संत के समाधि को लेकर हुआ विवाद

संत शरीर आश्रम के प्रमुख संत कमलेश बब्बा जू  के निधन के बाद उनकी समाधि बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया..... महावीर मंदिर समिति  ने समाधी बनाने को लेकर आपत्ति जताई है छतरपुर के संत शरीर आश्रम के प्रमुख संत कमलेश बब्बा जू  का निधन हो गया....  संत  के निधन के बाद जब उनकी समाधि आश्रम में बनाने की बात सामने आई.....  तो पास के महावीर मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति जताई ...जिस कारण समाधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया.....   विवाद की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, पुलिस, साधु-संतों के साथ स्थानीय विधायक ललिता यादव मौके पर पहुंचीं.....  लंबी बातचीत के बाद  बैठक में  तय हुआ कि संत कमलेश बब्बा  जू  का समाधी आश्रम में ही बनेगी

हाईकोर्ट ने दिया आईएएस मोहनलाल मीणा को मणिपुर कैडर लौटने का निर्देश

जबलपुर । मणिपुर-त्रिपुरा कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी मोहनलाल मीणा की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय को यथावत रखा। कोर्ट ने उनकी मणिपुर में जान को खतरा बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 2020 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर स्थायी ट्रांसफर की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। मणिपुर में जान के खतरे के चलते मध्य प्रदेश अस्थाई नियुक्ति पर एमपी भेजे गए आईएएस मीणा को कोर्ट ने कहा कि 18 साल बाद हालात बदल चुके हैं और बिना अनुमति मध्य प्रदेश में बने रहना अनुशासनहीनता है।याचिकाकर्ता का आरोप था कि 28 और 30 जनवरी 2006 को उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उन्होंने 15 फरवरी 2006 को केंद्र सरकार से मणिपुर छोड़कर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर की मांग की। उन्होंने नागालैंड को छोड़कर किसी भी राज्य में नौकरी स्वीकार्य करना बताया था।उल्लेखनीय है कि 2006 में केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाई थी, जिसमें यह माना गया कि मीणा को मणिपुर में खतरा है, लेकिन यह भी कहा गया कि ऐसे सामान्य खतरों को आधार बनाकर कैडर ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद, 2010 में उन्हें तीन साल के लिए मध्य प्रदेश कैडर में प्रतिनियुक्त किया गया। यह प्रतिनियुक्ति 2013 में समाप्त हो गई, लेकिन मीणा कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) और हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों के सहारे मध्य प्रदेश में बने रहे।केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 को स्पष्ट रूप से उनके ट्रांसफर अनुरोध को खारिज कर दिया। इस आदेश को भी मीणा ने कैट में चुनौती दी, जिसे 2021 में खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2021 में कैट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद भी मीणा चार साल से बिना किसी कानूनी या प्रशासनिक आदेश के मध्य प्रदेश में जमे हुए हैं। उन्हें न तो निलंबित किया गया और न ही अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार में उनके "ऊंचे संपर्क" हैं। यह स्थिति प्रशासनिक अराजकता को जन्म देती है।याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की स्थगन या अंतरिम राहत नहीं मिली है इसलिए अब आईएएस मीणा को मणिपुर वापस लौटना होगा।

स्कूल भवन निर्माण को लेकर लोगों का प्रदर्शन

रामनगर में संदीपनी स्कूल के भवन निर्माण को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे है  ... लोगों का कहना है की अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो प्रदर्शन और तेज़ करेंगे मैहर के रामनगर में संदीपनी स्कूल के  भवन निर्माण को लेकर विवाद  बढ़ता  जा रहा है ...  स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने शासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया......  उनका कहना है कि पहले से बने दो करोड़ की लागत वाले भवन को गिराकर उसी जगह पर  दूसरा भवन बनाया जा रहा है .. जबकि प्रशासन के पास विकल्प के तौर पर और भी जमीन मौजूद है..... जहाँ छात्रों की जरूरतों के मुताबिक खेल स्टेडियम जैसी सुविधाएं  बनाई जा सकती हैं ... जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से 15 दिन का समय मांगा है ...  उनका कहना है की  वो लोग मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करेंगे ...और  अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई....  तो वो  प्रदर्शन तेज़ करंगे

स्कूल के शौचालय में मिले कैमरे

छतरपुर के सीएम राइज स्कूल से  हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था.....जहां कुछ दिन पहले स्कूल के शौचालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने का वीडियो वायरल हुआ था  .....जिसके बाद प्रशासन ने प्राचार्य राजेंद्र ताम्रकार को निलंबित कर.....  जांच के आदेश दिए थे..... जांच में खुलासा हुआ कि  ग्राउंड फ्लोर और फ़ास्ट फ्लोर के टॉयलेट्स में कैमरे लगे थे.....लेकिन एक की वायरिंग टूटी हुई थी.....जबकि दूसरा  कैमरा चल रहा था .....प्राचार्य कक्ष में लगी एलसीडी स्क्रीन पर स्कूल के 16 कैमरों की फीड चल रही थी.....पर टॉयलेट के कैमरों की फीड नहीं दिखाई जा रही थी.....अब अपने बचाव में प्राचार्य ने कहा है  कि कैमरे केवल छात्र-छात्राओं को डराने के लिए लगाए गए थे.....और शौचालय के कमरे  में रिकॉर्डर भी अटैच नहीं था....

स्कूल में आयोजित किया गया नशा मुक्ति कार्यक्रम

ग्वालियर में चल रहे नशे से दूरी है ज़रूरी  अभियान  के तहत ..... कोतवाली थाना पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए.....नया बाजार स्थित किड्स कॉर्नर स्कूल में नशा मुक्ति को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.....थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा और उनकी टीम ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई..... और बच्चों को  हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी..... कार्यक्रम में सभी को नशा न करने और दूसरों को भी रोकने की शपथ दिलाई गई..... इस मौके पर पुलिस टीम के साथ स्कूल स्टाफ और लगभग 100 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.....ये पहल नशा मुक्त समाज की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है.....

ड्राई फ्रूट घोटाले के बाद अब गद्दा-चद्दर घोटाला

प्रदेश में एक के बाद एक घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.....शहडोल के ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि....  मऊगंज से गद्दा-चद्दर घोटाला सामने आया है.....जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर महज़ 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपये खर्च दिखाया गया है ..... सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है की  गद्दे और चादरें बिजली की दुकान से किराए पर ली गईं....... मऊगंज जनपद के खैरा ग्राम में 17 अप्रैल को आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की परतें एक-एक कर खुल रही हैं.....प्रशासनिक दस्तावेजों के मुताबिक पूरे आयोजन का भुगतान प्रदीप इंटरप्राइजेज नाम की एक दुकान को किया गया है ..... बिजली की दुकान के नाम पर   किराना, टेंट, मिठाई, लाइट, चाय-नाश्ता और पानी तक के बिल बना दिए गए है ..... पर क्षेत्र में इस नाम की कोई दुकान मौजूद ही नहीं है..... कार्यक्रम में मौजूद जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह ने बताया की उन्हें  बैठने के लिए  ना तो मंच मिला.....ना ही  पीने का  पानी..... ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें  टैंकर का गंदा पानी दिया गया..... और नाश्ता तो हुआ ही नहीं..... फिर लाखों के बिल आखिर किसके लिए बने..... यह पूरा मामला एक सुनियोजित घोटाले की तरफ साफ इशारा करता है.....

कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कार्टून अपलोड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर हेमंत मालवीय आगे कोई अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। 14 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत मालवीय को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत मालवीय से पूछा था कि आप ये सब क्यों करते हैं। तब हेमंत के वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि ये कार्टून 2021 में कोरोना काल के दौरान की है। उन्होंने कहा था कि भले ही इस कार्टून को सही नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन क्या ये एक अपराध है। कोर्ट कह चुका है कि कार्टून भले आक्रामक हो लेकिन ये अपराध नहीं हो सकता। कोर्ट को कानून के मुताबिक काम करना है। तब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश एएसजी केएम नटराज ने कहा था कि ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं। तब ग्रोवर ने कहा था कि कार्टून से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति कभी नहीं आई। सवाल निजी स्वतंत्रता का है कि क्या इसमें गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की जरुरत है।मालवीय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है। ग्रोवर ने कोर्ट से कहा था कि मालवीय का कार्टून 2021 का कोरोना के समय का है। ग्रोवर ने कहा था कि हाई कोर्ट ने कार्टूनिस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि इस अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।मालवीय के खिलाफ इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाने में आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने एफआईआर दर्ज करवायी थी। एफआईआर में मालवीय के खिलाफ हिन्दुओं की भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

मुंबई में भारी बारिश के कारण उड़ानों में देरी का यात्रा परामर्श

नई दिल्ली/मुंबई । मुंबई में भारी बारिश के कारण इंडिगो, स्पाइसजेट और आकासा एयर ने कई उड़ानों में अस्थायी व्यवधान के कारण यात्रा परामर्श जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग (आईएमडी) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंडिगो, स्पाइसजेट और आकासा एयर ने मंगलवार को जारी बयान में भारी बारिश के बीच उड़ानें बाधित होने के कारण यात्रा परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया हुआ है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों में मुंबई और ठाणे में मध्यम बारिश के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। एयरलाइंस कंपनियों ने भारी बारिश की संभावना के बीच यात्रियों को उड़ानों में देरी की चेतावनी और यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। इंडिगो ने जारी बयान में बताया है कि मुंबई में भारी बारिश के कारण कई उड़ानों में अस्थायी व्यवधान के कारण यात्रा संबंधी अपनी सलाह जारी की गई है। एयरलाइन ने कहा है क‍ि आज, 15 जुलाई को उड़ान भरने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे संभावित देरी का अनुमान लगाएं और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय का ध्‍यान रखें, क्योंकि खराब मौसम के कारण सड़क यातायात सामान्य से धीमी गति से चल रहा है।   इंडिगो ने बताया कि वे स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि उड़ानें जल्द से जल्द सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच जरूर कर लें।

छग विधानसभा :जलजीवन मिशन को लेकर आंकड़ों में घिरे जल संसाधन मंत्री अरुण साव

रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्षी विधायकों ने मंत्री अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट भी किया ।प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार केवल आंकड़ों का भ्रम फैलाकर असल तस्वीर छुपा रही है।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे और खर्च की गई राशि व लक्ष्यों की उपलब्धि पर संदेह जताया।भूपेश बघेल ने पूछा कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि खर्च की गई और कितने घरों तक वास्तव में नल से जल पहुंचाया गया? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जिलों में योजना के तहत बहुत कम खर्च हुआ और अपेक्षाकृत कम घरों में पानी पहुंच पाया है।डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब तक ₹15,045 करोड़ यानी कुल 57फीसदी राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 31,16,398 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है, और 3,836 गांवों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की गई है। साव ने यह भी जोड़ा कि राशि का वितरण जिलों की प्रगति के आधार पर किया जाता है।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भूपेश बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि “डबल इंजन की सरकार” ने अब तक केवल 10 लाख घरों में ही नल से जल पहुंचाया है, जबकि केवल आंकड़े दिखाकर उपलब्धियों का भ्रम पैदा किया जा रहा है।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, “हमारी सरकार ने 21 लाख घरों में जल पहुंचाया था, जबकि डबल इंजन की सरकार दो साल में केवल 10 लाख जोड़ पाई है। क्या यही गति है?” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बिना पानी के नल लगाकर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है।इस बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार पर “आंकड़ों की बाजीगरी” करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 74 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने 20 महीनों में केवल 7 प्रतिशत कार्य किया है।जल जीवन मिशन मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई।भारी हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा. डॉ. रमन सिंह ने कहा, प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाता।आसंदी की मर्यादा का ध्यान रखें। प्रश्नकाल में हंगामा करना उचित नहीं है. पूरा देश छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही को देखता है। सदस्यों को आपस में देखकर बात नहीं करनी चाहिए. आसंदी की ओर देख कर बात करनी चाहिए। आसंदी की मर्यादाओं का पालन हम सभी को करना होगा।नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में योजना का 74प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, जबकि मौजूदा सरकार ने 20 महीनों में महज 7 प्रतिशत प्रगति दिखाई है। उन्होंने कहा कि मंत्री का जवाब भ्रामक और तथ्यों से परे है। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन का वॉकआउट कर दिया।  

छग विधानसभा :महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति‍यों में हुई गड़बड़ियां

रायपुर । विधानसभा में सोमवार को मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर बस्तर के महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों का मामला उठाया। जिसका लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि, मामले की जांच चल रही है इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है समिति की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास ही है।प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, विभाग में 59 शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दौरान यूजीसी नियमावली -2018 में उल्लेखित नियमों के तहत भर्ती के नियमों को रखा गया है। यह भी बताया कि विज्ञापित 10 में से 8 विभागों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष दो विभागों में आवेदन न आने और उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण भर्ती नहीं की गई है।इसकेलिए समय सीमा बतायाजाना संभव नहीं है।   पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि, भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है और न ही यूजीसी के नियमों को ध्यान में रखा गया है ।मनमानी भर्ती हुई है।उन्होंने कहा कि 40 साल, 54 साल, 48 साल और एक 42 साल के उत्तर प्रदेश के आदमी को नौकरी पर रखा गया है ।उन्होंने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा राजकीय विश्वविद्यालय है वहां आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि अतिरिक्त संचालक डॉ एस पी खैरवार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी।    

दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब

दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़को की  हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है.....  लेकिन प्रशासन है  कि आखा बंद कर बैठा है.... बारिश से  सड़कों पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गए  हैं कि सड़क और गड्ढे का फर्क समझना मुश्किल हो गया  है...... पर NH विभाग को कोई चिंता नहीं है.... जबकि इस सड़क दुरुस्ती की जिम्मेदारी दो साल पहले ही नेशनल हाईवे को सौंप दी गई थी.... उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से गुजरने वाला खटीमा-मझोला और खटीमा-पीलीभीत मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है.... जहाँ हर दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है.... सड़क पर गहरे गड्ढे और जलभराव ने स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया है.... यह सड़क दो राज्यों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है.... जिसकी जिम्मेदारी  करीब दो साल पहले नेशनल हाईवे विभाग को सौंपी गई थी .... लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक कोई ठोस मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है.... स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान सड़क और गड्ढों का फर्क करना मुश्किल हो जाता है....जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं....इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि NH विभाग को सड़क की स्थिति से अवगत कराया गया है.... और करीब 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है.... साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया है.... की बरसात के दौरान गड्ढों को अस्थायी रूप से भरवाया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो....

करणी सेना ने कई प्रमुख मार्गों पर किया चक्काजाम

करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी के विरोध की आग अब पूरे मालवा क्षेत्र में फैल चुकी है..... इसके खिलाफ करणी सेना कार्यकर्ताओं ने कई प्रमुख मार्गों पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया  है.....हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.....वहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए देवास एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है..... हरदा में करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद मालवा क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई है..... इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग, देवास-भोपाल मार्ग, खातेगांव-सतवास और अजनास रोड जैसे प्रमुख रास्तों पर करणी सेना कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया..... प्रदर्शन के उग्र होते ही देवास में पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए..... लाठीचार्ज करना पड़ा..... कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हरदा में न्याय की मांग करने पर पहले सुनील सिंह राजपूत को पीटा गया..... और जब जीवन सिंह शेरपुर समर्थन में पहुंचे तो उनके साथ भी बर्बरता हुई.....पुलिस ने उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.....वहीं  देवास एसपी ने तनावपूर्ण माहौल में जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.....

तलाक के बाद ट्रांसजेंडर बनना चाहता है युवक

 ऐसी क्या वजह रही होगी की युवक अपने हसते खेलते परिवार में  बीवी और छोटे से बच्चें  को छोड़ कर ट्रांसजेंडर बनाने का फैसला लिया और वो  इसके लिए अपनी बीवी को तलत देने के लिए तैयार हो गया कुछ साल पहले  ग्वालियर की युवती की शादी राजस्थान के युवक से हुई थी  ......  शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.... 2021 में पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था  ... लेकिन बढ़ते तनाव के कारण वह अपने मायके ग्वालियर लौट आई .... और पति से अलग रहने लगी  ...  अब दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला  लिया है.... सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पति तलाक के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट से  ट्रांसजेंडर बनना चाहता है....  और समलैंगिक जीवन जीने की इच्छा रखता है... आपको बता दे की भारत में ट्रांसजेंडर बनने के लिए.... आपको ट्रांसजेंडर अधिनियम  2019 के तहत पहचान प्रमाण पत्र बनवाना होगा  .....  इसके लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट के पास  आवेदन करना पड़ेगा  ...  जिसमें लिखित बयान ,आवेदन पत्र और मनोवैज्ञानिक  रिपोर्ट शामिल होगी ...मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि अचानक से किसी व्यक्ति के मन में ट्रांसजेंडर बनने से जुड़ी ख्याल का जन्म लेना.... जेंडर आईडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है..... जो की एक मानसिक बीमारी होती है.... इसमें शरीर तो आदमी का होता है लेकिन मन महिलाओं जैसा हो जाता है.....

नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन

नगर निगम प्रशासन ने आखिरकार सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है… बार-बार चेतावनी के बावजूद ठेले और वाहन खड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए..... नगर निगम और यातायात विभाग ने वाहन और ठेलो  को  जब्त किया … अब ये कार्रवाई शहरभर में चर्चा का विषय बनी हुई है… सिंगरौली के  माजन मोड़ से लेकर विंध्यनगर तक नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा और यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने मिलकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.....दरअसल स्थानीय लोगों की ओर से प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी..... कि सड़क किनारे खड़ी बड़ी गाड़ियों के  कारण यातायात बाधित हो रहा है..... और आम जनता को परेशानी हो रही है.....शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए.....  प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को  हटवाया गया.....हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था..... अगर वो  दोबारा कब्जा करते हैं..... तो  प्रशासन क्या कार्रवाई करता है....  

चरित्र शंका में पति बना हैवान

 शक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हैवान बना देती है...... लेकिन क्या कोई  सोच सकता है की इसी शक के कारण पति अपनी पत्नी को तलवार से मारने  की कोशिश करेगा ....और इतनी बेरहमी से हमला किया की तलवार उसके पैर मे फ़स गयी  ग्वालियर से दिल दहला देना वाली घटना सामने आयी है.......जहाँ पति ने बड़ी ही क्रूरता से पत्नी पर.... एक नहीं पांच से छह बार तलवार से जानलेवा हमला कर दिया.......हमला इतना घातक था की तलवार सीधे उसके पैर मे घुस गयी........14 साल पहले हुई थी दोनों की शादी पर आये दिन दोनों के बीच बहस होती थी.........  जिसके चलते अपने बच्चो के साथ पिछले छह महीने से सपना अलग किराये के कमरे में रहती थी......पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला की सपना का अलग रहकर आसानी से बच्चों का पालन पोषण करने पर ...... पति को उसके चरित्र पर शक था.......फिलहाल पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ....

धर्म छिपा कर करता रहा युवती का शोषण

मध्य प्रदेश से लव जिहाद का मामला सामने आया है....  जहाँ एक युवक ने अपनी असली पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका दैहिक शोषण करता रहा। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में युवक ने पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका शोषण करता रहा....   आरोपी शान खान ने खुद को शान शर्मा बताया और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया था....   दोनों लिव-इन में रह रहे थे, लेकिन शादी का दबाव बढ़ने पर आरोपी मारपीट करने लगा....   जब युवती को शान के शादीशुदा होने का पता चला....  , तो उसने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने धर्म परिवर्तन की शर्त रखी....  पीड़िता ने बजरंग दल से मदद ली....  , जिसके बाद थाने में विरोध हुआ और पुलिस ने आरोपी पर बलात्कार और SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया....  आरोपी फिलहाल फरार है पुलिस तलाश कर रही है

गांव में बारिश से हरिजनबस्ती के लोग परेशान

अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भदवा में  हरिजन बस्ती के लोगों को... बारिश के पानी के करना परेशानी का सामना कारण पड़ रहा है  ....  हरिजन बस्ती में पानी निकलने का रास्ता राजमणि मिश्रा  ने रोक दिया था  ... इस वजह से साकेत समाज के कई परिवारों के  घरों में बारिश का पानी भर गया  ...  पीड़ित परिवारों ने तुरंत इस घटना की जानकारी  सरपंच और सचिव को दी, इसके अलावा 181 और 100 नंबर पर कॉल कर मदद की गुहार लगाई... , लेकिन कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची...  पीड़ितों ने  जब पानी निकासी के लिए खुद नाली बनाने की कोशिश की ... तो गांव के ही कुछ लोगों ने  उनके साथ मारपीट की और धमकाया  . .....  सुबह जब सरपंच श्यामवती रावत मौके पर पहुंचीं, ... तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा की मैं अंगूठा छाप हूं, और मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है... और बिना किसी समाधान के वो वापस लौट गईं..... पीड़ित परिवारों में काफी आक्रोश में है  ....    

दस्तावेजों का डिजिटलीकरण ब्रिटिशकालीन नक़्शो का संरक्षण

हल्द्वानी में हुई बैठक में ब्रिटिश कालीन नक्शों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को.........अब डिजिटल रूप में संरक्षित करने के निर्देश दिए गए ...... कुमाऊँ मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा..........की ये नक्शे और दस्तावेज केवल ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है........ बल्कि वर्तमान शहरी नियोजन, भू-स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास के कार्यो में भी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करते है........इस बैठक के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर भी आदेश  दिए.........साथ ही उन्होंने इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के निर्देश दिए जिससे की इनका लम्बे समय तक उपयोग हो सके..........दीपक रावत ने यह भी कहा कि कई पुराने नक्से जो वर्षों से अभिलेखागारों में धूल खा रहे हैं.......इनकी सूची तैयार करके शासन को भेजने के लिए कहा  गया ....

कॉलेज की लड़कियों को वर्षों से छात्रावास का इंतजार

हरदा । हरदा जिले के आदिवासी बाहुल्य टिमरनी ब्लॉक अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति जन जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। जिसके कारण किराये के मकान में रहकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई करनी पड़ रही है। जयस शिक्षा प्रभरी रोहित कुमरे ने कहा कि गरीब और निर्धन आदिवासी दो से ढाई हजार रुपये में किराये से कमरे लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। किराया देने में काफी दिक्कत होती है। खेती मजदूरी करके पालक बच्चों को पढ़ाते हैं। छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद होशियार लड़कियां तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। उच्च शिक्षा लेने की इच्छा तो रहती है किंतु किराया भड़ा सहित अन्य खर्चे को लेकर पढ़ाई करने की जो मन बनाती है उसको पीछे हटाना पड़ता है।   लंबे समय से हो रही मांग -   टिमरनी में पोस्ट मैट्रिक एससीएसटी छात्रावास खोलने की लंबे समय से मांग की जा रही है और कई दफे आश्वासन भी मिला किंतु उसे पर अमल नहीं किया गया जिसके कारण यह समस्या आज ही बनी हुई है। छात्रावास में रहने में किराया-भड़ा नहीं लगता है। कम खर्चे में आवास सुविधा और ट्यूशन आदि की सुविधा मिल जाती है। जिसके कारण गरीब पालकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। आसानी से पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकती हैं।   पढ़ाई के साथ खेलने में आगे -   आदिवासी क्षेत्र में तमाम प्रतिभएं छिपी हुई है। कबड्डी, खोखो, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि आउटडोर, इंडोर खेल में यहां लड़कियां आगे है। राज्य और राष्ट्रीय खेलों में भग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपना तथा जिले का नाम रोशन कर चुकी है। बावजूद इसके छात्रावास खोलने में अनदेखी की जा रही है। जिसके कारण आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है ।   छात्रावास खुलने से पढ़ाई नहीं छोड़ेगी लड़कियां -   कचनार निवासी छात्रा ने बताया कि छात्रावास खुलने से पढ़ाई में मदद मिलेगी। आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। रंजना अनुसूईया कायदा और बोरपानी की निवासी है। कॉलेज में पढ़ने के लिए टिमरनी में किराये से कमरा लेना पड़ता है। दो ढाई हजार रुपये तक किराया लगता है। जिसको देना •ाारी पड़ता है। पिताजी कर्ज लेकर कभी-कभी किराया देते हैं। मजदूरी का काम नियमित नहीं मिल पाता है। जिसके कारण तमाम दिक्कतें होती है। जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण यह समस्या लंबे समय से विद्यमान है। छात्रावास से पढ़ाई का स्तर और बेहतर होगा -   छात्रावास खुलने से उच्च शिक्षा में पढ़ाई के स्तर में और बेहतर सुधार होगा। यह आवश्यकता सभी महसूस कर रहे हैं। इसलिए मांग की गई फिर भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नवागत जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, विधायक, सांसद से मांग की गई है कि कॉलेज में छात्रावास की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जाये।   विधायक, डॉ. आर.के. दोगने, का कहना है कि छात्रावास खुलवाने के संबंध में लगातार मांग की जा रही है, फिर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जो बेहद दुर्ग्यभा पूर्ण है ।विधानसभा सत्र के दौरान इस ज्वलन्त समस्या को उठाया जाएगा और कॉलेज की लड़कियों को छात्रावास की सुविधा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा । हरदा जिला कलेक्टर, सिद्धार्थ जैन, का कहना है कि टिमरनी तहसील मुख्यालय में कॉलेज की लड़कियों को छात्रावास की सुविधा दिलाने की पहल की जाएगी।  

लगातार वर्षा से मक्का बुआई में पिछड़े किसान

अंबिकापुर । मानसून के अनुकूल होने के साथ झमाझम वर्षा से उत्तर छत्तीसगढ़ में मक्का की बुआई में किसान पिछड़ गए है, वहीं टमाटर की नर्सरी भी गल कर नष्ट हो गई है। जानकारी अनुसार, मौजूदा समय में मक्का का लगभग 75 फीसदी रकबा खाली है। मक्का की बोनी के लिए उचित समय के निकल जाने के बाद किसान अब आशंकित है कि यदि इस समय मक्के की बोनी की जाए तो उपज होगी या नहीं। हालांकि अभी भी किसान इस उम्मीद में रिस्क उठा रहे हैं कि संभवतः 75 फीसदी भी उपज हो तो परिवार के लिए कुछ तो सहारा बनेगा। बताया जा रहा है कि, सरगुजा जिले में मक्का का लक्ष्य 23 हजार 315 हेक्टेयर है। जबकि अभी तक मात्र 8 हजार 112 हेक्टेयर में मक्का की बोनी हुई है। जबकि अभी भी 25 हजार 203 हेक्टेयर रकबा खाली है।   किसानों ने कहा-इस बार आय होगी प्रभावित   धौरपुर क्षेत्र के किसान मंगलुराम ने कहा कि, मक्का बुआई के सीजन में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बाड़ी में भी पानी भरा हुआ था। जिसके चलते मक्का की बुआई के लिए अनुकूल मौसम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वे एक सीजन में कम से कम डेढ़ लाख रुपये तक की मक्के से आय अर्जित कर लेते थे। यह आय सीधे तौर पर प्रभावित होगी। लोधिमा के किसान जयकुमार राजवाड़े ने कहा कि, उनका भी मक्के का रकबा खाली है। मंहगा बीज आने के चलते मौसम बीतने के बाद बुआई की हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि कई किसान अभी भी मक्के की बाेनी कर रहे हैं।   टमाटर के पौधे गल गए   किसानों ने कहा कि लगभग एक माह तक लगातार बारिश होने के चलते लगभग 80 फीसदी टमाटर के पौधे गल गए जिससे किसानों को सीधे नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा टमाटर की नर्सरी तैयार करने के बाद मेड़ बनाते हुए बुआई की गई थी, मगर अत्यधीक बारिश होने के चलते यह मेड़ भी डूब जाने के चलते फसल बर्बाद हो गया। प्रभावितों के द्वारा शासन से मुआवजा की भी मांग की गई है।   सरगुजा में सामान्य से 150 मिर्मी अधिक हुई बारिश   मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी सुशांत कुमार मंडल ने आज शुक्रवार को बताया कि, सरगुजा में एक जून से दस जुलाई की अवधि में सामान्य तौर पर 400 मिमी की वर्षों होनी चाहिए, मगर इस बार 542 मिमी वर्षा हो चुका है। वर्तमान समय में मानसून का प्रभाव उत्तर छत्तीसगढ़ में कम होने के साथ दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिक प्रभावित है। हालांकि सरगुजा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अभी भी एक दो दिनों तक मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है।  

भोपाल में युवक की संदिग्ध हालात में मौत

भोपाल । राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी इलाके में चौरसिया ढाबे के सामने युवक की गुरुवार देर रात खून से लथपथ लाश मिली है। पुलिस शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से मौत होना मानकर चल रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि मौत की सूचना एक अनजान महिला ने दी और वह मौके पर भी मौजूद थी। शुक्रवार काे पाेस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।   पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह दांगी पुत्र किशन लाल दांगी (38) लांबाखेड़ा शारदा नगर वाइन शॉप पर काम करता था। मृतक के भतीजे रवि दांगी ने बताया कि गुरुवार रात काे एक महिला ने चाचा की मौत की सूचना फाेन पर दी। परिजन जब माैके पर पहुंचे तो वहां महिला मौजूद थी। परिजनाें के मुताबिक महिला ने ही बताया कि उसे महेंद्र ने उन्हें लिफ्ट दी थी। तभी बाइक बेकाबू होकर एक गढ्‌ढे में गिरी। इससे चाचा की मौत हो गई। रवि का कहना है, एक्सीडेंट के समय जब गाड़ी पर महिला मौजूद थी तो चोटें उसे क्यों नहीं आई, जबकि उसके चाखा की माैत हाे गई। मामले की बारीकी से जांच जोना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया ने बताया कि घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने महेंद्र का एक्सीडेंट होने की पुष्टि की है। एक्सीडेंट में ही उसकी जान गई है। चोटों से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भारी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी है। परिजनों के आरोपों की तस्दीक कराएंगे कि उनके साथ मौजूद महिला कौन थी। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।      

संत समाज का आंदोलन गोचर भूमि मुक्त करो की मांग

चित्तौरगढ़ की 200 एकड़ गौचर भूमि पर कब्ज़े के विरोध मे संत समाज मे भारी आक्रोश है .... इसके कारण गौशाला के संचालन मे बहुत सी रुकावटे आ रही है ओंमकारेश्वर समेत मध्य प्रदेश से हज़ारों की संख्या मे संत समाज  चित्तौरगड़ मे जुटने वाले है। ...... ओंकारेश्वर संत मंडल के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी देते हुए बताया। ..... की वहाँ  पर लगभग २०० एकड़ की गौचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्ज़ा जमाकर रखा है...... और इसके संचालन मे भी रूकावट डाली जा रही है। ..... संत राघवनाथ इन गोशालाओ को फिर से स्थापित करने का  प्रयास कर रहे है.... जिसके कारण उन्हें धमकियां मिल रही है........ साथ ही कोई भी प्रशासनिक सहयोग नहीं  मिल रहा है....इसी कारण उन्होंने देश भर के संतो से मांग की है की देशभर में जहां भी गौचर भूमि है उन्हें मुक्त कराकर गौशालाएं बनाई जाये। .... इस  पर प्रतिक्रिया देते हुए  अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा की........ जल्द ही सेकड़ो कार्यकर्ता और संत चित्तौरगड़ मे गौशाला निर्माण और गोचर भूमि को मुक्त कराओ आंदोलन मे सैकड़ो की तादाद मे शामिल होंगे। ... 

सड़कों पर उतरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर नजर आया.....देवसर और चितरंगी के कार्यकर्ताओं ने माकपा के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.....और  तत्काल कार्रवाई की मांग की.... सिंगरौली जिले के देवसर और चितरंगी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कलेक्टर को  ज्ञापन सौंपा ..... कार्यकर्ताओ ने बताया की लॉकडाउन के बाद बिना तैयारी के पोषण ट्रैकर ऐप और डिजिटल रिपोर्टिंग थोपे जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ..... और लाखों लाभार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है .... जिससे कामकाज कठिन हो गया है .....और पोषण आपूर्ति भी बाधित हो रही है.....जिसको लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे है....उन्होंने बजट के मुताबिक पूरक पोषण की आपूर्ति के लिए लागत मानकों में तत्काल वृद्धि की मांग की है  .....

यूनिवर्सिटी कर्मचारी का शराब पीते वीडियो वायरल

युनिवर्सिटी के छात्रावास मे कर्मचारियों  की  शर्मनाक हरकत सामने आयी है... जहा छात्रावास को अब शराब पीने की जगह बना ली गयी है  बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लैब  टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ .... कर्मचारी की शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया मे काफी वायरल हो रही है..... जिसमे वह यूनिवर्सिटी के छात्रावास के  कमरे मे देर रात शराब पीते नज़र आये ....... ये घटना करीब रात 1 बजे की बताई जा रही है.......वहा के  कुछ छात्रों ने शराब पीते हुए उन्हें  उनके दोस्तों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया...जब  छात्रों ने उन्हें देखा तो वह  शराब की बोतलों को छुपाते नज़र आये.... मौके पर छात्रों ने उनका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया साथ ही इस घटना की जानकारी  कुलगुर तक पंहुचा दी.......          

बालक शौचालय में सीसीटीवी कैमरा

सीएम राइज स्कूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है .... जहां  बालक शौचालय के अंदर cctv कैमरा लगा हुआ मिला   .... इस पूरी घटना को लेकर अभिवावको ने कड़ी नाराज़गी जताई है छतरपुर  के बकस्वाहा से  चिंताजनक खबर सामने आई है.....  जहा वहाँ  के शासकीय सांदीपनी स्कूल के बालक शौचालय के अंदर cctv कैमरा लगा मिलने से हड़कंप मच गया.... इस मामले का वीडियो भी सामने आया है.....  जिसके बाद सागर कमिश्नर के निर्देश अनुसार.....तहसीलदार के द्वारा मामले की जांच कराइ गयी......जांच मे वहाँ कैमरे लगे हुए पाए गए... हलाकि वहाँ के प्राचार्य ने सफाई देते  हुए कहा  है की जो कैमरा लगे है वो डमी कैमरे है......और उनके वायर काट दिए गए है..... इस घटना से अभिवावकों मे भारी आक्रोश देखने को मिला है.... साथ ही उन्होंने प्राचार्य के निलंबन और आपराधिक जांच करने की मांग की है.... इस पूरी घटना को लेकर शिक्षा अधिकारी ने साफ़ कह दिया है की .... अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सख्त कार्यवाही की जाएगी ..... ये पूरी घटना शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही को दर्शाती है......

हादसे के बाद प्रसाशन की कारवाई कई ढाबो को किया सील

बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे लोगो साथ हुए दुर्घटना के बाद.... अब प्रशाशन एक्शन ले रहा है ... और ढाबों पर करवाई कर रहा है गढ़ा में बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे  भक्तों पर बारिश के कारण  दीवार गिरने से...... एक महिल की जान चली गई वही 10 से ज्यादा  लोग घायल है ..... इस घटना के बाद प्रशासन एक्शन मे आ गई है ,....  सुरक्षा व्यवस्था और अतिक्रमण पर ध्यान देते हुए....  कलेक्टर और एसपी सहित पुरे टीम ने दिन भर क्षेत्र का निरीक्षण किया  ...... प्रशासन ने प्लास्टिक शीट और अस्थाई दीवार वाले ढाबों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं.......  ऐसे ढाबों को सील किया  गया है जहाँ क्षमता से अधिक लोग पाए गए.... इसके साथ ही कई होमस्टे की चेकिंग की गई.... चेकिंग कर उन्हें गिराया गया..   खाद्य विभाग टीम ने मिठाई  की दुकान पर छापा मारा .... जहा तीन गैस सिलेंडर जब्त किए गए... यह  कार्रवाई बारिश के मौसम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है ....

बागेश्वर धाम के पास मिली युवक और युवती की लाश

बागेश्वर धाम से एक चौकाने वाली खबर सामने आई .... जहा पहाड़ी के पीछे पेड़ से लटके युवक और युवती के शव मिले है ... खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर शव को नीचे उतारा...... मृतकों की पहचान सतना के राजा बंसल और युवती बिहार की रानी कुमारी के रूप में हुई..... पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा था .....जिसके बाद एडिशनल एसपी विदिता डांगर ने  बताया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है की ...  दोनो ने सुसाइड किया था .....अब  पुलिस यह पता लगाने में लगी है की इन दोनो की आपस मे पहचान कब और कैसे हुई थी

निगमायुक्त ने किया सड़कों का निरीक्षण

 नगर निगम आयुक्त डी.के. शर्मा ने शहर की जर्जर सड़कों का निरीक्षण किया ......और सड़कों की बदहाल हालत  पर नाराजगी जताते हुए..... सड़कों पर जमा कीचड़ को जेसीबी मशीन से तुरंत साफ करने के निर्देश दिए ...... सिंगरौली नगर पालिक निगम आयुक्त डी.के. शर्मा ने शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों का दौरा कर सड़कों और नालियों की हालत का जायजा लिया...... निरीक्षण के दौरान उन्होंने गनियारी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान खुदी हुई   सड़कों  की हालत  देखी...... और ठेकेदार  पर नाराजगी जताई है ......उन्होंने तत्काल जेसीबी से कीचड़ हटवाकर मुरुम और  गिट्टी डालकर सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए...... निगमायुक्त ने कहा कि यह कार्य दो दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए...... साथ ही उन्होंने नालियों की सफाई को तेज करने और जलजमाव की स्थिति न बनने देने के  निर्देश दिए......और सड़कों की मरम्मत की लगातार मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्ड के इंजीनियर  को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है......

बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही

बिजली विभाग की लापरवाही के चलते  एक किसान पिछले दो साल से परेशान हो रहा है  ... वो लगातार बिजली विभाग कार्यालय का  चक्कर लगा रहा है ....लेकिन आज तक किसान की सुनवाई नहीं हुई.... मामला अमरपाटन का है ... जहां बिजली विभाग के जेई गणेश प्रसाद गुप्ता की लापरवाही के चलते  किसान कमलेश सोनी पिछले दो सालों से परेशान है .... किसान ने कहा की पुराने मीटर की तार निकल कर जमीन पर गिर गई थी..... जिसकी जानकारी उन्होंने  बिजली विभाग को दी ...  किसान के घर में  बिजली कनेक्शन के बाद  भी बिजली विभाग उन्हें  लगातार अनुमानित बिल भेजते रहे .. किसान ने बताया की  शिकायत करने बाद  जेई ने घर पर नया मीटर लगा कर 10 हजार रुपये भी जमा करवा लिए  ... और  40 हजार की बकाया राशि किसान के ऊपर विभाग ने बना दिया .....  जब पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो  ... जेई  शिकायत बंद करवाने के लिए दूसरे कर्मचारियों से किसान पर  दबाव बनाने  लगे ... ...  जिसके बाद किसान बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय जा कर  शिकायत की है

मैहर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर

मैहर । मध्य प्रदेश के मैहर जिले में साेमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हाे गया। यहां अमरपाटन थाना क्षेत्र के बायपास पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक और क्लीनर की माैत हाे गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   जानकारी अनुसार पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक क्रमांक एमएच 48 बीएम 1483 के चालक को संभवतः झपकी आ गई थी, जिससे नियंत्रण खो बैठा और यह दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक क्लीनर की पहचान गुलाम अली (50 वर्ष), निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जबकि चालक इंद्रपाल यादव (58 वर्ष), निवासी जौनपुर, यूपी, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल चालक इंद्रपाल को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अमरपाटन थाना प्रभारी के.पी. त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्रेन और जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रक में फंसे शवों को बाहर निकलवाया। दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के निवासी थे। पुलिस ने ट्रक नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।  

नगरीय निकायों में पार्षद के उप निर्वाचन के लिये हुआ 69.68 प्रतिशत मतदान

भोपाल  । प्रदेश के आठ नगरीय निकायों में सोमवार को एक-एक पार्षद के उप निर्वाचन के लिये मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 69.68 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें 73.01 प्रतिशत पुरूष और 66.36 प्रतिशत महिला मतदाता हैं। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि भोपाल जिले के नगर पालिका परिषद बैरसिया के वार्ड 7 में 65.8, नगरपालिका परिषद सिवनी के वार्ड 11 में 57.1, इंदौर जिले के नगर परिषद सांवेर के वार्ड 7 में 77.2 और गौतमपुरा के वार्ड 15 में 85.9, मंडला जिले के बिछिया के वार्ड 13 में 80.4, शहडोल जिले के खांड के वार्ड 8 में 63.5, छिंदवाड़ा जिले के न्यूटन चिखली के वार्ड 4 में 82.6 और खरगोन जिले के नगरपरिषद भीकनगांव के वार्ड 5 में 68.1 प्रतिशत मतदान हुआ। पन्ना जिले के ककरहटी के वार्ड 13 में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।

भोपाल में करंट की चपेट में आने से 11 साल के बच्चे की मौत

भोपाल । भोपाल के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में साेमवार सुबह एक 11 साल के मासूम बच्चे की करंट की चपेट में आने से माैत हाे गई। दाेपहर काे पाेस्टमार्टम के बाद शव परिजनाें काे साैंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   जानकारी के अनुसार ओम अहिरवार (11 वर्ष) ईटखेड़ी लांबाखेड़ा का रहने वाला था। वह एक प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा की पढ़ाई करता था। उसके पिता एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग का काम करते है। परिवार में मां-पिता के अलावा उसका एक भाई था। सोमवार की सुबह ओम घर में खेल रहा था। तभी एक गेट की लोहे की चौखट में करंट उतरा हुआ था। जैसे ही बच्चे ने इस चौखट को छुआ तो करंट लगने के बाद बेसुध हो गया। तत्काल परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दाेपहर काे पाेस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बच्चे की माैत के बाद परिजनाें का राे राे कर बुरा हाल है। मासूम की माैत से माेहल्ले में भी मातम पसरा हुआ है।    

बाबा साहब प्रतिमा विवाद गहराया

बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है....समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए हुए.... सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है.... ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना  के    समर्थकों का आरोप है कि सरकार और RSS के कुछ वकील जानबूझकर इस मुद्दे को विवादित बना रहे हैं.... समर्थकों का कहना है की  प्रतिमा जब  पूर्व चीफ जस्टिस के निर्देशन के अनुसार लगाई जा रही थी.... तब आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों ने कोर्ट परिसर में दर्जनों लठ्ठ लटकाकर विरोध किया था .... यह न केवल बाबा साहब का अपमान है....बल्कि सामाजिक समरसता की बात करने वालों की सच्चाई को भी उजागर करता है.... समर्थकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए.... सरकार की चुप्पी और पक्षपात करने वाले  रवैये पर सवाल उठाए हैं.... बाबा साहेब  प्रतिमा लगाने का समर्थन करने वाली टीम ने ऐलान किया है.... कि जब तक प्रतिमा की  सम्मानपूर्वक स्थापना  नहीं की जाएगी .... तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा....

-ताजिया विसर्जन हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

छतरपुर में मोहर्रम के ताजिया विसर्जन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ....हिंदूवादी संगठनों ने तालाब में ताजिया विसर्जन पर आपत्ति जताते हुए. .... प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. .... छतरपुर में मुसलमानों के त्यौहार मोहर्रम में निकलने वाले ताजिया के तालाब मे विसर्जन पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति उठाई है....विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है.... कि जैसे नवरात्रि और गणेश उत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन गाइडलाइन लागू करता है....वैसे ही मोहर्रम के दौरान भी ताजिया विसर्जन पर सख्ती हो.... संगठनों ने सवाल उठाया कि हिंदू त्योहारों में तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक होती है.... लेकिन मुस्लिम त्योहारों पर प्रशासन कैसे छूट दे सकता है.... उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार ताजिया का तालाबों में विसर्जन नहीं होने देंगे और इसके लिए वे लगातार निगरानी भी करेंगे....

नैनागिरि तीर्थ में फिर चोरी की वारदात

प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनागिरि में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है... जहाँ अज्ञात चोरों ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हुए... जिनालय मे चोरी  की... छतरपुर के नैनागिरि जैन तीर्थ में  अज्ञात बदमाशों ने चौबीसी जिनालय  में ग्राइंडर मशीन से ताले काटकर दानपात्र से करीब 2 से 3 लाख रुपये चुरा लिए... चोरों ने अन्य जिनालयों और गुप्त भंडार के ताले भी तोड़ने की कोशिश की...लेकिन तीर्थ कर्मचारियों को  ग्राइंडर की आवाज आई और उन्होंने हूटर बजाया और शोर मचाया... जिससे चोर घबरा कर भाग गए ... ये चोरी की पूरी घटना  सीसीटीवी में कैद हो गई है... पुलिस की टीम जांच में जुटी है... बता दें कि 2012 से लेकर अब तक इस तीर्थ में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है... मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया..... 

मंदसौर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन

भोपाल/मंदसौर । मंदसौर जिले के भावगढ़ क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर के विरोध में करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर शनिवार को अपने हजारों समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस द्वारा दर्ज मामले को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाज़ी की और अनशन पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसपी अभिषेक आनंद स्वयं कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिसे लागू करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।दरअसल, मंदसौर में करणी सेना परिवार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पर एक गंभीर मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उनके साथियों ने शराब ठेके पर पहुंचकर ठेका कर्मचारियों से 1 लाख रुपए महीना देने की फिरौती मांगी। मना करने पर मारपीट की गई और जातिसूचक गालियां दी गईं। मामला एससी-एसटी एक्ट, फिरौती और मारपीट की धाराओं में दर्ज हुआ है। यह घटना 26 जून को भावगढ़ थाना क्षेत्र के बेहपुर गांव की है। उसी दिन एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। इसके बाद मंदसौर कोर्ट ने जीवन सिंह की गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।वहीं, एफआईआर के विरोध में शनिवार को जीवन सिंह शेरपुर अपने हजारों समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं, जीवन सिंह ने चेतावनी दी कि जब तक एफआईआर से उनका नाम नहीं हटाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की जाती और इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें जानबूझकर झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पुलिस ऐसे मुकदमे तैयार कर रही है जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, मैं उन्हें जानता ज़रूर हूँ, लेकिन उन घटनाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रशासन हमें अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहा है।"पीड़ित कर्मचारी ऋतिक ने बताया कि 26 जून को वह अपने कुछ साथियों के साथ ऑफिस में मौजूद था, तभी पुष्पेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह और नागेंद्र सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने कथित रूप से हर महीने 1 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और कहा कि "इतना दोगे तभी ठेका चलने देंगे।" जब इस मांग को मानने से इनकार किया गया, तो आरोपिताें ने मारपीट शुरू कर दी। ऋतिक के अनुसार, मारपीट के दौरान उन्होंने धमकी दी कि वे जीवन सिंह शेरपुर के आदमी हैं। इस हमले में कर्मचारी पुष्कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही, पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान जातिसूचक गालियों का भी इस्तेमाल किया गया।इस मामले में एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी दी कि पुलिस ने 7 आरोपिताें के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन आरोपिताें में जीवन सिंह शेरपुर, पुष्पेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह, नागेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सचिन और देवी सिंह शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ मंदसौर, रतलाम और नीमच ज़िलों में पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंदसौर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। एसपी आनंद ने कहा कि किसी भी स्थिति में जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी की जाएगी।  

जिले की 52 समितियों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़

हरदा । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नर्मदापुरम अंतर्गत टिमरनी, रहटगांव, सिराली, खिरकिया सहित जिले की कुल 52 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में 2006 से 2025 के बीच करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इस अंतराल में ऋण माफी और अनुदान की राशि समेत उपार्जन से मिलने वाली कमीशन राशि जो किसानों के हक की है उसे बंदरबांट कर हजम किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत वासूदेव भदौरिया सहायक आयुक्त सहकारिता हरदा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने यह कहकर जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि यह निजी मामला है।   संस्था की जानकारी को निजी बताकर जानकारी न देकर सूचना के अधिकार के तहत जारी प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। जिसे कोई देखने व सुनने वाला नहीं है। गंगाराम गुर्जर विधायक प्रतिनिधि कृषि उपज मंडी टिमरनी ने एक पखवाड़ा पहले जिला कलेक्टर को शिकायत कर हुये 100 से 300 करोड़ के भ्रष्टाचार को जगजाहिर कर जांच कराने की मांग की किंतु 25 दिन से अधिक का लंबा समय व्यतीत हो गया किंतु जांच में अभी कोई प्रगति पारुल नहीं हो रही है।   2006 में सभी समितियां हानि मुक्त - श्री गुर्जर ने जिला कलेक्टर और संयुक्त आयोग सहकारिता नर्मदापुरम संभाग को दिये शिकायत पत्र में बताया कि 2006-07 में सभी समितियों को वैधनाथन की रिपोर्ट के आधार पर हानि मुक्त करने के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध कराया गया। सभी ने मिलकर भारी भरकम बजट को इधर-उधर में खर्च कर दिया। इसके बाद भी सभी समितियों पर कर्जा बना हुआ है। टिमरनी की नौ समितियों रहटगांव की छ: समितियों में 2023-24 में 48 करोड़ की हानि आडिट रिपोर्ट में पाई गई है। इसी तरह अन्य समितियों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। 52 समितियों की आडिट रिपोर्ट 2006 से देखा जाय तो करीब 300 करोड़ का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो जायेगा।   दो बार ऋण माफी की राशि का गबन - श्री गुर्जर ने बताया कि 2008 एवं 2018 में ऋण माफी योजना आई थी इसके तहत मिले बजट को बंदरबांट कर हजम किया गया है। जिसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता से जांच होगी तो चौंकाने वाला भ्रष्टाचार सामने आ जायेगा।   समर्थन मूल्य उपार्जन में करोड़ों का कमीशन - हर वर्ष समर्थन मूल्य उपार्जन में करोड़ों का कमीशन मिलता है। जिसे किसानों पर खर्च करने की बजाय उसे कर्ज के ब्याज में खर्च किया जा रहा है और जो बचता है अधिकारी-कर्मचारी इधर-उधर में खर्च कर रहे हैं। अनाप-शनाप बिल लगाकर कमीशन की राशि हजम की जा रही है। समिति प्रबंधक, सेल्समैन, सुपरवाइजर आदि भ्रष्टाचार करके करोड़पति बन गये हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्पित करके धन कुबेर बन गये हैं। उनकी संपत्ति का छापा मारकर पता लगाया जाये तो चौंकाने वाला भ्रष्टाचार सामने आ जायेगा।   खातेदारों को नहीं मिलता पैसा - किसानों को अपना पैसा भी जरूरत पड़ने पर नहीं मिल पाता है। बैंक में पैसा नहीं होने का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। अपना पैसा निकालने के लिए काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं।   ऋण माफी समर्थन उपार्जन कमीशन की जांच करायी जाय - ऋण माफी और समर्थन उपार्जन कमीशन की जांच कराई जाय। इस संबंध में कई दफे मांग की गई जिसे दबाया जा रहा है। 2006 से लेकर 2025 तक के अभिलेखों की जांच की जाय। प्रत्येक समिति को लाखों का कमीशन मिलता है जो कहां खर्च हो रहा है। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है! ब्याज भरने और ऐशो आराम में किसानों के कमीशन की राशि खर्च की जा रही है।   विधानसभा में उठेगा 52 समितियों का भ्रष्टाचार - श्री गुर्जर ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 2006 से 2025 तक हुये भ्रष्टाचार के मुद्दे को विधानसभे में उठाकर सारे मामले की जांच करवाई जायेगी। इस संबंध में हरदा और टिमरनी विधायक को सारे भ्रष्टाचार से अवगत कराकर विधान सत्र में प्रश्न उठाने की मांग की गई है।   हरदा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, का कहना है कि आपके द्वारा जानकारी संज्ञान में लाई गई, इस संदर्भ में जानकारी हासिल कर कार्यवाही करते हैं ।          

तहसीलदार को मारने की कोशिश

मैहर से एक खबर सामने आ रही है ,जहां नायब तहसीलदार को मारने की कोशिश की गई ... ये कोशिश रेत माफ़ियों ने की... मामला रामनगर थाना के कुबरी का है...  जब रेत कारोबार का निरीक्षण ,नायब तहसीलदार रोशन लाल रावत कर रहे थे ....  और उन्होंने  अवैध रेत से लोड ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया .. , जिसके बाद  ट्रैक्टर चालक ने तहसीलदार  पर गाड़ी चढ़ाने की कोसिस की .. लेकिन तहसीलदार बाल बाल बचे ...  इसमें रेत माफिया रावेंद्र उर्फ नेपाली का नाम सामने आ रहा है.....सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और  जांच कर रही है..     

महिलाओं को रात की पाली में कारखानों में काम करने की विशेष अनुमति

भोपाल । पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की अनुमति दी है। संस्थानों में महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा।जनसंपर्क अधिकारी सोनिया परिहार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए है।दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए जरूरी निर्देशदुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में रात्रि पाली में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कार्य करने के लियेनियोजकों को महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। कम से कम 5 महिला श्रमिक के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आगागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित तथा सीसीटीवी की निगरानी में होगा। जहां 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्डस) की व्यवस्था करनी होगी एवं विश्राम कक्ष भी उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।कारखानों के लिए विशेष शर्तेंकारखानों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई है। रात की पाली में कार्य करने के लिये महिला श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और उन्हें पांच से अधिक समूह में नियोजित किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए घर से लाने और ले जाने की परिवहन सुविधा देना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। कार्यस्थल पर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, शौचालय, भोजन व विश्राम कक्ष उपलब्ध होंगे। कार्य स्थल के प्रवेश एवं निकास पर महिला सुरक्षाकर्मी (गार्डस) उपलब्ध होगी। ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। कारखानों में लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।  

लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश

 छतरपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है...जहां  एक युवक ने लड़की  के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की कोशिश की... लेकिन लड़की  के शोर मचाने पर स्थानीय लोग ने तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ कर....पुलिस के हवाले कर दिया...  छतरपुर निवासी साहिल खान ने छतरपुर के ही कॉलेज में पढ़ने वाली युवती से पहले जान-पहचान बढ़ाई और फिर उसका मोबाइल नंबर लिया....इसके बाद आरोपी ने उसे बड़ामलहरा के मंडी रोड पर मिलने बुलाया.....जैसे ही लड़की वहां पहुंची  तो साहिल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की.... और उसे जान से मारने की धमकी भी दी... पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और साहिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया....पीड़िता की शिकायत पर  पुलिस ने आरोपी पर  मामला दर्ज कर लिया है....और आगे की करवाई कर रही है.....

स्वामी यशवीर पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोका

हरिद्वार जा रहे  स्वामी यशवीर महाराज को  पुलिस ने नारसन बॉर्डर एंट्री नहीं दी ...पुलिस ने उनके काफिले को  बॉर्डर के अंदर जाने से रोक दिया... इस दौरान स्वामी ने कांवड़ यात्रा के नाम पर धर्म के साथ हो रहे छल को लेकर चिंता जाहिर की... और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पर  निशाना साधा   मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जा रहे  स्वामी यशवीर महाराज को मंगलौर पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोक दिया... वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार की कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए फैसलों की जमकर सराहना की... उन्होंने कहा कि जो लोग नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में दुकानें लगाते हैं.....  वे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं... उन्होंने थूक जिहाद और मूत्र जिहाद जैसे मामलों को गंभीर बताते हुए... कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए... साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांवड़ यात्रा पर उनके बयान उचित नहीं है... स्वामी यशवीर ने मुजफ्फरनगर की घटना में  मीडिया पर  सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के आरोप लगाए ...

मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से रेप

एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई  है....दो दरिंदों ने एक मंदबुद्धि नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है.... इस अपराध का खुलासा  पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ..... रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची  से  गैंगरेप का  मामला सामने आया है.... 6 महीने पहले पीड़िता की मानसिक हालत  का फायदा उठाकर भनिगवां निवासी राहुल और दीपक ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था......इसका खुलासा   पीड़िता के गर्भवती होने की बात सामने पर हुआ..... किशोरी की बीमारी के कारण वह न तो घटना को समझ सकी और न ही परिजनों को बता पाई....परिजनों ने  बच्ची   से पूछताछ की तो उसने दोनों आरोपियों का नाम लिया है.....  शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है..... और फरार आरोपियों की तलाश में कर रही है..... पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा की  यह शोषण कब से चल रहा था.....

ग्रामीणों को नहीं मिला वोट करने का अधिकार

भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है .. लेकिन देश में अभी कुछ जगह है जहां के लोग  मतदान के अधिकार से वंचित है ... 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या ना तो नगर निकाय चुनाव में वोट  दे पाई और ना ही इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में वोट  कर पाएगी ...   यह पूरा मामला मुंडली और उम्रखुर्द  ग्राम पंचायत का है.. .यहां की आधी जनसंख्या को प्रशासन  ने खटीमा  नगर पालिका  में  शामिल तो  कर दिया था ...लेकिन मुंडली में लगभग 500 मतदाता और  उम्रखुर्द में लगभग 700 मतदाता को  इस  बार  भी नगर निकाय चुनाव में वोट करने से वंचित रखा गया है  ... ग्रामीण इस बात से  परेशान है कि अगर उन्हें  परिवार रजिस्टर,जन्म  और मृत्यु प्रमाण पत्र   की जरुरत पड़ेगी तो वह किस अधिकारी के पास जाएंगे ... इस पर खटीमा उप जिला अधिकारी  तुषार सैनी का कहना है कि  रिपोर्ट ऊपर भेज दी गई है... लेकिन ये दो गांव  शहरी क्षेत्र के अनुकूल नहीं है.. ये ग्रामीण क्षेत्र में आते है..... इसलिए इन्हे शहर  में शामिल नहीं किया गया है ....  इस पूरे मामले पर  एडवोकेट पूनम राणा का कहना है कि ग्रामीण इस वक्त अपने आप को भारत का नागरिक ही नहीं समझ रहे हैं... क्योंकि उन्हें  वोट देना का अधिकार नहीं दिया जा रहा है ..

बिजली कटौती से जनता परेशान

बिजली कटौती से परेशान वार्ड वासियों का गुस्सा  फूटा  है... नगर परिषद अध्यक्ष समर सिंह के नेतृत्व में लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय के सामने ज़मीन पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया... विरोध इतना बढ़ा कि विभागीय कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई और जमकर नारेबाजी भी हुई  मैहर जिले के अमरपाटन में  बिजली कटौती और अनियमित सप्लाई से परेशान हो कर… नगर परिषद अध्यक्ष समर सिंह ने वार्डवासियों के साथ मिलकर बिजली विभाग कार्यालय के बाहर ज़मीन पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया… प्रदर्शनकारियों ने बताया की  नादन टोला क्षेत्र में  हल्की सी बारिश या हवा में बिजली गुल हो जाती है… जिससे ना सिर्फ घरेलू जनजीवन प्रभावित हो रहा है… बल्कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं… बिजली बिल भी भारी आ रहे हैं…  यही नहीं  नादन टोला से ही पूरे नगर परिषद में पानी की सप्लाई होता है… ऐसे में बिजली कटौती का असर सीधे पीने के पानी पर पड़ रहा है… वार्ड वासियों का कहना है कि उन्हें  ठीक से बिजली नहीं मिल पा रही है… प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों की गैरमौजूदगी में लोगों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी …और जमकर नारेबाजी की… बाद में चीफ इंजीनियर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए… 11 जुलाई तक समस्याएं हल करने की मांग की …

फील्ड में सक्रिय रूप से संभावित खतरों को पहचानें और उन्हें निष्क्रिय करें : डीजीपी मकवाणा

भोपाल । राजधानी भोपाल में विशेष शाखा प्रशिक्षण केन्द्र में मंगलवार को एंटी सबोटेज चेक कोर्स का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा द्वारा किया गया। इस तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के 48 उप पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा बलों को आपातकालीन गतिविधियों की समय रहते पहचान, बम एवं विस्फोटकों की जांच तथा तत्काल कार्रवाई की तकनीकों में दक्ष बनाना है।प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों के उपयोग, संदिग्ध वस्तुओं की पहचान एवं स्थल सुरक्षा जांच प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अवसर अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक गुप्‍तवार्ता ए.साईं मनोहर एवं पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान सिंह उपस्थित रहें।प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस महानिदेशक मकवाणा ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोर्स विशिष्ट रूप से एंटी-सबोटाज चेकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आपको प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है कि आप फील्ड में सक्रिय रूप से संभावित खतरों को पहचानें, उन्हें निष्क्रिय करें और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम उपाय अपनाएं। आज देश की आंतरिक सुरक्षा को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्‍होंने कहा कि देश के शीर्षस्थ राजनैतिक स्तर से नक्सलवाद के सफाए एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संदेश वीवीआईपी सुरक्षा को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। नतीजतन, अब हमें हर पहलू पर और अधिक चौकसी बरतनी है।उन्‍होंने कहा कि आपका मुख्य कार्य संभावित आइईडी (बम) या एक्सप्लोसिव थ्रेट की पहचान करना, उन्हें डिटेक्ट करना, निष्क्रिय कराना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी खतरा कार्यक्रम या व्यक्ति विशेष तक न पहुंचे। इस प्रशिक्षण में आपको स्निफर डॉग्स, मेटल डिटेक्टर, बम डिफ्यूजिंग किट आदि के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। मैं आग्रह करता हूँ कि आप इसे केवल एक ड्यूटी न समझें, बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी समझें।मकवाणा ने कहा कि दुश्मन हमेशा नए तरीके खोज रहा है। इसलिए आपका अलर्ट रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्‍होंने कहा कि हमें भी फील्ड में "हैंड्स-ऑन प्रैक्टिस" पर जोर देना होगा। सिर्फ क्लासरूम लैक्चर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी है, जिन अधिकारियों ने पहले यह कोर्स किया है, उनके साथ इंटरेक्शन हो। सबसे अहम, हर वीवीआईपी ड्यूटी को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि खतरा केवल वीवीआईपी को नहीं, बल्कि पुलिस स्टाफ, आम नागरिक और आपको खुद को भी होता है। आपकी डिटेक्शन क्षमता, सक्रिय भागीदारी और सजगता ही सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार है।एडीजीपी मनोहर ने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान आपको अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, जैसे हेलीपैड, एयरपोर्ट, रूट इंतजाम, कार्यक्रम स्थल, कैंप व्यवस्था, और सेफ हाउस आदि। वीआईपी के भ्रमण की संभावना वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखनी होती है। वहां उपकरणों के साथ सघन चेकिंग की आवश्यकता होती है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे। इस कारण, वहां पूर्ण सतर्कता और समर्पण अपेक्षित होता है।

बाढ़ चौकियों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

उधम सिंह नगर में मानसून से पहले जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन को लेकर एक्शन में देखा  है ...  खटीमा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बाढ़ चौकियों और तटबंधों का  निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया... और  आपदा प्रबंधन के काम  में  तेजी लाने के निर्देश दिए.... उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खटीमा की बाढ़ चौकियों और आपदा नियंत्रण तैयारियों का निरीक्षण किया... निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेलाघाट, सिसईयां और जंगलजोठी बाढ़ चौकियों का जायजा लिया... और अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौकियों पर 24 घंटे कर्मियों की तैनाती किया जाये ... उन्होंने नदी-नालों के जलस्तर पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देने को कहा... जिलाधिकारी ने प्रत्येक बाढ़ चौकी के लिए 2-2 लाख रुपये शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए... इसके साथ ही  नगला तराई शारदा नहर के टूटे हुए...  तटबंधों का भी निरीक्षण कर निर्माण  काम को करने को कहा ...निरीक्षण में नगर पालिका अध्यक्ष और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे...

दुग्ध संघ परिसर में विदाई समारोह

 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में एक भावुक क्षण देखने को मिला... जहां वर्षों से सेवा दे रहे कारखाना प्रबंधक हरीश चंद्र आर्या को उनके सेवानिवृत्त होने पर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई... समारोह में पूरे दुग्ध संघ परिवार ने उन्हें विदा किया ... नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में कारखाना प्रबंधक हरीश चंद्र आर्या के सेवानिवृत्त होने... पर सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया...समारोह में पूरे दुग्ध संघ परिवार ने उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और मोमेंटो भेंट कर विदाई दी...वक्ताओं ने उन्हें दुग्ध संघ की रीढ़ बताते हुए... उनकी कार्यकुशलता, अनुशासन और निष्ठा को सराहना  की...हरीश चंद्र आर्या पिथौरागढ़ दुग्ध संघ के जनरल मैनेजर रह चुके हैं... जहां उन्होंने 14  वर्ष  सेवाएं दी... वहाँ उनके नेतृत्व में कनार ब्रांड के अंतर्गत घी उत्पादन की शुरुआत हुई...जो आज भी संस्था की उपलब्धियों में एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है...

नेपाल से लौटते वक्त शारदा नहर में गिरे दो युवक

बाइक से नेपाल से भारत लौट रहे दो युवक शारदा नहर में डूब गए....हादसा बाइक के डिवाइडर से टकराने से हुआ.....जिसमे एक युवक को नहर से बाहर निकाल लिया गया है.....लेकिन दूसरा युवक लापता है.....जिसे तलाश पुलिस की टीमें लगातार कर रही  हैं.....  नेपाल से भारत लौट रहे शमशाद और फरियाद की बाइक खटीमा के एसएसबी कालापुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकरा गई..... टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क पर गिर गई.... और दोनों युवक उछल कर सीधे शारदा नहर में जा गिरे..... हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी..... शमशाद किसी तरह तैरकर बाहर आ गया.....और उसे घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है..... जबकि फरियाद अब भी नहर में लापता है.....  पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं.....

कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर बवाल

कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बीच एक ढाबे की पहचान को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुजफ्फरनगर में ढाबा मालिक के धर्म को लेकर हुआ हंगामा।" सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न हो.... वहीं, कांवड़ मार्ग पर कुछ हिंदू संगठनों ने 'पहचान सत्यापन अभियान' शुरू किया है.....  मुजफ्फरनगर के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा....।बताया जा रहा है कि जब आधार देने से इनकार किया गया, तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने पेमेंट स्कैनर चेक किया....स्कैनर से जो नाम सामने आया, वह मुस्लिम समुदाय से संबंधित था....इसके बाद वहां तनाव का माहौल बन गया....ढाबा मालिक को कथित तौर पर चेतावनी दी गई कि वह अपने ढाबे का नाम बदलें और सही पहचान के साथ व्यवसाय करें, वरना विरोध का सामना करना पड़ सकता है....

पूर्व साइंटिस्ट से 1 करोड़ की साइबर ठगी

सरकार लगातार साइबर ठगी के प्रति लोगो को जागरूक कर रही है....लेकिन  इसके बावजूद लोग इसमें फस जाते हैं....बरेली से एक ऐसा  ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है.....जहां साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक पूर्व साइंटिस्ट को ठगी का शिकार बना लिया है..... व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डर का माहौल बनाकर ठगों ने पूर्व साइंटिस्ट को डिजिटल अरेस्ट में रखा....और 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा  पैसे ठग लिए.... बरेली में साइबर ठगी का एक  केस सामने आया है.....  भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में कार्यरत रहे.....  पूर्व साइंटिस्ट डॉ. शुखदेव नंदी से फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने 1 करोड़ 29 लाख रुपये की ठगी कर ली है..... ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर उन्हें बताया कि उनके आधार कार्ड से फर्जी सिम कार्ड लिए गए हैं.....  जिनका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मामलों में हुआ है.....अपराधियों ने डॉ. नंदी को डरा कर डिजिटल अरेस्ट में रखा..... उन्हें किसी से बात नहीं करने दी..... और 5 दिन तक उनसे लगातार पैसे  ट्रांसफर कराए गए..... पुलिस जांच में खुलासा हुआ..... कि ये पैसे 75 अलग-अलग खातों में भेजे गए..... जो देश के अलग -अलग  राज्यों में जैसे केरल,कर्नाटक,महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं..... पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए..... कई खातों को फ्रीज कर दिया है..... साइबर पुलिस की टीम अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.....

ओंकारेश्वर मंदिर टेंडर में बड़ा घोटाला

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों  मंदिर एक बार फिर विवादों में घिर गया है..... मंदिर में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.....  विकास कार्यों के लिए जारी टेंडर में पारदर्शिता नहीं होने कारण  ठेकेदारों में असंतोष फैल गया है....ठेकेदार ने सीधे मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं..... मंदिर ट्रस्ट के जारी की गई टेंडर में भारी भ्रष्टाचार सामने आया हैं... ठेकेदारों ने  टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए  हैं.... खंडवा निवासी ठेकेदार दीपेश सुंगत का आरोप है....  कि उन्होंने 1.40 करोड़ की न्यूनतम दर पर समतलीकरण का टेंडर भरा  था....  लेकिन उके टेंडर को हटा कर 3.65 करोड़ वाले महंगे टेंडर को मंजूरी दी गई है.... इस पर जब उन्होंने कार्यपालक अधिकारी से बात की तो..... उन्हें  जवाब मिला कि उनकी कार्य योजना संतोषजनक नहीं थी....  दीपेश ने इसे दान की राशि का दुरुपयोग और खुला भ्रष्टाचार बताते हुए.... कलेक्टर से शिकायत करने और अदालत का रुख करने की बात कही है....दीपेश ने आरोप लगाए है.... की  जिस व्यक्ति को टेंडर दिया गया है... वो  बीजेपी का कार्यकर्ता है... इसी लिए उसे  टेंडर मिला है....  

बिना लाइसेंस के चल रहा नकली दवाओं का धंधा

 रुड़की  में नकली दवाइयों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है.... औषधि विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में मिथ्या छाप दवाएं और कच्चा माल बरामद किया गया है.... पुलिस ने  तीन आरोपी को गिरफ्तार किया  है.... बाकी की  जांच जारी है.... रुड़की के रामनगर क्षेत्र में  सूचना के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती और औषधि निरीक्षक ने एसटीएफ देहरादून की टीम के साथ मिलकर चार ठिकानों पर छापेमारी की है....इस दौरान 300 किलो कच्चा माल और 16 हजार 200 टेबलेट्स बरामद की गईं.... जो संदिग्ध मिथ्या छाप दवाइयाँ है .... मौके से तीन आरोपियों को  हिरासत में लिया गया  हैं .... जांच में पता चला कि ये गिरोह लंबे समय से अवैध रूप से नकली दवाओं का निर्माण और बिक्री कर रहा था....  दवाएं उत्तर प्रदेश से बनवा कर उत्तराखंड में सप्लाई की जा रही थीं ....पुलिस ने आशंका जताई  हैं .....की  गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं .... दवाइयो के  सैंपल लैब भेज दिए गए हैं .... और रिपोर्ट आने के बाद ड्रग्स एंड  के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी....

ट्रंप का दावा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता उन्होंने ही करवाया

फिर बोले ट्रंपट्रंप ने करवाया समझौता  डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं..... ट्रंप का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता उन्होंने ही करवाया था..... ट्रंप ने कहा  जब मैं ये समझौता करवा रहा था.....तो अपने वित्त मंत्री और कॉमर्स सेक्रेटरी से साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ सभी डील्स तुरंत रद्द कर दो.....इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के कॉल आए..... उन्होंने मुझसे पूछा  अब क्या करें? तो मैंने कहा  अगर युद्ध करोगे तो, व्यापार नहीं होगा.....और दोनों देशों ने मेरी बात मान ली..... ट्रंप का ये बड़ा दावा अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है।.....

पत्‍नी की हत्‍या के बाद लॉकअप में रो रहा पति

भिण्ड। आंतरिक संबंध के वीडियो बनाने से मना करने पर पत्नि की हत्या करने वाला जबरसिंह जाटव को नशा उतरने के बाद अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। पत्नी की हत्या करने के बाद से वो बेहद दुखी नजर आ रहा है। शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरप्तार कर उसे लॉकअप में बंद कर दिया था। शाम को उसे खाना दिया तो उसने मना कर दिया । रात भर रोता रहा है। बोला कि सब कुछ शराब के नशे में हुआ है।   प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने वारदात को स्वीकार किया और बताया कि उसने रात तीन बजे तक शराब पी थी। नशे की हालत में होने के कारण वह दिन में स्पष्ट बयान नहीं दे सका। शनिवार सुबह पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उसके बेडरूम से खून से सना चाकू बरामद किया गया। माना जा रहा है कि यह चाकू घटना के दौरान उपयोग में लाया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार अपने बयान बदलता रहा, जिससे जांच प्रभावित हुई। शनिवार दोपहर में पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और फिर उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी जबर सिंह से हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उसने वारदात कबूल की है, लेकिन बार-बार बयान बदलने से वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा।  

वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी सड़को पर

देवास के खातेगांव में वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, और बड़ी रैली निकाली गई।  23 जून को खातेगांव के खिवनी खुर्द गांव में वन विभाग ने 70 से ज्यादा आदिवासी मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को हजारों आदिवासी डाक बंगला मैदान पर जुटे। महिलाओं और बच्चों के रोने के वीडियो वायरल होने के बाद, आंदोलन तेज़ हो गया। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया सहित कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रशासन ने मांगें मानने का भरोसा दिया, तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ।

रिजल्ट गड़बड़ी पर छात्रों का प्रदर्शन

बुंमहाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रिजल्ट की अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया... छात्रों ने  तालाबंदी और धरना प्रदर्शन किया ।   महाराजा छत्रसाल देलखंड विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर बड़ा बवाल हुआ है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई छात्रों के इतिहास के पेपर में ज़ीरो अंक आने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिसमे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए छात्रों ने तालाबंदी कर धरना दिया और रिजल्ट सुधार की मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।

साप्ताहिक बाजार में दो पक्षों के बीच विवाद

साप्ताहिक बाजार के दौरान दो पक्षों में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले लिया.....इस झगड़े में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए...और अब मामला फायरिंग के आरोप-प्रत्यारोप तक पहुँच गया है.....दोनों  पक्षों   ने  एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए..... पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की  हैं.... रुड़की के रामपुर चुंगी मेन बाजार मार्ग पर साप्ताहिक बाजार के दौरान शुरू हुआ....मामूली विवाद कुछ ही देर में खूनी झड़प में बदल गया....इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए..... घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया....और भारी पुलिस बल की तैनाती करवाया गया.....अब इस मामले इस्लामनगर और भारतनगर के कुछ लोगों ने रामपुर के रहने वाले दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है....वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को  झूठा बताया  है.....समीर उर्फ़ सेटू और सलमान लाखा ने  कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं.....और इसे साबित करने के लिए  उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है..... जो उसने  पुलिस को सौंप दी है..... सलमान  ने पुलिस प्रशासन से मांग की है.....  कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए.....  

बावरिया गिरोह के दो चोर गिरफ्तार

पुलिस ने चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है....बावरिया गिरोह के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है ....आरोपियों के पास से चोरी की ज्वेलरी और नगदी बरामद की है....  गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.... एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि 10 जून को प्रीत विहार निवासी एकता मुयाल ने शिकायत दर्ज की थी.... कि उनके घर से नकदी और लाखों की ज्वैलरी चोरी हो गई....एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर अंकुश और काले नामक दो आरोपियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है....इनके पास से चोरी की ज्वेलरी और नगदी बरामद की गई है....दो अन्य आरोपी अमित और नरेंद्र अभी फरार हैं....जिनकी तलाश जारी है....

पुलिस ने अपहृत युवक को बचाया

 पुलिस के हाथो बड़ी कामयाबी लगी है....पुलिस ने  अपहरण, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराध में लिप्त आरोपियों को सिर्फ  24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है.... पुलिस ने न सिर्फ अपहृत युवक को छुड़ाया...बल्कि घटना में लूटे गए जेवर और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं.... मैहर के अमरपाटन थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुम्हारी गांव से अरविंद लोनी नामक युवक को कुछ लोग जबरन स्कॉर्पियो में बिठाकर ले गए हैं.... सूचना मिलते ही पुलिस पाँच थाना क्षेत्रों की टीमें गठित की.... और कुछ ही घंटों में अपहृत अरविंद को सकुशल को बरामद कर लिया... वही तीन आरोपियों को भी  गिरफ्तार किया...  पूछताछ में सामने आया कि  आरोपी बंटी सिंह और उसके साथियों ने पपरा पहाड़ के जंगल में एक युवती के साथ गैंगरेप किया था....वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल किया था..... इसी वीडियो और लूटपाट के सामान को वापस लेने के लिए आरोपियों ने अरविंद का अपहरण किया था....पुलिस ने युवती को धुंद लिया है....और  गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई है.... पुलिस आगे की जांच कर रही है....

तेंदुए से भिड़ा अकेला युवक

लखीमपुर  से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है.... इस बहादुरी और खतरे से भरे वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है....विडिओ में ईंट भट्टे में घुसे तेंदुए से युवक फ़िल्मी स्टाइल में अकेला  भिड़ गया..... युवक काफी देर तक तेंदुए को काबू में करने की कोशिश करता रहा... जबकि मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीण तेंदुए पर ईंट-पत्थर बरसाए रहे..... बावजूद इसके तेंदुआ उठा और युवक पर दोबारा हमला कर दिया...घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.....वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है.... लेकिन इस वीडियो   ने  सभी का   ध्यान खींच लिया है....  

वन विभाग ने चलाया बुलडोजर

आदिवासी अंचल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है.....जहां वन विभाग ने करीब 30 से ज्यादा आदिवासियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया....महिलाएं-बच्चे बिलखते रहे....लेकिन किसी ने नहीं सुनी....सवाल ये है कि कब तक जंगल की जमीन बचाने के नाम पर आदिवासियों के घरों को तोडा जायेगा....  देवास जिले के खिवनी खुर्द गांव में आदिवासी परिवारों के घरों को  बुलडोजर   से जमींदोज कर दिया गया....प्रशासन ने दावा किया कि यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी....लेकिन जिन घरों पर बुलडोजर चला.... वे वहां पिछले 25-30 सालों से रह रहे थे....बारिश  में महिलाएं अपने टूटे घरों को देख फूट-फूटकर रोती रहीं...कई परिवार अपना जरूरी सामान तक नहीं निकाल पाए....आदिवासी परिवारों का आरोप है कि  कार्रवाई की  सूचना उन्हें पूर्व में नहीं दी गई थी....

झूठा निकला धर्मांतरण का मामला

बीते कई दिनों से चला रहे.... धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है....बुजुर्ग महिला पर लगाए गए धर्मांतरण के आरोप झूठे पाए गए हैं.....पुलिस जांच में सामने आया कि कांग्रेस नेता ने संपत्ति विवाद को लेकर यह पूरा षड्यंत्र रचा था.....  छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर लगाए गए... धर्मांतरण के आरोप अब झूठे साबित हुए हैं....पुलिस जांच में सामने आया हैं....कि यह पूरा  षड्यंत्र   महिला  की जमीन को कब्जा करने के लिए किया गया था....कांग्रेस नेता मुहम्मद अली और उनके साथी देव सिंह बुंदेला ने इस विवाद में महिला को फंसाने के लिए साजिश रची थी... कांग्रेस नेता   और उनके साथी ने दलित युवक भैय्यन बंसल के जरिया महिला के खिलाफ धर्मांतरण की झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई थी.... पुलिस की जांच में  सामने आया की है....कि यह एक सोची-समझी झूठी शिकायत थी....अब गुमराह करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.....विश्व हिंदू परिषद ने भी स्पष्ट किया है...कि उनका संगठन इस झूठे प्रकरण से पूरी तरह से अलग है..... और वे भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं....

आपातकाल: लोकतंत्र का काला अध्‍याय

हितानंद शर्मा आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए ‘आपातकाल’को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्‍वतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्‍भ्रमित सत्‍तालोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फि‍र विजेता बनकर उभरा था। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता संविधान की प्रति हाथ में लिए भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्‍वस्‍थ और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी ‘लोकतंत्र व संविधान बचाने’ के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्‍यकता है। आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्‍ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्‍ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि प्रेस की स्‍वतंत्रता, न्‍यायपालिका की निष्‍पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की लेकिन उनके निकटतम उम्‍मीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्‍टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्‍यवस्‍था खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2% थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन डॉलर था (आज 640 बिलियन है)। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्‍टाचार चरम पर था। 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्‍व में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडि‍स के नेतृत्‍च में देशव्‍यापी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्‍ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी।12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इससे घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्‍ट्रपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी। आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्‍मरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्‍तव में भारतीय लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था को कुचलने का प्रयास था। य‍ह संविधान की हत्‍या की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने ‘आंतरिक अशांति’ की आड़ लेकर संविधान के अनुच्‍छेद 352 का दुरुपयोग किया जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्‍ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्‍ता बचाने की जिद थी। संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्‍तु उसी संविधान की आत्‍मा को कुचलते हुए एक झटके में उन्‍होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दि‍या और पूरी शासन व्‍यवस्‍था को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्‍यायपालिका को बंधक बनाकर सत्‍ता के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था। प्रेस की स्‍वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्‍थानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्‍याचारों की दारुण गाथा है। जहां विरोध में स्‍वर उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्‍था रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्‍ठ विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्‍मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया।लोकतंत्र की रक्षा में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की भूमिका और संघर्ष अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है। डरी हुई सरकार ने आपातकाल लगाने के पांच दिन बाद ही सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लोक संघर्ष समिति का नेतृत्‍व संघ के पूर्णकालिक नानाजी देशमुख को सौंप दिया था, बाद में उन्‍हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्‍य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। एक लाख स्‍वयंसेवक एवं विचार परिचार के कार्यकर्ताओं ने सत्‍याग्रह किया। 25 हजार कार्यकर्ताओं को मीसा में बंदी बना लिया गया। 100 कार्यकर्ता इस संघर्ष में बलिदान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्‍हीं की तरह लाखों स्‍वयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्‍चाई घर-घर तक पहुंचाई। अंततः जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावोंमें जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फि‍र प्रतिष्‍ठि‍त हुहु आ‘इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा’ जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्‍यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। बिना किसी संवैधानिक दायित्‍व के संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्‍ता का वास्‍तविक केंद्र थे। देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्‍होंने अपने पुत्र के माध्‍यम से सत्‍ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। सत्‍ता लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्‍ता पाने और बचाए रखने के लिए इस्‍तेमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्‍वासघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्‍चाताप ही प्रकट किया। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस ने उसी की गलत व्‍याख्‍या कर जनता के अधिकारों को छीना। स्‍वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने राष्‍ट्र के शत्रु नहीं राष्‍ट्र की जनता को ही बंदी बना लिया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्‍याय है। आपातकाल का स्‍मरण रखना इसलिए आवश्‍यक है, ताकि भविष्‍य में संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, क्‍योंकि यह प्रत्‍येक भारतीय का नैतिक दायित्‍व भी है। (लेखक, भारतीय जनता पार्टी मध्‍य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं।)  

राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड रोज एक नया मोड़ ले रहा है....इसमें  अब   एक बड़ी अपडेट सामने आई है.... ग्वालियर पुलिस ने गांधी नगर से लोकेंद्र तोमर नाम के के युवक को  हिरासत में लिया है....लोकेंद्र के पास से पुलिस को सोनम रघुवंशी का बैग मिली है....जिसमें 5 लाख रुपये और एक पिस्टल थी....  इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस की जांच अब ग्वालियर तक पहुंच गई है... पुलिस ने गांधी नगर के एमके प्लाजा से प्रॉपर्टी डीलर लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है... लोकेंद्र पर  सोनम रघुवंशी के बैग को छिपाने का आरोप है.....  जिसमें 5 लाख रुपये और  एक पिस्टल थी.... ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने  लोकेंद्र को शिलांग पुलिस को सौंप दिया है.....    

थाने में बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता

प्रदेश में थाने में सुरक्षित नहीं फरियादी....सतना थाने में न्याय मांगने गई एक बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस की शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल हो रहा  है....वीडियो में साफ दिख रहा है की  पुलिसवाला आया और बिना कुछ कहे बुजुर्ग महिला को  थप्पड़ जड़ दिया.... यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं.... की  जब थाने में ही फरियादी ही सुरक्षित  नहीं  है....

मुनव्वर फारूकी की फर्स्ट कॉपी

1990 के दशक के मुंबई पर आधारित  मुनव्वर फारूकी की डेब्यू वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी रिलीज हो चुकी  है.... मुनव्वर लीड रोल में है..... बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है.....जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है....रिलीज में मुनव्वर को  एक प्रोडक्शन कंपनी में काम मिलने के बावजूद.....उसे अपमान और निराशा का सामना करना पड़ता है..... हताशा में, वह वीडियो पायरेसी के अवैध रास्ते पर चल पड़ता है..... और धीरे-धीरे एक विशाल भूमिगत साम्राज्य खड़ा करता है.....रिलीज में 90 के दशक की जीवंतता, पुरानी वीएचएस टेप्स और पायरेसी के खतरनाक खेल को बखूबी दर्शाया गया है.....मगर, जैसे-जैसे उसका कारोबार बढ़ता है.....एक कठोर पुलिसवाला उसकी दुनिया को तहस-नहस करने की ठान लेता है..... मेयांग चांग, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद और क्रिस्टल डिसूजा जैसे कलाकारों से सजी यह सीरीज  अपराध की रोमांचक कहानी है.....    

तिरपाल में किया महिला का अंतिम संस्कार

एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है....जिसमे तिरपाल में  महिला का  अंतिम संस्कार किया जा रहा है...इस वायरल हो रहे एक वीडियो ने  प्रशासन की पोल खोल दी है....एक हजार की आबादी वाला इस गांव आज भी मुक्तिधाम जैसी मूलभूत सुविधा नहीं  है.... जो प्रशासन पर सवाल खड़े कारता है  दतिया जिले की भांडेर जनपद पंचायत के मुरिया गांव में  भारी बारिश के बीच अवध कुंवर नामक महिला का अंतिम संस्कार तिरपाल के सहारे करना पड़ा....वायरल वीडियो में ग्रामीण बारिश से बचने के लिए तिरपाल तान के अंतिम संस्कार करते दिख रहे हैं.... करीब एक हजार की आबादी वाले इस गांव में आज भी मुक्तिधाम जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है.... ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में अंतिम संस्कार के लिए कोई पक्की व्यवस्था न होने से उन्हें मजबूरी में तिरपाल का सहारा लेना पड़ा....ग्रामीणों ने कहा भगवान करे बारिश में किसी का देहांत न हो ....यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है....जो  प्रशासन  पर सवाल खड़े करता है  

हाईकोर्ट में लठमार कांड से मचा बवाल

23 मई को उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर...लठमार घटना ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है....सामाजिक न्याय सम्मेलन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए.... गांधीवादी तरीके से विरोध जारी रखने का ऐलान किया है.... ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में हुए... लठमार कांड को लेकर विरोध तेज हो गया है.... सामाजिक न्याय सम्मेलन की ओर से कहा गया कि ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोग डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहे थे.... लेकिन आधी रात को न्यायालय में लठ्ठ रखना न्याय व्यवस्था पर हमला है.... प्रदर्शनकारियों का आरोप है... कि इस घटना में कुछ वकीलों की मानसिकता भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है....संस्था ने मांग की है कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए....

एक साल में तीन गुना बढ़ी स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की दौलत

स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2023 की तुलना में 2024 में तीन गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 37,600 करोड़ रुपये) हो गया। स्थानीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में रखे गए धन में भारी वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी हुई। 2023 में यह रकम चार वर्ष के निम्नतम स्तर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक हो गई थी।   स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आधिकारिक आंकड़ों में स्विटजरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन के बारे में नहीं बताया गया है। स्विट्जरलैंड भारतीयों के धन को काला धन नहीं मानता। स्विट्जरलैंड कहता रहा है कि वह कर चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है।       स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान भारतीयों के कस्टमर अकाउंट का रकम केवल 11 प्रतिशत बढ़कर 34.6 करोड़ स्विस फ्रैंक (लगभग 3,675 करोड़ रुपये) हो गया, जो कुल धन का केवल एक-तिहाई है।

नर्सिंग फर्जीवाड़े को उजागर करने वाली जनहित याचिका से लिंक होंगे सभी सम्बंधित मामले

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में नर्सिंग घोटाले की सुनवाई अब जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिविजनल बेंच करेगी। 37 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, जिसमें कॉलेजों से संबंधित मामले शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने घोटाले की जानकारी दी, जिसे सुनकर न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो गए। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका के साथ अन्य याचिकाएं भी सुनवाई के लिए लिस्टेड थी।अधिवक्ता विशाल बघेल के अनुसार नर्सिंग फर्जीवाड़े को उजागर करने वाली लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका क्रमांक 1080/2020 को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आदेश देते हुए मुख्य याचिका बनाया है और नर्सिंग मामलों से जुड़े अन्य सभी मामले अब इसके साथ ही लिंक किए जाएंगे।जनहित याचिका 1080/2020 के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता आलोक बगरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को इस मामले की ब्रीफ करते हुए जानकारी दी। एक कमरे में चल रहे कॉलेज सहित फर्जी दस्तावेजों पर रजिस्टर्ड कॉलेज और सीबीआई की जांच के बाद रिश्वत लेते पकडे गए सीबीआई अधिकारियों सहित नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सीसीटीवी तक गायब कर देने की जानकारी जब कोर्ट को मिली तो इसके तथ्य और सबूत देखकर न्यायालय भी हैरान हो गया। इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजय द्विवेदी की डिविजनल बेंच ने एमपी नर्सिंग काउंसिल के डायरेक्टर और रजिस्टर सहित इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। जब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस बारे में नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश हुए वकील से पूछा तो उन्होंने उपस्थिति में छूट के आवेदन की बात की, जिस पर कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को सख्ती से लेकर आए।  अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 3 जुलाई 2025 को तय की गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है।  

हिंदी महज दिखावा : किसान को लगा बिजली बिल का झटका

हरदा । जिले में विद्युत मंडल द्वारा बकाया वसूली में मनमानी की जा रही है। जहां एक और काफी बड़ा चढ़ाकर बिल भेजा गया है वहीं दूसरी ओर बकाया वसूली का नोटिस अंग्रेजी में दिया जा रहा है। अधिकांश किसान कम पढे-लिखे हैं। उन्हें अंग्रेजी भाषा में दिया गया नोटिस समझ में नहीं आ रहा है। आसपास के लोगों को दिखाते हैं तो अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मप्र का जब शासकीय कार्य हिन्‍दी में होता है, तब फिर ये अंग्रेजी में नोटिस क्‍यों थमाया जा रहा है। कम से कम गांव वालों को तो अंग्रेजी में इस तरह से नोटिस देने की परंपरा खत्म कर दी जाए, हमें हिन्‍दी आती है, अंग्रेजी नहीं समझ आती, ऐसे में हमें पता तो होना चाहिए आखिर जो नोटिस आया है, उसमें लिखा क्‍या है।   अंग्रेजी के बजाय हिंदी में भेजा जाये नोटिस – राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास खोरे ने विद्युत मंडल के उच्चाधिकारी का ध्यान इस और आकृष्ट करते हुए बिल संबंधी नोटिस हिंदी भाषा में देने की मांग की है। अंग्रेजी भाषा में दिया गया नोटिस कम पढ़े-लिखे किसान समझ नहीं पाते हैं और उन्हें इधर-उधर परेशान होना पड़ता है। किसानों को बिल संबंधी सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। बिल पेनाल्टी आदि समझ में नहीं आती है। इस लिहाज से नोटिस देने की कार्यवाही हिंदी भाषा में देने की पहल की जाय। उन्‍होंने कहा है कि किसानों की मांग आवश्यकता और समस्या को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किंतु उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण समस्या आज भी बनी हुई है।   हिंदी पखवाड़ा में लिया गया संकल्प महज दिखावा – 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का संकल्प तो लिया जाता है किंतु उस पर अमल नहीं किया जाता है। मुकेश भसीन का कहना है कि हिंदी की बात तो सभी करते हैं किंतु कामकाज हिंदी के बजाय अंग्रेजी में करते हैं।   कार्यालय के कर्मचारी नहीं दे पाते जानकारी - अंग्रेजी में किसानों को दिया जा रहा बकाया बिल वसूली के नोटिस के संबंध में किसानों को कार्यालय के ही अधिकांश कर्मचारी नहीं दे पाते हैं। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान विद्युत मंडल के ही अधिकांश कर्मचारियों में नहीं है। अंग्रेजी के नोटिस को हिंदी में अनुवाद सही-सही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसानों को अंग्रेजी में दिया जा रहा नोटिस किस हद तक उचित है। किसान नेता रामजीवन वाष्ट का कहना है कि किसानों को बकाया बिल वसूली के संबंध में अंग्रेजी में नोटिस देने से किसान खफा है। नोटिस समझने में आ रही समस्या को गंभीरता से लेते हुए अभिलंब समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो खफा किसान इसका विरोध करने पर मजबूर हो जायेंगे ।   इस संबंध में हरदा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से जब बात की गई तो उनका कहना यही रहा कि 5 एचपी तक पंप कनेक्शन, बीपीएल कार्डधारी और एक कनेक्शन माफ होने का प्रावधान है। ऐसे किसानों को बिल माफ किया जायेगा और बकाया बिल नोटिस को हिंदी में भेजने की कार्यवाही की जायेगी । हिन्‍दुस्‍थान समाचार/प्रमोद सोमानी  

बच्चों की सुरक्षा को लेकर RTO का अभियान जारी

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर आरटीओ विभाग सख्त हो गया है । कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल और यात्री वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है । नियम उल्लंघन पर नोटिस भी जारी किये गए है  साथ ही  कई गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है  । स्कूल सत्र शुरू होने से पहले देवास आरटीओ विभाग ने सख्ती तेज़ कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूली और यात्री वाहनों की जांच की जा रही है।आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि सतवास, कन्नौद और खातेगांव क्षेत्रों में स्कूल बसों की जांच की गई जिसमे कई स्कूलों और  कॉलेजों के वाहनों की भी जांच हुई। जाँच में चैम्पियन स्कूल की छह बसें नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं। इनका संचालन रोका गया है और 15 दिन में पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। वहीं अन्य स्कूलों को भी नियमों का पालन न करने पर नोटिस थमाए गए हैं। जिन स्कूलों ने जांच में सहयोग नहीं किया, उनके वाहनों पर नोटिस दिए गए है  साथ ही  7 दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान फिटनेस, बीमा और परमिट जैसे दस्तावेजों की जांच की गई। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद ही वाहन सड़क पर दौड़ सकेंगे। आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

बुरे फंसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं..... महाराष्ट्र के बीड़ में शिव पुराण कथा के दौरान कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त पर की गई.... उनकी कथित अभद्र टिप्पणी से  कायस्थ समाज में आक्रोश फैल गया है....समाज के लोग ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है.... कि पंडित मिश्रा वृंदावन के चित्रगुप्त मंदिर में जाकर माफी मांगें.....  कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने 14 जून को महाराष्ट्र के बीड़ में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त और यमराज पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से कायस्थ समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है.... समाज ने इसे अपने आराध्य का अपमान बताते हुए.... सीहोर, भोपाल, रायसेन और मुरादाबाद जैसे शहरों में विरोध-प्रदर्शन किया है .... कायस्थ समाज ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ....ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्रदीप मिश्रा वृंदावन के चित्रगुप्त मंदिर में जाकर माफी मांगें.... प्रदीप मिश्रा ने कायस्थ समाज से सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर  प्रेस वार्ता कर माफी मांगी थी .... लेकिन समाज का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है....कई संगठनों ने कानूनी कार्रवाई और पुतला दहन की चेतावनी दी है...

पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान

पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान....इस्लामाबाद और रावलपिंडी  में गंभीर जल संकट छाया हुआ है....क्योंकि उनका प्रमुख जलस्रोत खानपुर डैम पूरी तरह सूख चुका है..... इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं.....जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है.....पीने के पानी की भारी कमी ने लाखों लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है.....    

छत्तीसगढ़ में 13 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण

रायपुर । मोहला -मानपुर जिला में लम्बे समय से सक्रिय इनामी नक्सली दंपत्ति ने बुधवार काे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 13 लाख का इनाम घोषित है, जो कई सालों से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। जिला पुलिस और सुरक्षा बलों को लंबे समय से इनकी तलाश थी।राजनांदगाव रेंज पुलिस महानिर्देशक अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि मोहला मानपुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मुलन अभियान के तहत नक्सली जीवन उर्फ़ राम तुलावी व अगासा उर्फ़ आरती कोर्राम ने बुधवार काे आत्म समर्पण किया।नक्सली दंपत्ति 13 लाख के इनामी नक्सली थे। आईजी ने बताया कि डीव्हीसीएम जीवन 8 लाख और उसकी पत्नी एसीएम अगासा 5 लाख के इनामी नक्सली थे। नक्सली दंपत्ति जीवन मोहला थाना के परवीडीह व अगसा ग्राम तेलीटोला की निवासी है।   पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सल दंपत्ति 25 साल से माओवादी संगठन मे सक्रिय रहे है। 12वीं पास जीवन, माड़ क्षेत्र में सक्रिय डिवीसीएम व अगासा एसीएम पद के सक्रिय सदस्य थे। जीवन माड़ में नक्सलियों द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। जिसका उदेश्य माड़ क्षेत्र के गावों में घूम-घूम कर नक्सली संगठन के सदस्यों को नक्सली विचारधारा से जोड़ना था। वही उसकी पत्नी 10वीं तक पढ़ी अगासा (38 वर्ष) नक्सलियों के चेतना नाट्य मंच की अध्यक्ष थी।आईजी ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की नीति के तहत घोषित प्रोत्साहन राशि 50-50 हजार तत्काल दिया गया। वही आईजी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शासन कि नीति के तहत नक्सली समर्पण करें या जो आपरेशन चल रहा है उसका सामना करें। नक्सली दम्पतियों का यह आत्मसमर्पण उन नक्सलियों के लिए है जो वापस मुख्य धारा से जुड़ना चाहते है।आत्मसमर्पण किए नक्सली ने कहा कि वह बस्तर सहित अन्य जिलों में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रहार के डर व छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एसपी के सामने हमने हथियार छोड़ आत्मसमर्पण किया हैं। 

जमीन अधिग्रहण का जोरदार विरोध

देवास जिले के कन्नौद क्षेत्र में  रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा  है... आठ गांवों के किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है... इस बीच पुलिस का किसानों को घसीटते हुए हटाने का एक वीडियो वायरल हो गया है... इस मामले में अब कांग्रेस ने कांटाफोड़ थाने पर धरना देकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं...  देवास जिले में इंदौर-बुधनी नई रेल लाइन के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया  है....कन्नौद क्षेत्र के आठ गांवों के किसान मुआवजे की दरों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.... जब प्रशासनिक टीम अधिग्रहण कार्य के लिए पहुंची....तो विरोध ने उग्र रूप ले लिया.... पुलिस और किसानों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई ....वहीं कई महिला किसान बुलडोजर के सामने आकर बैठ गईं....इस दौरान पुलिस ने  महिलाओं को घसीटते हुए ले जाने का एक वीडियो वायरल हो गया....जिसके बाद अब कांग्रेस मैदान में उतर आई....कांग्रेस नेताओं ने कांटाफोड़ थाने पर धरना देते हुए.... पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए है .... मामला  शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा होने के चलते उन्होंने भी  इस मामले में   हस्तक्षेप किया है .... खातेगांव विधायक आशीष शर्मा के अनुसार शिवराज सिंह ने रेल मंत्री से बात की और भूमि अधिग्रहण पर फिलहाल रोक लगवा दी गई है....

तस्करो पर बड़ा एक्शन एक आरोपी गिरफ्तार

 प्रदेश में बढ़ती मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए... एक तस्कर को गिरफ्तार किया है... पकड़े गए आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है... पुलिस इस तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है... और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है...   देवास जिले की सतवास पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में तुफैल नाम के तस्कर को 10 किलो 200 ग्राम गांजे और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है...आरोपी के पास से जब्त किये गए.... गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपये है...थाना प्रभारी बीरा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी...कि सीहोर जिले के दौलतपुर गांव से शाकिर और तुफैल अवैध गांजा लेकर खातेगांव होते हुए सतवास आ रहे हैं... पुलिस ने पीपलकोटा नाले के पास घेराबंदी की....जहां एक आरोपी तुफैल पकड़ा गया... लेकिन  दूसरा आरोपी शाकिर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया...पुलिस ने  तुफैल को मेडिकल जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया  है...और अब फरार शाकिर की तलाश में जुटी है...

