प्रसार भारती ने IFFI में लॉन्च किया अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ओटीटी की दुनिया में नया कदम

प्रसार भारती ने 20 नवंबर, 2024 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। यह नया प्लेटफॉर्म दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित प्रसार भारती के सभी आर्काइव्स (अभिलेख) को होस्ट करेगा। प्लेटफॉर्म के लॉन्च की जानकारी हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने दी। प्लेटफॉर्म की विशेषताएं मल्टी-डिवाइस उपलब्धता: यह प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर और एक वेबसाइट के रूप में एक साथ लॉन्च होगा, जिससे यूजर्स को विभिन्न उपकरणों पर सेवा प्राप्त होगी। तकनीकी पार्टनर्स: प्लेटफॉर्म को 'रेलटेल' द्वारा विकसित किया गया है, जबकि AWS (एमेजॉन वेब सर्विसेज) इसके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) और क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगा। स्टोरेज और क्षमता: प्लेटफॉर्म की प्रारंभिक स्टोरेज क्षमता 500 TB होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1 PB (1,000 TB) तक किया जा सकेगा। प्लेटफॉर्म को 10 मिलियन यूजर्स के लिए सेवा देने के लिए तैयार किया गया है, और यह 100 मिलियन तक स्केलेबल होगा। कंटेंट क्वालिटी: यह प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड डेफिनिशन (SD), हाई डेफिनिशन (HD) और 4K जैसी उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट प्रदान करेगा। साफ-सुथरा और पारिवारिक कंटेंट: प्लेटफॉर्म का मुख्य फोकस परिवारों के लिए "साफ-सुथरा" और सुरक्षित कंटेंट प्रदान करना है। अद्वितीय विशेषताएं किड्स गेमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग: प्लेटफॉर्म में "ऐप-इन-ऐप" फीचर के तहत बच्चों के लिए गेम्स और ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) के जरिए ई-कॉमर्स की सुविधा होगी। लाइव स्पोर्ट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट: यह लाइव टीवी, खेल, और विशेष रूप से प्लेटफॉर्म के लिए तैयार की गई सामग्री भी स्ट्रीम करेगा। भाषाई समर्थन: प्लेटफॉर्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी और गुजराती जैसी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। AI और सबटाइटल: प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भाषाओं का अनुवाद किया जाएगा और सबटाइटल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। राजस्व मॉडल और अन्य फीचर्स राजस्व मॉडल: यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मुफ्त रहेगा और विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व अर्जित करेगा। हालांकि, प्रीमियम प्लान भी उपलब्ध होंगे। विज्ञापन यूजर्स की प्रोफाइल, सामग्री प्रकार और भूगोल के आधार पर पर्सनलाइज्ड होंगे। प्रोग्रामेटिक ऐड: विज्ञापनदाताओं को उनके विज्ञापन के प्रदर्शन का विस्तृत डेटा मिलेगा। एप्लिकेशन-इन-एप्लिकेशन इंटीग्रेशन: Eros Now और Lionsgate जैसे प्रोड्यूसर्स के कंटेंट को राजस्व साझाकरण मॉडल पर पेश किया जाएगा। अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से मुकाबला यह प्लेटफॉर्म Netflix और Amazon Prime जैसे अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन इसका खास फोकस "साफ-सुथरे पारिवारिक कंटेंट" पर रहेगा। प्रसार भारती का यह प्रयास डिजिटल युग में एक सशक्त कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भारतीय दर्शकों को एक नया और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ प्रसार भारती ने डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है, जो आने वाले समय में भारतीय ओटीटी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

गोवा सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए नई पॉलिसी की शुरुआत, 50,000 रुपये तक की कमाई का अवसर

गोवा सरकार ने अपने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत वे ऑडियो-विजुअल कंटेंट बनाने के लिए 50,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य गोवा की सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI), का प्रमोशन करना है। कमाई के अवसर इंफ्लुएंसर की कमाई उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या पर निर्भर करेगी। पॉलिसी के अनुसार, इंफ्लुएंसर को निम्नलिखित ग्रेड के आधार पर भुगतान किया जाएगा: ग्रेड A (1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स): इन इंफ्लुएंसर को सबसे अधिक भुगतान मिलेगा। ग्रेड D (10,000-25,000 फॉलोअर्स): इन इंफ्लुएंसर को कम दर पर भुगतान होगा। कंटेंट के प्रकार के आधार पर, इंफ्लुएंसर ₹2,000 से ₹50,000 तक की कमाई कर सकते हैं। इस पॉलिसी से जुड़ी अन्य शर्तों के अनुसार, केवल गोवा के निवासी सोशल मीडिया पर कम से कम एक साल से सक्रिय इंफ्लुएंसर ही इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें हर छह महीने में कम से कम 60 पोस्ट करने की आवश्यकता होगी। नियम और शर्तें गोवा का निवासी होना आवश्यक: केवल गोवा में रहने वाले इंफ्लुएंसर इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। एक साल की सक्रियता: सोशल मीडिया पर कम से कम एक साल से सक्रिय रहना जरूरी है। 60 पोस्ट का शर्त: हर छह महीने में कम से कम 60 पोस्ट करना अनिवार्य है। सरकारी मंजूरी: सभी कंटेंट को पोस्ट करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। बजट और विवाद गोवा सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट तो निर्धारित किया है, लेकिन खर्च अपेक्षाओं से कम रहा है। इस पॉलिसी को तैयार करते समय स्थानीय क्रिएटर्स या विभागों से राय नहीं ली गई, जिससे कुछ सवाल उठ रहे हैं। अन्य राज्यों में समान पहल यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य ने इस तरह की पॉलिसी लागू की है। उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पहले ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों के लिए ऐसी नीतियां लागू हैं। वहीं, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस तरह के मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। गोवा सरकार की यह नई पॉलिसी सोशल मीडिया पर सक्रिय इंफ्लुएंसरों के लिए एक अवसर बन सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि यह नीति स्थानीय क्रिएटर्स के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। By: Sumit Giri

दिल्ली हाई कोर्ट ने OpenAI को ANI की शिकायत पर समन जारी किया, मामला कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी ANI की शिकायत पर OpenAI को समन जारी किया है, जिसमें ANI ने आरोप लगाया है कि OpenAI ने ChatGPT को प्रशिक्षित करने के लिए उसकी सामग्री का उपयोग किया है, जो भारतीय कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। ANI का कहना है कि OpenAI ने उसके प्रकाशित समाचार लेखों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया, जो कि कानूनन अवैध है। यह मामला सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पहली बार सुनवाई के लिए आया। कोर्ट ने OpenAI को ANI के आरोपों का विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया, हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में OpenAI के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। ANI ने दावा किया कि ChatGPT ने उसके समाचार लेखों को शब्दशः (verbatim) इस्तेमाल किया, जिससे कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है। ANI का कहना है कि इसके समाचार लेख भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं और किसी भी बाहरी संस्थान को इन्हें बिना अनुमति के उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ANI ने यह भी तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए कि इसका कंटेंट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे कॉपी कर सकता है या अपने उपयोग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता है। OpenAI की ओर से एक बयान में कहा गया कि वे अपने AI मॉडल को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रशिक्षित करते हैं, जो "फेयर यूज" और अन्य कानूनी सिद्धांतों के तहत आता है। OpenAI के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए कानूनी आधार लंबे समय से मान्यता प्राप्त हैं और व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं।" ANI ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री का मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता है। ANI का यह आरोप है कि OpenAI ने उसका कंटेंट बिना किसी अनुमति के अपने AI मॉडल में इस्तेमाल किया, जिससे उसकी मेहनत और बौद्धिक संपदा का उल्लंघन हुआ है। यह मामला भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट कानूनों के बीच बढ़ती जटिलताओं को उजागर करता है। जैसे-जैसे AI और मशीन लर्निंग तकनीकों का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे इस तरह के कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं। इस मामले से संबंधित और अपडेट्स सामने आने के बाद यह देखने योग्य होगा कि अदालत इस विवाद को किस दिशा में ले जाती है। अब तक के फैसले के अनुसार, कोर्ट ने OpenAI को ANI के आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है। हालांकि, इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है कि कैसे वैश्विक तकनीकी कंपनियों और स्थानीय कानूनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।By: Sumit Giri

एनडीटीवी की नई पहल: इनहाउस डेकेयर सेवा से कर्मचारियों को मिलेगी काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन की सुविधा

एनडीटीवी समूह ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक अनूठी और परिवार-केंद्रित पहल की शुरुआत की है। कंपनी ने अपने कार्यस्थल पर 'इनहाउस डेकेयर सुविधा' प्रदान करने का फैसला किया है, जो न केवल कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल को आसान बनाएगी, बल्कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी प्रदान करेगी। यह कदम कंपनी की कर्मचारी भलाई को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का हिस्सा है और कॉर्पोरेट जगत में वर्क-लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहित करने के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या है एनडीटीवी की इनहाउस डेकेयर सुविधा? इनहाउस डेकेयर या क्रेच सुविधा का मतलब है कि कंपनी अपने कार्यालय परिसर के भीतर बच्चों के लिए एक देखभाल केंद्र स्थापित करती है, जहां कर्मचारी अपने बच्चों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से छोड़ सकते हैं। एनडीटीवी की यह पहल विशेष रूप से कर्मचारियों के परिवारों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन की गई है। एनडीटीवी के अनुसार, इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपने 14 साल तक के बच्चों को ऑफिस में लेकर आ सकते हैं और वे डेकेयर की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे न केवल बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुसार देखभाल, भोजन और मनोरंजन मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता के कार्यस्थल का अनुभव भी प्राप्त होगा, जो उनके विकास में मदद कर सकता है। यह पहल कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की सुविधा देती है कि वे अपने बच्चों के साथ रहकर कार्य कर सकते हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव कम होता है और वे अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए इसके लाभ इस इनहाउस डेकेयर सेवा से कर्मचारियों को कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जो उनके कामकाजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं उन प्रमुख लाभों के बारे में, जो एनडीटीवी की इस नई पहल से कर्मचारियों को प्राप्त हो सकते हैं। 1. सुविधाजनक और तनावमुक्त देखभाल बच्चों की देखभाल एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, खासकर जब माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं। एनडीटीवी की इस पहल से कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने बच्चों को अपने पास ऑफिस लेकर आ सकते हैं और उन्हें एक सुरक्षित, सुविधा संपन्न वातावरण में देख सकते हैं। इससे कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलती है और वे काम के दौरान पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. वर्क-लाइफ बैलेंस में सुधार वर्क-लाइफ बैलेंस अब किसी भी कंपनी के लिए एक अहम पहलू बन चुका है। कर्मचारियों के निजी जीवन और कार्य जीवन के बीच संतुलन बनाना न केवल उनकी मानसिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर डालता है। इनहाउस डेकेयर सेवा के माध्यम से एनडीटीवी अपने कर्मचारियों को एक बेहतर संतुलन बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। वे बिना किसी चिंता के काम पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे पास ही हैं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी का भार भी हल्का हो जाता है। 3. बच्चों को कार्यस्थल का अनुभव यह सुविधा बच्चों को उनके माता-पिता के कार्यस्थल का पहला अनुभव प्रदान करती है। छोटे बच्चों के लिए यह अनुभव उनके भविष्य की समझ को गहरा करने में मदद कर सकता है। वे देख सकते हैं कि उनके माता-पिता का कार्यस्थल कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, और काम करने के क्या मायने होते हैं। यह अनुभव उन्हें भविष्य में उनके करियर के बारे में विचार करने में मदद कर सकता है। 4. एम्प्लॉयीज की उत्पादकता में वृद्धि एक बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब माता-पिता को यह विश्वास होता है कि उनके बच्चे सुरक्षित और अच्छे हाथों में हैं, तो वे अपने कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस प्रकार, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और वे अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। 5. सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण यह पहल एनडीटीवी के कार्यस्थल में एक सकारात्मक और परिवार-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों को लगता है कि कंपनी उनके व्यक्तिगत जीवन को समझती है और उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ संतुलन बनाने का मौका देती है, तो उनकी निष्ठा और योगदान कंपनी के प्रति बढ़ता है। इससे कर्मचारियों में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है और उनकी मेहनत और वफादारी में इजाफा होता है। अन्य कंपनियों के लिए प्रेरणा एनडीटीवी की इस पहल का संदेश स्पष्ट है: कर्मचारियों का भला करना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह कंपनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पहल उन कंपनियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, जो अपने कर्मचारियों के कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नए उपायों पर विचार कर रही हैं। वर्कप्लेस में कर्मचारियों की भलाई को लेकर लगातार बढ़ती जागरूकता के साथ, अब कई कंपनियां इस दिशा में कदम उठा रही हैं। एनडीटीवी की इनहाउस डेकेयर सेवा एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का सम्मान करती है और उन्हें काम और परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है।   By: Sumit Giri

यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए नया दौर: नियमों में बदलाव और कमाई में गिरावट की चुनौती

आने वाले समय में यूट्यूब पर काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में यूट्यूब ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव की घोषणा की है, जिनके चलते न्यूज़ कैटेगरी से जुड़े क्रिएटर्स और रिपोर्टर्स के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही, फेसबुक जैसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने पहले ही न्यूज कैटेगरी के कंटेंट पर पैसे देने में कमी कर दी है और उनकी रीच को भी घटा दिया है। यूट्यूब ने भी अब 3 मिनट तक के वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो कि क्रिएटर्स के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है।  यूट्यूब के नियमों में आने वाले बदलावों का सबसे बड़ा असर उन क्रिएटर्स पर पड़ने वाला है जो न्यूज या छोटी-छोटी जानकारियों को लेकर वीडियो बनाते थे। पहले, 3 मिनट तक के वीडियो को लंबे फॉर्मेट में कैटेगरी में रखा जाता था और उन पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। लेकिन अब यूट्यूब ने 3 मिनट तक के वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में डालने का फैसला किया है, जिससे इन वीडियो की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। शॉर्ट्स वीडियो को लेकर पहले से ही यूट्यूब के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विवाद रहा है। चूंकि शॉर्ट्स वीडियो का मुख्य उद्देश्य तेजी से उपभोक्ताओं को ध्यान में लाना और उन्हें संक्षिप्त कंटेंट दिखाना होता है, इसलिए इन पर मिलने वाली कमाई और दर्शकों की संख्या में भी उतनी बड़ी वृद्धि नहीं होती, जैसा लंबे वीडियो में देखने को मिलता था।  अब, यदि एक वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में डाला जाता है, तो उसके व्यूज पर मिलने वाली कमाई बहुत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, 1 लाख से डेढ़ लाख व्यूज पर एक वीडियो को लगभग 1 डॉलर (लगभग 80-90 रुपये) ही मिलेगा। यह आंकड़ा सुनकर किसी भी क्रिएटर के लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अब बड़े पैमाने पर वेरिफाइड जानकारी और न्यूज़ से जुड़े कंटेंट के लिए यह एक मुश्किल दौर हो सकता है। न्यूज़ क्रिएटर्स के लिए हालात पहले से ही कठिन हो चुके हैं। फेसबुक ने पहले ही न्यूज़ कैटेगरी में पैसे देने वाली स्कीमों को लगभग समाप्त कर दिया है। न केवल पैसे कम हो गए हैं, बल्कि रीच भी घटा दी गई है। इसका असर उन छोटे और मझले क्रिएटर्स पर ज्यादा पड़ा है, जो न्यूज़ कंटेंट पर आधारित चैनल चलाते थे। अब यूट्यूब की नई नीतियों से यह स्थिति और भी विकट होने वाली है। यूट्यूब के प्लेटफार्म पर न्यूज आधारित वीडियो पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना पहले भी कठिन था, और अब ये और भी मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट्स कैटेगरी में वीडियो डालने से न केवल कमाई कम होगी, बल्कि इन वीडियो के व्यूज पर भी असर पड़ेगा। यदि वीडियो 3 मिनट से ज्यादा का होता है, तो फिर भी उसे दर्शकों से पर्याप्त वॉच टाइम चाहिए होगा, तब जाकर वह वीडियो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यदि कंटेंट कमजोर हुआ, तो दर्शक जल्दी ही वीडियो छोड़ देंगे और क्रिएटर की मेहनत बेकार चली जाएगी।      नए नियमों के चलते यह साफ हो गया है कि अब बिना तैयारी के किसी भी वीडियो को बनाना और अपलोड करना संभव नहीं होगा। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दर्शक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके हैं। उन्हें किसी भी वीडियो के सिर्फ शीर्षक या थंबनेल देखकर आकर्षित करना अब उतना आसान नहीं रहेगा। अब दर्शक गुणवत्तापूर्ण और ज्ञानवर्धक कंटेंट की तलाश में रहेंगे।  किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए अब आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी और पूरी तरह से कंटेंट पर शोध करना होगा। खासकर न्यूज़ कैटेगरी में काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह एक बडी चुनौती हो सकती है। आपको पहले से जानकारी जुटानी होगी और फिर उसके बाद उस जानकारी को अपने वीडियो में अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना होगा। केवल 8-10 मिनट के वीडियो से ही अब ज्यादा कमाई होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वीडियो में दर्शक का ध्यान लंबे समय तक बना रहे।  यूट्यूब पर कमाई बढ़ाने के लिए अब सिर्फ वीडियो का लंबा होना जरूरी नहीं है। इसका मुख्य कारण है 'वॉच टाइम'। अगर वीडियो लंबा है, लेकिन दर्शक पूरी तरह से उसे नहीं देखते हैं, तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 8-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन दर्शक केवल 2-3 मिनट ही देखते हैं, तो यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और न ही आपको ज्यादा कमाई मिलेगी।  वहीं, छोटे वीडियो जो शॉर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, अगर उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी और दर्शक उन्हें अंत तक देखेंगे, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब क्रिएटर्स को न सिर्फ वीडियो की लंबाई पर ध्यान देना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो में दिलचस्पी बनाए रखी जाए।  कुल मिलाकर, यूट्यूब पर न्यूज़ और अन्य कैटेगरी में काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह समय बदलाव का है। पहले जो आसान तरीका था—छोटे और बिना तैयारी के वीडियो बनाकर तुरंत पैसे कमाने का—अब वह तरीका नहीं चलेगा। अब सफलता पाने के लिए आपको कंटेंट में गुणवत्ता लानी होगी, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, मेहनत करनी होगी।  यूट्यूब का नया अपडेट यह संकेत देता है कि अब मार्केट में एक तरह का करेक्शन आ चुका है। अब सिर्फ मनोरंजन या हल्की-फुल्की बातें करने से काम नहीं चलेगा। न्यूज कैटेगरी में जो भी कंटेंट चलेगा, उसे पूरी तरह से सोचा-समझा और तैयार किया गया होना चाहिए। केवल इस प्रकार की तैयारी के बाद ही क्रिएटर्स अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं।   By Sumit Giri

यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए नया दौर: नियमों में बदलाव और कमाई में गिरावट की चुनौती

आने वाले समय में यूट्यूब पर काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में यूट्यूब ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव की घोषणा की है, जिनके चलते न्यूज़ कैटेगरी से जुड़े क्रिएटर्स और रिपोर्टर्स के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही, फेसबुक जैसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने पहले ही न्यूज कैटेगरी के कंटेंट पर पैसे देने में कमी कर दी है और उनकी रीच को भी घटा दिया है। यूट्यूब ने भी अब 3 मिनट तक के वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो कि क्रिएटर्स के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है।  यूट्यूब के नियमों में आने वाले बदलावों का सबसे बड़ा असर उन क्रिएटर्स पर पड़ने वाला है जो न्यूज या छोटी-छोटी जानकारियों को लेकर वीडियो बनाते थे। पहले, 3 मिनट तक के वीडियो को लंबे फॉर्मेट में कैटेगरी में रखा जाता था और उन पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। लेकिन अब यूट्यूब ने 3 मिनट तक के वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में डालने का फैसला किया है, जिससे इन वीडियो की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। शॉर्ट्स वीडियो को लेकर पहले से ही यूट्यूब के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विवाद रहा है। चूंकि शॉर्ट्स वीडियो का मुख्य उद्देश्य तेजी से उपभोक्ताओं को ध्यान में लाना और उन्हें संक्षिप्त कंटेंट दिखाना होता है, इसलिए इन पर मिलने वाली कमाई और दर्शकों की संख्या में भी उतनी बड़ी वृद्धि नहीं होती, जैसा लंबे वीडियो में देखने को मिलता था।  अब, यदि एक वीडियो को शॉर्ट्स कैटेगरी में डाला जाता है, तो उसके व्यूज पर मिलने वाली कमाई बहुत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, 1 लाख से डेढ़ लाख व्यूज पर एक वीडियो को लगभग 1 डॉलर (लगभग 80-90 रुपये) ही मिलेगा। यह आंकड़ा सुनकर किसी भी क्रिएटर के लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अब बड़े पैमाने पर वेरिफाइड जानकारी और न्यूज़ से जुड़े कंटेंट के लिए यह एक मुश्किल दौर हो सकता है। न्यूज़ क्रिएटर्स के लिए हालात पहले से ही कठिन हो चुके हैं। फेसबुक ने पहले ही न्यूज़ कैटेगरी में पैसे देने वाली स्कीमों को लगभग समाप्त कर दिया है। न केवल पैसे कम हो गए हैं, बल्कि रीच भी घटा दी गई है। इसका असर उन छोटे और मझले क्रिएटर्स पर ज्यादा पड़ा है, जो न्यूज़ कंटेंट पर आधारित चैनल चलाते थे। अब यूट्यूब की नई नीतियों से यह स्थिति और भी विकट होने वाली है। यूट्यूब के प्लेटफार्म पर न्यूज आधारित वीडियो पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना पहले भी कठिन था, और अब ये और भी मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट्स कैटेगरी में वीडियो डालने से न केवल कमाई कम होगी, बल्कि इन वीडियो के व्यूज पर भी असर पड़ेगा। यदि वीडियो 3 मिनट से ज्यादा का होता है, तो फिर भी उसे दर्शकों से पर्याप्त वॉच टाइम चाहिए होगा, तब जाकर वह वीडियो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यदि कंटेंट कमजोर हुआ, तो दर्शक जल्दी ही वीडियो छोड़ देंगे और क्रिएटर की मेहनत बेकार चली जाएगी।      नए नियमों के चलते यह साफ हो गया है कि अब बिना तैयारी के किसी भी वीडियो को बनाना और अपलोड करना संभव नहीं होगा। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दर्शक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके हैं। उन्हें किसी भी वीडियो के सिर्फ शीर्षक या थंबनेल देखकर आकर्षित करना अब उतना आसान नहीं रहेगा। अब दर्शक गुणवत्तापूर्ण और ज्ञानवर्धक कंटेंट की तलाश में रहेंगे।  किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए अब आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी और पूरी तरह से कंटेंट पर शोध करना होगा। खासकर न्यूज़ कैटेगरी में काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह एक बडी चुनौती हो सकती है। आपको पहले से जानकारी जुटानी होगी और फिर उसके बाद उस जानकारी को अपने वीडियो में अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना होगा। केवल 8-10 मिनट के वीडियो से ही अब ज्यादा कमाई होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वीडियो में दर्शक का ध्यान लंबे समय तक बना रहे।  यूट्यूब पर कमाई बढ़ाने के लिए अब सिर्फ वीडियो का लंबा होना जरूरी नहीं है। इसका मुख्य कारण है 'वॉच टाइम'। अगर वीडियो लंबा है, लेकिन दर्शक पूरी तरह से उसे नहीं देखते हैं, तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 8-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन दर्शक केवल 2-3 मिनट ही देखते हैं, तो यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और न ही आपको ज्यादा कमाई मिलेगी।  वहीं, छोटे वीडियो जो शॉर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, अगर उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी और दर्शक उन्हें अंत तक देखेंगे, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब क्रिएटर्स को न सिर्फ वीडियो की लंबाई पर ध्यान देना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो में दिलचस्पी बनाए रखी जाए।  कुल मिलाकर, यूट्यूब पर न्यूज़ और अन्य कैटेगरी में काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह समय बदलाव का है। पहले जो आसान तरीका था—छोटे और बिना तैयारी के वीडियो बनाकर तुरंत पैसे कमाने का—अब वह तरीका नहीं चलेगा। अब सफलता पाने के लिए आपको कंटेंट में गुणवत्ता लानी होगी, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, मेहनत करनी होगी।  यूट्यूब का नया अपडेट यह संकेत देता है कि अब मार्केट में एक तरह का करेक्शन आ चुका है। अब सिर्फ मनोरंजन या हल्की-फुल्की बातें करने से काम नहीं चलेगा। न्यूज कैटेगरी में जो भी कंटेंट चलेगा, उसे पूरी तरह से सोचा-समझा और तैयार किया गया होना चाहिए। केवल इस प्रकार की तैयारी के बाद ही क्रिएटर्स अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं।

JioStar में हिमाबिंदु चिट्टा बनीं डिजिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी की हेड

हिमाबिंदु चिट्टा, जो एक इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल हैं, को जियोस्टार के दक्षिणी बाजारों के लिए डिजिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी की हेड नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वायकॉम18 मीडिया और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम की सफलता के बाद हुई है।  इससे पहले, चिट्टा डिज्नी+ हॉटस्टार में तेलुगु, तमिल और मलयालम के लिए स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालती थीं। यहां उन्होंने कंटेंट, मार्केटिंग, कॉमर्शियल, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी टीमों के साथ मिलकर काम किया। उनका काम कंटेंट स्ट्रैटेजी, हॉटस्टार स्पेशल्स के लिए कंटेंट डिवेलपमेंट, मूवी अधिग्रहण और लॉन्च कैलेंडर सुनिश्चित करना था।   डिज्नी स्टार में उन्होंने 15 वर्षों तक विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 2009 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अब तक विभिन्न पदों पर काम किया।   2017 से 2020 तक, चिट्टा स्टार इंडिया के साथ 'स्टार विजय' के लिए स्ट्रैटेजी हेड के रूप में तीन वर्षों तक जुड़ी रहीं।   हिमाबिंदु चिट्टा ने मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च और मीडिया मैनेजमेंट में MICA से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDM) प्राप्त किया है।   रिलायंस, जिसके पास 56% बहुमत हिस्सेदारी है, ने इस संयुक्त उद्यम के तहत वायकॉम18, जियोसिनेमा और स्टार इंडिया की मीडिया संपत्तियों को मिलाकर एक विशाल मीडिया समूह तैयार किया है। इस समूह का मूल्य लगभग 70,352 करोड़ रुपये (8.5 अरब अमेरिकी डॉलर) है। रिलायंस ने इसमें 11,500 करोड़ रुपये (1.4 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है। यह नया उद्यम 100 टीवी चैनलों का संचालन करेगा, हर साल 30,000 घंटे से अधिक कंटेंट तैयार करेगा और 50 मिलियन से अधिक डिजिटल सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा।  

राजदीप सरदेसाई ‘2024: द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया’ नाम से लाए नई किताब

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राजदीप सरदेसाई ‘2024: द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया’ नाम से एक नई किताब लेकर वापस आए हैं। यह किताब हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की गई है। 2014 और 2019 चुनावों पर आधारित उनकी बेस्टसेलर किताबों की सफलता के बाद, सरदेसाई की यह नई किताब भारत के अब तक के सबसे अप्रत्याशित और विभाजनकारी चुनावों पर प्रकाश डालती है। प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध यह किताब भारत के 2024 के आम चुनाव की जटिल राजनीतिक तस्वीर को समझने के इच्छुक पाठकों के लिए एक जरूरी किताब है।   ‘द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया’ में राजदीप सरदेसाई ने इस ऐतिहासिक चुनाव को आकार देने वाली ताकतों पर विस्तार से चर्चा की है। इस किताब में पर्दे के पीछे की राजनीति, हर मोड़ और घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण किया गया है। कोविड लॉकडाउन से लेकर अनुच्छेद 370 पर विवाद तक। हिंदुत्व के उदय से लेकर किसान आंदोलनों तक। सरदेसाई ने इस किताब में ऐसी ही कई घटनाओं का विश्लेषण किया है, जिन्होंने हाल के इतिहास में भारत के सबसे विवादास्पद चुनावों में से एक को प्रभावित किया। बड़े सवालों का सामना     इस किताब में सरदेसाई ने कई बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, जैसे-    - बीजेपी का आत्मविश्वास भरा नारा “चार सौ पार” आखिर क्यों वोटों में नहीं बदल सका?     - राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उम्मीदों को धता बताते हुए वापसी कैसे की?   - प्रवर्तन एजेंसियों और गौतम अडानी जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों की इस राजनीतिक नाटक में क्या भूमिका रही?     मोदी-शाह की जोड़ी और मीडिया की भूमिका पर चर्चा किताब में मोदी-शाह की जोड़ी, जिसे अब "जोडी नंबर वन" कहा जाता है, के राजनीतिक प्रभाव पर गहराई से चर्चा की गई है। साथ ही, मुख्यधारा मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें चुनाव चक्र के दौरान उभरे एकतरफा नैरेटिव की समीक्षा की गई है। यह किताब महज राजनीतिक विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए उन महत्वपूर्ण राज्यों को भी कवर करती है जहां अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिले। साथ ही, यह सवाल भी उठाती है कि क्या चुनावी प्रक्रिया उतनी स्वतंत्र और निष्पक्ष थी जितनी होनी चाहिए?  सरदेसाई की ‘2024: द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया’ भारत की इस राजनीतिक यात्रा को बारीकी से समझाती है। पहले दो बेस्टसेलर की तरह, यह किताब भी अंदरूनी कहानियों और चौंकाने वाले किस्सों से भरी हुई है। यह भारतीय लोकतंत्र की राजनीति और ताकत के समीकरण का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।   बता दें कि यह किताब अब एमेजॉन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।  

'जागरण न्यू मीडिया' को चाहिए सब एडिटर्स, यहां देखें विज्ञापन

जागरण समूह की डिजिटल कंपनी 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) को हेल्थ बीट पर हिंदी में काम करने के लिए सब एडिटर्स की जरूरत है। इसके लिए योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियां कंपनी के नोएडा में सेक्टर-16 स्थित कार्यालय के लिए होनी हैं। सोशल मीडिया पर शेयर विज्ञापन के अनुसार, इस पद पर काम करने के इच्छुक आवेदकों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हेल्थ बीट पर काम करने का कम से कम छह महीने का अनुभव होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग और हिंदी कंटेंट लेखन आना चाहिए।   इच्छुक आवेदक अपना अपडेट रिज्युमे namra.fatima@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं। इस बारे में जारी विज्ञापन आप यहां देख सकते हैं।  

राष्‍ट्रीय प्रेस दिवस की धूम, इसलिए मनाया जाता है हर साल

आज देश राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहा है। यह भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवसों में से एक है। यह दिन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस (National Press Day) प्रत्येक वर्ष '16 नवंबर' को मनाया जाता है।  विश्‍व में अब लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। भारत में प्रेस को 'वॉचडॉग' एवं प्रेस परिषद इंडिया को 'मोरल वॉचडॉग' कहा गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही यह दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आजादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। वैसे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ (Right to Expression) के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है।   दरअसल, प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई, 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर, 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस' पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिरी ने कही ये बात

आज (16 नवंबर) भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है, जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस दिन भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) का गठन 1966 में हुआ था, जिसका उद्देश्य देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बनाए रखना और इसकी नैतिकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारिता समाज को सशक्त बनाने, सच्चाई को उजागर करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। साथ ही, यह पत्रकारों को उनके कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों की याद दिलाने का भी अवसर है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिरी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 'समाचार4मीडिया' से बातचीत में उन्होंने कहा, "हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।" इस मौके पर लाहिरी ने मीडिया के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य न केवल जनता तक सटीक और प्रासंगिक जानकारी पहुंचाना है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इसे मजबूत बनाना भी है।

राजस्व चुनौतियों के बीच न्यूज चैनल्स का मार्केटिंग पर जोर ?

भारत के न्यूज टीवी इंडस्ट्री के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। जुलाई से सितंबर के बीच कुछ चैनलों के ऑपरेटिंग राजस्व में अप्रैल-जून की तुलना में औसतन 30-40% की गिरावट आई, जबकि कुछ चैनलों ने इस दौरान अच्छी बढ़त हासिल की। इस गिरावट का कारण चुनावों के बाद का कूलिंग-ऑफ पीरियड (मतलब चुनावों के बाद का ठहराव) और न्यूज टीवी के राजस्व का चक्रीय स्वभाव (एक निश्चित चक्र में आने वाली उतार-चढ़ाव) है। जिन चैनलों ने अपनी कमाई में बढ़त दर्ज की, उनके लिए यह वृद्धि मुख्य रूप से डिजिटल विज्ञापनों में इजाफा, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत, बेहतर कंटेंट स्ट्रैटेजी और नई डिजिटल पहलों के कारण हुई। नाम न बताने की शर्त पर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया कि चुनावों के बाद न्यूज चैनल्स की कमाई में गिरावट आम बात है, क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल और उनसे जुड़े समूह न्यूज चैनल्स पर ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वे मतदाताओं से जुड़ सकें। लेकिन चुनाव समाप्त होते ही यह खर्च कम हो जाता है, जिससे चैनलों के विज्ञापन राजस्व पर असर पड़ता है। चुनावों के बाद न्यूज चैनल्स के राजस्व पर पड़ा असर  क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर (QoQ) प्रदर्शन: Network18 के न्यूज पोर्टफोलियो में सितंबर की तिमाही में 1.6% की गिरावट आई, जिससे इसका राजस्व ₹445 करोड़ पर पहुंच गया। TV Today Network (जो आज तक और इंडिया टुडे जैसे प्रमुख चैनल चलाता है) ने 33% की गिरावट दर्ज की। पहली तिमाही में इसका राजस्व ₹311.79 करोड़ था, जो दूसरी तिमाही में घटकर ₹206.77 करोड़ रह गया। Zee Media (ZMCL) ने दूसरी तिमाही में 25% की गिरावट दर्ज की। एक्सपर्ट का मानना है कि जुलाई-सितंबर अवधि में विज्ञापनदाता अपनी प्राथमिकता त्योहारों और छुट्टियों से जुड़े कैंपेन पर अधिक केंद्रित कर लेते हैं, जिससे न्यूज चैनल्स को मिलने वाले विज्ञापनों का हिस्सा कम हो जाता है। चुनावों के बाद दर्शकों की राजनीतिक कवरेज में रुचि कम हो जाती है, जिससे दर्शकों की संलग्नता (एंगेजमेंट) और विज्ञापन राजस्व पर असर पड़ता है। कंपनियों के राजस्व में उछाल  इसके विपरीत, NDTV ने 18.5% की वृद्धि दर्ज की। पहली तिमाही में इसका संयुक्त राजस्व ₹93.9 करोड़ था, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर ₹111.32 करोड़ हो गया। कंपनी के अनुसार, यह बेहतरीन प्रदर्शन NDTV की बेहतर कंटेंट रणनीति, नए इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज (IPs) के विस्तार और डिजिटल योजनाओं के कारण हुआ है।साल-दर-साल के आधार पर न्यूज चैनल्स के राजस्व में मामूली गिरावट   साल-दर-साल के आधार पर भी अधिकांश न्यूज चैनल्स के राजस्व में हल्की गिरावट देखी गई। जी मीडिया का राजस्व Q2 2023 में ₹151.59 करोड़ से घटकर Q2 2024 में ₹130.70 करोड़ पर आ गया। NDTV का राजस्व Q2 2023 में ₹61.90 करोड़ से घटकर ₹59.8 करोड़ पर आ गया, यानी 3.4% की कमी। वहीं, TV Today Network का राजस्व भी 3.3% कम हो गया, जो 2023 की समान तिमाही में ₹213.86 करोड़ था और 2024 की दूसरी तिमाही में घटकर ₹206.77 करोड़ हो गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, Network18 ने 6% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष ₹420.31 करोड़ से बढ़कर ₹445.27 करोड़ हो गया। कंपनी के अनुसार, यह वृद्धि डिजिटल विज्ञापनों के बढ़ते राजस्व के कारण हुई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल-दर-साल राजस्व में गिरावट का कारण आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि महंगाई और वित्तीय अनिश्चितताएं। इसके अलावा, कई विज्ञापनदाता Q3 के त्योहारी सीजन (जैसे दिवाली, क्रिसमस, और नववर्ष) के लिए अपने बजट को बचाकर रखते हैं। इससे दूसरी तिमाही में विज्ञापन खर्च में कमी होती है। मार्केटिंग और प्रचार खर्च में वृद्धि:    भले ही राजस्व में मामूली गिरावट आई हो, लेकिन न्यूज चैनल्स का मार्केटिंग और प्रचार खर्च में वृद्धि देखने को मिली है। Network18 का खर्च पिछले वर्ष ₹97.6 करोड़ से बढ़कर ₹106.5 करोड़ हो गया, जो लगभग 9% की वृद्धि है। NDTV ने भी अपने मार्केटिंग खर्च में बड़ी वृद्धि दर्ज की, जो जुलाई-सितंबर 2023 के ₹157.4 करोड़ से बढ़कर 2024 में ₹335.7 करोड़ हो गया, यानी 113% की वृद्धि। यह वृद्धि इस ओर इशारा करती है कि न्यूज चैनल ब्रैंड की पहचान को मजबूत करने और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल मीडिया से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने विज्ञापन और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं  कुल मिलाकर, चुनाव के बाद राजस्व में गिरावट के बावजूद, भारत का न्यूज टेलीविजन सेक्टर स्थिर बना हुआ है। कई प्रसारण कंपनियों के लिए अब चुनौती अपने कंटेंट को विविधता देना और डिजिटल ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाना है ताकि वे दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रख सकें और विज्ञापन से अधिक राजस्व कमा सकें।  इंडस्ट्री अब धीरे-धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है, जहां कई प्रसारण कंपनियां अपने ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत कर रही हैं ताकि युवा दर्शकों तक पहुंचा जा सके और अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सके। यह बदलाव भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि पारंपरिक टीवी कंपनियां तेजी से डिजिटल-प्रथम (डिजिटल-फर्स्ट) बन रही दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। Network18 ने अपने मीडिया रिलीज में कहा, "जैसे-जैसे उपभोक्ता और विज्ञापनदाता अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में ओमनी-चैनल अनुभवों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, टीवी और डिजिटल मीडिया में गहरी और एकीकृत उपस्थिति होना Network18 और उसके अन्य साझेदारों को अपने उपभोक्ताओं और विज्ञापनदाताओं की सेवा करने में और अधिक सक्षम बनाएगा।" इंडस्ट्री के एक स्रोत ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप्स और सब्सक्रिप्शन सेवाओं का विकास नए राजस्व साधनों को खोल सकता है। विशेष कंटेंट, जैसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड-द-सीन फुटेज, लॉयल क्लाइंट्स को आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा, इंडस्ट्री अवॉर्ड, एक्सपर्ट्स पैनल और लाइफस्टाइल इवेंट्स जैसे आयोजनों से स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से भी राजस्व कमाया जा सकता है। शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव : - Network18 के शेयर की कीमत अप्रैल में लगभग ₹90.40 थी, जो अगस्त में ₹99.92 के उच्चतम स्तर पर पहुंची और सितंबर के अंत में ₹81.97 पर बंद हुई। इसकी सबसे कम कीमत जून में ₹75.60 रही, लेकिन दूसरी तिमाही के अंत तक रिकवरी के संकेत दिखे।  - ZMCL का नया वित्तीय वर्ष अप्रैल में ₹11.55 के साथ शुरू हुआ और मई में इसका न्यूनतम मूल्य ₹10.55 पर था। सितंबर के अंत में, यह बढ़कर ₹22.82 पर पहुंच गया, जो कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में निवेशकों की बढ़ती रुचि का परिणाम है। - TV Today का वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत ₹219.55 के साथ हुई, जो जून में ₹207.25 तक गिर गया। अगस्त की शुरुआत में यह ₹287 तक पहुंचा और H1 के अंतिम दिन ₹234.05 पर बंद हुआ, जो बाजार में सकारात्मक रुचि को दर्शाता है। -  NDTV का नया वित्तीय वर्ष ₹222.65 के साथ शुरू हुआ और सितंबर के अंत में ₹187.34 तक गिर गया, जबकि जून की शुरुआत में इसका उच्चतम मूल्य ₹263.40 पर था। इस गिरावट से यह संकेत मिलता है कि व्यापक उद्योग परिवर्तनों के बीच बाज़ार पुनः मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रदर्शन से साफ है कि न्यूज टीवी इंडस्ट्री में चुनौतियां तो हैं, लेकिन डिजिटल मंचों और रणनीतिक योजना के माध्यम से यह इंडस्ट्री अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।

भारत में टीवी के भविष्य को लेकर उदय शंकर ने कही ये बड़ी बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज' (Reliance Industries) की 'वायकॉम18' (Viacom18) और डिज्नी (Disney) की 'स्टार इंडिया' (Star India) के बीच विलय की औपचारिक घोषणा के साथ ही मीडिया क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तित्व के धनी उदय शंकर को नए $8.5 बिलियन मूल्य की नए इकाई 'जियोस्टार' (Jiostar) का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है।  घोषणा के तुरंत बाद 'फाइनेंशियल टाइम्स' (Financial Times) को दिए एक इंटरव्यू में उदय शंकर ने टेलीविजन माध्यम में अपने विश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ड्रामा से लेकर डेली सोप्स तक के इनोवेटिव कंटेंट में नए निवेश के कारण पारंपरिक टेलीविजन राजस्व आने वाले वर्षों में "महत्वपूर्ण दो अंकों की वृद्धि" देख सकता है। 'जियोस्टार' (Jiostar) के वाइस चेयरपर्सन उदय शंकर, जिनकी कंपनी का विलय गुरुवार को पूरा हुआ, ने इंटरव्यू में कहा, “ऐसा एक नैरेटिव है कि टीवी खत्म हो रहा है और सब कुछ स्ट्रीमिंग की ओर जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में टीवी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।” उदय शंकर ने मजबूत लीनियर पे-टीवी इंडस्ट्री पर भी बात की और कहा कि हर साल बड़ी संख्या में लोग आर्थिक मुख्यधारा में आ रहे हैं और उनके लिए टेलीविजन एक ऐसा उपभोक्ता उत्पाद है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। Disney और Reliance के इस बड़े विलय पर प्रतिक्रिया देते हुए उदय शंकर ने इसे एक “मॉनेस्टर मर्जर” (monster merger) कहा। उन्होंने आगे कहा, “इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है... हमें इस बाजार को फिर से बनाना और इसे बहुत बड़ा करना होगा।” इसके अलावा, शंकर ने कहा कि स्पोर्ट्स में प्रभुत्व को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है और Disney व Reliance के स्पोर्ट्स राइट्स पर आलोचना “कुछ हद तक गलत तथ्यों पर आधारित है” क्योंकि भारत में स्पोर्ट्स राइट्स की अवधि बहुत छोटी होती है, जो तीन से पांच साल तक सीमित होती है। यानी, उनका कहना था कि स्पोर्ट्स में किसी का प्रभुत्व लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि स्पोर्ट्स राइट्स को बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, इसलिए इसके बारे में आलोचना करना उचित नहीं है।

‘ITV Network’ ने डॉ. अमित आर्य को किया नियुक्त, सौंपी यह बड़ी जिम्मेदारी

देश के प्रमुख मीडिया नेटवर्क्स में शुमार ‘आईटीवी नेटवर्क’ (ITV Network) ने डॉ. अमित आर्य को सीनियर कंसल्टिंग एडिटर के पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ-साथ डॉ. अमित आर्य को इंडिया न्यूज (हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मूल रूप से हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले अमित आर्य ने दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ-साथ हिमाचल व हरियाणा में करीब बीस वर्ष तक पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दीं हैं। अमित आर्य हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं। वह हिमाचल यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के सचिव रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक अमित आर्य मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। इस दौरान चंडीगढ़ में उन्होंने पांच साल तक अपने पद और दायित्व का निर्वहन किया। इसके बाद करीब चार साल तक अमित आर्य दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का दायित्व निभा चुके हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वरिष्ठ मीडिया कंसलटेंट के पद पर नियुक्त किया था। उन्हें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि का कार्यभार दिया गया था। यहां अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान वह केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव देने का कामकाम भी संभाल रहे थे। अमित आर्य को मीडिया के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। आर्य ने वर्ष 1994 में पत्रकारिता में अपने करियर का आगाज किया। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में करीब दो दशक तक आर्य ने पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दीं व अपनी एक अलग पहचान कायम की। वह कई चैनलों और मीडिया हाउस की लॉन्चिग टीम का भी हिस्सा रहे। अमित आर्य ने अपने करियर की शुरुआत ‘बी.ए.जी फिल्म्स’ से की थी। फिर ‘दैनिक भास्कर’, शिमला के स्टाफ रिपोर्टर और ‘दैनिक भास्कर’ चंडीगढ़ में हिमाचल पेज के प्रभारी के रूप में काम किया। इसके बाद वह दोबारा ‘बी.ए.जी’ के साथ जुड़ गए और कई वर्षों तक वहां अपनी सेवाएं दीं। यहां उन्होंने लोकप्रिय कार्यक्रम 'रूबरू' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। अमित आर्य ‘इंडिया टी.वी’ में असाइनमेंट के शिफ्ट इंचार्ज भी रह चुके हैं। वह ‘इंडिया न्यूज’ की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने एडिटर (इनपुट) सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इसके बाद वह कुछ समय ‘लाइव इंडिया’ में भी रहे। कुछ समय तक उन्होंने ‘पी7’ न्यूज चैनल में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। ‘इंडिया न्यूज’ की दूसरी पारी के दौरान कई अहम जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने बतौर हेड ‘इंडिया न्यूज’ हरियाणा की लॉन्चिंग टीम का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा वह ’एम.एच1’ न्यूज की लांचिंग टीम का हिस्सा भी रहे। यहां उन्होंने संपादक (इनपुट) के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली।

IWMBuzz मीडिया समिट का करेगा आयोजन, विभिन्न इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स होंगे शामिल

IWMBuzz 14 नवंबर 2024 को कोलकाता के फेयरफील्ड बाय मैरियट (Fairfield by Marriott) में अपने बहुप्रतीक्षित मीडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में "बंगाल का सबसे स्टाइलिश" (Bengal’s Most Stylish) पुरस्कार समारोह की सफलता के बाद, IWMBuzz एक बार फिर मीडिया, एंटरटेनमेंट और कंटेंट इंडस्ट्री के लीडर्स और इनोवेटर्स को चर्चाओं और नेटवर्किंग के लिए एकजुट कर रहा है। समिट में प्रसिद्ध वक्ताओं का शानदार लाइनअप: समिट में कई प्रतिष्ठित वक्ता, जैसे CEO, CMO, मीडिया कंटेंट लीडर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्षेत्र के अग्रणी लोग शामिल होंगे। प्रमुख संगठनों जैसे ITC, Emami, The Viral Fever, Hoichoi, BW Businessworld, Ultratech, Havas Media Network, Colors Bangla, Dollar Industries, Concreto Cement, Wow Momo, Ei Samay, Zee Media, White Frames Technology, Workmates Core2Cloud और NDTV से प्रमुख व्यक्ति इस समिट में भाग लेंगे।  विचारोत्तेजक पैनल चर्चाएं और व्यक्तिगत सत्र: मीडिया समिट में टेलीविजन का भविष्य, डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्रैंडेड कंटेंट, मीडिया में AI और अन्य विषयों पर विचारोत्तेजक पैनल चर्चाएं और व्यक्तिगत सत्र होंगे। एक महत्वपूर्ण विषय यह होगा कि क्या टीवी विज्ञापन प्रासंगिक बने रहेंगे या डिजिटल मीडिया कंटेंट खपत और मार्केटिंग के प्रमुख माध्यम के रूप में आगे बढ़ता रहेगा।  नेटवर्किंग और नए दृष्टिकोण: यह समिट प्रोफेशनल्स, मार्केटर्स, क्रिएटर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए एक बेहतरीन नेटवर्किंग का अवसर है। प्रतिभागी यह जान सकेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री को इस प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय में कैसे अपनाना, बढ़ाना और सफल बनाना संभव है। IWMBuzz के फाउंडर व एडिटर सिद्धार्थ लाइक कहते हैं, "हम IWMBuzz में हमेशा ऐसे मंच बनाने में विश्वास करते हैं जो सार्थक बातचीत को बढ़ावा दे सके और मीडिया व मनोरंजन की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स को एक साथ लाएं। मीडिया समिट कंटेंट और कॉमर्स के भविष्य को समझने, हमारे गतिशील इंडस्ट्री में चुनौतियों और अवसरों का सामना करने और इनोवेशन को प्रेरित करने वाले पायनियर्स का सम्मान करने का एक अनूठा अवसर है। हमें कोलकाता में इस आकर्षक आयोजन की मेजबानी करने और ऐसे चर्चाओं को प्रोत्साहित करने की खुशी है जो भारत में मीडिया के भविष्य को आकार देंगे।'' मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लीडर्स के साथ जुड़ने का मौका न चूकें। लिहाजा, IWMBuzz मीडिया समिट के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अभी पंजीकरण करें: https://www.mediasummit.in 

Kanguva First Review: 'भाई साहब अब टूटेंगे सारे रिकॉर्ड', 'कंगुवा' पर आ गया जनता-जनार्दन का फैसला

अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग में अनुभव, टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान एवं स्टोरीटैलिंग की क्षमता है तो अपनी रचनात्मकता को निखारने और अमर उजाला की डिजिटल टीम का हिस्सा बनने का आपके पास यह एक बेहतरीन मौका है।दरअसल, ‘अमर उजाला’ की डिजिटल टीम (अमर उजाला वेब सर्विसेज) को नोएडा स्थित कार्यालय के लिए वीडियो एडिटर की तलाश है। इसके लिए योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं।सोशल मीडिया पर शेयर विज्ञापन के अनुसार, इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों के पास वीडियो एडिटिंग (खासकर पत्रकारिता अथवा मीडिया के क्षेत्र में) में एक से तीन साल का अनुभव होना चाहिए। एडोब प्रीमियर में निपुणता होनी चाहिए। इंस्टाग्राम कवर फोटो और यूट्यूब थंबनेल बनाने का हुनर होना चाहिए। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया के साथ वीडियो पब्लिशिंग और ऑप्टिमाइजेशन में कुशल चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप की जानकारी है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में गिना जाएगा, जिसका लाभ भी आवेदक को मिलेगा।शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिन आवेदकों के पास पत्रकारिता, कम्युनिकेशंस, फिल्म स्टडीज या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी।अगर आपके पास उपरोक्त योग्यताएं हैं और आप इस पद के लिए खुद को उपयुक्त मानते हैं तो अपना अपडेटेड रिज्यमे और कवर लेटर hiring@auw.co.in पर भेज सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी नीचे दिए गए विज्ञापन से ले सकते हैं।

भारत एक्सप्रेस में कानपुर ब्यूरो चीफ बनाए गए पत्रकार चंद्र गौरव

पत्रकार चंद्र गौरव को लेकर खबर आ रही कि उन्होंने भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल ज्वाइन किया है. संस्थान में उन्हें बतौर ब्यूरो चीफ, कानपुर नियुक्त किया गया है. वर्ष 2004 में अमर उजाला, कानपुर से करियर शुरू करने वाले चंद्र गौरव 2010 में अमर उजाला नोएडा में ब्यूरो चीफ रहे. 2012 में अमर उजाला कॉम्पैक्ट के एडिटोरियल हेड रहे. अमर उजाला के बाद कुछ वर्ष दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी कार्यरत रहे. प्रिंट मीडिया के अलावा उन्होंने डिजिटल में लोकल हेडिंग, हिन्द न्यूज और न्यूज जंगल के जरिए हाथ आजमाया और अब भारत एक्सप्रेस के जरिए टीवी की तरफ रुख किया है.

बच्चों पर सोशल मीडिया बैन काफी नहीं, मां-बाप खुद को सुधारें: रजत शर्मा

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने का फ़ैसला किया है। थनी अल्बनीस की सरकार इस बारे में एक क़ानून इसी महीने ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश करने जा रही है। स नए क़ानून का एलान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने कहा कि बच्चों पर सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उन्होंने बहुत से माता-पिताओं, अभिभावकों, विशेषज्ञों और बच्चों से बात करने के बाद ये फैसला किया है। इस नए कानून के तहत, सोशल मीडिया को 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन लागू करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश होगा। अल्बनीस ने कहा कि 'सोशल मीडिया हमारे बच्चों को बहुत नुक़सान पहुंचा रहा है और अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। मैंने हजारों अभिभावकों से बात की है। मेरी तरह वो भी ऑनलाइन दुनिया में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, और मैं ऑस्ट्रेलिया के अभिभावकों और परिवारों को ये बताना चाहता हूं कि अब सरकार उनके साथ है। अब अभिभावक अपने बच्चों से कह सकेंगे कि सोशल मीडिया उनके लिए नहीं है। कानून उनको इसकी इजाज़त नहीं देता।' पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, डिजिटल मीडिया से बच्चों का कितना नुकसान होता है और ये चिंता जायज़ है लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि नुकसान तो बड़ों का भी होता है, दूरियां तो मां-बाप में भी बनती हैं और बच्चे इसी से सीखते हैं। घर में एक कमरे में चार लोग बैठे होते हैं, आपस में बात करने की बजाय सब फोन देखने और मैसेज भेजने में लगे रहते हैं। इसीलिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को इस त्रासदी से बचाना है तो मां-बाप को अपने ऊपर भी पाबंदी लगानी होगी, उन्हें अपने मोबाइल और डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना होगा। तभी वो बच्चों को समझा पाएंगे। आजकल तो जब बच्चा रोता है, तो मां-बाप उसे चुप कराने के लिए प्यार करने की बजाय उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। जबतक हम ऐसी आदतों से बाज नहीं आएंगे तब तक बच्चों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल से नहीं रोक पाएंगे।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में गौतम लाहिरी पैनल ने सभी पदों पर हासिल की जीत

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) के रविवार को हुए चुनाव में वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी एक बार फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। गौतम लाहिरी पैनल ने सभी पदों पर शानदार जीत दर्ज की और इस चुनाव में अपने दबदबे को बरकरार रखा। इस बार अध्यक्ष पद पर गौतम लाहिरी ने सबसे अधिक 1045 मत प्राप्त किए, जबकि महासचिव के तौर पर नीरज ठाकुर ने 913 मत हासिल किए। 'द वायर' की संगीता बरुआ पिशारोटी उपाध्यक्ष चुनी गईं, जिन्हें 927 वोट मिले। 'न्यूज़ नेशन' के मोहित दुबे को कोषाध्यक्ष चुना गया, जिनके पक्ष में 782 वोट आए, जबकि 'नवभारत' के अफ़ज़ल इमाम संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुए। प्रबंधन समिति के 16 सदस्यों के लिए 28 प्रत्याशी मैदान में थे। सदस्यों में एनडीटीवी की अदिति राजपूत को सबसे अधिक 985 वोट मिले, जबकि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की मेघना धूलिया 905 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। अन्य निर्वाचित सदस्यों में सुरभि कांग, प्रज्ञा सिंह, नलिनी रंजन महांती और सुनील नेगी शामिल हैं, जो विभिन्न मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष पद पर परचम लहराने के बाद गौतम लाहिरी ने कहा कि मीडिया की आजादी को बरकरार रखने के साथ-साथ मीडिया संस्थानों की स्वायत्तता बनाये रखने के लिए हमारी टीम निरंतर कोशिश करती रही है और आगे भी करती रहेगी। स्वतंत्र मीडिया स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है और इसे सुरक्षित करना हमारा दायित्व है। पत्रकारों की समस्याओं को आने वाले दिनों में भी मुखरता से उठाते रहेंगे।  

अनिल कुमार लाहोटी एसएटीआरसी के अध्यक्ष चुने गए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी को दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) का नया अध्यक्ष चुना गया है। लाहोटी इससे पहले एसएटीआरसी के उपाध्यक्ष थे। लाहोटी बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) के अध्यक्ष मोहम्मद मोहिउद्दीन अहमद का स्थान लेंगे। नियुक्तियों की घोषणा 11 से 13 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित एसएटीआरसी की 25वीं बैठक के दौरान की गई। SATRC के सदस्य नौ दक्षिण एशियाई देशों के विनियामक निकायों के प्रमुख हैं, अर्थात् अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन देशों के संबद्ध सदस्य भी SATRC की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

आरआईएल-डिज्नी विलय: 200 कर्मचारी डिज्नी में ही बने रहेंगे

डिज़नी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वॉल्ट डिज़नी की स्टार इंडिया की विलयित इकाई से अलग, लगभग 200 कर्मचारियों को बनाए रखेगी। इनमें से कुछ कर्मचारी, जिनमें डिज्नी स्टार के पूर्व स्टूडियो प्रमुख बिक्रम दुग्गल भी शामिल हैं , सीधे डिज्नी के लिए काम करेंगे। दुग्गल जहां भारत के बाजार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वहीं इस समूह के अन्य लोग भारत और अन्य क्षेत्रों दोनों को पूरा कर सकते हैं।  बिक्रम दुग्गल ने विलय की गई इकाई से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, लेकिन वह अभी भी डिज्नी के साथ बने रहेंगे।जैसा कि पहले बताया गया है, दोनों मीडिया घरानों ने अपने क्रिकेट अधिकारों के लिए टेलीविजन और ओटीटी विज्ञापन स्लॉट बिक्री को बंडल नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है - जिसमें आईपीएल, आईसीसी और बीसीसीआई शामिल हैं - अपने मौजूदा अधिकारों की शेष अवधि के लिए। जबकि उद्योग जगत में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि नेतृत्व संरचना किस तरह विकसित होगी, विलय के बाद बनी इकाई अपने पुनर्गठित नेतृत्व की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहाँ कुछ अधिकारियों के उन्नत पदों पर आने की उम्मीद है, वहीं अन्य पूरी तरह से सिस्टम से बाहर हो सकते हैं।

आयोजनसमाचार संपादक सुरेंद्र एस सिंह को मिला छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान

वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सूर्यबलि सिंह को लेकर सूचना है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस समारोह में मधुकर खेर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूलरूप से वाराणसी के रहने वाले सुरेंद्र ने छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर अपने जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर, दिनांक 6 नवंबर को, नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव-2024 के समापन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कर-कमलों द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, छत्तीसगढ़ प्रशासन के शीर्ष अधिकारीगण और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुकेश एस सिंह, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित द हितवाद समाचार पत्र में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, वह पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र मैं कार्यरत हैं। उन्होंने इस सम्मान को वाराणसी की माटी, अपने माता-पिता, परिवार, सहयोगियों और मार्गदर्शकों को समर्पित किया है। गौरतलब है कि द हितवाद मध्य भारत का अग्रणी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, नागपुर, विदर्भ, रायपुर, भोपाल और जबलपुर से एकसाथ प्रकाशित होता है और इसकी व्यापक पाठक संख्या इसे इस क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाती है।

उत्तर प्रदेशदैनिक जागरण के संपादक राघवेंद्र चड्ढा के नाम पर बने अवैध होटल की अनुमति VDA ने रद्द की

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित रानी घाट पर गंगा किनारे अवैध तरीके से बनाए जा रहे होटल का निर्माण वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र चड्ढा के नाम पर किया जा रहा था। इस होटल की मरम्मत और पुनर्निर्माण की अनुमति को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने निरस्त कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण गलत सूचनाओं के आधार पर स्वीकृति प्राप्त करना और शासनादेश का उल्लंघन है।आपको बता दें कि राघवेंद्र चड्ढा दैनिक जागरण कानपुर में समाचार संपादक के अलावा वाराणसी, हल्द्वानी इत्यादि यूनिटों में संपादक रह चुके हैं. भवन संख्‍या ए-11/4-ए-5-ए, मोहल्ला नया महादेव, वार्ड-आदमपुर, वाराणसी, को मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अनुज्ञा- 1 जनवरी, 2024 को जारी की गई थी। यह अनुमति वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र चड्ढा के नाम पर ली गई थी। परंतु उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस पर पुनः जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि गुमराह करने वाली सूचनाओं के आधार पर अनुमति प्राप्त की गई थी और गंगा के 200 मीटर के भीतर निर्माण पर शासनादेश का उल्लंघन भी किया गया था। शिकायत के आधार पर, वीडीए ने इस भवन के विभिन्न वर्षों के उपग्रह चित्रों का अध्ययन किया और पाया कि गूगल अर्थ और अन्य स्रोतों से लिए गए चित्रों में भवन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ्स भी अस्पष्ट पाए गए, जिससे भवन की वास्तविक स्थिति संदेह के घेरे में आ गई। शासनादेश के अनुसार, गंगा के किनारे स्थित किसी भी पुराने निर्माण का पुनर्निर्माण तभी किया जा सकता है जब भवन की वास्तविक स्थिति मौजूद हो और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हों। इन मानकों के अनुरूप दस्तावेज़ न होने के कारण समिति की सिफारिशों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 6 नवंबर 2024 को इस अनुमति को निरस्त कर दिया है।

ट्रंप की जीत बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए खतरे की घंटी: रजत शर्मा

