भोपाल (4 जनवरी, 2025): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का आधा हिस्सा सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत, राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं और निवेशकों को भी प्रोत्साहित किया है।

नवकरणीय ऊर्जा की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार नवकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सोलर ऊर्जा, के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने आम जनता और किसानों को सौर्य ऊर्जा के लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। डॉ. यादव का मानना है कि मध्यप्रदेश 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत सोलर एनर्जी से प्राप्त करेगा।

सोलर ऊर्जा और अन्य परियोजनाएं
सीएम यादव ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो समारोह में राज्य में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "मध्यप्रदेश असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है और हम प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है और अब राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में 21 प्रतिशत नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है।

मुख्यमंत्री का बयान
डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा, "आगर-शाजापुर-नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है। इसके साथ ही, माँ नर्मदा पर ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की गई है। इसमें 200 मेगावाट की परियोजना के पैनल लगाए जा चुके हैं, जो जल के वाष्पीकरण को कम करने में मदद करेगा।"

नई योजनाएं और विकास
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिशन मोड में 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जहां 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। साथ ही, उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर और रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का भी लक्ष्य है।

राज्य सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के सुगम विकास के लिए मौजूदा पंप हाइड्रो कार्य योजना में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि प्रदेश में निवेशकों के लिए माहौल और भी बेहतर हो सके।