बेटी ने पिता पर लगाए अश्लीलता के आरोप

एक दिल दहलाने वाली खबर ने फिर इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं... देवास  में एक 15 वर्षीय किशोरी ने अपने पिता पर यौन शोषण और अश्लील हरकत करने  के गंभीर आरोप लगाए है...  देवास जिले के कन्नौद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी ने अपने 45 वर्षीय पिता पर यौन शोषण और अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लगाए हैं... किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसका पिता कई महीनों से रात में कमरे में आ कर गंदे इशारे करता था...और आपत्तिजनक हरकतें करता था...जब पिता की  इस हरकत का माँ ने  विरोध किया तो ... आरोपी ने उसके माँ के साथ  मारपीट की... किशोरी ने घटना का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है...कन्नौद था

अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट

अमराेहा । उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक गांव के जंगल में सं​चालित अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने इमारत ढह गई। इमारत के मलबे में दबकर चार महिलाओं की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पाकर अग्निशमन विभाग के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमित आनंद भी मौके पर पहुंचे हैं।रजबपुर थाना क्षेत्र, अतरासी गांव के जंगल में अवैध तरीके से एक पटाखा फैक्टरी संचालित हो रही थी। रोजाना की तरह यह पर लोग काम कर रहे थे, इसी दौरान फैक्टरी में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग की टीनशेड और दीवारें गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए। इस घटना से पूर इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर बिग्रेड, प्रशा​​सनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू कर दिया है।   पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने बताया कि हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल है। टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पुलिस शवों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है।

श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी

श्रीहरिकोटा । आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तमिलनाडु कमांड कंट्रोल सेंटर को रविवार आधी रात केंद्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में फोन कॉल मिली।इसके बाद श्रीहरिकोटा में सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। फोन कॉल में बताया गया कि आतंकवादियों ने समुद्र तट के ओर से केंद्र में घुसपैठ कर उसे बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस पर आज सुबह केंद्र के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इसमें सीआईएसएफ की टीमें और पुलिस बल शामिल हैं। तटरक्षक बलों ने भी समुद्री मार्गों पर तलाशी अभियान शुरू किया है।नायडूपेटा डीएसपी चेंचू बाबू के नेतृत्व में पुलिस ने इसमें हिस्सा लिया। तलाशी अभियान के बाद सुरक्षा बलों ने निष्कर्ष निकाला कि यह धमकी भरा फोन कॉल बदमाशों का काम है। बावजूद इसके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन टीआई को सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है.....भोपाल के नीलम पार्क में अभ्यर्थियों ने झाड़ू लगाकर और धरना देकर नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध जताया है .....प्रदर्शनकारियों ने जहांगीराबाद टीआई  को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की है .....   उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों ने भोपाल के नीलम पार्क में धरना देकर..... अपनी मांगों को बुलंद किया है....झाड़ू लगाकर विरोध जताते हुए..... अभ्यर्थियों ने सरकार पर नियुक्ति में देरी का आरोप लगाए है..... अभ्यर्थियों ने जहांगीराबाद टीआई आशुतोष उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा और  .....  अभ्यर्थी दीपिका बागोरा ने कहा हमने सारी योग्यताएं पूरी की हैं..... फिर भी फरवरी 2024 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं.....  प्रदर्शनकारी चेतावनी दे रहे हैं.....  कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं.....  आंदोलन जारी रहेगा.....

सोशल मीडिया दोस्ती बना ब्लैकमेल का जाल

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी प्रकरण के बाद अब युवाओं में शादी को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है छतरपुर से, जहां एक युवक ने खुद को एक युवती से खतरा बताया है और एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। छतरपुर के नौगांव निवासी लकी विकास पटेरिया ने एसपी ऑफिस में एक आवेदन देकर एक युवती से खुद को बचाने की अपील की है। लकी का दावा है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती ने शादी का दबाव बनाया, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है और कई पुरुषों से संबंध रख चुकी है। लकी ने युवती पर ब्लैकमेलिंग और पैसे ऐंठने के आरोप लगाए हैं। वहीं, दूसरी ओर युवती ने भी पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उसने लकी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। उसने न्याय की मांग की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवती पर पहले भी ब्लैकमेल और मारपीट के आरोप दर्ज हैं, और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।  

परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा में दिखाई सख्ती

परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए अपनी सख्ती दिखाई है....परिवहन अधिकारी और चेक पोस्ट प्रभारी की उड़न दस्ता टीम ने नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए.... कुल 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया  है....इस अभियान का मकसद सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है....  सिंगरौली में परिवहन विभाग के अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और चेक पोस्ट प्रभारी टीएसआई विभा उइके की उड़नदस्ता टीम ने नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.... इस अभियान में POS मशीन के जरिए 2 लाख 90 हजार रुपये और 60 हजार रुपये नगद वसूल कर..... कुल 3 लाख 50 हजार रुपये का राजस्व जमा किया गया.... करवाई के चलते टीम ने दो मालवाहक वाहन UP66T2334 और UP66DT7479, नियम उल्लंघन के चलते शासन चौकी में खड़े किए .... और उन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर रिलीज किया....अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.... इसलिए वाहन चालकों को अपने दस्तावेज पूर्ण और नियमों का पालन करना होगा....    

अवैध रेत खनन गोलीकांड तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार

अवैध रेत खनन को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए....  तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है....इससे पहले दो आरोपी जेसीबी चालक और संजय रजक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था....   राजनांदगांव में गांव मोहर नदी के किनारे अवैध रेत खनन  के लिए जेसीबी से रैम्प बनाया जा रहा था....इसका विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने हमला कर गोलियां चला दी थी ....  इस मामले में पुलिस ने पहले दो आरोपी JCB चालक भगवती निषाद संजय रजक को गिरफ्तार किया था....और अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए....  पुलिस ने तीसरे आरोपी अभिनव तिवारी उर्फ चिनू को गिरफ्तार किया है.... अभिनव ने पूछताछ में JCB और हाईवा वाहन का मालिक होने की बात कबूली  है.... पुलिस ने BNSS की धाराओं, आर्म्स एक्ट और माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर....उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है....और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही हैं....

शासकीय वाहन ने चाट के ठेले को मारी टक्कर

बिजावर जनपद पंचायत की सीईओ अंजना नागर के शासकीय वाहन ने चाट के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी...हादसा इतना भीषण था कि चाट का ठेला उछल कर पलट गया... और गरीब ठेले वाले का सारा सामान सड़क पर बिखर गया... सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है... कि टक्कर शासकीय वाहन से से  हुई है ... हादसे में चाट वाले को चोटें आईं है...और मदद के बजाय वहां मौजूद सीईओ के परिचित लोग उल्टा ठेले वाले को धमकाते नजर आए... यह पूरी घटना बिजावर थाना क्षेत्र के केशव पेट्रोल पंप के पास की है... अब सवाल उठता है कि जब शासकीय वाहन से हादसे हों और पीड़ित को इंसाफ मिलने की जगह धमकी दी जाए... तो आम आदमी कहां जाएगा?

माफिया ने की खेत से मिट्टी की चोरी

उधम सिंह नगर के खटीमा से एक चौंकाने वाली खबर  सामने आई है... जहाँ खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं... कि अब वो किसानों की जमीन तक नहीं छोड़ रहे... मामला खटीमा की टेढ़ाघाट बरीअंजनिया ग्राम सभा का है... जहां एक किसान की जमीन से बिना उसकी अनुमति के मिट्टी खनन किया...  उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं... जहां टेढ़ा घाट  में खनन माफिया ने एक किसान की तीन बीघा उपजाऊ ज़मीन को तीन से चार फीट तक खोद डाला... बिना किसी अनुमति के खेत से मिट्टी निकाल कर खुलेआम बेच दी ... हैरानी की बात ये है ...कि न तो प्रशासन का डर और न ही खेत मालिक की इजाज़त...  किसान  जब मौके पर पहुंचा तो उसे धमकाया गया...जिसके बाद  आरोपी  जेसीबी  छोड़  कर मौके से फरार हो गए... पीड़ित किसान अपनी शिकायत लेकर उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के पास पहुंचा है...

जर्जर सड़क पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ाता जा रहा है....15 सालों से जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आखिरकार नेशनल हाईवे पर  जाम लगा  दिया है.... सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया.... राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड़ इलाके में ग्रामीणों का गुस्सा उस समय चरम पर पहुंच गया... जब 15 वर्षों से लंबित डामरीकरण कार्य पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला....  ग्रामीण  अपनी मांग को लेकर  कोपेडीह, आलीखूंटा, आरगांव और बोदेला के सड़क पर दरी बिछाकर पांच घंटे तक चक्का जाम कर दिया....  और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की....महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया...धरने पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन के बार-बार समझाने के बाद ग्रामीण धीरे-धीरे सड़क को खाली कि....अधिकारियों ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन  दिया है... कि  वो जल्द ही काम शुरू करवाएंगे....ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 2025-26 के बजट सत्र में डामरीकरण की स्वीकृति नहीं मिली....तो वो अगला बार  इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे ....

छिंदवाड़ा के “वॉश ऑन व्हील्स” नवाचार का राष्ट्रीय स्तर पर दो श्रेणियों में चयन

छिन्दवाडा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के नेतृत्व में प्रारंभ की गई “स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स सेवा” नवाचारों की मिसाल बनती जा रही है और लगातार उपलब्धियों को छू रही है। यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर ISC-FICCI सैनिटेशन अवार्ड्स 2025 की दो महत्त्वपूर्ण श्रेणियों, पहली वॉश प्रणालियों के सतत संचालन एवं सामुदायिक प्रबंधन में उत्कृष्टता एवं दूसरी वॉश क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास पहल में चयनित होकर अंतिम सूची में शामिल की गई है। इन दोनों श्रेणियों में नामांकित होने के उपरांत जिला छिंदवाड़ा की यह अभिनव पहल अब देश के प्रतिष्ठित मंच पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवा रही है। बुधवार को जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकारी निर्णायक समिति के समक्ष जिले के इस नवाचार की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि यह सेवा केवल स्वच्छता का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, जागरूकता और सम्मान से जुड़ी एक समग्र पहल है। यह अभिनव पहल कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की नियमित और वैज्ञानिक सफाई सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर बन गई है। इस नवाचार की शुरुआत 26 सितंबर 2024 को ग्राम पंचायत छिंदी से प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के करकमलों से की गई थी। भोपाल के जंबूरी मैदान में 31 मई 2025 को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छिंदवाड़ा जिले के इस नवाचार की खुले मन से प्रशंसा की थी। कार्यक्रम में इस नवाचार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा की स्वच्छता साथी अनामिका बेलवंशी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्रीजी स्वयं संवाद कर, उनके कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण की सराहना की थी। अब तक इस नवाचार के अंतर्गत 27,228 शौचालयों की सफाई की जा चुकी है, जिसमें 19,331 व्यक्तिगत शौचालय शामिल हैं। इस सेवा से जुड़ी स्वच्छता साथियों की कुल आय 25 लाख 60 हजार रुपये से अधिक हो गई है तथा एक स्वच्छता साथी की औसत मासिक आय 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस नवाचार को प्रदेश में विस्तार देने के लिए एक समन्वित समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं सीईओ अग्रिम कुमार कर रहे हैं। यह समिति “वॉश ऑन व्हील्स” की कार्यप्रणाली एवं इससे जुड़ी ऑनलाइन एप्लिकेशन की कार्यक्षमता का विश्लेषण करेगी। इस उपलब्धि में जिला परियोजना समन्वयक सुधीर कृषक सहित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) छिंदवाड़ा की टीम का विशेष योगदान रहा है। इस टीम में विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहयोगी, ग्राम पंचायत सचिव, प्रेरक तथा समर्पित स्वच्छता साथीगण सतत सेवा दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) भारत का प्रमुख औद्योगिक संगठन है, जो नीति निर्माण, नवाचार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया सैनिटेशन कोइलेशन (ISC) के साथ मिलकर फिक्की द्वारा प्रतिवर्ष सैनिटेशन अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जिसमें जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

इंदौर । हिंसा पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा वन स्टॉप सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने बुधवार को इंदौर के मुराई मोहल्ला छावनी स्थित वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के लाभार्थियों से समक्ष में चर्चा की। इस दौरान परामर्श एवं कथन की कार्यवाही चल रही थी, उन्होंने प्रकरण को समझा और उस पर आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। अर्चना मजूमदार ने समस्त पंजीयों का अवलोकन भी किया तथा मिशन शक्ति के समस्त घटकों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनेक सुझाव दिए। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के सुचारू संचालन एवं व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। समस्त स्टॉफ से चर्चा उपरांत सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा, सहायक संचालक जय श्रीवास्तव, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक डॉ. वंचना सिंह परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता साइकोलॉजिस्ट नीलम सिन्हा एवं वन स्टॉप सेंटर की टीम उपस्थित थी।  

"सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना" से मध्य प्रदेश के किसान बनेंगे ऊर्जादाता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान अब ऊर्जादाता बनेंगे। "सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना" से प्रदेश के किसानों और छोटे निवेशकों को लाभ होगा। योजना का लाभ लेकर किसान बिजली उत्पादक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेट जीरो का लक्ष्य पाने में मध्य प्रदेश के किसान बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा समिट में एक ही मंच पर निवेशक, किसान, विशेषज्ञ और नीति-निर्माताओं ने उपस्थित होकर समृद्धि के नये द्वार पर दस्तक दी है। प्रदेश में अब तक 80 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 16 हजार से अधिक कृषि पम्पों को सौर उर्जा से उर्जीकृत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में बढ़ोतरी एवं आर्थिक विकास के लिये संकल्पित है। मध्यप्रदेश अब देश की सोलर कैपिटल ऊर्जाधानी बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। प्रदेश के रीवा, नीमच और ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा का सशक्त हस्ताक्षर बन रहे हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रदेश के लिए वरदान है। अब हमारी सरकार छोटे निवेशकों और किसान भाइयों को भी बिजली उत्पादन का अवसर मुहैया कराने जा रही है। अब हमारे अन्नदाता, ऊर्जादाता बनने के पथ पर अग्रसर होंगे। उन्होंने बताया कि "सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना" से छोटे निवेशकों के साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना से वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को निवेश एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। निवेशकों के साथ सरकार 25 साल तक बिजली खरीदने का समझौता करेगी। निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन के साथ सस्ती ज़मीन और तय बिजली रेट मिलेगा। उन्होंने बताया कि "सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना" से किसानों को भी अत्यधिक फायदा होगा। योजना से किसानों को दिन में भी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। किसानों को रात में बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे तक लगातार बिजली मिलेगी। किसान बिना रुकावट सिंचाई कर सकेंगे। कुसुम-सी योजना का विस्तार मुख्यमंत्री ने बताया कि सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, प्रधानमंत्री कुसुम-सी योजना का विस्तार है। इस योजना में हर गाँव के पास जो कृषि फीडर (जहाँ से किसानों को बिजली मिलती है) है, उसको सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी हो रही है। किसानों को आवश्यक बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से हो इसके लिए सम्पूर्ण फीडर और विद्युत सब-स्टेशन का सोलराइज़ेशन किया जाएगा। सरकार ने अलग से लगभग 8 हजार कृषि फीडर्स लगाए हैं, जिन पर करीब 35 लाख कृषि पम्प जुड़े हुए हैं। अब जल्द ही इन सभी फीडर्स पर सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसान भाई खेती के लिये अनुपयोगी या बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बना सकते हैं और सरकार को बेच सकते हैं। किसानों को बैंकों से समन्वय करते हुए एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट भी मिलेगी। 240 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश मना रहा उद्योग और रोजगार वर्ष मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। इसमें 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे 21.40 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे जो प्रदेश के युवाओं के साथ अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मंदसौर और नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम हुआ, इंदौर में IT कॉन्क्लेव हुआ। उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट- 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, इसमें 1900 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रदेश के हर वर्ग को रोजगार से जोड़ने के साथ ही निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 उद्योग फ्रैन्डली नीतियां जारी की गईं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नवकरणीय ऊर्जा समिट का भी आयोजन किया गया, जिसमें निवेशकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी। हमने अलग से विभाग का गठन करके सौर, पवन, बायोमास और लघु जल ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाईं हैं। उन्होंने कहा कि नीतियों और विभिन्न प्रोत्साहन के फलस्वरूप पिछले 12 वर्षों में राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15 गुना वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा में 48% और पवन ऊर्जा में 19% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में 9 हजार 300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित हो चुकी है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रशंसा मिली है। यह प्रोजेक्ट एक केस स्टडी बन चुका है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है, का पहला चरण पूरा कर लिया गया है और इसमें ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की सफलता बता रही है कि मध्य प्रदेश न केवल नवाचार में अग्रणी है, बल्कि इसे साकार करने में भी सक्षम है। नीमच सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है। यह परियोजना 2.15 रुपए प्रति यूनिट की दर पर देश की सबसे किफायती सौर ऊर्जा परियोजनाओं में एक है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। हम 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की ये परियोजनाएं भारत सरकार के 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। नवकरणीय ऊर्जा में भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश "हार्ट ऑफ इंडिया" है और अब नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में रोल मॉडल बनकर हमने "लंग्स ऑफ इंडिया" बनने का विजन रखा है। हम न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हम सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हम 20 हजार मेगावाट से ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करें। वर्ष 2030 तक प्रदेश की 50% ऊर्जा नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की हमारी योजना है। इसके लिए ऊर्जा वितरण और संरक्षण में कुशलता पाने के लिए हमने स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड तकनीकों पर भी काम शुरू किया है। सोलर पार्क, पवन ऊर्जा पार्क, फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

नगर निगम ने उठाया कदम कचरा करने वालो पर 50 हजार का जुर्माना

अब कचरा फैलाना भरी पड़ेगा  .... जबलपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है....प्रशासन अब  गंदगी फैलाने वालों पर अब 1 हजार से 50 हजार  तक का जुर्माना लगाएगी .... सदन की बैठक में सिर्फ 18 मिनट में 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए है ....  जिसमें मुआवजा राशि, महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण, आउटसोर्स श्रमिकों को समय वृद्धि और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे अहम मुद्दे शामिल थे...प्रशासन ने बार-बार शहर की व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया गया....  

डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा विवाद अब चरम पर

ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद अब चरम पर पहुंच गया है....ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर के अरावली में अंबेडकर महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है.... जिसमें भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और कई शहरों से दलित संगठनों के लोग शामिल होंगे....जिला प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी है....तनाव को देखते हुए ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर को सील कर दिया  है....सुरक्षा के लिए 29 चौराहों पर 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किये  गए है    

शहीद का परिवार कर रहा प्रशासन की उपेक्षा का सामना

 खटीमा  में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है.... राज्य आंदोलन में शहीद सलीम के परिवार को प्रशासन की ओर से लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है..... शहीद सलीम के पिता ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है....लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली...   खटीमा के राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सलीम के परिवार को प्रशासन की ओर से निरंतर उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है.....  चार महीने पहले सलीम के घर का लिंटर क्षतिग्रस्त हो गया था....इसकी सूचना  प्रशासन को  देने के  बावजूद अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली  है..... सलीम के पिता अब्दुल रशीद ने उप जिलाधिकारी के पास कई बार गुहार लगाई है..... लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं..... इस समय  शहीद  का पूरा परिवार बरामदे में गुजर कर रहा है..... और बरसात के मौसम में उनकी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है..... यह घटना उत्तराखंड सरकार की राज्य आंदोलनकारियों के प्रति उपेक्षा का खुलासा  करता है..... मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शहीदों के प्रति मदद के दावे के बावजूद....  शहीद  के परिवार की हालत इस बात का प्रमाण है....कि सरकार का शहीदों के प्रति कितना सम्मान है

नेशनल हाईवे 59ए पर एक महीने से अधूरा पड़ा काम

सड़क निर्माण की लापरवाही ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है...इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे  59ए  के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए ....लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी काम अधूरा पड़ा है...जिससे स्थानीय नागरिकों काफी परेशानी का सामना करना  पड़ रहा है...   खातेगांव के मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण की धीमी गति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं....दाना बाबा से बागलदी नदी तक 4 किलोमीटर के सड़क मार्ग का काम करोडों की लागत से शुरू हुआ था ....लेकिन एक महीने बाद भी अधूरा पड़ा है....इसकी वजह से वाहन चालक परेशान हैं....और बार-बार जाम लग रहा है....शिकायत के बाद भी सड़क कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियरों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे ....ऐसे में स्थानीय लोग रोजमर्रा की परेशानियों से त्रस्त हैं.... लेकिन जिम्मेदार अब तक बेखबर बने हुए हैं....

बौद्ध सम्मेलन में विवादित शपथ

हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे और ना ही उनकी पूजा करेंगे....भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं.... हिंदू देवी-देवताओं को न मानने की शपथ भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने लोगो को दिलाई है.... जिससे भदंत अब विवादों में फंसते नजर आ रहे है.... धाकड़ खिरिया बुद्ध विहार में बौद्ध धर्म के तीन दिवसीय सम्मेलन में भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने लोगों को शपथ दिलाई कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे और न ही उनकी पूजा करेंगे....और ये भी कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं.... इस शपथ में ब्राह्मणों से कोई कार्य न करवाने और पुराने धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की बात भी शामिल थी.... इस आयोजन की तैयारियां 96 गांव जाटव समाज सुधार समिति ने की थी.... विवाद के बाद समिति के अध्यक्ष रूपेंद्र वर्मा ने सफाई दी कि आयोजन का मकसद कुरीतियों को दूर करना था....  न कि किसी धर्म का अनादर करना....उन्होंने सोशल मीडिया पर फेल  रही डेढ़ लाख लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर को भी गलत बताया...इस पूरे मामले पर एसडीओपी जितेंद्र नगाइच ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है.... लेकिन शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी....

किसानों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश

किसानों ने सरकार के खिलाफ  आक्रोश जताते  हुए ....कृषि उपज मंडी में एक बड़ी बैठक की.... इस बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान शामिल हुए....  खातेगांव कृषि उपज मंडी में किसानों ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने के विरोध में एक बड़ी बैठक की....इस बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान शामिल हुए....किसान नेताओं ने कहा कि केवल एमएसपी की घोषणा करना काफी नहीं....जब तक खरीदी शुरू नहीं होती....यह घोषणा बेअसर है.... किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द खरीदी शुरू नहीं हुई तो.... हम गांव-गांव ऐसी बैठक कर के किसानों को इकट्ठा करेंगे और भोपाल में सरकार का घेराव कर उन्हें मजबूर करेंगे.... और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मूंग खरीदी शुरू करने की मांग की है.... ताकि किसानों की आय बढ़ सके...लेकिन अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा....

मध्य प्रदेश में राहवीर योजना का शुभारंभ

 मध्य प्रदेश की सरकार अब में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को  सम्मान और प्रोत्साहन देगी.....  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राहवीर योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है.....  इसके तहत मोहन सरकार गोल्डन-ऑवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा...मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देगी और हर जान को कीमती बनाने की भावना को मजबूत करेगी.....    मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वालों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है..... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राहवीर योजना को अब प्रदेश में लागू कर दिया गया है.....योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन-ऑवर यानी पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है..... और उसकी जान बच जाती है..... तो उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा..... पहले यह राशि 5,000 रुपये थी.... जिसे अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है..... घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अस्पताल पुलिस को सूचित करेगा और पुलिस कलेक्टर को पत्र लिखेगी..... इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा मददगार के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी..... मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना को मानवता केंद्रित पहल बताते हुए कहा कि यह न केवल समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगी....बल्कि लोगों में 'हर जान कीमती है' की भावना को भी मजबूत करेगी..... उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे घायलों की मदद के लिए आगे आएं.....क्योंकि सरकार अब उनकी सहायता और सम्मान दोनों करेगी। जिला कलेक्टरों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.....

बेटियों की शादी में मिल रही आर्थिक मदद

मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.... बेटियों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन तक कई तरह की स्कीम महिलाओं के कल्‍याण के लिए लागू की गई है.... मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना  इन्हीं में से एक खास योजना है...   इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है.... ताकि उनके माता-पिता पर वित्तीय बोझ न पड़े और बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से हो सके....  प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिये  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गयी   ... मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब  एक विवाह के लिये 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी  रही है   ...  इसमें 49 हजार रुपये का अकाउंट पेयी चेक वधु के नाम से तथा 6 हजार रुपये आयोजन करने वाले निकाय को दिया जाता है .. बीते वर्ष इस योजना में 60 हजार से ज्यादा निर्धन कन्याओं के विवाह करवाए गए ... मुख्यमंत्री कन्या विवाह  योजना के तहत, जरूरतमंद परिवारों  के साथ  सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले निकायों को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है...   यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की  की  18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो... इसके लिए कन्या का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है... पिछले वर्ष  प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत  62 हजार 84 विवाह कराये गये हैं.... इसमें 341 करोड़ 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी... चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल, 2024 से अभी तक 12 हजार 979 कन्याओं के विवाह/निकाह के लिये 73 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी है...

सराफा बाजार से एक दम्पत्ति ने की चोरी

ग्वालियर के सराफा बाजार से एक दम्पत्ति ने  सोने की झुमकी चोरी करने का मामला सामने आया है..... सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है..... और पुलिस को दम्पत्ति के पास से  चोरी किए गए जेवरात भी मिले हैं....   ग्वालियर के डबरा सराफा बाजार के  प्रेम नारायण बालकृष्ण सोनी ज्वेलर्स पर चोरी  हो गई....दो महिला और एक पुरुष ने खरीदारी के बहाने सोने की झुमकी चुरा ली....सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डबरा सिटी थाना पुलिस ने  शिवपुरी के मिहाबरा गांव के रहने वाले दंपति  को गिरफ्तार किया  है ....  और  पुलिस ने आरोपियों से 98 हजार रुपये कीमत के चोरी हुए झुमके बरामद किए हैं....

कब्रिस्तान अतिक्रमण के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध

भांडेर में बकरीद के अवसर पर ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई....नमाज से पहले नमाजियों ने  हाथ में काली पट्टी बांधकर पुराने बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान पर अतिक्रमण के खिलाफ विरोध जताया ....   भांडेर में बकरीद के मोके पर  ईदगाह और  मस्जिदों में नमाज अदा की गई....शहर  के  काजी अहतशाम उददीन ने बताया की सभी नमाजियों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दीं और देश में अमन-चैन की दुआ मांगी ....नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था  रही .... जिसमें तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे .... इस बीच नमाजियों ने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर पुराने बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान पर अतिक्रमण के खिलाफ विरोध जताया .... पूर्व पार्षद हीरू सिद्दकी ने बताया कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर उस  पर  मिट्टी डालकर समतल कर दिया है  .... जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है....उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों से उनके हमारे पूर्वज दफन हैं ..

पृथ्वी पर प्लास्टिक का शिकंजा: तोड़ने की बारी हमारी

- विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर विशेष  (प्रवीण कक्कड़) पौधे लगाने, पानी बचाने और अन्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिये हम काफी बातें करते हैं लेकिन क्या वाकई में हम अपने इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो हमें चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे प्रयास नाकाफी हैं। पर्यावरण के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है प्लास्टिक प्रदूषण। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना' है, जो इस गंभीर मुद्दे की अहमियत को दर्शाती है। प्लास्टिक बेशक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन अब यही प्लास्टिक हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है। अगर हमने समय रहते प्लास्टिक के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण: एक साइलेंट किलर 1. प्लास्टिक क्यों है खतरनाक? - अपघटन में सैकड़ों साल: एक प्लास्टिक बैग को गलने में 450 से 1000 साल लगते हैं ।   - समुद्रों का दुश्मन: हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, जो लगभग 2,200 एफिल टावर्स के वजन के बराबर है ।   - माइक्रोप्लास्टिक का खतरा: यह छोटे-छोटे कण हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि हमारे खून में भी पाए जा चुके हैं ।   2. हमारी लापरवाही के परिणाम - जीव-जंतुओं की मौत: समुद्री कछुए, व्हेल और पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है ।   - मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं ।   हम क्या कर सकते हैं?  1. प्लास्टिक का उपयोग कम करें   - रीयूजेबल बैग और बोतलें इस्तेमाल करें: हर साल 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का उपयोग होता है, जिनमें से अधिकांश एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं ।   - सिंगल-यूज प्लास्टिक से बचें: प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी और कप का विकल्प चुनें ।   2. रीसाइक्लिंग को अपनाएँ   - प्लास्टिक वेस्ट को अलग करें: भारत में केवल 60% प्लास्टिक कचरा ही रीसाइकिल हो पाता है ।   - इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करें: प्लास्टिक से टाइल्स, थर्माकोल और अन्य उपयोगी चीजें बनाने की तकनीकें विकसित हो रही हैं ।   3. जागरूकता फैलाएँ - सोशल मीडिया का उपयोग करें: #BeatPlasticPollution जैसे हैशटैग के साथ अपने अनुभव शेयर करें ।   - स्कूल और कम्युनिटी में कार्यक्रम आयोजित करें: नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएँ और स्वच्छता अभियान चलाएँ ।   आपका एक कदम, पृथ्वी के लिए वरदान हम सभी को यह समझना होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण कोई दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाज़े तक पहुँच चुकी है। लेकिन अगर सार्थक पहल की जाए तो इसे रोका जा सकता है! इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, आइए संकल्प लें कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे। क्योंकि जब सभी मिलकर चलेंगे, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।

संदिग्ध हालत में मिला राष्ट्रीय पक्षी का शव

छतरपुर जिले के प्रकाश बम्होरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव संदिग्ध हालत में पाया गया...जिसकी सूचना ग्रामीणों ने  वन विभाग को दी... मौके पर पहुंची  टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.... प्रकाश बम्होरी थाना क्षेत्र  में एक मोरा का शव संदिग्ध हालत में मिला है ....जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी...जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने  मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ...वन विभाग के एसडीओ ने बताया की पोस्टमार्टम में मोर की मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है...जिसके बाद मोर का अंतिम संस्कार कर दिया गया....

मेलाघाट रोड पर चलाया जा रहा वन सफाई अभियान

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन प्रभाग ने खटीमा क्षेत्र के सरपुड़ा अनुभाग के  बग्गा चौकी में फलदार वृक्ष लगाए .... इसके साथ ही  वन सफाई अभियान भी चलाया .... इस कार्यक्रम से  उद्देश्य लोगों को अपने आसपास के वृक्षों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है ....  खटीमा के  उप वन प्रभागीय अधिकारी सचीता वर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया....साथ ही मेलाघाट रोड पर वन सफाई अभियान  भी  चलाया जा रहा है.... और लोगों से अपील की जा रही है.... कि वनों को सुरक्षित रखने के लिए वनों में कुड़ा न डाले और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें... इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था .... बल्कि स्थानीय समुदाय में वृक्षों की महत्ता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना भी था....

पॉलीथिन के उपयोग के खिलाफ अभियान

 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खटीमा में उपजिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट ने राजस्व टीम के साथ मिलकर बाजार में पॉलीथिन के उपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया... इस अभियान के तहत दर्जनों दुकानदारों के पास से पॉलीथिन बैग जब्त किए गए ...क्योंकि   प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं... उपजिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट  का   यह कदम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप था.....अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना ....और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना था.... दुकानदारों को पॉलीथिन के बजाय कपड़े के थैले जैसे विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया गया....इस कार्रवाई से खटीमा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश गया....

किसानों और प्रशासन के बीच विवाद

इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान खातेगांव कन्नौद विधानसभा क्षेत्र के मालजीपुरा, बिजवाड़ और सुन्द्रेल गांवों में किसानों और प्रशासन के बीच काफी नोक झोक हुई ...राजस्व और रेलवे अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची...... जिसके बाद विरोध जताया रहे किसानों की गिरफ्तारियां हुईं...... गिरफ्तारी के दौरान कन्नौद तहसीलदार अंजली गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है..... जिसमें वे किसानों से अभद्रता करती नजर आ रही हैं....किसानों के परिजन गिरफ्तारी के विरोध में  पुलिस वाहनों के सामने बैठ गए....जिसके बाद प्रशासन को उन्हें वाहन से उतारना पड़ा....  इंदौर-बुधनी रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान  किसानों और प्रशासन के बीच तीव्र टकराव हुआ....किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है.... और उनकी भूमि का अधिग्रहण जबरन किया जा रहा है.... गिरफ्तारी के दौरान कन्नौद तहसीलदार अंजली गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है....जिसमें वे किसानों से अभद्रता करती नजर आ रही हैं.... किसानों के परिजनों ने पुलिस वाहनों के सामने बैठकर विरोध जताया जिसके बाद प्रशासन को उन्हें वाहन से उतारना पड़ा....किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता....वे अपना विरोध जारी रखेंगे....

कृषि मंडी प्रांगण में बिजली का पोल की हालत जर्जर

देवास जिले के खातेगांव कृषि उपज मंडी में स्थित 33 केवी विद्युत लाइन का पोल पूरी तरह से सड़ चुका है....और झुककर मंडी प्रांगण में पहुंच गया है....जिससे किसानों, हम्मालों और कर्मचारियों के लिए  खतरा बन गया  है...स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पोल को नहीं बदला गया....तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.... खातेगांव कृषि उपज मंडी में स्थित विद्युत पोल की हालत जर्जर हो चुकी है....यह पोल नीचे से पूरी तरह से सड़ चुका है....स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पोल को नहीं बदला गया, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है....मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया ने बताया कि उन्होंने और लेखापाल गुरप्रीत सिंह चावला ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस पोल को बदलने के लिए लिखित आवेदन दिया है....लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है....

पत्थर से लदा ट्राला ने बाइक सवारों को कुचला

छतरपुर  में  एक भीषण सड़क हादसा हुआ है... जिसमें ग्रेनाइट पत्थर से लदा ट्राला  बाइक सवारों को रौंदते हुए...  लगभग 500 मीटर तक घसीटता ले गया... इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई... और दूसरे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई...घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने नायरा पेट्रोल पंप के पास चक्का जाम कर दिया...    महाराजपुर थाना क्षेत्र के डुमरा तिराहे के समीप एक तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी.... हादसा इतना खतरनाक था कि घटना स्थल पर मृतक आजुद्दी अहिरवार का शव आधा ट्राला के पहिए में फंसा हुआ था..... जिसे चालक लगभग 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ....और फिर मौके से फरार हो गया.... घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने नायरा पेट्रोल पंप के पास चक्का जाम कर दिया....जिससे रास्ता बंद  हो गया...पुलिस ने मौके पर पहुंचकर.... परिजनों को समझाया और दो घंटे बाद चक्का जाम खोला गया.... स्थानीय लोगों ने ट्राला चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है....  और प्रशासन से उचित मुआवजे की भी अपील की है.... 

ट्राले की चपेट में आने से हुई भीषण दुर्घटना में नौ लोगों की मौके पर ही मौत

झाबुआ  । जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सजेली फाटक और थांदला रोड़ रेलवे स्टेशन के बीच बीती मध्य रात्रि करीब एक बजे हुई भयावह सड़क दुघर्टना में नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना में हताहत हुए लोग एक विवाह समारोह से अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तभी अंधाधुंध गति से आ रहे ट्राले ने ईको वाहन को टक्कर मार दी। दूर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तथा मृतकों के शव और घायलों को थांदला एवं मेघनगर के अस्पतालों में पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद ट्राले का चालक मौके से फरार हो गया।   उक्त हृदय विदारक दुर्घटना मंगलवार एवं बुधवार की दरमियानी रात में करीब एक बजे घटित हुई, जब मेघनगर जनपद क्षेत्र के कल्याणपुरा के समीप ग्राम भावपुरा में आयोजित एक विवाह समारोह से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। दुर्घटना में मरने वाले लोग मेघनगर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम शिवगढ़ और दैवीगढ के है और ये सब दो परिवारों से संबद्ध हैं।   तेज गति से जा रहे ट्राले ने ईको वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, परिणामस्वरूप ईको यात्री वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन को अपनी चपेट में लेने के बाद ट्राले के चालक ने यात्री वाहन को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, और वाहन काफी दूर तक घसीटा जाने के बाद चकनाचूर हो गया। वाहन में बैठे अधिकांश लोग बुरी तरह काल कलवित हो गए।   थाना मेघनगर पुलिस पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में मुकेश पुत्र गोपाल खपेड़,(40) सांवली बाई पति मुकेश खपेड़(35), विनोद पुत्र मुकेश खपेड़(16), एवं पायल पुत्री मुकेश खपेड़(12), मड़ीबाई पति भारूलाल बामनिया38, विजय पुत्र भारूलाल बामनिया(14), रागिनी पुत्री रामचंद्र बामनिया(14),अकेली पति सोमला परमार(35), की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशु पुत्र रामचंद्र बामनिया(19), पायल पुत्री सोमला परमार(9), निवासी ग्राम दैवीगढ़ को गंभीर अवस्था में मेघनगर एवं थांदला के सिविल अस्पताल में इलाज हेतु एडमिट कराया गया हैं, जहां से एक घायल को दाहोद रैफर किया गया है। दुर्घटना में मृतक एवं घायल दो परिवारों से संबंधित होकर मेघनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवगढ़ मऊड़ा के रहने वाले हैं।  

मध्यप्रदेश के पीथमपुर में कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को मध्यप्रदेश के पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि इस याचिका पर ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी।  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को भी मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले पर इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। याचिका में आशंका जताई गई है कि अगर ये कचरा पीथमपुर में जलाया गया तो वहां के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी इस इलाके में नहीं है।यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 3 दिसंबर, 2024 को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था।  

कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जनपद पंचायत परासिया में लगातार छुट्टी के दिन मीटिंग से  कर्मचारियों नाराज़ है..... 31 मई को देर शाम बैठक के बाद मोरडोंगरी क्लस्टर प्रभारी मेहुल डेहरिया की हादसे में मौत हो गई..... इसके विरोध में  कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा...  छुट्टी के दिन मीटिंग बंद करने की मांग की.... जनपद पंचायत परासिया में पंचायत और  ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत लगातार अवकाश के दिनों में बैठक आयोजित की जा रही हैं....  जिससे जनपद, क्लस्टर और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शासन के  घोषित अवकाश का लाभ नहीं ले पा रहे हैं....हाल ही में 29 मई को  और 31 मई को  छुट्टी होने के बावजूद जनपद पंचायत परासिया में 91 ग्राम पंचायतों के सचिवों रोजगार सहायकों और क्लस्टर अधिकारियों को बैठक थी ... बैठक के बाद मोरडोंगरी क्लस्टर प्रभारी मेहुल डेहरिया जब लौट रहे थे....तब उनकी  सड़क दुर्घटना मौत  हो गई.....  इस घटना के बाद पूरे जनपद के अधिकारी और कर्मचारी आक्रोशित हैं.....उन सभी की मांग  है कि शासन के घोषित अवकाश के दिन बैठक पूरी तरह बंद की जाए....इसके साथ ही अगर अवकाश के दिन किसी प्रकार की अनहोनी होती है...तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन ले..... इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ा भारी

छतरपुर में सीएम हेल्पलाइन पर इलाज में लापरवाही की शिकायत करना एक प्रसूता और उसके परिजनों को भारी पड़ गया....शिकायत से नाराज़ डॉक्टर ने  इलाज करने से ही मना कर दिया....और  प्रसूता को अस्पताल से बाहर निकाल दिया....  चंदला विधानसभा क्षेत्र के एक अस्पताल में प्रसूता को समय पर सही इलाज नहीं मिलने पर परिजनों ने 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत  कर दी.... लेकिन शिकायत करना परिजनों को ही भारी पड़  गया.... जैसे ही डॉ. राहुल अहिरवार को इसकी जानकारी मिली.... डॉक्टर ने परिजनों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया ... जब  परिजन नहीं माने तो डॉक्टर ने नर्स की मदद से बिना रेफर और बिना कागज दिए प्रसूता को अस्पताल से निकाल दिया.... मजबूरी में  परिजन नवजात बच्चे को लेकर  जिला अस्पताल पहुंचे...सीएमएचओ ने कहा कि  इस  मामले की जांच होगी....  

बेटी के प्रेमी ने पिता को उतारा मौत के घाट

मैहर जिले के रामचुआ गांव में एक पिता ने अपनी बेटी के शादी की विरोध किया... तो बेटी के सनकी आशिक ने पिता को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया...पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर..... उसकी तलाश शुरू कर दी है....     महेंद्र सिंह की बेटी  रीवा में रहकर पढ़ाई करती थी....इसी दौरान इसकी दोस्ती ध्रुव कुमार नाम के युवक से हुई... सन 2023 में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी.... लेकिन महेंद्र सिंह ने इस रिश्ते के विरोध में था... कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह ने ध्रुव की पिटाई भी की थी.... जिसके बाद गुस्से में... ध्रुव ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है.... घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है..और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.....

देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है : पंडित धीरेंद्र शास्त्री

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वे जशपुर में कथा करेंगे। वे एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च के ठीक सामने कथा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमने प्लान बना दिया है। उन्होंने कहा,"नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए और भारत को भारत रहने देना चाहिए"।   सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ सहित देश के गंभीर मुद्दों पर पत्रकारों के सामने अपनी बात मुखरता से रखी है। उन्होंने नक्सलवाद से लेकर धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। मीडिया से मुखातिब होते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने नक्सलियों से अपील की कि वे भारत की एकता बनाए रखें और मूलधारा में आकर देश की परंपराओं के साथ कदम मिलाएं ताकि विदेशी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ सकें। वहीं धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत में इसको लेकर सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र में है। आने वाले समय में वे जशपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च के ठीक सामने कथा करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमने प्लान बना दिया है। संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल हिंदू राष्ट्र है।   उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है। यह प्रभु श्रीराम का ननिहाल है, यहां आकर प्रसन्नता हुई। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। लेकिन पहले 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ बस्तर क्षेत्र में जो अभियान चला, उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृहमंत्री को साधुवाद। नक्सलियों से आग्रह है कि भारत को भारत रहने दें, मूलधारा में आकर भारत की परंपरा के साथ कदम मिलाकर चलें, ताकि हम विदेशी ताकतों से लड़ सकें और भारत को अखंड बनाया जा सके।  

दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संतुष्टि अभियान

नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआँ द्वारा विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर एक  समारोह का आयोजन किया गया..... इस अवसर पर हल्द्वानी के मेयर, पूर्व विधायक और दुग्ध संघ के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की.... विश्व दुग्ध दिवस के  कार्यक्रम में नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि आँचल दुग्ध सहकारिता में महिला भागीदारी 70 प्रतिशत तक पहुँच गई है.....  महिलाओं की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए चार दिवसीय विपणन उपभोक्ता संतुष्टि अभियान शुरू किया गया है..... इस अभियान में 65 टीमें हल्द्वानी के घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से जुड़ेंगी....ताकि आँचल उत्पादों की पहुँच और संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके....साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं....

जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई

अखिल भारत हिंदू महासभा ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई जिसमें तीर्थ यात्रियों के साथ छोटे-छोटे बच्चों को सेफ्टी उपकरण जैसे ट्यूब के सहारे तैरना सिखाया गया...    जीवन बचाओ जन जागृति अभियान के अंतर्गत सिखाया जा रहा है कि गहरे पानी में जाने एवं डूबने जैसी घटनाओं से भी बचा जा सकता है...अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर एवं दिलीप वर्मा और मिश्रीलाल कोहरे ने तीर्थ यात्रियों के डूबने जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीवन बचाओ जन जागृति अभियान की शुरुआत की...

नशा मुक्त बनेगा भारत

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति खातेगांव ने न्यायालय परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया.... कार्यक्रम में सभी को भारत को नशा मुक्त करने के लिए शपथ दिलाई गई....    खातेगांव न्यायालय परिसर में तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम में विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष विवेक शिवहरे ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनके सामाजिक और कानूनी दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी....  उन्होंने स्वापक और  मनःप्रभावी औषधि अधिनियम 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में कहा कि पीड़ितों की सहायता के लिए कानूनी और पुनर्वास योजनाएं चलाई जा रही हैं..... इस अवसर पर मौजूद सभी अधिकारियों और नागरिकों को  न्यायाधीश  ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए शपथ दिलाई ....  और समाज को नशामुक्त करने के  प्रयास पर बल दिया....

बाबा बागेश्वर ने बताया हिन्दू राष्ट्र बनाने का उपाय

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान के चलते बाबा बागेश्वर ने अपने शिष्य मंडल की बैठक ली..जिसमें उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिये रोजाना लोगों मे हिंदुत्व को जाग्रत करने उनके बीच क्रांति आये इसके लिये देश में साधुओं का मंडल और देश भर के पदाधिकारी मिलकर अभियान चलाएंगे   बैठक के दौरान 6 प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ निर्णय लिया गया कि भारत के सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मण्डल का गठन होगा...जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा...जो चौबीसों घंटे हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा... ,साधुओं का कमण्डल और सुन्दरकाण्ड मण्डल ही हिंदू राष्ट्र बनाने का उपाय है... छूआछूत ,जात पात, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर-घर सुंदरकांड का पाठ कराओ...हिंदू राष्ट्र बनाओ...

भूमि अधिग्रहण को लेकर मचा हंगामा

मध्य प्रदेश के खातेगांव में इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हंगामा मच गया...प्रशासन भारी पुलिस बल, बृज वाहन और जेसीबी मशीनों के साथ किसानों के खेतों में पहुँचा...किसानों की आपत्ति के बावजूद, जबरन नाली खोदकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई...किसानों का कहना है कि मुआवजे को लेकर भारी अनियमितता और भेदभाव बरता गया है  खातेगांव में इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ खातेगांव के सनोद और तिवड़िया मार्ग पर स्थित खेतों में पहुँचा... किसानों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजा दिए प्रशासन ने जबरन जेसीबी से खेतों में नाली खोदकर कब्जा कर लिया...कई किसानों का कहना है कि उनके मुआवजे का अभी तक न तो अवार्ड पारित हुआ है और न ही उन्हें एक रुपये की राशि मिली है...वहीं कुछ किसानों को अधिक और कुछ को बहुत कम मुआवजा दिया गया...जिससे गहरा असंतोष है...घटनास्थल पर कई किसान रोते-बिलखते नजर आए तो कुछ ने अपने आप को परिवार सहित खत्म करने की चेतावनी देकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए...किसानों का कहना है कि एकतरफा और मनमानी पूर्ण कार्यवाही है...

लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300 वीं जयंती के अवसर पर छह महिलाओं का हुआ सम्मान

सतना । सतना एयरपोर्ट पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम में केन्द्रीय विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने सतना जिले की विभिन्न की सेवाओं में उल्लेखनीय कार्य के लिए छह महिलाओं को सम्मानित किया। इनमें नागौद जनपद की सितपुरा निवासी नीतू सिंह को स्व सहायता समूह के माध्यम से 500 से भी अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, सोहावल विकासखण्ड की करही कोठार गांव की कमला चौधरी को बैंक सखी के रूप में कार्य करने तथा महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने, रामपुर बघेलान की खैरा निवासी आशा अहिरवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 57 स्व-सहायता समूह को एक करोड 93 लाख की राशि बैंक के माध्यम से दिलाने के उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से उचेहरा विकासखण्ड की गडौली निवासी अर्चना दुबे को आचार, बडी, पापड, मुरब्बा, बर्फी का स्वरोजगार शुरू कर अन्य महिलाओं को रोजगार देने, नागौद विकासखण्ड की सरपंच जसो निशा कुशवाहा को स्वच्छ भारत मिशन और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए तथा नगर निगम क्षेत्र की नुसरत सीरी को 150 समूहों का गठन कर शहरी पथ विक्रेताओं के आर्थिक संवर्धन के लिए 4370 हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से 13 करोड 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद के लिए सम्मानित किया गया

धान बेचने के बाद भी किसानों को नहीं मिला भुगतान

ग्वालियर शहर की लक्ष्मीगंज अनाज मंडी में किसानों ने  धान की फसल बेचने के बाद भी किसानों को अब तक उनका भुगतान नहीं मिला है...अब इस के विरोध में किसानों ने स्टेशन चौराहे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पदयात्रा  निकली  और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया....  कुछ समय पूर्व किसानों ने अपनी धान की फसल आढ़तिया को दी थीं.... पर‌ बदले में पेमेंट के बजाय उन किसानों को चेक प्रदान किए गए...  जिसका भुगतान अभी तक किसानों को नहीं किया गया है... इससे परेशान किसानों इसकी शिकायत मंडी प्रबंधन से की ....तो उन्होंने इस मामले की शिकायत जनकगंज थाने में की....इसके बाद भी न तो किसानों को मुआवजा मिला है... और न ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है.... अब इस  मामले का विरोध करते हुए  किसान यूनियन संघ के नेतृत्व में किसान पैदल एसपी ऑफिस पहुंचे और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा... एडिशनल एसपी ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है...

मेट्रो रेलवे कोलकाता टीम ने किया सुरक्षा निरीक्षण

रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए.... इज्जतनगर-लालकुआँ-हल्दी रोड रेल खंड का अन्तर रेलवे संरक्षा ऑडिट मेट्रो रेलवे कोलकाता की टीम ने किया ...  ऑडिट टीम ने इज्जतनगर और  लालकुआँ रेलवे स्टेशन सहित कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का गहन निरीक्षण किया.....   रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेट्रो रेलवे कोलकाता की संरक्षा ऑडिट टीम ने इज्जतनगर मंडल के इज्जतनगर-लालकुआँ-हल्दी रोड रेल खंड का निरीक्षण किया..... प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी मनीष जैन के नेतृत्व में टीम ने स्टेशन यार्ड, रिले रूम, कोचिंग डिपो, क्रू लॉबी, रनिंग रूम, समपारों और  दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन की गहन जांच की.... निरीक्षण के दौरान टीम ने इज्जतनगर मंडल द्वारा सुरक्षा मानकों को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया... निरीक्षण के समय अपर मंडल रेल प्रबंधक और  वरिष्ठ मंडल के  कई अधिकारी मौजूद रहे.... 

राशन न मिलने पर ग्रामीणों का विरोध

सिंगरौली जिले  के ग्राम साजापानी में खाद्यान्न वितरण न होने से  नाराज ग्रामीणों ने  सरकारी राशन दुकान में ताला लगा दिया...  मामला सामने आते ही तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया.... और ग्रामीणों की उपस्थिति में दुकान का ताला खुलवाया....  साजापानी गांव में लंबे समय से राशन वितरण में हो रही गड़बड़ियों के चलते ग्रामीणों ने दुकान में तालाबंदी कर दी थी....  जिससे बाद तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर नाराज ग्रामीणों को समझाया और उनकी मौजूदगी में दुकान का ताला खुलवाया.... उन्होंने विक्रेता को फटकार लगाते हुए....खाद्यान्न भंडारण की जांच करवाई....जिसमें मई, जून और जुलाई का खाद्यान्न मौजूद पाया गया....चंद्रशेखर मिश्रा ने वितरण में पाई गई अनियमितताओं पर रिपोर्ट मांगी है....  और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अब कोई भी पात्र हितग्राही राशन से वंचित नहीं रहेगा...

LIC लोन घोटाला में महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है.... LIC हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है.... क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस घोटाले में शामिल एक महिला सहित सात जालसाजों को गिरफ्तार किया है...पुलिस ने बताया की ये पूरा रैकेट LIC के ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा था...फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 86 लाख रुपए के चार लोन पास कराए गए है...   हजीरा निवासी संजीव शर्मा ने जब LIC से लोन के लिए आवेदन दिया तो उन्हें बताया गया कि लोन नहीं मिल सकता...क्युकी  उनके नाम पर पहले से ही 28 लाख रुपये का लोन चल रहा है....शक होने पर संजीव ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई....जिसके बाद जांच में सामने आया कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक पूरा फर्जीवाड़ा गैंग सक्रिय है...इस गैंग का सरगना प्रवीण अग्रवाल बताया गया है.... जो पहले लोन एजेंट रह चुका है...प्रवीण ने लोन दिलाने के दौरान कई लोगों के मूल दस्तावेज चोरी से अपने पास जमा कर रखे थे....  हाउसिंग फाइनेंस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्हीं दस्तावेजों के जरिए फर्जी लोगों के नाम से लोन कराता था ... पुलिस के मुताबिक प्रवीण के पास से कई संस्थानों की सील फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर बरामद किए गए हैं.... फिलहाल मुख्य आरोपी हितेंद्र सोनी फरार है.... पुलिस उसकी तलाश कर  रही है....  

पेयजल अनुश्रवण परिषद बैठक

उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष दिनेश आर्य नगर पंचायत लालकुआं सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली...इस बैठक में विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट भी शामिल हुए..क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में पेयजल की विभिन्न समस्याओं को राज्य मंत्री और अधिकारियों के समक्ष रखा.... इस दौरान राज्यमंत्री दिनेश आर्य ने लालकुआँ शहरी क्षेत्र में  पेयजल निगम द्वारा कराये जा रहे.... उच्च जलाशय, ट्यूबवेल, पाईप लाईन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए... निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये...  इसके साथ ही बरसात से पूर्व नहर और  नालों की साफ-सफाई किये जाने के निर्देश दिये...  वही राज्यमंत्री ने अधिकारियों को पेयजल निर्माण कार्य को एक माह में पूरा करने को निर्देशित किया....

मुंबई पानी-पानी आज भी तेज बारिश के आसार

मुंबई । देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज भी महानगर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, आसमानी बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि दिनभर सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मंगलवार को पानी-पानी रही। उपनगर खार के कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कल कहा था कि देश में इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश दीर्घावधि औसत का 106 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह अनुमान अप्रैल के 105 फीसदी के अनुमान से अधिक है। वैसे देश में दीर्घावधि औसत वर्षा 868.6 मिलीमीटर है। आईएमडी ने कहा कि मानसून सीजन (जून से सितंबर) के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्यादा के अलावा उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।    

युवक की मौत के मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

राजगढ़ । सुठालिया थाना क्षेत्र के ग्राम मानकी में 13 दिन पहले 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला था, परिजन इसे आत्महत्या न मानते हुए, हत्या करना बता रहे है। परिजनों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा। परिजनों का आरोप है कि युवक का गांव की किसी युवती से प्रेमप्रसंग था, इस बात को लेकर युवती का चचेरा भाई और परिजन उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना के एक दिन पहले वह घर से बिना बताए कहीं चला गया था, अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर स्थित खेत में खेजड़ा के पेड़ पर उसका शव लटका मिला।   परिजनों का कहना है कि शव के हालात आत्महत्या जैसे नहीं बल्कि हत्या जैसे प्रतीत हो रहे थे। परिजनों का कहना है कि युवक के हाथ-पैर में चोट के निशान थे और फंदा की रस्सी बांधने का तरीका भी कुछ अलग था, इससे शक होता है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई और बाद में शव को फंदे पर लटका दिया। परिजन सहित ग्रामीणों ने एसपी आदित्य मिश्रा से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सूर्या ने तोड़ दिया सचिन का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस  के 2 रिकॉर्ड तोड़े। पहले सूर्या ने सचिन तेंदुलकर के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। वे MI के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। इसके बाद सूर्या ने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ा। वे किसी सीजन में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले  बल्लेबाज भी बने।  IPL-18 के 69वें मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस  को 7 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने जीत का टारगेट 18.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस के लिए किसी एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सूर्यकुमार यादव टॉप पर पहुंच गए। उन्होंने अब तक 14 मैचों में 640 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था  ... IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 25 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब सूर्यकुमार यादव के नाम है। उन्होंने 2025 सीजन में अब तक 14 बार 25+ रन बनाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम था, जिन्होंने 2018 में 13 बार यह कारनामा किया था। इसी आंकड़े तक शुभमन गिल भी पहुंचे थे, जब उन्होंने 2023 सीजन में 13 बार 25+ रन बनाए थे।    

इजराइल ने गाजा में हमास के साथ नए युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज किया

तेल अवीव । इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के साथ बंधकों के बदले युद्ध विराम प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल के इस आक्रामक रुख से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से यह नया प्रस्ताव इजराइल के सामने रखा गया था।   इजराइल के प्रमुख न्यूज पोर्टल वाईनेट और अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबरों के अनुसार इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने नए प्रस्तावित बंधक-युद्ध विराम समझौते को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को अमेरिका और फिलिस्तीनी मध्यस्थों के माध्यम से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसकी शर्तों को स्वीकार करना असंभव है। ऐसी शर्तें इजराइल के उद्देश्य और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की रणनीति को कमजोर कर देंगी। ऐसी शर्तों को स्वीकार करने का मतलब हमास के समक्ष आत्मसमर्पण करने जैसा होगा।इस अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी-अमेरिकी व्यवसायी बशारा बहबाह ने रातों-रात इस तरह के प्रस्ताव की रूपरेखा अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ तैयार की। शर्तों में कहा गया कि पहले दिन केवल पांच जीवित बंधकों की चरणबद्ध रिहाई होगी। 60 दिन बाद पांच और बंधकों को छोड़ा जाएगा। यह सब अमेरिकी मध्यस्था में जारी वार्ता पर निर्भर होगा। इसमें यह भी कहा गया कि हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल-हय्या और विटकॉफ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इजराइली अधिकारी ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि हमास यह तय करे कि इजराइल को अब से दो महीने बाद पांच और बंधकों को प्राप्त करना है या नहीं।वाईनेट के अनुसार हिजबुल्लाह से संबद्ध लेबनानी आउटलेट अल-मायादीन ने फिलिस्तीनी स्रोतों ने कहा कि हमास ने मूल रूप से 90 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने इसे 60 दिन कर दिया। मिस्र के नेटवर्क अल-राड ने भी रविवार को बताया था कि इस प्रस्ताव में 10 जीवित बंधकों और 16 अन्य के अवशेषों की रिहाई शामिल होगी।इस बीच इजराइली अधिकारियों ने कहा कि गाजा के लोगों के लिए सोमवार को राफाह के तेल अल-सुल्तान क्षेत्र में एक खाद्य वितरण केंद्र खोला गया है। आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे तीन और केंद्र शुरू होने की उम्मीद है। इनमें से दो दक्षिणी गाजा पट्टी में और एक नेत्जारिम गलियारे के पास खोला जाएगा। ये केंद्र मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता समूहों और स्थानीय भागीदारों के साथ समन्वित प्रयास का हिस्सा होंगे।इजराइल ने खाद्य वितरण केंद्र खोलने की घोषणा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) में आंतरिक उथल-पुथल के बीच की है। फाउंडेशन के सीईओ जेक वुड मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप काम करने की क्षमता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए रातोंरात इस्तीफा दे चुके हैं। वुड पूर्व अमेरिकी मरीन और मानवीय अभियान के नेता हैं। दो माह पहले ही उन्होंने फाउंडेशन का नेतृत्व करना शुरू किया था। उन्होंने इस्तीफा देने का कारण लिखा था, "गाजा में अकाल संकट से मेरा दिल टूट गया है और मुझे पीड़ा को कम करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है।"इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि सात अक्टूबर के नरसंहार में हिस्सा लेने वाले यूसुफ कादी ने हमास की स्नाइपर यूनिट के कमांडर मोहम्मद जाराब के साथ राफाह में आत्मसमर्पण कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि शिन बेट को पूछताछ में महत्वपूर्ण आतंकी बुनियादी ढांचे के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। आईडीएफ ने इनके आत्मसमर्पण के वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं।

बेसिक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद कार्यशाला आयोजन के खिलाफ याचिका खारिज

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र के बेसिक स्कूलों में ग्रीष्म कालीन रामायण एवं वेद कार्यशाला आयोजन के सम्बन्ध में निदेशक अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, संस्कृति विभाग उप्र तुलसी स्मारक भवन अयोध्या के पत्र 5 मई 2025 के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।   यह आदेश चीफ जस्टिस अरूण भंसाली एवं जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने डॉ चतुरानन ओझा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिया है। निदेशक अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उनसे अनुरोध किया है कि अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या की ओर से ग्रीष्म कालीन रामायण एवं वेद अभिरूचि कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत रामलीला कार्यशाला, रामायण क्ले माडलिंग कार्यशाला, रामायण मुख सज्जा एवं हैंडप्राब्स, मुखौटा कार्यशाला, वेदगान एवं वेद सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिसकी अवधि 5 से 10 दिनों की होगी।   पत्र के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि बच्चों में अपनी संस्कृति के संस्कार पिरोने और कला के प्रति रूचि विकास के लिए विद्यालयों में कार्यशाला आयोजन में समन्वयक समेत प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश दिया जाय।   निदेशक के इस निर्देश को जनहित याचिका में चुनौती दी गई थी तथा कहा गया था कि निदेशक का यह पत्र धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाला है। कहा गया था कि यह पत्र संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के विपरित है। तर्क दिया गया था कि इस पत्र के माध्यम से धर्म विशेष को बढ़ावा देना गलत है। याचिका में बीएसए महराजगंज को पक्षकार बनाया गया था। जनहित याचिका का प्रदेश सरकार की तरफ से स्थाई अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने विरोध किया। कहा गया कि याचिका दुर्भावना से प्रेरित होकर दाखिल किया गया है।   हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची ने याचिका में अपनी व्यक्तिगत जानकारी (साख) बताने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि याची अन्य जिले का है और वह यह नहीं बता सका कि उसे निदेशक का पत्र कैसे प्राप्त हुआ।

परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने पर क्यों ना दें बोनस अंक-हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के दौरान सीकर के परीक्षा केन्द्र में बिजली गुल होने पर भी अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर एनटीए, एसीएस चिकित्सा, सीकर कलेक्टर और परीक्षा समन्वयक से जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश अनुष्का चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि गत चार मई को नीट यूजी परीक्षा के दौरान सीकर के एक परीक्षा केन्द्र की बिजली गुल हो गई थी। जिसके चलते परीक्षार्थियों को निर्धारित समय तक परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला और उनके कई प्रश्न छूट गए। जिससे कई छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका है। याचिका में कहा गया कि मौसम विभाग ने परीक्षा के दिन मौसम खराब होने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी एजेंसियों ने परीक्षा केन्द्रों पर प्रकाश और बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की परीक्षा पुन: ली जाए या उन्हें बोनस अंक दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा है।

बस स्टैंड की जगह से अतिक्रमण हटाने के बीच तनाव

गुना के मक्सूदनगढ़ नगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई से बहुप्रतीक्षित बस स्टैंड की मांग पूरी होने जा रही है...लेकिन भोपाल रोड पर चिन्हित स्थल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी पर त्रिशूल से हमला कर दिया और एक महिला ने ज़हर खाने की कोशिश की... दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है...   मक्सूदनगढ़ में वर्षों से लोग बस स्टैंड की मांग कर रहे थे...जिसके चलते प्रशासन ने भोपाल रोड पर चिन्हित स्थान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की...लेकिन कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने त्रिशूल से थाना प्रभारी सुरेश कुशवाहा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए...वहीं एक महिला ने ज़हरीला पदार्थ खाने की कोशिश की...पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है...भारी पुलिस बल और प्रशासन की निगरानी में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है, जिससे जल्द ही नगर को उसका अपना बस स्टैंड मिल सके...

गुना में करोंद पंचायत को रखा गिरवी

गुना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा पंचायत को ही गिरवी रख दिया...यहां 20 लाख रुपए के कर्ज के बदले करोद ग्राम पंचायत को एक दबंग के पास गिरवी रख दिया गया...महिला सरपंच, पंच और उसके पति के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें पंचायत की चेकबुक से लेकर सरकारी योजनाओं के पैसों तक पर तीसरे व्यक्ति का हक तय कर दिया गया...जब मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा, तो हड़कंप मच गया और सरपंच समेत पंच को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया... ऐसा ही एक मामला चाचौड़ा के रामनगर पंचायत में भी सामने आया है...   गुना जिले की करोंद पंचायत चर्चा में है...क्योंकि इसे रखा गया है गिरवी...यहां की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई ने पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए गांव के दबंग हेमराज सिंह धाकड़ से 20 लाख रुपए उधार लिए थे जिसमें गारंटी बने पंचायत के पंच रणवीर सिंह कुशवाह एक एग्रीमेंट साइन हुआ...100 रुपए के स्टांप पेपर पर शर्तें लिखी गईं थीं कि पंचायत में होने वाले विकास कार्यों का 5% कमीशन सरपंच को मिलेगा, सभी कामों की निगरानी दबंग के प्रतिनिधि द्वारा होगी, और सरकारी योजनाओं के पैसों से दबंग का कर्ज चुकाया जाएगा...इसमें पंचायत की सील, चेकबुक, दस्तावेज सब कुछ गिरवी रख दिया गया...वहीं लक्ष्मीबाई का कहना है कि वो पढ़ी-लिखी नहीं है...किराए के मकान में रहती हैं, निर्विरोध चुनी गई थीं  ऐसे में पैसे लेकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता...किसी ने धोखे से साइन कराए होंगे...ऐसा ही एक मामला चाचौड़ा के रामनगर पंचायत में भी सामने आया है जहां आदिवासी महिला सरपंच मुन्नीबाई सहरिया ने रामसेवक मीना नामक व्यक्ति से पैसे लेकर पंचायत जीतने का सौदा किया शर्त थी, पंचायत की कमान दबंग के हाथ में रहेगी, और बदले में सरपंच को सालाना 1 लाख रुपये मिलेंगे...

सिंगरौली जिले का 17वां स्थापना दिवस

सिंगरौली जिले के स्थापना दिवस पर 27 मई तक चलने वाले चार दिवसीय सिंगरौली महोत्सव में बॉलीवुड के नामचीन गायक – आदित्य नारायण, रुपाली जग्गा, अभिजीत सावंत और अरुणिमा काँजीलाल – अपने बैंड के साथ सुरों की बरसात करेंगे, वहीं देश के ख्यातिप्राप्त कवि अपनी रचनाओं से महोत्सव में चार चाँद लगाएंगे.... सिंगरौली के स्थापना दिवस पर चार दिवसीय सिंगरौली महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है...जिसमें बॉलीवुड कलाकार आदित्य नारायण, रुपाली जग्गा, अभिजीत सावंत और अरुणिमा काँजीलाल अपने बैंड के साथ मधुर संगीत का जादू बिखेरेंगे तो वहीं प्रख्यात कवि भी अपनी कविताओं से जिले की जनता को ओतप्रोत करेंगे,साथ ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी अपनी प्रस्तुति दी जाएगी...आयोजन में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, और कई मंत्रीगण के पहुंचने की संभावना है...जिला प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की व्यस्था की है... स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविरों में आमजन का परीक्षण और उपचार किया जा रहा है।इसके साथ ही महोत्सव स्थल पर अनेक स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित कर रहे हैं....

फूड पॉइजनिंग से दो दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार

देवास जिले में सतवास के ग्राम धासड़, खारिया, रोनिया, टप्पर, पोखर सहित अन्य गांवों में पानी पुरी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है... जिसमें बच्चों सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीण उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास में भर्ती किए गए...   फूड पॉइजनिंग के बाद भर्ती किए गए सभी मरीजों का स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया गया, और सभी मरीज अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं...सभी का उपचार जारी है....सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास के ड्यूटी डॉक्टर धीरज बारवाल ने बताया कि मरीजों में एक जैसे लक्षण पाए गए हैं...सभी ने पानी पूरी खाई थी और एक ही स्रोत का पानी पिया था...इसी कॉमन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फूड पॉइजनिंग की यह स्थिति बनी है...

मानसून 8 दिन पहले केरल पहुंचा

मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दे दी है। यह अपने तय समय 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक,16 साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब मानसून इतनी जल्दी आया। 2024 में यह 30 मई को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून चार दिन से देश से करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका हुआ था।। शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके आज ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है। वहीं, एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर सकता है। 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत तक पहुंचेगा  ... मौसम विभाग ने   दो तरह के रेड अलर्ट जारी किए हैं। पहला भारी बारिश और दूसरा भीषण गर्मी का है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में 200 mm तक बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अगले सात दिन तक भारी बारिश हो सकती है। देश के कुल 28 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। जबकि, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 27 मई तक गर्म हवाओं के चलते रेड अलर्ट है। जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान रहा। इसमें आज और भी बढ़ोतरी हो सकती है।

पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान पूर्णम साव ने सुनाई आपबीती

हुगली । तकरीबन 22 दिनों तक पाक रेंजर्स की हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार शाम अपने रिषड़ा स्थित घर लौटे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दस दिन पाक रेंजर्स की हिरासत में बिताने के बाद उन्होंने घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ खड़े रहने के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। पूर्णम का मानना है कि अपने परिवार में लौट कर उनका पुनर्जन्म हुआ है।   पूर्णम को पाक रेंजर्स ने 22 दिनों तक बंदी बनाकर रखा था। जब उनसे पूछा गया कि उस समय वे क्या सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा, "जब मुझे पहली बार हिरासत में लिया गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं तीन या चार दिनों में रिहा हो जाऊंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, दस दिन बीत जाने के बाद, मैंने सोचा कि मैं कभी घर वापस नहीं लौटूंगा। जो भी होगा, वहीं होगा।"   पूर्णम के पाक रेंजर्स की हिरासत में रहने के दौरान ही भारत ने पहलगांव आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस बारे में पूछे जाने पर पूर्णम ने कहा, "जब मैं वहां था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर लौटा और समाचार देखा तो पता चला कि ऑपरेशन चल रहा था।"   क्या पाक रेंजर्स ने उन पर कोई अत्याचार किया? इस प्रश्न के जवाब में पूर्णम ने कोई टिप्पणी नहीं की।   बहरहाल, शनिवार सुबह भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्णम के घर गया। उन्होंने पूर्णम का अभिनंदन किया। पूर्णम ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात की।   उल्लेखनीय है कि गत 23 अप्रैल को पूर्णम ने ड्यूटी के दौरान गलती से भारत की सीमा पार कर ली थी। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद 14 मई को पूर्णम को रिहा किया था। इसके नौ दिनों बाद शुक्रवार को पूर्णम रिषड़ा स्थित अपने घर लौटे।

लूटपाट करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार

अमरपाटन के ताला थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसमें एक नाबालिक भी शामिल है...पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया...  एसडीओपी प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि बीते दिनों ताला थाना क्षेत्र में इन आरोपियों मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था साथ ही धोबहट में नहर किनारे खेत जा रही महिला से पता पूछने के बहाने सोने का मंगलसूत्र छीन लिया था...शिकायत पर मुकुंदपुर चौकी में मामला दर्ज किया गया था...जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी...पकड़े गए सभी अरोपी आपस मे रिश्तेदार हैं...पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया... 

पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर धार्मिक कट्टरपंथी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को धार्मिक कट्टरपंथी बताते  ... एक इंटरव्यू में एस जयशंकर में कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विचारों और व्यवहार में धार्मिक कट्टरता साफ नजर आती है   ... मुनीर यह दिखावा न करें कि वे आतंकवाद से पीड़ित हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना सीमा पार आतंकवाद में पूरी तरह शामिल है  ... जयशंकर ने असीम मुनीर के भाषण का भी जिक्र किया   ... इसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के लिए गले की नस बताया था। मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग कभी भी यह नहीं भूल सकते कि वे हिंदुओं से अलग हैं।मुनीर ने बच्चों को जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत की कहानी सुनाने की वकालत की थी, ताकि वे समझ सकें कि बंटवारा क्यों हुआ था। इस घटना के 5 दिन बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ।जयशंकर ने कहा- पहलगाम में हुआ हमला एक बर्बर कृत्य था, जिसका मकसद कश्मीर में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक विवाद को भड़काना था। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा वहां एक्टिव आतंकी गुटों को पाकिस्तानी सरकार से सपोर्ट मिलता है।             Add reaction

सीमा से भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी

भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे.... जिससे  पाकिस्तान ने हार मानते हुए सीजफायर कर दिया था...लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है....सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के  मुताबिक  करीब तीन दर्जन संदिग्ध जिनमें 25 से अधिक पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी शामिल हैं.... वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश की खुली सीमा से भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं...सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने अलर्ट जारी कर बहराइच-नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है...सेना  की कोशिश है कि कोई भी घुसपेड़िये भारत में प्रवेश न करने पाए... 

इंडिगो इमरजेंसी लैंडिंग: तृणमूल सांसद बोलीं- पायलट को सैल्यूट

कोलकाता । दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के एक विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विमान श्रीनगर के करीब तेज आंधी और भारी ओलावृष्टि की चपेट में आ गया। इसी विमान में तृणमूल कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सवार था। गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच निकले, लेकिन इस दौरान विमान के आगे का कुछ हिस्सा टूट गया।   इस घटना ने विमान में सवार यात्रियों को भयभीत कर दिया। विमान की खिड़कियों पर बड़े-बड़े ओले गिरते देख यात्री बुरी तरह डर गए। वीडियो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह विमान जोर-जोर से हिल रहा था। ऐसी परिस्थिति में पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। पायलट ने शाम लगभग 6:30 बजे विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया।   विमान में मौजूद तृणमूल प्रतिनिधिमंडल में बंगाल के मंत्री मानस भुइयां, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, ममता बाला ठाकुर, नादिमुल हक और सागरिका घोष शामिल थीं। विमान हादसे से बाल-बाल बचने के बाद सागरिका घोष ने कहा, “ऐसा लगा जैसे जीवन समाप्त होने वाला है। पायलट को सैल्यूट, जिन्होंने हमें ज़मीन पर सुरक्षित उतारा। उतरने के बाद देखा कि विमान की नाक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।” उन्होंने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कश्मीर का दौरा करने आए हैं और यह पूरा करके ही लौटेंगे।   तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा करने गया है। श्रीनगर पहुंचने के बाद बुधवार शाम को प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठक में उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को पीड़ित कश्मीरी नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर से सड़क मार्ग से लगभग चार घंटे की दूरी पर स्थित पुंछ के लिए रवाना हो गया। दौरा पूरा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपेगा।

भोपाल-इंदौर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विकास का मॉडल

प्रदेश  की मोहन सरकार ने राजधानी भोपाल और औद्योगिक केंद्र इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.... दिल्ली और हैदराबाद की तरह अब भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा.... जिससे इन शहरों से जुड़े छोटे नगरों जैसे सीहोर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, देवास और धार  में भी तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण होगा... इस योजना के तहत सड़क, मेट्रो और रेल परिवहन को एकीकृत कर इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा...  जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे...  मोहन सरकार का लक्ष्य है की प्रदेश  विकास के नए आयामों पर ले जाया जाये....  इसी के तहत प्रदेश सरकार  दो सबसे बड़े शहर भोपाल और इंदौर विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने जा रही है...नगरीय विकास विभाग ने मेट्रोपॉलिटन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया  है... जिसके तहत इन शहरों से जुड़े पांच-पांच छोटे नगरों में भी तेजी से विकास होगा... मेट्रो रेल, एकीकृत परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, और औद्योगिक जोन के माध्यम से इन क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के स्तर पर लाया जाएगा... आने वाले वर्षों में भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में मुंबई मेट्रो जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी... जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता और अधिक अवसर प्राप्त होंगे...

स्कूल टीचर का अपहरणकर्ता गिरफ्तार

कुछ दिनों पहले एकतरफा प्यार करने वाले एक सनकी युवक ने एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल का अपहरण कर लिया था ... उसे जबरन जंगल में ले जाकर शादी कर ली थी .... जिसके बाद पीड़िता ने थाने में  शिकायत दर्ज करवाई थी...पुलिस को इस मामले में अब बड़ी कामयाबी मिली है....  पुलिस ने मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है...राजनांदगांव डोंगरगांव थाना क्षेत्र  की एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल का एक सरफिरे आशिक़ ने अपहरण कर उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी ...पुलिस उस सरफिरे आशिक़ और उसके साथियो को गिरफ्तार कर लिया है...साइबर सेल और डोंगरगांव पुलिस की संयुक्त टीम  उसकी तलाश कर रही थी....  इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि आरोपी अनूप चंद्राकर ट्रेन से रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंचने वाला है.... सूचना मिलते ही डोंगरगांव थाना की टीम ने स्थानीय जीआरपी  और साइबर सेल के सहयोग से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया...आरोपी दिल्ली से गोवा भाग रहा  था... जिससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया.... आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है....

बीएसएफ ने पांच माह में पकड़े पाकिस्तान से आए सौ ड्रोन

चंडीगढ़ । पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इस साल में अब तक सीमा पार से घुसपैठ के लिए आए सौ ड्रोन पकड़े हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। बीएसएफ की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष 18 मई को बल ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 100वें पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। इस वर्ष अभी तक 111 किलोग्राम हेरोइन, 60 हथियार, 14 हथगोले और 10 किलोग्राम से अधिक उच्च विस्फोटक बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है, जबकि 66 भारतीय तस्करों और तीन पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया है। बीएसएफ के अनुसार ड्रोन का खतरा एक बड़ी चुनौती थी। बीएसएफ की त्वरित और रणनीतिक कार्रवाइयों के माध्यम से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है। प्रत्येक ड्रोन घुसपैठ को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जा रहा है, रोका जा रहा है और बरामद किया जा रहा है। अथक समर्पण और परिचालन उत्कृष्टता के साथ, बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और यह सुनिश्चित करता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के किसी भी प्रयास को तुरंत विफल कर दिया जाए।    

जिला प्रशासन के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन

 छतरपुर के खजुराहो स्थित पश्चिमी मंदिर समूह में  जिला प्रशासन के निर्देश पर  मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया... इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी करना था...जिसमें पुलिस विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को विभिन्न आपदा परिस्थितियों में सही एक्शन लेने का  प्रशिक्षण दिया गया....  छतरपुर के खजुराहो स्थित पश्चिमी मंदिर समूह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया... जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों ने सामूहिक रूप से भाग लिया.... इस में राजस्व विभाग,  पुलिस विभाग , पुरातत्व विभाग , नगर परिषद खजुराहो,  स्वास्थ्य विभाग , होम गार्ड , एस  डी आर एफ, विधुत विभाग के  कर्मचारियों ने भाग लिया... मॉक  ड्रिल के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने.... आग पर कंट्रोल  पाने और  मरीजो को हॉस्पिटल्स पहुंचाने की  ट्रेनिंग दी गई....    

तेज रफ्तार कार चलती बस में घुसी

तेज रफ्तार कार चलती बस से टकरा गई जिससे कार सवार दो लोगों की मौत हो गई...कार और बस में हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया...पुलिस मामले की जांच कर रही है...  झांसी-खजुराहो नेशनल हाईवे 39 पर कार और बस में टक्कर हो गई...मारुति 800 कार ने पीछे से पाठक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की बस को टक्कर मार दी...हादसा बमीठा थाना क्षेत्र के गंज बसारी के पास हुआ...दोनों वाहन छतरपुर से पन्ना की ओर जा रहे थे...कार की रफ्तार ज्यादा होने के कारण टक्कर के बाद वह बस में फंस गई.. बस आगे की तरफ चलती रही और कार उसमें फंसी रही...हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई....पुलिस मामले की जांच कर रही है....          

वन विभाग की आधारहीन चिंता

बड़ी मुश्किल से 17 साल बाद हिमाचल प्रदेश सरकार जागी, तो वन विभाग नाहक ही चिंता ग्रस्त हो गया। वन अधिकार कानून 2006 दो साल बाद दो हजार आठ में अधिसूचित होने के बाबजूद आज तक लागू किए जाने को तरस रहा था। यह कानून संसद द्वारा वनवासी और अन्य वननिर्भर समुदायों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत में किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए इन समुदायों की वनों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए वनों पर कानूनी रूप में कुछ अधिकार देने की बात करता है, जिसमें 2005 की 13 जनवरी से पहले यदि आजीविका के लिए वन भूमि का प्रयोग किया जा रहा है या आवास और पशुशाला आदि बनाई है तो उतनी वन भूमि पर, आदिवासी और अन्य वन निर्भर समुदायों को इस्तेमाल का हक प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सामुदायिक रूप से वनों में जो बरतनदारी ह्क, परंपरा से इन समुदायों को छूट के रूप में प्राप्त है, उन्हें कानूनी अधिकार के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। बरतनदारी में वनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी देने के साथ इनके संरक्षण संवर्धन का कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है। स्थानीय विकास के लिए जरूरी वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी वन संरक्षण अधिनियम की लंबी प्रक्रिया से बाहर निकाल कर इस कानून के तहत आसान की गई है, जिसके लिए दिल्ली की ओर देखने की जरूरत नहीं बल्कि वन अधिकार समिति की संस्तुति से वन मण्डल अधिकारी के स्तर पर ही एक हेक्टेयर तक भूमि का स्थानीय विकास की 13 मदों के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है बशर्ते उसमें 75 से ज्यादा पेड़ न आते हों। इस तरह यह कानून न केवल आदिवासी और अन्य वन निर्भर समुदायों की आजीविका का संरक्षण करता है बल्कि वन संरक्षण कार्य में स्थानीय जन सहयोग को बढ़ा कर वन संरक्षण कार्य को भी मजबूत करता है। स्वयं वन विभाग भी वन संरक्षण में जन सहयोग के लिए साझा वन योजना जैसे प्रयोग सफलता पूर्वक कर चुका है। हालांकि यह प्रयोग अनमने भाव से ही किए गए थे फिर भी परिणाम उत्साह वर्धक रहे हैं। इसलिए कोई कारण नहीं है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कानूनी तौर पर प्रबंधन के अधिकार मिलने पर, समुदाय कामयाब नहीं होगा। बल्कि कानूनी तौर पर पूर्ण सशक्त होने पर सामुदायिक प्रबन्धन बहुत सफल होगा। आखिर पंचायतों को भी जब संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया तो सारा कार्य सफलता पूर्वक संभाल ही रही हैं। फिर किसी को खुली छूट भी तो दी नहीं जा रही है। बल्कि वन प्रबंधन समितियों को नियम कानूनों के प्रति जवाबदेह बनाने की व्यवस्था है।पिछले दिनों जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजाति विकासमंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए मिशन मोड में कार्य शुरू किया तो वन विभाग सकते में आ गया। एक पत्र जिलाधीशों, मुख्य अरण्यपालों, और वन मंडल अधिकारियों को जारी किया गया, जिसमें तथाकथित दिशा-निर्देशों की बात की गई है, जबकि कानून को लागू करने का काम वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग का काम केवल साझा निरीक्षण में हाजिर होना है या उपमंडल समितियों और जिला स्तरीय समितियों में सहयोग देना है। दिशा-निर्देश तो पहले ही एक्ट, नियम और केन्द्रीय दिशा निर्देशों के रूप में आ चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस समय, जब सरकार इस कानून को लागू करने के प्रति गंभीरता से काम करने जा रही है तो विभाग की ओर से यह पत्र क्यों जारी किया गया। सत्रह साल तक विभाग को यह याद क्यों नहीं आई। फिर वीडियोग्राफी करने और सैटेलाइट फोटो का प्रयोग करने के सुझाव क्यों दिए गए जबकि एक्ट में उनका कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ यह शक जाहिर होता है कि वन विभाग अब फिर इस कानून को लागू करने के काम में अड़ंगा लगाना चाहता है। पत्र में कोनिफर पेड़ों की ही चिंता जाहिर की गई है, यानि टिंबर देने वाले पेड़ ही इनके लिए पेड़ हैं। ऊंचाई पर भी क्लाइमेक्स जंगल में तो बान, बुरांस, खरशु, मोहरू, चिरन्दी जैसे अनेक वृक्ष प्रजातियां हैं। उनको तो ये लोग कोयला जलाने के लिए काट कर खुद नष्ट करते रहे हैं और उनके रोपण की भी कोई कोशिश नहीं की जाती थी। अभी कुछ वर्षों से ही ये प्रयास शुरू हुए हैं। अभी भी कितना सफल होते हैं पता नहीं। शिवालिक के सघन मिश्रित वनों को गर्डलिंग करके सुखाया गया और चीड़ के वनों में बदल दिया गया। यह काम सुधार वानिकी के नाम पर किया गया। इसी कारण वन्य प्राणी जंगली फलों और चारे के अभाव में खेतों में अत्यधिक नुकसान करने लग गए हैं, जिससे स्थानीय आजीविका का कितना नुकसान हुआ इसका आकलन तक नहीं किया गया है। असल में ये लोग अभी तक भी उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जंगल पोलिसिंग से नहीं बचे हैं लोगों के सहयोग और जागरुकता से बचे हैं। उपनिवेशवादी प्रबंधन ने ही लोगों को वनों से दूर किया था। उनको फिर से वनों के साथ जोड़ने का यह कानून मौका देता है, जिसका लाभ होगा। डरने की जरूरत नहीं बल्कि मिलकर बेहतर वन प्रबंधन विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। वन विभाग यदि अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आने वाले समय में आजीविका वानिकी की ओर करे तो बेहतर होगा. ऐसे वन जो बिना काटे रोजी रोटी दे सकें, वही संरक्षित पर्यावरण की गारंटी हैं। टिंबर देने वाले पेड़ तो कट कर ही कुछ दे सकते हैं। इसलिए मिश्रित जंगल लगाने की ओर ध्यान दिया जाए और वन अधिनियम को लागू करने में सहयोग देकर ग्राम समुदायों को वन संरक्षण और विकास के काम में जोड़ने की दिशा में काम किया जाए।

सामुदायिक हिंसा का बढ़ता खतरा

भारत में हिन्दुओं पर सामुदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अपने ही देश में बहुसंख्य हिन्दू हिंसक घटनाओं का शिकार हो रहा है। वैसे सामुदायिक और नस्लीय हिंसा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारत के आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हमले और हिंसा बढ़ गई हैं। नेपाल जैसे देश में भी रामनवमी जुलूस पर हिंसा को अंजाम दिया गया। भारत के पड़ोसी इस्लामिक देश में हिन्दुओं की स्थिति बद से बदतर है, जबकि ये कभी भारत के हिस्सा थे। यहाँ हिन्दुओं पर लगातार धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। आतंकवाद से लड़ रहे भारत के सामने सामुदायिक हिंसा की घटनाएं बड़ी चुनौती बन रहीं हैं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि अपने देश में ही हिन्दू बाहुल्य होने के बाद भी वह सामुदायिक हिंसा का शिकार बन रहा है। जबकि चीन में उइगर मुसमानों का दमन किसी से छुपा नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश खामोश हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार इसका ताज़ा उदाहरण है। भारत में इस तरह की हिंसा के पीछे वोट बैंक के लिए राजनीतिक तुष्टिकरण सबसे बड़ी समस्या है।   भारत में हिन्दुओं पर हिंसक हमले इस्लामिक आतंकवाद की एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान में हिन्दुओं की आबादी गिनती पर आ गईं है। भारत में इस तरह के सामुदायिक और धार्मिक दंगे भड़काने के लिए पाकिस्तान मूल रूप से जिम्मेदार है। लेकिन हम इस तरह की बात कर अपनी जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते हैं। भारत इस्लामिक आतंकवाद से तो हमेशा से पीड़ित रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में राजनैतिक कारणों और उसके फैसलों से देश में सामुदायिक हिंसा, प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गईं हैं। दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति नफरत और डर का माहौल पैदा हुआ है। इस तरह की सामुदायिक हिंसा के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, सोशलमीडिया और धार्मिक कारण मुख्य हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देश के धार्मिक और सांप्रदायिक तानेबाने को विभाजित करती दिखती हैं।   जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार किया, वह मानवता के खिलाफ है। इस हिंसा में 26 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। आतंकवादियों ने सिर्फ हिन्दुओं को निशाना बनाया और उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारीं । हालांकि की कश्मीर में इस नरसंहार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बात पर भी गुस्सा है कि हमले में सिर्फ हिन्दू मारे गए। लोगों का कहना है कि पर्यटकों की जान बचाने के लिए एक मुस्लिम भी मारा गया। अब पूरा कश्मीर पीड़ित परिवारों के साथ है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संस्थाओं ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है।   इस साजिश के पीछे हाल में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कियानी की तरफ दिया गया वह उकसाऊ बयान भी अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने भारत व हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने वाला बयान दिया था। कियानी के बयान के ठीक कुछ दिन बात पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें पर्यटकों का धर्म पूँछ कर नरसंहार किया गया। यह पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वह भारत से सीधी जंग में कभी नहीं जीत सकता है। ऐसी स्थिति में वह हिन्दुओं को निशाना बनाकर भारतीय मुसलमानों का मसीहा बनना चाहता है। खैबर पख्तून में बलोच आर्मी की तरफ से किए ट्रेन हाईजैक के पीछे वह भारत का हाथ मानता है। जिसकी वजह से वह बौखलाया था और बदले के लिए बेताब था।     उधर कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर आहिस्ता-आहिस्ता विकास की मुख्यधारा में लौट रहा है। आतंकी घटनाएं कम हुईं हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। सेबों की खेती लहलाहने लगी है। यह सब देख पाकिस्तानी फ़ौज में बौखलाहट है जिसकी वजह से वह इस तरह की सामुदायिक हिंसा की साजिश रच रहा है। कश्मीर में सामुदायिक हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। आतंकवादियों ने पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। कश्मीर में साल 2019 के बाद धारा 370 लागू होने के बाद यह पहली सबसे बड़ी आतंकी नरसंहार की घटना है। दूसरा अहम कारण ये कि कश्मीर के राजनैतिक और अलगाववादी कभी शान्ति और विकास नहीं चाहते हैं। क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद उनकी तमाम स्वतंत्रता जहाँ बाधित हुईं, वहीं आर्थिक नुकसान हुआ है। वहां के राजनेताओं और अलगाववादियों का पाकिस्तान प्रेम दुनिया में जगजाहिर है। इसके बावजूद धारा 370 का खात्मा, तीन तलाक कानून और वक्फ संशोधन जैसे राजनैतिक फैसले इस आग में घी का काम किया है। हालांकि यह आम मुसलमानों और कश्मीरियों की सोच नहीं है। यह सिर्फ अलगाववादियों की सोच है।    इस घटना में केंद्र और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। जब वहां काफी तादात में पर्यटकों की आमद हो रहीं थी तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सेना और राज्य पुलिस के जवानों की तैनाती क्यों नहीं की गईं। कियानी के विभाजनकारी संदेश को हमारी सरकार, ख़ुफ़िया एजेंसिया और सुरक्षा एजेंसिया नहीं समझ पाईं। ऐसे संवेदनशील पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम होने चाहिए थे। राज्य में इस तरह की घटनाएं पर्यटन उद्योग और उसकी संभावनाओं पर पानी फेरती हैं। हम अपनी चूक और नाकामियों से नहीं बच सकते। यह गंभीर मंथन का विषय है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हमें सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखना होगा। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। यह हमला भारत की आत्मा पर है यह राजनीति का वक्त नहीं है। सारा देश गुस्से में है। रणनीति बनाकर पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाने की जरूरत है।   कश्मीर के पूर्व  बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिन्दुओं को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा रामनवमी जुलूस पर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश भी सुनियोजित तरीके से हिन्दुओं पर हमले हुए। उत्तर प्रदेश में संभल किसी से छुपा नहीं है। वहां किस तरह हिन्दुओं का उत्पीड़न हुआ, उसे कौन नहीं जानता। हिंसक हमलों में उनकी संपत्तियों और मंदिरों को नष्ट किया गया।  पश्चिम बंगाल राज्य में हिन्दुओं को पलायित होना पड़ा। पीड़ित हिन्दू बंगाल पुलिस की मदत के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली। बाद में बंगाल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बल पंहुचा। यही हाल बांग्लादेश का है। भारत ने पाकिस्तान से अलग कराया उसी बांग्लादेश में पाकिस्तान की सह पर अतिवाद पांव पसार रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिन्दुओं के घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हिन्दुओं को लक्षित कर हमले किए, जिसमें 1400 लोगों की मौत हुईं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में साल 2024 की हिंदुओं के खिलाफ 2200 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं।   भारत -पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 23 फीसदी थी, अब 3.7 फीसदी रह गईं। लगातार वहां हिंदुओं की आबादी घट रहीं है। हालांकि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिंचिंग की घटनाएं हुईं, लेकिन जैसा हिन्दुस्थान में हिन्दुओं के साथ हो रहा है, वैसा नहीं हुआ। वैसे अमेरिका में भी हिन्दुओं और सिखों के खिलाफ नस्लीय हिंसा हुईं है। हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। नस्लीय टिप्पणीयां हुईं हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी नहीं। हमें इस तरह की सामुदायिक हिंसा से बचना होगा। राजनैतिक लाभ लेने के लिए देश को हिंदू -मुसलमान में बांटना ठीक नहीं। इससे देश की एकता, अखंडता कमजोर होगी। साम्प्रदायिक हिंसा को किसी भी तरीके का राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलाना चाहिए। नफ़रती बयानबाजी और सोशलमीडिया पर फ़ैलते भड़काऊ वीडियो और संदेश पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लागू होना चाहिए। देश, संसद और उसकी संवैधानिक संस्थाएं जाति, धर्म और समुदाय से सर्वोपरि हैं। हमें उनका सम्मान करना होगा। हमें किसी कानून या बिल से असहमति है तो देश में अदालत और कानून भी है। हिंसा और अपनी ताकत दिखाने के बजाय हमें ऐसी संस्थाओ का सम्मान करना होगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है।  

वैश्विक शांति के लिए विकसित भारत की अवधारणा

भौतिकवादी दुनिया ने विकास, खुशी, प्राकृतिक अवलोकन, रिश्तों, देखभाल, अपनापन और सामाजिक संबंधों के आयामों को बदल दिया है। हालाँकि दुनिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान के उपयोग के माध्यम से जीवन के हर भौतिक क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार कर रही है, जो सराहनीय है लेकिन क्या हम वास्तव में खुश, आनंदित, प्रकृति के प्रति जागरूक और वास्तव में सही जीवन जी रहे हैं या हमने अपने जीवन को मशीनीकृत कर दिया है, प्रेम, बंधन और सामाजिक आदर्शों को भूल गए हैं। हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल मनाएंगे; हमें आने वाले दशकों में भारत को फिर से महान बनाने के लिए कैसे प्रयास और ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शांति, आनंद और बढ़ी हुई सामाजिक आर्थिक ताकत के साथ? आइए देखें कि हम इस शानदार राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। भारत को महाशक्ति क्यों नहीं बनना चाहिएजब हमने "अमृत काल" में प्रवेश किया और 2047 तक भारत के "विश्वगुरु" बनने की कामना की। इसका क्या मतलब है? क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन जैसी महाशक्ति को संदर्भित करता है? बिल्कुल नहीं। हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते, जिसका अर्थ है अहंकार, लालच, अनैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष और युद्ध की संस्कृति, आर्थिक अनियमितताएं इत्यादि। तो, 2047 में भारत कैसा दिखना चाहिए, जब हमारे पास 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी रक्षा सेना और विशाल कार्यबल होगा? "विश्वगुरु" का वास्तव में क्या अर्थ है?हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करे। राष्ट्रीय लोकाचार और राष्ट्र-प्रथम मानसिकता स्वार्थी व्यवहार पर वरीयता लेगी। जब ऐसी मानसिकता विकसित होती है तो मजबूत सामाजिक बंधन वाला राष्ट्र बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रगति का अनुभव करता है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन भी करता है। जब ऐसा विश्व दृष्टिकोण उभरता है तो न केवल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र समृद्ध हो सकते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होता है। किसी भी राष्ट्र का स्वार्थी कारणों से शोषण या वर्चस्व नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को राष्ट्र निर्माण के सभी पहलुओं में प्रोत्साहित किया जाएगा। यही विश्वगुरु का सही अर्थ है। हम "जीवंत राष्ट्र" इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जहाँ हिंसा, अपराध, अन्याय, घृणा और असमानता सभी समाज का हिस्सा हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसे इस तरह से कहा: "हम एक राष्ट्र हैं, देश नहीं और हम अतीत के जीवंत उदाहरण रहे हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करें तो हम एक जीवंत राष्ट्र के रूप में अपनी महान विरासत को जान पाएंगे।"   जब नागरिकों में यह मानसिकता जागृत होती है तो लोग और समाज सद्भाव से रहते हैं, जीवन जीने का बंधन बनाते हैं और एक साथ बाधाओं को पार करते हैं, खुशी बढ़ती है। हम सिर्फ आर्थिक स्तर बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी या किसी अन्य आर्थिक मीट्रिक के संदर्भ में आर्थिक विकास व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर समाज को कमजोर करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अंततः समाज और राष्ट्र को कमजोर करेगा। जब हम दुनिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शराब, कई रूपों में नशीले पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा आवश्यकताएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों का विनाश, सभी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि राष्ट्र को इन अप्राकृतिक, अनैतिक कार्यों के परिणामस्वरूप अधिक धन प्राप्त होता है, तो ऐसा जीडीपी सराहनीय नहीं है। भारत राष्ट्र के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को आधार बनाकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य के मामले में एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज बनाने के लिए काम करेंगे। हमें ऐसे किसी भी आर्थिक विस्तार को त्याग देना चाहिए जो व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो। याद रखें कि एक कमजोर समाज एक कमजोर राष्ट्र को जन्म देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया को आर्थिक ताकत दिखाने के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्वास्थ्य का त्याग न करें। सनातन धर्म जीवन के सभी पहलुओं में जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। वास्तविक जीवन में सनातन सिद्धांतों का ज्ञान और कार्यान्वयन जीवन कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे समाज और राष्ट्र की मजबूती में योगदान मिलता है। उज्ज्वल भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारतआत्मनिर्भरता राष्ट्र को मजबूत बनाने की कुंजी है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यमियों को आगे बढ़ाने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कौशल और ज्ञान का निर्माण करके राष्ट्र को लाभ होता है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की और हम राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में इसके परिणाम देख रहे हैं। सरकारों, उद्योगपतियों और समाज को सेमीकंडक्टर, रक्षा, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि उपज, खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल दुनिया और पर्यावरण प्रबंधन सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना हासिल की जानी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और विकासकोई भी राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो सकता है यदि वह अनुसंधान और विकास, नवीन विचारों और रचनात्मकता के लिए पर्याप्त संसाधन समर्पित नहीं करता है। अनुसंधान किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आधार का काम करता है। भारत में अनुसंधान और नवाचार का एक लंबा इतिहास है, ऋषि कणाद, भास्कराचार्य द्वितीय और आचार्य सुश्रुत, सूची लंबी है लेकिन जब मुगलों और फिर अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किया, तो हमने अपना अनुसंधान-उन्मुख दृष्टिकोण खो दिया और मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। इस दृष्टिकोण में मोदी सरकार के प्रयास कई क्षेत्रों में शानदार परिणाम दे रहे हैं, जिनमें स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, विशेष रूप से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचारों में। रक्षा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और कृषि सभी को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली पर जोरअंग्रेजों द्वारा महान भारत, जिसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है और जो तमाम बाधाओं के बावजूद महान राष्ट्र है, उसके खिलाफ सबसे खतरनाक खेल खेला गया, वह था सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली से मैकाले की सबसे खराब शिक्षा प्रणाली पर स्विच करना, जिसने हमें कमजोर बना दिया और गुलाम मानसिकता को स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद भी, हमारी औपनिवेशिक मानसिकता कायम रही, जिसने हमें अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने और विकसित होने से रोका। शिक्षा वह नींव है जिस पर एक बच्चे का मासूम दिमाग विकसित होता है, जो एक ऐसे युवा को जन्म देता है जो देश के भाग्य को आकार देता है। यहाँ, हमारे राजनीतिक दलों ने हमारी पीढ़ियों के लिए सबसे बुरा काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी मोर्चों पर कमजोर विकास हुआ है और भारत की मौलिक पहचान को नुकसान पहुँचा है। मोदी सरकार ने आवश्यक बदलावों को लागू करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है। भारत को तोड़ने वाली ताकतें नई शिक्षा नीति का कड़ा विरोध कर रही हैं; लेकिन, हर माता-पिता, स्कूल, विश्वविद्यालय और समुदाय को आगे आकर इस नीति का समर्थन करना चाहिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आधुनिक और प्राचीन शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियों को जीवन, समाज और राष्ट्र के सभी तत्वों के लिए तैयार करेगी। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र से ही ऐसे युवा का निर्माण होगा जो शोध-उन्मुख, नवोन्मेषी और सृजनशील होगा, जिसमें उद्यमशीलता की महान क्षमता होगी, जो समानता और समभाव को महत्व देगा तथा परोपकारी प्रवृत्ति विकसित करेगा। इस तरह हम भारत को फिर से महान बनाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सनातन सिद्धांतों पर आधारित सही शिक्षा हमें फिर से विश्वगुरु बना देगी। ग्रामीण विकास पर ध्यान देंहमारे देश में 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं और कृषि और उससे जुड़ी क्रियाकलापों का हमारी अर्थव्यवस्था में 70% से ज़्यादा हिस्सा है। इसलिए, उनकी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए प्राथमिक ध्यान ग्रामीण विकास पर होना चाहिए। ग्रामीण विकास बेहतर कृषि तकनीकों, कृषि उपज से जुड़े व्यवसायों और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास को संतुलित तरीके से आधुनिक और पारंपरिक दोनों रीति-रिवाजों को बढ़ावा देना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत, जीवनशैली और जीवन शैली पर ज़ोर देने वाले ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधुनिक रणनीति के साथ डेयरी और डेयरी उत्पाद, मधुमक्खी पालन आदि जैसे छोटे उद्यमों को तकनीकी और वित्तीय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिए। यदि ग्रामीण विकास सफल होता है, तो 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना अवास्तविक नहीं है। शांति और शक्ति दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैंसैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य किसी राष्ट्र का शोषण करना नहीं है लेकिन इनका शांति से महत्वपूर्ण संबंध है। यदि किसी देश के पास मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति है, साथ ही उचित मानसिकता है तो कोई भी अन्य देश उस पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेगा। हमने अतीत में देखा है कि जब हम कमजोर थे तो पाकिस्तान हमें रोजाना धमकाता था और हमारी सीमाओं पर अक्सर गोलीबारी करता था। चीन ने प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में हमारे देश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने कब्जे का विस्तार करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसे-जैसे हमारी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी है, पाकिस्तान और चीन अधिक मूक होते गए हैं। भारत की अवधारणा सभी देशों के लिए समृद्धि और शांति को प्राथमिकता देती है, जिससे एक लाभकारी और स्वस्थ वैश्विक वातावरण बनता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में एक विशिष्ट आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए दोनों प्रकार के प्रशिक्षण, एक तकनीकी कौशल और दूसरा सैन्य कौशल शामिल होना चाहिए। यह औपनिवेशिक दृष्टिकोण को राष्ट्रवादी मानसिकता में बदल देता है। यदि ग्लोब भारत और भारतीयत्व के नक्शेकदम पर चलना चाहता है, तो हमें सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। विश्व ने यूरोपीय विचारधारा के साथ-साथ अमेरिकी, रूसी और चीनी शासन और वैचारिक पद्धतियों के तरीकों को भी देखा है; फिर भी, प्रत्येक विचारधारा और शासन पद्धति विफल रही है। प्राचीन भारत में सनातन धर्म के सिद्ध सिद्धांत और तरीकों की तत्काल आवश्यकता है और दुनिया कठिनाइयों को हल करने और शांति एवं सद्भाव बनाने के लिए हमारी ओर रुख कर रही है। यह हर भारतीय के लिए जागने और खुद को, अपने समुदायों, अपने राष्ट्र और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करने का समय है।

मंदिर-मस्जिदों में लगेंगे कैमरे छतों पर होगी निगरानी

गुना ।  प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को गुना पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता, जल संकट और मजदूर कल्याण से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक अमले को निर्देशित किया कि जिले में किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग न हो। सर्किट हाउस में बंद कमरे में कलेक्टर और एसपी से चर्चा के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी त्योहारों, सांप्रदायिक सौहार्द और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के शुरुआत में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रभारी मंत्री को पौधा भेंट कर स्वागत किया और जिले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हाल ही में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 9 प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें सोशल मीडिया, भूसा भंडारण और निर्यात जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तैयारियों की भी जानकारी दी गई।   हनुमान जयंती पर पथराव के बाद सख्ती: प्रभारी मंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। विशेषकर हनुमान जयंती पर हुए पथराव की घटना को देखते हुए निर्णय लिया गया कि जिले के मंदिरों और मस्जिदों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे ताकि किसी भी घटना पर त्वरित निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही छतों पर पत्थरों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में चांचौड़ा क्षेत्र में हाल ही में मुक्त कराए गए 50 से अधिक मानसिक रूप से विक्षिप्त मजदूरों का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि इन मजदूरों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री ने एसपी को निर्देश दिए कि प्रमुख मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू की जाए और यातायात सुधारने के ठोस उपाय किए जाएं। इसके अलावा हर किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए, बिना वेरिफिकेशन कोई भी मकान मालिक किराया न दे।   ग्रीष्म में जल संकट पर भी चिंता धुलाई सेंटर होंगे बंद   गर्मी के चलते जिले में उत्पन्न हो रहे जल संकट पर मंत्री राजपूत ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि गाड़ियों के धुलाई सेंटरों को तत्काल बंद कराया जाए ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। साथ ही नगर पालिका द्वारा टैंकरों के जरिए जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु और समय पर सुनिश्चित किया जाए। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं को लेकर उन्होंने कृषि विभाग को जागरूकता अभियान चलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों को पेट्रोल न दें और डिब्बे या बोतलों में पेट्रोल न बेचें। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम आवश्यक बताया गया। बैठक के दौरान चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने मंदिर-मस्जिदों में लगाए जाने वाले कैमरों के डेटा के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की बात रखी, जिस पर विधायक निधि और जनभागीदारी से फंड एकत्र करने का प्रस्ताव सामने आया। इसी बीच गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने चुटकी लेते हुए पूछा कि "हमने एम्बुलेंस के लिए जो पैसे दिए थे, वह अभी तक कहां हैं?"—इस पर हॉल में उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा दिए। बैठकों में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि सुमेर सिंह, कलेक्टर किशोर कन्याल, एसपी अंकित सोनी और जिले के अन्य अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य शामिल रहे

गुजरात की समुद्री सीमा में संदिग्ध बोट की हलचल के बाद कोस्टगार्ड अलर्ट

अमरेली । अमरेली जिले के जाफराबाद के निकट समुद्री सीमा में रविवार को संदिग्ध बोट की हलचल देखी गयी। जाफराबाद बंदरगाह से करीब 22 नॉटिकल माइल दूर बोट दिखने के बाद मछुआरों ने इसकी सूचना मरीन पुलिस थाने और कोस्टगार्ड को दी। कोस्टगार्ड की त्वरित कार्रवाई के बाद बोट तेजी से भाग निकला। कोस्टगार्ड हेलिकॉप्टर से जांच कर रही है।जानकारी के अनुसार अमरेली जिले के जाफराबाद बंदरगाह से करीब 22 नॉटिकल माइल दूर एक संदिग्ध बोट की हलचल दिखने पर वहां मौजूद मछुआरों ने इसकी सूचना तुरंत कोस्टगार्ड और मरीन पुलिस को दी। कोस्टगार्ड तुरंत हरकत में आया और संदिग्ध बोट के स्थान की ओर रवाना हो गया। जानकारी के अनुसार भारतीय कोस्टगार्ड की बोट देखकर संदिग्ध बोट तेजी से भाग निकला। कोस्टगार्ड हेलिकॉप्टर से इसकी जांच में जुट गया है।   जाफराबाद बोट एसोसिएशन के प्रमुख कन्हैयालाल सोलंकी ने कहा कि बोट में कई लोग थे। मछुआरों ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बोट कहीं रुका नहीं। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक हीरा सोलंकी भी बंदरगाह पहुंचे और वायरलेस के जरिए समुद्र में मौजूद मछुआरों से बातचीत की। अंदर की स्थिति और संदिग्ध बोट के बारे में जानकारी प्राप्त की।   विधायक हीराभाई ने कहा कि सुबह 11.30 बजे मछुआरों के जरिए संदिग्ध बोट के संबंध में जानकारी मिली थी। मामले की जानकारी जिला कलक्टर को सूचना दी गई। कोस्टगार्ड पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहा है।   दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को देखकर सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी किया गया है। पीपावाव मरीन पुलिस की बोट भी पेट्रोलिंग कर रही है। सभी लैंडिंग प्वॉइंट पर पुलिस वॉच रखा गया है। कोस्टगार्ड की बोट संदिग्ध बोट की तलाश में जुटी है।

शादी से लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

गुना । जिले के गादेर के पास शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां शादी समारोह से लौट रहे दो युवकों की बाइक और कंटेनर की टक्कर हाे गई। हादसे में दाेनाें युवकाें की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे कंटेनर भी चपेट में आ गया। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।     जानकारी के अनुसार, कान्हा पुत्र श्यामलाल केवट (उम्र 28 वर्ष), निवासी गणेशपुरा थाना राघौगढ़ और वीरेंद्र पुत्र मूलचंद्र केवट (उम्र 26 वर्ष), निवासी रामपुरा चाचौड़ा, गुना में अपनी बहन की शादी में शामिल होकर देर रात बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इस दाैरान जैसे ही वे गादेर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे कंटेनर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक कंटेनर के नीचे घिसटती चली गई और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटने से उसमें आग लग गई। जिससे कंटेनर भी जलने लगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और दोनों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया। इस दुखद घटना से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। कंटेनर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।    

रीवा-प्रयागराज हाईवे पर सोहागी घाटी पर पुट्टी से भरा ट्रक पलटा

रीवा। रीवा-प्रयागराज हाईवे स्थित सोहागी घाटी पर शनिवार सुबह एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। यहां पुट्टी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक क्लीनर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। हादसे के कारण घाटी मार्ग पर कुछ देर के लिए आवाजाही बाधित रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि रीवा से प्रयागराज जा रहा ट्रेलर ट्रक घाटी में पलट गया है। मौके पर पहुंचने पर ट्रक की केबिन में दो लोग फंसे हुए मिले। जेसीबी की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान मोनू राय (30 वर्ष), निवासी मऊ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। वहीं चालक गंभीर घायल है और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। ट्रक पलटने से सड़क पर पुट्टी बिखर गई। ट्रक को हटाने के लिए मौके पर जेसीबी और क्रेन की मदद ली गई। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।      

नाले में मिला 8 वर्षीय बच्चे का शव

सिवनी । सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक आठ साल के बच्चे का शव मिला है। मृतक बीती शाम से लापता था। परिजनाें की शिकातय के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस काे आशंका है कि खेतले हुए बच्चा नाले में डूब गया हाेगा। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।   जानकारी अनुसार बिनेकी गांव में नाले में 8 वर्षीय बच्चे संस्कार नेमा पुत्र मनाेज नेमा का शव शनिवार सुबह घर के पास नाले में मिला है। बच्चा शुक्रवार शाम 4 बजे से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। शनिवार सुबह लगभग 7 बजे बच्चे का शव घर के पास स्थित नाले में मिला। सूचना मिलते ही घंसौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह झारिया ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पाेस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेंगा। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चा खेलते समय नाले के पास चला गया होगा। वहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।      

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 690.61 अरब डॉलर पर

मुंबई । देश का विदेशी मुद्रा भंडार नौ मई को समाप्त हफ्ते में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 690.62 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.06 अरब डॉलर घटकर 686.06 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार बढ़ने से देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार नौ मई को समाप्त हफ्ते में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 690.62 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.06 अरब डॉलर घटकर 686.06 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक नौ मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 19.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 581.37 अरब डॉलर हो गईं।   आरबीआई के मुताबिक स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.52 अरब डॉलर बढ़कर 86.34 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.6 करोड़ डॉलर घटकर 18.53 अरब डॉलर रहा। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 13.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.37 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले सितंबर, 2024 के अंत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

विधायक लखन घनघोरिया की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर । पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण में हो रही लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। यह फ्लाईओवर अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक प्रस्तावित किया गया था। पहले यह 3.2 किलोमीटर के लिए प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5.1 का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसके बाद फंड की कमी के चलते यह फ्लाईओवर का निर्माणकार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए साल 2020 में किए गए सर्वेक्षण के बाद जो बजट प्रस्ताव बनाया गया था वह 186 करोड रुपए का था। इसके बाद साल 2022 में 5.01 किलोमीटर तक की लबाई बढ़ाते हुए जब दोबारा प्रस्ताव बनाया गया तो वह प्रस्ताव 269 करोड रुपए का था।शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के निवेदन पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका में प्रतिवादी बनाया जिसका विरोध सरकारी अधिवक्ता के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि इसका निर्माण राज्य सरकार जल्द शुरु करेगी। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इस याचिका का विरोध करते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता लखन घनघोरिया कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।   सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस फ्लाईओवर के लिए बजट का प्रस्ताव दिसंबर 2024 में ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इस पर बजट का आवंटन होते ही यह निर्माण शुरु होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में सरकार से पूछा कि आप हमें यह बताएं कि क्या आपके पास फंड हैं जो आप यह निर्माण कर सकेंगे या आपको केंद्र सरकार से फंड सैंक्शन कराना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से फंड आवंटन का जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जून के बाद होगी।उल्लेखनीय है कि शहर से कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने फ्लाईओवर निर्माण में हो रहे विलंब को देखते हुए कई बार विरोध किया तथा संकल्प पदयात्रा तक की थी, इतना ही नहीं यह मामला सदन में भी उठाया गया था। आरोप है कि शहर में अन्य जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है परंतु पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जिसमें जनसंख्या का दबाव ज्यादा है वहां पर विभिन्न कारणों से इसको टाला जा रहा है।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री को मप्र जिला कोर्ट का नोटिस

शहडोल । प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है, उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।   दरअसल, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में बयान दिया था कि ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान के बाद शहडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की कोर्ट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गुरुवार को नोटिस जारी किया है।   अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। कोर्ट में लगाए परिवाद में सवाल उठाया गया कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अन्य कर्तव्यरत नागरिक जो कुंभ में नहीं आ पाते, उन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है? उन्होंने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि चार फरवरी को शहडोल के सोहागपुर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई। कार्रवाई नहीं होने पर 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्णा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

पानी भरने को लेकर हुआ विवाद महिलाओं ने की भयंकर मारामारी

छतरपुर के एक मोहल्ले में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया...जिसमें महिलाओं में भयंकर मारापीटी हो गई...महिलाओं के बीच मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है...वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये महिलाएं...एक दूसरे के बाल खींचकर और मार मार कर लड़ रही हैं साथ ही कुत्ता भी उनकी लड़ाई का हिस्सा बन रहा है...