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से हराया। अमेरिका में 132 साल बाद ऐसा हुआ है जब एक बार चुनाव हारने के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीता हो। ये कारनामा करने वाले ट्रंप अमेरिकी इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं। बड़ी बात ये है कि स्विंग स्टेटस में भी ट्रंप को एकतरफा जीत मिली। नतीजे आने के बाद ट्रंप ने निर्वाचित उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और परिवार के सदस्यों के साथ समर्थकों को संबोधित किया।ट्रंप ने कहा, वो अगले चार साल तक बिना रुके, बिना थके अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आने वाले चार साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर ट्रम्प को बधाई दी और उसके बाद टेलीफोन पर ट्रंप को जीत की बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान ट्रम्प ने भारत को  “एक शानदार देश” और मोदी को “एक शानदार नेता” बताया, “जिन्हें दुनिया भर के लोग प्यार करते हैं।”   सवाल ये है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से हमारे देश और हमारे पड़ोसी देशों पर क्या असर होगा ? क्या मोदी और ट्रंप की अंतरंग मित्रता  दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में काम आएगी? ट्रंप व्यापारी हैं और एक ज़बरदस्त सौदेबाज़ हैं। क्या ट्रंप के आने से भारत के व्यापार पर असर पड़ेगा? ट्रंप अमेरिका में प्रवेश करने वालों के बारे में सख्त नीति बनाए जाने के हिमायती हैं। क्या इसका असर अमेरिका जाने वाले भारतीयों पर पड़ेगा? ट्रंप की सत्ता में वापसी को अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की सबसे ज़बरदस्त वापसी में रूप में देखा जा रहा है। 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना किया। समर्थकों ने, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया था, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी और वो एक बार फिर से अमेरिका के बिग बॉस बन गए। पिछले चार साल में ट्रंप ने तमाम राजनीतिक और अदालती चुनौतियों का सामना किया। आखिर में सभी चुनौतियों को मात देकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत ने अमेरिका को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। अब वहां सरकार को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है।ट्रंप की जीत का असर पूरी विश्व व्यवस्था पर दिखाई देगा। ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। इसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है। नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों में तीन बार पुतिन से और दो बार जेलेंस्की से मिलकर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप की जीत का असर अरब जगत और इजरायल के रिश्तों पर भी पड़ेगा। भारत के संदर्भ में ट्रंप की जीत को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते के लिहाज से। जाहिर है कि कमला हैरिस के मुकाबले ट्रंप से मोदी के रिश्ते ज्यादा व्यक्तिगत हैं, पुराने हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। ट्रंप की कूटनीति का अंदाज व्यक्ति आधारित है। व्यक्तिगत रिश्तों पर वो जोर देते हैं और ट्रंप ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं और एक मजबूत नेता हैं। इस सोच का फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा पैमाना है, भारत की कूटनीतिक जरूरतें। भारत को चीन हमेशा चुनौती देता रहा है। अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती का असर यहां दिखाई देगा। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भारत के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। वो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। बायडेन प्रशासन कनाडा का समर्थन  करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये समीकरण भी बदलेंगे और इस मामले में भारत और ज्यादा मजबूत होगा। इन सबसे ऊपर, ट्रंप का ये कहना कि मैं इंडिया का फैन हूं और हिंदुओं का फैन हूं। अगर मेरी जीत होती है, व्हाइट हाउस में हिंदुओं का एक सच्चा दोस्त होगा। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 200 साल में इस तरह की बात नहीं कही और इसका असर नजर आएगा। ट्रंप  ने बयान दिया था, जिसमें कहा था, “मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और मैं भारत का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं सीधे सीधे ये बात कहते हुए शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो व्हाइट हाउस में भारतीय समुदाय और हिंदुओं का एक सच्चा दोस्त होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं।” ट्रंप ने इसी तरह का जज्बा हिंसा के शिकार बांग्लादेश के हिन्दुओं के लिए भी दिखाया था। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत का असर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी असर होगा। कुछ-कुछ असर तो आज ही दिखने लगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अवामी लीग की अध्यक्ष के नाते शेख हसीना के इस बयान के बड़े मतलब हैं। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक़्त मुहम्मद यूनुस की अन्तरिम सरकार है। यूनुस क्लिंटन परिवार के करीबी हैं। बाइडेन  प्रशासन की मदद से उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, अन्तरिम सरकार के मुखिया बने। लेकिन, बांग्लादेश को लेकर ट्रंप का रुख़ बिल्कुल साफ़ है। ट्रंप ने दिवाली के दिन ट्वीट करके, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की थी। ट्रंप ने लिखा था कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने दुनिया भर के हिंदुओं की अनदेखी की,  लेकिन  वो ऐसा नहीं होने देंगे।  ट्रंप ने वादा किया कि राष्ट्रपति बनने पर वो हिंदुओं की हिफ़ाज़त के लिए काम करेंगे, जबरन धर्म परिवर्तन रोकेंगे। इसीलिए, ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। इसी पृष्ठभूमि में शेख हसीना के बयान को समझने की जरूरत है।

लेखकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अभिनेता प्रभास ने लॉन्च की ये नई वेबसाइट

प्रसिद्ध अभिनेता प्रभास ने लेखकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नई वेबसाइट "द स्क्रिप्ट क्राफ्ट" लॉन्च की है। यह वेबसाइट लेखकों को अपने कहानी विचारों को साझा करने और अपनी रचनात्मकता को दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है। प्रभास, जो कहानियों से गहरा लगाव रखते हैं, ने इस पहल का समर्थन किया है ताकि लेखकों को एक व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिल सके। इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। जानिए, क्या है 'द स्क्रिप्ट क्राफ्ट'   इस वेबसाइट पर लेखक 250 शब्दों में अपनी कहानी का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद, दर्शक इन प्रस्तुतियों को पढ़ सकते हैं और उन्हें रेट कर सकते हैं। सबसे अधिक रेटिंग पाने वाली कहानियां शीर्ष पर पहुंचेंगी। खास बात यह है कि फीडबैक सिस्टम में टिप्पणियों के बजाय रेटिंग पर जोर दिया गया है, जिससे लेखकों को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल मिलता है और वे अपनी कहानियों पर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। विशेष प्रतियोगिता  लॉन्च के अवसर पर, "द स्क्रिप्ट क्राफ्ट" ने एक विशेष प्रतियोगिता भी शुरू की है जिसका नाम है "इमेजिन योर फेवरेट हीरो विद सुपरपावर्स!" इसमें लेखकों को 3,500 शब्दों तक की कहानी प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, जिसमें वे एक हीरो को सुपरपावर के साथ कल्पना में उकेर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक लेखक को चुना जाएगा, जिसे एक असली प्रोजेक्ट में सहायक लेखक या सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। यह एक अनूठा अनुभव होगा जो उभरते हुए लेखकों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका देगा। ऑडियोबुक्स का विस्तार  "द स्क्रिप्ट क्राफ्ट" में आगे चलकर ऑडियोबुक्स का फीचर जोड़ने की योजना है, जिससे लेखक अपनी कहानियों को ऑडियो अनुभव में बदल सकेंगे। इस विकास से लेखकों को ऐसे दर्शक भी मिल सकेंगे जो सुनने में अधिक रुचि रखते हैं और जो ऑडियो कहानियों को पसंद करते हैं। प्रभास द्वारा समर्थित और थाला वैष्णव और प्रमोद उप्पलापति द्वारा स्थापित "द स्क्रिप्ट क्राफ्ट" नए लेखकों के लिए एक अद्भुत अवसर प्रस्तुत करता है, जहां वे अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने ला सकते हैं और अपनी कहानी कहने की क्षमता को निखार सकते हैं।

टाइम्स नेटवर्क में इंटर्नशिप का मौका, खेल प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर

टाइम्स नेटवर्क ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें खेल और सोशल मीडिया में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है। यह इंटर्नशिप नोएडा लोकेशन के लिए है और इसमें पिकलबॉल जैसे खेल से जुड़े कंटेंट और सोशल मीडिया पर इसकी पहल को संभालने की जिम्मेदारी होगी।   आवश्यकताएं:   1. पिकलबॉल से संबंधित कंटेंट और सोशल मीडिया गतिविधियों का प्रबंधन करना।   2. सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम की अच्छी समझ होना।   3. खेल के प्रति जुनून रखने वाले व्यक्ति होना चाहिए।   उम्मीदवार इस इंटर्नशिप के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर आवेदन कर सकते हैं।    यह इंटर्नशिप उनके लिए खास मौका है जो खेल और सोशल मीडिया दोनों में रुचि रखते हैं और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं।  

SPNI ने सिबाजी बिस्वास को नया CFO किया नियुक्त, जनवरी 2025 से संभालेंगे पदभार

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (SPNI) ने सिबाजी बिस्वास को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) नियुक्त किया है। वह जनवरी 2025 से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस भूमिका में सिबाजी SPNI की वित्तीय रणनीति, कॉर्पोरेट फाइनेंस और प्लानिंग का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कंपनी की परिचालन दक्षता को बढ़ाने और चैनलों एवं डिजिटल प्लेटफार्मों के विविध पोर्टफोलियो में विस्तार में सहयोग करने पर ध्यान दिया जाएगा। सिबाजी बिस्वास को वित्तीय नेतृत्व और रणनीतिक परिवर्तन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इससे पहले, वह Syngene International (बायोकॉन ग्रुप की सहायक कंपनी) में CFO और एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वहां उन्होंने कंपनी के राजस्व को दोगुना करने और बाजार पूंजीकरण को तीन गुना करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में सप्लाई चेन और डिजिटल परिवर्तन के कार्य सफलतापूर्वक किए गए, जिससे कंपनी को दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार किया गया। अपने करियर के शुरुआती दौर में, सिबाजी ने वोडाफोन में 12 साल बिताए, जहां उन्होंने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं निभाईं। वे वोडाफोन रोमानिया के CFO, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के EVP, और हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट जैसे पदों पर रहे। उन्होंने भारत सहित अन्य बाजारों में कंपनी के रणनीतिक विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा, उन्होंने हचिसन इंडिया में हेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के रूप में भी कार्य किया, जहां कंपनी की वित्तीय रणनीतियों को मजबूत करने में योगदान दिया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, गौरव बनर्जी ने सिबाजी के इस नियुक्ति का स्वागत किया और कहा, "सिबाजी की वित्तीय विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टिकोण SPNI के नेतृत्व टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उनका अनुभव परिचालन दक्षता को बढ़ाने और जटिल वित्तीय क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सहायक होगा, जिससे हम अपने ब्रैंड को मजबूत कर सकते हैं और दर्शकों के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमें उनके योगदान का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम विकास के इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।"

संपादक सौरव मजूमदार ने 'बिजनेस टुडे' को कहा 'अलविदा'

बहुप्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका 'बिजनेस टुडे' के संपादक सौरव मजूमदार ने इस प्रतिष्ठित प्रकाशन को अलविदा कह दिया है। मजूमदार ने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए अपनी टीम का आभार जताया और पिछले तीन सालों में बनी “अनमोल” यादों को साझा किया। सौरव मजूमदार ने लिंक्डइन पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बिजनेस टुडे में अपने आखिरी दिनों में वह टीम और सहकर्मियों द्वारा मिले प्यार और सम्मान से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस टुडे के संपादक के रूप में काम करना और ब्रांड को BT मल्टीवर्स में बदलने की रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना उनके लिए एक सौभाग्य की बात रही है। यहां बिताए गए तीन से अधिक वर्षों की यादें हमेशा उनके दिल में रहेंगी और उनके लिए यह अनमोल हैं। तीन दशकों के समृद्ध करियर वाले सौरव मजूमदार का नाम वित्तीय पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुखता से लिया जाता है। 'बिजनेस टुडे' के संपादक के रूप में, उन्होंने कॉर्पोरेट और वित्तीय बाजारों पर गहरी जानकारी के साथ बिजनेस न्यूज को एक नई दिशा दी। इसके पहले, वह 'फॉर्च्यून इंडिया' और 'फोर्ब्स इंडिया' के संपादक भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने बिजनेस पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाई। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में उन्होंने प्रमुख संपादकीय पहल का नेतृत्व किया और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' कोलकाता के रेजिडेंट एडिटर के रूप में भी कई महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट घटनाओं को कवर किया। प्रिंट, डिजिटल, वीडियो और ऑनलाइन पत्रकारिता में महारत रखने वाले सौरव मजूमदार ने भारत के मीडिया क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाई है।

शारदा सिन्हा जी का निधन हम सभी के लिये अपूरणीय क्षति: चित्रा त्रिपाठी

प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वे दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। सोमवार की शाम गंभीर स्थिति में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन पर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, शारदा सिन्हा जी का निधन हम सभी के लिये अपूरणीय क्षति हैं। बरसों पुराना रिश्ता रहा आपसे। सालों पहले पटना वाले आपके घर पर जाकर मैंने “बेटियाँ” कार्यक्रम आपके साथ रिकॉर्ड किया था। ना जाने कितने अनगिनत गाने आपने मुझे सुनाये थे उस दिन। माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद था आपको। हरा पान खाने की आप ख़ूब शौकीन थीं। मुझसे बातचीत में कहा कि चित्रा यही एक बुराई है जो मुझसे नहीं छूटती। मैंने प्यार किया फ़िल्म में जब आपने गाना गया - कहे तोसे सजना” इसके बाद आपको फ़िल्म इंडस्ट्री से तमाम ऑफ़र आये। सबने कहा कि बिहार छोड़कर मुंबई में बस जाओ, लेकिन आपने बिहार को नहीं छोड़ा। शारदा जी आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिये पटना में जब आज आप पंचतत्व में विलीन हो रही होंगी तो ठीक उसी समय वो तमाम छठ व्रती जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में होंगे वो आपके गाये हुए छठ गीत को सुनकर आपको अंतिम विदाई दे रहे होंगे।  

प्राइम वीडियो से जुड़े चेतन झावर, निभाएंगे ये जिम्मेदारी

प्राइम वीडियो ने हिंदी ओरिजिनल फिल्मों के हेड के तौर पर चेतन झावर को नियुक्त किया है। चेतन झावर इससे पहले नेटफ्लिक्स इंडिया में इंटरनेशनल ओरिजिनल फिल्मों का प्रबंधन संभाल रहे थे।  चेतन झावर ने लगभग 6 साल नेटफ्लिक्स में काम किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स के इंटरनेशनल ओरिजिनल फिल्म सेक्शन में क्रिएटिव हेड के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपनी रचनात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र में कई योगदान दिए। नेटफ्लिक्स से पहले, झावर AltBalaji से जुड़े हुए थे, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई। इसके अलावा, झावर स्टार टीवी नेटवर्क के साथ भी काम कर चुके हैं और वहां भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्राइम वीडियो में उनकी नई भूमिका के साथ, उम्मीद की जा रही है कि वह हिंदी ओरिजिनल फिल्मों में नए और रोमांचक कंटेंट को दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

MCU में वाइस चांसलर के पद पर पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) ने वाइस चांसलर (कुलगुरु) के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह विज्ञापन 30 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया है। विश्वविद्यालय में चयन हेतु निर्धारित योग्यताएं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 के तहत निर्धारित की गई हैं, जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.mcu.ac.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार सभी आवश्यक योग्यताओं और प्रमाणित अनुभवों के साथ अपना आवेदन 14 नवंबर, 2024 तक शाम 5 बजे तक MCU के रजिस्ट्रार कार्यालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है या ईमेल (registrar@mcu.ac.in) पर सबमिट किया जा सकता है। बता दें कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।    अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए विवरणों को देख सकते हैं या MCU के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम, शूटिंग एकेडमी के सामने, बिशनखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश (462044)  

डीडी न्यूज' पर शम्मी नारंग ने पढ़ा 'विशेष बुलेटिन', दिलाई दूरदर्शन के सुनहरे दौर की याद

केबल टीवी, डिजिटल टीवी और इंटरनेट के आने से पहले दूरदर्शन हर भारतीय घर का अभिन्न हिस्सा था। उस समय दूरदर्शन के न्यूजरीडर्स और एंकर्स बिना किसी सनसनी के, सरल और निष्पक्ष तरीके से खबरें प्रस्तुत करते थे। इन्हीं में से एक थे शम्मी नारंग, जो जाने-माने न्यूज एंकर और वॉयस ओवर आर्टिस्ट रहे हैं। इस बार 3 नवंबर को 'डीडी न्यूज' के स्थापना दिवस पर शम्मी नारंग विशेष रूप से फिर से 'डीडी न्यूज' के मंच पर लौटे। दूरदर्शन का यह न्यूज चैनल, जो 24 घंटे खबरें प्रसारित करता है, 2003 में शुरू हुआ था रविवार को शम्मी नारंग ने दर्शकों के लिए एक “विशेष सरप्राइज” के रूप में बुलेटिन पढ़ा। वीडियो में वे कहते हैं, “यह ऐसा है जैसे दुल्हन अपने मायके लौट रही हो।” उन्होंने इस अनुभव को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा, “लगभग 23 साल बाद, मैंने @DDNewslive के स्थापना दिवस पर बुलेटिन पढ़ा, जो मेरे लिए भी एक खास अनुभव था।” इस वीडियो को 16,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं और इसे देखकर लोग अपने पुराने दिनों की यादों में खो गए। एक यूज़र ने लिखा, “बहुत सुंदर और भावुक कर देने वाला अनुभव। ये हमें उन दिनों में वापस ले गया जब न्यूज देखना एक खास आयोजन होता था। आपकी आवाज सुनना बहुत भावुक कर गया, ईश्वर आपका भला करे।” एक और यूज़र ने टिप्पणी की, “वो अच्छे दिन थे जब आप, सलमा सुल्तान, मीना तलवार और सरला एम न्यूज़ एंकर हुआ करती थीं। असली खबरें होती थीं, बिना शोर-शराबे के, बिना व्यक्तिगत राय के और बिना किसी बहस के।” एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “अच्छा लगा ये देखना और उन दिनों को याद करना जब मैं 8:40 बजे का समाचार अपने माता-पिता के साथ देखता था।” बता दें कि 'डीडी न्यूज' हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत में रोजाना खबरें प्रसारित करता है। चैनल पर रोजाना 17 घंटे से अधिक का लाइव प्रसारण और 30 से अधिक न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, जो दर्शकों को हर भाषा में खबरों से जोड़ने का काम करते हैं।  

NDTV ने BARC पर फिर जताया भरोसा, रेटिंग की दौड़ में हुआ शामिल

BARC इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 'एनडीटीवी इंडिया' ने हिंदी न्यूज HSM कैटेगरी में 2% बाजार हिस्सेदारी दर्ज की है। मार्च 2022 में, एनडीटीवी ने BARC सिस्टम से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। उन्होंने इसके पीछे कई कारण बताए थे, जैसे कि मीटरों की कमी, सिस्टम में कमजोरियां, पारदर्शिता का अभाव और भ्रष्टाचार की धारणा।  एनडीटीवी ने तब कहा था, "एनडीटीवी ने बार-बार इस ओर इशारा किया है कि यदि बार्क एक ऐसी मापन प्रणाली (measurement process) सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है, जिसमें हेराफेरी या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, तो एक बड़े सैंपल साइज (मीटर) की आवश्यकता है।‘ उनका कहना था कि रेटिंग में गड़बड़ी उजागर होने से वर्षों पहले से एनडीटीवी इस सिस्टम की तमाम कमजोरियों की ओर इशारा कर रहा है। दुर्भाग्य से, टीआरपी की रिपोर्टिंग फिर से शुरू करने के लिए बार्क जो बदलाव पेश कर रहा है, वे चिंताजनक रूप से अपर्याप्त हैं। ‘एनडीटीवी’ ग्रुप की प्रेजिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा था, "दुर्भाग्यवश, BARC द्वारा TRP रिपोर्टिंग फिर से शुरू करने पर जो बदलाव किए जा रहे हैं वे बेहद अपर्याप्त हैं।"   इसके साथ ही सुपर्णा सिंह का यह भी कहना था कि ब्रॉडकास्टर को बार्क इंडिया की रेटिंग प्रणाली को फिर से शुरू किए जाने पर तक इसे सबस्क्राइब करना सुसंगत नहीं लगता, जब तक कि इसमें आवश्यक सुधार नहीं हो जाते। उन्होंने कहा था कि बार्क को ज्यादा मीटर लगाने और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है।  अब एनडीटीवी का वापस आना दर्शाता है कि वे अपने दर्शकों और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।

चुनाव आयोग को दंगाई प्रचार नहीं दिख रहा, तारीख बढ़ा दी और खबर छिपाकर छपी है

भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग की और चुनाव आयोग ने कल इसकी घोषणा कर दी। ऐसा ही हरियाणा में हुआ था और वहां अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आये थे। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग पूरी कर दी गई है। खबर बड़ी है लेकिन वैसे छपी नहीं है। अंग्रेजी अखबारों में सिर्फ द हिन्दू में सेकेंड लीड है। कई अखबारों में यह पहले पन्ने पर नहीं है या छोटी सी है। अमर उजाला में यह दो कॉलम में है। खबर के अनुसार, अब 13 नवंबर को इन सीटों पर वोट नहीं डाले जाएंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि चुनाव टालने से योगी आदित्यनाथ सरकार की अगुआई वाली भाजपा अपनी हार नहीं टाल सकती। दूसरी ओर, इस निर्णय़ को उचित ठहराने के लिए दलील दी गई है कि 13 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। गंगा स्नान के चलते बीजेपी और रालोद ने चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी। अमर उजाला की खबर, “तीन राज्यों की 14 सीटों पर अब 20 को मतदान” में कहा गया है, यूपी में भाजपा, बसपा और रालोद ने कहा था कि  कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। कांग्रेस ने कहा था कि केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में मतदाता 13 से 15 नवंबर तक कल्पती रथोत्सवम का त्योहार मनाएंगे। पार्टी ने कहा था कि पंजाब में 15 नवंबर को श्री गुरु नानक देव के 555वां प्रकाश पर्व है। इसके लिए अखंड पाठ 13 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से अगर यह मान लिया जाये कि चुनाव की तारीख बढ़ाना बिल्कुल जायज है तो सवाल पैदा होता है कि पहले की तारीखें घोषित करने से पहले इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अगर 13 तारीख को मतदान वाले कुछ चुनाव क्षेत्रों में लोगों और उम्मीदवारों को राहत दी जा रही है तो सबको क्यों नहीं? त्यौहार का कारण अपनी जगह है लेकिन चुनाव प्रचार और उसके लिए समय भी कोई चीज है। किसी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों और मतदाताओं को कम या ज्यादा समय क्यों? चुनाव की तारीख तय करना और समय पर चुनाव कराना – चुनाव आयोग के दो महत्वूपूर्ण कार्यों में है। चुनाव आयोग इन दो कामों में लगातार चूक रहा है और चिट्ठी लिखने में उस्तादी दिखा रहा है। चिट्ठी लिखना और किसी पार्टी की छवि खराब करना (या बनाना) चुनाव आयोग का काम नहीं है। कुल मिलाकर, चुनाव आयोग अपने मूल काम में कमजोर दिख रहा है। अखबारों ने तारीख बदलने के कारण बताये हैं लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह बताना है कि पहले की तारीखें घोषित करने में इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया या इन त्यौहारों के बावजूद चुनाव रखा ही क्यों गया था? अखबारों में इसके जवाब के बिना खबर अधूरी है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। यह भी खबर है और इसलिए भी इसे पहले पन्ने पर होना चाहिये था। सपा प्रवक्ता आजम खान ने कहा, “चुनाव में हार के डर से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कहा कि इसका असर चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी।” चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा, लिखा – “टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे! पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाक़ी सीटों के उपचुनाव की तारीख़, भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात ये है कि यूपी में ‘महा बेरोज़गारी’ से जो लोग पूरे देश में काम-रोज़गार के लिए जाते हैं। वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं। उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालनेवाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया। इससे लोगों की छुट्टी ख़त्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं।” ऐसा नहीं है कि ये तर्क निराधार हैं और कांग्रेस ने भी मांग की थी इसलिए तारीख बदल दिया जाना जायज हो गया है।   महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भाजपा का मुद्दा हिन्दू-मुसलमान है और कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से साबित कर दिया कि वे अपने मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा से अलग बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे में आज कनाडा में मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, शीर्षक लीड अमर उजाला में छह कॉलम में है। इसके बुलेट प्वाइंट से प्रधानमंत्री और सरकार की परेशानी का पता चलता है। पीएम  मोदी का सख्त बयान : जानबूझकर किया गया हमला निन्दनीय …. भारतीय राजनयिकों को डराना कायरता। प्रदर्शनकारियों ने श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से पीटा। कनाडा पुलिस ने भी दिया हिसंक भीड़ का साथ : हमले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे तीन लोगों को ही कर लिया गिरफ्तार। मैं इस खबर पर कुछ नहीं कहूंगा पर बताना चाहूंगा कि नवोदय टाइम्स में यह खबर लीड नहीं है। चार कॉलम की खबर जरूर है। कनाडा के मंदिर में हिंसा, भारत ने कड़ा विरोध जताया। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की यह अपील भी है कि सरकार सख्ती से विरोध करे। मतलब कड़ा विरोध पर्याप्त नहीं है। जो भी हो, भारत में 10 साल से भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद अगर हिन्दू खतरे में हैं और बंटेंगे तो कटेंगे तथा विपक्ष सत्ता में आ गया तो जो सब होने की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है और चुनाव आयोग ने चुप-चाप सुना है तो जाहिर है आरएसएस अभी पर्याप्त मजबूत और सक्षम नहीं हुआ है। खबर यह होनी चाहिये थी आरएसएस और भाजपा को अभी मजबूत किये जाने की जरूरत है और तब तक इन्हें सत्ता किसी और को सौंप देनी चाहिये जो इनसे बेहतर सरकार चलाते थे और भ्रष्टाचार किया भी तो पकड़ा नहीं गया न कि इलेक्टोरल बांड जैसा कुछ गैर कानूनी किया। सुप्रीम कोर्ट की हालत यह बना दी कि इसपर और कई अन्य मामलों में कार्रवाई तो नहीं ही हुई। आज मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है वह प्रचारक जैसा है। नवोदय टाइम्स में शीर्षक है, “भारतीय समाज मजबूत, संविधान पर कोई खतरा नहीं : सीजेआई। कहने की जरूरत नहीं है सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, सीबीआई की भूमिका, ईडी का दुरुपयोग आदि ही नहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपालों के चुनाव प्रचार भी बताते हैं कि संविधान खतरे में है। चुनावी पूर्वानुमान गलत होने लगे हैं, ईवीएम शक के घेरे में है और संतोषजनक जवाब नहीं हैं। एक समय ईवीएम का विरोध करने वाले अब सरकार के साथ हैं। ईवीएम पर चुप हैं और सरकार उनके समर्थन से टिकी हुई है। दूसरी ओर,  एक साल पहले ईडी ने उन्हें जिस घोटाले में गिरफ्तार किया था अब उसके पास उसमें उनके शामिल होने का कोई संबंध नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या कैसे हुआ होगा और क्या चल रहा है। उधर, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, जब हुए तो भाजपा जीत नहीं पाई और अब तक सरकार बन गई है तो पीडीपी के सदस्य ने अनुच्छेद- 370 पर प्रस्ताव पेश किया। भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध किया है। दि एशियन एज में यह खबर फोटो के साथ पांच कॉलम में छपी है। इंडियन एक्सप्रेस में दो कॉलम की खबर है और एक कॉलम की फोटो। संविधान पर हमले का एक और उदाहरण जेपीसी का काम और उसमें भाजपा सदस्यों की भूमिका है। इसका नतीजा यह है कि सेबी प्रमुख, माधवी पुरी बुच संसदीय समित के समझ उपस्थिति ही नहीं हुईं। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार संयुक्त संसदीय समिति के विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल पर एकतरफा फैसलों का आरोप लगाया  है और कहा है कि वे जेपीसी से अलग होने के लिये मजबूर हो सकते हैं। खबर है कि विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में यह दावा भी किया कि समिति की कार्यवाही में उनको अनसुना किया गया। खबर है कि विपक्षी सांसद मंगलवार को इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में यह दावा भी किया कि समिति की कार्यवाही में उनको अनसुना किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पहले पन्ने पर एक कॉलम में है। दूसरे अखबार में यह खबर दिखी नहीं। तीन नंवंबर की तारीख वाले इस पत्र पर  छह विपक्षी सांसदों के दस्तखत हैं। इनमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह,  द्रमुक के एमएम अब्दुल्ला और तृणणूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमूल हक शामिल हैं। आज इन और ऐसी खबरों के बीच, “पटाखों पर प्रतिबंध के निर्देशों पर अमल नहीं होने पर चिन्ता” कई अखबारों में लीड है। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में यह पहले पन्ने से पहले के अधपन्ने पर लीड है जबकि हिन्दुस्तान टाइम्स में यह पहले पन्ने पर लीड है। शीर्षक है, वायु संकट के बीच पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है, पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, सरकार को नोटिस भेजा। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड कनाडा के मंदिर और वहां हिन्दुओं पर हमले की प्रधानमंत्री ने आलोचना है। पर दिलचस्प खबर दि एशियन एज में है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है – जेएमएम कांग्रेस घुसपैठियों का गठजोड़ है। मेरे लिये तो यह समझना मुश्किल है कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इसका आधार या सिर पैर कहां -क्या होगा। पर प्रधानमंत्री हैं, कहा है तो खबर है ही। इसका फ्लैग शीर्षक है, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीत चरम पर। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करने का यह कौन सा तरीका है। अगर यह गलत है और भ्रष्टाचार तो गलत है ही, तो केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर नरेन्द्र मोदी 10 साल से क्या कर रहे हैं? जनता को लगेगा कि राज्य सरकार भ्रष्ट है तो हटा ही देगी जैसे 2014 में केंद्र सरकार को हटाया था पर ना खाउंगा ना खाने दूंगा के बावजूद झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार करती रही तो आप क्या कर रहे थे? स्थिति यह है कि वाशिंग मशीन में धुले सभी दलों के भाजपाई नेताओं और इलेक्टोरल बांड के रूप में मौजूद दस्तावेज भाजपा के बड़े भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं फिर भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के ऐसे हल्के और हवाई आरोपों से क्या उम्मीद कर रहे हैं। वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं और मीडिया कुछ कह-लिख या बता नहीं पा रहा है यह उसके शीघ्र पतन का लक्ष्ण है।    आप जानते हैं कि आप आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को इस बारे में पहले ही लिखा था अब दिल्ली सरकार से पूछा जा रहा है। आग जो होगा वह तो बाद में पता चलेगा पर सबको पता है कि पटाखों को हिन्दुओं के त्यौहार से जोड़ दिया गया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पिछली बार तो भाजपा के कई नेताओं ने खुलेआम प्रतिबंध का उल्लंघन किया। पटाखा समर्थकों को यह बताने-समझाने की कोई कशिश नहीं हुई कि इस धार्मिक उत्साह और प्रतिबंध के उल्लंघन का असर आम लोगों के साथ बच्चों-बुजर्गों और बीमारों पर होगा।

भारत में लग्जरी की बदलती परिभाषा को दर्शाता 'BW बिजनेसवर्ल्ड' का नया अंक

BW बिजनेसवर्ल्ड ने हाल ही में अपनी नई अंक जारी किया है, जिसमें भारत में बदलती लग्जरी की परिभाषा और त्योहारी सीजन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर गहराई से विचार किया गया है। इस अंक में विशेष रूप से उन तरीकों पर प्रकाश डाला गया है जिनसे लग्जरी ब्रैंड्स उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए खुद में बदलाव ला रहे हैं और टिकाऊ व तकनीकी समायोजन कर रहे हैं।  इस अंक में लग्जरी क्षेत्र में बढ़ती टिकाऊपन और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो आज के जागरूक उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इस बदलाव से पता चलता है कि कैसे ब्रैंड्स उपभोक्ता की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों में बदलाव कर रहे हैं। इस अंक की कवर स्टोरी में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना शामिल हैं, जिन्होंने स्टाइल, लग्जरी और दर्शकों के साथ सार्थक संबंधों पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लग्जरी ब्रैंड्स को अपने ग्राहकों के साथ ठोस और सार्थक जुड़ाव बनाना चाहिए। इस सोच को कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी समर्थन दिया है और आने वाले रुझानों पर अपने विचार साझा किए हैं।   इस अंक में यह भी बताया गया है कि अत्याधुनिक तकनीक लग्जरी सेक्टर में कैसे बदलाव ला रही है। ग्राहक अनुभव को और अधिक निजीकरण की ओर ले जाते हुए, तकनीक न केवल उपभोक्ताओं के लिए विशेष अनुभव देने में मददगार है, बल्कि यह ब्रैंड्स को उनकी टिकाऊ यात्रा में भी सहायक सिद्ध हो रही है। डेटा-ड्रिवन इनसाइट्स का उपयोग करके, लग्जरी ब्रैंड्स ऐसे अनूठे अनुभव बना रहे हैं जो ग्राहकों की व्यक्तिगत पसंद के अनुकूल हों, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस अंक में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया गया है, जो भारत के लग्जरी बाजार में बड़ा बदलाव ला रहा है- सेकेंड-हैंड लग्जरी मार्केट। एक अनुमान के अनुसार, यह सेक्टर 2032 तक 1,556.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। खासकर जागरूक उपभोक्ता अब अधिक टिकाऊ विकल्प के तौर पर प्री-ओन्ड लग्जरी वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कई बड़े लग्जरी ब्रैंड्स भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस विशेष अंक में भारत के त्योहारी सीजन, खासकर दीवाली का आर्थिक प्रभाव भी विश्लेषण किया गया है। Flipkart और Amazon जैसे बड़े रिटेल ब्रैंड्स ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की उम्मीद जताई है। इसी तरह, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी त्योहारी छूट, नए मॉडल्स की लॉन्चिंग और उपभोक्ता मांग के कारण 15-20 प्रतिशत तक की बिक्री वृद्धि का अनुमान है। ज्वेलरी बाजार में भी त्योहारी सीजन एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है, विशेष रूप से युवा ग्राहकों की बढ़ती रुचि के कारण। इस अवधि में सोने की खरीददारी को भी शुभ माना जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है।  त्योहारी सीजन केवल आभूषण ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और FMCG जैसे अन्य उद्योगों के लिए भी एक वरदान साबित होता है। खुदरा विक्रेता आकर्षक छूट और ऑफर्स के साथ उपभोक्ताओं को लुभाते हैं, जिससे बाजार में तेजी आती है। सांस्कृतिक उत्सवों और आर्थिक समृद्धि के बीच का यह गहरा संबंध आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवधि में स्टॉक मार्केट में भी वृद्धि देखी जाती है, जो समृद्धि और शुभता से जुड़ा हुआ है। BW Businessworld की यह नई अंक डिजिटल और प्रिंट दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है। अधिक जानकारी और सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए BW Businessworld की नवीनतम डिजिटल संस्करण पर क्लिक करें।

Media Jobप्रसार भारती को 3 वेब डेवलपर की दरकार, तनख्वाह होगी एक लाख पार!

प्रसार भारती में वेब डेवलपर के पदों पर वैकेंसी है. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक, एमसीए या एमएससी की डिग्री होनी अनिवार्य है. इसके अलावा उम्र सीमा 38 वर्ष और संबंधित क्षेत्र में करीब 6 वर्ष के कामकाज का अनुभव होना भी जरूरी है.  वेब डेवलपर (PHP) के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को प्रति माह 1,20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा. एग्जाम और इंटरव्यू के बाद पोस्टिंग दिल्ली में दी जाएगी. यह पद कांट्रैक्ट बेस पर हैं जिसकी अवधि दो वर्ष रहेगी और कुल तीन पद हैं.  अधिक जानकारी व आवेदन करने के लिए   https://prasarbharati.gov.in/pbvacancies/ पर जाये     

बीजेपी सांसद द्वारा पत्रकार को अरेस्ट कराए जाने की PCI ने कड़ी निंदा की

यूपी के गाजियाबाद में एक खबर प्रकाशित करने पर संपादक इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पीसीआई (प्रेस क्लब ऑफ इंडिया) ने कड़ी निंदा की है। पीसीआई ने एक ट्वीट कर लिखा है कि- “हम यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार इमरान खान की रिपोर्टिंग को लेकर हुई गिरफ्तारी से चिंतित हैं। उनकी रिपोर्टिंग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक विपक्षी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कवरेज पर आधारित थी। चुनाव के महीनों बाद स्थानीय सांसद की शिकायत पर यूपी पुलिस ने करीब एक महीने पहले एफआईआर दर्ज की और कल सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। मैसेंजर को गोली मारना अब पूरे देश में एक नई सामान्य बात बन गई है। हम आग्रह करते हैं यूपी सरकार पत्रकारों की कार्यप्रणाली और कामकाज के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक करे।” बता दें कि गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान खान ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के एक भाषण को लेकर सांसद व पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को लेकर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसके बाद अतुल गर्ग ने कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इमरान को इसी मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है।  

योगी ने दीपोत्सव पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया: रजत शर्मा

अयोध्या नगरी 25 लाख से ज़्यादा दीपों के बीच जगमगायी। दीपोत्सव का दिव्य नज़ारा देखने को मिला। अय़ोध्या के 55 घाटों पर एक साथ 25 लाख 12 हजार 585 दीए जलाकर गिनीज़ बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सरयू के तट पर 1,121 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू की आरती की। ऐसा अयोध्या में पहली बार हुआ है।   अयोध्या में सनातन धर्म की विरासत औऱ त्रेतायुग की दिवाली की झलक दिखाई दी। दीपोत्सव से पहले 1,121 संतों-महंतो ने  सरयू घाट पर भव्य आरती की। योगी ने दीपोत्सव पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया। सनातन धर्म का विरोध करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। राम मंदिर के निर्माण पर योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा कि हमने जो कहा वह करके दिखाया। अयोध्या में रिकॉर्ड दीये जलाने के उत्सव में कई संदेश छिपे हैं। एक तो ये कि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला उत्सव है, जो याद दिलाता है कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का वादा पूरा किया। इसलिए योगी ने याद दिलाया, जो कहा वह करके दिखाया है। दूसरा, दीपोत्सव के बहाने योगी ने हिंदू समाज को एक होने का आह्वान किया। सनातन पर हमला करने वालों को चेतावनी दी। तीसरी बात, राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी गलती दोहराई। उन्होंने एक बार फिर अयोध्या में दीपोत्सव का विरोध किया। एक ने भेदभाव का नाम लिया तो दूसरे ने दीयों के तेल से फैलने वाली गंदगी को बहाना बनाया। अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड बचकाना लगता है।  ये वही काम है जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय किया था । अयोध्या में राम का मंदिर बना है, रामलला विराजमान हुए हैं, इसके बाद पहली दीपावली है। सबको इसे मिलकर मनाना चाहिए। इसपर विवाद खड़ा करने का क्या फायदा? लेकिन विवाद सिर्फ अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर नहीं हुआ, पटाखों और आतिशबाजी पर भी सवाल उठाए गए।

मुस्लिम पत्रकार पर टिप्पणी करने वाले अपने जर्नलिस्ट को CNN ने हटाया, मांगी माफी

हाल ही में सीएनएन के एक पत्रकार ने अल जज़ीरा के मुस्लिम पत्रकार मेहदी हसन के खिलाफ नस्लवादी बयानबाजी की थी. मामले में सीएनएन ने पत्रकार के अगेंस्ट सख्त कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैनल ने अपने पत्रकार रयान गिर्डुस्की को चैनल से बाहर कर दिया है. साथ ही सीएनएन ने अपने जर्नलिस्ट की इस हरकत पर माफी भी मांगी है. अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प की रैली को लेकर सीएनएन पर डिबेट चल रहा था. चर्चा में बैठे सीएनएन के पत्रकार रयान गिर्डुस्की ने पत्रकार मेहदी हसन से कहा कि- “आपका बीपर बंद नहीं होगा.” इससे पहले हसन ने कहा- “वे फिलिस्तीनी सपोर्टर हैं.” सीएनएन ने अपने बयान में कहा- चैनल में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है. रयान गिर्डुस्की को हमारे नेटवर्क में कभी दोबारा नहीं आने दिया जाएगा.    

फ्लिपकार्ट ने विज्ञापनों से की 2023-24 में जबरदस्त कमाई

फ्लिपकार्ट इंटरनेट (Flipkart Internet) ने 2023-24 में विज्ञापन से लगभग 5000 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल के 3324.7 करोड़ रुपये से अधिक है। बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म 'टॉफलर' (Tofler) की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट ने इस वित्त वर्ष में कुल 17,907.3 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो सालाना आधार पर लगभग 21% की वृद्धि है। इसके साथ ही, कंपनी का घाटा 41% घटकर 2,358 करोड़ रुपये पर आ गया। यह लगातार दूसरा साल है जब फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने 20% से अधिक वृद्धि दर्ज की है और घाटे में कमी आई है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने इस साल मार्केटप्लेस फीस से 3,734 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले वर्ष के 3,713.2 करोड़ रुपये से अधिक है। कलेक्शन सेवाओं से आय बढ़कर 1,225.8 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 1,114.3 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञापन से हुई आय ने विभिन्न मार्केट फीस को भी पीछे छोड़ दिया है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य के साथ, कंपनी की आय बढ़ी है और घाटा घटा है। संगठनात्मक पुनर्गठन के कारण कंपनी के संचालन खर्च भी कम हुए हैं, जो इसके मुनाफे में योगदान दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट का बाजार खंड मुख्य रूप से विक्रेताओं से कमीशन, विज्ञापन और अन्य सेवाओं की फीस से कमाई करता है।

रिलायंस-डिज्नी मर्जर में शामिल नहीं होंगे स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल

डिज्नी इंडिया में स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल ने रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के बाद बनी नई इकाई का हिस्सा न बनने का फैसला किया है, लेकिन वह डिज्नी के साथ जुड़े रहेंगे। स्टार में विक्रम दुग्गल ने डिज्नी, पिक्सर, मार्वल, लुकासफिल्म, 20th सेंचुरी स्टूडियोज और सर्चलाइट पिक्चर्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रैंड्स की वैश्विक फिल्मों और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत स्थानीय प्रोडक्शंस का जिम्मा संभाला है। उन्होंने देश में इन ग्लोबल फिल्मों की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, स्थानीय प्रोडक्शंस के लिए क्रिएटिव, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटजी का नेतृत्व किया है।  उनके नेतृत्व में स्टूडियो का कारोबार उपभोक्ता, रचनात्मकता और स्थानीयकरण पर केंद्रित रहकर तेजी से बढ़ा है। उनके मार्गदर्शन में 'एवेंजर्स: एंडगेम' (2019 में भारत में नंबर 1 फिल्म), 'एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर', 'थॉर रग्नारोक', 'ब्लैक पैंथर', 'द लॉयन किंग' और 'फ्रोजन 2' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए।  इससे पहले, विक्रम ने स्टूडियोज बिजनेस के लिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का नेतृत्व किया था और डिज्नी इंडिया में कॉर्पोरेट रणनीति और बिजनेस ग्रोथ की जिम्मेदारियां भी संभाली थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मीडिया नेटवर्क्स बिजनेस के लिए मार्केटिंग और डिजिटल इनीशिएटिव्स का नेतृत्व किया और भारत में डिज्नी के टीवी बिजनेस के निर्माण में रचनात्मक सहयोग किया।  रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्टार इंडिया के बीच मर्जर नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पहले डिज्नी  स्टार के कंट्री मैनेजर और प्रेसिडेंट के. माधवन और डिज्नी + हॉटस्टार के प्रमुख सजीत सिवानंदन भी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं

‘Goa Chronicle’ को चलाए रखना हो रहा मुश्किल: सावियो रोड्रिग्स

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर केंद्रित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘गोवा क्रॉनिकल’ (Goa Chronicle) के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ सावियो रोड्रिग्स ने हाल ही में अपने न्यूज पोर्टल को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर संकेत दिए कि आर्थिक चुनौतियों और सच्चाई की पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण के चलते पोर्टल को जल्द ही बंद करने पर विचार किया जा सकता है। सावियो ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘गोवा क्रॉनिकल हमारी मेहनत, लगन और सच्ची पत्रकारिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। पिछले 14 वर्षों से हम सच्चाई का साथ देने के लिए कई कुर्बानियां कर चुके हैं, लेकिन अब इसे जीवित रखना कठिन हो गया है क्योंकि सच्चाई की पत्रकारिता लाभदायक नहीं है और हम सच्चाई से इतर कुछ भी नहीं लिख सकते।’ उन्होंने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में टीम को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे कि क्या इस राह पर चलना जारी रखा जाए या नहीं। दिल तो टूटेगा, पर एक हद के बाद आपको छोड़कर आगे बढ़ना ही होता है। उन्होंने अपने पाठकों से उन्हें याद रखने की अपील करते हुए कहा, ‘हमने हमेशा देश और मानवता के हित के लिए कठिनाइयों का सामना किया है।’

न्यूज एंकर प्रतिमा मिश्रा की ‘एबीपी न्यूज’ में वापसी

जानी-मानी न्यूज एंकर प्रतिमा मिश्रा एक बार फिर ‘एबीपी न्यूज’ (ABP News) में शामिल हो गई हैं। उन्होंने यहां पर एंकर कम सीनियर स्पेशल करेसपॉन्डेंट के पद पर जॉइन किया है। इस बारे में प्रतिमा मिश्रा ने अपने ‘एक्स’ (X) हैंडल पर भी जानकारी शेयर की है।   बता दें कि इससे पहले प्रतिमा मिश्रा करीब दो साल से 'टीवी9 भारतवर्ष' में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट व एंकर की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। वह यहां ‘एबीपी न्यूज’ में अपनी करीब दस साल पुरानी पारी को विराम देकर आई थीं। उस समय वह एबीपी न्यूज में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट व एंकर के पद पर कार्यरत थीं।  मुंबई में जन्मी व दिल्ली-एनसीआर में पली-बढ़ी प्रतिमा मिश्रा ने ‘एबीपी न्यूज’ जून, 2012 में बतौर रिपोर्टर जॉइन किया था। उन्होंने अब तक देश में राजनीति, दंगे, अपराध, खेल, घोटाले और चुनावों पर रिपोर्टिंग की है। 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में उन्होंने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कश्मीर बाढ़, आईपीएल सीजन-8 और दिल्ली चुनावों को भी कवर किया है। इसके अलावा वर्ष 2020 में हुए हाथरस दुष्कर्म मामले में उन्होंने नॉनस्टॉप 27 घंटे रिपोर्टिंग की थी।  प्रतिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक किया और इसके बाद उन्होंने ‘सीएनएन-आबीएन’ में इंटर्नशिप की। प्रतिमा मिश्रा को 2017 में बहुप्रतिष्ठित अवॉर्ड रामनाथ गोयनका व 2021 में एक्सचेंज4मीडिया के बहुप्रतिष्ठित अवॉर्ड ‘enba’ से सम्मानित किया जा चुका है। Dakhal.Net की ओर से प्रतिमा मिश्रा को उनकी नई पारी के लिए ढेरों बधाई औऱ शुभकामनाएं

नॉन-सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को लेकर TRAI ने जारी किया ये परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में ग्राउंड-बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करने के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है। यह पहल नॉन-सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग तकनीकों के उपयोग और उनके नियमन पर स्टेकहोल्डर्स से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए की गई है। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में नये विकास और अवसरों को सामने लाना है, खासकर ग्राउंड-बेस्ड टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र   वर्तमान स्थिति वर्तमान में, भारत में ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत काम कर रही है। ये दिशा-निर्देश टेलीविजन चैनलों को सैटेलाइट आधारित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के माध्यम से कंटेंट वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (DPOs) तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। यह प्रणाली लंबे समय से उद्योग का मुख्य आधार रही है।    हालांकि, नई तकनीकों के आगमन ने ग्राउंड-बेस्ड टेरेस्ट्रियल तकनीकों का उपयोग संभव बना दिया है। इससे न केवल ब्रॉडकास्टर्स को अधिक विकल्प मिलते हैं, बल्कि DPOs को भी वितरण के नए तरीके उपलब्ध होते हैं। ग्राउंड-बेस्ड चैनल, सैटेलाइट चैनलों की तरह ही, कई DPO नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं, और व्यावसायिक शर्तों पर ग्राहकों तक पुनः प्रसारित किए जा सकते हैं।    TRAI का उद्देश्य इस तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, TRAI का उद्देश्य एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग तकनीकों के उपयोग को सुगम बनाए और उद्योग के मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करे। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और ब्रॉडकास्टर्स को नए समाधान और तकनीकें अपनाने की आवश्यकता है।   पूर्वी सिफारिशें TRAI ने पहले भी नवंबर 2014 में MIB को प्लेटफॉर्म सेवाओं के नियमन पर कुछ सिफारिशें दी थीं, जिसमें ग्राउंड-बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित तत्व शामिल थे। हालांकि, MIB ने 22 मई, 2024 को एक पत्र के माध्यम से बताया कि 2014 से अब तक इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं।    इन परिवर्तनों की समीक्षा के बाद, MIB ने TRAI से अनुरोध किया है कि वह वर्तमान प्रसारण परिदृश्य के अनुसार नई सिफारिशें प्रदान करें। यह प्रक्रिया TRAI अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(a) के तहत की जा रही है, जो TRAI को अपने दायित्वों को निभाने का अधिकार देती है।   ### परामर्श पत्र की प्रक्रिया   TRAI ने इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में परामर्श पत्र जारी किया है और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। स्टेकहोल्डर्स को 15 नवंबर तक अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत करने होंगे, जबकि काउंटर-कमेंट्स 29 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया विभिन्न खिलाड़ियों को अपनी आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, ताकि सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखा जा सके।   संभावित लाभ TRAI का यह कदम भारतीय ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में कई संभावित लाभ लेकर आ सकता है। सबसे पहले, यह ग्राउंड-बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे दर्शकों को बेहतर और विविध सामग्री मिल सकेगी। इससे नई तकनीकों का विकास और अपनाना भी संभव होगा, जो कि इंडस्ट्री के लिए दीर्घकालिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है।   इसके अलावा, इस कदम से न केवल ब्रॉडकास्टर्स के लिए बल्कि DPOs के लिए भी नए व्यापार मॉडल विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य प्रदान कर सकेंगे।     चुनौतियाँ हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। विभिन्न तकनीकों और मानकों के बीच संतुलन बनाना एक कठिन कार्य होगा। इसके अलावा, पुराने सैटेलाइट सिस्टम और नए ग्राउंड-बेस्ड सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक होगा।    इंडस्ट्री के विभिन्न हितधारकों के बीच मतभेद भी एक समस्या हो सकती है। इसीलिए, TRAI को एक ऐसा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान कर सके और इंडस्ट्री के विकास में सहायक हो।    समापन भारतीय ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में चल रहे इस परिवर्तन का TRAI द्वारा जारी परामर्श पत्र के माध्यम से एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी है। यह न केवल तकनीकी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह स्टेकहोल्डर्स के लिए संवाद और सहयोग का एक मंच भी प्रदान करता है।    TRAI का यह प्रयास इंडस्ट्री के सभी खिलाड़ियों को एक साथ लाने और एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी ब्रॉडकास्टिंग वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके द्वारा न केवल उद्योग के वर्तमान परिदृश्य को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि यह भविष्य में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।    इस संदर्भ में, सभी स्टेकहोल्डर्स को अपनी राय और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, जो कि उद्योग की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना यह है कि क्या TRAI और MIB इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू कर पाते हैं और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होते हैं।

टेक्नोलॉजी, कंटेंट और दर्शकों से जुड़ाव, हमें तीनों को साथ लेकर चलना होगा: रजनीश आहूजा

वरिष्ठ पत्रकार रजनीश आहूजा ने कुछ समय पहले ही देश के जाने-माने न्यूज नेटवर्क्स में शुमार ‘एबीपी नेटवर्क’ (ABP Network) में एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट (न्यूज एंड प्रॉडक्शन) के रूप में कार्यभार संभाला है। रजनीश आहूजा की पहचान पारंपरिक पत्रकारिता को आधुनिक डिजिटल तकनीक के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ने के लिए की जाती है। इस महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका में उनका विजन ‘एबीपी न्यूज’ को नए युग में अग्रणी बनाने का है, जहां पारंपरिक पत्रकारिता और डिजिटल प्लेटफार्म्स के बीच सामंजस्य बैठाया जाएगा।   ‘Dakhal News के साथ खास बातचीत में उन्होंने मीडिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में ‘एबीपी न्यूज’ (ABP News) को आगे बढ़ाने के अपने विजन को साझा किया। इस बातचीत में रजनीश आहूजा ने स्पष्ट रूप से अपनी सोच और प्राथमिकताओं को शेयर किया। प्रस्तुत हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश:   आपने कुछ समय पहले ही ‘एबीपी नेटवर्क’ में एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट के रूप में पदभार संभाला है। इस जिम्मेदारी को संभालते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी और आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं?   इस जिम्मेदारी को संभालना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों रहा है। मीडिया परिदृश्य लगातार बदल रहा है और इन नए ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाते हुए ‘एबीपी न्यूज’ की समृद्ध पारंपरिक विरासत को बनाए रखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी प्राथमिकता ‘एबीपी न्यूज’ को पुनः दर्शकों के बीच में अग्रणी स्थान दिलाना है। हमने हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण समाचारों को सबसे पहले प्रस्तुत किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रतिष्ठा को पुनः हासिल करें।     इसके लिए कई क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। एक मुख्य बिंदु है हमारी पहुंच को और व्यापक बनाना, न केवल दर्शकों के मामले में बल्कि समाचार संकलन और प्रस्तुतिकरण के तरीकों में भी। पिछली बार जब मैंने यहां काम किया तो हमने डिजिटल और टीवी के एकीकरण की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। अब एक मजबूत टीम और उचित साधनों के साथ मैं इस एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करूंगा और सभी प्लेटफार्म्स पर अधिकतम कंटेंट प्रड्यूस करना सुनिश्चित करूंगा।   इस बड़ी भूमिका में आपके नेतृत्व में ‘एबीपी न्यूज’ में संपादकीय स्तर पर क्या बदलाव या इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं?   चैनल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इसकी विश्वसनीयता और गहन रिपोर्टिंग रही है। हालांकि, हमें अपने संपादकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण प्रगति करनी होगी ताकि हम दूसरों से आगे रह सकें। कंटेंट में भिन्नता एक प्रमुख क्षेत्र होगा, जहां हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अन्य हिंदी न्यूज चैनल्स से अलग कैसे दिखें। टेक्नोलॉजी और कंटेंट दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें अपने दर्शकों की ज़रूरतों को समझते हुए उनके साथ मजबूत संबंध बनाना होगा।     कंटेंट की गुणवत्ता के साथ-साथ दर्शकों से कैसे जुड़ें और उन्हें कैसे अपने साथ बनाए रखें, यह भी अहम है। मेरी दृष्टि में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है। टेक्नोलॉजी, कंटेंट और दर्शकों से जुड़ाव, हमें तीनों को एक साथ लेकर चलना होगा। इसके साथ ही हमें नई प्रतिभाओं को तैयार करना है और उन्हें पारंपरिक समाचार प्रस्तुतिकरण से आगे सोचने के लिए प्रेरित करना है। हम पहले से ही नई प्रतिभाओं की पहचान कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने व इनोवेशन करने के लिए साधन और प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे।   आप पारंपरिक टीवी पत्रकारिता की जरूरतों और डिजिटल पत्रकारिता की मांग में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे?   डिजिटल प्लेटफार्म्स की ग्रोथ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन, पारंपरिक टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। हमें एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो दोनों प्लेटफार्म्स की ताकतों का लाभ उठाए। इसी वजह से मैंने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को टीम में शामिल किया है, जो टीवी और डिजिटल दोनों को समझते हैं, ताकि हम दोनों माध्यमों के बीच एक सेतु बना सकें और सभी प्लेटफार्म्स पर न्यूज कवरेज को सहज बना सकें।     आज के दौर में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमें खुद को ढालना होगा। हम अपनी न्यूज कलेक्शन टीमों को टीवी और डिजिटल दोनों के लिए एकीकृत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, लखनऊ का एक रिपोर्टर, जो पहले सिर्फ डिजिटल कंटेंट पर काम करता था, अब टीवी और डिजिटल दोनों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें और साथ ही अपनी पहुंच का विस्तार करें।   आपने अपने करियर में बड़े नेटवर्क्स के साथ काम किया है। आपके अनुसार, हिंदी टीवी पत्रकारिता में पिछले वर्षों में क्या बदलाव हुए हैं और आपने कौन से मुख्य बदलाव देखे हैं?   हिंदी टीवी पत्रकारिता का परिदृश्य, खासकर डिजिटल प्लेटफार्म्स के आगमन के साथ काफी बदल चुका है। एक बड़ा बदलाव है जिस गति से आज समाचार उपभोग (News Consumption) किए जाते हैं। लेकिन, गति के चलते सटीकता नहीं खोनी चाहिए। अब चुनौती यह है कि हम तेज़ी और सटीकता के बीच संतुलन बनाए रखें। हमें लगातार विकसित होना होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल तेज़ है, लेकिन टीवी आज भी गहन और प्रमाणित न्यूज प्रदान करने में अपनी जगह बनाए हुए है।     हिंदी टीवी पत्रकारिता को अक्सर सनसनीखेज बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। आप कैसे प्रभावी न्यूज और सनसनीखेजी से बचने के बीच संतुलन बनाए रखने की योजना बना रहे हैं?   खबरों में बेवजह सनसनी से दीर्घकालिक रूप से विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। ‘एबीपी न्यूज’ में हम बिना सनसनीखेज़ी का सहारा लिए प्रभावी और सार्थक समाचारों पर ध्यान देंगे। हमारा फोकस हमेशा सच्चाई और गहराई पर रहेगा, ताकि दर्शकों को सही और जरूरी जानकारी मिले, न कि सिर्फ ध्यान खींचने वाली खबरें।   आपके सबसे बड़े प्रेरणास्रोत कौन रहे हैं और क्या ऐसा कोई निर्णायक क्षण रहा है जिसने आपके पत्रकारिता के दृष्टिकोण को नया आकार दिया है?   मैंने हमेशा अपने आस-पास के लोगों से सीखने में विश्वास किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या घटना ने मुझे प्रेरित किया हो, बल्कि हर अनुभव से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। हर चुनौती ने मुझे निखारा है और हर निर्णय मैंने सीखे हुए पाठों को ध्यान में रखकर लिया है। नेतृत्व का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों से जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना और उन सबकों को अपने सफर में लागू करना। 

भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज के लिए SFA ने 'TV9 नेटवर्क' से किया करार

'स्पोर्ट्स फॉर ऑल' (SFA) ने देश में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें निखारने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 'टीवी9 नेटवर्क' (TV9 नेटवर्क) के साथ करार किया है। इस पहल के तहत ‘Indian Tigers and Tigresses’ कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के बीच फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज करना है। 'SFA चैंपियनशिप्स', जो इस समय हैदराबाद में चल रही हैं और देश की सबसे बड़ी स्कूल-स्तरीय खेल प्रतियोगिता मानी जाती हैं, में युवा फुटबॉल खिलाड़ी ‘Indian Tigers and Tigresses’ कैंपेंस के लिए उपलब्ध कियोस्क पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।     हैदराबाद SFA चैंपियनशिप्स में करीब 400 स्कूलों के 23,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। 2024 का संस्करण 15 अक्टूबर को शुरू हुआ और 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। SFA चैंपियनशिप्स  का आयोजन स्पोर्ट्स फॉर ऑल (SFA)  के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रासरूट स्तर पर खेलों को प्रोफेशनल, संगठित और लाभदायक बनाना है। इस पहल का लक्ष्य देश में एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। 2024-25 की चैंपियनशिप्स 10 भारतीय शहरों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें 7000 से अधिक स्कूलों के 150,000 छात्र 31 खेलों में भाग लेंगे।   SFA चैंपियनशिप्स की लोकप्रियता हर साल बढ़ती जा रही है और यह नई-नई शहरों और प्रतिभागियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। TV9 नेटवर्क के साथ हुई यह साझेदारी SFA चैंपियनशिप्स के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।     ‘Indian Tigers and Tigresses’ कैंपेंस की शुरुआत अप्रैल 2024 में TV9 और प्रमुख फुटबॉल संगठनों जैसे Deutscher Fußball-Bund (DFB), Bundesliga (DFL Deutsche Fußball Liga), बोरुसिया डॉर्टमुंड (BVB) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी में की गई थी।   इस साझेदारी पर बोलते हुए, SFA के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर दर्पण कुमार ने कहा, “हमें TV9 और ‘Indian Tigers and Tigresses’ के साथ हैदराबाद में SFA चैंपियनशिप्स में साझेदारी करके बेहद खुशी हो रही है। यह सहयोग हमें युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और भारत में ग्रासरूट स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे भविष्य की खेल प्रतिभाएं उभरेंगी।”   TV9 नेटवर्क के एमडी  व सीईओ बरुण दास ने ‘Indian Tigers and Tigresses’ पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह पहल हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह भारत में फुटबॉल को एक नई दिशा में ले जाती है। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां भारतीय फुटबॉलरों को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी, जैसे पश्चिमी देशों के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी। इसका उद्देश्य इन प्रतिभाशाली युवाओं को एक समान अवसर देना और उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने के लिए कम उम्र से ही प्रशिक्षण देना है।”   SFA चैंपियनशिप्स के सभी फुटबॉल मैचों के साथ-साथ 25 अन्य खेलों का लाइव प्रसारण Sfaplay.com/live वेबसाइट पर किया जाएगा, जिससे दर्शक इन प्रतियोगिताओं को देख सकेंगे।    इस साझेदारी और पहल से भारत में फुटबॉल और अन्य खेलों के विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे युवाओं के सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा।

‘Press Trust Of India’ में नौकरी का मौका, जल्द करें अप्लाई

देश की प्रमुख न्यूज एजेंसियों में शुमार ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (PTI) में नौकरी का शानदार मौका है। दरअसल, यहां असाइनमेंट डेस्क पर वैकेंसी है। इसके लिए योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।   एजेंसी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के अनुसार, यह पद दिल्ली के लिए है।   इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक के पास दो से पांच साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए।

'गुंजन फाउंडेशन' के मंच पर सम्मानित हुए ‘भारत एक्सप्रेस’ के CMD उपेंद्र राय

गुंजन फाउंडेशन ने आज शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए अपनी 20 साल की सेवा पर हुए 'दस्तक ए दिल' कार्यक्रम में ‘भारत एक्सप्रेस’ के सीएमडी और एडिटर-इन-चीफ उपेंद्र राय को पत्रकारिता और अन्य सामाजिक कार्यों में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया।   यह कार्यक्रम दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसमें देश के पूर्व चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे.एस. खेहर और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद समेत कई जाने-माने लोग शामिल हुए।   शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने आए तमाम समाजसेवी, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में हुए इस समारोह में प्रसिद्ध गायक व संगीतकार शंकर महादेवन ने अपने गानों की प्रस्तुति से वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।   भारतीय और ग्लोबल मीडिया में उपेंद्र राय को उनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत एक्सप्रेस ने प्रभावशाली रिपोर्टिंग के नए मानक स्थापित किए हैं और उनका दूसरा मीडिया वेंचर द प्रिंटलाइन्स मीडिया ग्रुप भी विश्व स्तर पर आगे की ओर बढ़ रहा है।  

‘ABP न्यूज’ पर ‘जनहित’ के बाद अब चित्रा त्रिपाठी लायीं ये नया शो

भारतीय न्यूज मीडिया का जाना-पहचाना व भरोसेमंद चेहरा बन चुकीं चित्रा त्रिपाठी ने ‘एबीपी न्यूज’ (ABP News) में अपनी धमाकेदार वापसी करने के बाद चैनल पर दो नए शो शुरू किए हैं। हालांकि उनका पहला शो ‘जनहित’ प्राइम टाइम स्लॉट में पहले ही लॉन्च हो चुका है, जो रात 9 बजे प्रसारित हो रहा है। लेकिन अब वह अपना दूसरा शो ‘महादंगल’ लेकर आयी हैं, जो 19 अक्टूबर यानी आज शाम 5 बजे से प्रसारित किया जाएगा।   बता दें कि चित्रा त्रिपाठी ने हाल ही में ‘एबीपी न्यूज’ (ABP News) में न्यूज एंड प्रोग्रामिंग का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी की है। ‘एबीपी न्यूज’ में चित्रा की तीसरी पारी है। इससे पहले, उन्होंने चैनल के कई प्रमुख कार्यक्रमों को होस्ट किया था, जिनमें ‘मास्टर स्ट्रोक’ और ‘2019 कौन जीतेगा’ जैसे शो शामिल थे। इसके साथ ही, चित्रा ने ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस’ जैसे बड़े वीकली शो को भी होस्ट कर चुकी हैं। उनके बेहतरीन पत्रकारिता कौशल के कारण उन्हें सियाचिन से रिपोर्टिंग करने पर ‘बेस्ट रिपोर्टर अवॉर्ड’ से भी सम्मानित किया जा चुका है।   चित्रा त्रिपाठी ने अपने करियर के दौरान कई फ्लैगशिप शो किए हैं, जिनमें ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री?’, ‘मोदी के चार साल’, और ‘बिहार का नेता कैसा हो?’ जैसे चर्चित शो शामिल हैं, जिनसे उन्हें देशभर में बड़ी पहचान मिली। ‘एबीपी न्यूज’ में अपनी पहली पारी के दौरान उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था और अब उनकी तीसरी पारी भी चैनल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हालांकि दूसरी पारी उनकी बहुत ही संक्षिप्त रही थी।   चित्रा त्रिपाठी का पत्रकारिता सफर बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अपनी बेहतरीन पॉलिटिकल एंकरिंग और चुनाव के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग के लिए एक अलग पहचान बनाई है।   चित्रा की वापसी ‘एबीपी न्यूज’ के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है और उनके नए शो ‘जनहित’ को भी दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब देखना यह होगा कि वह अपनी नई भूमिका में क्या नया रंग लाती हैं और कैसे चैनल के दर्शकों को और अधिक आकर्षित करती हैं।  

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 24 घंटे सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। एनजीओ 'सिंधी संगत' द्वारा दायर इस याचिका में सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए एक समर्पित चैनल शुरू करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को भी ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।   कोर्ट ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के अन्य भी कई उपाय हो सकते हैं और इस तरह की मांग को लेकर सरकार पर कोई आदेश नहीं थोपा जा सकता।   मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था।   नीतिगत मामला है, कोर्ट का हस्तक्षेप संभव नहीं  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला नीतिगत है और न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने दूरदर्शन की ओर से दिए गए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंधी भाषा के कार्यक्रम पहले से ही तीन चैनलों– 'डीडी गिरनार', 'डीडी सह्याद्री' और 'डीडी राजस्थान' पर प्रसारित हो रहे हैं। ये चैनल्स उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सिंधी समुदाय की सेवा कर रहे हैं जहां उनकी आबादी अधिक है।   सिंधी भाषा के संरक्षण पर अदालत की राय  कोर्ट ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के कई अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, साहित्यिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। कोरट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष भाषा के लिए सरकार को एक अलग चैनल शुरू करना चाहिए।    सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता  दूरदर्शन द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, लगभग 26 लाख सिंधी बोलने वालों के लिए एक अलग चैनल की वार्षिक लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जो एक आर्थिक चुनौती हो सकती है। अदालत ने सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।   इस फैसले के बाद, यह स्पष्ट है कि सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए केवल एक चैनल की मांग को लेकर अदालत का सहारा लेना उचित नहीं माना जाएगा, बल्कि इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

Zee मीडिया के नए चीफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफिसर बने पावेल चोपड़ा

पावेल चोपड़ा को जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के लिए चीफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफिसर (CHRO) के रूप में नियुक्त किया गया है। पावेल जी मीडिया के नोएडा स्थित कार्यालय से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस नई भूमिका में, पावेल चोपड़ा जी मीडिया की मानव संसाधन रणनीतियों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि कंपनी की नीतियां, संस्कृति और काम करने की प्रणाली उच्च प्रदर्शन और संगठनों की क्षमता को बढ़ावा दे सकें। वे संगठनात्मक विकास के प्रमुख होंगे, परिवर्तन के पहलुओं को लागू करेंगे, और कंपनी के दीर्घकालिक व्यावसायिक और मानव संसाधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देंगे। पावेल के पास मानव संसाधन नेतृत्व का दो दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने कई प्रमुख उद्योगों जैसे लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया में काम किया है। उन्होंने Genpact, Sony Pictures और भारतीय समूहों जैसे- आदित्य बिड़ला कैपिटल और Allcargo के साथ भी काम किया है।  Zee में शामिल होने से पहले, पावेल ने एक टेक-लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप OxyZEN Express की सह-स्थापना की थी। उनका विशेषज्ञता क्षेत्र मानव संसाधन, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डिवेलपमेंट, संगठनात्मक क्षमता निर्माण और परिवर्तन प्रबंधन में फैला हुआ है। इस व्यापक अनुभव ने उन्हें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने की गहरी समझ दी है।  पावेल की इस नियुक्ति से जी मीडिया के विकास और मानव संसाधन प्रबंधन में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है, जिससे कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उत्तराखंड में चलेगा मिलावटी मसलों के खिलाफ अभियान

उत्तराखंड में मिलावटी मसलों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. और गलत ब्रांडिंग वाले मसाला कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.   खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्टों के आधार पर अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. एफडीए के कुमाऊँ डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है. संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा.    

