्रदेश के फार्मा सेक्टर ने देशभर में दवाइयों की आपूर्ति की थी। पीथमपुर हमारा औद्योगिक हब है, जहां दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मध्यप्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है, जहाँ 30 दिन के अंदर इंडस्ट्रियल क्लीयरेंस उपलब्ध कराए जाते हैं। निवेश की राह में जो भी बाधा आ रही है उनको दूर करने के लिए अनेक नीतियों से "इज ऑफ डूईंग" बिजनेस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सेक्टर के लिए स्पेसिफिक नीतियाँ बनाई गई हैं।   उद्योगों की मांग अनुरूप प्रदाय की जाएगी स्किल्ड मैनपॉवर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए गए आईटीआई और उद्योगों में समन्वय स्थापित कर उद्योगों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।   डेट्रॉइट नहीं पीथमपुर जैसा होना चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर उन्होंने कहा कि पीथमपुर को देश का डेट्रॉइट कहा जाता था। अब हमें प्रयास यह करना है कि जब भी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वह कहें कि यह सेक्टर पीथमपुर जैसा बनाया जाना चाहिए। यह ऑटो-शो उसी दिशा में एक नया पड़ाव है।   पीथमपुर में बनेगी स्किल डेवलपमेंट एकेडमी मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई आयसर द्वारा पीथमपुर में स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। राज्य शासन की ओर से उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि एकेडमी की स्थापना के लिए जरूरी भवन और अधो-संरचना शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस सेंटर की स्थापना के लिए 2 एकड़ भूमि जिसमें भवन बना हुआ है, उस को चिन्हित कर लिया गया है। इस एकेडमी को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डेनमार्क, स्वीडन, जापान और जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन किया जाएगा। एकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नई पहचान दिलाई जाएगी।   इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस उन्होंने कहा कि 7 और 8 जनवरी 2023को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसी के साथ 9 एवं 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रम से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए पंख मिलेंगे और औद्योगिक विकास में मध्यप्रदेश अपनी एक नई पहचान बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास कर सकेगा।   11 कंपनियों के 15 व्हीकल्स की हुई लॉन्चिंग मुख्यमंत्री चौहान ने एमपी ऑटो-शो में हिस्सा ले रही 11 कंपनियों के 15 व्हीकल की ऑल इंडिया लॉन्चिंग की। लॉन्च हुई गाड़ियों में आयसर की इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, कार्गो की बायोवेस्ट गाड़ी, ऑडी की इलेक्ट्रिक कार सहित अन्य व्हीकल शामिल है। मुख्यमंत्री ने ऑटो-शो में लगे विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नई तकनीक के वाहनों को देखा और सराहा।   इंदौर में बनेगा टेक्नोलॉजी पार्क मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयास और संकल्प से ही एमपी ऑटो-शो 2022 संभव हो सका है। इस आयोजन से हम मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बेहतर इकोसिस्टम और सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।   मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि इंदौर में जल्द ही नया टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जायेगा, जिससे हम स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, उद्योगपतियों की माँग अनुरूप हम इन क्लस्टर को ट्रेड स्पेसिफिक भी बनाने का प्रयास करेंगे।   मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान जो भी बोलते हैं वह अवश्य करते हैं। उनके इसी संकल्प का परिणाम है एमपी ऑटो-शो। यह ऑटो-शो सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी अपनी छाप छोड़ेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने सफल बोर्ड परीक्षार्थियों को दीं शुभकामनाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए हैं। जो विद्यार्थी सफल हुए उन्हें बहुत-बहुत बधाई, लेकिन जो विद्यार्थी असफल हुए हैं, वह भी चिंता न करें। कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद भी विद्यार्थियों ने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की है लेकिन कई बार पास होना, पास नहीं होना कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए यदि असफल हो गए, तो भी हताश मत होना, निराश मत होना। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय से विद्यार्थियों के लिए संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि "रूक जाना नहीं" योजना अभी संचालित है। आप तैयारी के बाद फिर इसी साल परीक्षा दे सकते हैं। आपका साल भी खराब नहीं होगा। अगर सफलता नहीं मिली तो अगली बार और अच्छा प्रयास करना। मुख्यमंत्री चौहान ने विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निराश नहीं होना, आगे की सफलता के लिए और मेहनत करना है।

शिक्षा वह है, जो मुक्ति दिलाए : मुख्यमंत्री शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा वह है, जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा जीवन को प्रकाशित करती है। शासकीय संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र में भी उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्कूल और महाविद्यालय आएं। ज्ञान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। विद्यार्थियों में कौशल विकास कर उन्हें अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए।   मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को नर्मदापुरम में एनआईएस शिक्षा महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रह थे। उन्होंने नर्मदा शिक्षा समिति के संस्थापक स्व. पं. रामलाल शर्मा के जीवन पर केन्द्रित स्मारिका एवं पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने स्मारिका के लेखक मिलिन रौंघे का शॉल, श्रीफल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पं. रामलाल शर्मा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कठिन समय में शिक्षा की अलख जगाई। उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ आईं, जिनका उन्होंने डटकर सामना किया। उनका जीवन दूसरों के लिये समर्पित था। उन्होंने कहा "अपने लिये जिये तो क्या जिये, तू जी ए दिल जमाने के लिये''।   शिक्षा समिति के अध्यक्ष पं. भवानी शंकर शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने स्व. रामलाल शर्मा एवं शिक्षा समिति द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी दी। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इस मौके पर खनिज मंत्री एवं जिले के प्रभारी बृजेन्द्र प्रताप सिंह, दर्शन सिंह चौधरी, माया नारोलिया और गिरिजा शंकर शर्मा उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री से मिले शिवराज, प्रवासी भारतीय दिवस के उद्धाटन का दिया न्यौता

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में आगामी वर्ष 2023 के जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्धाटन करने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 जनवरी को इंवेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसके लिए आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया है।   मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में चल रही केंद्रीय विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराने के साथ ही इसका वर्चुअली शुभारंभ करने का निमंत्रण दिया।   चौहान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से महाकाल वन/कॉरिडोर के लोकार्पण का भी आग्रह किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

वनवासियों को जंगल की मालिक बनाने वाला मप्र देश का पहला राज्य : शाह

भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्यप्रदेश ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है। गत सितंबर माह में जबलपुर में जनजातीय समाज के विकास के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण करने में मध्यप्रदेश सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री चौहान ने इन घोषणाओं को पूरा करते हुए अमल में लाना प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजों के समय से सरकार के पास जंगलों का स्वामित्व था। अब मध्यप्रदेश में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20% राशि के मालिक वनवासी होंगे। जनजातीय समुदाय के हक में लागू की गई ये बड़ी पहल है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे अधिक 21% जनजाति आबादी निवास करती है। इनके कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है।   केन्द्रीय मंत्री शाह शुक्रवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने निरंतर कार्य किया है। मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों में शामिल है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, पर्याप्त बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य शिवराजजी के नेतृत्व में हुए हैं। जनजातीय क्षेत्र कल्याण के लिए मध्यप्रदेश की पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है।   उन्होंने कहा कि वनवासी क्षेत्र के सभी लोग अधिकार के साथ जिये, यह उनका स्वप्न है, जिसे साकार किया जा रहा है। आज बाँस और अन्य उत्पादन के लिए राशि वितरण के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। मध्यप्रदेश के 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्रामों की तरह सुविधाएँ देने की शुरुआत हुई है। यहाँ परिसिमन हो सकेगा, आवास के लिए ऋण मिल सकेगा और राजस्व के सभी अधिकार वनवासियों को प्राप्त होंगे। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि वनवासी आज स्वाभिमान के भाव के साथ वापस जाएंगे। प्रदेश में 15 हजार 600 से अधिक ग्राम सभाओं में वन समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से कार्य किए जा सकेंगे।   केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री मोदी समाज के वंचित और दलित वर्गों की सरकार की पहचान देने में सफल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक सभी को अपना घर देने का भी संकल्प है। उन्होंने कहा कि देश में शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला के 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए है। हर घर में नल से जल पहुँचाने की पहल जल जीवन मिशन से हो रही है। वर्ष 2024 तक यह कार्य पूरा होगा। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है। कोरोना काल में नि:शुल्क अनाज देने की सुविधा दी गई। वैक्सीनेशन का लाभ नागरिकों को दिया गया।   उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम'' योजना में खाद्यान्न वितरण के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार की महिलाओं को 1000 रुपये का आहार अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश द्वारा 19.7 प्रतिशत विकास दर हासिल करना बड़ी बात है। मध्यप्रदेश में गत 10 वर्ष में 200% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों में नहीं हुई। प्रदेश में पूँजीगत व्यय 31 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 40 हजार करोड़ तक हो गया है। भारत सरकार ने भी मध्यप्रदेश को 11 हजार करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। जनजातीय वर्ग के कल्याण का बजट 4 हजार करोड़ से बढ़कर 7 हजार 524 करोड़ रुपये हो गया है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास के लिये पूर्व सरकार की 21 हजार करोड़ की राशि को बढ़ाकर 78 हजार करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया है। एकलव्य विद्यालयों के लिये 14 हजार 18 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये विशेष कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री चौहान और उनकी टीम को बढ़ते मध्यप्रदेश और जनजातीय वर्ग के कल्याण के ऐतिहासिक कार्य के लिए साधुवाद एवं बधाई दी।   827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम केंद्रीय गृह मंत्री ने रिमोट से बटन दबाकर वन ग्राम की जस्व ग्राम बनाने के कार्य की शुरुआत की। इस कार्य के लिए प्रदेश के 26 जिलों के 827 ग्राम चयनित किए गए हैं।   वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की सँवर जाएगी जिंदगी: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कार्य किया है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है। प्रदेश में हरियाली को वनवासियों के सहयोग से बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हुआ है। जनजातीय बहुल विकासखंडों में घरों तक राशन पहुँचाने का कार्य किया गया है। वनवासियों के ही हित में पेसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। इससे वनवासियों का हित होगा।   उन्होंने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी, वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में होगा। बेकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है, इसका लाभ जनजाति वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग के लोगों को शिक्षण शुल्क सुविधा, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और रोजगार के साधनों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए भी कार्य हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से बँटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, आँगनवाड़ी और विद्यालय भवन स्वीकृत होंगे और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। तालाबों का निर्माण भी हो सकेगा। ग्राम सभा के माध्यम से वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य का अवसर मिलेगा।   इस मौके पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जनशक्ति और खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरूगन, सांसद वीडी शर्मा, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कलसिंह भाबर, मध्यप्रदेश के मंत्रीगण विजय शाह, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे।   सम्मेलन के प्रारंभ में बुंदेलखंड के प्रख्यात लोक नृत्य "बधाई'' की प्रभावशाली प्रस्तुति हुई। केंद्रीय गृहमंत्री शाह को जनजातीय संस्कृति के प्रतीक पारंपरिक तीर-कमान और जैकेट भी भेंट किए गए। शाह ने कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री-मंडल के सभी सदस्यों के साथ भेंट की। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।   हितग्राहियों को दिये गये हित-लाभ केन्द्रीय गृह मंत्री ने 5 तेंदूपत्ता संग्राहकों ललिता बाई सीहोर, संतोष रायसेन, अमर सिंह नर्मदापुरम, सजन सिंह देवास और लक्ष्मीबाई हरदा को प्रतीक स्वरूप प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया। छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा जिले की वन समिति की वन समितियों को लाभांश प्रदान किया गया। शाह ने कार्यक्रम स्थल पर वन विभाग द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने की मुख्यमंत्री चौहान की तारीफ

भोपाल। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा है कि देश में ऐसा पहली बार है, जब काेई सरकार आदिवासियों को जंगल का मालिक बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज का यह कदम अनुकरणीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को शिवराज सिंह साकार करने का काम कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह शुक्रवार को भोपाल प्रवास के दौरान यहां जम्बूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मप्र में वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री शिवराज आदिवासियों को समृद्ध बना रहे हैं। मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक जनजाती भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होता, प्रदेश का कल्याण नहीं होता। केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि शिवराज सरकार जनजाति भाइयों को जंगलों का मालिक बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। आज एक ही बार में 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित की। सम्मेलन में करीब एक लाख लोग जमा हुए हैं। कार्यक्रम में मंच पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनके कैबिनेट सहयोगी, केंद्रीय नागरिक उड्ययन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, निशिथ प्रमाणिक, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आदि ने मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पौधा भेंट कर गृह मंत्री शाह का अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल पर आदिवासी कलाकारों द्वारा रंगारंग लोकनृत्य कार्यक्रम पेश कर गृह मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'वन समितियों का सम्मेलन' में हितग्राहियों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया। केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जल, जमीन, जंगल आपके हैं। अब जंगल आप ही बचाओगे। जंगल आपको सौंप दिए गए हैं, वन विभाग सिर्फ सहयोग करेगा। जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी, उसका 20 फीसदी आदिवासियों को मिलेगा। वन ग्राम अब राजस्व ग्राम बनेंगे। मप्र में कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। गरीबों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट क्रमश: मप्र में लागू किया जाएगा, मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे। जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी, मप्र ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आज 125 करोड़ रुपये 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। लाभांश आपका होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है, उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि नौ महीने महीने पहले अमित शाह जबलपुर आए थे, तब हमने हमने जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने वाले 14 फैसले किए थे। मैं गर्व से कह रहा हूँ कि जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे, वे आज एक-एक करके जमीन पर उतर रहे हैं।

कमलनाथ का सरकार पर बड़ा हमला

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर रतलाम पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ जनआक्रोश रैली की शुरुआत की। जनआक्रोश रैली की पहली जनसभा में ही कमलनाथ ने भाजपा और प्रदेश की शिवराज सरकार जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार का घेराव करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है, ठेके नहीं चाहता लेकिन शिवराज सरकार मध्य प्रदेश को सिर्फ घोषणाएं दे रही है, विकास नहीं।   कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि रतलाम के लोगों ने उन्हें बल, सम्मान और शक्ति दी। 40 साल पहले से मैं रतलाम आता रहा हूं। उन्होंने कहा कि रतलाम आज हर मामले में पीछे है, चाहे वह सीवेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्कूल में शिक्षक की कमी हो, अस्पताल में डॉक्टर की कमी का मामला या फिर बिजली की कटौती या किसान को समस्या हो, रतलाम की जनता हर मामले में परेशान है। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी 15 महीने की सरकार में हमें सिर्फ 11 महीने काम करने का मौका मिला। इस दौरान हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बीज-खाद की समस्या खत्म की, नौजवानों के लिए कई नए अवसर प्रदान किए, शुद्ध के लिए युद्ध हमने चलाया, हमने माफियाओं की कमर तोड़ी।   कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य आज शिवराज जी ने अंधकारमय बना दिया है। मध्य प्रदेश में किसानों की कमर इन्होंने तोड़ दी है। नौजवानों को बेरोजगार करके, अब उनका ध्यान मोडऩे की राजनीति शुरू कर दी है। शिवराज जी विषयों और मुद्दों पर आज बात नही करना चाहते, शिवराज जी याद रखिए आपके पास पुलिस, प्रशासन और पैसा है परंतु जनता आज आपके साथ नहीं है।   पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर-मस्जिद रोजगार नहीं देते, रोजग़ार कारखाने देते है। आज का युवा ठेका कमीशन नही चाहता, आज का युवा अपने हाथों को काम चाहता है। मध्य प्रदेश में योजनाओं का आधा हिस्सा भ्रष्टाचार में जाता है, इसलिए यहां का युवा, किसान, महिलाएं और गरीब परेशान है। शिवराज जी ने 20 हजार घोषणाएं कर दी लेकिन पूरी नहीं कर पाए, साफ है कि मुँह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क है। इस दौरान कमलनाथ ने केन्द्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो मोदी जी कहते है कि कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया, उनको बता दूं कि अगर आप कभी कॉलेज गए होंगे तो वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व के लिए आदर्श है, आज वो संविधान गलत हाथों में जा रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजग़ारी के मुकाबले आज ये ध्यान मोडऩे की कलाकारी नहीं चलेगी। शिवराज जी की महंगाई के खिलाफ चलने वाली साइकिल आज पंक्चर हो गई है।   कमलनाथ ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि आप मेरा साथ मत दीजिए, कांग्रेस का साथ मत दीजिए लेकिन सच्चाई का साथ ज़रूर दीजिए ताकि एक बार फिर कांग्रेस का झंडा वल्लभ भवन पर लहराए।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से होगा स्वागत: मुख्यमंत्री शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल और देश का हृदय प्रदेश केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार है। उनके भोपाल प्रवास के दौरान हो रहे कार्यक्रमों की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं।   मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद शुक्रवार, 22 अप्रैल को जंबूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस सम्मेलन में वन समितियों और प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे और वन समितियों के सदस्यों और नागरिकों को वर्चुअली जोड़ने के प्रबंध भी किये गये हैं।   जनजातीय भाई-बहनों की जिन्दगी बदलने के लिए तीन बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों की जिन्दगी बदलने की तीन सौगातें केन्द्रीय मंत्री शाह के हाथों से उन्हें मिलेंगी। अब वन ग्रामों के निवासियों का जीवन आसान होगा। तेंदूपत्ता संग्रहण के बोनस की 67 करोड़ रुपये की राशि वितरण के साथ ही इमारती लकड़ी आदि से होने वाली आय जो पहले पूरी तरह सरकार के पास जाती थी, अब उसका पाँचवां हिस्सा अर्थात 20 फ़ीसदी राशि वन समितियों को देने की व्यवस्था की गई है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। अब ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता तय कर इस राशि को खर्च किया जा सकेगा।     उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री प्रदेश में काष्ठ और बाँस के लाभांश की 55 करोड़ रुपये की राशि के वितरण का कार्य प्रतीक स्वरूप कुछ हितग्राहियों को राशि प्रदान कर करेंगे। एक अन्य महत्पूर्ण सौगात वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की है। अब प्रदेश में राजस्व ग्राम की तरह ही वन ग्राम में रहने वालों को आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश में वन ग्रामों में रहने वालों की जिन्दगी की कठिनाइयों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। वन ग्रामों में विकास के अनेक कार्यों को करना संभव नहीं हो पाता था। ऐसी तकनीकी और वैधानिक बाधाओं के लिए रास्ता निकाला गया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 18 सितंबर को अमर शहीद रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुए कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के पक्ष में अनेक घोषणाएँ की गई थीं। राज्य सरकार गंभीरता से उन घोषणाओं के क्रियान्वयन का कार्य कर रही है। पेसा एक्ट मध्यप्रदेश में लागू हो रहा है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया जा रहा है। इस सिलसिले में देवारण्य योजना सहित आजीविका के अनेक कदम उठाए गए हैं। यह सब प्रदेश में जनजातीय वर्ग के लोगों की जिन्दगी बदलने का अभियान है।   उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे बलिदानी, जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है, उनके इतिहास को खोजकर संजोने के लिए संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। देशभर में 9 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें 200 करोड़ की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा भी शामिल है। संग्रहालयों का कार्य प्रारंभ हो चुका है।   सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा। पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू किया जायेगा। पेसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देता है। वन भी सामुदायिक संसाधन है। इस कारण पेसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। इसे अमलीजामा पहनाने के लिये सामुदायिक वन प्रबन्धन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को मिलेगी। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियाँ वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल का माइक्रो प्लान बनाएंगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराएंगी। समितियाँ ही उस प्लान को क्रियान्वित करेंगी।     राशन आपके ग्राम : जनजातीय बहुल विकासखण्डों में 1 नवम्बर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस से राशन आपके ग्राम व्यवस्था प्रारंभ होगी। प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखण्डों में अब किसी भी जनजातीय भाई-बहन को राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।     मछली पालन, मुर्गीपालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना में कार्य होगा। जनजातीय भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये मछली पालन, मुर्गीपालन और बकरी पालन में अपार संभावना है। इसके लिए एकीकृत योजना लागू होगी। जो उद्यमी बनना चाहे, उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन विकास के लिए आर्थिक सहायता और बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जायेंगे।     जनजातीय शिक्षा में क्रान्ति: जनजातीय बच्चों और युवाओं को नई शिक्षा नीति का लाभ दिलाने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी अपना भविष्य बनायें, इसके लिए पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनायेंगे। जनजातीय बेटा-बेटियों को फौज और पुलिस में चयन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की जायेगी।     बैकलॉग के पदों की पूर्ति: प्रदेश में बैकलॉग पदों पर पूर्ति किये जाने को लेकर भी सरकार गंभीर है। एक वर्ष के भीतर जनजाति वर्ग के सभी रिक्त पद भर दिये जायेंगे।     जनजातीय क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के लिए पंजीयन शुल्क में वृद्धि की गई है। यदि तय नियमों से कोई ज्यादा ब्याज लेगा, उस पर कार्यवाही की जायेगी। जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी कार्य किये हैं।

लोक सेवकों के पास जनता की जिंदगी बदलने का है सामर्थ्य: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की प्रगति, विकास और जन-कल्याण में लोक सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने में जिन लोक सेवकों ने योगदान दिया है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा, मात्र केरियर नहीं यह देश के निर्माण और जनता की सेवा का अभियान है। लोक सेवकों के पास देश एवं प्रदेश को बदलने और जनता की जिंदगी बदलने का सामर्थ्य है। लोक सेवक केपेसिटी बिल्डिंग की हर समय कोशिश करते रहे और इस भाव के साथ कार्य करें कि सुधार की गुंजाइश हमेशा विद्यमान रहती है।   मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को 17वें सिविल सेवा दिवस पर आरसीपीव्ही नरोन्हा प्रशासन अकादमी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित भोपाल में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य वन सेवा के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हारमोनी समूह द्वारा वंदे-मातरम गीत की प्रस्तुति दी गई। केपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में कोरोना के कठिन काल में सिविल सेवकों की भूमिका पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।   मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में लोक सेवकों ने कोरोना काल में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वे डरे नहीं, चुनौतियों को स्वीकार किया और स्वयं को दांव पर लगाकर भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। कर्त्तव्य की बलिवेदी पर कई अधिकारी-कर्मचारी बलिदान हो गए। कई लोक सेवक संक्रमित होने के बाद भी कर्त्तव्य-पथ पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के साथ काम का मुझे सुखद अनुभव है, प्रदेश की टीम पर मुझे गर्व है।   उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि योजनाओं का विचार जनता के बीच से और जनता को राहत देने के उद्देश्य से आता है। योजनाओं को आकार देना और उसका सफल क्रियान्वयन लोक सेवकों पर ही निर्भर करता है। प्रदेश में लागू लाड़ली लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में 43 लाख लाड़ली लक्ष्मियाँ हैं। मध्यप्रदेश की इस योजना को कई राज्यों ने भी अपनाया है। इसी प्रकार पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अद्भुत नेतृत्व क्षमता है। वे जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं और देश को परिणाममूलक नेतृत्व प्रदान करते हैं। मिलेट मिशन, प्राकृतिक खेती, अमृत तालाब योजना और मिशन कर्म योगी, इसके कुछ उदाहरण हैं।   उन्होंने लोक सेवकों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हम वर्तमान में जो कर रहे हैं, उससे बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहना आवश्यक है। बदलती तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अपग्रेड करना और स्वयं को दक्ष एवं उपयुक्त बनाना जरूरी है। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण लेने के साथ व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते रहने से ही हम, स्वयं की कार्य क्षमता को निरंतर बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं के निर्धारण में स्वयं अपना उदाहरण भी दिया।   मुख्यमंत्री ने गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए, सात्विक कार्यकर्ता के लक्षणों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह से मुक्त एवं अहंकार शून्य रहना, धैर्य बनाए रखना, सकारात्मक रहते हुए उत्साह से परिपूर्ण दृष्टिकोण रखना, सफलता-असफलता में समान भाव बनाए रखना तथा विश्वास से भरे रहना आवश्यक है। उन्होंने एक अन्य उदाहरण से कार्य के प्रति सकारात्मक एवं उत्साह से परिपूर्ण और कल्याण का दृष्टिकोण रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को देश-प्रदेश को बनाने और जनता के कल्याण का मौका मिला है। वे प्रसन्नता और विनम्रता के भाव से अपने कार्य को क्रियान्वित करें।   मुख्यमंत्री चौहान ने शासकीय कार्य के साथ परिवार को समय देने और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि ध्यान-योग एवं प्राणायाम, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। उन्होंने नरोन्हा तथा बुच का उदाहरण देते हुए कहा कि अपने कार्यों और सेवाओं के बल पर लोक सेवक आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित हो सकते हैं। लोक सेवक जिलों और प्रदेश में बदलाव लाने में सक्षम हैं। उनके कार्य और सेवाएँ ऐसी हों कि लोग उन्हें आगामी समय तक याद करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोक-कल्याण, प्रगति और विकास तथा प्रत्येक व्यक्ति तक शासकीय सुविधाओं के विस्तार में लोक सेवक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।   कोरोना के कारण कठिततम परिस्थितियों में प्रदेश की लोकसेवा का मुखिया होने का अवसर मिला: बैंस मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि 21 अप्रैल 1947 को आज ही के दिन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन सिविल सर्विस के पहले बेच के अधिकारियों को संबोधित किया था। स्वतंत्रता के कगार पर खड़े राष्ट्र से सिविल सेवाओं की अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करता यह संबोधन आज भी प्रसांगिक है। कार्यपालिका के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सिविल सर्विसेस का भाग है। इस दृष्टिकोण से सिविल सर्विसेज दिवस के दायरे का इस वर्ष विस्तार किया गया है।   कार्यक्रम में भोपाल के साथ संभाग और जिला स्तरीय कार्यालयों को भी वर्चुअली जोड़ा गया है। मुख्य सचिव ने कोरोना की कठिन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के कुशल नेतृत्व में सिविल सेवकों के अथक परिश्रम के परिणामस्वरुप ही प्रदेश, कोरोना से मुक्त हो सका। बैंस ने प्रदेश के सभी सिविल सेवकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।   उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उन्हें कठिनतम परिस्थितियों में प्रदेश की लोक सेवा का मुखिया होने का अवसर मिला। प्रदेश के सभी लोक सेवकों के सहयोग और कर्त्तव्य परायणता के आधार पर ही कोरोना की कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू, मुख्यमंत्री ने सपत्नीक की बारात की अगवानी