भारतीय सेना का बड़ा एक्शन 10 उग्रवादियों को मार गिराया

मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच  मुठभेड़ हुई...न्यू समतल गांव, खेगजॉय तहसील के पास भारत-म्यांमार सीमा पर खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने एक सटीक ऑपरेशन शुरू किया... इस दौरान उग्रवादियों ने सैनिकों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में असम राइफल्स ने 10 उग्रवादियों को  मार गिराया... यह अभियान स्पीयर कोर के अंतर्गत आने वाली इकाई द्वारा संचालित किया गया था...    

शिवराज सिंह चौहान मिले एक किसान से

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान काजीरंगा से नागालैंड के जलुकी जाते समय खटखटी गांव में किसान रणदीप से मिले... जो बिना रासायनिक खाद के उगाए जैविक और शुद्ध खीरे बेचते हैं...कृषि मंत्री ने कहा पूर्वोत्तर न सिर्फ सुंदर है, बल्कि आत्मीयता और स्वाद से भी समृद्ध है...हमारे मेहनतकश किसान और उनका परिश्रम देश की असली ताकत है...

छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में गूंजा ‘मोर आवास मोर अधिकार’ का उद्घोष

अंबिकापुर । छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में मंगलवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 51 हजार नव निर्मित आवासों का गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।   केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मंच से हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर गरीब अपना पक्का मकान पाकर गरिमा से जीवन जीए। आज सरगुजा की धरती पर यह सपना साकार हो रहा है।” इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आवास प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमिपूजन किया और उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही सरगुजा संभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।   केंद्रीय कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया और छत्तीसगढ़ में विकास को नई ऊंचाई देने का संकल्प दोहराया।   कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी मंच साझा कर इस जनकल्याणकारी योजना को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

खुदरा महंगाई दर अप्रैल में घटकर छह साल के निचले स्‍तर 3.16 फीसदी पर आई

नई दिल्ली । महंगाई के मोर्चे पर लोगों को राहत देने वाली खबर है। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में घटकर 3.16 फीसदी पर आ गई है, जो करीब 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट की मुख्य वजह सब्जियों, फलों, दालों और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आना है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर अप्रैल में सलाना आधार पर घटकर 3.16 फीसदी पर आ गई है, जो करीब 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले मार्च, 2025 में खुदरा महंगाई की दर 3.34 फीसदी रही थी। अप्रैल 2024 में यह 4.83 फीसदी थी, जबकि जुलाई 2019 में यह दर 3.15 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में खाद्य महंगाई केवल 1.78 फीसदी रही, जो मार्च में 2.69 फीसदी और पिछले साल अप्रैल में 8.7 फीसदी रही थी। वहीं, अप्रैल में ग्रामीण महंगाई दर 3.25 फीसदी से घटकर 2.92 फीसदी हो गई है, जबकि शहरी महंगाई 3.43 फीसदी से घटकर 3.36 फीसदी पर आ गई है। इस तरह यह दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तय सीमा के भीतर है, जो 4 फीसदी के आसपास रहती है। उल्‍लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने वित्‍त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर को 4 फीसदी के आसपास बनाए रखने का अनुमान जताया है। पहली तिमाही में महंगाई 3.6 फीसदी, दूसरी तिमाही में 3.9 फीसदी, तीसरी तिमाही में 3.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.4 फीसदी रहने की संभावना है।

भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध

मंदसौर । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अदिती गर्ग द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर मंदसौर जिले के सामरिक, धार्मिक महत्व के स्थानों में गाँधीसागर बाँध एवं गाँधीसागर हाईड्रल पावर स्टेशन, श्री पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर एवं सोलर प्लांट सुवासरा पर ड्रोन संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।   दरअसल,  ड्रोन नियम 2021 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्‍टर द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई कार्रवाई से उदभुत परिस्थतियों के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय सामने आया है। अब जिला मंदसौर सीमा क्षेत्र में उपरोक्त स्थानों पर ड्रोन नियम 2021 के तहत किसी भी प्रकार की ड्रोन संचालन करने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।  

गांवों में आज भी मजबूत है सामाजिक रिश्तों की डोर

नाबार्ड की इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट से जहां संतोष होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह का दायरा बढ़ा है, वहीं यह चिंता की बात है कि जरूरत के समय गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों में करीब साढ़े सात फीसदी लोगों को 50 फीसदी से भी अधिक ब्याज दर से कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि एक बार गैर संस्थागत स्रोत से कर्जदार बने तो फिर कर्ज के मकड़जाल से निकलना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।   नाबार्ड की रिपोर्ट को आधार मानकर चलें तो पिछले साल सितंबर में जुटाये गए आंकड़ों के अनुसार 17.6 फीसदी लोग अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों  को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें करीब साढ़े तीन फीसदी का सुधार है। पहले 21.1 प्रतिशत ग्रामीण अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर थे। हमारी ग्रामीण संस्कृति की इस खूबी की सराहना करनी पड़ेगी कि आज भी 31.7 प्रतिशत रिश्तेदार या परिचित ऐसे हैं जो दुःख-दर्द में भागीदार बनते हैं और ऐसे समय में उपलब्ध कराये गये धन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। रिश्तेदारों या परिचितों से इस तरह की धन की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही होती है और समय पर लौटा दिया जाता है। यह तथ्य भी नाबार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट से ही उभर कर आया है।   चाहे ग्रामीण हों या शहरी ऐसी आवश्यकताएं आ ही जाती हैं, जिनके लिए तत्काल धन की जरूरत होती है। अन्य कोई सहारा नहीं देखकर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदार, परिचित, साहूकार, दोस्त, कमीशन एजेंट या रुपये उधार देने वाले लोगों के सामने हाथ पसारते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं करते और मजबूरी का फायदा उठाते हुए 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। रिपोर्ट के अनुसार ऋण लेने वाले करीब 40 फीसदी ग्रामीणों को 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। 0.9 प्रतिशत को 60 प्रतिशत या 6.6 फीसदी को 50 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर ऋण को चुकाना पड़ता है। साफ है कि आजादी के 75 साल बाद भी सूदखोरों का बोलबाला बना हुआ है। संस्थागत ऋणों में भी यदि हम पर्सनल लोन की बात करें तो वह भी करीब 15 से 20 प्रतिशत पर बैठता है और यदि किसी कारण से कोई किस्त बकाया रह गई तो पेनल्टी दर पेनल्टी का सिलसिला काफी गंभीर व कर्ज के मकड़जाल में फंसाने वाला हो जाता है। एक बात और, शहरों और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों या संस्थाओं द्वारा दैनिक आधार पर पैसा कलेक्शन करने और दैनिक आधार पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। इस तरह के लोगों या संस्थाओं द्वारा भले दैनिक आधार पर दस रुपये के ग्यारह रुपये शाम को देना आसान लगता हो पर इस किस्त का चूकना और मासिक आधार पर गणना की जाये तो यह बहुत मंहगा होने के साथ जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से कम नहीं है। रोजमर्रा का काम करने वाले वेण्डर्स इस तरह की श्रेणी में आते हैं। कहने को चाहे 40 प्रतिशत ही हो पर इनके द्वारा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की ब्याजदर से ब्याज राशि वसूलना किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।   देश में संस्थागत ऋण उपलब्धता बढ़ी है पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17.6 प्रतिशत ग्रामीणों का साहूकारों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जा सकता। यदि ब्याज दर 20, 30, 40 या 50 प्रतिशत होगी तो प्रेमचंद के गोदान या इसी तरह की साहूकारी व्यवस्था व आज की व्यवस्था में क्या अंतर रह जाएगा। इतना जरूर है कि रिश्तों की डोर आज भी मजबूत है और इसकी पुष्टि नाबार्ड की रिपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 31.7 प्रतिशत कर्जदार रिश्तेदारों और परिचितों पर निर्भर हैं। ये लोग रिश्तों का लिहाज करते हुए जरूरत के समय एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और बदले में किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। आने वाले समय में भी हमें रिश्तों की इस डोर को मजबूत बनाये रखना होगा और सरकार को आगे आकर एक सीमा से अधिक ब्याज वसूलने वालों पर सख्ती दिखानी होगी।

डिग्री नहीं, दक्षता चाहिए

वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रणाली उद्योग की तेजी से बदलती आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश स्नातक रोजगार के लिए अयोग्य माने जातेे हैं।एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, जबकि तकनीकी क्षेत्र में भी यह आंकड़ा बहुत कम है। विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से उद्योग के विशेषज्ञों से समीक्षा कराना चाहिए, ताकि छात्रों को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा में मानवीय मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स और सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को न केवल पेशेवर, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच अधिक समन्वय से भारत को एक अधिक सक्षम, समावेशी और प्रतिस्पर्धी कार्यबल मिल सकता है जो देश को 2047 तक एक विकासशील राष्ट्र बनने में मदद करेगा।   भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या वाला देश है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक वरदान बन सकता है, यदि हम इसे कुशलता, योग्यता और आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करें। परंतु अफसोस कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक गहरे संकट से जूझ रही है। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों को जो चाहिए, इन दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। यह खाई केवल छात्रों की रोजगार क्षमता को ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी गंभीर रूप से बाधित कर रही है।   इंडिया स्किल्स रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, भारत में केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार के योग्य पाए गए। इसका अर्थ यह है कि हर दो में से एक छात्र, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह नौकरी के लायक कौशल से लैस नहीं है। तकनीकी संस्थानों की स्थिति भी निराशाजनक है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25% इंजीनियरिंग स्नातक ही आईटी सेक्टर में कार्य के लिए उपयुक्त पाए गए। यह स्थिति न केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के टूटने की त्रासदी भी है। इस समस्या की जड़ है, सैद्धांतिक और अकादमिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा प्रणाली जो व्यावहारिक दुनिया की ज़रूरतों से कटी हुई है। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम दशकों पुराना है, जो आज के डेटा-संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-प्रेरित, नवाचार-प्रधान उद्योग की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता।   आज की नौकरियाँ पहले जैसी नहीं रहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में ज़रूरी बदलाव नहीं हो पा रहा है। उदाहरणस्वरूप, आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि एक दूरदर्शी कदम है। लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालय अब भी पुरानी पाठ्य पुस्तकों और व्याख्यानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति केवल तकनीकी पाठ्यक्रमों की नहीं है। वाणिज्य, मानविकी, समाजशास्त्र, मीडिया, कानून और अन्य विषयों में भी छात्रों को भविष्य की ज़रूरतों से लैस नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप वह न तो नौकरी के लिए तैयार होते हैं, न ही नवाचार या उद्यमिता की दिशा में सोच पाते हैं।   इस संकट का समाधान केवल एक तरफ़ा नहीं हो सकता। इसके लिए नीति, संस्थान और उद्योग, इन तीनों को एक साथ आगे आना होगा। हर 2-3 वर्षों में उद्योग विशेषज्ञों की मदद से पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विषयवस्तु समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। शिक्षकों को उद्योगों में इंटर्नशिप या एक्सपोज़र दिया जाए ताकि वे छात्रों को वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप शिक्षा दे सकें। सभी विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में औद्योगिक इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडी आधारित मूल्यांकन शामिल करना चाहिए। तकनीकी और मानवीय विषयों का समावेश: केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, संवाद क्षमता, टीमवर्क, सहानुभूति और नेतृत्व जैसे तत्वों का भी विकास किया जाना जरूरी है। कंपनियाँ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च लैब्स, इनोवेशन हब और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करें,  जैसा कि आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क इसका उदाहरण है।   भारत को यह समझना होगा कि अकेले तकनीकी शिक्षा से संपूर्ण विकास संभव नहीं। हमें वैश्विक मॉडलों से सीखना चाहिए। जर्मनी का "ड्यूल एजुकेशन सिस्टम" एक शानदार उदाहरण है, जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार, अमेरिका में सामुदायिक कॉलेजेज़ और स्टार्टअप एक्सेलरेटर शिक्षा को उद्योग से जोड़ते हैं। सिंगापुर जैसे देश में हर तीन साल में कौशल समीक्षा होती है और शिक्षा उद्योग के सहयोग से चलती है। भारत को भी एक ऐसा ही "डायनामिक करिकुलम फ्रेमवर्क" अपनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस दिशा में कदम उठाने के अपने खतरे भी हैं। यदि हम शिक्षा को केवल उद्योग की आवश्यकता तक सीमित कर दें तो हम भविष्य के नागरिक नहीं, केवल कर्मचारी तैयार करेंगे। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। अत्यधिक व्यावसायिकता छात्रों की रचनात्मकता और नैतिक सोच को कुंद कर सकती है। साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र जैसे विषयों को अगर 'गैर-उपयोगी' मानकर नज़रअंदाज़ किया गया तो शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। लगातार पाठ्यक्रमों में बदलाव, तकनीकी उन्नयन और उद्योग सहभागिता विश्वविद्यालयों के लिए महंगा साबित हो सकता है, जिससे ग्रामीण और वंचित तबकों की पहुंच सीमित हो सकती है।   भारत सरकार ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ‘मेक इन इंडिया और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाएँ चलाई हैं। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है, जब उच्च शिक्षा प्रणाली कुशल, समावेशी और उद्यमशील मानव संसाधन तैयार करें। यह तभी हो सकेगा जब विश्वविद्यालय शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों से जोड़ने की रणनीति राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, जैसे लचीलापन, मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण और स्किल आधारित शिक्षा की बात। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन सुधारों को पूरी तरह लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय निवेश और संस्थागत समन्वय की आवश्यकता है।   भारत अगर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है तो हमें अपने विश्वविद्यालयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। इसका अर्थ है कि शिक्षा प्रणाली को उद्योग की आवश्यकताओं से इस प्रकार जोड़ना कि वह केवल नौकरी के लिए नहीं, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के लिए भी तैयार करे। यह संरेखण केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें नैतिकता, सहानुभूति, संवाद और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को भी सम्मिलित करना होगा। तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएँगे जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी सक्षम, सामाजिक रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा।

अप्राकृतिक देश है पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के मध्य यह पांचवा युद्ध है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा समय-समय पर भेजे गए आतंकवादियों द्वारा की गई सैकड़ों हत्याएं भी इसी तरह के युद्ध का हिस्सा रही हैं। पाकिस्तान ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तो भी भारत ने पहले दिन केवल आतंकवादी शिविरों पर ही हमला किया। पाकिस्तान की सेना या जनता पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने धुआंधार युद्ध की कार्रवाई की। इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय तक भारत की तरफ से पाकिस्तान के 13 से ज्यादा शहरों पर जवाबी कार्रवाई की गई। पूरा राष्ट्र भारतीय नेतृत्व और सेना की कार्रवाई के समर्थन में मन, वचन, कर्म और संकल्प के साथ एकजुट है। दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध में पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला । भारत की प्रारम्भिक कार्रवाई का समर्थन भी कई देशों द्वारा किया गया है। पाकिस्तान वस्तुतः स्वाभाविक मुल्क/राष्ट्र नहीं है। इसका जन्म मुस्लिम लीग द्वारा ’डायरेक्ट एक्शन’ नाम से कराए गए नरसंहार और रक्तपात के बीच हुआ था। देश विभाजन की त्रासदी जिन्हें याद है, वे आज भी कांप उठते हैं। किसी राष्ट्र के गठन के लिए एक सुनिश्चित भूमि अनिवार्य होती है। उसी भूमि पर संकल्पबद्ध रहने वाले लोग जन्मभूमि को प्यार करते हैं। इन अभिजनों की साझा संस्कृति होती है। भूमि, जन और संस्कृति तीनों मिलकर राष्ट्र बनते हैं। भारत ऐसा ही प्राचीन राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति विश्ववरेण्य है। भारत के लोग भारत भूमि को प्यार करते हैं। उसे मां जानते हैं। पृथ्वी को मां कहने की यह अनुभूति हजारों वर्ष पहले अथर्ववेद के भूमि सूक्त में गायी गई है।   इस सूक्त के कवि अथर्वा कहते हैं, ''यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र। इस पृथ्वी पर उत्सव होते हैं। सम्मिलन होते हैं। गांव परस्पर मिलते हैं। अनेक तरह की भाषा बोली बोलने वाले लोग और अनेक तरह के रीति नीति से सम्बद्ध लोग पृथ्वी माता का संरक्षण पाते हैं।'' कहते हैं, ''हे माता, हम आप पर लेटते हैं, बैठते हैं। हमारे किसी पैर हाथ से आपको चोट न पहुंचे।'' यहां भाव प्रवणता का चरम है। अथर्वा कहते हैं, ''उत्सवों के आयोजनों के लिए, हे माता, हम आपको खोदते हैं। बांस की लकड़ी आदि गाड़ते हैं। माता आपको कष्ट हो, तो क्षमा करें।'' अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने इस सूक्त के अनुवाद में कहा है, ''ऋषि अथर्वा ने उत्कृष्ट काव्य की रचना की है।'' हजारों वर्ष पहले अथर्वा केवल बांस गाड़ने के लिए खोदी गई धरती से क्षमा याचना करते हैं। तमाम नदियों की घाटियों में और समतल जमीन वाले मैदानों में भी पुलिस और खनन माफियाओं के चलते तमाम जमीनें खोदी जाती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पृथ्वी माता रही हैं और हैं। अथर्ववेद से चली यह परंपरा बंकिम चन्द्र के उपन्यास 'आनंद मठ' में 'वन्दे मातरम' कविता में विस्तार पाती है। बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए लोग संस्कृति छोड़ गए। उन्होंने मजहब के आधार पर देश को बांट दिया।   पाकिस्तानी भूमि 1947 में भारत से अलग हुई। इसी भूमि में वैदिक काल के ऋषियों की नदीतमा सरस्वती प्रवाहमान रही है। इसी के तट पर तमाम वैदिक साहित्य गाया गया गया। सिन्धु नदी भी ऋग्वेद के ऋषियों की प्रिय नदी है। इसी के नाम पर प्राचीन भारतीय संस्कृति को सिन्धु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल में हिमालय से निकली सिन्धु, झेलम, सतलज, रवि, व्यास आदि सात नदियां वैदिक ऋषियों की प्रिय रही हैं। ऋग्वैदिक ऋषियों ने इन्द्रदेव को धन्यवाद दिया है कि वह सात नदियों के क्षेत्र में जल वर्षा करते हैं। पुलास्कर ने लिखा है, ''सात नदियों के इस क्षेत्र को देश कहना ज्यादा ठीक होगा।'' ऐसे प्राचीन राष्ट्र को तोड़कर केवल मजहब आधारित अप्राकृतिक देश बनाया गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। कट्टरपंथी तत्वों ने भारतीय संस्कृति का विरोध किया। उन्होंने देश गठन का आधार केवल मजहब माना और मजहब आधारित देश बनाया। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख पाकिस्तान के गठन का औचित्य समझा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी आतंकवाद के साक्ष्य के रूप में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ताजा बयान को उद्धृत किया है। जनरल मुनीर ने हिन्दुओं का जिक्र करते हुए कहा, ''हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिन्दुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं। हमारी संस्कृति अलग हैं और हमारी सोच अलग है। हमारी महत्वकांक्षाएं अलग हैं। यह दो राष्ट्र के सिद्धांत की नींव थी।'' जनरल मुनीर जानबूझकर शरारत कर रहे हैं। बेशक आपकी सोच अलग है, लेकिन पूर्वज साझे हैं। फिर पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र होने से किसने रोका है। देश तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाकर आजादी देने की घोषणा की। विभाजन का प्रस्ताव उसमें शामिल था। दोनों देशों ने अलग-अलग जीवन यात्रा की। संप्रति भारत में सभी मत, पंथ, मजहब फल-फूल रहे हैं। यहां अल्पसंख्यक समुदाय तमाम विशेषाधिकार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन आपके यहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू असुरक्षित हैं। उनके उपासना स्थल मंदिर गिराए जा रहे हैं। सेना चुनी हुई सरकारों को काबू में रखती है। काबू न कर पाने पर गिरा देती है। राजनीतिक बयानबाजी का काम निर्वाचित सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन आप चुनी हुई सरकारों का काम खुद कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सेना के नेतृत्व में आतंकवादी यूनिवर्सिटी चल रही है। पाकिस्तान के संविधान में इसे इस्लामिक गणराज्य कहा गया। पाकिस्तान की अलग से कोई स्वतंत्र तहजीब नहीं है। न संस्कृति है, न सभ्यता है। इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्र होने का सवाल ही नहीं होता। केवल सरकार बना लेने से राष्ट्र नहीं बनते। पाकिस्तान वास्तविक स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के जन्म के समय से ही रक्तपात जारी है। जन्म के दो-तीन महीने के भीतर ही उसने कबायली हमला बोला। भारत की सेना से पराजित हुआ। 1965 में फिर युद्ध हुआ। वह फिर पराजित हुआ। 1971 में भारत से युद्ध हुआ। आमने-सामने के युद्ध में 93000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अभिज्ञात हिस्सा बांग्लादेश बन गया। बलोचिस्तान के लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की नियति यही है। वह जन्म के समय से ही खण्ड-खण्ड होने के लिए अभिशप्त है।पाकिस्तान के गर्भ में विघटन के जीवाणु कुलबुलाया करते हैं। ऐसा घटित होना सही भी है।   इस्लामी विद्वान दुर्रानी ने पाकिस्तान के जन्म के समय अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ''पाकिस्तान एक सैनिक छावनी होगा और यहीं से हम भारत का इस्लामीकरण करेंगे।'' उनकी आधी बात सच निकली। पाकिस्तान की सेना सरकार चलाती है। सेना को मौलवी/उलेमा चलाते हैं। पाकिस्तान वाकई सैनिक छावनी बन गया। इसीलिए वह प्रशिक्षित आतंकी भेजता रहा है। छावनी की कोई उम्र नहीं होती। राष्ट्र की उम्र होती है। भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है और पाकिस्तान सैनिक छावनी है। अब तो संघर्ष रुक गया है और यह दोबारा शुरू हुआ तो तय मानिए भारत की ओर से यह युद्ध निर्णायक होगा। पूरा भारत जानता है कि विजय भारत की ही होगी।

जागरूकता से ही होगा कैंसर पर नियंत्रण

कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जिसकी विशेषता असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार है । इसमें 100 से अधिक विभिन्न रोग शामिल हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते है। ये कोशिकाएं ट्यूमर नामक द्रव्यमान का निर्माण कर सकती हैं। जो शरीर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती हैं। जबकि कैंसर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इन्हें कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके कारणों में आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली कारक शामिल हैं, जिनमें अस्पष्टीकृत वजन घटाने से लेकर लगातार थकान तक के लक्षण शामिल हैं। कैंसर की रोकथाम में जीवनशैली में बदलाव जैसे कि तंबाकू से परहेज, स्वस्थ आहार और टीकाकरण शामिल हैं। प्रभावी प्रबंधन और शुरुआती पहचान के लिए जागरूकता और ज्ञान महत्वपूर्ण है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन की गई थी। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति बीमारी से अधिक तो कैंसर के नाम से डर जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वह तो गंभीर यातना से गुजरता ही है उसके साथ ही उसका परिवार को भी बहुत कष्टमय स्थिति में गुजरना पड़ता है। जानलेवा होने के साथ कैंसर की बीमारी में मरीज को बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कैंसर की बीमारी इतनी भयावह होती है जिसमें मरीज की मौत सुनिश्चित मानी जाती है। बीमारी की पीड़ा व मौत के डर से मैरिज घुट-घुट कर मरता है। इस दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने, इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने तथा हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए मनाया जाता है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक देश के अधिकांश क्षेत्रों में कैंसर की सही निगरानी नहीं हो पा रही है। जिस कारण अधिकांश मामलों में बीमारी का देरी से पता चल रहा है। देश के सभी शोध केंद्रों को पत्र लिख आईसीएमआर ने कैंसर की जांच और निगरानी को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। देश के सभी जिलों में कैंसर निगरानी और जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत नई नीति बनाने के लिए आईसीएमआर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए अलग-अलग शोध टीमें गठित होंगी और भौगोलिक व स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए जाएंगे।   दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से अधिक लोग कैंसर की बीमारी से दम तोड़ते हैं। जिनमें से 40 लाख लोगों की समय से पहले (30-69 वर्ष आयु वर्ग) मौत हो जाती है। इसलिए समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ कैंसर से निपटने की व्यावहारिक रणनीति विकसित करनी चाहिये। 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़कर प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक होने की आशंका है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए हैं। जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है। जिसके लिए सरकार को चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी समय पर कैंसर मरीजों की जांच से पहचान कर सही उपचार कर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की नैशनल कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2023 में कैंसर के मामले 15 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा ऐसे हजारों केस भी होंगे जिनका आंकड़ा नहीं मिल पाता होगा। भारत में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। 2040 तक भारत में कैंसर के मामले 2020 की तुलना में 57.5% बढ़कर 20लाख 80हजार हो जाएंगे। (आईसीएमआर) के मुताबिक भारत में हर साल 1.3 मिलियन से ज़्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। कैंसर रोग का इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी मानना है कि यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंसर रोग की शुरुआती पहचान, जोखिम में कमी और प्रबंधन जैसे उपाय जरूरी हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों को देखें तो 2021 में कैंसर के 1426447 मामले नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में दर्ज किए गए। 2022 में यह संख्या बढ़कर 1461427 हो गई और 2023 में 1496972 केस सामने आए। हर 9 में से से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना है। पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफी मामले सामने आ रहे हैं। 14 वर्ष तक की आयु में लिम्फोइड ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ा है। 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से साल 2020 में 7,70,230, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत हुई है।   विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत, रोगी-केंद्रित देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करती है। कैंसर का पता लगाने, कैंसर के प्रकार और कारण, डायग्नोस और उपचार में काफी प्रगति हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें नहीं पहुंच पायी है। जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, रेगुलर टीकाकरण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं और पुरानी बीमारी का इलाज शामिल है। कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाकर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर, इफेक्टिव कम्यूनिटी बेस्ड प्लान को लागू करके, हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।   विश्व कैंसर दिवस दुनिया पर कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए सभी के लिए मिलकर काम करने का एक अवसर है। जागरूकता बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर, दूसरों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देकर ऐसे लोगों का जीवन बचाना है जिसे रोका और ठीक किया जा सकता है। एकजुट होकर और कार्म करके हम इस बीमारी से हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और एक समाज के रूप में हमारी आत्माओं पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं।कैंसर दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लगभग एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुइ थी। जिसमें ब्रेस्ट और लंग कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए थे। डब्लूएचओ के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने से कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या को 30-50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। कैंसर की चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इस मुद्दे के बारे में लोगों से बातचीत शुरू कर के जागरूकता बढ़ायी जाये। तभी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों की जीवन रक्षा की जा सकेगी।

विकसित भारत-2047 के लिए चाहिए शिक्षा को वरीयता

शिक्षा की प्रक्रिया समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण है यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला सरीखे होते हैं। वहाँ रह कर विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाता है। उनके व्यक्तित्व की बुनावट भी बहुत हद तक वहीं होती है।भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से अनेक चुनौतियों से घिरी रही है इसलिए इसकी समस्याएँ इकट्ठी होती गई हैं। भारतीय राजनीति शिक्षा के प्रति अलग-अलग नजरिए से संवेदनशील रही है। फलतः शिक्षा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। चूँकि शिक्षा समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ी रहती है उसमें राजनैतिक दिलचस्पी भी रहनी स्वाभाविक है और देश के इतिहास, अस्मिता और गौरव-बोध से भी इसका ख़ास रिश्ता बन जाता है। इसलिए सेकुलर, वैश्विक और तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टि शिक्षा की आधारशिला बनी जिसने बहुत कुछ जो भारतीय था उसे भुला दिया, बहिष्कृत कर दिया या घटा-बढ़ा कर विकृत रूप में शामिल किया। भारत बोध या भारतीय संस्कृति से उसका रिश्ता कमजोर या फिर अधूरा, असंतुलित और ग़ैर समावेशी होता गया। दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परम्परा समृद्ध, सुदृढ़ और बहु आयामी होने के बावजूद भी बिना जाँचे-समझे संशय और संदेह के चलते ओझल ही बनी रही। आज अपनी विरासत से आज युवा वर्ग अपरिचित हैं। भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक यात्रा से विद्यार्थियों की अनभिज्ञता बढ़ती गई। विषयवस्तु और संदर्भ दोनों ही तरह से भारतीय छात्र-छात्राएँ तटस्थ रुख़ अपनाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को पश्चिमी दुनिया के अनुकूल बनाने और उसी के पैमाने पर चलाने का तरह-तरह का उद्यम ज़ोरों पर चलता रहा। पश्चिमी ज्ञान पर बिना जाने-समझे भी अतिरिक्त भरोसा अनुकरणमूलक ज्ञान को अपनाने के लिए आधार तैयार करता रहा। पाश्चात्यीकरण को सार्वभौमिक रूप से उपादेय मान लिया गया।औपनिवेशिक काल में ज्ञान और संस्कृति के एकल प्रतिमान के रूप में जो अंग्रेजियत स्थापित हुई वह छाती चली गई। इस सीमित दृष्टि वाली शिक्षा को विकसित होने की शर्त बना लिया गया। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां , योजनाएँ, प्रावधान और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीक पर ही होता रहा। स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिमी मॉडल आच्छादित किए रहा और आज भी हम उससे उबर नहीं पाये हैं और थोड़ा बहुत हेरफेर लाकर काम चलाते रहे। पाश्चात्य दृष्टि को सार्वभौमिक मानते हुए उसे आरोपित किया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र , समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी रह गई। संरचनात्मक बदलाव, विषयवस्तु, छात्र पर शैक्षिक भार, और अध्यापक-प्रशिक्षण आदि गंभीर विषयों को लेकर भी गंभीर असमंजस बना रहा। हाँ, इस अर्थ में प्रजातंत्र ज़रूर बना रहा कि आज पूर्व प्राथमिक (प्रिप्राइमरी) से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा तक क़िस्म-क़िस्म के सरकारी और निजी क्षेत्र के माडेल और पैमाने उनकी गुणवत्ता की पहचान के बिना चलते रहे । सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थाएँ भौतिक संसाधनों और अध्यापकों की कमी बनी रही। साधनसम्पन्न लोग ज़रूर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने को भेज रहे हैं और आज लाखों छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।अमृत काल में भारत ने वर्ष 2047 में देश को विकसित करने का संकल्प लिया है ताकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से देश की सामर्थ्य में अभिवृद्धि हो और वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाय। आठ ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था निश्चय ही एक बड़ा आकर्षक लक्ष्य है । जनसंख्या वृद्धि को देखते हए शिक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है । इस दृष्टि से योजना बनानी होगी और बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित की जा सके । कई सालों से शिक्षा पर देश के बजट में छह प्रतिशत खर्च करने की बात दुहराई जाती रही है परंतु वास्तविक व्यय तीन प्रतिशत भी बमुश्किल हो पाता है । तथाकथित लचीली, बहु अनुशासनात्मक, कौशल आधृत, जीवनोपयोगी और दक्षता पर बल देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए वित्त की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। विकास के पहिए की धुरी शिक्षा होती है । इसलिए यह राष्ट्रीय नियोजन में उचित महत्व की हक़दार है।ज्ञान प्रकृति से ही नैतिक है जिसका कर्णधार अध्यापक है जो मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाला होता है। परंतु आज शैक्षिक परिवेश अध्यापकों की कमी और उनकी ग़ैर अकादमिक आकांक्षाओं से प्रदूषित हो रहा है। पेपर लीक होने की घटनाएँ, शोध में साहित्य चोरी (प्लैगरिज़म) आदि का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ज्ञान में वृद्धि और नवोन्मेष की जगह दुहराव और पिष्ट-पेषण की प्रवृत्ति तेज़ी से फैल रही है। ज्ञान की क़वायद (ड्रिल) तो हो रही है पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है। ख़स्ताहाल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई नाकाफ़ी हो रही है। उसकी भरपाई करते कोचिंग संस्थान लोकप्रिय और नफ़े वाला व्यापार बन चुका है। इसके दबाव में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। लोकहित के व्यापक लक्ष्यों के लिए समानता और समता ज़रूरी है पर भारत में शिक्षा कई तरह से विभेदनकारी होती जा रही है। आज शिक्षा संस्थाओं की अनेक जातियाँ और उपजातियाँ खड़ी हो गई हैं और उनमें अवसर मिलने की संभावना सबको उपलब्ध नहीं है । आज सरकारी, अर्ध सरकारी और स्ववित्तपोषित संस्थाएँ चल रही है । इनमें फ़ीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर-तरीक़े भी बेमेल हैं । बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाले संघर्ष का सबब बन चुका है।केन्द्रीय बजट में शिक्षा के मद का नम्बर बहुत बाद में आता है और बचाखुचा उसके हिस्से आता है। दुनिया के अन्य देशों के सापेक्ष शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत आवंटन की वकालत कई सालों से की जा रही है। अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षा के अन्य लाभार्थी जनों की दृष्टि से गुणवत्तायुक्त शिक्षा की संभावना अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा के औपचारिक तंत्र का रोजगार से रिश्ता एक भुलावा बनता जा रहा है। लोग शिक्षा द्वारा रोजगार के अन्य रास्तों को खोलने की घोषणाओं में सुनहरा भविष्य तलाशते हैं पर गुणवत्ता के अभाव में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बाद से कुछ पहलें हुई हैं। विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए सरकारी निवेश को बढ़ाना, आधारभूत ढांचे का विस्तार, नए संस्थानों के विकास के साथ-साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत संसाधनों का विकास सरकारी योजनाओं के लक्ष्य रहे हैं। परंतु शैक्षिक व्यवस्थाओं के विकास एवं पोषण हेतु समुचित बजट का आवंटन प्राथमिकता होनी चाहिए। निःसंदेह गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसरों का प्रसार और उपलब्धता भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अनिवार्य कड़ी है। भारत के 14.72 लाख विद्यालयों में 98 लाख शिक्षक 24.8 करोड़ छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। वित्त मंत्री ने ताजे बजट में सभी बच्चों को 100 प्रतिशत स्कूल भेजने का लक्ष्य तय किया है, तकनीकी शिक्षा और शोध विशेषतः कृत्रिम मेधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके हित 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। उसके लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के लिए 681 करोड़ का आबँटन है। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें होंगी । स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए डिजिटल किताबें देने की तैयारी है । आईआईटी का विस्तार करते हुए 5 आईआईटी के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्कूली शिक्षा की चुनौती बहुत बड़ी है। नवोदय विद्यालय का बजट कटा है और केंद्रीय विद्यालय , एनसीआरटी, यूजीसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का बढ़ा है। कुल मिला कर उच्च शिक्षा के लिए 7.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आबंटन में 6.65 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है। कुल बजट का 2.5 प्रतिशत आबंटन शिक्षा के लिए है।आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम हो चुका है पर संसाधन सीमित हैं। शैक्षिक नेटवर्क और आधार संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में युवा देश के रूप में भारत से आशा बंधती है परंतु इस युवा शक्ति को नियोजित करना ज़रूरी है। ख़ासतौर पर पारस्परिक हिंसा, अविश्वास, प्रकृति-विनाश और छल प्रपंच के दौर ऐसे में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कौन-सा ज्ञान लिया जाय और किस तरह से लिया जाय ? ज्ञान का उद्देश्य क्या हो? विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प के साथ ज्ञान की दुनिया को सहेजना संवारना भी ज़रूरी है। “विश्व-गुरु “ बनने की उत्कट इच्छा भी व्यक़्त की जाती है। ‘विकसित देश’ और तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए उद्यत भारत के युवा वर्ग को सभ्य, सुशिक्षित और दक्ष बना कर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा को देश–काल के अनुकूल एक नैतिक और मानवीय उपक्रम बना कर ही यह किया जा सकेगा। मानवता को तकनीकी विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ना भूल होगी। डिजिटल, वर्चुअल और एआई की ओर झुकाव और मानविकी की उपेक्षा असंतुलन को जन्म देने वाला है। मानविकी, साहित्य, दर्शन और इतिहास भी महत्वपूर्ण हैं विशेषतः नैतिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए। आशा है भारतीय शिक्षा को इन सभी दृष्टियों से सुदृढ़ करने का पराविधान किया जाएगा।  

बेटी नहीं बचाओगे, तो बहू कहाँ से लाओगे?

हरियाणा में एक कहावत है, "बेटी नहीं बचाओगे, तो बहू कहाँ से लाओगे?" हालांकि यह मान लेना गलत है कि सभी बेटियाँ भावी दुल्हन हैं, फिर भी यह मुहावरा एक ऐसे राज्य में लिंग-चयनात्मक गर्भपात के गंभीर परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करने में प्रभावी है, जो दशकों से "बेटियों की कमी" से जूझ रहा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आय में प्रगति के बावजूद भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) कम बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) द्वारा एसआरबी को प्रति 1,000 लड़कों पर 929 लड़कियाँ बताया गया। यह एनएफएचएस-4 (2015-16: प्रति 1,000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ) की तुलना में थोड़ा सुधार है, लेकिन यह अभी भी एक निरंतर लिंग पूर्वाग्रह दिखाता है। ऐतिहासिक रूप से कुछ राज्यों में, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में अधिक विषम अनुपात रहे हैं।1994 के गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के बावजूद, जन्मपूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों द्वारा लिंग-पक्षपाती लिंग चयन संभव हो गया है। धनी आर्थिक समूहों और उच्च जातियों में पुरुषों के प्रति झुकाव वाली एसआरबी की दर अधिक है, जो यह दर्शाता है कि मौद्रिक प्रोत्साहन अकेले पर्याप्त निवारक नहीं हो सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लागू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एसआरबी में सुधार हुआ है। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में एसआरबी में गिरावट आ रही है, जिन्हें आमतौर पर बेहतर लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। हालाँकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में भी एसआरबी में गिरावट देखी गई है। जबकि यहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बुनियादी लक्ष्य और रणनीतियाँ थीं।पीसीपीएनडीटी अधिनियम को और अधिक सख्ती से लागू करके लिंग के आधार पर लिंग चयन को प्रतिबंधित करना होगा। लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और जीवन रक्षा को बढ़ाना होगा। बाल विवाह में देरी करना और महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ाना जरूरी है। पितृसत्तात्मक मान्यताओं से निपटने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे। लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को मजबूत किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कि हरियाणा के लाडली और आपकी बेटी हमारी बेटी जैसे कार्यक्रम परिवारों को लड़कियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराना प्रभावी कदम है। उच्च विषमता वाले क्षेत्रों के बाहर सीमित प्रभावशीलता बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का प्रभाव अलग-अलग है; कुछ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में एसआरबी में गिरावट देखी जा रही है। इसका मतलब है कि उच्च विषमता वाले राज्यों में केंद्रित हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं हैं।बेटे को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंडों में यह कथन शामिल है कि "बेटी की परवरिश पड़ोसी के बगीचे में पानी देने जैसा है।" दृष्टिकोण बदलने के लिए सिर्फ़ वित्तीय प्रोत्साहन से ज़्यादा की ज़रूरत है। कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी अभी भी दुनिया में सबसे कम है, यहाँ तक कि बेहतर शैक्षिक मानकों के साथ भी। आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करने वाली महिलाएँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं का विरोध करने में कम सक्षम हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत वेतन समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर 127वें स्थान पर है, जहाँ पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपये के लिए महिलाएँ केवल 39.8 रुपये कमाती हैं। सशर्त नकद प्रोत्साहन (जैसे, सशर्त नकद हस्तांतरण) प्रणालीगत परिवर्तन के बजाय नीति का केंद्र बिंदु हैं। लाडली योजना द्वारा लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्निहित कारणों को दूर नहीं किया गया है। रोजगार, संपत्ति के अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता के क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को कैचफ्रेज़ से आगे बढ़ना चाहिए।लिंग-संवेदनशील नीतियों को मजबूत किया जा रहा है। "लड़कियों को बचाने" के बजाय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को नेतृत्व, वित्तीय समावेशन और रोजगार में "महिलाओं को सशक्त बनाने" पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रोत्साहन देकर अधिक महिलाओं को उद्यमिता और करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। रोजगार अंतराल और वेतन असमानताओं को संबोधित करें लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए समान वेतन कानून लागू करें। मातृत्व लाभ, लचीले कार्य कार्यक्रम और चाइल्डकैअर सहायता प्रदान करके अधिक लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रवर्तन को बढ़ाना, डायग्नोस्टिक क्लीनिकों की निगरानी करना और अवैध लिंग निर्धारण के खिलाफ सख्त कदम उठाना कानूनी और सामाजिक सुधारों को मजबूत करने के सभी तरीके हैं। सरकार के स्थानीय स्तर पर जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करें। संपत्ति और विरासत पर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करें।उत्तराधिकार अधिकारों को न्यायसंगत बनाए रखें, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ बेटियों को अभी भी समान संपत्ति का स्वामित्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं को परिवारों में एक साथ संपत्ति रखने के लिए प्रोत्साहित करें। समुदाय द्वारा संचालित व्यवहार और जुड़ाव में बदलाव लाएं। स्थानीय नेताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर भागीदारी बढे। शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों को पितृसत्तात्मक परंपराओं का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करें। लैंगिक समानता के बारे में बातचीत में अधिक पुरुषों को शामिल करें। बेटियों के मूल्य की कहानी को बदलने वाले अभियानों को अपना ध्यान "बालिकाओं की सुरक्षा" से बदलकर "बालिकाओं को सशक्त बनाने" पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। परिवार की सफलता के लिए बेटियों को संपत्ति के रूप में उत्थानकारी संदेशों को प्रोत्साहित करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने बेटे को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी के कारण, यह अपने वर्तमान स्वरूप में अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है।जिला और राज्य स्तर की बैठकों की कमी के कारण योजना पिछले कुछ वर्षों में बनी गति खो रही है। इसलिए जिला और राज्य स्तर पर कार्य समितियों का प्रतिनिधित्व समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, महिला छात्राओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, जैसे शौचालयों की कमी, के बारे में जागरूक होना चाहिए और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, जो यह दिखाए कि योजनाएँ अपने लक्ष्यों की दिशा में कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। भारत में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए एक उल्लेखनीय नीतिगत हस्तक्षेप रहा है। हालाँकि इसने कुछ क्षेत्रों में एसआरबी के सुधार में योगदान दिया है, लेकिन महिलाओं की आर्थिक उन्नति में निहित पितृसत्तात्मक मान्यताओं और संरचनात्मक बाधाओं के कारण इसका प्रभाव अभी भी सीमित है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक, सामाजिक और कानूनी अवसरों तक समान पहुँच हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को अपनी संरक्षणवादी रणनीति को अधिकार-आधारित सशक्तिकरण पर केंद्रित रणनीति से बदलना होगा। तभी हम सशर्त प्रोत्साहनों से आगे बढ़ पाएंगे और स्थायी समानता प्राप्त कर पाएंगे, जिससे लिंग अंतर कम हो जाएगा। सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई तक समाए होने के कारण अक्सर महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानूनों को लागू करना मुश्किल हो जाता है, जैसे संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता होती है ताकि पितृसत्तात्मक मानदंडों पर सवाल उठाया जा सके और उन्हें बदला जा सके। हालाँकि इसके लिए नारेबाज़ी और सशर्त नकद प्रोत्साहनों की तुलना में अधिक सूक्ष्म प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम रही है। पितृसत्तात्मक मानदंडों के तहत लैंगिक समानता के लिए बातचीत करने से शायद कोई फ़ायदा न हो। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।

चॉक से चुभता शोषण

जब भी परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो अमूमन सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के परिणाम बेहतर होते हैं।इसके पीछे इन स्कूलों के शिक्षकों की कड़ी मेहनत होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों से उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है, न सम्मान, न छुट्टी और न ही सुरक्षा। महिला शिक्षक दोहरी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, वहीं शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है, जबकि सालभर उनका कथित तौर पर शोषण जारी रहता है। अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों ही इस शोषण को नजरअंदाज़ करते हैं। शिक्षक के अधिकारों की कोई बात नहीं करता, न ही कोई नियामक संस्था है जो उनके हितों की रक्षा करे। शिक्षकों को कानूनी संरक्षण, संगठित मंच और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली सच में समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके। यदि राष्ट्र को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो सबसे पहले शिक्षक को शोषण से मुक्त करना होगा, क्योंकि चॉक से लिखा हर अक्षर, देश का भविष्य गढ़ता है।   एक समय था जब “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय” जैसे दोहे बच्चों की जुबान पर होते थे। आज हाल ये है कि अगर मास्टर मोबाइल पकड़ लें तो कहा जाता है कि इतनी फुर्सत है तो बच्चों को क्यों नहीं संभालते। ज़माना बदल गया है, अब 'शिक्षक' शब्द पवित्रता नहीं, सहनशीलता का प्रतीक बन गया है। इस सहनशीलता का सबसे क्रूर रूप दिखता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की दुनिया में। बाहर से देखिए तो प्राइवेट स्कूल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगते। एसी क्लासरूम, हाईटेक बोर्ड, इंग्लिश बोलते बच्चे और व्हाइट-ग्लव्स पहने बस अटेंडेंट्स। लेकिन अंदर झाँकिए, वहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, जो न वक्त पर चाय पी सकते हैं, न लंच कर सकते हैं। जो बच्चा होमवर्क न करे, उसकी शिकायत आए तो मास्टर की क्लास लगती है। जो बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो मैनेजमेंट पूछता है "क्यों पढ़ाया नहीं ढंग से"।   प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का सिस्टम इतना गोपनीय है कि सीक्रेट एजेंसियाँ भी शर्मा जाएं। अपॉइंटमेंट लेटर पर 25,000 रुपये लिखा होता है, लेकिन बैंक में महज 8,000 रुपये ही ट्रांसफर होते हैं। बाकी कैश में मिलते हैं या कभी नहीं मिलते। मजे की बात देखिए कि टीचर जब सैलरी का हिसाब माँगता है तो जवाब होता है, नौकरी चाहिए या नहीं। यदि शिक्षक महिला है तो फिर दिक्कतों की भरमार है। घर में बहू, माँ और पत्नी। स्कूल में मैडम, टीचर और दीदी। महिला शिक्षकों को दोहरी ज़िम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। सुबह पांच बजे से घर संभालो, फिर स्कूल जाओ और वहाँ 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। ऊपर से अगर पति भी प्राइवेट सेक्टर में हो तो महीने की सैलरी से पहले ही घर का बजट गिरवी रख देना पड़ता है।   प्राइवेट शिक्षक की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं होतीं। सरकारी कैलेंडर कहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहता है कि आओ, झंडा फहराओ, भाषण दो, फिर हाजिरी लगाओ और जाओ। छुट्टी के दिन भी हाज़िरी की मजबूरी। अगर बीमार पड़ गए तो प्रबंधन कहेगा कि छुट्टी नहीं है, डिडक्शन लगेगा। शिक्षक का गला बैठ जाए, तब भी कहा जाता है कि क्लास तो लेनी ही होगी और कोई नहीं है। आज शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वह क्लास टीचर है, परीक्षा नियंत्रक है, अभिभावक संवाद अधिकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, स्पोर्ट्स डे का आयोजक है और हर हफ्ते सेल्फी वाले वीडियो का संपादक भी। लेकिन जब सैलरी की बात आए तो कहा जाता है कि आप तो सिर्फ दो पीरियड पढ़ाते हैं। बच्चा अगर टॉप करे तो प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारे स्कूल का वातावरण ही ऐसा है। यदि बच्चा फेल हो जाए तो मास्टर की जवाबदेही तय होती है। कहा जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाया नहीं। जीत स्कूल की, हार शिक्षक की। फोटो बैनर पर प्रिंसिपल की, मेहनत मास्टर की।   आजकल अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षक तीन महीने में उनके बच्चे को आईएएस बना दे। अगर ऐसा न हो पाए तो कहते है कि हम तो सरकारी स्कूल में डाल देते तो भी क्या फर्क पड़ता। बच्चे की गलती भी अब मास्टर की जिम्मेदारी है। पैरेंट्स मीटिंग में सबसे ज़्यादा डांट शिक्षक ही खाता है। पांच सितंबर को बच्चों से "हैप्पी टीचर्स डे" के फूल मिलते हैं। बच्चे गाना गाते हैं "सर आप महान हैं" और अगले ही दिन वही बच्चा होमवर्क न करने पर कहता है कि टीचर का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। साल भर की जिल्लत को एक दिन की इज़्ज़त से ढकना, अब आदत बन गई है। नई शिक्षा नीति- 2020 कहती है कि शिक्षक की स्थिति मज़बूत होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि न कोई रेगुलेशन है, न कोई निगरानी। जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ सरकारी स्कूलों की जांच करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को छूट मिली हुई है कि वह अपना नियम खुद बनाएं, खुद चलाएं।   आज छात्र अधिकारों की बात करता है, जैसे मार नहीं खाना, होमवर्क कम मिलना, रिजल्ट अच्छा आना। लेकिन शिक्षक के अधिकारों की बात कौन करे? क्या कोई आटीआई लगा सकता है कि मास्टर को उचित सैलरी मिल रही है या नहीं। क्योंकि शिक्षक अधिकारों की बात करना आज भी असहनीय माना जाता है। अब वक़्त आ गया है कि शिक्षक चुप्पी तोड़े। सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियाँ और काम का बोझ तय करे। हर जिले में निजी शिक्षकों की यूनियन बने जो एक स्वर में बोले। अभिभावकों को भी समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के भविष्य का निर्माता है। देश को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस हाथ को संभालना होगा जो ब्लैकबोर्ड पर चॉक से भविष्य रचता है। उस आवाज़ को सुनना होगा जो हर दिन "गुड मॉर्निंग" कहकर बच्चे को दिन की शुरुआत सिखाता है। शिक्षक की मुस्कान में देश की मुस्कान छिपी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है, ये जानने वाला कोई नहीं।

पाकिस्तान के विरूद्ध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हुआ सख्त

नई दिल्ली: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और इंटरमीडियरीज़ को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के वेब सीरीज़, फिल्म, गीत, पॉडकास्ट या अन्य स्ट्रीमिंग कंटेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।   यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में भारत में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान आधारित राज्य और गैर-राज्य तत्वों का हाथ पाया गया है। विशेष रूप से, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा गया कि इसमें कई भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान गई तथा कई लोग घायल हुए।       एडवाइजरी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021 के तहत, ओटीटी कंटेंट पब्लिशर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कंटेंट भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित न करे।   मंत्रालय ने यह भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी कंटेंट जो पाकिस्तान में निर्मित हुआ है, या जिसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, चाहे वह सब्सक्रिप्शन मॉडल पर हो या निःशुल्क, उसे बंद किया जाए।     यह आदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

क्या चीन इस झगड़े में दख़ल दे सकता है?

क्या पाकिस्तान ये जंग हार सकता है? ये इस पर निर्भर करता है कि हम “हारने” से क्या समझते हैं. अगर इंडिया की मंशा पाकिस्तान की फ़ौज को पूरी तरह तबाह करने की है, तो एटमी जंग का ख़तरा खड़ा हो जाता है. एक बार न्यूक्लियर हथियार सामने आ गए तो नतीजे किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे—ना इंडिया के, ना पाकिस्तान के, और शायद ना ही पूरे रीजन के.     क्या इंडिया पाकिस्तान की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर सकता है?   अगर इंडिया की कोशिश पाकिस्तान के इलाक़े पर क़ब्ज़ा करने की है तो उसे बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज भेजनी होगी. इसमें भारी जान-माल का नुक़सान होगा. सवाल ये है: क्या इंडिया इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? और बग़ैर ज़मीनी फ़ौज के किसी की ज़मीन छीनकर क़ब्ज़ा कर लेना नामुमकिन है. सीमा के पास के सुनसान इलाक़ों में भी इंडिया को सख़्त मुश्किलें आएंगी. घने आबादी वाले हिस्सों में इंडिया की फ़ौज को सख़्त मुख़ालिफ़त का सामना करना पड़ेगा. अमेरिका का मिलिटरी बजट इंडिया से दस गुना बड़ा है फिर भी उसे इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में जबरदस्त मुख़ालिफ़त झेलनी पड़ी थी. वहाँ 7,000 से ज़्यादा अमेरिकी सिपाही मारे गए थे. पाकिस्तान की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना कुछ महीनों के लिए ही सरदर्द बन जाएगा.     क्या इंडिया ये जंग जीत सकता है?   सवाल ये है कि “जीतना” किसे कहते हैं. इंडिया की फ़ौज और आर्थिक ताक़त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है. लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज भी काबिल है और पिछले कई दशकों से लड़ाई के मैदान में है, ख़ासकर 1979 से अफ़ग़ानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाक़े में.     पाकिस्तान की आबादी और क्षेत्रफल दोनों ज़्यादा हैं. इसलिए पूरी तरह से पाकिस्तान पर फ़तह नामुमकिन है. अगर इंडिया ना तो पाकिस्तान की कोई बड़ी ज़मीन ले पाता है, ना ही उसकी फ़ौजी सलाहियत को ख़त्म करता है, तो जीत सिर्फ़ नाम की होगी. इंडिया ने पाकिस्तान को 1965 और 1971 में हराया था. 1971 में तो मुल्क को दो टुकड़ों में बाँट दिया. फिर 1999 में कारगिल में भी इंडिया ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. लेकिन आज भी पाकिस्तान की फ़ौज एक बड़ा ख़तरा बनी हुई है.   अगर इंडिया ये लड़ाई जीत भी जाए और पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा ले, तो क्या इससे अमन क़ायम हो जाएगा?     शायद नहीं. जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे तब भी वो 1965 और 1971 की शिकस्त से नहीं सुधरा. अब तो उसकी मिलिटरी पॉलिसी, उसकी क़ौमी पहचान और जियोपॉलिटिक्स का रवैय्या और ज़्यादा सख़्त हो चुका है. ऐसे में ये उम्मीद करना कि एक और हार सब कुछ बदल देगी संभव नहीं है.   क्या चीन इस झगड़े में दख़ल दे सकता है?     अगर इंडिया पाकिस्तान की ज़मीन पर क़ब्ज़े के क़रीब पहुंचा, तो चीन ज़रूर कोई न कोई क़दम उठाएगा—आर्थिक, सियासी, या शायद फ़ौजी भी. चीन नहीं चाहेगा कि इंडिया और ज़्यादा असर वाला मुल्क बने. यही दुनिया की हक़ीक़त है—जो ताक़तवर मुल्क होते हैं वो अपने पड़ोसी को बग़ैर रोकटोक मज़बूत नहीं होने देते.

प्राइवेट सिस्टम का खेल: आम आदमी की जेब पर हमला

भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार आज निजी संस्थानों के लिए मुनाफे का जरिया बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल सुविधाओं की आड़ में अभिभावकों से मनमाने शुल्क वसूलते हैं। ड्रेस, किताबें, यूनिफॉर्म, कोचिंग...सब कुछ महँगा और अनिवार्य बना दिया गयाहै। वहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल डर और भ्रम का माहौल बनाकर मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। सामान्य बीमारी को गंभीर बताकर महंगी जांच, दवाइयाँ और भर्ती का दबाव बनाया जाता है। इन संस्थानों के पीछे कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण है, जिस कारण कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। सबसे अधिक संकट में मध्यम वर्ग पर है, जिसे न सरकारी सेवाओं पर भरोसा है, न प्राइवेट सिस्टम से राहत। यह एक चेतावनी है कि यदि जनता ने अब भी आवाज़ नहीं उठाई तो शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ विशेषाधिकार बनकर रह जाएंगे।   भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को बुनियादी अधिकार माना जाता है। लेकिन जब यही अधिकार एक व्यापार का रूप ले ले तो आम आदमी की जिंदगी में यह अधिकार बोझ बन जाते हैं। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधाओं के नाम पर ऐसी व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं जो आम नागरिक की जेब पर सीधा हमला करती है। यह हमला सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक और सामाजिक भी है।   शिक्षा या व्यापार? प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो अब ये शिक्षण संस्थान कम और फाइव स्टार होटल ज्यादा लगते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए लाखों की डोनेशन, एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस, ड्रेस, किताबें, जूते, बस फीस आदि। हर चीज में अलग-अलग मदों के नाम पर वसूली होती है। किताबें स्कूल के किसी ‘अधिकृत वेंडर’ से ही खरीदनी होती हैं, जिनका मूल्य बाज़ार दर से दोगुना होता है, क्योंकि उसमें स्कूल का कमीशन जुड़ा होता है। स्कूल यूनिफॉर्म भी उन्हीं से लेनी पड़ती है, जो आम बाजार में मिलती ही नहीं। यह सब इसलिए नहीं कि अभिभावक इन सुविधाओं की मांग करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि स्कूलों ने इसे ‘अनिवार्य’ बना दिया है। पढ़ाई नाम की चीज अब कक्षा में कम और कोचिंग संस्थानों में ज्यादा होती है। दिलचस्प बात ये है कि उन कोचिंग संस्थानों के मालिक भी कई बार उन्हीं स्कूल संचालकों से जुड़े होते हैं। बच्चा दिनभर स्कूल, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क और फिर ट्यूशन। ऐसे में बच्चे के लिए खुद के लिए ना समय, ना सोच, ना बचपन। इन सबका उद्देश्य एक ही होता है – '99% लाओ'। जब ये नंबर नहीं आते तो बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अभिभावक दूसरों के बच्चों से तुलना करने लगते हैं और ये पूरी प्रक्रिया मानसिक उत्पीड़न में बदल जाती है।   स्वास्थ्य का नाम, व्यापार का काम अब अगर शिक्षा में ये स्थिति है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र उससे भी भयावह है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ढांचा अब इलाज से ज्यादा ‘कमाई’ पर केंद्रित हो गया है। अस्पताल में घुसते ही ‘पर्ची’ कटती है, फिर तरह-तरह की जाँचें, महंगी दवाइयाँ, आईसीयू और ‘एडवांस पेमेंट’ की माँग और वो भी बिना यह बताए कि मरीज़ की स्थिति क्या है। सामान्य सर्दी-खांसी या बुखार को भी डॉक्टर ऐसा बताते हैं, मानो जीवन संकट में हो। डर दिखाकर लोगों को लंबी दवाओं और भर्ती की सलाह दी जाती है। मरीज़ ठीक भी हो जाए, तब भी बिल देखकर परिवार बीमार हो जाता है। जो दवा बाहर 10 रुपए में मिलती है, वही अस्पताल के बिल में 200 से 300 रुपए की होती है। यहाँ तक कि मौत के बाद भी लाश को एक-दो दिन रोककर 'मोर्चरी चार्जेस', 'फ्रीजर चार्जेस' आदि के नाम पर अंतिम सांस तक पैसा वसूला जाता है। यह एक क्रूर मजाक है उस परिवार के साथ जो पहले ही अपनों को खो चुका होता है।   सरकार की चुप्पी – क्यों? इस लूट का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह सब किसी को छिपकर नहीं करना पड़ता। सब कुछ खुलेआम होता है। अखबार, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह यह मुद्दा उठता है। हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और हॉस्पिटल बिलों पर शोर होता है, लेकिन हर बार यह शोर धीरे-धीरे दबा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सबके पीछे किसी ना किसी नेता का हाथ होता है। चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। सिस्टम में बैठे अधिकतर लोग कहीं ना कहीं इस खेल में हिस्सेदार होते हैं। नियम-कानून बनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून), सीजीएचएस (स्वास्थ्य सुविधा योजना), नैशनल मेडिकल काउंसिल – ये सब नाम भर हैं, जिनका प्रयोग प्रचार में होता है, न कि आम आदमी को राहत देने में।   मध्यम वर्ग की त्रासदी गरीबों के लिए सरकार कभी-कभी योजनाएँ बना देती है, अमीरों को कोई चिंता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पिसता है मध्यम वर्ग। न उसे सरकारी स्कूल में भेजना गवारा होता है, न सरकारी अस्पताल में जाना। मजबूरी में वह प्राइवेट विकल्प चुनता है और फिर उसी जाल में फँस जाता है। एक ऐसा जाल जिसमें न कोई नियंत्रण है, न कोई जवाबदेही। मध्यम वर्ग न तो सड़क पर उतरता है, न ही आंदोलन करता है। वह हर महीने अपनी जेब काटकर ईएमआई देता है, स्कूल की फीस चुकाता है, हॉस्पिटल के बिल भरता है। बस यही सोचता है “और कोई रास्ता भी तो नहीं है।”   समाधान की संभावनाएँ अगर वास्तव में इस समस्या से निपटना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। निजी संस्थानों की पारदर्शिता, स्कूलों और अस्पतालों को अपने शुल्क और सेवाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिए। एक स्वतंत्र नियामक संस्था होनी चाहिए जो फीस और सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करे। एक ऐसी प्रणाली जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उसका समाधान समयबद्ध तरीके से हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या उनके परिवार का हित इन संस्थानों से ना जुड़ा हो। जब तक आम जनता एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगी, तब तक यह लूट का सिलसिला चलता रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य कोई ‘सेवा’ नहीं रह गई है। यह अब एक ‘सर्विस’ है, जिसका मूल्य तय होता है आपकी जेब देखकर। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील और लोकतांत्रिक समाज के लिए शर्मनाक है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, और सिस्टम से जवाबदेही नहीं माँगेंगे। तब तक यह प्राइवेट सिस्टम हमें ऐसे ही लूटता रहेग। हमें यह भी समझना होगा कि दिखावे की दौड़ में शामिल होकर हम अपने बच्चों का बचपन, अपने परिवार की शांति और अपने भविष्य की स्थिरता दाँव पर लगा रहे हैं। यह समय है सवाल पूछने का, व्यवस्था को आईना दिखाने का, वरना जेब तो जाएगी ही, आत्मसम्मान भी खो जाएगा।

डिजिटल दुनिया का मानसिक बोझ

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। स्टेटस, प्रोफाइल और पोस्ट के ज़रिये लोग अपनी ज़िंदगी का चमकदार पक्ष दिखाते हैं, जिससे दूसरों में असंतोष, ईर्ष्या और आत्म-संदेह पैदा होता है। यह तुलना और जिज्ञासा धीरे-धीरे मानसिक अशांति का कारण बन जाती है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अनुशासन अपनाना ज़रूरी है, जैसे सीमित समय देना, जरूरी चीजें ही देखना और अपनी निजी सीमाएं तय करना। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए डिजिटल डिटॉक्स, आत्मचिंतन और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चैन और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और सोच से मिलती है। सोशल मीडिया एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो यह जोड़ता है, वरना तोड़ भी सकता है। आज का युग तकनीक और सूचना का युग है। हम एक क्लिक में दुनिया की हर खबर, हर चेहरे और हर भावना से जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अजनबियों की ज़िंदगियों का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। यह सुनने में जितना सुखद लगता है, असलियत में उतना ही बोझिल और मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है।   अब सवाल पैदा होता है कि सोशल मीडिया जुड़ाव या जाल? जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म बने थे, तो उद्देश्य था कि लोगों को जोड़ना, संवाद बढ़ाना और दुनिया को करीब लाना। लेकिन धीरे-धीरे यह जुड़ाव एक आभासी होड़ में बदल गया। अब पोस्ट, स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर के पीछे छिपा होता है एक दिखावे का संसार। हम अपने जीवन के सबसे सुंदर पल ही दूसरों को दिखाते हैं, जैसे हँसी, सैर, सफलता, रिश्ते। लेकिन दुख, तनाव, विफलता, अकेलापन, यह सब छिपा लेते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब एक आम व्यक्ति, जो एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, इन 'परफेक्ट ज़िंदगी' वाले स्टेटस और पोस्ट्स को देखकर अपने जीवन को छोटा, अधूरा और असफल समझने लगता है। वह तुलना करने लगता है – 'उसे इतनी सफलता मिल रही है, मैं कहाँ हूँ?' 'वो घूमने गया, मेरे पास तो वक्त भी नहीं है।' 'उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं?' यही तुलना धीरे-धीरे मानसिक तनाव, ईर्ष्या, आत्म-संदेह और यहां तक कि अवसाद (डिप्रेशन) का कारण बन जाती है।   सुख की चोरी: दूर बैठा इंसान भी छीन सकता है चैन यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज कोई इंसान आपको बिना एक शब्द बोले, बिना संपर्क किए, सिर्फ एक स्टेटस लगाकर आपकी नींद उड़ा सकता है। लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे चमकदार हिस्से पोस्ट करते हैं, जिससे दूसरों को लगता है कि वो हमेशा खुश हैं। यह आभासी दिखावा हमारे मन को बेचैन कर देता है। हमें लगता है कि हम कुछ पीछे रह गए हैं, हम ‘अपर्याप्त’ हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर स्टेटस, फोटो या स्टोरी इस अंदाज़ में लगाते हैं कि दूसरों को चुभे। यह डिजिटल दुनिया का 'पैसिव एग्रेसन' है, जहाँ न तो कोई सीधे कुछ कहता है, न ही सीधे हमला करता है – लेकिन फिर भी मन में गहराई तक असर करता है।   जिज्ञासा या आत्म-प्रवंचना? हमें अक्सर आदत हो जाती है, हर रोज़ चेक करना कि किसने क्या पोस्ट किया, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसकी शादी हुई, किसको प्रमोशन मिला। यह जिज्ञासा धीरे-धीरे एक व्यसन बन जाती है । एक ऐसा नशा जो हमारी मानसिक ऊर्जा को चूसने लगता है। हम हर किसी की प्रोफाइल में झाँकते हैं, उनके फॉलोअर्स गिनते हैं, उनके रिश्तों का अंदाज़ा लगाते हैं और कई बार बिना ज़रूरत के अपने मन को अशांत करते हैं। यह आदत न तो हमें कोई ज्ञान देती है, न कोई वास्तविक खुशी । उल्टा हमारी आत्म-संतुष्टि को मार देती है।   मन की शांति के लिए डिजिटल अनुशासन ज़रूरी इस समय सबसे बड़ा आत्म-संयम यही है कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग एक मर्यादा में करें। ज़रूरत है कि हम 'डिजिटल डिटॉक्स' को अपनाएँ, यानी एक तय समय पर फोन, सोशल मीडिया ऐप्स से दूरी बनाएँ। अपने लिए कुछ नियम बनाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया चेक न करें। दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही सोशल मीडिया ओपन करें। स्टेटस, प्रोफाइल या पोस्ट देखकर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें- क्या ये जानकारी मेरे लिए ज़रूरी है? हर बार दूसरों से तुलना करने की बजाय, अपने छोटे-छोटे प्रयासों की सराहना करें।   कुछ चीजें निजी रखें, कुछ दूरी ज़रूरी है हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का हर पहलू शेयर करने लायक नहीं होता। अगर हम खुद हर चीज साझा करते हैं तो दूसरों की भी उम्मीद बन जाती है कि वे हमें जज करें। इसीलिए जीवन के कुछ हिस्से को सिर्फ अपने लिए रखें जैसे अपनी सोच, अपनी उपलब्धियाँ, अपने संघर्ष। दूसरों के जीवन में भी बिना चाहे न घुसें। किसी की प्रोफाइल या स्टेटस में झाँकने से पहले सोचें- क्या यह जिज्ञासा है या एक तरह की आत्म-प्रवंचना? क्या यह मुझे ज्ञान दे रही है या बस एक आंतरिक असंतोष?   अपने मन को तरोताजा रखें हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वह किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना, टहलना, योग, ध्यान या अपने किसी शौक को समय देना। यह सब आपके मन को सुकून देगा और आपको भीतर से संतुलित बनाएं। यह दौर बहुत तेज़ है। हर कोई कुछ साबित करने की दौड़ में है। लेकिन इस दौड़ में अपने मन की शांति को गिरवी रखना बुद्धिमानी नहीं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।   यह ध्यान रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक औज़ार है । वह हमें जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं। अपनी सोच को सीमित लोगों से प्रेरणा लेने तक सीमित रखिए और बाकी को 'स्क्रॉल' कर दीजिए – शांति, चैन और सुकून खुद-ब-खुद लौट आएगा।

गोबर गुस्सा और विश्वविद्यालय की गिरती गरिमा

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा क्लासरूम और प्रिंसिपल के घर पर गोबर लीपने की घटना केवल अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि एक गहरी असंतोष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। इस विरोध ने सत्ता और शिक्षा व्यवस्था के पाखंड को उजागर किया। जहां एक ओर गोबर को सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, वहीं जब छात्र उसी प्रतीक का इस्तेमाल विरोध में करते हैं, तो उसे ‘असभ्य’ करार दिया जाता है। विश्वविद्यालय अब संवाद के नहीं, सत्ता के मंच बनते जा रहे हैं, जहां छात्रों की असहमति को दबाया जाता है। इस असामान्य विरोध ने न केवल व्यवस्था की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी बताया कि प्रतीकों के ज़रिए भी तीखा प्रतिरोध संभव है। जब असहमति की जगह छिन जाती है, तो गुस्सा प्रतीकों के ज़रिए बोलता है, कभी-कभी गोबर से भी।   दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है, हाल ही में एक अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक विरोध का केंद्र बना। कुछ छात्रों ने क्लास रूम की दीवारों पर गोबर लीप दिया और प्रिंसिपल के घर के बाहर भी गोबर फेंक दिया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, न ही कोई ग्रामीण उत्सव। यह था एक गुस्से से भरा राजनीतिक वक्तव्य। यह घटना न केवल ध्यान खींचती है, बल्कि कई गहरे और असहज सवाल भी खड़े करती है। क्या विश्वविद्यालय अब सिर्फ सत्ता का विस्तार बन चुके हैं? क्या छात्र आंदोलन केवल ‘विचारों’ से नहीं, अब ‘गंध’ से भी संवाद करने लगे हैं?   यह विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस स्थित एक कॉलेज में हुआ, जहां छात्रों ने गोबर लिपकर क्लासरूम को ‘पवित्र’ करने की कोशिश की। दरअसल, यह 'पवित्रता' का तंज था, एक ऐसे सिस्टम पर, जिसे छात्र ‘अपवित्र’ मानते हैं। कहा गया कि यह विरोध जातिगत भेदभाव, एक दलित प्रोफेसर के साथ अन्याय और प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ था। छात्रों ने न सिर्फ कक्षाओं को गोबर से लीपा, बल्कि प्रिंसिपल के घर तक जाकर वहां भी प्रदर्शन किया। दरअसल भारत में गोबर का उपयोग सदियों से पवित्रता, शुद्धता और स्वदेशी जीवनशैली के प्रतीक के रूप में होता आया है। लेकिन इस मामले में इसका प्रयोग गहराई से व्यंग्यात्मक था। यह एक ऐसा प्रतीक था जो न केवल सत्ता की 'पवित्रता' को उलट देता है, बल्कि यह दिखाता है कि छात्र अब विरोध के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर, सत्ता की भाषा को उसके ही प्रतीकों से जवाब दे रहे हैं।   भारतीय विश्वविद्यालय धीरे-धीरे उस विचारभूमि से हटते जा रहे हैं जहां असहमति को प्रोत्साहन मिलता था। आज यदि कोई छात्र या प्रोफेसर सत्ता के खिलाफ बोलता है तो उसे 'राष्ट्रविरोधी', या 'विकास-विरोधी' कहा जाने लगता है। कैंपस अब लोकतांत्रिक संवाद के केंद्र नहीं, बल्कि अनुशासन और डर के घेरे बनते जा रहे हैं। छात्रों के इस कदम को केवल ‘असभ्यता’ कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि यह घटना उस निराशा और हताशा की उपज है जो वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो प्रतीकात्मक और चौंकाने वाले कदम ही एकमात्र विकल्प बनते हैं।   निश्चित रूप से गोबर से दीवारें लीपना किसी भी संस्थान के लिए एक अनुशासनहीन हरकत मानी जाएगी लेकिन यह भी सोचना होगा कि जब छात्र अपनी बात कहने के लिए इतना असामान्य तरीका अपनाते हैं तो समस्या केवल छात्रों में नहीं, व्यवस्था में भी है। वे किस हद तक खुद को असहाय और अनसुना समझते हैं, यह इस घटना से ज़ाहिर होता है। यह विरोध न तो हिंसक था, न ही शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाला लेकिन यह मानसिक और सांस्कृतिक असहजता पैदा करने वाला जरूर था। शायद यही इसका उद्देश्य भी था, लोगों को हिलाकर रख देना, ध्यान खींचना, और एक झटके में सत्ता की नकली गरिमा को धूल-गोबर में मिला देना।   छात्रों का प्रदर्शन प्रिंसिपल के निजी घर तक पहुंचना न केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि यह दर्शाता है कि छात्रों को अब संस्थागत दायरे में न्याय की उम्मीद नहीं रही। जब कॉलेज के भीतर के मंच निष्क्रिय हो जाते हैं, तो विरोध निजी दायरे तक पहुंच जाता है। यह खतरनाक संकेत हैं, न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने यह नहीं पूछा कि छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस घटना ने उन्हें इस हद तक पहुंचाया? किसने संवाद के रास्ते बंद किए? मीडिया अक्सर लक्षणों पर बहस करता है, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं जाता।   सत्ता का दोहरापन सत्ता जब गाय और गोबर को संस्कृति का हिस्सा मानकर उन्हें नीतियों में शामिल करती हैं, जैसे गोबर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, पंचगव्य को चिकित्सा बताना। तब वह ‘धर्म-सम्मत’ होता है लेकिन जब यही प्रतीक छात्रों के विरोध में आते हैं तो वे 'अश्लील' और 'असभ्य' बन जाते हैं। यही सत्ता का दोहरापन है। छात्रों का यह विरोध सत्ता के इस पाखंड की पोल खोलता है। यह दिखाता है कि सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग केवल सत्ता के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि आम जनता भी उन्हें विरोध के औजार बना सकती है। मान लीजिए अगली बार छात्र प्रशासनिक आदेश को पवित्र मानकर उस पर गंगाजल छिड़क दें, तो क्या तब भी यह ‘असभ्यता’ मानी जाएगी, या यह ‘संस्कृति’ के सम्मान में गिना जाएगा? जब प्रतीकों की राजनीति हो, तो प्रतीकों से ही जवाब देना सबसे तीखा व्यंग्य होता है और यही छात्रों ने किया।   क्या है समाधान इस घटना के बहाने यह जरूरी हो गया है कि विश्वविद्यालयों में संवाद की संस्कृति को फिर से मजबूत किया जाए। छात्रों की आवाज़ को सुनने, समझने और मान्यता देने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। प्रोफेसरों और छात्रों के बीच विश्वास और सम्मान की नींव फिर से खड़ी की जानी चाहिए। किसी भी असहमति को देशद्रोह या अनुशासनहीनता बताने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी। छात्रों को यह समझाना भी जरूरी है कि विरोध का तरीका ऐसा हो जो व्यापक समाज में उनकी बात को सही तरीके से पहुँचाए न कि केवल क्षणिक ध्यान आकर्षित करे। यह घटना एक प्रतीकात्मक चेतावनी है कि शिक्षा का मंदिर यदि सत्ता की चौकी बन जाए तो छात्र वहीं पर 'शुद्धि यज्ञ' करने लगते हैं। गोबर का यह विरोध हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, वरना दीवारें ही नहीं, सोच भी गंधाने लगती है।  

संवाद और समाधान का सेतु: सुशासन तिहार

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है।पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 94 हजार 495 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 40 लाख 12 हजार 746 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 749 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रूबरू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है।इस अभियान का उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।नारायणपुर के मुरियापारा में जीवन राम साहू की मांग पर वहां का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाने लगा है, जिससे रात में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में मंगल सिंह बैगा को 24 घंटे में ट्राइसाइकिल मिली और दिव्यांग पेंशन की पात्रता सुनिश्चित हुई है। मोहला-मानपुर चौकी जिले केे तेलीटोला में जर्जर स्कूल भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की निर्मला जोगी को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बस्तर के शम्भूनाथ कश्यप के राशन कार्ड में एक सप्ताह में पत्नी और बेटे का नाम जोड़ा गया, जिससे उनके परिवार को राशन की पूरी सुविधा मिल गई है।सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक विकास को भी गति दे रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में फौती नामांतरण, निःशक्तजनों ट्राइसायकिल, पात्र लोगों को जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का वितरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। यह अभियान प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसने जनता में यह विश्वास जगाया है कि उनकी छोटी-बड़ी हर मांग सुनी जाएगी। जनता में उत्साह है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां समाधान पेटी ने ग्रामीणों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। जनता की प्रतिक्रिया कि हमारी समस्याएं सुनी गईं, इसकी सफलता को रेखांकित करती हैं। सुशासन तिहार वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास, जन सरोकार और जनकल्याण का नया आयाम स्थापित कर रहा है।      

इतिहास का बोझ: कब तक हमारी पीढ़ियाँ झुकती रहेंगी

मुझे यह सोचकर पीड़ा होती है कि आज भी हमारे बच्चों को इतिहास के नाम पर मुग़ल शासकों की गाथाएँ पढ़ाई जाती हैं, जबकि चाणक्य, चित्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी जैसे हमारे महान विचारकों और योद्धाओं को पाठ्यक्रम में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। मेरा मानना है कि इतिहास केवल जानने का विषय नहीं, बल्कि आत्मगौरव और पहचान का आधार है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ें और उन्हें वह शिक्षा मिले जो उनके भीतर आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति जगाए। “जय सनातन”केवल नारा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संकल्प है।   इतिहास केवल अतीत का आईना नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि का आधार भी होता है। अफसोस है कि भारत के वर्तमान शैक्षणिक ढाँचे में यह आईना धुंधला कर दिया गया है। मुग़ल दरबारों की चमक, विदेशी आक्रांताओं की वीरता और गुलामी के प्रतीकों को जिस तरह से भारतीय इतिहास के केन्द्र में रखा गया है, वह न केवल बौद्धिक अन्याय है, बल्कि सांस्कृतिक आत्महीनता का भी बीज है। आख़िर कब तक हमारे बच्चों पर मुग़ल शासकों का बोझ लादा जाएगा। कब तक हमारी नई पीढ़ी औरंगज़ेब, बाबर, खिलजी की तलवारों को आदर्श समझेगी और अपने महान पूर्वजों की गाथाओं से अनजान रहेगी। यह प्रश्न केवल शिक्षा व्यवस्था का नहीं है, यह हमारी आत्मा और पहचान का भी प्रश्न है।   चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण राजपुरुष नहीं थे। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के मनीषी थे। ‘अर्थशास्त्र’ जैसा ग्रंथ लिखने वाला यह विचारक, केवल एक राजा का गुरु नहीं था। वह सम्राटों को राष्ट्रधर्म का बोध कराने वाला मार्गदर्शक था। पर क्या हमारे पाठ्यक्रम में चाणक्य के सिद्धांतों को वह स्थान मिला है, जो वह वास्तव में इसके हकदार थे ? किसी भी राष्ट्र की नीतिगत समझ अपने विचारशील नेताओं के दर्शन से बनती है। चाणक्य के सिद्धांत आज भी शासन, कूटनीति और प्रशासन के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। लेकिन जब इतिहास की किताबों में चाणक्य के नाम पर केवल 2-3 पंक्तियाँ मिलती हैं, तब समझ आता है कि ज्ञान के सूर्य को कितनी कृत्रिम छाया से ढक दिया गया है।   इसी तरह चित्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित कर दिया गया है। परन्तु उनका महत्व एक अत्यंत उच्च कोटि के सामाजिक व्यवस्थापक का भी था। वे कर्म का लेखा-जोखा रखने वाले देवता माने जाते हैं, पर इसका व्यापक आशय आज की पीढ़ी को नहीं सिखाया जाता। चित्रगुप्त न्याय और दायित्व की उस परंपरा का प्रतीक हैं, जो भारतीय दर्शन की रीढ़ है। अगर हम अपने बच्चों को यह नहीं बताएँगे कि हमारे पूर्वजों ने न्याय, विवेक और उत्तरदायित्व को कितनी ऊँचाई दी थी तो वे विदेशी न्यायशास्त्रों को ही 'आधुनिक' और 'सर्वोत्तम' मानते रहेंगे।   छत्रपति शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्रवाद की जीवंत प्रतिमा थे। उनकी युद्धनीति, उनकी प्रशासनिक सूझबूझ और उनके धर्मनिरपेक्ष व्यवहार ने उस दौर में भी हिन्दुस्तान की अस्मिता को एक नई परिभाषा दी, जब भारत टुकड़ों में बँटा हुआ था। हैरत की बात है कि आज भी कई राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रमों में शिवाजी का नाम केवल एक ‘मराठा योद्धा’ तक सीमित कर दिया गया है। क्या यही है हमारी ऐतिहासिक दृष्टि? क्या यह न्याय है उस नायक के साथ, जिसने 'हिंदवी स्वराज्य' की कल्पना को तलवार की धार पर जिया?   इतिहास सिर्फ़ वो नहीं होता जो घटित हुआ, इतिहास वो होता है, जिसे बताया गया, पढ़ाया गया और दोहराया गया। जब पाठ्य-पुस्तकों में तैमूर, ग़ोरी को विस्तार से पढ़ाया जाए और पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, गुरुगोबिंद सिंह, झाँसी की रानी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस को हाशिये पर डाल दिया जाए तो पीढ़ियाँ गुलाम मानसिकता की पाठशाला से ही निकलेंगी। भारत का इतिहास वेदों में है, उपनिषदों में है, रामायण और महाभारत में है, नालंदा और तक्षशिला में है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य के विज्ञान में है। पर अफ़सोस कि बच्चों को इनकी जगह सिखाया जाता है कि कौन सा विदेशी ने भारत में रेल लाया, डाकघर लाया और किसने क़ानून सिखाया।   यह विषय केवल पाठ्यक्रम में नाम जोड़ने और हटाने का नहीं है। यह एक गहरी वैचारिक लड़ाई है–हमारे आत्मबोध, आत्मगौरव और सांस्कृतिक अस्तित्व की। अगर हमारी पीढ़ियाँ लगातार वही इतिहास पढ़ेंगी, जिसमें वे पराजित, गुलाम और निरीह चित्रित किए गए हैं तो वे स्वाभिमान और स्वतंत्र सोच कैसे विकसित करेंगी? हम यह नहीं कहते कि मुग़ल इतिहास को हटाया जाए। हम यह कहते हैं कि उसे भी उसी आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ाया जाए, जैसे किसी भी अन्य युग को। उसके साथ-साथ हमारे नायकों को भी वह सम्मान मिले जो वे पात्र हैं, दया नहीं।   जय सनातन का अर्थ केवल धार्मिक जयघोष नहीं है। यह उस मूल चेतना का आह्वान है जो भारत को भारत बनाती है जैसे सहिष्णुता, विज्ञान, दर्शन, आत्मानुशासन और कर्म। सनातन भारत की आत्मा में चाणक्य की नीति, शिवाजी की शौर्यता, चित्रगुप्त की न्याय भावना, विदुर की नैतिकता और महर्षि पतंजलि की योगमय सोच शामिल है। जब तक यह आत्मा पाठ्यक्रमों में नहीं झलकेगी, तब तक हमारी चेतना अधूरी ही रहेगी।   आज आवश्यकता है एक नए भारत के निर्माण की। ऐसा भारत जो अपने अतीत से शर्मिंदा न हो, बल्कि उस पर गर्व करे। हमें अपने इतिहास का पुनर्लेखन नहीं, पुनर्जागरण करना है। हमारे पूर्वजों की गाथाएँ, उनके सिद्धांत, उनके मूल्यों को नई पीढ़ी तक ले जाना कोई साम्प्रदायिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। अब समय है कि हमारी शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक समितियाँ और बौद्धिक संस्थान यह सोचें कि क्या हम एक आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से युक्त भारत की नींव रख रहे हैं या गुलामी के रंग से रंगी हुई इमारतें बना रहे हैं? क्योंकि जो राष्ट्र अपने नायकों को भूलता है, वह अंततः स्वयं को भी खो देता है।

बलात्कार और हिंसा पर कब टूटेगी समाज की चुप्पी?

