श्रीनगर । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में करीब पांच लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। इसलिए उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।लाभार्थियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है और सत्यापन पूरा होने के बाद आवास आवंटन शुरू हो जाएगा। सत्यापन महत्वपूर्ण है, ताकि कोई अपात्र नाम शामिल न हो।

श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी भी घर से वंचित लोगों को स्थायी आश्रय देने का फैसला लिया है। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये से अधिक करने का लक्ष्य बना रही है। चौहान ने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ रही है और कई महिलाएं पहले ही लखपति का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने एक नई श्रेणी मिलेनियल दीदी का भी उल्लेख किया, जो वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक की महिलाओं के लिए है।