भोपाल। पूर्ववर्ती कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी "कन्या विवाह योजना" का गुरुवार को सीहोर जिले के नसरूल्लागंज से पुन: आगाज हुआ। मुख्यमंत्री चौहान ने धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ शाम को निकली सामूहिक बारात की अगवानी की। योजना के पहले आयोजन में 465 दुल्हे राजाओं की एक साथ बारात निकली।   बारात की अगवानी के समय मुख्यमंत्री के साथ सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और सांसद रमाकान्त भार्गव भी चल रहे थे। नसरूल्लागंज के मंडी प्रांगण से शादी समारोह स्थल की दूरी एक किलोमीटर है। बारात वाले रास्ते को अति सुन्दर सजाया गया था, जो देखने लायक था। बारात के रास्ते में जगह-जगह स्वागत द्वार बनाये गये थे। नसरूल्लागंज में महिलाओं, बच्चों और बड़े जन-समुदाय द्वारा उत्साहपूर्वक पुष्प-वर्षा कर बारात का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारात में खुली जीप में फूलों की वर्षा कर जनता का अभिवादन किया।   बारात में नरसिंहगढ़ का प्रसिद्ध बैंड शामिल किया गया था। बैंड की आवाज सुनकर घोड़े भी नाच रहे थे। बारात का यह दृश्य बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय लग रहा था। बारात के स्वागत के लिए भव्य आतिशबाजी हो रही थी। बारात में दुल्हे राजाओं के रिश्तेदारों और नसरूल्लागंजका बड़ा जन-समुदाय भी शामिल हुआ था, जो नृत्य करते हुए बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा सभी दुल्हों को सरल क्रमांक दिये गये थे, जो दुल्हन की वेदी पर भी अंकित किये गये थे। इससे बारात आगमन पर दूल्हों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।   उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज से नसरूल्लागंज से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की गई। योजना में कन्या को 55 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 38 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान, 11 हजार रुपये का चैक और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 6 हजार रुपये की राशि शामिल है।

मुख्यमंत्री शिवराज से मिले पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक

भोपाल। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) नई दिल्ली के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने बुधवार को भोपाल प्रवास के दौरान सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की।   मुख्यमंत्री चौहान को महानिदेशक श्रीवास्तव ने सीएपीटी भोपाल में होने वाली 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आमंत्रण दिया। दो दिवसीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ 22 अप्रैल को केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।   पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ब्यूरो, देश में पुलिस और सुधारात्मक सेवाओं की आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान करने और संबंधित समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर शोध, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वनांचल के संरक्षित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास आवश्यक है। प्रवेश में विस्थापित ऐसे परिवारों के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिलाकर उनका कौशल उन्नयन कर रोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही बाघों की संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बाघों के व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता बताई।   मुख्यमंत्री चौहान मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख वन सचिव अशोक वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल, वन विभाग के अधिकारी तथा कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।   बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 8826 बीटों में से 1858 बीटों में बाघ की उपस्थिति पाई गई है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों और क्षेत्रीय मंडलों में पाए जाने वाले वन्य-प्राणियों की चिकित्सा, रेस्क्यू और बीमारियों की रोकथाम के लिए वन विभाग में 10 पशु चिकित्सकों के पदों का सृजन किया गया है। बैठक में वन क्षेत्र में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर फायर ऑडिट कराने और इको टूरिज्म के लिए राज्य शासन द्वारा गाइड लाइन विकसित करने संबंधी सुझाव भी प्राप्त हुआ।

उमा भारती की शिवराज सरकार को सलाह

भोपाल। देशभर में लाउडस्पीकर और अज़ान की आवाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल करते हुए यूपी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार के फैसले की मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सराहना की है और शिवराज सरकार को भी इस प्रकार का निर्णय लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय अभिनंदनीय है। हम भी मध्यप्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लें। उमा भारती ने बुधवार को ट्वीट कर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय अभिनंदनीय है। ज्यादा शोर एवं आवाजों से शहर एवं गांव के लोगों को स्नायु तंत्र की बीमारियां बढ़ रही हैं उन्हें रात में सुख से सोना बहुत जरूरी है। इसलिए रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक माइक की आवाज पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की अनुमति इसी शर्त पर मिलनी चाहिए कि वह आवाज इतने ही लोग सुनेंगे जो वहां बैठे हुए हैं, इसमें धर्म का भेदभाव न हो।   उमा भारती ने कहा कि अस्पताल और स्कूल इन आवाजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। घरों में रहने वाले विद्यार्थी एवं अस्वस्थ या वृद्ध लोगों की शोर एवं आवाजों से उनकी तकलीफ बढ़ रही है। बारातों के डीजे या किसी भी जुलूस के शोर का एक समय तय हो एवं आवाज की सीमित सीमा तय हो तभी हम स्वस्थ समाज की रचना में योगदान दे पाएंगे। उन्होंने शिवराज सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि हम भी मध्यप्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लें।   उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए।

मुख्यमंत्री ने ली सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफार्मेंस की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर जारी विकास और निर्माण कार्यों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर पंप टेक्नीशियन आदि की आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना जरूरी है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफार्मेंस (क्रिस्प) इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करे। यह गतिविधियाँ प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहायक हैं। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार शाम को सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफार्मेंस (क्रिस्प) की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवास कार्यालय पर हुई बैठक में खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, आरजीपीवी के कुलपति सुनील गुप्ता तथा क्रिस्प के प्रबंध निदेशक डॉ. श्रीकांत पाटिल उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाईअप किया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए वॉल्वो कम्पनी के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रदेश के रोजगार चाहने वाले छात्रों को कौशल विकास केन्द्रों से 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रतिवर्ष 4 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। क्रिस्प संस्था प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। इसमें 22 हजार 800 पंचायतों में चार-चार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मेसन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऑटो सर्विस, सोलर पंप टेक्नीशियन की क्षमता विकास करने पर केंद्रित होगा। प्रदेश में 91 हजार 200 ग्रामीण उद्यमी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं, उपकरणों और सुविधाओं को अपग्रेड करने की सहमति प्रदान की। साथ ही श्रम विभाग के आई.टी.आई. को मुम्बई स्थित ‘एल एण्ड टी’ की स्किल ट्रेनर्स अकादमी के स्तर के अनुरूप विकसित करने पर सहमति प्रदान की गई। साधारण सभा की बैठक में ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और बैतूल में सैटेलाइट सेंटर प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए सैटेलाइट सेंटर उपयोगी हैं। प्रारंभिक रूप से दो जिलों में मॉडल केन्द्र के रूप में सैटेलाइट सेंटर विकसित किए जाएँ। इसके बाद गतिविधि का विस्तार किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि क्रिस्प संस्था सतत विकास लक्ष्य में गुणवत्ता शिक्षा, आर्थिक विकास तथा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में लोकल फॉर वोकल और स्किल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, आजीविका, कौशल विकास और उद्यमिता विकास तथा रोजगार सृजन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधियों की जानकारी भी दी गई।

मुख्यमंत्री ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। प्रदेश में किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। दंगा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी दिनों में आ रहे त्यौहार निर्विघ्न संपन्न हो, यह हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों और जुलूसों के बेहतर प्रबंधन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जीवंत समाज में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ होंगी। इनके व्यवस्थित, शांतिपूर्ण समन्यव एवं संचालन का दायित्व जिला प्रशासन का है। हमें सजग और सर्तक रहकर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना है। पवित्र संकल्प के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चिन्हित अपराधियों पर कार्यवाही जारी रहे, संपूर्ण प्रदेश में चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन, कानून-व्यवस्था का आधार है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था के लिए थाना स्तर पर फोकस करें। उन्होंने थाना स्तर पर बीट व्यवस्था को सशक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना स्तर पर कॉन्स्टेबल, हेड कांस्टेबल को दायित्व सौंपकर उनकी नेतृत्व क्षमता का उपयोग करते हुए बीट व्यवस्था को सशक्त किया जाए। उन्होंने इंटेलिजेंस व्यवस्था को सशक्त करने की आवश्यकता बताते हुए मजबूत इंटेलिजेंस के लिए कार्य-योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दंगा, भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन पर ट्रेंनिंग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार या अन्य राज्यों के प्रभावी मॉडलों का अध्ययन किया जाए। इस क्षेत्र में आई नई तकनीक को भी प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों पर सीसीटीवी केमरे लगवाने के लिए संबंधितों को प्रोत्साहित किया जाए। यह अपराध नियंत्रण में सहायक हैं। इनसे असामाजिक तत्वों तथा अन्य गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दंगाई और माफिया छोड़े नहीं जाएंगे। अवैध कब्जों से भूमि मुक्त कराने और अशांति फैलाने वालों के विरूद्ध अभियान जारी रहेगा। इस अभियान में पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य करें। माफिया और दबंगों से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। मुक्त कराई गई भूमि, गरीबों को आवास के लिए उपलब्ध कराना है। इसकी कार्य-योजना विकसित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। उन्होंने शरारती तत्वों तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को मदद और संरक्षण देने वाले लोगों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ना आवश्यक है। अवैध शराब पर भी हमें हमला बोलना होगा। कमीशन के नेटवर्क को ध्वस्त करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों तथा मैदानी स्तर पर पर्याप्त अमले की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए मंत्रीगण को दी जाने वाली सलामी बंद की गई थी। इसी प्रकार घरों की गुलामी को बंद किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के बंगलों पर नियम विरूद्ध पदस्थ अधिक पुलिसकर्मियों को बंगलों से हटाकर थानों में लगाया जाएगा। उनकी सेवाएँ मैदानी स्तर के आवश्यक कार्यों में ली जाएगी। चौहान ने कहा कि अधिकारी अपने जिले और प्रभार के क्षेत्र में आवश्यक रूप से भ्रमण करें तथा जनता से जीवंत संवाद रखें। जिन अधिकारियों का जनता से सीधा संवाद है और जिनकी प्रभावशीलता जन-सामन्य में अधिक है, उन्हें मैदानी क्षेत्र के दायित्व सौंपे जाएँ। मुख्यमंत्री ने ग्राम तथा नगर रक्षा समितियों को सक्रिय करने एवं उनके पुनर्गठन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि थानों पर पदस्थ स्टाफ लम्बे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ न रहे, स्टाफ में नियमित रूप से बदलाव होता रहे।

मुख्यमंत्री ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम के पिता से की बात

भोपाल। रामनवमी पर खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए शिवम शर्मा का इंदौर के बाम्बे अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवम के पिता से फोन पर बात कर उनके बेटे के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि शिवम के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। बातचीत के दौरान शिवम के पिता ने बेटी की शादी कराने की बात भी मुख्यमंत्री से कही।   मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार तड़के ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंदौर के अस्पताल में भर्ती खरगोन दंगा पीड़ित शिवम के पिता जी से आज कुछ देर पहले फ़ोन पर बात कर स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना। उन्होंने शिवम के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार से अवगत कराया और बेटी का विवाह कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिवम का परिवार मेरा परिवार है। माता-पिता को बेटी के विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भांजी की शादी मैं करवाऊंगा, आप चिंता न करें। शिवम के इलाज में भी किसी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी। मैं परिवार के साथ हूं।   कर्फ्यू में दी गई चार घंटे की ढील खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू में मंगलवार को भी चार घंटे की ढील दी गई। यह सुबह 8 से 12 बजे तक महिला-पुरुष दोनों के लिए रही। इस दौरान वाहनों को अनुमति नहीं दी गई। अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने बताया कि ढील के दौरान मेडिकल, दूध, फल सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, बर्तन दुकान, हार्डवेयर मटेरियल, मिठाई, नमकीन, सैलून, खाद बीज की दुकानें खुली और लोगों ने आवश्यक सामान की खरीदारी भी की। इस बार आटा चक्की दुकानें भी खुली रही। वाहनों के आवागन फिलहाल पूरी तरह बंद रखा गया। राशन दुकानों से केरोसिन की खरीद पर भी रोक है। गैस एजेंसियों को सिलेंडर की होम डिलीवरी करने के लिए छूट दी गई। कर्फ्यू में ढील के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।   हिंसा प्रभावितों के लिए एक करोड़ मंजूर राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावितों को अनुग्रह राशि वितरित करने के लिए एक करोड़ रुपये जिला प्रशासन को आवंटित किए हैं। कलेक्टर अनुग्रहा पी ने बताया कि शासन से प्राप्त राशि तत्काल वितरित की जाएगी। प्रभावितों के मकान, दुकान, गुमटी, ठेला, गाड़ियों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। रकम दंगा प्रभावितों के अकाउंट में भेजी जाएगी। मप्र शासन के गृह विभाग के अवर सचिव श्रीदास ने पत्र जारी कर राशि प्रदान की है।

अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजें : स्वास्थ्य मंत्री

भोपाल। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को सिविल सर्जन सिंगरौली से जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं संबंधी पड़ताल दूरभाष पर की। सिविल सर्जन द्वारा 200 बिस्तरीय अस्पताल में संख्या से अधिक मरीजों के आने में प्रबंधन में असुविधा के बाबत् कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने सिविल सर्जन को अस्पताल अतिरिक्त 100 बिस्तरीय क्षमता वृद्धि संबंधी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दूरभाष पर दिये। उन्होंने वीडियो कॉल से मरीजों से भी बात की।   प्रति सप्ताह की भांति दो जिलों में वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों से सीधा संवाद करने की कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी सोमवार को जिला अस्पताल, देवास और सिंगरौली में उपचाररत मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिला अस्पताल देवास में उपचाररत रायदा बी, जुगल, सौम्या पाटीदार और नैतिक पटेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर उनका हाल जाना और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला अस्पताल सिंगरौली में शांति पांडे, सविता यादव, संगीता और पूनम दूबे से चर्चा की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिये।

मंगलवार को काशी विश्वनाथ की यात्रा से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना

भोपाल। मध्यप्रदेश के बुजुर्गों को मान-सम्मान देने और उन्हें तीर्थ-यात्रा कराने वाली महत्वाकांक्षी "मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन" योजना का मंगलवार, 19 अप्रैल से पुन: आगाज हो रहा है। इस सत्र की पहली तीर्थ-दर्शन ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल-सागर से काशी (वाराणसी) रवाना होगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। अध्यक्षता पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। विशिष्ट अतिथि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग होंगे। जनसम्पर्क अधिकारी अनुराग उइके ने सोमवार को बताया कि पहली तीर्थ-दर्शन यात्रा में भोपाल और सागर संभाग के 974 यात्री शामिल हो रहे हैं। ये सभी तीर्थ-यात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। इस यात्रा में सभी बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उनके खान-पान और रहने आदि की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस पहली तीर्थ-यात्रा में संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर भी तीर्थ-यात्रियों के साथ जाएंगी। तीर्थ-यात्रियों को वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के साथ संत रविदास और संत कबीर दास के जन्म-स्थल के दर्शन भी करवाए जाएंगे। साथ ही यात्रा से लौटते समय भगवान विश्वनाथ का स्मृति-चिन्ह भेंट किया जाएगा। तीर्थ-यात्रियों की वापसी 22 अप्रैल को होगी। तीर्थ-यात्रा के दौरान ट्रेन में भजन मंडली भी रहेगी। यात्रा के दौरान तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर तीर्थ-यात्रियों को तुलसी की माला पहनाकर ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। स्टेशन पर स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रहेगी। फूलों से सजी ट्रेन में यात्रियों के भोजन, नाश्ता, चाय के साथ गंतव्य पर रूकने और बसों द्वारा आने-जाने की व्यवस्था भी की गई है। ट्रेन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शासकीय डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध रहेंगे।

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय : सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें।   मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रुपये और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।   उन्होंने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।   किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।   नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश -प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। -ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ। -मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें। -प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।

महंगाई के विरोध में 22 को आक्रोश रैैली निकालेगी कांग्रेस

रतलाम। कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में 22 अप्रैल को रतलाम शहर में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपस्थित रहेंगे। इसकी तैयारियों केे संबंध में रविवार को रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के समस्त मोर्चा संगठन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी मंडलम अध्यक्ष चार कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। बैठक में कमलनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां की गई जिसमें मुख्य रूप से पूरे शहर में घर-घर आमंत्रण पत्र बांटना एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत सम्मान करना इस हेतु रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने रतलाम शहर के समस्त कांग्रेस जन को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रतलाम शहर के प्रभारी अमिताभ मंडलोई की उपस्थिति में जिम्मेदारियां सौंपी। जन आक्रोश रैली बंजली हवाई पट्टी से प्रारंभ होकर सज्जन मिल राम मंदिर सैलाना बस स्टैंड जीपीओ रोड जेल रोड कॉलेज रोड हाथी खाना होते हुए कालिका माता मंदिर पहुंचेगी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मां कालिका के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे, तत्पश्चात अंबेडकर भवन में सेक्टर प्रभारी मंडल प्रभारी की बैठक संबोधित करेंगे। उसके बाद महंगाई के विरोध में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे!

छतरपुर खजुराहो में रेल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छतरपुर और खजुराहो में रेल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खजुराहो प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं का स्वागत किया है।     उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने अपने दो दिवसीय खजुराहो दौरे के दौरान खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने, वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से प्रारंभ करने, छतरपुर एवं खजुराहो में दो और रेक प्वॉइंट बनाने तथा छतरपुर की टेराकोटा कला को रेलवे द्वारा निखारने संबंधी घोषणाएँ की हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार माना है।

पुलिस सुधार-2 : समाज के साथ संवेदनशील हो पुलिस का व्यवहार praveenkakkar.com

  (प्रवीण कक्कड़)   इस लेख के पहले भाग में हमने पुलिस सुधार के उन बिंदुओं पर चर्चा की थी जिनको अपनाकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। उनका और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। उन्हें वे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिनसे उनमें काम करने का उत्साह आए और वे मानवीय गरिमा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। लेख के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि पुलिस के व्यवहार में और कार्यप्रणाली में वे कौन से बदलाव आने चाहिए जिससे लोग जनता को वाकई अपना मित्र और हितैषी समझें। अपराधी और असामाजिक तत्व पुलिस से डरें। जबकि आम आदमी पुलिस की उपस्थिति में खुद को निर्भय महसूस करे।   सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग आज भी कुछ ना कुछ ब्रिटिश जमाने की चली आ रही है। ब्रिटिश शासन में पुलिस की जिम्मेदारी अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही जनता को भयभीत रखने की भी होती थी। उस समय जनता को डरा कर रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके मन में किसी भी तरह विदेशी शासन से विद्रोह करने की मानसिकता ना आ सके। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस जमाने में खाकी का इतना भय हुआ करता था कि अगर किसी गांव में डाकिया भी पहुंच जाए तो लोग सहम जाते थे।   लेकिन आजाद भारत में तो पुलिस का काम समाज को भयमुक्त करना है। आम नागरिक की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि जब वह थाने में किसी बात की शिकायत करने जाता है या एफआईआर करना चाहता है तो इस प्रक्रिया में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई गंभीर मामलों में तो पुलिस समाज के रसूखदार लोगों या राजनीतिक दबाव में भी एफआईआर नहीं करती है। कितने ही ऐसे मौके आते हैं, जब बड़ी पहुंच वाले लोगों से एफआईआर कराने के लिए फोन करने पड़ते हैं।   पुलिस के तंत्र में इस तरह के बदलाव किये जानी चाहिए की आम नागरिक के लिए शिकायत करना और रिपोर्ट दर्ज कराना आसान हो। क्योंकि पुलिस न्याय देने वाली संस्था नहीं है लेकिन न्याय की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी अवश्य है।   पुलिस के पास अपराधों की जांच करने, कानूनों का प्रवर्तन करने और राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने की शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग वैध उद्देश्य के लिए हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों ने सुरक्षात्मक उपाय किए हैं जैसे राजनीतिक कार्यकारिणी के प्रति पुलिस को जवाबदेह बनाना और स्वतंत्र निरीक्षण अथॉरिटीज़ की स्थापना करना।   भारत में, राजनीतिक कार्यकारिणी (यानी मंत्रीगण) में पुलिस बलों के अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति है ताकि उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी कि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और मंत्रीगण व्यक्तिगत एवं राजनीतिक कारणों के लिए पुलिस बलों का उपयोग करते हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि राजनीतिक कार्यकारिणी की शक्तियों का दायरा कानून के तहत सीमित किया जाना चाहिए।   अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को आम जनता के विश्वास, सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए किसी भी अपराध की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को इनफॉर्मर और गवाहों के रूप में आम जनता के भरोसे रहना पड़ता है। इसलिए प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस और जनता के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी कि पुलिस और जनता के बीच का संबंध असंतोषजनक स्थिति में है क्योंकि जनता पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, राजनैतिक स्तर पर पक्षपातपूर्ण और गैर जिम्मेदार समझती है।   इस चुनौती से निपटने का एक तरीका कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल है। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पुलिस को अपराध को रोकने और उसका पता लगाने, व्यवस्था बहाल करने और स्थानीय संघर्षों को हल करने के लिए समुदाय के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि लोगों को बेहतर जीवन प्राप्त हो और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो। इसमें सामान्य स्थितियों में आम लोगों के साथ संवाद कायम करने के लिए पुलिस द्वारा गश्त लगाना, आपराधिक मामलों के अतिरिक्त दूसरे मामलों में पुलिस सेवा के अनुरोध पर कार्रवाई करना, समुदाय में अपराधों को रोकने का प्रयास करना और समुदाय से जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियाएं हासिल करने के लिए व्यवस्था कायम करना शामिल है। विभिन्न राज्य कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे केरल (जनमैत्री सुरक्षा प्रॉजेक्ट), राजस्थान (ज्वाइंट पेट्रोलिंग कमिटीज़), असम (मीरा पैबी), तमिलनाडु (फ्रेंड्स ऑफ पुलिस), पश्चिम बंगाल (कम्युनिटी पुलिसिंग प्रॉजेक्ट), आंध्र प्रदेश (मैत्री) और महाराष्ट्र (मोहल्ला कमिटीज़)।   इन चीजों को अमल में लाने के लिए पुलिस को उपलब्ध बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। कैग के ऑडिट में राज्य पुलिस बलों में हथियारों की कमी पाई गई है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने यह टिप्पणी भी की है कि राज्य पुलिस बलों के अपेक्षित वाहनों (2,35,339 वाहनों) के स्टॉक में 30.5% स्टॉक का अभाव है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाने वाले फंड्स का आम तौर पर पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। केवल 14% फंड्स का राज्यों द्वारा उपयोग किया गया था।   इन बातों से पता चलता है कि पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए राज्य प्रशासन की इच्छा शक्ति की की बहुत जरूरत है। जिम्मेदार पुलिस के लिए पहली चीज तो यह है कि कम से कम उस सारे फंड का उपयोग कर लिया जाए जो पुलिस की बेहतरी के लिए दिया गया है। दूसरा यह कि आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से पुलिस का बजट बढ़ाया जाए। तीसरी बात यह कि पुलिस ट्रेनिंग में यह बात गंभीरता से सिखाई जाए कि पुलिस जनता की सेवक हैं, उसे अपराधियों के साथ व्यवहार में और आम आदमी के साथ लोगों में फर्क करना सीखना चाहिए। चौथी बात यह कि पुलिस जनता के प्रति जिम्मेदार है ना कि किसी रसूखदार व्यक्ति के प्रति। इससे आम जनता और पुलिस के संबंध बहुत मधुर और प्रभावशाली हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान रावतपुरा धाम में सुंदरकांड पाठ एवं पूजा-अर्चना में हुए शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम को सपत्नीक भिण्ड जिले की तहसील लहार स्थित रावतपुरा धाम पहुँचे। उन्होंने यहाँ संत रविशंकर महाराज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सुंदरकांड का पाठ एवं हवन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने रावतपुरा सरकार के दर्शन कर बल, बुद्धि और विद्या देने वाले और सभी क्लेश, विकार और संकट दूर करने वाले श्रीराम भक्त हनुमान जी से प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की।   इस मौके पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय, उपाध्यक्ष म.प्र. खाद बीज निगम राजकुमार कुशवाह, पूर्व विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह सहित जन-प्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित थे।

