उत्तराखंड में नया भू कानून लागू किए जाने की संभावना के बीच थारू समाज ने अपनी जमीनों को इस कानून से अलग रखने की मांग की है। समाज ने कहा कि जैसे यूसीसी (यूनीफॉर्म सिविल कोड) के तहत उनकी विशेष जमीनों को सुरक्षित रखा गया है, वैसे ही नए भू कानून में भी उनकी जमीनों को छूट दी जाए।

नए भू कानून को लेकर थारू समाज में चिंता, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

उत्तराखंड में नए भू कानून की चर्चा तेज हो रही है, और इसी बीच खटीमा में अनुसूचित जनजाति थारू समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी जमीनें नए भू कानून के दायरे में आती हैं, तो इससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस मुद्दे पर थारू समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी जमीनों को इस नए भू कानून से बाहर रखा जाए और जो अवैध कब्जे हुए हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।