मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेयरी उद्योग, किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में डेयरी उद्योग को सशक्त बनाना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार ने दूध उत्पादकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए बोनस की भी घोषणा की है, जिससे किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने में आर्थिक सहायता मिलेगी और राज्य की डेयरी उत्पादकता में सुधार होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि मोहन यादव सरकार के इस समझौते से राज्य में डेयरी उद्योग को नई दिशा मिलेगी और यह किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की यह योजना किसानों और डेयरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में देखी जा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के साथ हुए एमओयू का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे देश के दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश के योगदान को 9% से बढ़ाकर 20% तक किया जाएगा।