चित्रा त्रिपाठी की छवि को धूमिल करने का प्रयास, एंकर ने कही कानूनी कार्रवाई करने की बात

हाल ही में 'आजतक' को छोड़कर 'एबीपी समूह' से जुड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी की छवि को सोशल मीडिया के माध्यम से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक्स पर निगार परवीन नाम की एक यूजर ने लिखा कि चित्रा त्रिपाठी को 'आजतक' से टीआरपी न लाने के लिए निकाला गया था और 'एबीपी न्यूज' में भी उन पर वही दबाब है।   निगार की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीते 18 सालों में चित्रा त्रिपाठी ने हर जगह अपनी शर्तों पर नौकरी की है। लोगों का प्यार मिला और उन्होंने मुझे देश का बड़ा पत्रकार बना दिया।   एक छोटे से शहर की बेहद सामान्य परिवार की लड़की एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल में वाइस प्रेसिंडेट कैसे बन गई? ये बात लोगों को हज़म नहीं हो रही है। जिस दिन आजतक छोड़ा था उस दिन सुबह से रात तक 10 घंटे की एक ही दिन में एंकरिंग की थी, जो मेरा पैशन है। मेरा शो लगातार TRP का नंबर 1 शो रहा है।   आजतक के लोग मेरा बहुत सम्मान और प्यार करते हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति को बड़े मौक़े हमेशा नहीं मिलते, जब मिलें तो अपनी क़ाबिलियत पर भरोसा रखकर उसे स्वीकार करना चाहिये। आप एक महिला है, दूसरी महिला से जलें मत, बल्कि बराबरी करने के लिये मेहनत करे।   इस ट्वीट की शुरू की दो लाइन आप हटा दें, वरना एक बड़े चैनल की एंकर की छवि ख़राब करने के लिये मैं आप पर लीगल कारवाई करूंगी। मुझे नौकरी से कहां से निकाला गया है? मेरे बारे में इस तरह की बातें करके किसके इशारे पर आप मुझे बदनाम कर रही हैं? माफ़ी मांगे, ट्वीट डिलीट करें, वरना अपने उपर लीगल कारवाई के लिये तैयार रहें।

Zee मीडिया में हुआ बड़ा बदलाव

जी मीडिया कॉरपोरेशन (ZMCL) ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की है। इस नए ढांचे के अनुसार, सभी डिजिटल हेड्स अब सीईओ करण अभिषेक सिंह को रिपोर्ट करेंगे। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।   कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सूचित किया है कि फैक्टशीट्स और अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्वीकृति अब करण अभिषेक सिंह के माध्यम से होगी। सभी दस्तावेजों की समीक्षा और स्वीकृति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो।   यह कदम संगठन के भीतर एक समन्वित और सुचारु बदलाव लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नया ढांचा संगठनात्मक संरचना को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने पर केंद्रित है। कंपनी ने इस बदलाव में सभी कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि यह बदलाव सफलतापूर्वक लागू होगा।

2023-24 में 57 नए सामुदायिक रेडियो को दी गई मंजूरी: MIB

सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 57 नए सामुदायिक रेडियो (Community Radio) स्टेशनों को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से 283 गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा, 191 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और 20 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।   रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन" (Supporting Community Radio Movement in India) नामक एक केंद्रीय योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नए और मौजूदा रेडियो स्टेशनों को उपकरण खरीदने या बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, क्षमतावर्धन, जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्मेलनों और वार्षिक सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों को भी इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाता है।   रिपोर्ट के अनुसार, सामुदायिक रेडियो आंदोलन की शुरुआत से अब तक कुल 680 संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए इच्छापत्र (LoI) जारी किए गए हैं, जिनमें से 603 संस्थाओं ने अनुमति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2024 तक 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय हो चुके हैं।   इसके अलावा, रिपोर्ट में निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की जानकारी भी दी गई है। 31 मार्च 2024 तक 113 शहरों में 388 निजी एफएम चैनल सक्रिय हैं, जो 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत के बाद से सरकार ने विभिन्न शुल्कों के माध्यम से 6,647.77 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें एक बार की प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क और टॉवर किराया शामिल हैं।  

DTH ऑपरेटर्स ने TRAI से की लाइसेंस फीस में राहत की मांग, बोले- वित्तीय दबाव में हैं

देश के प्रमुख DTH प्लेटफॉर्म्स जैसे- Tata Play और Dish TV ने ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) से अपनी वित्तीय समस्याओं पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन पर लगाई गई ऊंची लाइसेंस फीस के कारण उन्हें भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।   लाइसेंस फीस का मुद्दा DTH ऑपरेटर्स को उनकी Adjusted Gross Revenue (AGR) यानी समायोजित सकल राजस्व पर 8% लाइसेंस फीस चुकानी होती है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा तय की गई है। हालांकि, ट्राई ने पिछले साल अगस्त में सिफारिश की थी कि इसे घटाकर 3% किया जाए, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।    Tata Play ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि DTH ऑपरेटर्स पर अत्यधिक लाइसेंस फीस का बोझ है, और कई बार सरकार से राहत की अपील करने के बावजूद कोई रियायत नहीं दी गई है। कंपनी ने कहा, "DTH प्लेटफॉर्म्स पर ही लाइसेंस फीस का बोझ डाला गया है, जबकि अन्य कंटेंट डिलीवरी सेवाओं को ऐसी कोई फीस नहीं देनी होती।"   Dish TV ने भी इसी प्रकार की शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से सभी ऑपरेटर्स के लिए समान नियमों की मांग की है। Dish TV ने कहा, "हम बराबरी का अवसर चाहते हैं, क्योंकि DTH ऑपरेटर्स ने कई सालों तक लाइसेंस फीस के रूप में भारी रकम चुकाई है, जबकि अन्य ऑपरेटर्स को इसका फायदा मिला है।"   ट्राई की सिफारिशों की सराहना हालांकि, DTH ऑपरेटर्स ने ट्राई की सिफारिशों की सराहना की है, जिसमें लाइसेंस फीस को घटाकर 3% करने और 2026-27 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव है। DTH ऑपरेटर्स ने उम्मीद जताई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन सिफारिशों को जल्द लागू करेगा।   लाइसेंस फीस का भार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चार प्रमुख DTH ऑपरेटर्स से 692 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस के रूप में वसूले। यह फीस 8% AGR पर आधारित थी, जिसमें GST को बाहर रखा गया था।   DTH सेवाओं के नियम 2022 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत, DTH ऑपरेटर्स को AGR का 8% लाइसेंस फीस के रूप में हर तिमाही चुकाना होता है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म सेवा (PS) चैनलों के लिए DTH ऑपरेटर्स को कुल चैनल कैपेसिटी का 5% तक PS चैनल्स ऑपरेट करने की अनुमति है, और प्रत्येक PS चैनल के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण फीस भी चुकानी होती है।   DTH सेवाएं सेटेलाइट आधारित टीवी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, जो भारत भर में ग्राहकों तक पहुंचती हैं। Tata Play, Bharti Telemedia, Dish TV और Sun Direct जैसे ऑपरेटर्स वर्तमान में देश में DTH सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।    इस पूरी प्रक्रिया में DTH ऑपरेटर्स का कहना है कि यदि लाइसेंस फीस कम की जाती है, तो यह उद्योग के लिए राहत लेकर आएगा और यह क्षेत्र और तेजी से विकास कर सकेगा।

चित्रा त्रिपाठी की एबीपी न्यूज में वापसी: नए प्राइम टाइम शो की जिम्मेदारी संभालेंगी

जानी-मानी टीवी पत्रकार और सीनियर न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी ने 'आजतक' से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर हिंदी न्यूज चैनल ‘एबीपी न्यूज’ (ABP News) जॉइन कर लिया है। उन्होंने यहां पर वाइस प्रेजिडेंट (न्यूज एंड प्रोग्रामिंग) जॉइन किया है। वह यहां रात नौ बजे का प्राइम टाइम शो होस्ट करेंगी। ‘एबीपी न्यूज’ में चित्रा त्रिपाठी की वापसी चैनल के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चैनल अपनी प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग को मजबूत करने का लक्ष्य बना रहा है। विभिन्न प्रमुख न्यूज आउटलेट्स में काम करने के कारण चित्रा त्रिपाठी की गहरी विशेषज्ञता और ऑन-स्क्रीन उपस्थिति उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक न्यूज परिदृश्य में नेटवर्क की लीडरशिप टीम के लिए उपयुक्त बनाती है।   अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि चित्रा के जुड़ने और नए एडिटर रजनीश आहूजा द्वारा किए जा रहे संपादकीय पुनर्गठन के बाद 'एबीपी न्यूज' की व्युअरशिप और रेटिंग में कितना सुधार होता है। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी की ‘आजतक’ में यह दूसरी पारी थी। पहली पारी करीब पौने चार साल तक निभाने के बाद चित्रा ने 2022 में 'आजतक' से इस्तीफा देकर ‘एबीपी न्यूज’ जॉइन कर लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने दोबारा से ‘आजतक’ में बतौर सीनियर एडिटर (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) जॉइन कर लिया था, तब से वह इसी पद पर कार्यरत थीं। अपनी पहली पारी में वह ‘आजतक’ में एडिटर व सीनियर एंकर अपनी जिम्मेदारी संभाल रही थीं।   चित्रा त्रिपाठी का पत्रकारिता सफर बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अपनी बेहतरीन पॉलिटिकल एंकरिंग और चुनाव के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग के लिए एक अलग पहचान बनाई है। चित्रा ‘आजतक’ पर शाम पांच बजे का डिबेट शो ‘दंगल’ कर रही थीं। इसके अलावा चित्रा शाम सात बजे न्यूज बुलेटिन ‘शंखनाद’ में नजर आती थीं। चित्रा त्रिपाठी को कश्मीर में आई बाढ़ पर रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ‘रामनाथ गोयनका’ अवॉर्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वह समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40अंडर40 के पहले एडिशन के विजेताओं की लिस्ट में भी शामिल रह चुकी हैं।   ‘आजतक’ से पहले भी चित्रा त्रिपाठी ‘एबीपी न्यूज’ से जुड़ी हुई थीं। वह ‘एबीपी न्यूज’ में ‘2019 कौन जीतेगा’ शो करती थीं, साथ ही उनके पास 'प्रेस कॉन्फ्रेंस' जैसा बड़ा वीकली प्रोग्राम भी था। ‘एबीपी’ में उन्हें सियाचिन में की गई रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट रिपोर्टर का अवॉर्ड भी मिल चुका है, जबकि #कौनबनेगामुख्यमंत्री, #मोदीकेचारसाल और #बिहारकानेता कैसा हो, जैसे फ्लैगशिप शो जो लोगों के बीच जाकर किए गए, के जरिये उन्हें बड़ी पहचान मिली और एबीपी प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित किया। चित्रा त्रिपाठी इंडस्ट्री में अपनी पॉलिटिकल एंकरिंग/रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। चुनाव के दौरान उनका फील्ड में उतरना उनकी यूएसपी (USP) मानी जाती है। कई-कई घंटों तक नॉनस्टॉप काम करके चित्रा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ।   यूपी के एक गांव में आधी रात को की गई उनकी एक बड़ी स्टोरी, जिसमें बीजेपी विधायक के घर बिजली और पूरे गांव में अंधेरे पर रिपोर्टिंग थी, जिसके बाद यूपी सरकार के बिजली मंत्री ने तीन दिन के अंदर गांव में खंभे लगवाए और आजादी के बाद वहां पहली बार लोगों के घरों में बिजली आई। सपा सरकार के बिजली मंत्री के गांव में भी उन्होंने बिजली पर रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग की तो पता चला मंत्रीजी ने अपने धर्म के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई और दूसरे घरों में अंधेरा-कार्यक्रम का नाम था हिंदुओं के घर में अंधेरा। जहां बाद में बिजली पहुंची। फेसबुक के माध्यम से अयोध्या की एक बूढ़ी अम्मा के साथ भोजपुरी में की गई राम मंदिर पर उनकी बातचीत को तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था।     ‘एबीपी न्यूज’ के पहले चित्रा ‘इंडिया न्‍यूज’ चैनल में एसोसिएट एडिटर/प्राइम टाइम न्‍यूज एंकर थीं। चित्रा ने खास उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय युवा महिलाओं पर आधारित शो ‘बेटियां’ का भी सफलतापूर्वक संचालन किया था। उनका ये शो चैनल के फ्लैगशिप शो में गिना जाता था, जिसके 65 एपिसोड्स प्रसारित हुये थे और उनके द्वारा फेसबुक के माध्यम से भानुमति नाम की यूपी के एक गांव की महिला को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये नॉमिनेट किया गया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सम्मानित किया था।   इसके अलावा चित्रा को उनकी स्‍टोरी ‘हिन्‍दुस्‍तान का मिशन जय हिन्‍द’ के लिए भारतीय सेना की ओर से प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। ‘इंडिया न्‍यूज’ से पहले ‘सहारा समय’ (Sahara Samay) में न्‍यूज एंकर/प्रड्यूसर के पद पर कार्यरत थीं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से रहने वाली चित्रा त्रिपाठी को मीडिया में काम करने का करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। उन्होंने अपना करियर गोरखपुर दूरदर्शन से शुरू किया था। इसके बाद वह विभिन्‍न चैनल जैसे ‘ETV’ उत्‍तर प्रदेश एवं उत्‍तराखंड और ‘न्यूज 24’ में भी काम कर चुकी हैं। चित्रा ने गोरखपुर विश्‍वविद्यालय से ‘डिफेंस स्‍टडीज’ में स्नातकोत्तर किया है और इसमें उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्‍त चित्रा को वर्ष 2001 में रिपब्लिक डे गॉर्ड ऑफ ऑनर में कमांड करने के लिये गोल्ड मेडल मिल चुका है और उन्हें इसी उपलब्धि के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनके आवास जाकर मिलने का मौका मिला था।  

PM Internship Scheme 2024 के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

जिन उम्मीदवीरों को पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है उन सभी के लिए एक शानदार खबर है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे पीएम इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।    कैसे करें अप्लाई?   पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।   -सबसे पहले कैंडिडेट्स पीएम इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं। -इसके बाद रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें, और एक नया पेज खुलेगा। -फिर पंजीकरण विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। -अब उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, पोर्टल द्वारा एक रिज्यूमे तैयार किया जाएगा। -इसके बाद वरीयताओं- स्थान, क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता के आधार पर 5 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन करें। -एक बार हो जाने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें। -आखिरी में आगे की ज़रूरत के लिए उसी की हार्ड कॉपी रखें।   क्या है अप्लाई करने की योग्यता? इसके लिए कौन अप्लाई करने वाले आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों ने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) या इसके समकक्ष, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) या इसके समकक्ष पूरा किया होगा, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाणपत्र, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बी.फार्मा जैसी स्नातक डिग्री प्राप्त की होगी।   जानकारी दे दें कि इस इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के वास्तविक कारोबारी माहौल का अनुभव प्राप्त होगा। इसमें भाग लेने वाली 500 कंपनियों में अडानी ग्रुप, कोका-कोला, डेलोइट, महिंद्रा ग्रुप, मारुति सुजुकी, पेप्सिको, विप्रो, आईसीआईसीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। ये कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप के विविध अवसर प्रदान करेंगी।

वेब-सिनेमायूट्यूब ने लिया एक और बड़ा फैसला, बैन चैनल्स वालों की भी मौज हो गई!

यूट्यूब अपने क्रिएटर्स और व्यूअरशिप को लेकर तरह-तरह के बदलाव करता रहता है. अब एक बार फिर यूट्यूब ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है.   सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्पैम, फेक और धोखाधड़ी नियमों के उल्लंघन के कारण कई चैनलों को रिमूव कर दिया गया है. इसका असर उन यूजर्स पर भी पड़ा है जिन्होंने कभी वीडियो ही अपलोड नहीं किए थे. इसके अलावा यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स भी प्रभावित हुए, ऐसी खबरें सामने आई हैं.   यूजर्स को उनके अकाउंट पर बैन और चैनल हटाए जाने की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी गई और कई यूजर्स ने विशेष रूप से अपनी सहेजी हुई प्लेलिस्ट और म्यूजिक लाइब्रेरी तक पहुंच खोने पर निराशा व्यक्त की है.   कुछ उपयोगकर्ताओं ने प्रतिबंधों के खिलाफ अपील करने में सफलता पाई, जिससे उनकी अकाउंट पहुंच बहाल हो गई है. हालांकि कुछ यूजर्स ने अपील के बाद भी अपनी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जबकि अन्य को पूरी तरह से अपनी रीच वापस मिल गई है.   यूट्यूब ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए चैनलों को फिर से बहाल करने और यूट्यूब टीवी, यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब म्यूजिक की सशुल्क सदस्यताओं तक पहुंच को फिर से शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. जिनका खाता बहाल हो गया है लेकिन प्लेलिस्ट गायब है, उन्हें जल्द ही उनकी सामग्री मिल जाएगी.   मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा यूट्यूब की तरफ से एक बड़ा बदलाव भी किया गया है. इसमें अब आप शार्ट में लंबी वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं. यानी कोई लंबी वीडियो है तो इसे आप यूट्यूब शार्ट के रूप में अपलोड कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए तीन मिनट की सीमा तय की गई है.   यानी इससे लंबी को आप यूट्यूब पर अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन वह नॉर्मल वीडियो सेक्शन में ही अपलोड होंगी.

फर्जी खबरों पर लगाम लगाने को तैयार सरकार

फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सम्बंधी स्थायी समिति ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर भी निगरानी करेगी.   समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद निशिकांत दुबे करेंगे. इस समिति को सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार है.

न्यूज एजेंसी ‘ANI’ को चाहिए कॉपी एडिटर, जल्द करें अप्लाई

देश की प्रमुख न्यूज एजेंसियों में शुमार ‘एशियन न्यूज इंटरनेशनल’ (ANI) को अपने एडिटोरियल डिपार्टमेंट के लिए कॉपी एडिटर की जरूरत है।   इसके लिए एजेंसी की ओर से योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर जानकारी के अनुसार, यह नियुक्ति साउथ दिल्ली स्थित ऑफिस के लिए होनी है।   इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों की अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आवेदकों के पास किसी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी में काम करने का पांच साल से ज्यादा का अनुभव होना चाहिए।   चुने गए आवेदक को विभिन्न शिफ्टों (Rotational Shifts) में काम करना होगा। आवेदन तभी करें जब वह इस तरह काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सहज हों।   इच्छुक आवेदक अपना अपडेटेड रिज्युमे amanpreet.k@aniin.com पर भेज सकते हैं।

हरियाणा की जीत पीएम नरेंद्र मोदी में नई ऊर्जा का संचार करेगी: रजत शर्मा

इसमें दो राय नहीं कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। बीजेपी के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की क्षमता पर शक होने लगा था, उनमें नई हिम्मत का संचार होगा। जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, उनको जवाब मिल गया होगा। जैसे बीजेपी को इस जीत की उम्मीद नहीं थी, वैसे ही कांग्रेस को इस हार की ज़रा भी आशंका नहीं थी।   ये हार कांग्रेस के उन नेताओं का मनोबल गिराएगी जिन्हें ये भरोसा हो चला था कि राहुल गांधी को कोई ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देंगे। अब उन्हें लग रहा होगा कि राहुल की जड़ी-बूटी तो फेक निकली। हरियाणा में कांग्रेस ने सारी ताकत झोंक दी थी। लड़ाई इस बात के लिए नहीं हो रही थी कि पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। संघर्ष इस बात पर होने लगा था कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो राहुल गांधी सोच रहे थे कि अब वो एक के बाद एक प्रदेश जीतते जाएंगे और मोदी को हरा देंगे, उन्हें झटका लगेगा। जिन राहुल गांधी को मोदी के कंधे झुके हुए लगने लगे थे, उन्हें सपने में अब 56 इंच की छाती दिखाई देगी।   हरियाणा की ये जीत नरेंद्र मोदी में भी नई ऊर्जा का संचार करेगी और अब बीजेपी  झारखंड और महाराष्ट्र में नए जोश के साथ लड़ेगी। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की bargaining power कम हो जाएगी। अब एक हरियाणा की जीत INDI अलायंस में राहुल गांधी की ताकत को कम कर देगी। मंगलवार को ही अलायंस के पार्टनर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है, वहां कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब खोजने में कांग्रेस के नेताओं को वक्त लगेगा क्योंकि अभी वो हार के सदमे से ही नहीं उबरे हैं।   मोदी की ये बात सही है कि कांग्रेस जब-जब चुनाव हारती है तो EVM पर सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाती है, ये ठीक नहीं है। केजरीवाल की ये बात सही है कि हरियाणा में कांग्रेस को अति आत्मविश्वास ले डूबा। कांग्रेस के नेता जीत पक्की मान चुके थे। राहुल को ये समझा दिया गया कि किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, विनेश फोगाट के आने से जाटों और महिलाओं का वोट पक्का है, अग्निवीर स्कीम के कारण नौजवान भी बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए अब बीजेपी की लुटिया डूबनी तय है। माहौल ऐसा बनाया गया मानो कांग्रेस की वापसी पक्की है।   इसका असर ये हुआ कि कुर्सी का झगड़ा शुरू हो गया। रणदीप सुरजेवाला कैथल से बाहर नहीं निकले और कुमारी सैलजा घर बैठ गईं। इसका कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इस बार हरियाणा की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि जो जमीन पर काम करेगा, जनता उसका साथ देगी। दूसरी बात, अब क्षेत्रीय और छोटी-छोटी परिवारवादी पार्टियों का दौर खत्म हो गया। जनता ने चौटाला परिवार को घर बिठा दिया। BSP और केजरीवाल को भी भाव नहीं दिया।   ये सही है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि हवा बीजेपी के खिलाफ है, दस साल की anti-incumbency थी लेकिन नरेन्द्र मोदी ने चुपचाप, खामोशी से रणनीति बनाई। सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट कर दिया कि चुनाव सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी एक को चुनने का है, परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ चुनाव है, चुनाव नामदार और कामदार के बीच है। मोदी का फॉर्मूला काम आया और हरियाणा ने इतिहास रच दिया।

रतन टाटा: भारतीय उद्योगपति का निधन, सितारों ने दी श्रद्धांजलि

देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र से जुड़ी बीमारी के चलते उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।   बॉलीवुड के सितारों ने दी श्रद्धांजलि   सुष्मिता सेन ने रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "कितने सम्मानित व्यक्ति थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।"    तारा सुतारिया और अनन्या पांडे** ने भी अपनी स्टोरी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अनुष्का शर्मा ने साझा की गई स्टोरी में लिखा, "रतन टाटा जी के बारे में दुखद खबर सुनकर बहुत दुखी हूं।"   करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज दुनिया ने एक दूरदृष्टि और अतुलनीय विजन रखने वाले दिग्गज को खो दिया।" वहीं, संजय दत्त ने कहा, "भारत ने आज सच्चा दूरदर्शी खो दिया, जिनका योगदान अनगिनत जिंदगियों तक था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"   प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने आधिकारिक अकाउंट पर रतन टाटा को नमन किया। अजय देवगन ने लिखा, "दुनिया एक दूरदर्शी व्यक्ति के निधन पर शोक मना रही है। रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।"   रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर रतन टाटा की फोटो साझा की और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।    सलमान खान और  रितेश देशमुखने भी अपने-अपने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। नयनतारा ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "आपने हम सभी को प्रेरित किया है।"    निष्कर्ष:रतन टाटा का निधन केवल एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और इंसानियत के प्रतीक की हानि है। उनकी विरासत हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी।

इंडिया टुडे ग्रुप में सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी

इंडिया टुडे ग्रुप ने सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भर्तियां शुरू की हैं। इन पदों के लिए वे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, जिनका पत्रकारिता में बैकग्राउंड हो और सोशल मीडिया (विशेष रूप से मीडिया इंडस्ट्री) में 1-2 साल का अनुभव हो।   इस पद के लिए प्रमुख योग्यताएं निम्नलिखित हैं:   - इंस्टाग्राम, फेसबुक और X (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की जानकारी।   - कंटेंट राइटिंग में दक्षता।   - अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन में निपुणता (बाइलिंगुअल)।   - प्रूफरीडिंग और एडिटिंग की योग्यता।   - अच्छा डिजाइन और क्रिएटिव सेंस होना अनिवार्य।   - CANVA पर काम करने में दक्षता आवश्यक।   - वीडियो मेकिंग और एडिटिंग का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में देखा जाएगा।   इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे तुरंत आवेदन करें। आवेदन भेजने के लिए ईमेल: itsocialmedia16@gmail.com   यह अवसर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो मीडिया के तेजी से बढ़ते डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी दक्षता साबित करना चाहते हैं।

X पर अजीत अंजुम बने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कवरेज के दौरान पत्रकार-यूट्यूबर अजीत अंजुम एक्स पर टीवी चैनलों व अन्य प्लेटफॉर्मों को पछाड़कर सबसे आगे निकल गए हैं. एक्स पर अजीत के चैनल पर सबसे ज्यादा लोगों ने हरियाणा कवरेज को पसंद किया है.   उन्होंने एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों के साथ लिखा है- “X पर सबसे अधिक देखा जाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म- नंबर वन.”

पंजाबी रेडियो संपादक को मिली जान से मारने की धमकी

पंजाब | कैलगरी के समाचार संपादक ऋषि नागर पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए हमले के बाद अब टोरंटो के रेडियो होस्ट और प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह बस्सी को जान से मारने की धमकी दी गई है. जोगिंदर ने इस धमकी को लेकर ओंटारियो पुलिस के अलावा भारत में भी पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी है.   पुलिस ने जोगिंदर बस्सी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है.   दरअसल, बस्सी पर पहले भी कनाडा में हमला हो चुका है और सितंबर, 2021 में हमलावरों ने उनके घर पर गोलियां चलाई थीं. बस्सी साल में कुछ महीने भारत में रहते हैं और उनका परिवार भी पंजाब में रहता है.       मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में जोगिंदर बस्सी ने अपने रेडियो शो के दौरान भारतीय झंडे की बेअदबी करने वालों को फटकार लगाई थी. उन्होंने कहा था- भारत से आकर जो लोग कनाडा में बस गए उनकी मातृभूमि भारत ही है और तिरंगे का अपमान करना उनके लिए मातृभूमि का अपमान करने के बराबर है.   इसके अलावा उन्होंने अपने रेडियो पर हाल ही में कनाडा में फिरौती मांगने वाले खालिस्तानी समर्थक गुरसेवक सिंह को लेकर भी खबर प्रसारित की थी. इस खबरों से बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों द्वारा अब जोगिंदर बस्सी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 5 धाराओं में दर्ज की FIR

ग़ाजियाबाद | यूपी के गाजियाबाद से खबर है कि यहां के थाना कवि नगर में फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. जुबैर पर भड़काऊ स्पीच पोस्ट करने का आरोप है.   ALT न्यूज के को–फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर BJP नेत्री उदिता त्यागी ने गाजियाबाद, यूपी में FIR दर्ज कराई है. बीजेपी नेत्री का आरोप है कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद गिरी की वीडियो काट–छांटकर पोस्ट की. जिससे भड़के मुस्लिमों ने डासना देवी मंदिर पर हमला किया.       अब, इस मुकदमे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग तरह का विवाद छिड़ गया है. वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने जुबैर को तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की सलाह दी है.   पत्रकार जाकिर त्यागी ने ट्वीट कर लिखा है- पुलिस में यति के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है इसलिए पत्रकार और फैक्ट चेकर के खिलाफ 5 धाराओं में कार्रवाई की गई है.

दिवंगत पत्रकार खुशवंत सिंह की याद में 13वें लिटफेस्ट का आयोजन

जाने-माने लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह की याद में 13वें लिटरेचर फेस्टिवल (लिटफेस्ट) का आयोजन 18 से 20 अक्तूबर तक किए जाने की घोषणा हो चुकी है. कार्यक्रम में अमिताभ कांत, निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली, मनीष तिवारी समेत विभिन्न हस्तियों के शामिल होने की बात सामने आई है.   इस आयोजन में द हिंदू समूह के निदेशक अनंत कृष्णन की किताब द कॉमरेड्स एंड द मुल्लाज और पूर्व सेना नायक प्रोबल दासगुप्ता की कैमोफ्लेज्ड- फॉरगॉटन स्टोरीज फ्रॉम बैटलफील्ड्स सहित कई किताबों पर भी चर्चा की जाएगी.       कार्यक्रम के 37 वक्ताओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी है. जिनमें मुंबई के पॉडकास्टर अमित वर्मा, पूर्व पत्रकार बच्ची करकारिया, लेखक बालाजी विट्ठल, लेखक और चित्रकार देवदत्त पटनायक, पत्रकार धीरेंद्र के. झा, मॉडल फिरोज गुजराल, न्यूज एंकर गार्गी रावत, सेना वीरता पदक से सम्मानित जनरल इयान कार्डोजो, लेखक जेनीता सिंह, द ट्रिब्यून की प्रधान संपादक ज्योति मल्होत्रा का नाम शामिल है.   इनके अलावा, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉ कल्पना शंकर, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एशियाई अध्ययन के विल्मर प्रोफेसर और रिसर्च के वाइस डीन कांति बाजपेयी, पूर्व आईपीएस मीरन चड्ढा, पूर्व आईएएस और वानकानेर के शाही परिवार से एमके रंजीत सिंह, लेखिका नमिता देवीदयाल, सेक्स और ट्रॉमा थेरेपिस्ट नेहा भट्ट, पूर्व पत्रकार और लेखिका निरुपमा दत्त, आईआरएस अधिकारी निरुपमा कोटरू, सिनेमाटोग्राफर नुसरत एफ. जाफरी, प्रसिद्ध विज्ञापन फिल्म निर्माता प्रह्लाद कक्कड़, सर्वोच्च न्यायालय के नॉन बाइनरी वकील रोहिन भट्ट, पत्रकार सारा जैकब, लेखक सरबप्रीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सौरभ किरपाल, द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर सुहासिनी हैदर, पद्मश्री सैय्यद सैय्यदैन हमीद, कला संस्कृति से जुड़ीं तस्नीम जकारिया मेहता, शोधकार वीरांगना कुमारी सोलंकी और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का नाम है.       आयोजन में अभिनेता और हिमाचल निवासी अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर लिटफेस्ट का जिक्र किया है, साथ ही उन्होंने आयोजकों को बधाई भी दी है. हालांकि उनके आने न आने पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है.   बता दें कि खुशवंत सिंह के साहित्य में दिए गए योगदान और कसौली के प्रति लगाव को देखते हुए उनके बेटे राहुल सिंह ने वर्ष 2012 में लिटफेस्ट का आयोजन शुरू किया था. तब से प्रतिवर्ष इसे आयोजित किया जाता है.  

यूट्यूब ने लिया एक और बड़ा फैसला

यूट्यूब अपने क्रिएटर्स और व्यूअरशिप को लेकर तरह-तरह के बदलाव करता रहता है. अब एक बार फिर यूट्यूब ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है.   सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्पैम, फेक और धोखाधड़ी नियमों के उल्लंघन के कारण कई चैनलों को रिमूव कर दिया गया है. इसका असर उन यूजर्स पर भी पड़ा है जिन्होंने कभी वीडियो ही अपलोड नहीं किए थे. इसके अलावा यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स भी प्रभावित हुए, ऐसी खबरें सामने आई हैं.     यूजर्स को उनके अकाउंट पर बैन और चैनल हटाए जाने की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी गई और कई यूजर्स ने विशेष रूप से अपनी सहेजी हुई प्लेलिस्ट और म्यूजिक लाइब्रेरी तक पहुंच खोने पर निराशा व्यक्त की है.   कुछ उपयोगकर्ताओं ने प्रतिबंधों के खिलाफ अपील करने में सफलता पाई, जिससे उनकी अकाउंट पहुंच बहाल हो गई है. हालांकि कुछ यूजर्स ने अपील के बाद भी अपनी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जबकि अन्य को पूरी तरह से अपनी रीच वापस मिल गई है.     यूट्यूब ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए चैनलों को फिर से बहाल करने और यूट्यूब टीवी, यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब म्यूजिक की सशुल्क सदस्यताओं तक पहुंच को फिर से शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. जिनका खाता बहाल हो गया है लेकिन प्लेलिस्ट गायब है, उन्हें जल्द ही उनकी सामग्री मिल जाएगी.   मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा यूट्यूब की तरफ से एक बड़ा बदलाव भी किया गया है. इसमें अब आप शार्ट में लंबी वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं. यानी कोई लंबी वीडियो है तो इसे आप यूट्यूब शार्ट के रूप में अपलोड कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए तीन मिनट की सीमा तय की गई है.     यानी इससे लंबी को आप यूट्यूब पर अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन वह नॉर्मल वीडियो सेक्शन में ही अपलोड होंगी.

दीपोत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों का बदला जीवन

अयोध्या । रामनगरी के दीपोत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों का जीवन बदल दिया है। कभी रोजी-रोटी के लिए परेशान दिखने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान ही एक-एक लाख रुपये कमा लेते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने के बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस बीच जयसिंहपुर गांव में दीपोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं।   वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सर्वप्रथम अयोध्या को सजाने-संवारने का बीड़ा उठाया गया। इसके बाद भगवान राम के वनवास से लौटकर आने की खुशी में मनाई जाने वाली दिवाली पर दीपोत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। हर वर्ष राम की पैड़ी पर इसका आयोजन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में दीप प्रज्ज्वलित होते हैं। दीयों की खरीदारी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुम्हारों को वरीयता दी। नतीजा यह है कि इस वर्ष दीपोत्सव का आठवां संस्करण होने जा रहा है। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में दीयों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं इसलिए कहा जा रहा है कि आठवां दीपोत्सव और भी भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 लाख दीपों को जलाने का ऐलान किया है।   जलने हैं 25 लाख दीये, जुटा हुआ है परिवार अयोध्या के विद्याकुण्ड के निकट स्थित जयसिंहपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हार दीयों को बनाने में जुटे हुए हैं। यहां का 40 परिवार दीपोत्सव के लिए दीप बना रहा है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया। दीपोत्सव में बिक्री होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दीयों को प्राथमिकता दे रहे हैं।   30 से 35 हजार दीये बेच देते हैं: लक्ष्मी जयसिंहपुर गांव की लक्ष्मी प्रजापति बताती हैं कि योगी सरकार की योजना ने हमारे घर को रोशन कर दिया है। दीपोत्सव में दीये बनाने का ऑर्डर मिलते ही पूरा परिवार जुट जाता है। 30 से 35 हजार दीये बनाकर बेचे जाते हैं।   मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद बढ़ी आमदनी: राकेश जयसिंहपुर गांव के राकेश प्रजापति बताते हैं कि अभी हमें ठेका नहीं मिला है, लेकिन विगत वर्षों में मिले ऑर्डर को देखते हुए हम लोगों ने दीये बनाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद हमारी आमदनी बढ़ी है।   पहले लोग चाइनीज झालरों से सजाते थे घर: आशा गांव की आशा बताती हैं कि हम लोग हर वर्ष 20 से 25 हजार दीये बनाकर दीपोत्सव के लिए देते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद शहर के लोग दीयों से अपना घर सजाते हैं, नहीं तो लोग पहले चाइनीज झालरों का प्रयोग करते थे।   मुख्यमंत्री योगी ने दिलाई पहचान: राजेश गांव के राजेश प्रजापति ने बताया कि ये मुख्यमंत्री योगी की ही देन है कि दीपोत्सव के बाद से प्रजापति की भी पहचान हो गई है। नहीं तो हमें कोई पहचानता नहीं था। अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अब तक 2 लाख से अधिक दीप तैयार कर लिए हैं।   शुरू हो चुका है दीपोत्सव का काउंटडाउन आठवें दीपोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अयोध्या नगरी एक नया कीर्तिमान रच देगी। दीपोत्सव को लेकर प्रशासनिक तौयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अवध विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां के छात्र भी जुट गए हैं।   दीपोत्सव में कब कितने दीप जले वर्ष 2017 में 1.71 लाख दीप, वर्ष 2018 में 3.01 लाख दीप, वर्ष 2019 में 4.04 लाख दीप, वर्ष 2020 में 6.06 लाख दीप, वर्ष 2021 में 9.41 लाख दीप, वर्ष 2022 में 15.76 लाख दीप, वर्ष में 2023 में 22.23 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए गए।  

एक्सिस माई इंडिया समूह और इंडिया टुडे के बीच करार समाप्त

चुनावों का एग्जिट पोल बताने वाली संस्था एक्सिस माई इंडिया समूह और इंडिया टुडे के बीच करार समाप्त हो जाने की खबर सामने आई है. ये पार्टनरशिप हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में मतदान समाप्त होने से ठीक पहले समाप्त हो गई है.   बता दें कि एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे समूह के बीच पिछले 9 वर्षों से यह पार्टनरशिप चल रही थी. जो 5 अक्तूबर को दोनों राज्यों के मतदान सम्पन्न होने के बाद एक्सिस माई इंडिया-इंडिया टुडे के साथ एग्जिट पोल के नतीजे नहीं बताएगी.       माना जा रहा है कि एक्सिस माई इंडिया किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है. हालांकि प्रदीप गुप्ता की तरफ से किए एक ट्वीट में बताया गया कि 5 अक्तूबर को शाम 6 बजे एक्सिस माई इंडिया रेड माइक नामक यूट्यूब चैनल पर एग्जिट पोल दिखाएगी.   गौरतलब है कि एक्सिस माई इंडिया का अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल है.

वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे का निधन

रायपुर | भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष व जनतंत्र टीवी के छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ नितिन चौबे (49) का निधन हो जाने की जानकारी सामने आई है. उनकी अंतिम यात्रा महावीर नगर निवास से आज शनिवार सुबह 11 बजे न्यू राजेंद्र नगर मुक्ति धाम के लिए निकलेगी.   चौबे के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दु:ख जताया है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री नितिन चौबे जी के निधन का समाचार बहुत दु:खद है. ईश्वर परिवार को दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे. बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अपने पीछे पत्नी शिवांगी, दो पुत्र आस और आरिस चौबे को छोड़ गए हैं.

युवा और कारोबारी क्यों कर रहे खुदकुशी

बीते सालों की तरह इस बार भी सारे देश ने 5 सितंबर को गर्मजोशी से अध्यापक दिवस मनाया। सोशल मीडिया पर तो अध्यापकों का उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा था। पर अब सुधी अध्यापकों, मनोचिकित्सकों और अन्य जागरूक नागरिकों को यह भी सोचना होगा कि नौजवानों का एक बड़ा वर्ग  निराशा और नाकामयाबी की स्थितियों में अपनी जीवनलीला खत्म करने पर क्यों आमादा है। अब शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब अखबारों में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा के खुदकुशी करने संबंधी दिल दहलाने वाला समाचार ना छपता हो। यह बेहद गंभीर मसला है और इस पर सारे देश को सोचना होगा। इसी तरह आजकल बिजनेस में घाटा होने के कारण भी आत्महत्या करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक साइकिल बनाने वाली मशहूर कंपनी के अरबपति मालिक ने भी खुदकुशी कर ली थी।   पिछले साल 6 दिसंबर को लोकसभा में बताया गया था कि देश में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। छात्रों के खुदकुशी करने के मामले 2019 में 10,335 से बढ़कर 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 हो गए। इसमें कोई शक नहीं है किसी भी हालत में किसी खास परीक्षा में सफल होने के लिए माता-पिता, अध्यापकों और समाज का भारी दबाव और अपेक्षाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल रही हैं। राजस्थान का एक शहर है कोटा। यहां हर साल एक अनुमान के मुताबिक, हजारों नहीं लाखों छात्र-छात्राएँ देश के शीर्ष कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने की उम्मीद में कोटा पहुंचते हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह आईआईटी/एनआईटी या मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर लिया जाए।   आप कोटा या फिर देश के किसी भी अन्य शहर में चले जाइये जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ-साथ सिविल सेवाओं वगैरह के लिए कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। वहां पर छात्र अत्यधिक दबाव और असफलता के डर से मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कष्ट की स्थिति में हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल कहते हैं कि हमें खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर सिर्फ चिंता ही व्यक्त नहीं करनी। हमें इसे रोकना ही होगा। हमने युवाओं, कारोबारियों और अन्य लोगों के आत्महत्या करने के कारणों और इस समस्या के हल तलाशने के लिए विश्व आत्महत्या निवारण दिवस (12 सितंबर) को राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का भी आयोजन किया है, जहां पर मनोचिकित्सक, पत्रकार और सोशल वर्कर अपने अनुभवों के आधार पर अपने पेपर पढ़ेंगे। उन निष्कर्षों के बाद हम आगे की रणनीति बनाएँगे।   कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले भी इस तरह के प्रयास तो कर रहे हैं ताकि छात्र बहुत दबाव में न रहें। राजधानी के एक कोचिंग सेंटर के प्रमुख ने बताया कि हम छात्रों की लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं। उनके अभिभावकों के भी संपर्क में रहते हैं। कहा जाता है कि भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक युवा आत्महत्या दर है। इस बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र ने अपनी जान दे दी। यह आंकड़ा सच में डराता है।   देखिए, नौजवानों को बिल्कुल रीलेक्स माहौल देना होगा माता-पिता और उनके अध्यापकों को, ताकि वे बिना किसी दबाव में पढ़ें या जो भी करना चाहते हैं, करें। हरियाणा के सोनीपत में सेंट स्टीफंस कैम्ब्रिज स्कूल चलाने वाली दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी (डीबीएस) के अध्यक्ष और सोशल वर्कर ब्रदर सोलोमन जॉर्ज कहते हैं कि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्कूल या सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बिना किसी दबाव में पढ़े-लिखे। हम अपने अध्यापकों की भी क्लास लेते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कक्षा में उसकी जाति न पूछी जाए और न ही उसके पिता की आय। कुछ गैर-जिम्मेदार अध्यापक अपने विद्यार्थियों से इस तरह के गैर-जरूरी सवाल पूछते हैं। फिर वे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की एक-दूसरे से तुलना भी करने लगते हैं। इस कारण वे जाने-अनजाने एक बच्चे को बहुत सारे बच्चों को  कमजोर साबित कर देते है। जाहिर है, इस वजह से उस छात्र पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है जो कमतर साबित कर दिया गया होता है। इसी तरह के बच्चे कई बार निराशा और अवसाद में डूब जाते हैं।   देखिए बच्चे को पालना एक बीस वर्षीय प्लान है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करे, शोहरत-नाम कमाए? पर इन सबके लिए जरूरी है कि बच्चे को उसकी काबिलियत और पसंद के अनुसार मनचाहा करियर चुनने की आजादी भी दी जाए। यह एक कड़वा सच है कि हमारे समाज में सफलता का पैमाना अच्छी नौकरी, बड़ा घर और तमाम दूसरी सुख-सुविधाएं ही मानी जाती हैं।अफसोस कि हम भविष्य के चक्कर में अपने बच्चों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर करने लगे हैं। ब्रदर सोलोमन जॉर्ज कहते हैं कि हम अपने यहां बच्चों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वे कठिन  परिस्थितियों का भी सामना करें। असफलता से हार मान लेने से जीवन नहीं चलता। यह तो कायरता है। महान कवि पद्मभूषण डॉ. गोपाल दस नीरज की पंक्तियाँ याद आ रही हैं, “ छुप-छुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ लुटाने वालों, इक सपने के मर जाने से, जीवन नहीं मरा करता है।” सफलता और असफलता का चक्र तो चला करता है, उसे स्वीकार करने में ही भला है।   जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि बीते दिनों एक अरबपति बिजनेसमैन ने राजधानी के अपने भव्य बंगले में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहा जा रहा है कि बिजनेस में नुकसान होने के कारण ही साइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिक ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चला है कि 2020 में जब कोविड की लहर ने व्यापार को तबाह कर दिया था। उस समय 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी, जो 2019 की तुलना में 29% अधिक थी, जब 9,052 व्यापारियों ने अपनी जान ले ली थी।   कर्नाटक में 2020 में व्यवसायियों द्वारा आत्महत्या से सबसे अधिक मौतें (1,772) दर्ज की गईं - जो 2019 से 103% अधिक है, जब राज्य में 875 व्यवसायियों ने अपनी जान ले ली थी। महाराष्ट्र में 1,610 व्यवसायियों ने आत्महत्या की, जो पिछले वर्ष से 25% अधिक है और तमिलनाडु में 1,447 व्यवसायियों ने अपनी जान ली, जो 2019 से 36% अधिक है। यह सबको पता है कि भारत के व्यवसायी समुदाय का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़ा है, जो बड़े झटकों को सहन नहीं कर पाता है। इसके चलते कई कारोबारियों ने कर्ज में डूबने या बिजनेस में नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली। लब्बोलुबाव यह है कि भारत में युवाओं और कारोबारियों के साथ-साथ अन्य लोगों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को भी प्रभावी ढंग से रोकना होगा।

यौन शोषण और अपराध की गिरफ्त में मौलिवुड

मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के मामले अबतक थम नहीं रहे। शोषण, अत्याचार के अनेक सनसनीखेज मामलों के सार्वजनिक होने से केरल की फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल-सा आ गया है। मौलिवुड में मलयाली के एक और अभिनेता जयसूर्या के विरुद्ध एक अभिनेत्री ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। इससे पूर्व मशहूर एक्टर सिद्दिकी को हाल ही में एक हीरोइन के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पहला मामला फ़िल्म निर्देशक रंजीत का आया, जिसमें बंगाल की एक्ट्रेस ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।   उपरोक्त सभी मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इतना गंभीर है कि सिद्दिकी को एसोसिएसन ऑफ़ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के महासचिव के पद से हाथ धोना पड़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे सभी मामलों की जाँच एसआईटी को सौंप दी गई है। जस्टिस के. हेमा कमिटी की रिपोर्ट को केरल की एलडीएफ सरकार ने जारी किया, जिसमें महिला अभिनेत्रियों के साथ हो रहे अत्याचार का ब्योरेवार वर्णन है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में जिक्र है कि केरल फ़िल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के काम करने का उचित माहौल नहीं है। वर्ष 2017 में गठित कमिटी ने 2019 को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी किन्तु अगस्त, 2024 में राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजयन सरकार फ़िल्म इंडस्ट्री और सेक्स रैकेट माफिया के चंगुल में है। एफआईआर तो शोर को कम करने के लिए है। दागियों को जिस तरह सरकार बचा रही है, यह शर्मनाक है। रिपोर्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण के अतिरिक्त शारीरिक उत्पीड़न भी किया जाता है। उसी को एक्ट्रेस के रूप में मौका दिया जाता है जो शारीरिक सम्बन्ध बनाने को तैयार हो। ऐसी लड़कियों को अभिनेत्री बनाया जाता है। उसे बहुत कम धनराशि दी जाती है। इनकार करने पर स्थापित एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी के साथ ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। इसके उलट जो “सहयोग” करने से इनकार करती है, उसे कभी अवसर नहीं दिया जाता। अश्लीलता को फिल्मों में खूब परोसा जा रहा है और उस आड़ में सेक्स रैकेट के साथ ड्रग्स का हजारों करोड़ का धंधा फल-फूल रहा है। अभिनेत्रियों से कम कपड़े और अश्लील हरकतों को शूटिंग में करने को कहा जाता है। सफल तारिका की अब यही पहचान बन गई है।   आयोग की आंतरिक शिकायत समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को कार्य नहीं करना चाहिए। आयोग ने चिंता जाहिर की है कि ऐसे अपराधों की थानों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है और बहुत दबाव में शिकायत दर्ज कर ली गई तो गिरफ्त्तारी कभी होती नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री की आड़ में सरकार की शह पर घिनौने धंधे चल रहे हैं। बढ़ती किरकिरी के कारण एसोसिएशन ऑफ़ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष और मशहूर अभिनेता मोहनलाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालाँकि, उनका कार्यकाल 2027 तक था। जगदीश और आर. जयन सहित कई पदाधिकारियों को लोकलाज के कारण इस्तीफा देना पड़ा। विशेष जाँच टीम के राडार पर कई नामचीन फिल्मी हस्तियों के अतिरिक्त सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में “मैनेज” के चक्कर में गिरफ्तारी की हरी झंडी न मिलना लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह जाँच दल, रिपोर्ट केवल भरमाने का तरीका है। जनरोष को मद्देनजर रखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने माकपा विधायक सह अभिनेता एम. मुकेश के इस्तीफे की मांग की है।   उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी 2017 को कोच्चि में एक सुप्रसिद्ध नायिका का पहले अपहरण हुआ, फिर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मुख्यमंत्री पिनार्याई विजयन ने केरल हाई कोर्ट की सेवानिवृत जज के. हेमा की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर दिया। रिपोर्ट तो आ गई, किन्तु दोषी कौन? सजा किस-किस को मिलेगी? इत्यादि प्रश्न तो अनुत्तरित हैं। सात वर्षों बाद आई रिपोर्ट भी लगता है मामले को शांत करने और लीपापोती के लिये है। तभी तो फ़िल्म इंडस्ट्री पोर्न इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो गया। सरकार के कई मंत्री-विधायक इस काले धंधे में संलिप्त हैं, इसलिये यह रिपोर्ट शो-पीस बन कर रह गया। आश्चर्यजनक तथ्य है कि 31 दिसंबर,2019 को कमिटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, किन्तु इसे लगभग पांच वर्षों तक जानबूझ कर रोके रखा। इसे जारी कराने के लिये जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो संस्कृति विभाग ने गोपनीयता का हनन होना बता कर इसे देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में भी याचिकाओं के जरिये रोकने का प्रयास किया गया। अंततः राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सका।   कास्टिंग काउच साफ-साफ दिखता है। अनेक गवाहों के कैमरे पर आने, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, स्क्रिन शॉट्स, इंटरव्यू, गवाहों के बयान आदि से इसकी साफ-साफ पुष्टि होती है। समिति के समक्ष कुछ महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि रात में पुरुष उनके दरवाजे को जोर-जोर से पीटते हैं. कई महिलाओं ने यह भी बयान में कहा कि सच बोलने से उन्हें पुलिस का भय है कि कहीं उनके रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे न लाद दिये जायें। एक सुप्रसिद्ध अभिनेता ने बयान में कहा कि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को माफिया चला रहा है, जिसमें पुरुष प्रोड्यूसर, निर्देशक, अभिनेता शामिल हैं। सिनेमा के तकनीकी सेक्शन में महिला कर्मी नाममात्र की है। फ़िल्म इंस्टीट्यूट के. आर. नारायणन नेशनल इंस्टीटूट ऑफ़ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स में 44 में केवल दो छात्राएं हैं।   विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की जाँच वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारियों के द्वारा कराई जाये। मौलिवुड में महिलाओं को दो शब्द समझौते और समायोजन के इर्द-गिर्द घूमना होता है। केवल एक ही सन्देश दिया जाता है- अपने को मांग के अनुसार सेक्स के लिये तैयार रहना है। न बोलने पर काम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। दिलचस्प तथ्य है कि दृश्य में महिला-पुरुष या पति-पत्नी के एक शॉट के 17 री-टेक होते थे। यह पहले से मान लिया जाता था कि अभिनेता तो अभिनेत्री से दुर्व्यवहार करेंगे। इच्छा के विपरीत महिलाकर्मियों को काम करना पड़ता था। 10 से 15 केवल पुरुष ही मोलिवुड में हैं जो अत्यंत धनी हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्हीं का आधिपत्य है। जूनियर कलाकारों को कलाकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। साहस कर बयान दे चुके कुछ कलाकारों के अनुसार उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। काम करने के बाद रुपये नहीं दिए जाते हैं। हालाँकि, जब इसकी भनक माफिया को लगी तो परिवारवालों को धमकियां दी जाने लगी। इसकी शिकायतें भी थाने में की गई, किन्तु कार्रवाई तो दूर पुलिस उलटे जूनियर कलाकारों को ही केस वापस करने को कह रही है। भोजन और पानी भी नहीं उपलब्ध कराना बड़ी शिकायत है।   जूनियर कलाकार गवाहों ने बताया कि सबसे ज्यादा अत्याचार जूनियर महिला कलाकारों पर होता है। उनके साथ यौन शोषण के साथ कार्यावधि ज्यादा किन्तु पारिश्रमिक काफी कम मिलता है। केरल में जन्मी और पली-बढ़ी गीथा जे. जो अब न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन में फ़िल्म प्रैक्टिस पढ़ाती हैं, उसने साफ शब्दों में कहा कि केरल का पूरा फ़िल्म उद्योग सड़ चुका है। अप्रैल, 2010 में ख्याति को चूम रहे थिलाकन को “सच” बोलने की सजा मिल गई थी। फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। 2022 में एक्टर- प्रोड्यूसर विजय बाबू पर महिला अभिनेत्री से दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद आंतरिक शिकायत कमिटी का गठन भी दिखावा साबित हुआ। निराश होकर तीन महिला सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। विरोध प्रदर्शन हुए, किन्तु परिणाम शून्य। वाम सरकार के समर्थन से यह माफिया उद्योग में तब्दील हो गया। हेमा कमिटी की रिपोर्ट बहुत देर से ही सही सार्वजनिक होने के बाद भी दोषियों को बचाने की जी-तोड़ कोशिश के कारण केरल  की फ़िल्म इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई।

वरिष्ठ पत्रकार व संपादक प्रदीप महतो का निधन

कोरबा | वरिष्ठ पत्रकार और जिले से निकलने वाले दैनिक ब्लैकआउट के पूर्व संपादक प्रदीप महतो के निधन की सूचना है. आज शुक्रवार सुबह 5 बजे एक निजी अस्पताल में उनका निधन होने की जानकारी सामने आई है.   महतो, कोरबा के बरपाली गांव के रहने वाले थे और पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान रखते थे.   बरपाली में प्रेस क्लब की स्थापना करवाने में भी उनका अहम योगदान था. उनके निधन से कोरबा के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है.  