नशा मुक्ति का संकल्प ले और अभियान को आगे बढ़ाए : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देवास जिले में खातेगांव तहसील के ग्राम करोंदमाफी में करुणाधाम आश्रम में मां नर्मदा, श्री हनुमान जी महाराज, करुणाधाम आश्रम के पितृपुरुष ब्रह्मलीन बड़े गुरुदेव और शक्ति स्वरूपा माता जी के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में सपत्नीक शामिल हुए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। समारोह में समाजसेवियों] प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और भूमि दान करने वालों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में स्थित गोशाला का भ्रमण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ सिद्ध स्थान पर आया हूँ। यहाँ परिक्रमावासियों को आश्रय तो मिलेगा ही साथ ही धार्मिक आयोजन भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब प्रण करें कि कोई न कोई सेवा का कार्य जरूर करें। सेवा छोटी हो या बड़ी हो इसका महत्व नहीं है, जो भी करें हृदय से करें। माँ नर्मदा की कृपा हम सब पर बनी है। यहाँ से माँ नर्मदा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सफल हो गया हो। नशा मुक्ति का संकल्प ले और अभियान को आगे बढ़ाए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। इससे किसी का उद्धार नहीं हुआ है। हमने नर्मदा किनारे की शराब दुकानें बंद कराई है। शराब को सरकार बढ़ावा नहीं देगी। जनता के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। यहाँ से हम सब नशा मुक्ति का संकल्प ले और नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाए। उन्होंने उपस्थित जन को नशामुक्ति का संकल्प भी दिलाया।   किसान भाई अपनाए प्राकृतिक खेती मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव को साफ रखना है तो ग्रामवासियों को हाथ बढ़ाना होगा। सरकार यह कार्य अकेले नहीं कर सकती। किसान भाई नरवाई नहीं जलाए। नरवाई के साथ बहुत से जीव-जंतु नष्ट होते हैं। मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी कम होती है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर खेती जमीन को 50 सालों में बंजर कर देगी। जहरीली खेती से बचने के लिए किसान प्राकृतिक खेती अपनाएँ। प्राकृतिक खेती में पानी भी कम लगता है। इसमें फर्टिलाइजर खाद की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाई शुरूआत में प्रयोग के तौर एक एकड़ या आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू कर सकते हैं। इसके बाद लाभ मिलने पर खेती का रकबा बढ़ाया जा सकता है। साल में एक बार पेड़ जरूर लगाए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण-संरक्षण के लिए हर नागरिक सभी साल में एक बार पेड़ जरूर लगाए। आज हम सब प्रण ले कि जन्म-दिन या अन्य किसी उत्सव पर पौधा लगाने की शुरूआत करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जो बेटी के साथ दुराचार करेगा] उसे सजा मिलेगी। उन्हें आर्थिक रूप से भी तोड़ा जाएगा। बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का संकल्प लें।   गुरूदेव सुदेश शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि हम माँ नर्मदा के पावन तट पर उपस्थित है। माँ नर्मदा के तट पर किया हुआ हर कार्य वज्र के समान होता है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है जहाँ अलक्ष्मी होती है वहाँ कलह होती है। जहाँ अस्वच्छता है वहाँ अलक्ष्मी होगी। लक्ष्मी के लिए स्वच्छता बनाए। ग्राम घर सहित मस्तिष्क को भी स्वच्छ बनाए रखे। माँ नर्मदा ने यह स्थान सेवा के लिए आवंटित किया है। ग्रामवासियों की इच्छा शक्ति और सेवा ने आश्रम का निर्माण किया है।   विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यह गाँव प्राचीन है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। नर्मदा परिक्रमावासियों को यहाँ आश्रम में ग्रामवासियों के सहयोग से आश्रय मिलेगा। किसान-कल्याण एवं कृषि मंत्री कमल पटेल, संतगण, जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

प्रज्ञा प्रवाह में हिंदुत्व पर विमर्श

भोपाल। प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित अखिल भारतीय चिंतन बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूज्य मोहनराव भागवत जी, सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी एवं प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक माननीय जे॰ नन्दकुमार जी की उपस्थिति में हुआ।  इस चिंतन बैठक की प्रस्तावना रखते हुए संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी ने बताया कि अध्ययन, अवलोकन और संवाद से चिंतन प्रबल होता है तथा वर्तमान में हिन्दुत्व पर व्यापक विमर्श हो रहा है। इस विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा वह इस विमर्श को अधिक सकारात्मक व रचनात्मक बनाएगा।  हिन्दुत्व गतिशील है, स्थितिशील नहीं – श्री रंगा हरि  ‘हिन्दुत्व का मूल विचार’ विषय पर बोलते हुए वरिष्ठ चिंतक व विचारक श्री रंगा हरि जी ने हिन्दुत्व के तात्पर्य, इतिहास, विधिक और राजनैतिक व्यखाएँ तथा हिन्दुत्व की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उस पर संघ के विचार बताए। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए शिक्षाविद् इन्दुमति काटदरे जी ने कहा कि अंग्रेजी को यदि अंग्रेज़ियत से मुक्त कर सको तो अंग्रेजी बोलने का साहस करो।   ‘हिन्दुत्व विकास कि धुरी’ विषय पर प्रस्तुति देते हुए आईआईएम अहमदाबाद के प्रो॰ शैलेंद्र मेहता ने भारत के अतीत से विकास तथा शिक्षा की यात्रा के विषय में बताया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान के क्रियान्वयन पर चर्चा की।  ‘वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिन्दू अर्थशास्त्र’ विषय पर अर्थशास्त्री श्री विनायक गोविलकर ने संवाद किया। वरिष्ठ मीडिया सलाहकार श्री उमेश उपाध्याय ने ‘मीडिया विमर्श में हिन्दू फोबिया एवं हिन्दुत्व’ विषय पर तथ्यात्मक व शोधपरक विमर्श किया।  बैठक में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, ख्यातिलब्ध इतिहासकार, अर्थशास्त्री एवं अकादमिक जगत के कई बुद्धिजीवी भाग ले रहे हैं। ध्यातव्य है कि सामाजिक - सांस्कृतिक विषयों के विमर्श मंथन क्रम में प्रज्ञा प्रवाह द्वारा समय-समय पर ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ आत्मीय स्वागत

सिवनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रवार की दोपहर में लखनादौन आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने हेलीपैड में पुष्प गुच्छ एवं पुष्प माला भेंट कर मुख्यमंत्री चौहान का अभिवादन किया।   इस अवसर पर सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन, विधायकगण दिनेश राय, योगेंद्र बाबा, राकेश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन, जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलापंचायत सिवनी पार्थ जैसवाल सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही।   मुख्यमंत्री चौहान ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री चौहान विधायक दिनेश राय के सुपुत्र के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने लखनादौन पहुँचे थे।

दिग्विजय के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा का तीखा हमला

भोपाल। विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के शासन काल में हिन्दूओं के साथ अत्याचार होता था, दंगाई सरकार चलाते थे। गंजबासौदा में गौ माता की हत्या को लेकर दंगा हुआ था, दिग्विजय सिंह के शासन काल में सिमी के आतंकियों का पालन पोषण हुआ, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया, डाकुओं का राज चलता था, बहन बेटियों को जिंदा जलाने की घटना भी दिग्विजय सिंह के शासन काल मे हुई। दिग्विजय सिंह के राज में कुएं पानी नही हथियार उगलते थे। हिन्दुओं पर अत्याचार दुराचार की पराकाष्ठा थी । विधायक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के 10 वर्षो के कार्यकाल में हिन्दुओं के मठ मंदिर उजाड़े गए, स्टेडियमों में मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबर -औरंगजेब के शासन काल में जो बर्बरता हिन्दुओं के साथ हुई वही बर्बरता दिग्विजय सिंह के शासन काल में हिन्दुओं को झेलनी पड़ी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बाबर जिंदा होता तो दिग्विजय सिंह को इस बर्बरता के लिए सलाम ठोकता। ज्ञात हो की शुक्रवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मेरे 10 वर्षों के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

खरगोन : कर्फ्यू में आज भी मिली दो घंटे की ढील

खरगोन। सांप्रदायिक हिंसाग्रस्त प्रदेश के खरगोन में शुक्रवार को भी दो घंटे की ढील दी गई। इस दौरान लोगों ने आवश्यक चीजों की खरीदारी की। कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस की कड़ी नजर रही। जुमा और गुड फ्राइडे पर सभी धर्मालय बंद रहे। जुमे की नमाज लोगों ने घरों पर पढ़ी और शनिवार को हनुमान जयंती पर भी मंदिर बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद खरगोन में शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फिर कर्फ्यू में छूट दी गई। आज यह छूट महिला-पुरुष दोनों के लिए थी। लोगों ने सब्जी, फल, दूध, किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मिठाई और नमकीन शॉप्स खोली लेकिन लोगों को गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं दी गई थी।कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस का बंदोबस्त चाक चौबंद रहा। दुकानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर 5 या इससे ज्यादा लोगों को एकत्र नहीं होने दिया गया। शहर में धार्मिक स्थल नहीं खुले। लोगों ने आज जुमे की नमाज भी घर में ही पढ़ी। गुड फ्राइडे होने के बावजूद चर्च भी बंद रहे। वहीं, प्रशासन के अनुसार शनिवार को हनुमान जयंती पर मंदिर भी बंद रहेंगे। अफवाह निकली रात में पथराव की सूचना खरगोन शहर में गुरुवार रात को आनंद नगर में पथराव होने की सूचना मिली थी लेकिन एसपी ने इसे अफवाह बताया। कमांडेंट 24वीं बटालियन अंकित जायसवाल ने बताया कि पथराव की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस बल लेकर पहुंचे थे लेकिन सूचना अफवाह निकली। उन्होंने बताया कि शहर में आगजनी और पथराव के मामले में अब तक 148 को गिरफ्तार किया गया है।

बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर करते हैं सरकार चलाने का प्रयासः मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, जिन पर चलकर देश के विकास में सभी वर्गों को सहभागी बनाया जा सकता है। हम बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है कि पंचतीर्थ की संकल्पना में एक तीर्थ बाबा साहेब का जन्म स्थल भी है। मध्यप्रदेश में भी हम उनके बताए मार्ग पर चलकर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं।   मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली इंदौर जिले के डॉ. अंबेडकर नगर महू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी पवित्र जन्मस्थली डॉ अंबेडकर नगर पहुंचकर उनके चरणों में नमन् किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय, समरसता और समानता के लिए जो मार्ग दिखाया, उस पर हमें आगे बढ़ते रहना है और सभी को साथ लेकर देश और समाज का विकास करना है।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं, जिन स्थानों पर घटी, उन पंचतीर्थों का निर्माण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बाबा साहेब के अनुयाइयों हेतु नव तीर्थ भी सभी शामिल किए जाएंगे।

खरगौन हिंसा में जिनके घर जले, उनके घर सरकार बनाएगी: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगौन में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि किसी ने दंगा फैलाया, तो मामा छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग हैं, जो गड़बड़ करते हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खरगौन में गरीबों के घर जल गए। उनमें अनुसूचित जाति के लोग भी थे। छोटे-छोटे मकान जला दिए। अब बताइए जिन्होंने घर जलाए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिनके घर जले हैं, वो चिंता नहीं करें। मामा फिर से घर बनाएगा। हम फिर से घर खड़ा करेंगे। जिन्होंने घर जलाए हैं, बाद में उनसे ही वसूल करूंगा। छोडूंगा नहीं।   मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंबेडकर जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है। कार्रवाई कैसे हो गई। झूठे फोटो पोस्ट कर रहे हैं। अरे झूठों कुछ तो शर्म करो। यह प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं, ताकि अच्छे काम से लोगों का ध्यान हट जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार सबको सम्मान और सुरक्षा देगी। भाईचारा कायम रखिए। गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। त्यौहार धूमधाम से मनाएं, लेकिन भाई चारे से मनाएं। आने वाले समय हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, ईद को प्रेम से मनाएं।   उन्होंने भारत रत्न, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता के चरणों में नमन करते हुए कहा किआज देश जिस संविधान से चल रहा है, उस भेदभाव से रहित, पक्षपात से दूर, अन्याय से बचाने वाला, शांति, एकता, प्रेम भाईचारा और सामाजिक न्याय भी ऐसे अद्भुत संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। वह एक महान राजनेता, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक, लेखक और महान विधिवेत्ता थे। सही अर्थों में तो वह संपूर्ण मानव जाति के मसीहा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 1 लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की है, जिसमें ब्याज की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी साल शुरू हुई मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेटा-बेटी अगर अपना रोजगार खड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हें 50 लाख रुपये तक की मदद बैंक से दिलाई जाएगी। बैंकों को वह पैसा वापस करने की गारंटी मामा की है। बाबा साहब कहा करते थे कि मनुष्य का जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और इंसान महान बनता है कर्मों के आधार पर।   उन्होंने कहा कि 21 हजार एकड़ जमीन हमने प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं के कब्जे से भूमि मुक्त कराई है। इस भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाये जायेंगे। मेरे भाइयों बहनों मैं आप सब से एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार बाबा साहब के बताए संविधान पर चलेगी। हमने तय किया है कि जो सबसे पीछे सबसे नीचे उनका हक सबसे आगे देंगे। कुछ लोग प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं ताकि अच्छे कामों से लोगों का ध्यान हट जाए।   चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार सब को सम्मान सुरक्षा देगी। आप भाईचारा कायम रखें। गड़बड़ करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और दिग्विजय सिंह जी आप उनको नहीं बचा सकते। आप सभी सारे त्यौहार ईद, गुड फ्राइडे, हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ के साथ मनाएं। मेरी सरकार सबके साथ है। जिन्होंने घर जलाये, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनके घर जले हैं, मामा उनके घर फिर से बनवायेगा। जिन्होंने घर जलाए हैं, उनसे ही वसूली की जायेगी, उनको छोडूंगा नहीं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए।

कमलनाथ ने विधानसभा के लिए कांग्रेस का वचन पत्र तैयार करने बनाई सलाहकार कमेटी

भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने अगले विधानसभा चुनाव-2023 के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र बनाए जाने से पूर्व विभिन्न सामाजिक संगठनों ,वर्गों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं सिविल सोसायटी सदस्यों से विचार मंथन करेगी। इस वचन पत्र सलाहकार कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। इनके अलावा कमेटी में 18 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बाला बच्चन को उपाध्यक्ष और संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा सज्जन वर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ, एनपी प्रजापति, लाखन सिंह यादव, मुकेश नायक, सुखदेव पांसे, ओमकार मरकाम, तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद, फूल सिंह बरैया, सैयद साजिद अली, शोभा ओझा, वी के बाथम, केदार सिरोही, वीरेन्द्र खोंगल, महेन्द्र सिंह सदस्य बनाए गए है। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, विवेक तन्खा, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन को शामिल किया है।

देशी गाय है प्राकृतिक खेती की खाद फैक्टरी : राज्यपाल आचार्य देवव्रत

भोपाल। प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि पद्धति पर अपने विचार रखते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती शून्य लागत वाली खेती है, जिसकी खाद की फैक्टरी देशी गाय और दिन-रात काम करने वाला मित्र केंचुआ हैं। आचार्य देवव्रत बुधवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्राकृतिक कृषि पद्धति पर हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहभागिता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यशाला में दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र-गान तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती : राज्यपाल पटेल   इस मौके पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया कि "जब जागो-तभी सवेरा" के भाव से प्राकृतिक खेती के लिए संकल्पित हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 में राष्ट्रसंघ ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में चेताया था। इसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रकृति ने वर्ष में चार मौसम की व्यवस्था की है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए मानव जाति ने एक दिन में चार मौसम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज एक ही दिन में तेज ठंड और गर्मी दोनों हो रही है। समय रहते यदि प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य भयावह हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्राकृतिक खेती है। आवश्यकता है कि यह बात हर किसान तक पहुंचाई जाए। प्राकृतिक खेती अपनाने पर भावी पीढ़ी मानेगी वर्तमान पीढ़ी का आभार : राज्यपाल देवव्रत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती के एक काम से अनेक लाभ मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा होगी। पर्यावरण, पानी, गाय, धरती और लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। इससे सरकार और लोगों का धन भी बचेगा तथा भावी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी का आभार मानेगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती और जैविक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती, धरती-पर्यावरण और जीवन जगत के लिए अधिक सुरक्षित है। ग्लोबल वार्मिंग भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। केवल एक से दो प्रतिशत तापमान में वृद्धि से 32 प्रतिशत उत्पादन कम होगा। अत: प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। प्राकृतिक खेती है शून्य लागत की खेती   राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती शून्य लागत वाली खेती है, जिसकी खाद की फैक्टरी देशी गाय और दिन-रात काम करने वाला मित्र केंचुआ है। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर बताया। साथ ही प्राकृतिक खेती की विधि को विज्ञान आधारित उदाहरणों और स्वयं के खेती के अनुभवों के आधार पर समझाया। उन्होंने बताया कि रासायनिक तत्वों का खेत में उपयोग, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता है। जैविक खेती की उत्पादकता धीमी गति से बढ़ती है। साथ ही आवश्यक खाद के लिए गोबर की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रति एकड़ बहुत अधिक पशुओं की जरूरत और अधिक श्रम लगता है। रासायनिक खाद-कीटनाशक के उपयोग से बढ़ रहे कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मरीज राज्यपाल देवव्रत ने बताया कि भूमि की उर्वरा शक्ति आर्गेनिक कार्बन पर निर्भर करती है। हरित क्रांति के सूत्रपात केंद्र, पंत नगर की भूमि में वर्ष 1960 में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा 2.5 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 0.6 प्रतिशत रह गई है। इसकी मात्रा 0.5 प्रतिशत से कम होने पर भूमि बंजर हो जाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग फसलों को जहरीला बनाता है। इसी कारण कैंसर जैसे गंभीर रोग के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहरीले तत्वों से मानव जाति को बचाना जरूरी   उन्होंने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और जहरीले तत्वों से मानव जाति को बचाने के लिए गो-आधारित प्राकृतिक खेती ही सबसे प्रभावी समाधान है। गो-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए खाद और कीटनाशक देसी गाय के गोबर और मूत्र से बनते हैं। इनमें दाल का बेसन, गुड़, मुट्ठी भर मिट्टी और 200 लीटर पानी मिलाना पड़ता है। किसान यह जीवामृत स्वयं तैयार कर सकते हैं। जीवामृत खेत की उर्वरा शक्ति को उसी तरह बढ़ाता है, जैसे दही की अल्प मात्रा दूध को दही बना देती है। एक एकड़ भूमि के लिए जीवामृत, देसी गाय के एक दिन के गो-मूत्र और गोबर से तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक गाय से 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जा सकती है। जीवामृत से उत्पन्न होने वाले जीवाणु किसान के सबसे बड़े मित्र हैं। केचुएं की सक्रियता भूमि में गहरे तक जल रिसाव को बढ़ाती है, इससे जल संचयन क्षमता भी बढ़ती है। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि भी संभव राज्यपाल देवव्रत ने बताया कि प्राकृतिक खेती में भूमि को ढंक कर रखना (मलचिंग) भी जरूरी है। इससे तीन वर्षों में 70 प्रतिशत तक जल की बचत होती है। जीवाणुओं को बढ़ने के लिए भोजन मिलता है, आर्गेनिक कार्बन बचता और खरपतवार भी नहीं उगते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार में अनेक फसलें लेने से मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है तथा अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। कार्यशाला को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी संबोधित किया।

खरगौनः तीसरे दिन भी कर्फ्यू में ढील नहीं

खरगौन। खरगौन जिला मुख्यालय पर रामनवमीं पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे शहर लागू कर्फ्यू में तीसरे दिन बुधवार को ढील नहीं दी गई। पूरा शहर भारी पुलिस बल तैनात है। इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा और आईजी ग्रामीण राकेश कुमार गुप्ता खरगौन में कैंप किए हुए हैं। संभागायुक्त ने बताया कि हालात में सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में गुरुवार से कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है।   इसके अलावा 34 वाहिनी विशेष सुरक्षा बल धार में पदस्थ आईपीएस रोहित काशवानी को खरगौन जिले का प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में गृह विभाग में बुधवार रात आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश खरगौन एसपी सिद्धार्थ चौधरी के अवकाश से वापस ड्यूटी पर लौटने तक प्रभावी रहेगा।   दरअसल, 10 अप्रैल रामनवमी पर खरगौन में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी पैर में गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए थे। वह कुछ दिन के लिए अवकाश पर चले गए। अब उनकी जगह आईपीएस रोहित काशवानी खरगौन एसपी का जिम्मा संभालेंगे।

मध्य प्रदेश के कृषक अपनाएं प्राकृतिक खेतीः मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला सिर्फ कर्म-कांड नहीं है, यह कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। प्रदेश में मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का तत्काल गठन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती की तकनीक की जानकारी देने के लिए प्रदेश के किसानों को पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपनी 5 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती आरंभ कर रहा हूँ। उन्होंने प्रदेश के सभी कृषकों से अपील की कि उनके पास जितनी भी कृषि भूमि है, उसमें से कुछ क्षेत्र में वे प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। इससे होने वाले लाभ से अन्य कृषक प्राकृतिक खेती विस्तार के लिए प्रेरित होंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुई प्राकृतिक कृषि पद्धति पर हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहभागिता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यशाला में दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे।   धरती माँ की उर्वरा क्षमता बनाए रखने के लिए हमें होना होगा सचेत मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जैविक खेती में अग्रणी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकृति का शोषण नहीं दोहन करने का विचार दिया है। यह भविष्य के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया मंत्र है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग के परिणामस्वरूप धरती का स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माँ की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु कीट-पतंगों और जीव-जंतुओं के लिए भी है। हमने कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से कीट मित्रों को समाप्त कर दिया है और हमारी नदियाँ भी प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के अनुरूप जल-संरक्षण के लिए प्रदेश में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया है। हम जितना जल धरती से ले रहे हैं, उस अनुपात में हमें धरती माँ को जल देना भी होगा। यह आने वाली पीढ़ी को बेहतर धरोहर सौंपने का प्रयास है।   उन्होंने कहा, यह वास्तविकता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता थी, उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। परंतु समय के साथ इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग और खेती में पानी की अधिक आवश्यकता आदि से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन खर्च भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। खेती के इस दुष्चक्र का वैकल्पिक मार्ग खोजना होगा। धरती के स्वास्थ्य, कृषकों की स्थिति और निरोगी जीवन के लिए प्राकृतिक खेती ही वैकल्पिक मार्ग है।   मुख्यमंत्री चौहान गरीबों और किसनों लिए सुरक्षा कवचः तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती परिस्थिति जन्य समाधान था। आज की चुनौतियों को स्वीकार कर नवाचार की ओर बढ़ना होगा। इसी मंशा से सरकार ने प्राकृतिक खेती की पहल करते हुए मेरिस संस्था के साथ नॉलेज पार्टनरशिप कर 30 हजार किसानों के प्रशिक्षण की पहल की है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा में प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम को शामिल कराने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च में समिति का भी गठन किया गया है। देश के 8 राज्यों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है।   उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य को प्राकृतिक खेती में नंबर वन बनाने के लिए संकल्पित होना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान किसान और गरीबों के लिए सुरक्षा कवच हैं। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हो रहे सार्थक कार्यों का ही परिणाम है कि प्रदेश को सात बार से निरंतर कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी मुख्यमंत्री चौहान की सराहना भी की।   कार्यशाला को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मप्र प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल और कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने संबोधित किया। कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि की पद्धति की प्रक्रिया एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्राकृतिक कृषि से उत्पन्न उत्पाद की विपणन व्यवस्था, प्रमाणीकरण एवं निर्यात की संभावना पर विषय-विशेषज्ञों के सत्रों के साथ आर्गेनिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, कम्पनियों तथा प्रगतिशील कृषकों के अनुभव साझा किए गए।

एफआईआर दर्ज होने पर अफसोस नहीं: दिग्विजय सिंह

भोपाल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह पर गलत फोटो शेयर करने के मामले में एफआईआर के बाद नेताओं में वार-पलटवार जारी हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने कहा है कि उन्हें एफआईआर दर्ज किए जाने पर कोई अफसोस नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में खुद पर दर्ज एफआइआर के मामले में कहा कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से अगर मेरे खिलाफ एक नहीं एक लाख एफआइआर भी दर्ज हो जाएं तो मुझे अफसोस नहीं है। जो मेरा ट्वीट था उसमें भी मैंने प्रश्न ही पूछा था, वो तस्वीर खरगोन की नहीं थी इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। दिग्विजयसिंह ने कहा कि भाजपा मेरे खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ एजेंडा चला रही है। इससे पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजयसिंह को कांग्रेस के लिए हानिकारक बताते हुए कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पोल खोल दी है।

