भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने विधायक निधि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने करने का ऐलान किया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कहा कि कोविड काल के दौरान के 88 लाख घरेलू उपभोक्ता के करीब 6400 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वहीं, समाधान योजना के तहत 48 लाख डिफॉल्टर किसानों ने 189 करोड़ रुपये जमा किए थे। उनकी इस राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के 30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्रवधान किया है। इनमें से 23 लाख मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस साल के अंत तक सभी 30 लाख आवास पूरे कर दिए जाएंगे। आगामी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 27 लाख नए आवास बनेंगे। बड़े परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे इसके लिए सर्वे कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूमाफिया से भूमि मुक्त करवाकर दी जाएगी। भू माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा अभी तक 21000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है, उन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संभल में जो नाम काटे गए थे, वे सभी नाम जोड़े जाएंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना धूमधाम से प्रारंभ होगी। जनजातीय कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। वन अधिकार पट्टे सभी पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भरपूर राशि दी जाएगी। इन सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर सरकार नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। पुलिस आरक्षक की भर्ती में फिजिकल टेस्ट 50 फीसदी नंबर का होगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारियों के हित में काम करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि तीन करोड़ रुपए करने की घोषणा की, जिसमें 50 लाख रुपये स्वेच्छा अनुदान के रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने सदन में करीब 1 घंटा 58 मिनट के अपने भाषण में कई घोषणाएं कीं। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों ने उमा भारती द्वारा शराब की दुकान पर पत्थर मारने का मुद्दा भी सदन उठाया और जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।