भोपाल । मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल पटेल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की योजनाओं और निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास 2.0 के तहत अगले पांच साल में 10 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। सरकार अगले तीन साल में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार किसानों को अब पांच रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देगी, जिससे उनकी सिंचाई की सुविधाएं बेहतर होंगी। नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग की सहायता से राज्य की सिंचाई क्षमता अगले तीन वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हो जाएगी।
राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयनन की महत्वपूर्ण पहल हुई है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाएं मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से करीब कल्याण मिशन, महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशनर, किसानों की आय में सुधार और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख 89 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य है। योजना में मध्य प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर है। पीएम आवास शहरी के पहले चरण में 8 लाख 33 हजार आवास बनाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश देशभर में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की पहल हुई है। मत्स्य पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू है। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जा रही है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप और स्कूटी प्रदान की है। प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर नए मेडिकल कालेज भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिलाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अपने 21 मिनट के अभिभाषण में राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
11 March 2025
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