मंत्रि-परिषद द्वारा 900 करोड़ रुपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मंत्रि-परिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।   प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 ग्रामों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं, बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपये की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।   इसी तरह मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।   पटवारी संवर्ग में 5204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया। किसी एक नगरीय निकाय में नगर सर्वेक्षक के कम से कम दो पदों के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।   निजी सहभागिता से पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी मंत्रि-परिषद ने कन्या शिक्षा परिसर, जिला सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता अंतर्गत नामांकन के आधार पर सूर्या फाउण्डेशन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया।   विशेष प्रकरण में 11 लाख रूपये के पुरस्कार का अनुसमर्थन मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय केनो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर कुमारी कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि की स्वीकृति का अनुसमर्थन विशेष प्रकरण मानते हुए किया।   मानदेय में वृद्धि मंत्रि-परिषद ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह के लिये मेहमान प्रवक्ता के मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी। मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125 रुपये प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) और एक माह में अधिकतम 14 हजार रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व वन्दे-मातरम गान हुआ।   13 मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रहण मंत्रि-परिषद द्वारा यूजर फी योजना में 13 मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रहण किये जाने का अनुमोदन किया। जिन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली की जाएगी, उनमें होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग (एस.एच.-67) 70 कि.मी., होशंगाबाद- टिमरनी मार्ग (एस.एच.-67) 72.40 कि.मी., हरदा-आशापुर-खण्डवा मार्ग (एस.एच.-71) 113.20 कि.मी., सिवनी-बालाघाट मार्ग (एस.एच.-72) 87 कि.मी., रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग (एस.एच.-29 एवं 62 ) 101.50 कि.मी., पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग (एस.एच.-67) 161 कि.मी., देवास- उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग (एस.एच.-64) 98.25 कि.मी., रीवा-ब्यौहारी मार्ग (एस.एच.-57) 80 कि.मी., ब्यौहारी-शहडोल मार्ग (एस.एच.-57) 85 कि.मी., रतलाम-झाबुआ मार्ग (एस.एच.-26) 102 कि.मी., गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग (एस.एच.-16) 45 कि.मी., मलेहरा-लौंदी-चांदला-अजयगढ़ मार्ग (एस.एच.-12) 60 कि.मी. और चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग (एस.एच.-5) 43.70 कि.मी. शामिल है।   साथ ही मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 10 अनुबन्ध को यथास्थिति नियमानुसार समाप्त कर पुनः केवल व्यवसायिक वाहनों से टोल के लिए निविदा आमंत्रण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया।

दिग्विजय के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, डिलीट करनी पड़ी पोस्ट

भोपाल। खरगौन पत्थरबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऐसा पलटवार किया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने झूठी फोटो डिलीट कर दी। अब सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है।   विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट का पलटवार करते हुए लिखा कि यही तो मामा के बुलडोजर की ताकत है। खरगौन के जिहादियों पर दर्द आपके दिल तक जा पहुंचा। आप रातभर न सो पाये होंगे, आपका मन बड़ा व्यथित होगा। इसलिए ये झूठा फोटो ले आए। जिस घर से पत्थर पेट्रोल बम निकला था, वह घर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना ट्विट डिलीट कर दिया।   दरअसल पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहीं और का फोटो एमपी के खरगोन का बताकर ट्वीट किया था और लिखा कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है। क्या खरगौन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे वो जिस भी धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत बोलिए.. आप ने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली थी। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सख्त नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मुख्यमंत्री चौहान ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद मीडिया से संवाद में कहा कि प्रदेश में दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रातः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का ट्वीट किया है। वह मध्यप्रदेश का नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड़यंत्र है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश है। प्रदेश में यदि कोई दंगा फैलाने की साजिश करेगा, तो वह कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।   बैठक में जानकारी दी गई खरगोन में अब तक 95 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का क्रम जारी है। वीडियो से भी दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। आज भी खरगोन में दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्यवाही जारी रहेगी। बैठक में बताया गया कि खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी सहित आर.ए.एफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जिले में 518 जल संरचनाओं के निर्माण का किया वर्चुअल शुभारंभ

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जिले की 518 जलसंरचनाओं का निर्माण किऐ जाने का शुभारंभ किया। इनमें 100 अमृत सरोवरों का निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जल संसद कार्यक्रम जो रायसेन जिले में आयोजित था उसी में प्रदेशभर में जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिनमें रतलाम जिले की भी यह योजनाएं शामिल थी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री का उद्बोधन जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में देखा व सुना गया। इस दौरान जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जल संरक्षण भू-जल संवर्धन के नवीन कार्यों के निर्माण का शुभारंभ हुआ। जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने ग्राम नेतावली में 20 लाख 96 हजार रुपए लागत के अमृत सरोवर तालाब निर्माण का शुभारंभ किया। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने ग्राम धबाईपाड़ा में 227 लाख 75 हजार रुपए लागत के अमृत सरोवर तालाब निर्माण का शुभारंभ किया। पूरे जिले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 33 लाख 50 हजार रुपए लागत के 100 अमृत सरोवरों के निर्माण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत आलोट जनपद पंचायत में 10, बाजना में 25, जावरा में 10, पिपलोदा में 10, रतलाम में 20 तथा सैलाना जनपद पंचायत में 25 अमृत सरोवरो का निर्माण सम्मिलित है।

दिग्विजय सिंह ने खरगौन में उपद्रव के लिए जिला प्रशासन को बताया जिम्मेदार

ग्वालियर। खरगौन में रविवार को रामनवमी के जुलुस पर पथराव और उसके बाद हिंसक घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खरगौन उपद्रव के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है।   वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खरगौन में हुए उपद्रव के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिये थे। हालात बिगड़ने के बाद भी प्रशासन उन पर काबू पाने में नाकाम रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इनसे संबंधित अन्य सवालों को पूर्व मुख्यमंत्री टाल गये।   इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थ उच्चतम स्थिति पर पहुंच गये हैं। रसोई गैस व खादय पदार्थों के दाम बढ़ने के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।   दिग्विजय सिंह ग्वालियर में मीरा नगर में जीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष गोपीलाल भारती के घर पहुंचे हैं। उन्होंने मीडितों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। बताया जा रहा है कि मीरा नगर के 15 लोगों को 3 साल पहले नगर निगम ने 30 साल की लीज पर भूखंड दिये थे। लीज अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम आयुक्त ने इनकी लीज अवधि बढ़ाने की बजाये खाली करने के लिए नोटिस थमा दिये हैं। मीरा नगर में पीडि़तों से काफी देर तक बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों पर दमन कर रही है। प्रशासन के सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उन्हें आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस इन सभी के खिलाफ आवाज उठाएगी।

उमा भारती ने रायसेन किला मंदिर का ताला खुलने तक अन्न त्यागा

रायसेन। मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को गंगोत्री का जल लेकर रायसेन किले के महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची, हालांकि केंद्रीय पुरातत्व विभाग से ताला खोलने की अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद उमा भारती ने रायसेन किला मंदिर का ताला खुलने तक अन्न त्याग करने की बात कही और शिव मंदिर के गर्भगृह के बंद दरवाजे के बाहर से ही पूजन किया। रायसेन किला के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची उमा भारती के समर्थकों को किला के पहुंच मार्ग पर डेढ किमी दूर वेरीकेड्स लगकर रोक दिया। जिससे समर्थको में आक्रोश देखा गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मंदिर का ताला नहीं खोले जाने पर उमा भारती ने बाहर से मंदिर में जल चढ़ाया और कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में किस तरह की दिक्कत ताला नहीं खुलने के पीछे है। उनके जलाभिषेक का दिन तय होने के बाद जिला प्रशासन और राज्य शासन ने पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है। शासन ने इस मामले में अपने स्तर पर कार्यवाही की है। इसलिए वे पुरातत्व विभाग के निर्णय का इंतजार करेंगी और आज यहां गंगोत्री से लाया गया जल प्रशासन को सौंपकर जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे मंदिर का ताला नहीं खुलने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे ताला खुलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगीं। यह राज्य सरकार का काम है। उमा ने कहा कि सुरक्षा के कारणों से अभी पुरातत्व विभाग ताला लगाए हुए है। यहां विवाद की कोई बात नहीं है। केंद्रीय प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां आकर शिव जी का गंगोत्री से लाये जल से जलाभिषेक करेंगी। उमा भारती ने गंगोत्री से लाया गया गंगाजल से भरा कंटेनर रायसेन कलेक्टर अरविन्द दुबे की सुपुर्दगी में दिया है और कहा है कि इसे संभाल कर रखें। उन्होंने कहा कि यहां होने वाला जलाभिषेक सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज से शुरू किए गए जलाभिषेक अभियान का ही हिस्सा था। वे भगवान का जलाभिषेक करना चाहती थीं। उनका कहना है कि वे अन्न का त्याग सिर्फ भावना व श्रद्धा से कर रही हैं। इसका अर्थ राज्य व केंद्र सरकार पर दबाव बनाना नहीं माना जाए। प्रक्रिया के तहत जब ताला खुलेगा तब वे अपने भाई सीएम शिवराज के साथ आकर मंदिर के टिक्कड़ बनवाकर खाएंगी। बता दें, रायसेन के किले स्थित शिव मंदिर का मामला पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आ गया, जब सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन जिले में एक कथा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के राज्य में रायसेन में शिव शंकर कैद में हैं। उन्होंने सरकार से इस मंदिर को तुरंत खोले जाने की मांग भी की। इस के बाद ही उमा भारती ने सोमवार 11 अप्रैल को जलाभिषेक करने की घोषणा की थी।

मप्रः खरगौन में आज पूरे दिन रहेगा कर्फ्यू

खरगौन। मध्य प्रदेश के खरगौन जिला मुख्यालय पर रविवार शाम को रामनवमीं के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और जमकर तोड़फोड़ करते हुए करीब 30 मकानों और दुकानों में आगजनी कर दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बावजूद रात 12 बजे दोबारा हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पहले से ही इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने घरों की छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम जमा कर रखे थे। इस हिंसा में 10 पुलिस कर्मी समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।   रामनवमी पर रविवार को शाम करीब 5.30 बजे श्रीराम शोभायात्रा शहर के तालाब चौक से शुरू हुई। यहां लोग डीजे पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पथराव शुरू हो गया। उपद्रवी ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। इससे यहां पर भगदड़ मच गई। शाम को 6.00 बजे के करीब मोहन टॉकीज और गौशाला मार्ग पर भी पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायर भी किए। भीड़ को तितर-बितर करने के बाद जुलूस को भी स्थगित कर दिया। कलेक्टर अनुग्रहा पी. भी मौके पर पहुंच गई और 6.37 बजे प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी।   इसके बाद 6.30 बजे भाटवाड़ी, सराफा व भावसार मोहल्ला के मकानों में आग: भाटवाड़ी व सराफा में पथराव हुआ। धार्मिक स्थल में आग लगा दी। तीन से ज्यादा दुकानें जला दी। भावसार मोहल्ला में आधे घंटे से ज्यादा समय पथराव चला। टवड़ी मोहल्ला माता चौक में एक मकान से लगातार पत्थर व फर्सियां फेंकी गई। लोग आमने-सामने हो गए। इस दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। कुछ मकानों के बाहर रखा सामान जल गया।   शहर में शाम से लेकर देर रात तक कुल 6 से स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिनमें 30 से ज्यादा दुकान-मकानें जल गईं। देर रात आनंद नगर, संजय नगर मोतीपुरा में घर फूंक दिए। कुछ लोगों ने घरों में लूटपाट भी की। डीआईजी तिलक सिंह, कलेक्टर अनुग्रहा पी, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, एडीएम एसएस मुजाल्दा पूरे समय क्षेत्र में भ्रमण पर रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखे। इंदौर संभागीय मुख्यालय पर सूचना देकर अन्य जिलों से पुलिस बल बुलाना पड़ा।   बताया जा रहा है कि एसपी चौधरी को संजयनगर-मोतीपुरा क्षेत्र में बाएं पैर में गोली लगी है। उन्हें पुलिसकर्मियों की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया। विशेषज्ञों ने उनके पैर का ऑपरेशन किया। जिला अस्पताल से दो बॉटल खून मंगाकर चढ़ाया गया। तालाब चौक क्षेत्र में पथराव में थाना प्रभारी बीएल मंडलोई को पत्थर सिर में लगा। जमींदार मोहल्ला के एक किशोर को भी सिर में गंभीर चोट आई है। उसे इंदौर रेफर किया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।   कलेक्टर ने पहले पांच इलाकों में कर्फ्यू लगाया था, लेकिन देर रात तक जब हालात काबू नहीं हुए तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। पथराव की सूचना पर सांसद गजेंद्रसिंह पटेल व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम महाजन सराफा और भाटवाड़ी क्षेत्र पहुंचे। यहां पथराव व आगजनी होने लगी। इसके बाद वे यहां से लौटे और सीधे कोतवाली पहुंचे और यहां मौजूद कर्मचारियों को कहा जल्दी पुलिस बल भेजो, लेकिन यहां पुलिसकर्मी कहते रहे कि बल कम है। इसी दौरान दूसरे जिले से बल पहुंचा। उसे भाटवाड़ी क्षेत्र में भेजा गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।   आज पूरे दिन खरगौन शहर में सब कुछ बंद रहेगा कलेक्टर अनुग्रहा पी. ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। इस संबंध में एडीएम मुजाल्दा ने का धारा 144 का जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आजारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज शहर में सब कुछ बंद रहेगा। चिकित्सा व आवश्यक वस्तु अधिनियम में खाने पीने की सेवाओं में लगे लोगों को छूट रहेगी। पेपर होने या जरूरी होने पर राजस्व व पुलिस अफसरों को सूचना दे सकेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पांच लोग समूह में इकट्ठा नहीं होंगे।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के शौर्य दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सेवा और वफादारी की मिसाल केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल ने बनाई है। बल का गौरवमयी इतिहास बताता है कि बल किसी भी परिस्थिति में कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि शौर्य दिवस केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के शौर्य और वीरता पर गर्व करने और हमारे पुलिस बलों में देश के भरोसे की अभिव्यक्ति का भी दिन है।   राज्यपाल पटेल शनिवार को सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मध्यप्रदेश सेक्टर के भोपाल परिसर में आयोजित शौर्य दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नर्मदा जल आपूर्ति का सांकेतिक लोकार्पण और सूर्य नमस्कार स्थल का उद्घाटन किया।   राज्यपाल ने कहा कि अपनी स्थापना से बल निरंतर आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निष्ठापूर्वक निभा रहा है। बल ने बिना किसी पक्षपात के निर्भीकता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बेहद पेशेवर तरीके से किया है। विश्व का सबसे बड़ा अर्द्ध सैनिक बल बन गया है।   उन्होंने कहा कि कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के पराक्रम की शौर्य गाथा की स्मृति को मनाना, अमर शहीदों का स्मरण कर उनके बलिदान से प्रेरणा लेने उनके प्रति कृतज्ञ होना है। उन्होंने कहा कि अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस बलों के सभी वीर शहीद हमारे देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। उनके सेवा एवं समर्पण भाव से सभी पुलिसजन को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आज़ादी के वीरों की शौर्य गाथाओं से युवाओं को परिचित कराने की जरूरत भी बताई।   राज्यपाल पटेल ने कैंप में नवनिर्मित सूर्य नमस्कार परिसर में विभिन्न आसनों की मूर्तियों पर आसन के साथ उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों को भी अंकित कराने के लिए कहा है। बल के द्वारा कानून और व्यवस्था की चुनौतियों के साथ सामाजिक कार्यों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर समय-समय पर किए जाने वाले वृक्षा-रोपण, जल-संरक्षण, स्वच्छता आदि अभियानों की सराहना की।   उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों में सबसे पहले महिला बटालियन का गठन सी.आर.पी.एफ. द्वारा किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सी.आर.पी.एफ. के शहीद अधिकारी स्व. राकेश कुमार सिंह की पत्नी जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरि बाला सिंह और जवान हरीशचंद्र पाल की पत्नी लक्ष्मी देवी को सम्मानित किया गया।   विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे की भावना से केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल भारत भूमि की सेवा कर रहा है। राष्ट्र के प्रतीकों की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जवानों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल शौर्य, त्याग और बलिदान की गौरवशाली भारतीय परम्परा को निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहा है।   महानिरीक्षक केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के. विजय कुमार ने आभार प्रदर्शन किया। उप महानिरीक्षक संजय कुमार ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में बल को देश के बाहर भी तैनात किया जाता है। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के साथ बल को भी भेजा गया था। परिसर 250 एकड़ में विस्तारित है। भोपाल में 7 अप्रैल 1994 को कैंप की स्थापना हुई थी। बल के अधिकारी, जवानों के परिजन और प्रशासनिक अधिकारी परिसर में रहते हैं। इनके लिए कम्पोजिट अस्पताल, परिवार कल्याण केंद्र, स्कूल, डाकघर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवागमन के लिए ई-रिक्शा की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि बल की स्थापना वर्ष 1939 में नीमच में एक बटालियन के रूप में हुई थी।   राज्यपाल पटेल ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कैंप परिसर में शहीद स्मारक पहुँच कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सम्मान गारद की सलामी ली। उन्होंने शौर्य उत्सव पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। शौर्य उत्सव कार्यक्रम में सी.आर.पी.एफ. परिवार कल्याण संघ के द्वारा गणेश वंदना, घूमर नृत्य और सी.आर.पी.एफ. की शौर्य गाथाओं पर केन्द्रित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। कच्छ गुजरात में सी.आर.पी.एफ. द्वारा पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर करने की घटना पर केन्द्रित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान में कभी नहीं आ सकती कोई कमीः उमा भारती

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुखर हुई भाजपा की फायरब्रांड नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि भाई शिवराज ने उन्हें अनबोला कर दिया है और वे मीडिया के जरिए बात करने लगे हैं। इसके लिए उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान में कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती और न ही उनके मन में मेरे प्रति स्नेह में कोई कमी आएगी।   उमा भारती ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मुझसे यह भूल हो गई कि मैं आप सबसे यह तथ्य शेयर नहीं कर पाई कि जिस दिन मैंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मीडिया के माध्यम से संवाद होने की स्थिति के बारे में आप सबको जानकारी दी तो मुझे तुरंत ही उनका का फोन आ गया। हमारी 20 मिनट तक लंबी बातचीत फोन पर हुई कि हम शीघ्र ही बैठक करके सभी विषयों पर सकारात्मक तथा निर्णायक चर्चा करेंगे।   उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि शिवराज जी का मेरे प्रति स्नेह एवं उनके प्रति मेरे मन में सम्मान में कोई भी कमी कभी आ ही नहीं सकती। कल रामनवमी के अवसर पर मेरा पहले से ही ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन का कार्यक्रम था, मुझे जानकारी हुई है कि शिवराज जी भी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कल ओरछा नगरी भी अयोध्या की तरह जगमगाएगी।   मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से उमा भारती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उमा भारती जी मेरी बहन हैं। मैं सदैव से उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो केवल राजनिति कार्यकर्ता ही नहीं, सोशल रिफार्मर भी हैं। वे समाज को सही दिशा में ले जाने के कार्य सदैव करती रहती हैं। उमा भारती केवल दीदी ही नहीं, कई बार उनसे मां का प्यार भी मिलता है। उनके समाज सेवा और सुधार के हर कार्य में, मैं सदैव उनके साथ हूं।

प्रदेशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प है और विकास एवं जन-कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उनकी जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ जिलों में पदस्थ अधिकारियों का भी है। माफिया जन-सामान्य का जीवन कठिन बनाते हैं। प्रदेश में माफिया और दुराचारी के विरूद्ध चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा। राजदंड का पालन करना धर्म ही है। उन्होंने बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मूल्यांकन का माध्यम है, जो प्रति माह जारी रहेगा। हमें प्रदेश की व्यवस्था को देश मे सर्वश्रेष्ठ बनाना है।   मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना उपस्थित रहे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली जुड़े। गत 20 जनवरी को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।   भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्यवाही के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी नेस्तनाबूद किया जाये। माफ़िया और दबंगों के भय और मनोबल को तोड़ना है। इसके साथ आम नागरिकों का हौंसला बढ़ाया जाए, जिससे वे स्वयं माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। उन्होंने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि, गरीबों को आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कानून-व्यवस्था स्थापित करने और भय मुक्ति का यह मध्यप्रदेश मॉडल है। प्रदेश में माफियाओं के विरूद्ध हुईं कार्यवाहियों का इंपेक्ट एसेसमेंट कराया जाए।   बैठक में बताया गया कि भू-माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रदेश में जनवरी से 31 मार्च तक 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक 3814 अवैध अतिक्रमण तोड़े जाकर 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी लागत लगभग 671 करोड रुपए है। इन कार्रवाइयों में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ और टीकमगढ़ जिले शीर्ष पर रहे हैं। सीहोर जिले में सर्वाधिक 309 और ग्वालियर में 281 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। कमजोर कार्यवाही वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर और डिंडोरी शामिल है।   खनन माफियाओं के खिलाफ जारी रहे अभियान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खनन माफिया, अवैध रेत परिवहन और उत्खनन को रोकने के लिये सघन अभियान जारी रखें और कड़ी कार्यवाही भी करें। बैठक में बताया गया कि अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन के 3531 मामलों में कार्रवाई करते हुए 857 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 1 लाख 25 हजार घन मीटर रेत और 3490 चार पहिया वाहन जप्त किए गए हैं। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामलों में कार्रवाई करने में देवास, शहडोल, भिंड, खरगोन और रीवा प्रथम पाँच जिलों में शामिल है। भिंड में 43 हजार 280, अनूपपुर में 25 हजार 170 और सीहोर में 11 हजार घन मीटर रेत जप्त की गई। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की सबसे कम कार्यवाही शाजापुर, गुना, बुरहानपुर, हरदा और नरसिंहपुर में हुई।   सनसनीख़ेज़ अपराधों के 201 प्रकरणों में आरोपितों को हुई सजा मुख्यमंत्री ने चिन्हित गम्भीर और सनसनीख़ेज़ अपराधों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे सभी न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का मजबूती से पक्ष रखा जाए, जिससे अपराधी बच के न जाने पायें। बैठक में बताया गया कि जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही में 286 चिन्हित प्रकरणों का न्यायालयों द्वारा निर्णय सुनाया गया, जिसमें से 201 (70%) प्रकरणों में आरोपितों को सजा हुई है। माह मार्च 2022 में सजायाबी 75% रही जो 2008 से अब तक किसी भी महीने में अधिकतम सजायाबी है। प्रदेश के 10 ज़िलों में जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में 100% सजायाबी हुई।   नशीले पदार्थों पर सख्ती से लगाए प्रतिबंध मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नशीले पदार्थों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए और स्कूल, कॉलेजों में जन-जागृति कार्यक्रम किए जाए, जिससे युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके। बैठक में बताया गया कि अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनवरी से मार्च तक 63 हजार 665 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 5 लाख 64 हजार लीटर अवैध शराब एवं 26 लाख 80 हजार 675 लीटर लाइन जप्त की गई। पाँच आरोपियों के विरुद्ध रासुका और 134 के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। इस अवधि में अवैध शराब परिवहन वाले 214 वाहन भी जप्त किए गए हैं।   चिटफंड कंपनियों पर करें कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की मेहनत का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रखें। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर नागरिकों का पैसा भी वापस करवाएँ। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 में 46 हजार 245 निवेशकों को 152 करोड़ रुपये वापस दिलाए गए थे। जनवरी से मार्च 2022 तक 11 हजार 547 निवेशकों को 33 करोड़ 73 लाख रुपये वापस दिलाए गए हैं।   जारी रहे मिलावट से मुक्ति अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान जारी रखें और नकली मावा, दूध और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। बैठक में बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान में 511 एफआईआर दर्ज और 42 पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 61 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। न्यायालयों द्वारा 2971 प्रकरणों में 14 करोड़ 16 लाख रुपये का अर्थदंड भी संबंधितों पर आरोपित किया गया है। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 81 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किया गया। इसी अवधि में 4 आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने भिंड और मुरैना में दूध तथा मावे में मिलावट के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।   ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में प्रदेश के 4 शहर विजेता घोषित उन्होंने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में प्रदेश के 4 शहर उज्जैन, जबलपुर, सागर और इंदौर के विजेता घोषित होने पर चारों जिला प्रशासन को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में देश के 104 शहरों ने भागीदारी की थी।   कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान फरवरी में पुनः शुरू किया गया है। फरवरी और मार्च में 2013 बालक-बालिकाओं को खोजकर उन्हें घर पहुँचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में 352 एनजीओ एफसीआरए में पंजीकृत हैं। विशेष पोर्टल के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है। अब तक 30 संस्थाओं का भौतिक सत्यापन भी कराया गया है। प्रदेश में 1966 स्थानों पर 10 हजार 711 कैमरे और 859 थानों में 3436 कैमरे स्थापित हैं। इनके नियमित रखरखाव के लिए अनुबंध किया गया है। प्रदेश में थानों की रैंकिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है।