पत्रकार पर महिला SDM को धमकाने का आरोप

देहरा | हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला स्थित देहरा में तैनात एसडीएम शिल्पी बेक्टा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है. एसडीएम ने एक पत्रकार पर सीधा आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत भी दी है.   एसडीएम ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि, “ब्लैकमेल करने वाले और प्रेस एवं पत्रकार होने का गलत फायदा उठाने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए.”       इसके अलावा एसडीएम ने देहरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने एक अज्ञात नंबर से उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि फोन करने वाला शख्स द्वारा खुद को पत्रकार बताते हुए बदतमीजी करने के साथ ही धमकी भी दी गई.   शिल्पी बेक्टा के अनुसार, शख्स ने फोन पर उनसे कहा – “आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं?” एसडीएम ने इस फोन कॉल के बाद अपनी जान को खतरा बताया है.   इस मामले में डीएसपी देहरा अनिल ठाकुर ने बताया कि एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने एक लिखित शिकायत दी है और मामले की छानबीन की जा रही है.       बता दें कि एसडीएम शिल्पी बेक्टा मूलरूप से शिमला की रहने वाली है, देहरा से पहले वह कांगड़ा में एसडीएम के पद पर कार्यरत थीं.  

OTT प्लेटफॉर्म पर नजर रखेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली फिल्मों और सीरीज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी. नई गाइडलाइन के अनुसार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म गाली-गलौज या अश्लील भाषा का कंटेंट प्रसारित नहीं कर सकेंगे.   सूत्रों की माने तो सूचना प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों, एक्सपर्ट्स और हिस्सेदारों से विचार विमर्श भी कर रहा है. इसमें महिलाओं से जुड़े कुछ कानूनों के उल्लंघन से बचने का रास्ता भी तलाशा जाएगा. कहा जा रहा है कि इन नियमों से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी उल्लंघन के फिल्मों की कहानी को अभिव्यक्त किया जाए.       ये प्रमुख बदलाव हो सकते हैं हिन्दी अख़बार अमर उजाला की वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि नए गाइडलाइंस में गाली-गलौज को बीप करने, अश्लील दृश्यों को धुंधला करने के निर्देश होंगे. वहीं किसी डायलॉग में गाली-गलौज अनिवार्य है तो उसे तोड़ मरोड़कर दिखाने की बात हो सकती है. इसके अलावा कपड़े बदलने या अंतरंग संबंधों वाले सीन के अन्य विकल्प तलाशने के निर्देश हो सकते हैं.   कंटेंट पर रहेगी नजर ओटीटी कंटेंट और प्लेटफॉर्म पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नजर रखेगा. मंत्रालय यह भी अपेक्षा रख सकता है कि निर्माता ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ें जो जरूरत के अनुसार वैकल्पिक शब्द गढ़ सकें. इसके अलावा निर्माताओं को ओटीटी सीरीज पर सेंसर बोर्ड और मंत्रालय को शपथ पत्र भी देना होगा.

जब फूफा संपादक हों तो फिर ऐसे लेख छपने से कौन रोक सकता है!

दि प्रिंट की टीम एडिटोरियली पुअर है। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने भारत में मानसिक गुलामों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। ऐसा न होता तो यहाँ हर दूसरे दिन कोई न कोई नया नीरद सी चौधरी अपनी हीनता ग्रन्थि यूँ उजागर न करता। चलिए लेखक वैशाखनन्दन है कोई बात नहीं मगर क्या दि प्रिन्ट के एडिटर सो रहे थे जो ऐसी अहमकाना हेडिंग दे दी। कुछ और नहीं कर सकते थे तो प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक चिह्न ही लगा देते।     कल ही मैं कोक स्टूडियो के पहले छह अंक के प्रोड्यूसर रोहेल हयात का साल 2015 का एक संवाद सुन रहा था। रोहेल बता रहे थे कि किस तरह पश्चिमी संगीत में पगे उनके जेहन पर हिन्दुस्तानी संगीत का रंग चढ़ा था। मैं संगीत का जानकार नहीं हूँ, श्रोता भर हूँ। रोहेल जानकार हैं। उन्होंने पश्चिमी नोट और आक्टेव की हिन्दुस्तानी संगीत के सुरों से तुलना करके बताया कि शुरू में उन्हें हिन्दुस्तानी संगीत के नोट ग्रहण करने में क्या दिक्कत हुई।   यह ठीक बात है कि आर्थिक और मानसिक गुलामी ने भारत को बहुत से मामलों में गरीब कर दिया है मगर गुलामी के दौर में भी हिन्दुस्तानी संगीत ऐसे जीनियस पैदा करती रही है जिनको दुनिया के किसी अन्य महान संगीतकार के बराबर रखा जा सकता है। हालाँकि भारत के आजाद होने के बाद हर उस चीज पर ग्रहण लग गया जिसमें हिन्दुस्तानी परम्परा झलकती है।     दि प्रिन्ट का लेख पढ़कर आपको पता चलेगा कि बन्दे का असल दर्द संगीत नहीं है बल्कि विदेशी बैण्डबाजा वालों के लिए भारत में पर्याप्त मार्केट न तैयार होना है। बन्दे का दुख ये है कि एक ब्रिटिश बैण्ड की टिकट भारत में नहीं बिकी। भाई तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं मगर इंग्लिश म्यूजिक की मानसिक गुलामी को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक बार “के पॉप” के नौनिहालों को भारत में बुलाकर देख लो। माँ-बाप से तलाक लेकर बच्चे-बच्चियाँ बम्बई या दिल्ली जाम कर देंगे!   ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश गवैयों से कोई दिक्कत है। भारत के सबसे अमीर लोग उन्हीं के गाने सुनते हैं। गरीब लोग मनोरंजन के लिए शाहरुख खान के गाने सुनते हैं और शाहरुख खान एड शीरन के गाने सुनते हैं। सीधा समीकरण है। अब अमीरों का क्राउड तो होता नहीं है। आज भी वे कुल आबादी के दो प्रतिशत ही हैं तो इतने थोड़े से लोग किस-किस का और कितना टिकट खरीदेंगे। अमीरों की आबादी में मिडिल क्लास को भी जोड़ दो तो कुल 10-20 प्रतिशत होते हैं। मगर मिडिल क्लास की दिक्कत ये है कि वह इतना अमीर भी नहीं होता कि ब्रिटेन से बैण्ड आने की खबर सुनकर टिकट लेने दौड़ पड़े! उसके पास पैसे हैं, मगर इतने नहीं कि हर किसी पर लुटा सके।     बाबा कार्ल मार्क्स ने भाषा को मनुष्य की व्यावहारिक चेतना कहा है। भाषा बदलने से मनुष्य की व्यावहारिक चेतना बदल जाती है। यह बात अरब और ब्रिटिश भलीभांति समझते थे। युद्ध के मैदान में हारने के बावजूद ईरानियों ने कल्चर के मैदान पर अरब को बैकफुट पर धकेल दिया। ब्रिटिश इस मामले में ज्यादा होशियार निकले। उन्होंने अरबों से अलग लम्बा मगर ठोस रास्ता चुना। इंग्लिश मीडियम मनुष्य की चेतना बदल सकती है इसका उन्हें विश्वास था और यह सच साबित हुआ मगर इसमें थोड़ा सा पेंच ये आ गया कि वह बदली हुई चेतना अपनी जड़ों से कटकर हवा में लटकेगी तो उसका मुँह कब किधर घूम जाएगा, यह जानना किसी के वश की बात नहीं है।   अब ये जरूरी नहीं है कि जड़ों से कटे मानसिक गुलाम का सांस्कृतिक आस्वाद ब्रिटेन या ब्रिटिश कॉलोनियों की तरफ ही घूमे। वह फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी या कोरिया की तरफ भी घूम सकता है। आजकल कोरिया की तरफ ज्यादा घूमा हुआ है। मगर ऐसा भी नहीं है कि भूरे अंग्रेज ब्रिटिश संगीत से भेदभाव करते हैं। बीटल्स के कई गाने मेरे भी फेवरेट गानों में हैं। एड शीरन का शेप मुझे भी पसन्द आया था। बाकी देश में उनके चाहने वाले लाखों में होंगे। भारत अपने मूल दर्शन में अतिथि को देव समझने वाला देश रहा है। संगीत के मामले में भी यह परमसत्य है मगर संगीत में भारतीय उपमहाद्वीप इतना धनी है कि उसके पास नई दुकान से पकवान खरीदने की उतनी जरूरत नहीं है। पकवान पसन्द भी हो तो ब्रिटेन द्वारा 200 साल तक लूटे जाने कारण हर टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं।     अगर बात कटिंग-एज टेक्नोलॉजी से बने वाद्ययंत्रों की करें तो इस मामले में भी भारतीय उपमहाद्वीप के लोग खुले विचार के रहे हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हिन्दी फिल्म संगीत और ताजा उदाहरण कोक स्टूडियो है। अमीर देशों में बने कथित कटिंग-एज ढोल, ताशे, हारमोनियम, संतूर इत्यादि का इस्तेमाल करके हिन्दी सिनेमा का संगीत और कोक स्टूडियो का संगीत सुनकर जड़कटी इंग्लिश मीडियम टाइप पीढ़ी भी ब्रिटेन से बेवफा हो जाती है। फ्लुएंट इंग्लिश वाली पीढ़ी भी पसूरी गा रही है। हर दम आपकी महँगी टिकट कब तक खरीदेंगे!   कुछ चीजों में भारतीय उपमहाद्वीप जीनियस रहा है, उनमें एक है, संगीत। हो सकता है कि ब्रिटेन वालों के खून में केवल आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता हो मगर इस खित्ते वालों के ब्लड में संगीत भी होता है। यही कारण है कि भारत में संगीत सीखने वाले आते रहे हैं, मगर किसी भारतीय को संगीत सीखने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। कटिंग-एज वाद्ययंत्र सीखना और उसका इस्तेमाल करना एक बात है, संगीत सीखना दूसरी बात है। यूरोप घूमने के बाद रविशंकर को संगीत सीखने बाबा अल्लाउद्दीन खाँ के पास मैहर जाना पड़ा था। यूरोप ने महान संगीतकार दिये हैं मगर उनके 12 नोट और हमारे सात सुर के बीच अमीरी-गरीबी का कोई भेद नहीं है। न हमारी जनता में संगीत के कद्रदानों की कमी रही है।     यह कहने की बात नहीं है कि हमारा संगीत पर्याप्त अमीर है। अब अगर कोई सऊदी अरब को पेट्रोल बेचना चाहता है तो उसे उसमें कुछ अतिरिक्त प्रस्तुत करना होगा। जिन ब्रिटिश संगीतकारों ने कुछ अतिरिक्त पेश किया, उनका भारत में स्वागत हुआ। मगर वो यहाँ टिक न सके क्योंकि हर पौधे की अपनी प्रिय मिट्टी, अपनी प्रिय आबोहवा होती है। मिट्टी से उपजा संगीत इकतारे पर मन मोह सकता है। मिट्टी से कटा संगीत मौसम की तरह आता है, चला जाता है। अगर किसी को टेक्नोलॉजी और संगीत में फर्क नहीं समझ आ रहा है, तो उसे इन विषयों पर लिखने से परहेज करना चाहिए मगर जब फूफा सम्पादक हों तो फिर ऐसे लेख छपने से कौन रोक सकता है!

सोशल मीडिया पर फ्लैगिंग के नए चलन से रिश्तों में आती दरार

आपसी संबंधों में दरार का नया कारण सोशल मीडिया का नया चलन बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ समय से फ्लैगिंग का नया ट्रैंड चल रहा है। पहली बात तो यह कि सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है और कोढ़ में खाज यह कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया का दौर भी तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पर रिएक्शन नहीं आना भी डिप्रेशन का कारण बन रहा है तो सोशल मीडिया पर कुछ अप्रिय रिएक्शन भी तनाव का कारण बनती जा रही है। इन दिनों फ्लैगिंग का दौर चल पड़ा है पर इसमें भी अधिक तो यह कि बेज फ्लैगिंग का नया ट्रेंड साथी को अधिक प्रताड़ित करने लगा है। प्रताड़ना का मतलब तनाव का प्रमुख कारण होने से है।   देखा जाए तो सोशल मीडिया पर पिछले साल से चल रहे ट्रेंड से आपसी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े लोगों में नकारात्मकता और डिप्रेशन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। नए ट्रेंड को भले ही सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता गंभीरता से नहीं ले रहे हो पर जिस किसी पर नए ट्रेंड के अनुसार फ्लैगिंग के माध्यम से कमेंट्स किये जा रहे हैं उसका असर अंदर तक पहुच रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में इशारों-इशारों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का नया चलन तेजी से चला है। एक और जहां इमोजी का प्रयोग आम है तो फ्लैगिंग का नया चलन उससे भी अधिक गंभीर है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बेज फ्लैग का चलन कुछ ज्यादा ही चला है। बेज फ्लैग का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि इस तरह का व्यवहार जो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया संबंधित को सोचने को मजबूर कर देती है। खासतौर से इसका चलन आपसी रिश्तों को लेकर किया जा रहा है। इससे संबंधित में एक तरह की हीन भावना आती है और उसका दुष्परिणाम हम सब जानते ही हैं। इससे पहले साथियों को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का लेबल दिया जाता रहा है। हालांकि यह भी नकारात्मक ही है। रेड फ्लैग जहां समस्या से ग्रसित व्यवहार को दर्शाता है तो ग्रीन फ्लैग को अच्छे व्यवहार के रूप में देखा जाता रहा है। यानी आप अपने साथी को लेबल दे रहे हैं और वह लेबल ही साथी का आपके प्रति और आपका साथी के प्रति व्यवहार को दर्शाता है।   दरअसल, बेज फ्लैग जैसे रिमार्क से रिश्तों में कड़वाहट आती ही आती है। शिकागो की चिकित्सक मिशेल हर्जोंग तो चेतावनी देते हुए कहती है कि ऐसे लेबलिंग से रिश्तों में खटास तय हैं। बेज फ्लैग जैसे लेबल जहां कोई समस्या नहीं हैं वहां भी संभावित समस्या पैदा कर देते हैं। हालाकि यह नए नए ट्रेंड सोशियल मीडिया पर अपने फालोअर्स बढ़ाने और इंफ्लूएसर मार्केटिंग के किये जाते हैं पर इनका असर काफी गहरा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर साइबर बूलिंग आम होती जा रही है। साइबर बूलिंग में डराने धमकाने के मैसेजों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से टार्चर किया जाता है। संबंधित व्यक्ति अपने आत्म सम्मान पर ठेस समझता है और इसके कारण अत्यधिक सेंसेटिव व्यक्ति तो तनाव में चला जाता है। इससे उसकी दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है। देखा जाए तो सोशल मीडिया आपसी जुड़ाव का माध्यम होना चाहिए पर जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है वह जुड़ाव के स्थान पर विलगाव का अधिक कारण बन रहा है। जाने-अनजाने सामने वाले को गहरी ठेस लगती है।   भले हमारी प्रतिक्रिया मजाक में हो रही हो पर सोशल मीडिया पर हमारी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रियाओें का सिलसिला किस दिशा और हद तक चल निकले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अन्यथा और कुछ नहीं तो संबंधों में अलगाव तय है। ऐसे में सोशल मीडिया को हमें सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। अनपेक्षित प्रतिक्रियाओं से बचना होगा। सोशल मीडिया दरअसल समय काटने या दूसरे को बुली करने का माध्यम नहीं है और ना ही होना चाहिए। बल्कि होना तो यह चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मकता का विस्तार और मोटिवेशन का माध्यम बनना चाहिए ताकि सामाजिक सरोकारों को मजबूती प्रदान की जा सके। इस भागदौड़, ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा की जिंदगी मेें लोगों को निराशा व तनाव से बाहर लाया जा सके। हमारी प्रतिक्रिया किसी को मोटिवेट करने का माध्यम बने तभी प्रतिक्रिया की सार्थकता है। ऐसे में सोशल मीडिया में नित नए प्रयोग करते समय कुछ अधिक ही गंभीर होना होगा। खासतौर से समाज विज्ञानियों और मनोविश्लेषकों को गंभीरता से ध्यान देना ही होगा।

BookMyShow के CEO-CTO ने पुलिस को बयान दर्ज नहीं कराया

भारत में होने वाले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट की बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है। हमने स्टिंग ऑपरेशन में 3500 का टिकट 70 हजार में खरीदा था। इस खुलासे के बाद ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के मुंबई कॉन्सर्ट के ऑफिशियल टिकट पार्टनर बुक माय शो ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की नकली टिकट बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थीं। वहीं दूसरी तरफ बुक माय शो के खिलाफ एक वकील ने टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करने की भी शिकायत दर्ज कराई थी। अब इसी शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बुक माय शो के CEO और को-फाउंडर आशीष हेमराजानी को समन जारी किया। उनके अलावा कंपनी के CTO को समन जारी किया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी के मुताबिक, वकील की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस ने शनिवार को कंपनी के CEO और CTO को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। हालांकि CEO और CTO बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। इसे लेकर पुलिस ने कहा कि हम दोनों के नाम नया समन जारी करेंगे। बुक माय शो ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई इससे पहले 25 सितंबर को बुक माय शो ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की नकली टिकट बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एक बयान जारी कर कहा था- बुक माय शो भारत में कोल्डप्ले के म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025 के टिकट सेल और रीसेल के लिए Viagogo और Gigsberg और किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं जुड़ा है। कंपनी ने कहा था कि हम भारत में स्केलिंग की सख्त निंदा करते हैं। ऐसा करने पर सजा का कानून है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में पूरा सहयोग देंगे। बुक माय शो ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे घोटाले से बचें। अगर कोई अनअथॉराइज्ड सोर्स से टिकट खरीदता है कि तो सारा जोखिम उसका होगा। खरीदा गया टिकट नकली हो सकता है। बुक माय शो ऐप पर भी 500 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप BYJM (भारतीय जनता युवा मोर्चा) ने भी बुक माय शो पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए EOW में शिकायत रजिस्टर करवाई है। बुक माय शो पर आरोप है कि इसके मैनेजमेंट ने टिकट सेलिंग के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पार्टी के सदस्य तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा है कि बुक माय शो को पहले ऐप पर आने वाले लोगों को पहले टिकट देनी थी, हालांकि ऐप ने ब्लैकमार्केटिंक करने वाले एजेंट के लिए स्पेशल लिंक तैयार की, जिससे वे टिकट खरीदकर उसे महंगे दामों में बेच सकें। वहीं टिकट खरीदने वालों को वर्चुअल क्यू में डाल दिया गया, जिससे वो टिकट बुक नहीं कर सके। इस धांधली से बुक माय शो ऐप ने 500 करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट ब्लैकमार्केटिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ल्डकप और IPL के टाइम भी टिकट की ब्लैकमार्केटिंग हुई है। विआगोगो जैसी साइट्स पर 12500 रुपए की टिकट को 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। क्या होती है स्केलिंग स्केलिंग का मतलब है कि किसी प्रोग्राम और म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकटों को थोक में खरीदना। इसके बाद जब टिकट लोगों को नहीं मिलते तो उन्हें वही टिकट महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं। जो टिकट ब्लैक में खरीदे या बेचे जाते हैं, उनका कोई डेटा नहीं होता। यह सीधे-सीधे टैक्स में चोरी है। सरकार को इससे काफी नुकसान होता है। सरकार को कम रेट में टिकट बिक्री दिखाई जाती है, जबकि बाहर उसे काफी ज्यादा पैसों में बेचा जाता है। इसके अलावा जो साधारण लोग हैं, उन्हें कभी भी ऐसे इवेंट के टिकट नहीं मिल पाते, क्योंकि पहले से ही ब्लैक में टिकट बेच दिए जाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं, वे तो आसानी से ऊंचे दामों पर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन साधारण लोग इससे वंचित रह जाते हैं। भारत में टिकटों की जालसाजी को लेकर कोई विशेष कानून नहीं क्या भारत में टिकटों की जालसाजी को लेकर कोई कानून है? दैनिक भास्कर ने इसका जवाब जानने के लिए हमने वकील अली काशिफ खान देशमुख से संपर्क किया। उन्होंने कहा, ‘सिनेमा के टिकटों के अलावा मनोरंजन के साधनों के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर प्रतिबंध के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। फिलहाल, सिर्फ IPC की धारा 406, 420 या BNS और IT एक्ट के प्रावधान ही इस मामले में लागू होते हैं। इसलिए सरकार को इस तरह के गैरकानूनी कामों पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कानून बनाना चाहिए।’ पूर्व ACP मुंबई वसंत ढोबले ने कहा कि बुक माय शो के खिलाफ अगर जालसाज ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो सकती है। भारत में 9 साल बाद कोल्डप्ले की परफॉर्मेंस कोल्डप्ले बैंड ने 2016 में मुंबई में आयोजित गोल्डन सिटिजन फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। 80 हजार लोग इस शो का हिस्सा बने थे, जिनमें कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल थे। अब 9 साल बाद बैंड फिर भारत में आ रहा है। भारत में कोल्डप्ले के गाने हाय्म फॉर द वीकेंड, यलो, फिक्स यू बेहद पॉपुलर हैं। लंदन में शुरुआत, 7 बार ग्रैमी अवॉर्ड जीते कोल्डप्ले बैंड की शुरुआत साल 1997 में लंदन में हुई थी। क्रिस मार्टिन, जॉनी बकलैंड, गाय बैरीमैन, विल चैम्पियन और फिल हार्वे इस बैंड के मेंबर हैं। 39 नॉमिनेशन में कोल्डप्ले 7 बार ग्रैमी अवॉर्ड हासिल कर चुका है।  

डॉक्टरों की निगरानी में इच्छामृत्यु को लेकर गाइडलाइन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी गंभीर रूप से बीमार मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर बेहद सोच-समझकर ये फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं। गाइडलाइन्स में चार शर्तें तय की गई हैं, जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि लाइफ सपोर्ट को रोकना मरीज के हित में उचित है। यह तब किया जाएगा जब यह साफ हो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है, या लाइफ सपोर्ट पर रखने से मरीज की तकलीफ बढ़ने और गरिमा को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। IMA अध्यक्ष बोले- इन गाइडलाइन से डॉक्टर तनाव में आएंगे सरकार की इन गाइडलाइन्स को लेकर मेडिकल फ्रेटरनिटी में असंतोष देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रेसिडेंट डॉ. आर.वी. अशोकन ने कहा कि ये दिशा-निर्देश डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएंगे और उन पर तनाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे क्लिनिकल फैसले डॉक्टर्स नेक-नीयत से लेते हैं। ऐसे हर केस में मरीज के परिजन को स्थिति समझाई जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है। हर पहलू पर अच्छे से गौर करने के बाद ही फैसला लिया जाता है। ऐसी गाइडलाइन बनाना और कथित तौर से ऐसा दावा करना कि डॉक्टर गलत फैसले लेते हैं या फैसले लेने में देर करते हैं, ये हालात को गलत तरीके से दिखाने की बात है। पहले यह नजरिया और धारणा ही गलत है कि बिना मलतब के ही मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जिंदगी को बढ़ाया जाता है। इससे डॉक्टर कानूनी जांच के दायरे में आ जाएंगे। डॉक्टर-मरीज के रिश्ते में जो कुछ भी बचा है, उसे काले-सफेद दस्तावेजों के चार कोनों में परिभाषित करना, जिसे बाद में कानूनी तौर पर जांच परखा जाएगा, इससे डॉक्टर स्ट्रेस में आ जाएंगे। डॉ. आर वी अशोकन बोले- कुछ चीजों को विज्ञान और परिस्थिति के हिसाब से परिजन, पेशेंट्स और डॉक्टरों पर छोड़ देना चाहिए। डॉ. अशोकन ने कहा कि IMA इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा और ड्राफ्ट गाइडलाइन्स के रिव्यू की मांग करते हुए अपने विचार शेयर करेगा। क्या हैं टर्मिनल बीमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक टर्मिनल बीमारी को ऐसी अपरिवर्तनीय या लाइलाज स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निकट भविष्य में मृत्यु की बड़ी संभावना रहती है। इसमें वे गंभीर मस्तिष्क चोटें (traumatic brain injury) भी शामिल हैं, जिनमें 72 घंटे या उससे अधिक समय तक कोई सुधार नहीं दिखता। ड्राफ्ट के मुताबिक, ICU में कई मरीज टर्मिनली बीमार होते हैं और उनके लिए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट (LST) जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन, वासोप्रेसर्स, डायलिसिस, सर्जिकल प्रोसीजर्स, ट्रांसफ्यूजन, पैरेंट्रल न्यूट्रीशन या एक्स्ट्रा-कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन थेरेपी से कोई लाभ होने की संभावना नहीं होती। गंभीर बीमारी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम मरीज की तकलीफ बढ़ाते हैं ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे हालात में LST मरीज को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उनकी तकलीफ ही बढ़ाते हैं। इसलिए उन्हें ठीक नहीं माना जाता है। इसके अलावा ये ट्रीटमेंट मरीज के परिवार का इमोशनल स्ट्रेस बढ़ाते हैं और प्रोफेशनल केयरगिवर्स के लिए नैतिक संकट खड़ा करते हैं। ऐसे मरीजों के लिए LST हटाना दुनियाभर में ICU केयर का स्टैंडर्ड माना जाता है और इसे कई जगह कानूनी मान्यता भी दी गई है। ऐसे फैसले मेडिकल, एथिकल और लीगल पहलुओं को देखने के बाद ही लिए जाते हैं। ये माना जा सकता है कि किसी मरीज को लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट पर रखने से पहले भी इन बातों का खयाल रखना जरूरी है।  

कोलकाता रेप केस-डॉक्टर्स फिर से हड़ताल शुरू कर सकते हैं

कोलकाता में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले के बाद 42 दिन तक हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल कर सकते हैं। डॉक्टरों ने शनिवार रात को कहा कि सोमवार यानी 31 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार वर्कप्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जवाब दाखिल करेगी। राज्य सरकार के जवाब के बाद हम हड़ताल फिर से शुरू करने फैसला ले सकते हैं। दरअसल, कोलकाता के सागोर दत्ता हॉस्पिटल में 27 सितंबर को एक मरीज की मौत के बाद 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया था। इसी घटना से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। उन्होंने अस्पताल में प्रदर्शन भी किया। इस मामले में 4 प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। 42 दिन तक हड़ताल करने के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से साल्ट लेक स्थित CBI कार्यालय तक (लगभग 4 KM) मार्च निकालने के बाद 21 सितंबर को काम पर लौटे थे। डॉक्टर बोले- सरकार के साथ हमारी बैठक को गंभीरता से नहीं लिया गया शनिवार को एक डॉक्टर ने कहा कि राज्य सरकार हमें सुरक्षा देने पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए शुक्रवार को सगोर दत्ता हॉस्पिटल में हमला हुआ। हम ममता सरकार को कुछ समय दे रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शाम 5 बजे हम फैसला लेंगे। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ हमारी बैठकों को गंभीरता से नहीं लिया गया। मरीजों के परिवार के सदस्य हमारी एक महिला सहकर्मी को धमका रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आरजी कर अस्पताल में जो हुआ, वही दोहराएंगे। ये लोग ऐसी धमकी कैसे दे सकते हैं। ममता-डॉक्टरों की मीटिंग को लेकर 7 दिन टकराव चला डॉक्टरों और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चला था। 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलिगेशन की CM हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मानी थीं और कहा था कि काम पर वापस लौटें। डॉक्टरों की मांग पर बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा ने पद संभाला। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। 19 सितंबर को डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया था। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमारी मांग पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को हटाया गया है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की हमारी मांग अभी भी जारी है।  

एअर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला:मां-बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई

दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट के नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। घटना 17 सितंबर की है। एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मामले की जानकारी दी। पैसेंजर महिला ने बताया कि उन्हें और उनके 2 साल एक बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई। अब वे एअर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं करेंगी। एअर इंडिया ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे। साथ ही खाना परोसने वाली एजेंसी से भी बात करेंगे। महिला की शिकायत 2 पॉइंट्स में पढ़ें… 1. फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए मां-बेटे सुयशा सावंत नाम की एक महिला अपने दो साल के बच्चे के साथ दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी। इस दौरान नाश्ते में ऑमलेट मिला। उन्होंने अपने बेटे के साथ नाश्ता किया। हम नाश्ता ही कर रहे थे कि मुझे कॉकरोच दिख गया। मैं घबरा गई। थोड़ी ही देर में पेट दर्द होने लगा। महिला ने बताया कि इसके बाद उन्हें और उनके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई। 2. एअर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने में डर लग रहा महिला ने बताया कि उनकी फैमिली ज्यादातर एअर इंडिया में ही सफर करते हैं। कई बार बहुत परेशानी झेली है, लेकिन अब कॉकरोच का मिलना कुछ ज्यादा ही बड़ी घटना है। अब हमें एअर इंडिया के साथ सफर करने में डर लग रहा है। एअर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट में खाने में ब्लेड मिली थी इसी साल 16 जून को एअर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली थी। इसके बाद एअर इंडिया ने माफी मांगी थी। दरअसल, मैथुरेस पॉल नाम का पैसेंजर एअर इंडिया की फ्लाइट से बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। जब उसे खाने में ब्लेड मिली तो उसने सोशल मीडिया पर दो फोटो शेयर कीं। पॉल ने लिखा, 'एअर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट में एक मेटल का टुकड़ा मिला, जो ब्लेड जैसा दिख रहा था। मुझे इसका एहसास कुछ सेकेंड तक खाना चबाने के बाद ही हुआ। शुक्र है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक, इसका दोष पूरी तरह से एअर इंडिया की कैटरिंग सर्विस पर है। क्या होता अगर मेटल का टुकड़ा किसी बच्चे को परोसे गए खाने में होता? पहली फोटो में वह मेटल का टुकड़ा दिखाया गया है, जिसे मैंने थूक दिया और दूसरी तस्वीर में वह खाना दिखाया गया है, जो मुझे सर्व किया गया था।' 

इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया

इजराइली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है। यरुशलम पोस्ट के मुताबिक, IDF ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था। तब नसरल्लाह भी यहीं मौजूद था। IDF ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। वह आतंक नहीं फैला पाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक नसरल्लाह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को UN में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजराइली PM ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वे लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ, नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बेरूत की सड़कों पर रह रहे हजारों लेबनानी BBC के मुताबिक, इजराइल और हिजबुल्लाह में 11 दिन से जारी टकराव के बीच हजारों लेबनानी बेघर हो गए हैं। UN एजेंसी ने लेबनान में लोगों को शरण देने के लिए 500 शेल्टर बनाए हैं। बमबारी के बीच साउथ लेबनान में बेघर हुए हजारों लोग सड़कों, कारों और पार्क में सो रहे हैं। लेबनान में सेना भेजने की तैयारी में ईरान ईरान में विदेश मंत्रालय के अधिकारी आयतुल्लाह मोहम्मद अखतारी ने कहा है कि ईरान आने वाले कुछ दिनों में लेबनान और सीरिया में सैनिकों की तैनाती की तैयारी में है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। अखतारी ने कहा, "वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही गोलन हाइट्स में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत दे देंगे। हम लेबनान में इजराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह ही सेना भी भेज सकते हैं।" खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह के लिए साथ आएं सभी मुस्लिम ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, "सभी मुस्लिमों को इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्हें साथ आकर दुष्ट इजराइल से लड़ाई लड़नी होगी। इस क्षेत्र का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि हम कितनी ताकत से इजराइल को रोक सकते हैं। हिजबुल्लाह इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहा है।" नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने चलाया था 'न्यू ऑर्डर' ऑपरेशन इजराइली सेना ने बताया कि नसरल्लाह को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे 'न्यू ऑर्डर' नाम दिया गया था। बेरूत पर हमले के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF के चीफ ऑफ स्टाफ कमांड सेंटर से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे।  

केरल में मंकीपॉक्स ​​​​​​​का दूसरा मरीज मिला:भारत में यह तीसरा मामला

केरल में मंकीपॉक्स (MPox) का दूसरा मरीज मिला है। भारत में मंकीपॉक्स का यह तीसरा मामला है। 29 साल का युवक UAE से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जांच में MPox की पुष्टि हुई। अभी स्ट्रेन का पता नहीं चला है। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि मरीज का कोच्चि के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि मरीज MPox के खतरनाक और तेजी से फैलने वाले क्लैड-1बी स्ट्रेन से संक्रमित है या नहीं। 18 सितंबर को भारत में MPox का दूसरा और क्लेड-1बी स्ट्रेन का पहला मरीज मिला था। 38 साल का संक्रमित मरीज UAE से केरल के मलप्पुरम लौटा था। उसने 17 सितंबर को खुद को क्वारंटीन कर लिया था। हरियाणा में मिला था भारत का पहला MPox मरीज 9 सितंबर को देश में मंकीपॉक्स के पहले मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। हरियाणा के हिसार में एक 26 साल के युवक में पुराना स्ट्रेन क्लैड-2 पाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि व्यक्ति विदेश से लौटा था। उसे 8 सितंबर को आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई थी। क्या है मंकीपॉक्स मंकीपॉक्स वायरस से फैलने वाली बीमारी है। आमतौर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक (स्मालपॉक्स) के लिए भी जिम्मेदार है। वायरस के दो अलग-अलग ग्रुप हैं: क्लैड-1 (सब क्लैड 1ए और 1बी) और क्लैड-2 (सब क्लैड 2ए और 2बी)। क्लेड-1बी स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। क्लैड-2 के मुकाबले क्लेड-1 ज्यादा घातक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी 9 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंकीपॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। चंद्रा ने कहा था कि मंकीपॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए। राज्यों को मंकीपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के मंकीपॉक्स पर जारी कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट (सीडी अलर्ट) पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों को जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए। WHO की एडवाइजरी- मंकीपॉक्स के ज्यादातर मामले युवा पुरुषों में सामने आए हैं, जिनकी औसत आयु 34 वर्ष (सीमा 18-44 वर्ष) है। सबसे ज्यादा मामले सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से संक्रमण के हैं। इसके बाद पर्सन-टू-पर्सन नॉन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के मामले हैं। WHO ने मंकीपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 14 अगस्त को मंकीपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। भारत ने 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। यह दो साल में दूसरी बार है, जब WHO ने मंकीपॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, मंकीपॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। अफ्रीका के दस देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। इसके बाद यह दुनिया के बाकी देशों में फैला। कोरोना की तरह मंकीपॉक्स विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के अन्य साधनों के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा है। WHO इसलिए भी चिंतित है, क्योंकि मंकीपॉक्स के अलग-अलग मामलों में मृत्यु दर भी अलग-अलग देखी गई है। कई बार तो यह 10% से भी ज्यादा रही है।          

बेंगलुरु मर्डर केस, आरोपी ने डायरी में लिखा, महालक्ष्मी शादी से इनकार करने पर मारपीट करती थी

बेंगलुरु में 29 साल की महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने वाले आरोपी मुक्ति रंजन राय का सुसाइड नोट सामने आया है। उसके शव के पास से डायरी मिली थी। उसमें उसने लिखा, 'उसने शादी के लिए राजी नहीं होने पर मेरे साथ कई बार मारपीट की थी। मैं उसके टॉर्चर से तंग आ चुका था। इसलिए उसे मार डाला।' आरोपी के परिवार ने आरोप लगाया कि महालक्ष्मी मारपीट के अलावा मुक्ति रंजन से पैसे और कीमती सामान भी वसूलती थी। महिला ने उसे एक सोने की अंगूठी, एक महंगा मोबाइल फोन और एक नेकलेस देने के लिए मजबूर किया था। महालक्ष्मी ने एक बार मुक्ति रंजन को पुलिस से गिरफ्तार भी करवाया था। बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में बसप्पा गार्डन के पास तीन मंजिला मकान के वन बेडरूम अपार्टमेंट में 20 सितंबर को महालक्ष्मी की लाश मिली थी। उसके शव के 59 टुकड़े फ्रिज में रखे थे। महालक्ष्मी वहां अकेले रहती थी। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रिलेशनशिप में थे। दोनों एक मॉल में काम करते थे। मुक्ति रंजन ने 25 सितंबर को ओडिशा के भद्रक जिले में अपने गांव के पास सुसाइड कर लिया था। उसका शव एक पेड़ पर लटकता मिला। पास से उसकी बाइक और एक डायरी मिली थी। आरोपी का भाई बोला- 3 सिंतबर को हत्या की थी, घर आकर मुझे बताया आरोपी के छोटे भाई सत्या ने पुलिस को बताया कि मुक्ति रंजन ने 3 सितंबर को ही महालक्ष्मी की हत्या की थी। दोनों रिलेशनशिप में थे। महालक्ष्मी शादी की जिद करती थी, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। सत्या के मुताबिक, 3 सितंबर को इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की गला घोंटकर हत्या कर दी। रात में उसने कुल्हाड़ी से उसके शरीर के टुकड़े किए और रेफ्रिजरेटर में छिपा दिया। इसके बाद वह बेंगलुरु से घर आ गया। सत्या ने बताया, 'मेरा भाई पिछले नौ-दस दिनों से मेरे साथ था। मेरे साथ तीन दिन रहने के बाद उसने महालक्ष्मी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। वह दो-तीन महीने के बाद महालक्ष्मी के शव के टुकड़े फेंकने की प्लानिंग में था।' त्या का आरोप है कि एक बार मुक्ति रंजन केरल जा रहा था। तब महालक्ष्मी ने उसकी बाइक को रोका और किडनैपिंग की बात कहकर उसकी पिटाई करवा दी थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्तिरंजन पुलिस को 1 हजार रुपए देकर छूटा था। महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह और उसके दोस्तों ने भी मुक्तिरंजन को धमकाया था। उसकी पिटाई की थी। कहा था कि जैसा महालक्ष्मी बोल रही है, वैसा ही करो। अगर नहीं किया तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार डालेंगे। मुक्तिरंजन के भाई के बयान पर अब पुलिस उक्कम से पूछताछ कर रही है। घर से बदबू आने पर हुआ था मर्डर का खुलासा 20 सितंबर तो महालक्ष्मी के मर्डर का खुलासा तब हुआ जब उसकी बिल्डिंग में रहने वाले जीवन प्रकाश को तेज बदबू का एहसास हुआ। बदबू मकान के टॉप फ्लोर से आ रही है, जहां महालक्ष्मी रहती थी। जीवन महालक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंचे तो बदबू इतनी बढ़ गई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था। दरवाजे बाहर से लॉक लगा था। जीवन ने तुरंत महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह और बहन को फोन लगाया। देर रात करीब 12.30 बजे महालक्ष्मी की फैमिली पहुंची। इसके बाद दरवाजे का लॉक तोड़ा गया था। कमरे में खून बिखरा पड़ा था और जमीन पर कीड़े रेंग रहे थे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। महालक्ष्मी की मां ने फ्रिज खोला तो अंदर बेटी का कटा सिर, पैर और डेडबॉडी के 59 से ज्यादा टुकड़े थे। पुलिस ने महालक्ष्मी के परिवार को बताया था कि CCTV फुटेज में मर्डर की रात 2 लोग स्कूटी से महालक्ष्मी के घर आए थे। पुलिस ने इस मामले में अशरफ नाम के हेयर ड्रेयर से पूछताछ की थी। महालक्ष्मी 4 साल से पति से अकेले रहती थी महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह ने बताया था कि उनका परिवार नेपाल के कठंद राज्य के टीकापुर गांव का रहने वाला है। 30 साल पहले मम्मी-पापा काम के लिए बेंगलुरु आए और यहीं बस गए। महालक्ष्मी की शादी नेलमंगला में रहने वाले हेमंत दास से हुई थी। हेमंत मोबाइल एसेसरीज की शॉप में काम करता है। महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। उनकी 4 साल की एक बेटी भी है।महालक्ष्मी और हेमंत करीब 4 साल से अलग-अलग रह रहे थे। हालांकि, दोनों का अभी तलाक नहीं हुआ था। बेटी हेमंत के साथ रहती थी। उक्कम ने बताया कि महालक्ष्मी अक्टूबर 2023 से व्यालिकावल में किराए के मकान में रह रही थी। वह इंडिपेंडेंट महिला थी। घर में मौजूद सारा सामान उसने अपने पैसों से खरीदा था। सोफा, अलमारी समेत घर का सारा सामान खुद लाई थी। जिस फ्रिज में उसकी लाश मिली है, वो भी उसने कुछ ही दिन पहले खरीदा था।  

तिरुपति लड्‌डू विवाद- जगन को नोटिस दे सकती है पुलिस

जगन मोहन रेड्डी कल यानी 28 सितंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को YSR कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन न करने का नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी के मुताबिक, पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री को तिरुमाला जाने से पहले रेनिगुंटा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नोटिस भी जारी कर सकती है। इसमें यह मांग की जाएगी कि वे भीड़ न जुटाएं। इधर, आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई हुई 9 सदस्यों वाली SIT ने तिरुपति के प्रसादम में एनिमल फैट पाए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। SIT को गुंटूर रेंज के IG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी लीड कर रहे हैं। लड्‌डू विवाद तब शुरू हुआ, जब CM चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को यह आरोप लगाया कि YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। ऐसा है जगन का तिरुपति मंदिर विजिट का शेड्यूल पूर्व CM रेड्‌डी गन्नवरम एयरपोर्ट (कृष्णा जिला) से शुक्रवार शाम 4 बजे रेनिगुंटा जाएंगे और वहां से वे तिरुमाला जाएंगे, जहां वे शाम 7 बजे पहुंच सकते हैं। जगन यहां रात में रुक सकते हैं। शनिवार 28 सितंबर सुबह 10.20 बजे वे तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए गेस्ट हाउस से निकलेंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में पुलिस अधिनियम की धारा 30 लागू है, जो सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर पाबंदी लगाती है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से तिरुपति में इकट्ठा होने की अपील वाली कई पोस्ट देखी हैं। इसलिए जगन को भी धारा 30 के तहत नोटिस दिया जा सकता है YSR के कई नेताओं को पुलिस का नोटिस तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी ने कहा कि उन्हें और पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने आधी रात को नोटिस जारी किया है कि वे घर के बाहर न आएं। हालांकि, रेड्डी ने कहा कि TTD के पूर्व अध्यक्ष के रूप में वे 7 सदस्यों के साथ दर्शन के हकदार हैं। दरअसल, जगन के 28 सितंबर को पूजा के ऐलान के बाद TDP ने कहा है कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी, जब वे मंदिर के उस घोषणापत्र पर साइन करेंगे, जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वे साइन किए बिना ही मंदिर में गए हैं। 2012 से तिरुपति मंदिर जा रहे हैं जगन मोहन रेड्‌डी मई 2012- जगन तब कडप्पा से सांसद और YSR कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके साथ कई कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे थे। किसी ने भी घोषणापत्र साइन नहीं किया था। सितंबर 2019 - मुख्यमंत्री बनने के बाद जगनमोहन तिरुपति मंदिर गए थे। इस दौरान उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर को पट्‌टू वस्त्रम भेंट किए थे। रेड्‌डी परिवार में पिता के बाद ऐसा करने वाले वे दूसरे CM थे। सितंबर 2020- मंदिर के सालाना ब्रह्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे। इससे पहले मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा था कि CM जगन की यात्रा के लिए उसने घोषणा पत्र फॉर्म रद्द कर दिए। सितंबर 2022- कोरोना काल के बाद जगन तिरुपति मंदिर गए। इस बार उनकी पत्नी भारती के सरकारी विमान से निजी यात्रा करने पर विवाद हुआ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 24 सितंबर को यह भी साफ कर दिया कि लड्डू प्रसादम में तंबाकू की थैली होने की बात झूठ है। TTD के CPRO के मुताबिक, तिरुमाला में लड्डू श्री वैष्णव ब्राह्मण बनाते हैं। इसके लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हर दिन लाखों लड्डू तैयार होते हैं। इस सिस्टम के बारे में गलत खबर फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पांच सप्लायर में से एक का घी जांच में फेल कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर छह महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार (YSRCP) ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार आई, जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम (लड्डू) की क्वॉलिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल की एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) से 475 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। घी की शुद्धता जांचने वाली लैब NDDB CALF (आणंद, गुजरात) ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपए है। CM नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की, विवाद बढ़ा जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि, टीडीपी ने दो महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। CM नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रु. किलो घी खरीदा। ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच हाेगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया है।  

पूजा खेडकर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। मामले से जुड़े वकीलों कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा है। अब इस केस की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी, तब तक पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से भी मिली छूट भी जारी रहेगी। इससे पहले 5 सितंबर को हुई सुनवाई में पूजा ने कोर्ट से कहा था कि वह अपनी विकलांगता की जांच AIIMS में कराने को तैयार हैं। दरअसल, 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को दी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि पूजा की तरफ से UPSC में जमा कराए गए दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में से एक फर्जी होने का शक है। सुनवाई के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि पुलिस ने मामले में और जांच करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है, इसलिए सुनवाई स्थगित की जा रही है। इस बीच, 19 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर नोटिस जारी कर पूजा से 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। UPSC ने पूजा खेडकर पर झूठे दस्तावेज देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बुधवार को पुलिस ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार (4 सितंबर) को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी कि सस्पेंड की गई ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराए थे, इसमें से एक सर्टिफिकेट फर्जी होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि हमने UPSC की तरफ से जमा कराए गए डॉक्यूमेंट की जांच की। इसमें सामने आया कि पूजा खेडकर ने सिविल सर्विसेज एक्जामिनेशन- 2022 और 2023 के दौरान दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (मल्टीपल डिसेबिलिटी) जमा कराए थे, जो उनके (पूजा के) मुताबिक महाराष्ट्र के अहमदनगर की मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए थे। पुलिस ने अहमदनगर मेडिकल अथॉरिटी ने इन दोनों सर्टिफिकेट की जांच कराई। ​​​​​अथॉरिटी ने बताया- ‘हमारे सिविल सर्जन के ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (मल्टीपल डिसेबिलिटी) नंबर MH2610119900342407 को इस अथॉरिटी ने जारी नहीं किया। लिहाजा इस बात की संभावना है कि इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जाली तरीके से बनाया गया है।’ पूजा बोलीं- UPSC को मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं UPSC ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द किया था और भविष्य में कोई एग्जाम देने पर भी रोक लगाई थी। UPSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को CSE-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। आयोग ने दिल्ली पुलिस में केस भी दर्ज कराया था। पूजा ने 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि UPSC के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा ने कहा कि UPSC ने 2019, 2021 और 2022 के पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान कलेक्ट किए बायोमेट्रिक डेटा (सिर और उंगलियों के निशान) के जरिए मेरी पहचान वैरिफाई की है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट को 26 मई 2022 को पर्सनैलिटी टेस्ट में आयोग ने वैरिफाई किया था। इस सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अफसर पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है, इसलिए खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाली जाती है। पूजा पर तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम देने का आरोप दिव्यांग कैटेगरी से कोई कैंडिडेट 9 बार परीक्षा दे सकता है। जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट्स देने की इजाजत होती है। पूजा पर गलत उम्र, सरनेम बदलने, माता-पिता की गलत जानकारी, गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने और तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप है। पूजा को CSE-2022 में 841वीं रैंक मिली थी। 2023 बैच की ट्रेनी IAS पूजा जून 2024 से पुणे में ट्रेनिंग कर रही थीं। पूजा ने हाईकोर्ट को बताया था- मैं 47% दिव्यांग हूं 30 अगस्त को पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि था कि UPSC की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट का 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मैं 47% दिव्यांग हूं। इसलिए UPSC परीक्षा में मेरे सिर्फ ​​दिव्यांग कैटेगरी वाले अटेम्प्टस को गिना जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्हें ओल्ड ACL (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट) के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। पूजा ने बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं। इनमें 7 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी से दिए हैं। पूजा ने जनरल कैटेगरी के सातों अटेम्प्ट्स नजरअंदाज करने की अपील की। पूजा के विकलांगता सर्टिफिकेट से जुड़े विवाद विकलांगता सर्टिफिकेट में पूजा खेडकर का एड्रेस ‘प्लॉट नंबर 53, देहू अलंदी रोड, तलावडे, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे’ लिखा गया था। जबकि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है। पूजा की जिस ऑडी को जब्त किया गया था, वह इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था। विकलांग कोटे से UPSC में सिलेक्शन होने के बाद से पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। पूजा खेडकर ने 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट UPSC को सौंपे थे। पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा कर दिया। यशवंत राव चह्वाण मेमोरियल (YCM) अस्पताल ने साफ कर दिया है कि पूजा खेडकर का लोकोमीटर सर्टिफिकेट बनाने में कोई गलती नहीं हुई। सर्टिफिकेट में पूजा को 7% लोकोमीटर डिसेबिलिटी बताई गई थी। अस्पताल को पिंपरी चिंचवाड नगर निगम संचालित करता है। पूजा ने UPSC को दिए एक हलफनामे में दावा किया था कि वह मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली AIIMS में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था।            

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट की ब्लैकमार्केटिंग पर विवाद:बुक माय शो ने FIR कराई

24 सितंबर को दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया था कि भारत में होने वाले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट की बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है। हमने स्टिंग ऑपरेशन में 3500 का टिकट 70 हजार में खरीदा था। खुलासे के बाद अब बुक माय शो ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की नकली टिकट बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ऑनलाइन टिकट एग्रीगेटर बुक माय शो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है। बुक माय शो की तरफ से जारी बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बुक माय शो भारत में कोल्डप्ले के म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025 के टिकट सेल और रीसेल के लिए Viagogo और Gigsberg और किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं जुड़ा है। कंपनी ने कहा- हम भारत में स्केलिंग की सख्त निंदा करते हैं। ऐसा करने पर सजा का कानून है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में पूरा सहयोग देंगे। बुक माय शो ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे घोटाले से बचें। अगर कोई अनअथॉराइज्ड सोर्स से टिकट खरीदता है कि तो सारा जोखिम उसका होगा। खरीदा गया टिकट नकली हो सकता है। बुक माय शो एप पर भी 500 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप  BYJM (भारतीय जनता युवा मोर्चा) ने भी बुक माय शो पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए EOW (इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग) में शिकायत रजिस्टर करवाई है। बुक माय शो पर आरोप है कि इसके मैनेजमेंट ने टिकट सेलिंग के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पार्टी के सदस्य तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा है कि बुक माय शो को पहले एप पर आने वाले लोगों को पहले टिकट देनी थी, हालांकि एप ने ब्लैकमार्केटिंक करने वाले एजेंट के लिए स्पेशल लिंक तैयार की, जिससे वो टिकट खरीदकर उसे महंगे दामों में बेच सकें। वहीं टिकट खरीदने वालों को वर्चुअल क्यू में डाल दिया गया, जिससे वो टिकट बुक नहीं कर सके। इस धांधली से बुक माय शो एप ने 500 करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट ब्लैकमार्केटिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ल्डकप और आईपीएल के टाइम भी टिकट की ब्लैकमार्केटिंग हुई है। विआगोगो जैसी साइट्स पर 12500 रुपए की टिकट को 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। क्या होती है स्केलिंग स्केलिंग का मतलब है कि किसी प्रोग्राम और म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकटों को थोक में खरीदना। इसके बाद जब टिकट लोगों को नहीं मिलते तो उन्हें वही टिकट महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं। जो टिकट ब्लैक में खरीदे या बेचे जाते हैं, उनका कोई डेटा नहीं होता। यह सीधे-सीधे टैक्स में चोरी है। सरकार को इससे काफी नुकसान होता है। सरकार को कम रेट में टिकट बिक्री दिखाई जाता है, जबकि बाहर उसे काफी ज्यादा पैसों में बेचा जाता है। इसके अलावा जो साधारण लोग हैं, उन्हें कभी भी ऐसे इवेंट के टिकट नहीं मिल पाते, क्योंकि पहले से ही ब्लैक में टिकट बेच दिए जाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं, वे तो आसानी से ऊंचे दामों पर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन साधारण लोग इससे वंचित रह जाते हैं। भारत में टिकटों की जालसाजी को लेकर कोई विशेष कानून नहीं क्या भारत में टिकटों की जालसाजी को लेकर कोई कानून है? दैनिक भास्कर ने इसका जवाब जानने के लिए हमने वकील अली काशिफ खान देशमुख से संपर्क किया। उन्होंने कहा, ‘सिनेमा के टिकटों के अलावा मनोरंजन के साधनों के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर प्रतिबंध के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। फिलहाल, सिर्फ IPC की धारा 406, 420 या BNS और IT एक्ट के प्रावधान ही इस मामले में लागू होते हैं। इसलिए सरकार को इस तरह के गैरकानूनी कामों पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कानून बनाना चाहिए।’ पूर्व ACP मुंबई वसंत ढोबले ने कहा कि बुक माय शो के खिलाफ अगर जालसाज ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो सकती है। भारत में 9 साल बाद कोल्डप्ले की परफॉर्मेंस कोल्डप्ले बैंड ने 2016 में मुंबई में आयोजित गोल्डन सिटिजन फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। 80 हजार लोग इस शो का हिस्सा बने थे, जिनमें कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल थे। अब 9 साल बाद बैंड फिर भारत में आ रहा है। भारत में कोल्डप्ले के गाने हाय्म फॉर द वीकेंड, यलो, फिक्स यू बेहद पॉपुलर हैं। लंदन में शुरुआत, 7 बार ग्रैमी अवॉर्ड जीते कोल्डप्ले बैंड की शुरुआत साल 1997 में लंदन में हुई थी। क्रिस मार्टिन, जॉनी बकलैंड, गाय बैरीमैन, विल चैम्पियन और फिल हार्वे इस बैंड के मेंबर हैं। 39 नॉमिनेशन में कोल्डप्ले 7 बार ग्रैमी अवॉर्ड हासिल कर चुका है।  

भारत का शुक्रयान 2028 में लॉन्च होगा:4 साल का मिशन

भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी। यह मिशन चार साल का होगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किमी दूर है। वीनस को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि, यहां का दिन-रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। दरअसल वीनस अपनी धुरी पर बहुत धीमे घूमता है। इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। मिशन वीनस क्या है भारत का यह मिशन वीनस के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा। ग्रह की सतह, वायुमंडल, ऑयनोस्फियर (वायुमंडल का बाहरी हिस्सा) की जानकारी जुटाएगा। वीनस सूर्य के नजदीक (करीब 11 करोड़ किलोमीटर) है। ऐसे में सूर्य का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका भी पता लगाएगा। वीनस की स्टडी क्यों जरूरी है, इसके 3 कारण वीनस ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि यह आकार और डेंसिटी (घनत्व) के मामले में पृथ्वी जैसा है। इसलिए, वीनस के अध्ययन से पृथ्वी के विकास को समझने में मदद मिल सकती है। माना जाता है कि वीनस पर भी कभी पानी था, लेकिन अब यह सूखा और धूल भरा ग्रह बन गया है। 1. यहां टेंपरेचर 462 डिग्री सेल्सियस वीनस की सतह का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस है। यह बुध से भी ज्यादा गर्म है, जबकि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। वीनस के ज्यादा गर्म होने की वजह ग्रीनहाउस इफेक्ट है। इसमें सूर्य की गर्मी वायुमंडल में आती है तो वहीं कैद हो जाती है और वायुमंडल से बाहर नहीं जाती। इससे ग्रह की सतह ज्यादा गर्म हो जाती है। 2. लैंडर 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाया वीनस की गर्मी के कारण यहां अब तक भेजे गए लैंडर दो घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। इसके वायुमंडल का दबाव भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में समझें तो, यहां इतना प्रेशर है, जितना पृथ्वी में समंदर के नीचे महसूस होता है। 3. वीनस का एक चक्कर पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर शुक्र पृथ्वी की तुलना में अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। शुक्र का एक चक्कर लगभग पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस अन्य ग्रहों की तुलना में अपनी धुरी पर उल्टा (पूर्व से पश्चिम) घूमता है। इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। भारत वीनस ग्रह पर कैसे जाएगा भारत मार्च 2028 में वीनस मिशन लॉन्च करेगा। तब यह सूर्य से सबसे दूर और पृथ्वी से सबसे करीब होगा। अगर इस समय लॉन्चिंग टली तो अगला मौका 2031में मिलेगा, क्योंकि तब यह फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते यह तेजी से शुक्र ग्रह की तरफ बढ़ेगा। सैटेलाइट के अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद, शुक्र तक पहुंचने में लगभग 140 दिन लगेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में चार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ISRO ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है। चार साल तक करेगा शुक्र ग्रह की स्टडी वीनस मिशन की लाइफ चार साल की होगी। उम्मीद है कि शुक्रयान को GSLV मार्क-2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन करीब 2500 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स होंगे। कितने पेलोड्स जाएंगे, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स भी लगाए जा सकते हैं।  

वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक:भाजपा बोली- चौंकाने वाले आंकड़े

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर मिले एक करोड़ से ज्यादा फीडबैक पर चिंता जताई है। दरअसल, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया गया था। JPC ने बिल में सुधार के लिए फीडबैक मांगा था। अब तक 1.25 करोड़ सुझाव आएं हैं। हालांकि, निशिकांत दुबे ने फीडबैक की संख्या पर सवाल उठाए। दुबे का आरोप है कि, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें ISI और चीन का हाथ हो सकता है। उधर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आंकड़ों पर हैरानी जताई थी। दुबे बोले- यह कट्टरपंथी संगठनों, ISI और चीन की साजिश निशिकांत दुबे 31 सदस्यीय JPC का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। दुबे ने लेटर में लिखा, करोड़ों की संख्या में आए फीडबैक में साजिश नजर आ रही है। ये कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों, ISI और चीन की साजिश लगती है। दुबे का दावा है कि, यह असंभव है कि अकेले भारत से 1.25 करोड़ रिएक्शन मिलें। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि JPC कमेटी को हमारी विधायी प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।' JPC में लोकसभा से 21 सदस्य- भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 सांसद 1. जगदंबिका पाल (भाजपा) 2. निशिकांत दुबे (भाजपा) 3. तेजस्वी सूर्या (भाजपा) 4. अपराजिता सारंगी (भाजपा) 5. संजय जायसवाल (भाजपा) 6. दिलीप सैकिया (भाजपा) 7. अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा) 8. श्रीमती डीके अरुणा (YSRCP) 9. गौरव गोगोई (कांग्रेस) 10. इमरान मसूद (कांग्रेस) 11. मोहम्मद जावेद (कांग्रेस) 12. मौलाना मोहिबुल्ला (सपा) 13. कल्याण बनर्जी (TMC) 14. ए राजा (DMK) 15. एलएस देवरायलु (TDP) 16. दिनेश्वर कामत (JDU) 17. अरविंत सावंत (शिवसेना, उद्धव गुट) 18. सुरेश गोपीनाथ (NCP, शरद पवार) 19. नरेश गणपत म्हास्के (शिवसेना, शिंदे गुट) 20. अरुण भारती (LJP-R) 21. असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) JPC में राज्यसभा से 10 सदस्य- भाजपा के 4, कांग्रेस का एक सांसद 1. बृज लाल (भाजपा) 2. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी (भाजपा) 3. गुलाम अली (भाजपा) 4. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल (भाजपा) 5. सैयद नसीर हुसैन (कांग्रेस) 6. मोहम्मद नदीम उल हक (TMC) 7. वी विजयसाई रेड्डी (YSRCP) 8. एम मोहम्मद अब्दुल्ला (DMK) 9. संजय सिंह (AAP) 10. डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत) 5 सितंबर, तीसरी बैठक: वक्फ बिल का प्रेजेंटेशन दिया गया वक्फ बिल में संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक में मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे। साथ ही कहा कि मिनिस्ट्री के अधिकारी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपना रहे। वे बिना किसी विचार-विमर्श के सरकार के रुख को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सबसे ज्यादा विरोध AAP सांसद संजय सिंह और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने किया।    