दुनियाभर में प्रतिवर्ष 8 मार्च को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस’ मनाया जाता है, जो सही मायनों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है। यह दिन लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए कार्रवाई के आह्वान का भी प्रतीक है। हालांकि चिंता का विषय यही है कि जिस ‘आधी दुनिया’ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, उसी आधी दुनिया को जीवन के हर मोड़ पर भेदभाव या अपराधों का सामना करना पड़ता है। यदि इसे भारत के ही संदर्भ में देखें तो शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब ‘आधी दुनिया’ से जुड़े अपराधों के मामले देश के कोने-कोने से सामने न आते हों। होता सिर्फ यही है कि जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो हम सिर्फ पुलिस-प्रशासन को कोसने और संसद से लेकर सड़क तक कैंडल मार्च निकालने या अन्य किसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने की रस्म अदायगी करके शांत हो जाते हैं और पुनः तभी जागते हैं, जब ऐसा ही कोई बड़ा मामला पुनः सुर्खियां बनता है, अन्यथा ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं तो आए दिन होती ही रहती हैं। देश में कानूनों में सख्ती, महिला सुरक्षा के नाम पर बीते कुछ वर्षों में कई तरह के कदम उठाने और समाज में ‘आधी दुनिया’ के आत्मसम्मान को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि बलात्कार के मामले हों या छेड़छाड़ अथवा मर्यादा हनन या फिर अपहरण अथवा क्रूरता, ‘आधी दुनिया’ के प्रति अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि कड़े कानूनों के बावजूद असामाजिक तत्वों पर वो कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वो हकदार हैं और इसके अभाव में हम ऐसे अपराधियों के मन में भय पैदा करने में असफल हो रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि महज कानून कड़े कर देने से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने से रहे, जब तक उनका ईमानदारीपूर्वक कड़ाई से पालन न किया जाए। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन की भूमिका भी अनेक अवसरों पर संदिग्ध रहती है। पुलिस किस प्रकार ऐसे अनेक मामलों में पीडि़ताओं को ही परेशान करके उनके जले पर नमक छिड़कने का कार्य करती है, ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय कैसे उत्पन्न होगा और कैसे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी की उम्मीद की जाए? जरूरत इस बात की महसूस की जाने लगी है कि पुलिस को लैंगिक दृष्टि से संवदेनशील बनाया जाए ताकि पुलिस पीड़ित पक्ष को पर्याप्त संबल प्रदान करे और पीडिताएं अपराधियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकें, साथ ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र से भी ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए समय की मांग यही है कि सरकारें मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने के साथ-साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें कि यदि उनके क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के मामलों में कानून का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सामने आती दिनदहाड़े छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग के समान हैं और यह कहना असंगत नहीं होगा कि महज कड़े कानून बना देने से ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगने वाला। आए दिन देशभर में हो रही इस तरह की घटनाएं हमारी सभ्यता की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार और छेड़छाड़ के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं, जिनमें पीड़िता के परिजन, निकट संबंधी या परिचित ही आरोपी होते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि करीब 97 फीसदी मामलों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती हैं और यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिला अपराधों के मामले में पूरी दुनिया की यही तस्वीर है। जहां देश में हर 53 मिनट में एक महिला यौन शोषण की शिकार होती है और हर 28 मिनट में अपहरण का मामला सामने आता है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में प्रत्येक तीन में से एक महिला का कभी न कभी शारीरिक शोषण होता है। दुनिया में करीब 71 फीसदी महिलाएं शारीरिक मानसिक प्रताड़ना अथवा यौन शोषण व हिंसा की शिकार होती हैं, दक्षिण अफ्रीका में हर छह घंटे में एक महिला को उसके साथी द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और अमेरिका में भी इसी प्रकार कई महिलाएं हर साल अपने ही परिचितों द्वारा मार दी जाती हैं। जहां तक पीड़िताओं को न्याय दिलाने की बात है तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग काफी समय से उठती रही है किन्तु हमारा सिस्टम कछुआ चाल से रेंग रहा है। ऐसे मामलों में कठोरता बरतने के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रणाली की भी सख्त जरूरत है ताकि महिला अपराधों पर अंकुश लग सके। आज अगर समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध और संवेदनहीनता के मामले बढ़ रहे हैं तो हमें यह जानने के प्रयास करने होंगे कि कमी हमारी शिक्षा प्रणाली में है या कारण कुछ और हैं। ऐसे कृत्यों में लिप्त रहने वाले लोगों की कुंठित मानसिकता के कारणों की पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है, साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को लागू करना और छात्रों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना समय की मांग है ताकि युवाओं की नकारात्मक सोच को परिवर्तित करने में मदद मिल सके, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सके।  

उप मुख्यमंत्री साव ने रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के कार्यों का किया औचक निरीक्षण

रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज शनिवार को रायपुर से कांकेर जाते समय अभनपुर में निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभनपुर में ओवरब्रिज निर्माण की प्रगति का अवलोकन किया।   श्री साव ने वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से ओवरब्रिज निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के बारे में पूछा। उन्होंने सड़क और ओवरब्रिज के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा।अभनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्राम भेलवाडीह पहुंचकर रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से गुणवत्ता के सभी मापदंडों और सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निर्माण में सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम होते हुए 464 किलोमीटर लंबा यह सिक्स-लेन एक्सप्रेस-वे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस एक्सप्रेस-वे का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। श्री साव द्वारा सड़क और ओवरब्रिज के कार्यों के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित भारतमाला परियोजना, लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे।उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ से गुजर रहे भारतमाला परियोजना के कार्यों के निरीक्षण के बाद कहा कि यह भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी कम होगी। यह विशाखापट्टनम बंदरगाह तक जाने वाली राज्य के हित में अहम परियोजना है। आर्थिक गलियारे के रूप में यह छत्तीसगढ़ और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पुलिस को मिली बड़ी सफलता तीन मोटरसाइकिल चोरो को पकड़ा

रुड़की में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए...तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है... पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ मोटरसाइकिल बरामद की हैं... लक्सर पुलिस ने कप्तान प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हासिल की है....क्षेत्र में बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था.. ग्राम अकबरपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया...आरोपियों  ने कबूल किया कि वे नशे की लत और आवारागर्दी के चलते मोटरसाइकिल चुराकर सस्ते दामों में बेचते थे...पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की है...

सिंगरौली में मनाया गया लाड़ली लक्ष्मी उत्सव

महिला बाल विकास के द्वारा सिंगरौली के डिग्री कॉलेज में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया...कार्यक्रम में  सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया.. कार्यक्रम में माताओ बहनों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धि की जमकर तारीफ की... कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे...  सिंगरौली में  महिला बाल विकास ने लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया...सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और  कई विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में  उपस्थित रहे...कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक सहित मंच पर विराजमान अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया... सिंगरौली विधायक ने कहा की लाडली बहनों को आज हर क्षेत्र में चाहे वह खेलकूद हो चाहे पढ़ाई लिखाई हो या व्यापार हो हर क्षेत्र में माताओ बहनों को प्रदेश सरकार के द्वारा 50% का आरक्षण दिया जा रहा है....

सफाई कर्मियों का नहीं हुआ नियमितिकरण

सिंगरौली नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नियमितिकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले नगर निगम  निगमायुक्त को  ज्ञापन  सौंपा और अपनी मांगें पूरी करने की मांग की  ... सफाई कर्मियों ने  नगर निगम आयुक्त डी के शर्मा से मांग की है कि  नगर पालिक निगम सिंगरौली में कार्यरत 177 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को स्थायीकर्मी में विनियमित घोषित किया जाये तथा 70 विनियमित सफाई कर्मचारियों को रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित किया जाये। साथ ही सफाई कर्मियों हेतु तीन सौ आवासी भवन का निर्माण कराया जाये तथा मस्टर रोल पर सौ सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाये   ...  निगम आयुक्त के 10 दिन के आश्वासन के बाद निगम कर्मी काम पर लौटे   ...  सफाई कर्मचारियों ने बताया की 10 दिन में मांग पूरी नही होती है तो हम सभी सफाई कर्मी मोरबा नवजीवन विहार और बैढ़न तीनो जोनो के मिलाकर लगभग तीन सौ से जादा कर्मचारी पुनः हड़ताल पर जाएंगे   ...

पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर तोड़ा संघर्ष विराम

श्रीनगर । पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की फौज लगातार नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय सेना को उकसाने की हरकत करने से बाज नहीं आ रही। भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान सेना की चौकियों की गोलीबारी का माकूल जवाब दिया गया।  इस अधिकारी के अनुसार, 01-02 मई की रात पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया।भारतीय सेना के अनुसार, 30 अप्रैल और 01 मई की रात को भी पाकिस्तान सेना की चौकियों ने जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने तत्काल उचित जवाब दिया। 29-30 अप्रैल की रात भी पाकिस्तान के सैनिकों ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में छोटे हथियारों से अकारण गोलीबारी कर भारत की सेना को उकसाया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटनाएं कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में एलओसी पर भी सामने आई हैं। जम्मू जिले के परगवाल सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई।प्रारंभ में गोलीबारी कुपवाड़ा और बारामूला से शुरू हुई, जो बाद में पुंछ और अखनूर, फिर सुंदरबनी और नौशेरा तक फैल गई। इसके साथ ही परगवाल सेक्टर में भी गोलीबारी की खबरें आईं, जो पिछले सप्ताह के बाद अंतरराष्टीय सीमा पर पहली घटना मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। तब से पाकिस्तान एलओसी पर लगातार अकारण गोलीबारी कर रहा है। इसके मद्देनजर सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों के नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तनावपूर्ण माहौल के बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।      

फिर सामने आयी लव जिहाद की दर्दनाक कहानी

अब उत्तराखंड से लव जिहाद में प्रमिका की जान लेने का मामला सामने आया है  ...जहाँ मुश्ताक अहमद ने  पूजा विश्वास को अपने प्रेम जाल में फंसाया उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे मौत के घाट  उतार दिया  ...   उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती की सर कटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया  .. जाँच हुई तो मामला लव जिहाद का निकला  ... लव  जिहाद  के इस मामले में पुलिस मुद्दे की बात को रफा दफा करने में लगी हैं  ... सितारगंज के गौरीखेड़ा निवासी  मुश्ताक  अहमद ने  नानकमत्ता निवासी 32 वर्षीय पूजा विश्वास को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका दैहिक शोषण किया  ...  और हरियाणा  में लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहने लगा  ... इसी बीच मुस्ताक अपने घर आया और नवंबर 2024 में उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पूजा को जब पता चला कि मुस्ताक ने दूसरी शादी कर ली है तो वह उसके घर पहुंची और उसने शादी का विरोध किया तो मामले में पंचायत भी हुई  ... इसके बाद लव जिहादी को पूजा आपने रास्ते का कांटा लगने लगी तो उसने उसे मारने का प्लान बनाया और   16 नवंबर 2024 को मुश्ताक ने पूजा की  गला काटकर हत्या कर दी और धड़ को चादर में लपेट कर तथा सिर को कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया। पूजा के परिजनों  ने सितारगंज कोतवाली में पुत्री के लापता होने की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसकी  गुमशुदगी दर्ज नहीं की  ...  पूजा की बहन पूर्मिला ने 19 दिसंबर 2024 को गुड़गांव सेक्टर तीन  थाने में बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मुश्ताक को पकड़ा तो बुधवार को लव जिहाद के इस मामले का खुलासा हुआ  ...  

पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का हंगामा

परासिया जनपद की मोठार गांव में लोग पीने के पानी की समस्या से काफी परेशान हैं इसको लेकर ग्रामीणों ने पंचायत मे जमकर हंगामा किया...जिसके बाद पंचायत में बैठकर पानी की समस्या को हल करने के लिए सरपंच के साथ बैठक हुई...जब सचिव को बुलाया गया तो सचिव ने आने के लिए मना कर दिया...   मोठार ग्राम पंचायत में पम्पर एक महिला है...महिला ने सरपंच व सचिव को पाइप लाइन फूटने की शिकायत की थी पर सरपंच व सचिव की लापरवाही से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल नहीं पा रहा...जिससे हंगामा किया गया...ग्रामीणों ने मोठार सचिव राजेश कुशवाहा को पंद्रह दिन का समय दिया है यदि पंद्रह दिन में पानी की समस्या हल नहीं हुई तो ग्राम पंचायत मोठार में ताला लगा दिया जाएगा...जिसकी जिम्मेदारी सरपंच व सचिव की होगी..

24 वर्षीय युवती के साथ के दुष्कर्म

ग्वालियर में एक 24 वर्षीय युवती के साथ  दुष्कर्म का मामला सामने आया है... पीड़िता का आरोप है की एक युवक ने उसके घर आकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए...और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी..जिस पर पीड़ित खामोश रही...हाल ही में उसे पता लगा कि वह एक महीने की गर्भवती  है...जिसके बाद उसने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की है... पीड़िता ग्वालियर की निवासी है...और वो एक इवेंट मैनेजर है...डेढ़ साल पहले वह उत्तर प्रदेश झांसी में एक इवेंट के लिए गई थी...वहां उसकी मुलाकात इवेंट कंपनी में काम करने वाले सरफराज खान से हुई...जो बिहार का है पर अभी ग्वालियर में रह रहा है.... दोनों ने कई इवेंट्स में एक साथ काम किया है...ऐसे में युवक का उसके घर पर आना-जाना था...पीड़िता का आरोप है की वह एक दिन घर पर अकेली थी तभी सरफराज उनके घर पहुंचा...और उसके साथ जबजस्ती की...बदनामी के डर से इवेंट मैनेजर चुप रही...कुछ दिन पहले जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है....तो वो अपनी मां के साथ हजीरा थाना पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई...सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है....                                

पेशी पर आया आरोपी फरार

ग्वालियर जिला न्यायालय में पेशी पर आया वारंट और गिरफ्तारी पत्रक आरोपी कोर्ट कार्रवाई के दौरान मौक़े का लाभ उठा कर फरार हो गया...यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.... सीएसपी यूनिवर्सिटी हिना खान ने बताया कि बहोड़ा पुर थाना पुलिस ने सुसेरा कोठी के रहने वाले स्थाई वारंटी आरोपी सोनू राठौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था...कोर्ट कार्रवाई के दौरान आरोपी मौका देखकर भाग निकला... जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 262 के तहत मामला दर्ज कर लिया है... और आरोपी की तलाश कर दी  है...  

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागरूकता गतिविधियां जारी

ग्वालियर । बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम जारी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस अभियान के तहत प्रभावी ढंग से जिलेभर में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग एवं सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था द्वारा विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली गई।   जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र सिंह जादौन ने मंगलवार को बताया कि यह रैली ग्राम झंडापुरा, तिघरा रोड ग्वालियर में आयोजित हुई। जिसमें समुदाय की महिलाओं, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वसहायता समूह की दीदियाँ व युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम में अपनी भागीदारी निभाने की सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली।   रैली की शुरुआत के अवसर पर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि बाल विवाह करना या कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर दो साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें बाराती और लड़की के पक्ष के लोगों के अलावा कैटरर, साज-सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड बाजा वाले, मैरेज हाल के मालिक और यहां तक कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित और मौलवी को भी अपराध में संलिप्त माना जाएगा और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है। साथ ही अपील की यदि किसी बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और उनके विवाह की जानकारी मिले तो टोल फ्री नंबर 1098 व 100 नंबर पर सूचना दे सकते है साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाता है।   रैली में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेन्द्र सोनी, ब्लॉक समन्वयक, सफल युवा मण्डल के अध्यक्ष अरविन्द कुशवाह, महिला बाल विकास विभाग से संदीप श्रीवास्तव शामिल हुए।  

एक करोड़ से अधिक की राशि का शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

सागर । कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर एसडीएम अदिति यादव, तहसीलदार सुनील शर्मा, तहसीलदार हरीश लालवानी, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मंगलवार को सानौधा ग्राम पंचायत में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत तालाब किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सागर जिले के सभी तालाबों का सीमांकन किया जा रहा है एवं अतिक्रमण न हो इसके लिए पक्के मुनारे भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तालाबों के अतिक्रमण हटाने के साथ सीमांकन का कार्य एक साथ किया जा रहा है। एसडीएम अदिति यादव ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सानौधा के तालाब के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया इसी प्रकार सानौधा किला एवं मुख्य सड़क के आसपास से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आज की कार्यवाही में 15000 स्क्वायर फीट से अधिक की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया जिसकी शासकीय कीमत करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की है।

मप्र में पहली बार समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी

नरसिहंपुर । भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024- 25) के अंतर्गत फसल के लिए नीति जारी की है। जारी निर्देशों के अनुसार जिले में पंजीकृत किसानों से तुअर फसल का उपार्जन का कार्य 10 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है, जो 10 जून तक की अवधि में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा तुअर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7550 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार तुअर फसल उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में पहली तुअर खरीदी सेवा सहकारी समिति गाडरवारा द्वारा ग्राम चिरिया-कौंड़िया के कृषक निमेष बरुओले से की गई। उपार्जन केन्द्रों में अपनी तुअर उपज बेचने के लिए आने वाले किसानों का फूल- माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। जनसम्पर्क अधिकारी राहुल वासनिक ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग ने जिले के पंजीकृत किसान किसानों अपील की है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ई- उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर स्‍लॉट बुक कर अपनी तुअर फसल उपज का विक्रय कर सकते हैं। किसानों से अधिक से अधिक तुअर फसल उपार्जन के लिए पंजीयन करायें। जिले में अद्यतन स्थिति तक 907 किसानों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से तुअर उपार्जन कार्य के लिए उपार्जन केन्द्र निर्धारित किये हैं। तहसील नरसिंहपुर के अंतर्गत सेन्ट्रल वेयर हाउस- सीडब्ल्यूसी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर सेवा सहकारी समिति धमना, तहसील करेली के अंतर्गत सेन्ट्रल वेयर हाउस- सीडब्ल्यूसी कठौतिया- सेवा सहकारी समिति लिंगा व कोशी वेयर हाउस बरमान- सेवा सहकारी समिति केरपानी, तहसील तेंदूखेड़ा के अंतर्गत कान्हा वेयरहाउस उमरपानी- सेवा सहकारी समिति ढिलवार, तहसील गोटेगांव के अंतर्गत सांई श्रृद्धा वेयरहाउस गोटेगांव- 8- सेवा सहकारी समिति जमुनिया, तहसील गाडरवारा के अंतर्गत एमपी डब्ल्यूएलसी कैम्पस गाडरवारा- सेवा सहकारी समिति गाडरवारा, प्रतीक वेयरहाउस पिठहेरा- सेवा सहकारी समिति कामती गोदाम के उपार्जन केन्द्रों में तुअर फसल का उपार्जन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

हरियाणा के ढाणी बीरन में महिलाओं को मिली घूंघट से आजादी

हरियाणा के ढाणी बीरन गांव ने ऐतिहासिक पहल करते हुए बहू-बेटियों को घूंघट प्रथा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। गांव के बुजुर्ग धर्मपाल की अगुवाई में पंचायत ने यह निर्णय लिया कि अब किसी महिला पर घूंघट डालने का दबाव नहीं डाला जाएगा। जो भी इसका विरोध करेगा, उसके खिलाफ पंचायत में कार्रवाई होगी। सरपंच कविता देवी ने खुद घूंघट हटाकर इस बदलाव की अगुवाई की। इस पहल ने गांव में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। विरोध की कुछ आवाजों के बावजूद ढाणी बीरन ने सोच और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए एक मिसाल कायम की है। यह कदम न केवल गांव, बल्कि पूरे प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में उम्मीद की किरण बना है।पिछले दिनों की एक रात। करीब रात आठ बजे का वक्त। ढाणी बीरन गांव की चौपाल पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा थे। धीमी हवाओं के बीच चारों तरफ टिमटिमाते दीयों और लालटेन की रोशनी के बीच माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। तभी बुजुर्ग धर्मपाल उठे और भारी आवाज में बोले, ''बेटी वह है जो हमारे घर को बढ़ाती है। हमारी बेटी भी किसी और के आंगन में रोशनी फैलाएगी। आज से हम प्रण लेते हैं कि किसी बहू-बेटी को यह नहीं कहेंगे कि घूंघट क्यों उतार रखा है। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो पंचायत में उसके खिलाफ उचित निर्णय लिया जाएगा।''चौपाल में बैठे तमाम लोगों ने एक साथ दोनों हाथ उठाकर इस संकल्प का समर्थन किया। यह महज समर्थन नहीं था, यह सदियों पुरानी एक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने का सामूहिक निर्णय था।कविता ने दिखाई राहः गांव की सरपंच कविता देवी अब तक की परंपरा के चलते घूंघट में थीं। पंचायत के फैसले के बाद धीमे-धीमे आगे बढ़ीं। फिर सबकी नजरों के सामने उन्होंने घूंघट को सिर से पीछे सरका दिया। वह सिर ऊंचा किए, गर्व से मुस्कुराती रहीं। मानो सदियों का एक बोझ उनकी मुस्कान के नीचे झरता जा रहा हो। कविता देवी के इस साहसिक कदम ने बाकी महिलाओं के भीतर भी ऊर्जा फूंकी। धीरे-धीरे कई और महिलाएं, जो सिर से पल्लू हटाने से झिझकती थीं, चौपाल में खड़ी होकर बिना घूंघट के सामने आईं। ढाणी बीरन में एक नई कहानी लिखी गई। वह है घूंघट से आजादी की कहानी।परंपरा या बंधन? ःहरियाणा जैसे राज्य में, जहां घूंघट को लंबे समय तक सम्मान और संस्कार की निशानी माना गया, वहीं दूसरी तरफ इस परंपरा ने महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास पर अक्सर अनदेखे पहरे भी लगाए। बहू-बेटियों को घरों में सीमित करना, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी कम करना -ये सब पर्दा प्रथा के अदृश्य दुष्परिणाम रहे हैं। लेकिन ढाणी बीरन ने यह तय किया कि सम्मान का असली अर्थ नियंत्रण में नहीं, बल्कि बराबरी में है।बदलाव एक दिन में नहीं आताः गांव के बुजुर्ग धर्मपाल मानते हैं कि बदलाव अचानक नहीं आता। समझदारी से काम लेना होता है। अगर हम अपनी बहू-बेटियों को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का अवसर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सोच के पर्दे हटाने होंगे। इसी सोच ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। आज ढाणी बीरन के लोग न सिर्फ घूंघट उतारने की बात कर रहे हैं, बल्कि लड़कियों की पढ़ाई, महिलाओं की पंचायत में भागीदारी और आर्थिक आज़ादी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।छोटी पहल, बड़ा असर ः सरपंच कविता देवी बताती हैं, ''पहले महिलाएं पंचायत की बैठक में भी परदे के पीछे से बोलती थीं। अब हम चाहती हैं कि बहनें-बहुएं खुलकर अपनी बात रखें। बेटी सिर्फ घर में चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, वह गांव का भविष्य संवारने के लिए भी है।'' गांव में लड़कियों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जा रही है।विरोध की आहटः बेशक हर बदलाव का कुछ विरोध भी होता है। गांव के कुछ पुराने विचारों के लोग आज भी पर्दा प्रथा को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जब धर्मपाल जैसे बुजुर्ग, जिनकी आवाज गांव में सम्मान के साथ सुनी जाती है, खुले मंच से इस पहल का समर्थन करते हैं, तो विरोध स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। धर्मपाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''अगर घर की लक्ष्मी खुद को बांधकर रखेगी तो घर कैसे समृद्ध होगा? उड़ने दीजिए बेटियों को, वे नया आकाश रचेंगी।''दूर तक जाएगी रोशनीः  ढाणी बीरन की चौपाल पर जो दीप जलाया गया है, उसकी रोशनी सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहेगी। यह बदलाव दूसरे गांवों, कस्बों और जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। यह कहानी बताती है कि जब गांव का एक बुजुर्ग अपनी सोच बदलता है, जब सरपंच घूंघट उतारती है, जब महिलाएं डर छोड़कर मुस्कुराती हैं -तब असली क्रांति होती है। और शायद आने वाले वर्षों में कोई बच्ची ढाणी बीरन के चौपाल पर खड़े होकर यह कहेगी, ''मेरे गांव ने मुझे घूंघट नहीं, हौसला दिया था।''ढाणी बीरन का संकल्पः  हम प्रण लेते हैं-किसी बहू-बेटी से घूंघट ना करने की आजादी छीनेंगे नहीं। महिलाओं को पंचायत, शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर देंगे। जो विरोध करेगा, उसके खिलाफ पंचायत में उचित निर्णय लिया जाएगा। ढाणी बीरन ने घूंघट नहीं, सोच का पर्दा हटाया है।

आसमान पर छोटे लोगों की बड़ी उड़ान

'विमानन को कभी कुछ चुनिंदा लोगों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उड़ान के आगमन के बाद अब यह बदल गया है। मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को हवाई जहाज में उड़ते हुए देखूं।''-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्रीइसी सत्ताईस अप्रैल को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के आठ साल पूरे हुए हैं। मोदी सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को देश के आम नागरिकों के लिए उड़ान योजना की घोषणा की थी। इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच संचालित हुई थी। तब से अब तक 625 उड़ान मार्ग चालू किए गए हैं। यह योजना पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों (दो जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित) को जोड़ती है। अब तक 1.49 करोड़ से अधिक यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं। यही नहीं देश का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हवाई अड्डों तक पहुंच गया। यह एक दशक में दोगुने से भी अधिक है। वंचित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में 4,023.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उड़ान ने क्षेत्रीय पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यापार को मजबूत किया। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।यह आंकड़े भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) से लिए गए हैं। पीआईबी ने 26 अप्रैल की विज्ञप्ति में उड़ान योजना पर विस्तार से चर्चा की है। विज्ञप्ति में कहा गया कि लंबे समय से आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला आकाश कभी भारत में कई लोगों के लिए एक अप्राप्य सपना रहा है। इस अंतर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान का शुभारंभ किया। यह प्रधानमंत्री के इस विजन पर आधारित है कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम आदमी भी हवाई यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। उड़ान का उद्देश्य सभी के लिए उड़ान को सुलभ और किफायती बनाकर विमानन को बढ़ावा देना है। नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से इस प्रमुख योजना ने तब से भारत के क्षेत्रीय संपर्क परिदृश्य को बदल दिया है। आम नागरिक के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना 27 अप्रैल, 2017 को पहली उड़ान के साथ साकार हुआ। यह ऐतिहासिक उड़ान ने शिमला की शांत पहाड़ियों को दिल्ली के हलचल भरे महानगर से जोड़ा। भारतीय विमानन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा के साथ यह मील का पत्थर है।उड़ान की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत की गई थी। इसका लक्ष्य 10 साल तय किया गया, ताकि टियर-2 और टियर-3 शहरों को बाजार संचालित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से जोड़ा जा सके। सरकार की इस योजना ने एयरलाइनों को रियायतों और व्यवहार्यता अंतर निधि के माध्यम से क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे किफायती किराया और बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई। इन उड़ानों का लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क नहीं लगाता है। केंद्र सरकार ने पहले तीन वर्ष तक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत तक सीमित किया। राज्य सरकारों ने दस वर्षों के लिए आवश्यक सेवाएं कम दरों पर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।इन आठ वर्षों में यह योजना कई चरणों से गुजरी है। पहली उड़ान के बाद पांच एयरलाइन संचालकों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 मार्ग आवंटित किए गए। इनमें 36 नए हवाई अड्डे भी शामिल हैं। 2018 में उड़ान 2.0 के तहत इसमें 73 कम जुड़ाव वाले और ऐसे क्षेत्र जिनसे जुड़ाव नहीं था उन हवाई अड्डों को शामिल किया गया। पहली बार हेलीपैड को भी उड़ान नेटवर्क से जोड़ा गया। अगले साल 2019 में उड़ान 3.0 के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्ग शुरू किए गए। जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमान परिचालन को शामिल किया गया । पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को इस योजना से जोड़ा गया। 2020 में उड़ान 4.0 में  पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।  हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवा पर अधिक जोर दिया गया।अक्टूबर 2025 में उड़ान ने अपने 9वें वर्ष के प्रवेश में इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इस यात्रा को अधिक समावेशी बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर किफायती यात्री कैफे शुरू किए गए। यहां 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में समोसा मिलता है। इसमें कृषि उड़ान योजना से चार चांद जड़े। किसानों को सहायता प्रदान करने और कृषि-उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए बनाई गई कृषि उड़ान विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों से समय पर और लागत प्रभावी हवाई रसद की सुविधा प्रदान करती है। यह बहु-मंत्रालय योजना वर्तमान में 58 हवाई अड्डों को कवर करती है। केंद्र  सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा और क्षेत्रीय विकास की भविष्य की मांग को पूरा करना है। सरकार का मानना है कि उड़ान नीति भर नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है। उड़ान ने भारत और इंडिया के बीच दूरी को समाप्त कर लाखों लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है। इसने न केवल दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला दिया है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पूरे देश में रोजगार का सृजन किया है।

भारत-नेपाल सिमा पर एजेंसियो ने बड़ाई सुरक्षा

कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ा दी गई है....भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं....  और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है....भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल  ने सुरक्षा की दृष्टि से गश्त तेज कर दी है.... कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद नेपाल से भारत आने-जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है....  बिना पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही...कुछ स्थानो पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है....नेपाल से लगती खुली सीमा का फायदा उठाकर आतंकियों के भारत में प्रवेश की आशंका को देखते हुए....सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं....स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है और सीमावर्ती गांवों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है...वहीं खुफिया एजेंसियां भी नेपाल के रास्ते संभावित घुसपैठ को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं...

संस्कृति बचाओ मंच ने अमरनाथ यात्रा बहिष्कार का किया आह्वान,

भोपाल । संस्कृति बचाओ मंच ने अमरनाथ यात्रा के बहिष्कार की अपील की है, जिससे सनातन धर्मियों से अगले तीन वर्षों तक इस यात्रा से दूर रहने की अपील की जा रही है। मंच का तर्क है कि कुछ कश्मीरी लोग जो यात्रा के दौरान रोजगार पाते हैं, वे आतंकवाद में शामिल हैं और सनातन धर्मियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए यात्रा बंद कर देनी चाहिए। एक तरफ वे यात्रा बंद करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी इस बात का विरोध संत समाज एवं हिन्‍दू विद्वानों किया है। उनका कहना है कि सदियों से अपने आराध्‍य भगवान महादेव के हिमशिव लिंग के दर्शन के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकों कष्‍ट सहे, पर यात्रा सदैव होती रही है, ऐसे में आतंकवाद से डर कर यह यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए, बल्‍कि पहले से अधिक यात्रा के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाए जाना चाहिए।   दरअसल, मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने रविवार काे एक बयान जारी कर कहा कि सनातन धर्मियों को अगले तीन वर्षों तक अमरनाथ यात्रा से दूरी बनानी चाहिए, ताकि उन कश्मीरी लोगों का रोजगार छीना जा सके, जो हमारी आस्था के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिन कश्मीरियों को श्रद्धालुओं की सेवा से रोजगार मिलता है, वही कुछ लोग आतंकवादियों का सहयोग कर रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जिन लोगों को घोड़े, पिट्ठू और सेवा प्रदाता जैसे रोजगार मिलते हैं, उनमें से कुछ ने आपात स्थिति में सनातन धर्मियों की मदद करने के बजाय आतंकवादियों का समर्थन किया है।   मंच का मानना है कि यात्रा का बहिष्कार करके, वे इन लोगों को उनके कार्यों का एहसास करा सकते हैं और आतंकवाद को समर्थन देने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रशेखर तिवारी ने तीखे शब्दों में कहा कि "हमारे धर्म में हर कण में भगवान का वास है। अमरनाथ यात्रा के नाम पर उन लोगों को रोजी-रोटी देना, जो आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुओं की हत्या में मदद कर रहे हैं, यह अक्षम्य है। अब समय आ गया है कि हम उनका रोजगार छीनकर उन्हें उनकी करतूतों का अहसास कराएं।" वहीं, पंडित शिवराज शास्त्री ने भी मंच का समर्थन करते हुए कहा, "वहां का पूरा अर्थतंत्र अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर निर्भर है। अगर हम यात्रा रोक देंगे, तो आतंकवाद को छिपकर समर्थन देने वालों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। हमने अपनी तरफ से 15 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और अन्य सनातनियों से भी ऐसा करने की अपील करते हैं।   इसके बाद जब संतों एवं अन्‍य हिन्‍दू समाज संगठन से इस बारे में बात की गई तो उन्‍होंने कहा कि यात्रा हमारे ऋषियों ने कभी बंद नहीं की तो हम यह कैसे करने के बारे में सोच सकते हैं? रामानंदी संप्रदाय के संत एवं प्राचीन हनुमान मंदि‍र छोटा तालाब के महंत श्रीरामदास त्‍यागी एवं प्रदेश अध्‍यक्ष हिन्‍दू फ्रंट फॉर जस्‍ट‍िस के प्रदेश अध्‍यक्ष एवं धारा भोजशाला के मुख्‍यवादी आशीष जनक ने कहा कि ये बेकार की बातें करनेवालों को चुप करा देना चाहिए। बाबा अमरनाथ हमारी आस्‍था हैंं, उस आस्‍था के मुख्‍य केंद्र हैं। विधर्मी इस्‍लामिक जिहादी तो चाहते ही यही हैं, तो क्‍या हमें उनकी मंशा पूरी करनी चाहिए?   उन्‍होंने कहा, जिस प्रकार धर्म पूछकर गोली मारी गई, वैसे ही सरकार को चाहिए कि अमरनाथ यात्रा में या फिर वैष्‍णोदेवी यात्रा में सिर्फ उन्‍हीं लोगों को प्रदेश दिया जाए जो हिन्‍दू सनातनी हैं। इसके अलावा अन्‍य विधर्मियों को उससे दूर रखा जाए, आशीष जनक का तर्क है कि जब उनकी आस्‍था ही भगवान पर, हमारे देवताओं पर नहीं है, तब फिर उनका हमारी धार्म‍िक यात्राओं में क्‍या काम ? व्‍यापार के नाम पर जो इन्‍हें प्रवेश दे दिया जाता है अब समय आ गया है उससे इन्‍हें दूर किया जाए। उनका कहना है कि अभी जितने रजिस्‍ट्रेशन बाबा अमरनाथ गुुुफा के लिए हुए हैं, आतंकी घटना होने के बाद उस रजिस्‍ट्रेशन में अब कई गुना वृद्ध‍ि हो जानी चाहिए, आतंकवादियों को यह संदेश जाना चाहिए कि हिन्‍दू सनातन समाज इस्‍लामिक आतंकियों से डरता नहीं है।   आचार्य भरत दुबे, पं. राकेश शास्‍त्री, भागवत एवं ज्‍योतिषाचार्य पं. ब्रजेश दुबे से जब इस संबंध में जानना चाहा तो उनका कहना भी यही था कि अधिक से अ‍धिक हिन्‍दू श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाना चाहिए, इनका कहना यह भी था कि जब आत्‍मा अजर-अमर अविनाशी है, फिर हिन्‍दू धर्म में पैदा होने से मरने से क्‍या डरना। मृत्‍यु तो किसी भी रूप में कभी भी आ सकती है। इसलिए हिन्‍दू समाज को बड़ी संख्‍या में अमरनाथ यात्रा में पहुंचकर आतंंकवादियों को यह कड़ा संदेश देना चाहिए कि वह अपने मंसूबो में कभी सफल नहीं होनेवाले हैं।  

जिला अस्पताल में प्रसूता को नवजात के साथ तीन घंटे जमीन पर लेटना पड़ा

आलीराजपुर । मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर के जिला चिकित्सालय शनिवार को महकमे का अमानवीय चेहरा सामने आया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरझर से जिला अस्पताल रेफर की गई एक प्रसूता को नवजात के साथ करीब तीन घंटे तक जमीन पर लेटना पड़ा। दरअसल, यहां मौजूद चिकित्सक और कर्मचारियों ने बेड खाली न होने की बात कही थी, जिस पर महिला भीषण गर्मी में मासूम बेटी के साथ बरामदे में ही फर्श पर ही लेटी रही। बाद में सीएमएचओ देवेंद्र सुनहरे को जानकारी मिली तो उन्होंने प्रसूता को भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार, अंजुड़ी पत्नी वनसिंह की शनिवार सुबह बरझर के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति हुई थी। यहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। परिजनों ने बताया कि नवजात की सेहत ठीक न होने पर प्रसूता व बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। दोपहर करीब तीन बजे वे प्रसूता व बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चे की स्थिति खराब होने पर भी यहां मौजूद अमले ने बेड खाली न होने की बात कहकर तत्काल भर्ती करने में असमर्थता जता दी। परिजनों बताया कि कोई सुनवाई न होने पर बेड खाली होने तक महिला को जमीन पर ही लिटा दिया गया। मामले में सीएमएचओ देवेन्द्र सुनहरे ने बताया कि जिला अस्पताल में बेड की कमी है। इस कारण यह स्थिति बनी है। महिला को भर्ती कर लिया गया है। जिला अस्पताल फिलहाल 100 बिस्तरीय है। शासन ने 100 बेड की और स्वीकृति दी है, जिसके भवन का काम परिसर में चल रहा है।

मरीजों का इलाज करने अस्पताल में नहीं थे डॉक्टर

देवास के  कांटाफोड़ से अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है...यहां जब एक्सीडेंट में घायल दो युवतियों और एक बॉडी को लाया गया तो अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं थे...जिसके बाद एक लोहरदा में पदस्थ एक वॉर्ड बॉय और एक नर्स के भरोसे प्राथमिक उपचार किया गया...   देवास के कांटाफोड़ में एक अज्ञात चार पहिया वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं अन्य दो युवतियां घायल हो गईं तीनों को जब कांटाफोड़ अस्पताल ले जा गया तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिले...जिसके बाद लोहारदा में पदस्थ एक वार्ड बॉय को बुलाया गया उसके साथ ही एक नर्स के भरोसे इलाज करना पड़ा साथ ही घायलों को इलाज के लिए 100 किलोमीटर दूर देवास हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा...जब डॉ पीयूष नागौर से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया गया कि आज मेरा डे ऑफ है....

पेंच टाइगर रिजर्व में मिला बाघिन का शव

सिवनी । मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के के रूखड़ परिक्षेत्र में गश्ती दल को शनिवार सुबह एक बाघिन का शव मिला है। इसके बाद विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की कार्यवाही की गई। शव परीक्षण के दौरान बाधिन के चारों पंजे व तीन केनाइन दांत नहीं पाये गए। वही पेंच पार्क प्रबंधन इस मामले में जांच में जुट गया है। पेच टाइगर रिजर्व के उपसंचालक रजनीश सिंह ने बताया कि पार्क के वफर क्षेत्र के परिक्षेत्र रुखड में गश्ती दल को शनिवार सुबह मासूरनाला नामक नाले में किसी प्राणी के शव की बदबू आई। बदबू के स्थान की ओर बढ़ते हुए पाया की बदबू जिस जगह से आ रही थी वह एक गहरी खाई के जैसी जगह थी। उस खाई के नीचे पहुंचने पर नाले की रेत में दबा हुआ बाघ का शव दिखा। शव का लगभग एक तिहाई हिस्सा रेत के बाहर था एवं शेष दो तिहाई रेत के अंदर था।   मृत बाघ के शव का टाइगर रिजर्व के फोटो डेटाबेस से मिलान से ज्ञात हुआ है कि यह मादा बाघ है और पहली बार वर्ष 2016 में वयस्क बाघिन के रूप में कैमरा ट्रैप में पहचानी गई थी एवं हमारे डेटाबेस में इसे पीएन 42 क्रमांक दिया गया था। वर्ष 2016 में इसकी उम्र लगभग 2 से 3 साल थी इस अनुमान से यह वर्तमान में 12 या अधिक वर्ष आयु की थी। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में दल द्वारा एनटीसीए एसओपी अनुरूप ने उक्त बाघिन के शव का परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी प्रकार के जहर खुरानी, करंट या गोली लगने के साक्ष्य शरीर पर नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया बाघिन की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई होगी किंतु मृत बाघिन के शव को देखकर वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कतिपय व्यक्तियों ने उसके चारों पंजे कुल्हाड़ी या अन्य धारदार हथियार से काट लिए एवं तीन केनाइन दांत भी उखाड़ लिए। पोस्टमार्टम के उपरांत एनटीसीए के प्रोटोकॉल के अनुसार क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, उपसंचालक, पेंच टाइगर रिजर्व एवं भस्मीकरण समिति के अन्य सदस्यों के समक्ष शव का दाह संस्कार किया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।   पार्क प्रबंधन ने की दस हजार रूपये इनाम की घोषणा क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व देवप्रसाद ने उक्त बाघिन के पंजों को काटने वाले और दांत निकलने वाले आरोपियों के बारे में पुख्ता सूचना देने पर 10000 रूपये के इनाम की घोषणा की है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस बाबत पुख्ता सूचना हो तो वह मोवाईल नंबर 7447443015 पर उक्त आरोपियों के बारे में सूचना दें सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।  

पाकिस्तानी रहवासी को छोड़ना पड़ेगा देश

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर....पाकिस्तान वीजा डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य तरीके के वीजा 27 अप्रैल के बाद निरस्त माने जाएंगे...इसके चलते देश भर में पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई भोपाल में भी कार्रवाई जारी है...    भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि...पाकिस्तानी वीजा के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल में भी तत्काल प्रभाव लागू किया गया है... जिनका शॉर्ट टर्म वीजा है उन्हें 27 अप्रैल तक हर हालत में देश छोड़ना पड़ेगा... मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है....अगर 27 अप्रैल के बाद भी देश नहीं छोड़ा तो पासपोर्ट अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी....

देश में गर्मी का सितम जारी

नई दिल्ली । देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। शुक्रवार को ब्रह्मपुरी (विदर्भ) में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, विदर्भ, समीपवर्ती मराठवाड़ा, पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिमी गंगा के तटीय क्षेत्र, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया। विदर्भ में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर लू चली है। मौसम विभाग के अऩुसार अगले तीन दिनों तक गर्मी का सितम इसी तरह जारी रहेगा।   शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.9 दर्ज किया और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल के साथ 30 किमी प्रति घंटा रफ्तार से हवाए चल सकती है। दिल्ली के कुछ स्थानों पर हीट वेव की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 से 43°C और न्यूनतम तापमान 23 से 25°C के बीच रहने की संभावना है। इसी तरह रविवार को भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है।   मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्व असम, निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और देश के बाकी हिस्सों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।      

आईपीएल: सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचे विराट कोहली

नई दिल्ली ।इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (आईपीएल) में गुरुवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुक़ाबले के बाद सर्वाधिक रन बनाने वालों और विकेट लेने वालों की सूची में कई बदलाव हुए।   साई सुदर्शन शीर्ष पर कायम, कोहली दूसरे स्थान पर पहुंचे   गुजरात टाइटंस के युवा बल्लेबाज बी. साई सुदर्शन 417 रन बनाकर अब भी पहले स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने आठ मैचों में 52.12 की औसत और 152.18 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।   वहीं, विराट कोहली ने लगातार दूसरा अर्धशतक जमाते हुए ऑरेंज कैप की दौड़ में लंबी छलांग लगाई है। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 42 गेंदों में 70 रन बनाए और अब उनके नाम नौ पारियों में 392 रन हो गए हैं।   निकोलस पूरन खिसके, सूर्यकुमार चौथे नंबर पर   लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन ने प्रतियोगिता की शुरुआत धमाकेदार अंदाज़ में की थी और काफी मैचों तक सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रहे। लेकिन हाल के मुकाबलों में खराब फॉर्म की वजह से अब वह तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनके नाम 377 रन हैं।   मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव इस सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हर मैच में उपयोगी योगदान दिया है और अब 373 रनों के साथ चौथे स्थान पर हैं।   पर्पल कैप की दौड़: हेज़लवुड ने पकड़ी रफ्तार   गुजरात टाइटंस के तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा अब भी सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप धारक हैं। उन्होंने आठ मैचों में 16 विकेट लिए हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जोश हेज़लवुड ने राजस्थान के खिलाफ 4 विकेट लेकर 16 विकेट पूरे कर लिए हैं। हालांकि उनकी रनगति (इकोनॉमी रेट) अधिक होने के कारण वह दूसरे स्थान पर हैं।   12 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की होड़   प्रसिद्ध कृष्णा और जोश हेज़लवुड के बाद सात गेंदबाज ऐसे हैं जिनके नाम 12-12 विकेट हैं। इनमें आरसीबी के क्रुणाल पांड्या (2 विकेट बनाम राजस्थान) नया नाम हैं। अन्य गेंदबाजों में गुजरात टाइटंस के आर. साई किशोर और मोहम्मद सिराज, चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद, दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जायंट्स के शार्दुल ठाकुर शामिल हैं।   इनमें सबसे किफायती गेंदबाज़ कुलदीप यादव हैं – 6.50 की रनगति के साथ, जबकि नूर अहमद 7.66 के रनगति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।    

कलेक्टर-एसपी ने बाल विवाह रोकने जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

रायसेन । बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में नागरिकों को बाल विवाह नहीं कराने के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्डे तथा जिला पंचायत सदस्य राजेन्द्र बघेल द्वारा जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम की जिले में सहयोगी संस्था कृषक सहयोग संस्थान द्वारा तैयार कराया गया यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बाल विवाह कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। कलेक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि बाल विवाह अब सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं कानूनन अपराध भी है। यह रथ बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारियां देकर लोगों को जागरूक करेगा। पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्डे ने कहा कि बाल विवाह कराने या बाल विवाह में शामिल होने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। यदि कहीं बाल विवाह होने की संभावना या सूचना प्राप्त हो तो प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस या चाईल्ड लाइन नम्बर पर जानकारी दी जा सकती है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार, कृषक सहयोग संस्थान के निदेशक डॉ एचबी सेन भी उपस्थित रहे।  

इटावा सफारी पार्क में शेरनी रूपा ने तीन शावकों को दिया जन्म

इटावा । उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में स्थित सफारी पार्क में बब्बर शेरनी रूपा ने तीन शावकों को जन्म दिया है। नवजात तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ्य है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शेरनी रूपा और नवजात शावकों के स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर पशुपालन विभाग और सफारी पार्क के अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेरो की संख्या 21 हो गई है।सफारी पार्क के निदेशक डॉक्टर अनिल पटेल ने सोमवार को बताया कि सफारी पार्क के बब्बर शेर प्रजनन केंद्र में बीते 26 जून 2019 को जन्मी बब्बर शेरनी रूपा ने आज तीसरी बार तीन शावकों जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि बब्बर शेरनी रूपा की मीटिंग गुजरात से आए बब्बर शेर कान्हा से 5 जनवरी को हुई थी। उन्होंने बताया कि शेरनी रूपा के प्रसव की सम्भावित तिथि 17 से 21 अप्रैल होने के कारण सफारी प्रशासन उस नजर रख रहा था। शेरनी रूपा ने देर रात पहले शावक को 12.35 पर, दूसरे शावक काे 1.42 पर तथा तीसरे शावक को सुबह 5.59 मिनट पर जन्म दिया है। शेरनी रूपा और तीनों नवजात शावक स्वस्थ्य है। शेरनी रूपा शावकों की पूर्ण रूप से देखभाल की जा रही है।   उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 3 सितंबर 2023 को शेरनी रूपा ने एक शावक को जन्म दिया था, जिसे शेरनी के दूध न पिलाए जाने के कारण कीपर एवं वन्यजीव चिकित्सकों ने हैण्ड फीडिंग कराई गई थी, जो अब डेढ़ वर्ष का हो गया है। इससे पूर्व सफारी पार्क की एक अन्य शेरनी रूपा की मां जेसिका ने वर्ष 2016 में दो नर शावक सिम्बा व सुल्तान, वर्ष 2017 में नर शावक बाहुबली, वर्ष 2019 में दो मादा व एक नर शावक रूपा, सोना और भारत तथा वर्ष 2020 में दो मादा शावक गार्गी व नीरजा को जन्म दिया था। इसके अतिरिक्त सफारी पार्क की दिवंगत शेरनी जेनिफर जो 25 सितंबर 2020 को गुजरात से लाई गई थी तथा जिसकी मां जेसिका है, ने वर्ष 2020 में नर शावक केसरी तथा अगस्त 2022 में एक नर शावक विश्वा को जन्म दिया। निदेशक ने बताया कि यहां पर पैदा हुई बब्बर शेरनी नीरजा ने भी मार्च 2025 में तीन शावकों को जन्म दिया था। जो वर्तमान में एक माह से अधिक के हो चुके है। इस प्रकार सफारी में तीनों नवजात शावकों के अतिरिक्त कुल 16 शावकों ने जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि तीनों नवजात शावकों और बब्बर शेरनी रूपा की विशेष देखभाल पशु चिकित्सकों की टीम के द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शेरनी रूपा एवं नवजात तीनों शावकों के स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर आरके सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सफारी पार्क के वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर रॉबिन यादव और डॉक्टर शैलेन्द्र सिंह के द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

मप्र में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत 20 घायल

आलीराजपुर/ सिंगराैली । मध्य प्रदेश में साेमवार का दिन सड़क हादसाें के नाम रहा। रायसेन और नीमच के बाद अलीराजपुर और सिंगराैली में हुए दाे अलग-अलग सड़क हादसाें में दाे लाेगाें की माैत हाे गई, जबकि करीब 20 लाेग घायल हुए हैं। आलीराजपुर में सड़क किनारे खड़ी ईको कार को एक क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ईको कार सवार दो लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हैं। वहीं सिंगराैली में छतकर्म गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। दाेनाें ही माममाें में पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।   जानकारी के अनुसार पहला मामला अलीराजपुर जिले का है। यहां धार जिले के आली गांव में रहने वाले कुछ लोग साेमवार सुबह शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दाैरान सुबह करीब आठ बजे उमराली चौकी क्षेत्र में प्यास लगने पर उन्होंने अपनी ईको कार को सड़क किनारे रोका। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही गुजरात नंबर की क्रेटा कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ईको कार पलटकर खेत में जा गिरी। क्रेटा कार के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे में 50 वर्षीय प्रताप नानला और 40 वर्षीय निर्मला अजय की माैत हाे गई। चौकी प्रभारी शिव तोमर ने घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस को बुलाया। सभी घायलों को आलीराजपुर के जिला अस्पताल भेजा। यहां उनका इलाज जारी है। मृतक और घायल सभी धार जिले की कुक्षी तहसील के रहने वाले हैं।   बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 14 लोग घायल वहीं दूसरा मामला सिंगरौली जिले का है। यहां सोमवार सुबह 11 बजे छतकर्म गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के अनुसार, करीब 30 बाराती करकोसा गांव से धनहरा गए थे। वापसी के दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से बैढ़न के ट्रॉमा सेंटर भेजा। घायलों में से दो की स्थिति गंभीर है। अन्य घायलों का भी इलाज जारी है।    

बाइक को टक्कर मारकर तेज रफ्तार बस पलटी दो लोगों की मौत

रीवा । मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदुआ में एक तेज रफ्तार बस बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करते हुए बस में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। जानकारी के अनुसार, रीवा से यात्रियों को लेकर बस सेमरिया जा रही थी। रविवार शाम करीब चार बजे ग्राम हरदुआ के पास ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मारने के बाद बस पलट गई और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सेमरिया थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।  

पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लोको पायलटों की कार्य स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास

जबलपुर । भारतीय रेलवे के समर्पित लोको पायलट भारतीय रेल परिचालन व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो देशभर में यात्री एवं मालगाड़ियों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं कुशलता से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके कार्य वातावरण को और अधिक सहज, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा अनेक पहलें की जा रही हैं, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रेलवे द्वारा लोकोमोटिव्स की केबिनों को एर्गोनोमिक सीटों और आधुनिक तकनीकों से युक्त कर उन्हें "क्रू फ्रेंडली" बनाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के तहत 858 लोकोमोटिव्स को क्रू-फ्रेंडली कैबिन के रूप में विकसित करने की दिशा में सतत कार्य जारी है। लोको पायलटों की दक्षता और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने के लिए सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। रनिंग स्टाफ के लिए विशेष सुरक्षा सेमिनार, परिवारों के साथ संवाद और परामर्श शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सतर्कता में सुधार हो सके।भारतीय रेलवे के सभी नए लोकोमोटिव्स में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है और पुराने इंजनों में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से यह सुविधा जोड़ी जा रही है। डिज़ाइन में आवश्यक संशोधन कर इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारी ट्रैफिक वाले मार्गों पर नए रनिंग रूम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे रनिंग स्टाफ को विश्राम के लिए पर्याप्त समय मिल सके और उनकी कार्य अवधि में भी संतुलन बना रहे।वर्तमान तकनीकी प्रगति के अनुरूप, फॉग सेफ्टी उपकरण, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, ‘कवच’ तकनीक और उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं से लोको पायलटों को कोहरे या विषम परिस्थितियों में भी सुरक्षित संचालन में सहायता मिल रही है। इसके अलावा, ऑनबोर्ड सुविधाओं, वॉकी-टॉकी संचार व्यवस्था और स्टेशनों पर नाश्ते तथा टॉयलेट ब्रेक की सहूलियत ने लोको पायलटों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि की है। विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनों — जैसे मालगाड़ी, पैसेंजर, मेल,एक्सप्रेस एवं मेट्रो,सबअर्बन सेवाओं, में कार्यरत लोको पायलटों को शेड्यूल के अनुसार विश्राम और सुविधा का ध्यान रखा जाता है। स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के समय वे शौचालय एवं नाश्ते की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और इस दौरान स्टेशन स्टाफ भी पूरा सहयोग प्रदान करता है।

बाल विवाह रोकने के लिए उड़न दस्ते गठित

ग्वालियर । अक्षय तृतीया एवं अन्य मुहूर्त पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने एवं जागरूक करने तथा होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा उड़नदस्ते गठित किए हैं। उन्होंने रविवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने के उद्देश्य से विकासखण्ड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको "उडन दस्तों" का गठन किया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि उड़नदस्तों में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूरी गंभीरता के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी दल परस्पर समन्वय स्थापित कर संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले एकल विवाह व सामूहिक विवाह साम्मेलनों में निगरानी करेगें। यदि बाल विवाह का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल कार्यवाही कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिसकी एक प्रति जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को देना होगी। बाल विवाह रोको उडनदस्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक शामिल किए गए हैं। वहीं, ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए गठित उड़नदस्ता में शासकीय हायर सेकेण्डरी व हाई स्कूल के प्राचार्य, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व सचिव, आगनवाडी व कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह व शौर्यादल के सदस्य एवं संबंधित क्षेत्र के पुलिस बीट प्रभारी शामिल किए गए हैं।    

पति-पत्नी ने मिलकर किया लाखो का घोटाला

रीवा में बाणसागर परियोजना के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर नियुक्त एक महिला की जगह उसका पति सालों से नौकरी कर रहा था... जिससे विभाग को 55 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ....जांच में घोटाला साबित होने पर पुलिस ने पति-पत्नी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है... बाणसागर परियोजना के क्योंटी नहर संभाग में निविदा प्रणाली के माध्यम से दुर्गेश गुप्ता को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था.... लेकिन दुर्गेश गुप्ता की जगह उसका पति संतोष गुप्ता सालों से विभाग में काम करता रहा था ....  इस दौरान विभाग को करीब 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ....जांच में पता चला कि मृत कर्मचारी गिरीश मिश्रा के खाते में 35 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए  गए....  वो रकम अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराई गई... मामला अधिकारियों की नजर में आया....जिसके बाद रीवा कलेक्टर के आदेश पर जांच समिति का गठन किया गया... जांच में घोटाले की पुष्टि होने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई... पुलिस ने संतोष गुप्ता और उसकी पत्नी दुर्गेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है... सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि नहर परियोजना और नईगढ़ी परियोजना के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है....आरोपी संतोष गुप्ता और दुर्गेश गुप्ता दोनों ने लाखो रुपयो का गबन किया है ..  

पंडोखर धाम पर चल रहा वार्षिक महोत्सव

भांडेर के पंडोखर धाम पर 29 वा वार्षिक महोत्सव चल रहा है... राजस्थानी कलाकार छोटू सिंह रावणा अपनी  टीम के साथ धाम पहुंचे... उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत तीन बाण के धारी की प्रस्तुति दी...जिसने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया...  पंडोखर धाम के 29वें वार्षिक महोत्सव और श्रीराम महायज्ञ में राजस्थानी कलाकार छोटू सिंह  रावणा  और उनकी टीम ने प्रस्तुति दी....पंडोखर धाम ट्रस्ट के संस्थापक मुकेश गुप्ता ने बताया की....इस दौरान छोटू सिंह रावणा ने अपनी लोकप्रिय गीत तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ की प्रस्तुति दी... जो श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर गई...वहा उपस्थित एक छोटी बच्ची ने जब छोटू सिंह से हनुमान चालीसा गाने का आग्रह किया...  तो उन्होंने मंच पर से ही बच्ची के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का वाचन किया...पंडोखर धाम में वार्षिक महोत्सव 30 अप्रैल तक चलने वाले है... महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात है...   

गेंहू के खेत में आग लगने से 200 बीघा फसल जलकर खाक

दतिया । दतिया से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम हिनोतिया, डंगरा कुआ के मोजा के खेत में शनिवार को गेंहू की फसल आग लगने से जलकर खाक हो गई। जिससे किसान को लाखों का नुकसान होने का अनुमान है।   बताया जा रहा है जब हार्वेस्टर से फसल काटी जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। जिसने देखते ही देखते पूरे खेत में खड़ी गेंहू की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। खेत में खड़ी फसल एवं कटी हुई फसल गेंहू दोनों पड़े थे। आग की सूचना प्रशासन को दी गई, परन्‍तु काफी समय बाद तक दमकल की कोई गाड़ी नहीं पहुँची। ऐसे में सब कुछ जलकर नष्ट हो गया।   इस संबंध में उक्‍त किसान ने बताया कि करीब 200 बीघा फसल जलकर नष्ट हुई है। लाखों का नुकसान हो गया। आग का कारण हार्वेस्टर से चिंगारी निकलर आग लगना बताया जा रहा है। समय पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं मिलने से नाराज किसान प्रशासन को कोस रहा है।

खेती पर दिखने लगा है तापमान बढ़ोतरी का असर

जलवायु परिवर्तन का असर खेती किसानी पर साफ दिखाई देने लगा है। कहा जा रहा था कि 2024 की फरवरी सर्वाधिक गर्मी वाला माह रहा है पर 2025 में जनवरी में जिस तरह तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और फरवरी में ही देश के अधिकांश हिस्सों खासकर उत्तरी भारत में तापमान में लगातार तेजी देखी जा रही है वह चिंतनीय है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में फरवरी में अधिकतम तापमान का आंकड़ा 30 डिग्री को छूने की तरफ अग्रसर है। देश के कई हिस्सों में दिन का तापमान 29 डिग्री को पार कर रहा है। यह कोई हमारे देश के ही हालात नहीं हैं अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में जलवायु परिवर्तन का असर साफ-साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ता तापमान बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान के कारण परिस्थिति तंत्र प्रभावित हो रहा है। बीमारियां तो फैल ही रही हैं, संपूर्ण तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि एक ओर हम निरंतर घटते भूजल स्तर से प्रभावित हो रहे हैं तो ग्लेसियरों के तेजी से पिघलने का असर दिखाई दे रहा है। असमय अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, जंगलों में आग आदि के रूप में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जहां तक खेती-किसानी का प्रश्न है मौसम के अप्रत्याशित बदलाव से फसल चक्र पर नकारात्मक असर दिखने लगा है। फसल वपन का एक सिस्टम होता है। बुवाई से लेकर फसल के पक कर तैयार होने का चक्र होता है। दरअसल हो यह रहा है कि जिस समय फसल में फल-फूल आने का समय होता है उस समय तापमान बढ़ने से फल-फूल का विकास रुक जाता है और फसल पकने लगती है, इससे फसल में खराबी और उत्पादन में कमी स्वाभाविक है। दिसंबर, जनवरी की सर्दी और फरवरी में औसत तापमान से फसलों का सही ढंग से विकास संभव हो पाता है। एक अन्य चिंतनीय कारण यह भी बनता जा रहा है कि मावठ के समय मावठ नहीं होती, सर्दियों की बरसात के समय बरसात नहीं होती और जिस समय तापमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए उस समय आंधी, तूफान और बरसात आकर फसल को चौपट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इसका सीधा असर खाद्यान्न संकट के रुप में देखा जा सकता है। प्रायः देखा जाने लगा है कि जब फसल की कटाई का समय होता है उस समय आंधी-तूफान या ओला-बरसात होकर फसल को चौपट करने में कमी नहीं छोड़ती। इसी तरह से जनवरी-फरवरी में जब तापमान में गिरावट की आवश्यकता होती है उस समय तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन के हालात यही रहे तो कुछ खाद्य वस्तुओं के भावों में कई गुणा तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आलू, टमाटर, दालों, तिलहनों और अनाज के भावों में बढ़ोतरी साफ तौर से देखी जा सकती है। कृषि और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को मानना है कि तापमान की असामयिक उतार-चढ़ाव के चलते कृषि पैदावार पर सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इससे साफ हो जाता है कि खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे ही और उसका सीधा असर हमें महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। मजे की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के देशों में तेजी से बंजर होती भूमि को लेकर चिंता तो जताई जा रही है पर अभी तक इन हालातों से निपटने का ठोस आधार तैयार नहीं किया जा सका है। आज दुनिया के देश आसन्न खाद्यान्न संकट को लेकर चिंतित है। इसके लिए बड़े सम्मेलनों में चिंतन मनन हो रहा है। विश्व खाद्य संगठन सहित दुनिया की संस्थाएं इससे आसन्न संकट को लेकर तो परेशान है ही उनकी चिंता का कारण यह भी होता जा रहा है कि पौष्टिक भोजन नहीं मिलने से करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दुनिया के देश खेती किसानी के महत्व को कोरोना काल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कोरोना में मानवता को संबल देने में खेती किसानी ने प्रमुख भूमिका निभाई और सबकुछ बंद होने पर खेती किसानी ही लोगों का पेट भरने में सहायक रही। जलवायु परिवर्तन का असर जब साफ साफ सामने आने लगा है तो उस हालात में मौसम विज्ञानियों और कृषि विज्ञानियों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। एक और जलवायु परिवर्तन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों का कोई ना कोई विकल्प खोजना ही होगा। होता यह है कि हम जिसे आज बेहतर विकल्प बताते हैं कुछ समय बाद ही उसमें भी खामियां नजर आने लगती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले जंगलों का स्थान कंक्रीट के जंगल लेते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों व नई-नई खोजों ने हमारा जीवन आसान बनाया है पर उसके साइड इफेक्ट तेजी से असर दिखाने लगे हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित किया है। अत्यधिक जल दोहन से भूजल का स्तर साल दर साल नीचे जाता जा रहा है। भूक्षरण होने लगा है। भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है। खैर हालात हमारे सामने हैं। ऐसे कृषि विज्ञानियों को ऐसी किस्में विकसित करनी होगी जो बदलते मौसम के अनुकूल हो। शुष्क भूमि में खेती की किस्में खोजनी होगी। इसी तरह से कम जल में विकसित होने वाली फसलों की किस्मों पर ध्यान देना होगा। कंजरवेशन खेती को बढ़ावा देना होगा। परंपरागत खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाना होगा। प्रयास यह करना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मौसक चक्र के बदलाव के अनुकूल फसलों की किस्में तैयार हो। क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तेज सर्दी के समय गर्मी से दो-चार होना पड़ रहा है। इस सबके साथ धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। हालात गंभीर चिंतनीय होते जा रहे हैं और यही हालात रहे तो विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि कृषि उत्पादन में कमी का असर सारी दुनिया को भुगतना होगा। हालात और भी गंभीर हो उससे पहले ठोस प्रयास करने होंगे। बदलते हालात में खेती किसानी के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे नहीं तो महंगाई तो है ही, दुनिया के कई देशों में भुखमरी के गंभीर हालात होने से कोई नहीं रोक सकेगा।  

प्रतिस्पर्धा नहीं बालमन को चाहिए मोटिवेशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षाओं से पहले देश के परीक्षार्थी बच्चों, अध्यापकों और अभिभावकों से मन की बात के माध्यम से संवाद कायम कर मोटिवेट करने की बड़ी पहल की है। मन की बात में परीक्षा पर चर्चा के आठवें संस्करण का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण और सामयिक हो जाता है कि आने वाले दिनों में सीबीएसई और राज्यों के बोर्डों की परीक्षाएं होने जा रही है। प्रधानमंत्री की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और इसके साइड इफेक्ट को समझते हुए संवाद कायम करना अपने आप में महत्व रखता है। देश के लगभग सभी कोनों से तनाव, शिक्षकों और अभिभावकों की अति महत्वाकांक्षा के चलते बच्चों द्वारा डिप्रेशन में जाने और अपनी जीवनलीला समाप्त करने के समाचार आम होते जा रहे हैं। कोचिंग हब कोटा बच्चों की आत्महत्या के लिए बदनाम है पर कोटा से अधिक आत्महत्या देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही है। कोटा को आत्महत्याओं के दाग को धोने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका निभाते हुये ना केवल परीक्षार्थियों की हौसला अफजाई की है अपितु अध्यापकों को भी स्पष्ट संदेश दिया है। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के कोमल मन को प्रतिस्पर्धा के बोझ तले दबाने में आज घर, परिवार, समाज, शिक्षा केन्द्र और सोशल मीडिया प्रमुखता से नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। पता नहीं शिक्षा व्यवस्था में भी यह किस तरह का बदलाव है कि कुछ दशक पहले तक दसवीं पास करना बड़ी बात माना जाता था तो परीक्षा देने वाले लाखों बच्चों में से फर्स्ट डिविजन कुछ हजार तक रहते थे, उसके बाद लगभग दोगुने द्वितीय श्रेणी व बाकी तीसरी श्रेणी पाकर संतोष कर लेते थे। आज हालात यह है कि परीक्षा देने वाले अधिकांश बच्चों के मार्क्स तो 90 प्रतिशत या इससे अधिक ही होते हैं। यहां सवाल परीक्षा प्रणाली को लेकर हो जाता है तो दूसरी और प्रतिस्पर्धा की यह खिचड़ी 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों और खासतौर से उनके पैरेंटस में होने लगी है। अब तो हो यह गया है कि पैरेंट्स की प्रतिष्ठा के लिए बच्चों की बलि चढ़ाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि कूकर के प्रेशर की तरह बच्चों को प्रेशर में रखना ही अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका में आ गया है। अब अभिभावक दिशा देने वाले के स्थान पर अपनी कुंठा को बच्चों से पूरा कराने में जुटे हैं। यह वास्तविकता है। बच्चे की लगन किसी और दिशा में होती है और उससे अपेक्षा कुछ और करने या बनाने की होने लगती है। कुछ बच्चों का कोमल मन यह प्रेशर सहन नहीं कर पाता है और डिप्रेशन या मौत को गले लगा लेते हैं और फिर पैरेंट्स आंसू पूछते रह जाते हैं। परीक्षा पर चर्चा की अच्छी बात यह है कि देश के 3.30 करोड़ बच्चों, 20 लाख शिक्षकों और साढ़े पांच लाख से अधिक अभिभावक इससे जुड़े। मोदी जी ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की भूमिका निभाने का संदेश दिया तो टाइम मैेनेजमेंट पर फोकस करने, लिखने की आदत डालने, खुल कर अपनी बात कहने, मन को शांत रखने, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनने, रोबोट नहीं इंसान बनने और पूरी नींद लेने के लिए मोटिवेट किया। सबसे खास बात यह कि बच्चों को स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने का संदेश दिया। हमें दूसरे के स्थान पर स्वयं से प्रतिस्पर्धा करनी है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। दरअसल होता यह है कि दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नकारात्मकता अधिक आती है। होना यह चाहिए कि अपनी कमियों को ही सबक बनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज बच्चों को खुला आसमान चाहिए। जहां वह अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मोदीजी ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा है कि विफलताओं से निराश न होकर उससे सबक लेना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए बहुत कुछ होता है। मोदीजी ने मन की बात में बच्चों, परिजनों और टीचर्स तीनों को संदेश देने का प्रयास किया है। होता यह है कि जो बच्चे होशियार होते हैं या प्रभावशाली परिवार के हैं, उनपर टीचर्स का विशेष ध्यान होता है और जो बच्चे कमजोर होते उनके मामले में पीटी मीटिंग के माध्यम से पैरेंट्स को नीचा दिखा कर इतिश्री कर लेते हैं। बच्चों की नाकामी पर कभी किसी स्कूल या टीचर ने जिम्मेदारी ली हो, यह आज तो लगभग असंभव है। चाहे आप पढ़ाई के नाम पर स्कूल को कितनी ही फीस देते हो आप पर बच्चे को ट्यूशन कराने का दबाव आ ही जाता है। यदि शिक्षण संस्थानों में कमजोर और औसत बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाए तो तस्वीर बदल भी सकती है।    इसी तरह से पैरेंट्स को भी नसीहत देने में मोदी जी पीछे नहीं रहे। पैरेंट्स को बच्चों की लगन, रुचि को समझना होगा। अपनी अपेक्षाएं उस पर लादने के स्थान पर दिशा देने के प्रयास करने होंगे। बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बात करें। उनकी इच्छा, लगन और कोई परेशानी है तो उसे समझने का प्रयास करें। बच्चों में परस्पर तुलना कर बालक मन को कुंठित नहीं करना चाहिए। बच्चों को निराश करने के स्थान पर मोटिवेट करने के समग्र प्रयास की आवश्यकता है। बच्चों को मशीन नहीं बनाया जाना चाहिए। बच्चों को समझाया यह जाना चाहिए कि 24 घंटे का समय सभी के पास होता है, इस समय को किस प्रकार से उपयोग करना है इस पर फोकस हो तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने उनमें सकारात्मकता विकसित करने की दिशा में हमें काम करना होगा।   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षाओं से पहले अपने प्रधानमंत्री काल में 8 वीं बार परीक्षा पर चर्चा करते हुए बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को संदेश देने का सार्थक प्रयास किया है। अब सबका दायित्व है कि इन सकारात्मक पक्षों को बच्चों तक पहुंचाया जाए। बच्चों को समझाना होगा कि बड़ी बात जीवन में सफल होना है।  

एआई की सौगात : संभावनाएँ और चुनौतियाँ

एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग की दिशा में वैज्ञानिकों और तकनीकविदों ने कमाल की बढ़त हासिल की है और उनके अभियान का क्रम लगातार जारी है। एआई बड़ा संक्रामक है और देश-काल की सीमाओं को तोड़ते-फ़लांघते वह जल, थल और अंतरिक्ष हर कहीं मनुष्य की अप्रत्याशित रूप से त्वरित पहुँच का विस्तार करता जा रहा है। वैसे तो एआई भी एक नैसर्गिक यानी स्वाभाविक मानवीय बुद्धि का ही करिश्मा है परंतु आज जिस गति से सबकुछ में निर्बाध दखल देते हुए इसके ज़रिए जो बदलाव लाए जा रहे हैं वे दुनिया का नक़्शा ही बदल रहे हैं। निर्माण अपने निर्माता की नियति तय करता दिख रहा है। आज वर्चुअल और डिजिटल को इस तरह स्थापित किया जा रहा है कि उनके आगे सत्य और यथार्थ हिलने-काँपने लगा है। मनुष्य सत्य और असत्य (झूठ) पर भरोसा करता आ रहा है। सत्य अर्थात् वह जिसका अस्तित्व है (सत्) परन्तु अब नाना प्रकार के सत्य अस्तित्ववान हो रहे हैं जिनमे अपनी पसंद से चुनना होता है पर जिस भी संस्करण के सत्य उभर रहे हैं उनके पीछे आ आई का हाथ ज़रूर होता है। वैसे तो किसी भी तरह के चुनाव का आधार मुख्य नियामक होता है ताकि होड़ लेते विभिन्न सत्यों के कई प्रत्याशियों के बीच असली या उपयोगी सत्य को खोज कर पहचाना जा सके। सत्य के साथ स्थिरता, निरंतरता और सातत्य या फिर अपरिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता जैसे मानक भी स्वाभाविक रूप से जोड़ दिए जाते रहे हैं। परम और नित्य सत्य की परिकल्पना हमें ईश्वर के क़रीब पहुँचा देती है।आज जब सत्य के निर्माण की छूट मिल रही है तो उसके कई परिणाम सामने आ रहे हैं। सारी क़ानूनी मशीनरी सत्य का बाजार चला रही है। वह प्रमाण और साक्ष्य के माध्यम से मुकदमा चलने के दौरान मुल्तबी सत्य को अपने बल पर सत्य के खाँचे में फिट कर देती है। वकील और गवाह मिल कर सत्य रचते और तय करते हैं और वह जज के सत्यबोध से मेल खा जाए तो वह सुच्चा या निखालिस सच बन जाता है। यह दृष्टि सत्य की अस्थिरता या सापेक्षिकता और अन्तत: बहुलता की तरफ़ ले जाती है जिसके अच्छे-बुरे दोनों तरह के परिणाम हैं।कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत आगे जा रही है। वह वास्तविक बुद्धिमत्ता के उपयोग के अवसरों और अभ्यासों को जिस तरह बदल रही है उससे हमारी आदतें, व्यवहार शैली और जीने का अंदाज़ सबकुछ बदलता जा रहा है। इस तरह का व्यापक नवाचार हमारी अपने बारे में समझ को भी बदल रहा है। मनुष्यता के स्वभाव, बच्चों के पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई आदि मनुष्य के रूप में निर्माण जैसे जरूरी उपायों के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। जीवन में एआई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर तरफ़ उपस्थित है। पिछले कुछ दिनों में डीप फेक और साइबर अरेस्ट जैसी घटनाओं ने एआई के उपयोग के अतिरेक से पैदा हो रही तमाम मुश्किलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनका संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। एआई की पहुंच का विस्तार या रेंज बढ़ता ही जा रहा है। निजी जीवन में उसकी दखल दुरभिसंधि, भयादोहन, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, आर्थिक घोटाले और व्यापार जगत सबको संत्रस्त करने वाला साबित हो रहा है।एआई के उपयोग से काम में सुभीता, शीघ्रता और मात्रा को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न देशों में अपनी एआई की क्षमता बढ़ाने के लिए होड़ मची हुई है। भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। औद्योगिक क्रांति जैसी क्रांति का लाभ न पाकर हम अब यह सोच रहे हैं कि एआई क्रांति से बड़ी लम्बी छलांग लगा लेंगे-यह आकर्षक पर ख़तरनाक हो सकता है। कुछ दिन पहले भारतीय मूल के नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकी रामकृष्णन ने जयपुर में बोलते हुए स्पष्ट रूप से एआई की संभावनाओं के साथ इससे जुड़े बड़े ख़तरों की ओर ध्यान खींचा, शायद उससे निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता काफ़ी न होगी। उसके किए समानुभूति, इतिहास और संस्कृति की समझ की भी दरकार होगी। बिना उस व्यापक संदर्भ के हमारे समाधान छिछले, संकुचित और नुक़सानदेह हो सकते हैं। सबकुछ तकनीक विशारदों पर नहीं छोड़ा जा सकता। एआई के नैतिक और सामाजिक आयाम भी हैं। शिक्षा में वे मानविकी और विज्ञान परौद्योगिकी दोनों को महत्व देने की वकालत कर रहे थे। तकनीकी और मानविकी के बीच की खाई पाटी जानी चाहिए। एआई का नियंत्रित उपयोग वहां हितकारी हो सकता है वहां कार्य क्षमता, उत्पादकता आदि ज़रूरी हों। हमें पूरा सच देखना होगा।   प्राचीन ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कहा था कि स्वर्ण के ढक्कन से सत्य का मुख ढंका हुआ है- हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यासपिहितम् मुखम। अतीत से विच्छिन्न, मूलहीन सभ्यता की नई इबारत लिखने वाली सोच अधूरी है। उसके हिसाब से हम सब एक डाटा प्वाइंट होते जा रहे हैं। समाज और संस्कृति की स्मृति को मिटा देना बड़ी त्रासदी है। हमें इसके प्रति आगाह रहते हुए एआई के उपयोग को सीमित करना होगा। इसी में मनुष्य के भविष्य की गुंजाइश होगी।  

ससुराल वाले पहुंचे जनसुनवाई में

ग्वालियर में पड़ोसी के साथ बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता के अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने के मामले में...मृतक की पत्नी अपने बच्चों के साथ जनसुनवाई में न्याय मांगने पहुंची...पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी युवक ने पहले उनकी बेटी छीनी.. सदमे में परिवार के मुखिया ने सुसाइड कर लिया अब हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है...  कुछ दिन पहले ग्वालियर शहर के नाका चंद्रवदनी पर रहने वाले ऋषिराज जायसवाल ने बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था...इसी मामले को लेकर पुलिस जन सुनवाई में पहुंचे मृतक ऋषिराज के परिजनों ने उनकी बेटी के पति आनंद प्रजापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अब सभी को जान से मारने की धमकी दे रहा है.. लेकिन स्थानीय पुलिस आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है..शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी साथ ही दूसरे पक्ष को बुलवाकर उससे भी बातचीत की जाएगी...

दो दलित परिवारों मे हुआ विवाद चले लाठी-डंडे

छतरपुर के  अतरार गांव मे जमीनी विवाद पर दो दलित परिवारों मे विवाद हो गया...इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ...घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है...    वायरल हुई वीडियो मे दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं...और एक दूसरे पर  लाठी डंडों से हमले कर रहे हैं...दोनों पक्षों की महिलाओं और बच्चे भी लड़ाई में शामिल दिख रहे हैं....घटना में दो लोग घायल हो गए...सटई थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला  दर्ज कर लिया....

रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगी

ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए....ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर स्वामी जी को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा     स्वामी सुप्रदिप्तानंद से करीब ढाई करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई.... 17 मार्च को स्वामी को एक फोन कॉल आया जिसमें ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अफसर बताया और कहा कि स्वामी सुप्रदिप्तानंद का नाम नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है...जिसके बाद डर और भ्रम फैलाकर उन्हें वीडियो कॉल पर रखा गया और लगातार दबाव बनाकर अलग-अलग बैंक खातों में करीब ढाई करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए...मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है...    

लाड़ली बहना योजना की राशि अब प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास वितरित की जाएगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में 13 अप्रैल को राज्य सरकार तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के मध्य सहकारिता अनुबंध हुआ। इससे प्रदेश के पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध एवं इससे जुड़े अन्य उत्पाद अब सीधे एनडीडीबी के माध्यम से खरीदे जायेंगे। इससे प्रदेश के पशुपालकों की माली हालत तेजी से सुधरेगी और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री शाह ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन की तुलना में दुग्ध संकलन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाये। साथ ही प्रदेश के शेष्ज्ञ आधे ग्रामों से दूध का संकलन करने की कार्रवाई में भी गति लायें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पांच रुपये प्रति लीटर बोनस के रूप में प्रोत्साहन राशि देने सहित "डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना" का प्रचार-प्रसार एवं मप्र के दूध की प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मार्केटिंग एंव ब्रांडिंग भी की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एनडीबीबी द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान म.प्र. सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल को केन्द्रीय मंत्री से मिले निर्देशों में नये लक्ष्य शामिल कर एनडीडीबी के साथ हुये अनुबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिये भी कहा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाएं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। इस दिशा में एनडीडीबी से भी मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा मात्र 10 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन और संकलन में तेजी से वृद्धि करने के निर्देश दिये। 16 अप्रैल को मंडला से होगी लाड़ली बहनों के खातों में राशि अंतरित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 अप्रैल को मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा से लाड़ली बहनों के खाते में राशि का अंतरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राशि अंतरण की तारीख में सदैव एकरूपता लाने के लिए अब राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास यह राशि लाड़ली बहनों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल (बुधवार) को मंडला जिले से प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 1552.38 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। प्रदेश को मिली 10 राजमार्गों की सौगात मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 10 अप्रैल को प्रदेश को 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर सौगात दी गई है। उन्होंने इस सौगात के लिए केन्द्रीय मंत्री गडकरी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा 2330 करोड रुपये के कार्यों का भूमि-पूजन तथा 3502 करोड रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को मिली इस सौगात के लिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा एनएचएआई के माध्यम से मध्य प्रदेश में अगले दो साल में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय मंत्री द्वारा सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए श्रद्धालुओं के सहज और सरल आवागमन के लिये सभी आवश्यक राजमार्गों के उन्नयन की स्वीकृति देने की सहमति भी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा धार के बदनावर से झाबुआ के थांदला से टिमकवाली तक 1900 करोड़ रुपए की लागत से 81 किलोमीटर लंबी फोरलेन रोड, उज्जैन से झालावाड़ तक 2500 करोड रुपए की लागत से 133 किलोमीटर लंबी फोर लेन रोड और 3500 करोड रुपए की लागत से 77 किलोमीटर लंबे इंदौर पूर्वी सिक्स लेन बायपास रोड की स्वीकृति देने की सहमति व्यक्त की गई है। अंबेडकर जयंती पर नई ट्रेन के लिए दी बधाई मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद को भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल से डॉ. भीमराव अंबेडकर नगर (महू) से नई दिल्ली के मध्य सीधी रेल सेवा प्रारंभ होने की जानकारी देकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे महू अब दिल्ली से हमेशा के लिए सीधी रेल सेवा से जुड़ गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बना सागर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर जिले में आरक्षित वन के 258.64 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह प्रदेश का 25 वां अभयारण्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नए अभयारण्य का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य रखे जाने की जानकारी देकर कहा कि यह बाबा साहेब को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि इस अभयारण्य के गठन से वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा, साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विक्रमादित्य महानाट्य को सभी ने सराहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद् को बताया कि विक्रमोत्सव-2025 अंतर्गत दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का 12 से 14 अप्रैल तक सफल मंचन किया गया। इस महामंचन में सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल को कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से जीवंत किया। विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य महानाट्य को दिल्ली की जनता ने बड़े ही आनंद और जिज्ञासा के साथ देखा और मध्यप्रदेश सरकार के इस आयोजन की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी शुभकामना संदेश देकर इस आयोजन की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को भी सरकार के इस सफल आयोजन की बधाई दी।

भाजपा किसान मोर्चा ने राज्‍य कैबिनेट बैठक में अन्नदाता मिशन को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भोपाल । मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन को मंजूरी प्रदान करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया गया है। कहा गया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जा रहा अन्नदाता मिशन किसानों की आय बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।दरअसल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भाजपा की ओर से कहा कि प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य हुए अनुबंध से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों और पशुपालकों व गौपालकों की आय भी बढ़ेगी।अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करेगी सरकारइसके साथ ही चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की बताई चार जातियों गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए भाजपा सरकार लगातार कार्य कर रही है। अन्नदाता मिशन में किसानों व कृषि से संबंधित विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, खाद्य-प्रसंस्करण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की किसानों से संबंधित योजनाओं को समेकित कर किसानों को लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव और संबंधित विभाग के मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसी तरह की समिति जिलों में बनाई जाएगी, ताकि किसानों को उनसे जुड़ी किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई परेशान न आए। अन्नदाता मिशन किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा मिलेगादर्शन सिंह चौधरी ने साथ ही कहा कि एनडीडीबी और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य हुए हुए एमओयू से मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. न यादव ने डॉ. अंबेडकर पशुधन योजना भी लागू की है, जिसमें गौशाला खोलने के लिए अनुदान मिलेगा, इससे गौशाला संचालित कर किसान दूध का उत्पादन भी करेंगे जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा ही किसानों की आय भी तेजी से बढ़ेगी। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटा बिजली और पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर रही है। साथ ही परंपरागत खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए प्रदेश सरकार पहले से किसानों के लिए श्री अन्न के लिए बोनस दे रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रही है। भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में पहली बार बच्चों के न्यूरोलॉजी के इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी। सतना मेडिकल कॉलेज के लिए भी 383 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए मध्यप्रदेश की कैबिनेट द्वारा अन्नदाता मिशन को मंजूरी प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं।

मप्र में सूचना प्रौद्योगिकी से वनों की सुरक्षा और संरक्षण में आयी गतिशीलता

भोपाल  । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रदेश में निरंतर प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशानुसार विभिन्न विभागों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों के उपयोग से वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में गतिशीलता लाने के लिये जीआईएस तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जा रहा है।मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि वन विभाग द्वारा वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना, जिससे न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में भी उनकी भागीदारी सशक्त करने का सार्थक प्रयास है। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित करना है कि वन एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में संवहनीय, संरक्षित एवं संवर्धित संसाधन के रूप में विकसित होता रहे। मध्यप्रदेश वन एवं वन्य-जीव संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान रखता है।वनखण्डों के मानचित्रों का डिजिटाइजेशनजनसंपर्क अधिकारी के.के. जोशी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग में वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जीआईएस डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। अभी तक 64 वन मण्डल में से 40 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं 23 वन मण्डलों के वन क्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है, इसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मेप आईटी से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया गया है। इससे वनों के संरक्षण में मदद मिल रही है।प्रदेश के सभी वन मण्डलों के फायर नक्शों का निर्माण सेटेलाइट डेटा के उपयोग से किया गया है, जिसे http://www.mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/FireAtlas.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। सेटेलाइट डेटा कम्पाटमेंट में पिछले पांच वर्षों से कोई वन अग्नि की घटना नहीं होने को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा वन अग्नि की घटनाओं वाले क्षेत्रों को लाल रंग से दर्शाया गया है। इससे जंगलों में अग्नि की घटनाओं में कमी आयी है।जल स्रोतों के मानचित्र का एटलसमध्यप्रदेश देश का टाइगर स्टेट है। हमारे वन विविध प्रकार के जीव-जंतुओं से परिपूर्ण हैं। ग्रीष्म ऋतु में वन्य-जीवों के लिये पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना वन्य-जीव प्रबंधन के लिये आवश्यक रहता है। इसके लिये सतही जल-स्रोतों की पहचान कर उनको सूचीबद्ध कर प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त वन मण्डलों के सतही जल-स्रोतों का मानचित्रिकरण कर उन्हें http://www.mpforest.gov.in/publicdomain/atlas_MNDWI.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। इन मानचित्रों को ग्रीष्म ऋतु के सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग से बनाया गया है। इससे वनों में जल-स्रोतों में बढ़ोत्तरी हुई है।वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिये क्षेत्र चयन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन मॉडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मण्डलों के थ्री-डी मानचित्रों /decision support system का निर्माण कर http://www.mpforest.gov.in/Public domain/atlas/index.html पर उपलब्ध कराया गया है।  

लोगो को पानी की समस्या से राहत

 ग्वालियर  की 90 फीसदी आबादी के लिए जल सप्लाई को लेकर खुशखबरी....प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पानी संकट को लेकर बुलाई गई  बैठक में फैसला लिया है....शहर में 1 मई से लोगो को रोज पानी सप्लाई होगा ... और भविष्य में पानी की किल्लत नही आएगी  गर्मी शुरू होते ही ग्वालियर के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लगती है.... शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है....जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है...लेकिन अब लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलने वाली है...पिछले साल अच्छी बारिश होने के कारण तिघरा डैम का जलस्तर 739 फीट तक बढ़ गया था....जिसे स्टोर करके रखा गया....वो पानी अब लोगों को सप्लाई किया  जायेगा... प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पानी की क्राइसिस को लेकर बुलाई गई कलेक्ट्रेट की बैठक में  फैसला लिया है की .... १ मई से रोज पानी की सप्लाई होगी और पानी संकट वाले इलाकों में 110 टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जाएगा... जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं....और ग्रामीण इलाकों में खनन के आदेश दिए गए हैं.... ताकि पानी की किल्लत दूर की जा सके....सिलावट ने कहा कि भविष्य में ग्वालियर जिले में पानी की किल्लत नही आने देंगे...

जुलूस में डीजे बजाने पर पथराव और फायरिंग

गुना जिले में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में डीजे बजाने पर पथराव और फायरिंग की गई... हिंसा में कई लोग घायल हुए साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया...जुलूस के साथ वाले लोगों ने हनुमान चौराहे पर आकर चक्काजाम शुरू कर दिया...      गुना में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर अचानक पथराव और फायरिंग की गई...जुलूस शाह के कोल्हू पुरा से निकलकर रपटा, हाट रोड तरफ आ रहा था...हालांकि जुलूस को परमिशन नहीं थी...बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था...शाम लगभग 7:30 बजे जुलूस कर्नलगंज स्थित मस्जिद के सामने पहुंचा...यहां जुलूस को आगे बढ़ाने को लेकर एक पार्षद की किसी से कहासुनी हो गई। इसी दौरान जुलूस पर कहीं से पत्थर फेंका गया जिसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया...जुलूस में शामिल वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया...घटना में कई लोग घायल हुए...मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया...साथ ही कई लोगों पर मामला दर्ज किया...प्रशासन ने जनता से अपील की है..... कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

पैर के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत

रीवा के समान थाना क्षेत्र स्थित सेंगर ट्रॉमा सेंटर में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई...जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया...आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ और स्टाफ से मारपीट की कोशिश की...  रीवा के बेला गांव निवासी सविता के फैक्चर पैर का सेंगर ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन किया गया जिसके कुछ घंटों बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी..महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची...पुलिस मामले की जांच कर रही है...