कमलनाथ ने की खाद की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश और केन्द्र की भजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसानों ने एक साल तक संघर्ष करके जैसे-तैसे तीन काले कृषि कानून वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने डीएपी और एनपीके उर्वरक के दाम बढ़ाकर किसानों पर सीधा हमला बोल दिया है।   कमलनाथ ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन आमदनी दोगुनी होना तो दूर इफको ने डीएपी और एनपीके की कीमतों मे जबरदस्त वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि से डीएपी की 50 किलो की बोरी 1200 से बढक़र 1350 रुपये की कर दी गई है, जबकि एनपीके की बोरी 1290 रुपये से बढ़ाकर 1470 रुपये की कर दी गई है। खाद की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल खेती की लागत बढ़ेगी, बल्कि पहले ही संकट ग्रस्त कृषि और किसानों की हालत और गंभीर होगी और वे कज़ऱ् के बोझ तले और दब जायेंगे।   पूर्व सीएम ने कहा कि हाल ही में संसद में रखी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में किसानों की आय में 25 फीसद तक की गिरावट आई है। वहीं 24 मार्च 2022 को संसद की कृषि पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने लोकसभा और राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की। इस के मुताबिक मध्यप्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर रही बल्कि उल्टा घट गई है। प्रदेश के एक किसान परिवार की मासिक आय में 1401 रुपए की कमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में प्रदेश के एक किसान परिवार की आय 9 हजार 740 रुपये महीने थी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटकर 8 हजार 339 रुपये हो गई।   कमलनाथ ने कहा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि इस दौरान मुद्रास्फीति की वृद्धि क़ो आधार बनाया जाए तो देश भर में किसानों की आय बढऩे की बजाय कम हुई है। वहीं मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां अब भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों क़ो लागू कर किसानों को उनकी फ़सल का वाजिब दाम देने की तो सरकार ने बात करना ही बंद कर दिया है।   कमलनाथ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। वादे के मुताबिक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। किसानों की आमदनी में जो कमी आई है उसके लिए सरकार एक राहत पैकेज जारी कर मध्य प्रदेश के किसानों को राहत दे।

रायसेन के सोमेश्वर महादेव का अभिषेक करेंगी उमा भारती

भोपाल। रायसेन किले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भाजपा नेताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बुधवार को इसे लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था। वहीं, गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वे गंगोत्री के जल से शिव के अभिषेक के लिए 11 अप्रैल को रायसेन जाएंगी। रायसेन किले के सोमेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करते हुए कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि शिवराज सरकार में शिव कैद हैं। उसी मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जलाभिषेक करने की घोषणा कर दी है। उमा ने ट्वीट कर कहा कि वह 11 अप्रैल को रायसेन जाकर शिव मंदिर में जल अभिषेक करेंगी। उन्होंने लिखा है कि जब मैं 11 अप्रैल को उस सिद्ध शिवलिंग पर गंगोत्री से लाया हुआ गंगाजल चढ़ाऊंगी, तब राजा पूरणमल, उनकी पत्नी रत्नावली, उनके दोनों मासूम बेटे, अबोध कन्या, और मारे गए सैनिकों का तर्पण करूंगी। अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगूंगी।

राज्यपाल पटेल से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट की।   राज्यपाल पटेल का मुख्यमंत्री चौहान ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल के साथ मुलाकात को कैबिनेट विस्तार के साथ जोडक़र देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिल सकती है।  

मुख्यमंत्री चौहान ने संभावना कोचिंग संस्थान के सफल विद्यार्थियों से की मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिश्रम से हर कार्य में सफलता संभव है। व्यक्ति में असीमित क्षमताएँ होती हैं। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिल जाए तो वे किसी भी पद के लिए सफल हो सकते हैं। नौकरी न मिलने पर उद्यम के क्षेत्र में और स्व-रोजगार के क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाएँ विद्यमान होती हैं। इन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति से पूरा किया जा सकता है।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को राजधानी भोपाल के स्वामी दयानंद नगर में संभावना कौशल एवं सामाजिक विकास संस्थान के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में चयनित संस्थान के तीन विद्यार्थियों भुवनेश, संदीप पटेल और पूजा चौहान के साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस में चयनित अनुशिता साहू, दिल्ली पुलिस में चयनित आरजू तांडेकर और भारतीय वायुसेना के लिए चयनित सृष्टि गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन सातों विद्यार्थियों को बधाई दी।   उन्होंने संभावना संस्था की संरक्षक और अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान को बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधा दिलवाने के लिए भी बधाई दी। संस्था द्वारा समाज के सभी समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न सेवाभावी शिक्षकों, प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में 115 विद्यार्थी इन कक्षाओं का लाभ रहे हैं। इस प्रशिक्षण की शुरुआत जनवरी 2021 से हुई है।   मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अपने प्रयासों को पूरी ऊर्जा से करते हुए दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाओं में चयन के लिए शुभकामनाएँ दी। प्रारंभ में सभी विद्यार्थियों ने "हम होंगे कामयाब" प्रेरक गीत का सामूहिक गायन किया। मुख्यमंत्री चौहान और साधना सिंह चौहान भी सामूहिक गायन में शामिल हुए।

"मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022" प्रस्तुत करना मप्र की बड़ी उपलब्धि : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अपने गाँव, नगर के विकास, वहाँ के लोगों के कल्याण और स्थानीय लोगों की भागीदारी की भावना गौरव दिवस से अभिव्यक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में विशेष आयोजन होंगे। हर राम मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित होंगे और रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाएगी।   चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी ने अपने सर्वे में बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 1.4% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित करने और युवाओं को स्व-रोजगार में सहयोग का अभियान निरंतर जारी रहेगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 माह में 14 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर स्व-रोजगार से लगाया गया है। यह समन्वित प्रयास का परिणाम है। उद्यम क्रांति योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी।   योजना का प्रस्तुतिकरण मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले उद्यम क्रांति योजना पर प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, पात्र परियोजना, बैंकों की भूमिका, वित्तीय सहायता के प्रकार, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल से होगा और बैंक द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय लिया जाना अनिवार्य किया गया है।

नरोत्तम मिश्रा का तंज, संन्यास की उम्र में कमलनाथ के सिर सेहरा बांध रही कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस की सोमवार को हुई बैठक में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इसे प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का रुतबा कायम रहने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के इस निर्णय पर तंज कसते हुए बुढ़ापे में सेहरा बांधना बताया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की बैठक में लिए गए निर्णय पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह इसी बात से दिखाई देता है कि 77 वर्षीय कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कि कांग्रेस संन्यास की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिर सेहरा बंधवा रही है।

नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाकर अपना जीवन बनाना है सार्थक : सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाँव और नगर के विकास के लिये हर नागरिक को संकल्प लेना होगा। सभी को विकास में भागीदारी करनी होगी। राष्ट्रकवि दादा माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा थे, उन्होंने इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया है। उनके जन्म-दिवस को गौरव दिवस के रूप में मना रहे है। ऐसा ही गौरव दिवस हर शहर एवं गाँव में मनाया जाए। गौरव दिवस की परिकल्पना है कि हम सब अपने गाँव और शहर के विकास में जुट जाएँ। यह सिर्फ सरकारी काम नहीं है, अपना सबका काम है, विकास की ओर बढ़ना है और एक नए मध्यप्रदेश को गढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाकर मुझे अपना जीवन सार्थक बनाना है।   मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को माखननगर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा गाँव, अपना शहर कैसे विकसित बने, इसकी कल्पना मिलकर करें। प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माखननगर में सफाई अभियान चलाया है। इसके लिए जिला प्रशासन, जन-प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के नागरिकों को बधाई। इंदौर में जनता स्वच्छता अभियान से जुड गई, इसलिए इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर वन बन गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर जल-संरक्षण, स्वच्छता और बिजली बचाने के अभियान में भी कार्य करना है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य बन गया है। गेहूँ खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश और नर्मदापुरम का गेहूँ विदेश में निर्यात होगा। गेहूँ एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को और अधिक दाम मिलेंगे। हमारे प्रदेश के गेहूँ को गोल्डन ग्रेन, एमपी बीट के नाम से भी जाना जाता है।   उन्होंने कहा कि गेहूँ की फसल कट गई है। गो-माता की रक्षा के लिए गोशाला खोलो। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि फसल कटाई के बाद नरवाई न जलाएँ क्योंकि इसके धुएँ से प्रदूषण फैलता है। नरवाई से भूसा बनाया जाए, जिससे गो-माता की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर में बहुत कार्य हुआ है। वहाँ कचरे से खाद और सीएनजी बनाई जा रही है। नर्मदापुरम में भी यह कार्य होना चाहिए। स्वच्छता से बीमारी से भी बचाव होता है। गाँव-गाँव तय करें कि स्वच्छता में आगे रहे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, इसमें लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होंगी। इन स्कूलों में गरीब बच्चे की पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में नया इतिहास रच रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई अब हिन्दी में होगी। अपने देश में अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है। निज भाषा की उन्नति होना चाहिए।   उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हो रही है। योजना में राशि 51 हजार से बढ़ाकर अब 55 हजार रुपये कर दी गई है। इसमें गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए समिति बनाई जाएगी। जिला स्तरीय समिति तय करेगी कि अच्छा सामान बेटी को मिले। उन्होंने कहा कि 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस मनेगा। साथ ही तीर्थ-दर्शन यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गरीब और मेधावी बच्चों की मेडिकल कॉलेज की फीस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करना है। आँगनवाड़ी में गरीब बच्चे आते हैं, उन्हें वहाँ अच्छा खाना मिलेगा तो वे कुपोषित नहीं होंगे। किसान भाई आँगनवाड़ी के लिये अनाज दे सकते हैं। गाँव का मेरा बच्चा दुबला, पतला नहीं होना चाहिए।   सब मिलकर करें बिजली पानी की बचत मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली और पानी की बचत को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 21 हजार करोड़ रुपये बिजली के लिए दिए हैं, तब गरीब तबके को सस्ती बिजली मिलती है। हम संकल्प लें कि व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे। फिजूल खर्ची बंद कर दें तो 4 हजार करोड़ बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पानी के लिए नल-जल योजना पर 12 हजार करोड़ खर्च किये जा रहे हैं। इसके लिए भी संकल्प लें कि फालतू पानी नहीं बहाएंगे। पानी जितना बचा सकें बचाएँ, पानी बचेगा तो दूसरों के काम आएगा।   उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए काम करती है। इस काम में जनता को भी सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आमजन भी उसकी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों और गुंडे-बदमाश की अवैध जमीन पर बुलडोजर चल रहा है। अन्याय करने वालों को ऐेसा तोडूंगा कि जीने के लायक नहीं रहेंगे। अन्याय समाप्त करना है। अपराधियों का दमन करना जरूरी है। सभी संकल्प ले कि रिश्वत नहीं देंगे। बुराइयों की समाप्ति के लिए कदम उठाना है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। नर्मदा किनारे शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाना है। सभी संकल्प लें कि अपने गाँव को नशा मुक्त करेंगे। धीरे-धीरे नशा की बुराई को नष्ट करें। हम चाहते हैं कि प्रदेश में राम राज्य आए।   एक सौ करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन मुख्यमंत्री ने माखननगर के गौरव दिवस पर 100 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने पं. माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में माखननगर में ऑडिटोरियम बनाने की घोषण भी की।   माखननगर में रहा उत्सवी माहौल माखन नगर में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म-दिवस पर सोमवार को पूरे शहर में सुबह से ही उत्सवी माहौल रहा। पूरे शहर में सुबह से ही स्वच्छता अभियान चलाया गया। दादा माखन लाल चतुर्वेदी की प्रतिमा के पास विशेष साज-सज्जा की गई। पूरे शहर में घर-घर का उत्सव मनाया गया। घर और प्रतिष्ठान को सजाया गया। गौरव दिवस को लेकर हर नागरिक में एक अलग ही उमंग थी। बच्चों से लेकर वरिष्ठजन और महिलाओं के द्वारा गौरव दिवस की खुशी मनाई जा रही थी। शहर में अनेक स्थानों पर आतिशबाजी की गई।   पद्यश्री विजयदत्त श्रीधर ने किया सम्मान मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बाबई का नाम माखननगर किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर ने माधवराव सप्रे राष्ट्रीय समाचार-पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान, हिन्दी भवन, तुलसी मानस प्रतिष्ठान और म.प्र. लेखक संघ की ओर से स्मृति-चिन्ह देकर मुख्यमंत्री चौहान का सम्मान किया। गौरव दिवस कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि, दादा माखनलाल चतुर्वेदी के परिजन और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर झलका उमा भारती का दर्द

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब बंदी और नई शराब नीति पर लगातार सियासत जारी है। इन दिनों प्रदेश में शराब बंदी को लेकर मुखर हुई प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती और सीएम शिवराज के बीच शायब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि उमा भारती का दर्द एक बार फिर झलका है। रविवार को उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान के बाद उमा भारती ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है।   उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी से 1984 से मार्च 2022 तक सम्मान एवं स्नेह के संबंध बने रहे, शिवराज जी ऑफिस जाते समय या मेरे हिमालय प्रवास के समय या मेरे किसी भजन का स्मरण आने पर या तो मुझसे मिलते थे या फोन करते थे। मैंने शिवराज जी से 2 साल हर मुलाकात में शराबबंदी पर बात की है, अब बात बाहर सामने आ गई है तो भाई ने अनबोला क्यों कर दिया है और मीडिया के माध्यम से बात क्यों करने लगे हैं।   उमा भारती ने उज्जैन में दिये सीएम शिवराज के बयान को लेकर कहा कि श्री शिवराज सिंह जी ने परसों कहा है कि लोग शराब पीना बंद कर दें तो मैं शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। जब लोग शराब पिएंगे ही नहीं, दुकानें चलेंगी ही नहीं तो वह तो खुद ही बंद हो जाएंगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए तो पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है, यह तो कानून व्यवस्था का सवाल है। अभी हमें शुरुआत यहां से करना चाहिए -   1- अहातों में शराब परोसने की व्यवस्था हम तुरंत बंद करें।   2- स्कूल, अस्पताल, मंदिर एवं अन्य निषिद्ध स्थानों के पास शराब की दुकानें भी बंद हों।   3- घर-घर शराब पहुंचाने की घिनौनी व्यवस्था तुरंत रुके।   4- जहां महिलाएं या नागरिक विरोध करें वहां दुकाने ना खोली जाएं, इन्हीं ने तो हमारी सरकार बनाई है।   5- पहले इतना कर लें, फिर जो वैध एवं उचित स्थान पर शराब की दुकानें हों, वहां फोटो के साथ होर्डिंग लगें कि शराब पीने से क्या-क्या नुकसान होते हैं।   6- फिर जागरूकता अभियान चले, जिसमें सभी धर्मों के साधु संत,सामाजिक संस्थाएं तथा मेरे एवं शिवराज जी की तरह सभी दलों के नेता शामिल हों।   बता दें कि रविवार को सीएम शिवराज ने उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में कहा था कि नशा नाश की जड़ है। मेरा बस चले और यह विश्वास हो जाए कि दारू बंद करने से ही बंद हो जाएगी तो मैं एक दिन नहीं लगाता, लेकिन यह होता नहीं है। इसलिए पहले नशा मुक्त समाज बनाऐंगे, नशा मुक्ति अभियान चले और आप विश्वास करें कि जैसे जैसे लोग नशा छोड़ते जाएंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाऐंगी, आप चिंता मत करों।

मप्र की सुशासन और विकास की उपलब्धियों से अवगत होंगे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार, 4 अप्रैल को नई दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन और विकास प्रतिवेदन 2022 लांच करेंगे। इस अवसर पर अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री चौहान कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की सुशासन और विकास क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत करवाएंगे।   मुख्यमंत्री चौहान ने रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी से इस कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के अलावा अनेक मंत्रीगण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इनमें केन्द्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार, केन्द्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय खाद्य प्र-संस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और केन्द्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल.मुरूगन शामिल हैं। मध्यप्रदेश के सभी सांसद और प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली में पदस्थ मध्यप्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।   मध्यप्रदेश के नवाचार और सुशासन के कदम बने हैं राष्ट्रीय चर्चा का विषय उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की अनेक योजनाएँ राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हैं। अन्य प्रांतों ने मध्यप्रदेश के कल्याणकारी कार्यक्रमों का अनुसमर्थन करते हुए उन्हें प्रकारांतर से लागू किया है। चाहे लाड़ली लक्ष्मी योजना से बालिका और महिला सशक्तिकरण हो या सिंचाई के रकबे में हुई उत्तरोत्तर प्रगति, मध्यप्रदेश अनेक नवाचारों और सुशासन के सफल प्रयासों में अग्रणी रहा है। इनमें स्टार्ट अप नीति लाने, हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन, शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने की पहल और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक समृद्धि दिलवाने, अधो-संरचना मजबूत करने, सुशासन के लिए 15 वर्ष पहले की गई सुशासन संस्थान की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है।   इसके अलावा मध्यप्रदेश में वन-डे गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, अंकुर योजना, जन पंचायत, स्वास्थ्य क्षेत्र में लिंगानुपात में सुधार, कोविड महामारी के प्रबंधन में जन-भागीदारी, सुविचारित रणनीति से कोविड नियंत्रण, वैक्सीनेशन रणनीति, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ गठित कर कोविड नियंत्रण और जन-जागरूकता बढ़ाने में उनका सहयोग लेने, कोविड अनुग्रह योजना, आयुष क्षेत्र में जनता को लाभान्वित करने, नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के प्रयास सफल रहे हैं। प्रदेश में जल-संरक्षण, कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक हब, एफपीओ, खाद्य प्र-संस्करण, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने, औद्योगिक विकास के साथ ही मेन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में सक्रियता, ग्रामीण परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने, देवारण्य जैसी उपयोगी योजनाएँ लागू करने, नर्मदा सेवा यात्रा से लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने का कार्य किया गया है।   मुख्यमंत्री इन उपलब्धियों की चर्चा भी नई दिल्ली प्रवास में करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान पौध-रोपण अभियान, अंकुर योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में वित्तीय क्षेत्र में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मुख्यमंत्री स्तर से नियमित बैठकों और ऋण-अनुदान योजनाओं के क्रियान्वयन के लक्ष्य पूरे करने के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं।

गृह मंत्री ने ग्राम कटीली में 47.39 लाख की नल-जल योजना का किया लोकार्पण

भोपाल। मध्यप्रदेश में गाँव, गरीब किसान एवं मजदूर की सरकार है। राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा रविवार को दतिया के ग्राम कटीली में जल जीवन मिशन में 47 लाख 39 हजार रुपये की लागत से निर्मित रेट्रो फिटिंग नल जल योजना के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।   गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने ग्रामीणों को 47 लाख 39 लाख लागत की नवनिर्मित नल जल योजना की सौगात दी। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों को अब पानी के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। गाँव में ही घर पर टोंटी से पानी आएगा। गृह मंत्री ने कहा कि गाँव में सती माता मंदिर और शांतिधाम में हैण्डपंप लगाने के साथ गाँव के आजादपुर एवं कासवदेव समाज के मोहल्ले में पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी शीघ्र किया जायेगा।   मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जो कहा वह करके दिखाया है। किसानों की उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए उपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल को विदेशों मे निर्यात करने की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को गेहूँ एवं चावल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। सरकार जनहित के कार्य निरंतर कर दतिया और संपूर्ण प्रदेश आत्म-निर्भर बनाने के लिए कृत-संकल्पित है।   इस मौके पर योगेश सक्सैना, जीतू कमरिया, अतुल भूरे चौधरी, मिथुन अहिरवार सहित जन-प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया हस्त शिल्प मेले का अवलोकन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को उज्जैन भ्रमण के दौरान उज्जैन गौरव दिवस गुड़ी पड़वा के दिन शाम को संभागीय हाट बाजार परिसर में व्यापार तथा हस्त शिल्प मेले का अवलोकन किया। उन्होंने उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई उज्जैन विकास गाथा प्रदर्शनी को भी देखा। मुख्यमंत्री ने हस्त शिल्प मेले में लगे उत्पादों के स्टाल पर जाकर उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की और सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रतिभा संगीत कला संस्थान द्वारा आयोजित मराठी जोगवा अंबा मां की आरती एवं रजनी नरवरिया के निर्देशन में बालिकाओं द्वारा शस्त्र प्रदर्शन को देखा। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों द्वारा बनाई गई उज्जैन गौरव पेंटिंग का अवलोकन कर छात्रों की प्रशंसा की। एनआरएलएम स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने चॉकलेट बुके भेंट कर मुख्यमंत्री चौहान को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया सहित जन-प्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। उज्जैन नगर का अस्तित्व हर काल में रहाः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चौहान गौरव दिवस पर अक्षत इंटरनेशनल स्कूल द्वारा टॉवर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मान्यता के अनुसार गुड़ी पड़वा से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ था। उज्जैन का अस्तित्व हर काल में था और प्राचीन गौरव हम पुन: स्थापित करेंगे। आने वाले समय में उज्जैन शहर एक अलग ही पहचान बनायेगा। उज्जैन में धार्मिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्र का हम चौतरफा उत्थान करेंगे।

जबलपुर के खमरिया आयुध निर्माणी में बना देश का सबसे बड़ा बम

जबलपुर। भारतीय सेनाओं के लिए युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खमरिया में स्थित आयुध निर्माणी ने 500 किलोग्राम के जीपी बम (जनरल पर्पस बम) बनाए हैं। ये बम इतने विध्वंसक हैं कि आसमान से गिरने के बाद बड़े से बड़े बंकर को तबाह कर सकते हैं। आयुध निर्माणी ने इस बम की पहली खेप भारतीय वायुसेना को भेज दी है।   वायुसेना की टीम शुक्रवार को खमरिया आयुध निर्माणी पहुंची और 48 बमों को लेकर रवाना हो गई। आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक एसके सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहली खेप को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा आयुध निर्माणी खमरिया के कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बम के उत्पादन में सहयोगी सभी कर्मचारियों सहित संबंधित अधिकारियों के लिए यह गौरव का क्षण है। इस मौके पर डीजीएक्यूए के कमांडिंग ऑफिसर आरआर पंत, अपर महाप्रबंधक अशोक कुमार, शैलेश वगरवाल, विकास पुरवार, संयुक्त महाप्रबंधक वाईके सिंह, उप महाप्रबंधक दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।   महाप्रबंधक सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बम का पूरा डिजाइन और निर्माण जबलपुर की आयुध निर्माणी फैक्टरी के एफ-6 सेक्शन में किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा बम है। इसकी लंबाई 1.9 मीटर और वजन 500 किलोग्राम है। इस बम को जगुआर और सुखोई एसयू-30 एमकेआई से गिराया जा सकता है। एक बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को पलभर में उड़ा सकता है। इन बमों की मारक क्षमता और ताकत देश की सुरक्षा बेड़े को और मजबूती प्रदान करेगी।   उन्होंने बताया कि 500 किलोग्राम जीपी बम का उत्पादन महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। यह एक सामान्य-उद्देश्य वाला बम है। इसे बमवर्षक विमान में अपलोड किया जाता है। इसका उद्देश्य विस्फोट करना, क्षति पहुंचाना और विस्फोटक प्रभाव में विखंडन के बीच समझौता करना है। ये दुश्मन सैनिकों, वाहनों और इमारतों के खिलाफ प्रभावी होने के लिए डिजाइन किए गए हैं।   सिन्हा के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इस बम को कई हिस्सों में विकसित किया है। हर बम में 15-15 मि.मी. के 10,300 स्टील के गोले लगे हैं। विस्फोट के बाद प्रत्येक शेल 50 मीटर तक लक्ष्यभेदन करेगा। खास बात यह है कि स्टील के गोले 12 मि.मी. की स्टील प्लेट में भी घुस सकते हैं। इससे भारत की सैन्य रणनीतिक ताकत में बेतहाशा वृद्धि होगी। जीपी बम सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह बम भारतीय सेना को न सिर्फ रण विजय कराएगा बल्कि यह भारतीय सेना को सुरक्षा और सामर्थ्य भी प्रदान करेगा।

चिकित्सालय पीड़ित मानवता के मंदिर, पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर ईश्वरीय कृपा : पटेल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि चिकित्सालय पीड़ित मानवता के लिए भगवान के मंदिर के समान होते हैं। पीड़ितों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। यह अवसर जिन्हें मिला है, वे सब सौभाग्यशाली है।   राज्यपाल पटेल शुक्रवार को रेडक्रास परिसर में आयोजित भारतीय रेडक्रास सोसायटी मध्यप्रदेश की राज्य शाखा की प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रेडक्रास सोसायटी की प्रबंध समिति के नव निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का स्वागत किया।   राज्यपाल ने कहा कि पीड़ित मानवता की पूरी प्रमाणिकता और निष्ठा के साथ सेवा करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के उपचार के कार्यों के साथ उनके प्रति मन में संवेदनशीलता और दया का भाव होना जरूरी है। उनकी समस्या को धैर्यपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से उनके दुःख-दर्द में कमी होती है। सकारात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में सुधार की गति भी बेहतर होती है। उन्होंने रेडक्रास से जुड़े सभी वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठतम का आहवान किया कि वह पीड़ित मानवता की सेवा संकल्प का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे सेवा कार्यों की समाज में व्यापक सराहना हो।   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि रेडक्रास संस्था की समाज में सेवा भावी संस्था के रुप में पहचान है। सेवा कार्यों में सहयोग के इच्छुक व्यक्तियों के लिए संस्था की भूमिका मंच के रुप में भी है। रेडक्रास आपदा के समय पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आने वाली प्रभावी संस्था है। इसके गौरव को और अधिक बढ़ाने की जिम्मेदारी निर्वाचित सदस्यों की है। उन्होंने देश, प्रदेश में पीड़ित मानवता की सेवा संकल्प के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।   रेडक्रास भोपाल के नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. गगन कोहले, अपर सचिव राजभवन मनोज खत्री ने भी संबोधित किया। प्रारंभ में राज्यपाल का पुष्प-गुच्छ भेंट कर भोपाल संभाग आयुक्त गुलशन बामरा ने स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