CJI बोले-देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते​​​​​​​

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी। जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। CJI ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना परमिशन के कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। इस पर CJI ने कहा, 'कोर्ट की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं चाहिए। सब कुछ बंद कर देना नहीं है।" इसके बाद जस्टिस श्रीशनंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। CJI की बेंच ने माफी मंजूर करते हुए केस बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 3 सलाह लापरवाह तरीके से किए गए कमेंट किसी व्यक्ति का पक्षपात पूर्ण नजरिया बताते हैं, खासतौर से तब जब वे किसी जेंडर या कम्युनिटी पर किए गए हों। सुनवाई के दौरान जज ऐसे कमेंट से बचें, जो किसी समुदाय के खिलाफ हों या उसे नुकसान पहुंचाने वाला हो। इस केस को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज के दौर में न्यायधीशों और वकीलों को उचित कमेंट करना चाहिए और अपने व्यवहार को इस दौर के मुताबिक ढालना चाहिए। यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई थी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मैसेज में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड, शेयर या पब्लिश नहीं करेगा। इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होगी। कोर्ट में मौजूद लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी- लाइव स्ट्रीमिंग पर SC सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आए एक मैसेज का जिक्र किया। SG ने इस मैसेज को बहुत कठोर बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और यह बहुत खतरनाक है। इस पर CJI ने कहा, "इसका उत्तर यह नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सबकुछ बंद कर दिया जाए। कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, उसे दबाना नहीं चाहिए। बेंच ने कहा, "सोशल मीडिया की पहुंच व्यापक है, इसमें कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग भी शामिल है। ऐसे में अब ज्यादातर हाईकोर्ट्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नए नियम अपना लिए हैं। कोविड के समय इसकी जरूरत थी। न्याय देने के लिए अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को अपनाया था, ये तब अदालतों के लिए न्याय दिलाने का अहम जरिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति जज, वकील और पक्षकारों को इस बात को लेकर सतर्क रहना होगा कि कोर्ट की कार्यवाही सिर्फ कोर्ट में मौजूद लोगों सीमित नहीं है, इसे देखने वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय की आत्मा ही निष्पक्ष और न्यायसंगत होना है। हर जज को अपने झुकाव का ध्यान होना चाहिए। इसी जागरूकता के आधार पर हम ईमानदारी से निष्पक्ष और न्याय संगत फैसला दे सकते हैं। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यह समझना जरूरी है कि फैसला सुनाने के पीछे सिर्फ वही मूल्य होने चाहिए, जिनका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है।

देश में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेज बढ़ीं

देश में​ पिछले 6 साल में कामकाजी महिलाएं 18% और पुरुष 5% बढ़ गए। 2023-24 में महिलाओं का वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो (डब्ल्यूपीआर) 40% पर पहुंच गया, जो 2017-18 में 22% ही था। यानी 18% का इजाफा हुआ। वहीं, पुरुषों में यह 76% हो गया, जो 71% था यानी 5% की बढ़ोतरी हुई। इस हिसाब से कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ीं। मगर, 6 साल में पुरुषों की बेरोजगारी दर 2.9% घटी, जबकि महिलाओं की 2.4% ही कम हुई। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की जुलाई 23 से जून 24 की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। कामकाजी लोगों में सबसे ज्यादा 58.4% लोग स्वरोजगार वाले आंकड़े के मुताबिक, कामकाजी लोगों में सबसे ज्यादा 58.4% लोग स्वरोजगार, 21.7% नियमित नौकरी और 19.8% दिहाड़ी मजदूरी में हैं। 2022-23 के मुकाबले स्वरोजगार वाले 1.1% और नौकरीपेशा 0.8% बढ़े, जबकि दिहाड़ी मजदूरी वाले 2% तक घट गए। काम करने वालों में सबसे ज्यादा 46% लोग कृषि, 12.2% ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट, 12%​ निर्माण और 11.4% मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। 2022-23 के मुकाबले निर्माण में काम करने वाले सबसे ज्यादा 1% कम हुए। 15-29 साल वालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 10.2% रही है देश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की बेरोजगारी दर में एक साल के दौरान मामूली इजाफा हुआ है। जुलाई 2022- जून 23 में 10% की तुलना में जुलाई 2023- जून 24 में यह 10.2% हो गई है। शहरी इलाकों में यह दर 15.7% से घटकर 14.7% हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 8% से बढ़कर 8.5% हो गई है। नौकरीपेशा की औसत मासिक आय स्वरोजगार वालों से 7203 रुपए ज्यादा अप्रैल से जून-2024 के दौरान स्वरोजगार के जरिए देश में औसतन मासिक आय 13,900 रुपए रही। वेतनभोगी कर्मियों का औसत मासिक वेतन सबसे ज्यादा 21,103 रु. है। दिहाड़ी मजदूर औसतन 433 रुपए रोजाना कमा रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो नौकरीपेशा लोग स्वरोजगार वालों से हर महीने 7203 रुपए ज्यादा कमा रहे। जबकि जुलाई-सितंबर 2023 में स्वरोजगार में मासिक आय 12,685 रुपए और वेतनभोगी में 20,095 रुपए थी। दिहाड़ी मजदूर 404 रुपए रोजाना कमा रहे थे। 61.1% नियमित वेतनभोगी कर्मी बिना किसी लिखित कांट्रैक्ट के काम करते हैं, 52.2% को पेड लीव नहीं मिलती और 58.8% कर्मचारियों को पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं नहीं हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल भारत में अगले साल मार्च तक 2 लाख डायरेक्ट जॉब देगी। इनमें से 70% जॉब महिलाओं के लिए होंगे। एपल और भारत में उसके सप्लायर्स ने ये आंकड़े केंद्र सरकार को दिए हैं। दरअसल, एपल प्रोडक्शन के मामले में चीन पर निर्भरता कम कर भारत पर फोकस करना चाहता है। एपल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन (अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स) और पेगाट्रॉन ने भारत में पहले 80,872 लोगों को सीधी नौकरियां दी हुई हैं।  

बदलापुर रेप केस- आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी CID

बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच मंगलवार को CID को सौंप दी गई। ठाणे क्राइम ब्रांच ने 23 सिंतबर को केस के आरोपी अक्षय शिंदे का ठाणे में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। शाम करीब 6:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। फैमिली ने कहा कि अक्षय को कस्टडी में जमकर पीटा गया था। उसके बाद मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। उसका शव भी नहीं देखने दिया। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल किया- अक्षय हथकड़ी में था, वो फायरिंग कैसे कर सकता है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में रह चुके आरोपी पर गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे ठाणे क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के हेड रह चुके हैं। वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में भी थे। 2017 में इस टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आजीवन जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी के फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी माना गया था। प्रदीप शर्मा की टीम के एनकाउंटर की कहानी पर डॉक्युमेंट्री सीरीज भी बन चुकी है। संजय शिंदे के खिलाफ 2012 में इन्क्वायरी भी हुई थी। 2012 में दो हत्या मामलों का आरोपी विजय पलांडे पुलिस हिरासत से भाग निकला था। वह जिस SUV से भागा था, उसमें संजय की वर्दी मिली थी। साल 2000 में भी किडनैपिंग केस में वे विवादों में आए थे। आरोपी की मां बोलीं- हम शव नहीं लेंगे उधर, आरोपी शिंदे की मां ने कहा है कि पुलिसवालों ने हमें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया था। हम अस्पताल में घंटों इंतजार करते रह गए। अक्षय के खिलाफ यौन शोषण के आरोप साबित नहीं हुए थे। वह पटाखे फोड़ने से डरता था। पुलिस पर गोली कैसे चला सकता है। एनकाउंटर एक साजिश है। हम अब उसका शव नहीं लेंगे। अक्षय ने बताया था कि पुलिस वाले उसे पीटते थे। दबाव डालकर बयान भी लिखवाते थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे: अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने उस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पुलिस उसे जांच के लिए ले गई थी। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई, जो घायल हो गया। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में यह कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस: पुलिस वारंट के साथ अक्षय शिंदे को जांच के लिए ले जा रही थी। उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली। उसने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई और हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई। विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। वही विपक्ष आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा था। आरोपी की मौत पर विपक्ष ने क्या कहा NCP (शरद गुट) सांसद सुप्रिया सुले- बदलापुर में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में महायुति सरकार का रवैया चौंकाने वाला है। पहले FIR दर्ज करने में देरी हुई और अब मुख्य आरोपी की हिरासत में हत्या कर दी गई। यह कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली का पूरी तरह से पतन है। शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी- आरोपी मर चुका है, और POCSO के तहत अन्य सह-आरोपी, जो स्कूल बोर्ड का सदस्य और भाजपा पदाधिकारी था, वह अभी भी फरार है। अयोग्य सरकार की गोली मारो और भाग जाओ रणनीति बहुत किताबी केस है। जल्द सुनने में आएगा कि किसी ने भी 6 साल के बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया ही नहीं। रीटेन, स्पॉन्सर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले- इस घटना ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदलापुर अत्याचार मामले में स्कूल ट्रस्टी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वे फरार हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? क्या इस मामले में फरार आरोपियों को बचाने के लिए मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या पूरे मामले को दबाने की कोशिश के तहत पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया है? इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट के जजों से जांच कराई जानी चाहिए। 1 अगस्त को अक्षय ने स्कूल जॉइन किया था, 12-13 अगस्त को यौन शोषण किया बच्चियों से रेप का आरोपी अक्षय शिंदे स्कूल में स्वीपर का काम करता था। वह 1 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। 12 और 13 अगस्त को उसने स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया। घटना के बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थीं। एक बच्ची के माता-पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की। इसके बाद बच्ची ने सारी बात बताई। फिर उस बच्ची के माता-पिता ने दूसरी बच्ची के पेरेंट से बात की। इसके बाद दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें यौन शोषण का खुलासा हुआ। आरोपी को दादा बोलती थीं बच्चियां, 17 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि बच्ची आरोपी शिंदे को दादा (बड़े भाई के लिए मराठी शब्द) कहकर बुलाती थी। बच्ची के मुताबिक, ‘दादा’ ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ। स्कूल में जहां घटना हुई थी, वहां महिला कर्मचारी नहीं थी। दोनों बच्चियों का परिवार जब केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा, तो पुलिस ने भी FIR दर्ज करने में टालमटोल की। पीड़ित परिवारों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। दो दिन बाद 16 अगस्त की देर रात पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया था।

तिरुपति के लड्‌डू में तंबाकू मिलने का दावा

आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोपों के बीच अब तंबाकू मिलने का दावा किया गया है। तेलंगाना की एक महिला ने प्रसादम को लेकर आरोप लगाया है कि उसे लड्‌डू के अंदर कागज में लिपटे तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। उसने इसका वीडियो जारी किया है। आरोप लगाने वाली डोंथु पद्मावती खम्मम जिले के गोल्लागुडेम की रहने वाली हैं। 19 सितंबर को वे तिरुमाला मंदिर गई थीं। वे वहां से लड्डृ लाई थीं। लड्डू में कागज मिलने का वीडियो इंडिया टुडे, ABP नाडु समेत कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया है। हालांकि, दैनिक भास्कर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि राज्य में YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू (प्रसादम्) में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया था। प्रसादम विवाद पर अब तक के अपडेट्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी एआर डेयरी फूड्स का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया। उसमें सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। स्वामी ने प्रसादम में एनिमल फैट के इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। राज्यसभा के सदस्य और देवस्थानम (TTD) के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से मामले की जांच करने की मांग की है। श्री ललिता पीठम में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। विहिप ने सुप्रीम कोर्ट से तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोपों पर एक्शन लेने और दोषियों की पहचान के लिए जांच शुरू करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन में एक वकील ने यह शिकायत दर्ज कराई है। YSR कांग्रेस पार्टी ने लड्डू में चर्बी विवाद पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, सुनवाई 25 सितंबर को होगी। तिरुपति मंदिर की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ तिरुपति मंदिर की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ किया गया। 23 सितंबर को सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण (शुद्धिकरण) में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्नप्रसादम रसोई की शुद्धि की गई। मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक कृष्ण शेषाचल दीक्षितुलु ने कहा, 'सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई कि मंदिर को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए। इसलिए हम शांति होम करने के प्रस्ताव के साथ प्रबंधन के पास गए। सुबह 6 बजे हम सभी भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद और अनुमति लेने के लिए गर्भगृह में गए। अब सब कुछ शुद्ध हो गया है, मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान बालाजी के दर्शन करें और प्रसाद घर ले जाएं।" यह विवाद कैसे सामने आया कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर छह महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार (YSRCP) ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार आई, जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम (लड्डू) की क्वॉलिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल की एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) से 475 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। घी की शुद्धता जांचने वाली लैब NDDB CALF (आणंद, गुजरात) ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपए है। CM नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की, विवाद बढ़ा जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि, टीडीपी ने दो महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। CM नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रु. किलो घी खरीदा। ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच हाेगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया है। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्मस्थलों में से है। यहां हर दिन करीब 70 हजार श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (TTD) संभालता है। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुराने किचन ‘पोटू’ में शुद्ध देसी घी के रोज 3.50 लाख लड्‌डू बनते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्‌डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। ट्रस्ट ने करीब एक लाख लड्‌डू जनवरी 2024 में हुई राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे थे।

मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ केस चलना चाहिए या नहीं, इस पर मंगलवार (24 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के दो फैसलों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसके अलावा कई और जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन सभी को एक साथ मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 (बलात्कार) के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। हालांकि इस मामले पर केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करना है। केंद्र का कहना है, कानूनों में बदलाव के लिए विचार-विमर्श की जरूरत है। ल्ली हाईेकोर्ट और कर्नाटक हाईकोट का फैसला आने के बाद इसकी मांग और तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दो मुख्य याचिकाएं हैं, जिन पर सुनवाई होगी। एक याचिका पति की तरफ से लगाई गई, तो दूसरी अन्य मामले में एक महिला ने याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला: साल 2022 में एक महिला ने पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग-अलग फैसला दिया था। जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था। वहीं, जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि पति को मिली छूट असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। कर्नाटक हाईकोर्ट का मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पति ने पत्नी की तरफ से लगाए रेप के आरोपों पर हाईकोर्ट का रुख किया था। 23 मार्च 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति पर लगाए गए रेप के आरोपों को समाप्त करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपवाद को मानने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा था कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले/दुष्कर्म के लिए पति को पूरी छूट नहीं दी जा सकती है। मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर चुकी है भारत सरकार 2016 में मोदी सरकार ने मैरिटल रेप के विचार को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश में अशिक्षा, गरीबी, ढेरों सामाजिक रीति-रिवाजों, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और विवाह को एक संस्कार के रूप में मानने की समाज की मानसिकता जैसे विभिन्न कारणों से इसे भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। 2017 में, सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। सरकार ने तर्क दिया था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी और इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा। केंद्र ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा था कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के कानून ने माना कि मैरिटल रेप होता है जोनाथन हेरिंग की किताब फैमिली लॉ (2014) के मुताबिक, ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति-पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है।

तिरुपति लड्‌डू विवाद- मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, परिसर में 4 घंटे महाशांति यज्ञ

आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ किया गया। सोमवार सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण (शुद्धिकरण) में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्नप्रसादम रसोई की शुद्धि की गई। आंध्र के सीएम CM चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि राज्य में YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू (प्रसादम्) में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। राज्य सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्‌डुओं की जांच के लिए SIT बना दी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। प्रसादम विवाद से जुड़े 3 अपडेट्स... भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। स्वामी ने प्रसादम में एनिमल फैट के इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। राज्यसभा के सदस्य और देवस्थानम (टीटीडी) के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से मामले की जांच करने की मांग की है। श्री ललिता पीठम में विश्व हिंदू परिषद बैठक हुई। विहिप ने सुप्रीम कोर्ट से तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोपों पर एक्शन लेने और दोषियों की पहचान के लिए जांच शुरू करने की अपील की है। पुजारी बोले- अब मंदिर पूरी तरह शुद्ध, प्रसाद घर ले जा सकते हैं मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक कृष्ण शेषाचल दीक्षितुलु कहते हैं, "सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई कि मंदिर को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए। इसलिए हम शांति होम करने के प्रस्ताव के साथ प्रबंधन के पास गए। सुबह 6 बजे हम सभी भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद और अनुमति लेने के लिए गर्भगृह में गए। अब सब कुछ शुद्ध हो गया है, मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान बालाजी के दर्शन करें और प्रसाद घर ले जाएं।" विहिप ने कहा- प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाना, भक्तों का अपमान बैठक के बाद विहिप ने कहा कि इस घटना ने दुनिया भर में श्री बालाजी के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि लड्डू प्रसादम आस्था और दिव्य आशीर्वाद के रूप में माना और खाया जाता है। लड्डू में मिलावट के आरोपों ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों का घोर अपमान किया है। इस मामले में लापरवाही और देरी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर हिंदू समुदाय राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकता है। डिप्टी सीएम बोले- भगवान से क्षमा मांगी, उपवास रख रहा आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने कहा- जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवन कल्याण ने रविवार (22 सितंबर) से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन ने कहा- मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया। मुझे दुख हो रहा है। इसके लिए प्रायश्चित करूंगा।

सुप्रीम कोर्ट बोला- चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना POCSO और IT एक्ट के तहत अपराध है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है, तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का स्टोरेज, इसे डिलीट ना करना और इसकी शिकायत ना करना बताता है कि इसे प्रसारित करने की नीयत से स्टोर किया गया है। हाईकोर्ट ने ये केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है। हम उसका फैसला रद्द करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा- चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह 'चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉएटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदलाव करे। अदालतें भी इस शब्द का इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट के 2 कमेंट हम संसद को सुझाव देते हैं कि POCSO एक्ट में बदलाव करें और इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्शुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल (CSEAM) का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। CSEAM शब्द सही तरीके से बताएगा कि यह महज अश्लील कंटेंट नहीं, बच्चे के साथ हुई घटना का एक रिकॉर्ड है। वो घटना जिसमें बच्चे का यौन शोषण हुआ या फिर ऐसे शोषण को विजुअली दिखाया गया हो। बच्चों के खिलाफ अपराध सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं रहते हैं। उनके वीडियो, फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग के जरिए ये शोषण आगे भी चलता है। ये कंटेंट साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं, आसानी से किसी को भी मिल जाते हैं। ऐसे मटेरियल अनिश्चितकाल तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये यौन शोषण पर ही खत्म नहीं होता है, जब-जब ये कंटेंट शेयर किया जाता है और देखा जाता है, तब-तब बच्चे की मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन होता है। हमें एक समाज के तौर पर गंभीरता से इस विषय पर विचार करना होगा। केरल हाईकोर्ट ने भी मद्रास HC जैसा फैसला सुनाया था केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो यह गैरकानूनी होगा। इसी फैसले के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा था NGO मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद NGO जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली के NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे सकता है। फैसले से ऐसा लगेगा कि ऐसा कंटेंट डाउनलोड करने और रखने वाले लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले 1. केरल हाईकोर्ट- पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित, यह निजी पसंद केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने यह फैसला दिया था। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा था, पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित है। आज डिजिटल युग में इस तक आसानी से पहुंच हो गई। बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर ये मौजूद है। 2. मद्रास हाईकोर्ट- फोन में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना अपराध नहीं केरल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर ऐसा कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी फैसले को खारिज किया और नए सिरे से केस सेशन कोर्ट को सौंप दिया है। भारत में अश्लील वीडियो पर 3 कानून भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A में इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देने का भी प्रावधान है। IPC के सेक्शन-292, 293, 500, 506 में भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। POCSO कानून के तहत कार्रवाई होती है।  

सुप्रीम कोर्ट बोला- चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना POCSO और IT एक्ट के तहत अपराध है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है, तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का स्टोरेज, इसे डिलीट ना करना और इसकी शिकायत ना करना बताता है कि इसे प्रसारित करने की नीयत से स्टोर किया गया है। हाईकोर्ट ने ये केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है। हम उसका फैसला रद्द करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा- चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह 'चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉएटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदलाव करे। अदालतें भी इस शब्द का इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट के 2 कमेंट हम संसद को सुझाव देते हैं कि POCSO एक्ट में बदलाव करें और इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्शुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल (CSEAM) का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। CSEAM शब्द सही तरीके से बताएगा कि यह महज अश्लील कंटेंट नहीं, बच्चे के साथ हुई घटना का एक रिकॉर्ड है। वो घटना जिसमें बच्चे का यौन शोषण हुआ या फिर ऐसे शोषण को विजुअली दिखाया गया हो। बच्चों के खिलाफ अपराध सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं रहते हैं। उनके वीडियो, फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग के जरिए ये शोषण आगे भी चलता है। ये कंटेंट साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं, आसानी से किसी को भी मिल जाते हैं। ऐसे मटेरियल अनिश्चितकाल तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये यौन शोषण पर ही खत्म नहीं होता है, जब-जब ये कंटेंट शेयर किया जाता है और देखा जाता है, तब-तब बच्चे की मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन होता है। हमें एक समाज के तौर पर गंभीरता से इस विषय पर विचार करना होगा। केरल हाईकोर्ट ने भी मद्रास HC जैसा फैसला सुनाया था केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो यह गैरकानूनी होगा। इसी फैसले के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा था NGO मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद NGO जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली के NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे सकता है। फैसले से ऐसा लगेगा कि ऐसा कंटेंट डाउनलोड करने और रखने वाले लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले 1. केरल हाईकोर्ट- पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित, यह निजी पसंद केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने यह फैसला दिया था। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा था, पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित है। आज डिजिटल युग में इस तक आसानी से पहुंच हो गई। बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर ये मौजूद है। 2. मद्रास हाईकोर्ट- फोन में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना अपराध नहीं केरल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर ऐसा कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी फैसले को खारिज किया और नए सिरे से केस सेशन कोर्ट को सौंप दिया है। भारत में अश्लील वीडियो पर 3 कानून भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A में इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देने का भी प्रावधान है। IPC के सेक्शन-292, 293, 500, 506 में भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। POCSO कानून के तहत कार्रवाई होती है।  

मुंबई की धारावी बस्ती में BMC की टीम पर हमला

बृह्मनमुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों की एक टीम शनिवार सुबह धारावी पहुंची। यहां महबूब-ए-सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था। टीम सुबह 9 बजे धारावी की 90 फीट रोड पर पहुंची। खबर लगते ही मुस्लिम समाज समेत बस्ती के लोग इकट्‌ठा हो गए और टीम को रोक दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने BMC की दो गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर दी। हालात संभालने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को एक दल पुलिस और BMC से चर्चा करने गया। इसके बाद BMC ने आज डिमोलिशन की कार्यवाही को रोक दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने BMC के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर है मस्जिद धारावी की जिस 90 फीट रोड पर यह मस्जिद बनी है, वह पुलिस स्टेशन महज 100 मीटर दूर है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि BMC ने पिछले साल भी मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकला था। इधर, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड ने भी इस कार्यवाही के खिलाफ CM मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। गायकवाड का दावा किया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी। 1882 में अंग्रेजों ने बसाई थी धारावी बस्ती, फिल्मों से बढ़ी लोकप्रियता एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी को 1882 में अंग्रेजों ने बसाया था। मजदूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से इसे बसाया गया था। धीरे-धीरे यहां लोग बढ़ने लगे और झुग्गी-बस्तियां बन गईं। यहां की जमीन सरकारी है, लेकिन लोगों ने झुग्गी-बस्ती बना ली है। धारावी में कितने लोग रहते हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। सिर्फ अनुमान है कि यहां की छोटी-छोटी झुग्गियों में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इन्हीं झुग्गियों में 13 हजार से ज्यादा छोटे-मोटे कारोबार चलते हैं। गलियां इतनी संकरी हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए, तो अंदर स्ट्रेचर भी नहीं जा सकता है। धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर करीब 23 हजार करोड़ खर्च होने हैं। जुलाई, 2023 में ये प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप को मिला था। इसमें 60 हजार से ज्यादा परिवारों को फ्री में नए घर मिलेंगे। शर्त ये है कि परिवार 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रहता आया हो। साल 2008 में 'स्लमडॉग मिलियनेयर' फिल्म के रिलीज होने के बाद इस क्षेत्र को लोकप्रियता मिली। फिल्म ने कई अवॉर्ड भी जीते। इसके बाद फिल्म गली बॉय में ये देखने को मिली थी। कई टूरिस्ट यहां भारत की बस्ती में रहने वालों के जीवन की झलक देखने आते हैं।      

गुजरात में भी ट्रेन बेपटरी करने की साजिश

गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अनजान लोगों ने अप लाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी थी। उन्हें उसी पटरी पर रख दिया था। साथ ही रेलवे पटरियों को जोड़ने वाले 71 ताले भी हटा दिए थे। स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी मिलने पर अप स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने की-मैन सुभाष कुमार को सतर्क कर दिया। ट्रैक की जांच की गई तो पता चला कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची थी। इसके बाद रूट को बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ी ही देर में नई फिश प्लेट लगने के बाद रेलवे सेवा फिर से शुरू कर दी। भारत में लगातार ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिशें सामने आ रही हैं। 9 सितंबर को यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक लोहे का खंभा पड़ा हुआ मिला था। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की, हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रेनों की निगरानी मुश्किल, इसलिए ये सबसे सॉफ्ट टारगेट ट्रेन का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसकी 24x7 निगरानी मुश्किल है। भारत में टेरर ऑर्गनाइजेशन का अगला बड़ा टारगेट ट्रेन ही हैं। वे इसके सहारे सबसे आसानी से और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का वीडियो इसकी पुष्टि करता है। वह भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहा है और उन्हें ट्रेन डिरेलकरने की कोशिश के लिए कह रहा है।  

तिरुपति मंदिर प्रबंधन बोला- प्रसाद अब पवित्र

आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) के लड्डूओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने कहा कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी। शुक्रवार, 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे, उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में कहा- 'कल रात मेरे कुछ सहयोगी बाबा विश्वनाथ धाम गए थे। रात में मुझे बाबा का प्रसादम दिया, तो मेरे मन में तिरुमाला की घटना याद आई। मेरे मन में थोड़ा खटका। हर तीर्थ स्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है। इसकी ढंग से जांच हो।' प्रसादम विवाद कहां पहुंचा... सुप्रीम कोर्ट: वकील सत्यम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कहा, यह हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के मूल सिद्वांतों का उल्लंघन है। इस पर कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट: YSR ने लड्डू में चर्बी विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। जगन रेड्डी की पार्टी ने इस मामले में मौजूदा जज की निगरानी में जांच का अनुरोध किया है। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर का होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय: स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मैंने CM चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मंदिर के प्रसाद (लड्डू) की जांच कराई जाएगी। CBI जांच की मांग: TDP, कांग्रेस और भाजपा ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी यह केस जांच एजेंसी को नहीं सौंपा है। यह विवाद कैसे सामने आया... कर्नाटक कोआपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर छह महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार (YSRCP) ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। जिसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार आई, जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का नया एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम (लड्डू) की क्वॉलिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लॉयर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। जबकि तिरुपति ट्रस्ट अब कर्नाटक कोआपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) से 475 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। घी की शुद्धता का परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला NDDB CALF ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपए है। अमूल बोला- तिरुपति मंदिर में कभी घी सप्लाई नहीं किया इस बीच तिरुपति लड्डू में मिलावट को लेकर विवाद के बीच डेयरी कंपनी अमूल ने भी सफाई दी। कंपनी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उसने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को कभी घी नहीं दिया।

कोलकाता रेप-मर्डर, जूनियर डॉक्टर CBI ऑफिस तक मार्च करेंगे

पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आज कोलकाता में साल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी धरना-प्रदर्शन खत्म कर देंगे। धरना खत्म करने से पहले वे स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित CBI ऑफिस तक मार्च करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने 19 सितंबर की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वे शनिवार, 21 सितंबर से काम पर लौटेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के बाद डॉक्टर्स पिछले 41 दिनों से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हड़ताल आंशिक रूप से जारी रहेगी। वे अभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं देंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। हालांकि, OPD और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटरों के कामकाज में वे शामिल नहीं होंगे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम बंगाल सरकार को एक हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान सरकार अपने सभी वादों को लागू नहीं करती है तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों में शामिल डॉ. अकीब ने न्यूज एजेंसी ANI को कहा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति और हमारी कुछ मांगों पर राज्य सरकार की सहमत के कारण हमने आंशिक रूप से काम पर लौटने का फैसला किया है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमारी मांग पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को हटाया गया है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की हमारी मांग अभी भी जारी है। बंगाल सरकार ने विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 सितंबर को डॉक्टरों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि हमने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मान ली हैं। CM ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा था वे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी। डॉक्टरों की मांग पर बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा ने पद संभाला। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। ममता-डॉक्टरों की मीटिंग को लेकर 7 दिन टकराव चला डॉक्टरों और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चला था। 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलिगेशन की CM हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मानी थीं और कहा था कि काम पर वापस लौटें। डॉक्टरों और CM की 16 सितंबर की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉ. कौस्तुव नायक को स्वास्थ्य-परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉ. देबाशीष हलदर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया है। त्रिपुरारी अथर्व को DEO का डायरेक्टर चुना गया। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। जावेद शमीम ADG कानून व्यवस्था, विनीत गोयल ADG और IG स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह ADG और IG इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता CO EFR सेकंड बटालियन का नाम शामिल है।    

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक:US बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो लाइव हुए

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार (20 सितंबर) को हैक हो गया है। शीर्ष अदालत के यूट्यूब चैनल पर US बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो दिखाई दे रहा था, जिसे रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। हैक किए गए चैनल पर "ब्रैड गार्लिंगहाउस: रिपल ने SEC के $2 बिलियन जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी! XRP मूल्य भविष्यवाणी" शीर्षक वाला एक खाली वीडियो लाइव था। इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट किए। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस के कारण चैनल को यूट्यूब ने हटा दिया है। इस चैनल पर शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के सामने आने वाले मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज, रेप और हत्या के मामले की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने NIC से मदद मांगी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि चैनल से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में समस्या के बारे में शुक्रवार सुबह पता चला और सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने इसे ठीक करने के लिए नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से मदद मांगी है। रिपल ने खुद यूट्यूब पर मुकदमा दायर किया रिपल ने खुद अपने CEO ब्रैड गारलिंगहाउस का फर्जी अकाउंट बनाने से हैकर्स को रोकने में विफल रहने के लिए यूट्यूब पर मुकदमा दायर किया है। 27 सितंबर 2022 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी पूर्व CJI यूयू ललित की अध्यक्षता में कोर्ट की मीटिंग में प्रमुख सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग करने को लेकर सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तय किया कि सभी संविधान पीठों की सुनवाई यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम की जाएगी। पहली बार 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, जिसमें तब के CJI एनवी रमना ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन 5 मामलों में फैसला सुनाया था।  

TDP का दावा-तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट, फिश ऑयल था

तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने 2 दिन के अंदर दो दावे किए। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। TDP ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए। उधर,YSR कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और YSRCP के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए चार सदस्यीय विशेष समिति बना दी है। लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी। तभी से ही यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में ना तो जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा है और ना ही किस जगह के सैंपल की जांच की गई है, उसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में जगन मोहन रेड्डी, ठेकेदार और टीटीडी के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। इसमें कहा कि इन्होंने प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई हो। उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। प्रसाद में शामिल घी में मिलावट, YSRCP-TDP सरकार के अलग-अलग सप्लॉयर YSRCP ने पिछले साल घी सप्लॉयर बदला था, मिली थी गड़बड़ी दरअसल पिछले 50 साल से कर्नाटक KMF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर छह महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार (YSRCP) ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। जिसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार ने इसी साल जुलाई में घी बेचने वालों को ब्लैक लिस्ट किया टीडीपी सरकार ने इस साल जून में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का नया एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम (लड्डू) की क्वॉलिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड (NDDB), गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरु कर दिया। पुराने सप्लॉयर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। जबकि तिरुपति ट्रस्ट अब कर्नाटक कॉपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है।

CRPF की कैंटीन में मणिपुर के लोगों को सामान मिलेगा

हिंसा से जूझ रहे मणिपुर की राजधानी इंफाल में आम लोगों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की कैंटीन से सामान मिलने लगा। इसकी शुरुआत बुधवार से से हुई। कैंटीन में सामान पर 30 से 40% डिस्काउंट भी होगा। यहां CRPF के 21 भंडार पहले से थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्लान पर 16 आउटलेट और खोले गए हैं। जरूरत का सामान खरीदने के लिए लांगजिंग इलाके की CRPF कैंटीन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कैंटीन पर पहुंचे स्थानीय व्यक्ति ने कहा- यहां चीजें बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। मार्केट से सामान खरीदने में कठिनाई आ रही थी, क्योंकि सड़कें ब्लाक है, साथ ही सामान महंगा भी है। वहां जाने में रिस्क भी है। CRPF कैंटीन में सामान सस्ता भी है और यहां सुरक्षा की गारंटी भी है। जनता के लिए साढ़े चार घंटे खुलेगा स्टोर CRPF कैंटीन में आम लोगों के लिए सुबह 9.30 से दोपहर 1 बजे तक सामान दिया जाएगा। हफ्ते में चार दिन- सोमवार, मंगलवार, बुधावार और शुक्रवार को यह सुविधा मुहैया रहेगी। गुरुवार, शनिवार और रविवार को ये स्टोर आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। CRPF के IG विपुल कुमार ने ANI को बताया- मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के तहत हमारे सभी ऑफिसर काम पर हैं। वह यह देख रहें हैं कि स्टोर में सभी सामान उपलब्ध हो। घाटी के जिलों में 16 और पहाड़ी जिलों में 8 स्टोर खोले गए हैं। हिंसा के बाद से अब तक 6,523 FIR दर्ज हुई मणिपुर में हिंसा की वजह से 120 से ज्यादा गांव, 3,500 घर, 220 चर्च, और 15 मंदिर जल गए। हिंसा के चलते स्कूल और खेत भी बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मणिपुर में कानून-व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में जातीय हिंसा के दौरान करीब तीन महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बर बर्ताव के शर्मनाक वीडियो भी जारी हुए थे। स्नाइपर से सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ FIR कराई थी। मणिपुर में 67 हजार लोग विस्थापित हुए जिनेवा के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (IDMC) ने 11 मई 2023 को रिपोर्ट जारी की। जिसमें कहा है कि साल 2023 में साउथ एशिया में 69 हजार लोग विस्थापित हुए। इनमें से 97 फीसदी यानी 67 हजार लोग मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे। रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में साल 2018 के बाद हिंसा के कारण पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन देखने को मिला। इस हिंसा में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही लगभग 67 हजार लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविर या दूसरी जगहों पर आसरा लेना पड़ा था। 4 पॉइंट्स में - मणिपुर हिंसा की वजह मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST केटेगरी में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।    

वक्फ बिल पर JPC की चौथी बैठक

वक्फ बिल में संशोधन के लिए गुरुवार (19 सितंबर) को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की चौथी बैठक जारी है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। पिछले 28 दिनों में JPC की तीन बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। दरअसल, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था। 5 सितंबर, तीसरी बैठक: वक्फ बिल का प्रेजेंटेशन दिया गया वक्फ बिल में संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक में मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे। साथ ही कहा कि मिनिस्ट्री के अधिकारी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपना रहे। वे बिना किसी विचार-विमर्श के सरकार के रुख को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सबसे ज्यादा विरोध AAP सांसद संजय सिंह और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। JPC की दूसरी बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉक आउट किया। यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना। सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम संगठनों ने बिल के कई प्रावधानों पर कहा कि यह मुसलमानों के लिए चिंता का विषय हैं। बैठक में 'वक्फ बाय यूजर्स' पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है। इसलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। 22 अगस्त को 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक हुई थी। इसमें समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों (अमेंडमेंट्स) पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने समिति को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव किये गए हैं, उसके बारे में बताया।

कोलकाता रेप-मर्डर केस, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच बुधवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ ढाई घंटे बैठक की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। डॉक्टरों ने कहा कि वे सरकार से हुई बातचीत से असंतुष्ट हैं और अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों ने यह आरोप लगाया कि बैठक में डॉक्टरों राज्य सरकार ने बैठक की लिखित कार्यवाही (मिनट्स ऑफ मीटिंग) मांगे थे, जिसे देने से सरकार ने इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पंजीकरण रद्द कर दिया है। संदीप से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन 13 दिन से ज्यादा निकलने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण न मिलने पर काउंसिल ने यह कदम उठाया। उधर, नए कमिश्नर मनोज वर्मा, गुरुवार को आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे। इसी घटना के विरोध में TMC से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता के बीच मीटिंग हुई थी। इसमें ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मान ली थीं। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाया था। उनकी जगह मनोज वर्मा को कमिश्नर बनाया गया। लेकिन डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों पर चर्चा करने को लेकर डॉक्टरों ने मनोज पंत को ईमेल भेजकर एक और मीटिंग की मांग की थी। इस पर पंत ने 30 डॉक्टरों को शाम 6:30 बजे मिलने के लिए बुलाया था। बैठक 7:30 बजे शुरू हुई और 10 बजे तक चली। डॉक्टर आज भी अपने साथ स्टेनोग्राफर को ले गए थे, ताकि बैठक की डिटेल रिकॉर्ड की जा सके। डॉक्टर बोले- हमें प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा एक डॉक्टर ने बताया कि जब हमने बैठक की मांग की, तो हमें बताया गया कि हमें अपनी सभी जरूरतें ईमेल के जरिए भेजनी होंगी। सरकार हमारी मांगों की जांच करेगी और फिर हमसे संपर्क करेगी। जब हम बैठक में गए थे, तो हमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब हम बेहद निराश हैं। हम भी चाहते हैं कि यह प्रदर्शन खत्म हो, लेकिन हमें इसे जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं ममता-डॉक्टरों की मीटिंग को लेकर 7 दिन तक टकराव डॉक्टरों और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चला था। 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलिगेशन की CM हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मानी थीं और कहा था कि काम पर वापस लौटें। डॉक्टरों और CM की 16 सितंबर की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉ. कौस्तुव नायक को स्वास्थ्य-परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉ. देबाशीष हलदर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया है। त्रिपुरारी अथर्व को DEO का डायरेक्टर चुना गया। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। जावेद शमीम ADG कानून व्यवस्था, विनीत गोयल ADG और IG स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह ADG और IG इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता CO EFR सेकंड बटालियन का नाम शामिल है। CBI बोली- पुलिस ने 2 दिन तक अहम सबूत जब्त नहीं किए CBI ने बुधवार सुबह बताया कि कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय कपड़े समेत अन्य चीजों को जब्त करने में दो दिन लगा दिए। ये सबूत केस के लिए अहम हो सकते थे। दरअसल, रॉय को पुलिस ने 10 अगस्त को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस के SHO अभिजित मोंडल को गिरफ्तार किया था। CBI संजय और घोष-मोंडल के कनेक्शन की जांच कर रही CBI ने बताया कि घोष और मोंडल पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से केस के सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। अब दोनों के बीच कनेक्शन के बारे में पता लगाया जा रहा है। साथ ही घोष-मोंडल और संजय के बीच आपराधिक साजिश थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके लिए तीनों के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। CBI ने बताया कि घोष और मोंडल ने ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने में भी जल्दी की थी, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने दूसरी ऑटोप्सी कराने की मांग रखी थी। विक्टिम के पिता बोले- ममता ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता, तो बेटी जिंदा होती विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता ने 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। विक्टिम के पिता बोले- 'CBI अपना काम कर रही है। जो लोग इस मर्डर से किसी भी तरह जुड़े हैं, या जो सबूतों की छेड़छाड़ में शामिल हो सकते हैं, उन सबकी जांच हो रही है। जो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे तकलीफ में हैं। वे मेरे बच्चों जैसे हैं। उन्हें ऐसे देखकर हमें भी तकलीफ होती है। जिस दिन आरोपियों को सजा दी जाएगी, उस दिन हमारी जीत होगी। साल 2021 में भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, अगर मुख्यमंत्री ने तब संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी जिंदा होती।'  

वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर

वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशनल वन इलेक्शन का वादा किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। पैनल के 5 सुझाव... सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली (किसी को बहुमत नहीं), नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एकसाथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। कमेटी में 8 सदस्य, सितंबर 2023 में बनी थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुआई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। अभी ऐसी है वन नेशन-वन इलेक्शन की संभावना एक देश-एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पहला चरणः 6 राज्य, वोटिंगः नवंबर 2025 में बिहारः मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। बाद का साढ़े तीन साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, प. बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी साढ़े 3 साल होगा। दूसरा चरणः 11 राज्य, वोटिंगः दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंडः मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद सवा दो साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुराः मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा। बाद का सवा दो साल रहेगा। इन दो चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार, कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।        

आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़ें, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन पहले 17 सितंबर को AAP विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को LG विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। केजरीवाल पर कई बार हमले हुए, हमें चिंता-AAP संजय सिंह ने कहा, "केजरीवाल अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को चिंता है। केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। जब उनके माता-पिता घर में थे, तब भी उन पर हमला हुआ है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहां रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वे जनता के बीच रहेंगे, जगह अभी तय नहीं है।" बंगले का रिनोवेशन हुआ था, 52.71 करोड़ खर्च हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले और इसके कैम्पस में बने ऑफिस के रिनोवेशन किया गया था। इस पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उपराज्यपाल विनय सक्सेना को भेजी गई फैक्चुअल रिपोर्ट में यह जानकारी आई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बंगले पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहीं 19.22 करोड़ रुपए उनके कैंप ऑफिस पर खर्च हुए। उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था। आतिशी ने LG से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर शाम को उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना को CM पद से इस्तीफा सौंपा था। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद थे। इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की भी मांग की है। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। 26-27 सितंबर को विधानसभा सत्र, आतिशी बोलीं- केजरीवाल को CM बनाना लक्ष्य इसी दिन सुबह AAP की विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। CM चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा था कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ दो काम हैं। पहला- दिल्ली के लोगों की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना। दूसरा- केजरीवाल को फिर से CM बनाना। आतिशी के दो बड़े बयान... 1. ये हमारे लिए दुख का क्षण केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने दुष्प्रचार किया, फर्जी आरोप लगाए। 6 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। कोई और व्यक्ति होता तो वह तुरंत CM की कुर्सी पर बैठ गया होता। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का फैसला मानूंगा। ये हमारे लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि अगले चुनाव में वे केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2. दिल्ली की जनता गुस्से में है दिल्ली आज गुस्से में है। उन्हें पता है कि केजरीवाल CM नहीं रहे तो फ्री बिजली नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे, अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। उन्होंने देखा है कि 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। किसी एक में भी फ्री बिजली, बस यात्रा नहीं दे पा रहे।  

राष्ट्रपति ने जयपुर MNIT में 1361 स्टूडेंट्स को दीं डिग्रियां

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के दीक्षांत समारोह में 1300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान कीं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज 20 गोल्ड मेडल में से 12 बेटियों को मिले हैं, ये अनुपात प्रमाण है कि उन्हें समान अवसर मिले तो वे सफलता हासिल कर सकती हैं। इस साल का सबसे बड़ा प्लेसमेंट भी एक बेटी को ही मिला है। बुधवार को हुए कॉलेज के 18वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचईडी व एमबीए की डिग्रियां प्रदान गईं। समारोह में पहुंचीं राष्ट्रपति का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि यह दौर सूचना और प्रौद्योगिकी का है। इस क्षेत्र में एमएनआईटी ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में AI काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा के प्रदेश के युवाओं के लिए युवा नीति लाई जाएगी। सरकार अगले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। राष्ट्रपति के संबोधन की बड़ी बातें आपकी सफलता में शिक्षकों और अभिभावकों का अहम योगदान है। रिसर्च और डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। एमएनआईटी की फैकल्टी में एक तिहाई महिलाएं हैं। यह भी सराहनीय है। एमएनआईटी स्थानीय प्रतिभा को अवसर देता है। तो वहीं भारत की विविधता को भी दिखाता है। एमएनआईटी के 125 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। सुपरविजन पर विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है एमएनआईटी जयपुर को भविष्य में आप टॉप टेन में जगह दिलाएंगे। एनआईटी के स्टूडेंट देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों में जुड़े हैं। यहां कैंपस ग्रीन और एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण में आप लोगों ने अपने नाम से पेड़ लगाए हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है। आप जो भी कार्य करें वह तटस्थता और निष्ठा के साथ करें। नेशन फर्स्ट की भावना से काम करने की आप से प्रेरणा है। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है।    

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि विवाद, SC से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था। पहले इनको (मुस्लिम पक्ष) हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा- इस दौरान मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकता है। दरअसल, 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। कोर्ट का कहना था कि सभी याचिकाएं एक नेचर की हैं। एक साथ सुनी जाएंगी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 6 अगस्त को हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की थी। कहा था- हमें सुने बिना मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर एकतरफा आदेश न दें। आज याचिका पर पहली बार सुनवाई हुई। हिंदू पक्षकारों के 11 तर्क ढाई एकड़ में बनी शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है। ईदगाह में केवल सालभर में 2 बार नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ एरिया भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। सियासी षड्यंत्र के तहत ईदगाह का निर्माण कराया गया था। प्रतिवादी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति घोषित कर दी। भवन पुरातत्व विभाग से संरक्षित घोषित है। पुरातत्व विभाग (ASI) ने नजूल भूमि माना है। इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें समझौता 1968 का है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। मुकदमा सुनवाई लायक नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा आगे ले जाने के काबिल नहीं है। 15 अगस्त 1947 वाले नियम के तहत जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा रहे, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। लिमिटेशन एक्ट, वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो, यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं।

सुप्रीम कोर्ट बोला- महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (17 सितंबर) को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रातिरेर साथी योजना के तहत महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं? उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं। कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि वह एक हफ्ते के बाद अगली सुनवाई करेगा। CJI बोले- अस्पतालों में 18-23 साल की डॉक्टर्स काम कर रहीं, वहां ​​​पुलिस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट एजेंसियों के सुरक्षाकर्मियों की नियुक्त पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम रहे लोगों को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वे पूरे अस्पताल में घूमते हैं। इनके जरिए सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि रेप-मर्डर मामले का मुख्य आरोपी भी एक सिविक वॉलंटियर ही है। बंगाल में 28 सरकारी अस्पताल हैं। वहां 18-23 साल की युवा डॉक्टर काम कर रही हैं। राज्य के 45 मेडिकल कॉलेजों में लड़कियां 12वीं कक्षा के बाद आती हैं। वे बहुत छोटी हैं। उनमें इंटर्न भी हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती पूरी तरह से असुरक्षित है। CJI ने कहा कि राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पुलिस बल तैनात करना चाहिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी प्रोग्रेस काफी स्लो है। वहां 415 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी मिली है, लेकिन अब तक सिर्फ 36 लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन 4 मुद्दों पर भी चर्चा हुई... 1. जूनियर डॉक्टर्स बोले- हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं: वकील इंदिरा जयसिंह ने जूनियर डॉक्टरों का पक्ष रखते हुए कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करना चाहते हैं। बंगाल सरकार ने डॉक्टरों के काम पर लौटने की तारीख पूछी। जयसिंह ने कहा कि जब तक डॉक्टर अपने एसोसिएशन की बैठक नहीं कर लेते, तब तक कोई तारीख नहीं दी जा सकती। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2. कोर्ट बोला- CBI पीड़ित के माता-पिता से मिले इनपुट की जांच करे: CJI ने कहा कि बेंच खुली अदालत में CBI की जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। इससे आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी। बेंच ने CBI को 24 सितंबर को रेप-मर्डर और वित्तीय अनियमितता की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CBI को पीड़ित के माता-पिता से मिले इनपुट की जांच करने का निर्देश दिया। CJI ने कहा कि पीड़ित के पिता ने 12 सितंबर को एक लेटर लिखा था, जिसमें कई चिंताएं व्यक्त की गई थीं। CBI को इन सुरागों की जांच करनी चाहिए। 3. कोर्ट का सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग से इनकार: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की। सिब्बल ने कहा कि बंगाल सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों को सोशल मीडिया पर रेप और एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। हालांकि, CJI ने कहा कि कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करेगा, क्योंकि यह जनहित का मुद्दा है। अगर किसी को ऐसा कोई खतरा है तो हम कदम उठाएंगे। 4. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप बार के सदस्य हैं। हम जो कहते हैं उस पर हमें आपकी वैधता की जरूरत नहीं है। कोर्ट रूम लाइव... CJI चंद्रचूड़: जांच पूरी होने में अभी वक्त है। हमें CBI को पर्याप्त समय देना होगा, वे सोते नहीं रहेंगे। उन्हें सच्चाई सामने लाने के लिए समय दिया जाना जरूरी है। वकील (डॉक्टरों की तरफ से): क्राइम सीन पर कई लोग मौजूद थे। हम उन लोगों के नाम सीलबंद कवर में CBI को सौंपने को तैयार हैं। मैं अदालत में सार्वजनिक नहीं कर रही हूं। CJI चंद्रचूड़: जांच में कुछ जरूरी सुराग मिलने को लेकर मृतक के पिता की ओर से चिंता जताई गई है। हम उनके लेटर का खुलासा नहीं करेंगे, यह गोपनीय है। हम कहेंगे कि CBI के लिए ये बहुत अहम इनपुट है। सॉलिसिटर जनरल: एक चिंता की बात है, विकिपीडिया में लड़की का नाम और फोटो अभी भी मौजूद है। CJI चंद्रचूड़: हम आदेश पारित करेंगे, नाम और फोटो नहीं हो सकता। वकील: विकीपीडिया से इसे हटाने के लिए कहा गया है। उसने कहा कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल: यह सेंसरिंग नहीं है, यह अपराध न करने के लिए कहना है। CJI चंद्रचूड़: ठीक है हम इससे निपटेंगे, हम एक आदेश पारित करेंगे। वकील: कोलकाता पुलिस ने केवल 27 मिनट की CCTV फुटेज दी। पूरी फुटेज नहीं दी। CBI को पूरी फुटेज जब्त करनी होगी। सिब्बल: ये सच नहीं है। 7-8 घंटे की फुटेज दी गई है। CJI चंद्रचूड़ (सॉलिसिटर जनरल से): क्या आप पुलिस से आपको फुटेज सौंपने के लिए नहीं कह सकते? आपने ब्लॉकर डिवाइस का इस्तेमाल किया है या नहीं? हमें उम्मीद है कि CBI पूरी डीवीआर और फुटेज जब्त करेगी। वकील: जिस जगह पर कैमरा लगाया गया था वह प्रवेश कक्ष में नहीं था। वहां और कैमरे भी लगे हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि कोई शव चालान भी नहीं है। CJI चंद्रचूड़ (सॉलिसिटर जनरल से): क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वकील पता लगाए कि हाई कोर्ट में क्या हुआ था, जब जहां चालान दिखाया गया था। सॉलिसिटर जनरल: जब कलकत्ता पुलिस ने दस्तावेज दिए थे तो शव चालान नहीं दिया गया था।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? कोर्ट रूम लाइव... सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह: हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। एसजी तुषार मेहता: 2022 में नोटिस दिए गए और उसके बाद कार्रवाई की गई। इस बीच अपराध किए। जस्टिस गवई: राज्य सरकार को खबर दी जानी चाहिए। 2024 में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, जब नोटिस 2022 में जारी किए गए थे तो। जस्टिस विश्वनाथन: मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक, अदालत की अनुमति के बिना डिमोलिशन पर रोक होनी चाहिए। एसजी मेहता: एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जस्टिस विश्वनाथन: हमें कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। हम इस समय इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि किस समुदाय ने यह पूछा है। अगर अवैध ढंग से घर गिराने का एक भी मामला है, तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जस्टिस गवई: हम पर कोई नैरेटिव असर नहीं डाल रहा। हमने साफ कर दिया है कि हम अतिक्रमण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका खुद जज नहीं हो सकती। एसजी मेहता: याचिकाकर्ताओं का दावा है कि डिमोलिशन एक धर्म विशेष के लोगों के घरों को लेकर हो रहा है। जस्टिस विश्वनाथन: इस कार्रवाई का इकलौता मकसद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। एसजी मेहता: जिनके घर टूटे वे कोर्ट इसलिए नहीं पहुंचते, क्योंकि वे जानते हैं उनकी संपत्ति अवैध है। सीयू सिंह: कोर्ट ने पिछली तारीख पर आदेश दिया। निर्देश के बावजूद 12, 14 तारीख को, उसी दिन पत्थरबाजी की घटना हुई। उसी रात तोड़फोड़ की गई। ऐसा रोज हो रहा है। एक ही इलाके में, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक घर ही अवैध हो। जस्टिस गवई: आप आवेदन दाखिल करें। एसजी मेहता: मध्य प्रदेश में, मामला यहां चल रहा है। नियमों का पालन करने के बाद 70 दुकानें तोड़ दी गईं। 50 से ज्यादा दुकानें हिंदुओं की थीं। जस्टिस गवई: मामले को 1 अक्टूबर को दोबारा लिस्ट करें। अगली तारीख पर, जब तक वैधानिक आदेश नहीं आ जाते, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। अपने हाथ रोकिए। इस कोर्ट की परमिशन के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस विश्वनाथन: इस पर निगरानी होनी चाहिए। जस्टिस गवई: आदेश के बाद, ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा... यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सुनवाई किसके हाथ में है। जस्टिस विश्वनाथन: 2 सितंबर के बाद बुलडोजर एक्शन पर बहुत जोर दिया गया। इसे सही ठहराया गया। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को नोटिस दिया जाना चाहिए? हम गाइडलाइन बनाएंगे। एसजी मेहता: तेलंगाना में कुछ नोटिस भेजे गए हैं। जस्टिस गवई: अगले हफ्ते तक ऐसी कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। एसजी मेहता: लेकिन यह पूरे देश में नहीं रुक सकता। जस्टिस गवई : हम रोक लगा रहे हैं, आप नहीं रुक सकते। जस्टिस विश्वनाथन : 15 दिन कार्रवाई रोक दी तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा था- अतिक्रमण को संरक्षण नहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। लेकिन, इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी- किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना। यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। एक और सुनवाई में कहा- बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है।मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में था। सितंबर में यह दूसरा मौका है, जब SC ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल, गुजरात में नगरपालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। याचिका लगाने वाला खेड़ा जिले के कठलाल में एक जमीन का सह-मालिक है। उनके खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एक मामले में FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था- आरोपी के खिलाफ अपराध को कानूनी प्रक्रिया के जरिए कोर्ट में साबित किया जाना चाहिए। जिस देश में कानून सर्वोच्च है, वहां ऐसी धमकियों को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गुजरात सरकार और नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है तीन राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ अगस्त 2024 : मध्यप्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन मध्यप्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20 हजार स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की तीन मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी, तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। FIR के मुताबिक, चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था।

वक्फ संशोधन बिल पर JPC को मिले 84 लाख ईमेल और लिखित सुझाव से भरे 70 बॉक्स

वक्फ बोर्ड की शक्तियों की सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है. इसे लेकर जेपीसी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं. इस दौरान जेपीसी की ओर से आम जनता से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके सुझाव मांगे गए थे. इस मामले में जेपीसी के सामने अब तक करीब 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए आ चुके हैं. इसके साथ ही लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं. गौरतलब है कि जेपीसी ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी थी. 19 और 20 सितंबर को होगी अगली बैठक संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी. 19 सितंबर को पटना लॉ कालेज के वीसी के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के अधिकारी को बुलाया गया है. 26 से 1 अक्टूबर के बीच देश के 6 बड़े शहरों में जेपीसी के सदस्य जाएंगे और वहां के संभ्रांत लोगों और मुस्लिम संगठनों से राय लेंगे. जेपीसी के सदस्य मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु शहरों में जाएंगे. वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं. जेपीसी में शामिल कई सांसदों ने बिल पर जताया विरोध वक्फ (संशोधन) बिल पर जेपीसी की पहली बैठक से ही अलग-अलग विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना था कि बिल के मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व समानता के कानूनों का उल्लंघन होगा. एक बड़ा एतराज वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम व अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर जताया गया है.  शीतकालीन सत्र से पहले पेश होगी रिपोर्ट जेपीसी की ओर से ईमेल और लिखित सुझावों पर विचार करने के साथ ही कुछ विशेषज्ञों और हितधारकों की राय और सुझाव भी सुने जाएंगे. समिति बिल पर विचार विमर्श करने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

RSS प्रमुख बोले- देश में अच्छे-बुरे के जिम्मेदार हिंदू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा- देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है। कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश के कर्ताधर्ता हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा- जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, यह वास्तव में मानव धर्म है। विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को लेकर भी चिंता जताई। कहा- देश में परिवार के संस्कारों को खतरा है। मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है। यह चिंता का विषय है। संघ कैसे काम करता है, ये समझना जरूरी- भागवत मोहन भागवत 5 दिन के अलवर प्रवास पर हैं। नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम के पहले दिन रविवार (15 सितंबर) को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा- अगले साल संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ की कार्य पद्धति लंबे समय से चली आ रही है। हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे विचार क्या है? यह हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। अपनी कृति के पीछे यह सोच हमेशा जागृत रहनी चाहिए। हमें देश को समर्थ करना है। हमने प्रार्थना में ही कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज इसका उत्तरदायी है। संघ प्रमुख के भाषण की 5 बातें 1. हिंदू का मतलब विश्व का सबसे उदार मानव राष्ट्र को परम वैभव संपन्न और सामर्थ्यवान बनाने का काम पुरुषार्थ के साथ करने की आवश्यकता है। हमें समर्थ बनना है। इसके लिए पूरे समाज को योग्य बनाना पड़ेगा। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, यह वास्तव में मानव धर्म है। विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। हिंदू मतलब सब कुछ स्वीकार करने वाला। सबके प्रति सद्भावना रखने वाला। जो विद्या का उपयोग विवाद पैदा करने के लिए नहीं करता, ज्ञान देने के लिए करता है। 2. छुआछूत को लेकर मन बदलना होगा हम अपने धर्म को भूलकर स्वार्थ के अधीन हो गए हैं। इसलिए छुआछूत चला। ऊंच-नीच का भाव बढ़ा। हमें इस भाव को पूरी तरह मिटा देना है, जहां संघ का काम प्रभावी है। संघ की शक्ति है, वहां कम से कम मंदिर, पानी, श्मशान सब हिंदुओं के लिए खुले होंगे। यह काम समाज का मन बदलते हुए करना है। सामाजिक समरसता के माध्यम से परिवर्तन लाना है। 3. संघ को अब विरोधी लोग भी मानने लगे हैं पहले संघ को कोई नहीं जानता था। अब सब जानते हैं। पहले संघ को कोई मानता नहीं था। आज सब लोग मानते हैं, जो हमारा विरोध करने वाले लोग हैं वह भी। होठों से तो हमारा विरोध करते हैं, लेकिन मन से तो मानते ही हैं। इसलिए अब हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए करना है। 4. नई पीढ़ी संस्कार भूल रही भारत में भी परिवार के संस्कारों को खतरा है। मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है। इसलिए हफ्ते में एक बार निश्चित समय पर अपने कुटुंब के सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार घर में भजन-पूजन, उसके बाद घर में बनाया हुआ भोजन साथ में करें। समाज के लिए भी कुछ न कुछ करें। इसके लिए छोटे-छोटे संकल्प लें। 5. बाहर के देशों का सामान तभी खरीदें, जब जरूरी हो अपने घर में स्वदेशी से लेकर स्व गौरव तक सारी बातें हैं। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सबकुछ अपने देश में बनता है। वह बाहर देश का नहीं खरीदना, यदि जीवन के लिए जरूरी है तो अपनी शर्तों पर खरीदना। जीवन में कम खर्च को अपनाना होगा।  