संस्कृत की समकालीन प्रासंगिकता

ज्ञान की भारतीय परम्परा के स्रोत के रूप में संस्कृत भाषा और साहित्य प्रेरणा और गौरव का विषय है। ज्ञान की साधना को जीवन के क्लेशों से छुटकारा दिलाने के उपाय के रूप में स्थापित करते हुए पुरुषार्थों से मनुष्य जीवन को समग्रता में जीने का प्राविधान किया गया है। इसी से लिए ज्ञान को पवित्र माना गया है न कि दूसरों पर नियंत्रण का ज़रिया। संस्कृत विद्या के विस्तृत प्रांगण में सृष्टि और मनुष्य जीवन से जुड़े सभी पक्षों को शामिल किया गया है। वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियों, पुराणों, महाकाव्यों ही नहीं गणित, ज्योतिष, व्याकरण, योग, आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, धातु विज्ञान तथा नाना विद्याओं जैसे व्यावहारिक विषयों का विकास विपरीत परिस्थितियों में भी होता रहा। इस ज्ञान-कोष को आक्रांताओं के विद्वेष का सामना करना पड़ा और नालंदा जैसे विश्वविख्यात ज्ञान केंद्र को नष्ट कर दिया गया। वाचिक पद्धति अध्ययन अध्यापन से बहुत कुछ बच गया और उसे अगली पीढ़ी अनेक विषयों के प्रतिपादन में संक्षिप्त, सांकेतिक तथा संयत सूत्र पद्धति का उपयोग किया गया। बादरायण का ब्रह्म सूत्र,आपस्तम्ब का धर्म सूत्र, वात्स्यायन का काम सूत्र, गौतम का न्याय सूत्र, पतंजलि का योग सूत्र और पाणिनिरचित व्याकरण का मानव मेधा का अप्रतिम प्रमाण ‘अष्टाध्यायी’  विविध विषयों का व्यवस्थित प्रतिपादन करते हैं। थोड़े से अक्षरों में निबद्ध सूत्र की विशद व्याख्या की जाती है। भाष्य और टीका की परम्परा शुरू हुई। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक लिखे। अष्टाध्यायी के अनेकानेक विस्तार हुए और वरदराजाचार्य की  लघुकौमुदी, भट्टोजिदीक्षित की  सिद्धांतकौमुदी, पतंजलि का महाभाष्य, भर्तृहरि का  वाक्यपदीय, नागेश भट्ट का शब्देन्दुशेखर और परिभाषेन्दुशेखर आदि व्याख्या ग्रंथ रचे गए। विश्लेषण की गहनता और विचार की स्वाधीनता  के ये निकष आज भी स्पृहणीय हैं।दुर्भाग्य से संस्कृत विद्या पर संकुंचित होने का आरोप लगाया जाता है। सत्य यह है  भारत के विविध मतों की प्रचुरता है। वह वैचारिक उदारता और सहनशीलता का अनोखा उदाहरण है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद जैसे विभिन्न रूपों शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य  और वल्लभाचार्य आदि के द्वारा वेदांत का प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत की समग्र विविध व्याख्याओं को उपस्थित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के बौद्धिक परिवेश में प्रवेश करने पर ज्ञान के प्रति निश्छल उत्सुकता और अदम्य साहस के प्रमाण पग-पग पर मिलते हैं। इसमें आलोचना और परिष्कार का कार्य भी सतत होता रहा है । सैद्धांतिक अमूर्तन , खंडन-मण्डन की एक पारदर्शी एवं सार्वजनिक विमर्श की व्यवस्था को दर्शाती है । प्रत्येक शास्त्र की विषय वस्तु, उद्देश्य, प्रासंगिकता और इसके जिज्ञासु को सुनिश्चित किया गया था। ज्ञान अबाधित होना चाहिए और छल प्रपंच से रहित होना चाहिए । उसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि विभिन्न स्वीकृत प्रमाणों पर जाँच परख कर स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानार्जन में श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अवलम्बन किया जाता है । संस्कृति के जीवित प्रवाह स्वरूप संस्कृत में उपलब्ध  भारतीय मनीषा को प्रतिष्ठित करना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से संस्कृत को अनुष्ठानों के लिए आरक्षित कर जीवन- संस्कार, पूजन और उद्घाटन से जोड़ दिया गया। हम इस अमूल्य विरासत का मूल्य भूल गए। शिक्षा, परिवार, राज नय , व्यवसाय, वाणिज्य,  स्वास्थ्य , प्रकृति, जीवन, जगत और ईश्वर को ले कर उपलब्ध चिन्तन बेमानी रहा । हम नाम तो सुनते रहे पर बिना श्रद्धा के क्योंकि मन में संदेह और दुविधा थी। पश्चिमी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक घुसपैठ ने हमारी विश्व दृष्टि को ही बदलना शुरू किया। आज अतिशय भौतिकता और उपभोक्तावाद से सभी त्रस्त हो रहे हैं।भारत में  अकादमिक समाजीकरण की जो धारा बही उसमें  हमारी सोच परमुखापेक्षी होती गई और हमारे लिये ज्ञान का संदर्भविन्दु पश्चिमी चिन्तन होता गया। ज्ञान के लिये हम परोपजीवी होते गए  । हम उन्हीं के सोच का अनुगमन करते रहे । ज्ञान की राजनीति से बेखबर हम  नए उन्मेष  से वंचित होते गए । पश्चिम के अनुधावन से मौलिकता जाती रही । भारत के शास्त्रीय चिन्तन को समझना और उसका उपयोग सैद्धांतिक विकास व्यावहारिक समाधान में लाभकारी  होगा। योग और आयुर्वेद को ले कर ज़रूर उत्सुकता बढ़ी है पर अन्य क्षेत्र अभी भी उपेक्षित हैं। संस्कृत के लिये अवसर से न केवल ज्ञान के नए आयाम उभरेंगे बल्कि संस्कृति से अपरिचय काम होगा, भ्रम भागेगा और हम स्वयं को पहचान सकेंगे।        

मार्केटिंग फोन कॉल्स जीवन में करें बवाल

ये बात सही है कि लोगों की जिंदगी में स्मार्टफोन क्या आया जैसे उनका संसार ही बदल गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सिर्फ फोन नहीं, उससे बढ़कर है। स्मार्टफोन से आप ना सिर्फ किसी से बात कर सकते हैं बल्कि इंटरनेट के संसार को उंगलियों में नचा सकते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि फोन में आने वाली अनचाही या अनजानी कॉल्स। जो वक्त बेवक्त कभी भी आकर आपको परेशान कर सकती हैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। आप फोन उठाने से पहले इतना भी नहीं जान पाते कि आपको ये फोन कॉल कौन कर रहा है। वक्त-बेवक्त मोबाइल फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल्स सभी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। टेलीमार्केटिंग यानी कॉल्स के जरिये सामान, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड समेत अन्य उत्पाद खरीदने के लिए लोगों को दिन में कई बार किए जाने वाले कॉल्स से मध्य प्रदेश के बाशिंदे भी जूझ रहे हैं। अधिकतर मोबाइल फोन उपभोक्ता तो इन नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं, पर टेलीमार्केटिंग कंपनियां अन्य नंबरों से फोन करती हैं। मोबाइल फोन पर अनचाही कॉल से परेशान लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने डू नॉट कॉल में अपने फोन का नंबर रजिस्टर कराया है। अगर उनके फोन पर कोई कॉल आती है तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए जब चाहे कॉल करके लोगों को परेशान करती रहती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल फोन नंबर को डू नॉट काल में रजिस्टर कराया है। उनके फोन पर कोई भी अनचाही कॉल नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है जो टेलीसर्विस करती हैं। लेकिन उन्होंने संचार मंत्रालय में इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अनचाही कॉल्स और मैसेज से परेशान लोग इन पर रोक लगने की उम्मीद को एक बार फिर अपने भीतर जिंदा कर सकते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक किसी भी व्यावसायिक, टेलिमार्केटिंग या उनके लिए काम करने वाली कंपनी को कॉल या संदेश भेजने से पहले उपभोक्ता की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (ट्राई) की सख्ती के बाद भी लोगों के मोबाइल पर अनचाहे कॉल और एसएमएस धड़ल्ले से आ रहे हैं। ट्राई ने डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) सुविधा की शुरुआत 27 सितंबर 2011 से की थी। इसका उद्देश्य लोगों को अनचाहे कॉल और मैसेज से राहत दिलाना था। इसके बाद भी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। इस सेवा के तहत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद भी कॉल कर उपभोक्ताओं को डिस्टर्ब करने का सिलसिला जारी है। टेलीकॉम अधिकारियों के अनुसार, सेवा शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत अवश्य मिली है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी अनचाहे कॉल आ रहे हैं, तो इसकी शिकायत ट्राई से की जा सकती है। इसके बाद ट्राई मोबाइल कंपनियों से जुर्माना वसूल कर उसे ब्लैक लिस्ट कर सकती है। उपभोक्ताओं को अनचाहे कॉल या मैसेज आने की शिकायत हो, तो वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आप अपने सेल फोन पर आने वाली अनचाही कॉल्स से परेशान हैं तो यह खबर आपको थोड़ा सुकून देगी। अंत्येष्टि कार्यक्रम के दौरान एक शख्स के पास लोन का कॉल पहुंचा, उपभोक्ता अदालत ने कंपनी और कॉलर को पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया। वडोदरा के उपभोक्ता फोरम ने टेलीकॉलर कंपनी आई-क्यूब और कॉलर कन्हैयालाल ठक्कर को अनचाही कॉल कर ग्राहक को परेशान करने की एवज में 20,000 रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। कॉलर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन बेच रहा था। जब कॉलर फोन के जरिए लोन की पेशकश कर रहा था तब शिकायतकर्ता अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में व्यस्त था। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक, कंपनी और कॉलर, दोनों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, आई-क्यूब और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को कन्ज्यूमर वेलफेयर फंड को 10,000 रुपयों की पेमेंट करने के लिए भी कहा गया क्योंकि शिकायतकर्ता ने टेलीकॉलर कंपनी के साथ उनका नाम, नंबर और व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने का भी आरोप लगाया था, जो उनकी निजता का हनन है। मामला साल 2007 का है। सुनवाई के बाद कन्ज्यूमर कोर्ट ने आई-क्यूब और कॉलर ठक्कर को दोषी पाते हुए मुआवजे का फैसला सुनाया। मोबाइल फोन यूजर्स की एक बड़ी समस्या होती है अनचाहे और बेवक्त पर आए कॉल्स। ये कॉल कभी भी बिना अनुमति के आ जाते हैं। कभी आप जरूरी मीटिंग में हो, आराम कर रहे हो या फिर ड्राइविंग कर रहे हों। यह कॉल आपको परेशान कर देते हैं। वहीं नियमित अंतराल पर आने वाले यह कॉल खीझ भी पैदा करते हैं। कभी-कभार तो ट्रूकालर से आपको इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि यह टेलीमार्केटिंग कॉल है लेकिन कभी यह बात पता नहीं चल पाती है। ऐसे में इन कॉल से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि इन्हें ब्लॉक करें। साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन का इस्तेमाल करें। भारतीय अदालतों और भारतीय रिजर्व बैंक ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को विज्ञापन, मार्केटिंग और उत्पादों की सीधी बिक्री विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड और बैंक ऋण के लिए अवांछित कॉल करके व्यक्तियों की गोपनीयता पर आक्रमण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, ये प्रतिबंध भारत में टेलीमार्केटिंग को समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि कंपनियां संभावित ग्राहकों के साथ भी संचार करना जारी रखती हैं। संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत, एक पीड़ित ग्राहक क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंक/एनबीएफसी के खिलाफ संबंधित लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। सरकार को टेलीमार्केटिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों और उपभोक्ता अदालत के फैसले की भावना को पूरा करने की आवश्यकता है ताकि टेलीमार्केटर्स व्यक्तिगत गोपनीयता पर आक्रमण किए बिना और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किए बिना अपना व्यवसाय संचालित करें।

पानी पाताल और हम आसमान में

आज पानी पाताल में जा रहा है और हम आसमान में। दुनिया पानी-पानी चिल्ला रही है और हम पानी की बरबादी कर रहे हैं। नतीजा सामने है। अब तो गले ही नहीं सूखे, धरती तक प्यासी है। वह चाहे बुंदेलखंड का कोई क्षेत्र हो या महाराष्ट्र का दुर्गम इलाका। बंजर खेत हकीकत बयां कर रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अधिकांश किसानों के खेत में कुआं होता था। किसान कुओं से सिंचाई करते थे। कुओं में पारंपरिक सिंचाई की विधि रेहट होती थी। इस रेहट को बैल खींचते थे। रेहट से निलकता पानी नालियों के माध्यम से खेतों को सींच देता था। आज अब न तो उस तरह के जीवट किसान रहे और न ही पुराने संसाधन। करीब चार दशक पहले रेहट में काफी बदलाव किए गए। लकड़ी की जगह लोहे के रेहट बाजार में आ गए। यहीं गच्चा खा गए लोग। सिंचाई के नवीन विज्ञान के ज्ञान ने श्रम की जल शक्ति को यंत्र की शक्ति ने मात दे दी है। पहले के रेहट में एक भी लोहे की कील नहीं लगती थी। मिट्टी के घड़े तथा जामुन की लकड़ी, छिवल (छियूल) की रस्सी का प्रयोग होता था। इसमें एक पैसे का खर्च नहीं था। सब प्राकृतिक था। अफसोस नवीन ज्ञान ने कुआं, तालाब, गांव के सामूहिक परंपरा जल स्रोत खत्म कर दिए। बाकी जो बचे हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। अगर हम अभी नहीं चेते तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जल चर्चा, विचार गोष्ठी, पानी की पाठशाला, तालाब पूजन जैसे तमाम उपक्रमों के बावजूद सूखा जैसी विभीषिका का सामना करना चिंतानजक है। दरअसल जलक्रांति बिना जनांदोलन के असंभव है। आम आदमी चिंतित तो है पर वह भी क्या करे। शाम की दाल-रोटी का इंतजाम करने में ही सारा दिन खप जाता है। अगली सुबह यही सब फिर उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर लड़े जाने की भविष्यवाणी तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जल संकट से संभावित जिलों में जल कोष यात्रा शुरू कर नेक काम किया है। यह सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है कि सब कुछ बनाया जा सकता है पर पानी बनाया नहीं जा सकता। उसे केवल बचाया जा सकता है। और हम वही नहीं कर पा रहे। जल के बिना सामाजिक आर्थिक ताना-बाना टूटता नजर आता है। जल का बाजारीकरण जल समस्या का समाधान नहीं है। अन्नदाता किसान ने यदि पानी के अभाव में खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा, यह सोचकर आत्मा रोने लगती है। आत्मनिर्भरता स्वावलंबी बने इस दिशा में जमीनी प्रयास होने चाहिए। सामुदायिक प्रयास भी जरूरी हैं। जिस तरह हम साल भर के लिए अपने घर का बजट बनाते हैं उसी प्रकार पानी का बजट भी बनाएं तो जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। जल में सिद्धि होती है। जल में समृद्धि है। जल में अमृत है। जल में ऊर्जा है। नदियों को तप से पृथ्वी पर लाया गया। जलाशय हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं। इसलिए जल संरक्षण रचनात्मक और सामाजिक दायित्व है। यह कार्य अकेले नहीं होते। इसमें पूरे समुदाय और समाज का वर्षों का श्रम अनुभव समाहित होता है। सब कहते हैं जल जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। जल अनमोल है। जल विलक्षण है। जल सर्वव्यापी है। जल असाधारण है। जल राष्ट्रीय संपदा है। जल परमेश्वर है। जल शिव है। जल शंकर है। जल अमृत है। जल शक्ति है। जल ऊर्जा है। धर्म के आधार पर केवल पानी ही पवित्र करता है। भारतीय संस्कृति पूजा प्रधान है। पूजा पवित्रता के लिए जल आवश्यक है। जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं का जन्म जल के समीप अर्थात नदियों के किनारे हुआ है। दुनिया के जितने पुराने नगर हैं वे सब नदियों किनारे बसे हैं। जल पाने के मुख्यतः चार स्रोत हैं नदियां, झीलें, तालाब, कुआं। हर मर्ज की दवा पानी है। दुनिया के सामने जल संकट है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए। क्या रणनीति बने। सबको सोचना होगा। मनुष्य को प्रतिदिन तीन लीटर पानी पीने के लिए चाहिए। जीव, जीवन और जल तीनों का आपस में अंतरंग गहरा संबंध है। जल चक्र को बनाए रखने के लिए कोहरे (ओला, बर्फ और पाला) की भूमिका महत्वपूर्ण है। पानी में यदि भाप बनने का गुण ना होता तो दुनिया को पानी ही ना मिलता। पानी को छोड़कर दुनिया की सभी चीजें सर्दी में सिकुड़ती है लेकिन सर्दी में पानी फैलता है। दुनिया के हर चीज का तापमान पानी के तापमान के मानक से नापा जाता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जल का बहुत बड़ा योगदान है। पानी सदैव नीचे की ओर बहता है। वह अपना रास्ता बना स्वयं बना लेता है। हमारे वेदों और धर्म शास्त्रों में जल संरक्षण के बारे में पहले ही सचेत किया जा चुका है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनका जीवन जल पर निर्भर है। पेड़ में, फलों में, अनाज में, पत्तों में और जड़ों में जो स्वाद और रस है, वह सब जल के कारण है। यानी पानी के बिना सब सून है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में कहा है-क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पांच तत्व मिल रचा शरीरा।। कबीर ने कहा है- पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात।। रहीम कह गए हैं-रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।। वेदों में कहा गया है कि जल देवता की भक्ति और सेवा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्राचीन काल से हम स्तुति प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। जल को स्वच्छ बनाए रखना भी जल देवता की पूजा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पानी का हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान है। पानी में ही सारे देवता रहते हैं। इसलिए जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तब उसमें सबसे पहले कलश की पूजा होती है या कलश यात्रा निकलती है। हमारे पूर्वज, माता-पिता जब चारोंधाम की यात्रा अथवा गंगा-जमुना दर्शन जाते थे तो कुछ लाएं या ना लाएं लेकिन तीर्थ से जल जरूर लाते थे। आज भी ऐसा होता है। अर्थात जल सबसे पवित्र है। पानी को आदर देना होगा। सरकार के साथ हर व्यक्ति को अपने स्तर पर पानी बचाने की कोशिश करनी होगी। पानी को हम चाहे जो मानें मगर वह पानी ही है जिसकी पतली सी लकीर नई आशा की किरण देती है। प्रकृति ने जो पानी हमें मुफ्त में दिया है हमने उसे बाजार में बिक्री की चीज बना दिया है। हमने अपनी जल सभ्यता और जल संस्कृति का सत्यानाश कर दिया है।

प्रोसेस्ड, फास्ट फूड से बढ़ता स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

भारत की खाद्य संस्कृति वैश्वीकरण, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण बदल रही है। यह प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी कारण बन रही है। भारत में युवा पीढ़ी तेजी से फास्ट फूड का सेवन कर रही है, जिसके कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और हृदय सम्बंधी विकार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही हैं। फास्ट फूड में अक्सर बड़ी मात्रा में कैलोरी, चीनी, सोडियम और खराब वसा होती है, जो खराब खाने की आदतों और पोषण सम्बंधी कमियों को जन्म दे सकती है। इसका परिणाम एक गतिहीन जीवन शैली भी हो सकता है, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाएगा।   फास्ट फूड का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य और खाने की आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फास्ट फूड, जिसमें कैलोरी, चीनी और खराब वसा अधिक होती है, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम और वज़न बढ़ाता है। फास्ट फूड के लगातार सेवन से बच्चे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की तुलना में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन चुनने की उनकी संभावना कम हो जाती है। आजकल, बहुत से युवा फास्ट फूड पसंद करते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला होता है। इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानते हुए भी वे इसे खाना जारी रखते हैं। व्यस्त जीवन शैली में, फास्ट फूड को जल्दी से जल्दी खाना सुविधाजनक है। वे भीड़ का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी इसे पसंद कर सकते हैं।   स्वाद के लिए स्वास्थ्य का जोखिमः फास्ट फूड जल्दी से जल्दी खाने और स्वाद के लिए बनाया जाता है और यह ज़्यादा पका हुआ, अत्यधिक प्रोसेस्ड होता है। मानव शरीर बिना प्रोसेस्ड, अत्यधिक रेशेदार और कम से कम पके हुए खाद्य पदार्थों के लिए बना है इसलिए वे पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं। फास्ट फूड से शुगर स्पाइक्स इंसुलिन प्रतिरोध, वज़न बढ़ने, वसा संश्लेषण और मधुमेह में पैदा करते हैं। भारत में फैलते फास्ट फूड उद्योग में बर्गर, पिज्जा, पानी-पूरी व चाट मसाला कियोस्क और पावभाजी-समोसा के ठेले शामिल हैं।   बढ़ता मोटापा, मधुमेह की समस्याः मोटापा और मधुमेह दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, जिसे मक्खन, दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर को खराब कोलेस्ट्रॉल से नुकसान होता है। सड़क पर फास्ट फूड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाना पकाने के तेल में उच्च ट्राइग्लिसराइड (खराब कोलेस्ट्रॉल) सामग्री होती है, जिसे खाने से खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। सात्विक आहार जो हिंदू रीति-रिवाजों का प्रमुख हिस्सा है, उनकी जगह आधुनिक आहार ले रहे हैं। पारंपरिक खानपान की प्रथाएँ, पारिवारिक भोजन और सामाजिक बंधन सभी फास्ट-फ़ूड संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अकेले खाने और स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऑनलाइन भोजन वितरण सेवाओं के बढ़ने के परिणामस्वरूप लोगों के साथ मिलकर खाने का तरीक़ा बदल गया है। विज्ञापन का मायाजालः फास्ट फूड कंपनियाँ अपने उत्पादों को कूल और मनोरंजक दिखाने के लिए भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करती हैं, जो इसके विस्तार की एक और वजह है लोगों और खासकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसके प्रचार के लिए दुनिया के नामीगिरामी हस्तियों का चेहरा इस्तेमाल होता है और आकर्षक नारों व टैगलाइन का सम्मोहन अलग होता है। अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के बावजूद लोग कभी-कभी अपने स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों पर विचार करने के बजाय फास्ट फूड खाने को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें भी पता है कि यह अच्छा विकल्प नहीं है लेकिन वे इसे चुनते हैं क्योंकि यह बहुत सरल और स्वादिष्ट है। चूँकि लोग घर के बने खाने की जगह सुविधाजनक भोजन चुन रहे हैं, इसलिए खानपान की आदतें बदल रही हैं।   प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का इस्तेमालः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में युवा लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज की जगह रिफ़ाइंड अनाज और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। बाजरा की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय  बाजरा वर्ष की शुरुआत की थी। प्रोसेस्ड, उच्च वसा, उच्च चीनी वाले पश्चिमी आहार की बढ़ती संख्या पारंपरिक संतुलित भोजन की जगह ले रही है। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और डोमिनोज़ के तेज़ी से बढ़ने के कारण भारत में शहरी खानपान की आदतें बदल गई हैं।संकट में खानपान से जुड़ी हमारी विशिष्टताः वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय व्यंजन अपनी विशिष्टता खो रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में किण्वन-आधारित आहार और अन्य पारंपरिक खाना पकाने की तकनीकें लोकप्रिय नहीं हो रही हैं। खानपान की बदलती आदतों के कारण त्योहारों और धर्मों से जुड़ी खास पाक परंपराएँ अपना महत्त्व खो रही हैं। पारंपरिक खानपान की प्रथाएँ, पारिवारिक भोजन और सामाजिक बंधन सभी फास्ट-फ़ूड संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं के कारण स्ट्रीट वेंडर और स्वदेशी खाद्य सामग्री के व्यापार चुनौतियों का सामना करते हैं।   कुपोषण और स्वास्थ्य प्रभाव: अधिक प्रसंस्कृत भोजन खाने के परिणामस्वरूप हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे के शिकार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। आहार सम्बंधी आदतों में आए इस बदलाव के कारण भारत में 101 मिलियन मधुमेह रोगी हो गए हैं। खपत के पैटर्न में बदलाव के कारण पारंपरिक फसलों की मांग में कमी आई है, जिसका असर किसानों के मुनाफे पर पड़ा है। नीति आयोग (2022) के अनुसार, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़सल विविधीकरण महत्त्वपूर्ण है। छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय, पारंपरिक भोजनालय और पड़ोस के खाद्य विक्रेता सभी वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं से प्रभावित हैं। अपनी नींव को बनाए रखते हुए, भारत की विविध पाक संस्कृति को बदलना होगा। टिकाऊ खाद्य नीतियों, देशी फसलों के समर्थन और संतुलित आहार जागरूकता के कार्यान्वयन के माध्यम से आधुनिकीकरण द्वारा पारंपरिक खाद्य विविधता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभार फास्ट फूड खाने से आपके सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। नियमित रूप से फास्ट फूड खाने से अंततः कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसे सीमित करना लक्ष्य है।  

मानव जीवन में विज्ञान की बढ़ती भूमिका

मानव जीवन को विज्ञान ने काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान के प्रति युवाओं की कितनी रुचि है, इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में विज्ञान के प्रति अधिकाधिक रुचि जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिवस’ मनाया जाता है।   दरअसल, इस दिवस के जरिये बच्चों को विज्ञान को बतौर कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सके और देश प्रगति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार को कहा गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता रहा है। यह दिवस भारत के महान वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन की खोज ‘रमन प्रभाव’ को सदैव याद रखने और विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले इस वैज्ञानिक की स्मृति में मनाया जाता है। सर सीवी रमन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने भारत में ऐसे आविष्कार पर शोध किया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में 1907 से 1933 तक सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने भौतिकी के कई बिन्दुओं पर शोध किया था, जिसमें से ‘रमन प्रभाव’ (प्रकाश के फैलने पर प्रभाव, जब विभिन्न वस्तुओं द्वारा उसे गुजारा जाता है) उनकी महान खोज बनी, जो न केवल विज्ञान जगत में लोकप्रिय हुआ बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इस खोज को सराहा। सर सीवी रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को दुनिया के सामने आई थी। उनके लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला ‘नोबेल पुरस्कार’ दिया गया था। वे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ था। ‘रमन प्रभाव’ की खोज के लिए उन्हें अनेक दूसरे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् भारत लौटने पर उन्होंने कहा था कि ‘मेरे जैसे न जाने कितने रमन सुविधाओं और अवसरों के अभाव में यूं ही अपनी प्रतिभा गंवा देते हैं, जिससे केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नुकसान है, जिसे हमें रोकना होगा।’ वर्ष 2013 से अमेरिकन केमिकल सोसायटी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क के रूप में ‘रमन प्रभाव’ को नामित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है ‘विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना।’ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों की महत्ता से परिचित कराना होता है, इसके अलावा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका अहम उद्देश्य है। विज्ञान के विकास के लिए नई तकनीकों को लागू कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने जैसे उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन में निहित हैं।   विज्ञान के जरिये ही वैज्ञानिकों ने नई-नई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है और वैज्ञानिकों ने इन खोजों के जरिये मानव जीवन को निरंतर बेहतर बनाया है। इसी विज्ञान के जरिये हम रोबोट, कम्प्यूटर इत्यादि बनाने में सफलता प्राप्त करने के अलावा अंतरिक्ष तक में पहुंच गए हैं। असंभव दिखने वाले कार्यों को भी विज्ञान की मदद से ही संभव बनाते रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही बनाई गई प्रतिदिन बहुत सारी तकनीकों और वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं। ऐसे में हम सभी के लिए हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को समझना जरूरी है। हमारा समाज 21वीं सदी में जिस प्रकार अंधविश्वासों के साये में जीता है, ऐसे में विज्ञान की महत्ता समझते हुए समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए इन अंधविश्वासों के निर्मूलन की जिम्मेदार हम सबकी है।  

हीरो पैशन प्लस 2025 भारत में लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने गुरुवार 100CC सेगमेंट में अपनी पॉपुलर बाइक पैशन प्लस को अपडेटेड OBD2B कम्प्लायंट इंजन के साथ नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। बाइक कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ के साथ आती है। 2025 हीरो पैशन प्लस की एक्स-शोरूम, कीमत 81,651 रुपए है, जो कि 2024 नॉन OBD2B वर्जन के मुकाबले 1750 रुपए ज्यादा है। 2024 हीरो पैशन प्लस की कीमत 79,901 रुपए थी। 2025 हीरो पैशन प्लस बाइक का मुकाबला होंडा शाइन 100, बजाज प्लेटिना 100, टीवीएस स्पोर्ट, हीरो स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स से है। नई कम्यूटर बाइक के कलर ऑप्शन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके डायमेंशन पहले की तरह ही हैं   ... 2025 हीरो पैशन के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें ब्लैक कलर के 18-इंच 5-स्पोक अलॉय व्हील्स और डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। पैशन का मौजूदा मॉडल 4 कलर ऑप्शन के साथ आता था, जबकि 2025 मॉडल दो कलर ऑप्शन- ब्लैक नेक्सस ब्लू और ब्लैक हैवी ग्रे कलर में अवेलेबल है।

नगर निगम में टैम्पो टैक्सी के नाम पर अवैध वसूली

रीवा नगर निगम में टैम्पो टैक्सी चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। यहां नगर निगम के नाम पर प्राइवेट कर्मचारी वाहन चालकों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं...और उन्हें दी जा रही रसीदों में वसूली की राशि भी नहीं लिखी है... रीवा के अस्पताल चौराहे पर टैम्पो टैक्सी चालकों से अवैध वसूली की जा रही है...नगर निगम के नाम पर कुछ प्राइवेट कर्मचारी 5 की जगह 10₹ प्रति वाहन वसूल कर रहे हैं...रसीदों पर कोई पैसे दर्ज नहीं हैं...यहां कोई स्पष्टता नहीं है कि ये वसूली किस आधार पर की जा रही है...मीडिया का कैमरा देखते ही वसूली कर रहे युवक ने रसीद तुरंत निगम कर्मचारी मोहम्मद अहमद को सौंप दी... लेकिन जब सवाल किया गया, तो अहमद ने उस युवक को पहचानने से मना कर दिया...अब देखना होगा कि निगम प्रशासन खुलेआम हो रही इस अवैध वसूली पर क्या कदम उठाता है...

सचिव ने राशन पानी बंद करने की दी धमकी

परासिया जनपद की उमरेठ ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को धमकाने का मामला सामने आया है... ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने खराब सड़क की शिकायत की, तो सचिव तुलाराम साहू ने उन्हें धमकी दी कि राशन पानी बंद कर दिया जाएगा...धमकी के बाद ग्रामीणों ने परासिया जनपद पहुंचकर जनपद उपाध्यक्ष से शिकायत की... उमरेठ ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर एक, हेठी में सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। बरसात के मौसम में यहां के लोग दलदल जैसे कच्चे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, इसके बाद सचिव द्वारा दी गई धमकी ने मामला और गंभीर कर दिया। अब, परासिया जनपद उपाध्यक्ष जमील खान ने ग्रामीणों को सड़क निर्माण और भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने का आश्वासन दिया...साथ ही सचिव को फटकार लगाई....

ओंकारेश्वर मंदिर में मंदिर प्रशासन ने बदली व्यवस्था

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादलय के समय में विस्तार किया गया है..... ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर संस्थान के  ओमकार भोजन प्रसादलय में अब सुबह से दोपहर तक और  शाम  से रात  9:00 बजे तक भोजन  मिलेगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं एसडीएम  शिवम प्रजापति ने भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से  भोजन प्रसादी व्यवस्था के समय में अब विस्तार किया गया है.ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रांतो से भक्त सुबह 5:00 बजे से मंदिर पहुंचने लगते हैं. दर्शन के बाद कई भक्त को निर्धारित समय के कारण प्रसाद नहीं मिल पता ... प्रजापति ने कहा कि भक्तों को सुगम सुविधा मंदिर संस्थान की ओर से मिले इसी उद्देश्य से ओमकार भोजन प्रसादालय की पूर्व में निर्धारित समय सारणी में बदलाव करते हुए अब भोजन का समय और अधिक बढ़ाया गया है।पहले दोपहर 12:30 से 3:00 तक भक्तों को भोजन मिलता था। साथ ही शाम का भोजन 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहता था.अब वक्त सुबह 10:00 बजे शाम 4:00 और शाम का भोजन शाम 5:00 बजे रात्रि 9:00 बजे तक ले सकेंगे। और इसी के साथ ओंकार भोजन प्रसादालय में मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करके आने वाले भक्तों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था भी संस्थान की ओर से रहेगी।

जेपी बंधा नॉर्थ कोल ब्लॉक को आवंटित ग्रामों की समस्या

सिंगरौली जिले के बंधा नार्थ कोल ब्लॉक को लेकर कलेक्टर के पचौर और अन्य संबंधित ग्रामों में लगाए गए भू अर्जन अधिनियम के विरुद्ध नामांकन और निर्माण पर प्रतिबंध को लेकर स्थानीय लोगों ने अपर कलेक्टर पी के सेन गुप्ता को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा... ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने पचौर गांव की भूमि का मूल्यांकन कलेक्टर दर के बजाय वर्तमान बाजार दर के अनुसार करने की मांग की है, क्योंकि पचौर की भूमि की कलेक्टर दर 3 लाख 80 हजार प्रति एकड़ है, जबकि वर्तमान में इसे 56 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से बेचा जा रहा है...इस ज्ञापन में जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक, जनपद अध्यक्ष सविता सिंह सहित सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए...अपर कलेक्टर ने इस मुद्दे को उचित मंच पर रखने का आश्वासन दिया...

बदमाशों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है, वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है  ...  भगवानपुर थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव में फरवरी माह में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस उसी समय से लूट में शामिल बदमाशों की तलाश कर रही थी, देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नन्हेड़ा गांव में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश बाइक से फरार हो रहे है, इस सूचना पर भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी ने तत्काल पुलिस टीम के साथ मिलकर बदमाशों की घेराबंदी करते हुए बदमाशों को रुकने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने भी बदमाशों के ऊपर जवाबी फायरिंग कर दी, इसी बीच एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौका पाकर फरार हो गया, वहीं पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अंशुल निवासी हरचंदपुर कोतवाली मंगलौर बताया है, इसी के साथ उसने मौके से फरार होने वाले अपने साथी का नाम शिवम बताया है  ...  

व्यापारी के बेटे ने अपने सिर पर मारी गोली

अमरपाटन के एक व्यापारी के बेटे ने अपने  सिर    पर पिस्टल से अपने आप को गोली मार कर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया...घटना के बाद युवक की हालत गंभीर है जिसका इलाज बिरला हॉस्पिटल में चल रहा है...    दरअसल  मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर का हैं। जहाँ एक अनाज व्यापारी के बेटे शिवम गुप्ता ने अपने सर पर पिस्टल से फायर कर आत्महत्या करने की कोशिश की...जब परिजनों को जानकारी लग तो उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल अमरपाटन लेकर पहुंचे वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए बिरला हॉस्पिटल सतना लेक जाया गया...यहां व्यापारी के बेटे के सिर का ऑपरेशन कर गोली निकाली गई...युवक का इलाज जारी है...

गोरसरी पहाड़ के जंगल में लगी आग

अमरपाटन वन विभाग परिक्षेत्र के गोरसरी पहाड़ के जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई...हवा के साथ फैली इस आग से लगभग 7 एकड़ का जंगल जलकर खाक हो गया... जंगल में लगी आग से वन सम्पदा जलकर खाक हो रही है...वहीं वनस्पति और सूखी घास के कारण आग लगातार विकराल रूप ले रही है...सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुँचा...जहाँ फायर ब्लोअर मशीन की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है...

अधिकारियों पर उठे घटिया निर्माण के सवाल एंकर

सतवास तहसील में 18 करोड़ की लागत से बन रही नहर सिर्फ दो दिन में ही टूटने लगी है, जिससे घटिया निर्माण सामग्री के आरोप सामने आ रहे हैं। 81 किलोमीटर लंबी नहर की दीवारें उखड़ चुकी हैं, और सीमेंट की परतें भी झड़ने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को पहले ही चेताया गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं, ठेकेदार के इंजीनियर का कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन निर्माण में कोई कमी नहीं है।" देवास जिले की सतवास तहसील में 18 करोड़ की लागत से बनाई जा रही चंदकेशर डेम से जोड़ने वाली नहर, अब सवालों के घेरे में है...केवल दो दिन के अंदर ही नहर की दीवारें उखड़ गईं और गिट्टी-बजरी बाहर आ गई...स्थानीय किसानों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है...वहीं, ठेकेदार और अधिकारियों का कहना है कि निर्माण मापदंडों के अनुसार हो रहा है, और सुधार कार्य किया जा रहा है...लेकिन यह लापरवाही किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है....

चलते ट्रक में चोरी करने वाले दो लोग गिरफ्तार

इंदौर से नागपुर महाराष्ट्र हरदा जाने वाली माल वाहकों से हो रही चोरी की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की...अज्ञात आरोपियों द्वारा ट्रकों पर चढ़कर सामान चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है... आरोपी मोटरसाइकिलों से चलते हुए ट्रकों का पीछा कर उन पर चढ़कर तिरपाल काटकर ट्रक के अंदर रखा सामान चोरी करते थे...देवास पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से इन चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया...पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई शराब की पेटियां और हथियार भी बरामद किए हैं...पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है...

छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में प्रो पर FIR

ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में बड़ा विवाद सामने आया है...विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यु पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में झांसी रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है... छात्राओं के आरोपों के बाद विश्वविद्यालय में हंगामा और प्रदर्शन हुआ... जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी... राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्रोफेसर मैथ्यु अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं साथ ही रात में मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं...इस आरोप के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और एफआईआर की मांग की...शनिवार को छात्रों ने एसपी ऑफिस के बाहर भी धरना दिया। एबीवीपी के छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रोफेसर मैथ्यू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है...अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि प्रोफेसर मैथ्यु के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है....पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घर से चल रहता था शराब का अवैध कारोबार

ग्वालियर में कई जगह अपराधियों ने घरों से ही शराब का अवैध कारोबार चला रखा है  ... पुलिस ने ऐसे ही एक घर पर दविश दी और शराब का अवैध कारोबार करने वाले को पकड़ा  ...  पुलिस अधीक्षक  धर्मवीर सिंह के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो, अवैध शराब तथा अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में हजीरा पुलिस टीम को  मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लाइन  नंबर  03 हजीरा में स्थित एक मकान में दो व्यक्ति मिलकर अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं   ...  जिस पर से एडिशनल एसपी ने  सीएसपी महाराजपुरा  नागेन्द्र सिंह सिकरवार  ने पुलिस टीम के साथ दविश दी  ...  तो एक व्यक्ति घर के गेट के पास  बीयर  की कैन का   पैकेट लिये दिखा   ... जो पुलिस को देखते ही डिब्बे को  फैंककर  घर के अंदर की तरफ भाग गया   ...  पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो उक्त व्यक्ति सीडियों से ऊपर चढ़कर मकान के पीछे की तरफ छत से कूदकर गलियों में  फरार हो गया   ...  पुलिस टीम ने घर में रह रहे अन्य किरायेदारों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि भागने वाले व्यक्ति को यह मकान उसके दोस्त ने शराब बेचने के लिये दे रखा है और उसने किचिन में अवैध शराब का भंडारण करके रखा हुआ है। पुलिस टीम ने किचिन में जाकर देखा उसमें तीन प्लास्टिक के कट्टे  में 330 क्वाटर प्लेन देशी शराब के रखे मिले। किचिन में रखे फ्रिज को खोलकर देखा तो उसमें किंग फिशर  के 25 कैन, बोल्ट बीयर  के 56, ब्लैक फोर्ट  बीयर की 21 कैन भरी हुई मिली तथा किचिन के पटिये पर अंग्रेजी शराब रायल चेलेंज शराब की बोतलें मिलीं  ...  

पानी बचाओ और स्वच्छ रहो

सिंगरौली में तमाम सामाजिक संस्थाओं को पानी बचाने और स्वच्छता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई  ... सरकार इस समय प्रदेश में जल गंगा अभियान चलाये हुए है  ... जिला पंचायत सभागार में समस्त सामाजिक संस्थाओं मप्र जन अभियान परिषद, आशा कार्यकर्ताओं एम एस डब्लू , बी एस डब्लू , नावांकुर संस्थाओं को बैठक में बुलाकर जल संरक्षण  के साथ  स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई   ... कार्यक्रम में लगभग सैकड़ो की संख्या में सिंगरौली देवसर चितरंगी से आकर लोग हुए शामिल  ...

सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए लुटेरे

छिंदवाड़ा में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी मिली  ... एक ग्रामीण इन लुटेरों के लिए रैकी किया करता था  .. जिसके बाद लुटेरे वारदात को अंजाम देते थे  ...  पुलिस अधीक्षक अजय पांडे व आई.पी.एस. आयुष गुप्ता व अनुविभागीय अधिकारी जितेंद्र जाट के मार्गदर्शन पे लूट करने वाले  आरोपियों  को पुलिस ने धर दबोचा    ... मामला उमरेठ थाने के अंतर्गत कुछ माह पहले ही एक लूट का था  ..  जिसमे लाखो रु एक युवक से लूट लिया गया था   ... पुलिस को शिकायत मिलने पर सीसी टीवी फुटेज के जरिये कई माह से पुलिस ने कड़ी मेहनत  कर  हर एक फुटेज को खंगाला  ...  तब कुछ सुराग मिलने से धीरे धीरे आरोपियों को धर दबोचा  गया   ...   लूट के लिए एक  ग्रामीण  व्यक्ति रेकी करते मिला  ...   पुलिस ने पांचो आरोपी को धर दबोचा और हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया   ...

बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ

ग्वालियर में इन दोनों चाबी बनाने के नाम पर लोगों के घरों में चोरी करने वाली गैंग सक्रिय हैं… सरदार की वेशभूषा में घूमने वाले ये बदमाश अलमारी का लॉक ठीक करने के लिए गली-गली में आवाज लगाते हैं...ताजा मामला थाटीपुर क्षेत्र का है...जहां इन बदमाशों ने एक घर में लॉक ठीक करने के नाम पर अलमारी से 10 तोला सोना चुरा लिया... पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है...और आरोपियों की तलाश कर रही है सोना चुराने की वारदात थाटीपुर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर की है जहां राम प्रकाश अपने परिवार के साथ रहते हैं... इनके घर की अलमारी की चाबी खो गई थी... उनकी गली में सरदार वेश में दो लोग चाबी बनवाने की आवाज लगाते निकले....तो उन्होंने दोनों को अपने घर की अलमारी की चाबी बनवाने बुला लिया... उन्होंने चाबी बनाना शुरू कर दिया... एक सरदार चाबी बना रहा था तो दूसरा लॉक चेक कर रहा था... कुछ देर बाद एक सरदार ने रामप्रकाश को चाबी दी और गर्म कर लाने को कहा... रामप्रकाश चाबी गर्म करने के लिए चले गए और इसी बीच शातिर युवकों ने लॉकर में रखे सोने के गहने चोरी कर लिए... जब रामप्रकाश चाबी लेकर आए तो सरदार ने उसे अलमारी में लगा कर तोड़ दिया... जिससे उसका गेट जाम हो गया गेट जाम होने के बाद सरदार शाम को ड्रिल मशीन लाने की कहकर चले गए....  जब मिस्त्री ने अलमारी को खोला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई... क्योंकि लॉकर का गेट खुला हुआ था.... लॉकर में रखे गहनों के डिब्बे में से दस तोले की चूड़ी, दो सोने की चेन, सात अंगूठी, कान के बाले, झुमकी और पैंडल गायब थे

वक्फ बोर्ड बिल पर सब ठीक होगा

मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल पूर्व राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल के अमरपाटन निवास पहुंचे...   उन्होंने रामखेलावन पटेल के स्वर्गीय पिता भैया लाल पटेल के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए परिवारजन से मुलाकात की.... इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में हो रहे मुस्लिम समाज के लोगों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा... धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा राष्ट्रहित में चुनौती पूर्ण निर्णय लेना सरकार की इच्छा शक्ति का परिचायक है... अमरपाटन पहुंचने पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा कई उलझे हुए मामले मोदी सरकार ने सुलझाए हैं ...धारा  370 का विरोध हो रहा था... अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध हो रहा था....कई ऐसे मामले हैं जो देश के विकास के लिए देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है....उसी कड़ी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सोझ समझ कर लाया गया हैं.... इसका यह परिणाम हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनो जगह सांसदों ने बहुमत से इसको पारित किया हैं....विरोध करने वाले इसका विरोध करेंगे लेकिन मोदी जी की सरकार इस प्रकार के दबाव में झुकेगी नहीं  ...

सीईओ ने की जनपद सदस्यों की थाने में शिकायत

अमरपाटन में जनपद सदस्य और जनपद पंचायत सीईओ के बीच का झगड़ा अपने चरम पर है   ...  जहां एक तरफ जनपद सदस्यों ने हंगामा करते हुए सीईओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर  निंदा प्रस्ताव पारित कर  सीईओ ओ पी अस्थाना की शिकायत कलेक्टर से की  तो दूसरी तरफ इस मसले पर  जनपद पंचायत  सीईओ ओ पी अस्थाना  सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर अमरपाटन थाने पहुँचें... जहां लिखित आवेदन देते हुए जनपद सदस्यों के पति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अमरपाटन थाने में शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत की  ... अमरपाटन में जनपद सदस्यों और सीईओ ओ पी अस्थाना का मामला इतना तूल पकड़ गया कि... सीईओ ओ पी अस्थाना द्वारा जनपद की बैठक में अनाधिकृत तरीका से  शामिल होने वाले जनपद सदस्यों के पति के खिलाफ.... शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की और उनके साथ बदतमीजी करने की शिकायत थाने में दर्ज करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है.... और सभी जनपद सदस्यों के पतियों पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करने की मांग की  है....साथ ही जनपद सीईओ ने अपने आप को भी असुरक्षित बताया है  ... अमरपाटन जनपद पंचायत  सभाकक्ष में सामान्य सभा की मीटिंग चल रही थी... इस दौरान अचानक से नाराज  जनपद सदस्य जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे... और नाराजगी जताते हुए गंभीर आरोप लगाए...हालांकि सीईओ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है  ..  जनपद सदस्यों का आरोप है कि जनपद सीईओ ओपी अस्थाना के द्वारा महिलाओं और अध्यक्ष से अभद्रता की.... इतना नही बीच बैठक को छोड़कर सीईओ चले गए... जिससे बैठक में सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ...  

आयुध निर्माणी खमरिया के पास कुएं में मिले खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड

जबलपुर । मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित केंद्रीय सुरक्षा संस्थान आयुध निर्माणी खमरिया से लगे रांझी क्षेत्र के आमा नाला में शुक्रवार सुबह सफाई के दौरान एक कुएं से भारी मात्रा में खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड के खोखे मिले हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से निकले सभी खाली खोखे और हैंड ग्रेनेड को जप्त कर लिया है। बड़ी मात्रा में कारतूस मिलने की वजह से पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि नगर निगम द्वारा गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले कुओं की सफाई करवाई जाती है। शुक्रवार को सुबह रांझी थाना क्षेत्र के आमा नाला में मजदूरों से कुएं की सफाई कराई जा रही थी। इसी दौरान कुएं से बड़ी संख्या में खाली कारतूस निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी रांझी सीएसपी सतीश साहू को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी कारतूसों को जप्त कर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों से कुएं में कारतूस होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रांझी थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया। जांच के दौरान करीब 50 खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड के खोखे बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये खोखे काफी पुराने हैं और संभवतः कबाड़ियों द्वारा बीनकर यहां तक लाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है कि आखिर ये खोखे यहां तक कैसे पहुंचे।  

ग्राम सगरा में एक घर में लगी भीषण आग

रीवा । मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सगरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखने आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गृहस्थी का सामान पूरी तरह जल गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम सगरा निवासी लवकुश मिश्रा के घर से शुक्रवार दोपहर में स्थानीय लोगों ने धुआं निकलते देखा। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने अपने-अपने घरों से बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान जल चुका था। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

बाग प्रिंट केवल एक हस्तशिल्प नहीं, यह संस्कृति, परंपरा और आत्म-अभिव्यक्ति का संगम है

ताहिर अली मध्यप्रदेश के धार जिले का छोटा सा कस्बा "बाग" केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक समृद्ध हस्तकला का केंद्र है। यहां विकसित हुई "बाग प्रिंट" की कला सदियों पुरानी विरासत को जीवित रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है।  यह हस्तशिल्प कला प्राकृतिक रंगों और हाथ से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉकों के माध्यम से कपड़ों पर एक अनोखी छाप छोड़ती है। इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मोहम्मद यूसुफ खत्री और उनका परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके अथक प्रयासों ने बाग प्रिंट को भारत और वैश्विक मंच में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। बाग प्रिंट: ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जागरण बाग प्रिंट की परंपरा सदियों पुरानी है और यह मूल रूप से खत्री समुदाय द्वारा संरक्षित और संवर्धित की गई। पहले यह कला केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीकों और मिलावट भरे रंगों के चलते इसकी पारंपरिक पहचान खतरे में पड़ने लगी। बाग प्रिंट को विलुप्त होने से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वर्गीय इस्माईल खत्री की रही। उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए परंपरागत तकनीकों में नवाचार किए और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा दिया। बाग प्रिंट के जनक स्वर्गीय इस्माईल खत्री द्वारा स्थापित इस कला की विरासत को आज भी उनके परिवार के सदस्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बाग प्रिंट की इस समृद्ध परंपरा को जीवित रखने में मो. यूसुफ़ खत्री, स्व. मो. अब्दुल क़ादर खत्री, श्रीमती रशीदा बी खत्री, बिलाल खत्री, मो. रफ़ीक खत्री, उमर मो. फारूख खत्री, मो. काज़ीम खत्री, मो. आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मो. खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री और मोहम्मद अली खत्री जैसे शिल्पकारों का उल्लेखनीय योगदान है।यह परिवार कला, नवाचार और परंपरा के संतुलन को बनाए रखते हुए, बाग प्रिंट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाग प्रिंट को जीवंत रखने और वैश्विक पहचान दिलाने में खत्री परिवार दशकों से दे रहा है योगदान बाग प्रिंट को आज के दौर में जीवित रखने और आगे बढ़ाने में खत्री परिवार की कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। उनके परिश्रम और समर्पण ने इस कला को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। एक समय था जब बाग प्रिंट की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी थी। आधुनिकता के प्रभाव में हस्तशिल्प उद्योग सिकुड़ने लगा था, लेकिन स्वर्गीय इस्माईल खत्री ने इसे पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने पारंपरिक तकनीकों को संरक्षित रखते हुए, नए प्रयोग किए, जिससे बाग प्रिंट को नया जीवन मिला। स्वर्गीय अब्दुल कादर खत्री और मोहम्मद यूसुफ खत्री ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और इस कला को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया। उनके प्रयासों से यह प्रिंटिंग तकनीक सिर्फ धार जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत और विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई। कलाकारों का दृष्टिकोण - बाग प्रिंट को संजोने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में खत्री परिवार की कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। जब इस कला के संरक्षण और भविष्य को लेकर खत्री परिवार के सदस्यों और अन्य कलाकारों से चर्चा की गई, तो उनके विचारों से पता चला कि यह केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है। मो. यूसुफ़ खत्री का कहना है कि - "हमारे पिता ने हमें सिखाया कि कला केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। स्वर्गीय अब्दुल कादर भाई ने इस सीख को आत्मसात किया और बाग प्रिंट को नई ऊंचाइयों तक ले गए। हमें गर्व है कि हमारी कला आज एक पहचान बन चुकी है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस कला को जीवित रखने में लगी हुई हैं।" श्री बिलाल खत्री (मो. यूसुफ़ खत्री के बेटे) कहते हैं: "पिता जी का सपना था कि बाग प्रिंट को एक ब्रांड के रूप में पहचाना जाए। आज, जब हम इसे वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती, हमें इसे और आगे ले जाना है।" श्रीमती रशीदा बी खत्री (स्वर्गीय श्री अब्दुल कादर खत्री की पत्नी) कहती हैं कि: "हम सब इस कला के लिए एकजुट हैं। यह सिर्फ हमारा व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और पहचान है। जब हम किसी कपड़े पर हाथ से छपाई करते हैं, तो उसमें हमारी आत्मा झलकती है।" एक अमूल्य धरोहर की यात्रा बाग प्रिंट केवल एक हस्तशिल्प नहीं, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और आत्म-अभिव्यक्ति का संगम है। यह एक ऐसी कला है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आधुनिकता की चुनौतियों के बावजूद अपनी मौलिकता बनाए रखने में सफल रही है। इस यात्रा को करीब से देखने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि बाग प्रिंट को जिंदा रखना केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यह एक ऐसी धरोहर है, जिसे अगर समय रहते संरक्षित नहीं किया गया, तो यह केवल संग्रहालयों की वस्तु बनकर रह जाएगी। खत्री परिवार इस कला को जीवित रखने के लिए जिस जुनून और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वह काबिले-तारीफ है। लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस कला को और अधिक समर्थन दें। आर्ट फंडिंग, डिज़ाइन इनोवेशन और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई रणनीतियों को अपनाकर इसे और अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है। बाग प्रिंट को लेकर उनका क्या अनुभव रहा? श्री उमर फ़ारूख़ खत्री इस सवाल के जवाब में कहते हैं, "शुरुआत में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था कि यह केवल एक परंपरागत कला नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है। धीरे-धीरे जब हमारे डिज़ाइनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, तो हमें लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। आज, जब विदेशों में लोग हमारे प्रिंट पहने हुए दिखते हैं, तो खुशी का अहसास होता है।" भविष्य की संभावनाएं बाग प्रिंट आज दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कोलंबिया, थाईलैंड, रूस, चीन, अर्जेंटीना और बहरीन में इस कला का प्रदर्शन किया जा चुका है। श्री आरिफ़ खत्री कहते हैं: "हमारी अगली पीढ़ी को बाग प्रिंट को केवल संरक्षित नहीं, बल्कि इसे और अधिक वैश्विक बनाना होगा। नई तकनीकों और डिजाइनों से इसे आधुनिक फैशन उद्योग से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। इससे न केवल इस कला को नया जीवन मिलेगा, बल्कि हमारे शिल्पकारों को भी अधिक अवसर प्राप्त होंगे।" यूसुफ खत्री भी इस बात पर सहमति जताते हैं। उनका मानना है कि बाग प्रिंट को सिर्फ पारंपरिक कपड़ों तक सीमित न रखते हुए, इसे होम डेकोर, एक्सेसरीज़ और आधुनिक फैशन ब्रांड्स के साथ जोड़ना होगा। श्री बिलाल खत्री इस दिशा में कई नवाचार कर रहे हैं। वे कहते हैं, "आज, जब दुनिया सस्टेनेबल फैशन और इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रही है, बाग प्रिंट की प्राकृतिक रंगाई और हस्तनिर्मित छपाई इसे एक अनोखी और टिकाऊ कला बनाती है। हमें इसे बड़े डिज़ाइन हाउस और फैशन ब्रांड्स तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा।" युवा पीढ़ी की भूमिका बाग प्रिंट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में युवा कलाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिलाल खत्री जैसे युवा कलाकार अब इस कला को डिजिटल युग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।  "हमारी अगली पीढ़ी को बाग प्रिंट को केवल संरक्षित नहीं, बल्कि इसे और अधिक वैश्विक बनाना होगा। नई तकनीकों और डिजाइनों से इसे आधुनिक फैशन उद्योग से जोड़ना हमारा लक्ष्य है।" — श्री आरिफ खत्री (स्वर्गीय अब्दुल कादर खत्री के बेटे) हमारा लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि हमारी परंपरा को जीवित रखना है यूसुफ खत्री और उनका परिवार इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगर इसी गति से नवाचार और विस्तार जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब बाग प्रिंट वैश्विक फैशन और आर्ट इंडस्ट्री का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। स्वर्गीय श्री अब्दुल कादर खत्री कहते थे कि "हमारा लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि हमारी परंपरा को जीवित रखना है। जब कोई युवा इसे सीखता है और अपनी आजीविका बनाता है, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है।"  बाग प्रिंट सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह एक ऐसी विधा है, जिसने समय के साथ खुद को ढालते हुए भी अपनी मौलिकता नहीं खोई है। लेखक के रूप में इस यात्रा को समझने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि बाग प्रिंट का भविष्य तभी उज्ज्वल रहेगा जब यह केवल एक पारंपरिक कला नहीं, बल्कि एक विकसित और व्यावसायिक रूप से सफल ब्रांड बने। इसके लिए सरकार, समाज, और शिल्पकारों को मिलकर काम करना होगा। परंपरागत बाग प्रिंट कार्य-विधि (संक्षिप्त विवरण) बाग प्रिंट की पूरी प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कपड़े की तैयारी, रंगाई, छपाई, और अंतिम परिष्करण शामिल हैं। 1. खारा विधि - कपड़े को धोकर सुखाया जाता है और बकरी की मेंगनी व अरंडी तेल के घोल में डुबोया जाता है। फिर इसे भूमिगत तापमान पर रखा जाता है और बहते पानी में धोया जाता है। यह प्रक्रिया कपड़े को मुलायम बनाती है और रंगों को बेहतर अवशोषित करने में मदद करती है। 2. पीला विधि - कपड़े को हरड़ के घोल में डुबोकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे यह पीले रंग का हो जाता है। इसे ही "बेस" कहा जाता है, जो छपाई के लिए कपड़े को तैयार करता है। 3. लाल और काला रंग निर्माण •लाल रंग: फिटकरी, गोंद और इमली के बीज से तैयार किया जाता है। •काला रंग: लोहे की जंग, गुड़, गेहूं का आटा और चूने के मिश्रण को 8-10 दिन तक सड़ाकर बनाया जाता है। 4. ब्लॉक प्रिंटिंग - लकड़ी के ब्लॉकों (भांतों) की मदद से हाथों से छपाई की जाती है। संतुलित दबाव और कोनों की सटीक छपाई से उत्कृष्ट डिज़ाइन उभरते हैं। 5. विछलियाँ विधि - छपे हुए कपड़े को नदी के बहते पानी में धोकर अतिरिक्त रंग हटाया जाता है।  6. भट्टी विधि -कपड़े को प्राकृतिक रंगों के घोल में उबाला जाता है, जिससे लाल, काले और सफेद रंगों में निखार आता है। 7. तपाई विधि -कपड़े को पत्थरों पर सुखाया जाता है, जिससे यह स्वाभाविक रूप से सफेद और चमकदार हो जाता है। 8. अन्य रंग निर्माण - •खाकी रंग: धावड़े के पत्तों और अनार के छिलकों से बनाया जाता है। •नीला रंग: इंडिगो पौधे के पत्तों से तैयार किया जाता है। •हरा रंग: इंडिगो से रंगे कपड़े को अनार के छिलकों या धावड़े के पत्तों के घोल में डुबोकर बनाया जाता है। बाग प्रिंट की यह पारंपरिक विधि पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है, जो इसे एक अनोखी और टिकाऊ कला बनाती है। बाग प्रिंट में खत्री परिवार के प्रमुख शिल्पकारों का योगदान बाग प्रिंट भारत की एक प्राचीन हस्तकला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और हाथ से बने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग कर कपड़ों पर सुंदर और जटिल डिज़ाइन उकेरे जाते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग कस्बे में इस कला को जीवित और विकसित करने में कई प्रमुख शिल्पकारों का योगदान रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: श्री इसमाईल सुलेमानजी खत्री - श्री इसमाईल सुलेमानजी खत्री बाग प्रिंट ठप्पा छपाई कला के जनक और संरक्षक थे, जिन्होंने इस परंपरागत कला को वैश्विक पहचान दिलाई। मध्यप्रदेश के मनावर में जन्मे, उन्होंने अपने पिता से इस विरासत को अपनाया और इसके संरक्षण व विकास में जीवन समर्पित कर दिया। 1946 में गांधीवादी आंदोलन के दौरान हाथ की छपाई को बढ़ावा मिला, जिससे उन्होंने नान्दना प्रिंट और अलिजरीन प्रिंट जैसी नई तकनीकों को विकसित किया। उन्होंने आदिवासी और पारंपरिक लोक कलाओं को बाग प्रिंट में समाहित कर इसे नया आयाम दिया। 1977-78 में उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार और 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाजसेवा की भावना से प्रेरित होकर, उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 2500 से अधिक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, जिससे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुए। उनके शिष्य, विशेष रूप से मोहम्मद यूसुफ खत्री, इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं और बाग प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री इसमाईल सुलेमानजी खत्री का योगदान न केवल इस कला के संरक्षण में है बल्कि इसके भविष्य को भी सुनिश्चित करने में अहम रहा है। श्रीमती जैतून बी (पत्नी स्व. इस्माईल खत्री) - श्रीमती जैतून बी बाग प्रिंट की वयोवृद्ध शिल्पकार थीं, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके पिता श्री इलियास खत्री ने गुजरात के दाहोद में इस कला को जीवित रखा था, जिससे उन्होंने इसे सीखा। विवाह के बाद वे मध्य प्रदेश आईं और अपने पति, स्व. इस्माईल खत्री, जो बाग प्रिंट के जनक माने जाते हैं, के साथ मिलकर इस कला को विकसित किया। उन्होंने गुजरात की लोक कला और मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला को मिलाकर बाग प्रिंट को विशिष्ट पहचान दी। उनके प्रयासों से कई महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण मिला, जिससे यह कला रोजगार का माध्यम बनी। स्व. अब्दुल कादिर खत्री - स्वर्गीय अब्दुल कादिर खत्री, इस्माईल खत्री के पुत्र, बाग प्रिंट के एक अनुभवी शिल्पकार थे, जिन्होंने इस हस्तकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया। उन्होंने पारंपरिक डिज़ाइनों में आधुनिकता जोड़ते हुए इसे नया रूप दिया और इसे व्यावसायिक रूप से स्थापित करने में मदद की। वे निफ्ट (नई दिल्ली, अहमदाबाद) जैसे प्रमुख फैशन संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षण देते थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को और वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। रशीदा बी खत्री (पत्नी स्व. अब्दुल कादिर खत्री) - रशीदा बी खत्री ने अपने ससुर इस्माईल खत्री और पति अब्दुल कादिर से बाग प्रिंट की कला सीखी और उनके निधन के बाद भी इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने बैम्बू मैट, लैदर और जूट पर बाग प्रिंट के प्रयोग किए, जिससे इस कला का विस्तार हुआ। उन्हें राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिल्प गुरु मोहम्मद युसूफ खत्री - मोहम्मद युसूफ खत्री बाग प्रिंट के शिल्प गुरु माने जाते हैं और उनके पास 47 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने नए वेजिटेबल डाई (प्राकृतिक रंग) विकसित किए, जिससे बाग प्रिंट की अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ी। वे दो राष्ट्रीय पुरस्कार, सात अंतरराष्ट्रीय यूनेस्को पुरस्कार और "शिल्प गुरु" पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने सैकड़ों जनजातीय, पिछड़े वर्ग और निर्धन युवाओं को प्रशिक्षित किया और जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, स्पेन, अर्जेंटीना जैसे देशों में भारतीय शिल्प को बढ़ावा दिया। श्रीमती हसीना खत्री (पत्नी मोहम्मद युसूफ खत्री) - हसीना खत्री ने अपने पति और ससुराल में रहते हुए बाग प्रिंट सीखा और इस कला में योगदान दिया। उन्होंने परंपरागत तकनीकों को नई डिज़ाइनों के साथ जोड़कर विकसित किया और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "विश्वकर्मा पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। श्री मोहम्मद रफीक खत्री - मोहम्मद रफीक खत्री, इस्माईल सुलेमानजी खत्री के पुत्र, बाग प्रिंट के कुशल शिल्पकारों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह कला सीखी और नए डिज़ाइनों तथा रंग संयोजन का प्रयोग किया। वे स्पेन, पुर्तगाल, इजराइल जैसी जगहों पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग ले चुके हैं और कई राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। श्री मोहम्मद दाऊद खत्री - मोहम्मद दाऊद खत्री पारंपरिक बाग प्रिंट शिल्पी हैं, जिन्होंने बचपन में ही इस कला को सीख लिया था। वे मध्य प्रदेश सरकार के सिल्क फैडरेशन और खादी ग्रामोद्योग के लिए बाग प्रिंट की साड़ियों, सूट, दुपट्टे, स्टोल और अन्य कपड़ों की आपूर्ति कर चुके हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं और बाग प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। श्री उमर फारूक खत्री - उमर फारूक खत्री, इस्माईल सुलेमानजी खत्री के पुत्र, बाग प्रिंट में नये प्रयोग करने वाले कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने इंडिगो डाई (नील) के प्रयोग को पुनर्जीवित किया और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए। श्री मोहम्मद बिलाल खत्री - मोहम्मद बिलाल खत्री बाग प्रिंट की नई पीढ़ी के उभरते हुए कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने पारंपरिक डिज़ाइनों में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर बाग प्रिंट को नई पहचान दिलाई। श्री अरिफ खत्री - अरिफ खत्री बाग प्रिंट के समर्पित शिल्पकारों में से एक हैं, जो इस कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटे हैं। उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाग प्रिंट में नवीन प्रयोग किए और प्राकृतिक रंगों के साथ आधुनिक डिज़ाइन विकसित किए। उनकी कलाकृतियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास पहचान बनाई है। वे युवा शिल्पकारों को प्रशिक्षित कर इस पारंपरिक कला को संजोने का कार्य कर रहे हैं। बाग प्रिंट कला को जीवित रखने और विकसित करने में इन शिल्पकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी मेहनत और नवाचारों के कारण यह कला भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान प्राप्त कर चुकी है। 1.स्व. श्री ईस्माइल खत्री बाग प्रिंट के जनक 2.स्व. श्रीमती जैतून बी खत्री बाग प्रिंट शिल्पी 3.स्व. श्री अब्बदुल कादर खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 4.श्रीमती राशीदा बी खत्री बाग प्रिंट शिल्पी 5.श्री युसूफ खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 6.श्रीमती हसीना खत्री बाग प्रिंट शिल्पी 7.श्री मोहम्मद रफीक खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 8.श्री मोहम्मद दाऊद खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 9.श्री उमर फारूख खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 10.श्री  मोहम्मद बिलाल खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार 11.श्री आरिफ खत्री बाग प्रिंट शिल्पकार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में बाग प्रिंट कला को सराहा खुद बाग प्रिंट का ठप्पा लगाकर पारंपरिक कला को किया प्रोत्साहित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एमपी पवेलियन का अवलोकन किया। जहां मध्यप्रदेश के हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और स्थानीय उद्योगों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाग प्रिंट के युवा शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री के स्टॉल का अवलोकन किया और खुद बाग प्रिंट का ठप्पा लगाकर इस पारंपरिक कला की महत्ता को रेखांकित किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में  60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 13 राजदूत, 6 उच्चायुक्त और कई महावाणिज्यदूत मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आरिफ खत्री, जो 15 वर्षों से इस कला में सक्रिय हैं, ने बाग प्रिंटिंग को आधुनिक डिजाइनों और तकनीकों से जोड़ते हुए इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्हें 2021 में यूनेस्को एवं विश्व शिल्प परिषद द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, स्पेन सहित कई देशों में बाग प्रिंट का प्रदर्शन कर भारत और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। (लेखक सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसम्पर्क हैं)

पत्नी की जान पर भारी पड़ा पति का तीन तलाक

रूड़की में पत्नी को तीन तलाक देना पति को भारी पड़ गया.... तीन तलाक के बाद पत्नी डिप्रेशन में आ गई और उसने गंगनहर में कूदकर आत्महत्या कर ली... अब पुलिस महिला की तलाश के लिए गंगनहर में सर्च अभियान चला रही है... पुलिस ने इस मामले में महिला के पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है     जानकारी के मुताबिक रूड़की के सफ़रपुर गांव के खुशनूद युवक ने सहारनपुर की साजिया नाम की एक युवती को धोखा देकर 9 साल पूर्व निकाह किया था... आरोप है कि युवती का पति खुशनूद पहले से ही शादीशुदा था और इस बात की जानकारी खुशनूद ने साजिया से छिपाई थी...जब साजिया को इस बात की जानकारी लगी तो उसने इस बात का विरोध किया तो पति खुशनूद ने साजिया के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल कर तीन तलाक दे दिया... साजिया पति से तीन तलाक मिलने पर डिप्रेशन में आ गई और परेशान होकर गंगनहर में कूदकर आत्महत्या कर ली

कलेक्टर पार्थ जैसवाल पहुंचे उत्कृष्ट विद्यालय

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल की सराहनीय पहल देखने मिली...कलेक्टर जैसवाल उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे....जहां उन्होंने भविष्य से भेंट के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से बातचीत की...इस दौरान कलेक्टर ने उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं की क्लास भी ली    कलेक्टर पार्थ जैसवाल का एक अलग और निराला अंदाज उस समय नजर आया जब वो उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे....जहां उन्होंने भविष्य से भेंट के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से बातचीत की...साथ ही कक्षा 12 के छात्र छात्राओं की क्लास भी ली...और विद्यार्थियों से भविष्य में हॉबी को लेकर जानकारी ली.... ओर लक्ष्य को भी जाना....वहीं विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह भी दी  

निजी विद्यालयों की मनमानी विद्यार्थी और अभिभावक परेशान

नया शिक्षण सत्र आरम्भ हो गया है और निजी विद्यालयों के सँछालक मनमानी पर उतर आये हैं  .. परेशान अभिभावकों ने इस मामले में प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है  ... सुलभ शिक्षा अभियान संगठन के बैनर तले अभिभावको नें निजी विद्यालयों की मनमानी के विरोध में नारे बाजी करते हुए तहसील परिसर स्थित एसडीएम ऑफिस पहुंच कर  मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप अधिकारी रविन्द्र जुवाठा को सौपा   ... अभिभावकों का कहना है कि एक  नए शैक्षिक सत्र प्रारंभ  के साथ  निजी विद्यालयों की मनमानी भी प्रारंभ हो गई है   ... जहां सरकार द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालय एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तथा कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर यह दबाव नहीं बनाएगा की वह विद्यालय से या किसी चिन्हित दुकान से कापी किताबें स्टेशनरी व अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदे   ... उसके बावजूद निजी विद्यालयों ने  मनमाने  तरीके से स्कूल की फीस बढ़ा दी है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर एनसीईआरटी के स्थान पर निजी प्रकाशकोण की पुस्तक लागू कर या तो विद्यालय से ही पुस्तक या शैक्षिक सामग्री दे रहे हैं  ...

शराबबंदी के बाद टुन्न मिले लोग जगह जगह पॉलीथिन की गंदगी

कहने को एक अप्रेल से धर्मिक नगर ओंकारेश्वर शराबबंदी के साथ ही पॉलीथिन मुक्त हो गया है  ... लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है  ... चोरी छुपे जम के शराब भी बिक रही है और जगह -जगह पॉलीथिन के कारण गंदगी के ढेर भी नजर आ रहे हैं  ...  बाबा ओंकारे की नगरी में  शराबबंदी के पहले ही दिन शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया और परिक्रमा मार्ग स्थित एक बाबा जी की कुटिया पर  पत्थर बरसाए ... इससे बाबा  बुरी तरह घायल हो गए  ... वे थाने में एफआईआर दर्ज करने पहुंचे तो एक शराबी कुल्हाड़ी लेकर मारने आया   ... खून से लथपथ  लाल बाबा   पुलिस थाने   रिपोर्ट लिखाने पहुंचे  ... पहले सुनिए इन बाबा जी की बात  .. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ओंकारेश्वर समिति 17 तीर्थ स्थान पर   1 अप्रैल   से शराबबंदी तो लागू कर दी  ... लेकिन चोरी छुपे शराब की बिक्री चल रही है  ... लोग भी जगह जगह नशे में नजर आ रहे हैं  ... ये लोग भी मानते हैं शराब बंदी होना चाहिए  ..  परंतु धरातल पर आबकारी विभाग पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रहा है   ... वहीं थाना प्रभारी आलोक सिंधिया ने बताया की थाने में पुलिस बल की कमी होने के कारण और मंदिर में वीआईपी ड्यूटी होने के कारण हमारे पास पुलिस बल की  कमी है और शराब बंद करवाना आबकारी विभाग का कार्य है  ... मामला जो भी अभी तो इस धर्म नगरी में शराब जमकर बिक रही है  ... तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को पॉलीथिन मुक्त भी कर दिया गया है   ... लेकिन अब भी लोगों को सामान पॉलीथिन में दिया जा रहा है  ... जगह जगह गंदगी के ढेर हैं जहाँ कचरे में पड़ी पन्नी की थैलियां सिस्टम को मुँह चिढ़ा रही हैं  ...    ओंकारेश्वर में सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा सभी दुकानों पर जा जाकर यह बताया  जा रहा है कि प्लास्टिक पन्नी का उपयोग नहीं करना है। .. लेकिन इसके बावजूद फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है  ...   

बाबा बागेश्वर बनाएंगे कट्टर हिन्दू

बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब कट्टर हिन्दु बनाने का काम शुरू करेंगे  ... इसके लिए उन्होंने हिन्दू क्रांति अभियान चलाने की घोषणा की  ... बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने  हिंदू राष्ट्र अभियान के तहत  अब देशभर में हिंदू क्रांति अभियान  चालाने की बात कही है  ... उन्होंने कहा कि  हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू होगा। अभियान इसी महीने से शुरू होगा। इस काम के लिए बागेश्वर धाम से टीमें रवाना हो गई हैं।,सोशल मीडिया पर  बाबा बागेश्र्वर ने कहा, 'जहां बरसात नहीं होती है, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं, वो नस्लें खराब हो जाती हैं।

दिव्यांग जनों को मिले बराबरी का अधिकार

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की गयी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहते हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इस वर्ष का विषय "समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना" विकलांग व्यक्तियों को अपने भाग्य को आकार देने और समाज में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक ‘दिव्य क्षमता’ है और उनके लिए ‘विकलांग’ शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्धारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से ही देखा जाता है। भले ही देश में अनेको दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो मगर लोगों का उनके प्रति वहीं पुराना नजरिया बरकरार है।   दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते हैं कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगों की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में दिव्यांगों के लिए सरकारी सुविधाएं हासिल करना महज मजाक बनकर रह गया है।   दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस संकल्प और उत्साह से विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। तैमूरलंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गंवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधाचंद्रन का दायां पैर नहीं है। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। जबकि उसमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग है। इस आबादी का 2.2 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी रूप में गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। आज के प्रगतिशील युग में जहाँ सभी लोगों के एकीकरण और समावेशन पर सतत विकास के प्रवेश द्वार के रूप में जोर दिया जाता है। भारत में विकलांग लोगों को वर्गीकृत करने वाले मानदंडों की सूची को 2016 में नया रूप दिया गया था। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पर आधारित संशोधित परिभाषा में एसिड हमलों से संबंधित शारीरिक विकृति और चोटों को विकलांगता के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। जो इन पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता और समर्थन का हकदार बनाता है ।   दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइटस ऑफ डिसएबल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के दिव्यांग शब्द पर उनको पत्र लिखकर कहा कि था कि केवल शब्द बदलने मात्र से ही विकलांगों के साथ होने वाले व्यवहार के तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ी जरूरत है विकलांगों से जुड़े अपयश, भेदभाव और हाशिए पर डालने के मुद्दों पर ध्यान देने की है। ताकि वो देश की राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक विकास में बेहतर भागीदारी कर सकें। भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है। दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार ने जो मापदण्ड बनाये हैं। अधिकांश सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उनके अनुसार दिव्यांगो को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते है। जिसके चलते दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सुविधाएं पाने से वंचित रह जाते हैं।   देश में दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगों को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता हमारे समाज की उस सोच में है जो दिव्यांग जनों से हीन भाव रखती है। जिसके कारण एक असक्षम व्यक्ति असहज महसूस करता है। आधुनिक होने का दावा करने वाला हमारा समाज अब तक दिव्यांगों के प्रति अपनी बुनियादी सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाया है। अधिकतर लोगों के मन में दिव्यांगों के प्रति तिरस्कार या दया भाव ही रहता है। ऐसे भाव दिव्यांगों के स्वाभिमान पर चोट करते हैं। भारत में दिव्यांगों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इनकी परेशानियों को समझने और उन्हें जरूरी सहयोग देने में सरकार और समाज दोनों नाकाम दिखाई देते हैं। अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति सरकार की कोशिशों में तेजी आयी है। दिव्यांगों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों क्रियान्वयन की सुस्त चाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी। दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है। जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। 

घरेलू विवाद से दहेज के झूठे मामलों में उलझते पुरुष

जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सतर्क रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग कर पति के रिश्तेदारों को फंसया तो नहीं जा रहा। अदालतों को निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।पुरुषों के अधिकारों से तात्पर्य कानूनी और सामाजिक अधिकारों से है, जो ख़ासतौर पर पुरुषों के सामने आने वाली समस्याओं को सम्बोधित करते हैं। भारत में, जबकि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है, पुरुषों की चुनौतियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे धारा 498ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और सीमित पैतृक अधिकार। साझा पालन-पोषण कानूनों के इर्द-गिर्द हाल की बहसें लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में पुरुषों के अधिकारों को अक्सर लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में कम ध्यान दिया जाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में पुरुषों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जिससे सुरक्षा की मांग करना या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवनसाथी द्वारा भावनात्मक, वित्तीय या शारीरिक शोषण के शिकार पुरुषों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे मौजूदा ढाँचों के तहत कानूनी सहारा नहीं मिलता है। पुरुषों से भावनाओं को दबाने की सामाजिक अपेक्षाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे आत्महत्या की दर और अनुपचारित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ बढ़ती हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के 72.5% मामले पुरुषों के हैं, जो लिंग-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। तलाक या अलगाव कानून मातृ हिरासत का पक्ष लेते हैं, पिता की भूमिका को हाशिए पर डालते हैं और बच्चे के पालन-पोषण में उन्हें समान अधिकारों से वंचित करते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, मातृ हिरासत को प्राथमिकता देता है जब तक कि माँ को अयोग्य नहीं माना जाता है, जिससे माता-पिता की भागीदारी के लिए पिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पुरुषों को प्रतिष्ठा, वित्तीय और भावनात्मक नुक़सान होता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए के दुरुपयोग को नोट किया और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए। पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। विशाखा दिशा-निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती है। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानूनी ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष उत्तरजीवी बिना किसी सहारे के रह जाते हैं।   घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून लिंग-तटस्थ हैं। साझा पालन-पोषण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से स्थापित है, जो हिरासत के निर्णयों में दोनों माता-पिता के लिए समान विचार को अनिवार्य बनाती है। जापान ने तनाव कम करने को लक्षित करते हुए कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्हें लिंग-विशिष्ट चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। केरल में पुलिस के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप लिंग-आधारित शिकायतों का अधिक संतुलित संचालन हुआ है। संगठनों को समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बाध्यकारी किया जा सकता है जो पितृत्व अवकाश, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों को सम्बोधित करती हैं। स्वीडन की पैतृक अवकाश नीति पिता को समान अवकाश प्रदान करती है, जो घर पर साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। लैंगिक न्याय के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के अधिकारों को समान ईमानदारी से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक-तटस्थ कानून, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण क़दम हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए ख़तरा है।"

स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन

भारतीय नव वर्ष के अवसर पर  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला और नए वर्ष का स्वागत किया  ... खटीमा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एकत्रित होकर पथ संचलन  निकाला   ... पथ संचलन  विभिन्न चौराहे से होते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंचा  ... योग इत्यादि का आयोजन किया गया  ...  स्वयंसेवकों का कहना था की चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से हमारा  भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है   ...  आने वाली जो पीढ़ियां भारत की संस्कृति को पहचाने  इसीलिए यह पथ संचलन किया गया  ...

फिर चला बुलडोजर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

सिंगरौली में एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर चला  ... अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही नगर निगम के अदालत के आदेश पर की   ... सिंगरौली के  वार्ड   31  में  जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए  उच्च न्यायालय जबलपुर  ने  नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा को  निर्देशित किया गया था  ... निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही  म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम   के प्रावधान के अनुसार की   ...  यह इस सप्ताह में अतिक्रमण को लेकर दूसरी बड़ी कार्यवाही है   ...  जिला प्रशासन ,नगरपालिका निगम एवं पुलिस बल द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इसका नेतृत्व एसडीएम सृजन वर्मा, आयुक्त  डी के शर्मा  द्वारा किया गया।                             

नूतन वर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा

भारतीय नव वर्ष का धूमधाम से स्वागत किया गया  ... इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसका जगह -जगह स्वागत किया गया  ... हिंदू उत्सव समिति ने भारतीय नव वर्ष के अवसर पर एक  शोभायात्रा निकाली  ...  इस अवसर पर समिति अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद रहे  ...  लोगों ने जगह-जगह पर हर फूल  और  साफा बांधकर शोभायात्रा में चल रहे अतिथितियों  का स्वागत किया    ... बैंड बाजे के साथ चैत्र नवरात्र गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर इस  शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था   ...  शोभायात्रा    बस स्टैंड दुर्गा मंदिर से प्रारंभ हो कर  छोटा बाजार बड़ा बाजार हनुमान मंदिर ,  चमन चौराहा होते हुए वापस बस स्टैंड पर पहुंची जहां पर प्रसादी वितरण की गई   ...  

कई राज्यों में आंधी-बारिश MP-राजस्थान में 3 दिन तेज हवाएं

मौसम विभाग ने कहा है  पश्चिम बंगाल और गुजरात के बड़े हिस्से में अब लू  चलेगी । वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है।नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। यहां 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे सुबह-शाम के वक्त तापमान में गिरावट हो सकती है। राजस्थान में 2 अप्रैल को 7 जिलों और 3 अप्रैल को 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में गर्म हवा चली। रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। हरियाणा के तापमान में 2.5 डिग्री का इजाफा देखा गया। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इधर गुजरात और बिहार में गर्म हवाओं की वजह से 2-3 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ सकता है।             Add reaction

सिजेरियन सेक्शन के बाद खाद्य पदार्थ और परहेज

बहुत-सी सिजेरियन डिलीवरी, गर्भावस्था की कुछ जटिलताओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण की जाती है। सी-सेक्शन प्रक्रिया ज़्यादातर महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण और अप्रिय हो सकती है और यह मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली हो सकती है। प्रक्रिया से उबरने के लिए माँ को भरपूर आराम और सख्त आहार की आवश्यकता होती है। सी-सेक्शन के बाद पहले कुछ हफ़्तों के दौरान, माँ की पूरी तरह से निगरानी की जानी चाहिए और प्रसव के तनाव से मानसिक और शारीरिक रूप से उबरने में उसकी सहायता की जानी चाहिए। इसलिए सी-सेक्शन के बाद उसे उचित भोजन दिया जाना चाहिए।चूंकि पहले कुछ महीनों के दौरान बच्चे के पोषण का मुख्य स्रोत स्तन का दूध होता है, इसलिए सीजेरियन सेक्शन के बाद माँ को अच्छा आहार लेना चाहिए। पर्याप्त आराम के साथ-साथ अच्छा आहार पेट की दीवार और गर्भाशय की उपचार प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है, जो सी-सेक्शन के दौरान फट गए थे। उचित आहार माँ को गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए वज़न को कम करने में भी मदद कर सकता है।    सिजेरियन सेक्शन के बाद सही भोजन कुछ कारणों से महत्त्वपूर्ण है-उपचार को बढ़ावा देता है: विटामिन, खनिज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार आपके शरीर को तेजी से ठीक होने और सर्जरी से उबरने में मदद करता है।रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: स्वस्थ आहार खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है।ऊर्जा प्रदान करता है: सी-सेक्शन के बाद, आपके शरीर को ठीक होने और अपने नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ आहार सुनिश्चित करता है कि आपके पास दोनों के लिए आवश्यक ऊर्जा है।स्तनपान में सहायता: उच्च गुणवत्ता वाला स्तन दूध उपलब्ध कराने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है, जो आपके बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है।जटिलताओं को कम करता है: एक अच्छा आहार वज़न को नियंत्रित करने, कब्ज के जोखिम को कम करने और बेहतर पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो सर्जरी के बाद महत्त्वपूर्ण है।मनोदशा में सुधार: संतुलित भोजन से आपकी मनोदशा स्थिर रहती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है, जिससे प्रसव के बाद भावनात्मक सुधार में सहायता मिलती है।ऊतकों की मरम्मत में सहायक: प्रोटीन, विटामिन-सी और जिंक जैसे पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक हैं, जो आपके सर्जिकल घाव को अधिक प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद करते हैं।सिजेरियन के बाद क्या खाना चाहिए?सिजेरियन के बाद खाने योग्य खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है-प्रोटीन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ: प्रोटीन नए ऊतक कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ सर्जरी के बाद ऊतकों को ठीक करने और मांसपेशियों की शक्ति को बनाए रखने में मदद करे। दूसरी ओर, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाता है, मांसपेशियों को आराम देता है, रक्त के थक्के को बढ़ावा देता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। सी-सेक्शन के बाद अपने आहार में फलियाँ, अंडे आदि शामिल करें और ख़ुद को ठीक होते और मज़बूत होते देखें।साबुत अनाज: ब्राउन ब्रेड, पास्ता और ब्राउन राइस सहित साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। यह ऊर्जा के रखरखाव और स्तन दूध उत्पादन में सहायता करता है। आयरन, फाइबर और फोलिक एसिड सभी शिशुओं के लिए उनके शुरुआती विकास चरणों में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व हैं।विटामिन और खनिज: विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और ये ऊतक की मरम्मत में सहायता करते हैं। इसलिए, सीजेरियन सेक्शन के बाद आहार में इनका बहुत अच्छा समावेश हो सकता है। ये शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो स्नायुबंधन, नए निशान ऊतकों और त्वचा के निर्माण में सहायता करता है। पालक, ब्रोकली और मेथी के पत्तों जैसी सब्ज़ियों में आहार कैल्शियम और आयरन के अलावा विटामिन ए और-सी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा, संतरा, पपीता, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे फलों में विटामिन-सी की मात्रा अधिक होती है और-सी सेक्शन के बाद खाने के लिए ये सबसे अच्छा भोजन है। ये फल और सब्ज़ियाँ संक्रमण की रोकथाम और प्रतिरक्षा निर्माण में सहायता करती हैं।आयरन:  आयरन प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक से काम करने में मदद करता है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों में अंडे की जर्दी, सीप, लाल मांस और सूखे मेवे शामिल हैं। लेकिन, यह सलाह दी जाती है कि अधिक आयरन न लें क्योंकि इससे कब्ज हो सकता है। इसलिए, आयरन के सेवन के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।सब्जियाँ: सिजेरियन के बाद खाने के लिए सब्जियाँ एक बेहतरीन विकल्प हैं। हरी सब्जियाँ नई माताओं के लिए फायदेमंद होती हैं क्योंकि उनमें आयरन, विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। पालक, बीन्स, कमल के तने, ब्रोकली और मेथी जैसी हरी सब्जियाँ डाइट प्लान में शामिल की जानी चाहिए। आप मशरूम और गाजर से पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं।सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद की अवधि जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उपचार में तेज़ी लाने के लिए भोजन पर नियंत्रण बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। सी-सेक्शन के बाद संतुलित आहार आपको सर्जरी से उबरने और आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। डॉक्टर आमतौर पर सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद डाइट चार्ट तैयार करते हैं। डाइट चार्ट का सख्ती से पालन करने के अलावा, आपको अपने खाने की आदतों पर भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सिजेरियन सेक्शन के बाद ठीक होने और पहले से ज़्यादा स्वस्थ बनने में मदद करेगी।

चिंताजनक है महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा

प्रतिवर्ष 25 नवम्बर को महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए विश्वभर में ‘अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तीन बहनों पैट्रिया मर्सिडीज मिराबैल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबैल द्वारा डोमिनिक शासक रैफेल ट्रुजिलो की तानाशाही का कड़ा विरोध किए जाने पर उस क्रूर शासक के आदेश पर 25 नवम्बर 1960 को उन तीनों की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1981 से उस दिन को महिला अधिकारों के समर्थक और कार्यकर्ता उन्हीं तीनों बहनों की मृत्यु की पुण्यतिथि के रूप में मनाते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसम्बर 1999 को एकमत से हर साल 25 नवम्बर का दिन ही महिलाओं के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया। सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज से यौन हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का आग्रह करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा विश्व में सबसे भयंकर, निरन्तर और व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनों में शामिल है, जिसका दंश विश्व में हर तीन में से एक महिला को भोगना पड़ता है।   महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र महिला’ का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महिला के आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में 15-19 आयु वर्ग की करीब डेढ़ करोड़ किशोर लडकियां जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, करीब 35 फीसदी महिलाओं और लड़कियों को अपने जीवनकाल में शारीरिक एवं यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, हिंसा की शिकार 50 फीसदी से अधिक महिलाओं की हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती है, वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार लोगों में 50 फीसदी व्यस्क महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन तीन में से एक महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। महिलाओं को हिंसा और दुर्व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के अधिकार को बाधित करता है, उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करता है। इससे आर्थिक सुधार और सतत विकास में खलल पड़ता है।   भारत के संदर्भ में महिला हिंसा को लेकर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। हालांकि 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद देशभर में सड़कों पर महिलाओं के आत्मसम्मान के प्रति जिस तरह की जन-भावना और युवाओं का तीखा आक्रोश देखा गया था, यौन हिंसा रोकने के लिए जिस प्रकार कानून सख्त किए गए थे, उसके बाद लगने लगा था कि समाज में इससे संवदेनशीलता बढ़ेगी और ऐसे कृत्यों में लिप्त असामाजिक तत्वों के हौंसले पस्त होंगे किन्तु विड़म्बना है कि समूचे तंत्र को झकझोर देने वाले निर्भया कांड और उसके बाद के वर्षों में सामने आ चुके महिला अपराधों के कई अन्य जघन्य मामलों के बाद भी हालात यह हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं बीतता, जब महिला हिंसा से जुड़े अपराधों के मामले देश के कोने-कोने से सामने न आते हों। होता सिर्फ यही है कि जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो हम पुलिस-प्रशासन को कोसते हुए संसद से लेकर सड़क तक कैंडल मार्च निकालकर या अन्य किसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रस्म अदायगी करके शांत हो जाते हैं और पुनः तभी जागते हैं, जब ऐसा ही कोई बड़ा मामला पुनः सुर्खियां बनता है, अन्यथा महिला हिंसा की छोटी-बड़ी घटनाएं तो बदस्तूर होती ही रहती हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में प्रायः पुलिस-प्रशासन का भी गैरजिम्मेदाराना और लापरवाही भरा रवैया ही सामने आता रहा है।   प्रश्न यही है कि निर्भया कांड के बाद कानूनों में सख्ती, महिला सुरक्षा के नाम पर कई तरह के कदम उठाने और समाज में आधी दुनिया के आत्मसम्मान को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि बलात्कार के मामले हों या छेड़छाड़ अथवा मर्यादा हनन या फिर अपहरण अथवा क्रूरता, ‘आधी दुनिया’ के प्रति अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि कड़े कानूनों के बावजूद असामाजिक तत्वों पर वो कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसके वे हकदार हैं और इसके अभाव में हम ऐसे अपराधियों के मन में भय पैदा करने में असफल हो रहे हैं। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और नृशंस हत्या का मामला हो या हैदराबाद की बेटी दिशा का या उन्नाव पीड़िता का अथवा हाथरस या बुलंदशहर की बेटियों का, लगातार सामने आते ऐसे तमाम मामलों से स्पष्ट है कि केवल कानून कड़े कर देने से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने वाले नहीं हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि तमाम सरकारें प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त करने के साथ ऐसे अपराधों के लिए प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें और ऐसे मामलों में कोताही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी वस्त्रों में नवाचार

उच्च प्रदर्शन सामग्री के रूप में तकनीकी वस्त्र आयात पर निर्भरता को कम करके और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देकर रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक हैं। तकनीकी वस्त्र, जैसे कि जियो टेक्सटाइल, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्थायित्व और दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, खासकर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र एक नए युग का वस्त्र है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में होता है। तकनीकी वस्त्र ऐसा कपड़ा उत्पाद है, जो गैर-सौंदर्य प्रयोजनों के लिए निर्मित होता है, जहाँ कार्य प्राथमिक मानदंड होता है।तकनीकी वस्त्रों में ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र, भू-वस्त्र, कृषि-वस्त्र और सुरक्षात्मक कपड़े शामिल हैं। सरकार ने तकनीकी वस्त्रों और उनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों को स्थिर करने के लिए जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाता है, जिससे विदेशी समाधानों पर निर्भरता कम होती है। रक्षा और एयरोस्पेस के लिए उन्नत वस्त्र यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करे।डीआरडीओ द्वारा सैन्य उपयोग के लिए स्वदेशी अरामिड-आधारित सुरक्षात्मक गियर विकसित किया गया था, जिससे महंगे आयात पर निर्भरता कम हुई। सर्जिकल मास्क, पीपीई और बायोडिग्रेडेबल मेडिकल फैब्रिक जैसे मेडिकल टेक्सटाइल स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हैं, जो आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है। महामारी के दौरान भारत ने पीपीई किट के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया और कुछ ही महीनों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। एग्रोटेक फैब्रिक्स जैसे तकनीकी वस्त्र कृषि उत्पादकता में सुधार करते हैं, ग्रामीण विकास का समर्थन करते हैं और आयातित कृषि-समाधानों पर निर्भरता कम करते हैं। पॉलीहाउस कवर और फ़सल सुरक्षा जाल सालभर खेती के लिए नियंत्रित वातावरण बनाकर पैदावार बढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्र इकाइयाँ स्थापित करने से रोजगार सर्जन को बढ़ावा मिल सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने में मदद मिल सकती है और स्थायी आजीविका का समर्थन हो सकता है। ग्रामीण महाराष्ट्र में तकनीकी वस्त्र निर्माण के विकास ने स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया है। चूंकि तकनीकी वस्त्र आयात-निर्भर संसाधनों की आवश्यकता को कम करते हैं इसलिए वे भारत की अर्थव्यवस्था को जलवायु-संचालित वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं।बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल सामग्री का स्वदेशी उत्पादन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है और आयात निर्भरता को कम करता है। स्मार्ट, टिकाऊ और मिश्रित वस्त्रों में अनुसंधान के लिए मिशन का वित्तपोषण ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देता है जो घरेलू स्तर पर क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नमी सोखने वाले कपड़ों पर आईआईटी दिल्ली में शोध रक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक गियर को बढ़ाता है। मिशन अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे नई तकनीकों के तेजी से व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलता है। उन्नत चिकित्सा वस्त्रों के उत्पादन के लिए एसएमई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ने घरेलू आपूर्ति शृंखला को मजबूत किया है। मानकों और गुणवत्ता में सुधार करके, मिशन वैश्विक बाजारों में उच्च मूल्य वाले तकनीकी वस्त्रों का निर्यात करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है। मिशन द्वारा समर्थित गुणवत्ता प्रमाणन के कारण यूरोप को भारत के तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है। समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है, जिससे उत्पाद की विश्वसनीयता में सुधार होता है।दिल्ली में राष्ट्रीय वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाएँ यूरोपीय मानकों को पूरा करने वाले प्रमाणपत्र प्रदान करती हैं, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है। नए आईपीआर दिशा-निर्देश स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भारत के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के बौद्धिक संपदा आधार को मजबूती मिलती है। स्मार्ट टेक्सटाइल के लिए आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों द्वारा दायर आईपीआर पेटेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि मालिकाना तकनीक भारत के भीतर ही रहे। मिशन के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्नत वस्त्र निर्माण के लिए तकनीकी कौशल को बढ़ाते हैं, उत्पादकता और नवाचार को बढ़ाते हैं। कपड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के साथ सहयोग ने तकनीकी वस्त्र उद्योग में हजारों लोगों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे आयात निर्भरता के खिलाफ भारत की लचीलापन बढ़ता है। मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल निर्माण में निरंतर निवेश से उच्च प्रदर्शन वाले वस्त्रों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत होगी।

सीढ़ियों पर श्री राम का नाम लिखने पर आपत्ति

शिवसेना और भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रीराम फाइनेंस के खिलाफ उप जिला अधिकारी खटीमा को जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा...उनका कहना है कि खटीमा पीलीभीत मार्ग पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है...ऑफिस में चढ़ने वाली सीढ़ियों पर श्रीराम फाइनेंस लिखा है जिससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है...   शिवसेना और भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की... वहीं तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान का कहना है कि शिवसेना और भवानी सेवा ने श्रीराम फाइनेंस के द्वारा सीडियो में श्री राम लिखने में आपत्ति जताई है...जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी...वहीं श्रीराम फाइनेंस के प्रबंधक का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस पर आपत्ति है तो जो श्री राम लिखा है उस पर स्टीकर लगा दिया जाएगा...

कैलिबर माइनिंग के श्रमिकों मिले पूर्व विधायक से

सिंगरौली के एनसीएल मुख्यालय के जयंत परियोजना में काम कर रहे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर शोषण के आरोप लगाया...श्रमिकों का कहना है कि छोटी-मोटी गलतियों के लिए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाता है...इसके अलावा उन्हें लीव पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है और एक साल बीत जाने के बाद भी कई श्रमिकों का ए-फॉर्म नहीं भरा गया है...    सैकड़ों श्रमिक कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे उनका कहना था कि कंपनी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य ने श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और अधिकारियों से इस मुद्दे पर शीघ्र बैठक का आश्वासन दिया।

एनसीएल जयंत परियोजना सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

एन सी एल जयंत परियोजना सुरक्षा विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो निर्माणों को ध्वस्त कर दिया...सुरक्षा विभाग ने इन निर्माणों को तोड़ने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है... एन सी एल जयंत परियोजना के सुरक्षा विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ दिया गया...इनमें से पहला निर्माण जयंत गोलाई बस्ती जाने वाले मेन रोड के पास स्थित फारूक मटन दुकान के पीछे था...और दूसरा निर्माण जयंत मेन रोड यातायात के पास नया सी टाईप कॉलोनी के बगल में था...सुरक्षा विभाग ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है...  

युवक ने पत्नी की पीट-पीट कर की हत्या

सतवास से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां आपसी विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की लाठी-डंडों से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी घटना के बाद मृतिका के परिजनों में भारी आक्रोश है...   सतवास थाना अंतर्गत ग्राम बड़ौदा टप्पर में दरम्यानी रात सचिन नामक युवक ने अपनी 24 साल की पत्नी रिंकी को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई...घटना की सूचना मिलते ही सतवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शासकीय अस्पताल भेजा...वहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया...परिजनों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है...सतवास थाना प्रभारी बी.डी. बीरा ने बताया कि रिंकी और सचिन के बीच पहले भी विवाद होते रहते थे...इस बार आरोपी ने रिंकी पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि रिंकी की मौत हो गई...पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है...उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया...पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है....

मप्र में 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित

मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 28 मार्च यानि आज घोषित किए जाएंगे...राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग यह परिणाम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जारी करेंगे... विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक...राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर अपने रोल नंबर/समग्र आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे...शिक्षकों और संस्था प्रमुखों के लिए शाला-स्तरीय परिणाम भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे...  

नगर निगम की बजट बैठक में हंगामा

रीवा नगर निगम की बजट बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हो गया...महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के मुद्दे पर दोनों दलों के पार्षद आपस में भिड़ गए...बीजेपी पार्षदों ने नाम के आगे सम्मानित संबोधन न होने का विरोध किया, जबकि महापौर का कहना था कि उचित शब्दों का उपयोग किया गया है....    रीवा नगर निगम की परिषद की बैठक विवादों में घिरी रही... बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच शब्दों को लेकर बहस हो गई...दरअसल शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगनी है...लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कहना था महापुरुषों के नाम के आगे सम्मानित उद्बोधन नहीं है...विवाद के बीच बीजेपी पार्षदों ने बजट की अर्थी निकाली तो वहीं कांग्रेस पार्षद सब पर गंगाजल का छिड़काव करने लगे...अंत में अध्यक्ष व महापौर ने हस्तक्षेप कर सभी को शांत कराया...और कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई...        

हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना

ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जा रहा हैं  .... मूर्ति के समर्थन में सभी वकीलों ने मिलकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया और कहा कि हम बाबा साहब की इस मूर्ति के समर्थन में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपकी सराहना करते हैं  ....     ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीम राव आंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी हैं  .... यह मूर्ति 14 अप्रैल से पहले इस मूर्ति को स्थापित किया जाए और 14 अप्रैल तक इस मूर्ति का उद्घाटन भी कर लिया जाए इस मांग को लेकर 1500 से ज़्यादा वकीलों के हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन रजिस्ट्रार के माध्यम से मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के नाम दिया गया  ....  इस ज्ञापन के माध्यम से 1500 से ज़्यादा वकीलों ने एकमत होकर यह कहा कि हम बाबा साहब की इस मूर्ति के समर्थन में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपकी सराहना करते हैं  ....  हाईकोर्ट चीफ जस्टिस महोदय को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति का काम और तेज गति से संचालित किया जाए और 14 अप्रैल तक इस मूर्ति का उद्घाटन भी कर लिया जाए ....  चूंकि बाबा साहब देश में समानता के प्रतीक एवं संविधान निर्माता और देश के प्रथम कानून मंत्री के तौर पर प्रमुख भूमिका रखते हैं बाबा साहब ने जिस तरीके से इस देश के आधुनिक भारत निर्माण के लिए काम किया महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया बेमनस्था के खिलाफ काम किया भाईचारे के लिए नफरत के खिलाफ काम किया इसलिए इस भाईचारे के लिए नफरत के खिलाफ समानता के प्रतीक और न्याय की भावना को जन जन तक स्थापित करने के उद्देश्य से यह जरूरी है   ....    

सोनकच्छ में ब्राह्मण समाज में आक्रोश

सोनकच्छ में ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस नेत्री रेखा जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया...भगवान परशुराम के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बजरंग चौराहे पर रेखा जैन का पुतला दहन किया गया...पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में रेखा जैन के खिलाफ नारेबाजी हुई... ब्राह्मण समाज ने कहा कि वे अपने आराध्य भगवान परशुराम के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे साथ ही कांग्रेस पार्टी से रेखा जैन को निष्कासित करने की मांग की...   देवास जिले के सोनकच्छ में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग बजरंग चौराहे पर इकट्ठे हुए और रेखा जैन के खिलाफ विरोध जताया...लोगों ने रेखा जैन मुर्दाबाद और 'रेखा जैन होश में आओ' के नारे लगाए...ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि उनकी विवादित टिप्पणी से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है...उन्होंने रेखा जैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की... साथ ही उम्मीद जताई कि भगवान परशुराम रेखा को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे वे अपनी वाणी में संयम रखेंगी....

कुलगुरु शुभ्रा तिवारी का लगातार विरोध

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु शुभ्रा तिवारी का माता सीता पर की गई टिप्पणी का लगातार विरोध हो रहा है....छतरपुर में हिंदू समाज ने सड़क पर उतरकर उनका विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने एवं मामला दर्ज करने की मांग की वहीं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया....     छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु शुभ्रा तिवारी 17 मार्च को ओरछा में माता सीता के ऊपर विवादित बयान दिया था जिसके बाद से लगातार उनका विरोध जारी है अब हिंदू समाज उनके विरोध में सड़कों पर उतर आई है...हिंदू समाज ने कुलगुरु के विरोध में प्रदर्शन किया साथ ही कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम आवेदन दिया...वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास कुलगुरु की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया...

सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया

शिवपुरी । शिवपुरी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान का देशभर में विरोध हो रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी में राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए और सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले को चप्पलों से पीटा। प्रदर्शनकारियों ने राणा सांगा अमर रहें और रामजी लाल सुमन माफी मांगो के नारे लगाए। राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के नेताओं ने सांसद के संसद से निष्कासन और सार्वजनिक माफी की मांग की। महासभा के वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सांसद ने जल्द ही माफी नहीं मांगी तो विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा।वक्ताओं ने कहा कि इतिहास के महान योद्धा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी बयानबाजी हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नागरिकों के फीडबैक अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश

भोपाल । मध्‍य प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 का कार्य लगातार जारी है। इस संबंध में नगरीय निकायों को समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं। केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छता को लेकर नागरिकों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म वोट फॉर योर सिटी वेब, वोट फॉर योर सिटी ऐप और स्वच्छता ऐप पर प्रतिक्रिया ले रहा है। यह प्रतिक्रियाएं स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों एवं रैंकिंग को प्रभावित करेंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने नगरीय निकायों को इस संबंध में जागरूक करने के लिये कहा है। नगरीय निकायों से अपने शहर में विभिन्न गतिविधियों को करने के लिये कहा गया है।जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने मंगलवार को बताया कि जारी निर्देशों में कहा गया है कि व्हाटसएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आकर्षक बैनर, वीडियो और पोस्ट का उपयोग कर फीडबैक माध्यमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। नगरीय निकाय के प्रयासों की जानकारी भी नागरिकों को दी जाये। व्हाटसएप ग्रुप पर नगरपालिका और अन्य नागरिक संगठनों के व्हाटसएप ग्रुप पर निकायों के प्रयास के साथ फीडबैक देने के लिये लिंक नागरिकों को दी जाये। सामुदायिक बैठक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजन के दौरान नागरिकों को स्वच्छता पर जागरूक किया जाये और उन्हें सकारात्मक फीडबैक के बारे में प्रोत्साहित किया जाये।निर्देशों में कहा गया है कि नगरीय निकाय की टीम मोहल्लों के दौरे में प्रत्येक घर में जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जानकारी और प्रयासों के बारे में बताये। टीम में ब्राण्ड एम्बेसडर, स्वच्छताग्राही स्वयं सेवकों को भी शामिल किया जाये। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, स्कूल, अस्पताल, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर लिंक क्यूआर कोड सहित पोस्टर प्रदर्शित किये जायें। नागरिकों को स्वच्छता के महत्व को प्रदर्शित करने वाले पर्चे वितरित किये जायें। सर्वेक्षण में नगरीय निकाय को शहर की जनसंख्या के कम से कम 10 प्रतिशत सिटीजन फीडबैक प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। संचालनालय ने नगरीय निकायों द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों की जानकारी भी नियमित रूप से भेजने के लिये कहा है।

शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को लेकर चिंता

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से  शिकायत की थी कि विद्यालय के हेड मास्टर और अन्य शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे हैं... जिससे बच्चों का भविष्य संकट में पड़ रहा है...खंड शिक्षा अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया और तुरंत एक जांच टीम भेजी...जिसने हेड मास्टर की अनुपस्थिति की पुष्टि की... राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी  में कई मास्टर स्कूल से गायब रहते हैं  ... ग्राम प्रधान प्रीति राना ने बताया कि यह घटना बच्चों के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है...वहीं, हेड मास्टर सुरेंद्र कुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं पर कुछ लोग उनके खिलाफ व्यक्तिगत कारणों से शिकायत कर रहे हैं... लेकिन शिक्षा विभाग को ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके

भू अर्जन एक्ट को लेकर विवाद

सिंगरौली जिले में भू अर्जन एक्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया…ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना सही आदेश के, ड्रोन सर्वे और भवन निर्माण पर रोक लगाने का दबाव डाला है...ग्रामीणों का कहना है कि ये आदेश 2013 भू अर्जन एक्ट के तहत जारी नहीं किया गया और ना ही इसे सही तरीके से लागू किया गया है...   ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन ने जबरदस्ती पुलिस की मदद से ड्रोन सर्वे के खिलाफ कार्रवाई की जो कि अवैध है...इस मामले में गांव वालों ने अपने जन प्रतिनिधियों से मदद की अपील की है... उनका कहना है कि अगर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक डॉ. राजेंद्र मेश्राम ने उनकी मदद नहीं की, तो वे दोनों नेताओं का क्षेत्र में बहिष्कार करेंगे...वहीं, कुछ पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है और ग्रामीणों को हाई कोर्ट में जाकर रिलीफ मिलेगा...

कुख्यात अपराधी लक्खू का शॉर्ट एनकाउंटर

खबर छतरपुर से है...जहां कुख्यात अपराधी लक्खू को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है...आपको बता दें लक्खू ने 9 साल की बच्ची को गोली मारी थी...इलाज के दौरान बच्ची ने दम  तोड़ दिया था गौरिहार थाना इलाके में पुलिस ने 9 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या के आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है...कुख्यात अपराधी लक्खू उर्फ महेश्वरी दीन राजपूत ने पैरोल पर छूटने के बाद बच्ची को गोली मारी थी...इलाज के दौरान बच्ची दम तोड़ दिया था...वहीं आरोपी लक्खू की तलाश में पहुंची पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी...जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो बदमाश के दाए पैर में गोली लगने से वो गिर गया...पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है...आपको बता दे कि कितपुरा निवासी लक्खू राजपूत पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं...वह 15 दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था

नाबालिग दलित बच्चे ने की आत्महत्या

छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ी में दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दलित परिवार का आरोप है कि 12 साल के अंशु अहिरवार ने गांव के ही रामा शुक्ला को छू लिया तो उसने जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट कर दी...घटना से आहत नाबालिग ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली...   मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बयान नहीं लिखे और न ही कार्रवाई की... जबकि बच्चे के शरीर में गंभीर चोट के निशान हैं...परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी कराने और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है...कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संतोष रैदास, पूर्व विधायक आर डी प्रजापति सहित बड़ी संख्या में लोग छत्रसाल चौक पर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया...सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीएसपी अमन मिश्रा ने आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन और समझाइश देते हुए जाम खुलवाया...  