भोपाल के मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के साथ चर्चा में शामिल हुए मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से चर्चा कर उनके मन को समझा है। बच्चों की जिज्ञासाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को जाना है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं, वे सचमुच में रियल लीडर हैं। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं का भली-भांति समाधान किया है।   मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा में सम्मिलित होने के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया शिक्षण-सत्र आरंभ होने पर वे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से पढ़ाई पर संवाद करेंगे।   दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को "परीक्षा पे चर्चा 2022" में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने परीक्षा के अलग-अलग पहलुओं के संबंध में प्रश्न किए। प्रधानमंत्री ने उनकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया।   विद्यार्थी अपनी स्मृति और एकाग्रता को परीक्षा तक सीमित न रखें, उसे समग्रता में दें विस्तार : प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एकाग्रता और स्मृति को परीक्षा तक सीमित न रखते हुए उसका हर संभव विस्तार करना चाहिए। जीवन में प्रतिस्पर्धा का भाव आवश्यक है। विद्यार्थियों के खिलने के लिए खेलना जरूरी है, जो टीम स्प्रिट, साहस और प्रतिस्पर्धी को समझने की क्षमता प्रदान करता है।   उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा के समय होने वाले तनाव, अवसाद से बचने के उपाय और सफलता के मंत्र साझा किए। प्रधानमंत्री ने सीखने की प्रक्रिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षण की भूमिका तथा अंतर्संबंध, विद्यार्थियों को स्वयं से जुड़ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छात्र जीवन में खेल के महत्व और कौशल उन्नयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आत्म-विश्वास तथा एकाग्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया।   प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आवश्यक है कि माता-पिता अपने बच्चों की रुचि और क्षमताओं को पहचाने। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शाला स्तर के अध्ययन, महाविद्यालय में प्रवेश और प्रतियोगिता परीक्षाओं में परस्पर संतुलन बनाते हुए प्राथमिकताओं को निर्धारित करना होगा। मोदी ने संवाद में बालिका शिक्षा, राष्ट्र-निर्माण में नई पीढ़ी के योगदान और पर्यावरण तथा स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए युवा वर्ग से अपेक्षाएँ भी की।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मॉडल स्कूल) में विद्यार्थियों के साथ "परीक्षा की बात प्रधानमंत्री के साथ” कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान का एनसीसी कैडेट्स ने स्कूल बैंड की उत्साहवर्धक ध्वनि से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्जवलित कर "परीक्षा पे चर्चा" के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने आए विद्यार्थियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

दिग्विजय सिंह ने आयकर विभाग के नोटिस को दी उच्च न्यायालय में चुनौती

ग्वालियर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर कर्नाटक के एक कांग्रेस नेता से 26 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जानकारी मांगी थी। इस पर दिग्विजय सिंह ने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। आयकर विभाग के इस नोटिस को मप्र उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब तलब किया है। फिलहाल मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जून में इसकी सुनवाई हो सकती है। जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलसी रहे गोविंद राजू के यहां 15 मार्च 2016 में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान गोविंद राजू के बेडरूम में एक डायरी मिली, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे, जिन्हें गोविंद राजू ने पैसे दिए थे। डायरी में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हुए लेन-देन का भी उल्लेख किया गया था। कर्नाटक के आयकर विभाग ने इसकी सूचना मध्यप्रदेश के आयकर विभाग को दी। इस पर आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर गोविंद राजू के यहां लेनदेन की जानकारी मांगी थी। आयकर विभाग को मिली डायरी में दिग्विजय सिंह को कुल दो बार रकम देने की बात कही गई है। उनके नाम पर कुल 26 करोड़ रुपये का लेन-देन बताया गया है। कर्नाटक के आयकर विभाग की पूछताछ में गोविंद राजू ने बताया था कि दिग्विजय सिंह को यह रकम पार्टी के काम के लिए दी गई। आयकर विभाग इसी लेन-देन के संबंध में दिग्विजय सिंह से जानकारी मांग रहा है। यह रकम क्यों ली गई, इसे कहां खर्च किया गया, इसके बारे में विभाग दिग्विजय सिंह से जानना चाहता है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में दो याचिकाएं दायर कर आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती दी है। दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा कि उन्हें धारा 148 के तहत नोटिस नहीं दिया जा सकता है, इस मामले में केवल धारा 153-सी के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है, जबकि आयकर विभाग की ओर से पैरवी के लिए अदालत में उपस्थित हुए अधिवक्ता डीपीएस भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह को दोनों धाराओं में नोटिस दिया जा सकता है। अब दिग्विजय सिंह को इस संबंध में जवाब देना है।

कमलनाथ ने की महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में महंगाई मुक्त भारत अभियान की भोपाल से शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज महंगाई से देश का हर वर्ग परेशान है। आज सभी चीज का भाव बढ़ चुका है। सिर्फ शराब का भाव घटा है। आज दूध महंगा हो रहा है और शराब सस्ती हो रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती क़ीमतें सिर्फ़ वाहनों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि खाद्य पदार्थ, दूध, सब्जी दवाई व रोजमर्रा की चीजों को भी यह प्रभावित करती है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो मोदी जी 2013-14 में बढ़ती महंगाई पर बड़ी-बड़ी बात करते थे, जो शिवराज जी साइकिल चलाते थे, वो सभी आज इस मुद्दे पर चुप है। शिवराज जी आज केवल घोषणाओं और आश्वासन की फैक्ट्री व कारखाना खोले हुए हैं। आज हम तुलना करें खाद-बीज के भाव की। आज से 4 साल पहले भाव क्या थे और आज क्या भाव है। आज बढ़ती महंगाई से किसान, नौजवान, छोटा व्यापारी त्रस्त है, पूरे मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधि चौपाट है, इसीलिए हमने आज बढ़ती महंगाई को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ताकि किसी भी तरह इनकी आंख और कान खुले क्योंकि इनका मुंह तो खुला हुआ है, आंख और कान तो बंद है।   माफियाओं के खिलाफ अभियान पर साधा निशाना   कमलनाथ ने सीएम शिवराज द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि माफिय़ाओं के खिलाफ अभियान तो मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि प्रदेश की पहचान माफिया से हो। शिवराज जी का यह अभियान माफिय़ाओं के खिलाफ़ नहीं है। हमने शुद्ध को लेकर युद्ध का अभियान शुरू किया था, आज इन्होंने उसे भी बंद कर दिया है। आज हर चीज में मिलावट सामने है।   कांग्रेस में अब कोई असंतुष्ट नहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जी-23 नेताओं द्वारा लगातार नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने दावा किया कि पार्टी में अब कोई भी असंतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी से मेरा सम्पर्क है, वर्षों हमने साथ में काम किया हुआ है। उनकी सभी माँग मान ली गयी है, चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। सारी चीजें जल्द सामने आयेगी। उन्होंने कहा कि 1 मई 2018 को जब मुझे मध्यप्रदेश की जवाबदारी दी गयी तो मैंने उस निर्णय को स्वीकार किया। अब भी जब मुझे जो पद छोडऩे का कहा जायेगा, वो मै तत्काल छोड़ दूँगा। मुझे कभी किसी पद व कुर्सी का कोई मोह नहीं।

मप्र के सूफा संगठन के तीन आतंकी राजस्थान में गिरफ्तार

भोपाल। राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बुधवार देरशाम मध्य प्रदेश के चरमपंथी सूफा संगठन के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी कार से बम बनाने का सामान, टाइमर और करीब 8-10 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह लोग जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले थे। पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। उदयपुर आईजीपी हिंगलाज दान ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि देशद्रोह के मामले में कुख्यात सूफा संगठन 2012-13 में मध्य प्रदेश के रतलाम में सक्रिय हुआ था। यह कट्टरपंथी सोच के युवकों का इस्लामिक संगठन है। यह संगठन आतंकियों के स्लीपर सेल की तरह काम करता है। संगठन समाज में रहन-सहन के तौर-तरीके अपने हिसाब से चलाने के लिए विवादों में रहा है। हत्या जैसी अनेक वारदात को इस संगठन द्वारा अंजाम दिया गया। अब यह संगठन जयपुर में सीरियल धमाकों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। बताया जा रहा है कि इस संगठन के कुछ सदस्य रतलाम से भागकर निम्बाहेड़ा के पास रानीखेड़ा में रह रहे थे। आरोपित निम्बाहेड़ा में बम बनाकर दूसरे गैंग को देने वाले थे। इनकी योजना जयपुर में 3 जगह सीरियल ब्लास्ट कराने की थी। निम्बाहेड़ा पुलिस ने नाका के दौरान मध्य प्रदेश नम्बर की कार को मादक पदार्थ तस्करी की आशंका में रुकवाया था। कार में तीन लोग सवार थे। कार की तलाशी ली गई तो उसमें टाइमर सहित बम बनाने की सामग्री और आरडीएक्स बरामद हुआ। इसकी जानकारी निम्बाहेड़ा पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद उदयपुर और जयपुर की एटीएस टीम निंबाहेड़ा पहुंची और आरोपितों से पूछताछ शुरू की। गुरुवार को तीन आरोपितों को जयपुर लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए आतंकियों के नाम जुबेर, अल्तमस और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्ला बताए गए हैं। मध्य प्रदेश की एटीएस भी आतंकियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक टीम जयपुर जाएगी।

शिवराज ने दी किसानों को बड़ी राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

मप्र सरकार गेहूं निर्यातकों को देगी सभी आवश्यक सुविधाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्तापूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निर्यातकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। मध्यप्रदेश का गेहूं एमपी व्हीट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उच्च निर्यात क्षमता के देशों जैसे इजिप्ट, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया आदि के बाजारों तक भारतीय एम्बेसी के सहयोग से पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पोर्ट ट्रस्ट गेहूं के निर्यात के लिए तात्कालिक भण्डारण के प्रबंध और गेहूं के जहाजों को प्राथमिकता के लिए सहमत है। निर्यातक को निर्यात की मात्रा पर भुगतान की जाने वाली मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का कार्य मध्यप्रदेश सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार शाम को मंत्रालय में निर्यातकों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश के गेहूं के अधिकाधिक निर्यात पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। निर्यात संबंधी प्रक्रिया की अड़चनों को दूर किया जाएगा। भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को साकार करने का कार्य किया जाएगा। चौहान ने कहा कि गेहूं का निर्यात कृषक, निर्यातकों और राष्ट्र हित में है। भारत से गेहूं और अन्य उत्पादों का निर्यात सभी के लिए लाभदायक है। रेल मंत्रालय आवश्यक रैक उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत से गेहूं निर्यात बढ़ाने की मंशा से अवगत करवा चुके हैं। गत सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में निर्यातकों से बातचीत हो चुकी है। बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के विभिन्न नगरों से अनाज व्यापारी और निर्यातक भी बैठक में शामिल हुए और सुझाव भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है निर्यात को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत से 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात के लक्ष्य को लेकर प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने के उपायों पर कार्य कर रही है। इस सिलसिले में निर्यात संवर्धन परिषद और संबंधित संस्थाओं के प्रयास तेज हुए हैं। मध्यप्रदेश के गेहूं के निर्यात से किसानों की आर्थिक समृद्धि का कार्य होगा।   मध्यप्रदेश का गोल्डन व्हीट दुनिया के हर कोने में पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के शरबती गेहूँ और अन्य किस्मों की अलग पहचान है। इस वर्ष भी गेहूँ का बम्पर स्टाक उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष 360 मीट्रिक टन गेहूँ उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गत 6 माह में गेहूँ की विशेष किस्मों लोकवन, शरबती, मालवा शक्ति, सुजाता की खरीदी किसानों से मंडियों में की गई। प्रदेश की जलवायु और यहाँ की मिट्टी के कारण इसे सोने के दानों जैसा गेहूँ कहा जाता है। शरबती गेहूँ एवं डयूरम (कठिया) गेहूँ की काफी ज्यादा मांग है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों में निर्यातकों को रियायती दर पर एक्सपोर्ट आधारित अधो-संरचना बनाने के लिए अस्थायी तौर पर भूमि और अन्य सुविधाएँ देने का आकलन किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता और पहचान को विश्व के बाजार में स्थापित करने का यह दुर्लभ अवसर भी है। यह गोल्डन व्हीट दुनिया के हर कोने में पहुँचे और इसका नाम ही इसकी पहचान बने, इसके लिए प्रयास तेज किए गए हैं। नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक के बाद इसी उद्देश्य से आज भोपाल में यह बैठक बुलाई गई। आज प्राप्त सुझाव अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निर्यात किए जाने वाले गेहूँ की गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे।   निर्यातकों को मिलेंगी सुविधाएँ उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निर्यातकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि मुख्य निर्यातक मध्यप्रदेश से जुड़ जाएं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय, रेलवे,पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय दूतावास, गेहूँ के रिकार्ड निर्यात के लिए प्रयासरत हैं। गेहूँ निर्यात प्रोत्साहन के लिए मध्यप्रदेश के गेहूँ के निर्यात पर निर्यातकों को मंडी शुल्क की वास्तविक प्रतिपूर्ति के अलावा प्रदेश में क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग कर निर्धारित वैरायटी का गेहूँ ग्रेड ए और बी के मानक अनुसार किसानों से खरीद कर निर्यात करने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में लगने वाले खर्च की निर्यातक को प्रतिपूर्ति, भंडारित अतिरिक्त गेहूँ के स्टाक का प्राथमिकता से निर्यात, प्रदेश के शासकीय गोदामों को उपलब्ध करवाने पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के गेहूँ के निर्यात के लिए नवीन अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करने के लिए विदेश मंत्रालय, एपीडा (कृषि और प्र-संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न देशों से समन्वय कर दीर्घकालिक व्यापार अनुबंध की कार्यवाही पर हुई चर्चा सार्थक होगी।   उच्च स्तरीय बैठक में शामिल प्रतिनिधि बैठक में केंद्रीय खाद्य सचिव के साथ ही अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारत सरकार के रेल मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सेदारी की। इनमें एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु, डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी, राज्य सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न नगरों से आए प्रमुख व्यापारी और निर्यातक शामिल हैं। निर्यातकों ने अनेक सुझाव भी दिए।

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन 31 मार्च को

भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महंगाई मुक्त भारत आंदोलन शुरू हो रहा है। गुरुवार, 31 मार्च को पूरे भारत में एक साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, अनाज एवं मसालों की महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। भोपाल में इस आंदोलन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। प्रांतव्यापी इस प्रदर्शन में सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जनता के ऊपर बम की तरह विस्फोट की गई इस महंगाई का विरोध करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया की प्रत्येक जिले में यह प्रदर्शन एक साथ किया जायेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि महंगाई के दानव को परास्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इन प्रदर्शनों में शामिल होकर बहरी सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचायें।   शेखर ने बताया कि इस प्रदर्शन में थाली, ताली, घंटा बजाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा क्योंकि मोदी सरकार को जनता की सिसकियां नहीं सुनाई देतीं मगर ताली और थाली की आवाज ही सुनाई पड़ती है।

मध्य प्रदेश के 5 लाख 21 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री मोदी ने कराया गृह प्रवेश

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश में गरीबी को दूर करने को लेकर नारे बहुत लगाए गए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना करना चाहिए, नहीं किया। मोदी ने कहा कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है, तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार और सशक्त गरीब जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत गरीब को सशक्त करने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित गृह प्रवेशम् कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पांच लाख 21 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 'गृह प्रवेशम्' कार्यक्रम का कन्यापूजन एवं दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डॉ. वीरेन्द्र कुमार भी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की है। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान इन्हें देकर भाजपा सामाजिक न्याय कर रही है। गरीब को भी हंसने-मुस्कुराने का हक है। गांवों में कच्ची झोपड़ी की जगह पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहा है। बेहतर जीवन गरीब परिवारों का हक है, हम उसे उसका अधिकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मध्यप्रदेश के लगभग सवा 5 लाख लोगों को उनके सपनों का घर उन्हें मिल रहा है। कुछ दिनों में नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। नए वर्ष में अपने घर में गृह प्रवेश करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास में शौचालय है। इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है। उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब है। हर घर जल योजना के साथ पानी कनेक्शन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये सवा पांच लाख घर सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये देश में सशक्त होते गरीब की पहचान बन गए हैं। ये भाजपा सरकार की सेवाभाव की मिसाल है। ये गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने का प्रतिबिंब है। हमारे मध्य प्रदेश के सूदूर इलाकों में बसे लोगों को ये घर दिए जा रहे हैं। पक्का घर देना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। यह गरीबी से लड़ने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वह अपना ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे काम में लगा पाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सरकार ने केवल कुछ लाख घर बनवाए थे, हमारी सरकार ढाई करोड़ घर बनवा कर दे चुकी है। इसमें से 2 करोड़ घर गांव में बनाए गए। कोरोना में भी इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया गया। मध्य प्रदेश में 24 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। इसका लाभ बैगा और सहरिया जैसे ऐसे समाज को हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी सकते हैं। हमारी सरकार से पहले गरीबों के राशन को लूटने के लिए 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था। बाजार में पिछले रास्ते से बेचा जाता था। हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजकर राशन की लिस्ट से हटाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की परेशानी दूर करने हमने घर-घर पानी पहुंचाने की शुरुआत की। देश में 6 करोड़ परिवारों तक पानी पाइप से पहुंच रहा है। मध्यप्रदेश में पहले 13 लाख परिवार ऐसे थे, जिनकी संख्या अब 50 लाख है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं, उनमें से करीब-करीब दो करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है।

राष्ट्रपति मंगलवार को इंदौर जिले को करेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित

इंदौर। पांच बार देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए इंदौर ने एक और उपलब्धि अर्जित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार- 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा है।   कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर टीम द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए जिले का सर्वे किया गया था। इसमें कई मापदंडों पर इंदौर खरा उतरा। जल संरक्षण, वॉटर रीसाइक्लिंग, सीवरेज प्रणाली प्रबंधन आदि घटकों का टीम द्वारा अवलोकन किया गया।   उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान टीम ने इंदौर नगर निगम द्वारा सभी सीवरेज प्लांट की टेपिंग, आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल-जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़े जाने, वेस्ट-वॉटर का पुन: उपयोग आदि गतिविधियों की प्रशंसा की। सर्वे में पाया गया कि इंदौर में 16 हजार प्राइवेट प्रतिष्ठानों में रूफटॉप वाटर रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए जा चुके हैं। इसी तरह 1500 शासकीय कार्यालयों में भी वॉटर रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए जा चुके हैं।   उन्होंने बताया कि टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेत तालाब, चेक डैम निर्माण एवं जल संरक्षण उपायों से आये पानी के स्तर में बदलाव का भी आकलन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि मंगलवार को इंदौर की ओर से क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार को ग्रहण करेंगे।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

विवेक तन्खा ने गृहमंत्री के प्रस्ताव का किया स्वागत

भोपाल। प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी की कश्मीर वापसी के लिए शिवराज सरकार की तरफ से मदद का एलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर जाना चाहते हैं, तो वे गृह विभाग को सूचित करें। सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित कराने के साथ-साथ भेजने की व्यवस्था भी करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा द्वारा कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजने में मदद करने के प्रस्ताव पर धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने सहित मूल समस्या के समाधान के लिए अपने द्वारा लाए जा रहे प्राइवेट मेंबर बिल के लिए सहयोग की अपील की है।   कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मामला उठाए जाने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिरा ने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म नहीं देखने की बात कहने वाले कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा से निवेदन है कि वह मध्य प्रदेश में रह रहें, उन कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करा दें जो वापस जाना चाहते हैं। गृहमंत्री के एलान के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तंखा ने उनके प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आपके सहायता के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ की कश्मीरी पंडितो को सुरक्षा और पुनर्वास की नीति चाहिए परिवहन नहीं। वो व्यवस्था तो मप्र और अन्य सरकारों बखूबी कोविद समय में हम सब के अनुरोध में की थी। कश्मीरी पंडितों के लिए क़ानून बनने में आपकी और समस्त राजनीतिक पार्टीज्ञों से सहयोग अपेक्षित है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

पचमढ़ी चिंतन बैठक में विभागों ने दी नवाचारों की जानकारी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पचमढ़ी चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को विशेष-सत्र में विभागों द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में प्रारंभ किए गए नवाचारों और प्रस्तावित नवाचार की विस्तार से जानकारी दी। मंत्रियों ने यह भी बताया कि जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं।   विभागों के प्रमुख नवाचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग -इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर की पहल। -एमएसएमई सेक्टर में दो लाख 37 हजार लोगों को नए रोजगार से जोड़ा गया। -48 जिलों में प्रगति तेज।   शिक्षा विभाग -शिक्षा के साथ एनसीसी और खेलकूद गतिविधियों पर जोर। -आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के छोटे पाठ्यक्रम अन्य राज्यों में हैं। मध्यप्रदेश में 240 घंटे के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की पहल। मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में देश में प्रथम है। -हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण की पहल। -अनुंगूँज में मध्यप्रदेश के साथ नागालैंड और मणिपुर को संबंद्ध किया गया है। अन्य राज्यों की संस्कृतियों से विद्यार्थियों को परिचित करवाने का प्रयास।   कृषि विभाग -संभागीय मुख्यालयों पर प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर करने के प्रयास। -कृषि विभाग के विकासखंड स्तर पर मार्गदर्शन केंद्र कार्यरत। -फसलोत्तर प्रबंधन के प्रयास। -विभिन्न श्रेणियों के कोल्ड स्टोर और कोल्ड रूम की व्यवस्था कर इस क्षेत्र में विक्रेंद्रीकरण किया गया। -रायसेन और सागर आदि जिलों में तिवड़ा मिश्रित चने के क्रय की व्यवस्था की गई।   कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय -किसान क्रेडिट कार्ड में ही अब तक बीमा होता था, अब वन ग्रामों के लिए शुरुआत की गई है। हरदा और सीहोर को पायलट के रूप में लिया गया है। -पहली बार प्रदेश में अस्तपालों की तरह कृषि ओपीडी की शुरुआत कर किसानों को दूरभाष पर कृषि वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन दिलवाने की पहल। -टेलीमेडिसिन और पशुओं के उपचार की बेहतर व्यवस्था के साथ कृषक वर्ग के लिए कृषि ओपीडी का प्रयोग करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य।   चिकित्सा शिक्षा विभाग -हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा, एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें 57 प्रोफेसर्स हैं। तीन वॉर रूम बनाए गए हैं। एमबीबीएस के पहले साल के तीन विषय के पाठ्यक्रम का प्रथम कट तैयार कर दिया गया है। तकनीकी शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के साथ ये पाठ्यक्रम संचालित होंगे। मध्यप्रदेश में जीएमसी भोपाल से मई माह से इसकी विधिवत शुरुआत की रूपरेखा बनाई गई है। अप्रैल माह के अंत तक किताबें भी तैयार हो जाएंगी।   -डेडीकेटेड कॉरीडोर प्रारंभ कर रोगियों के हित में नई पहल। -नर्सिंग का एक्सीलेंस कॉलेज शुरू करने की पहल। -महिला आरोग्य सुरक्षा योजना (मासी) के लिए रूपरेखा तैयार।   उच्च शिक्षा विभाग -उज्जैन की वैद्यशाला को स्टैंडर्ड टाइम के विश्व के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास। -राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों द्वारा 1500 ग्राम गोद लेने की पहल। इन्हें भारतीय शिक्षण मंडल से जोड़ा गया है।   स्वास्थ्य विभाग -प्रसूति सहायता योजना में प्रारंभ में 4 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रदान करने की पहल। -सीएम संजीवनी क्लीनिक सक्रिय होंगे, प्रदेश में 257 क्लीनिक प्रारंभ करने की पहल। -टेलीमेडिसिन सेवाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन और अस्पताल में भर्ती मरीजों से साप्ताहिक संवाद किया जा रहा। -मई माह से रेफरल एंबूलेंस की संख्या दोगुनी करना। वर्तमान में इस तरह की 1000 एंबूलेंस कार्यरत।   जल संसाधन विभाग -जलाशयों को पर्यटन विकास से जोड़ने की पहल। -जल की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित करने और हर खेत तक पानी पहुँचाने की मुहिम। -दस अप्रैल से जलाभिषेक अभियान की शुरूआत।   नगरीय विकास विभाग -दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार करेंगे। राज्य में इस समय करीब 100 रसोई केंद्र चल रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।   राजस्व विभाग -पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए। -डायवर्सन कार्य को नि:शुल्क और आसान बनाने की पहल। -सारा एप सहित राजस्व कार्यों के लिए नए पोर्टल का संचालन। -राजस्व संबंधी कार्यों में ड्रोन के उपयोग में मध्यप्रदेश अग्रणी।   परिवहन विभाग -दुर्घटनाओं में कमी लाने ट्रालियों और अन्य वाहनों पर रेडियम के उपयोग को सुनिश्चित करना। -ओला और अन्य यात्री वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था से अपराधों को नियंत्रित करने के प्रयास।   वन विभाग -प्रदेश के 141 स्थानों पर ईको टूरिज्म के विकास की पहल। -वनों की सुरक्षा के साथ रोजगार वृद्धि के प्रयास - इसमें 10-10 वर्ष की लीज पर विभिन्न साइट्स आवंटित कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सिवनी जिले में एक वर्ष में ऐसी साइट्स से 31 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त। -बफर से सफर और एलईडी के माध्यम से वन्य-प्राणियों के प्रति व्यवहार के संबंध में पर्यटकों को जानकारी देने का नवाचार। -वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में ड्रोन का उपयोग। -पुराने वाहनों को ध्वनि रहित और प्रदूषण रहित बनाकर सफारी गतिविधियों में उपयोग।   उद्योग, निवेश प्रोत्साहन विभाग -30 दिन में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए सहायता। -पहली बार देश में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन कार्य में नए प्रयोग के साथ भूमि स्वामी को जोड़ा गया है। -निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों में वृद्धि।   सहकारिता विभाग -प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की पहल। -सर्वसुविधा केंद्र की शुरुआत। -प्रदेश में 511 नई सोसाइटियों का गठन। -सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का प्रयास।   नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग -ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2023 से कार्य करेगा, यह विश्व का अनूठा संयंत्र होगा। इसकी लागत लगभग 3 हजार करोड़ होगी, संयंत्र की क्षमता 600 मेगावॉट होगी।   ऊर्जा विभाग -बिजली के देयकों की वसूली 25 प्रतिशत बढ़ गई है। -स्मार्ट मीटर के उपयोग प्रारंभ किए गए हैं। -विद्युत सामग्री जो पूर्व में क्रय की गई उसका उपयोग सुनिश्चित होने के बाद नवीन सामग्री खरीदने की व्यवस्था से उपकरण बेहतर ढंग से काम में लाए जा रहे हैं।   संस्कृति और पर्यटन विभाग -पर्यटन क्षेत्र में होम-स्टे के प्रयोग का बढ़ावा। निवाड़ी जिले के होम-स्टे की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है। -मठ, मंदिरों से जुड़ी जानकारियों के लिए पोर्टल का विकास। -विभिन्न संग्रहालयों में दर्शकों को आकर्षित करने के नवीन प्रयास।   आयुष विभाग - कोरोना काल में औषधियों के वितरण का महत्वपूर्ण कार्य। -प्रदेश के 7 आयुष महाविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहन।   अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग -युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए जापान और अन्य देशों में भेजने की पहल, प्रथम चरण में 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। -भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश में गतिविधियाँ तेज की जा रही हैं।   तकनीकी शिक्षा विभाग -विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिए आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की देख-रेख में प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सौंपने पर विचार। -ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करेंगे। -भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के कार्य में तेजी। -प्रदेश में मॉडल आईटीआई विकसित हो रहे हैं। इनमें से 6 आईटीआई मई में प्रारंभ होंगे।   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -युवाओं को प्लबंर, इलेक्ट्रीशियन और मिस्त्री के प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें नल-जल योजना के संधारण से जोड़ने की पहल की जा रही है।

