Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर ‘अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र’ लिखे पोस्टर लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। हर की पैड़ी और गंगा घाटों का प्रबंधन करने वाली संस्था गंगा सभा ने मांग की है कि कुंभ मेला क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। गंगा सभा का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल श्रद्धालुओं तक सीमित न रहे, बल्कि सरकारी विभागों, संस्थानों और मीडियाकर्मियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बयान जारी कर कहा कि चाहे सरकारी विभाग हों, संस्थान हों या पत्रकार—कुंभ मेला क्षेत्र में हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर किसी भी गैर-हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिला सूचना अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभागों में कार्यरत कोई भी गैर-हिंदू कर्मचारी हर की पैड़ी क्षेत्र में न पहुंचे। गौतम ने कहा कि 1916 में बने हरिद्वार नगर पालिका के उपनियमों में पहले से ही इन घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का प्रावधान है। गंगा सभा ने दावा किया कि हाल ही में दो युवक शेख के वेश में हर की पैड़ी पर घूमते और वीडियो बनाते देखे गए, जिससे माहौल खराब करने की आशंका जताई गई। नितिन गौतम ने कहा कि वेश बदलकर इलाके में घुसने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर स्पष्ट रूप से गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले बोर्ड लगाने और प्रशासन से क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरतने की मांग की है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय के सेवा तीर्थ शिफ्ट होने से पहले साउथ ब्लॉक स्थित मौजूदा पीएमओ में अंतिम केंद्रीय कैबिनेट बैठक अगले हफ्ते 21 जनवरी को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक प्रतीकात्मक होगी, क्योंकि करीब 80 वर्षों से साउथ ब्लॉक से काम कर रहा पीएमओ अब नए पते पर जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि इसी भवन में 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। विजय चौक के पास सेवा तीर्थ में नया प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह तैयार है, जहां कैबिनेट बैठकों के लिए अलग हॉल भी बनाया गया है। साथ ही नया प्रधानमंत्री आवास भी विकसित किया जा रहा है, ताकि मूवमेंट आसान हो और आम लोगों को कम परेशानी हो। नया पीएमओ और आवास, दोनों ही नए संसद भवन के बेहद करीब हैं। रायसीना हिल के कई मंत्रालय पहले ही कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को आगे चलकर संग्रहालयों में बदला जाएगा। 28 जनवरी से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में 21 जनवरी की बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी दी जा सकती है। पीएम मोदी का आने वाले दिनों में कार्यक्रम बेहद व्यस्त है—वे 17-18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम, 20 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय, 23 जनवरी को चेन्नई और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा 27 जनवरी को भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना है, जिससे पहले पीएमओ के नए पते पर शिफ्ट होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 20 जनवरी को चुनाव होगा और उसी दिन नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। पार्टी की ओर से चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है, जिससे औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार नितिन नबीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। उनके नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा पार्टी के एससी, एसटी और महिला नेताओं की ओर से भी समर्थन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिससे उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। 20 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। पदभार ग्रहण के बाद पीएम मोदी पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे, जबकि 21 जनवरी को नितिन नबीन सभी प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे।
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महाराष्ट्र के सबसे महंगे मुंबई नगर निगम (BMC) सहित राज्य के 29 नगर निगमों के लिए हुए मतदान के नतीजे आज घोषित होंगे। बीएमसी के 227 वार्डों के लिए करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 822 पुरुष और 878 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे मुंबई की सत्ता पर महायुति की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। Axis My India के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, उद्धव ठाकरे गुट (UBT प्लस) को 58 से 68 सीटें और कांग्रेस प्लस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में 6 से 12 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो राज्य की सियासत में बीजेपी गठबंधन का दबदबा और मजबूत हो सकता है। वोटिंग के दिन स्याही को लेकर उठा विवाद चुनावी माहौल पर भारी पड़ता दिखा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने स्याही मिटने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल पर सवाल उठाए। आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। वहीं, चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस्तेमाल की गई इंडेलिबल इंक मिटाई नहीं जा सकती और मामले की जांच की जा रही है।