बुद्धिः ज्ञान का उपकरण

संसार प्रत्यक्ष है। संसार समझने के लिए प्रकृति-प्रदत्त पाँच इन्द्रियाँ हैं। आँख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। त्वचा से स्पर्श करते हैं। जीभ से स्वाद लेते हैं और नाक से सूंघते हैं। संक्षेप में रूप, रस, गंध, ध्वनि और स्वाद ही संसार समझने के उपकरण हैं। मन को इनका स्वामी बताया गया है। दृश्य पर मन न लगे तो देखना व्यर्थ हो जाता है। गीत-संगीत में मन न लगे तो सुनना बेकार। यही बात सभी इन्द्रियों पर लागू होती है। पढ़ता-सुनता आया हूँ कि इन्द्रियों से प्राप्त सूचना मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क निर्णय लेता है। मस्तिष्क में लाखों कोष हैं। इसमें अध्ययन-अनुभव के संग्रह हैं। प्रकृति सुंदर संरचना है। इसके रहस्य जटिल हैं। मनुष्य की आंतरिक संरचना और भी जटिल है। मैं विद्यार्थी की तरह सत्य जानने का प्रयास करता हूँ लेकिन निष्कर्षों के प्रति संशय बना रहता है। जीवन की लम्बाई व गहराई से अनुभव बढ़े हैं। लोभ घटे हैं। यश-लिप्सा बढ़ी है। राग बढ़ा है। द्वेष घटा है। क्या इसका कारण अनुभूतियाँ हैं? इसपर संशय है। मैं इस संशय का कारण जानना चाहता हूँ। प्रत्येक कार्य का कारण होता है। संशय का भी कारण होना चाहिए। संशय के कारण अनेक हैं लेकिन मुख्य कारण सत्य के अनुसंधान में संशय का सदुपयोग करना है। संभवतः बढ़ी उम्र के कारण जीवन-वीणा के सुर गहन हुए हैं। गीत-संगीत आकर्षित करते हैं। संसार के प्रति आसक्ति घटी है। सुखद स्मृतियाँ न सोने देती हैं, न जागने। मन ही मन अपनी ही वाह-वाह करते हैं। कुछ मित्र हमारे लेख की प्रशंसा करते हैं। हम आनंदित होते हैं। इस लिप्सा का कारण समझ में नहीं आता। लाखों बार छपने के बाद भी यह तृष्णा वैसी ही क्यों है? मैं संशयी हूँ। अपना मत प्रसारित करने की इच्छा सब लोगों में होती है। रेने डेकार्ट (1596-1650) प्रतिष्ठित बुद्धिवादी दार्शनिक थे। वे इन्द्रियों से प्राप्त अनुभव को वास्तविक ज्ञान नहीं मानते थे। उनके मतानुसार वास्तविक ज्ञान बुद्धि-प्रत्ययों (कंसेप्ट) से ही संभव है। मनुष्य की बुद्धि को कुछ सत्यों की जानकारी जन्म के साथ ही मिलती है। ऐसा कम या ज्यादा सभी मनुष्यों में होता है। जनचर्चा में इसे गॉड-गिफ्टेड कहा जाता है। डेकार्ट दर्शन में प्रभुत्व और परंपरा के विरोधी थे। उन्होंने दो धारणाओं की स्थापना की। पहली धारणा के अनुसार ”बुद्धि में यथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने की अपूर्व क्षमता” है। दूसरी धारणा के अनुसार ”मनुष्य की बुद्धि में यथार्थ-ज्ञान को अयथार्थ से पृथक करने की कसौटी” भी है। उन्होंने बुद्धि की इन दोनों क्षमताओं को ”बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश” कहा है। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के दो कार्य हैं। उन्होंने पहले को ‘इन्ट्यूशन‘ कहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ. जगदीश श्रीवास्तव ने ‘इनट्यूशन‘ को हिन्दी में प्रतिभान कहा है। यह शब्द उचित भी है। भान आंतरिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। उन्होंने प्रातिभान की परिभाषा भी की है, ”प्रतिभान से हमारा तात्पर्य इन्द्रियों के अस्थिर साक्ष्य से नहीं है और भ्रामक निर्णय से भी नहीं। प्रतिभान-धारणा विशुद्ध और सजग बुद्धि से प्राप्त होती है। तब संशय या अनिश्चितता नहीं रह जाती।” उन्होंने बुद्धि का दूसरा कार्य निगमन बताया है। बुद्धि द्वारा किसी विषय पर खण्डशः विचार-निगमन होता है। यह शुद्ध बुद्धि से ही संभव है। बुद्धि विभिन्न कारणों से दोषपूर्ण भी हो सकती है। अंधविश्वास में बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, तब बुद्धि निगमन का कार्य नहीं कर पाती। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि को शुद्ध रखना, भ्रमों और पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना निगमन के लिए आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने ‘सुव्यवस्थित‘ संशय की जरूरत बताई है कि ”हमें अपने सभी मतों पर तब तक संशय करना चाहिए जब तक हम उनकी प्रामाणिकता के प्रति आश्वस्त न हों।” डेकार्ट का ‘संशय‘ ज्ञान का साधन है। ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने भी चिंतन को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने का विचार दिया है। अब मेरे मन में अपने संशय को लेकर भी संशय है कि विद्यार्थी-जीवन में ही मेरे चित्त में संशय का जन्म क्यों हुआ था? पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवाद है। भारतीय चिंतन में बुद्धि की महत्ता है। यहाँ बुद्धि, साध्य नहीं है, ज्ञान-प्राप्ति का साधन है। गीता (2.39) में श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं, ”मैंने सांख्य (दर्शन) के अनुसार ज्ञान का विवेचन किया है, अब बुद्धि-योग बताता हूँ। सुनो। ऐसे ज्ञान से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे।” इस श्लोक में सांख्य का अर्थ ज्ञान-प्राप्ति की विश्लेषण पद्धति है। गीता का बुद्धियोग, डेकार्ट, स्पिनोजा आदि दार्शनिकों के बुद्धिवाद से उच्चतर है। गीता (10.10) में प्रसंग भक्ति का है। भक्ति में आस्था और विश्वास अपरिहार्य है। माना जाता है कि भक्ति की पूर्णता में आराध्य ईश्वर या भगवान की प्राप्ति संभव है। लेकिन गीता के इस श्लोक में प्रीतिपूर्वक सतत् भक्ति करने वाले को बुद्धि-योग की प्राप्ति होती है। ”सतत् युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वम्।” यह श्लोक काफी रोचक है। यहाँ भक्ति का परिणाम भगवान का दर्शन नहीं, बुद्धि-योग है और बुद्धि-योग की यात्रा में तर्क-संशय की उपयोगिता है। प्रकृति को ध्यान से देखने का अपना आनंद है लेकिन देखने और दर्शन करने में आधारभूत अंतर है। देखने का सामान्य उपकरण आँखें हैं। हम आँख से देखने के साथ सुनना, सूँघना, स्पर्श और स्वाद भी जोड़ सकते हैं लेकिन दर्शन में ज्ञान-मीमांसा है, बुद्धि है। सोच-विचार की आगमन-निगमन-प्रणाली है। विवेचन है। तर्क-पद्धति है। अनुभवों से प्राप्त सत्य है और तथ्य भी है। विज्ञान द्वारा खोजे गए सूत्र व आविष्कार हैं। वैज्ञानिक सत्य प्रयोगसिद्ध भी हैं। दर्शन और विज्ञान, जिज्ञासा और तर्क को महत्व देते हैं। भारत में तीर्थ-यात्राएँ होती हैं। मंदिर और मूर्तियों के दर्शन की परंपरा है। हम मूर्ति और मंदिर देखते हैं लेकिन इस आस्तिक कर्म को दर्शन करना कहते हैं। मूर्ति को देखने और दर्शन करने में अंतर है। देखने में मूर्ति पत्थर या धातु है। लेकिन मूर्ति के भीतर देव का दर्शन करते हैं। भौतिक विज्ञान के पास ऐसी आस्तिकता का औचित्य नहीं है। दर्शन में भी इसका उत्तर नहीं है। यह भक्तिभाव का प्रभाव है और यह प्रभाव कमजोर नहीं होता। कमजोर होता तो प्रभावित कैसे करता? संशयी विद्यार्थी ऐसे प्रभावों का भी विवेचन करते हैं। बुद्धि, ज्ञान का उपकरण है। बुद्धि के प्रयोग में समग्र दृष्टि का ही उपयोग है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए अखण्ड और कुशाग्र बुद्धि जरूरी है। कुशाग्र का अर्थ कुश का अग्र या नुकीला भाग होता है। खंडित बुद्धि संसार को खण्डित, विभाजित देखती है। अखण्ड बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भी अखण्ड होता है। अखण्ड और कुशाग्र बुद्धि के लिए गीता (2.41) में ‘व्यवसायात्मिका‘ और खण्डित बुद्धि के लिए ‘अव्यावसायिक‘ शब्द प्रयोग हुआ है, ”व्यवसाय-आत्मिक बुद्धि है। संसार में अनेक रूप हैं लेकिन अस्तित्व एक अखण्ड है। कुछ लोग रूपों में विभाजित अस्तित्व को विभक्त देखते हैं और शुद्ध बुद्धि वाले विभाजित प्रतीत होने वाले अस्तित्व को अखण्ड अविभाजित देखते हैं। गीता में अविभाजित देखने वाले को सही बताया गया है-यः पश्यति, सः पश्यति।  

घरेलू विवाद से दहेज के झूठे मामलों में उलझते पुरुष

जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सतर्क रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग कर पति के रिश्तेदारों को फंसया तो नहीं जा रहा। अदालतों को निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।पुरुषों के अधिकारों से तात्पर्य कानूनी और सामाजिक अधिकारों से है, जो ख़ासतौर पर पुरुषों के सामने आने वाली समस्याओं को सम्बोधित करते हैं। भारत में, जबकि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है, पुरुषों की चुनौतियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे धारा 498ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और सीमित पैतृक अधिकार। साझा पालन-पोषण कानूनों के इर्द-गिर्द हाल की बहसें लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में पुरुषों के अधिकारों को अक्सर लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में कम ध्यान दिया जाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में पुरुषों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जिससे सुरक्षा की मांग करना या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवनसाथी द्वारा भावनात्मक, वित्तीय या शारीरिक शोषण के शिकार पुरुषों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे मौजूदा ढाँचों के तहत कानूनी सहारा नहीं मिलता है। पुरुषों से भावनाओं को दबाने की सामाजिक अपेक्षाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे आत्महत्या की दर और अनुपचारित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ बढ़ती हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के 72.5% मामले पुरुषों के हैं, जो लिंग-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। तलाक या अलगाव कानून मातृ हिरासत का पक्ष लेते हैं, पिता की भूमिका को हाशिए पर डालते हैं और बच्चे के पालन-पोषण में उन्हें समान अधिकारों से वंचित करते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, मातृ हिरासत को प्राथमिकता देता है जब तक कि माँ को अयोग्य नहीं माना जाता है, जिससे माता-पिता की भागीदारी के लिए पिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पुरुषों को प्रतिष्ठा, वित्तीय और भावनात्मक नुक़सान होता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए के दुरुपयोग को नोट किया और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए। पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। विशाखा दिशा-निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती है। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानूनी ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष उत्तरजीवी बिना किसी सहारे के रह जाते हैं।   घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून लिंग-तटस्थ हैं। साझा पालन-पोषण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से स्थापित है, जो हिरासत के निर्णयों में दोनों माता-पिता के लिए समान विचार को अनिवार्य बनाती है। जापान ने तनाव कम करने को लक्षित करते हुए कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्हें लिंग-विशिष्ट चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। केरल में पुलिस के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप लिंग-आधारित शिकायतों का अधिक संतुलित संचालन हुआ है। संगठनों को समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बाध्यकारी किया जा सकता है जो पितृत्व अवकाश, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों को सम्बोधित करती हैं। स्वीडन की पैतृक अवकाश नीति पिता को समान अवकाश प्रदान करती है, जो घर पर साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। लैंगिक न्याय के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के अधिकारों को समान ईमानदारी से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक-तटस्थ कानून, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण क़दम हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए ख़तरा है।"

विश्व बंधुत्व की भावना से ही बनेगा वैश्विक परिवार

महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन- वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे अर्थात दूसरों की पीड़ा समझने वाला ईश्वर के समान होता है- इसे भारत सही अर्थों में चरितार्थ कर रहा है। भारत हमेशा से विश्व बंधुत्व की भावना के सिद्धांत को अपनाकर उसी मार्ग पर चलाता आ रहा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हमेशा से सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कैसा भी संकट आया हो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आता है। इसी को कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना। वैश्विक परिवार दिवस यदि दुनिया का कोई देश सही मायने में मनाता है तो वह भारत ही हैं। भारत में आज भी अतिथि देवो भव की भावना जिंदा है। यहां के लोग स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन करवाना अपना परम धर्म समझते रहे हैं। वैश्विक परिवार का अर्थ है वसुधैव कुटुम्बकम इसका मूल सिद्धांत यह है कि संपूर्ण मानवता एक परिवार है। इस विचारधारा के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्र, जाति, या धर्म से हो, एक ही व्यापक परिवार का हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार, विश्व में सभी का समान महत्व है और हर किसी को समान सम्मान मिलना चाहिए। दुनिया भर में लोग नए साल की पहली सुबह का आनंद उठाते हैं। लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के इस खास दिन का जश्न मनाते हैं। नए साल के साथ ही साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। हर साल एक जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस के जरिए परिवारों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों में एकता, समुदाय और भाईचारे की भावना पैदा करता है। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक परिवार का निर्माण हो। ताकि विश्व में शांति की स्थापना होने के साथ ही हिंसा भी कम की जा सकें। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है। उसी दिन पूरे विश्व में वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ताकि विश्व में रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह रहें। इस तरह विश्व के सभी राष्ट्रों और समुदाय में भाईचारे की भावना पैदा हो सके। वैश्विक परिवार दिवस जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दुनिया के एक वैश्विक गांव के विचार पर जोर देता है। जिसमें नागरिकता, सीमा या नस्ल की परवाह किए बिना हम सभी एक परिवार हैं। एक खुशहाल परिवार वह परिवार नहीं है जिसमें हर कोई एक दूसरे के जैसा सोचता, काम करता, महसूस करता या व्यवहार करता हो। एक खुशहाल परिवार की एक पहचान यह है कि पूरा परिवार एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करता हैं। यह दिन पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। वैश्विक परिवार दिवस को शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद को बढ़ावा देना और शांति और सद्भाव के साथ एक-दूसरे के साथ रहना सिखाना है। यह दिन विश्व के एक वैश्विक परिवार होने के विचार को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य एकजुट होना और इस विचार को बढ़ावा देकर शांति का संदेश फैलाना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है। ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति दो पुस्तकों में हुई थी। पहली 1996 में अमेरिकी लेखकों स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वरस्टीन द्वारा लिखित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक बच्चों की किताब थी। वहीं दूसरी किताब अमेरिकी शांति कार्यकर्ता और लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूटोपियन उपन्यास ट्री आइलैंडरू ए नॉवेल फॉर द न्यू मिलेनियम थी। विशेष रूप से ग्रोवर ने 1 जनवरी को शांति के वैश्विक दिवस के रूप में स्थापित करने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इन किताबों के विचारों के आधार पर ही 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी को शांति का एक दिन मनाने की घोषणा की। बाद में 1999 में संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। इस दिवस की सफलता को देखते हुए साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से हर साल एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही इस दिन को मनाने का मकसद एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास है जहां सिर्फ शांति हो। हालांकि यह एक नई शांतिपूर्ण दुनिया की शुरुआत थी और 1999 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को शांति निर्माण की दिशा में रणनीति विकसित करने के लिए उस विशेष वर्ष के पहले दिन को औपचारिक रूप से समर्पित करने का निमंत्रण मिला। इस दिन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परिवार दिवस को एक वार्षिक कार्यक्रम घोषित किया गया। पहला वैश्विक परिवार दिवस पहली बार वर्ष 2000 में एक जनवरी को देखा गया था। तब से हर साल नए साल के पहले दिन को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नए साल के आगाज साथ ही वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस को हर साल एक जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों, धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। साथ ही यह भी कोशिश है कि आपसी मतभेदों को बात-चीत के जरिए से निपटाया जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इस दिन के लिए परिवार को काफी अहम माना गया है। क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। वैश्विक परिवार दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका अपने परिवार के साथ दिन बिताना है। इस दिन लोग एक साथ रात्रिभोज की योजना बनाते हैं और अन्य पारिवारिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं जो उनके बंधन को मजबूत करते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। परिवार के साथ मनोरंजक गतिविधियों में एक साथ शिविर लगाना या एक साथ खाना बनाना, पिकनिक पर जाना, ट्रेक और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। इस दिन को समुदाय के हिस्से के रूप में मनाने के लिए आप उन संगठनों के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं जो समुदाय का निर्माण करते हैं, हिंसा को कम करते हैं और अपने परिवार के साथ सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। आप वैश्विक शांति की दिशा में प्रयासों के बारे में कोई भी फिल्म देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में युद्ध का वातावरण है। कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है तो कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त की जा रही है। लोग एक- दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जरा-सी बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ऐसे में वैश्विक परिवार दिवस हमारे लिए आशा की एक नई किरण लेकर आता है। इस दिवस से हमें पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम वैश्विक परिवार दिवस की अवधारणा के अनुरूप एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना अपना कर काम करे तो दुनिया शांति के पथ पर चलने लगेगी और सही मायने में इस दिवस की सार्थकता भी सिद्ध हो सकेगी।

बढ़ते तापमान की चुनौती

प्रियंका सौरभपृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक ध्रुवीय क्षेत्रों में तैरती समुद्री बर्फ की मात्रा है। हालांकि, बदलते वायुमंडलीय पैटर्न और बढ़ते तापमान के कारण, यह घटकर 15-76 मिलियन वर्ग किमी के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, समुद्री धाराएँ अशांत हो रही हैं तथा इस गिरावट के कारण चरम मौसम की घटनाएँ और भी बदतर हो गई हैं। दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाएँ पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं। भीषण वन्य आग, वर्षों तक चलने वाला सूखा, भारी वर्षा, भयंकर बाढ़, भूमि और समुद्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें तथा तूफानों के दौरान व्यापक बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता सभी बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधियों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण ग्रीनहाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में तीव्र वृद्धि हुई है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें गर्मी को रोक लेती हैं और जैसे-जैसे उनकी सांद्रता बढ़ती है, पृथ्वी को गर्म करती हैं। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर हवा और महासागर गर्म हो जाते हैं। भूमि पर बर्फ पिघलती है, मौसम का पैटर्न बदलता है तथा जलचक्र इस तापमान वृद्धि से प्रभावित होता है, जिससे चरम मौसम की स्थिति और खराब हो जाती है। जलवायु परिवर्तन हमारे समाज को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है।सूखे से मानव स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बाढ़ से बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है और बीमारी फैल सकती है। खाद्य उपलब्धता में परिवर्तन और श्रमिक उत्पादकता को सीमित करने के अलावा सूखा, बाढ़ और अन्य मौसम सम्बंधी घटनाओं के कारण उत्पन्न मानव स्वास्थ्य समस्याएँ भी मृत्यु दर को बढ़ाती हैं। हमारी परिवहन और संचार प्रणालियों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सड़कें, पुल, बंदरगाह, विद्युत ग्रिड, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और अन्य घटक शामिल हैं, इन्हें अक्सर कई वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। खास बात यह है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण जलवायु परिवर्तन पर विचार किए बिना किया गया था। वर्तमान बुनियादी ढांचा हवा, बर्फ, बाढ़, भारी बारिश या तापमान में उतार-चढ़ाव जैसी मौसम की गंभीर स्थितियों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता। इन घटनाओं के प्रभाव कई अलग-अलग रूप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च तापमान के कारण घर के अन्दर अधिक ठंडक की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है। अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़, जो तूफानी जल निकासी क्षमता से अधिक होती है, प्रमुख मार्गों, व्यवसायों और राजमार्गों को बंद कर सकती है।समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय अवसंरचना, जैसे जल आपूर्ति, सड़कें, पुल और बहुत कुछ, खतरे में हैं। चूंकि बहुत-सी आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है, अतः इससे होने वाले जोखिम से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय कटाव और उच्च ज्वार के कारण बाढ़ आ सकती है। शोध से पता चलता है कि कुछ समुदाय वर्ष 2100 तक समुद्र तल पर या उससे नीचे पहुँच जाएंगे। अब यह उन पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। प्रबंधित वापसी नामक प्रक्रिया के दौरान, समुदाय संभवतः तटरेखा से दूर चले जाएंगे और अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव करेंगे। समुद्री बर्फ में वैश्विक गिरावट के लिए मुख्य रूप से महासागरीय ऊष्मा परिवहन ज़िम्मेदार है। जब गर्म महासागरीय धाराएँ ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो समुद्री बर्फ आधार पर तेजी से पिघलती है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) द्वारा गर्म पानी आर्कटिक में लाया जाता है, जो बर्फ की स्थिरता को कम करता है। ये जलवायु पैटर्न समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों के साथ-साथ बर्फ के निर्माण और पिघलने की दर को भी प्रभावित करते हैं। 2015-2016 की अल नीनो घटना ने समुद्र के तापमान में वृद्धि करके अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ को रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुँचा दिया। बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों से एरोसोल निकलते हैं, जिनमें अस्थायी रूप से वायुमंडल को ठंडा करने की क्षमता होती है, लेकिन वे दीर्घकालिक रूप से महासागरों के गर्म होने में भी योगदान देने वाले कारक हो सकते हैं।2022 के हंगा टोंगा विस्फोट से जल वाष्प समताप मंडल में छोड़ा गया, जिससे समय के साथ वार्मिंग प्रभाव में संभावित रूप से वृद्धि हुई। अधिक शक्तिशाली तूफानों के कारण नाजुक समुद्री बर्फ टूट जाती है, जिससे पिघलने और समुद्री धाराओं के कारण उसके प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। 2024 में बेरेंट्स और बेरिंग सागर में तूफानों के कारण बर्फ टूट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप आर्कटिक सागर में बर्फ का आवरण रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुँच जाएगा। मीथेन और कार्बन डाईऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मा को रोकते हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है और ध्रुवीय बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के कारण कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर में नाटकीय वृद्धि के कारण आर्कटिक समुद्री बर्फ 1981 से प्रति दशक 12-2% की दर से घट रही है। महासागर का अम्लीकरण और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कोयला, तेल और गैस के जलने से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण होती है। आर्कटिक प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके तहत औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न ऊष्मा-अवशोषित उत्सर्जन के कारण आर्कटिक वैश्विक औसत से चार गुना अधिक तेजी से गर्म हो जाता है। जब वन नष्ट होते हैं तो कम कार्बन अवशोषित होता है और जब शहर बढ़ते हैं तो अधिक गर्मी बरकरार रहती है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है। समुद्री बर्फ का क्षरण और वैश्विक तापमान वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अमेज़न में वनों की कटाई के कारण होती है, जिससे कार्बन अवशोषण में कमी आती है। आर्कटिक क्षेत्र में ड्रिलिंग और बढ़ती समुद्री गतिविधियाँ समुद्री बर्फ के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं और प्रदूषण तथा गर्मी पैदा करती हैं, जो स्थानीय तापमान में वृद्धि में योगदान करती हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की खोज के बाद आर्कटिक क्षेत्र में हुई तीव्र गति से इस तंत्र को और अधिक बल मिलने के परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ को अधिक क्षति पहुँची है।पृथ्वी पर समुद्री बर्फ कम होने पर महासागर अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, जिससे एल्बिडो या परावर्तकता कम हो जाती है, तथा तापमान और भी अधिक बढ़ जाता है। आर्कटिक के घटते एल्बिडो प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन में तेजी आई है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। बर्फ पिघलने से निकलने वाला ताज़ा पानी लवणता को कम करता है और गहरे समुद्र में परिसंचरण को धीमा कर देता है, जिसका जलवायु विनियमन पर प्रभाव पड़ता है। कमजोर हो रहे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) से हिंद महासागर क्षेत्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मौसम के पैटर्न में बदलाव आने की संभावना है। अप्रत्यक्ष रूप से, समुद्री बर्फ पिघलने से भूमि आधारित बर्फ की चादरों के पिघलने की गति बढ़ जाती है, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर समुद्र के स्तर को लगभग 23 फीट तक बढ़ा देगी। तापमान में परिवर्तन के कारण तूफान, सूखा और गर्म लहरें बढ़ रही हैं, जिससे वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित हो रहा है। जेट स्ट्रीम आर्कटिक बर्फ के पिघलने से प्रभावित होती है, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लंबे समय तक गर्म लहरें चलती हैं। समुद्री बर्फ के पिघलने से खाद्य श्रृंखलाएँ गड़बड़ा जाती हैं, जिससे मत्स्य पालन और समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाता है, जो ठंडे पानी के आवासों पर निर्भर रहते हैं। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका में क्रिल की आबादी घट रही है तथा ध्रुवीय भालू और सील अपने शिकार के मैदान खो रहे हैं।जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए तैयारी का अभाव है। वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य में जलवायु परिवर्तन से समुदायों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है तथा वे सर्वोत्तम तरीकों का सुझाव दे सकते हैं। भविष्य में जलवायु सम्बंधी जोखिमों को झेल सकने वाले लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश महत्त्वपूर्ण है। इसे लेकर सामाजिक जागरूकता जरूरी है। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कैसे तैयार रहा जाए।

मानव जीवन में विज्ञान की बढ़ती भूमिका

योगेश कुमार गोयल मानव जीवन को विज्ञान ने काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान के प्रति युवाओं की कितनी रुचि है, इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में विज्ञान के प्रति अधिकाधिक रुचि जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिवस’ मनाया जाता है।   दरअसल, इस दिवस के जरिये बच्चों को विज्ञान को बतौर कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सके और देश प्रगति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार को कहा गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता रहा है। यह दिवस भारत के महान वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन की खोज ‘रमन प्रभाव’ को सदैव याद रखने और विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले इस वैज्ञानिक की स्मृति में मनाया जाता है। सर सीवी रमन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने भारत में ऐसे आविष्कार पर शोध किया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में 1907 से 1933 तक सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने भौतिकी के कई बिन्दुओं पर शोध किया था, जिसमें से ‘रमन प्रभाव’ (प्रकाश के फैलने पर प्रभाव, जब विभिन्न वस्तुओं द्वारा उसे गुजारा जाता है) उनकी महान खोज बनी, जो न केवल विज्ञान जगत में लोकप्रिय हुआ बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इस खोज को सराहा। सर सीवी रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को दुनिया के सामने आई थी। उनके लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला ‘नोबेल पुरस्कार’ दिया गया था। वे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ था। ‘रमन प्रभाव’ की खोज के लिए उन्हें अनेक दूसरे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् भारत लौटने पर उन्होंने कहा था कि ‘मेरे जैसे न जाने कितने रमन सुविधाओं और अवसरों के अभाव में यूं ही अपनी प्रतिभा गंवा देते हैं, जिससे केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नुकसान है, जिसे हमें रोकना होगा।’ वर्ष 2013 से अमेरिकन केमिकल सोसायटी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क के रूप में ‘रमन प्रभाव’ को नामित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है ‘विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना।’ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों की महत्ता से परिचित कराना होता है, इसके अलावा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका अहम उद्देश्य है। विज्ञान के विकास के लिए नई तकनीकों को लागू कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने जैसे उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन में निहित हैं।   विज्ञान के जरिये ही वैज्ञानिकों ने नई-नई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है और वैज्ञानिकों ने इन खोजों के जरिये मानव जीवन को निरंतर बेहतर बनाया है। इसी विज्ञान के जरिये हम रोबोट, कम्प्यूटर इत्यादि बनाने में सफलता प्राप्त करने के अलावा अंतरिक्ष तक में पहुंच गए हैं। असंभव दिखने वाले कार्यों को भी विज्ञान की मदद से ही संभव बनाते रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही बनाई गई प्रतिदिन बहुत सारी तकनीकों और वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं। ऐसे में हम सभी के लिए हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को समझना जरूरी है। हमारा समाज 21वीं सदी में जिस प्रकार अंधविश्वासों के साये में जीता है, ऐसे में विज्ञान की महत्ता समझते हुए समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए इन अंधविश्वासों के निर्मूलन की जिम्मेदार हम सबकी है।  

डिजिटली भुगतान के फायदे और जोखिम

डॉ. सत्यवान सौरभदेश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उदय परिवर्तनकारी रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेनदेन 11.5 बिलियन (( 26.9 लाख करोड़) से अधिक हो गया। दो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स फोन-पे और गूगल-पे के बीच बाजार का संकेन्द्रण यूपीआई लेनदेन के 80 फीसद से अधिक को नियंत्रित करता है।यह चिंता का विषय है। निश्चिततौर पर यूपीआई के चलन ने डिजिटली भुगतान में क्रांति ला दी है। अगस्त 2024 में यूपीआई के माध्यम से 20.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ। यह भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसके व्यापक महत्व को दर्शाता है। इसकी खास बात यह है कि यूपीआई यूजर को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। यही बात इसके पक्ष में जाती है।यूपीआई का लागत मुक्त मॉडल ग्रामीण भारत तक पहुंच गया है। इसने छोटे विक्रेताओं, व्यवसायों और उद्यमियों को सशक्त बनाया है। स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी और किराना स्टोर भी अब डिजिटली भुगतान स्वीकार करने के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। यूपीआई ने पहले से बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी रूप से लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाखों ग्रामीण और वंचित भारतीय यूपीआई के माध्यम से महत्वपूर्ण डिजिटली वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं। यूपीआई ने सरकारी सेवाओं के साथ एकीकृत एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक प्लेटफार्म प्रदान करके निश्चिततौर पर महत्वपूर्ण काम किया है पर दो थर्ड पार्टी ऐप प्रदाताओं के बीच बाजार एकाग्रता महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। कुछ खिलाड़ियों की उच्च बाजार एकाग्रता महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम पैदा करती है।उदाहरण के लिए अगर फोन-पे या गूगल-पे में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो इससे 80 फीसदी तक यूपीआई लेनदेन बाधित हो सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर व्यवधान और घबराहट पैदा हो सकती है।दो प्रमुख खिलाड़ियों के वर्चस्व वाला बाजार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बाधा डालता है। यह नवाचार भुगतान सेवाओं के विकास को हतोत्साहित करता है। फोन-पे और गूगल-पे की बाजार में जबरदस्त मौजूदगी ने पेटीएम के छक्के छुड़ा दिए हैं।विदेशी स्वामित्व वाले टीपीएपी का प्रभुत्व डेटा सुरक्षा, उपयोगकर्ता गोपनीयता और भारतीय नागरिकों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी तक संभावित पिछले दरवाजे से पहुंच से संबंधित जोखिम पेश करता है। वॉलमार्ट द्वारा फोन-पे और गूगल द्वारा गूगल-पे का विदेशी स्वामित्व व्यक्तिगत वित्तीय डेटा की सुरक्षा और विदेशी संस्थाओं की अनाधिकृत पहुंच की संभावना पर चिंता बढ़ाता है। क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय व्यावसायिक जरूरतों के लिए तैयार किए गए यूपीआई ऐप अकसर गूगल-पे और फोन-पे जैसे स्थापित बाजार नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। पेटीएम और एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के लिए बाजार हिस्सेदारी पर सीमा निर्धारित करने से बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकती है और प्रणालीगत जोखिम कम हो सकते हैं। फोन-पे और गूगल-पे की बाजार हिस्सेदारी को 30 फीसद तक सीमित करने के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पहले के प्रयास बाजार प्रभुत्व को संतुलित कर सकते हैं। भारतीय स्वामित्व वाले पेटीएम और एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर का समर्थन करने से विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भरता कम हो सकती है और नियामक निगरानी में सुधार हो सकता है। यूपीआई ऐप्स के लिए बैकअप सर्वर बनाने से आउटेज या तकनीकी कठिनाइयों के दौरान सेवा में रुकावट को रोका जा सकता है। छोटे खिलाड़ियों को अनुदान या सब्सिडी प्रदान करने से नए विचारों को बढ़ावा मिल सकता है और दी जाने वाली सेवाओं की सीमा बढ़ सकती है। सरकार के नेतृत्व वाली नवाचार चुनौतियां छोटे डेवलपर्स को नए भुगतान समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। मजबूत डेटा गोपनीयता कानून लागू करने से उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को संभावित दुरुपयोग से बचाया जा सकेगा।

बीजेपी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पहुंचे खटीमा

खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का जोरदार स्वागत किया गया...विकासखंड सभागार में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित किया...वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भुवन भट्ट ने इस कार्यक्रम का संचालन किया...  कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की...उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक भाजपा के प्रत्याशियों की जीत है...जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे...इसके अलावा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा....

एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा उत्कृष्ट कार्य

खबर सिंगरौली से है...जहाँ एनटीपीसी विंध्याचल ने प्रेस मीट का आयोजन किया...जिसमे  एनटीपीसी विंध्याचल के शानदार प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण, और समाज कल्याण कार्यों को प्रमुखता से साझा किया गया एनटीपीसी विंध्याचल ने परियोजना के उमंग भवन सभागार में भव्य प्रेस मीट का आयोजन किया...  जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया से जुड़े 80 पत्रकारों शामिल हुए...प्रेस मीट में एनटीपीसी विंध्याचल के शानदार प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण, और समाज कल्याण कार्यों को प्रमुखता से साझा किया गया...इस दौरान एनटीपीसी के कार्बन-टू-मेथनॉल प्लांट पर एक प्रेरणादायक कॉर्पोरेट फिल्म और वीडियो भी दिखाई गई...महाप्रबंधक राजेशेखर पाला ने कहा  कि ये प्रेस मीट एनटीपीसी विंध्याचल की पारदर्शिता को और सशक्त बनाते हुए, इसकी स्थिरता, संचालन उत्कृष्टता, और समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को और दृढ़ करता है

कलश यात्रा से हुआ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

ग्वालियर में ऋषि सेवा समिति श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कर रही है...कथा का शुभारंभ करौली मंदिर नयाबाजार से भव्य कलश यात्रा से हुआ जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल माधव मंगलम गार्डन पहुंची...इस दौरान बैंडबाजों और 21 ढोल की धूम रही...   कथा व्यास राघव ऋषि ने इस आयोजन की जानकारी दी और बताया कि इस साल ये 25वां आयोजन है...28 तारीख तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान अलग-अलग दिन विशेष कथाएं सुनाई जाएंगी...जैसे कि ध्रुव चरित्र, जड़ भरत, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव और गोवर्धन पूजा...कथा में बनारस से आए कथा व्यास राघव ऋषि के  साथ कई अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहेंगे...

IPL में प्लेयर्स को मिलेगी मैच फीस

22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग  का 18वां सीजन शुरू हो रहा है। यह कई मायनों में अलग होगा। इस सीजन से प्लेयर्स को हर मुकाबले में फीस मिलेगी, जो नीलामी में मिली राशि से अलग होगी।  IPL इतिहास में पहली बार प्लेयर्स को सैलरी के अलावा मैच फीस मिलने जा रही है। BCCI क्रिकेटर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 17 साल के इतिहास में पहली बार मैच फीस देगा। भारत के साथ विदेशी प्लेयर्स को भी मैच खेलने की फीस दी जाएगी।  मान लीजिये    मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिंज को 65 लाख रुपए में खरीदा है। एक मैच खेलने के लिए 7.50 लाख रुपए मिलेंगे, अगर वे 14 मैच खेलते हैं तो मैच फीस से उनकी कमाई 1.05 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी एक सीजन के लिए उन्हें 1.70 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बार 5 टीमें नए कप्तान के साथ उतर रही हैं। 10 में से 9 के कप्तान भारतीय हैं। 2019 के बाद पहला मौका है, जब सिर्फ एक टीम का कप्तान विदेशी है। सिर्फ हैदराबाद की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के पास है। बाकी 9 टीमों ने भारतीय कप्तान रखे हैं। 10 टीमों के कप्तानों की औसत उम्र 30 साल है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल (25 साल) सबसे युवा हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के अजिंक्य रहाणे (36 साल) सबसे उम्रदराज कप्तान हैं।    

बेटों ने बूढ़े मां बाप को नहीं दिया भरण पोषण

रीवा से दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है...जहां दो बेटों ने अपने बूढ़े मां-बाप का साथ छोड़ दिया... जब बूढ़े मां बाप कमजोर और असहाय हो गए....तब उनके बेटों ने उन्हें भरण पोषण देने दे भी इंकार कर दिया  ..जानकारी मिलते ही एसडीएम ने दोनों बेटों को सलाखों के पीछे भेज दिया ...जिसके बाद बेटों ने  तुरंत अपने पिता के नाम 28-28 हजार रुपए का चेक दिया  रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत महरी में श्रीनिवास द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहते हैं... उनके बेटे विजय कुमार द्विवेदी और विनय द्विवेदी एवं उनकी बहू संध्या द्विवेदी उन्हें भरण पोषण नहीं दे रहे थे....दोनों बेटे को  दो-दो हजार रुपये और बहु को 500 रुपये हर माह वृद्ध दंपति को भरण पोषण के लिए देना था... लेकिन तीनों लोगों के द्वारा आदेश की अवहेलना की गई थी...जिसकी शिकायत लेकर वृद्ध दंपत्ति एसडीएम आर के सिन्हा के पास पहुचें...  वृद्ध दंपति की शिकायत सुनने के बाद आर के सिन्हा ने तत्काल दोनों बेटों को तलब किया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया...हालाकि इस दौरान दोनों बेटों ने 28 28 हजार रुपये के चेक एसडीएम को दिए हैं जो वृद्ध दंपति के भरण पोषण को दिया जाएगा... बहू को भी नोटिस जारी कर तलब किया गया है... वहीं एसडीएम सिरमौर ने वृद्ध श्रीनिवास द्विवेदी और उनकी पत्नी को धोती-कुर्ता, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानपूर्वक विदा किया    

स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट

खबर छतरपुर से है... जहां पुलिस ने स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ छापे मारे है...पुलिस को स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं..जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायत पर छतरपुर शहर के सागर रोड, देरी रोड और पन्ना रोड पर स्थित...  7 अलग अलग स्थानों पर एक के बाद एक छापे मारे... पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ स्पा सेंटर संचालकों ने तो अपने स्पा सेंटर पर ताले भी लगा दिए... पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा है... जिनसे पूछताछ की जा रही है

जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक रिकॉर्ड

क्रिकेट में नो बॉल को एक पाप की तरह माना जाता है और टी20 क्रिकेट में तो ये और भी ज्यादा भारी पड़ता है...पर क्या आप जानते हैं आईपीएल के अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा नो बॉल किस गेंदबाज ने फेंका है...नाम जानकर हैरान हो जाएंगे आप...चलिए बता देते हैं...इस शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने वाले गेंदबाज का नाम है जसप्रीत बुमराह...जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने ... बुमराह अभी तक आईपीएल के 133 मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान वो 32 नो बॉल डाल चुके हैं.... इतने बड़े गेंदबाज से आप इस तरह की उम्मीद तो नहीं करते हैं...लेकिन अक्सर देखा जाता है कि तेज गेंदबाज ही नो बॉल ज्यादा डालते हैं... इस लिस्ट में दूसरा नंबर उमेश यादव का आता है...उमेश यादव ने 147 आईपीएल मैच खेलकर 24 नो बॉल डाली हैं...वहीं इशांत शर्मा अब तक 110 आईपीएल मैच खेलकर 23 नो बॉल डाल चुके हैं....एस श्रीसंत ने तो 44 आईपीएल मैच खेलकर ही 23 नो बॉल डाल दी हैं... स्पिनर अमित मिश्रा ने 162 आईपीएल मैच खेलकर 21 नो बॉल डाली हैं...महान गेंदबाज लसिथ मलिंगा भी ज्यादा पीछे नहीं हैं...मलिंगा ने 122 मैच खेलकर आईपीएल में 18 नो बॉल डाली हैं...इस लिस्ट को देखकर तो यही लगता है इस साल तो कम से कम जसप्रीत बुमराह का ये नो बॉल का रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला...बुमराह के इस शर्मनाक रिकॉर्ड पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं...

ब्राह्मण एकता परिषद ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सिंगरौली जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा...यह ज्ञापन ब्राह्मण नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा... ज्ञापन में प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई... ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष आनंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे...ब्राह्मण नेताओं ने मऊगंज में हुई शनि द्विवेदी और एक एएसआई की हत्या का मामला उठाया, साथ ही प्रदेश सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की...ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तो वे प्रदेशभर में आंदोलन करेंगे...    

भाजपा विधायक के खिलाफ पत्रकारों का आक्रोश

रुड़की में तीन मार्च को नगर निगम बोर्ड बैठक के दौरान विधायक और मेयर की पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता के विरोध में पत्रकारों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा...इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांधकर और तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की... रुड़की में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया...जिसमें उन्होंने विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा...इस प्रदर्शन में पत्रकारों ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने और सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में भी आवाज उठाई...पत्रकारों का कहना था कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों को बिना किसी डर के निभा सकें...ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा...

डबल मर्डर के बाद लोगों में आक्रोश

मऊगंज में डबल मर्डर की घटना के बाद रीवा सहित मऊगंज को बंद किया गया है व्यापारियों ने भी बंद का समर्थ किया जिसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा है और दुकानों में बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं... लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और हत्या जैसी घटनाओं के बाद अब लोग विरोध करने सड़क पर उतर आए हैं...रीवा और मऊगंज जिले को विभिन्न संगठनों ने बंद कराया है... दुकानों में ताला लग हुआ है और बाजारों में सन्नाटा फैला है...दरअसल हाल ही में मऊगंज में आदिवासियों ने एक युवक को बंधक बना कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और जब पुलिस उसे बचाने पहुंची तो उन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई और तहसीलदार सहित 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए...घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश है...विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं...वहीं इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे और शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है...लगातार पुलिस की टीम पूरे शहर में भ्रमण कर रही है।

शासकीय भूमि पर चल रहा अवैध निर्माण

शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है...ग्रामीणों ने पुलिस सहित राजस्व विभाग से इसकी शिकायत की...लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा शुरू हो गया... रीवा में अतिक्रमणकारियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि कभी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं तो कहीं अवैध रूप से घर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है... अभी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सिलपरा कुठुलिया में शासकीय सड़क पर मकान मालिक सड़क की तरफ छज्जा निकालकर मकान का निर्माण कर रहा है जिससे सैकड़ों लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा...जिसकी शिकायत पुलिस के साथ-साथ राजस्व विभाग से भी की गई...लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई...पहले पेट्रोल पंप संचालक ने शासकीय जमीन पर बाउंड्री बना दी जिससे रास्ता बंद हो गया...और अब जो रास्ता खाली है उस पर मकान बनाया जा रहा है...

धर्मांतरण कराने वाला शिक्षक गिरफ्तार

सिंगरौली जिले से धर्मांतरण के मामला सामने आया जिस पर कार्रवाई करते हुए माड़ा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया...आरोपियों पर लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है... पुलिस को जानकारी मिली थी कि करसुआ राजा गांव में धार्मिक सभा का आयोजन करके लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है...पुलिस जब कार्रवाई करने मौके पर पहुंची तो वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे...पुलिस ने मुख्य आरोपी सरकारी टीचर कमलेश साकेत और अरविंद साकेत को गिरफ्तार किया...साथ ही ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी जब्त किया... अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग कब तक कमलेश को बर्खास्त करने की कार्रवाई करता है...

भाजपा कार्यालय में होली का जश्न

सिंगरौली भाजपा कार्यालय में होली का जश्न मनाया गया...इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह ने सिंगरौली की जनता को होली की शुभकामनाएं दी भाजपा जिला कार्यालय में होली का का जश्न धूमधाम से मनाया... बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी...इस अवसर पर जिले के कोने कोने से भाजपा नेता और कार्यकर्ता होली के जश्न में शामिल हुए...भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदर शाह ने भी सिंगरौली की जनता को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी

फायर ब्रिगेड खराब होने पर विवाद

गेहूं के खेतों में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड खराब हो गई...इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया  ...  जिसके बाद दोनों तरफ से पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है ... नेमावर के पास गुराड़िया में  खेत में आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड खराब हो गई  ... इसके बाद फायर अमले और ग्रामीणों में भिडंत हो गई  ...इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीओपी आदित्य तिवारी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा...जिसमें कहा गया कि ग्रामीण सिर्फ मदद करना चाहते थे...उन्होंने फायर ब्रिगेड को जलने से बचाने के लिए धक्का देकर बाहर निकाला था...कांग्रेसियों ने फायर ब्रिगेड की खराब फिटनेस नगर परिषद की बड़ी लापरवाही बताई...और ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के साथ नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की...

ऑनलाइन मंगाए खाने में निकला कॉकरोच

छतरपुर से हैरान परेशान करने वाली खबर सामने आई है...जहां एक युवक ने ऑनलाइन आर्डर देकर फोर सीजन होटल से खाना मंगाया...युवक ने खाना खाया उसी दौरान उस खाने में  कॉकरोच निकल आया ...यह देख कर युवक की हालत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा  ... 34 वर्षीय राहुल बिंदुआ ने बताया कि उसने रविवार रात काे स्विगी एप के जरिए सागर रोड स्थित फोर सीजन होटल से खाना मंगवाया था...थाली में मिक्स वेज, दाल, चावल, रोटी, रायता और बटर पनीर शामिल था...आधा खाना खाने के बाद जब राहुल दाल-चावल खा रहा था तभी उसे दाल में कॉकरोच दिखा...खाने के बाद राहुल को घबराहट हुई और उल्टियां होने लगी...ज्यादा तबियत बिगड़ने पर राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है...जहाँ उसका इलाज चल रहा है...राहुल ने फोर सीजन होटल पर कार्रवाई की मांग की है  

छतरपुर शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला

छतरपुर के शिक्षा विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है...जहां विभाग ने एक दिवंगत प्राचार्य को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी है...ये मामला विभाग के साथ-साथ पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है... अक्सर लापरवाही के लिए सुर्खियों में रहने वाले छतरपुर के शिक्षा विभाग  ने एक दिवंगत प्राचार्य को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का जिम्मा सौंपा है...मामला उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकारते हुए दिवंगत प्राचार्य का नाम ड्यूटी से हटाने की बात कही है लेकिन इसका आदेश अभी तक सामने नहीं आया है...मामला सामने तब आया जब 2024 में दिवंगत हुए चंद्रप्रकाश तिवारी को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया...वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. प्रजापति  ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है इसकी सही संख्या उन्हें नहीं पता पर एक दिवंगत प्राचार्य की ड्यूटी लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है...

इंटरसिटी एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी

  सिंगरौली से जबलपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई... जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया...गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई    हादसा सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर शहडोल जिले के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे एक रेलवे पुल पर हुआ...हादसे के दौरान ट्रेन के 5 से 6 डिब्बे इंजन के साथ रहे तो वहीँ थर्ड एसी के बाद के चार डिब्बे पीछे ही छूट गए... ट्रेन के अलग होते ही चालक दल ने तुरंत ट्रेन रोक दी जिससे यात्रियों को तेज झटका लगा... राहत की बात यह है कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं... हादसे के बाद ट्रेन के स्टाफ और ट्रेन में मौजूद गार्ड ने मिलकर इंजन वाले हिस्से को पीछे किया.... और पीछे छूटे डिब्बों को वापस जोड़ा जिसमें तकरीबन 30 मिनट का समय लगा...करीब 8 बजकर 15 मिनट पर ट्रेन वापस से रवाना हुई          

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर होली खेली

ग्वालियर में डीआरपी लाइन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर होली खेली...इस दौरान ग्वालियर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए... ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान भी होली के रंग में रंगी नजर आईं...सभी ने एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर लगाया और होली की शुभकामनाएं दी...ग्वालियर में होली का त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ...आपको बता दें कि शहर की होली खत्म होने के बाद पुलिस और प्रशासन की होली शुरू होती है...होली के दूसरे दिन डीआरपी लाइन में परंपरागत रूप से होली का त्यौहार मनाया जाता है...

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों के लिए वरदान

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्यप्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही...इस योजना के तहत मोहन सरकार से किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है...साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी 6 हजार रूपये प्रति वर्ष की सहायता दी जाती है ....इस तरह प्रदेश से मध्यप्रदेश के किसानों को साल में 12 हजार रुपए प्राप्त हो रहे हैं  ... मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर हाल में किसानों की आमदानी दोगुना करने का बीड़ा उठाया है  ...   मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण योजना से प्रदेश के किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है...किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है...साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी 6 हजार रूपये प्रति वर्ष सीधे बैंक खाते में पहुंच रहे है...मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों और प्रदेश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है  

सामाजिक नैतिकता को खोखला करता एकल परिवारों का चलन

औरत-मर्द और बच्चे के एकल परिवारों के चलन ने समय के साथ विभिन्न सामाजिक समूहों को बेहद प्रभावित किया है। इसके साथ सामाजिक नैतिकता और भारतीय परिवारों की पारंपरिक मूल्य भी छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। शहरीकरण, वित्तीय दबाव और व्यक्तिवादी जीवन शैली के कारण हुए इस बदलाव ने मूल्यों को हस्तांतरित करने के तरीके को बदल दिया है। हालांकि एकल परिवार स्वतंत्रता और निजी विकास को प्रोत्साहित करते हैं लेकिन उन्हें सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक मूल्यों को विकसित कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे पहुंचाने में परिवार नामक संस्था की भूमिका सीमित कर दी गई है।पारंपरिक संयुक्त परिवारों में दादा-दादी, चाचा और चाची ने कहानी सुनाने, सलाह देने, पहचान देने और सामूहिक भावना जैसे मूल्यों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकल परिवारों के साथ, यह अंतर-पीढ़ीगत सम्बंध कमजोर हो गया है, जिससे बच्चों के विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आने पर रोक लग गई है। कन्फ्यूशियस ने सद्गुण की पहली क्षमता के रूप में अपने परिवार के सदस्यों पर जोर दिया। बहु-पीढ़ीगत जीवन की गिरावट भी इस नैतिक शिक्षा को कमजोर कर सकती है। एकल परिवारों में, माता-पिता मूल्यों की आपूर्ति का पूरा बोझ उठाते हैं, नियमित रूप से पेशेवर प्रतिबद्धताओं के साथ इसे जोड़ते हैं। इससे समय की कमी या तनाव के कारण कमी आ सकती है। शहरी एकल परिवार सहानुभूति या धैर्य की कोचिंग पर शैक्षिक पूर्ति को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे बच्चों में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पैदा होता है।एकल परिवार स्वायत्तता, निर्णय लेने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जो वर्तमान सामाजिक मांगों के साथ संरेखित होते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों के रूप में महत्त्व दिया, जिसे एकल परिवार प्रभावी रूप से बेचते हैं। एकल परिवार अक्सर अपने परिवार की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निःस्संदेह सामूहिक मूल्यों जैसे साझा करना, त्याग करना और आपसी सहायता के प्रति जागरूकता कम हो जाती है, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए आवश्यक थे। त्योहार, जो कभी संयुक्त परिवारों में सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करते थे, अब एकांत में मनाए जाने लगे हैं। जबकि पारंपरिक व्यवस्थाएँ कमजोर होती जा रही हैं, एकल परिवार शिक्षा के लिए स्कूलों, साथियों के समूहों और आभासी प्रणालियों पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।हालाँकि, निजी सलाह की कमी से नैतिक विकास में भी कमी आ सकती है। एकल परिवारों में, एक से अधिक पदों के मॉडल की अनुपस्थिति बच्चों की कई गुणों को देखने और उनका अध्ययन करने की क्षमता को भी सीमित कर सकती है। एकल परिवारों के बढ़ते जोर ने मूल्यों को विकसित करने में परिवार की स्थिति को नया रूप दिया है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, यह अक्सर विस्तारित परिवारों द्वारा प्रदान की गई सामूहिक जानकारी और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता को कम करता है। इस अंतर को पाटने के लिए एकल परिवारों को सुखद पालन-पोषण, नेटवर्क कनेक्शन को बढ़ावा देने और जिम्मेदारी से आधुनिक उपकरणों का लाभ उठाने पर जोर देते हुए सचेत रूप से अनुकूलन करना चाहिए। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, "राज्य की ऊर्जा घर की अखंडता से प्राप्त होती है," इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि परिवार, चाहे किसी भी संरचना में हों, नैतिक नागरिकों को आकार देने के लिए मूल्यवान बने रहते हैं।एकल परिवार-परिवार प्राइमेट मानव समाज की "जैविक" घटना है। यह मानव विकास के विकासवादी संग्रह में एक अनुकूल रूप नहीं है और न ही आर्थिक समाज की उपयोगी चीज है। बल्कि यह मानव समय और सामाजिक स्थान में लगभग प्रथागत है। इसका केंद्र पति-पत्नी और माता-पिता-बच्चों की एक इकाई है। इसका सामान्य रूप अक्सर मृत्यु या परित्याग या संतान की हानि के कारण ग़लत हो जाता है, लेकिन इसका मॉडल रूप अधिकतम स्थिर होता है। सभी परिस्थितियों में परिवार के भीतर पति या पत्नी के बुज़ुर्ग माता-पिता और कभी-कभी अतिरिक्त दूरस्थ परिवार होने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि वे अर्ध-बाहरी कारक किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि आवश्यकता और पितृभक्ति से अधिक होते हैं। अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों में एकल परिवार "कुलों", जातियों, गांवों और सार्वजनिक विनियमन के माध्यम से विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बाहरी समाज में एकजुट होते हैं।पश्चिमी समाज में परमाणु इकाई नैतिक प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक नौकरशाही और शासन उद्देश्यों के लिए नागरिक विनियमन के लिए अधिक से अधिक कठिनाई बन गई है। रिश्तेदारों ने, प्रियजनों के अलावा, शक्ति खो दी है। इसने अपने स्वयं के परिवार को अत्यधिक नैतिकता के अपने पूर्व राज्य की तुलना में अधिक "तथ्यात्मक" बना दिया है। परिणामस्वरूप परमाणु परिवार कमजोर हो गया है क्योंकि यह काफ़ी हद तक धर्म का संगठन है और अब मुकदमेबाजी और सार्वजनिक विनियमन की सहायता से बहुत अधिक नियंत्रणीय नहीं है। इसलिए यह पश्चिमी देशों में ठीक से नहीं चल रहा है, जिससे मौलिक प्राइमेट मूल्यों को आम तौर पर नुक़सान होता है। यह परिवार निगमों के सुधार की ओर ले जाता है जो "सहज" नैतिक दबावों को फिर से तस्वीर में लाते हैं। परमाणु परिवार के परिवार का भाग्य, जिसे यहाँ "प्रतिक्रांति" कहा जाता है, संभवतः अगली पीढ़ी में रिश्तेदारों की सहायता से बढ़ती सहायता में से एक होगा।सामाजिक ढांचे में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब लिव इन रिलेशनशिप और वैवाहिक मामलों में थोड़ा बहुत ही अंतर रह गया होगा जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं और पुरुष वैवाहिक संबंधों में रुचि ना लेकर एकल रहने को वरीयता देने लगे हैं। गलती इसमें किसी भी परिजन की ना होकर पश्चिमी मूल्यों को तरजीह दिए जाने की है। हम हिन्दुस्तानी अब ज़िम्मेदारियों को निभाने की तुलना में उससे अलग हो जाना बेहतर समझने लगे हैं। अब पश्चिम में अपने ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों के छोटे अंतराल पर चक्रीय रूप से स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। 55,000 परिवारों का एक अध्ययन इस सुझाए गए उलटफेर को दर्शाता है।  

बीते जमाने की बात होती सोशियोट्रॉपी

सामाजिक ताने-बाने में बदलाव को इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि सोशियोट्रॉपी आज बीते जमाने की बात होती जा रही है। कोरोना के बाद तो हालात में और भी अधिक बदलाव आया है। आज की पीढ़ी में सामाजिकता का स्थान वैयक्तिकता लेती जा रही है। एक समय था जब सामाजिकता को वैयक्तिकता के स्थान पर अधिक तरजीह दी जाती थी। परिवार, मोहल्लों और आसपास कोई ना कोई ऐसे अवश्य मिल जाते थे जो जगत मामा तो कोई जगत काका तो कोई जगत दादा होते थे। छोटा हो या बड़ा, दादी हो या पोती, सास हो या बहू सब उन्हें प्रसिद्ध नाम से ही पुकारते थे। यह था एक तरह का अपनत्व। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सभी के चहेते होते थे तो जान-पहचान हो या ना हो, वे जरूरत के समय पहुंच जाते थे। सुख-दुख खासतौर से मुसीबत के समय ऐसे व्यक्ति आगे रहते थे। हालांकि आज इस तरह के व्यक्तित्व को ढूंढ़ना लगभग असंभव सा है। दरअसल, हमारी परंपरा व्यष्टि का ना होकर समष्टि की रही है। बच्चों को पहले सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चे मोहल्ले के सभी घरों को अपना ही घर मानकर चलते थे तो मोहल्ले में रहने वाले किसी का भी बच्चा हो उसे अपने बच्चे जितना ही प्यार और दुलार देते थे। दुख-दर्द में पूरा मोहल्ला साथ हो जाता था। मोहल्ले में किसी घर में मौत हो जाती थी तो पड़ोसी उस परिवार को संभालने और देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में ले लेते थे। शादी-विवाह में काम बंट जाता था, आज तो कैटरिंग का जमाना आ गया नहीं तो सैकड़ों लोगों को परिवार और मोहल्ले के युवा ही भोजन कराने की जिम्मेदारी निभा लेते थे। हलवाई के काम शुरू करते ही मोहल्ले के लोग बारी-बारी से देखरेख व सहयोग के लिए तैयार रहते थे। आज यह सब बदल गया है। गगनचुंबी इमारतों में कई परिवार रहते हैं और हालात यहां तक हो गए हैं कि एक ही कॉम्पलेक्स या अपार्टमेंट में रहने वाले एक-दूसरे को पहचानते नहीं। ऐसे में आपसी सहयोग और मेल-मिलाप की बात करना बेमानी होगा। सोशियोट्रापी मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थाें में लिया जाता है। दूसरों को खुश रखने की खुशी में अपने खुशी को भूल जाना वाली मनोस्थिति को भी सोशियोट्रापी के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इस एकांगिग अर्थ को लेने के चक्कर में सोशियोट्रोपी मानसिकता वाले लोगों के अवसादग्रस्त, तनाव पीड़ित और हमेशा चिंतित रहने की मनोदशा को साइड इफेक्ट के रूप में देखा जाता है। जबकि सोशियोट्रापी यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरे के दुख-दर्द में भागीदार होना, आवश्यकता के समय निःस्वार्थ सहयोग व सहायता करना, दूसरे की परेशानी को समझना और उसे दूर करने में यथासंभव सहयोग करना यह सोशियोट्रापी का ही एक रूप है। हमारी परंपरा में जो व्यक्ति केवल अपने आप के बारे में सोचता है उसे एकलखोर या स्वार्थी कहा जाता रहा है। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम की रही है। हमारी परंपरा में दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने की भावना रही है। खुशी के मौके पर मिठाई बांटना खुशी में सभी को भागीदार बनाना है। इसी तरह से जरूरत के समय खड़े हो जाना जरूरतमंद के लिए संबल होता है। देखा जाए तो बदलते सामाजिक ताना-बाना से सबकुछ बदल कर रख दिया है। एकल परिवार की संस्कृति समाज में अपना प्रभुत्व जमा चुकी है। परिवार पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित होता जा रहा है। जो भावनात्मकता संबंधों को तरोताजा रखती थी वह भावनात्मकता कहीं खो गई है। अवकाश के दिनों का उपयोग दादा-दादी या नाना-नानी के पास गुजारने के स्थान पर कहीं घूमने में जाया होने लगा है। एक समय था जब गांव से यात्रा पर भी जाते थे तो गांव के कई परिवार के लोग उस भ्रमण दल में होते थे। हालात तो यहां तक होने लगे हैं कि घर के बुजुर्ग सदस्य को जिसे साथ की अधिक आवश्यकता है, घर की देखभाल के लिए छोड़ना आज आम होता जा रहा है। खुशी के पल को साझा करने का तरीका भी बदल गया है। जिस तरह की प्राथमिकताएं बदली हैं वह पीपल प्लीजर के स्थान पर सेल्फ प्लेजर होती जा रही है।   दरअसल सामाजिकता के जो मायने एक समय होते थे उसमें कोई क्या कहेगा महत्वपूर्ण होता था, सामाजिक प्रतिक्रिया का बड़ा भय होता था, आज हालात यह है कि मां-बाप क्या कहेंगे इसकी भी परवाह नहीं रही है। दरअसल न्यूक्लियर फैमेली के यह साइड इफैक्ट है जो लोगों को सोशियोट्रापी से दूर ले जाते हैं। पाश्चात्य देशों द्वारा अब इसकी अहमियत सामने आने लगी है। ब्रिटेन में पिछले दिनों एक अध्ययन में सामने आया है कि अब बच्चों का जब भी मौका मिलता है परिवार यानी दादा-दादी या नाना-नानी का साथ जरूरी माना जाने लगा है। क्योंकि सामाजिक ताना-बाना में बिखराव के कारण ही आज की पीढ़ी रिश्तों की अहमियत भूलती जा रही है। दादा-दादी या नाना-नानी में से एक तो पराया होता जा रहा है। जब खास रिश्तों के ही यह हालात होते जा रहे हैं, परिवार के मायने ही बदलते जा रहे हैं तो फिर अड़ोस-पड़ोस, मोहल्ले या शहर-गांव के रिश्तों की बात करना ही बेमानी होगा। आज की पीढ़ी के सामाजिकता से दूर होने के नकारात्मक प्रभाव समाज के सामने आने लगे हैं। पाश्चात्य देश अब रिश्तों की अहमियत को समझने की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं वहीं हम रिश्तों की अहमियत और सामाजिकता खोते जा रहे हैं। यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। समाज और समाज विज्ञानियों व मनो विज्ञानियों को हालात की गंभीरता को समझते हुए समय रहते हालात को सुधारने के प्रयास करने होंगे।

पुरस्कार और प्रशस्ति का सामाजिक महत्व

प्रशस्ति और सम्मान स्वाभाविक इच्छा हैं। यश अभिलाषा स्वाभाविक ही है। यश स्मृति आनन्दित करती है। जीवन में अपमान और अपयश भी होते हैं लेकिन अपयश के प्रमाण पत्र या स्मृति ग्रंथ नहीं होते। यश सम्मान के प्रमाण पत्र होते हैं। ऐसे पदधारक प्रशस्ति पत्र या पुरस्कार प्रमाण पत्र अपने कमरे में सजाते हैं। चाहते हैं कि आगंतुक उन्हें देखें, पढ़ें, हमको प्रतिष्ठित जानें। सम्मान पत्र प्रायः इतने भर के लिए ही उपयोगी हैं। कुछ प्रतिष्ठित सम्मानीय उन्हें लौटा कर एक दफा और यश याचक हो जाते हैं। ऐसा कई दफा हुआ है। पुरस्कार, प्रशस्ति या सम्मान पत्र लोकहित के प्रेरक हैं। सर्जक पुरस्कार के लिए ही सृजन नहीं करते। वे अपनी मस्ती और अनुभूति में सृजन करते हैं। सम्बन्धित संस्थाएँ या राजव्यवस्थाएँ उन्हें पुरस्कृत करती हैं। बेशक खेल आदि के प्रतियोगी पुरस्कार या मेडल को ध्यान में रखकर भी तैयारी करते हैं लेकिन कवि, सर्जक या कला के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों के मन में समाज को प्रेमपूर्ण बनाने की इच्छा होती है। ऐसी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पुरस्कार और प्रशस्ति का सामाजिक महत्व है। ‘सर्वभूत हित‘ से जुड़े कर्म संस्कृति हैं। लोकमंगल सामूहिक अभिलाषा है। भारत का राष्ट्रभाव सांस्कृतिक है। लोकमंगल में सबको आश्वस्ति है। वैदिक परम्परा में स्वस्तिवाचन का महत्व है। इन्द्र से स्वस्ति की प्रार्थना है-स्वस्ति नो इन्द्रः। इन्द्र कल्याण करते हैं। इन्द्र सहित सारे देव कल्याण करते हैं। कल्याण करने वाले की प्रशस्ति स्वाभाविक है। यहाँ देव शब्द हटा दें तो समाज के सुख, स्वस्ति में कर्मरत मनुष्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, होती रही है। लोकमंगल समाज की स्वाभाविक अभिलाषा है। सुख स्वस्ति मुद-मोद-प्रमोद देने वाले महानुभावों की प्रशस्ति सामाजिक कर्तव्य है। जल जीवन है। ऋग्वेद में जल की प्रशस्ति है, “जल में अमृत है, औषधियाँ हैं।“ ऋषि चाहते हैं कि देवों द्वारा भी जल की प्रशंसा हो। स्तुति है कि, “हे देवों जल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनो।“ पृथ्वी माता है और आकाश पिता है। ऋषि स्तुति है कि, “दोनों प्रशस्ति सुनने के लिए हमारे पास आएँ।“ मुझे भारत का पद्मश्री सम्मान घोषित किया गया है। हजारों मित्र बुके लेकर आ रहे हैं। अपरिचित और परिचित मित्र फोन से बधाई दे रहे हैं। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। जान पड़ता है कि ऋग्वेद के देवता प्रशस्ति सुनते हैं लेकिन वे भी ‘द्यावा पृथ्वी‘ की प्रशंसा करते हैं। प्रशस्ति का क्षेत्र समाज है। प्रशंसा से मैं भी प्रसन्न होता हूँ। मेरे 5000 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और 2 दर्जन पुस्तकें भी। मेरा मुख्य कार्यक्षेत्र समाज है। मैंने अनजाने में ही अहैतुक आन्दोलन संगठित किए थे। संवेदनशीलता प्रेरित करती थी। प्रशंसा से उत्साह बढ़ता था। कवि होने की क्षमता होती तो विक्षुब्ध काव्य सृजन होता। मैं लिख सकता था, सो लिखा, लिखता रहा। जो किया सो लिखा और जो लिखा सो कर गुजरा। फिर राजनैतिक दलतन्त्र का भाग बना। राजनैतिक कार्यकर्ता के पुरस्कार दलतन्त्र की कोख से आते हैं। जनता ने तरुणाई में ही पुरस्कृत किया। मैं निर्दलीय विधायक चुना गया। दलतन्त्र में पुरस्कार और तिरस्कार साथ-साथ चलते हैं लेकिन स्तम्भकारिता के चलते अनेक सरकारी-गैरसरकारी प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार मिले। मैंने भी कुछ पुरस्कारों के प्रमाणपत्र दीवार में टांग रखे हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से यह काम बंद है। ऐसे अवसरों के चित्र भी हैं। एक युवा पत्रकार ने मेरे लिखे पर पीएचडी भी की। इस प्रशस्ति ने मुझे आत्ममुग्ध किया था लेकिन अब दीवार पर टंगे ऐसे चित्र उल्लास नहीं देते। कभी-कभी लगता है कि इन चित्रों में मैं स्वयं दीवार पर टंगा हूँ। व्यतीत। चुका हुआ। दिनांक सहित होकर भी दिनांक रहित। प्रशस्ति निःस्सन्देह प्रेरक है। यह आत्मनिरीक्षण का भी अवसर होती हैं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके अपने कर्म का ही परिणाम नहीं होती। समाज के आदर्श और परम्परा व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य चन्द्र भी प्रसाद देते हैं। ऐसे सैकड़ों कारक तत्व हैं। मुझे घोषित सम्मान व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम नहीं है। सौभाग्यशाली अपने जीवनकाल में ही यश और प्रशंसा पाते हैं लेकिन अनेक महानुभाव जीवनकाल में प्रशंसा का सुख नहीं पाते। जीवन के बाद उन पर काव्य रचे जाते हैं, वे इतिहास का उल्लेखनीय भाग बनते हैं। तुलसी, वाल्मीकि आदि सर्जक जीवन न रहने के बाद यशस्वी हुए। सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला‘ प्रशंसा का सुख नहीं पा सके। मृत्यु के बाद वे अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि जाने गए। मरणोपरांत सम्मान की भी परम्परा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारा समाज अपने समकालीन महानुभावों की गतिविधि का शिव तत्व देर में क्यों पहचानता है? लगता है कि प्रशस्ति में समाज का अपना स्वार्थ होता है। सर्जक प्रायः परिवर्तनकामी होते हैं। वे समाज के बड़े और शक्तिशाली हिस्से के निहित स्वार्थ निर्वस्त्र करते हैं। शक्तिशाली वर्ग उन्हें मान्यता नहीं देता। समय के साथ सामाजिक परिवर्तन आते हैं। सर्जक के कथन सही सिद्ध होते हैं। समाज उनकी प्रशस्ति करता है। गतिशील समाज प्रेरकों की गतिविधि की प्रशंसा करते हैं लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता। राजनीति में प्रशस्ति का चलन व्यापक है। हम राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मान कराने के लिए लम्बी यात्राएँ करते हैं। प्रशस्ति सुनते हैं, मुग्ध होते हैं। लेकिन जानता हूँ कि राजनैतिक कार्यकर्ता की प्रशस्ति अल्पकालिक होती है। पद गया तो प्रशस्ति भी गई। मंच, माला, माइक की स्मृतियाँ बचती हैं। सम्मान पत्र दीवार की जगह ही छेंकते हैं तो भी वास्तविक प्रशंसा की उपयोगिता है। वास्तविक प्रशंसा से समाज में सत्य, शिव और सुन्दर बढ़ता है। परिवार के भीतर भी ऐसी प्रशंसा का महत्व है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में, “पत्नी की प्रशंसा‘ को सुन्दर बताया गया है। यहाँ पुत्र पिता का यश बढ़ाने वाला है।“ हरेक समाज अपनी सुगतिशीलता के लिए करणीय, अकरणीय और अनुकरणीय कार्यों की अलिखित सूची चलाता है। किए जाने योग्य स्वाभाविक कार्य ‘करणीय‘ होते हैं। समाज या व्यक्ति विरोधी कार्य अकरणीय कहे जाते हैं और ‘सर्वमंगल मांगल्ये‘ साधने वाले कार्य अनुकरणीय। अनुकरणीय प्रशंसनीय भी होते हैं। प्रशंसनीय कर्ता की प्रशंसा होती है। लोक उनका प्रशस्ति गायन करता है। समाज का सत्य, शिव और सुन्दर करणीय और अनुकरणीय कार्यों में ही खिलता है और बढ़ता है। गीता दर्शन ग्रन्थ है। गीता दर्शन के दूसरे अध्याय में विषादग्रस्त अर्जुन से श्रीकृष्ण ने कहा कि कर्तव्य पालन न करने से तुम अपना यश खो दोगे-‘कीर्ति च हित्वा‘। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बड़ा है-‘अकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते‘। यश सौभाग्य है। अपयश मृत्यु से भी भयंकर है। अध्यात्म विश्वासी चौकेंगे। श्रीकृष्ण ने यश को महत्वपूर्ण बताया है। यशस्वी के लिए कर्तव्य-पालन जरूरी है। कर्तव्यपालन से यश बढ़ता है। आशावादी सक्रिय रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में निराशा भी आती है। जैसे आशावादी और यशस्वी के लिए कर्तव्य निर्वहन जरूरी है, वैसे ही निराशा के दौरान भी कर्तव्य पालन की महत्ता है। निराशा के भी कर्तव्य हैं। निराशी को सक्रिय कर्म से अलग नहीं हटना चाहिए। एक काम में मन न लगे तो दूसरा, दूसरे में भी चित्त केन्द्रीभूत न हो तो तीसरा। सतत् सक्रियता या रजस गुण का ऊर्ध्वगमन सत् में होता है। सत् का स्वभाव सतत् खिलता है। जीवन रहस्यपूर्ण है। हरेक काल या मुहूर्त की कार्यविधि का ज्ञान या विश्लेषण अभी भी अधूरा है लेकिन कर्तव्यपालन में आत्मसन्तोष मिलता ही है। सम्मान, यश, प्रशस्ति के अपने सामाजिक उपयोग हैं।

होली खेलें पर सावधानी के साथ

रंगों के त्योहार होली पर भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो आपसी द्वेषभाव भुलाकर रंग-बिरंगे रंगों में रंग जाना नहीं चाहेगा। लोग एक-दूसरे पर रंग डालकर, गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं लेकिन होली के दिन प्राकृतिक रंगों के बजाय चटकीले रासायनिक रंगों का बढ़ता उपयोग चिंता का सबब बनने लगा है। ज्यादातर रंग अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्य से ही तैयार किए जाते हैं और थोड़ी सी मात्रा में पानी में मिलाने पर भी बहुत चटक रंग देते हैं, जिससे होली पर इनका उपयोग अंधाधुंध होता है। ऐसे रंगों का त्वचा पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शुष्क त्वचा वाले लोगों और खासकर महिलाओं व बच्चों की कोमल त्वचा पर तो इन रंगों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से त्वचा पर खुजलाहट होने लगती है और कुछ समय बाद छोटे-छोटे सफेद रंग के दाने त्वचा पर उभरने शुरू हो जाते हैं, जिनमें मवाद भरा होता है। यदि तुरंत इसका सही उपचार कर लिया जाए तो ठीक, अन्यथा त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां भी पनप सकती हैं। घटिया क्वालिटी के बाजारू रंगों से एलर्जी, चर्म रोग, जलन, आंखों को नुकसान, सिरदर्द इत्यादि विभिन्न हानियां हो सकती हैं। कई बार होली पर बरती जाने वाली छोटी-छोटी असावधानियां भी जिंदगी भर का दर्द दे जाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी होली को होली को खुशनुमा और यादगार बनाना चाहते हैं तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दें-- रासायनिक रंगों के स्थान पर प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। ज्यादातर बाजारू रंगों में इंजन ऑयल तथा विभिन्न घातक केमिकल मिले होते हैं, जिनका त्वचा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।- होली खेलने से पहले चेहरे तथा पूरे शरीर पर सरसों अथवा नारियल का तेल या कोल्ड क्रीम अथवा सनस्क्रीन क्रीम लगा लें ताकि रोम छिद्र बंद हो जाएं और रंग त्वचा के ऊपरी हिस्से पर ही रह जाएं। इससे होली खेलने के बाद त्वचा से रंग छुड़ाने में भी आसानी होगी।- होली खेलने से पहले बालों में अच्छी तरह तेल लगा लें और नाखूनों पर कैस्टर आयल लगाएं ताकि बाद में रंग आसानी से छुड़ाया जा सके।- होली खेलने जाने से पूर्व आंखों में गुलाब जल डालें और जहां तक संभव हो, आंखों पर चश्मा लगाकर होली खेलें ताकि रंगों का असर आंखों पर न पड़ सके।- महिलाएं होली खेलते समय मोटे और ढ़ीले सूती तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनें। सफेद अथवा हल्के रंग के वस्त्र पानी में भीगकर शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे सार्वजनिक रूप से महिला को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ सकता है।- आप ऐसा व्यवहार हरगिज न करें, जिससे आपके रिश्तेदारों, पति के मित्रों अथवा अन्य पुरुषों को आपसे छेड़छाड़ करने का अनुचित अवसर मिल सके। अपना व्यवहार पूर्णतः संयमित, शालीन और मर्यादित रखें और सामने वाले की कोई गलत हरकत देखने के बाद भी उस पर मौन साधकर उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित न करें।- होली खेलने के तुरंत बाद स्नान अवश्य करें लेकिन त्वचा से रंग छुड़ाने के लिए कपड़े धोने के साबुन, मिट्टी के तेल, चूने के पानी, दही, हल्दी इत्यादि का प्रयोग हानिकारक है। चेहरे पर लगे गुलाल को सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें और रंग लगा हो तो नारियल तेल में रूई डुबोकर अथवा क्लींजिंग मिल्क से हल्के हाथ से त्वचा पर लगा रंग साफ करें। रंग छुड़ाने के लिए नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल लें और ठंडे पानी से ही स्नान करें। गर्म पानी से रंग और भी पक्के हो जाते हैं। डिटर्जेंट साबुन के बजाय नहाने के अच्छी क्वालिटी के साबुन का उपयोग किया जा सकता है।- स्नान के बाद भी त्वचा पर खुजली या जलन महसूस हो तो गुलाब जल में ग्लीसरीन मिलाकर लगाएं।- बालों से रंग छुड़ाने के लिए बालों को शैम्पू करें।- स्नान के बाद आंखों में गुलाब जल डालें। होली खेलते समय यदि आंखों में रंग चला जाए अथवा आंखों में जलन महसूस हो तो आंखों को मलें नहीं बल्कि तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से मिलें।

सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग और सांस्कृतिक संकट

सोशल मीडिया आज संचार की दुनिया में एक बड़ी ताक़त के रूप में उभर रहा है। उसकी साक्रिय उपस्थिति से आबालबृद्ध सभी प्रभावित हो रहे हैं। उसकी अपरिहार्य, तीव्र और लुभावनी और सुगम उपस्थिति आज समाज में सबको अपने आगोश में लेती जा रही है। सूचना की दुनिया से आगे बढ़ कर सोशल मीडिया हमारी निजी उपस्थिति और उसकी सार्थकता के आशय और जीवन के सरोकार सबको प्रभावित कर रहा है। हमारी अस्मिता को रचता हुआ वह किसी दुनिया या सत्य का प्रतिनिधित्व या प्रस्तुति से आगे बढ़ कर अपनी एक स्वायत्त दुनिया बना चुका है। उसका अपना वजूद वास्तविक दुनिया को भी गढ़ रहा है। ख़ास तौर पर संचार प्रौद्योगिकी की दुनिया में ‘मोबाइल’ के ज़रिए सोशल मीडिया ने आम आदमी की ज़िंदगी में जिस तरह की ज़बरदस्त सेंधमारी की है उसका निकट इतिहास में कोई जोड़ नहीं दिखता।   इसकी लोकप्रियता कितनी है इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। लोग जीवन में बिताए जाने वाले समय में घंटों इससे चिपके रहते हैं। सोते समय स्वोपन के मिथ्या जगत में तो हम रहते हैं परंतु आज की सच्चाई यह है कि जाग्रत अवस्था में वर्चुअल या आभासी दुनिया में हमारी आवाजाही वास्तविक दुनिया में जीने की तुलना में बढती जा रही है। आज सबके मन में अपने को रचने, प्रस्तुत करने और एक बड़े विस्तृत फलक पर उपस्थित करने की प्रबल इच्छा जाग रही है। दर्शक को प्रतिभागिता का अवसर देने वाली अंत:क्रियात्मक सोशल मीडिया दर्शक या पाठक को बेहिसाब शक्ति का अहसास कराती है। इसकी लोकप्रियता का गणित ऐसा है कि 'इंफलुएंसर ' (यू ट्यूबर!) गण देश के सामाजिक-सांस्कृतिक नेता की तरह अभिनंदित होते हैं और अच्छी ख़ासी आर्थिक कमाई भी करते हैं। यानी वर्चुअल दुनिया मुख्य होती जा रही है और वास्तविक दुनिया के दिलो-दिमाग को संचालित कर रही है। वह रंगीन, गतिशील और अत्यंत व्यापक है और इसलिए उसके स्पर्श में आकर आदमी आसानी से बदल जाता है। अब दैनिक जीवन के जीने के सामान्य अभ्यास में ‘स्क्रीन टाइम’ (संचार और संवाद के गैजेट से जुड़ा रहने में बिताने वाला समय) एक ख़ास मद हो गया है।   यह आभासी दुनिया लोगों को अपने अनुभव-संसार को गढ़ने के लिए कई विकल्पों के साथ असीमित लगने वाली छूट दे रही है और वास्तविक दुनिया में होने वाली गतिविधियों को निर्धारित कर रही है। दर्शक को अपनी निजी स्वतंत्रता के विस्तार का अहसास होता है। इस तरह का यह आभासी दायरा अब इंटरनेट के सहयोग से अपरिमित-सा होता जा रहा है। यह अब मन मस्तिष्क पर छाता हुआ यह आभासी हस्तक्षेप हमारे भाव-जगत को आकार देने लगा है। इस तरह वह जाने अनजाने हमारे स्वभाव को भी बनाते-बिगाड़ते हुए प्रभावित कर रहा है। हमारा स्वाद बदल रहा है। हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं यह सबकुछ मीडिया पर टिकने लगा है। ठीक से कहें तो यह सबको अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। आदमी के मनो-जगत में प्रवेश कर यह चुपके-चुपके हमारी आकांक्षा, अभिरुचि, गतिविधि और व्यक्तित्व सबको गढ़ने वाला एक अचूक औंजार साबित हो रहा है।ताजा घटनाक्रम में एक महानगर की प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आने वाले सुपठित युवा द्वारा की गई अश्लील प्रस्तुति चर्चा का विषय बनी है। वर्चुअल प्लेटफार्म पर अभद्रता की हदें पार करने की इस शिकायत पर सबकी नज़रें गई हैं। यह सब है तो पुराना धंधा परंतु इस बार बात सुप्रीम कोर्ट तक औपचारिक रूप से पहुंच गई। पहुँची ही नहीं बल्कि सर्वोच्च अदालत ने उसका तत्काल संज्ञान भी लिया और पेशी पर आरोपी को अच्छी तरह डांट भी लगाई। पर गौरतलब है कि इसके पहले भी उच्छृंखल रूप से सोशल मीडिया का दुरुपयोग जोर पकड़े हुए था और इसके बाद अभी भी चालू है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में ऐसे महानुभावों को आदर और धन संपदा भी मिलती है। वे रसूखदार लोगों में शुमार होते हैं। इस तरह सोशल मीडिया मनोरंजन, व्यापार, शिक्षा और संस्कार सबको प्रभावित कर रहा है।सोशल मीडिया में विशेष चिंता वाली उपस्थिति आज सेक्स और हिंसा की व्यापक उपस्थिति है। इसका एक से एक विद्रूप रूप मोबाइल में हर दिन हर घड़ी परोसा जा रहा है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में मूल अधिकार है। परंतु इसके तहत कुछ भी करने की छूट लेने की आज़ादी अधिकार में नहीं है। इस समय सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर ‘वेब सिरीज़’, ‘फ़ेसबुक पोस्ट’ और ‘रील’ आदि में आ रही बहुसंख्यक प्रस्तुतियों में भोंडे सेक्स के निर्लज्ज प्रचार का ही बाहुल्य है। इन तक पहुँच पर कोई रोक-छेंक न होने से जवान, बच्चे और बूढ़े सभी इसकी तरफ़ अपनी सुविधानुसार मुखातिब होते हैं। विविध प्रकार की पोर्नोग्राफ़ी का यह दुरन्त विस्तार हर आयु वर्ग, हर धर्म और जाति तथा प्रत्येक आय वर्ग के लोगों को लुभा रहा है। अब यह निजी और गोपनीय नहीं रहा। इसका नशा हर वर्ग में बढ़ रहा है।   स्वतंत्रता की इस मुहिम में नग्न और अर्धनग्न, मांसल स्त्री (और पुरुष) शरीर को, छिपाने-दिखाने की सुनियोजित योजना के साथ, विज्ञापित और प्रदर्शित किया जा रहा है। यह अलग बात है कि इनमें कितने पात्र असली हैं और कितने डीपफ़ेक जैसी तकनीक के सौजन्य से बने हुए हैं। इनमें अवैध और अनैतिक देह-संबंध को खोजते-उघाड़ते और साझा करने की यात्रा शुरू हो गई है। पहले जिसे वेश्यावृत्ति कहते थे उसके नाना रूप उत्तेजक कहानियों और घटनाओं में पिरो कर प्रस्तुत करती प्रचुर सामग्री धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में डंप की जा रही इन सामग्रियों में रुपया-पैसा, वासना, सेक्स कारोबार और व्यापार आदि मसलों को जोड़-जाड़ कर एक आकर्षक और कामोत्तेजक दुनिया रच कर दिखाई जाती है। इनमें बहुत-सा बाहर के देशों से उठाई सामग्री भी होती है।   वैध और नाजायज संबंधों की सारी हदों को पार करती इस कल्पित वर्चुअल दुनिया में कुछ भी संभव होता है। इनमें दर्शकों को लुभाने और उनको आकर्षित करने के हर नुस्खे आजमाये जाते हैं। यह क्षणिक सुख का आभास या अहसास करा देती है। इसके चलते लोग इसमें फँस जाते हैं। शब्द, भाषा और चित्रों के माध्यम से अश्लीलता का वीभत्स रूप बेरोक-टोक निर्द्वंद भाव से सब लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव कार्य के प्रति अन्यमनस्कता, अव्यवस्थित काल-बोध और अमर्यादित सामाजिक आचरण में प्रतिफलित होता है। एक भयावह बीमारी की तरह इसकी लत लगने पर इसका परिणाम दुर्व्यसन (एडिक्शन) के मर्ज़ में भी तब्दील हो जाता है।सांस्कृतिक मर्यादाओं की सभी हदों को पार करते हुए विभिन्न प्रकार की प्रकट, सांकेतिक और अप्रत्यक्ष अश्लीलताओं को लगातार परोसते दृश्यों में बाँध कर हर किसी की उत्सुकता को जगाने के लिए प्रत्यक्ष और छद्म तरीकों से भरपूर सामग्री अनियंत्रित रूप से प्रस्तुत की जा रही है। उदारता का युग बाजार में आया, राजनीति में आया और अब घर की चारदीवारी में पहुँच कर लोगों के दिलो-दिमाग़ में खलबली मचा रहा है। इसने समाज की सोच या वैचारिकी में अनियंत्रित खुलेपन का न्योता दिया। इस तरह के बदलाव के पीछे नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, नौकरी पेशे के जीवन की दुश्वारियाँ मुख्य रही हैं। इस परिवर्तन के केंद्र में भोग और राग की अतुलित बलवती इच्छा वेगवान होती गई। चरित्र, आचार-विचार , शील और सदाचार और इंद्रियों का निग्रह जैसे विचार दकियानूसी और प्रगति के मार्ग में रोड़े की तरह जाने समझे जाने लगे। इस रोग की लपेट में किशोर, युवा और प्रौढ़ सभी आ रहे हैं। “गर्लफ्रैंड “और “ब्वॉय फ्रैंड “अब एक स्वीकृत और प्रचलित प्रत्यय और सामाजिक अभ्यास हो चला है। इस तरह की मित्रता की सीमा और परिधि किस तरह चलेगी यह इसमें शामिल किरदारों की भलमनसाहत पर निर्भर करता है। इसमें क्या वर्जित और क्या विहित है, यह मित्रों की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। सेक्स जीवन में नवाचार अब सामाजिक जीवन का हिस्सा हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप और आपसी रजामंदी से प्रौढ़ जनों को सेक्स की वैधानिक स्वीकृति सामाजिक आचरण के नये मानदंड स्थापित कर रही है। सामाजिक जीवन की नई पैमाइश में व्यक्ति ही प्रथम और अंतिम निर्णायक होता जा रहा है।   व्यक्ति की चेतना का उत्कर्ष सदा से वांछित रहा है। काम की गणना पुरुषार्थ में की गई है। श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं ‘मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूँ।’ आज भी प्रश्न यही है कि जीवन में मर्यादा कैसे लाई जाए ? धर्म अर्थात् विवेकसम्मत और संतुलित आचरण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? इस दृष्टि से घर, स्कूल, मीडिया सभी को अपनी ज़िम्मेदारी पहचाननी और निभानी होगी। क़ानून दांव-पेंच का मामला है और वह अपना काम करेगा पर उसका परिणाम भी तभी मिलेगा जब हम मर्यादा में विश्वास करें, वह मर्यादा जो अपने और सबके हित को ध्यान में रख कर स्वीकार की जाती है। सोशल मीडिया को नियमित करने और अमर्यादित उपयोग को रोकना सरकार की वरीयताओं में आना चाहिए। इस तरह के अनर्गल संचार के नकारात्मक प्रभावों से समाज को बचाना आवश्यक है।  

महान साधक थे रामकृष्ण परमहंस

रमेश सर्राफ धमोरा रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। 19 वीं शताब्दी में श्री रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यमयी और महान योगी पुरुष थे। जिन्होंने काफी सरल शब्दों में अध्यात्मिक बातों को सामान्य लोगों के सामने रखा। जिस समय हिन्दू धर्म बड़े संकट में फंसा हुआ था उस समय श्री रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू धर्मं में एक नयी उम्मीद जगाई। रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आये पर अन्तिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक थी भैरवी जिन्होंने उन्हें अपने कापालिक तंत्र की साधना करायी और दूसरे थे श्री तोतापुरी उनके अन्तिम गुरु। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्व मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा पार कर वो रामकृष्ण के पास आयी तथा उन्हें कापालिक दीक्षा लेने को कहा। रामकृष्ण ने भैरवी द्वारा बतायी पद्धति से लगातार साधना कर मात्र तीन दिनों में ही सम्पूर्ण क्रिया में निपुण हो गये। रामकृष्ण के अन्तिम गुरु तोतापुरी थे जो सिद्ध तांत्रिक तथा हठ योगी थे। उन्होने रामकृष्ण को दीक्षा दी। रामकृष्ण को दीक्षा दी गई परमशिव के निराकार रुप के साथ पूर्ण संयोग की। पर आजीवन तो उन्होने मां काली की आराधना की थी। वे जब भी ध्यान करते तो मां काली उनके ध्यान में आ जाती और वे भावविभोर हो जाते। जिससे निराकार का ध्यान उनसे नहीं हो पाता था। तोतापुरी ध्यान सिद्ध योगी थे। उनको अनुभव हुआ कि रामकृष्ण के ध्यान में मां काली प्रतिष्ठित हैं। उन्होने शक्ति सम्पात के द्वारा रामकृष्ण को निराकार ध्यान में प्रतिष्ठित करने के लिये बगल में पड़े एक शीशे के टुकड़े को उठाया और उसका रामकृष्ण के आज्ञाचक्र पर आघात किया जिससे रामकृष्ण को अनुभव हुआ कि उनके ध्यान की मां काली चूर्ण-विचूर्ण हो गई हैं और वे निराकार परमशिव में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। वे समाधिस्थ हो गये। ये उनकी पहली समाधि थी जो तीन दिन चली। तोतापुरी ने रामकृष्ण की समाधी टूटने पर कहा। मैं पिछले 40 वर्षो से समाधि पर बैठा हूं पर इतनी लम्बी समाधी मुझे कभी नही लगी। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक गांव में 18 फरवरी 1836 को एक निर्धन निष्ठावान ब्राहमण परिवार में हुआ था। इनके जन्म पर ही ज्योतिषियों ने रामकृष्ण के महान भविष्य की घोषणा कर दी थी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन इनकी माता चन्द्रा देवी तथा पिता खुदिराम अत्यन्त प्रसन्न हुए। इनको बचपन में गदाधर नाम से पुकारा जाता था। पांच वर्ष की उम्र में ही वो अदभुत प्रतिभा और स्मरणशक्ति का परिचय देने लगे। अपने पूर्वजों के नाम व देवी- देवताओं की स्तुतियां, रामायण, महाभारत की कथायें इन्हे कंठस्थ याद हो गई थी। 1843 में इनके पिता का देहांत हो गया तो परिवार का पूरा भार इनके बड़े भाई रामकुमार पर आ पड़ा था। रामकृष्ण जब नौ वर्ष के हुए इनके यज्ञोपवीत संस्कार का समय निकट आया। उस समय एक विचित्र घटना हुई। ब्राह्मण परिवार की परम्परा थी कि नवदिक्षित को इस संस्कार के पश्चात अपने किसी सम्बंधी या किसी ब्राह्मण से पहली शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। एक लुहारिन जिसने रामकृष्ण की जन्म से ही परिचर्या की थी। बहुत पहले ही उनसे प्रार्थना कर रखी थी कि वह अपनी पहली भिक्षा उसके पास से प्राप्त करे। लुहारिन के सच्चे प्रेम से प्रेरित हो बालक रामकृष्ण ने वचन दे दिया था। अतः यज्ञोपवीत के पश्चात घर वालों के लगातार विरोध के बावजूद इन्होंने ब्राह्मण परिवार में प्रचलित प्रथा का उल्लंघन कर अपना वचन पूरा किया और अपनी पहली भिक्षा उस लुहारिन से प्राप्त की। यह घटना सामान्य नहीं थी। सत्य के प्रति प्रेम तथा इतनी कम उम्र में सामाजिक प्रथा के इस प्रकार उपर उठ जाना रामकृष्ण की आध्यात्मिक क्षमता और दूरदर्शिता को ही प्रकट करता है। रामकृष्ण का मन पढ़ाई में न लगता देख इनके बड़े भाई इन्हे अपने साथ कलकत्ता ले आये और अपने पास दक्षिणेश्वर में रख लिया। यहां का शांत एवं सुरम्य वातावरण रामकृष्ण को अपने अनुकूल लगा। 1858 में इनका विवाह शारदा देवी नामक पांच वर्षीय कन्या के साथ सम्पन्न हुआ। जब शारदा देवी ने अपने अठारहवें वर्ष मे पदार्पण किया तब श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में उनकी षोड़शी देवी के रूप में आराधना की। यही शारदा देवी रामकृष्ण संघ में माताजी के नाम से परिचित हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास जो कोई भी जाता वह उनकी सरलता, निश्चलता, भोलेपन और त्याग से इतना अभिभूत हो जाता कि अपना सारा पांडित्य भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़ता था। गहन से गहन दार्शनिक सवालों के जवाब भी वे अपनी सरल भाषा में इस तरह देते कि सुनने वाला तत्काल ही उनका मुरीद हो जाता। इसलिए दुनियाभर की तमाम आधुनिक विद्या, विज्ञान और दर्शनशास्त्र पढ़े महान लोग भी जब दक्षिणेश्वर के इस निरक्षर परमहंस के पास आते तो अपनी सारी विद्वता भूलकर उसे अपना गुरू मान लेते थे।इनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द, दुर्गाचरण नाग, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंदन, स्वामी अद्यतानन्द, स्वामी शिवानन्द, स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी योगानन्द थे। श्री रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम वर्ष कारुण रस से भरे थे। 15 अगस्त 1886 को अपने भक्तों और स्नेहितों को दुख के सागर में डुबाकर वे इस लोक में महाप्रयाण कर गये। रामकृष्ण परमहंस महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। रामकृष्ण का सारा जीवन अध्यात्म-साधना के प्रयोगों में बीता। वे लगातार कई घंटों तक समाधि में लीन हो जाते थे। चौबीस घंटे में बीस-बीस घंटों तक वे उनसे मिलनेवाले लोगों का दुख-दर्द सुनते और उसका समाधान भी बताते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भोले प्रयोगवाद में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयत सब एक रूप हो गए थे। निरक्षर और पागल तक कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन से दिखाया था कि धर्म किसी मंदिर, गिरजाघर, विचारधारा, ग्रंथ या पंथ का बंधक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मुख्यतः आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता थे। जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती हैं। विभिन्न धर्मों के माध्यम से रामकृष्ण के रहस्यमय अनुभवों ने उन्हें यह सिखाने के लिए प्रेरित किया कि विभिन्न धर्म पूर्ण ज्ञान और आनंद तक पहुँचने के अलग-अलग साधन हैं और विभिन्न धर्म पूर्ण सत्य की समग्रता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके पहलुओं को व्यक्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये उनके परम् शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने एक मई 1897 को बेलुड़ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदान्त दर्शन का प्रचार-प्रसार है। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य मानवता के सर्वांगीण कल्याण के लिए काम करना, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए।

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए फैला रहे जागरूकता

खबर सिंगरौली से है...जहां सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन अधिकारी ...वाहन चालकों को लगातार जागरूक कर रहे हैं...इस दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है सिंगरौली परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और चेकप्वाइंट प्रभारी अनिमेष जैन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वाहन चालकों को लगातारजागरूक कर रहे हैं ...इस दौरान वाहन चालकों को अपना यूनिफार्म पहनने, वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स रखने और क्षमता से ज्यादा सवारी न बिठालने के नियम का भी पालन करने के निर्देश दिए गए है ...वहीं नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी गई 

कांग्रेस का अनोखा विरोध बजरंग बली को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन सामने आया है....लोग शासन,प्रशासन,नेता,व्यवस्थापकों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने पहुंच गए बजरंगबली के चरणों में... जी हां...संजय गांधी हॉस्पिटल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालते हुए संजय गांधी अस्पताल पहुंचे...जहां उन्होंने अस्पताल परिसर में बने मंदिर में बजरंगबली के चरणों में ज्ञापन सौंपते हुए जनता की रक्षा और अस्पताल की व्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की...रीवा का संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है जिसकी वजह अस्पताल के स्टाफ व चिकित्सकों द्वारा इलाज के लिए आने वाले मरीजों व परिजनों के साथ की जाने वाली अभद्रता एवं मारपीट है...यहां रीवा सहित अन्य जिले से मरीज ईलाज कराने आते हैं...लेकिन लचर व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं...जिसके विरोध में कांग्रेसी इकट्ठे होकर अस्पताल पहुंचे... जहां उन्होंने बजरंगबली को ज्ञापन सौंपा...कार्यकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल में अमानक दवाओं पर रोक लगे...मरीजों के साथ मारपीट और अभद्रता बंद हो...अवैध वसूली और मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करना बंद किया जाए...उन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए भगवान बजरंगबली को ज्ञापन सौंपा....

अंधे कत्ल का पर्दाफाश

कांटाफोड़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया...पुलिस ने जादू टोने की शंका में अपनी मौसी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया...पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मुकेश लोंगरे को गिरफ्तार किया... जिसने अपनी मौसी की हत्या की बात कबूल की... दरअसल 9 मार्च को कांटाफोड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कालापाठा के पास जंगल में एक महिला का शव सड़ी गली हालत में पड़ा है...पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अमंता पति गोरेलाल के रूप में की... जांच में पता चला कि आरोपी मुकेश लोंगरे ने अपनी मौसी अमंता की हत्या करने की योजना बनाई थी...आरोपी अपनी पत्नी के साथ इंदौर में मजदूरी करता था...और संतान न होने के कारण उसे शक था कि उसकी मौसी ने कोई जादू टोना किया है...आरोपी ने अपनी मौसी को कालापाठा के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छुपा दिया...पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है...

