आठ माह से वेतन न मिलने से परेशान शिक्षक

डिंडोरी में आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया शिक्षकों का कहना है कि आठ माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया और वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे उनका  गृहस्थ जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है डिंडौरी में नवीन व्यावसायिक शिक्षा नीति के अंतर्गत पदस्थ आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यावसायिक शिक्षकों को आठ माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है जिससे परेशान होकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा शिक्षकों की मांग है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 35 निजी कंपनियों से एमओयू साइन कर पिछले 6 वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है वही डिंडौरी में विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा यूपी की कंपनी द्वारा डिंडौरी, मंडला, बालाघाट सहित पांच जिलों में व्यावसायिक शिक्षक नियुक्त किये गए है और  डिंडौरी के सभी 7 विकास खंडों में 19 शिक्षक नियुक्त किये है जिन्हें विगत आठ माह से कंपनी द्वारा वेतन नहीं दिया गया है जिससे सभी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है शिक्षको का कहना है कि वेतन नही मिलने से उधार में चल रही घर गृहस्थी अब बेपटरी हो गई है और उधार मिलना भी बंद होने से भुखमरी के हालात हो गये हैं व्यावसायिक शिक्षकों को जून 2022 से आज तक विगत 8 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है कंपनी के अधिकारियों से मौखिक एवं लिखित रूप से वेतन संबंधी जानकारी पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे  है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सह संचालक जबलपुर से भी वेतन संबंधी मांग करने पर भी किसी प्रकार कि कोई राहत नहीं मिली कलेक्टर से व्यावसायिक शिक्षकों ने मांग करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं कम्पनी विजन इंडिया सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड नोएडा उ.प्र. से विगत 8 माह का वेतन भुगतान करवाने की मांग की है वहीं इस संबंध में जिला राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के प्रभारी मिशन संचालक का कहना है कि सम्बंधित कंपनी की लापरवाही को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है और कंपनी का एमओयू निरस्त करते हुए शिक्षकों का वेतन रमसा को भुगतान करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा जा रहा है  जिससे सभी शिक्षकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर किया जा सके।