कोलकाता रेप-मर्डर केस, CFSL रिपोर्ट- संदीप घोष ने गुमराह किया

कोलकाता रेप-मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जवाब गुमराह करने वाले पाए गए हैं। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट और वॉइस एनालिसिस किया गया था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट में जब घोष के बयानों की जांच की गई तो बयान भटकाने वाले मिले। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने केस से जुड़े अफसरों के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि, पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आई जानकारी को सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता है। जांच एजेंसियां पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर सबूत जुटा सकती हैं। CBI ने घोष को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनके साथ ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज (OC) अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया था। 15 सितंबर को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। एजेंसी को 3 दिन तक दोनों की कस्टडी दी गई है। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस अफसर पर CBI के आरोप CBI ने 15 सितंबर को कोर्ट में पेश किया था। CBI ने आरोप लगाया कि घोष को रेप-मर्डर की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 9:58 मिल गई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। बाद में मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट के जरिए एक अस्पष्ट शिकायत करवाई, जबकि पीड़ितक को 12:44 बजे ही मृत घोषित कर दिया गया था। न सिर्फ FIR में देरी की गई, बल्कि सुसाइड की नई थ्योरी बनाई गई। जबकि पीड़ित की चोटें और उसकी बॉडी की स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं था। पीड़ित की बॉडी के निचले हिस्से पर कपड़े भी नहीं थे। घोष ने ताला पुलिस स्टेशन के OC मंडल को सुबह 10:03 बजे फोन किया। इसके बाद उन्होंने दोपहर 1:40 बजे उनसे मुलाकात की। अननैचुरल डेथ का केस रात 11:30 बजे दर्ज किया गया। OC मंडल को सूचना सुबह ही मिल गई थी, लेकिन वो एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। केस डायरी में लिखा गया कि पीड़ित अचेत अवस्था में थी, जबकि डॉक्टर उसे पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। अस्पताल के अधिकारियों और अज्ञात लोगों ने जनरल डॉयरी में गलत शुरुआती जानकारियां देने की साजिश की। OC मंडल की FIR में देरी और घटना स्थल पर देरी से पहुंचने की वजह से जरूरी सबूतों को नुकसान पहुंचा। OC मंडल ने आरोपी संजय रॉय और दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश की, जिन्हें क्राइम सीन तक जाने दिया गया। इससे सबूतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जल्दबाजी में अपने जूनियर्स को आदेश दिया कि पीड़ित की बॉडी को मुर्दाघर ले जाया जाए। यह एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल घोष और OC मंडल दोनों शामिल हों। घटना के दिन दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और घोष बता रहे थे कि पुलिस अफसर रेप और मर्डर के केस में किस तरह से कार्यवाही करें। दोनों ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। पुलिस को इस जघन्य घटना के बाद खुद ही तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। 5 सितंबर: जांच में खुलासा- घोष ने घटना के अगले दिन रेनोवेशन का ऑर्डर दिया 5 सितंबर को CBI की जांच में सामने आया था कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सूत्रों के मुताबिक, CBI को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। PWD स्टाफ ने सेमिनार हॉल से लगे कमरे का रेनोवेशन शुरू कर दिया था। हालांकि, कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके चलते रेनोवेशन के काम को वहीं रोक दिया गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि रेनोवेशन लेटर से यह साफ हो रहा है कि घोष को यह काम कराने की जल्दी थी, लिहाजा यह डॉक्यूमेंट रेप-मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। 14 सितंबर: आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल को CBI ने अरेस्ट किया कोलकाता रेप-मर्डर केस मामले में 14 सितंबर को CBI ने आरजी कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के पद पर तैनात था। दोनों को 17 सितंबर तक CBI की कस्टडी में भेज दिया गया। आरजी कर मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार किया था।  

मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा

मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को पांच जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर लगे बैन को हटा दिया। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया था। सितंबर महीने की शुरुआत में कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद राजधानी इंफाल में मैतेई समुह के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य छोड़कर जाने की मांग की। साथ ही राज्य में यूनिफाइड कमांड की कमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दी जाए। यानी, सेंट्रल और स्टेट फोर्स की कमान केंद्र की बजाय मुख्यमंत्री के पास हो। ये लोग DGP और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाएं... 1 सितंबर- पहली बार ड्रोन से हमला : एक सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इम्फाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। 3 सितंबर- दूसरा ड्रोन अटैक: इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ​​​​​​ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। 6 सितंबर- पूर्व CM के घर रॉकेट से हमला: मणिपुर बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में 1 बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मैरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 7 सितंबर- जिरिबाम में दो हमले, 5 की मौत: पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 KM दूर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। CRPF की दो बटालियन और तैनात केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को मणिपुर में CRPF की दो और बटालियन भेजने का फैसला किया था। 2,000 जवान तेलंगाना के वारंगल से और दूसरी झारखंड के लातेहार से मणिपुर आएगी। एक बटालियन का मुख्यालय चुराचांदपुर जिले के कांगवई में होगा और दूसरी बटालियन इंफाल के आसपास तैनात की जाएगी। राज्य में पहले से 16 CRPF बटालियन तैनात हैं। मणिपुर हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत मणिपुर में 3 मई, 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह... मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।  

मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा

मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को पांच जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर लगे बैन को हटा दिया। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया था। सितंबर महीने की शुरुआत में कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद राजधानी इंफाल में मैतेई समुह के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य छोड़कर जाने की मांग की। साथ ही राज्य में यूनिफाइड कमांड की कमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दी जाए। यानी, सेंट्रल और स्टेट फोर्स की कमान केंद्र की बजाय मुख्यमंत्री के पास हो। ये लोग DGP और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाएं... 1 सितंबर- पहली बार ड्रोन से हमला : एक सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इम्फाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। 3 सितंबर- दूसरा ड्रोन अटैक: इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ​​​​​​ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। 6 सितंबर- पूर्व CM के घर रॉकेट से हमला: मणिपुर बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में 1 बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मैरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 7 सितंबर- जिरिबाम में दो हमले, 5 की मौत: पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 KM दूर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। CRPF की दो बटालियन और तैनात केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को मणिपुर में CRPF की दो और बटालियन भेजने का फैसला किया था। 2,000 जवान तेलंगाना के वारंगल से और दूसरी झारखंड के लातेहार से मणिपुर आएगी। एक बटालियन का मुख्यालय चुराचांदपुर जिले के कांगवई में होगा और दूसरी बटालियन इंफाल के आसपास तैनात की जाएगी। राज्य में पहले से 16 CRPF बटालियन तैनात हैं। मणिपुर हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत मणिपुर में 3 मई, 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह... मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।  

महिला फ्लाइंग ऑफिसर रेप केस, विंग कमांडर को अग्रिम जमानत

महिला फ्लाइंग अफसर से रेप मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर को प्री-अरेस्ट बेल दे दी है। आरोपी विंग कमांडर ने ही याचिका लगाकर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को जारी किए बेल ऑर्डर में कहा- याचिकाकर्ता विंग कमांडर के पद पर हैं। उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ करियर पर भी फर्क पड़ेगा। कोर्ट ने कि जमानत के लिए विंग कमांडर को 50-50 हजार के दो बेल बॉन्ड भरने होंगे। वे कोर्ट की इजाजत के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने कहा कि पुलिस को मामले की जांच जारी रखनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट की इजाजत के बिना चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले को लेकर एयर फोर्स आंतरिक जांच शुरू कर चुका है। दरअसल, एयरफोर्स की एक महिला फ्लाइंग अफसर ने अपने सीनियर विंग कमांडर पर रेप का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि उनके साथ 31 दिसंबर 2023 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान यौन शोषण हुआ था। महिला ने इसकी जानकारी 9 महीने बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को दी। जम्मू-कश्मीर के बडगाम पुलिस ने 10 सितंबर को FIR दर्ज कराई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही विंग कमांडर ने 11 सितंबर को याचिका लगाई थी। याचिका लगाई थी। महिला अफसर की पूरी शिकायत पढ़ें... NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में महिला अफसर ने कहा कि वह पिछले दो साल से विंग कमांडर के हाथों हैरेसमेंट, सेक्शुअल असॉल्ट और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। 31 दिसंबर 2023 को ऑफिसर मेस में हुई न्यू ईयर पार्टी में गिफ्ट देने के बहाने विंग कमांडर उसे अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। महिला अफसर ने बताया कि न्यू ईयर पार्टी में विंग कमांडर ने उससे पूछा कि क्या उसे गिफ्ट मिल गया है। जब उसने कहा कि अभी नहीं मिला तो विंग कमांडर ने कहा कि गिफ्ट मेरे रूम में है। ऐसा कहकर वह महिला अफसर को अपने कमरे में ले गया। जब महिला अफसर ने पूछा कि आपका परिवार कहां है तो विंग कमांडर ने बताया कि सभी लोग कहीं गए हैं। महिला अफसर ने कहा- अपने कमरे में विंग कमांडर ने मुझे ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया और मेरा रेप किया। मैंने उन्हें बार-बार रुकने के लिए कहा और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार मैंने उन्हें धक्का दिया और वहां से भाग गई। विंग कमांडर ने मुझसे कहा कि वे मुझसे शुक्रवार को मिलेंगे, जब उनकी फैमिली चली जाएगी। महिला अफसर ने कहा कि मुझे ये समझ पाने में कुछ वक्त लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि ऐसे कुछ मामले पहले भी हुए थे, जब मुझे शिकायत दर्ज कराने से रोका गया था। इस घटना के बाद विंग कमांडर मेरे ऑफिस आए। उन्होंने ऐसे बर्ताव किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। विक्टिम ने कहा कि इसके बाद मैंने दो महिला अफसरों को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझे शिकायत दर्ज कराने में मदद की। मैं बता नहीं सकती कि एक फौज में आने वाली अनमैरिड लड़की होने के नाते जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, उससे मानसिक रूप से मैं कितनी परेशान हुई। महिला अफसर बोली- विंग कमांडर के साथ ही बैठाकर मेरा बयान दर्ज कराया गया महिला अफसर ने कहा कि इस शिकायत के बाद कर्नल रैंक के अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। इस साल जनवरी में दो बार मुझे और विंग कमांडर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। मैंने आपत्ति जताई कि मैं विंग कमांडर की मौजूदगी में अपना बयान नहीं दर्ज कराऊंगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की गलती छिपाने के लिए जांच ही बंद कर दी गई। इसके बाद मैंने इंटरनल कमेटी के पास नई एप्लिकेशन फाइल की। इस कमेटी ने दो महीने बाद मुझसे मुलाकात की। सेक्शुअल ऑफेंडर की मदद करने के लिए जिस तरीके से स्टेशन अथॉरिटीज ने काम किया, वह मेरे लिए दुखद रहा। मेरा मेडिकल चेकअप भी तब हुआ, जब मैंने कई बार इसके लिए जिद की। -विक्टिम  

कोलकाता रेप-मर्डर, ममता जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंचीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से खुद मिलने पहुंचीं। डॉक्टर्स 10 सितंबर से यहां प्रदर्शन पर बैठे हैं। ममता ने डॉक्टरों से कहा, 'मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूं।' ममता ने कहा- आप काम पर लौटिए, मैं मांगों पर विचार करूंगी। CBI से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दी जाए। मैं आपके प्रदर्शन को सलाम करती हूं। आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। ममता ने आगे कहा कि यह मेरी तरफ से बातचीत की आखिरी कोशिश है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में विश्वास नहीं करती। ममता ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों को भंग करने की भी घोषणा की। ममता अब तक तीन बार डॉक्टरों से बैठकर बातचीत की पहल कर चुकी हैं। हालांकि, डॉक्टरों ने उनके तीनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उनकी 5 मांगें हैं। उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए 4 शर्तें भी रखी हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप-मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। ममता ने 3 बार बुलाया; इंतजार करती रहीं, डॉक्टर्स नहीं पहुंचे... 10 सितंबर: डॉक्टरों ने पुलिस मुख्यालय से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। ममता सरकार ने शाम 5 बजे डॉक्टरों को मीटिंग के लिए नबन्ना सचिवालय बुलाया। ममता लगभग एक घंटा 20 मिनट तक वहां बैठी रहीं। डॉक्टर्स नहीं आए। ​​​​डॉक्टर्स ने कहा- हम जिसका (राज्य स्वास्थ्य सचिव) इस्तीफा मांग रहे हैं, वही बैठक के लिए बुला रहा है। उसमें भी सरकार ने सिर्फ 10 डॉक्टरों को बुलाया। ये आंदोलन का अपमान है। 11 सितंबर: जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को मेल भेजकर मीटिंग का समय मांगा। सरकार ने शाम 6 बजे का समय दिया। हालांकि, डॉक्टर्स मीटिंग के लिए अपनी 4 शर्तों पर अड़े रहे।सरकार ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया। 12 सितंबर: बंगाल सरकार ने डॉक्टरों को तीसरी बार बातचीत करने के लिए बुलाया। 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे। सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। उन्हें बताया गया कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। इससे डॉक्टर आक्रोशित हो गए और बैठक में नहीं गए। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे 10 मिनट इंतजार करती रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को कोलकाता रेप-मर्डर केस की सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। हालांकि, डॉक्टरों ने कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे।

नागपुर ऑडी हिट-एंड-रन:भाजपा नेता के बेटे का CCTV फुटेज गायब

महाराष्ट्र के नागपुर में ऑडी हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत के बार जाने का CCTV फुटेज गायब है। वह रविवार (8 सितंबर) की रात अपने दोस्तों के साथ ला होरी बार गया था। वहां संकेत ने शराब पी। चिकन और मटन भी खाया। फिर दोस्तों के साथ ऑडी कार में निकल गया। संकेत की ऑडी ने 8-9 सितंबर की रात करीब 1 बजे रामदासपेठ में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, 10 सितंबर को जांच टीम ला होरी बार गई थी। वहां मैनेजर ने CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, तब उसने रिकॉर्डिंग दिखाई। हालांकि, 8 सितंबर की रात के बाद से कोई CCTV फुटेज ही नहीं है। संकेत ने कबूला- कार में मौजूद था; FIR में नाम नहीं पुलिस ने 9 सितंबर को कहा था कि संकेत बावनकुले की ऑडी उसका दोस्त अर्जुन हावरे चला रहा था। ऑडी पहले एक कार से टकराई। फिर एक बाइक को टक्कर मारी। फिर आगे जाकर मनकापुर में एक अन्य कार को टक्कर मार दी। कार सवार लोगों ने ऑडी का पीछा किया और उसमें मौजूद अर्जुन हावरे और रोनित चित्तवम्वार का पकड़ लिया। पुलिस ने हावरे और रोनित के खिलाफ केस दर्ज किया। हावरे को 9 सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे जमानत मिल गई। संकेत बावनकुले का नाम FIR में नहीं था। पुलिस ने पहले कहा था कि संकेत गाड़ी में नहीं था। हालांकि, 10 सितंबर को जब संकेत से पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि वह हादसे के समय कार में ही था। संजय राउत बोले- फडणवीस होम डिपार्टमेंट नहीं चला पा रहे शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत ने मंगलवार (10 सितंबर) को कहा, 'भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा नशे में था। हैरानी की बात यह है कि FIR में उसका नाम नहीं है। हादसे के बाद कार की नंबर प्लेट भी हटा दी गई थी। नागपुर के रहने वाले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस अगर होम डिपार्टमेंट सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो वे इस पद के लिए योग्य नहीं हैं।' संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बार में बीफ खाया था और शराब पी थी। पुलिस ने बुधवार (11 सितंबर) को बताया कि संकेत ने मटन-चिकन खाया था। उन्होंने 12 हजार रुपए की शराब मंगवाई थी। बीफ नहीं खाया था। इसकी पुष्टि बार का बिल देखकर हुई है। भाजपा चीफ ने माना- गाड़ी बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने भी मान चुके हैं कि गाड़ी उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने 10 सितंबर को कहा, 'कार मेरे बेटे के नाम पर है। पुलिस को हादसे की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। न्याय किसी के लिए भी अलग-अलग नहीं है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई राजनीति से संबंध ही क्यों न रखता हो। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।' पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल 8 महीने के नाबालिग आरोपी ने बाइक सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.5 करोड़ की लग्जरी पोर्श कार चला रहा था। आरोपी शहर के नामी बिल्डर का बेटा है। जुवेनाइल बोर्ड ने 22 मई को नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा था। हालांकि, 25 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। पुणे में 22 जून की देर रात NCP विधायक (अजित पवार गुट) दिलीप मोहिते पाटिल के भतीजे मयूर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसा पुणे-नासिक हाईवे पर एकलाहारे इलाके में हुआ। आरोपी गलत दिशा में फॉर्च्यूनर कार चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया। NCP विधायक दिलीप मोहिते ने बताया कि उनका भतीजा नशे में नहीं था। वह मौके से भागा भी नहीं था। मुंबई के वर्ली में 7 जुलाई को एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का 24 साल का बेटा मिहिर शाह चला रहा था। उसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के दो दिन बाद, करीब 60 घंटे बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई थी।   

दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा: 1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। 2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा: 1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। 2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, यह बहुत बड़ा फैसला है। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने AAP परिवार, केजरीवाल परिवार और पूरे I.N.D.I.A के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आखिरकार न्याय की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया है। उनकी रिहाई से AAP मजबूत होगी। वह हरियाणा में चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे।

यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्रकैद

यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के NIA कोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई। कोर्ट के फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है, जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई। मंगलवार को NIA-ATS कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी को दोषी को करार दिया था। कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ATS ने बताया कि ये लोग नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है, वह खुद हिंदू से मुसलमान बना था। फिर उसने करीब एक हजार लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। 17 आरोपी थे, इनमें से 16 को सजा सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया कि अवैध धर्मांतरण मामले में कुल 17 आरोपी थे। एक आरोपी इदरीश कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। कोर्ट ने मोहम्मद उमर गौतम, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, भुप्रियबंदों मानकर उर्फ अरसलान मुस्तफा, प्रसाद रामेश्वर कांवरे, कौशर आलम, डॉक्टर फराज शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी, धीरज गोविंद, सरफराज अली जाफरी,अब्दुल्ला उमर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार दोषियों मन्नू यादव उर्फ अब्दुल, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मो. सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को 10-10 साल की सजा दी गई है। विदेशी फंड से धर्मांतरण का कारोबार ATS की नोएडा यूनिट के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया- ATS को बीते कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्व विदेशी संस्थाओं की मदद से लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के जनसंख्या संतुलन में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन किए गए लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा कर कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। उन्हें मानसिक तौर पर देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में वैमनस्यता फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए वे देश के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश में शामिल हैं। 1000 लोगों का किया धर्म परिवर्तन दोषी उमर गौतम ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह करीब एक हजार गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। उनकी बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई है। उमर ने यह भी बताया है कि धर्म परिवर्तन के लिए ही जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर दिल्ली में एक संस्था इस्लामी दवाह सेंटर (आईडीसी) चल रही है। धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराना था। इसके लिए संस्था के बैंक खातों और अन्य माध्यमों से रकम जमा कराई जाती। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग भी होती थी। इस खेल में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। ATS ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विशेष अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल कीं। इसमें एफआईआर से संबंधित सबूत भी पेश किए। एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़कर इस्लामिक स्कॉलर बना कलीम उम्रकैद की सजा पाने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी यूपी में मुजफ्फरनगर के फुलत गांव का रहने वाला है। उसने पिकेट इंटर कॉलेज से 12वीं करने के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी की शिक्षा ली। इसके बाद दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में दाखिला लिया। लेकिन, डिग्री पूरी नहीं की। पढ़ाई छोड़कर कलीम इस्लामिक स्कॉलर बना। 18 सालों तक मौलाना दिल्ली के शाहीन बाग में रहा। उसे 22 सितंबर, 2021 की रात यूपी एटीएस ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दौराला-मटौर के बीच गिरफ्तार किया था। मौलाना कलीम ने फुलत गांव में 1991 में जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया मदरसा स्थापित किया था। लेकिन, बाद में मदरसे को केरल की एक संस्था के हवाले कर दिया। वह ग्लोबल पीस फाउंडेशन का अध्यक्ष भी रहा। ATS का आरोप था कि कलीम, उमर गौतम और अन्य सभी धर्मांतरण की साजिश रचने में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग की मदद से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे।  

मणिपुर में उपद्रवियों ने स्वास्थ्य केंद्र में आग लगाई

मणिपुर के जिरीबाम जिला स्थित बोरोबेक्रा में उपद्रवियों ने बुधवार रात करीब 12.50 बजे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी। घटना पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूरी हुई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के पीछे कुकी समुदाय के लोगों के शामिल होने की आशंका है। दूसरी तरफ, राजधानी इंफाल में कल पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। इंफाल ईस्ट और वेस्ट में कर्फ्यू जारी है। मैतेई बहुल 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। राज्यपाल एल. आचार्य असम चले गए। उनके पास मणिपुर गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है। इंफाल में 10 सितंबर को सुरक्षाबलों और स्टूडेंट्स में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें करीब 100 स्टूडेंट्स घायल हुए थे। इस प्रदर्शन में इंफाल घाटी के 100 से ज्यादा स्कूल-कॉलेजों के बच्चे शामिल थे। CRPF डीआईजी का कहना है कि हालात तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में हैं। इमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे कर्फ्यू के बावजूद इंफाल के इमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। भास्कर ने प्रदर्शन को लीड करने वालों में से एक छात्र नेता दीजेन तालेख मायुम से बात की। वे धनामांजुरी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि हम लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं। हमने बांग्लादेश में छात्रों की ताकत देखी है। बीते 16 महीने में राज्य बर्बाद हो चुका है, इसलिए हम राज्यपाल से मांगें मनवाकर ही घर लौटेंगे। जब भास्कर ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा- कुकी उग्रवादी ड्रोन हमले कर रहे, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हमारे माता-पिता प्रदर्शन करते-करते थक चुके हैं। कभी कर्फ्यू तो कभी हिंसा के चलते बाजार बंद। स्कूल-कॉलेज खुले हैं, लेकिन वहां पढ़ने कैसे जाएं? ऐसे में अब हम खुद को बचाने नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा?कुकी बोले- हमने रॉकेट-ड्रोन हमले नहीं किए, मैतेई झूठ फैला रहे उधर, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (KSO) के गृह सचिव मांग खोंगसाई ने भास्कर से कहा कि मणिपुर पुलिस आईजी और असम राइफल्स के डीजी बुधवार (11 सितंबर) को कुकी बहुल चूराचांदपुर आए थे। उन्होंने हमारे साथ बैठक की। इसमें डीजी ने मुद्दों को सुलझाने और 10 दिन के लिए सीजफायर करने की अपील की है। ड्रोन और रॉकेट हमलों के सवाल पर उन्होंने कहा कि 3 मई 2023 के बाद से दोनों जनजातियां सर्विलांस के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन, ड्रोन से बम गिराने और रॉकेट से मिसाइलें दागने के आरोप गलत हैं। खोंगसाई ने कहा कि हम अपने इलाकों की रक्षा के लिए पुंपि का इस्तेमाल करते हैं। पुंपि धातु से बनी एक पाइप होती है, जिसमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरे होते हैं। इसे हम 1919 के एंग्लो-कुकी वॉर के समय से बना रहे हैं। मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन, दो दिन कॉलेज बंद मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी-मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। इस महीने 1 सितंबर से मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद हिंसा और बढ़ गई है। हमलों के खिलाफ 8 सितंबर से लोगों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। सरकार ने राज्य में 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन कर दिया है। 12 सितंबर तक कॉलेज बंद हैं। इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट सहित तीन जिलों में कर्फ्यू लगा है। केंद्र ने मणिपुर में 2,000 और CRPF जवान भेजने का फैसला किया है। छात्रों का हिंसक प्रदर्शन; 4 जरूरी पॉइंट्स मणिपुर के लोग राज्य के डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने, 16 महीने से छिड़े गृह युद्ध जैसे हालात खत्म करने और सुरक्षा बलों की यूनिफाइड कमांड को केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ से लेकर मुख्यमंत्री को सौंपने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सभी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ड्रोन और रॉकेट अटैक के बाद से हम 24 घंटे डर के माहौल में जी रहे हैं। 8 सितंबर को मैतेई समुदाय के छात्रों ने इंफाल में किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी राजभवन और CM हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और CM को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सुरक्षाबलों ने छात्रों को अगले दिन यानी 9 सितंबर को ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी, इसके बाद भी स्टूडेंट्स सड़क पर रात भर प्रदर्शन करते रहे। 9 सितंबर को सैकड़ों स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भागते दिखे। सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे। इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए।​​​​ 10 सितंबर को छात्रों का प्रदर्शन और हिंसक हो गया। उन्होंने राज्य सरकार को अपनी छह मांगें सौंपी थीं। इन्हें पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो करीब 2500 छात्र-छात्राएं आक्रोशित हो गए। राजभवन की ओर मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षाबलों से झड़प हो गई। छात्रों ने सुरक्षाबलों पर पथराव किया और गुलेल से छर्रे मारे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1 सितंबर से तीन ड्रोन हमले, अब तक 8 की मौत मणिपुर में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, एक हफ्ते के बीच हिंसा की चार घटनाएं हुईं। इनमें 8 लोगों की मौत और 12 घायल हो गए। चार में से तीन हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए थे। चारों घटनाएं सिलसिलेवार पढ़ें... 1 सितंबर: 1 साल से जारी हिंसा में पहली बार ड्रोन अटैक, 2 मौतें मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। हालांकि, इस साल सितंबर में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इंफाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में 1 सितंबर को उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए।  

कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव

कर्नाटक के मांड्या के नागमंगला में बुधवार रात गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। घटना रात 8 बजे की है। मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने पहुंचने पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इसके बाद हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया। इलाके की कुछ दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कन्नड़ न्यूज चैनलों के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जुलूस पर पत्थरों के अलावा तलवार, रॉड और जूस की बॉटल से भी हमला किया गया। इस घटना में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 52 लोग हिरासत में, धारा 163 लागू हिंदू समुदाय ने कार्रवाई की मांग करते हुए गणेश प्रतिमा को थाने के सामने रोक दिया था। पिछले साल भी बदरिकोप्पल के मैसूर रोड पर बनी इसी दरगाह के सामने हंगामा हुआ था। इलाके में 3 दिन के लिए BNS की धारा 163 (CrPC में यह धारा 144 थी) लागू कर दी गई है। घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को बंद बुलाया है। घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों के 52 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। उनसे पूछताछ कर रही है। इधर कलेक्टर ने नागमंगला में आज स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। लखनऊ में गणेश पूजा पंडाल पर कुछ युवकों ने पथराव किया। आरती के वक्त 20-25 युवक पहुंचे। उन्होंने देखते-देखते ईंट और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ईंट लगने से भगवान गणेश का कलश टूट गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चिनहट थाना घेर लिया। लोगों ने जमकर हंगामा किया। अफसरों ने मुश्किल से भीड़ को शांत कराया। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में 8 सितंबर की रात गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था। 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घरवाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। सोमवार को कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया गया।  मध्यप्रदेश के रतलाम में शनिवार 7 सितंबर की रात गणेश प्रतिमा के जुलूस में पथराव का आरोप लगाकर 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया और रोड पर जाम भी लगा ‎दिया था। उनकी मांग पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच करने पहुंचे। पुलिस के पीछे-पीछे आई भीड़ ने हंगामा किया और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। रात करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुआ हंगामा-प्रदर्शन करीब 12 बजे खत्म हुआ।  इमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे कर्फ्यू के बावजूद इंफाल के इमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। भास्कर ने प्रदर्शन को लीड करने वालों में से एक छात्र नेता दीजेन तालेख मायुम से बात की। वे धनामांजुरी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि हम लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं। हमने बांग्लादेश में छात्रों की ताकत देखी है। बीते 16 महीने में राज्य बर्बाद हो चुका है, इसलिए हम राज्यपाल से मांगें मनवाकर ही घर लौटेंगे। जब भास्कर ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा- कुकी उग्रवादी ड्रोन हमले कर रहे, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हमारे माता-पिता प्रदर्शन करते-करते थक चुके हैं। कभी कर्फ्यू तो कभी हिंसा के चलते बाजार बंद। स्कूल-कॉलेज खुले हैं, लेकिन वहां पढ़ने कैसे जाएं? ऐसे में अब हम खुद को बचाने नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? कुकी बोले- हमने रॉकेट-ड्रोन हमले नहीं किए, मैतेई झूठ फैला रहे उधर, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (KSO) के गृह सचिव मांग खोंगसाई ने भास्कर से कहा कि मणिपुर पुलिस आईजी और असम राइफल्स के डीजी बुधवार (11 सितंबर) को कुकी बहुल चूराचांदपुर आए थे। उन्होंने हमारे साथ बैठक की। इसमें डीजी ने मुद्दों को सुलझाने और 10 दिन के लिए सीजफायर करने की अपील की है। ड्रोन और रॉकेट हमलों के सवाल पर उन्होंने कहा कि 3 मई 2023 के बाद से दोनों जनजातियां सर्विलांस के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन, ड्रोन से बम गिराने और रॉकेट से मिसाइलें दागने के आरोप गलत हैं। खोंगसाई ने कहा कि हम अपने इलाकों की रक्षा के लिए पुंपि का इस्तेमाल करते हैं। पुंपि धातु से बनी एक पाइप होती है, जिसमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरे होते हैं। इसे हम 1919 के एंग्लो-कुकी वॉर के समय से बना रहे हैं। मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन, दो दिन कॉलेज बंद मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी-मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। इस महीने 1 सितंबर से मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद हिंसा और बढ़ गई है। हमलों के खिलाफ 8 सितंबर से लोगों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। सरकार ने राज्य में 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन कर दिया है। 12 सितंबर तक कॉलेज बंद हैं। इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट सहित तीन जिलों में कर्फ्यू लगा है। केंद्र ने मणिपुर में 2,000 और CRPF जवान भेजने का फैसला किया है। छात्रों का हिंसक प्रदर्शन; 4 जरूरी पॉइंट्स मणिपुर के लोग राज्य के डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने, 16 महीने से छिड़े गृह युद्ध जैसे हालात खत्म करने और सुरक्षा बलों की यूनिफाइड कमांड को केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ से लेकर मुख्यमंत्री को सौंपने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सभी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ड्रोन और रॉकेट अटैक के बाद से हम 24 घंटे डर के माहौल में जी रहे हैं। 8 सितंबर को मैतेई समुदाय के छात्रों ने इंफाल में किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी राजभवन और CM हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और CM को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सुरक्षाबलों ने छात्रों को अगले दिन यानी 9 सितंबर को ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी, इसके बाद भी स्टूडेंट्स सड़क पर रात भर प्रदर्शन करते रहे। 9 सितंबर को सैकड़ों स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भागते दिखे। सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे। इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए।​​​​ 10 सितंबर को छात्रों का प्रदर्शन और हिंसक हो गया। उन्होंने राज्य सरकार को अपनी छह मांगें सौंपी थीं। इन्हें पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो करीब 2500 छात्र-छात्राएं आक्रोशित हो गए। राजभवन की ओर मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षाबलों से झड़प हो गई। छात्रों ने सुरक्षाबलों पर पथराव किया और गुलेल से छर्रे मारे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1 सितंबर से तीन ड्रोन हमले, अब तक 8 की मौत मणिपुर में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, एक हफ्ते के बीच हिंसा की चार घटनाएं हुईं। इनमें 8 लोगों की मौत और 12 घायल हो गए। चार में से तीन हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए थे। चारों घटनाएं सिलसिलेवार पढ़ें... 1 सितंबर: 1 साल से जारी हिंसा में पहली बार ड्रोन अटैक, 2 मौतें मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। हालांकि, इस साल सितंबर में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इंफाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में 1 सितंबर को उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए।  

हाईकोर्ट ने 4 आतंकियों की फांसी को उम्रकैद में बदला

पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट में पटना हाईकोर्ट ने 4 आतंकियों की फांसी को उम्रकैद में बदला है। सिविल कोर्ट ने सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने बाकी 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। ब्लास्ट में निचली अदालत ने 4 को फांसी और 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल पीपी (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) NIA मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 'ये बहुत अच्छा फैसला है। कोर्ट ने आरोपियों की उम्र को देखते हुए फांसी की सजा उम्र कैद में बदला है। सभी आरोपियों की उम्र कम है। हम लोगों ने घटना की गंभीरता को लेकर दलील दी थीं। न्यायालय ने कहा कि उम्र कम है, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई।' फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी दोषियों के वकील इमरान घानी ने बताया कि 'अपील पर सुनवाई करते हुए 4 दोषियों को आजीवन कारावास (30 साल) की सजा सुनाई है, जबकि 2 दोषियों के लिए निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा है। यह फैसला जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दिया है। नुमान अंसारी, मोहम्मद मजीबुल्ला, हैदर अली, इम्तियाज आलम को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। वहीं, उमैर सिद्दकी और अजरहुद्दीन कुरैशी के लिए निचली अदालत का जो आजीवन कारावास का फैसला है, उसे यथावत रखा है। बचाव पक्ष के वकील इमारन घानी ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।'  

कोलकाता रेप-मर्डर, डॉक्टरों ने ममता से मिलने का समय मांगा

  कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स बुधवार को सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ईमेल भेजकर मिलने का समय मांगा। डॉक्टरों की शर्त है कि पूरी मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टरों को आज शाम 6 बजे मुलाकात का टाइम दिया है। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है। पहले डॉक्टरों ने अपने डेलिगेशन से 30 लोगों के शामिल होने की बात कही थी, लेकिन सरकार के नए मेल में 12-15 लोगों के मिलने की इजाजत दी गई है। CM ममता ने मंगलवार (10 सितंबर) को डॉक्टरों को मीटिंग के लिए सचिवालय बुलाया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें मेल भेजा गया। ममता ने डॉक्टर्स का करीब 80 मिनट इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आए। फिर ममता लौट गईं। डॉक्टर्स ने मीटिंग में आने से इनकार करते हुए कहा- हम जिसका (राज्य स्वास्थ्य सचिव) इस्तीफा मांग रहे हैं, वही बैठक के लिए बुला रहा है। उसमें भी सरकार ने सिर्फ 10 डॉक्टरों को बुलाया। ये आंदोलन का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर तक आंदोलन खत्म करने को कहा था कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन का आज 32वां दिन हैं। वे कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर (DHE) और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर (DHS) को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को जूनियर डॉक्टरों को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। आंदोलनकारी डॉक्टर्स मंगलवार (10 सितंबर) से स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पीड़ित के पेरेंट्स भी प्रदर्शन में पहुंचे। पीड़ित की मां ने कहा कि मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर हैं। इसलिए मैं घर पर नहीं रह सकती थी। मुख्यमंत्री ने त्योहार में शामिल होने के लिए कहा था, अब यही मेरा त्योहार है। बंगाल कैबिनेट का फैसला- 5 और POCSO कोर्ट खुलेंगे पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में 5 और स्पेशल POCSO कोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद से ऐसे कोर्ट की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि 6 ई-पॉक्सो कोर्ट भी मामलों के जल्द निपटारे के लिए काम कर रहे हैं। उधर, एक सूत्र ने बताया कि बंगाल कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया है कि CM ममता के अलावा आरजी कर कॉलेज के मामले पर कोई भी मंत्री बयान नहीं देगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 51 डॉक्टरों से पूछताछ आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की इन्क्वायरी कमेटी ने मंगलवार को 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी करके बुधवार (11 सितंबर) को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज में डर की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और लोकतांत्रिक माहौल को खतरा पहुंचाया है। इन डॉक्टरों को अस्पताल प्रशासन के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। स्पेशल काउंसिल कमेटी ने फैसला लिया है कि इन 51 डॉक्टरों को कैंपस में तब तक नहीं आने दिया जाए, जब तक इन्क्वायरी कमेटी उनसे पूछताछ पूरी नहीं कर लेती। काम पर क्यों नहीं लौटे, डॉक्टर्स ने 5 वजह बताईं सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा था। कोर्ट ने आदेश ना मानने पर राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था। जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। इसलिए डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। संदीप घोष की पत्नी ने बंगाल सरकार की मंजूरी के बिना खरीदी प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी डॉ. संगीता ने पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी के बिना दो अचल संपत्तियां खरीदीं। ED ने 6 सितंबर को कोलकाता में घोष के 7 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उसे डॉक्टर दंपती के लगभग आधा दर्जन घरों, फ्लैटों और एक फार्महाउस से जुड़े स्तावेज मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉ. संगीता घोष को 2021 में डॉ. संदीप घोष ने ही ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन दी थी। तब संदीप घोष आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में और डॉ. संगीता घोष वहां सहायक प्रोफेसर थीं। इधर, भ्रष्टाचार केस में अलीपुर कोर्ट ने संदीप घोष और उसके दो साथियों मेडिकल इक्विपमेंट्स सेलर बिप्लब सिंघा और फार्मेसी शॉप ओनर सुमन हजारा को 23 सितंबर तक ज्यूडीशियल कस्टडी में भेज दिया है।  

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी

शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और AAP विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के समन पर वे अदालत में पेश हुए थे। दरअसल, CBI ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, सरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी। 3 सितंबर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आज यानी 11 सितंबर तक अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई और दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी। CBI केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वहीं, ED मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल CBI ने 30 जुलाई को चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया गया कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। CBI को राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अगस्त को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली थी। CBI ने पांचवी और आखिरी चार्जशीट में कहा- केजरीवाल शुरू से आपराधिक साजिश में शामिल रहे इस केस में CBI ने 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पांचवी और आखिरी चार्जशीट दाखिल की। CBI ने कहा कि जांच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक, मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और AAP के मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था।  

भारत में मंकीपॉक्स का पहला केस मिला

देश में मंकीपॉक्स (MPox) का पहला मरीज मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार (9 सितंबर) को इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने बताया कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति को 8 सितंबर को मंकीपॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकीपॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई है। लेकिन ये स्ट्रेन WHO की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में शामिल स्ट्रेन क्लेड1 नहीं है। 2022 में क्लेड 2 के 30 केस मिले थे। आइसोलेशन में मौजूद व्यक्ति की हालत ठीक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आइसोलेशन में मौजूद व्यक्ति की हालत ठीक है। उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कराई गई है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली गई। WHO ने मंकीपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 14 अगस्त को मंकीपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। भारत ने 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट, एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। यह दो साल में दूसरी बार है, जब WHO ने मंकीपॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, मंकीपॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। अफ्रीका के दस देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। इसके बाद ये तेजी से पड़ोसी देशों में फैली। आशंका है कि यह दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल सकती है। कोरोना की तरह यह विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के दूसरे साधनों से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैल रही है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि मंकीपॉक्स के अलग-अलग प्रकोप में मृत्यु दर अलग-अलग देखी गई है। कई बार तो यह 10% से भी अधिक रही है। क्या है मंकीपॉक्स मंकीपॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक (स्मालपॉक्स) के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में 2022 से मंकीपॉक्स के 30 केस मिले WHO के मुताबिक, 2022 के बाद से वैश्विक स्तर पर 116 देशों में मंकीपॉक्स के 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की गई हैं। इस साल अब तक 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें दर्ज की गई हैं। 2022 के बाद से भारत में मंकीपॉक्स (Clade 2) के तीस मामले सामने आए हैं। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। भारत में मंकीपॉक्स की जांच के लिए 32 लेबोरेटरी हैं। आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंकीपॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। चंद्रा ने कहा- मंकीपॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए। राज्यों को मंकीपॉक्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के मंकीपॉक्स पर जारी सीडी-अलर्ट (कम्यूनिकेवल डिजीज अलर्ट) पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों को जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 30 अगस्त को अलर्ट जारी किया था। शासन की तरफ से सभी 75 जिलों के डीएम और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को बाहर से आने वाले मरीजों की एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग कर उनको अलग करने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों का निर्देश था कि कोई भी संदिग्ध मिलने पर उसे आइसोलेट कर रेफेरल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। जांच के लिए KGMU, लखनऊ को नोडल सेंटर बनाया गया है।

कोलकाता रेप-मर्डर केस, काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मंगलवार को 31वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स करुणामयी (सॉल्ट लेक) से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाल रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को भी बर्खास्त किया जाए। इससे पहले कोलकाता के पुलिस कश्मिनर को सस्पेंड करने की मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट ने आदेश ना मानने पर राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों ने भी सरकार को शाम 5 बजे तक मांगें मानने का टाइम दिया है। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल जारी रखने के तर्क... राज्य सरकार किसी भी तरीके से हमारा प्रदर्शन रोकना चाहती है। वे हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोग मर रहे हैं। हम बता दें कि राज्य के हर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट सर्विस चालू हैं। सीनियर डॉक्टर्स काम पर लगे हैं। राज्य में 245 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से केवल 26 मेडिकल कॉलेज हैं। जूनियर डॉक्टरों की संख्या 7,500 से भी कम है। जबकि 93,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मेडिकल सर्विस कैसे ध्वस्त हो सकती है। सरकार झूठ फैला रही है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। ममता सरकार ने 27 अगस्त को एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा का दोष हम पर मढ़ दिया है। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हमने 26 अगस्त को कहा था कि हमारा उस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करते हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे। घटना के 30 दिन बाद भी राज्य सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। वे सारा दोष CBI जांच पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संदीप घोष को सस्पेंड करने का फैसला महज लीपापोती जैसा लगता है। आंदोलन के पहले दिन से ही हमने सुरक्षा से जुड़ी मांगें उठाई हैं। हमने ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों के लिए अलग से रेस्ट रूम और बाथरूम, पर्याप्त सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी और महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा कर्मी की मांग की है। सिर्फ पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और डॉक्टरों के कमरे अलग करने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। मुख्यमंत्री के प्रेस बयान से हमें पता चला कि पुलिस कमिश्नर ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने खुद जांच में लापरवाही की बात स्वीकार की है तो उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्या पुलिस का काम सिर्फ त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना है? महिलाओं की सुरक्षा क्या ऐसी पुलिस फोर्स कर पाएगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद जारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में राज्य सरकार की दलील और कोर्ट का आदेश... राज्य सरकार की दलील: डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान चली गई। 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिला। रेजिडेंट डॉक्टर OPD में नहीं आ रहे। 1500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हम निर्देश देते हैं कि जूनियर डॉक्टर 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। यदि वे काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम मामले से अवगत हैं। ममता सरकार ने 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया ममता सरकार ने 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्हें 11 सितंबर को जांच कमेटी के सामने उपस्थित होने को कहा है। इन डॉक्टरों पर अव्यवस्था फैलाने और संस्थान में डर का माहौल पैदा करने का आरोप है। इन डॉक्टरों पर मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसने पर भी बैन लगा है।  

मणिपुर में 5 दिन तक इंटरनेट बैन:इम्फाल समेत 3 जिलों में कर्फ्य

मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सोमवार को तीन जिलों इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और थाैबल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है। राज्य में ड्रोन हमलों के बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने 8 और 9 सितंबर को राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे थे। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देर रात को महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला था। इसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। छात्रों का नेतृत्व कर रहे एम. सनाथोई चानू ने बताया- हमने DGP, राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की है। साथ ही CRPF के पूर्व DG कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनी यूनिफाइड कमांड राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। महिलाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें मणिपुर राजभवन पर पथराव हुआ था, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे थे इंफाल में 9 सितंबर को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी। मैतेई समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और CM हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और CM को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सोमवार को सुरक्षाबलों ने ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी, इसके बाद भी स्टूडेंट्स सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे यहां डटे रहेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षाबलों के साथ झड़प भी हुई। स्टूडेंट्स 1 और 3 सितंबर को मैतेई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य छोड़कर जाने की मांग की। साथ ही राज्य के 60 में से 50 मैतेई विधायकों से अपना रुख स्पष्ट करने या इस्तीफा देने को कहा। इन स्टूडेंट्स ने यह भी डिमांड की है कि राज्य में यूनिफाइड कमांड की कमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दी जाए। यानी, सेंट्रल और स्टेट फोर्स की कमान केंद्र की बजाय मुख्यमंत्री के पास हो। ये लोग DGP और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। 11 दिन में 8 की मौत मणिपुर में जारी हिंसा और अराजकता थम नहीं रही है। बीते 11 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुकी बहुल कांग्पोक्पी के थांगबू गांव में रविवार शाम संदिग्ध मैतेई हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की थी, जिसमें नेंगजाखल लहुगडिम (50) की मौत हो गई। विष्णुपुर के सुगनू गांव पर भी हमला हुआ। दरअसल, विष्णुपुर मैतेई बहुल इंफाल और कुकी बहुल चूराचांदपुर के बीच बफर जोन है। यहां ज्यादातर मैतेई रहते हैं, लेकिन सुगनू गांव में कुकी हैं, जो चूराचांदपुर से सटा है। मैतेई बहुल कोत्रुक, मोइरांग में सन्नाटा; 20 गांव निशाने पर थे इंफाल से 20 किमी दूर कोत्रुक गांव में कुछ परिवारों को छोड़ दें तो 500 लोग घर छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं, वो कई रात से सोए नहीं, क्योंकि हर वक्त ड्रोन हमले का खतरा है। यहीं 1 सितंबर को ड्रोन बम हमले हुए थे। विष्णुपुर जिले के मैतेई हिस्से में आने वाले मोइरांग में रॉकेट हमला हुआ था। यह 80% गांव खाली है। कोत्रुक के रहने वाले एन. मैक्रॉन सिंह ने बताया, ज्यादातर लोग रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 1 सितंबर को उग्रवादी 20 गांवों पर बम गिराने वाले थे, लेकिन सुरक्षाबलों ने फायरिंग करके रोक दिया। सेना मोइरांग से कांग्पोक्पी तक सर्च ऑपरेशन चल रही है। इसमें कई जगह हथियार जब्त किए गए हैं। इसमें RPG और हाई एंड असॉल्ट राइफल शामिल हैं। रिटायर्ड जवान की हत्या मणिपुर के इंफाल वेस्ट में सोमवार सुबह असम राइफल्स के रिटायर्ड जवान लालबोई माते का शव मिला है। माते कुकी बहुल कांग्पोक्पी के मोटबुंग के रहने वाले थे। बताया गया है कि माते बफर जोन को पार कर मैतेई क्षेत्र में घुस आए थे। बीते 7 दिनों में हिंसा बढ़ी, 8 लोगों की मौत हुई मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों से हिंसा बढ़ गई है। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा घायल हैं। हाल ही में मणिपुर में ड्रोन से भी हमले हुए हैं। इनमें 2 लोगों की मौत हुई है। 1 सितंबर- पहली बार ड्रोन से हमला : एक सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इंफाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। 3 सितंबर- दूसरा ड्रोन अटैक: इंफाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ​​​​​​ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। 6 सितंबर- पूर्व CM के घर रॉकेट से हमला: मणिपुर बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में 1 एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मैरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 7 सितंबर- जिरिबाम में दो हमले, 5 की मौत: पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 KM दूर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मणिपुर के आईजी (इंटेलिजेंस) के. कबीब ने शनिवार (7 सितंबर) को बताया कि एक मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसर ग्राउंड पर उतारे गए हैं। आर्मी के हेलिकॉप्टर के जरिए हवाई पेट्रोलिंग जारी है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की शक्तियां बढ़ाने की मांग की सीएम बीरेन सिंह ने गवर्नर लक्ष्मण आचार्य को 8 सूत्रीय मांगों की एक लिस्ट सौंपी है। इसमें संविधान के अनुसार राज्य सरकार को पावर और जिम्मेदारियां देने की बात कही गई है। साथ ही CM ने कुकी उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को रद्द करने की मांग की है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी ताकत से कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की प्रक्रिया शुरू करने और सभी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की भी बात कही गई है। 4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह... मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।

कोलकाता रेप-मर्डर केस:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ड्यूटी पर तुरंत लौटें डॉक्टर

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने तीन मुद्दों - CBI जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और CISF जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। CBI की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आईं। कोर्ट ने कहा कि, FIR में 14 घंटे की देरी हुई है। वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। CJI ने कहा, 'अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है।' उधर CISF जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं। उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। 2 मुद्दों पर कोर्ट रूम LIVE... पहला मुद्दा- ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर पर CBI जांच की स्टेटस रिपोर्ट CJI: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच कितनी दूरी है?SG: 15 से 20 मिनट CJI: अननैचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ। SG: कृपया चार्ट देखें। आखिर वह हम सभी की बेटी है। सिब्बल: डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 बजे दिया गया। पुलिस स्टेशन में अननैचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 बजे की गई। CJI: क्या अननैचुरल डेथ नंबर 861 है? सिब्बल: हां CJI: घटनास्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए? सिब्बल: रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक। यह शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है। SG: लेकिन यह किसके द्वारा की गई? यह भी ध्यान रखने वाली बात है। CJI: देखिए सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि आरोपी किस समय सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 बजे के बाद की फुटेज होगी। क्या वह फुटेज CBI को दी गई। SG: हां, हमें सारी रिकॉर्डिंग मिली है। हमें सीन रिक्रिएट करना था। CJI: क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है? CJI: हां, 5:42 बजे; 5:65 बजे; 5:76 बजे और 6:81 बजे की एंट्री संदेह में डालती है। CBI यह जानती है और वह जांच कर रही है। CJI: जब जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो एक चालान भेजा जाता है, इसके बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को लेते नहीं हैं। CJI: चालान कहां हैं? हम इसे देखना चाहते हैं। सिब्बल: कृपया हमें समय दें। हम इसे अदालत में पेश करेंगे। जहां तक मुझे पता है चालान को CJM ने खुद भरकर भेजा था। CJI: इसका मतलब है, क्या बिना चालान भेजे पोस्टमॉर्टम कर दिया गया? SG: ऐसा नहीं हो सकता। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। जस्टिस पारदीवाला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीसरे कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कॉन्स्टेबल का नाम है। चालान का कहीं जिक्र नहीं है। अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। एक अन्य वकील: मेरे पास उन बदमाशों के नाम हैं जो अस्पातल में घुस आए थे, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। सिब्बल: सीबीआई ने खुद नहीं कहा है कि सील टूटी है। गीता लूथरा: यह पूरी तरह से गड़बड़ है। लूथरा: एक तो लोगों को बिना पहचान पत्र देखे अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा है। लूथरा: एक और रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए CJI: हम सभी तस्वीरों को हटाने का आदेश देते हैं। CJI: हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना डॉक्टरों के काम करने के लिए सुरक्षित जगह बनाने के बारे में सोचे। सिब्बल: कृपया स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट देखें। कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। CCTV से निगरानी भी हो रही है। CJI: ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 3,700 CCTV पहले से ही काम कर रहे थे। फिर यह अपराध क्यों हुआ? सरकार हमें यह बताए कि मामला कोर्ट में आने के बाद आरजी कर अस्पताल में राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर क्या-क्या किया है? सिब्बल: डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान चली गई। 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिला। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे। 1500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा गया। अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वे काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CJI: डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से कौन पेश हो रहा है? सीनियर एडवोकेट नंदी: हम यहां आए हैं। डॉक्टरों के दो समूह हैं। एडवोकेट लूथरा भी डॉक्टर की तरफ से हैं। CJI: क्या सभी डॉक्टर ड्यूटी पर हैं? एडवोकेट लूथरा: पश्चिम बंगाल के मेडिकल डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। 1700 अस्पताल हैं, 1500 में डॉक्टर ड्यूटी पर हैं लेकिन कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। CJI: हम निर्देश देंगे कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। यदि वे काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हम मामले से अवगत हैं। एडवोकेट लूथरा: लेकिन डॉक्टरों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें से कई डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और इसलिए उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। CJI: बेहतर होगा कि आप उन अस्पतालों में वापस चले जाएं जहां आपको काम करना चाहिए। CJI: अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अगर डॉक्टर लगातार काम से दूर रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई... 22 अगस्त: सुनवाई में कोर्ट ने कहा- कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में CBI ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा- कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। मैंने जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त को CISF के 92 जवान आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं।

दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन, ऑनलाइन बिक्री भी नहीं कर सकेंगे

दिल्ली सरकार ने इस साल भी त्योहारों पर आतिशबाजी के उपयोग पर बैन लगाया है। पटाखों के स्टोर करने, प्रोडक्शन, बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी बैन लगाया गया है। ये बैन 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा

रेगिस्तान में भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास

बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। इसमें पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आर्टिलरी की मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। यूक्रेन वॉर के दौरान इसी सिस्टम से रूसी गोला-बारूद ढेर किए गए थे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें भारत-अमेरिका के कुल 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह करीब 10:30 बजे परेड समारोह के साथ युद्धाभ्यास का आगाज हुआ। दोनों देशों के झंडों को फहराया गया। दुश्मन के ड्रोन हमलों से बचाव का भी होगा अभ्यास युद्धाभ्यास में भारत की साउथ वेस्टर्न कमांड के 600 और अमेरिका के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिन तक दुश्मन को घेरकर मारने सहित कई रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। इस दौरान एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। गांव में छिपे आतंकियों को खोजकर मारने के अलावा ड्रोन हमलों से बचाव का भी अभ्यास किया जाएगा। एक-दूसरे के हथियार चलाना सीखेंगे इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावनाओं को मजबूत करना है। संयुक्त अभियान में कई सैन्य रणनीति और जॉइंट एक्सरसाइज शामिल हैं, जिसका उद्देश्य एक-दूसरे देश की विशेषताओं और क्षमताओं का आदान-प्रदान है। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों काे देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका का रॉकेट सिस्टम मुख्य आकर्षण युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण अमेरिकी सेना का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम का उपयोग यूक्रेन में रूस के खिलाफ हो चुका है। इसे सी-130 विमान पर ले जाना आसान है। मात्र 20 सेकेंड में रॉकेट तैयार किए जा सकते हैं। 45 सेकेंड के भीतर सभी रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये छह मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ एक ही पॉड में समाहित हैं। इसकी मारक क्षमता करीब 310 किलोमीटर तक है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल (ATACMC) के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन में 2022 में युद्ध के दौरान इस सिस्टम को रूसी लक्ष्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था।कई रूसी कमांड पोस्ट, गोला-बारूद भंडारण, सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों के जमावड़े तथा पुलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, जिनमें से कई अग्रिम पंक्तियों से बहुत दूर थे। यह सिस्टम लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। अभ्यास के दौरान भारत अपनी नई पीढ़ी की हथियार प्रणाली का प्रदर्शन भी करेगा। संयुक्त सैन्य अभियानों में अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों की सेना का एक साथ 20वीं बार युद्धाभ्यास ऐसा 20वीं बार हो रहा है, जब दोनों देशों की सेना एक साथ मिलकर हथियारों को चलाने का अभ्यास कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश के बाद दोनों देशों ने साथ में अभ्यास शुरू किया था। एक बार भारत और एक बार अमेरिका में होने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान हिस्सा लेते हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इससे पहले युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण फरवरी 2021 में हुआ था। भारत जहां इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगा, वहीं अमेरिका अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों की शृंखला से रूबरू करवााएगा। सुबह से रात तक चलेगा युद्धाभ्यास दोनों देशों के जवान अब रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक युद्धाभ्यास में ही रहेंगे। सुबह जवान वॉक और रन करेंगे। इसके अलावा सुबह फायरिंग और आर्टिलरी ट्रेनिंग होगी। भारत की 9 राजपूत इंफेंट्री सेना है। अमेरिका की सेना एयर बोर्न 1-24 आर्कटिक डिवीजन है, जिनके हथियार माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में युद्ध कौशल दिखाने में सक्षम हैं।  

राजस्थान में तेजस और सुखोई-30 ने आसमान में दिखाए करतब

भारतीय वायु सेना का सबसे बड़ा अभ्यास 'तरंग-शक्ति' (फेज 2) जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। शनिवार को ओपन-डे शो हुआ। आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई-30, तेजस और हेलिकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। सूर्यकिरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। इससे पहले आज सुबह 6 बजे एयरफोर्स स्टेशन पर भारत सहित 24 देशों के 400 जवानों ने सामूहिक योग किया। एयरफोर्स स्टेशन पर हरक्यूलिस सी-130 विमान के सामने यूएई, सिंगापुर, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और श्रीलंका के जवानों ने प्राणायाम व आसन किए। हेलिकॉप्टर प्रचंड ने दिखाई ताकत, सूर्यकिरण ने बनाई फॉर्मेशन सुबह 11 बजे ओपन-डे शो की शुरुआत में अग्निवीर वायु की महिला जवानों ने प्रस्तुति दी। इसके बाद फाइटर जेट ने करतब दिखाना शुरू किया। सबसे पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आसमान में उड़ा। तेजस ने करीब 10 मिनट तक आसमान में करतब दिखाए। तेजस के बाद सूर्यकिरण के हॉक्स विमान उड़े। ये दर्शकों के एकदम ऊपर से निकले तो सभी रोमांचित हो गए। सूर्यकिरण के 9 हॉक्स विमान ने लो लेवल फ्लाइंग की। धुएं से 'तिरंगा' बनाया। इन विमान में बैठे विंग कमांडर हवा में एक-दूसरे को क्रॉस करते हुए अपने-अपने विमान को लेकर गए। हॉक्स विमान 360 डिग्री राउंड लेते हुए हवा में उड़े। सूर्यकिरण के 9 हॉक्स विमान ने यूथ को डेडिकेट करते हुए 'Y' फॉर्मेशन बनाई। डीएनए और राइट एंड लेफ्ट फॉर्मेशन भी बनाई। इसके बाद सुखोई-30 एमकेआई ने उड़ान भरी। सुखोई-30 ने करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर लूप और 180 डिग्री में उड़ते हुए वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाया। हेलिकॉप्टर प्रचंड ने भी आकाश में कलाबाजियां दिखाईं। इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबर ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। इस दौरान उन्होंने राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन बनाई। एयर वॉरियर ड्रिल टीम (AWDT) सुब्रतो इंडियन एयरफोर्स की इवेंट टीम है। तरंग-शक्ति 2024 का दूसरा फेज तरंग-शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक ​तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ उड़ाएंगे तेजस 12 सितंबर को 12 देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे। पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उच्कुरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजरूई और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी एक-दूसरे देश के लड़ाकू विमान उड़ाएंगे।  

कोलकाता रेप-मर्डर केस; गैंगरेप के सबूत नहीं

कोलकाता रेप-मर्डर केस में CBI की जांच लगभग पूरी हो गई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अबतक की जांच में CBI का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का DNA भी मैच हो गया है। CBI ने DNA रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। दरअसल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। उनकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। CBI को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलेंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। 3 घंटे तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने जुर्म कबूला, 3 बातें कहीं... 1. CBI और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के मेंबर्स ने 25 अगस्त को 3 घंटे संजय का पॉलिग्राफ टेस्ट किया। संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। 2. संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान CBI को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया। रास्ते में उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की न्यूड तस्वीरें मांगीं। 3. संजय ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर गया। उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट- पोर्न देखने का आदी था पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय रॉय की साइकोएनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई। CBI के अधिकारी ने बताया कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। CFSL की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। ब्लूटूथ इयरफोन से पकड़ाया था संजय 9 अगस्त को सुबह क्राइम सीन पर कोलकाता पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। CCTV फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। स्टूडेंट्स का आरोप- संजय पैसे लेकर मरीजों को बेड दिलाता था आरजी कर अस्पताल में PGT की स्टूडेंट गौरी सरकार ने दैनिक भास्कर से कहा- कई डॉक्टरों ने हमें बताया कि संजय अस्पताल में दलाली करता था। वो मरीजों को बेड दिलाने के नाम पर अस्पताल लाता और बदले पैसे लेता था। घटना की रात ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉ. सौरभ भी संजय के बारे में यही बताते हैं। वे कहते हैं, 'सिविल वॉलंटियर ही मरीजों को अस्पताल लेकर आते हैं। रात में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में भीड़ होती है। ये सिविल वॉलंटियर दिखने में पुलिस जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं रोकता।’ ‘संजय की बड़े अधिकारियों से पहचान थी। वो उन्हें कॉल कर देता था और वो बेड दिलवा देते थे। इमरजेंसी और ट्रॉमा में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी में डॉक्टर उसकी पहचान वाले थे। वो वहां अक्सर आता-जाता था।' पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने बंगाल विधानसभा से पास हुआ अपराजिता बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने शुक्रवार (6 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। गवर्नर ने कहा- बिल में कई खामियां थीं। पहले तो बिल के साथ भेजी जाने वाली टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी गई थी।

CBI की फाइनल चार्जशीट- केजरीवाल शराब नीति साजिश में शामिल

दिल्ली शराब नीति घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पांचवी और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। CBI ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक, मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और AAP के मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर CBI ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वे जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को CBI केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले सुरक्षित रख लिया है। वहीं, उनके करीबी विजय नायर को 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। नायर लगभग दो साल बाद जेल से बाहर आए हैं। CBI ने उन्हें नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।नायर से पहले मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त और BRS नेता के कविता को 27 अगस्त को जमानत मिली थी। CBI का दावा- विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ वसूले नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेकहोल्डर्स के संपर्क में थे। वे शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसों की मांग करते थे। नायर वो जरिया थे, जिन्होंने केजरीवाल के लिए BRS नेता के. कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की। नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ रुपए वसूले थे। दो अन्य आरोपियों- विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसों को गोवा भेजा गया। एजेंसी बोली- CM के कहने पर गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा खर्च हुआ CBI का आरोप है कि केजरीवाल ने ही साउथ ग्रुप से वसूले 100 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च करने का निर्देश दिया था। इसलिए वे चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। एजेंसी के मुताबिक, साउथ ग्रुप ने अपने हिसाब से शराब नीति बनवाने के लिए AAP को करीब 90 से 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें से 44.5 करोड़ कैश चुनाव-संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए गोवा भेजे गए थे। दो पूर्व विधायकों ने चुनाव में पार्टी से पैसे मिलने का दावा किया CBI के अनुसार, AAP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के दो पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक पार्टी वालंटियर ने चुनाव खर्चों के लिए कैश दिए थे। एजेंसी ने अवैध रुपए लेने और उसके इस्तेमाल के लिए AAP के गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी जिम्मेदार ठहराया है। एजेंसी का दावा है कि शराब नीति के तीन स्टेकहोल्डर्स- शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने-अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। पब्लिक सर्वेंट्स और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को आर्थिक लाभ मिला, लेकिन सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।  