पचमढ़ी में मुख्यमंत्री चौहान के संबोधन से शुरू हुई दो दिवसीय चिंतन बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को पचमढ़ी में प्राकृतिक वातावरण के बीच दो दिवसीय चिंतन बैठक का शुरुआत हुई। बैठक का प्रारंभ वंदे-मातरम गान के साथ हुआ।   मुख्यमंत्री चौहान ने सभी मंत्रियों का स्वागत कर प्रारंभिक उदबोधन में कहा कि आत्म-निर्भर भारत के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सभी कार्य कर नया इतिहास रचना होगा। प्रदेश के सभी मंत्रियों में चमत्कारिक क्षमता है, वे विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। टीम भावना से कार्य कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है।   मध्यप्रदेश को बनाएँ सर्वश्रेष्ठ राज्य उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के समय अनेक क्षेत्र में उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं। नए विचारों, परिश्रम के अधिकाधिक प्रयासों के साथ प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के प्रयास करें।   यशस्वी होकर जीने का महत्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी होकर जीने का विशेष महत्व है। यह सौभाग्य की बात है कि कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर है। समय का सदुपयोग करते हुए अपने अदभुत कार्य से आम जनता को लाभान्वित करना है। प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमताएँ हैं, उनका उपयोग कर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने में अपने प्रयास करें।   नवीन क्षेत्रों में हो कार्य चौहान ने कहा कि नवीन क्षेत्रों में विकास के प्रयास किए जाएँ। कृषि सहित वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निवेश वृद्धि और अन्य क्षेत्रों में और भी बेहतर कार्य मध्यप्रदेश में हो सकता है। मंत्रीगण ऐसे प्रयासों का नेतृत्व करें। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

मुख्यमंत्री शिवराज अपने मंत्रिमंडल के साथ रवाना हुए पचमढ़ी

भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक पचमढ़ी में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री निवास से मंत्री-मंडल के सदस्यों के साथ बस द्वारा पचमढ़ी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री चौहान दो दिन तक पचमढ़ी में रहकर मंत्री-मंडल के सदस्यों के साथ मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने और विकास योजनाओं तथा आगामी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर विचार- विमर्श करेंगे।   मंत्री-मंडल के 14 मंत्री समूहों के साथ अलग-अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री-मंडल के समक्ष योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। दो दिन के इस मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे उन पर रोडमेप बनाकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने पचमढ़ी रवाना होने से पूर्व निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष कोविड की भयानक लहर के कारण काफी कठिन थे। उन कठिन परिस्थितियों में भी कैबिनेट की पूरी टीम ने मिलकर न केवल कोविड के कहर से जनता को सुरक्षित रखने का कार्य किया, बल्कि प्रदेश में विकास के कार्य भी नहीं रूकने दिए और जन-कल्याणकारी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन किया। अब हम आगे का रोडमेप तैयार कर रहे हैं।   उन्होंने कहा कि हमारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य तय है। एक बार फिर से लगातार जारी जनकल्याणकारी योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। नई योजनाओं की आवश्यकता पर चिंतन और विचार करेंगे। प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर एक दिशा में, एक मन से, एक संकल्प के साथ हम विचार- विमर्श करेंगे।   चौहान ने कहा कि प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने और समाज के हर वर्ग के कल्याण की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसलिए आज हम पचमढ़ी रवाना हो रहे हैं। पूरी टीम एक दिशा में जन-कल्याण के बारे में सोचेगी और विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सकारात्मक दृष्टि लेकर लोक-कल्याण के लिए विचार करते हैं तो अमृत निकलता ही है।   26 मार्च एवं 27 मार्च के चिंतन शिविर की जानकारी - 26 मार्च सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री, मंत्री समूह को संबोधित करेंगे। - सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः शुरू करने हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - 11 बजे कन्या विवाह योजना की विस्तृत प्रक्रिया और रूपरेखा हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - दोपहर 12 बजे लाड़ली लक्ष्मी योजना की समिति का प्रस्तुतिरण एवं लाड़ली लक्ष्मी-2 पर चर्चा। - दोपहर 12:30 बजे राशन वितरण की व्यवस्था प्रभावी रूप से जनता के समक्ष रखने हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - दोपहर 1 बजे सीएम राइज स्कूल के प्रभावी प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन के लिए समिति का प्रस्तुतिकरण। - दोपहर 2:30 बजे लोक स्वास्थ्य एवं एवं परिवार कल्याण विभाग की योजना को प्रभावी तरीके से रखने के लिए समिति का प्रस्तुतिकरण। - दोपहर 3 बजे जल-जीवन मिशन के क्रियान्वयन और सुप्रचारित करने के लिए समिति का प्रस्तुतिकरण। - दोपहर 3:30 बजे अनुसूचित जनजाति समूह के विषयों संबंधी योजना हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण।। - सायं 4 बजे अनुसूचित जाति समूह के विषयों संबंधी योजना हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण।। - सायं 4:30 बजे ओबीसी और सामान्य वर्ग के विषयों संबंधी योजना हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - सायं 5 बजे प्रधानमंत्री आवास के मकानों के निर्माण के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - सायं 5:30 बज सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था के लिए समिति का प्रस्तुतिकरण। - सायं 6 बजे गोबर्धन योजना पर विचार हेतु समिति का प्रस्तुतिकरण। - सायं 6:30 बजे कर्मचारी संघों से उनकी समस्याओं पर बात करने हेतु समिति से चर्चा। - सायं 7 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन।   27 मार्च के कार्यक्रम - सुबह 9 बजे दिनांक 3 से 11 जनवरी में विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन पर चर्चा। - प्रातः 11 बजे विभागीय कार्यों, नवाचार एवं आगामी रणनीति पर चर्चा। - दोपहर 3 बजे प्रभार के जिलों से संबंधित विषयों पर चर्चा। - रात 6.30 बजे मुख्यमंत्री का समापन उद्बोधन। - रात 7:30 बजे मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस ब्रीफ्रिंग।

मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ट्रांसफर की छात्रवृत्ति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष 703 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिये जाएंगे। मैं सभी बेटा-बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं। खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। एक बात जरूर याद रखना कि व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आप बेहतर प्रयास करो तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी।   मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भोपाल से वर्चुअली प्रदेशभर के पिछड़ा वर्ग के 2.40 लाख विद्यार्थियों को 331 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे संवाद भी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मेरे बच्चों, मैं यह जानता हूं कि अधिकांश बच्चे किसान परिवार से हैं। किसानों की आय इतनी अधिक नहीं होती है कि पढ़ाई-लिखाई पर ज्यादा खर्च कर सकें। इसलिए मैं यह सतत यह प्रयास कर रहा हूं कि धन के कारण आपकी शिक्षा बाधित न हो। मैंने इसीलिए संबल योजना बनाई, ताकि हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सकें।   उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईएम आदि की फीस तुम्हारा मामा भरवायेगा। इस वर्ष 703 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिये जाएगे। आप मन लगाकर पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, यशस्वी बनो। यह बात आप सदैव याद रखो कि व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। बहुत-बहुत शुभकामनाएं ओर आशीर्वाद।

दौरे से पहले वायरल हुआ विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री आज भोपाल में हैं। लेकिन उनके भोपाल से ठीक पहले सोशल मीडिया में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है। इस इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल बताया है। उनके इस बयान ने अब नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं, उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वायरल वीडियो उस समय का है जब विवेक अग्निहोत्री करीब तीन सप्ताह पहले किसी न्यूज चैनल से चर्चा कर रहे थे। उनके इस इंटरव्यू का विवादित हिस्सा गुरुवार रात को वायरल हुआ है। इसमें विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं... 'मैं तो भोपाल में बड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं भोपाली नहीं हूं। क्योंकि, भोपाली का एक अलग कोनोटेशन है। किसी भोपाली से पूछिए। मैं आपको कभी अकेले में समझाऊंगा। लोग बोलेंगे ये भोपाली हैं, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल हैं। नवाबी शौक वाला व्यक्ति है।' विवेक अग्निहोत्री के इंटरव्यू के वायरल होने को उनके भोपाल दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज भोपाल आए हैं। ऐसे में उन्हें भोपाल के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। विवेक अग्निहोत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है- विवेक अग्निहोत्री जी यह आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है। यह आम भोपाल निवासी का नहीं है। मैं भी भोपाल और भोपालियों के संपर्क में 77 से हूं, लेकिन मेरा तो यह अनुभव कभी नहीं रहा। आप कहीं भी रहें “संगत का असर तो होता ही है।”

देश के विकास में व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिकाः राज्यपाल पटेल

इंदौर। राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने गुरुवार को इंदौर बायपास रोड स्थित लाभ गंगा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दाल मिल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल से प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रदर्शनी में दिखाई गई मशीनों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक महेंद्र हार्डिया, कृष्ण मुरारी मोघे, दाल मिल एसोसिएशन के सदस्य तथा विभिन्न प्रांतों से आए व्यापारीगण उपस्थित रहे।   राजपाल पटेल ने कहा कि व्यापारी समुदाय की देश के विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि इंदौर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कोविड-19 के दौरान जरूरतमंद लोगों को दाल के पैकेट वितरित किए तथा प्रवासी मजदूरों के लिये खाने एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की। इंदौर के व्यापारियों द्वारा पीड़ितों के प्रति दिखाई गई इस संवेदनशीलता के लिये वे सभी साधुवाद के पात्र हैं।   उन्होंने कहा कि दाल मिल एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे है व्यापार से ना केवल आर्थिक विकास हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसरों का सर्जन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है तथा आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है।   राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की विकास गाथा में व्यापारीगणों की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दाल मिल एसोसिएशन के व्यापारीगण किसानों की फसल में गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में शासन का पूर्ण सहयोग करेंगे।   मंत्री सिलावट ने कहा कि इंदौर जब कोई निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में पड़ता है। इंदौर के व्यापारियों ने शहर के आर्थिक विकास का निर्णय लिया और संपूर्ण देश में इंदौर को एक नया स्थान दिलवाया है। इंदौर प्रदेश की आर्थिक, व्यापारिक एवं शिक्षा की राजधानी है। इंदौर हर क्षेत्र में नंबर वन है। मध्य प्रदेश शासन व्यापारियों के सहयोग के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यही मंशा है कि व्यापारियों के साथ मिलकर प्रदेश को विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं।   राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आये उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को व्यापार प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित भी किया। उल्लेखनीय है कि दाल मील एग्जिबिशन तीन दिवसीय एग्जीबिशन है जिसमें विभिन्न राज्यों से व्यापारी गण शामिल हुए हैं। इस एग्जीबिशन में विभिन्न देशों से बुलाई गई आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई हैं।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

अपराधी कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नक्सली प्रभावित बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले में विशेष सहयोगी दस्ता बनाया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन है, जिसको जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदौर के महू के किशनगंज की घटना के मुख्य आरोपित राजू खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ आरोपितों को चिन्हित कर उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून बनने के बाद तेजी से पीड़िताएं सामने आकर केस दर्ज करा रही हैं। लव जिहाद के मामलों में किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री डा. मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने अरुण यादव को प्रदेश कांग्रेस में हर स्तर पर दरकिनार कर दिया है, इसलिए वो अपनी व्यथा सुनाने सोनिया गांधी जी के पास गए थे। अब मध्यप्रदेश में अरुण यादव कमल नाथ के नेतृत्व को सीधे चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नेता सिर्फ बैठकें ही कर सकते हैं और प्रदेश कांग्रेस के अभियान सिर्फ कागजों और ट्विटर तक ही सीमित रहते हैं। बंगाल के बीरभूम में घरों को जलाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाने की घटना पीड़ादायक है। ममता दीदी का 'खेला होबे' अब बंगाल में 'बदला होबे' हो गया है। यूपी में 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बंगाल में महिलाओं के साथ हुई हिंसा पर लड़ने के लिए वहां जाएंगी?

मुख्यमंत्री चौहान ने किया राज्य सामान्य वर्ग आयोग की दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी वर्गों के लिए सामाजिक समरसता के साथ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, सामान्य वर्ग की पीड़ा और दर्द हम समझते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी इस वर्ग के लिए किसी से कुछ मांगना कठिन होता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक विचार को स्वीकार करने, उसे सम्मान और स्थान देने की परंपरा रही है। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग आयोग द्वारा प्रशासन अकादमी में दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ-सत्र को संबोधित करते हुए कही।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए पूर्व में आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानन्द प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, वीरांगना लक्ष्मीबाई साईकिल वितरण योजना और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना संचालित हैं। साथ ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना, संदीपनि संस्कृत भाषा प्रसार योजना, आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना तथा उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का क्रियान्वयन भी जारी है।चौहान ने कहा कि नई परिस्थितियों में नई आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए विचार-विमर्श आवश्यक है। सामान्य वर्ग आयोग द्वारा कार्यशाला में विचार-विमर्श, चिंतन और संवाद के बाद प्रस्तुत सुझावों एवं अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमें समाज को तोड़ने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। जातियों को बाँटने के लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि समाज को बंटने नहीं देंगे।चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने समग्रता के साथ समाज को एक करने का कार्य किया है। लोगों को समेकित रूप से जोड़ने और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के प्रति कल्याणकारी भाव रखते हुए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में उनका योगदान चिर-स्थाई रहेगा।गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानन्द गिरि जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।हिन्दुस्थान समाचार / उमेद - मुख्यमंत्री चौहान ने किया राज्य सामान्य वर्ग आयोग की दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ भोपाल, 23 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी वर्गों के लिए सामाजिक समरसता के साथ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, सामान्य वर्ग की पीड़ा और दर्द हम समझते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी इस वर्ग के लिए किसी से कुछ मांगना कठिन होता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक विचार को स्वीकार करने, उसे सम्मान और स्थान देने की परंपरा रही है। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग आयोग द्वारा प्रशासन अकादमी में दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ-सत्र को संबोधित करते हुए कही।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए पूर्व में आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानन्द प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, वीरांगना लक्ष्मीबाई साईकिल वितरण योजना और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना संचालित हैं। साथ ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना, संदीपनि संस्कृत भाषा प्रसार योजना, आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना तथा उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का क्रियान्वयन भी जारी है।   चौहान ने कहा कि नई परिस्थितियों में नई आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए विचार-विमर्श आवश्यक है। सामान्य वर्ग आयोग द्वारा कार्यशाला में विचार-विमर्श, चिंतन और संवाद के बाद प्रस्तुत सुझावों एवं अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमें समाज को तोड़ने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। जातियों को बाँटने के लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि समाज को बंटने नहीं देंगे।   चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने समग्रता के साथ समाज को एक करने का कार्य किया है। लोगों को समेकित रूप से जोड़ने और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के प्रति कल्याणकारी भाव रखते हुए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में उनका योगदान चिर-स्थाई रहेगा।     गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानन्द गिरि जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी लहर में यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में टीकाकरण के व्यापक कवरेज के परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों को गंभीर परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और उनके माता-पिता से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, ताकि चौथी लहर की संभावना बनने पर, वयस्कों के साथ-साथ बच्चे भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहे। राज्य सरकार का प्रयास है कि बच्चे सुरक्षित रहें और स्कूल, खेल गतिविधियाँ तथा सामान्य जीवन बिना भय के चलता रहे।   मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरेरा कालोनी में इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सुदाम खाड़े, मिशन संचालक प्रियंका दास तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में 30 लाख बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। यह टीकाकरण, चिन्हित विद्यालयों तथा शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का, बच्चों का टीकाकरण आरंभ करने के लिए आभार माना।   चौहान ने क्लिंटन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा प्रदेश में कोविड की संघर्ष यात्रा और सफलताओं पर “जन-भागीदारी से जन-कल्याण:मध्यप्रदेश कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान” शीर्षक से प्रकाशित काफी टेबिल बुक का लोकार्पण किया। उन्होंने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण के संबंध में जिज्ञासाओं और सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों पर केन्द्रित एफ.ए.क्यू. पुस्तिका का भी विमोचन किया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शहीद दिवस अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता और शहादत को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 23 मार्च को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तो संपूर्ण प्रदेश में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ विद्यमान थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में जन-भागीदारी से कोरोना का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित टॉस्क फोर्स द्वारा वैक्सीन के निर्माण के साथ ही टीकाकरण के लिए चलाये गये सघन महाअभियान के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 44 लाख लोगों को प्रथम, द्वितीय और प्रिकाशन डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 13 लाख 3 हजार डोज हेल्थकेयर वर्कर्स को, 13 लाख 62 हजार डोज फ्रांटलाइन वर्कर्स को और 10 करोड़ 48 लाख डोज 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा 69 लाख 63 हजार डोज 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को लगाया गया है। प्रदेश में सभी चुनौतियों को पार करते हुए 15 से अधिक आयु वर्ग के 95 प्रतिशत से अधिक पात्र हितग्राहियों का टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है।   चौहान ने बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ कर बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने पूछा कि किसी को वैक्सीन लगवाने में डर तो नहीं लग रहा है। इस पर बच्चों ने पूरे जोश और निर्भयता से टीका लगवाने के लिए अपनी सहमति जताई। मुख्यमंत्री चौहान ने टीका लगवाने के लिए बच्चों के उत्साह और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह टीका पूर्णत: सुरक्षित है। इससे कोई परेशानी नहीं होगी।   मुख्यमंत्री ने कक्षा 7 की छात्रा राखी साहू, रूचि मिश्रा, और छात्र कृष्णकांत विश्वकर्मा और अभिषेक शाक्य के टीकाकरण के बाद उनके हाथ पर आई एम वैक्सीनेटेड की स्टाम्प लगाई। उन्होंने शाला की शगुन झा, रुद्रेश पटेल, अदिति बाली, एकलव्य बाथम और रुद्राक्ष शर्मा को टीकाकरण के प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।

शिवराज सरकार के सत्ता में वापसी के दो साल पूरे

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद दो साल पहले आज के ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार की सत्ता में वापसी हुई थी। कमलनाथ ने 20 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के बुधवार को दो साल पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रदेशभर में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री चौहान का भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने बंगले पर अनूठे तरीके से स्वागत किया।   उन्होंने अपने बंगले के बाहर बुलडोजर की लाइन खड़ी कर दी और मुख्यमंत्री चौहान का गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बेटी, मां-बहनों की तरफ गलत नजर उठाता है, उसके लिए सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई और फिर आ गए। अब हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपराधी कांप जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। ऐसे अपराधियों के मकान जमींदोज कर दिए जाएंगे।   शिवराज सरकार की चौथी पारी के दो साल पूरे होने पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में जश्न का माहौल है। बुधवार सुबह से कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा नेता व कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। इसी के तहत शहर की हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अनूठा आयोजन किया। उन्होंने अपने मालवीय नगर स्थित आवास 'युवा सदन' के बाहर 15 बुलडोजर खड़े करवाए हैं। बड़ी संख्या में यहां भाजपा कार्यकर्ता जमा हुए और ढोल-ढमाके बजाकर मुख्यमंत्री के दो साल पूरे होने का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके आवास पर पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और उन्होंने 'बुलडोजर मामा जिंदाबाद' के नारे लगाए। इस अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटियों के आरोपितों के घरों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है। श्योपुर के बाद रायसेन के सिलवानी में भी गरीबों पर जुल्म करने वाले आरोपितों के घर तोड़े गए हैं। रतलाम में ऐसी ही कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में निरंतर दुराचारियों के आरोपितों के घर तोड़ जा रहे हैं। आगामी दिनों में भी तोड़े जाएंगे।   मुख्यमंत्री चौहान को एक सौम्य, मृदु नेता के रूप में जाना जाता है लेकिन अब उनकी आक्रमण वाली छवि दिखने लगी है। उन्होंने पिछले दो-तीन दिन में बेटियों व महिलाओं से दुराचार करने वाले आरोपितों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। वे कई सभाओं में कह चुके हैं कि जो गलत काम करेगा, उन आरोपितों के मकान जमींदोज करेंगे। श्योपुर में आरोपितों के मकान तोड़ने के बाद दो दिन पहले विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होर्डिंग लगाए थे, जिसमें लिखा था कि आरोपितों के मकानों पर मामा शिवराज का बुलडोजर चलेगा।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

सांप्रदायिक विवाद में मारे गए युवक के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री

रायसेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जिले के ग्राम चन्दपुरा (तहसील सिलवानी) में जनजातीय भाई-बहनों से सीधा संवाद करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां सांप्रदायिक विवाद में मारे गए युवक के परिजनों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मुलाकात के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि हमारे साथ फिर धोखा हो सकता है। इसके बाद सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं साफ कह रहा हूं- गुंडागर्दी, दादागिरी, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले और दुराचार करने वाले ये समझ लें, उनके मकान को मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा। सिवनी, श्योपुर, जावरा में भी बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर गुंडागर्दी करने वालों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि घर-घर सर्चिंग करते हुए घरों से हथियार निकाले जाएं। गरीबों के साथ अन्याय और गुंडागर्दी करके धन कमाने का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

