कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को अधिकारियों के प्रमोशन के मामले में फटकार लगाई है कोर्ट ने कहा की सरकार बताएं अभी तक उसने अनारक्षित वर्ग के अफसरों के प्रमोशन के लिए क्या क्या किया है और अभी इसकी क्या स्थिति है अफसरों के प्रमोशन की रोक को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है देश की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है न्यायालय ने शिवराज सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा की सरकार 8 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल कर यह बताये की अभी तक उसने अनारक्षित वर्ग के अफसरों के प्रमोशन के लिए क्या क्या किया है दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले इस मामले में कहा था की कर्मचारियों को प्रमोशन न दिया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है प्रमोशन अधिकारियों का हक है राज्य सरकार किसी कारण से कर्मचारियों का प्रमोशन रोक रही है..जो काफी निंदनीय है राज्य सरकार प्रमोशन पर लगी रोक हटाएं  लेकिन सरकार ने ग्वालियर हाई कोर्ट का निर्देश नहीं माना जब सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की तो हाईकोर्ट ने अफसरों को कोर्ट बुलाकर सजा भुगतने के लिए तैयार होने को कहा था और इसी कार्रवाई से बचने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।