तमिलनाडु में हिन्दी विरोध के मायने

तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित पोलाची में तमिल समर्थकों ने 23 फरवरी को रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर हिन्दी में लिखे नाम पर कालिख पोतकर भाषा विवाद को और गरमा दिया। रेलवे सुरक्षा बल ने इन लोगों की पहचान कर मामला दर्ज किया है। सच पूछिए तो यह घटना एक बड़े विवाद का हिस्सा है, जिसमें तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के माध्यम से हिन्दी थोपने का आरोप लगाया है। द्रमुक इस आरोप से इनकार करते हुए भाजपा के साथ वाक युद्ध में लगी हुई है। तमिलनाडु में हिन्दी विरोध की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत से हैं। विरोध प्रदर्शन तमिल संस्कृति और भाषा की रक्षा की इच्छा से प्रेरित है। अधिकांश तमिल आज भी हिन्दी को अपनी पहचान के लिए खतरा मानते हैं। इतिहास के पन्ने को पलटने पर ज्ञात होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी शिक्षण की शुरुआत की। तमिलनाडु में इसका व्यापक विरोध हआ। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व पेरियार ई.वी. रामासामी और जस्टिस पार्टी ने किया। 1937-1940 के आंदोलन के दौरान 1,198 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और 1,179 को दोषी ठहराया गया। सबसे बड़ा हिन्दी विरोधी आंदोलन 1948-1950 के बीच हुआ। इस दौरानहड़तालें हुईं। वर्ष 1965 में मदुरै में हिन्दी विरोधी दंगे भड़क उठे जिसके परिणामस्वरूप लगभग 70 लोग मारे गए। आज भी तमिलनाडु में हिंदी विरोध विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। द्रमुक और अन्य दल गैर-हिन्दी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का विरोध कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास में लगी हुई है। वर्तमान विरोध ने यह स्वीकार करना आरंभ कर दिया है कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रहे। वर्तमान विरोध सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलाप है। वैसे, तमिलनाडु में हिन्दी विरोध की वास्तविकता जटिल है। इसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों कारक शामिल हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वर्तमान विरोध तमिल संस्कृति और भाषा की रक्षा करने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित है। बुद्धिजीवी और आम आदमी इसे राजनीतिक दलों द्वारा लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 18-25 आयु वर्ग के 71 प्रतिशत लोगो ने बिना समझे-बूझे हिन्दी थोपने का विरोध किया। यूगऊ के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 18-24 वर्ष की आयु के तमिलनाडु के 63 प्रतिशत निवासियों का मानना ​​​​था कि स्कूलों में हिन्दी को जरूर पढ़ाया जाए लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिन्दी जानने से नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं और व्यापार और व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। तमिलनाडु में भी मनोरंजन की दुनिया का लुफ्त उठाने के लिए हिन्दी भाषा को व्यावसायिक भाषा माना जाता है। लेकिन राजनीतिक के संवर्ग के लोग इसे तमिल संस्कृति और भाषा के लिए खतरा मानते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की 60 फीसदी आबादी हिन्दी बोलती है। भाषा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान परिदृश्य में तमिलनाडु की 40 फीसद आबादी को हिन्दी का कुछ ज्ञान है और धीरे-धीरे लोग हिन्दी को सीख रहे हैं। तमिलनाडु के स्कूलों में हिन्दी पढ़ने की गति तेज हुई है। लोग प्रदेश से बाहर जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और देशभर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिन्दी का लाभ उठाना चाहते हैं। इस कार्य में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का बहुमूल्य योगदान है। सन् 1964 में सभा को संसद ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित किया था। देखा जाए तो डुओलिंगो, इटालकी और प्रीप्ली जैसे कई ऐप और ऑनलाइन प्लेटफार्म हिन्दी भाषा के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और तमिलनाडु सहित भारत के तमाम हिस्सों में इन्हें काफी डाउनलोड और उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, लिंग और ड्रॉप्स जैसे कुछ ऐप हिन्दी सीखने के लिए इंटरैक्टिव और गेमीफाइड पाठ प्रदान करते हैं, जो तमिलनाडु की युवा आबादी को आकर्षित कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण भारत में लगभग 30 फीसद लोग हिन्दी गाने सुनते हैं। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि तमिलनाडु में लगभग 70 फीसद छात्र हिन्दी की अज्ञानता के कारण केंद्रीय नौकरी में नहीं जा पाते हैं। इन बातों को स्वीकार करते हुए तमिलनाडु सरकार ने 1968 में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया था। अंततः, तमिलनाडु पर हिन्दी थोपने या न थोपने का निर्णय एक जटिल मुद्दा है। इसमें कई कारक शामिल हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि तमिलनाडु के लोग विशेष रूप से युवा पीढ़ी भाषा की राजनीति में रुचि नहीं रखती। वह हिन्दी सीखने के लिए उत्सुक हैं।

प्रोसेस्ड फास्ट फूड से बढ़ता स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

भारत की खाद्य संस्कृति वैश्वीकरण, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण बदल रही है। यह प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी कारण बन रही है। भारत में युवा पीढ़ी तेजी से फास्ट फूड का सेवन कर रही है, जिसके कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और हृदय सम्बंधी विकार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही हैं। फास्ट फूड में अक्सर बड़ी मात्रा में कैलोरी, चीनी, सोडियम और खराब वसा होती है, जो खराब खाने की आदतों और पोषण सम्बंधी कमियों को जन्म दे सकती है। इसका परिणाम एक गतिहीन जीवन शैली भी हो सकता है, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाएगा।   फास्ट फूड का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य और खाने की आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फास्ट फूड, जिसमें कैलोरी, चीनी और खराब वसा अधिक होती है, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम और वज़न बढ़ाता है। फास्ट फूड के लगातार सेवन से बच्चे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की तुलना में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन चुनने की उनकी संभावना कम हो जाती है। आजकल, बहुत से युवा फास्ट फूड पसंद करते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला होता है। इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानते हुए भी वे इसे खाना जारी रखते हैं। व्यस्त जीवन शैली में, फास्ट फूड को जल्दी से जल्दी खाना सुविधाजनक है। वे भीड़ का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी इसे पसंद कर सकते हैं।   स्वाद के लिए स्वास्थ्य का जोखिमः फास्ट फूड जल्दी से जल्दी खाने और स्वाद के लिए बनाया जाता है और यह ज़्यादा पका हुआ, अत्यधिक प्रोसेस्ड होता है। मानव शरीर बिना प्रोसेस्ड, अत्यधिक रेशेदार और कम से कम पके हुए खाद्य पदार्थों के लिए बना है इसलिए वे पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं। फास्ट फूड से शुगर स्पाइक्स इंसुलिन प्रतिरोध, वज़न बढ़ने, वसा संश्लेषण और मधुमेह में पैदा करते हैं। भारत में फैलते फास्ट फूड उद्योग में बर्गर, पिज्जा, पानी-पूरी व चाट मसाला कियोस्क और पावभाजी-समोसा के ठेले शामिल हैं।   बढ़ता मोटापा, मधुमेह की समस्याः मोटापा और मधुमेह दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, जिसे मक्खन, दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर को खराब कोलेस्ट्रॉल से नुकसान होता है। सड़क पर फास्ट फूड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाना पकाने के तेल में उच्च ट्राइग्लिसराइड (खराब कोलेस्ट्रॉल) सामग्री होती है, जिसे खाने से खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। सात्विक आहार जो हिंदू रीति-रिवाजों का प्रमुख हिस्सा है, उनकी जगह आधुनिक आहार ले रहे हैं। पारंपरिक खानपान की प्रथाएँ, पारिवारिक भोजन और सामाजिक बंधन सभी फास्ट-फ़ूड संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अकेले खाने और स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऑनलाइन भोजन वितरण सेवाओं के बढ़ने के परिणामस्वरूप लोगों के साथ मिलकर खाने का तरीक़ा बदल गया है। विज्ञापन का मायाजालः फास्ट फूड कंपनियाँ अपने उत्पादों को कूल और मनोरंजक दिखाने के लिए भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करती हैं, जो इसके विस्तार की एक और वजह है लोगों और खासकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसके प्रचार के लिए दुनिया के नामीगिरामी हस्तियों का चेहरा इस्तेमाल होता है और आकर्षक नारों व टैगलाइन का सम्मोहन अलग होता है। अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के बावजूद लोग कभी-कभी अपने स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों पर विचार करने के बजाय फास्ट फूड खाने को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें भी पता है कि यह अच्छा विकल्प नहीं है लेकिन वे इसे चुनते हैं क्योंकि यह बहुत सरल और स्वादिष्ट है। चूँकि लोग घर के बने खाने की जगह सुविधाजनक भोजन चुन रहे हैं, इसलिए खानपान की आदतें बदल रही हैं।   प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का इस्तेमालः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में युवा लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज की जगह रिफ़ाइंड अनाज और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। बाजरा की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय  बाजरा वर्ष की शुरुआत की थी। प्रोसेस्ड, उच्च वसा, उच्च चीनी वाले पश्चिमी आहार की बढ़ती संख्या पारंपरिक संतुलित भोजन की जगह ले रही है। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और डोमिनोज़ के तेज़ी से बढ़ने के कारण भारत में शहरी खानपान की आदतें बदल गई हैं।संकट में खानपान से जुड़ी हमारी विशिष्टताः वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय व्यंजन अपनी विशिष्टता खो रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में किण्वन-आधारित आहार और अन्य पारंपरिक खाना पकाने की तकनीकें लोकप्रिय नहीं हो रही हैं। खानपान की बदलती आदतों के कारण त्योहारों और धर्मों से जुड़ी खास पाक परंपराएँ अपना महत्त्व खो रही हैं। पारंपरिक खानपान की प्रथाएँ, पारिवारिक भोजन और सामाजिक बंधन सभी फास्ट-फ़ूड संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं के कारण स्ट्रीट वेंडर और स्वदेशी खाद्य सामग्री के व्यापार चुनौतियों का सामना करते हैं।   कुपोषण और स्वास्थ्य प्रभाव: अधिक प्रसंस्कृत भोजन खाने के परिणामस्वरूप हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे के शिकार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। आहार सम्बंधी आदतों में आए इस बदलाव के कारण भारत में 101 मिलियन मधुमेह रोगी हो गए हैं। खपत के पैटर्न में बदलाव के कारण पारंपरिक फसलों की मांग में कमी आई है, जिसका असर किसानों के मुनाफे पर पड़ा है। नीति आयोग (2022) के अनुसार, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़सल विविधीकरण महत्त्वपूर्ण है। छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय, पारंपरिक भोजनालय और पड़ोस के खाद्य विक्रेता सभी वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं से प्रभावित हैं। अपनी नींव को बनाए रखते हुए, भारत की विविध पाक संस्कृति को बदलना होगा। टिकाऊ खाद्य नीतियों, देशी फसलों के समर्थन और संतुलित आहार जागरूकता के कार्यान्वयन के माध्यम से आधुनिकीकरण द्वारा पारंपरिक खाद्य विविधता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभार फास्ट फूड खाने से आपके सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। नियमित रूप से फास्ट फूड खाने से अंततः कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसे सीमित करना लक्ष्य है।

क्रूरता का रूप ले रही रैगिंग पर नियंत्रण जरूरी

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्षों से रैगिंग एक गंभीर बदमाशी और उत्पीड़न की समस्या रही है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मनोवैज्ञानिक आघात, आत्महत्या और यहाँ तक कि हत्या जैसे हिंसक अपराध भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और 2009 से यूजीसी के एंटी-रैगिंग नियमों के बावजूद घटनाएँ जारी हैं। 2012 और 2023 के बीच रैगिंग के कारण 78 छात्रों की मौत इस समस्या के भयावह चेहरे को सामने रखती है।    भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में मुख्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की वजह से रैगिंग होती है। भारतीय सामाजिक संरचनाओं द्वारा सुदृढ़ कठोर पदानुक्रम में वरिष्ठ छात्र कनिष्ठों पर अपना प्रभुत्व जताते हैं। यह इंजीनियरिंग कॉलेजों में शक्ति-आधारित सामाजिक व्यवस्था को मज़बूत करता है जब वरिष्ठ जूनियर से अपमानजनक कार्य करवाते हैं। आक्रामकता का महिमामंडन करने वाली अति-पुरुषवादी संस्कृति छात्रों को रैगिंग की परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर करती है। मेडिकल संस्थानों में छात्रों को "लचीला बनाने" के नाम पर धीरज-आधारित असाइनमेंट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई उच्च शिक्षा संस्थान अत्यधिक हिंसा होने तक हस्तक्षेप को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि वे रैगिंग को दीक्षा अनुष्ठान की तरह देखते हैं। साल 2023 में जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग को "बॉन्डिंग प्रक्रिया" के रूप में लिखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र की असामयिक मृत्यु हो गई। प्रतिशोध का डर, प्रभावी गवाह सुरक्षा की कमी और सामाजिक कलंक, पीड़ितों को रैगिंग की रिपोर्ट करने से अनिच्छुक बनाते हैं। रैगिंग को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए सख्त और त्वरित दंड आवश्यक है। संभावित रैगर्स को हतोत्साहित करने के लिए सुनिश्चित करें कि तत्काल निष्कासन, कानूनी मुकदमा और उसे ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई की जाए। खुली निगरानी के साथ एक निजी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने की जरूरत है। पारदर्शी जवाबदेही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेल्पलाइन का नया संस्करण आवश्यक है क्योंकि वर्तमान हेल्पलाइन पर्याप्त तेज़ी से प्रतिक्रिया नहीं देती है। अनिवार्य कार्यशालाओं, संवेदनशीलता अभियानों और मेंटरशिप कार्यक्रमों को लागू करके सकारात्मक वरिष्ठ-जूनियर सम्बंधों को प्रोत्साहित करें। एम्स दिल्ली रैगिंग के मामलों को नियंत्रित रखता है और नए छात्रों को परामर्श सत्र देकर एक सहायक संस्कृति को बढ़ावा देता है। संभावित मुद्दों को अधिक गंभीर होने से पहले पहचानने के लिए व्यवहार ट्रैकिंग, सरप्राइज चेक और छात्रावासों में सीसीटीवी लगाने का उपयोग करें। आईआईटी मद्रास ने सीसीटीवी निगरानी और छात्र प्रोफ़ाइलिंग का उपयोग करके रैगिंग की घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी की है। रैगिंग की समस्या का कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से लागू समाधान नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है। रैगिंग ख़त्म करने के लिए बहुआयामी रणनीति, कठोर कानूनी सुरक्षा और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है। संस्थागत जवाबदेही और प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी यह गारंटी देगी कि उच्च शिक्षा संस्थान भय के बजाय सुरक्षा, समावेशिता और समग्र विकास के स्थान हैं।   यूजीसी को उन संस्थानों के खिलाफ खंड 9.4 का उपयोग करना चाहिए जो इससे संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते। अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले, इसकी गारंटी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और पुलिस सत्यापन ज़रूरी है। छात्रावासों में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए जो एआई-आधारित चेहरे की पहचान का उपयोग करते हैं। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक डिजिटल आईडी-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परामर्श और एंटी-रैगिंग कार्यशालाओं को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए। छात्र मेंटरशिप कार्यक्रमों द्वारा एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूजीसी हेल्पलाइन की प्रतिक्रिया समय और पहुँच में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे डिजिटल शिकायत पोर्टल होने चाहिए जो गुमनाम हों और सीधे पुलिस अलर्ट प्रदान करें।  

मां का इलाज कराने आए युवक को पीटा

संजय गांधी अस्पताल से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है जहां अपनी मां का इलाज कराने गए बेटे और बेटी को रेडियोलॉजी विभाग के एक्स-रे रूम में बंद करके उनके साथ अस्पताल कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की...जिससे बेटे की हालत गंभीर हो गई...और बेटी को भी चोटें आई हैं.... वहीं विभागाध्यक्ष ने मारपीट करने वालो पर कार्रवाई करने की बात कही है...  रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अपनी बूढ़ी मां का पैर टूट जाने के बाद एक्सरे कराने गए एक युवक को मामूली विवाद के दौरान इस तरह पीटा गया कि उसकी हालत खराब हो गई...जिसके बाद घायल युवक को बेहोशी हालत में सिटी स्कैन के लिए भेजा गया...युवक की मां फूलमती शुक्ला ने बताया कि वह अपने बेटे देवेंद्र नाथ शुक्ला और बेटी शशि मिश्रा के साथ अस्पताल के एक्स-रे कराने आई थी...एक्सरे के बाद बेटे के एक्सरे रिपोर्ट मांगने पर विवाद हो गया जिसके बाद उसे अंदर खींचकर बंद दरवाजे के अंदर मारपीट की गई...अपने भाई को बचाने के लिए जब बहन दरवाजा पीट रही थी तो बहन के साथ भी मारपीट कर उसे बाहर कर दिया गया...वहीं इस पूरे मामले को लेकर रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि मारपीट की जानकारी मिली है एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे...

टीआई अरविंद कुजूर खुदकुशी मामला आशी राजा और सोनू सिंह हिरासत में

खबर छतरपुर से है..जहाँ कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर खुदकुशी मामले में पुलिस फरार चल रही टीआई की कथित प्रेमिका आशी सिंह और उसके साथी सोनू सिंह परमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर कर रही है...पुलिस ने कहा है ... सभी एंगल से इस मामले की जांच हो रही है टीआई अरविंद कुजूर खुदकुशी मामले में पुलिस ने फरार चल रही आशी सिंह और उसके सहयोगी सोनू सिंह परमार को हिरासत में ले लिया है...और लगातार पूछताछ कर रही है...सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि कुजूर खुदकुशी मामले में अब तक दस से पंद्रह लोगों से पूछताछ हो चुकी है...अलग अलग टीम लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है...बहुत जल्द पुलिस मामले का खुलासा करेगी...गौरतलब है कि बीते 6 मार्च को कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी

अभ्युदय हत्यकांड में नया मोड़ माँ अलका जैन पुलिस की गिरफ्त में

गुना के अभ्युदय हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ आया है...पुलिस ने सबूतों के आधार अभ्युदय की मां को गिरफ्तार कर लिया है...पूछताछ में अभ्युदय की मां के बयानों में कई विरोधाभासी तथ्य सामने आये है गुना के चर्चित अभ्युदय हत्याकांड की गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई है...अब पुलिस ने अभ्युदय की मां अलका जैन को गिरफ्तार किया है  ... थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह भदौरिया का कहना है कि पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अलका जैन को गिरफ्तार किया है...हालाँकि अभ्युदय की मां ने हत्या करने की बात नहीं स्वीकारी है...पूछताछ के दौरान अभ्युदय की मां के बयानों में काफी विरोधाभास देखने को मिले है...आपको बता दें कि चौधरन कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले 15 साल के अभ्युदय जैन की लाश 14 फरवरी को बाथरूम में मिली थी...अभ्युदय का शव सबसे पहले उसकी मां अलका जैन ने ही देखा था

टीआई कुजूर मामले में पुलिस की जाँच जारी

छतरपुर कोतवाली में तैनात टीआई अरविंद कुजूर की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच मे जुटी है...मृतक टीआई की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया...जिसके बाद छतरपुर में उनको श्रद्धांजलि देकर उनका शव उनके गृहनगर सागर को रवाना कर दिया... छतरपुर कोतवाली में तैनात टीआई अरविंद कुजूर ने अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी...खबर पाते ही  आलाधिकारियों ने उनके आवास पर जाकर जांच की...देर रात टीआई के परिजन सागर से छतरपुर आये...मृतक टीआई का जिला अस्पताल मे डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जिसके बाद पुलिस लाइन मे डीआईजी ,एसपी ,विधायक सहित पुलिस के आलाधिकारी और आम नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी...इसके बाद मृतक टीआई का शव उनके परिजनों को सौंपकर गृहनगर सागर रवाना कर दिया...जहां उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा...टीआई की आत्महत्या को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है...

गरीब लोगों की झोपड़ी पर चला निगम का बुलडोजर

देवास से एक संवेदनशील मामला सामने आया है...जहां नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए...जब निगम का बुलडोज़र इन झुग्गियों को तोड़ रहा था, तब परिवार खाना खा रहे थे...घटना ने संवेदनशीलता और प्रशासन की कार्रवाई पर नई बहस छेड़ दी है... देवास शहर के उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे और मुख्य मार्ग के पास की कई झुग्गी-झोपड़ियों को नगर निगम ने अवैध कब्जे के नाम पर तोड़ दिया...पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई... वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि ये कब्जे अवैध थे और पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था...इस कार्रवाई के बाद अब सवाल उठता है कि ये गरीब परिवार अब कहां रहेंगे...

सिंगरौली में छात्र ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

सिंगरौली में उस वक़्त हड़कंप मच गया जब एक 18 साल का स्कूल छात्र बिजली के पोल पर चढ़ गया और आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगा...ये देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया...यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर छात्र ने गुस्से में ये कदम उठाया सिंगरौली के जयंत चौकी क्षेत्र मुख्य मार्ग पर  उस वक़्त हड़कंप मच गया जब...एक स्कूल छात्र बिजली के पोल में चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा... बताया जा रहा है  की छात्र अपने भाई के साथ बाइक से स्कूल परीक्षा देने जा रहा था....  जब पुलिस ने उसे रोककर बाइक के कागज और लाइसेंस माँगा  तब  छात्र ने बताया कि उसके पास लाइसेंस नहीं है...उसने पुलिस से कहा कि वह सिर्फ परीक्षा देने जा रहा है... लेकिन जब पुलिस ने छात्र की  बाइक जब्त कर ली तो वो बिजली के पोल में चढ़कर ड्रामा करने लगा और आत्महत्या की धमकी भी देने लगा ... पुलिस के बार बार समझाने के बाद छात्र पोल से नीचे उतरा

प्रदेशभर में 27 उपनिरीक्षकों को मिली पदोन्नति

 नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी को पदोन्नति मिलने के बाद एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने लालकुआँ पहुँकर उन्हें तीसरा स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी…    शासन ने प्रदेश भर में 27 उपनिरीक्षकों को पदोन्नत करते हुए इंस्पेक्टर बनाया है जिसके तहत हरेंद्र सिंह नेगी को एसपी सिटी ने तीसरा स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि पदोन्नति होना अपने आप में एक गर्व का पल होता है इसलिए उन्होंने कोतवाली पहुंचकर हरेंद्र नेगी को स्टार लगाया..

अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुल्डोजर

सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई…हाई कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने कई बिल्डिंगों और दुकानों को ध्वस्त किया…कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों का विरोध भी सामने आया, लेकिन अभियान निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ…  सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की...इस दौरान उपखंड अधिकारी सृजन वर्मा और नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा के नेतृत्व में कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया...अभियान में शहर पुलिस भी तैनात रही...हालांकि, वार्ड पार्षद संतोष उर्फ ददोली साह ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को बिल्डिंग परमिशन मिली हुई थी, फिर भी उनके निर्माणों को गिराया गया। इस मुद्दे पर उठे सवालों के बावजूद, अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई निर्विवाद पूरी हो गई....

फ्लाई ऐश वाहनों में लगेंगे टू वे कैमरे

फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों में टू वे कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है  ... कैमरे लगाने से इन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी  ... कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला कि अध्यक्षता में एनटीपीसी से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले हाईवा वाहनो के संचालन के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित  की गई   ... बैठक में कलेक्टर ने  सभी विंदुओं पर विस्तृत जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए गए कि  राखड़ का परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर सात दिवस के अंदर टू वे कैमरे लागए जाये   ... साथ यह सुनिश्चित किया जाये वाहनों के आगे निर्धारित गति सीमा में एक स्कार्ट वाहन चले ताकि सड़क पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को शून्य किया जा सके।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राखड़ परिवहन करने वाले वाहन निर्धारित मार्गो से परिवहन कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि यदि वाहनो के द्वारा वैकल्पिक मार्गो का उपयोग किया जाता है तो उन मार्गो पर वन वे ट्राफिक के साथ साथ मार्गो के संभावित स्थलो का चौड़ीकरण कराये जाने के साथ मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था भी कराया जाना सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्गो में राखड़ परिवहन करने वाले वाहन दस-दस के कान्वाय के रूप में स्कार्ट वाहन के द्वारा निर्धारित गति सीमा पर वाहन को चलाया जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक न हो   ... 

जबलपुर जे.डी.ए. से नगर निगम ने वसूले बकाया 68 लाख रूपये

जबलपुर । जैसे-जैसे मार्च क्लोजिंग आ रही है वैसे-वैसे जबलपुर नगर निगम की वसूली अभियान में तेजी आ रही है। न केवल नागरिकों से बल्कि सरकारी संस्थानों से भी वसूली का क्रम जारी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार काे जबलपुर विकास प्राधिकरण से बकाया रकम वसूली गई। निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि आज जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा संपत्तिकर बकाया राशि 68 लाख 33 हजार 2 सौ 90 रुपये का चेक निगम खजाने में जमा किया गया है। इसके लिए संभाग क्रमांक 13 मुख्यालय के राजस्व वसूली टीम के सदस्य अपर आयुक्त अंजू सिंह, राजस्व एवं संभागीय अधिकारी राकेश तिवारी की मेहनत रंग लाई है।   टीम के सदस्यों को जबलपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक वैद्य के द्वारा उक्त धनराशि का चेक प्रदान किया गया। टीम के सदस्यों ने एक सप्ताह से बकाया करों की राशि की गणना की और उन्हें अवगत कराया तथा लगातार एक सप्ताह तक उनसे सम्पर्क स्थापित कर आज उक्त धनराशि का चेक निगम खजाने में जमा कराया। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद्य के द्वारा धनराशि का चेक प्रदान किया गया।    

उच्च न्यायालय जबलपुर का ऐतिहासिक फैसला

ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामले में लेकर एक नया मोड़ सामने आया है...उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए कलेक्टर सिंगरौली द्वारा जारी कुर्की आदेश को निरस्त कर दिया...इस फैसले से कई लाभार्थियों को राहत मिली है...    चित्रसेन और उनके रिश्तेदार दुर्गाशंकर के बीच भूमि मुआवजे को लेकर विवाद था, जिसके बाद सिंगल बेंच के आदेश पर कलेक्टर ने कुर्की का आदेश जारी किया गया था...लेकिन डबल बेंच के न्यायाधीशों ने इसे निरस्त करते हुए मामला उचित प्राधिकरण को सौंपने का निर्देश दिया... बेंच के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कई प्रभावित लोगों को राहत मिली...  

मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध

 परासिया विधानसभा में कोसमी सिद्ध मंदिर प्राचीन काल से हनुमान जी का मंदिर है...यहां राधेश्याम सिकंदरपुरे लोगों ने जमीन दान दी थी लेकिन अब जमीन के दाम बढ़ने से उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया जिसका विश्व हिन्दू परिषद ने विरोध किया है...    दानदाताओं के मन में लालच आने से वे मंदिर की खाली जमीन पे अपना अधिकार बताकर कब्जा करने लगे...इस कब्जे को हटाने के लिए कोसमी मंदिर समिति ने बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के साथ sdm पुष्पेंद्र निगम को इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है...परिषद का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो हिन्दू समाज सड़क पे उतरकर आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होंगी....

दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को मिला भोजन

भोपाल । मध्‍य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय और श्रम कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब परिवारों को नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा रियायती दर मात्र 5 रुपये में थाली उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में संचालित दीनदयाल रसोई योजना का 3 चरणों में विस्तार किया गया है। योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक भोजन थाली जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 124 नगरीय निकायों में 191 रसोई केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इनमें 166 स्थायी और 25 चलित रसोई केन्द्रों से शहरी जरूरतमंदों को भोजन थाली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में 58 स्थायी रसोई केन्द्र, 99 नगरपालिका परिषद में 99 स्थायी रसोई केन्द्र और 9 नगर परिषदों में 9 स्थायी रसोई केन्द्र संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में संचालित 25 चलित रसोई केन्द्र में से 16 नगर निगमों में 23 चलित रसोई केन्द्र और 2 नगरपालिका परिषद में 2 चलित रसोई केन्द्र संचालित हो रहे हैं। नगरीय निकायों में चलित रसोई केन्द्र की सुविधा इसलिये प्रारंभ की गई है कि जरूरतमंदों को उनके श्रम स्थान पर पहुंचकर ही भोजन थाली उपलब्ध कराई जा सके।संस्था को दी जाने वाली अनुदान राशिनगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा रसोई योजना संचालित करने वाली संस्था को विभाग द्वारा प्रति थाली 10 रुपये अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है। रसोई योजना का संचालन प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रसोई केन्द्र में स्वच्छता के साथ किये जाने की व्यवस्था की गयी है। व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी नगरीय निकायों के अमले को सौंपी गयी है। शहरी क्षेत्र में 25 चलित रसोई केन्द्रों के लिये सुसज्जित वाहन विभाग द्वारा नगरीय निकायों को दिये गये हैं। प्रदेश के 6 धार्मिक नगरों मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में भी रसोई केन्द्र की व्यवस्था की गयी है। इन धार्मिक नगरों में बड़ी संख्या में निर्धन वर्ग के श्रद्धालु इन स्थानों पर पहुंचते हैं। विभाग द्वारा योजना के विस्तार के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को

भोपाल । आगामी 8 मार्च, शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतो से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।प्रि-लिटिगेशन स्तर परकंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्‍येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।लिटिगेशन स्तर परकंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगीआवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता व उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन व संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी व अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी व अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत व अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता व उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्‍व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 8 मार्च 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।  

कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस नहीं की

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने   दुबई में हुए प्रैक्टिस सेशन में भाग नहीं लिया, हालांकि वह टीम के साथ मैदान पर मौजूद रहे। वहीं, वाइस कैप्टन शुभमन गिल की तबियत ठीक नहीं होने के कारण ग्राउंड पर नहीं आए। हालांकि, टीम इंडिया की ओर से रोहित और गिल को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी लीग मैच रविवार यानी 2 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलना है। टीम इंडिया ने बुधवार रात को ICC अकादमी में फ्लड लाइट में तीन घंटे अभ्यास किया। विराट कोहली ने नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की, वहीं मोहम्मद शमी भी पूरी लय में गेंदबाजी करते नजर आए।  रोहित शर्मा को 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे लीग मैच में चोट लग गई थी।  रोहित प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाहर से अन्य खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करते हुए देखते रहे। ऐसा माना जा रहा है कि वह सावधानी बरत रहे हैं, ताकि 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के तीसरे लीग मैच से पहले उनकी चोट और न बढ़ जाए। साथ ही वे 4 मार्च को सेमीफाइनल में खेल सकें। अगर भारत फाइनल  में पहुंचता है तो इसमें भी खेल सकें।

घरेलू विवाद से दहेज के झूठे मामलों में उलझते पुरुष

जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सतर्क रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग कर पति के रिश्तेदारों को फंसया तो नहीं जा रहा। अदालतों को निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।पुरुषों के अधिकारों से तात्पर्य कानूनी और सामाजिक अधिकारों से है, जो ख़ासतौर पर पुरुषों के सामने आने वाली समस्याओं को सम्बोधित करते हैं। भारत में, जबकि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है, पुरुषों की चुनौतियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे धारा 498ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और सीमित पैतृक अधिकार। साझा पालन-पोषण कानूनों के इर्द-गिर्द हाल की बहसें लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में पुरुषों के अधिकारों को अक्सर लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में कम ध्यान दिया जाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में पुरुषों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जिससे सुरक्षा की मांग करना या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवनसाथी द्वारा भावनात्मक, वित्तीय या शारीरिक शोषण के शिकार पुरुषों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे मौजूदा ढाँचों के तहत कानूनी सहारा नहीं मिलता है। पुरुषों से भावनाओं को दबाने की सामाजिक अपेक्षाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे आत्महत्या की दर और अनुपचारित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ बढ़ती हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के 72.5% मामले पुरुषों के हैं, जो लिंग-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। तलाक या अलगाव कानून मातृ हिरासत का पक्ष लेते हैं, पिता की भूमिका को हाशिए पर डालते हैं और बच्चे के पालन-पोषण में उन्हें समान अधिकारों से वंचित करते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, मातृ हिरासत को प्राथमिकता देता है जब तक कि माँ को अयोग्य नहीं माना जाता है, जिससे माता-पिता की भागीदारी के लिए पिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पुरुषों को प्रतिष्ठा, वित्तीय और भावनात्मक नुक़सान होता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए के दुरुपयोग को नोट किया और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए। पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। विशाखा दिशा-निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती है। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानूनी ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष उत्तरजीवी बिना किसी सहारे के रह जाते हैं।   घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून लिंग-तटस्थ हैं। साझा पालन-पोषण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से स्थापित है, जो हिरासत के निर्णयों में दोनों माता-पिता के लिए समान विचार को अनिवार्य बनाती है। जापान ने तनाव कम करने को लक्षित करते हुए कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्हें लिंग-विशिष्ट चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। केरल में पुलिस के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप लिंग-आधारित शिकायतों का अधिक संतुलित संचालन हुआ है। संगठनों को समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बाध्यकारी किया जा सकता है जो पितृत्व अवकाश, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों को सम्बोधित करती हैं। स्वीडन की पैतृक अवकाश नीति पिता को समान अवकाश प्रदान करती है, जो घर पर साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। लैंगिक न्याय के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के अधिकारों को समान ईमानदारी से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक-तटस्थ कानून, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण क़दम हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए ख़तरा है।"

बुद्धिः ज्ञान का उपकरण

संसार प्रत्यक्ष है। संसार समझने के लिए प्रकृति-प्रदत्त पाँच इन्द्रियाँ हैं। आँख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। त्वचा से स्पर्श करते हैं। जीभ से स्वाद लेते हैं और नाक से सूंघते हैं। संक्षेप में रूप, रस, गंध, ध्वनि और स्वाद ही संसार समझने के उपकरण हैं। मन को इनका स्वामी बताया गया है। दृश्य पर मन न लगे तो देखना व्यर्थ हो जाता है। गीत-संगीत में मन न लगे तो सुनना बेकार। यही बात सभी इन्द्रियों पर लागू होती है। पढ़ता-सुनता आया हूँ कि इन्द्रियों से प्राप्त सूचना मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क निर्णय लेता है। मस्तिष्क में लाखों कोष हैं। इसमें अध्ययन-अनुभव के संग्रह हैं। प्रकृति सुंदर संरचना है। इसके रहस्य जटिल हैं। मनुष्य की आंतरिक संरचना और भी जटिल है। मैं विद्यार्थी की तरह सत्य जानने का प्रयास करता हूँ लेकिन निष्कर्षों के प्रति संशय बना रहता है। जीवन की लम्बाई व गहराई से अनुभव बढ़े हैं। लोभ घटे हैं। यश-लिप्सा बढ़ी है। राग बढ़ा है। द्वेष घटा है। क्या इसका कारण अनुभूतियाँ हैं? इसपर संशय है। मैं इस संशय का कारण जानना चाहता हूँ। प्रत्येक कार्य का कारण होता है। संशय का भी कारण होना चाहिए। संशय के कारण अनेक हैं लेकिन मुख्य कारण सत्य के अनुसंधान में संशय का सदुपयोग करना है। संभवतः बढ़ी उम्र के कारण जीवन-वीणा के सुर गहन हुए हैं। गीत-संगीत आकर्षित करते हैं। संसार के प्रति आसक्ति घटी है। सुखद स्मृतियाँ न सोने देती हैं, न जागने। मन ही मन अपनी ही वाह-वाह करते हैं। कुछ मित्र हमारे लेख की प्रशंसा करते हैं। हम आनंदित होते हैं। इस लिप्सा का कारण समझ में नहीं आता। लाखों बार छपने के बाद भी यह तृष्णा वैसी ही क्यों है? मैं संशयी हूँ। अपना मत प्रसारित करने की इच्छा सब लोगों में होती है। रेने डेकार्ट (1596-1650) प्रतिष्ठित बुद्धिवादी दार्शनिक थे। वे इन्द्रियों से प्राप्त अनुभव को वास्तविक ज्ञान नहीं मानते थे। उनके मतानुसार वास्तविक ज्ञान बुद्धि-प्रत्ययों (कंसेप्ट) से ही संभव है। मनुष्य की बुद्धि को कुछ सत्यों की जानकारी जन्म के साथ ही मिलती है। ऐसा कम या ज्यादा सभी मनुष्यों में होता है। जनचर्चा में इसे गॉड-गिफ्टेड कहा जाता है। डेकार्ट दर्शन में प्रभुत्व और परंपरा के विरोधी थे। उन्होंने दो धारणाओं की स्थापना की। पहली धारणा के अनुसार ”बुद्धि में यथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने की अपूर्व क्षमता” है। दूसरी धारणा के अनुसार ”मनुष्य की बुद्धि में यथार्थ-ज्ञान को अयथार्थ से पृथक करने की कसौटी” भी है। उन्होंने बुद्धि की इन दोनों क्षमताओं को ”बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश” कहा है। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के दो कार्य हैं। उन्होंने पहले को ‘इन्ट्यूशन‘ कहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ. जगदीश श्रीवास्तव ने ‘इनट्यूशन‘ को हिन्दी में प्रतिभान कहा है। यह शब्द उचित भी है। भान आंतरिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। उन्होंने प्रातिभान की परिभाषा भी की है, ”प्रतिभान से हमारा तात्पर्य इन्द्रियों के अस्थिर साक्ष्य से नहीं है और भ्रामक निर्णय से भी नहीं। प्रतिभान-धारणा विशुद्ध और सजग बुद्धि से प्राप्त होती है। तब संशय या अनिश्चितता नहीं रह जाती।” उन्होंने बुद्धि का दूसरा कार्य निगमन बताया है। बुद्धि द्वारा किसी विषय पर खण्डशः विचार-निगमन होता है। यह शुद्ध बुद्धि से ही संभव है। बुद्धि विभिन्न कारणों से दोषपूर्ण भी हो सकती है। अंधविश्वास में बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, तब बुद्धि निगमन का कार्य नहीं कर पाती। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि को शुद्ध रखना, भ्रमों और पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना निगमन के लिए आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने ‘सुव्यवस्थित‘ संशय की जरूरत बताई है कि ”हमें अपने सभी मतों पर तब तक संशय करना चाहिए जब तक हम उनकी प्रामाणिकता के प्रति आश्वस्त न हों।” डेकार्ट का ‘संशय‘ ज्ञान का साधन है। ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने भी चिंतन को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने का विचार दिया है। अब मेरे मन में अपने संशय को लेकर भी संशय है कि विद्यार्थी-जीवन में ही मेरे चित्त में संशय का जन्म क्यों हुआ था? पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवाद है। भारतीय चिंतन में बुद्धि की महत्ता है। यहाँ बुद्धि, साध्य नहीं है, ज्ञान-प्राप्ति का साधन है। गीता (2.39) में श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं, ”मैंने सांख्य (दर्शन) के अनुसार ज्ञान का विवेचन किया है, अब बुद्धि-योग बताता हूँ। सुनो। ऐसे ज्ञान से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे।” इस श्लोक में सांख्य का अर्थ ज्ञान-प्राप्ति की विश्लेषण पद्धति है। गीता का बुद्धियोग, डेकार्ट, स्पिनोजा आदि दार्शनिकों के बुद्धिवाद से उच्चतर है। गीता (10.10) में प्रसंग भक्ति का है। भक्ति में आस्था और विश्वास अपरिहार्य है। माना जाता है कि भक्ति की पूर्णता में आराध्य ईश्वर या भगवान की प्राप्ति संभव है। लेकिन गीता के इस श्लोक में प्रीतिपूर्वक सतत् भक्ति करने वाले को बुद्धि-योग की प्राप्ति होती है। ”सतत् युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वम्।” यह श्लोक काफी रोचक है। यहाँ भक्ति का परिणाम भगवान का दर्शन नहीं, बुद्धि-योग है और बुद्धि-योग की यात्रा में तर्क-संशय की उपयोगिता है। प्रकृति को ध्यान से देखने का अपना आनंद है लेकिन देखने और दर्शन करने में आधारभूत अंतर है। देखने का सामान्य उपकरण आँखें हैं। हम आँख से देखने के साथ सुनना, सूँघना, स्पर्श और स्वाद भी जोड़ सकते हैं लेकिन दर्शन में ज्ञान-मीमांसा है, बुद्धि है। सोच-विचार की आगमन-निगमन-प्रणाली है। विवेचन है। तर्क-पद्धति है। अनुभवों से प्राप्त सत्य है और तथ्य भी है। विज्ञान द्वारा खोजे गए सूत्र व आविष्कार हैं। वैज्ञानिक सत्य प्रयोगसिद्ध भी हैं। दर्शन और विज्ञान, जिज्ञासा और तर्क को महत्व देते हैं। भारत में तीर्थ-यात्राएँ होती हैं। मंदिर और मूर्तियों के दर्शन की परंपरा है। हम मूर्ति और मंदिर देखते हैं लेकिन इस आस्तिक कर्म को दर्शन करना कहते हैं। मूर्ति को देखने और दर्शन करने में अंतर है। देखने में मूर्ति पत्थर या धातु है। लेकिन मूर्ति के भीतर देव का दर्शन करते हैं। भौतिक विज्ञान के पास ऐसी आस्तिकता का औचित्य नहीं है। दर्शन में भी इसका उत्तर नहीं है। यह भक्तिभाव का प्रभाव है और यह प्रभाव कमजोर नहीं होता। कमजोर होता तो प्रभावित कैसे करता? संशयी विद्यार्थी ऐसे प्रभावों का भी विवेचन करते हैं। बुद्धि, ज्ञान का उपकरण है। बुद्धि के प्रयोग में समग्र दृष्टि का ही उपयोग है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए अखण्ड और कुशाग्र बुद्धि जरूरी है। कुशाग्र का अर्थ कुश का अग्र या नुकीला भाग होता है। खंडित बुद्धि संसार को खण्डित, विभाजित देखती है। अखण्ड बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भी अखण्ड होता है। अखण्ड और कुशाग्र बुद्धि के लिए गीता (2.41) में ‘व्यवसायात्मिका‘ और खण्डित बुद्धि के लिए ‘अव्यावसायिक‘ शब्द प्रयोग हुआ है, ”व्यवसाय-आत्मिक बुद्धि है। संसार में अनेक रूप हैं लेकिन अस्तित्व एक अखण्ड है। कुछ लोग रूपों में विभाजित अस्तित्व को विभक्त देखते हैं और शुद्ध बुद्धि वाले विभाजित प्रतीत होने वाले अस्तित्व को अखण्ड अविभाजित देखते हैं। गीता में अविभाजित देखने वाले को सही बताया गया है-यः पश्यति, सः पश्यति।    

ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी

ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसम्बर को ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस’ का आयोजन विशेष थीम के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम है ‘स्थायित्व को बढ़ावा देना: हर वाट मायने रखता है।’ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा वर्ष 2001 में देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।   दरअसल, दुनियाभर में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और उसी के अनुरूप ऊर्जा की खपत भी निरन्तर बढ़ रही है लेकिन दूसरी ओर जिस तेजी से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उससे भविष्य में परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है। अगर ऐसा होता है तो मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। यही कारण है कि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाने के लिए विश्वभर में ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देते हुए इसके प्रतिस्थापन के लिए अन्य संसाधनों को विकसित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऊर्जा के अपव्यय को कम करने, ऊर्जा बचाने और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषय के साथ कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम करते हुए लोगों को मानवता के सुखद भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित करना ही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान’ एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। देश में ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1977 में केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2001 में एक अन्य संगठन ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ स्थापित किया गया। ब्यूरो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर अथवा कार्यालय में लाइट, पंखे, हीटर, कूलर, एसी तथा बिजली के अन्य किसी भी उपकरण के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण करते हुए ऊर्जा की बचत कर सकता है। कुछ छोटे उपायों का उल्लेख किया जाए तो पुराने बल्वों के स्थान पर सीएफएल या एलईडी बल्वों का इस्तेमाल किया जाए। आईएसआई चिन्हित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें। यथासंभव दिन के समय सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग किया जाए और जरूरत न होने पर लाइटें, पंखे, कूलर, एसी, हीटर, गीजर इत्यादि विद्युत उपकरण बंद रखें। खाना पकाने के लिए बिजली के उपकरणों के बजाय सोलर कुकर और पानी गर्म करने के लिए बिजली के गीजर के बजाय सोलर वाटर हीटर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। भवन निर्माण के समय प्लाट के चारों ओर वृक्ष लगाए जाएं तो प्रचण्ड गर्मी में भी भवन गर्म होने से बचेंगे और कूलर, एसी इत्यादि की जरूरत कम होगी। मकानों या कार्यालयों में दीवारों पर हल्के रंगों के प्रयोग से कम रोशनी वाले बल्बों से भी कमरे में पर्याप्त रोशनी हो सकती है। इससे न केवल ऊर्जा संरक्षण अभियान में सहभागी बनकर हम भविष्य के लिए ऊर्जा बचाने में मददगार बनेंगे बल्कि अपना बिजली बिल भी सीमित रख सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सौर लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कार्यस्थल पर दिन के समय प्राकृतिक रोशनी में कार्य करने वाले लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और ऊर्जा की खपत में अपेक्षित कमी आती है। वहीं, तेज कृत्रिम रोशनी वाले स्थानों पर काम करने से कर्मियों में तनाव, सिरदर्द, रक्तचाप, थकान जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं और उनकी कार्यकुशलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑफिस में यदि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी का व्यवस्था हो तो इससे ऊर्जा संरक्षण होने के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है।   प्रतिवर्ष देश में हजारों गैलन पानी बर्बाद होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण की बात करते समय जल की बर्बादी को रोकने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना भी बेहद जरूरी है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। ऐसी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगा लेकिन ऊर्जा के संसाधन गैर-अक्षय हों या अक्षय, हमें अपने जीवन में ऊर्जा के महत्व को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा।

डॉक्टर-कंपनियों का कपट जाल : दवा की कीमत में उछाल

देश में दवाओं की कीमत सरकार नहीं डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं। डॉक्टर अपने मुताबिक ब्रांड बनवाते हैं, कीमतें फिक्स करते हैं। 38 रुपए की दवा की एमआरपी 1200 रुपए कर दी जा रही है। यह महज उदाहरण है, तमाम दवाइयों में ऐसा किया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 20 साल में 40 हजार करोड़ से दवा का कारोबार 2 लाख करोड़ के करीब पहुँच गया है। इसका बड़ा कारण वह एमआरपी में बड़े खेल को मानते हैं। 2005 से 2009 तक 50 प्रतिशत एमआरपी पर दवाएँ बिक रही थी। अगर 1200 रुपए की एमआरपी है तो डीलर को 600 रुपए में दी जाती थी। अब डॉक्टर अपने हिसाब से एमआरपी तय करवा रहे हैं। जबकि नियमों के अनुसार दवाओं की कीमतें डॉक्टर नहीं बल्कि दवा बनाने वाली कंपनियाँ तय करती हैं। दवाओं के रेट तय करने में कई कारक शामिल होते हैं। दवाओं पर व्यापारियों को खासा मुनाफा होता है। ब्रांडेड दवाओं पर रिटेलर ज्यादा से ज्यादा 20-25 प्रतिशत तक की छूट देते हैं। जेनेरिक दवाओं पर 50-70 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। जेनेरिक दवाएँ सस्ती होती हैं क्योंकि उन्हें महंगी जांचों से नहीं गुजरना पड़ता। दवा खरीदते समय, दवा के रैपर पर क्यूआर कोड होना चाहिए। दवा के रैपर पर क्यूआर कोड से दवा का नाम, ब्रैंड का नाम, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और एक्सपायरी की तारीख मिलती है। दवाओं या उनके अवयवों के बारे में जानकारी के लिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछा जा सकता है। मगर जो दवाएँ सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, उनमें मनमानी दवा की क्वालिटी और एमआरपी की निगरानी के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अथॉरिटी काम करती है। सरकार ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से दवा की एमआरपी पर नियंत्रण रखती है। आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के साथ डीपीसीओ की जिम्मेदारी मरीजों के लिए दवाएँ सस्ती और सुलभ कराने की भी है। सरकार जिन दवा को डीपीसीओ के अंतर्गत लाती है, उनकी एमआरपी तो कंट्रोल में होती है लेकिन सैकड़ों फॉर्मूले की दवाएँ आज भी सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, जिसकी एमआरपी में मनमानी चल रही है। दवाओं की कीमतों में इजाफे को लेकर सरकार की गाइडलाइन है कि एक साल में 10 प्रतिशत ही एमआरपी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कंपनियाँ प्रोडक्ट्स का नाम बदल कर हर साल डॉक्टरों की डिमांड वाली एमआरपी बना रही हैं। कंपनियाँ अलग डिवीजन और ब्रांड बदल कर एमआरपी अपने हिसाब से फिक्स कर देती हैं। फार्मा फैक्ट्रियों से ही देश में दवाएँ सप्लाई की जाती हैं। कंपनियों और डॉक्टरों के इस खेल में कंपनियाँ अपने मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टरों के हिसाब से न सिर्फ दवाएँ बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, बल्कि मनमानी कीमत तय कर देती हैं। तभी तो देशभर में डॉक्टर और हॉस्पिटल खुद अपनी दवाएँ बनवा रहे हैं और मनमाफिक मूल्य पर बेच रहे हैं। डॉक्टर और हॉस्पिटल खुद अपनी दवाएँ बनवा रहे हैं और माइक्रो पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ही एक्सपायरी निर्धारित होती है। अगर दवा में माइक्रो पायलट की क्वालिटी थोड़ी डाउन कर दी जाए तो मार्जिन बढ़ जाएगा लेकिन एक्सपायरी का समय कम हो जाएगा। इसके पीछे कारण यह कि मटेरियल और एक्सपायरी को लेकर सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। एक्सपायरी की डेट भी कंपनियाँ तय करती हैं। सरकार के कंट्रोल में जो दवाएँ हैं, इसे लेकर थोड़ी सख्ती है। बाकी मेडिसिन पर कोई खास निगरानी नहीं है। ये गंभीर विषय है कि दवा का निर्माण, आयात या बिक्री करने वाली कंपनियाँ ही दवा की कीमतें निर्धारित करती हैं। नियमों में कहा गया है कि केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा और ओवर-द-काउंटर दवा के प्रकार जो केवल फार्मेसियों में बेचे जा सकते हैं, उन्हें सभी फार्मेसियों में बिल्कुल एक ही कीमत पर बेचा जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि दवाओं की कीमतें फार्मेसियों के बीच उतार-चढ़ाव नहीं करती हैं, जिसका अर्थ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन भरने के लिए किस फार्मेसी को चुनते हैं। यही नहीं, दवा बनाने वाली कंपनियों पर ये नियम सख्ती से लागू किये जाएं कि वह हर साल्ट का मूल्य भारत सरकार के नियमानुसार एक जैसा निर्धारित करे, चाहे ब्रांड कोई भी हो। मूल्य ब्रांड पर न होकर साल्ट पर हो ताकि डॉक्टरों और कंपनियों के काले धंधे पर लगाम लगे और मरीज को 300 रुपये का इंजेक्शन बारह सौ में न खरीदना पड़े। हर्बल दवाइयों और ओवर-द-काउंटर दवाइयों के प्रकार जो फार्मेसी के अलावा सुपरमार्केट और कियोस्क जैसी अन्य दुकानों  में बेची जा सकती हैं, उनकी भी कीमतों में बदलाव की अनुमति सरकार की तरफ से हो। ये कीमतें पूरी तरह स्टोर द्वारा निर्धारित की जाती हैं इसलिए ग्राहक को एक स्टोर से दूसरे स्टोर में कीमतों में अंतर का अनुभव होता है।  

छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या

वैसे तो इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से विचलित है, इनमें विशेषत: छात्र विचलन गंभीर चिंता का विषय है। हमारे देश में प्रति 100 में 15 से अधिक छात्र अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। पारिवारिक दबाव, शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अव्वल आने की महत्वाकांक्षा ने छात्रों के एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा नही उतर पाने वाले, परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को घर पर पिटना पड़ता है। परीक्षा और नतीजों के दबाव में छात्रों की आत्महत्याएँ आम होती जा रही हैं। छात्र आत्महत्याओं में बेतहाशा वृद्धि के पीछे मानसिक तनाव सबसे आम कारक बन चुका है। तनावग्रस्त छात्रों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं, छात्रों का तनाव हद से गुजरने लगता है। पूरी युवा पीढ़ी का परीक्षा के दिनों में ऐसे हालात से दो-चार होना देश और समाज, अभिभावकों और शिक्षाविदों, सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा क्षेत्र में दशकों से व्याप्त कई बुनियादी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर अभी तक पार पाने में कामयाबी नहीं मिली है।व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद से छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और प्रदर्शन करने के लिए भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दबाव को संभालने, माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थता मनोवैज्ञानिक संकट और बाद में अवसाद का कारण बन सकती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अकादमिक उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने अनजाने में छात्रों के बीच तीव्र दबाव और प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर दिया है। शैक्षणिक उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ-साथ सामाजिक अपेक्षाओं और असफलता के डर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने चिंता, अवसाद और तनाव की वृद्धि में योगदान दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई बार छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का लगातार दबाव रहता है। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। यह अंतर्निहित दबाव मानसिक परेशानी के विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें चिंता, विफलता का डर और कम आत्मसम्मान शामिल है। गंभीर मामलों में, मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएँ आत्म-नुकसान का कारण बन सकती हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या के प्रयासों के विचार को भी जन्म दे सकती हैं।प्रतियोगी पाठ्यक्रम के भारी-भरकम बोझ से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इससे बच्चों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बच्चों के जीवन में तनाव के पौध की बड़ी वजह यह भी है कि लंबे समय तक स्कूल के घंटों के बाद बच्चे घर लौटते ही होमवर्क निपटाने में जुट जाते हैं। इसके बाद ट्यूशन के लिए दौड़ पड़ते हैं। खाना-पीना, सोना, खेलकूद, सब हराम हो जाता है। आराम करने और अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में छात्रों के लिए कम नींद और अवसाद की स्थिति या गंभीर तनाव का सबब बनी रहती है। वर्तमान प्रतियोगी दौर में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा से भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में अंक, अध्ययन और प्रदर्शन के दबाव के साथ अकादमिक उत्कृष्टता की तुलना करना इस अवसाद के पीछे महत्त्वपूर्ण कारक हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के साथ एक साधारण साक्षात्कार, चाहे वह जेईई, एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा कि छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। हर शिक्षक, हर रिश्तेदार कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के महत्त्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्नातक होने के बाद क्या करने की आकांक्षा रखता है या जहाँ उसकी रुचियाँ हैं, उसके बारे में सहज पूछताछ बहुत कम की जाती है।इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाने का सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का भी सामना करना पड़ता है। जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते है कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है।ऐसे कठिन दौर में आज छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा शिकन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर सकता है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है। परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। अभिभावकों को यह समझना है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है। छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की बढ़ती व्यापकता से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति, संस्थान और समग्र रूप से समाज शामिल हो। सफलता को फिर से परिभाषित करना और छात्रों को अपने जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर आधारित सफलता की संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़ने से छात्रों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा का पता लगाने और अपने चुने हुए रास्ते में पूर्णता पाने का मौका मिलता है।आत्महत्या के जोखिम कारकों को कम करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और परीक्षा के नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। छात्रों की सराहना करने की आवश्यकता है और यह बदलना महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय समाज शिक्षा को कैसे देखता है। प्रयासों का उत्सव होना चाहिए न कि अंकों का। छात्रों की चिंताओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए सभी स्कूलों/कॉलेजों/कोचिंग केंद्रों में प्रभावी परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत की विफलताओं से सीखना और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।  

बच्चियों को उड़ने की आजादी दें

देश में ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’ का आज 17 संस्करण मनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सन-2008 से हुई। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे भारत में विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें ‘सेव द गर्ल चाइल्ड’, ‘चाइल्ड सेक्स रेशियो’ व ‘चाइल्ड क्राइम प्रोटेक्शन’ अभियानों के अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने सहित तमाम तरह की जागरूकता मुहिम चलाई जाती है। इसमें सामाजिक और सरकारी संस्थानों की भागीदारी होती है।अफसोस, ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले जुल्म और अपराध कम नहीं हो रहे। किशोरियों की तस्करी सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कई राज्यों में बच्चियां अपने घरों में बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र में आंकड़ा पेश कर बताया कि पूरे देश में अभी लाखों की संख्या में बच्चियों को उनके अभिभावक स्कूलों में नहीं भेजते। ये हाल तब है जब बच्चियों की शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकारें सजगता से लगी हुई हैं। यहां सरकारों को दोष नहीं दे सकते। बच्चियों से जुड़ी मौजूदा समय की सबसे विकराल समस्या ‘बाल तस्करी’ ही है। इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो, इसे लेकर जनमानस कैसे जागरूक हों आदि विषय को ध्यान में रखकर ही सालाना 24 जनवरी को पूरे भारत में ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’ मनाया जाता है।बेटियों के सम्मान में केंद्र सरकार का ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा जबरदस्त सफल रहा है। इससे बालिका लिंगानुपात में भी इजाफा हुआ है। 2014 में बेटियों के जन्मानुपात का आंकड़ा 918 था, तो वहीं 2022-23 में 15 अंकों की छलांग लगाकर ये आंकड़ा 933 तक जा पहुंचा। इस आंकड़े में हरियाणा अभी भी पिछड़ा हुआ है। देश की तरक्की में बेटियों को उड़ने की आजादी मिलनी चाहिए। उनकी शिक्षा-दीक्षा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हालांकि किशोरियों के लिए जबसे माहौल बदला है, उन्होंने अपनी काबीलियत साबित कर दी है। रक्षा से लेकर खेल तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हैं जहां बेटियां परचम न फहरा रही हों। लड़कियों के प्रति रुढ़िवादी सोच से लोग अब किनारा करने लगे हैं। कुछ लोग जो इस सोच से बाहर नहीं निकल रहे, वे अपनी लड़की को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, इससे उनका करियर बन ही नहीं पाता। बच्चियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने में परिवारों की भी बड़ी भूमिका होती हैं। परिवार ऐसा न करें, उनको समझाने के लिए ही आज का ये खास दिवस मनाया जाता है।बच्चियों पर जुल्म समाज का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। इस कलंक को मिलकर मिटाना होगा। एनसीआरबी की मानें तो भारत में सालाना हजारों की संख्या में बच्चियां लापता होती हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चियों उम्र महज 8-10 वर्ष होती हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, साल 2019 से 2021 में 13.13 लाख गायब महिलाओं में ज़्यादातर लड़कियां की संख्या रही। वहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बीते 5 सालों में 2.75 लाख बच्चे गुम हुए जिनमें से 2.12 लाख सिर्फ लड़कियां थीं। लापता बच्चों के मामले में पश्चिम बंगाल अव्वल है जहां साल-2022 में 12,546 लड़कियां गुम हुईं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 11,161 किशोरियां गायब हुईं। बाकी प्रदेशों के हाल भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा बाल तस्करी, बाल विवाह और नाबालिगों के साथ यौन शोषण की घटनाएं भी कम होने के जगह बढ़ी हैं। इन्हें सामूहिक प्रयासों से रोकना होगा।निश्चित रूप से ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’ समूचे भारत में बच्चियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की शिनाख्त कर उन चुनौतियों से जूझने की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चियों के विरुद्ध घटित अपराधों और संभावित खतरों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। सबसे पहले बालिकाओं की तस्करी पर अंकुश लगना चाहिए क्योंकि यह किसी भी देश के लिए घोर कलंक जैसा है।

रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला

श्योपुर । रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार युवक को कुचला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका अंत: परीक्षण करवाया और अज्ञात ट्रैक्टर चालक पर मामला दर्ज किया।   प्राप्त जानकारी के अनुसार, आकाश पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र 18 साल निवासी गोवर्धा किसी काम से कराहल आया था। जब वह सोमवार की शाम 5 बजे अपनी बाइक से अपने गांव गोवर्धा जा रहा था, तभी गायत्री माता मंदिर के पास करियादेह तिराहा पर तेज रफ्तार में आ रहा रेत से भरा ट्रैक्टर ने बाइक सवार आकाश आदिवासी को कुचला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया, जहां अंत: परीक्षण करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस मामले में कराहल थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर का कहना है कि, पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है।  

अंजनीलाल धाम पर महाशिवरात्रि पर होगा 51 हजार रुद्राक्ष का रुद्राभिषेक

राजगढ़ । ब्यावरा नगर के श्रीअंजनीलाल मंदिर धाम पर इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। जिसमें 51 हजार रूद्राक्ष से निर्मित 21 फीट ऊंचाई के शिवलिंग का विद्वान पंडितों द्वारा प्रातः रूद्राभिषेक किया जाएगा, साथ ही रात्रि को विशाल भजन संध्या का अयोजन होगा। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन अभिमंत्रित रूद्राक्ष का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।   मंदिर ट्रस्ट परिवार ने बताया कि श्री अंजनीलाल मंदिर धाम पर महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। 26 फरवरी बुधवार को प्रातः 7.30 बजे 51 हजार रूद्राक्ष से निर्मित 21 फीट ऊंचाई के विशाल शिवलिंग का रूद्राभिषेक किया जाएगा। कार्यक्रम की व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार रूद्राभिषेक में आम भक्तजन श्रद्धाभाव के साथ अभिषेक में शामिल हो सकते है, जिसमें किसी को कोई सामग्री लाने की जरूरत नही है और न ही कोई शुल्क अपेक्षित है। आम श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजन में शामिल होकर रूद्राभिषेक का पुण्य लाभ ले सकता है। इस दिन सायंकाल को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रख्यात भजन गायक शानू विश्वकर्मा, शाजापुर और बबलू राव, सारंगपुर की टीम द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। अगले दिन गुरूवार 27 तारीख को प्रातः 10 बजे से अभिमंत्रित रूद्राक्ष का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने का आग्रह किया है।        

स्कूली बच्चों को सस्ती दर पर किताबें व यूनीफॉर्म दिलाने के लिये लगेगा मेला

ग्वालियर । स्कूली बच्चों को सस्ती दर पर किताबें, यूनीफॉर्म व स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिये ग्वालियर में तीन दिवसीय मेला लगाया जायेगा। अगले माह यानि मार्च में लगने जा रहे इस मेले में जिले में संचालित सीबीएसई, आईएसई एवं एमपी बोर्ड से संबद्ध सभी प्रायवेट स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें व यूनीफार्म उपलब्ध रहेंगीं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय बैठक में इस मेले की तैयारियां करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी प्रायवेट स्कूलों से उनके पोर्टल पर निर्धारित शुल्क व पाठ्यक्रम अपलोड कराएं। साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार मेले में पुस्तकें लाने के लिये दुकानदारों को सूचित कर दें। उन्होंने मेला की तिथि व आयोजन स्थल जल्द से जल्द निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, समर्थन मूल्य पर गेहूँ व सरसों के उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन, जिला सड़क सुरक्षा व यातायात समितियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ब्लैक स्पॉट को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये आवश्यक सुधार कार्य, हाईरिस्क गर्भवती माताओं के सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था, गौशालाओं की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना, सीएम हैल्पलाइन, स्कूली बच्चों की अपार आईडी बनाने का काम, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी व वेट लैंड सर्वे सहित शासन के अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व टी एन सिंह सहित जिले के सभी एसडीएम व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। हाईरिस्क गर्भवती माताओं को प्रसव से पाँच से छह दिन पहले भर्ती कराएँ कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैठक में सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित अस्पतालों में हाईरिस्क वाली गर्भवती माताओं की जाँच के लिये सुव्यवस्थित ढंग से क्लीनिक संचालित कराएँ। इस दौरान हाईरिस्क वाली गर्भवती माताओं का चिन्हांकन कराएँ। साथ ही उनकी सोनोग्राफी, हीमोग्लोबिन व यूरिन की जाँच भी कराई जाए। ज्ञात हो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह 9 व 25 तारीख को चिन्हित अस्पतालों में एचआरपी क्लीनिक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 फरवरी को जिले के 23 अस्पतालों में एचआरपी क्लीनिक लगेंगे और हाईरिस्क गर्भवती माताओं की नि:शुल्क जाँचें की जायेंगीं। किसानों को बताएँ कि बिना पंजीयन के समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पायेंगे उपज कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ व सरसों के उपार्जन के लिये किसानों के पंजीयन में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को बतायें कि वे अपना पंजीयन अवश्य करवा लें, यदि पंजीयन नहीं करायेंगे तो मंडी में भाव कम होने पर उपार्जन केन्द्र पर अपना अनाज नहीं बेच पायेंगे। जिले में किसानों के पंजीयन के लिये वर्तमान में 37 खरीदी सह केन्द्र संचालित हैं। कलेक्टर ने फार्मर आईडी व ईकेवायसी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों पर छाया, पेयजल व शौचालय इत्यादि की पुख्ता वयवस्था की जाए। जिले में चिन्हित हर ब्लैक स्पॉट को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये करें पुख्ता उपाय कलेक्टर ने जिले के सभी सड़क मार्गों पर दुर्घटना के लिहाज से चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये आवश्यक उपाय करने के निर्देश सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को दिए। उन्होंने इस दिशा में अब तक हुए कार्य का प्रजेंटेशन देखा और अगली बैठक से पहले सभी ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक कार्य कराकर फोटोग्राफ सहित प्रजेंटेशन देने के निर्देश दिए। गौशालाओं को चारागाह के लिये चरनोई भूमि उपलब्ध कराएँ बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि गौशालाओं से जुड़ी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएँ। यदि गौशाला के पास जमीन उपलब्ध न हो तो गाँव की चरनोई भूमि को गौशाला के चारागाह के लिये आवंटित करने की कार्रवाई की जाए। हर गाँव में कम से कम दो प्रतिशत जमीन चरनोई के लिये होना चाहिए।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्किंग के लिए व्यापक व्‍यवस्‍था

भोपाल  । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24 एवं 25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हो रहे अतिथियों के वाहनों के लिये पहले ही पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही आयोजन स्थल से वाहनों के निकास की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। वाहनों की पार्किंग जारी किए गए पास के मुताबिक की गई है। अतिथियों के वाहन पार्किंग में रोक दिए जाएंगे और वहां से आयोजन स्थल तक जाने के लिए ई-बस और कार की व्यवस्था की गई है। तीन प्रकार की ई-बस के अतिरिक्त 973 कार भी इसमें शामिल हैं। यह जानकारी रविवार को जनसंपर्क अधिकारी अलूने ने दी।पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार होगी- गवर्नमेंट ऑफिशियल्स : स्मार्ट सिटी पार्किंग और वीआईपी पार्किंग नंबर 2 में व्यवस्था होगी। अधिकारी अपने वाहन से आयोजन स्थल तक जा सकेंगे।- गेस्ट ऑफ़ ऑनर (फाइव स्टार कैटेगरी) : वीआईपी पार्किंग नंबर वन। यहां से एमपीआईडीसी द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाएगी।- गेस्ट ऑफ़ ऑनर (अन्य): 23वीं बटालियन ग्राउंड। अपने वाहन से जा सकेंगे।- स्पेशल इनवाइटीः रीजनल कॉलेज, डेमोंसट्रेशन स्कूल और पुलिस रेडियो ग्राउंड (स्मार्ट सिटी पार्क के पास) यहां से ई-बस और ट्रैवलर से आयोजन स्थल तक पहुंचाया जाएगा।- मीडियाः पुलिस रेडियो ग्राउंड (स्मार्ट सिटी पार्क के पास) और मैरिज गार्डन (पुलिस रेडियो ग्राउंड के पास)। यहां से ई-बस और ट्रैवलर से आयोजन स्थल तक पहुंचाया जाएगा।- फॉरेन डेलीगेटः सैर सपाटा में पार्किंग, फिर यहां से एमपीआईडीसी द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाएगी।- एनआरआई/ओसीआई / पीआईओ / एमपी डायस्पोराः पुलिस रेडियो ग्राउंड (स्मार्ट सिटी पार्क के पास)। यहां से एमपीआईडीसी द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाएगी।- डेलिगेट्स (जो होटल में ठहरे हैं या स्थानीय) दशहरा मैदान की पार्किंग में परिवर्तन कर टीटी नगर मल्टी लेवल कार पार्किंग एवं राम मंदिर अटल पथ पर डेलीगेट्स के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गयी है। यहां से ट्रैवलर एवं अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा डेलिगेट्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - (इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय) तक ले जाया जाएगा। डेलीगेट्स जो कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिये आमंत्रित हैं, उन्हें सुबह 8:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा।- ऑर्गेनाइजर के लिए डीटीई पार्किंग, इवेंट टीम, सर्विस प्रोवाइडर और वॉलिंटियर के लिए दशहरा मैदान और स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट हाउसिंग पार्किंग में व्यवस्था होगी।- सभी को पार्किंग में सुबह 6:30 बजे तक पहुंचना होगा, जहां से आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए सुबह 7:30 बजे तक का समय निर्धारित है।- प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिये मुख्य सभागार में गेस्ट ऑफ़ ऑनर (फाइव स्टार कैटेगरी) मुख्य हाल के द्वार क्रमांक 1 से प्रवेश करेंगे एवं अन्य गेस्ट ऑफ़ ऑनर, फॉरेन डेलीगेट, गवर्नमेंट आफिशियल्स एवं ऑर्गेनाइजर को द्वार क्रमांक-2 से प्रवेश दिया जायेगा।- स्पेशल इन्वाइटीस, मीडिया एवं एनआरआई (डायस्पोरा) के प्रवेश की व्यवस्था द्वार क्रमांक 3 एवं 4 से की गई है। डेलिगेट्स (सुबह 7:30 बजे ) के प्रवेश की व्यवस्था द्वार क्रमांक 5 एवं 6 से की गई है। सम्मानित अतिथिगणों से अनुरोध किया गया है कि उच्च सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कृपया कम से कम सामान लेकर चलें। सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।  

श्रीमद्भगवद् गीता का वैश्विक प्रभाव

श्रीमद्भगवद गीता अनूठा आध्यात्मिक मार्गदर्शी ग्रंथ है। भगवद् गीता का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल चुका है। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य वचनों में सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या है। संसार की समस्याओं और मनुष्य की व्यथाओं का समाधान है। “गीता” की महिमा का शाब्दिक वर्णन करना कठिन काम है। पाठकों के सुलभ संदर्भ के लिए श्रीमद्भगवद् गीता पर विश्व के महापुरुषों, महान वैज्ञानिकों, विद्वतजनों और दार्शनिकों के विचारों का संकलन प्रस्तुत किया गया है।   “भगवान श्रीकृष्ण की कही हुई श्रीमद् भगवद् गीता के समान छोटे वपु (काया, शरीर) में इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है’’- महामना पं. मदनमोहन मालवीय।   “जब कभी संदेह मुझे घेरते हैं और मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है; मैं क्षितिज पर गीता रूपी एक ही उम्मीद की किरण देखता हूं। इसमें मुझे अवश्य ही एक छन्द मिल जाता है, जो मुझे सांत्वना देता है। तब मैं कष्टों के बीच मुस्कुराने लगता हूँ’’- महात्मा गांधी।   “गीता हमारे ग्रंथों में अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है’’- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक। मशहूर जर्मन कवि, उपन्यासकार और पेंटर हरमन हेस के जीवन पर भी गीता का विशेष प्रभाव था। उनकी कालजयी रचना 'सिद्धार्थ' में यह स्पष्ट होता है। उनका कहना था 'गीता की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह जीवन के सही मायनों को पूरी वास्तविकता के साथ सामने रखती है।'   उन्नीसवीं सदी के मशहूर दर्शनशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अल्बर्ट श्विट्ज़र मानते थे - 'श्रीमद भगवद् गीता मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। यह कर्मों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश देती है।' स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के लिए जाना जाता है। वे न सिर्फ मनोविज्ञान बल्कि दर्शन, साहित्य और धार्मिक अध्ययन में भी विशेषज्ञता रखते थे। उनका मानना था कि “मनुष्य को उल्टे वृक्ष के रूप में प्रदर्शन की अवधारणा बहुत पहले से ही मौजूद थी, जिसे बाद में सामने लाया गया। अपने वक्तव्यों में कही गई प्लेटो की वह बात कि “मनुष्य सांसारिक नहीं बल्कि स्वर्गीय पौधा है, जो ब्रह्माण्ड से सिंचित होता है। यह वैदिक अवधारणा है और गीता के 15वें अध्याय में इसे स्पष्ट तौर पर कहा गया है।“ उन्नीसवीं सदी के ही मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार आल्डस हक्सले ने कहा था – “मनुष्य में मानव मूल्यों की समझ पैदा करने के लिए गीता सर्वाधिक व्यवस्थित ग्रंथ है। शाश्वत दर्शन के विषय में यह अब तक की सबसे स्पष्ट और व्यापक प्रस्तुति है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि इसका जुड़ाव पूरी मानवता से है।’’ उन्नीसवीं सदी के विख्यात अमेरिकी निबंधकार और साहित्यिक हस्ती इमर्सन के जीवन पर गीता का बड़ा प्रभाव था। उनका मानना था, “श्रीमद भगवद् गीता के साथ मेरा दिन शानदार बीता। यह अपने तरह की पहली पुस्तक है। यह किसी और समय और परिस्थितियों में लिखी गई, लेकिन यह हमारे आज के सवालों और समस्याओं के भी जवाब पूरी स्पष्टता के साथ देती है।“ ऑस्ट्रियाई दार्शनिक और साहित्यकार रुडॉल्फ स्टीनर के जीवन को गीता ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। उनका मानना था कि भगवद् गीता जैसी अप्रतिम रचना को समझने के लिए बस हमें स्वयं को उसके साथ लय बिठाने की जरूरत है।' मशहूर अमेरिकी दार्शनिक और साहित्यकार हेनरी डेविड थोरो पर गीता का प्रभाव उनके साहित्य और सामाजिक कार्यों में परिलक्षित होता है। वे कहते थे कि "प्राचीन भारत की सभी स्मरणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। गीता में वर्णित ज्ञान ऐसा उत्तम व सर्वकालिक है, जिसकी उपयोगिता कभी भी कम नहीं हो सकती।" भारतीय मनीषियों के अलावा कई विदेशी विद्वानों ने भी गीता के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसके सिद्धांतों को लागू किया। यह महान पवित्र ग्रंथ गीता का ही असर था कि ईसाई मत मानने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर पियर ट्रूडो गीता पढ़कर भारत आये। उन्होंने कहा था कि जीवन की शाम हो जाए और देह को दफनाया जाए, उससे पहले अज्ञानता को दफनाना जरूरी है। ओपेनहाइमर : भगवद् गीता से कैसे प्रभावित हुए? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी। ओपेनहाइमर ने संस्कृत भाषा सीखी और श्रीमद् भगवद गीता को अपनी पसंदीदा पुस्तकों में से एक माना। जब द क्रिश्चियन सेंचुरी के संपादकों ने उनसे पूछा कि वे कौन-सी किताबें हैं, जिन्होंने उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो चार्ल्स बौडेलेयर की पुस्तक "लेस फ्लेर्स डू माल" को पहला और “श्री भगवद गीता’’ को दूसरा स्थान मिला। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ओपेनहाइमर को बर्कले में संस्कृत के प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर ने संस्कृत से परिचित कराया था। उसके बाद उन्हें गीता से परिचित कराया गया था। जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहले परमाणु बम के विस्फोट से दो दिन पहले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का एक श्लोक सुनाया। इतिहास बदलने वाली घटना से कुछ घंटे पहले, "परमाणु बम के जनक" ने संस्कृत से अनुवादित एक श्लोक को पढ़कर अपना तनाव दूर किया, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है - "युद्ध में, जंगल में, पहाड़ों की चोटी पर अन्धकारमय महान सागर पर, भालों और बाणों के बीच, नींद में, उलझन में, शर्म की गहराई में, मनुष्य द्वारा पहले किये गए अच्छे कर्म ही उसकी रक्षा करते हैं।“ श्रीमद् भगवद् गीता ने पश्चिम की दुनिया को गहरा प्रभावित किया है। गीता दर्शन को जानने के बाद पश्चिम के विद्वानों ने गीता के जीवन दर्शन को अपनाने के लिए अपनी बौद्धिक ऊर्जा लगा दी। दरअसल वे किसी वैज्ञानिक उपलब्धि की खोज में नहीं थे। वे इससे भी आगे विकारों से रहित मानव मन और आत्मिक शांति की खोज में थे। इसका समाधान उन्होंने श्रीमद् भगवद् गीता में पाया। इन विद्वानों में दार्शनिक इमैन्युअल (1724-1804), हर्डर (1744-1805) फिटश (1762-1814), हीगल (1770-1831), श्लेगल (1772-1829) शिलर (1759-1805) और गोएथे (1749-1832) प्रमुख हैं। फ्रेडरिक वान श्लेगल ने गीता का अनुवाद किया। जर्मन के अग्रणी विद्वान बेरन विल्हेल्म ने 1821 में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। गीता पढ़ने के बाद उन्होंने भगवान का आभार माना कि उन्हें लंबा जीवन दिया, ताकि वे सर्वाधिक प्रेरणादायी पुस्तक को आत्मसात कर पाए। उन्होंने 1825 में अकादमी ऑफ सिएंस के समक्ष गीता पर अपना प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था। वर्ष 1820 में ओ फ्रेंक विद्वान ने गीता का पहला लैटिन अनुवाद प्रकाशित किया। इसके बाद 1822 में ए.डब्ल्यू. वान श्लेगल ने पहली बार लैटिन में सम्पूर्ण अनुवाद प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स (1756-1794) भारत में 10 साल रहे। वे पहले अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्हें संस्कृत का सम्पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत और संस्कृत के अन्य क्लासिकल साहित्य जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार और जयदेव के “गीत गोविंदम्” से इंग्लैंड के लोगों को परिचित कराया। वे एशियाटिक सोसाइटी के पहले अध्यक्ष बने और चार्ल्स विलकिंस को संस्कृत पढ़ने बनारस भेजा। उन्होंने चार्ल्स विलकिंस द्वारा अनुवादित गीता – “भगवद गीता - डायलॉग ऑफ श्रीकृष्णा एंड अर्जुन” का प्रकाशन कराया। इसकी भूमिका उन्होंने खुद लिखी थी। यह 1783 का वर्ष था। सर एडविन अर्नाल्ड ने 1885 में गीता का अनुवाद किया, जिसका शीर्षक था “द सॉन्ग सेलेशल”। इसी को पढ़कर महात्मा गांधी ने गीता के महत्व को समझा। पश्चिम के कई महान कवि लेखक भगवद् गीता से प्रेरित हुए हैं। इनमें एस टी कोलरिज, पी.बी. शैली, थॉमस कार्लाइल, अमेरिकन कवि एमर्सन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अलफ्रेड टेनिसन, विलियम ब्लैक, टी एस इलियट और डब्ल्यू.बी. यीटस और भी बहुत कवि दार्शनिक हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। डॉ. एस. राधाकृष्णन ने गीता की व्याख्या कर स्टालिन का मन बदल दिया था। विनोबा भावे ने कहा था "गीता प्रवचन मेरी जीवन की गाथा है और वही मेरा संदेश है। (लेखक, मध्य प्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग में उप संचालक हैं।)

वाहनों की पार्किंग की बड़ी समस्या से जूझते शहर

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या महत्त्वपूर्ण शहरी चुनौती है, जो न केवल यातायात के प्रवाह को प्रभावित करती है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित करती है। यह समस्या तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ते वाहन स्वामित्व और पुराने शहरी नियोजन के घालमेल से पैदा होती है, जो महानगरीय क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन के लिए जटिल दुविधा पैदा करती है। शहरों के विस्तार और वाहनों के स्वामित्व के अधिक सुलभ होने के साथ भारतीय शहरी केन्द्रों को वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्याप्त पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आज के समय में वाहनों की संख्या के हिसाब से शहरों को डिज़ाइन न किए जाने के कारण बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग होती है। इससे न केवल सड़कें जाम होती हैं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए बनी जगह भी कम पड़ जाती है। कई भारतीय शहरों की स्थापना प्राचीन या औपनिवेशिक काल में हुई थी और उनकी योजना आधुनिक यातायात की मांग को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। संकरी गलियाँ और मिश्रित भूमि उपयोग के कारण पार्क किए गए और चलते वाहनों के भार से दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पार्किंग नियमों का ढीला-ढाला क्रियान्वयन तथा गैर-अनुपालन के प्रति सांस्कृतिक प्रवृत्ति स्थिति को और बिगाड़ देती है, जिससे शहरी स्थान अव्यवस्थित हो जाते हैं।पार्किंग की समस्या का सीधा कई क्षेत्रों पर पड़ता है। बेशुमार गाड़ियों के जाम से यात्रा का समय बढ़ जाता है, प्रदूषण स्तर बढ़ता है तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। पैदल चलने वालों को विशेष रूप से परेशानी होती है क्योंकि पार्क किए गए वाहन अक्सर पैदल चलने के रास्तों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है और उनकी सुरक्षा से समझौता होता है। आर्थिक दृष्टि से पार्किंग की कमी स्थानीय व्यवसायों को भी प्रभावित करती है क्योंकि भीड़भाड़ वाली सड़कें ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती। पार्किंग स्थल की उच्च मांग से अचल संपत्ति की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे हरित स्थलों की क़ीमत पर पार्किंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलने से शहरी विस्तार और पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है। भारत में मोटर वाहनों से सम्बंधित मामले केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि भारत के शहरों के लिए वाहनों की बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या है लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिबंध लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी आर्थिक और रोज़गार देने की क्षमता काफ़ी ठीक है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। सभी पांच शहरों की पार्किंग नीतियाँ कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत होती दिखती हैं। वे इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग मुफ़्त नहीं हो सकती और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग किया जाता है, वहाँ शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि 'मुफ़्त पार्किंग' की अवधारणा टिकाऊ नहीं है।पार्किंग समस्या के समाधान के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें पर्याप्त पार्किंग अवसंरचना का विकास, स्मार्ट पार्किंग प्रौद्योगिकियों को अपनाना और पार्किंग विनियमों का प्रवर्तन शामिल हो। उदाहरण के लिए, पार्किंग क्षेत्रों को परिभाषित करना और वाहन पहचान सेंसर और स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान जैसी तकनीक का उपयोग करके पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा, भूमि मूल्य और भीड़भाड़ के आधार पर पार्किंग शुल्क को समायोजित करके भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के समाधान के अलावा, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रथाओं को बढ़ावा देने से पार्किंग दबाव कम हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने के उपयोग को प्रोत्साहित करने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे पार्किंग स्थलों की मांग कम हो सकती है।यह जरूरी नहीं है कि अच्छा सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को काफी कम कर दे। भीड़भाड़ की स्थिति में सुधार करने के लिए, शहरों को निजी कारों के स्वामित्व और उपयोग के कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के साथ ही अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मिलाकर काम करना होगा।भारत में वाहन पार्किंग की समस्या जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें शहरी नियोजन, नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हैं। इस चुनौती से सीधे निबटकर भारत अपनी शहरी गतिशीलता को बढ़ा सकता है, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। आगे का रास्ता सरकार, निजी क्षेत्र और जनता के बीच बेहतर शहरी स्थानों की पुनर्कल्पना और पुनर्निर्माण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में निहित है।  

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों पर उठते सवाल

भारतीय संस्थानों से निकले एसटीईएम स्नातकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें आवश्यक कौशल का अभाव है। यह उद्योग और अनुसंधान प्रगति में बाधा डालता है। संस्थागत रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने से कई शिक्षण-केंद्रित संस्थानों ने अक्सर निम्न-गुणवत्ता वाले आउटलेट में प्रकाशन पत्र और पेटेंट को प्राथमिकता दी है, कई संस्थानों में संकाय पर अत्यधिक बोझ है, पेशेवर विकास के लिए बहुत कम समय या प्रोत्साहन है। संकाय भर्ती अक्सर स्थानीयकृत होती है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और दृष्टिकोण की विविधता सीमित हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी पहलों के लिए कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है लेकिन सीमित योग्य कर्मियों और अपर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के कारण इन पहलों का उपयोग कम होने का खतरा है। वर्तमान संरचना संसाधनों, पाठ्यक्रम या संकाय के आदान-प्रदान की सुविधा नहीं देती है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के बीच विभाजन मजबूत होता है, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में योगदान के अपने समृद्ध इतिहास के साथ, भारत अब एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ देश में (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश केवल चलन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और उपकरण परियोजनाओं पर वास्तविक समय में सहयोग को सक्षम करते हैं, टीमवर्क और संचार कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये सहयोगात्मक अनुभव पेशेवर दुनिया में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की सहयोगात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण कई लाभ लाता है, यह चुनौतियों को भी सामने लाता है जिन्हें व्यापक परिवर्तन के लिए सम्बोधित करने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच में असमानताएँ हैं। इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभ उठाने के समान अवसर मिलें। शिक्षकों को भी अपने शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग, जिसमें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा शामिल है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना और शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों के विकास में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण कदम हैं।शिक्षण-केंद्रित संस्थानों के मूल्यांकन को अनुसंधान मेट्रिक्स से अलग करके, रैंकिंग अनुसंधान आउटपुट पर शिक्षण गुणवत्ता को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे इन संस्थानों पर निम्न-गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। शिक्षण संस्थानों को मूलभूत कौशल को मज़बूत करने के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में, अनुसंधान पर शिक्षाशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समर्पित "शिक्षण ट्रैक" शुरू किया जा सकता है, जिससे शिक्षाशास्त्र में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों को अकेले अनुसंधान आउटपुट के बजाय अपने शिक्षण कौशल के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। अनुसंधान संस्थान संयुक्त डिग्री कार्यक्रम बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जिससे उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपना काम पूरा करने में मदद मिलेगी अनुसंधान-केंद्रित संस्थानों में अध्ययन। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण एनआईटी सूरत और आईआईटी बॉम्बे के बीच सहयोग है, जो छात्रों को एक प्रमुख संस्थान में उन्नत अध्ययन पूरा करने की अनुमति देता है। सरकारी फंडिंग को शिक्षण संस्थानों के भीतर शिक्षाशास्त्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और एसटीईएम शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे बड़े अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बिना प्रणालीगत सुधार होंगे।भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती हैं जिसमें पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, अनुसंधान वित्त पोषण, संकाय विकास और विविधता पहल शामिल हैं। सरकार और उद्योग के सहयोग में वृद्धि से समर्थित नीतिगत सुधार, अधिक गतिशील, उद्योग-संरेखित और समावेशी एसटीईएम पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिक्षा तक असमान पहुँच, पुराना पाठ्यक्रम और अपर्याप्त धन शामिल है। हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, देश में सम्मानित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार ने शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा में निरंतर निवेश के साथ भारत में सीखने और ज्ञान का एक अग्रणी केंद्र बनने और अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।   

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दिमागी गंदगी की सड़ांध

कुछ लोग ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा कंटेट प्रसारित कर रहे हैं जो चिंता का विषय है। विवाद बढ़ने के बाद ये अश्लील इंफ्लूएंसर अपनी करतूत पर माफ़ी मांग लेते हैं। सवाल यह है कि क्या इनकी शर्मनाक हरकत पर इनका माफ़ी मांग लेना काफ़ी है या बड़ा एक्शन होना चाहिये? सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों की निंदा की।    ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर तो सजा मिलनी ही चाहिए, अगर जनता गंदगी परोसने वाले ऐसे चैनलों और मंचों का बहिष्कार करना शुरू कर दे तो यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गंदगी परोसने वाले ऐसे सारे कार्यक्रम जो ओटीटी, टीवी आदि पर हैं, सब बंद होना चाहिए। ऐसा वल्गर कंटेंट हमारे देश की संस्कृति को तबाह कर देगी। यह निंदनीय है और सभ्य समाज के लिए ग़लत भी। ऐसे लोग सनातन धर्म और हिंद संस्कृति का बेड़ागर्क कर रहे हैं। ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोगों को देखना व सुनना, आज के समाज का भी कसूर है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।   सर्वोच्च न्यायालय ने रणवीर इलाहाबादिया के शब्दों के पीछे छिपे गहरे मुद्दों को उजागर करते हुए इसे "उनके दिमाग़ की गंदगी" कहा। इलाहाबादिया के शब्दों की निंदा करते हुए कहा कि उसकी भाषा से माता-पिता और बहनों को शर्म आएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इलाहाबादिया की टिप्पणियों की विकृत प्रकृति से "पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा।" यह मामला डिजिटल युग में प्रभावशाली व्यक्तियों और सामग्री निर्माताओं की जिम्मेदारी के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म देता है। वैसे भी सार्वजनिक हस्तियों को अपनी भाषा के प्रयोग के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक मूल्यों पर असर पड़ता है।   समाज पर ऐसे युवा प्रतीकों के प्रभाव को कम आंकना मूर्खतापूर्ण होगा, विशेषकर युवा मस्तिष्कों और स्वस्थ समाज की बुनियादी संस्कृति पर। क्या यह काफ़ी बड़ा नहीं है? यह पूछना कि शो का कोई प्रतियोगी किस चीज के लिए कितना शुल्क लेगा, क्या इससे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी भ्रष्ट नहीं होगी? तर्कहीन ढंग से और समाज के प्रति किसी जिम्मेदारी के बिना कही गई बातें। क्या आपके बच्चे नहीं हैं और न ही आपको उनकी परवाह है। सच तो यह है कि 'मजाक' के माध्यम से ऐसी अश्लीलता को सामान्य बनाना उसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो वास्तविक अपराधों को बढ़ावा देती है। समाज रातोंरात नहीं तबाह होता -इसकी शुरुआत असहनीय को सहन करने, घृणित को "सिर्फ हास्य" के रूप में नजरअंदाज करने और धीरे-धीरे नैतिक सीमाओं को ख़त्म करने से होती है। कानूनी कार्यवाही का मतलब सिर्फ़ व्यक्तियों को दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य एक मिसाल क़ायम करना है कि कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं हैं, चाहे लोग उन्हें कितना भी हास्यपूर्ण बताने की कोशिश करें। यदि वे सचमुच समाज को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि सांस्कृतिक पतन से लड़ना भी बड़े अपराधों से निपटने जितना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि आप सोचते हैं कि हमें ऐसे घृणित 'मजाक' को नजरअंदाज कर देना चाहिए और केवल 'वास्तविक अपराधों' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो आप यह समझने में विफल हैं कि समाज कैसे काम करता है।   विकृत और अपमानजनक हास्य को सामान्य मानने से नैतिक सीमाएँ कमजोर होती हैं और लोग अस्वीकार्य चीजों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। कॉमेडी में बिना किसी परिणाम के कुछ भी कहने की छूट नहीं है। खासकर तब जब यह बहुत ही विचलित करने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। कानून गरिमा को बनाए रखने और बुनियादी शालीनता के क्षरण को रोकने के लिए मौजूद हैं। अगर आप 'यह सिर्फ़ एक मज़ाक है' के नाम पर इसका बचाव कर रहे हैं, तो शायद असली मुद्दा यह है कि आप इस तरह की सामग्री के प्रभाव के प्रति बेपरवाह हो गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। आपका यह तर्क कि हमें 'मजाक के बजाय वास्तविक अपराधों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए' मूर्खतापूर्ण और अपरिपक्व दोनों है। हास्य में शक्ति होती है और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। 'मजाक' कहलाने वाली हर बात हानिरहित नहीं होती। कुछ हास्य हानिकारक व्यवहार को सामान्य बना देता है। यदि कोई मज़ाक अनादर, असंवेदनशीलता या नैतिक सीमाओं को लांघने पर आधारित है, तो यह सवाल उठाना उचित है कि क्या यह समाज का उत्थान करता है या पतन करता है। आलोचना का मतलब 'घटिया मानसिकता' रखना नहीं है; यह संस्कृति पर विषय-वस्तु के प्रभाव को पहचानने के बारे में है। यदि कॉमेडी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो फिर वास्तव में संवेदनशील कौन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी सामग्री का बचाव करना केवल यह साबित करता है कि समाज में क्या स्वीकार्य है, इसके प्रति लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय है, सही समय पर सही यानी नैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय है-उचित समय पर उचित बात कहने की स्वतंत्रता। इसके विपरीत कुछ भी, कभी भी कह देने की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता को ही अराजकता कहा जाता है। अतः स्वतंत्रता एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके विपरीत स्वच्छंदता गैरकानूनी है।   अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता को प्रश्रय, सोशल मीडिया की गुणवत्ता की जगह मात्रा को अहमियत देने की व्यवस्था ने दिया है। लोग ज़्यादा व्यूज के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह से पैसा और शोहरत हासिल करना चाहते हैं और इस तरह की उत्तेजना पैदा करने वाली बातें युवा वर्ग को आकर्षित करती हैं। इसलिए लोग भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर यूट्यूब, मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करे तो ऐसे ओछे प्रयास बंद हो जायेंगे।  

दिव्यांग जनों को मिले बराबरी का अधिकार

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की गयी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहते हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इस वर्ष का विषय "समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना" विकलांग व्यक्तियों को अपने भाग्य को आकार देने और समाज में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक ‘दिव्य क्षमता’ है और उनके लिए ‘विकलांग’ शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्धारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से ही देखा जाता है। भले ही देश में अनेको दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो मगर लोगों का उनके प्रति वहीं पुराना नजरिया बरकरार है।   दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते हैं कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगों की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में दिव्यांगों के लिए सरकारी सुविधाएं हासिल करना महज मजाक बनकर रह गया है।   दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस संकल्प और उत्साह से विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। तैमूरलंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गंवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधाचंद्रन का दायां पैर नहीं है। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। जबकि उसमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग है। इस आबादी का 2.2 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी रूप में गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। आज के प्रगतिशील युग में जहाँ सभी लोगों के एकीकरण और समावेशन पर सतत विकास के प्रवेश द्वार के रूप में जोर दिया जाता है। भारत में विकलांग लोगों को वर्गीकृत करने वाले मानदंडों की सूची को 2016 में नया रूप दिया गया था। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पर आधारित संशोधित परिभाषा में एसिड हमलों से संबंधित शारीरिक विकृति और चोटों को विकलांगता के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। जो इन पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता और समर्थन का हकदार बनाता है ।   दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइटस ऑफ डिसएबल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के दिव्यांग शब्द पर उनको पत्र लिखकर कहा कि था कि केवल शब्द बदलने मात्र से ही विकलांगों के साथ होने वाले व्यवहार के तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ी जरूरत है विकलांगों से जुड़े अपयश, भेदभाव और हाशिए पर डालने के मुद्दों पर ध्यान देने की है। ताकि वो देश की राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक विकास में बेहतर भागीदारी कर सकें। भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है। दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार ने जो मापदण्ड बनाये हैं। अधिकांश सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उनके अनुसार दिव्यांगो को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते है। जिसके चलते दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सुविधाएं पाने से वंचित रह जाते हैं।   देश में दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगों को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता हमारे समाज की उस सोच में है जो दिव्यांग जनों से हीन भाव रखती है। जिसके कारण एक असक्षम व्यक्ति असहज महसूस करता है। आधुनिक होने का दावा करने वाला हमारा समाज अब तक दिव्यांगों के प्रति अपनी बुनियादी सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाया है। अधिकतर लोगों के मन में दिव्यांगों के प्रति तिरस्कार या दया भाव ही रहता है। ऐसे भाव दिव्यांगों के स्वाभिमान पर चोट करते हैं। भारत में दिव्यांगों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इनकी परेशानियों को समझने और उन्हें जरूरी सहयोग देने में सरकार और समाज दोनों नाकाम दिखाई देते हैं। अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति सरकार की कोशिशों में तेजी आयी है। दिव्यांगों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों क्रियान्वयन की सुस्त चाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी। दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है। जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं।

महान साधक थे रामकृष्ण परमहंस

  रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। 19 वीं शताब्दी में श्री रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यमयी और महान योगी पुरुष थे। जिन्होंने काफी सरल शब्दों में अध्यात्मिक बातों को सामान्य लोगों के सामने रखा। जिस समय हिन्दू धर्म बड़े संकट में फंसा हुआ था उस समय श्री रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू धर्मं में एक नयी उम्मीद जगाई। रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आये पर अन्तिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक थी भैरवी जिन्होंने उन्हें अपने कापालिक तंत्र की साधना करायी और दूसरे थे श्री तोतापुरी उनके अन्तिम गुरु। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्व मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा पार कर वो रामकृष्ण के पास आयी तथा उन्हें कापालिक दीक्षा लेने को कहा। रामकृष्ण ने भैरवी द्वारा बतायी पद्धति से लगातार साधना कर मात्र तीन दिनों में ही सम्पूर्ण क्रिया में निपुण हो गये। रामकृष्ण के अन्तिम गुरु तोतापुरी थे जो सिद्ध तांत्रिक तथा हठ योगी थे। उन्होने रामकृष्ण को दीक्षा दी। रामकृष्ण को दीक्षा दी गई परमशिव के निराकार रुप के साथ पूर्ण संयोग की। पर आजीवन तो उन्होने मां काली की आराधना की थी। वे जब भी ध्यान करते तो मां काली उनके ध्यान में आ जाती और वे भावविभोर हो जाते। जिससे निराकार का ध्यान उनसे नहीं हो पाता था। तोतापुरी ध्यान सिद्ध योगी थे। उनको अनुभव हुआ कि रामकृष्ण के ध्यान में मां काली प्रतिष्ठित हैं। उन्होने शक्ति सम्पात के द्वारा रामकृष्ण को निराकार ध्यान में प्रतिष्ठित करने के लिये बगल में पड़े एक शीशे के टुकड़े को उठाया और उसका रामकृष्ण के आज्ञाचक्र पर आघात किया जिससे रामकृष्ण को अनुभव हुआ कि उनके ध्यान की मां काली चूर्ण-विचूर्ण हो गई हैं और वे निराकार परमशिव में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। वे समाधिस्थ हो गये। ये उनकी पहली समाधि थी जो तीन दिन चली। तोतापुरी ने रामकृष्ण की समाधी टूटने पर कहा। मैं पिछले 40 वर्षो से समाधि पर बैठा हूं पर इतनी लम्बी समाधी मुझे कभी नही लगी। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक गांव में 18 फरवरी 1836 को एक निर्धन निष्ठावान ब्राहमण परिवार में हुआ था। इनके जन्म पर ही ज्योतिषियों ने रामकृष्ण के महान भविष्य की घोषणा कर दी थी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन इनकी माता चन्द्रा देवी तथा पिता खुदिराम अत्यन्त प्रसन्न हुए। इनको बचपन में गदाधर नाम से पुकारा जाता था। पांच वर्ष की उम्र में ही वो अदभुत प्रतिभा और स्मरणशक्ति का परिचय देने लगे। अपने पूर्वजों के नाम व देवी- देवताओं की स्तुतियां, रामायण, महाभारत की कथायें इन्हे कंठस्थ याद हो गई थी। 1843 में इनके पिता का देहांत हो गया तो परिवार का पूरा भार इनके बड़े भाई रामकुमार पर आ पड़ा था। रामकृष्ण जब नौ वर्ष के हुए इनके यज्ञोपवीत संस्कार का समय निकट आया। उस समय एक विचित्र घटना हुई। ब्राह्मण परिवार की परम्परा थी कि नवदिक्षित को इस संस्कार के पश्चात अपने किसी सम्बंधी या किसी ब्राह्मण से पहली शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। एक लुहारिन जिसने रामकृष्ण की जन्म से ही परिचर्या की थी। बहुत पहले ही उनसे प्रार्थना कर रखी थी कि वह अपनी पहली भिक्षा उसके पास से प्राप्त करे। लुहारिन के सच्चे प्रेम से प्रेरित हो बालक रामकृष्ण ने वचन दे दिया था। अतः यज्ञोपवीत के पश्चात घर वालों के लगातार विरोध के बावजूद इन्होंने ब्राह्मण परिवार में प्रचलित प्रथा का उल्लंघन कर अपना वचन पूरा किया और अपनी पहली भिक्षा उस लुहारिन से प्राप्त की। यह घटना सामान्य नहीं थी। सत्य के प्रति प्रेम तथा इतनी कम उम्र में सामाजिक प्रथा के इस प्रकार उपर उठ जाना रामकृष्ण की आध्यात्मिक क्षमता और दूरदर्शिता को ही प्रकट करता है। रामकृष्ण का मन पढ़ाई में न लगता देख इनके बड़े भाई इन्हे अपने साथ कलकत्ता ले आये और अपने पास दक्षिणेश्वर में रख लिया। यहां का शांत एवं सुरम्य वातावरण रामकृष्ण को अपने अनुकूल लगा। 1858 में इनका विवाह शारदा देवी नामक पांच वर्षीय कन्या के साथ सम्पन्न हुआ। जब शारदा देवी ने अपने अठारहवें वर्ष मे पदार्पण किया तब श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में उनकी षोड़शी देवी के रूप में आराधना की। यही शारदा देवी रामकृष्ण संघ में माताजी के नाम से परिचित हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास जो कोई भी जाता वह उनकी सरलता, निश्चलता, भोलेपन और त्याग से इतना अभिभूत हो जाता कि अपना सारा पांडित्य भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़ता था। गहन से गहन दार्शनिक सवालों के जवाब भी वे अपनी सरल भाषा में इस तरह देते कि सुनने वाला तत्काल ही उनका मुरीद हो जाता। इसलिए दुनियाभर की तमाम आधुनिक विद्या, विज्ञान और दर्शनशास्त्र पढ़े महान लोग भी जब दक्षिणेश्वर के इस निरक्षर परमहंस के पास आते तो अपनी सारी विद्वता भूलकर उसे अपना गुरू मान लेते थे।इनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द, दुर्गाचरण नाग, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंदन, स्वामी अद्यतानन्द, स्वामी शिवानन्द, स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी योगानन्द थे। श्री रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम वर्ष कारुण रस से भरे थे। 15 अगस्त 1886 को अपने भक्तों और स्नेहितों को दुख के सागर में डुबाकर वे इस लोक में महाप्रयाण कर गये। रामकृष्ण परमहंस महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। रामकृष्ण का सारा जीवन अध्यात्म-साधना के प्रयोगों में बीता। वे लगातार कई घंटों तक समाधि में लीन हो जाते थे। चौबीस घंटे में बीस-बीस घंटों तक वे उनसे मिलनेवाले लोगों का दुख-दर्द सुनते और उसका समाधान भी बताते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भोले प्रयोगवाद में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयत सब एक रूप हो गए थे। निरक्षर और पागल तक कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन से दिखाया था कि धर्म किसी मंदिर, गिरजाघर, विचारधारा, ग्रंथ या पंथ का बंधक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मुख्यतः आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता थे। जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती हैं। विभिन्न धर्मों के माध्यम से रामकृष्ण के रहस्यमय अनुभवों ने उन्हें यह सिखाने के लिए प्रेरित किया कि विभिन्न धर्म पूर्ण ज्ञान और आनंद तक पहुँचने के अलग-अलग साधन हैं और विभिन्न धर्म पूर्ण सत्य की समग्रता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके पहलुओं को व्यक्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये उनके परम् शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने एक मई 1897 को बेलुड़ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदान्त दर्शन का प्रचार-प्रसार है। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य मानवता के सर्वांगीण कल्याण के लिए काम करना, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए। 

स्वभाषा के बिना संस्कृति निष्प्राण

हृदयनारायण दीक्षित भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। यूरोप की सभ्यता पर यूनानी प्रभाव है। यूनान जर्मनी से पहले सभ्य हुआ। भारत यूनान से पहले। यूनानी दर्शन ईसा के 500-600 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके सैकड़ों बरस पहले भारत का वैदिक दर्शन प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। यूनानी सभ्यता की विकास भूमि क्रीट द्वीप है। क्रीट की कला के विश्लेषक रैनोल्ड हिगिंस के अनुसार ईसा के 2800 बरस पहले लघु एशिया के प्रवासी वहां सभ्यता ले गए। क्रीट के क्रोसोस नगर के प्रथम शासक मिनोस के नाम पर इसे ‘मिनोअन सभ्यता‘ कहा गया। मिकनी नगर यूनानी सभ्यता का केन्द्र बना। यह सभ्यता मखदूनिया, साइप्रस और इटली तक फैली। मिस्र से निकाले गए हुक्सोस मिकनी के शासक थे। टायनबी ने इन्हें आर्य व हिगिंस ने इन्हें भारतीय कहा। भाषा वैज्ञानिक वामपंथी विद्वान डॉ. रामविलास शर्मा ने बताया कि, ‘‘आर्य भाषा बोलने वाले भारतीय मिनोअन-मिकीनियन राज्यों के संस्थापक थे।‘‘ यूनानी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन का विकास भारतीय सम्बंधों से हुआ। ऋग्वेद के मनु, मिस्र के प्रथम राजा मेनस और यूनान (क्रीट) के प्रथम शासक मिनोस भाषा की दृष्टि से संस्कृत के और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय तत्व हैं। इंग्लैंड की सभ्यता यूनान से प्रेरित है। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, मिस्र से संस्कृति और सभ्यता के तत्व पाए। भारतीय संपर्क से उन्हें पुष्ट किया। अंग्रेजी स्वयं में व्यवस्थित भाषा नहीं है। संस्कृत के तमाम शब्द अंग्रेजी में हैं। संस्कृत का दिव्य ही अंग्रेजी का डिवाइन है। अंग्रेजी का ब्रदर संस्कृत का भ्रात है, फादर संस्कृत का पितृ है और मदर संस्कृत की मातृ है। गोदाम अंग्रेजी में गोडाउन है। पी.जी. सुब्बाराव ने ‘इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश‘ में ऐसे सैकड़ों दिलचस्प शब्दों की सूची दी है। अंग्रेजों ने जर्मन, फ्रेंच से भाषा के संस्कार पाए, रोमन लिपि अपनाई। भाषा विज्ञानी अलब्राइट व लैम्बिडन ने सुमेरी को प्राचीनतम लिखित भाषा बताया। इनके मुताबिक पश्चिम को सुमेरी ने प्रभावित किया। उन्होंने बताया अंग्रेजी ‘ऐबिस‘ सुमेरी का अब्ज (पृथ्वी के नीचे का जल) है। यूनानी में वह अबुस्सास है। बेबीलोन में इसे अप्सु कहते हैं। लेकिन ऋग्वेद (1.23.19, 9.43.9 और 9.30.5 आदि) में जलवाची अप और अप्सु शब्द भरे पड़े हैं। मिस्त्री, सुमेरी और संस्कृत में भूतल जल पर एक शब्दावली है। ऋग्वेद पुराना है, जाहिर है कि संस्कृत ही सबसे पहले सृष्टि के आदि तत्व ‘जल‘ की बोली बनी। विलियम जोन्स ने कहा कि, ‘‘संस्कृत ग्रीक से अधिक निर्दोष, लैटिन से अधिक समृद्ध और इनमें किसी से भी अधिक उत्कृष्ट है। इसके बावजूद धातुओं और व्याकरणिक रूपों में यह इन दोनों से प्रगाढ़ सम्बंध रखती है, इतना प्रगाढ़ कि कोई भाषाविद् इनका एक ही स्रोत माने बिना छानबीन नहीं कर सकता।‘‘ संस्कृत जाने बिना विश्व भाषा विज्ञान, विश्व भाषा परिवार, सृष्टि संरचना और विश्व सांस्कृतिक सम्बंधों का अध्ययन विश्लेषण संभव नहीं। भारत सांस्कृतिक तत्वों का भी निर्यातक था। पश्चिम एशिया में रूद्र-शिव की उपासना थी। गूर्ने ने ‘दि हिटटाइटस‘ (पृष्ठ 134) में बताया कि वे हित्तियों के विशेष देवता थे, उनके अनेक रूप थे। सीरिया के शिल्प में वह परशु चलाते हुए बिजली कौँधने के प्रतीक हैं। यूनानी (मिनोअन) संस्कृति में भी परशु खास प्रतीक हैं। इबान्स के मुताबिक यह परशु मिनोअन देवी और उसके पुरुष देवता का चिन्ह था। इसी परशु का उल्लेख ऋग्वेद में है। पश्चिमी भारत से दक्षिणी यूरोप, फिर उत्तरी यूरोप होते हुए परशु नाम का देव प्रतीक इंग्लैंड तक पहुंचा। अंग्रेजी विद्वान सम्भवतः नहीं मानते कि रुद्र का शिवत्व प्रागैतिहासिक काल में भी है। ऋग्वेद में वे अरुण-रूद्र हैं। वे जटाधारी भी हैं। यजुर्वेद में वे नमः शम्भवाय-नमः शिवाय भी हैं। जैसे सीरिया में वे बिजली कौँधने के प्रतीक हैं वैसे ही उसके बहुत पहले ऋग्वेद (7.46.3) में वे आकाश से बिजली गिराते हैं। यहां उनसे अमृत्व की महामृत्युंजय स्तुति (7.59.12) है। सभ्यता, संस्कृति, देवतंत्र, दर्शन, भौतिकी और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का आदि केन्द्र भारत है। यूरोपीय विद्वान एच.एस. मेन ने लिखा था, ‘‘बीजगणित, अंकगणित में पश्चिमी सहायता के बिना ही ऊंचे दर्जे की दक्षता है। दशमलव प्रणाली के अविष्कार का हम पर ऋण है। अरबों ने अंक हिन्दुओं से पाए, यूरोप में फैलाए। यूरोपीय चिकित्सा पद्धति 17वीं सदी तक अरबी चिकित्सा थी।‘‘   विलियम हंटर ने लिखा था कि, ‘‘पश्चिम के विद्वान जब भाषा विज्ञान का विवेचन आकस्मिक समानताओं के आधार पर कर रहे थे, उस समय भारत में व्याकरण को मूल सिद्धांतों का रूप मिल चुका था।‘‘   सारा ज्ञान विज्ञान, संस्कृति दर्शन संस्कृत में है, हिन्दी में भी है। बावजूद इसके अंग्रेजी पर जोर है, अंग्रेजी का शोर है। सवाल यह है कि जो संस्कृत और हिन्दी काव्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, प्रीति और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है, वही विज्ञान और व्यापार की सशक्त भाषा क्यों नहीं है? भारत प्राचीनतम व अद्वितीय राष्ट्र है। मैक्समूलर ने लिखा, ‘‘भारत के मानवी-मस्तिष्क ने कुछ सर्वोत्तम गुणों का पूर्ण विकास किया है। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं पर भारत द्वारा प्राप्त हल प्लेटो और कांट के दर्शन का अध्ययन किए हुए लोगों के लिए (भी) विचार करने योग्य है। यूनानी, रोमन और एक सेमेटिक जाति यहूदी के विचार मात्र पर पालित-पोषित यूरोप के हम लोग जीवन को अधिक परिपक्व, अधिक व्यापक, अधिक सार्वलौकिक, दरअसल सच्चे मानवीय बनाने के लिए भारत की ओर ही देखते हैं।‘‘ भारतीय संस्कृति दर्शन की ऐसी प्रतिष्ठा पर गर्व करना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम की भाषा मातृभाषा हिंदी थी लेकिन नए प्रभुवर्ग अंग्रेजी को वरीयता देते रहे हैं। गांधीजी ने कहा था, ‘‘अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूं।‘‘ (संपूर्ण गांधी वांगमय 29-312) संस्कृति, सृजन और संवाद की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके अंग्रेजी का मोह बढ़ा, अंग्रेजी स्कूल बढ़े, अंग्रेजी प्रभुवर्ग की भाषा बनी। हिंदी का अंग्रेजीकरण भी हुआ। टीवी सिनेमा ने नई ‘संकर भाषा‘ को गले लगाया। हिंदी सौंदर्य और कला में व्यक्त करने का माध्यम थी-है। अंग्रेजीकृत हिंदी-हिंगलिश-मिश्रित बोली ने भारतीय सौंदर्यबोध को विकृत किया। अंग्रेजी मिश्रित हिंदी शैंपू और दाद खाज की दवा बेचने का माध्यम हो सकती है लेकिन सृजन और संवाद की भाषा नहीं हो सकती। स्वभाषा के बिना संस्कृति निष्प्राण होती है। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था, ‘‘उच्चतर जीवन मूल्य और उत्कृष्ट क्षमताओं को देखते हुए भारतीयों पर तब तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक वहां की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक परंपरा की सशक्त रीढ़ नहीं तोड़ी जाती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, संस्कृति को विस्थापित करें कि भारतवासी विदेशी और अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझते हुए स्वसंस्कृति और स्वाभिमान खोकर हमारी इच्छा अनुरूप शासित राष्ट्र हो जाएं।‘‘ वे असफल हुए। इसका कारण भारत की सांस्कृतिक निरंतरता है।   (लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और न लगाने पर दुनिया भर में बहस

 स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध एक वैश्विक बहस का विषय बन गया है। जबकि कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, अन्य देशों ने इसके उपयोग को कानूनी दायरे में लाने का फैसला किया है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जेम) टीम के अनुसार, कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो बच्चों के शिक्षा और गोपनीयता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।फ्रांस में वर्ष 2018 में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करता था। इसी तरह, कुछ ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश स्कूलों ने भी स्कूल घंटों के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो विचलित होने और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।अन्य देशों ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के झेंगझओए शहर में, माता-पिता को अपने बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति देनी होती है। इसके अलावा, कुछ देशों ने गोपनीयता की चिंताओं के कारण शैक्षिक सेटिंग्स से विशिष्ट अनुप्रयोगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क और फ्रांस ने दोनों ने गूगल वर्कस्पेस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि जर्मनी के कुछ राज्यों ने माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है।इसके विपरीत, कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने का फैसला किया है, इसके बजाय प्रतिबंध लगाने के। यह दृष्टिकोण शैक्षिक सेटिंग्स में स्मार्टफोन के संभावित लाभों को स्वीकार करता है, जैसे कि ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच और छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने की क्षमता। भारत में, उदाहरण के लिए, सरकार ने स्कूलों में स्मार्टफोन के जिम्मेदार उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो शिक्षकों को इन उपकरणों को शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले तरीके से अपने शिक्षण प्रथाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।सिंगापुर ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है ताकि स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। इसी तरह, कुछ कनाडाई स्कूलों ने स्कूल घंटों के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए नीतियां लागू की हैं, जिनमें निर्दिष्ट "टेक-फ्री" क्षेत्रों का उपयोग शामिल है।स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या इसके उपयोग को विनियमित करने का निर्णय शैक्षिक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसके बजाय एक समग्र प्रतिबंध लगाने के बजाय, स्कूलों और सरकारों को एक संतुलन खोजने का प्रयास करना चाहिए जो छात्रों को स्मार्टफोन के लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है जबकि जोखिमों को कम करता है।स्पष्ट नीतियों को लागू करके, छात्रों और शिक्षकों को शिक्षित करके, और स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी करके, स्कूल स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने में मदद कर सकते हैं जो शिक्षा, सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, स्कूल स्मार्टफोन की लत और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि और आउटडोर प्ले को बढ़ावा दे सकते हैं।भारत सरकार ने स्कूली छात्रों में स्मार्टफोन की लत के मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में से एक स्कूलों में जिम्मेदार स्मार्टफोन उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करना है। ये दिशानिर्देश शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रथाओं में स्मार्टफोन को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए, कुछ भारतीय स्कूलों ने परिसर के आसपास मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य लोग दिन के विशिष्ट समय या स्कूल के क्षेत्रों में फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करते हैं। यह दृष्टिकोण विचलित होने को कम करता है और एक स्वस्थ शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देता है।स्मार्टफोन की लत बच्चों पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिनमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, साइबर बुलिंग का खतरा बढ़ना और शारीरिक गतिविधि में कमी शामिल है। इसके अलावा, अत्यधिक स्मार्टफोन के उपयोग को कई नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिनमें चिंता, अवसाद और अकेलापन शामिल हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए, स्कूल और माता-पिता कई कदम उठा सकते हैं, जिनमें स्मार्टफोन के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित करना, शारीरिक गतिविधि और आउटडोर प्ले को प्रोत्साहित करना और डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर बहस जटिल और बहुआयामी है। जबकि कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, अन्य देशों ने इसके उपयोग को विनियमित करने का फैसला किया है। स्मार्टफोन के लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देते हुए छात्रों को जोखिमों को कम करने के लिए एक संतुलन खोजने से, स्कूल और सरकारें छात्रों के लिए एक स्वस्थ और समर्थनकारी शिक्षा वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं।अंततः, स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या इसके उपयोग को विनियमित करने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शैक्षिक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं शामिल हैं। स्कूल, सरकारें और माता-पिता मिलकर काम करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षा, सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने वाले तरीके से करते हैं।      

अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

भोपाल । प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था में रिक्त पदों के विरूद्ध सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी हैं।जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकूल प्राचार्य और शाला प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

बिना रेलिंग के तालाब में गिरी कार

देवास । बिना रेलिंग के तालाब में एक कार गिरने की घटना सामने आई है...घटना के समय कार में एक दम्पत्ति सवार था...जिसने जैसे तैसे कार का गेट खोलकर लोगों की मदद से अपनी जान बचाई गाड़ी के जिस से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया...   खातेगांव में एक दंपति सवार कार मोड़ने के दौरान बिना रेलिंग के तालाब में जा गिरी...बड़ी मुश्किल से कार का गेट खोलकर लोगों की मदद से दम्पत्ति ने अपनी जान बचाई...जिस जगह वह तालाब है...उसके पास प्राइवेट अस्पताल और  रेस्टोरेंट है...जहाँ अक्सर भीड़ देखी जाती है...बिना रेलिंग के तालाब  में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है...फिलहाल हुई  घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई...लेकिन तालाब में रेलिंग लगाने की आवाज उठी है...