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवादी सोच का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक शांति के लिए भारत का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने राजस्थान की वीर भूमि से यह संदेश देते हुए आतंकियों को दो टूक चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के साहस, शक्ति और संयम का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और बदलती युद्ध परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच-समझकर, सटीक आकलन और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई, जिसकी आतंकवादी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हालात कठिन और दबावपूर्ण थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जिस एकता, धैर्य और अनुशासन के साथ अभियान को अंजाम दिया, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वभाव का परिचय है। यही वजह है कि यह अभियान भविष्य में भी साहस और संतुलन के उदाहरण के रूप में याद रखा जाएगा।
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निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी की जगह 19 जनवरी कर दी गई है। आयोग ने यह फैसला अधिकारियों की मांग और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। यह विस्तार केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होगा। यानी मतदाताओं को अब अपने विवरण जांचने, फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने या आपत्तियां दर्ज करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि इस संशोधित कार्यक्रम को राज्य के राजपत्रों में तुरंत प्रकाशित किया जाए और इसकी जानकारी मीडिया, बीएलओ, ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स के जरिए व्यापक रूप से प्रसारित की जाए। एसआईआर का उद्देश्य हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट नामों को हटाना है। नए और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को जल्द से जल्द फॉर्म-6 जमा करने की सलाह दी गई है। आयोग के अनुसार दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन के बाद फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस फैसले का राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों ने स्वागत किया है।
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धार शहर में बसंत पंचमी और नगर गौरव दिवस के अवसर पर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने भोजशाला और मोतीबाग चौक के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, अस्थायी दुकानों को हटाया गया और क्षेत्र को साफ किया गया। जेसीबी से कुछ दुकानों को तोड़ा गया, गुमटियों को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया गया और भोजशाला परिसर के 300 मीटर परिधि को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आदर्श रोड पर लंबे समय से चल रही सब्जी व फल की दुकानों को प्रशासन ने हटाया। घोड़ा चौपाटी से त्रिमूर्ति चौराहे तक सड़क चौड़ी और सुगम हुई। हटाए गए विक्रेताओं को किला मैदान पर अस्थायी रूप से दुकान लगाने के लिए कहा गया, लेकिन कई दुकानदार नई जगह पर नहीं पहुंचे। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर फिक्स प्वाइंट पर पुलिस तैनात की और सुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी पूरी की। हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति देने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अग्रवाल, लोधा, रामीमाली और सकल वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को आवेदन भेजा। 17 जनवरी से शहर में जन जागरण अभियान और वाहन रैलियों के माध्यम से अखंड पूजा का संकल्प लिया जाएगा। महिलाओं और युवाओं की रैलियों में देशभक्ति गीतों और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव की तैयारी तेज हो गई है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा टकराव सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की एजेंसियां जांच में दखल नहीं दे सकतीं और केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। साथ ही सभी सीसीटीवी फुटेज, डिवाइस और दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में ममता बनर्जी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों को धमकाया गया, मुख्यमंत्री खुद छापेमारी स्थल पर पहुंचीं और जांच में बाधा डाली गई। उन्होंने दावा किया कि फाइलें और एक अधिकारी का फोन तक जब्त किया गया। वहीं, बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट को गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के बीच ईडी को राजनीतिक रणनीतिकार संस्था IPAC के दफ्तर में जाने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच का भरोसा दिलाया है और अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। बंगाल विवाद के बीच झारखंड में भी ईडी को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर राज्य पुलिस जांच के लिए पहुंची, जहां एजेंसी के दो अधिकारियों पर पेयजल विभाग के कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, बीजेपी ने इसे बदले की राजनीति बताया है। एक के बाद एक राज्यों में बढ़ते टकराव के बीच सवाल उठ रहा है कि ईडी को इन कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों से राहत कैसे मिलेगी।