रिपोर्ट- देश में 2 महीने में रेप के 149 केस

कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मीडिया एजेंसी PTI ने खुद की खबरों के हवाले से देशभर में रेप केसेस की एक रिपोर्ट जारी की। यह आंकड़ा 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच का है। 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ सबसे अधिक रेप केस इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 2 महीने में देश में 149 रेप केस दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 93 केस 13 से 18 साल की बच्चियों के साथ हुए हैं। यौन हिंसा की शिकार हुई सबसे छोटी बच्ची की उम्र सिर्फ 18 महीने है। वहीं रेप केस के ज्यादातर मामलों में आरोपी कोई पहचान वाला या फिर रिश्तेदार था। रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सबसे अधिक रेप के मामले महाराष्ट्र के ठाणे, यूपी के बलिया और राजधानी दिल्ली से आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 सितंबर को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

कोलकाता रेप-मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर रेड

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिसिंपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को ED ने छापा मारा। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की। इससे पहले CBI इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ED ने सुबह घोष के बेलियाघाटा स्थित घर और उनके करीबियों के हावड़ा और सुभाषग्राम स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी की। 7 घंटे की कार्रवाई के बाद ED ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को सुभाषग्राम के डे पारा इलाके में उनके आवास से हिरासत में लिया।​​​​​​​ चटर्जी को आरजी कर के सेमिनार हॉल से वायरल हुए वीडियो में भी देखा गया था। घोष को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। घोष ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला CBI को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को CBI को आरजी कर रेप-हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। CBI ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग घोष को सस्पेंड कर चुका है। 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। CBI की जांच में खुलासा- संदीप घोष ने घटना के अगले दिन रेनोवेशन का ऑर्डर दिया इस बीच 5 सितंबर को CBI की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सूत्रों के मुताबिक CBI को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। रेप-मर्डर केस और वित्तीय गड़बड़ी के बीच कड़ी बन सकता है यह लेटर जांच अधिकारियों का कहना है कि रेनोवेशन लेटर से यह साफ हो रहा है कि घोष को यह काम कराने की जल्दी थी, लिहाजा यह डॉक्यूमेंट रेप-मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद रोक दिया गया था रेनोवेशन का काम 13 अगस्त की शाम को जब कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CBI को यह केस हैंडओवर किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद PWD स्टाफ ने सेमिनार हॉल से लगे कमरे का रेनोवेशन शुरू कर दिया था। हालांकि, कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके चलते रेनोवेशन के काम को वहीं रोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल की मेडिकल फ्रेटरनिटी के सदस्यों का कहना है कि आरजी कर कॉलेज अकेला कॉलेज नहीं था, जहां रेप और मर्डर किए जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चल गया था।  

सुप्रीम कोर्ट बोला- धामी CM हैं तो कुछ भी करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने IFS अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्र, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुधवार को कहा- जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया? कोर्ट ने कहा, हम सामंती युग में नहीं हैं कि जैसा राजा जी बोलें वैसा ही होगा। वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने बताया- उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने राहुल को डायरेक्टर बनाया है, जबकि विभागीय मंत्री व मुख्य सचिव इस पक्ष में नहीं थे। हालांकि, राज्य सरकार ने बताया कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया है। जिम कार्बेट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और CBI जांच जारी है। उत्तराखंड सरकार के वकील ने अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण देने की बात कही। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। जस्टिस गवई ने पूछा- वे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? मंत्री, मुख्य सचिव से मतभेद हों तो लिखित कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल करना था। उत्तराखंड सरकार के वकील एएनएस नाडकर्णी: CM के पास किसी की भी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार होता है। जस्टिस गवई: आपने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी के निलंबन की जगह ट्रांसफर सही नहीं। वे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? नाडकर्णी: राहुल अच्छे अफसर हैं। CBI को जांच में कुछ नहीं मिला है। IFS अफसर को केवल इसलिए पीछे नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। परमेश्वर (न्यायमित्र): सरकार अफसर को संत बनाने पर तुली है। सिविल सेवा बोर्ड से सिफारिश न होने के बावजूद राहुल को निदेशक बनाया। नाडकर्णी: जब तक ठोस सामग्री नहीं मिलती, विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस गवई: जब तक उन्हें विभागीय जांच से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हम उन्हें केवल अच्छा अधिकारी कह ही सकते हैं। नाडकर्णी: मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर उनकी छवि खराब कर रहा है। जस्टिस गवई: कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई है। सरकार की नोटिंग्स से साफ है कि मंत्री और मुख्य सचिव ने ट्रांसफर की अनुशंसा नहीं की। इसमें गलत क्या है? टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए काटे गए थे पेड़ यह मामला 2017 से 2022 के बीच का है। जब जिम कार्बेट में टाइगर सफारी और दूसरी टूरिज्म सर्विस स्पॉट बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया था। राष्ट्रीय उद्यान में चारदीवारी और इमारतों को भी बनाया गया। उस समय हरक सिंह रावत राज्य के वन मंत्री थे। देहरादून की रहने वाली अनु पंत ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तब याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कार्बेट में 6,000 पेड़ों की कटाई की गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। CBI भी मामले की जांच कर रहा है।  

दिल्ली HC विकिपीडिया से बोला- आपका बिजनेस बंद कर देंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 सितंबर) को विकिपीडिया से कहा कि हम भारत में आपका बिजनेस बंद कर देंगे। सरकार से विकिपीडिया बंद करने के लिए कहेंगे। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां काम मत करिए। दरअसल, मामला विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि केस से जुड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI ने जुलाई 2024 में विकिपीडिया पर मुकदमा किया था। ANI का आरोप है कि विकिपीडिया पर उसे केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया है। ANI ने विकिपीडिया से इसे हटाने की मांग की और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ANI बोला- विकिपीडिया ने बदनाम करने के लिए झूठा कंटेट पब्लिश किया न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि विकिपीडिया फाउंडेशन ने न्यूज एजेंसी की इमेज खराब करने और उन्हें बदनाम करने के लिए झूठा और अपमानजनक कंटेट पब्लिश किया। ANI का आरोप है कि प्लेटफॉर्म अपने पेज पर यूजर्स को एडिट करने की इजाजत देता है। हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को विकिपीडिया को एक समन जारी किया था। 20 अगस्त को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विकिपीडिया से ANI पेज पर एडिट करने वाले 3 सब्सक्राइबर्स की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया हालांकि, विकिपीडिया ने कोर्ट को सब्सक्राइबर्स की जानकारी नहीं दी। ANI ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को ​​​​विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका पर विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। विकिपीडिया का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि भारत में उनकी यूनिट नहीं है। इसलिए उन्हें जवाब देने में और समय लगेगा। जस्टिस नवीन चावला ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने 25 अक्टूबर को विकिपीडिया के प्रतिनिधि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विकिपीडिया पर लिखा- ANI पर गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप ​​​​​​​विकिपीडिया के पेज पर न्यूज एजेंसी ANI के बारे में लिखा है- ANI पर मौजूदा केंद्र सरकार के लिए प्रोपेगेंडा टूल के रूप में काम करने, फेक न्यूज वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से कंटेट बांटना और कई मौकों पर घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप है। विकिपीडिया ने जुलाई में कहा- हम कंटेट एडिट नहीं करते विकिपीडिया ने जुलाई में एक बयान में कहा था कि ​​​​​​​विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कंटेट में कुछ भी एडिट नहीं करता है। विकिपीडिया का कंटेट उसके वॉलंटियर एडिटर्स की ग्लोबल कम्युनिटी (विकिपीडिया कम्युनिटी) तय करती है, जो जरूरी विषयों पर जानकारी इकट्ठा और साझा करते हैं।                  

आज रोहतक जेल में लौटेगा ​राम रहीम​​​​​:21 दिन की मिली थी फरलो

  डेरा सच्चा सौदा प्रमुख एवं यौन शोषण का दोषी राम रहीम 21 दिन की फरलो काटने के बाद बुधवार को रोहतक स्थित सुनारिया जेल में आएगा। फरलो के दौरान वह बागपत के बरनावा आश्रम में रहा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले यह फरलो दी गई थी। इधर, जेल जाने के बाद राम रहीम 10वीं बार जेल से बाहर आया था। साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हुई थी। इससे 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच-समझकर ही फरलो या पैरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा। वह पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। इसलिए वो 21 दिन की फरलो के दौरान बागपत के बरनावा आश्रम में रहा। पहले भी चुनाव से पहले बाहर आ चुका विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को फरलो दी थी। राम रहीम का चुनाव से पहले जेल से बाहर आना नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसे अलग-अलग चुनाव से पहले पैरोल-फरलो मिल चुकी है। वह हरियाणा के पंचायत चुनावों के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बाहर आ चुका है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था। उसने कहा था कि वह 14 दिन की पैरोल का हकदार है। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राम रहीम को पैरोल नहीं दे सकी।  

जोधपुर में गरजे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट

भारतीय वायुसेना का सबसे बड़े अभ्यास तरंग-शक्ति की एयर एक्सरसाइज जोधपुर में की जा रही है। भारत सहित 8 देशों की वायुसेना के जवान एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एयर एक्सरसाइज में यूएसए के A10 ने भारत के सुखोई 30 एमकेआई के साथ उड़ान भरी। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के EA18 के साथ तेजस ने एयर एक्सरसाइज की। हवा के साथ ही ग्राउंड लेवल पर भी एक्सरसाइज जारी है। ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगी। 7 सितंबर को ओपन डे रखा गया है। एक्सरसाइज के तहत पहली बार सूर्यकिरण के 9 हॉक्स ने जोधपुर के आसमान में तिरंगा बनाया। वहीं एयर एक्सरसाइज में अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ भारत का तेजस विमान उड़ाएंगे। सुखोई के साथ अमेरिकी वॉटहॉग ने भरी उड़ान यह एक्सरसाइज 30 अगस्त से शुरू हो चुकी थी। मंगलवार को जोधपुर एयरबेस से भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सहायक लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरने के साथ टारगेट फिक्स किए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई के साथ अमेरिका के ए10 वॉटहॉग ने उड़ान भरी। अमेरिका का ए 10 क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो जमीन पर मौजूद सेना को सहायता देने के लिए विशेष तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। तेजस के साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रावलर्स की एयर एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज में भारत के स्वदेशी तेजस के साथ ऑस्ट्रेलियाई ईए 18 ग्रावलर्स ने उड़ान भरी। यह इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है, जो रडार, कम्युनिकेशन सहित अन्य मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देता है। इस आयोजन में सुखोई 30 एमकेआई का भी सोलो डिस्प्ले होगा। करीब 17 देश ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश भी अपनी वायुसेना के ऑफिसर को ऑब्जर्वर के रूप में भेजेगा। श्रीलंका एयरफोर्स के जवान सी 130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ पहुंचेंगे। ये देश हो रहे हैं शामिल भारत अमेरिका ग्रीस यूएई ऑस्ट्रेलिया जापान सिंगापुर श्रीलंका कई देशों के वायुसेना के अधिकारी लेंगे हिस्सा तरंग-शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक ​तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में तेजस, सुखोई के साथ लूफ्तवाफे जर्मन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून उड़ान भरेंगे। तरंग शक्ति की मेजबानी करके भारत सैन्य मजबूती और ताकत के साथ सुरक्षा ग्लोबल डिफेंस इको सिस्टम में भागीदारी निभाने का संदेश देगा। इंटर ऑपरेटीबिलिटी के साथ इंटेरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सरसाइज से दुश्मन देश को कड़ी चेतावनी मिलेगी। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ उड़ाएंगे तेजस 12 सितंबर को 12 देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे। पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उच्कुरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजरूई और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी एक-दूसरे देश के लड़ाकू विमान उड़ाएंगे। भारतीय हथियारों का होगा दुनिया के सामने प्रदर्शन भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन दुनिया के सामने होगा। तमिलनाडु के सुलार एयरबेस में प्रचंड और तेजस ने जलवा बिखेरा था। अब पश्चिमी राजस्थान में विश्व की शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने स्वदेशी फाइटर तेजस और अटैक हेलिकॉप्टर प्रचंड की ताकत दिखाई जाएगी। एक्सरसाइज के दौरान विदिन विजयुल रेंज (वीवीआर) कॉम्बेट मिशन, बीवीआर (बियोंड विजयुल रेंज) मिशन, लार्ज फोर्स इंगेजमेंट, एयर मोबिलिटी ऑपरेशन्स, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बेट सर्च एंड रेस्क्यू जैसे कई मिशन का अभ्यास किया जाएगा।  

सलमान के घर फायरिंग करने वालों को दाऊद का डर

सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद विक्की गुप्ता और सागर पाल को अपनी हत्या का डर सता रहा है। न्यूज एजेंसी ANI को आरोपियों के वकील ने बताया कि दोनों ने जेल अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। उनके परिवार वालों ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार से शिकायत करके सुरक्षा की मांग की है। उनका दावा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों द्वारा विक्की और सागर की हत्या की साजिश रची जा रही है। हालांकि, वकील ने यह नहीं बताया कि दोनों शूटर्स को जेल में धमकी किस माध्यम से दी गई है। इसी साल 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। दोनों शूटर्स के भाइयों ने लिखा पत्र अब शूटर विक्की गुप्ता के भाई सोनू गुप्ता और शूटर सागर पाल के भाई राहुल पाल ने सरकार को एक पत्र लिखा है। दोनों ही बिहार के पश्चिमी चंपारण के मझरिया का रहने वाले हैं। दोनों आरोपी इस वक्त मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में बंद हैं। कहा जा रहा है कि पत्र लिखने से पहले दोनों आरोपियों के भाइयों ने जेल में उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान आरोपियों ने उन्हें बताया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सह-आरोपी अनुज थापन जैसा हश्र होगा इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों का भी वही हश्र होगा जो उनके सह-आरोपी अनुज थापन का हुआ था। अनुज की मई में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने जेल में फांसी लगा ली थी। आरोपियों को डी कंपनी की ओर से मिली धमकी जेल में बंद आरोपी विक्की गुप्ता के वकील ने भी इस मामले पर ANI से बात की। उन्होंने कहा, ‘विक्की गुप्ता और सागर पाल ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को एक आवेदन दिया है। उनका कहना है कि उन्हें डी कंपनी की ओर से धमकाया जा रहा है। आरोपियों ने अपने परिवार को इस बारे में सूचित कर दिया है।’ सलमान पर लगाए आरोप वकील ने आगे बताया, ‘आरोपियों (विक्की गुप्ता और सागर पाल) का आरोप है कि सलमान खान के किसी गैंगस्टर से संबंध हैं, शायद वह आरोपी को मरवाना चाहता है। हमने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और बिहार सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए लिखा है।’ गुजरात से गिरफ्तार हुए थे आरोपी 14 अप्रैल को दो बाइक सवार लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर्स विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अनुज थापन (32) को इस मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। गैंगस्टर अनमोल ने ली थी हमले की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस और उसके भाई अनमोल को इस मामले में वांछित आरोपी घोषित किया गया है। अनमोल ने हमले के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले सलमान को कब-कब मिली धमकी जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान के पिता सलीम खान जब घर लौटे तब उन्हें एक अज्ञात पत्र मिला था, जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा था- 'तेरा मूसेवाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान।' इसके बाद सलीम खान ने अपने सुरक्षाकर्मी की मदद से पुलिस से संपर्क किया और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। पिछले साल मुंबई पुलिस ने फोन कर सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाले को हिरासत में लिया था। धमकी देने वाला 16 साल का एक नाबालिग था। उसने मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए धमकी देते हुए अपना नाम रॉकी भाई बताया था। कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल को सलमान को मार देगा। पिछले साल ही जोधपुर के रहने वाले धाकड़राम ने सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 ई-मेल किए थे। इसमें लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर तेरा है, तू जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पकड़ा तो दोनों ने खुद को सलमान का फैन बताया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। इस वजह से दोनों पर FIR भी दर्ज की गई है। सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं।

सीरीज IC 814 विवाद, नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू करेगा

नेटफ्लिक्स अपनी सीरीज IC 814- द कंधार हाईजैक के कंटेंट की समीक्षा करेगा। नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सामने यह बात कही। द कंधार हाईजैक में आतंकियों के हिंदू नामों पर विवाद हुआ था और इसे बैन करने की मांग उठी। इसके बाद मंत्रालय ने मोनिका को जवाब देने के लिए बुलाया था। मोनिका ने मंत्रालय को भरोसा दिलाया कि हम सीरीज के कंटेंट का रिव्यू करेंगे। उन्होंने गारंटी दी कि नेटफ्लिक्स पर भविष्य में भी कंटेंट लाते वक्त देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रालय ने कहा था, "किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है।' 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर IC 814 सीरीज रिलीज हुई है, जो कि कंधार विमान हाईजैक पर बेस्ड है। इसमें आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसी पर विवाद है। सीरीज पर विवाद, 3 पॉइंट 1. हाईकोर्ट में बैन की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए OTT सीरीज 'IC 814: द कंधार हाईजैक' को बैन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। 2. आतंकियों के हिंदू नाम सुरजीत सिंह ने कहा कि कि सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव के अन्य नाम 'भोला' और 'शंकर' शामिल हैं, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हाईजैक करने वाले आंतकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेबसीरीज में इनके नाम बदल भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर किए गए हैं। 3. BJP बोली- गलत काम छिपाने का वामपंथी एजेंडा सीरीज रिलीज होने के बाद पिछले दिनों भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया। IC 814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। सीरीज की कहानी क्या है? इस सीरीज की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है। जब पांच आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्‍ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था। जिसमें 176 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। यात्रियों को सात दिन तक बंधक बना कर रखा गया था। इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का क्या हाल होता है। उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है। सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है। यह सब इस सीरीज में दिखाया गया है। किताब फ्लाइट इन टु फियर से ली गई सीरीज की कहानी इस सीरीज की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट श्रींजॉय चौधरी और देवी शरण की किताब 'फ्लाइट इन टु फियर- द कैप्टंस स्टोरी' से ली गई है। सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं। 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, पत्रलेखा,अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने वेब सीरीज 'IC 814 द कंधार हाईजैक’ के जरिए OTT पर डेब्यू किया है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, पत्रलेखा,अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा की मुख्य भूमिका है। दैनिक भास्कर ने इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी है।    

मणिपुर में लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक:कुकी उग्रवादियों ने मैतेई में घरों पर बम गिराए

मणिपुर में इंफाल जिले के सेजम चिरांग गांव में सोमवार (3 सितंबर) की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। जिसमें में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। सोमवार शाम करीब 6.20 बजे सेजम चिरांग के रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए। जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सेजम चिरांग गांव, कोत्रुक से करीब 3 किमी दूर है, जहां रविवार 1 सितंबर को ड्रोन हमले और गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल भी हुए थे। ये आशंका जताई जा रही है कि कुकी उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल रही है, या वे सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। ड्रोन से आबादी और सुरक्षा बलों पर बम गिराना आतंकवाद है। मैं इस कायरता की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। मणिपुर के लोग नफरत और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होंगे।- एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री (मणिपुर) 2 बम घरों पर गिरे, तीसरा नदी किनारे फटा ड्रोन से पहला बम सेजम चिरांग गांव के मानिंग लीकाई में 65 साल के वाथम गंभीर के घर की छत पर बम गिरा, दूसरा बम उसके घर के बगल वाली गली में गिरा, जबकि तीसरा बम नदी के किनारे फटा। वाथम गंभीर की बेटी सनातोम्बी (23) के पेट में छर्रे लगे। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सनातोम्बी को शिजा अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर के छोटे भाई जोतिन (56) को भी विस्फोट में कंधे पर मामूली चोट लगी। पुलिस को तलाशी में गोला-बारूद मिला मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान कांगपोकपी जिले के खारम वैफेई गांव के पास से एक ड्रोन बरामद किया है। कांगपोकपी जिले के कांगचुप पोनलेन में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। इनमें दस 12 इंच की सिंगल-बोर बैरल राइफलें, एक इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, नौ इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार बैरल, 20 जिलेटिन रॉड, 30 डेटोनेटर, दो देशी रॉकेट जब्त किए गए। रविवार 1 सितंबर को हुए हमले के बाद की तस्वीरें... खाली पड़े 5 घरों में भी आग लगाई रविवार को इंफाल से 18 किमी दूर बना कोत्रुक गांव में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई। जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागे। उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की। साथ ही 5 घरों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। ड्रोन हमले के बाद गांव के सभी 17 परिवार भागे इंफाल वेस्ट जिले के कौत्रुक गांव समेत 3 गांव में रविवार रात कुकी हथियारबंद उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराकर हमला किया था। इसके बाद कौत्रुक गांव के सभी 17 परिवार गांव छोड़कर भाग गए हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित जगहों जैसे इंफाल, खुरखुल और सेक्माई चले गए हैं। लोगों में डर है। उन्हें अंदेशा है कि एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा भड़क सकती है। कौत्रुक निवासी प्रियोकुमार ने बताया कि गांव में अब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं, जिससे सभी ने डर कर गांव छोड़ दिया है। इस बीच, कौत्रुक और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को डर है कि हिंसा भड़कने के कारण कॉलेज फिर से बंद हो सकता है। विधायक व CM के दामाद की केंद्रीय बलों को हटाने की मांग भाजपा विधायक व सीएम बीरेन सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख केंद्रीय बलों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। उनकी मांग है कि सुरक्षा की सारी ​जिम्मेदारी अब राज्य को दी जानी चाहिए। राज्य में 60 हजार केंद्रीय बलों की मौजूदगी से शांति बहाल नहीं हो पा रही है, इसलिए बेहतर है कि सुरक्षा बलों को हटा दिया जाए। कुकी वॉलंटियर्स की धमकी- 3 दिन में गांव खाली करें CM बीरेन सिंह के बयान से नाराज कुकी-जो विलेज वॉलंटियर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। वीडियो में एक कुकी वॉलंटियर यह कहता दिख रहा है- मैतेई उग्रवादी चूराचांदपुर-कांग्पोकपी को लगातार निशाना बना रहे हैं, और CM ने कहा है कि राज्य में शांति है। वे हमें मूर्ख समझते हैं। कुकी-जो संगठनों की मणिपुर में कुकीलैंड की मांग कुकी-जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंग्नौपाल में रैलियां निकालीं। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर में अलग कुकीलैंड बनाया जाए, जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। CM बीरेन के इंटरव्यू और वायरल ऑडियो का विरोध मणिपुर में 31 अगस्त को निकाली गई रैलियों में CM बीरेन सिंह के न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने कुकी समूहों की अलग प्रशासन (कुकीलैंड) की मांग को खारिज कर दिया था। CM बीरेन ने कहा था कि वे राज्य की पहचान को कमजोर नहीं होने देंगे। बीरेन मैतेई समुदाय से आते हैं, हालांकि उन्होंने जिस इलाके में कुकी रहते हैं, उस क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास पैकेज देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा CM बीरेन के एक अन्य वायरल ऑडियो पर भी बवाल मचा है। इस ऑडियो को CM बीरेन सिंह का बताया गया है। ऑडियो में मणिपुर में मई 2023 से जारी हिंसा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनाई दे रही हैं। हालांकि, मणिपुर सरकार का कहना है कि ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री की आवाज से छेड़छाड़ की गई है। यह हिंसा से प्रभावित राज्य में शांति की पहल को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है। BJP नेता के घर में आग लगाई गई मणिपुर के पेनियल गांव में 31 अगस्त को BJP प्रवक्ता टी माइकल एल हाओकिप के पिता के घर पर आग लगा दी गई। हाओकिप ने X पर वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि यह काम कुकी लोगों का है। हाओकिप ने कहा था कि उनके घर पर एक साल में तीसरी बार हमला हुआ। पिछले हफ्ते भी 30 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की थी। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए मणिपुर में 3 मई, 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हिंसा की अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह... मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।

गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलिकॉप्टर समुद्र में गिरा:तीन क्रू-मेंबर्स लापता

गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) का एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ध्रुव) अरब सागर में गिर गया। हेलिकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं। एक को बचाया गया है। हेलिकॉप्टर का मलबा मिल गया है। घटना सोमवार (2 सितंबर) की है। ICG ने मंगलवार (3 सितंबर) को सुबह 10:12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हेलिकॉप्टर पोरबंदर तट से 45 किलोमीटर दूर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हेलिकॉप्टर पर 2 पायलट और 2 गोताखोर सवार थे। इनमें 1 गोताखोर को बचाया गया है। कोस्ट गार्ड ने सर्च के लिए 4 जहाज और 2 विमान भेजे कोस्ट गार्ड ने बताया कि दोनों पायलट और एक गोताखोर की तलाश के लिए 4 जहाज और 2 विमान भेजे हैं। ALH ने हाल ही में गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 67 लोगों का रेस्क्यू किया था। कार्गो शिप पर घायल क्रू मेंबर को लाने गया था हेलिकॉप्टर कोस्ट गार्ड के मुताबिक, कार्गो शिप हरि लीला पर एक क्रू मेंबर घायल था। उसे निकालने के लिए सोमवार रात 11 बजे हेलिकॉप्टर गया था। हेलिकॉप्टर हरि लीला के पास पहुंचा ही था, तभी उसे इमरजेंसी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान वह समुद्र में गिर गया। 2023 में ध्रुव हेलिकॉप्टर कई बार हादसे का शिकार हुआ एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) को ध्रुव भी कहा जाता है। कोस्ट गार्ड, सेना और नेवी, तीनों इसका इस्तेमाल करती हैं। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने हाल ही में सेना के AHL बेड़े में सुरक्षा से जुड़े अहम अपग्रेडेशन किए हैं। पिछले साल डिजाइन से जुड़ी दिक्कतों के कारण ध्रुव हेलिकॉप्टर कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हुआ था, जिससे इसके सेफ्टी पर सवाल खड़े हो गए थे। मई, 2023 में आर्मी ने ध्रुव हेलिकॉप्टर का ऑपरेशंस एक महीने के लिए रोक दिया था। मार्च में नेवी और कोस्ट गार्ड ने ध्रुव हेलिकॉप्टर की अपनी फ्लीट के ऑपरेशंस पर रोक लगाई थी। 2023 में ध्रुव हेलिकॉप्टर से जुड़े तीन बड़े हादसे... 8 मार्च: अरब सागर में नेवी के ध्रुव हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई से भारतीय नौसेना के ALH ध्रुव की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। घटना 8 मार्च, 2023 को सुबह हुई, जब नेवी इस हेलिकॉप्टर से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। पावर और हाइट की कमी के कारण पायलट ने हेलिकॉप्टर को पानी पर ही उतारा। टेक्निकली इसे डिचिंग कहते हैं, यानी पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग करना। इस घटना की जानकारी इंडियन नेवी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। जिसमें लिखा था- मुंबई से नियमित उड़ान पर निकले ALH को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सेना ने तुरंत ही दूसरे एयरक्राफ्ट को भेजकर क्रू के तीन लोगों को बचाया। इसके बाद नौसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए थे और जांच पूरी होने तक फ्लीट को ग्रांउड कर दिया था। 26 मार्च: केरल में कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 26 मार्च, 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ध्रुव मार्क 3 हेलिकॉप्टर की टेस्ट उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हादसे में एक ट्रेनी पायलट का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। 4 मई: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में ध्रुव हेलिकॉप्टर क्रैश, 1 जवान की मौत, दो घायल जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई, 2023 को ALH ध्रुव हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में क्राफ्ट्स मैन पब्बल्ला अनिल की मौत हो गई थी। दो पायलटों को चोटें आई थीं। आर्मी के मुताबिक सुबह 11:15 बजे हेलिकॉप्टर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की जानकारी दी थी। इसके बाद वह एहतियाती लैंडिंग के लिए आगे बढ़े। खराब और अंडरग्रोथ जमीन की वजह से हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। भारतीय सेनाओं के पास 300 ध्रुव हेलिकॉप्टर भारत की तीनों सेनाओं में 300 से ज्यादा ध्रुव हेलिकॉप्टर शामिल हैं। इनमें एयरफोर्स के पास 70, आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 हेलिकॉप्टर्स हैं। कोस्ट गार्ड भी ध्रुव हेलिकॉप्टर का ही इस्तेमाल करता है। ध्रुव हेलिकॉप्टर का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, रेकी, मेडिकल इमरजेंसी में रेस्क्यू, सैन्य परिवहन, इंटरनल कार्गो जैसे काम में इस्तेमाल होता है। यह सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी अच्छा परफॉर्म करता है। इसने समुद्र में भी अपनी क्षमता साबित की है।  

बंगाल में OBC सर्टिफिकेट रद्द मामले पर SC में सुनवाई

पश्चिम बंगाल में OBC सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (2 सितंबर) को सुनवाई होगी। इससे पहले 27 अगस्त को मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने बहुत सारे दस्तावेज पेश किए हैं। इन्हें पढ़कर जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। दरअसल 22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद कई जातियों को मिले OBC स्टेटस को रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राज्य द्वारा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलने वाले आरक्षण को अवैध ठहराया था। इसके विरोध में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने OBC में शामिल नई जातियों से जुड़ा डेटा मांगा था सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की अपील पर 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा था, ‘मुस्लिम कम्युनिटी समेत 77 नई जातियों को OBC लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। राज्य सरकार इन नई जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का डेटा दें।’ इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से NEET-UG 2024 पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश में दिक्कतें आ रही हैं। ममता बोलीं थी- हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं। ममता ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी लगातार बात करते आए हैं कि कैसे माइनॉरिटीज तापाशिली आरक्षण को छीन लेंगी और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं। अमित शाह बोले- हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का आदेश लागू हो इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिमों को OBC रिजर्वेशन दिया। कोई कोर्ट चला गया और कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। ममता बनर्जी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती हैं। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, जो कहे कि कोर्ट का फैसला न माने। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का फैसला लागू हो। 2011 में दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में याचिका ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में ये भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे, उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। इसे लेकर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी। इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी। तपोब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा, ‘ओबीसी किसे माना जाएगा, इसका फैसला विधानसभा करेगी। बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण को इसकी सूची तैयार करनी होगी। राज्य सरकार उस लिस्ट को विधानसभा में पेश करेगी। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा।  

जम्मू में आतंकियों की फायरिंग से 1 जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की है। इसमें एक जवान शहीद हो गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई थीं। जवान के घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। सांबा में 3 पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद जम्मू-कश्मीर के सांबा में सुरक्षाबलों ने 3 पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया है। सुरक्षाबलों ने बताया कि ये हथियार ड्रोन से गिराए गए थे। BSF और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। कुपवाड़ा में 5 दिन पहले 3 आतंकी ढेर हुए थे जम्मू-कश्मीर में 5 दिन में यह दूसरा हमला है। इससे पहले 29 अगस्त को कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। इनमें दो टेररिस्ट माछिल और एक तंगधार में मारा गया था। सेना ने बताया था कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई थी। डोडा में 18 दिन पहले कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए थे 14 अगस्त को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल के आर्मी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वह डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। 16 जुलाई को भी डोडा के डेसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे।  

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" सुप्रीम कोर्ट जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है- सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है- केंद्र सरकार याचिका में आरोप-पीड़ितों को बचने का मौका नहीं दिया जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया। बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। तीन राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ अगस्त 2024 : मध्यप्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन मध्यप्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20 हजार स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की तीन मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी, तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। FIR के मुताबिक, चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। अगस्त 2024 : राजस्थान के उदयपुर में दो बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। जून 2024 : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गईं मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां-बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं, बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जीशान को 150 रोटी का आर्डर दिया था। जीशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया था। विवाद बढ़ा तो जीशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

कोलकाता रेप-मर्डर; राष्ट्रपति बोलीं- मैं निराश और डरी हुई हूं

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार (27 अगस्त) को ‘विमेंस सेफ्टी: इनफ इज इनफ’ नाम के एक आर्टिकल को लेकर PTI के एडिटर्स से चर्चा में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था। उनकी गर्दन टूटी थी। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थीं। समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ आत्म-विश्लेषण करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। अक्सर घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। वे महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा- निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है। समाज की भूलने की यह सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। राष्ट्रपति ने कहा- अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें जरूरत है कि इस विकृति का सब मिलकर सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा- महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं लोग महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं ने हर एक इंच जमीन जीतने के लिए लड़ाई लड़ी है। सामाजिक धारणाओं और कई परंपराओं और प्रथाओं ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ने से रोका है। यह एक घटिया सोच है जो महिलाओं को कम समझती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह देखते हैं। यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह है। ऐसे लोगों के दिमाग में महिलाओं को लेकर यह सोच गहरी हो चुकी है। राष्ट्र और समाज का काम है कि इस सोच के खिलाफ खड़े हों। मुर्मू ने कहा कि रेप रोकने के लिए कानून बने हैं और सोशल कैंपेन भी चलाए गए हैं। हालांकि, फिर भी कोई न कोई चीज हमारे रास्ते में आ जाती है और हमें परेशान करती है। इतिहास अक्सर हमें तकलीफ देता है और इसलिए समाज इतिहास का सामना करने से बचने के लिए चीजों को भूल जाता है। राष्ट्रपति बोलीं- समाज को खुद के अंदर झांकने की जरूरत उन्होंने कहा कि समाज शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा लेता है। अब समय आ गया है कि हम न सिर्फ इतिहास का हिम्मत से सामना करें, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर झांकें और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की मानसिकता समझने की कोशिश करें। राष्ट्रपति ने कहा- हमें मिलकर सामना करने की जरूरत है, ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। हम ऐसा तभी कर पाएंगे, जब हम पीड़ितों की याद को सम्मान देंगे। समाज पीड़ितों को याद करने की एक संस्कृति तैयार करें ताकि हमें याद रहे कि हम कहां चूके थे और इसे याद रखकर हम भविष्य में चौकन्ने रहें। मुर्मू ने कहा- समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। हमसे कहां गलती हुई? इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढ़े बिना, आधी आबादी उतनी आजादी से नहीं जी पाएगी, जितनी आजादी से बाकी आधी आबादी जीती है भाजपा ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के एक दिन बाद बुधवार (28 अगस्त) को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं-वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगु पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंगु ने बताया- TMC के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत दो लोगों को गोली लगी है। एक गंभीर है।  

हाईकोर्ट एडवोकेट के साथ ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर अधिकारी बन की वारदात

  इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने हाईकोर्ट एडवोकेट के साथ हुई ठगी के मामले में धोखाधड़ी की धाराओं मे केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपी ने लिंक भेजकर उसे क्लिक करने के लिए कहा। जिस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आरोपी ने वकील के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से करीब 51 हजार रुपए निकाल लिए। एरोड्रम पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विस्मित पनौत निवासी अशोक नगर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल कस्टमर के खिलाफ 318 (4) बीएनएस काे लेकर केस दर्ज किया है। विस्मित ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि वह हाईकोर्ट एडवोकेट है। 2 अगस्त 2024 को उनके पास एक नंबर से कॉल आया। बात करने वाले वन कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी का एजेंट बताया। पुरानी शिकायत के निवारण को लेकर विस्मित के ई मेल आईडी से खुद ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजी। उसे खोलने के बाद विस्मित को दूसरी लिंक भेजी गई। उसे ओपन करते ही गूगल मीट के माध्यम से एडवोकेट के मोबाइल का कंट्रोल खुद करने लगा। क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करते हुए 51 हजार से अधिक की अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर लिया। विस्मित के मोबाइल पर उक्त राशि को लेकर मैसेज आया। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुंरत कॉल काट दिया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। उन्होंने मामले की साइबर सेल में शिकायत भी कर दी। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। कोर्ट के लॉकर से फाइल और रुपए चोरी जिला कोर्ट में बने लॉकर से एक वकील की फाईल और रूपए चोरी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। एमजी रोड़ पुलिस के मुताबिक मंजुलता चौहान निवासी सत्य साई बाग कॉलोनी की शिकायत पर पर अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंजू ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा जिला कोर्ट के टेबल टेनिस हॉल में बने लॉकर से उनकी फाईल ओर करीब 5 हजार रूपए नकदी किसी ने चुराए है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की है।  

एक्टर मनोज वाजपेयी पर KRK का विवादित बयान, इंदौर कोर्ट में चल रहा है मानहानि का केस

सुनो बे, ...जैसी शकल वाले मनोज वाजपेयी, इसकी (कोर्ट नोटिस) बत्ती बना और…उखाड़ क्या उखाड़ना…तेरा बाप हूं मैं…। ये पोस्ट फिल्म क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर की है। इसे फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी को टैग भी किया है। पोस्ट के साथ केआरके ने इंदौर कोर्ट का वो नोटिस भी लगाया है, जो 30 मई 2024 को इंदौर जिला कोर्ट से जारी हुआ है, जिसमें 24 जुलाई 2024 को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन केआरके कोर्ट में पेश नहीं हुए। एक्टर मनोज वाजपेयी ने केआरके पर इंदौर में मानहानि का केस लगाया है। केस में तारीख पर तारीख लग रही है। 24 जुलाई के बाद 30 जुलाई फिर 5 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त तारीख लगी। मंगलवार को अगली तारीख 4 सितंबर लगी है। जज के छुट्‌टी पर होने के कारण केस में लगातार तारीख मिल रही है। केआरके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट ने फिर से मामले को गर्मा दिया है, क्योंकि मनोज वाजपेयी की तरफ से जो मानहानि का केस लगाया गया है वो केआरके की इसी तरह की पोस्ट को लेकर है। केस के बावजूद केआरके लगातार मनोज के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने कोर्ट का नोटिस तक पोस्ट के साथ टैग किया और उसे लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी है। केआरके ने ये पोस्ट भी की है “मनोज वाजपेयी मुंबई में रहते हैं लेकिन उन्होंने इंदौर जाकर मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जो कोर्ट में चल रहा है। यह आदमी मेरे प्रति इतना जुनूनी है कि फिर, वह मेरे खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इंदौर तक चला गया। इसलिए वह पूरी तरह से मां-बहन…की का हकदार हैं।'’ अब पूरा मामला समझिए बात 26 जुलाई 2021 की है। ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE…से एक ट्वीट किया गया ‘These are Biggest Charsi of Bollywood! Manoj Bajpayee, Nawazuddin, Naseeruddin Shah, Anurag Kashyap and … (हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ये हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े चरसी! मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप और…। इस तरह KRK ने मनोज वाजपेयी को सबसे बड़ा चरसी कह दिया था।) वहीं 26 जुलाई 2021 को ही ट्विटर हैंडल KRK@kamaalrk...से एक ट्वीट किया गया। ‘I am not a Lukka and Faaltu in life, So I don't watch web series. Better you ask Sunil Pal. But why do you like to watch a Charsi, Ganjedi Manoj? You can't be selective. If you hate Charsi Ganjedi in Bollywood, So you should hate everyone.’ (हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ‘मैं लाइफ में लुक्खा और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता। बेहतर होगा आप सुनील पाल से पूछें। लेकिन आप एक चरसी, गंजेड़ी मनोज को क्यों देखना पसंद करते हैं? आप चयनात्मक नहीं हो सकते। अगर आप बॉलीवुड में चरसी गंजेड़ी से नफरत करते हैं तो आपको सबसे नफरत करनी चाहिए।’) बवाल इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसी वक्त एक्टर मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन 2 रिलीज हुई थी। केआरके के इस ट्वीट को उसी से जोड़कर देखा गया था। इसी ट्वीट से नाराज होकर एक्टर ने KRK के खिलाफ इंदौर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। केस में KRK के खिलाफ वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें इंदौर आना पड़ा। केस को लेकर KRK ये सफाई दे चुके KRK कह चुके हैं कि ‘मुझे प्रताड़ित करने के लिए झूठा केस उन्होंने (मनोज वाजपेयी) किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि 'वो ट्वीट' कब किए? और किस हैंडल से किए गए हैं। वो जिस हैंडल की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हैंडल ट्विटर पर है ही नहीं। जाहिर सी बात है फेक केस है। इस तरह से वो मुझे हरेस (परेशान) करना चाह रहे हैं। वो अकेले नहीं है, बॉलीवुड में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हरेस करना चाहते हैं। उनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है ये तो वो ही बता सकते हैं।’ हाई कोर्ट से भी केआरके को लगा था झटका ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE में मनोज वाजपेयी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा चरसी कहने के मामले में मानहानि केस दर्ज होने के बाद KRK कोर्ट में पेश नहीं हुए। साथ ही जिला कोर्ट में मनोज बाजपेयी की याचिका को रद्द कराने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि इसका फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। KRK ने दलील दी थी कि ये वाला (केआरकेबॉक्सऑफिस) ट्विटर हैंडल उनका है ही नहीं। वे इस ट्विटर हैंडल को 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद को बेच चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलील नहीं मानी। कोर्ट ने माना कि जब 2021 में ट्वीट हुए तब दोनों ट्विटर हैंडल का उपयोग KRK ही कर रहा था। घटना से पहले उसने ट्विटर हैंडल बेच दिया, ये मैटर ऑफ एविडेंस है। लिहाजा 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। सवाल है कि वाजपेयी ने मुंबई के बजाय इंदौर में केस दर्ज क्यों कराया? अब सवाल ये उठता है कि KRK पर इंदौर में ही केस क्यों किया गया तो इसका जवाब फरियादी और कलाकार मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी बताते हैं कि ‘ट्वीट से संबंधित खबर मनोज वाजपेयी के मित्र ने इंदौर में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मनोज को सूचना दी कि इस तरह KRK ने ट्वीट कर मानहानि की है। इसके बाद मनोज की तरफ से KRK पर मानहानि का केस किया गया।’ लिहाजा इंदौर दोनों के बीच शुरू हुई कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। वकीलों का कहना है कि जहां से मानहानि पता चलती है, न्यायालयीन क्षेत्र वही बनता है। तब मनोज वाजपेयी की आई थी ये वेब सीरीज कलाकार मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन वर्ष 2021 में आई थी। जिसे मनोज के फैंस ने काफी पसंद किया था। KRK के ट्वीट से मनोज के प्रशंसक नाराज हुए थे और उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। KRK ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि ‘मैं लाइफ में लुक्का और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता।’ उनके ट्वीट के जवाब में मनोज के प्रशंसकों ने ट्वीट भी किए थे।

एक्टर मनोज वाजपेयी पर KRK का विवादित बयान, इंदौर कोर्ट में चल रहा है मानहानि का केस

सुनो बे, ...जैसी शकल वाले मनोज वाजपेयी, इसकी (कोर्ट नोटिस) बत्ती बना और…उखाड़ क्या उखाड़ना…तेरा बाप हूं मैं…। ये पोस्ट फिल्म क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर की है। इसे फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी को टैग भी किया है। पोस्ट के साथ केआरके ने इंदौर कोर्ट का वो नोटिस भी लगाया है, जो 30 मई 2024 को इंदौर जिला कोर्ट से जारी हुआ है, जिसमें 24 जुलाई 2024 को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन केआरके कोर्ट में पेश नहीं हुए। एक्टर मनोज वाजपेयी ने केआरके पर इंदौर में मानहानि का केस लगाया है। केस में तारीख पर तारीख लग रही है। 24 जुलाई के बाद 30 जुलाई फिर 5 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त तारीख लगी। मंगलवार को अगली तारीख 4 सितंबर लगी है। जज के छुट्‌टी पर होने के कारण केस में लगातार तारीख मिल रही है। केआरके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट ने फिर से मामले को गर्मा दिया है, क्योंकि मनोज वाजपेयी की तरफ से जो मानहानि का केस लगाया गया है वो केआरके की इसी तरह की पोस्ट को लेकर है। केस के बावजूद केआरके लगातार मनोज के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने कोर्ट का नोटिस तक पोस्ट के साथ टैग किया और उसे लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी है। केआरके ने ये पोस्ट भी की है “मनोज वाजपेयी मुंबई में रहते हैं लेकिन उन्होंने इंदौर जाकर मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जो कोर्ट में चल रहा है। यह आदमी मेरे प्रति इतना जुनूनी है कि फिर, वह मेरे खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इंदौर तक चला गया। इसलिए वह पूरी तरह से मां-बहन…की का हकदार हैं।'’ अब पूरा मामला समझिए बात 26 जुलाई 2021 की है। ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE…से एक ट्वीट किया गया ‘These are Biggest Charsi of Bollywood! Manoj Bajpayee, Nawazuddin, Naseeruddin Shah, Anurag Kashyap and … (हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ये हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े चरसी! मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप और…। इस तरह KRK ने मनोज वाजपेयी को सबसे बड़ा चरसी कह दिया था।) वहीं 26 जुलाई 2021 को ही ट्विटर हैंडल KRK@kamaalrk...से एक ट्वीट किया गया। ‘I am not a Lukka and Faaltu in life, So I don't watch web series. Better you ask Sunil Pal. But why do you like to watch a Charsi, Ganjedi Manoj? You can't be selective. If you hate Charsi Ganjedi in Bollywood, So you should hate everyone.’ (हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ‘मैं लाइफ में लुक्खा और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता। बेहतर होगा आप सुनील पाल से पूछें। लेकिन आप एक चरसी, गंजेड़ी मनोज को क्यों देखना पसंद करते हैं? आप चयनात्मक नहीं हो सकते। अगर आप बॉलीवुड में चरसी गंजेड़ी से नफरत करते हैं तो आपको सबसे नफरत करनी चाहिए।’) बवाल इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसी वक्त एक्टर मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन 2 रिलीज हुई थी। केआरके के इस ट्वीट को उसी से जोड़कर देखा गया था। इसी ट्वीट से नाराज होकर एक्टर ने KRK के खिलाफ इंदौर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। केस में KRK के खिलाफ वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें इंदौर आना पड़ा। केस को लेकर KRK ये सफाई दे चुके KRK कह चुके हैं कि ‘मुझे प्रताड़ित करने के लिए झूठा केस उन्होंने (मनोज वाजपेयी) किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि 'वो ट्वीट' कब किए? और किस हैंडल से किए गए हैं। वो जिस हैंडल की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हैंडल ट्विटर पर है ही नहीं। जाहिर सी बात है फेक केस है। इस तरह से वो मुझे हरेस (परेशान) करना चाह रहे हैं। वो अकेले नहीं है, बॉलीवुड में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हरेस करना चाहते हैं। उनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है ये तो वो ही बता सकते हैं।’ हाई कोर्ट से भी केआरके को लगा था झटका ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE में मनोज वाजपेयी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा चरसी कहने के मामले में मानहानि केस दर्ज होने के बाद KRK कोर्ट में पेश नहीं हुए। साथ ही जिला कोर्ट में मनोज बाजपेयी की याचिका को रद्द कराने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि इसका फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। KRK ने दलील दी थी कि ये वाला (केआरकेबॉक्सऑफिस) ट्विटर हैंडल उनका है ही नहीं। वे इस ट्विटर हैंडल को 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद को बेच चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलील नहीं मानी। कोर्ट ने माना कि जब 2021 में ट्वीट हुए तब दोनों ट्विटर हैंडल का उपयोग KRK ही कर रहा था। घटना से पहले उसने ट्विटर हैंडल बेच दिया, ये मैटर ऑफ एविडेंस है। लिहाजा 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। सवाल है कि वाजपेयी ने मुंबई के बजाय इंदौर में केस दर्ज क्यों कराया? अब सवाल ये उठता है कि KRK पर इंदौर में ही केस क्यों किया गया तो इसका जवाब फरियादी और कलाकार मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी बताते हैं कि ‘ट्वीट से संबंधित खबर मनोज वाजपेयी के मित्र ने इंदौर में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मनोज को सूचना दी कि इस तरह KRK ने ट्वीट कर मानहानि की है। इसके बाद मनोज की तरफ से KRK पर मानहानि का केस किया गया।’ लिहाजा इंदौर दोनों के बीच शुरू हुई कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। वकीलों का कहना है कि जहां से मानहानि पता चलती है, न्यायालयीन क्षेत्र वही बनता है। तब मनोज वाजपेयी की आई थी ये वेब सीरीज कलाकार मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन वर्ष 2021 में आई थी। जिसे मनोज के फैंस ने काफी पसंद किया था। KRK के ट्वीट से मनोज के प्रशंसक नाराज हुए थे और उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। KRK ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि ‘मैं लाइफ में लुक्का और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता।’ उनके ट्वीट के जवाब में मनोज के प्रशंसकों ने ट्वीट भी किए थे।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। CBI ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। 26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।  

बदलापुर यौन-शोषण केस:कोर्ट ने पुलिस को फटकारा

  महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार (27 अगस्त) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में प्रोसीजर फॉलो न करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- यह साफ दिख रहा है कि पुलिस ने केस को रजिस्टर करने में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। पुलिस ने बच्ची और उसके परिवार को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जो असंवेदनशील और नियमों के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच कर रही है। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट रूम लाइव... जस्टिस मोहिते डेरे: यह साफ दिख रहा है कि पुलिस ने केस को रजिस्टर करने में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। पुलिस ने बच्ची और उसके परिवार को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जो असंवेदनशील और नियमों के खिलाफ है। AG सराफ: हम केस प्रक्रिया को तेज कर रहें हैं। अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेन्ड किया जा चुका है। जस्टिस मोहिते डेरे: जांच कहां तक पहुंची। AG सराफ: टेस्ट आईडेंटीफिकेशन परेड (TIP) प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है जस्टिस चौहान: क्या आरोपी स्कूल का शौचालय साफ करने अकेला स्वीपर था? क्या उसने पहले भी मैनेजमेंट के साथ काम किया था? क्या उसका स्कूल मैनेजमेंट में कोई परिचित था? आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? AG सराफ: वह पहले चौकीदार के तौर पर काम करता था। उसके माता-पिता और चचेरे भाई उसी स्कूल में काम करते हैं। उसकी तीन बार शादी हुई थी। उसकी पत्नि का बयान भी दर्ज करा लिया गया है। 22 अगस्त को कोर्ट ने पुलिस को जांच में देरी पर फटकार लगाई थी कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे संज्ञान के बाद दूसरी बच्ची और उसके परिवार का बयान दर्ज किया गया। अब तक इसमें देर क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब। हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को कहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सरकार से केस डायरी और FIR की कॉपी भी मांगी है। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा- स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया 21 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था। 22 अगस्त को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या बच्चियों ने स्कूल प्रशासन से यौन शोषण की शिकायत की थी। सरकार ने कहा- हां। कोर्ट ने स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने को लेकर भी सवाल किया। सरकार ने कहा कि SIT का गठन किया गया है। अब केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्ची के पेरेंट ने जैसे ही FIR दर्ज कराई, आपको स्कूल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि हम यह जानकर हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिवार का बयान भी दर्ज नहीं किया था। हमने संज्ञान लिया तब पुलिस ने दूसरी बच्ची के पिता के बयान दर्ज किए, वह भी आधी रात के बाद। आप आधी रात के बाद बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं? इतनी देरी क्यों? हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चियों ने खुद यौन शोषण की जानकारी दी है। इसके बारे में बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आपने किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश की, तो हम एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। आरोपी को दादा बोलती थीं बच्चियां पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी 1 अगस्त को ही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। बच्ची उसे दादा (बड़े भाई के लिए मराठी शब्द) पुकारती थी। बच्ची के मुताबिक ‘दादा’ ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ। स्कूल में जहां घटना हुई, वहां महिला कर्मचारी नहीं थी। MVA के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक बदलापुर घटना को लेकर 21 अगस्त को महाविकास अघाड़ी (MVA) ने 24 अगस्त को बुलाया था, लेकिन इससे एक दिन पहले 23 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद बुलाए जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति या फिर राजनीतिक पार्टी को बंद बुलाना गैरकानूनी है। इसके बाद MVA ने बंद का फैसला वापस लिया और 24 अगस्त को काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। बाल आयोग बोला- स्कूल प्रशासन ने केस दबाने की कोशिश की महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने आरोप लगाया कि स्कूल ने बच्चियों के पैरेंट्स की मदद करने के बजाय अपराध को छुपाया। स्कूल समय पर संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज करवाता तो अराजक स्थिति से बचा जा सकता था। मामले को लेकर आयोग ने CM शिंदे को रिपोर्ट पेश की है। बाल आयोग की रिपोर्ट की 2 बड़ी बातें... रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बच्ची के माता-पिता ने यौन शोषण के बारे में प्रिंसिपल को जानकारी दी थी। 14 अगस्त को प्रिंसिपल ने स्कूल मैनेजमेंट को घटना के बारे में बताया था। फिर भी दो दिनों तक अभिभावकों से कोई बातचीत नहीं की। मैनेजमेंट को दूसरी बच्ची के साथ हुए यौन शोषण की जानकारी भी 16 अगस्त मिल गई थी। बच्चियों के अभिभावकों ने पुलिस और पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ स्कूल से संपर्क किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।  

कोलकाता रेप-मर्डर केस- स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, मार्च निकाला

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर को लेकर मंगलवार (27 अगस्त) को छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जौथा मंच नबन्ना अभिजान मार्च निकाल रहे हैं। नबन्ना, पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के दफ्तर हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12.45 बजे शुरू हुई। विरोध कर रहे लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर-कानूनी करार दिया। वहीं, पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना (सचिवालय) जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर तीन लेयर में 6 हजार की फोर्स तैनात है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेंडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए हैं। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया है। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। राज्य सचिवालय नबन्ना के पास BNS की धारा 163 (CrPC की धारा 144) लगा दी गई है। यहां एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। इसके अलावा यहां क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़कों पर रखे गए हैं, ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाएं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि, प्रदर्शन का दौर जारी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। CBI ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। 26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।  

अब सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी? कब और कितनी बढ़ सकती है तनख्वाह

पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया है.  इसी बीच मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला ले सकती है. यूक्रेन की यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (24 अगस्त) संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी.  इस मुलाकात में जेसीएम के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग उठाई है. इस दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन की मांग तो लगभग पूरी हो गई.  न्यूनतम वेतन को लेकर उठाई ये मांग  इस बैठक में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपये प्रति माह करने की मांग रखी है. इसके अलावा सरकारी विभागों, खासकर रेलवे में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह भी किया है.  इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने यूपीएस के बारे में कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई.' बता दें कि जेसीएम, सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत के लिए एक वैधानिक निकाय है. इसमें एक तिहाई से अधिक लोग रेलवे कर्मचारी हैं. इस बैठक के बाद जेसीएम प्रमुख एम राघवैया ने कहा, 'सरकार के सामने हमने जो भी मुद्दे उठाए थे, उनमे से अधिकांश को माना लिया गया है.' जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कही ये बात इस बैठक को लेकर जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, 'PM में हमारी लगभग सभी मांगों को मान लिया है'. ये पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने जेसीएम को बुलाकर उनसे चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि प्रधानमंत्री ने जेसीएम की लगभग सभी मांगों को मान लिया है. जेसीएम 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है. 

सरकारी नौकरी में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा खुलासा

पूजा खेडकर केस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नई बहस छेड़ दी है. इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. इस बीच एक ऐसा डेटा सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है. दरअसल, 2019 तक नौ साल तक चली एक आधिकारिक जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र  सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1,084 शिकायतों का पता लगा है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन मामलों में से 92 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से प्राप्त रिकॉर्ड से इस बात का खुलासा हुआ है. सरकार के अधीन 93 मंत्रालयों और विभागों में से 59 के लिए आरटीआई रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में रेलवे ने 349 ऐसी शिकायतें दर्ज कीं, इसके बाद डाक विभाग (259), जहाजरानी मंत्रालय (202) और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (138) ने शिकायतें दर्ज कीं. डीओपीटी के सूत्रों ने कहा कि इनमें से कई मामले विभिन्न अदालतों में भी लंबित हैं. संसदीय समिति की शिकाय के बाद डेटा किया गया कलेक्ट जुलाई में पूजा खेडकर विवाद के बाद द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दायर एक ऐप्लिकेशन पर आए जवाब से इसका खुलासा हुआ है. इस जवाब से पता चलता है कि डीओपीटी ने 2010 में तत्कालीन लोकसभा भाजपा सांसद रतिलाल कालिदास वर्मा की अध्यक्षता वाली एससी/एसटी के कल्याण पर तत्कालीन संसदीय समिति की सिफारिश के बाद ऐसी शिकायतों का डेटा एकत्र करना शुरू किया था. समिति ने तब सभी मंत्रालयों/विभागों, पीएसयू, बैंकों, स्वायत्त निकायों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सिफारिश की थी कि झूठे जाति प्रमाणपत्रों के मामलों की प्रगति और निपटान की निगरानी के उद्देश्य से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें, ताकि इनसे निपटने की प्लानिंग की जा सके. DOPT समय-समय पर कार्रवाई के लिए जारी करता है निर्देश रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस तरह के डेटा की मांग करने वाला आखिरी कम्यूनिकेशन 16 मई, 2019 को जारी किया गया था. डीओपीटी ने 8 अगस्त, 2024 को अपने आरटीआई जवाब में कहा, “आज तक, इन विभागों में ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से बनाए नहीं रखा गया है.  डीओपीटी ने जाति प्रमाण पत्र का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं. जाति प्रमाण पत्र जारी कर

भारतीय मुसलमानों के लिए नया नियम, क्या दूसरे देशों पर भी सऊदी अरब ने लगाई रोक?

सऊदी अरब सरकार ने 2025 से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय पति-पत्नी को एक ही कमरे में रुकने पर रोक लगा दी है. सऊदी अरब सरकार ने 2025 से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय पति-पत्नी को एक ही कमरे में रुकने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सऊदी अरब सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आती थी कि पति और पत्नी के एक ही कमरे में रुकते हैं, जिससे उनके बीच बेपर्दगी होती है. इस बात की जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी अरब सरकार को दी थी. इसे लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सऊदी अरब सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आती थी कि पति और पत्नी के एक ही कमरे में रुकते हैं, जिससे उनके बीच बेपर्दगी होती है. इस बात की जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी अरब सरकार को दी थी. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नियम तैयार किए हैं. पति-पत्नी के कमरे आस-पास में रखे जाएंगे. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नियम तैयार किए हैं. पति-पत्नी के कमरे आस-पास में रखे जाएंगे. हज कमेटी के मुताबिक, जहां पर हज यात्रियों को ठहराया जाएगा उसके हर फ्लोर पर एक रिसेप्शन का इंतजाम किया जाएगा, ताकि पति-पत्नी उस जगह बैठकर एक-दूसरे से बातचीत कर सकें. हज कमेटी के मुताबिक, जहां पर हज यात्रियों को ठहराया जाएगा उसके हर फ्लोर पर एक रिसेप्शन का इंतजाम किया जाएगा, ताकि पति-पत्नी उस जगह बैठकर एक-दूसरे से बातचीत कर सकें. इससे पहले केवल भारतीय पुरुष और महिला को ही सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान एक कमरे में रहने की अनुमति थी. दुनियाभर के दूसरे देशों से आए पति-पत्नी अलग-अलग कमरे में ही रहते थे. इससे पहले केवल भारतीय पुरुष और महिला को ही सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान एक कमरे में रहने की अनुमति थी. दुनियाभर के दूसरे देशों से आए पति-पत्नी अलग-अलग कमरे में ही रहते थे. भारत को यह छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत से हज यात्रा पर जाने वाले अधिकतर लोग कम पढ़े-लिखे और ज्यादा उम्र के होते थे. भारत को यह छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत से हज यात्रा पर जाने वाले अधिकतर लोग कम पढ़े-लिखे और ज्यादा उम्र के होते थे.  

जन्माष्टमी पर खुले रहेंगे स्कूल, जानें क्या है वजह?

मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल शैक्षणिक संस्थाओं की छुट्टी घोषित रहती है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर स्कूल खुले रहने वाले हैं. इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आदेश भी जारी किया गया है. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी स्कूलों और कॉलेजों में भी मनाई जाएगी.  राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के अपर मिशन संचालक की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी प्राचार्य, जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया गया है कि जन्माष्टमी पर्व पर स्कूलों में विशेष आयोजन किए जाएं.  पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी पत्र में यह भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 7 अगस्त 2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में स्कूलों में भी अलग-अलग प्रकार के आयोजन होंगे.  योग समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शासकीय, गैर शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालय में भारतीय विशिष्ट परंपरा, योग आदि पर व्याख्यान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे. इसी आदेश के तहत जन्माष्टमी पर भी बच्चों को स्कूल आना होगा. बच्चे जानें श्रीकृष्ण का जीवन दर्शन राज्य शिक्षा केंद्र ने 26 अगस्त को विद्यालय और महाविद्यालय खुले रहने के निर्देश जारी करते हुए आयोजन को लेकर भी विषय बताए हैं. इसमें कहा गया है कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंग और जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.  फोटो और वीडियो अपलोड करने के निर्देश आदेश में यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र जिले को मेल की गई गूगल शीट पर 29 अगस्त तक अपलोड करें. इसके साथ इ

प्रशांत किशोर ने की पीएम मोदी के इस कदम की जमकर तारीफ

पटना के बापू सभागार में आयोजित जन सुराज महिला संवाद में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर बिहार के नेताओं पर भी तंज कसा. उन्होंने पूछा कि जातीय गणना से क्या बिहार में गरीबी दूर गई. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्य में जातीय गणना कराना चाहिए.   मोदी सरकार के स्कीम की तारीफ की केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए शनिवार (25 अगस्त 2024) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी. प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये यूपीएस स्कीम लाई है, जिसमें 23 लाख कर्मचारी आते हैं. केंद्र ने ओपीएस और एनपीएस की बीच रास्ता निकालने की कोशिश की है." तेजस्वी यादव पर निशाना साधा प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब विकास की बात करते हैं तो हास्यपद लगता है. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव 6 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार के साथ थे. नीतीश कुमार ने पहले ही कर्मचारी का हक मार लिया है."  प्रशांत किशोर ने कहा, "जन सुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 फीसदी महिला प्रत्याशी होंगी. बिहार में महिला की स्थिति बहुत खराब है. अब बिहार को लालू यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज नहीं जनता का राज चाहिए." प्रशांत किशोर ने कहा, "जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने यहां के लोगों को गरीब बनाया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसे वोट नहीं देना है." उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से अपील की है कि आधा पेट खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढाएं. उन्होंने कहा कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें कोई डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बना सकता.  