नगर निगम मेयर जुटे ताबड़तोड़ एक्शन में

हल्द्वानी । नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हैं...गजराज बिष्ट ने नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया...और जनहित के कार्यों को करने के निर्देश दिए...इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम मौजूद रही... मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों के निरीक्षण के दौरान नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने फड़ बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों को करने के निर्देश दिए....उन्होंने बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं साथ ही हल्द्वानी को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान भी लगातार जारी है...

118 साल पुराने ऐतिहासिक मेले में सैलानियों की कमी, दुकानदारों की चिंता बढ़ी

ग्वालियर: ग्वालियर का 118 साल पुराना ऐतिहासिक व्यापार मेला इस साल अपेक्षाकृत कम सैलानियों के आने से मायूस नजर आ रहा है। जहां पहले सालों तक व्यापारियों के लिए यह मेला एक अच्छा अवसर बनता था, वहीं इस वर्ष दुकानदारों के चेहरे पर निराशा छाई हुई है। महाकुंभ को बताया कारण, लेकिन अन्य समस्याएं भी हैं कपड़े के दुकानदारों ने बताया कि पहले की तरह मेला इस साल नहीं चल पा रहा है। उनके मुताबिक, खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसका मुख्य कारण प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ है। लेकिन यह केवल एक कारण नहीं है, बल्कि मेला परिसर की अन्य समस्याएं भी बड़ी वजह बन रही हैं। मेला दुकानदार कल्याण संघ के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने बताया कि सैलानियों की कमी के अलावा, मेला परिसर में गंदगी, सुलभ शौचालयों की कमी और सड़क पर हाथ ठेले वाले फुटपाथी व्यापारियों की समस्याएं भी अहम कारण हैं। चाट व्यापारी ने कहा – घाटे में जा रही दुकानें चाट के व्यापारी ने भी अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष उनकी दुकान घाटे में जा रही है। उन्हें अपनी पूंजी वापस निकालने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि सैलानी कम आने के कारण ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं।

गौवंश के संरक्षण के नाम पर चल रही योजनाओं में दिख रही लापरवाही

मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का प्रभाव नदारद है। सिंगरौली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां सरकारी योजनाओं की असलियत उजागर हो रही है। गौशाला में भूसा और चारे की भारी कमी नगर पालिक निगम सिंगरौली देवरा में एक गौशाला संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 50 गोवंश मौजूद हैं। लेकिन यहां इन गायों को खिलाने के लिए आवश्यक भूसा और चारा उपलब्ध नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पांच दिन से ज्यादा समय से गायें भूखी हैं। इस लापरवाही ने गौशाला के संचालन पर सवाल उठाए हैं और इसे जांच का विषय बना दिया है। लापरवाही पर उठे सवाल गायों के प्रति इस तरह की लापरवाही ने स्थानीय लोगों और पशुपालकों को चिंतित कर दिया है। जब गौशाला में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो यह सरकारी नीतियों और योजनाओं की असफलता को दिखाता है। गायों के संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाएं अगर कागजों तक सीमित रहती हैं और उनका पालन सही तरीके से नहीं होता, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे संरक्षण अभियान पर पड़ता है। क्या सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी? इस मामले में अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए गायों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए जरूरी कदम उठाते हैं या नहीं। फिलहाल, यह मामला स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुका है, और गौवंश की देखभाल में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अमानवीय हमला: पारदी गैंग ने युवक को बनाया शिकार

गुना, मध्य प्रदेश: गुना जिले के बजरंगगढ़ इलाके में एक युवक के साथ हुई अमानवीय घटना ने सभी को चौंका दिया है। पारदी गैंग के सदस्यों ने युवक का अपहरण कर उसे नग्न अवस्था में बेरहमी से पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का विवरण यह मामला लगभग 24 दिन पुराना है, लेकिन हाल ही में सामने आए वीडियो ने इस घटना की बर्बरता को उजागर किया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पारदी गैंग के सदस्यों ने उसे जबरन अगवा किया और गढ़ला गांव ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए। इसके बाद उसे जूते से पीटा गया और कड़ाकड़ाती सर्दी में उसके ऊपर ठंडा पानी भी डाला गया। पुलिस की कार्रवाई घटना के बाद, पीड़ित युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा और उसने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। हालांकि, इस घटना में शामिल आरोपी अभी भी फरार हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होगी। समाज पर प्रभाव इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलंद हैं। समाज में इस प्रकार की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

मोमोज विक्रेता के साथ मारपीट और ग्वालियर व्यापार मेले में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

ग्वालियर, 12 फरवरी : ग्वालियर के डबरा शहर में एक मोमोज विक्रेता के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना उस समय हुई जब विक्रेता ने अपने ग्राहकों से पैसे मांगे, जिसके बाद दो व्यक्तियों ने उसकी बर्बरता से पिटाई की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मोमोज विक्रेता के साथ मारपीट की घटनाग्वालियर के डबरा शहर में एक मोमोज विक्रेता के साथ दो लोगों ने पैसे मांगने के मुद्दे पर मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। व्यापार मेले में आग का तांडव, करोड़ों का नुकसानग्वालियर व्यापार मेले में एक अन्य गंभीर घटना घटी, जब छतरी नंबर 14 के पास भीषण आग लग गई। आग ने 8 से 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और एक घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। हालांकि, व्यापारी अध्यक्ष ने प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा किया है और कहा कि आग लगने से पहले ही सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। आग लगने के बाद व्यापारी वर्ग में प्रशासन की ओर से लापरवाही को लेकर निराशा का माहौल है।

सिंगरौली में 21.89 लाख की सड़क निर्माण शुरू, किसानों के लिए पशुपालन शिविर का आयोजन

सिंगरौली में 21.89 लाख रुपये की लागत से WBM सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बरसात में राहत मिलेगी। इस सड़क का निर्माण बृजेश शुक्ला के घर से अरुण सिंह चंदेल और मारुति नगर मुख्य मार्ग तक किया जाएगा। सड़क निर्माण के साथ-साथ, सिंगरौली में किसानों के लिए एक पशुपालन शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें उन्हें पशुपालन योजनाओं की जानकारी दी गई। सिंगरौली के 38 तुलसी वार्ड ढोटी में इस सड़क का भूमि पूजन वार्ड पार्षद अनिल कुमार वैश्य ने किया। उन्होंने बताया कि यह सड़क बरसात के दौरान लोगों के लिए राहत का कारण बनेगी और बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सड़क और नाली की लगातार जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि वार्ड की सुविधाओं में सुधार हो सके। सिंगरौली के पशु चिकित्सालय में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि सीमा जायसवाल ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉ. पंकज सिंह और डॉ. शिल्पा पटेल भी शिविर में शामिल हुए। इस शिविर का उद्देश्य किसानों को पशुपालन से जुड़े जानकारी और प्रशिक्षण देना था, ताकि उन्हें नए रोजगार के अवसर मिल सकें।

छतरपुर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, आरोपी को हिरासत में लिया गया।

छतरपुर से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी विनोद अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने समाज में सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर से उठाया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। यह घटना न केवल पीड़िता के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहना होगा।

देवास पुलिस ने ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया, वहीं नेमावर में एक शर्मनाक घटना सामने आई

देवास पुलिस ने इंदौर के खजराना क्षेत्र में ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले दो वर्षों में 20 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। आरोपी, शकील लौहार, छोटे-छोटे कियोस्क दुकानदारों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। वह दुकानदारों से कहता था कि "मैं आपको 2000 रुपये ऑनलाइन आपके मोबाइल नंबर पर भेज दूंगा, और आप मुझे 2000 रुपये नगद दे देना।" इसके बाद वह दुकानदारों से उनका मोबाइल नंबर लेकर गूगल पे ऐप के माध्यम से 2000 रुपये की रिक्वेस्ट भेजता था। दुकानदार, मैसेज का नोटिफिकेशन देखकर बिना पूरी जानकारी देखे, यह मान लेते थे कि पैसे उनके खाते में आ गए हैं और आरोपी को नगद राशि दे देते थे। इस प्रकार, आरोपी ने पिछले दो वर्षों में 20 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले में "सेफ क्लिक अभियान" के तहत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी शुभम परिहार ने बताया कि इस तरह की ठगी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं, नेमावर में एक और गंभीर घटना सामने आई है, जहां जगदीश नामक युवक ने एक 11 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर लाल माई की कुटिया के पास ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब बच्ची ने विरोध किया, तो आरोपी ने आसपास के लोगों पर पत्थर फेंककर भागने की कोशिश की। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना समाज में सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।

"कुछ दिनों तक प्रयागराज न जाने की अपील", सीएम ने यातायात दबाव को लेकर जताई चिंता

भोपाल/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे भव्य महाकुंभ मेला के कारण लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धालुओं से अगले कुछ दिनों तक प्रयागराज न जाने की अपील की है, ताकि यातायात व्यवस्था को सहज बनाया जा सके और जाम से बचा जा सके। भीषण ट्रैफिक जाम से प्रभावित रास्तेप्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर मध्य प्रदेश के कई जिलों जैसे जबलपुर, सिवनी, कटनी, मैहर, सतना, और रीवा में भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाहनों से प्रयागराज की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण इन जिलों के प्रमुख रास्तों पर भारी दबाव बन रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्रयागराज से सटे राज्य के क्षेत्रों, खासकर रीवा जिले के आसपास यातायात दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अन्य राज्यों से भी लोग इसी रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ दिन इस रास्ते पर आगे न बढ़ें।" प्रयागराज प्रशासन से संपर्क में सरकारसीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार प्रयागराज प्रशासन के संपर्क में है और वहां यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि महाकुंभ के लिए इतने श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित भी हैं। राज्य सरकार ने इन मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।" रास्ता साफ हो तभी बढ़ें आगेमुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे गूगल पर रास्ते की स्थिति चेक करें और यदि रास्ता साफ हो तभी आगे बढ़ें। यदि रास्ते में कोई व्यवधान हो, तो किसी उपयुक्त स्थान पर रुककर इंतजार करें। उन्होंने कहा, "कृपया रास्ते की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें।" सोशल मीडिया पर रीवा जिले की अंतरराज्यीय सीमा और अन्य जिलों में भारी ट्रैफिक जाम के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें यातायात के दबाव को साफ देखा जा सकता है। 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नानउत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 फरवरी तक 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। अकेले 10 फरवरी को सुबह 10 बजे तक 63 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

नाबालिग छात्र के पास अवैध हथियार मिलने से स्कूल में मचा हड़कंप

धमौरा स्थित शासकीय विद्यालय में एक 8वीं कक्षा के छात्र के पास अवैध कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र ने स्कूल में कट्टा लेकर प्रवेश किया, जिसे प्रिंसिपल ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया और हथियार को जब्त कराया। पुलिस ने किया छात्र को गिरफ्तार, जांच जारीसिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टा जब्त किया और छात्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्र ने यह अवैध हथियार कहां से प्राप्त किया। यह घटना विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है, और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन का तत्परता से कदमविद्यालय के प्रिंसिपल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता से कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्कूल में अवैध हथियारों के प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

शिवपुरी में अवैध तस्करी पर विरोध, पुलिस प्रशासन से सख्ती की अपील

शिवपुरी जिले के रावनवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गोलू सूर्यवंशी को धमकी दी गई है। आरोपी राजा कुरैशी ने गोलू सूर्यवंशी के घर जाकर उनके भाई को धमकाया और गोलू को जान से मारने की चेतावनी दी। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बन गई है और अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रशासन से कार्रवाई की मांगविश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है। इन संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने अवैध तस्करी और इस तरह की धमकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इन संगठनों का आरोप है कि अवैध कार्यों की बढ़ती संख्या इलाके में सुरक्षा की समस्या उत्पन्न कर रही है। अवैध कोयला तस्करी पर रोक की आवश्यकतागोलू सूर्यवंशी और उनके संगठन के सदस्य लंबे समय से अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह तस्करी क्षेत्र में न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इससे अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे। संगठनों द्वारा प्रशासन को चेतावनीविश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अवैध तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई और धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

प्रधानमंत्री PVTG मिशन योजना के तहत रोजगार के अवसरों पर चर्चा

प्रधानमंत्री PVTG मिशन योजना के तहत रोजगार के अवसरों पर चर्चा दतिया, मध्यप्रदेश: प्रधानमंत्री PVTG मिशन योजना के अंतर्गत वन विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन संपदा से जुड़े रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यशाला में जनजातीय समूह के लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया और योजना के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला में दतिया के जिला अधिकारी मोहम्मद माज और एसडीओ प्रीति शाक्य ने भाग लिया। उन्होंने वन संपदा पर आश्रित जनजातीय परिवारों को रोजगार और अत्याधुनिक मशीनरी के उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस योजना के जरिए जनजातीय समूहों को वन संपदा के संरक्षण और उपयोग से जुड़ी नई संभावनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा। कार्यशाला के दौरान, जनजातीय समूह ने प्रधानमंत्री PVTG मिशन योजना की सराहना की और कहा कि इस योजना से उन्हें नई दिशा और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही, उन्होंने प्रदेश और देश सरकार के प्रयासों की तारीफ भी की। एसडीओ प्रीति शाक्य ने योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करते हुए इसे रोजगार के क्षेत्र में सहायक बताया। आशा और उम्मीद:इस कार्यक्रम के बाद, लगभग 150 जनजातीय लोग इस योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद जताते हुए इसे एक सकारात्मक कदम माना। प्रधानमंत्री PVTG मिशन योजना से उन परिवारों को खासा लाभ मिलने की संभावना है जो वन संपदा पर निर्भर रहते हैं। इस कार्यशाला का आयोजन जनजातीय समूहों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

नौगांव में खाने के पैसे न देने पर दुकानदार से मारपीट, वीडियो वायरल

 नौगांव थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को खाने-पीने के लिए ₹1000 ना देना महंगा पड़ गया। दबंग सद्दाम कुरैशी ने दुकानदार शरीफ अंसारी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग मारपीट करता हुआ दिख रहा है, और जब एक युवक ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो दबंग ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना नौगांव थाना क्षेत्र में हुई। पीड़ित दुकानदार शरीफ अंसारी ने बताया कि दबंग सद्दाम कुरैशी उनके दुकान पर आया और खाना खाया। जब उसने पैसे मांगे तो वह गाली-गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

युवा कलेक्टर के द्वार लगा रहे गुहार: "हमारा परीक्षा केंद्र मत बदलिए"

दतिया में जनसुनवाई के दौरान अचानक बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कलेक्टर के पास पहुंच गए। ये छात्र-छात्राएं खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जिन्हें अपनी परीक्षा केंद्रों के स्थानांतरण के बाद बड़ी असुविधा हो रही थी। उनका कहना था कि उनके परीक्षा केंद्रों को दतिया स्थानांतरित कर दिया गया है, और इससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण छात्रों का प्रशासन से आग्रह बडोनी और जिगना के हायर सेकंडरी विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों को दतिया स्थानांतरित करने के बाद ग्रामीण विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई है। छात्रों ने प्रशासन से अपनी समस्या साझा करते हुए कलेक्टर से यह अनुरोध किया कि पुराने परीक्षा केंद्रों को यथावत रखा जाए, ताकि वे किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें। परीक्षा केंद्र बदलने से होने वाली असुविधाएं ग्रामीण छात्रों का कहना था कि नए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में उन्हें समय और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर विद्यार्थियों के लिए दतिया तक का रास्ता लंबा और कठिन है, जो परीक्षा केंद्र बदलने से उनकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। छात्र-छात्राओं ने यह भी कहा कि पहले के परीक्षा केंद्रों में उन्हें परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन अब स्थान परिवर्तन से उनकी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। कलेक्टर को आवेदन इन समस्याओं को लेकर छात्र-छात्राएं सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे और आवेदन दिया। उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि प्रशासन उनके पुराने परीक्षा केंद्रों को फिर से बहाल करे, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सकें। छात्रों का कहना था कि प्रशासन को उनकी समस्याओं का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

तहसील दिवस में जनसमस्याओं का समाधान: 7 समस्याओं का तत्काल निस्तारण

खटीमा तहसील में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जनता ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उठाया, जिन्हें तत्काल समाधान किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। तहसील दिवस पर जनसमस्याओं का समाधान तहसील दिवस के दौरान, खटीमा तहसील सभागार में कई लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से विभिन्न प्रमाण पत्रों, सड़क, सीसी मार्ग, बिजली जैसी समस्याएं शामिल थीं। इन शिकायतों पर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कार्रवाई की और 7 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। सरकार की प्राथमिकता: जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से हल किया जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि छोटी समस्याओं का समाधान उनके स्तर पर ही किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्थानीय प्रशासन की सक्रियता तहसील दिवस पर जनसमस्याओं का समाधान करते हुए स्थानीय प्रशासन ने यह साबित कर दिया कि वे लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नागरिकों ने प्रशासन की इस सक्रियता की सराहना की और कहा कि इस तरह के कदम से आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा।

पुलिस की शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, चितरंगी पुलिस ने 453 पेटी अवैध शराब पकड़ी

चितरंगी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 453 पेटी विदेशी शराब और एक वाहन को जब्त किया है, जो तस्करी के प्रयास में थे। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाईसिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर चितरंगी थाना प्रभारी सुरेन्द्र यादव ने अपनी टीम के साथ अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। 31 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक टीपर वाहन में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वाहन को पकड़ लिया। शराब की खेप का था अवैध ट्रांजिट परमिटजांच के दौरान यह पता चला कि वाहन में 36 पेटी शराब रखी थी, जो ट्रांजिट परमिट से मेल नहीं खा रही थी। शराब की पूरी खेप अलग-अलग बैच की थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह अवैध शराब तस्करी की जा रही थी। वाहन चालक की गिरफ्तारीवाहन चालक अंकित मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है।

छतरपुर पुलिस ने दो आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया

छतरपुर: छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही निरंतर मुहिम के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा की गई, जिसमें आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए गए। पहला आरोपी: आशीष अवस्थी पहले आरोपी आशीष अवस्थी को ग्राम कुसमा तालाब के किनारे से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा गया। दूसरा आरोपी: धीरज यादव दूसरे आरोपी धीरज यादव को यात्री प्रतीक्षालय पुर तिराहा के पास से अवैध धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। कानूनी कार्रवाई दोनों आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस की सक्रियता इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में एसडीओपी शशांक जैन और थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत सेन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अवैध हथियारों के खिलाफ निरंतर अभियान में अपना योगदान दिया। पुलिस प्रशासन का यह कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बर्थडे पार्टी में लहराए हथियार, नाचते-गाते युवक ने सिगरेट जलाई

दतिया के बड़ौनी कस्बे में एक बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों का अवैध हथियार लहराते हुए नाचते-गाते हुए वीडियो सामने आया है। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में दिखी कानून की धज्जियांवायरल वीडियो में चार युवक फिल्मी गाने "शाम है धुंआ-धुंआ" पर नाचते हुए अवैध हथियारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन युवकों ने अपनी हाथों में अवैध हथियार लिए हुए थे और वीडियो में सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए मस्ती करते दिख रहे हैं। यह वीडियो बड़ौनी कस्बे में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा है, जहां ये युवक खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई शुरूमामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ौनी थाना प्रभारी दिलीप समाधिया ने वीडियो की पुष्टि की और कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। उन्होंने बताया कि वीडियो की प्रामाणिकता जांचने और इसमें दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। यह घटना कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है, और पुलिस द्वारा शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।    

दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी, ग्राहक बनकर आए थे चोर

छतरपुर के चौक बाजार क्षेत्र में स्थित प्रभात ज्वेलर्स में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी करने के लिए चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और दुकानदार की आंखों में धूल झोंकते हुए सोने के लॉकेट को चुरा कर फरार हो गए। घटना दोपहर के समय, जब चौक बाजार क्षेत्र काफी व्यस्त था, उस दौरान हुई। दुकान में मौजूद दोनों युवकों ने बड़ी ही चतुराई से 40 ग्राम सोने का ॐ नाम का लॉकेट चुरा लिया। इस पूरी घटना को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया, जिससे अब पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिल रही है। पीड़ित दुकानदार ने इस चोरी की घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में भी खलबली मच गई है, क्योंकि दिनदहाड़े चोरी जैसी वारदात ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पुलिस अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की उम्मीद जताई जा रही है।  

रिलायंस चौराहे का अतिक्रमण हटाया, अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत

सिंगरौली नगर पालिक निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें रिलायंस चौराहे के पास के अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अवैध दुकानों और बस्तियों को हटाकर चौराहे को साफ किया, जिससे राहगीरों को हो रही परेशानियों का समाधान हुआ। रिलायंस चौराहे पर हाल के दिनों में अतिक्रमणकारियों ने खाली जगह पर दुकाने और अवैध बस्तियाँ बना ली थीं, जिससे सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर गाड़ी और पैदल यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया था, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। निगम के अतिक्रमण अमले ने अवैध निर्माण को हटाने के साथ-साथ अतिक्रमणकारियों को एक अलग स्थान पर विस्थापित किया। इसके बाद, उन्हें यह सख्त हिदायत दी गई कि यदि भविष्य में वे फिर से अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे, ताकि कार्रवाई शांति और सुरक्षा के साथ पूरी हो सके। इस कदम से न केवल चौराहे की सूरत बदली, बल्कि शहर की सफाई और व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि अब चौराहे पर सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है।    

सिंगरौली में यातायात सुधार पर अहम बैठक, बस एसोसिएशन और पुलिस के बीच चर्चा

सिंगरौली, 30 जनवरी 2025 - सिंगरौली में यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुर्घटना रहित बनाने के लिए थाना यातायात परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी, विन्ध्यनगर के निर्देश पर थाना प्रभारी यातायात दीपेंद्र सिंह कुशवाह ने आयोजित की। बैठक का उद्देश्यबैठक का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना, जाम की स्थिति से निपटना और दुर्घटनाओं की रोकथाम करना था। इस बैठक में बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष रखी, वहीं यातायात पुलिस ने बस संचालन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। समस्याएं और समाधानबैठक में यह भी सामने आया कि शहर में अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा ऑटो और रिक्शा चालकों के साथ बस संचालकों की बहसें होती रहती हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में बाधाएं आती हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद सिंगरौली में यातायात सुधार के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और क्या परिणाम सामने आते हैं।

ग्रामीण को डिजिटल अरेस्ट का प्रयास, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

छतरपुर, 30 जनवरी 2025 - प्रदेश में ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है और कई लोग इस ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर से सामने आया है, जहां दो आरोपियों ने एक ग्रामीण को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने पकड़े दोनों आरोपियों कोपुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी कर रहे थे। आरोपी ग्रामीण से अवैध तरीके से पैसे और निजी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों से बरामदगीगिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नगद राशि बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से और भी खुलासे हो सकते हैं और इस मामले में आगे जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि ऑनलाइन ठगी के मामले कितने गंभीर होते जा रहे हैं और पुलिस साइबर अपराधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

ग्रामीण को डिजिटल अरेस्ट का प्रयास, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

छतरपुर, 30 जनवरी 2025 - प्रदेश में ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है और कई लोग इस ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर से सामने आया है, जहां दो आरोपियों ने एक ग्रामीण को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने पकड़े दोनों आरोपियों कोपुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी कर रहे थे। आरोपी ग्रामीण से अवैध तरीके से पैसे और निजी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों से बरामदगीगिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नगद राशि बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से और भी खुलासे हो सकते हैं और इस मामले में आगे जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि ऑनलाइन ठगी के मामले कितने गंभीर होते जा रहे हैं और पुलिस साइबर अपराधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

छतरपुर पुलिस को बड़ी सफलता, पांच करोड़ की चोरी का किया खुलासा

छतरपुर, 30 जनवरी 2025 - छतरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांच करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। यह चोरी छतरपुर के लवकुश नगर स्थित चंद्रोदय सोनी ज्वेलर्स की दुकान में हुई थी। चोरी की घटना का खुलासाइस मामले का खुलासा करने के लिए एसपी ने 25 सदस्यीय एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस ने कड़ी मेहनत और जांच के बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब पौने दो करोड़ रुपये के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। ये आरोपी पहले ज्वेलरी की दुकानों की रेकी करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासीसभी आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और पुलिस ने उनकी पहचान के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि, दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सुरक्षात्मक कदम और पुलिस की सराहनाइस बड़ी सफलता को लेकर डीजीपी द्वारा पुलिस टीम को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलिस की इस मुस्तैदी और कड़ी मेहनत के चलते छतरपुर क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ा प्रहार हुआ है। मामला लवकुशनगर थाना क्षेत्र कायह पूरा मामला लवकुशनगर थाना क्षेत्र का है, जहां ज्वेलरी की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई दिनों तक कड़ी जांच और निगरानी की थी। छतरपुर पुलिस की इस सफलता ने स्थानीय समुदाय में सुरक्षा का एक नया अहसास जागरूक किया है और यह दर्शाता है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कितनी सक्षम है।

कुत्तों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्वालियर के लोग, अब समाधान की ओर प्रशासन का कदम

ग्वालियर में आवारा और कटखने कुत्तों की बढ़ती समस्या ने शहरवासियों को परेशान कर दिया है। सड़कों पर स्वच्छंद घूमते ये कुत्ते राहगीरों के लिए खतरा बन गए हैं। हाल ही में एक 7 वर्षीय बच्चे पर कुत्तों के हमले की घटना ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद अब प्रशासन डॉग बाइट मामलों पर अंकुश लगाने के लिए शहर की हर विधानसभा क्षेत्र में एबीसी सेंटर (एबोर्ट, कैस्ट्रेट, और कैच) खोलने की योजना बना रहा है। कुत्तों के हमले की दिल दहलाने वाली घटना बीते दिन ग्वालियर के राम कृष्ण आश्रम में पढ़ाई कर रहे एलकेजी के छात्र, 7 वर्षीय रवि पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। रवि के शरीर पर 17 गहरे जख्म थे और उसे बचाने के लिए डॉक्टर्स को 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इलाज के दौरान रवि के जख्मों पर 107 टांके लगाए गए। इस दिल दहलाने वाली घटना ने न केवल परिवार को, बल्कि पूरे शहर को हिला दिया। सांसद का बयान और प्रशासन की प्रतिक्रिया इस मामले पर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की बात की और कहा, "लोग छड़ी लेकर चलें, अपनी सुरक्षा अब अपने हाथ में है।" वहीं, ग्वालियर कलेक्टर ने कहा कि कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी करने के लिए शहर के हर विधानसभा क्षेत्र में एबीसी सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

अवैध चंदा वसूली के आरोप में पांच युवतियां गिरफ्तार, हाईवे पर कर रही थीं राहगीरों से वसूली

छतरपुर जिले में पुलिस ने पांच युवतियों को अवैध रूप से चंदा वसूलने के आरोप में हिरासत में लिया है। ये पांचों युवतियां हाईवे पर राह चलते राहगीरों से अवैध रूप से चंदा वसूल रही थीं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस गंभीर मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवतियों को गिरफ्तार किया। कौन थीं ये युवतियां? गिरफ्तार युवतियां गुजरात राज्य की रहने वाली हैं। वे बागेश्वर धाम दर्शन के लिए छतरपुर आई थीं। हालांकि, उनके यहां आने का उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन वे अपने धार्मिक कर्तव्यों के बजाय हाईवे पर राहगीरों से अवैध चंदा वसूलने में जुटी हुई थीं। यह घटना तब उजागर हुई जब वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शुरू की पूछताछ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों युवतियों को हिरासत में लिया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या ये युवतियां किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हैं, या फिर व्यक्तिगत तौर पर वसूली कर रही थीं। फिलहाल क्या हो रहा है? पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ और वसूली से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच के बाद युवतियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने में जुटा हुआ है।

वक्फ समिति ने NDA के सभी संशोधन किए स्वीकार, विपक्ष की एक नहीं चली

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा कर रही संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को सोमवार को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद बताया कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावी होगा। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ‘पलटने’ का आरोप लगाया।

भोपाल के पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने किया सरेंडर, लोकायुक्त की छापेमारी के बाद से था फरार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टबेल सौरभ शर्मा ने सरेंडर के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने जिला कोर्ट में ये आवेदन दिया है। इसके बाद आज ही पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। 17 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की रेड पड़ी थी। सोने और चांदी के मिले थे बिस्किट सौरभ के घर और ऑफिस से करोड़ों रुपए की चांदी और सोने के बिस्किट सहित नगदी जब्त हुई थी। इसके साथ ही सुनसान जंगल से 54 किलोग्राम सोना और 10 करोड रुपए का कैश भी बरामद हुआ था। लोकायुक्त की छापेमारी के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था।

APS यूनिवर्सिटी की छात्रा पर भड़काऊ रील पोस्ट करने का आरोप: पुलिस जांच जारी

रीवा स्थित APS यूनिवर्सिटी की एक MBA छात्रा पर इंस्टाग्राम पर भड़काऊ रील पोस्ट करने का आरोप लगा है, जिससे समाज में तनाव और वैमनस्य फैलने का खतरा बढ़ गया। छात्रा ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता ओवैसी के भाई के भाषण पर आधारित एक रील बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया। इसके साथ ही, छात्रा ने अन्य जातिवाद फैलाने वाली रील्स भी पोस्ट की थीं। इन वीडियोज ने लोगों के बीच विवाद पैदा किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि, वायरल होने के बाद छात्रा ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के नगर मंत्री हर्ष साहू ने इस मामले की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में की और जांच की मांग की। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन छात्रा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से जांच जारी है।

कौन है सैफ का हमलावर: आरोपी शरीफुल इस्लाम नहीं किसी और के हैं फिंगरप्रिंट, CID के पास पहुंची मुंबई पुलिस

बॉलीवु़ड स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले की कहानी लगातार उलझती जा रही है। पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके घर से मिले 19 फिंगरप्रिंट आरोपी के नहीं हैं। इसके बाद असली हमलावर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सैफ अली खान के घर में 15 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति घुसा था, जिसकी मेड के साथ बहस हुई और सैफ कमरे में पहुंचे तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ को गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद सैफ को घर भेज दिया है और एक सप्ताह तक बेड रेस्ट की सलाह दी है।

मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया?", कोर्ट परिसर में ही आरोपी को पीटने लगी रेप पीड़िता

मध्य प्रदेश के इंदौर के जिला कोर्ट से शनिवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल, इंदौर के सिमरोल में कुछ दिन पहले बीजेपी नेत्री से दुष्कर्म के आरोप में सरपंच के पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोपी भी बीजेपी सदस्य है। शनिवार को सिमरोल पुलिस आरोपी लेखराज डाबी को इंदौर कोर्ट लेकर पहुंची। पीड़िता को इस बात की भनक लग गई और वो भी इंदौर जिला कोर्ट पहुंच गई। पीड़िता ने कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच ही आरोपी की पिटाई कर दी।

भोपाल: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण

गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस का विशेष आयोजन भोपाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं दीं। संविधान के प्रति आदर और सम्मान की अपीलइस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा, "गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान का निर्माण हुआ था।" उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, संविधान के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बनाए रखने की बात कही। देशवासियों को बधाई और प्रेरणा का संदेशप्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में देशवासियों से संविधान की रक्षा और देश की एकता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस दिन को हमें लोकतंत्र और संविधान की महत्ता को याद करने और उन्हें सुदृढ़ करने के रूप में मनाना चाहिए। मुख्य बिंदु: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर तिरंगा फहराया गया। जीतू पटवारी ने संविधान की अहमियत पर जोर दिया। बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश दिया। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस की अपीलकांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम ने संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। जीतू पटवारी ने इस मौके पर सभी भारतीयों से देश की प्रगति और संविधान के आदर्शों को अपनाने की अपील की।

महेश्वर में कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

महेश्वर: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शराबबंदी के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य में शराबबंदी की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पहले चरण में मध्यप्रदेश के 17 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इसके बाद धीरे-धीरे राज्य के अन्य हिस्सों में भी शराबबंदी लागू करने का विचार है। शराबबंदी की दिशा में पहला कदम: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह निर्णय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लिया गया है और इस निर्णय से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की प्रक्रिया राज्यभर में धीरे-धीरे विस्तारित की जाएगी, जिससे मध्यप्रदेश शराबबंदी की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएगा। भोपाल को मिलेगा नया ओवर ब्रिज: इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भोपाल को एक नए ओवर ब्रिज की सौगात देने का भी ऐलान किया। यह ओवर ब्रिज बावड़िया कला में बनाया जाएगा और इसकी लागत लगभग 180 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना राजधानी भोपाल के यातायात सुधार में मदद करेगी और ट्रैफिक की समस्या को हल करने में अहम भूमिका निभाएगी। मध्यप्रदेश में बदलाव की उम्मीद: यह निर्णय मध्यप्रदेश में शराबबंदी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार और सामाजिक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पहल का राज्यभर में क्या असर पड़ता है।

उमा भारती ने मोहन यादव की तारीफ की, कहा साहसी हैं और शराबबंदी पूरी तरह लागू करेंगे

भोपाल, 24 जनवरी 2025: पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि वह साहसी नेता हैं और प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने का फैसला लेंगे। यह बयान उमा भारती ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शराबबंदी के मुद्दे पर बात करते हुए दिया। उमा भारती ने कहा, "भारत में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां शराबबंदी पूरी तरह से सफलतापूर्वक लागू की गई है। हालांकि, वहां विशेष लाइसेंस के तहत कुछ लोगों को शराब लेने की अनुमति है।" इसके बाद, उन्होंने बिहार का उदाहरण भी दिया, जहां शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन कुछ मंत्री शराब पीते हुए पकड़े गए थे, जिससे नीतियों की गंभीरता पर सवाल उठे थे। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान, उमा भारती ने डॉ. मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा, "डॉ. मोहन यादव एक साहसी व्यक्ति हैं। उनके एक साल के कार्यकाल में उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने का फैसला लेंगे।" उमा भारती के इस बयान ने राज्य में शराबबंदी को लेकर होने वाली संभावित चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है। उमा भारती खुद भी शराबबंदी के बड़े समर्थक रही हैं और उनके इस बयान से यह प्रतीत होता है कि वह मध्य प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में मुख्यमंत्री यादव का समर्थन करती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कई बार शराबबंदी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और यह देखना होगा कि आगामी दिनों में इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।

ग्वालियर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: एक और दिल दहला देने वाली घटना

 ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता एक 32 वर्षीय महिला है, जिसके पति से साल 2021 से अनबन चल रही थी। इस दौरान उसके देवर ने सहानुभूति दिखाते हुए उसका विश्वास जीता और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के बाद आरोपी शादी से मुकर गया और पीड़िता और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

खातेगांव: किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, फोरलेन बायपास से बढ़ी मुश्किलें

खातेगांव में इंदौर-बैतूल फोरलेन बायपास के निर्माण ने स्थानीय किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड की मांग को लेकर किसान अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती, तो वे चक्का जाम और आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। किसानों की बढ़ती समस्याएं: इंदौर-बैतूल फोरलेन बायपास का निर्माण स्थानीय किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। पहले जो मार्ग उनके खेतों तक पहुंचने के लिए महज 1 किलोमीटर दूर था, अब वह बढ़कर 11 किलोमीटर दूर हो गया है। करीब 250 एकड़ भूमि के मालिक 40 किसान इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, पाड़ियादेह, बरवई और भटासा के ग्रामीण भी इस रास्ते का उपयोग करते थे, जो अब काफी दूर हो गया है। सर्विस रोड का वादा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं: किसानों का आरोप है कि बाईपास निर्माण के दौरान उन्हें सर्विस रोड का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जून 2022 से किसान लगातार इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों से आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसान अब इसे प्रशासन की अनदेखी मानते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे बाईपास पर चक्का जाम और आमरण अनशन करेंगे। किसानों की मांग: किसानों का कहना है कि उन्हें खेतों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता चाहिए। बिना सर्विस रोड के उनकी रोजमर्रा की ज़िन्दगी प्रभावित हो रही है, और उनकी कृषि कार्यों में भी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गर्मा गया है, और अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो किसानों का आंदोलन और तेज हो सकता है।

रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, लोकायुक्त पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा

ग्वालियर: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी में रिश्वतखोरी का एक नया मामला सामने आया है, जहां ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य उमाशंकर जोशी और उच्च माध्यमिक शिक्षक उमेश बैरागी को 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कैसे हुआ खुलासा? मामला बाल दिवस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ा था। स्पोर्ट्स टीचर नवल किशोर कुशवाह ने कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामान खरीदने और सफाई के काम में कुल 5 हजार रुपये खर्च किए थे। जब उन्होंने इन खर्चों का बिल पास कराने के लिए प्राचार्य उमाशंकर जोशी से संपर्क किया, तो उन्होंने आधे पैसे यानी 2500 रुपये की रिश्वत की मांग की। नवल किशोर ने इसकी शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त से की, और जैसे ही उन्हें प्राचार्य से पैसे देने का अवसर मिला, उन्होंने 2 हजार रुपये देने का तय किया। जब नवल किशोर ने यह राशि शिक्षक उमेश बैरागी को दी, तब लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त निरीक्षक कवींद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तारी के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विद्यार्थी परिषद ने तालाबंदी कर किया प्रदर्शन, महाविद्यालय के समक्ष रखी 10 सूत्रीय मांगें

अमरपाटन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान महाविद्यालय में घंटों तक ताला बंद रहा, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी हुई। हालांकि, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। 10 सूत्रीय मांगों में क्या है खास? ABVP के छात्र नेताओं का कहना है कि इस प्रदर्शन का कारण पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों में गलतियां थीं, जिनके लिए वे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों के आना-जाना भी एक अन्य प्रमुख मुद्दा था, जिसे रोका जाने की आवश्यकता बताई गई। प्रदर्शन के बाद प्रशासन से मिला आश्वासन प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उनके 10 प्रमुख मुद्दे थे। ज्ञापन में प्रमुख तौर पर पिछली साल के परीक्षा परिणामों को फिर से सही करने, महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। महाविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की और उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। ABVP नेता की चेतावनी ABVP के नेता अमर सिंह बघेल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया है और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ी इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा।

छतरपुर में खौफनाक कुत्ता पकड़ा गया, नगर निगम की टीम ने मुश्किल से दबोचा

छतरपुर, 22 जनवरी 2025: छतरपुर में भाजपा नेता समेत 150 से अधिक लोगों को काटने वाला खौफनाक कुत्ता आखिरकार नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ा गया। इस कुत्ते ने शहर में काफी दहशत फैला रखी थी, और इसे पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नगर निगम की टीम ने चौक बाजार के नजदीक इस खूंखार कुत्ते को फंदा लगाकर पकड़ा। टीम को तीन दिन से इस पागल कुत्ते की तलाश थी। इस पागल कुत्ते के कारण पूरे शहर में दहशत का माहौल था। नगर निगम की टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और चौकसी से अंततः इस कुत्ते को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वही पागल कुत्ता है जिसकी शहर में दहशत थी। हालांकि, नगर निगम की इस कार्रवाई ने स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाई है और उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया है।

मैहर पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

मैहर, 22 जनवरी 2025: मैहर पुलिस ने ताला थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुई लूट की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई बाइक और नगदी भी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि 09 जनवरी को ताला निवासी तेजभान नट से बाइक और नगदी लूटी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मुकुंदपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों से लूटी गई बाइक बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात का खुलासा किया। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यह कार्रवाई पुलिस की सख्त चौकसी और प्रभावी जांच का परिणाम है, जो स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है।

ग्वालियर में श्रीराम फाइनेंस का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ‘उड़ान रंगमंच’ का आयोजन

 विश्व प्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार मेले में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ‘उड़ान रंगमंच’ के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। जिला न्यायाधीश ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर जिला न्यायाधीश आशीष दबांडे मौजूद थे, जिन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूक सप्ताह के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया और जोर देते हुए कहा कि अगर वाहन चालकों द्वारा सावधानी बरती जाए और वे नियमों का पालन करें तो 50% दुर्घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। नए कानून और प्रावधानों पर चर्चा कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन नए नियमों के लागू होने से सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। श्रीराम फाइनेंस की भूमिका श्रीराम फाइनेंस के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिन सिंह शेखावत ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न वित्तीय सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा, उन्होंने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कंपनी की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर जनसुनवाई में आया अनोखा मामला, शरीर पर चिपकाए शिकायतों का पुलिंदा

  इंदौर में कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने अपनी शिकायत का समाधान न होने पर शिकायत पत्र अपने शरीर पर चिपकाकर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की। युवक ने कलेक्टर से अपनी सालों से लंबित समस्या का समाधान मांगा। दो साल से लंबित समस्या का समाधान नहीं हुआ इंदौर में एक शख्स पिछले दो साल से अपनी समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान था। युवक का कहना है कि वह लगातार जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर आता है, लेकिन हर बार उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। वह हमेशा शिकायतों को व्यवस्थित फाइल में लेकर आता है, लेकिन वे ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इसलिए, युवक ने इस बार अपने शरीर पर शिकायतों का पुलिंदा चिपकाकर कलेक्टर से मुलाकात की, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके।        

अमरपाटन में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी विजेता को बधाई

अमरपाटन: 43वें अखिल भारतीय स्व. कैप्टन लाल प्रताप सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन अमरपाटन के कप्तान लाल प्रताप सिंह स्टेडियम में धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहे। फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने केरला को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह, श्रीकांत चतुर्वेदी, सिद्धार्थ कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमा सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उमंग सिंघार ने स्टेडियम के बेहतर निर्माण के लिए सभी विधायकों की ओर से पांच लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन को बेहद सफल बताते हुए कहा कि यह खेलों के प्रति युवाओं के उत्साह को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

महाभारत काल का दुर्लभ औषधीय पौधा शल्यकर्णी, पुनर्विकास में जुटा वन विभाग

शल्यकर्णी, एक दुर्लभ औषधीय पौधा है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह पौधा खास तौर पर युद्ध के दौरान सैनिकों के घावों को जल्दी भरने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके पत्तों और छाल का रस घावों पर लगाने से सैनिकों के घाव जल्दी ठीक हो जाते थे। आजकल यह पौधा केवल रीवा क्षेत्र में ही पाया जाता है, और इसके संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में शल्यकर्णी का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से चरक संहिता में इसे शल्यक्रिया में सहायक माना गया है। इस पौधे का उपयोग आयुर्वेद में भी औषधि के रूप में किया जाता था। हालांकि, समय के साथ यह पौधा लुप्त हो गया था, लेकिन अब वन विभाग इसके संरक्षण और पुनर्विकास पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में इसे औषधि के रूप में पुनः उपयोग किया जा सके। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शल्यकर्णी की पुन: उपस्थिति न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इस पौधे की महत्ता को देखते हुए इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। "शल्यकर्णी का आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज्यादा है और इसके संरक्षण से हम पुरानी आयुर्वेदिक पद्धतियों को फिर से जीवन दे सकते हैं। इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है।" वन विभाग के निरंतर प्रयासों से यह पौधा न केवल इतिहास को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि भविष्य में एक महत्वपूर्ण औषधि स्रोत के रूप में उभर सकता है।

छतरपुर में पुरानी रंजिश हुई जानलेवा, युवक की गोली मारकर हत्या

 छतरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में पुरानी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली। चार अज्ञात हमलावरों ने गढ़ीमलेहरा थाना क्षेत्र के पिड़पा गांव के पास एक बाइक सवार युवक को रास्ते में रोककर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक युवक दो साल पहले हुए एक हत्याकांड का गवाह था। आरोप है कि हत्यारे युवक से अपनी गलती कबूल करवाना चाहते थे और इसी रंजिश को लेकर उन्होंने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, "हमने हत्या के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। हम इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

उमंग सिंघार का विवादित बयान, अधिकारियों को कहा बुरा-भला

  कटनी प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लेकर तीखी टिप्पणी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के गुलाम अधिकारियों को RSS की चड्डी पहननी चाहिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। सिंघार ने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा नेताओं के गुलाम अधिकारी जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम करने की बजाय उनके इशारों पर चलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी केवल सरकार की नीतियों को ही नहीं, बल्कि उनकी दिशा को भी अनुसरण करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की जन कल्याण योजनाओं पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि इन योजनाओं का लाभ सिर्फ मंत्रियों को मिल रहा है और सोने की तरह निकला जा रहा है।        

वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 900 बीघा भूमि हुई मुक्त

गुना जिले के चाचौड़ा तहसील में वन विभाग ने 900 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सख्त निर्देशों पर यह अभियान भू-माफियाओं के खिलाफ चलाया गया। इस कार्रवाई में 60 बुलडोजर और 600 अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टीम शामिल थी, जिन्होंने मिलकर यह कार्रवाई सफल बनाई। 60 बुलडोजर और 600 अधिकारियों की टीम ने की कार्रवाई गुरुवार को हुए इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर 900 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त किया। 16 जनवरी को त्वरित कदम उठाते हुए, पुलिस ने 250 पुलिसकर्मियों के साथ वज्र वाहन, अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और अश्रु गैस दल की तैनाती की। इसके अलावा, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, सुठालिया, राघोगढ़ और राजस्थान के मनोहरथाना से मशीनरी और मानव संसाधन जुटाए गए, ताकि अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटाया जा सके। भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई यह कार्रवाई भू-माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जिसमें वन भूमि पर अवैध कब्जे को समाप्त किया गया। इस अभियान को सफल बनाने में पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की कड़ी मेहनत और सटीक योजना का अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री और सांसद के नेतृत्व में यह कार्रवाई राज्य की वन संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

कलेक्टर और एसपी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन, हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल

छतरपुर जिले के नौगांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कलेक्टर और एसपी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दो लाइसेंसी शस्त्र धारक एक घर में हो रहे कार्यक्रम के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो इस घटना के दौरान शूट किया गया है, जब दो व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के लगातार फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के दौरान बच्चों और भीड़ की सुरक्षा की अनदेखी वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों बंदूकधारी लगातार गोली चला रहे हैं, और न तो पास खड़े छोटे बच्चों को कोई परवाह है, न ही आसपास मौजूद भीड़ की सुरक्षा की कोई चिंता है। वे बस धांय-धांय करते हुए फायरिंग कर रहे हैं। यह घटना तब हुई जब नौगांव में एक बच्चे के जन्म के बाद चौक समारोह आयोजित किया गया था। इसके बावजूद कलेक्टर और एसपी के आदेशों का उल्लंघन कर यह खतरनाक गतिविधि जारी रखी गई। कलेक्टर और एसपी के आदेशों का उल्लंघन, सवाल उठते हैं सुरक्षा पर इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कलेक्टर और एसपी ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी है, तो फिर यह आदेश क्यों नहीं लागू हो रहे हैं। इस वीडियो ने अधिकारियों की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए हैं, और अब तक कोई ठोस कदम उठाने की जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षा के लिहाज से यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है।

अंतिम क्षणों तक जारी रहा संघर्ष, पेनाल्टी शूट से हुआ जीत का फैसला

अमरपाटन के लाल प्रताप सिंह स्टेडियम में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दूसरे मैच में दोनों टीमों ने गोल करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन समय खत्म होने तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद पेनाल्टी शूट के दौरान बैंगलोर ने अपनी जीत दर्ज की, जबकि पहले मैच में नीमच ने श्रीनगर को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। टूर्नामेंट का पहला मैच नीमच और श्रीनगर के बीच हुआ, जिसमें नीमच की टीम ने श्रीनगर को 2-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, दूसरे मैच में बालाघाट और बैंगलोर के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें पेनाल्टी शूट के दौरान बैंगलोर ने जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस रोमांचक टूर्नामेंट के दौरान मैच देखने के लिए हजारों दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने हर पल का लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया।

कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, 9 साल से नहीं हुई कोई पदोन्नति

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित पदोन्नतियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि 9 साल से उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, और अब सरकार सीधी भर्ती की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी नेताओं ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगें उठाई। कर्मचारी नेता सुधीर नायक ने कहा कि मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पिछले नौ वर्षों से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नतियों की बजाय सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसका सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष को दर्शाता है, और वे अपनी लंबित पदोन्नतियों को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं।

हनी ट्रैप के आरोप में महिला गिरफ्तार, यूपी के युवक को दे रही थी धमकी

राजनगर पुलिस ने हनी ट्रैप के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो यूपी के चरखारी के एक युवक को फंसाकर उसे एफआईआर कराने की धमकी दे रही थी। महिला की पहचान सुंदरी उर्फ सोनाली रैकवार के रूप में हुई है, जो पहले भी इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रही है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस महिला पर निवाड़ी जिले के ओरछा में भी इसी प्रकार के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, महिला छतरपुर के ओरछा रोड थाना में भी एक झूठे गैंगरेप केस में पहले गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस अब उसके साथी पंकज शर्मा की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है। यह मामला एक बार फिर हनी ट्रैप जैसी धोखाधड़ी की घटनाओं की गंभीरता को उजागर करता है, और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन, शराब दुकानों के बगल में खुलेआम संचालित हो रहे अहाते

ग्वालियर: मध्य प्रदेश शासन द्वारा शराब की दुकानों के अंतर्गत अहातों के संचालन पर रोक लगाने के बाद भी ग्वालियर में इन निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इस समय ग्वालियर में शराब की दुकानों के बगल में धड़ल्ले से अहातों का संचालन किया जा रहा है, जिससे शासन के आदेशों की कोई परवाह नहीं की जा रही। आबकारी विभाग की लापरवाहीग्वालियर में शराब की दुकानों के पास अहातों का संचालन आबकारी विभाग के संरक्षण में हो रहा है। यह गंभीर स्थिति तब उत्पन्न हो रही है जब प्रदेश शासन ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि शराब की दुकानों के साथ किसी भी प्रकार के अहातों का संचालन नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, ग्वालियर में शराबखोरी और अहातों की अवैध गतिविधियां बिना किसी रोक-टोक के चल रही हैं। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि विभाग शराब ठेकेदारों से राजस्व वसूलने के चक्कर में इन उल्लंघनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नागरिकों और महिलाओं को हो रही परेशानीइस अव्यवस्था से न केवल नागरिकों बल्कि विशेष रूप से महिलाओं को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शराब के सेवन के बाद सड़कों पर हो रही सार्वजनिक शराबखोरी से आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति ग्वालियर के शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता में असंतोष और भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। राजस्व के लिए नियमों की अनदेखीआबकारी विभाग का ध्यान केवल राजस्व एकत्रित करने पर है, जबकि जनता की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठेकेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कार्रवाई न करना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो यह नगरवासियों के लिए और भी बड़े समस्याओं का कारण बन सकता है, और शासन के आदेशों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी।

ग्वालियर: बिजनेस टूर पर आए युवक की अचानक मौत, पुलिस कर रही जांच

 ग्वालियर में लखनऊ से बिजनेस टूर पर आए एक युवक की अचानक मौत हो गई। युवक मैक्सन होटल में ठहरा हुआ था, जहां उसकी हालत अचानक बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। युवक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में हुई मौत लखनऊ का निवासी दिव्यांशु ग्वालियर में एक निजी कंपनी में अधिकारी था और बिजनेस टूर पर आया था। जानकारी के अनुसार, दिव्यांशु ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली से ग्वालियर बुलाया था और दोनों मैक्सन होटल में ठहरे हुए थे। गर्लफ्रेंड के आने के कुछ देर बाद ही दिव्यांशु की तबियत अचानक बिगड़ने लगी। होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और अस्पताल को सूचित किया। दिव्यांशु को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। शराब और दवा के रैपर मिले मृतक के कमरे से शराब की बोतल और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा के रैपर भी मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नशे के साथ दवा का ओवरडोज युवक की मौत का कारण हो सकता है। पुलिस ने मृतक की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किया जा सकेगा। पुलिस की जांच जारी पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारण का पता चल सके। इस घटना ने एक बार फिर नशे के खतरों और दवाओं के ओवरडोज के मुद्दे को उजागर किया है।

हम इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपने इस बयान को लेकर अब आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं। एक टीवी डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उनके इस बयान को अनुचित बताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राहुल गांधी को जरा सी भी शर्म है तो उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनका बयान लोकतंत्र, संविधान और देश विरोधी है। आपको बता दें, भाजपा की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता बचाव में उतर आए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उनके बयान को समग्रता से देखना चाहिए।

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस के अमानवीय व्यवहार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिटी कोतवाली थाना के पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बैठे एक बेजुबान कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में कुत्ता दर्द से कराहता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और कुत्ते को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखी अमानवीयता यह घटना थाना क्षेत्र के दूध मंडी के पास की है, जहां सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की गाड़ी कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है। गाड़ी के नीचे दबे कुत्ते को देख अन्य कुत्ते उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी मदद की बजाय बिना कोई मानवता दिखाए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस घटना के बाद कुत्ते का दर्दनाक कराहना और उसके साथी जानवरों का उसपर खड़े होना दृश्य को और भी दिल दहलाने वाला बना दिया। यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पुलिस के अमानवीय रवैये की कड़ी आलोचना हो रही है। पुलिस की कड़ी आलोचना इस घटना ने पुलिस विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया है, जहां एक ओर कानून और मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के अमानवीय कृत्य से सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों और पशु प्रेमियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि रीवा पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इस अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर कोई कार्यवाही होती है।

नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ अस्मिता मिश्रा के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला शक्ति प्रदर्शन जुलूस

कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ अस्मिता मिश्रा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर में विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिन्होंने डॉ अस्मिता मिश्रा के पक्ष में मतदान की अपील की। नुक्कड़ सभा और शक्ति प्रदर्शन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ अस्मिता मिश्रा ने लालकुआँ के वार्ड नंबर एक में नुक्कड़ सभा आयोजित की, जहां उन्होंने अपनी जीत के बाद की विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा। इसके बाद, नगर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल जैसे दिग्गज नेताओं ने डॉ अस्मिता मिश्रा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व उपाध्यक्ष की कांग्रेस में प्रवेश जुलूस के दौरान पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष गीता शर्मा को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया, जिसे कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत और संगठनात्मक एकता का प्रदर्शन किया और आगामी चुनावों में अपनी जीत का विश्वास जताया।

तांबरा पीठ मंदिर की सुरक्षा में चूक, मंदिर परिसर में सिरफिरों ने बनाई रील

पीतांबरा पीठ मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर के अंदर मां धूमावती मंदिर के आंगन में एक लड़की ने मोबाइल से रील बनाई और इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल दतिया स्थित पीतांबरा पीठ मंदिर में यह घटना उस समय हुई जब एक लड़की ने मां धूमावती मंदिर के आंगन में मोबाइल फोन से रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। हालांकि मंदिर प्रबंधन का दावा है कि प्रमुख स्थानों पर 8-8 घंटे की ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहते हैं। इसके अलावा, प्रमुख द्वारों पर दर्शनार्थियों से मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था है, जिसके बदले उन्हें 5 रुपये दिए जाते हैं। सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही इसके बावजूद यह घटना सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही का ठोस प्रमाण है। यह रील चीची शर्मा नामक लड़की के इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई थी। मंदिर प्रबंधन ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चूक हुई है। यह घटना मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और इसके बाद मंदिर प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

मकर संक्रांति के अवसर पर नेमावर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, नर्मदा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नेमावर स्थित पेढ़ी घाट, सिद्धनाथ घाट और नागर घाट पर भक्तों का तांता लगा रहा। देवास, हरदा, सीहोर और आसपास के जिलों से आए श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश कायम कड़कड़ाती ठंड के बावजूद, नेमावर में सुबह से लेकर शाम तक स्नान का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने नाभि कुंड और सिद्धनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और साथ ही अनाज, कपड़े और अन्य सामग्रियों का दान किया। खासकर नदी किनारे बैठे बुजुर्गों को श्रद्धालुओं ने खिचड़ी परोसी, जो इस दिन का एक महत्वपूर्ण रिवाज है। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन व्यास ने मकर संक्रांति के महत्व को बताते हुए कहा कि यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में समृद्धि और सुख-शांति लाने वाला होता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। घाटों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस प्रकार, मकर संक्रांति का पर्व नेमावर में धूमधाम से मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और श्रद्धा से इस पवित्र दिन को और भी विशेष बना दिया।

देह व्यापार में पुलिस की सांठगांठ, हवलदार सस्पेंड, थाना प्रभारी लाइन हाजिर

ग्वालियर में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे में पुलिस की संलिप्तता का मामला सामने आया है। पुलिस की दबिश में पकड़े गए आरोपी पार्लर के मैनेजर ने खुलासा किया कि विश्वविद्यालय थाना का हवलदार हर महीने उससे 15 हजार रुपये की वसूली करता था। आरोपी ने यह भी बताया कि पुलिस की ओर से पैसे देने के बाद उन्हें अपने कारोबार के बारे में कोई चिंता नहीं होती थी, और पुलिस कभी उनके धंधे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। पार्लर के अलावा, आरोपी ने होटल और अन्य ठिकानों पर भी लड़कियों की सप्लाई का काम शुरू किया था। देह व्यापार में पुलिस की कथित सांठगांठ के सामने आने के बाद एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने हवलदार मनोज शर्मा को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी उपेन्द्र छारी को लाइन हाजिर कर दिया है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस की कार्रवाई में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित "द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी" नामक मसाज पार्लर को पकड़ा गया, जो दरअसल देह व्यापार का अड्डा था। पार्लर में 6 युवतियां और दो ग्राहक, जितेन्द्र राजपूत और संकेत बंसल, गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा, पार्लर के मालिक प्रीतेश चौरसिया और मैनेजर देवेन्द्र शर्मा भी गिरफ्तार हुए। जब पुलिस ने पार्लर पर छापा मारा, तो आरोपी ने यह खुलासा किया कि मसाज का काम केवल एक ढोंग था, जबकि असली कारोबार वेश्यावृत्ति का था। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय थाने के हवलदार मनोज शर्मा ने उनसे हफ्ता वसूली शुरू की थी और हर महीने 15 हजार रुपये लेता था। यह राशि देने के बाद वे निश्चिंत रहते थे कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस खुलासे के बाद एसपी यादव ने हवलदार मनोज शर्मा को सस्पेंड और थाना प्रभारी उपेन्द्र छारी को लाइन हाजिर कर दिया। एएसपी श्रीकृष्ण लालचंदानी की जांच में हवलदार की सांठगांठ और थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। अब पुलिस विभाग ने मामले की गहरी जांच शुरू कर दी है।

क्यूआर कोड बदलकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

छतरपुर जिले के खजुराहो में क्यूआर कोड बदलकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम छोटू तिवारी है, जबकि इस घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह मामला व्यापारियों और दुकानदारों को क्यूआर कोड बदलकर ठगने वाले गैंग से जुड़ा है। गिरफ्तार आरोपी छोटू तिवारी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि वह और उसके दो साथी यूपी के सहारनपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं पर उन्हें क्यूआर कोड से ठगी करने का आइडिया मिला। इसके बाद तीनों ने मिलकर खजुराहो में क्यूआर कोड स्कैनर बनवाए और उसे स्थानीय दुकानों और पेट्रोल पंपों पर लगा दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका यह कदम उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान की और अब बैंक डिटेल्स के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि ठगी से कमाए गए पैसों का क्या हुआ। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि ठगी और साइबर अपराध के मामलों में नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिनसे बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और ठगी के मामले में आगे की जांच कर रही है।

छतरपुर समाचार: पुलिस की सख्त कार्रवाई, छात्रा की आत्महत्या का मामला

छतरपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी अगम जैन के नेतृत्व में चल रही कॉम्बिंग गश्त के दौरान अब तक 175 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें स्थायी वारंट वाले अपराधी, अवैध हथियार तस्कर और इनामी बदमाश शामिल हैं। हाल ही में, एसपी ने बमीठा थाने का दौरा कर ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना की जानकारी ली और थानों में जमानत पर चल रहे आरोपियों की परेड कराई। छात्रा ने लगाई छलांग, मौत छतरपुर में एक दुखद घटना में, एक बीएससी की छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। राठ की रहने वाली दीक्षा गुप्ता छतरपुर में किराए के मकान में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मां उससे मिलने आई थी, तभी उसने अज्ञात कारणों से यह कदम उठाया।

छतरपुर में पुलिस की सख्त कार्रवाई और छात्रा की आत्महत्या: समाचार विश्लेषण

छतरपुर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी के नेतृत्व में चल रही कॉम्बिंग गश्त के दौरान 175 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्थायी वारंट वाले अपराधी, अवैध हथियार तस्कर और इनामी बदमाश शामिल हैं। यह पुलिस की सख्ती का एक उदाहरण है और इससे अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा होगा। दूसरी ओर, छतरपुर में ही एक दुखद घटना में बीएससी की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।

खजुराहो में ऑनलाइन ठगी का नया मामला, सीसीटीवी में कैद हुई ठगों की हरकत

खजुराहो, 14 जनवरी 2025: छतरपुर जिले के खजुराहो में ATM एक्सचेंज के बाद अब ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहां करीब आधा दर्जन व्यापारियों की दुकानों और संस्थानों के बाहर लगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर्स को बदलकर ठगों ने ठगी को अंजाम दिया। ठगों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इन ठगों ने रातों-रात दुकानों और पेट्रोल पंप के बाहर लगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर्स को बदल दिया, जिसके बाद दुकानदारों को किए जा रहे भुगतान ठगों के खातों में जाने लगे। इस घटना का खुलासा एक मेडिकल स्टोर की संचालक ओमवती गुप्ता की सतर्कता से हुआ। जब एक ग्राहक ने उनसे पूछा कि उनके क्यूआर स्कैन का नाम क्यों बदलकर "छोटू तिवारी" लिखा आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत दूसरा कोड दिया और उस स्कैनर को हटा दिया। सीसीटीवी में जब उन्होंने घटना को देखा, तो यह जानकारी उन्होंने अन्य दुकानदारों को भी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

बरेली कचहरी में वकील पर फायरिंग, चार आरोपी हिरासत में

बरेली कचहरी में आज दिनदहाड़े एक वकील पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में वकील बाल-बाल बच गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे अन्य वकीलों ने चार आरोपियों को दबोचकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरेली के सुभाष नगर निवासी वकील राजाराम सोलंकी अपने कचहरी स्थित चैंबर में बैठे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली वकील को नहीं लगी। गोली की आवाज सुनकर अन्य वकील उनके चैंबर में पहुंचे और चारों आरोपियों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। एसपी सिटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शायद अधिवक्ता के बेटे से फायरिंग करने वाले युवकों की पहले से कोई रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने यह घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद कचहरी में हड़कंप मच गया। वकीलों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ग्वालियर में एटीएम लूट मामले में बैंकों की लापरवाही आई सामने, पुलिस ने की बैठक

ग्वालियर, 14 जनवरी 2025: ग्वालियर शहर में हाल ही में हुए एटीएम लूट के मामले में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बैंकों की लापरवाही और सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आई हैं। बीते दिनों डबरा और बहोड़ापुर में बदमाशों ने एटीएम काटकर लाखों रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीमें लगाकर जांच की। जांच के दौरान पता चला कि जिन एटीएम से चोरी की गई थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां थीं। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि बैंकों के अधिकारियों, सिक्योरिटी एजेंसी और एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के साथ एक बैठक की गई। इसमें एएसपी ने जानकारी दी कि जिस एटीएम में चोरी हुई थी, वहां पिछले दो साल से कैमरा बंद था और पिछले दो महीने से सुरक्षा सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कोई अलर्ट नहीं हुआ। इसके अलावा, कैश वैन की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पाई गई, और गार्डों से इस मुद्दे पर बातचीत की गई। बैंक अधिकारियों ने एटीएम सिक्योरिटी सिस्टम का ठेका लेने वाली कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन, सीहोर में हुई बड़ी भागीदारी

सीहोर, 14 जनवरी 2025: स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर देशभर में युवा दिवस मनाया गया, और इस अवसर पर सीहोर के पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्दीकगंज में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में सूर्य नमस्कार किया गया, और इसमें छात्रों, छात्राओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समस्त स्टाफ सदस्य और छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य गौरी शंकर वर्मा, सरपंच महेंद्र सिंह काजल सहित गांव के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्वामी विवेकानंद के विचारों और योगदान को सम्मानित करना था, बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूक करना भी था।

सीएम मोहन यादव का बड़ा संकल्प: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के पदों में वृद्धि करने का बड़ा संकल्प लिया है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। नई दिशा में तेज़ी से काम शुरू मध्य प्रदेश सरकार ने युवा पीढ़ी के लिए एक नई दिशा तय की है, और इस दिशा में कार्य तेज़ी से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी पांच वर्षों में राज्य सरकार दो लाख सत्तर हजार सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगी, क्योंकि इन पदों के लिए लगभग एक लाख विज्ञापन इस साल ही जारी किए जाएंगे। रोजगार और विकास के नए अवसर यह कदम न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में युवा शक्ति को अपने हुनर को साबित करने का मौका भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया से राज्य के युवाओं को अपनी क्षमताओं को निखारने और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड में काम करते हुए विकास के नए आयाम तय किए हैं, जिससे हर युवा को आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस संकल्प से मध्य प्रदेश के युवाओं को उम्मीद की नई किरण मिली है, और वे अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक वर्ष: प्रदेश में निरंतर विकास और योजनाओं का विस्तार

बीते एक साल में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास में लगातार योगदान दिया है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं शुरू करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश चारों ओर से विकास की राह पर बढ़ रहा है। प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक कदम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इस एक वर्ष में, राज्य की आय में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है, और ‘लाडली बहना योजना’ जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अलावा, आहार योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए हैं, जहां सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं, और छात्रों को मात्र 1 रुपये में परिवहन सुविधा दी जा रही है, जिससे शिक्षा का विस्तार हो रहा है और छात्रों को सुविधाएं मिल रही हैं। उद्योग वर्ष और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2025 को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत, उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नदी जोड़ो अभियान के तहत 11 जिलों की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जल संकट को हल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में मेडिकल और साइबर थानों की स्थापना को बड़ी उपलब्धि मानते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया। पशुपालन और एयर एंबुलेंस सेवा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही, प्रदेश में एयर एंबुलेंस सेवा को 24 घंटे चालू रखा गया है, जिससे मरीजों को बिना किसी शुल्क के त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। रातापानी टाइगर रिजर्व: भोपाल की नई पहचान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व की स्थापना को भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके बाद, भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी बन गई है, जो टाइगर रिजर्व के इतने पास स्थित है, जिससे पर्यावरण और पर्यटन दोनों के क्षेत्र में एक नई दिशा मिली है। इन सभी कदमों के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास को और गति दी है और प्रदेश को प्रगति की राह पर अग्रसर किया है।

छतरपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

  छतरपुर: छतरपुर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। प्रेम रूपा नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर दंपति और अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। यह घटना छह महीने पहले की है, जब प्रसूता की डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप लगाए और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर दंपति, बहू और नर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह घटना न केवल चिकित्सकीय लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती है।        

रुड़की में नगर निकाय चुनाव: पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, उपद्रवियों पर रखी जा रही नजर

रुड़की: नगर निकाय चुनाव को लेकर रुड़की में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। एसपी देहात, शेखर सुयाल की अगुवाई में पुलिस टीम पूरी सक्रियता से क्षेत्र में काम कर रही है। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और पोलिंग बूथों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। इसके लिए सभी सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है और पूरी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। फ्लैग मार्च और पोलिंग बूथों के निरीक्षण के जरिए पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को हर कदम पर नियंत्रित करने के लिए तैयार है। इस कदम से न केवल चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि मतदाताओं को भी यह विश्वास मिलेगा कि वे शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

दतिया के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में चोरी, राज्य स्तर पर मच गई हलचल

  दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में हुई चोरी का मामला अब राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मंदिर से हुई इस चोरी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, और पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने दखल न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इस चोरी की जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले 4-5 दिनों में इस चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की पूरी टीम इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इस पर उनकी पूरी नजर है। इस चोरी ने न केवल दतिया जिले, बल्कि राज्य भर में भी गंभीर चिंता पैदा की है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और पुलिस प्रशासन ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में सफलता मिल जाएगी और मंदिर से संबंधित सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जाएगा।        

बदमाशों ने उपाध्यक्ष पर किया हमला, उपाध्यक्ष के पैर पर लगी गोली

दतिया जिले में पुरानी रंजिश के चलते महिला उपाध्यक्ष को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है हमले में उपाध्यक्ष के पैर पर गोली लगी है उपाध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों की बेखौफ वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं रतनगढ़ मंदिर जा रही महिला उपाध्यक्ष नीतू पर पांच आरोपियों ने हमला किया हमले में उपाध्यक्ष को पैरो में गोली लगी है जिससे वह घायल हो गई जिसके बाद परिजनों ने  तत्काल नीतू को अस्पताल पहुंचाया शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है दतिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है इस घटना ने दतिया जिले में लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.   

सिंगरौली में जहरीली गैस से दो युवकों की मौत, सिगड़ी का धुआं बना कारण

सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की जान चली गई। इन युवकों ने ठंड से बचने के लिए एक बंद कमरे में जलती हुई सिगड़ी रख ली थी, जिससे कमरे में फैलने वाली जहरीली गैस ने उनकी जान ले ली। सिगड़ी से फैलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ने घेराघटना गोंद वाली में स्थित केजीएफ ढाबे पर काम करने वाले 16 वर्षीय बबुंदर बैगा और 18 वर्षीय मिथुन बैगा के साथ घटी। दोनों युवक रात को खाना खाने के बाद ढाबे की छत पर बने बंद कमरे में सोने चले गए। ठंड से बचने के लिए उन्होंने जलती हुई सिगड़ी कमरे में रख ली, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलने लगी। इस जहरीली गैस के प्रभाव से दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कीपुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है, और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने इस हादसे के कारणों का खुलासा किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

छतरपुर के नौगांव में अपहरण का मामला, बजरंग दल ने बचाया युवक

 छतरपुर जिले के नौगांव में एक युवक का सरेआम अपहरण करने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब युवक मेले में दुकान लगा रहा था। चार अज्ञात हमलावरों ने पैसे के लेनदेन को लेकर युवक को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित युवक कुलदीप पटेरिया ने बताया कि हमलावरों ने उसे मेले के परिसर से जबरन उठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारा पीटा। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और युवक को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़ित और बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बजरंग दल की भूमिका: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने समय रहते पहुंचकर पीड़ित युवक को बचाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे ऐसे किसी भी अपराध के खिलाफ खड़े रहेंगे और पीड़ितों की मदद करेंगे। स्थानीय लोगों में दहशत: इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

अंग्रेजी शराब बेचने वाला तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कई बोतल शराब की बरामदगी की

झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब लाकर झांसी में बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने तस्कर से शराब के कई बोतल बरामद किए हैं, जिनसे शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। शराब तस्कर का पर्दाफाश और गिरफ्तारीझांसी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 6 फुल और 20 हाफ बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। गिरफ्तार तस्कर रविन्द्र कुशवाहा दतिया जिले के गोरा गांव का निवासी है। वह हरियाणा से शराब लाकर झांसी में बेचता था। तस्कर के खिलाफ धारा 63 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस की आगे की जांचपुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है, ताकि शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके और इसके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। यह कार्रवाई झांसी में अवैध शराब व्यापार को रोकने और तस्करी के खिलाफ पुलिस की मुहिम को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

युवा कांग्रेस ने ‘यंग इंडिया के बोल’ कार्यक्रम का 5वां सीजन शुरू किया

मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने हाल ही में ‘यंग इंडिया के बोल’ कार्यक्रम के 5वें सीजन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया और प्रदेश भर के युवाओं से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। ‘यंग इंडिया के बोल’ का 5वां सीजन: प्रमुख मुद्दे और उद्देश्ययुवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, ग्वालियर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, युवा कांग्रेस मीडिया चेयरमैन अभिज्ञान शुक्ला, और कार्यकारी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राघव कौशल ने मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया और इसके 5वें सीजन की शुरुआत की। इस अवसर पर मितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष ‘यंग इंडिया के बोल’ कार्यक्रम का फोकस दो सबसे गंभीर और चिंताजनक समस्याओं पर रहेगा - बेरोजगारी की बढ़ती दर और नशे की अनियंत्रित समस्या। उन्होंने कहा, "बेरोजगारी और नशे की विकराल समस्या हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही हैं। हमें इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा।" मितेंद्र सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि इन मुद्दों को लेकर युवाओं को जागरूक करना और उनके समाधान के लिए विचार-विमर्श करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को एकजुट करने की पहल‘यंग इंडिया के बोल’ कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बेरोजगारी और नशे की समस्या पर चर्चा करना है, बल्कि युवाओं को एकजुट करके समाज की चुनौतियों का समाधान ढूंढने का प्रयास भी है। युवा कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को इस मंच पर आने और इन गंभीर मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित किया है। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के युवा समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने और उनकी आवाज़ को सही दिशा में लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रगति हो सके

सिंगरौली में ढाबे के बंद कमरे में मिले दो नाबालिग किशोरों के शव, पुलिस ने शुरू की जांच

सिंगरौली जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां दो नाबालिग किशोरों के शव ढाबे के बंद कमरे में मिले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। घटना का विवरण यह घटना सिंगरौली जिले के बरगवां थाना अंतर्गत गोंदवाली क्षेत्र में स्थित एक ढाबे की है। जानकारी के अनुसार, दो किशोर—18 वर्षीय मिथुन बैगा और 16 वर्षीय उसका साथी चितरंगी निवासी—ढाबे में काम करते थे। दोनों के शव ढाबे के एक बंद कमरे में पाए गए। दोनों रात को खाना खाने के बाद उसी कमरे में सो गए थे, जहां उनका शव मिला। पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलने के बाद बरगवां निरीक्षक शिव पूजन मिश्रा ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक सिगड़ी भी बरामद की है, जो घटनास्थल से संबंधित हो सकती है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। पुलिस की विवेचना जारी   पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आएगी।

सिंगरौली में ढाबे के बंद कमरे में मिले दो नाबालिग किशोरों के शव, पुलिस ने शुरू की जांच

सिंगरौली जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां दो नाबालिग किशोरों के शव ढाबे के बंद कमरे में मिले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। घटना का विवरण यह घटना सिंगरौली जिले के बरगवां थाना अंतर्गत गोंदवाली क्षेत्र में स्थित एक ढाबे की है। जानकारी के अनुसार, दो किशोर—18 वर्षीय मिथुन बैगा और 16 वर्षीय उसका साथी चितरंगी निवासी—ढाबे में काम करते थे। दोनों के शव ढाबे के एक बंद कमरे में पाए गए। दोनों रात को खाना खाने के बाद उसी कमरे में सो गए थे, जहां उनका शव मिला। पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलने के बाद बरगवां निरीक्षक शिव पूजन मिश्रा ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक सिगड़ी भी बरामद की है, जो घटनास्थल से संबंधित हो सकती है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। पुलिस की विवेचना जारी   पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आएगी।

छतरपुर और महोबा जिलों के बीच सीमा विवाद का समाधान, थानों के बीच निर्धारित की गई सीमा

छतरपुर और महोबा जिलों की सीमा से जुड़े थानों के बीच अब कोई सीमा विवाद नहीं होगा। दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों ने मिलकर सड़क की नपाई कर सीमा का निर्धारण किया है, और अब जल्द ही इन सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सीमा बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे विवादों से बचा जा सके। सीमा विवाद का इतिहास और समाधान हाल ही में छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना और महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र के बीच सीमा विवाद ने एक सड़क हादसे के दौरान गंभीर रूप ले लिया था। इस हादसे में युवक का शव ढाई घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा, क्योंकि दोनों थाने इसे अपनी सीमा में नहीं मान रहे थे। घटना के बाद पुलिस के आलाधिकारियों के दखल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इस तरह की स्थिति से बचने के लिए छतरपुर एसपी और महोबा एसपी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसके तहत हरपालपुर थाना पुलिस और नौगांव तहसील के राजस्व अमले ने झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर सड़क की नपाई कर सीमा का निर्धारण किया है। जल्द ही इन सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सीमा बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों की सीमाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हो सकेंगी और भविष्य में कोई विवाद न हो।

कानपुर से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के वाहन का टायर फटने से हुआ हादसा, कई घायल

फतेहपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब कानपुर से प्रयागराज स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम गाड़ी का टायर फटने के कारण वह अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। 12 से अधिक श्रद्धालु घायल घटना थरियांव इलाके की है, जहां 40 से अधिक श्रद्धालु वाहन में सवार थे। टायर फटने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। इस दुर्घटना में 12 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को त्वरित उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की तत्परता   घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही, दुर्घटना के कारण बाधित यातायात को भी शीघ्र बहाल किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की अहमियत को उजागर किया है, खासकर उन वाहनों में जो श्रद्धालुओं को यात्रा करवा रहे होते हैं।

भोपाल: निर्माण एजेंसी के जीएम पर जानलेवा हमला, पत्थर से सिर कुचलने की कोशिश

शहर में निर्माण कार्य के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। विराशा हाइट दानिश कुंज पुल के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, तभी कोलार के दानिश कुंज फोर लेन निर्माण एजेंसी के जीएम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मामूली विवाद के चलते बदमाशों ने जीएम पर पत्थर से हमला कर दिया और उनके सिर को कुचलने की कोशिश की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश बेरहमी से जीएम पर हमला कर रहे हैं। घटनास्थल पर तनाव का माहौल घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल जीएम को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि, "हमें सूचना मिली थी कि विराशा हाइट दानिश कुंज पुल के पास निर्माण कार्य के दौरान एक जीएम पर हमला हुआ है। हमने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।" क्षेत्र में बढ़ रही अपराध घटनाएं यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ रही अपराध घटनाओं की ओर इशारा करती है। हाल ही में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों पर हमले और लूटपाट के मामले शामिल हैं। लोग सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बीएसएफ इंस्पेक्टर से ठगे 71 लाख, 32 दिन तक कैद रहा इंस्पेक्टर

ग्वालियर: ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन तक अपने ही घर में कैद रहा और इस दौरान उसे फर्जी साइबर और क्राइम ब्रांच अफसरों ने ठगकर 71.25 लाख रुपये की रकम हड़प ली। यह मामला अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला माना जा रहा है। फर्जी अफसरों ने किया ठगी: ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ में पदस्थ इंस्पेक्टर अवसार अहमद को खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने ठग लिया। यह बदमाश उसे लगातार दबाव में डालते रहे और उसे विश्वास दिलाया कि वह किसी बड़े साइबर अपराध में फंसा हुआ है। इस डर और दबाव के कारण इंस्पेक्टर ने अपनी जमीन तक बेच दी और पैसे देने के लिए कई ट्रांजैक्शन किए। 2 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक वह पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट रहा और बदमाशों के झांसे में आकर पैसे भेजता रहा। बेटे से हुई बात के बाद खुला सच: इंस्पेक्टर का बेटा जब उनसे संपर्क किया, तो उसने बताया कि उनके पिता साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की और फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव से अपनी पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस कार्रवाई: एसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब पुलिस डिजिटल माध्यम से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ठगों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। यह घटना डिजिटल ठगी की गंभीरता को उजागर करती है, जहां साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। इंस्पेक्टर के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।

दहेज की मांग पूरी न होने पर तोड़ी शादी, दुल्हन ने महिला थाना में दर्ज की शिकायत

ग्वालियर: ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी के दौरान दूल्हे ने मंडप में सात फेरे लेने से पहले दहेज की मांग रख दी, जिससे पूरी शादी का माहौल बदल गया। दूल्हे ने शादी के दिन दस लाख रुपए और एक प्लॉट की मांग की, जिसे दुल्हन के परिवार के लिए पूरा करना संभव नहीं था। दहेज की यह मांग पूरी न होने पर दूल्हे ने शादी तोड़ दी और बिना फेरे लिए बारात वापस लेकर चला गया। दहेज की मांग और शादी का टूटना: ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में यह अजीबो-गरीब घटना घटी, जहां डॉक्टर बने दूल्हे ने शादी के दिन अपने पक्ष से दहेज में दस लाख रुपए और एक प्लॉट की मांग की। दुल्हन के परिवार के लिए यह राशि और संपत्ति देना संभव नहीं था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मांग पूरी न होने पर दूल्हे ने बिना सात फेरे लिए बारात वापस ले ली, और शादी टूट गई। दुल्हन का महिला थाना में शिकायत दर्ज कराना: गुस्साई दुल्हन ने इस घटनाक्रम के बाद महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग करने का प्रयास किया, लेकिन काउंसलिंग के बाद भी मामला सुलझा नहीं। अब पुलिस ने दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना दहेज प्रथा की गंभीर समस्या को उजागर करती है, और पुलिस अब इस मामले में उचित कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठा रही है।

बोलेरो वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, मृतक के परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन

छतरपुर: छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण चंदला-बछौन-खजुराहो रोड पर जाम लग गया। हादसा और विरोध प्रदर्शन: यह दर्दनाक घटना उस समय घटी जब तेज रफ्तार बोलेरो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर चंदला-बछौन-खजुराहो रोड को जाम कर दिया। परिजनों ने बोलेरो चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई: गुस्साए परिजनों को समझाने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर रहा है। यह हादसा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करता है और साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

बीजापुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की भी मौत

बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुटरू-बेदरे रोड पर किए गए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के 8 जवान शहीद हो गए, जबकि वाहन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। यह हमला सुरक्षाबलों के सर्चिंग ऑपरेशन के बाद उनकी गाड़ी पर हुआ था। आईईडी ब्लास्ट में बख्तरबंद गाड़ी की चपेट में आई सुरक्षा बलों की वाहन बीजापुर जिले के कुटरू इलाके में सुरक्षाबलों की बख्तरबंद गाड़ी आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गई। ब्लास्ट के कारण कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों का दल बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंड़ागांव और जगदलपुर क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रहा था। इस दौरान मुठभेड़ में 5 माओवादी ढेर हुए थे और एक जवान शहीद हो गया था। नक्सलियों का हमले के बाद सर्च ऑपरेशन पर हमला सर्च ऑपरेशन के बाद जब सुरक्षा बलों का दल वापस लौट रहा था, तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिससे यह बड़ा हमला हुआ। हमले की कड़ी निंदा, उच्च अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर रवाना   इस हमले के बाद राज्य सरकार और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की इस हरकत की कड़ी निंदा की है। घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों की एक टीम रवाना की गई है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। साथ ही घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

दखल न्यूज़ पर खबर का असर: विस्थापित पीड़ित महेंद्र दुबे को मिला न्याय

सिंगरौली में दखल न्यूज़ पर प्रसारित खबर का सकारात्मक असर देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से विस्थापित एवं पीड़ित महेंद्र दुबे के रोजगार के संकट का मामला सुर्खियों में था। अब, इस खबर के प्रसारण के बाद महेंद्र दुबे को रोजगार मिल गया है और कई लोग उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। सहयोग से रोजगार की पुन: प्राप्ति खबर प्रसारित होने के बाद एनटीपीसी विंध्याचल महाप्रबंधक मानव संसाधन और उप महाप्रबंधक मानव संसाधन ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने महेंद्र दुबे के मामले में सदाशयता दिखाई और समस्या का समाधान करने के लिए त्वरित कदम उठाए। साथ ही, सिंगरौली शिवसेना के जिला अध्यक्ष रामदयाल पांडेय और फौजी सेवा संगठन के अध्यक्ष सुरेश पांडेय ने भी महेंद्र दुबे के लिए मदद की पेशकश की। कुशवाहा इंटरप्राइजेज ने जिम्मेदारी उठाई कुशवाहा इंटरप्राइजेज ने इस मामले को गंभीरता से लिया और महेंद्र दुबे को वापस काम पर रखने की शर्त मान ली। अब, उन्हें फिर से रोजगार मिल गया है, जिससे उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। यह घटना दर्शाती है कि मीडिया की भूमिका और समाज के सहयोग से लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है

राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना, हरिद्वार में 9 जनवरी से शुरू होगा आयोजन

मध्यप्रदेश की बालिका जूनियर कबड्डी टीम ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक होगा, और इसमें देश भर की उत्कृष्ट कबड्डी टीमें भाग लेंगी। खातेगांव में हुआ था राज्य स्तरीय चयन खातेगांव में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित मध्य प्रदेश बालिका जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले 13 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया था। इन खिलाड़ियों को हरिद्वार भेजा गया है, जहां वे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम को शुभकामनाएं और गाजे-बाजे के साथ रवाना किया गया खातेगांव से टीम को गाजे-बाजे के साथ रवाना किया गया। टीम को शुभकामनाएं दी गईं और उनके जीतने की अग्रिम बधाई दी गई। कबड्डी अकादमी देवास के अध्यक्ष दिनेश बिश्नोई ने टीम को प्रेरित किया और उत्साहवर्धन किया। टीम के कोच और मेंनेजर टीम के कोच राजेश बिश्नोई और मेंनेजर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ब्लॉक समन्वयक रीमा बछानीया और योगिता साहू हैं। इसके अलावा, मध्यप्रदेश कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक जोशी, सचिव जे सी शर्मा, उपाध्यक्ष राम जीवन गोदारा, चयन समिति के मंगल यादव और राष्ट्रीय अंपायर जगदीश शर्मा प्रतियोगिता के दौरान टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम से सभी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और टीम के उत्साह के साथ राज्य का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, पुलिस ने निकाला जुलूस और की गिरफ्तारी

छतरपुर में तीन युवकों को सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। इन युवकों ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर अपनी दबंगई दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और उनका सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया कोतवाली पुलिस ने इन तीनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से दो अवैध कट्टे और एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस कोतवाली थाना से महल रोड तक निकाला, जहां उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पुलिस का कड़ा संदेश पुलिस द्वारा यह कदम उठाने से यह साफ संदेश दिया गया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना और कानून को चुनौती देना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ी सतर्कता और सख्ती पुलिस अब ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने का मन बना चुकी है और सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी गई है। छतरपुर पुलिस की यह कार्रवाई अन्य युवकों के लिए एक चेतावनी है कि वे सोशल मीडिया का गलत उपयोग न करें और कानून का पालन करें। इस मामले में पुलिस की सक्रियता से यह भी जाहिर होता है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भूकंप से कांपी भारत के इस बड़े राज्य की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता

भारत के विभिन्न राज्यों में बीते कुछ समय से लोगों को एक के बाद एक भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण लोगों के बीच खौफ बढ़ता जा रहा है। अब भारत के बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह में महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में भूकंप के झटकों से धरती हिल उठी है। आइए जानते हैं कि कितनी रही है इस भूकंप की तीव्रता। कितनी थी भूकंप की तीव्रता? सोमवार की सुबह महाराष्ट्र के पालघर जिले में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख ने सोमवार को आए भूकंप के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि जिले के डहाणू तालुका तड़के सुबह 4 बजकर 35 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।   नुकसान की सूचना नहीं अधिकारी ने बताया है कि पालघर के डहाणू तालुका में बोर्डी, दापचरी और तलासरी इलाकों के लोगों ने सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अधिकारियों की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक, पालघर में आए भूकंप के कारण अब तक ने  किसी के हताहत होने या किसी संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है।   क्यों आते हैं भूकंप? भारत समेत पूरी दुनिया में भूकंप की घटनाएं हाल के दिनों में काफी बढ़ गई हैं। दरअसल, हमारी धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार अपने स्थान पर घूमते रहती हैं। हालांकि, कभी-कभी इनमें टकराव या घर्षण भी होता है। इसी कारण धरती पर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं

मध्यप्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य पर भी असर

मध्यप्रदेश में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रविवार को प्रदेश में अच्छी खासी गर्मी महसूस की गई, जबकि मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस समय बदलाव के कारण कई लोग बुखार, सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों में फॉग (कोहरा) रहने के साथ-साथ तेज ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं, भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। स्वास्थ्य संबंधी सलाह बदलते मौसम के दौरान लोगों को अपनी स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, बुखार, और फ्लू जैसी बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए गर्म कपड़े पहनने और अच्छी खुराक लेने की जरूरत है। मौसम में इस बदलाव को देखते हुए लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बच सकें।

होटल में रूसी महिला को रोकने पर पुलिस ने होटल मैनेजर और कर्मचारी को लिया हिरासत में

ग्वालियर: बिना पुलिस को जानकारी दिए विदेशी महिला को होटल में ठहराने का मामला सामने आया है। सिरोल थाना क्षेत्र के होटल साक्षी इन में रुकने वाली एक रूसी महिला के कारण होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है। क्या है मामला? पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल साक्षी इन में एक विदेशी महिला ठहरी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने होटल में सर्च अभियान चलाया। सर्च के दौरान पुलिस को रूसी नागरिक लूलिया क्रुग्लाइक वहां ठहरी हुई मिली। नियमों का उल्लंघन जांच में पाया गया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी महिला के ठहरने की जानकारी फॉर्म सी के माध्यम से पुलिस को नहीं दी थी। यह विदेशी विषयक अधिनियम का उल्लंघन है, जो भारत में विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए आवश्यक होता है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने होटल मैनेजर योगेश गुप्ता और कर्मचारी कुनाल घैघट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या है फॉर्म सी? फॉर्म सी एक ऐसा फॉर्म है जिसे विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को देने के लिए भरा जाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि उनके यहां रुकने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी समय पर अधिकारियों को दी जाए। आगे की कार्रवाई पुलिस अब होटल स्टाफ से इस मामले में विस्तृत पूछताछ कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस तरह के अन्य मामले तो नहीं हुए हैं। सावधानी की अपील पुलिस ने सभी होटल प्रबंधकों और स्टाफ से अपील की है कि वे विदेशी नागरिकों के रुकने की जानकारी समय पर पुलिस को दें, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। ग्वालियर पुलिस की इस कार्रवाई ने विदेशी नागरिकों को लेकर नियमों की अनदेखी पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।