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बॉलीवुड के ‘चॉकलेट बॉय’ कार्तिक आर्यन ने धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद अपनी फीस में कटौती कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक ने लगभग 15 करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं ताकि प्रोड्यूसर पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके। उनका यह कदम फिल्म के नुकसान को साझा करने और सहयोग दिखाने के उद्देश्य से लिया गया है। फिल्म फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ी थीं कि कार्तिक और निर्माता करण जौहर के बीच अनबन हो गई है। हालांकि सूत्रों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार्तिक का फीस कम करने का फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत था और वे करण जौहर के साथ पेशेवर संबंधों को जारी रख रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि कार्तिक धर्मा प्रोडक्शंस के को-प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म नागजिला की शूटिंग कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की पर्सनल लाइफ पर भी हाल ही में चर्चा रही, खासकर यूके की टीन करीना कुबिलियट के साथ उनके अफेयर की अफवाहों को लेकर। दोनों की गोवा वेकेशन की फोटोज़ पर डेटिंग के कयास लगाए गए, लेकिन करीना ने साफ इनकार किया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग और अफवाहों के बीच भी कार्तिक का पूरा ध्यान अब अपनी आने वाली फिल्मों और पेशेवर काम पर है। उनका 15 करोड़ रुपये छोड़ने का निर्णय इंडस्ट्री में तारीफ का विषय बन गया है।
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टीवी एक्ट्रेस और ‘स्वरागिनी’ फेम आकांक्षा चमोला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी प्री-बर्थडे पार्टी में मस्ती और जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में आकांक्षा सुपरहिट गाने 'चिकनी चमेली' पर फेमस कोरियोग्राफर आवेज दरबार के साथ परफॉर्म करती दिख रही हैं। जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ, ट्रोलर्स ने आकांक्षा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने उनके डांस स्टेप्स और हाव-भाव को ओवरएक्टिंग और \"मर्दों की तरह नाचना\" कहकर आलोचना की। कुछ ने उनके पति गौरव खन्ना का जिक्र करते हुए तंज किया और वीडियो पर आपत्तिजनक कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तमाम ट्रोलिंग के बीच उनके फैंस ने आकांक्षा के समर्थन में आवाज उठाई। उनका कहना है कि आकांक्षा अपनी पार्टी में एन्जॉय कर रही थीं और उन्हें अपनी मर्जी से नाचने का पूरा हक है। फैंस ने ट्रोलर्स से आग्रह किया कि दूसरों की खुशी में जहर न घोलें। फिलहाल आकांक्षा ने इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों की लगातार लापरवाही को गंभीर बताया है। अदालत ने कहा कि राज्य की सुस्ती और जिम्मेदारी से विमुख रवैये के कारण निजी पक्षों को अनुचित लाभ मिल रहा है और सरकारी संपत्ति के खतरे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर सरकारी जमीन से जुड़े मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुछ कलेक्टर और अधिकारी सरकारी जमीन मामलों में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह स्थिति सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकती है और मुख्य सचिव से पूछा कि क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अधिकारी पर पहले कार्रवाई की गई है तो उसका पूरा विवरण हलफनामे में देना अनिवार्य होगा। यह आदेश माया बलवानी के खिलाफ दायर सेकंड अपील में आया, जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र, दतिया ने 2800 वर्ग फीट भूमि पर दावा किया था। हाईकोर्ट ने पाया कि अपील दायर करने में गंभीर चूक हुई, जैसे कि राज्य को शुरू में अपीलकर्ता के रूप में शामिल न करना और देरी के लिए संतोषजनक कारण या शपथपत्र न देना। अदालत ने इस मामले में साफ निर्देश दिए कि अब ऐसे मामले में प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाए।
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रतलाम जिले के चिकलाना गांव में पुलिस ने अल सुबह 3-4 बजे बड़ी कार्रवाई कर एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 10.9 किलो MD ड्रग्स, 2 किलो केमिकल घोल, 91 जिंदा कारतूस और 12-बोर की दो बंदूकें जब्त की गईं। पुलिस ने 16 आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना स्थल पर दो मोर भी पाए गए, जिससे वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अनुमानित तौर पर जब्त माल की कीमत 15 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई का निर्देशन एसपी अमित कुमार ने भोपाल में अस्थायी कंट्रोल रूम से किया। रतलाम ग्रामीण के एडिशनल एसपी विवेक लाल और जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय समेत 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा और स्थानीय थानों की टीम भी कार्रवाई में शामिल रही। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई में आगे की जांच और खुलासे के लिए टीम लगातार काम कर रही है।
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