मामा का बुलडोजर चल पड़ा है, अब गुंडे-बदमाशों की खैर नहीं : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गुंडे बदमाशों के मकानों को खोदकर मैदान बना दूंगा। मामा का बुलडोजर चल पड़ा है और अब रुकेगा नहीं, गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। उन्होंने गुंडे बदमाशो से सख्त लहजे में कहा कि गरीबों और कमजोरों को सताना बन्द कर दें या मध्यप्रदेश छोड़ दें।   मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को सिलवानी के पास खमरिया गांव में हुए विवाद में मृत स्व राजू धुर्वे के परिवार जन से चन्द्रपुरा में भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के बाद ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी, क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।   चौहान ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले हर अत्याचार को सख्ती से रोका जाएगा और अत्याचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि एक जमाने में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में डकैतों का सफाया करूंगा और आज प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे सिवनी हो, श्योपुर हो, शहडोल हो या रतलाम जिले का जावरा, सब जगह गुंडे बदमाशों के मकानों को मैदान बना दिया है। उन्होंने आदिवासियों को आश्वस्त किया कि पूरे सरकार और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्चिंग कर सभी तरह के अवैध कारोबार पर सख्ती से रोक लगाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि भोपाल से भी दी जा सकती थी लेकिन चन्द्रपुरा सिर्फ आया ही इसीलिए हूँ कि गुंडे बदमाशों को यह चेतावनी मिल जाये कि उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं।   स्व राजू के परिवार की जिम्मेदारी सरकार की मुख्यमंत्री चौहान विवाद में अपनी जान गंवा चुके स्वर्गीय राजू धुर्वे के घर गए और उनकी पत्नी श्रीमती माया बाई को 5 लाख रुपये अनुग्रह राशि का चैक भेंट किया। उन्होंने उनके माता-पिता और पूरे परिवार से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सहायता स्वरूप मृतक के पिता और भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास के स्वीकृति पत्र भी सौपे। उन्होंने कहा कि मृतक के तीनों बच्चो को प्रतिमाह 2-2 हज़ार रुपये और उनकी पत्नी को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने स्व राजू के निवास परिसर में आम का पौधा भी श्रद्धांजलि स्वरुप लगाया।   प्रतापगढ़ टप्पा तहसील बनेगा और वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों को अब अपनी समस्याओं को लेकर दूर नही जाना पड़ेगा और नजदीकी प्रतापगढ़ को टप्पा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टो का फिर सर्वे हो और 2006 के पहले के कोई पट्टाधारी छूट गए हो तो उन्हें फिर पट्टा दिया जाये।   रोटी-कपड़ा-मकान का सबको हक मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रोटी-कपड़ा मकान का हक सबको है। पूरे इलाके का सर्वे कराकर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे, राशन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भू-आवासीय योजना का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने जन कल्याण शिविरों के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक गरीब को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्व-सहायता समूह बनाए जाएं। नए काम-धंधे उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। गरीबों का जीवन बदलना है मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीबों का जीवन बदलना है। अधिक आमदानी वाली फसलों को लगाएं, जल जीवन मिशन से हर घल में पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा पानी के स्त्रोत विकसित करें और पानी का संरक्षण भी करें। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के साथ सिंचाई का भी इंतजाम करना जरूरी है, इसके लिए नवीन जल संरचनाएं बनाएं,नदी-नाले, स्टॉप डेम बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के रहते कोई अपने आपको असहाय महसूस ना करें। यह गरीबों की सरकार है और उनके साथ हरदम खड़ी है।   मुख्यमंत्री चौहान ने गंभीर घायलों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि, अन्य घायलों को 50- 50 हजार की आग्रह राशि दी। उन्होंने कहा कि सभी घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। इससे पहले विधायक रामपाल सिंह ने सम्बोधित कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और मुख्यमंत्री की सह्रदयता की तारीफ की।

मुख्यमंत्री ने किया औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

दि कश्मीर फाइल्स' को लेकर आईएएस नियाज के 'ट्वीट वार' में कूदे दिग्विजय

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर मध्य प्रदेश में ट्विटर वार छिड़ गया है। इस फिल्म को लेकर विवादित ट्वीट कर चर्चा में आए आईएएस अधिकारी नियाज खान अब भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। वहीं इस ट्विटर वार में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कूद गए हैं। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि हमें नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लेखक राही मासूम रजा का उदाहरण देते हुए लिखा, 'राही मासूम रजा से जब पहली बार निर्देशक बीआर चोपड़ा ने महाभारत धारावाहिक के संवाद लिखने की पेशकश की थी, तब उन्होंने इसे लिखने से इनकार कर दिया था। दूसरे दिन यह खबर अखबार में छप गई। हजारों लोगों ने चोपड़ा को खत लिखा कि महाभारत लिखवाने के लिए एक मुसलमान ही मिला है। चोपड़ा ने सारे खत राही मासूम रजा के पास भेज दिए। खत देखने के बाद राही मासूम रजा ने चोपड़ा से कहा- अब मैं ही लिखूंगा महाभारत, क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूं।'   दिग्विजय सिंह ने लिखा, 'रजा ने जब टीवी सीरियल महाभारत लिखा तो उनके घर खतों के अंबार लग गए। लोगों ने खूब तारीफें की। खूब दुआएं दी। इतने खत आए कि खतों के कई गट्ठर बन गए लेकिन एक बहुत छोटा सा गट्ठर उनकी मेज के किनारे सब खतों से अलग पड़ा था। जब किसी ने वजह पूछी तो जवाब मिला कि ये वो खत हैं, जिनमें मुझे गालियां लिखी गई हैं। कुछ हिंदू इस बात से नाराज हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर महाभारत लिखने की? कुछ मुसलमान इसलिए नाराज हैं कि तुमने हिंदुओं की किताब को क्यों लिखा? लेकिन राही साहब का मानना था कि यही छोटी गड्डी दरअसल मुझे हौसला देती है कि मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं।' इस किस्से को बयां कर दिग्विजय ने लिखा, 'आज भी नफरत फैलाने वालों की गड्डी हमारे प्यार मोहब्बत के गट्ठर से बहुत छोटी है। हमें नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अंत में जीत मोहब्बत और भाईचारे की ही होगी।' उल्लेखनीय है कि नियाज खान के ट्वीट के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री सारंग ने उनके खिलाफ पद की आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कार्मिक विभाग से पत्र लिख कर करुंगा। इससे एक दिन पहले भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन पर पलटवार करते हुए मैदान में आने की चेतावनी दी थी। दरअसल, नियाज खान मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग में उपसचिव के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित ट्वीट करने वाले आइएएस नियाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर आइएएस अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। फिल्म के बहाने विवादित ट्वीट कर चर्चाओं में आए आइएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे सर्विस रुल्स के खिलाफ बताते हुए कहा है कि वे कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी आचार संहिता है। वह फिरकापरस्ती और अराजकता फैला कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इससे पहले नियाज खान के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कढ़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैसे तो देश में कही दंगे नहीं हो रहे, न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक बात और नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा-मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खां, जैसे भी हुए हैं। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जो कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है।   गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ नियाज खान ने शनिवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।   बता दें कि इससे पहले भी आइएएस अधिकारी नियाज खान कई बार चर्चा में आ चुके हैं। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते आए हैं। वे लेखक भी हैं, जो मुसलमानों की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम पर नॉवेल और आश्रम वेबसीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

कमलनाथ का आरोप, शिवराज सरकार ने मप्र को आत्मनिर्भर नहीं, कर्ज निर्भर प्रदेश बना दिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम शिवराज शासित भाजपा सरकार पर मप्र को कर्ज में दलदल में डूबाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को आर्थिक मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने प्रदेश के कर्ज के आंकड़ों का बिंदुवार विश्लेषण करते हुए सरकार पर फिजूलखर्ची पर लगाम लगाकर कर्ज के बोझ को कम करने की बात कही है। कमलनाथ ने गुरुवार को मध्यप्रदेश पर कर्ज के बढ़े बोझ के संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि मध्यप्रदेश दिन पर दिन कर्ज के दलदल में डूबता चला जा रहा है। मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश की जनता ने आशा की थी कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई रोडमेप प्रस्तुत करेगी। लेकिन बजट सत्र समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट है कि शिवराज सरकार यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत के सिद्धांत पर चल रही है। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो। शिवराज सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि कर्ज निर्भर प्रदेश बना दिया है। पूर्व सीएम ने प्रदेश के कर्ज के आंकड़ों का बिंदुवार विश्लेषण करते हुए कहा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के समय वर्ष 2020 की स्थिति में लगभग एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार पर था जो कि वर्ष 2021 की स्थिति में 2.33 लाख करोड़ एवं वर्ष 2022 की स्थिति में 2.73 लाख करोड़ हो चुका है। सरकार के अनुसार वर्ष 2023 की स्थिति में मध्यप्रदेश पर कुल ऋण 3.25 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विगत दो वर्षों से हर महीने लगभग 3 हजार 9 सौ करोड़ रुपये का ऋण ले रही है । सरकार के अनुसार वर्ष 2022-23 में 51829 करोड़ रुपये का ऋण लेगी । वर्ष 2022-23 में सरकार हर महीने लगभग 4 हजार 3 सौ करोड़ रुपये ऋण लेगी। कमलनाथ ने कहा कि कर्ज का यह विश्लेषण स्पष्ट बताता है कि शिवराज सरकार के पास कोई वित्तीय नीति नहीं है। कर्ज लेकर वे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते जा रहे हैं। मप्र की जनता की मेहनत की कमाई को कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च किया जा रहा है। कर्ज की इस राशि का उपयोग जनता को रोजगार देने के बजाय सरकारी आयोजनों और पार्टी की फिजूलखर्ची में किया जा रहा है। इस समय आवश्यकता है कि मप्र के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सादगी का परिचय दें और खजाने पर कम से कम बोझ डालें।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्वर्ण पदक विजेता कावेरी को सौंपा 11 लाख रुपये का चेक

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सात स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में कावेरी को चेक प्रदान कर कहा कि "खेलते जाओ-जीतते जाओ, राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है।" सरकार हर संभव सहयोग करेगी।   राष्ट्रीय चेम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चेम्पियन कावेरी 24 से 27 मार्च 2022 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन चेंपियनशिप में सम्मिलित होंगी। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले के ग्राम मंडी की निवासी कावेरी ने 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस उपलब्धि पर कावेरी को 11 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक और उपलब्धि दर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब तक यह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नाम था। डॉ रमन 15 साल 10 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। गुरुवार 17 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते 15 साल 11 दिन पूरे कर लिए।   हालांकि, सभी पार्टियों की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय 25 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड हैं। चामलिंग वर्ष 1994 से वर्ष 2019 तक लगातार पांच बार मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके बाद देश में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में ओडिशा के नवीन पटनायक का नम्बर आता है। पटनायक वर्ष 2000 से इस पद पर बरकरार हैं। उनके बाद बिहार के नीतीश कुमार और नगालैंड के एन रियो का नंबर आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके करीब पहुंच गए हैं।   गौरतलब है कि शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री बनने वाले इकलौते नेता हैं। इससे पहले अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल तीन-तीन बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 नवंबर 2005 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तब से 2018 तक लगातार वे तीन बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उलटफेर हुआ और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई। हालांकि, कमलनाथ की सरकार 15 महीने में ही गिर गई। इसके बाद भाजपा ने पुनः सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान ने 20 मार्च 2020 को प्रदेश में चौथी बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। शिवराज सिंह चौहान किराड़ राजपूत परिवार से आते हैं। उनका जन्म 5 मार्च, 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में किसान परिवार में हुआ। 1992 में उनका विवाह साधना सिंह से हुआ और उनके दो बेटे हैं। उनके पिता प्रेम सिंह चौहान एक किसान थे शिवराज भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एमए में दर्शनशास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। चौहान छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। वह 1975 में मॉडल स्कूल स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1975-76 में इमरजेंसी के खिलाफ अंडग्राउंड आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1976-77 में आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए। वर्ष 1977 से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही लम्बे समय तक पार्टी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से भी जुड़े रहे।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए आतंकियों के तार कोलकाता से जुड़े

भोपाल। भोपाल में पकड़ाए जमात-ए-मुजाहदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों से पूछताछ नित नए खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सायबर सेल सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है। भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के तार कोलकाता से जुड़ रहे हैं। इसकी जांच के लिए पुलिस आज ही कोलकाता के लिए रवाना हो गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को आतंकियों के पास से पेट्रोल बम बनाने का वीडियो मिले हैं। संदिग्धों को फंडिंग और दूसरी सहायता पहुंचा रहे दो और स्थानीय लोगों की भी जांच की जा रही है। इन आतंकियों को भोपाल के ऐशबाग में किराए पर मकान दिलाने वाले सलमान को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उससे पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि सलमान का भाई घर पर ही कोचिंग सेंटर चलाता है। वह अपने समाज के पहली से दसवीं तक के छात्रों को कोचिंग देता है। वह आलिम की तालीम भी देता है। एटीएस अब यह जांच कर रही है कि कहीं आतंकी भी आलिम की तालीम लेने सलमान के भाई के पास तो नहीं जाते थे। आतंकियों के पास जो जिहादी साहित्य मिला है, वो अधिकतर डिजिटल फॉर्म में है। इसी के आधार पर उन्होंने किताबें छापी हैं। आतंकियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने भोपाल में जेहादी लिटरेचर को छापने के लिए प्रकाशकों से संपर्क किया था, लेकिन कंटेंट देखकर प्रकाशकों ने किताबें छापने से मना कर दिया। ऐसे में प्रिंटिंग, बाइंडिंग से जुड़े उपकरण खरीद लाए और खुद ही छपाई कर ली। यह भी पता चला है कि वे युवकों में जिहादी साहित्य बांटते थे।

कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसान हित में किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण व ऋण अदायगी की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के सहाकरी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किये जाते है एवं ऋण की समय पर अदायगी कर देने पर किसानों को कोई ब्याज देय नहीं होता। इसी अनुक्रम में इस वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्डों के नवीनीकरण किये जाने के लिए 28 मार्च 2022 को अंतिम तिथि के रुप में नियत किया गया है। अंतिम तिथि के उपरांत किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण कराये जाने पर लंबित ऋण राशि पर ब्याज देय हो जायेगा, जिससे किसान भाईयों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपकों विदित है कि प्रदेश के अनेक जिलों में विगत मानसून के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ एवं किसान भाई आर्थिक संकट में रहा। तत्पश्चात प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि एवं असमय की वर्षा से भी फसलों को नुकसान हुआ है। वर्तमान में रबी की फसल गेहूं को पककर तैयार होने एवं उसके विक्रय होकर किसान भाई को राशि मिलने में 2 माह तक समय लग सकता है। उसके बाद ही किसान भाई कृषि ऋण की अदायगी कर सकेगा। अत: किसान भाईयों के हित में उचित होगा कि उनके कृषि ऋण को जमा करने एवं किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण किये जाने की तिथि को बढ़ाया जाये। कमलनाथ ने आग्रह करते हुए कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि जिला सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्डो के नवीनीकरण एवं ऋण अदायगी की तिथि को गत वर्ष अनुसार बढ़ाये जाने का निर्णय लेने का कष्ट करें ताकि किसान भाईयों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ न पड़े एवं वे व्यतिक्रमी हुये बिना अपने ऋण की अदायगी कर सकें।

विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने के मामले में जारी नोटिस के विरोध में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और मनोज चावला आसंदी के सामने लेट गए। कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने भी आसंदी के सामने जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।   मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 07 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ था। इसी दिन पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने राज्यपाल के सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया था। इस मामले में बुधवार को जीतू पटवारी को नोटिस जारी किया गया। इस पर कांग्रेस विधायक बिफर उठे। नोटिस पर डा. गोविंद सिंह ने विरोध दर्ज कराया, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस पर कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को जो नोटिस दिया है, वह नियमों की परिधि के बाहर जाकर दिया गया है। सदन के बाहर कही गई बात पर सरकार के दबाव में नोटिस दिया गया है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नोटिस दिया है, उसका जवाब दें और अपनी बात रखें। सज्जन वर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को सदन की कार्रवाई की शुरुआत हंगामे से ही हुई। कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के सामने आकर लेट गए। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध की जा रही है। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलने वाला था।   इधर, बजट सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वैसे ही बजट सत्र छोटा था। सदन में बजट पर चर्चा भी नहीं हो पाई। विधायकों के महत्वपूर्ण सवाल भी सदन में लगे हैं। इतनी जल्दी बजट सत्र खत्म करना उचित नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

मप्र में 25 अप्रैल के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख लगातार आगे बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से मतदाता सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को शेड्यूल जारी किया गया है। मतदाता सूची नए परिसीमन के आधार पर तैयार होगी। अधिकारियों को यह काम 25 अप्रैल तक पूरा करना है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की घोषणा 25 अप्रैल के बाद ही होगी।   मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम-9 एवं नियम-18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम-14 की अपेक्षानुसार पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है।   जारी कार्यक्रम के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और वेंडर को 16 मार्च से 28 मार्च तक नवीन परिसीमन के आधार पर क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करते हुए पंचायतवार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करने, पत्रक के अनुसार चिन्हित किए गए मतदाताओं को क्षेत्रवार संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड में यथास्थान शिफ्ट करने, मतदान केंद्रों का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण तथा मतदाताओं को तदानुसार लिंक करने, वेंडर द्वारा चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जांच के लिए सौंपने और गलतियों को सुधार कर फोटोरहित या फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने का उत्तरदायित्तव दिया गया है।   चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अधिकारियों को 01 से 25 अप्रैल तक निम्न काम पूरा करना होगा। जिसमें वेंडर द्वारा अधिकारी को जांच सूची और डुप्लीकेट सूची देना होगा। वहीं फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन करवाना होगा, जबकि 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तक मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के लिए प्रमाणपत्र अपलोड करने के साथ ही कलेक्टर व अनुविभागी अधिकारी के साथ स्टेंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन करना होगा। 11 अप्रैल तक दावे आपत्ति प्राप्त करने के बाद 16 अप्रैल तक उनका निराकरण करना होगा। 18 अप्रैल को दावे आपत्ति की चेकलिस्ट तैयार कर उसमें गलतियां सुधार करने के बाद 21 अप्रैल तक फोटोयुक्त या फोटोरहित मतदाता सूची जनरेट करना होगी। वहीं 25 अप्रैल तक मतदाता सूची को ग्राम पंचायत व अन्य स्थानों पर सार्वजनिक करना होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों से असंगठित क्षेत्र का हर व्यक्ति परेशान: कमलनाथ

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों की आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 15 से 20 साल में असंगठित क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा है, नई चुनौतियाँ उनके सामने आयी हैं। मनरेगा, सर्विस सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर्स जैसे कामगारों का तेजी से फैलाव हुआ है, लेकिन असंगठित कामगार वर्ग आज हैरान-परेशान है। शिवराज सरकार ने इस वर्ग के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे इस वर्ग का भला हो सका हो। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित कर हमें संगठन को मजूबत करना है। सदस्यता को लेकर विभाग को एक टारगेट बनाना चाहिए। हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं, अपितु भाजपा के संगठन से है। जिस निष्ठा से आप कांग्रेस और कांग्रेस की संस्कृति से जुड़े हैं, उसी निष्ठा के साथ संगठन में भी काम करे। हमारे देश की संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति एक है और इस संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है।                         असंगठित कामगार एवं कर्मचारी काँग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदितराज ने कहा कि असंगठित कामगार एवं कर्मचारी काँग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश में आज से डिजिटल सदस्यता की शुरुआत की गई है, जिसमें सदस्यता वाले छोटा कार्यकर्ता भी ऊपर आकर किसी भी चुनाव में टिकट की दावेदारी कर सकता है। काँग्रेस को ज़मीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो पार्टी का कार्य करें, मध्यप्रदेश में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी काँग्रेस का लक्ष्य 1 लाख डिजिटल सदस्यों को काँग्रेस पार्टी से जोडऩा है जो निरंतर जारी है। जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।

डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के बिजली बिल होंगे माफ

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने विधायक निधि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कहा कि कोविड काल के दौरान के 88 लाख घरेलू उपभोक्ता के करीब 6400 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वहीं, समाधान योजना के तहत 48 लाख डिफॉल्टर किसानों ने 189 करोड़ रुपये जमा किए थे। उनकी इस राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के 30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्रवधान किया है। इनमें से 23 लाख मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस साल के अंत तक सभी 30 लाख आवास पूरे कर दिए जाएंगे। आगामी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 27 लाख नए आवास बनेंगे। बड़े परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमाफिया से भूमि मुक्त करवाकर दी जाएगी। भू माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा अभी तक 21000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है, उन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संभल में जो नाम काटे गए थे, वे सभी नाम जोड़े जाएंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना धूमधाम से प्रारंभ होगी। जनजातीय कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। वन अधिकार पट्टे सभी पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भरपूर राशि दी जाएगी। इन सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। पुलिस आरक्षक की भर्ती में फिजिकल टेस्ट 50 फीसदी नंबर का होगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारियों के हित में काम करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि तीन करोड़ रुपए करने की घोषणा की, जिसमें 50 लाख रुपये स्वेच्छा अनुदान के रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सदन में करीब 1 घंटा 58 मिनट के अपने भाषण में कई घोषणाएं कीं। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों ने उमा भारती द्वारा शराब की दुकान पर पत्थर मारने का मुद्दा भी सदन उठाया और जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

मप्र में चार आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अलर्ट जारी

भोपाल। राजधानी भोपाल में बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन (जेबीएम) के चार आतंकी पकड़े जाने के बाद राज्य सरकार पर प्रदेशभर में अलर्ट जारी किया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने दी।   उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन के 4 संदिग्ध लोगों को भोपाल से पकड़ा गया है, जिनके पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में अलर्ट जारी कर संदिग्ध लोगों की पहचान कर पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी।   गृह मंत्री डा. मिश्रा ने इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी इस इच्चा को अब राहुल गांधी जी पूरी करेंगे। कांग्रेस के नेता भी ऐसा ही चाहते है।   उन्होंने कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए केस आए हैंं, जबकि 112 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस 536 हैं। प्रदेश में वर्तमान में संक्रमण दर 0.18 फीसदी और रिकवरी रेट 98.6 फीसदी है। प्रदेश में कल कोरोना के 48,729 टेस्ट किए गए।

विकास हर गरीब का हक, मेरी सरकार इसे देकर रहेगीः शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को विकास का हक देने वाली सरकार है। हम हर वर्ग के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है, उस गरीब और वंचित को सबसे पहले विकास का हक दिया जा रहा है। विन्ध्य क्षेत्र में बाणसागर बांध की नहरों से खेती में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब रीवा के गेहूं की देश ही नहीं, विदेशों में भी मांग है। सिरमौर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। टमस नदी से उद्वहन सिंचाई योजना के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं।     मुख्यमंत्री चौहान रविवार को रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 222 करोड़ 79 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। साथ ही 6 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किये। मुख्यमंत्री ने सिरमौर क्षेत्र को विकास की अनेक सौगातें भी दी।     उन्होंने जवा में एसडीएम कोर्ट खोलने और जवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन की घोषणा की। साथ ही बैकुण्ठपुर में अगले सत्र से महाविद्यालय खोलने, जनपद पंचायत सिरमौर के जीर्ण-शीर्ण भवन के सुधार, नष्टिगवां का नाम दिव्यग्राम करने तथा नष्टिगवां कॉलेज का नाम शहीद बिरसा मुंडा, सिरमौर सिविल हास्पिटल का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर, आईटीआई कॉलेज का नाम पूर्व सांसद स्व. चन्द्रमणि त्रिपाठी और लालगांव हायर सेकण्डरी स्कूल का नाम लाल रूक्मणि रमण प्रताप सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने बैकुण्ठपुर में उप तहसील खोलने और सिरमौर आईटीआई का उन्नयन कर 6 नई ट्रेड के साथ भवन निर्माण के लिये राशि देने की भी घोषणा की।     आगामी तीन वर्षों में बनेंगे गरीबों के लिए 30 लाख आवास   मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से 84 हजार गरीब परिवारों के आवास बन चुके हैं। योजना के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें भी कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के आवास की सुविधा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीबों के आवास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। अगले तीन सालों में प्रदेश में गरीबों के लिए 30 लाख आवास बनाएँ जाएँगे। साथ ही मुख्यमंत्री भू- आवास अधिकार योजना में रीवा जिले में एक लाख से अधिक परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएँगे। यदि पट्टे के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं हुई तो निजी जमीन खरीदकर गरीबों को दी जाएगी।     उन्होंने कहा कि सिरमौर में सीएम राइज स्कूल की स्थापना होगी, जिसका भवन 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक शिक्षा की सभी सुविधाएँ होंगी। जिले में 7 लाख से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। इनसे गरीबों को सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। जिले के पहडि़या में बनाए गए पोषण आहार सयंत्र का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाएगा। बसामन मामा ने पीपल पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। हर व्यक्ति अपने जन्म-दिवस तथा जीवन के अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे अवश्य लगाएँ। साथ ही अपने गाँव तथा शहर को साफ-सुथरा रखने में योगदान दें।     मुख्यमंत्री ने आम जनता से मिले आवेदन-पत्रों में सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त हितग्राही को तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राही को आवास की किश्त देने में विलंब होने पर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये। चौहान ने एक अन्य शिकायती आवेदन में जमीन के अभिलेख में सुधार के लिये राशि मांगे जाने पर बरौं हल्के के तत्कालीन पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब का पैसा किसी को खाने नहीं दूँगा। यदि कोई इस तरह का प्रयास करेगा तो एक मिनट में बर्खास्त कर दिया जाएगा।     सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान रीवा के तारणहार हैं। उन्होंने सिरमौर क्षेत्र और पूरे रीवा जिले को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल सहित अनेक सौगातें दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस बार के बजट में आम जनता पर किसी तरह का कोई नया कर न लगाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो बड़ी सड़कों की सौगात देकर डभौरा क्षेत्र से सिरमौर को सीधे जोड़ दिया है।     प्रदर्शनी का अवलोकन   मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न शासकीय विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने महिला-बाल विकास विभाग के प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन कर कहा कि प्रत्येक आँगनवाड़ी में पोषण मटका रखने तथा बच्चों को पोषण आहार का वितरण समय पर हो। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी स्टाल में स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखा तथा समूह की महिलाओं से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार की व्यवस्था कराई जायेगी तथा महिलाओं को प्रतिमाह दस हजार रूपये तक आमदनी प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जायेगा। हमारा संकल्प है कि महिलाएँ सशक्त और सबल बनें।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पा