मध्यप्रदेश में ड्रोन इंडस्ट्री की स्थापना के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में ड्रोन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस नीति के तहत 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार नीति

मध्यप्रदेश सरकार ने इस नीति को लेकर कई सहूलियत और रियायतों का ऐलान किया है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस समिट का आयोजन 24-25 फरवरी को किया जाएगा, जहां निवेशकों को राज्य में ड्रोन इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए आकर्षक ऑफर्स दिए जाएंगे। सरकार ने ड्रोन उत्पादन के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

सब्सिडी और मार्केटिंग के लिए सहायता

पॉलिसी के तहत, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार मार्केटिंग का खर्च भी एक निश्चित समय सीमा तक उठाएगी। इसके साथ ही ड्रोन स्कूल, ड्रोन इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, मार्केटिंग सपोर्ट, पेटेंट, ड्रोन कौशल और ईको सिस्टम के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। सरकार की उम्मीद है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेश में 370 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

ड्रोन का उपयोग कृषि, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ड्रोन का उपयोग कृषि सुधार, आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों, और सार्वजनिक सुरक्षा में भी किया जाएगा। इसके अलावा, ड्रोन का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, पुलों, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निरीक्षण में भी किया जाएगा। इससे प्रदेश में मेंटेनेंस और सुरक्षा में सुधार होगा और यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।