प्रशांत किशोर ने की पीएम मोदी के इस कदम की जमकर तारीफ

पटना के बापू सभागार में आयोजित जन सुराज महिला संवाद में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर बिहार के नेताओं पर भी तंज कसा. उन्होंने पूछा कि जातीय गणना से क्या बिहार में गरीबी दूर गई. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्य में जातीय गणना कराना चाहिए.   मोदी सरकार के स्कीम की तारीफ की केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए शनिवार (25 अगस्त 2024) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी. प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये यूपीएस स्कीम लाई है, जिसमें 23 लाख कर्मचारी आते हैं. केंद्र ने ओपीएस और एनपीएस की बीच रास्ता निकालने की कोशिश की है." तेजस्वी यादव पर निशाना साधा प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब विकास की बात करते हैं तो हास्यपद लगता है. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव 6 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार के साथ थे. नीतीश कुमार ने पहले ही कर्मचारी का हक मार लिया है."  प्रशांत किशोर ने कहा, "जन सुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 फीसदी महिला प्रत्याशी होंगी. बिहार में महिला की स्थिति बहुत खराब है. अब बिहार को लालू यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज नहीं जनता का राज चाहिए." प्रशांत किशोर ने कहा, "जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने यहां के लोगों को गरीब बनाया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसे वोट नहीं देना है." उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से अपील की है कि आधा पेट खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढाएं. उन्होंने कहा कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें कोई डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बना सकता.  

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पटना के बापू सभागार में आयोजित जन सुराज महिला संवाद में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर बिहार के नेताओं पर भी तंज कसा. उन्होंने पूछा कि जातीय गणना से क्या बिहार में गरीबी दूर गई. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्य में जातीय गणना कराना चाहिए.   मोदी सरकार के स्कीम की तारीफ की केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए शनिवार (25 अगस्त 2024) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी. प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये यूपीएस स्कीम लाई है, जिसमें 23 लाख कर्मचारी आते हैं. केंद्र ने ओपीएस और एनपीएस की बीच रास्ता निकालने की कोशिश की है." तेजस्वी यादव पर निशाना साधा प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब विकास की बात करते हैं तो हास्यपद लगता है. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव 6 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार के साथ थे. नीतीश कुमार ने पहले ही कर्मचारी का हक मार लिया है."  प्रशांत किशोर ने कहा, "जन सुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 फीसदी महिला प्रत्याशी होंगी. बिहार में महिला की स्थिति बहुत खराब है. अब बिहार को लालू यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज नहीं जनता का राज चाहिए." प्रशांत किशोर ने कहा, "जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने यहां के लोगों को गरीब बनाया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसे वोट नहीं देना है." उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से अपील की है कि आधा पेट खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढाएं. उन्होंने कहा कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें कोई डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बना सकता.  

पॉलिटिक्स में आने को इच्छुक युवाओं ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा?

PM नरेंद्र मोदी ने आज ( 25 अगस्त) को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया. यह मन की बात का 113वां एपिसोड था. इस दौरान PM मोदी ने कहा, 'हमारे देश के युवा बड़ी संख्या में राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं. बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है.' PM मोदी ने कहा, 'इस साल मैंने लाल किले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीतिक प्रणाली से जोड़ने का आह्वान किया है. मेरी इस बात पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है.' राजनीती में आने को तैयार हैं युवा-PM पीएम मोदी ने कहा, इस साल मैंने लाल क़िले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीतिक प्रणाली से जोड़ने का आह्वान किया था. इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है. इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा, राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं. बस उन्हें सही मौक़े और सही मार्गदर्शन की तलाश है. मुझे इस विषय पर कई युवाओं के पत्र मिले हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन मिल रहा है. लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भेजे हैं. इसमें कई युवाओं ने लिखा कि अपने दादा या माता-पिता की ओर से कोई राजनीतिक विरासत न होने के कारण वे चाहते हुए भी राजनीति में प्रवेश नहीं कर सके. ' सुझाव भेजने के लिए PM मोदी ने किया सभी का धन्यवाद मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं . मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा, जिनकी कोई राजनतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे, उनका अनुभव, और उनका जोश, देश के काम आएगा.' स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्टभूमि नहीं थी. उन्होनें खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था. आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है. मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा इस अभियान से जरूर जुड़ें.    

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में ज्यादा ईमानदार कौन?

गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई। अपनी स्थापना के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए आएं हैं. हालांकि अब आम आदमी पार्टी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले केस में मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में थी. हाल में ही उन्हें जमानत मिली है. जबकि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाला मामला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं. हाल में ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर बात की.  पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर भी बात की. उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं. 'मैंने दोनों को मना किया था' इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने कुमार विश्वास से सवाल किया था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में कौन ज्यादा ईमानदार है. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने दोनों को बता दिया कि दोनों चोट्टापना ना करो. तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहां से. उसके बाद मैं वहां से निकल लिया. अब इस बात को कोर्ट जानें और जज जानें.' इसी बीच शुभांकर मिश्रा ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ ना, वरना शायद आप भी तिहाड़ से वापस लौट रहे होते. इस पर कुमार विश्वास ने कहा, 'तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई खराब बात नहीं हैं. लोक मंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए जेल हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर जेल हो रही है तो ठीक है. लेकिन ये चोरी-चकारी, दारू के घोटाले के लिए अगर जेल हो रही है तो ये नीचताएं हैं.' प्रशांत किशोर को लेकर कही ये बात कुमार विश्वास जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'बिहार में प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन लोग उन्हें भी शंका की निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने उसी तरह के मॉडल को अपनाकर उनका विश्वास तोड़ दिया है.'  

बांग्लादेश में जो हिंदुओं की बेटियों संग हुआ, उसका जिक्र कर बोले कुमार विश्वास

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर जाने-माने कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की बेटियों के साथ ही क्यों अत्याचार हुआ. भारत का पड़ोसी देश को लेकर जो रुख रहा, वह उससे बहुत खुश नहीं हैं.  स्वतंत्र पत्रकार शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट के दौरान कुमार विश्वास ने बांग्लादेश को लेकर कहा, "शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति तोड़ते हुए देखा. जो भीड़ उनकी मूर्ति तोड़ रही है, उनके पूर्वजों ने अत्याचार सहे हैं. जो लोग मूर्ति तुड़वा रहे हैं, उन्हीं लोगों के अत्याचार इस भीड़ के पूर्वजों ने सहे. अगर बांग्लादेश में यह आरक्षण के खिलाफ विरोध है तो हिंदू मंदिरों को क्यों जलाया जा रहा है. हिंदू बेटियों के साथ क्यों बदतमीजी की जा रही है?"  मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं: कुमार विश्वास बांग्लादेश को लेकर भारत के रुख के बारे में कुमार विश्वास बोले, "मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं. भारत को जिस तरह का विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध किया नहीं. यह सन 1964 का भारत नहीं रहा. यह 150 करोड़ की आबादी वाला देश है. ये राफेल जेट विमान किस लिए रखे हैं? घूमने के लिए तो राफेल रखे नहीं है?"  "स्त्री का कष्ट हम नहीं समझ सकते" भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर भी कुमार विश्वास ने बातचीत के दौरान टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "मैडम गांधी ने क्या किया था…बदतमीजी कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने कहा था कि बदतमीजी में करने नहीं दूंगी." उन्होंने आगे बताया कि स्त्री का कष्ट पुरुष नहीं समझ सकते हैं.  पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना कुमार विश्वास ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बंगाल की मुखर आवाजें इस मामले पर खामोश हैं. कवि ने इसके अलावा सांसद जया बच्चन को लेकर भी कहा कि  नाम में पति का नाम न आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाजें खामोश हो जाती है, वह पार्टी की स्त्रियां हैं.  

क्राइम सीन पर दिखा आरोपी संजय रॉय, CBI के हाथ लगा बड़ा सबूत!

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ईयरफोन के साथ क्राइम सीन पर दिखा है. सीबीआई को यह सीसीटीवी फुटेज मिल गई है. संजय रॉय की यह फुटेज सेमिनार रूम के पास की है. आरोपी के गले में ब्लूटुथ ईयरफोन भी नज़र आ रहा है. बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल के इन्हीं सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटुथ के आधार पर संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. जिसके बाद संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया था. फिलहाल संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में है. आज सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है. आरोपी ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष वहीं सीबीआई ने संजय रॉय को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया. सूत्रों के अनुसार जब मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति क्यों दे रहा है तो वह फूट-फूटकर रोने लगा. उसने मजिस्ट्रेट से कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझे फंसाया जा रहा है. शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से यह साबित हो जाए." इससे अलग सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को शनिवार को 6 सितंबर तक के लिए जेल हिरासत में भेज दिया. मां भी बेटे को बता रही बेकसूर एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय रॉय की मां ने कहा, "जो किया वो समझेगा. इस घटना में एक आदमी नहीं हैं, बल्कि कई आदमी है. मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह बेकसूर है." आरोपी की मां ने बताया कि उसके बेटे ने एक ही शादी की थी, उसकी चार शादी नहीं हुई है. जहां संजय रॉय की मां रहती हैं वहीं पास में उनकी बड़ी बहन भी रहती है. उन्होंने बताया कि संजय की दो शादी हुई थी. उन्होंने कहा कि रेप और हत्या मामले का जानकारी उन्होंने टीवी के माध्यम से मिली. आरोपी की बहन ने कहा कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिले.

कोलकाता रेप-मर्डर केस: रडार पर 3 जूनियर डॉक्टर, CBI क्यों करना चाहती है पॉलीग्राफ टेस्ट?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चार कर्मचारियों का पॉलिग्राफ टेस्ट कराएगा. इनमें तीन जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं. दरअसल सीबीआई पता लगाना चाहती है कि क्या ये लोग जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल थे. इस क्रूर अपराध का आरोपी संजय रॉय का भी पॉलिग्राफ टेस्ट कराया जाएगा. महिला डॉक्टर 9 अगस्त को मृत पाई गई थी. रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, संजय रॉय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ, जहां पीड़िता अपनी 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद सो रही थी. इसके बाद वो 4 बजकर 40 मिनट पर बाहर निकला. कोलकाता पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया. सीबीआई क्यों कराएगी जूनियर डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम के अंदर पाए गए थे. महिला के सेमिनार रूम में आराम करने से पहले, दोनों पीजी डॉक्टरों ने उसके साथ खाना खाया. एक इंटर्न का भी टेस्ट किया जाएगा क्योंकि वह सेमिनार रूम में गया था और उससे बातचीत की थी. बाद में वह कमरे से बाहर चला गया और महिला वापस सो गई. एक हाउस स्टाफ सदस्य को भी यह परीक्षण करवाना होगा, क्योंकि उस कर्मचारी को फर्स्ट फ्लो के इमरजेंसी वार्ड से तीसरी मंजिल पर जाते देखा गया था. ये कर्मचारी रात 2.45 बजे तीसरी मंजिल पर गया और 3.45 बजे वापस लौटा. चारों लोगों में से किसी ने भी सेमिनार कक्ष से कोई शोर नहीं सुना. डॉ. संदीप घोष को भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी अनुमति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने घटना के दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी करने के लिए संदीप घोष और पश्चिम बंगाल पुलिस की खिंचाई की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि घोष ने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने वाली राधा मुनुकुंतला को फटकार लगाई

•मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहां राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा। •तारीख: 20 अगस्त को राधा के वकील ने खर्चों का विवरण दिया और कहा कि उन्हें हर महीने 6,16,300 रुपये की जरूरत है। •खर्चों का विवरण:  oकपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं के लिए 15,000 रुपये oखाने-पीने के लिए 60,000 रुपये oचिकित्सा उपचार के लिए 4-5 लाख रुपये •जज की प्रतिक्रिया: जज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राधा को इतना खर्च करना है, तो उन्हें खुद कमाना चाहिए। गुजारा भत्ता से संबंधित कानून के प्रावधान •प्रश्न 1: पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने का पूरा मामला क्या है? oउत्तर: मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का है। राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। oसुनवाई: 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान, राधा के वकील ने कपड़े, भोजन, दवा, उपचार और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए 6 लाख 16 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा। जज ने एक अकेली महिला के लिए इतने खर्च की आवश्यकता पर सवाल उठाया। •जज की टिप्पणी: oजज ने राधा के वकील से कहा, ‘कोर्ट को यह न बताएं कि यह सब एक व्यक्ति की जरूरत है। 6.16 लाख रुपये प्रति माह! क्या एक अकेली महिला अपने ऊपर इतना खर्च करती है? अगर वह खर्च करना चाहती है, तो खुद कमाए।’ oजज ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य पति को सजा देना नहीं है कि पत्नी के साथ विवाद होने पर पति को 6 लाख रुपये देने होंगे। एक उचित मांग लाएं। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। •वीडियो: इस सुनवाई का वीडियो वायरल हो गया है।  

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने वाली राधा मुनुकुंतला को फटकार लगाई

•मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहां राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा। •तारीख: 20 अगस्त को राधा के वकील ने खर्चों का विवरण दिया और कहा कि उन्हें हर महीने 6,16,300 रुपये की जरूरत है। •खर्चों का विवरण:  oकपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं के लिए 15,000 रुपये oखाने-पीने के लिए 60,000 रुपये oचिकित्सा उपचार के लिए 4-5 लाख रुपये •जज की प्रतिक्रिया: जज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राधा को इतना खर्च करना है, तो उन्हें खुद कमाना चाहिए। गुजारा भत्ता से संबंधित कानून के प्रावधान •प्रश्न 1: पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने का पूरा मामला क्या है? oउत्तर: मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का है। राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। oसुनवाई: 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान, राधा के वकील ने कपड़े, भोजन, दवा, उपचार और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए 6 लाख 16 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा। जज ने एक अकेली महिला के लिए इतने खर्च की आवश्यकता पर सवाल उठाया। •जज की टिप्पणी: oजज ने राधा के वकील से कहा, ‘कोर्ट को यह न बताएं कि यह सब एक व्यक्ति की जरूरत है। 6.16 लाख रुपये प्रति माह! क्या एक अकेली महिला अपने ऊपर इतना खर्च करती है? अगर वह खर्च करना चाहती है, तो खुद कमाए।’ oजज ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य पति को सजा देना नहीं है कि पत्नी के साथ विवाद होने पर पति को 6 लाख रुपये देने होंगे। एक उचित मांग लाएं। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। •वीडियो: इस सुनवाई का वीडियो वायरल हो गया है।  

कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस (19168) पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्री घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2.35 बजे कानपुर शहर से 11 किमी दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। IB और UP पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दन सेंट्रल रेलवे के GM उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा- यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ है। मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। UP के DGP प्रशांत कुमार ने कहा- दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की। पटरी के टुकड़े को भी देखा। आशंका जताई जा रही है कि इसी टुकड़े को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई। हादसे से पटरियां उखड़ गईं। लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जा गिरी। रेल अफसरों ने बताया- हादसे से 1 घंटे 20 मिनट पहले पटना-इंदौर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी थी, तब तक ट्रैक सुरक्षित था। हादसे के बाद 16 ट्रेनों को रद्द किया गया। 10 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। रेलवे का कहना है कि 24 घंटे में ट्रैक क्लियर कर देंगे।

कोलकाता रेप-मर्डर केस, केंद्र बोला- डॉक्टर हड़ताल खत्म करें

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 8वां दिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा- डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले IMA चीफ ने शनिवार को कहा- इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती है। दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद IMA ने देशभर में प्रदर्शन का फैसला किया था। हड़ताल और रेप-मर्डर केस को लेकर आज के अपडेट्स IMA चीफ बोले- हम जीवन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह मौलिक अधिकार है। हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। मामले में उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। PM ने 15 अगस्त की स्पीच में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी। IMA के समर्थन में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के मेडिकल छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलने और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने की मांग रखी है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि कोलकाता वाली घटना से देश की आत्मा पर हमला हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने अलग-अलग कॉलेज के 42 प्रोफेसर्स का तबादला किया। इनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसर्स डॉ. संगीता पॉल और डॉ. सुप्रिया दास भी हैं। हड़ताल का देशभर में असर 1. राजस्थान में जोधपुर में सबसे ज्यादा प्रदर्शन, 200 ऑपरेशन टाले गए राजस्थान के जोधपुर में शनिवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से एमडीएम हॉस्पिटल, एम्स, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और उम्मेद हॉस्पिटल में प्लान किए गए करीब 200 ऑपरेशन को टाल दिया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती व इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जिम्मेदारी सीनियर डॉक्टर्स पर आ गई है। 3. मध्य प्रदेश में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद किया भोपाल में एम्स सहित मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इससे राज्यभर में मेडिकल सेवाओं पर असर देखने को मिला। कई अस्पतालों में मरीजों को बिना इलाज के छोड़ दिया गया। OPD और OT सेवाएं ठप हैं। सिर्फ इमरजेंसी और ICU चालू रखा गया है। 2. कर्नाटक में सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां सस्पेंड IMA की हड़ताल को लेकर कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों और सर्जनों की छुट्टियां सस्पेंड कर दीं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित न होनी चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो। 4. दिल्ली में 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीजों को नहीं मिला इलाज दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की हड़ताल को 5 दिन हो गए हैं। हड़ताल के चलते दिल्ली में रोजाना करीब एक लाख से अधिक मरीजों को उपचार के बिना अस्पतालों से लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की काम रोको हड़ताल के चलते रोजाना लगभग 250 से 300 सर्जरी भी नहीं हो पा रही हैं।  

चीन की मदद से पाकिस्तान चल रहा नई चाल

चीन की मदद से पाकिस्तान भारतीय वायुसेना से ज्यादा मजबूत होने की तैयारी कर रहा है. अभी तो भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स टिक नहीं पाती है, लेकिन अगर जैसा पाक चाह रहा है, वैसा ही होता है तो ये भारत के लिए चिंता की खबर है. इसको लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के अधिग्रहण करेगा. इससे अगले 12-15 साल तक भारतीय वायुसेना पर महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी. शम्सी ने ये भी कहा कि इस अवधि में भारत बराबरी की क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान को लाभ मिलेगा. बता दें कि साल की शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान चीन में बने एफसी-31 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा. इस जेट को J-31 नाम दिया गया है. यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे एफ-35 जैसे अपग्रेड विमानों की तरह लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. यह पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बड़ा मददगार साबित होगा, जिससे उसे काफी लाभ मिलेगा. चीन की नेवी कर रही है इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया बोल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए पाक के पायलट एफसी-31 को चलाने की चीन में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जो दिखाता है कि पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए गंभीर है. हालांकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कितने जेट खरीदे जाएंगे, क्योंकि अभी तक एफसी-31 को चीन की एयरफोर्स में भी शामिल नहीं किया गया है, पर इसका इस्तेमाल चीन की नेवी करती है. अगर पाकिस्तान चीन से एफसी-31 लेता है तो यह भारत के लिए टेंशन वाली बात होगी. जानें अभी क्या है भारत की स्थिति? अगर पाकिस्तान ऐसा कर पाता है तो यह भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भारत के पास चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं. हालांकि, राफेल और तेजस को अपग्रेड किया जा रहा है. भारतीय वायुसेना एफसी-31 का मुकाबला करने के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदने की योजना नहीं बना रहा. इसकी जगह भारत खुद के अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है. 

जम्मू में चुन-चुन कर होगा आतंकियों का खात्मा, 8 जिलों के लिए बनी 19 स्पेशल काउंटर-टेरर यूनिट्स

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है. खासतौर पर जम्मू डिविजन में, जो कभी बिल्कुल शांत इलाका हुआ करता था. ऐसे में अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फैसला किया है कि वह आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जम्मू डिविजन के 10 में से आठ जिलों के लिए 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट्स स्थापित करेगी. यह तब हुआ जब केंद्र सरकार ने पूर्व एनएसजी प्रमुख नलिन प्रभात को जम्मू-कश्मीर के विशेष डीजीपी के रूप में नियुक्त किया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि स्पेशल यूनिट्स बनाने का फैसला बुधवार को लिया गया था. हर एक यूनिट का नेतृत्व डिप्टी एसपी रैंक का एक अधिकारी करेगा. सूत्रों ने कहा कि यूनिट्स का गठन जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तर्ज पर किया गया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को 2000 के दशक के मध्य में शांति बहाली के बाद जम्मू डिविजन में अधिकांश स्थानों पर से भंग कर दिया गया था. हालांकि, अब फिर से इसी तरह की यूनिट्स आतंक का खात्मा करेगी. किन जिलों में तैनात की जाएगी स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट्स?  स्पेशल यूनिट्स को उन जिलों में तैनात किया जाएगा, जहां आतंकवादियों की आवाजाही देखी जा रही है. कठुआ जिले के मल्हार और बानी जैसे क्षेत्रों में एक यूनिट तैनात होगी. रियासी जिले के पौनी-रांसू, माहौर, चसाना और गुलाबगढ़ इलाकों के अलावा सीमावर्ती पुंछ जिले के बफलियाज-बेहरामगल्ला, मंडी-लोरन और गुरसाई इलाकों में एक-एक यूनिट तैनात की जाएगी. कठुआ और रायसी में हाल के दिनों में कई बार आतंकी हमले भी हुए हैं.  सूत्रों ने कहा कि उधमपुर जिले के लाटी और पंचेरी इलाकों; डोडा जिले के देसा-कास्तीगढ़ और असर क्षेत्रों; किश्तवाड़ जिले के दच्छन और द्रबशल्ला; राजौरी जिले के कालाकोट और रामबन जिले के रामसू, चंदरकोट-बटोटे और संगलदान-धर्मकुंड क्षेत्र में एक-एक यूनिट तैनात की जाएगी. सूत्रों ने कहा कि ये स्पेशल पुलिस यूनिट्स आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएंगी और इन इलाकों में होने वाले अपराध को भी रोकेंगी. 

मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सूची जारी

मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बुधवार (14 अगस्त) की देर रात लिस्ट जारी कर दी गई है. चिकित्सा विभाग के अफसरों के अनुसार आज 15 अगस्त को आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. बता दें प्रदेश के 30 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से प्रतिवर्ष करीब 5 हजार डॉक्टर तैयार होंगे. बुधवार देर रात चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग के लिए सीट चार्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों की संख्या 17, जबकि 13 प्राइवेट कॉलेज हैं. सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 2488 सीटें और निजी कॉलेजों में 2450 सीटें सहित कुल 4938 सीटें हैं. हालांकि ऑल इंडिया, केन्द्र सरकार को कोटा और एनआरआई कोटे में 773 सीटें आरक्षित की गई हैं. जिससे प्रदेश के छात्रों को 4,165 सीटों पर ही दाखिल मिल सकेगा.  यह है सीटों की स्थिति प्रदेश में कुल 17 सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें कुल 2488 सीटें है, इनमें से 370 ऑल इंडिया कोटा, 29 जीओआई कोटा है. एमपी के छात्रों के लिए 2089 सीटें हैं, जबकि जीएस/पीडब्ल्यू/कोटा 334 और ओपन टू ऑल 1755 सीटें हैं. इसी तरह निजी कॉलेजों की संख्या 13 है, इनमें कुल सीटें 2450 हैं, एनआरआई कोटा 374, मध्य प्रदेश के लिए 2076 सीटें, जीएस/पीडब्लयू/कोटा 208 और ओपन टू ऑल सीटें 1868 हैं.  13 निजी डेंटल कॉलेज मध्य प्रदेश में 13 निजी डेंटल कॉलेज भी हैं. होने वाली काउंसलिंग में एमबीबीएस के साथ बीडीएस में भी दाखिला दिया जाएगा. प्रदेश में 13 निजी डेंटल कॉलेज, जिसमें कुल बीडीएस की 1220 सीटें हैं. इनमें अन्य कोटा हटाने के बाद सामान्य 1067 सीटें बचेंगी.

मूर्तिकार अरुण योगीराज का वीजा एप्लिकेशन अमेरिका ने रिजेक्ट किया

रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनके परिवार का वीजा एप्लिकेशन अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिकन एम्बेसी ने इसकी वजह नहीं बताई। योगीराज को वर्जीनिया के रिचमंड में आयोजित विश्व कन्नड़ सम्मेलन में शामिल होना है। यह कार्यक्रम 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इसे कन्नड़ कूटस एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। वीजा एप्लिकेशन रिजेक्ट होने पर अरुण के परिवार ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अरुण की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। वीजा एप्लिकेशन रिजेक्ट होना हैरान करने वाली बात है।मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं अरुण 37 साल के अरुण मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया। फिर इस पेशे में आए। हालांकि, मूर्ति बनाने की तरफ उनका झुकाव बचपन से था। PM मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा अरुण ने ही बनाई है अयोध्या में 22 जनवरी को अरुण की बनाई रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इससे 2 दिन पहले 20 जनवरी को रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी।लोगों ने अरुण योगीराज की खूब तारीफ की। योगीराज ने काले रंग के एक ही पत्थर से पूरी प्रतिमा बनाई। इस पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया। अरुण की मां ने कहा था- चाहती थीं बेटा जॉब करे अरुण योगीराज की मां सरस्वती योगीराज ने कहा था कि बेटे अरुण की स्कूलिंग मैसूर के GSS बाल जगत स्कूल से हुई। 12वीं की परीक्षा मरीमाला स्कूल से पास की, बीकॉम की डिग्री JSS कॉलेज से की थी। उसके बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया। मैं चाहती थी कि वो भी 8 घंटे की कॉर्पोरेट जॉब करें, सूट-बूट पहनकर ऑफिस जाएं। मेरी इच्छा का मान रखने के लिए अरुण ने बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया था, लेकिन सिर्फ दो महीने में ही उसे छोड़कर शिल्पकला में वापस आ गया। तुलसीदास की रामचरित मानस के बालकांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन है। उसमें राम के श्याम वर्ण, मुस्कान और शरीर के बाकी अंगों की सुंदर व्याख्या की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए गए कृष्णशिला से बनी श्रीरामलला की मूर्ति बहुत हद तक वैसी ही है।    

कोलकाता रेप-मर्डर केस, मेडिकल कॉलेज में घुसी भीड़

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में गुरुवार रात प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर कॉलेज में घुस गई। ये लोग कौन थे यह साफ नहीं हो पाया है। BJP और TMC प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों को भेजने का आरोप लगा रही हैं। पहले इस भीड़ ने पुलिस के वाहनों में तोड़-फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुसी और यहां भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ करने वाले ज्यादा थे और पुलिस फोर्स कम, इसलिए वह भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छाेड़ी। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उपद्रवियों की संख्या एक हजार से ज्यादा थी। यह गलत मीडिया कैंपेन के चलते हुआ- पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल: जो कुछ यहां हुआ है वह गलत मीडिया कैंपेन के चलते हुआ है। यह दुर्भावनापूर्ण कैंपेन कोलकाता पुलिस के खिलाफ चलाया जा रहा था। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया? हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी मीडिया के दुर्भावनापूर्ण अभियान की वजह से लोगों ने कोलकाता पुलिस पर भरोसा करना बंद कर दिया है। हमने कभी नहीं कहा कि एक ही आरोपी है। हम साइंटिफिक एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं। इसमें समय लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर मैं किसी युवा पीजी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर सकता, यह मेरे जमीर के खिलाफ है। मीडिया की तरफ से बहुत दबाव है। हमने वही किया जो सही था। अब जांच CBI के पास है। वह निष्पक्ष जांच करेगी। हम CBI को पूरा सहयोग देंगे। यहां बहुत झूठा प्रचार हो रहा है कि हड्डियां टूटी हुई हैं, यह किया गया है, वह किया गया है। गुंडागर्दी की सीमाएं पार हुईं- TMC नेता अभिषेक बनर्जी : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने X पर पोस्ट किया कि आज रात आरजी कर में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ सभी सीमा पार कर दी गईं। मैंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात की और उनसे कहा है कि वे इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की पहचान करें और अगले 24 घंटे में उन्हें कानून के घेरे में लाया जाए, चाहे उनका राजनीतिक संबंध कुछ भी हो। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांगें सही हैं। क्या वे सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने गुंडे भेजे- भाजपा सुवेंदु अधिकारी : ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चल रही गैर-राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपने गुंडे भेजे। ममता समझती हैं कि वे दुनिया की सबसे शातिर इंसान हैं और लोग उनका यह प्लान समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों जैसे दिखने वाले गुंडे भेजे जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर कॉलेज में उपद्रव मचाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता दिया, ताकि वे सबूतों को मिटा सकें और CBI को वे सबूत न मिल सकें, लेकिन ये गुंडे बेवकूफ थे और अपना प्लान अच्छे से पूरा नहीं कर सके। जब उन्होंने धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी। अगर कोई प्रदर्शन का हिस्सा बनने आया है तो वह प्रदर्शन की जगह को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? प्रदर्शन तो पूरे राज्य में हो रहे हैं, तो हिंसा सिर्फ आरजी कर कॉलेज में ही क्यों हुई? देशभर में 'रिक्लेम द नाइट' प्रदर्शन जारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में देशभर में रात 11:55 बजे रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है- रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया है। 2012 में निर्भया कांड के बाद भी देशभर में कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन किया गया था।  

बांग्लादेश में 15 अगस्त पर क्यों हो रहा बवाल! सरकार ने ले लिया चौंकाने वाला फैसला

बांग्लादेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिसपर पूरी दुनिया की नजर है. सबसे पहले शेख हसीना के हाथ से देश की सत्ता छीन ली गई और उनको देश से भागने पर मजूबर किया गया. इसके बाद मोहम्मद यूनुस को पेरिस से बुलाकर उनके हाथ में बांग्लादेश की सत्ता दे दी गई. इसके बाद भी बांग्लादेश में बवाल कम नहीं हो रहा है. अब बांग्लादेश में 15 अगस्त को लेक नया बवाल शुरू हो गया है. अब जब भारत 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा होगा, तभी बांग्लादेश में छुट्टी को लेकर बवाल मचा रहेगा. क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने 15 अगस्त को होने वाली छुट्टी को रद्द कर दिया है. शेख हसीना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है. बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी. स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को राजधानी ढाका के धानमंडी में उनके घर पर परिवार समेत 15 अगस्त 1975 को मार डाला गया था. इस हत्याकांड को सेना की एक टुकड़ी ने अंजाम दिया था. हसीना ने की शोक दिवस मनाने की अपील बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से 15 अगस्त की छुट्टी रद्द करने पर अब नया बवाल शुरू हो गया है. इस मसले पर बांग्लादेश की नई सरकार और शेख हसीना आमने-सामने आ गई हैं. शेख हसीना ने इस फैसले का विरोध करते हुए आम बांग्लादेशियों से शोक दिवस मनाने को कहा है. शेख हसीना ने कहा कि 'मैं आपसे अपील करती हूं कि 15 अगस्त को पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं. बंगबंधु भवन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिससे सभी आत्माओं को शांति मिले.' शेख हसीना की तरफ से यह पोस्ट उनके बेटे सजीब वाजेद ने अपने एक्स हैंडल पर किया है.  मुजीबुर रहमान पर हो रहे हमले मुख्य सलाहकार कार्यालय ने बताया कि 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द करने का फैसला सलाहकार परिषद की बैठक में हुआ है. फिलहाल, इस फैसले को लेना नई सरकार के लिए इतना आसान नहीं था. इस दौरान खूब कहासुनी भी हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई दल छुट्टी रद्द करने के विरोध में थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि छुट्टी को रद्द कर दिया जाए. ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब बांग्लादेश में 15 अगस्त को बवाल होना तय है. वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि 15 अगस्त को बड़ा विरोध होता है, तो इसका मतलब है कि अब भी बांग्लादेश में शेख हसीना की जमीन बची हुई है. हालांकि देखेने में ये आया है कि जब से शेख हसीना की पकड़ कमजोर हुई है, उनके पिता से जुड़ी चीजों पर जमकर हमले हुए हैं. 

कोलकाता मामले में हुआ गैंगरेप? डॉक्टर का दावा- 'और लोग भी थे शामिल

आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोलकाता पुलिस के शुरुआती दावों का खंडन किया है. जिसमें पुलिस का कहना था कि अपराध में केवल एक शख्स ही शामिल था. डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने कहा कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशानों से पता चलता है कि अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल थे. साथ ही पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम सीमन मिला था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. सुवर्ण गोस्वामी का कहना है कि पीड़िता के शरीर में पाया गया सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता. क्योंकि, इस बात की संभावना है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने शुरु हो गए हैं. कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को किया था अरेस्ट दरअसल, कोलकाता पुलिस ने रेप के बाद हत्या का मामला सामने आते ही 24 घंटे से भी कम समय में आरोपी संजय रॉय (35) को गिरफ्तार कर लिया था. जिसमें पुलिस का कहना था कि इस घटना में केवल एक ही शख्स शामिल है. जहां शुक्रवार, 9 अगस्त की सुबह लगभग 7.30 बजे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था.  पीड़िता ने आखिरी बात सहकर्मियों से की थी बातचीत इस बीच मृतक महिला के सहकर्मी का कहना है कि "वह वार्ड में भर्ती मरीजों की जांच करने के लिए राउंड लगाती थी और रात में देर तक मरीजों की देखभाल में व्यस्त रहती थी. सिवाय रात 11 बजे के आसपास डिनर करने के लिए कुछ मिनट बिताने के. सहकर्मी ने आगे बताया कि "वह थोड़ा आराम करना चाहती थी और पढ़ाई भी करना चाहती थी और इसलिए अपने जूनियर को किसी भी आपात स्थिति में उसे बुलाने के लिए कहने के बाद सेमिनार रूम में चली गई और वह आखिरी बार था जब उसने सहकर्मियों से बातचीत की थी. आरोपी संजय रॉय को CBI को सौंपा गया कोलकाता पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार संजय रॉय को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराने के बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई को सौंप दिया है. दरअसल, मंगलवार शाम को 2 सीबीआई अधिकारी टाला पुलिस स्टेशन गए और कोलकाता पुलिस की जांच से जुड़े दस्तावेज अपने साथ ले गए. क्योंकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शाम तक केस डायरी केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप दे और सभी दस्तावेज 14 अगस्त की सुबह 10 बजे तक सौंप दें.

'जाति भारत को जोड़ने वाला कारक', आरएसएस ने जाति व्यवस्था पर और क्या कहा?

देश में जाति के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. हर गुजरते दिन के साथ नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है. अब इस कड़ी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मुखपत्र पांचजन्य के संपादकीय में जाति के मुद्दे को उठाया गया है. पांचजन्य के संपादकीय में जाति व्यवस्था को भारत को जोड़ने वाला अहम कारक बताया है.साप्ताहिक के संपादक हितेश शंकर ने लिखा, 'जाति व्यवस्था को मुगल नहीं समझ पाए और अंग्रेज इसे भारत पर आक्रमण में बाधा के रूप में देखते थे. जाति व्यवस्था एक जंजीर थी जो भारत के विभिन्न समुदायों को उनके पेशे और परंपरा के मुताबिक वर्गीकृत करके एक साथ रखने का काम करती थी. दावा किया गया कि जाति व्यवस्था को पूंजीपतियों ने देश के रक्षक के रूप में देखा था.' मुगलों और मिशनरियों पर निशाना संपादकीय में तर्क दिया गया, 'जाति व्यवस्था हमेशा से आक्रमणकारियों के निशाने पर रही है. मुगलों ने तलवार के बल पर तो मिशनरियों ने सेवा और सुधार की आड़ में जाति व्यवस्था को निशाना बनाया. भारत ने बहुत पहले ही ये बात समझ ली थी कि जाति से दगा करना देश से दगा करने जैसा होगा. भारत और उसके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए जाति व्यवस्था या इसे एकजुट करने वाले कारकों को बाधा बताकर तोड़ने की कोशिशें हुई.' कांग्रेस पर भी साधा निशाना इस संपादकीय में लिखा गया है कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को फूट डालो और राज करो की नीति के लिए अपनाया था. अहम ये है कि इस लेख में कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया कि कांग्रेस ने इस व्यवस्था को हिंदू एकता के कांटे के रूप में देखा. कहा गया 'कांग्रेस इसलिए जाति जनगणना कराना चाहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य देश में बंटवारे को बढ़ाना है.'

कैश डिपॉजिट करने पर देना पड़ सकता है 60 फीसदी टैक्स

बैंक अकाउंट आपके पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए होता है. इसमें आप पैसा जमा और निकासी करते रहते हैं. हालांकि, आपका बैंक अकाउंट कई तरह के नियमों से बंधा होता है. यदि इसमें चूक की जाए तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अगर आप अपने अकाउंट में कैश जमा करते हैं और आय का स्त्रोत बताने में असफल रहे तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा इसमें 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस भी शामिल है. आइए आपको कैश डिपॉजिट के नियमों से परिचित करवा देते हैं.  इनकम का सोर्स न बता पाने पर देना होगा 60 फीसदी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के अनुसार, यह ताकत मिली हुई है कि वह इनकम का सोर्स न बता पाने के खिलाफ नोटिस जारी कर 60 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर सकता है. सरकार की लगातार कोशिश यह रही है कि लोग कम से कम संख्या में कैश का इस्तेमाल करें. सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है.   10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर देनी होगी सूचना  इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, अगर आप सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी. करेंट अकाउंट में यह लिमिट 50 लाख रुपये है. हालांकि, यह जानना आवश्यक है कि लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है. साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल रहते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. एक करोड़ रुपये से ज्यादा विड्रॉल पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194N कहता है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट से निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर नहीं भरा है तो 20 लाख से ज्यादा रकम निकालने पर ही आपको 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा.

कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस, हाई कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्याकांड  की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है. इस दौरान हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वह अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी. इस दौरान हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल पूछा है कि जब एक छात्र की मौत हुई थी, तो फिर उस मामले में प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दी गई? यह संदेह को पैदा करता है. CBI को केस सौंपने की देरी होगी घातक इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एडवोकेट बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि, "...मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि उन्हें मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह समयबद्ध किया गया था कि इस विशेष समयावधि की समाप्ति के बाद, हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे. लेकिन हमारा कहना है कि यह देरी बहुत घातक होगी. क्योंकि सबूत नष्ट हो जाएंगे. इसलिए हाई कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनी हैं. आज पीड़ित लड़की के माता-पिता भी एक याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने मौजूद थे. पुलिस ने बरती लापरवाही- बिलवदल भट्टाचार्य एडवोकेट बिलवदल भट्टाचार्य ने आगे कहा कि मैंने अपने मुवक्किलों की ओर से तर्क दिया कि इस जघन्य हत्या के बावजूद, शव के इतनी रक्तरंजित अवस्था में और अर्धनग्न होने के बावजूद, पुलिस ने सुसाइड का मामला दर्ज करने में लापरवाही बरती है. जिसके कारण पुलिस को केस दर्ज करने और उसके बाद किसी को गिरफ्तार करने में काफी समय लगा. इसलिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि पुलिस का रवैया कितना लापरवाही भरा था. मृतका के माता-पिता की सुरक्षा के लिए उठाए जाएंगे जरूरी कदम उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के आभारी हैं कि मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है. हम यह भी चाहते थे कि कोर्ट जांच की निगरानी करे. हालांकि, अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. यदि मृतक लड़की के माता-पिता को खतरा महसूस होता है, तो सीबीआई को हमेशा गवाह संरक्षण योजना के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए. देश भर में हड़ताल का ऐलान एफएआईएमए (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) ने (13 अगस्त मंगलवार) से देश भर में हड़ताल का एलान किया था. इसमें देश भर में ओपीडी सेवाओं को बंद करने को कहा गया. हालांकि, इससे पहले एफओआरडीए (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) ने भी ऐलान किया था कि देश भर में हड़ताल की जाएगी.

रूस की सीमा में घुसी यूक्रेन की सेना, फहराया अपना झंडा

रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. यूक्रेन ने रूस की सेना को झटका दिया है. खबर है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा में घुसकर कार्रवाई कर रही है. यूक्रेनी सेना रूस के क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है. इमारतों पर यूक्रेनी सैनिक अपने देश का झंडा भी लगा रहे हैं. इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का इसको लेकर ऑफिशियल बयान भी आया है. उन्होंने यूक्रेन की सेना के रूस में घुसने की पुष्टि की है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है. रूस ने कहा कि उसकी सेना ने टोलपिनो और ओब्श्ची कोलोदेज गांवों के पास यूक्रेनी सैनिकों से मुठभेड़ की है. वहीं, यूक्रेन के अधिकारी कई दिनों तक इस खबर के बारे में चुप्पी साधे रहे. रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें, विडियो और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही बयान जारी किया गया.पुतिन के लिए इस घटना को शर्मिंदगी वाला बताया जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना रविवार को छठे दिन भी यूक्रेन के सैनिकों को रोक नहीं पाई. कुर्स्क ऑपरेशन के जरिए ऐसा पहली बार हुआ है, जब यूक्रेन की सेना रूस में घुसी है.  इसे रूस की सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फेंक दिया रूस का झंडा वहीं, सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें दिखाया गया था कि यूक्रेनी सेना बल रूसी क्षेत्र के गांव में हंसते जा रही है. एक विडियो में तो यूक्रेनी सैनिक अपने देश का झंडा लेकर इमारत तक जाता है और उसे दीवार पर खड़े साथी सैनिक को सौंपता है. सैनिक इमारत पर यूक्रेन का झंडा फहरा देते हैं. विडिया में रूस का झंडा जमीन पर फेंकते हुए भी यूक्रेनी सैनिक दिख रहे हैं.

क्या है कूलिंग ऑफ पीरियड, अब जज रिटायरमेंट के बाद नहीं बन सकेंगे सांसद?

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई जज रिटायर होता है, तो उसके बाद उसे थोड़ा समय खुद को भी देना चाहिये. अगर वो राजनीति में जाना चाहते हैं तो भी पर्याप्त समयांतराल होना चाहिये. मुख्य न्यायाधीश के इस इंटरव्यू ने कूलिंग ऑफ पीरियड को फिर से चर्चा में ला दिया है. ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, चर्चा में क्यों है और क्या अब जज रिटायरमेंट के बाद नहीं बन सकेंगे सांसद?  क्या है कूलिंग ऑफ पीरियड यह किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद का समयांतराल है, जिस दौरान वह कोई अन्य पद स्वीकार नहीं कर सकता है. उदाहरण के लिए चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारी का पद ही ले लीजिये. जब कोई सरकारी अधिकारी चुनावों में किसी पद पर होता है, तो उसे चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के बाद एक निश्चित अवधि तक कोई अन्य पद नहीं ग्रहण करना होता है. इसे ही कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कूलिंग ऑफ पीरियड: जब कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, तो उसे भी कूलिंग ऑफ पीरियड का पालन करना पड़ सकता है, ताकि वह अपने पिछले कार्यस्थल से जुड़ी कोई भी जानकारी या प्रभाव का अनुचित लाभ न उठा सके.  कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत क्यों न्यायाधीशों के संदर्भ में, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब उस समयावधि से होता है जिसके दौरान एक न्यायाधीश यानी जज अपने पद से रिटायर होने के बाद किसी भी अन्य पद, खासकर सरकारी या राजनीतिक पद, को ग्रहण नहीं कर सकता. इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है, ताकि न्यायाधीश के फैसले में किसी भी तरह का संभावित हितों का टकराव न हो. भारत में, न्यायाधीशों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत इसलिए होती है ताकि वह रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त तक किसी भी राजनीतिक या सरकारी पद को न स्वीकारें. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा निर्णय न लें जो उनके भविष्य के लाभ के लिए हो. हालांकि, यह कूलिंग ऑफ पीरियड हर न्यायिक प्रणाली में अलग अलग हो सकता है और भारत में इस संबंध में अभी भी व्यापक चर्चा और बहस चल रही है. कौन से लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में नहीं आ सकते  भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक  गृह सचिव  कैबिनेट सचिव जजों के राजनीति में शामिल होने पर और क्या बोले CJI चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जजों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, यह मामला अलग है. यह बहस का मुद्दा है. लेकिन अगर राजनीति में जा रहे हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर आप एक बार जज नियुक्त हो जाते हैं तो आजीवन जज ही रहते हैं. चाहे आप अदालत में कार्यरत हैं या नहीं या फिर आप रिटायर हो जाएं. लेकिन आम नागरिक आपको देखता है तो सोचता है कि आप तो जज हैं." न्याय न केवल हो बल्कि होते हुए दिखे भी: CJI डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "जज की बोलचाल, व्यवहार ये सब रिटायर होने के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए. मैं किसी और के फैसले की समीक्षा नहीं करना चाहता हूं. हम कहते हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए. मान लीजिए कि आज जज साहब अदालत में थे और कल रिटायर होकर उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आम आदमी क्या सोचेगा?" रिटायरमेंट के बाद कितने जजों ने राजनीति को चुना  भारत में कुछ ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद राजनीति में शामिल हुए हैं. यह अक्सर चर्चा का विषय बनता है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश राजनीति से दूर रहें. यहां कुछ प्रमुख न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है जो सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा: रंगनाथ भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश (1990-1991) वो रिटायरमेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया. न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम: बहारुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (1980-1983) थे. वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे. न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा. न्यायमूर्ति मीर कासिम: कासिम कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद, नेशनल कांफ्रेंस पार्टी में शामिल होकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है.  न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू: मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (2006-2011) रह चुके हैं. उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति में प्रवेश नहीं किया, लेकिन कई बार अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर टिप्पणियां की हैं. हालांकि, वे सक्रिय राजनीति में नहीं आए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मामलों पर चर्चा करते हुए एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई है.  

UGC-NET एग्जाम टालने को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को यूजीसी-नेट एग्जाम के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी थी. इस संबंध में दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया. यूजीसी-नेट परीक्षा का आयोजन दोबारा से 21 अगस्त को हो रहा है.चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 9 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं. उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता. कुछ छात्रों का कहना था कि जून में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. उसकी सीबीआई जांच जारी है. ऐसे में जब तक सीबीआई जांच चल रही है, तब तक छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए. यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी, लेकिन अगले ही दिन इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकार को इस परीक्षा में गड़बड़ी होने की जानकारी मिली थी

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज से पूछा- 'तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त, 2024) को मुंबई के एक कॉलेज के उस परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है. कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था, तो तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया. कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वह क्या पहनें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने एन जी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया है. बेंच ने मुस्लिम छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद को लकेर चर्चा में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, 'छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता... यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं.' कोर्ट ने एजुकेशनल सोसायटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती? हालांकि, पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है. बेंच ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसायटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी. सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. जैनब अब्दुल कयूम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस और वकील अबिहा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्राएं कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं.

'आरक्षण में क्रीमी लेयर मंजूर नहीं

बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के चीफ रामदास अठावले ने एक बार फिर कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असहमति जताई है. हालांकि उन्होंने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है.रामदास अठावले ने कहा कि PM ने पूरा भरोसा दिया है कि SC, ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगा. उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि SC, ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए. हालांकि मैं निजी तौर पर कोटे में कोटा का समर्थन करता हूं. बीजेपी एससी-एसटी वर्ग के सांसदों ने पीएम को सौंपा ज्ञापन बता दें कि रामदास अठावले की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) एससी और एसटी वर्ग के सांसदों ने शुक्रवार (9 अगस्त 2024) को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. पीएम ने सांसदों को दिया ये भरोसा इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससी-एसटी वर्ग के इन सभी सांसदो को इस बात से आश्वस्त किया कि एससी और एसटी के आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. ये सभी सांसद भी पीएम के आश्वासन से संतुष्ट दिखे. बीजेपी के कई और सहयोगी दल कर चुके हैं विरोध सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध सिर्फ रामदास अठावले ही नहीं, बल्कि एनडीए में शामिल कई और दल कर चुके हैं. पीएम मोदी के काफी विश्वसनीय माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास गुट) के प्रमुख चिराग पासवान भी इस फैसले का विरोध कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वह इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे. SC की 7 जजों की बेंच ने SC/ST पर क्या कहा? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 6:1 बहुमत से फैसला सुनाया था. इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य इन समूहों में सबसे वंचित जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित करने के लिए एससी और एसटी को और उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. इस फैसले का समर्थन करने वाले 6 में से 4 जजों ने अलग-अलग फैसले लिखे, जिसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया गया.

कॉलेज में बुर्का पहनने की नहीं दी जा सकती इजाजत

मुंबई के चेंबूर के एक कॉलेज में नकाब, हिजाब, स्टोल या कैप पर रोक के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (09 अगस्त) को रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में होगी. मुंबई के चेंबूर के एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज ने यह रोक लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म कोड के आधार पर सही ठहराया था.सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यह साफ किया कि कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती. जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज की वकील से यह सवाल भी किया कि अगर वह धार्मिक पहचान के कॉलेज में प्रदर्शन के विरुद्ध है, तो क्या उसने तिलक या बिंदी लगाने पर भी रोक लगाई है? कॉलेज का कहना था कि उसके यहां 441 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं. उनमें से सिर्फ 3 कॉलेज में नकाब पहनने की जिद कर रही हैं. कब और कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल, ये विवाद 1 मई को शुरू हुआ, जब चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें संकाय सदस्य और छात्र शामिल थे. नोटिस में एक ड्रेस कोड की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, बैज और स्टोल पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए यह "कानून के अनुसार गलत, निरर्थक और अमान्य" है.  कॉलेज प्रशासन ने नहीं सुनी तो छात्र पहुंचे हाई कोर्ट इसके बाद छात्रों ने शुरू में कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल से संपर्क किया और क्लास में अपनी पसंद, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का हवाला देते हुए हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया. जब उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया तो उन्होंने मामले को मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उप-कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने उठाया और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की. हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ खान ने कुरान की आयतें पेश करके तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है. याचिका में कहा गया कि कॉलेज की कार्रवाई "मनमाना, अनुचित, कानून के विरुद्ध और विकृत" है.  कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा? कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि यह एक समान ड्रेस कोड लागू करने और अनुशासन बनाए रखने का एक उपाय है. साथ ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के किसी भी इरादे से इनकार किया. कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने कहा कि ड्रेस कोड सभी धर्मों और जातियों के छात्रों पर लागू होता है. इसके बाद कोर्ट ने ये स्टे जारी रखा. फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

कॉलेज में बुर्का पहनने की नहीं दी जा सकती इजाजत

मुंबई के चेंबूर के एक कॉलेज में नकाब, हिजाब, स्टोल या कैप पर रोक के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (09 अगस्त) को रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में होगी. मुंबई के चेंबूर के एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज ने यह रोक लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म कोड के आधार पर सही ठहराया था.सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यह साफ किया कि कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती. जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज की वकील से यह सवाल भी किया कि अगर वह धार्मिक पहचान के कॉलेज में प्रदर्शन के विरुद्ध है, तो क्या उसने तिलक या बिंदी लगाने पर भी रोक लगाई है? कॉलेज का कहना था कि उसके यहां 441 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं. उनमें से सिर्फ 3 कॉलेज में नकाब पहनने की जिद कर रही हैं. कब और कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल, ये विवाद 1 मई को शुरू हुआ, जब चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें संकाय सदस्य और छात्र शामिल थे. नोटिस में एक ड्रेस कोड की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, बैज और स्टोल पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए यह "कानून के अनुसार गलत, निरर्थक और अमान्य" है.  कॉलेज प्रशासन ने नहीं सुनी तो छात्र पहुंचे हाई कोर्ट इसके बाद छात्रों ने शुरू में कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल से संपर्क किया और क्लास में अपनी पसंद, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का हवाला देते हुए हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया. जब उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया तो उन्होंने मामले को मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उप-कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने उठाया और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की. हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ खान ने कुरान की आयतें पेश करके तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है. याचिका में कहा गया कि कॉलेज की कार्रवाई "मनमाना, अनुचित, कानून के विरुद्ध और विकृत" है.  कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा? कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि यह एक समान ड्रेस कोड लागू करने और अनुशासन बनाए रखने का एक उपाय है. साथ ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के किसी भी इरादे से इनकार किया. कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने कहा कि ड्रेस कोड सभी धर्मों और जातियों के छात्रों पर लागू होता है. इसके बाद कोर्ट ने ये स्टे जारी रखा. फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, स्वतंत्रता दिवस से पहले किया अलर्ट

78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते राजधानी दिल्ली में पुलिस समेत अन्य सुरक्षाबल अलर्ट पर हैं। गुरुवार (8 अगस्त) को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्केट के पास अलकायदा और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को दिल्ली स्थित लाल किले से प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे। यह स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाला देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। ऐसे में सुरक्षाबल राजधानी के चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रख रही है। सुरक्षा में जुटी पुलिस ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए आतंकियों को पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अंतराज्यीय पुलिस ने बैठक की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बुधवार (7 अगस्त) को बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के चलते पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे और अपराध में शामिल बांग्लादेश के नागरिकों की पहचान करने को भी कहा है। ताकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने एरिया में मोटर वर्कशॉप और गैराज से पता लगाएं कि क्या पिछले 10 दिनों में किसी वाहन में बदलाव किया गया है। पुलिस अधिकारियों को कूरियर कंपनियों के जरिए पिछले दो महीनों में बिना स्पष्ट जानकारी वाले पतों पर की गई डिलीवरी के बारे में भी पता लगाने का निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक भी की। बिहार में सीएम हाउस को उड़ाने की धमकी मिली थी इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ई-मेल सीधे तौर पर CMO के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया था। ई-मेल में CMO को बम से उड़ाने की बात लिखने के साथ ही 'अलकायदा ग्रुप' लिखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक सीएमओ के सरकारी मेल आईडी पर मेल आया कि सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिहार की स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था। शुरुआती जांच के बाद सचिवालय थाना में 2 अगस्त को इस मामले में FIR दर्ज की गई  

बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए भारत ने उठाया बड़ा कदम

बांग्लादेश में बेशक अंतरिम सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन वहां स्थिति अब भी तनावपूर्ण है. हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला किया है. भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने के ऑनलाइन पोर्टल पर भी मैसेज लिखा आ रहा है कि अस्थिर स्थिति के कारण सभी आईवीएसी अगले नोटिस तक बंद रहेंगे. आवेदन की अगली तारीख मैसेज के जरिये जल्द बताई जाएगी. आपसे अनुरोध है कि पासपोर्ट अगले कार्य दिवस पर प्राप्त करें. सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने और अस्थिर स्थिति बनने के बाद भारत सरकार ने वहां अपने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों से गैर-आवश्यक कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुला लिया था. हालांकि, भारतीय राजनयिक वहां बने हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं. चटगांव, राजशाही खुलना और सिलहट में है वाणिज्य दूतावास बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत का उच्चायोग है और चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में वाणिज्य दूतावास हैं. बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने 76 वर्षीय नेता को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भागने को मजबूर कर दिया था. वहां अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे. विदेश मंत्री ने कहा- बांग्लादेश में फंसे भारतीयों के संपर्क में टीम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पड़ोसी देश की स्थिति पर संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कई छात्र भारत लौट आए थे. सरकार वहां भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है. उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में स्थिति की निगरानी कर रही है.                  

सीमा पर नापाक हरकतें करने लगा पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है. भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने गुरुवार (8 अगस्त) को कहा है कि पीर पंजाल क्षेत्र में अचानक से गतिरोध बढ़ा है. सीडीएस ने कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा की वजह से चिंताएं पैदा हो गई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देश में सत्ता में हुए बदलाव के बीच दूसरे देशों के साथ सीमा पर तनाव पहले से ही कायम है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 'मिलिट्री एम्यूनिशन' को लेकर आयोजित कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, "भारत के पास सुरक्षा चुनौतियों का अपना हिस्सा है. हम पहल से ही जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के जरिए छेड़े गए प्रॉक्सी वॉर से निपट रहे हैं. इसमें अब अचानक से पीर पंजाल रेंज में इजाफा देखने को मिला है." उन्होंने आगे कहा, "चीन के साथ लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है." बांग्लादेश हिंसा का सीडीएस ने किया जिक्र सीडीएस अनिल चौहान ने बांग्लादेश हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, "हम इस वक्त दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें हमारे पड़ोस में अस्थिरता भी हमारे लिए चिंता की एक और वजह है. भारत जैसे बड़े देश के लिए सुरक्षा संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं." उन्होंने आगे कहा, "भारत जैसा देश युद्धक हथियारों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है. खासतौर पर तब जहां वैश्विक सुरक्षा और सरकार हमेशा अस्थिर स्थिति का सामना करती है." कश्मीर में आतंकी घटनाओं और बांग्लादेश हिंसा के बीच आया CDS का बयान सीडीएस चौहान का बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है. जुलाई के महीने में कई बार आतंकी घटनाएं हुईं, जिसमें सेना के कई जवान भी शहीद हुए. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनका बयान ऐसे मौके पर भी आया है, जब बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है. शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण ली हुई हैं. फिलहाल सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाली हुई है.                    

चुनाव आयोग ने की राज्यसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा

12 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है. बुधवार (07 अगस्त) को चुनाव आयोग ने कहा कि तीन सिंतबर को 12 राज्यसभा सदस्यों को चुनने के लिए उपचुनाव होगा. बता दें कि 12 राज्यसभा सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की वजह से दस पद रिक्त हुए हैं. वहीं दो अन्य पद राज्यसभा सांसदों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुए हैं. राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत किया जाना उनके कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक सेवा में योगदान पर भी निर्भर करता है. किन नेताओं के पद हुए हैं खाली? लोकसभा चुनाव 2024 में कई राज्यसभा सांसदों ने चुनाव लड़ा और वो उच्च सदन से हटकर लोकसभा के सदस्य बन गए. जिन राज्यसभा सांसदों ने लोकसभा चुनाव लड़ा उसमें महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं.  क्यों खेला इन नेताओं पर दांव? इन राज्यसभा सांसदों पर राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 पर दांव खेला और ये नेता पार्टी आलाकमान के फैसले को सही ठहराने में कामयाब हुए. बता दें कि पीयूष गोयल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केसी वेणुगोपाल काफी अनुभवी नेता हैं. जब-जब इनके राजनीतिक दलों को इनकी जरुरत महसूस हुई, इन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है.  राज्यसभा से किन नेताओं ने दिया इस्तीफा? राज्यसभा में दो पद सांसदों के इस्तीफा देने से खाली हुए जिनमें भारत राष्ट्र समिति के सांसद के. केशव राव और बीजू जनता दल की सांसद ममता मोहंता शामिल हैं. जहां के. केशव राव ने पांच जुलाई को तो वहीं ममता मोहंता ने 31 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दिया. कब जारी होगी अधिसूचना? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 राज्यसभा सदस्यों के उपचुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी जबकि 21 अगस्त तक नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे. चुनाव आयोग की मानें तो 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि वोटों की गिनती तीन सितंबर को ही होगी. 

अगस्त क्रांति दिवस: ब्रिटिश राज के सूरज डूबने के शुरूआत की कहानी

 7 अगस्त 1942 की शाम. बॉम्बे में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई और इस बैठक में ये तय हुआ कि अगले रोज बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने की मुहिम में एक विशाल जनसभा होगी. अगले दिन शाम को इसी मैदान महात्मा गांधी ने चर्चित भाषण दिया.इसी भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया. इसके साथ ही बापू ने भीड़ की ओर ताकते हुए जोरदार आवाज में कहा,  "भारत छोड़ो." इस नारे के साथ ब्रितानी सरकार का सूरज हमेशा के लिए डूबाने का इरादा बुलंद किया गया. यही से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत हुई, इसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है. किन लोगों ने दिया था भाषण? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण देने का सिलसिला शाम 6 बजे शुरू हुआ और ये रात 10 बजे तक चलता रहा. इस दिन कुल चार लोगों ने भाषण दिया था और ये भाषण इतिहास में दर्ज हो गया.सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाषण दिया. इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी ने जनसभा को संबोधित किया. इस दिन ही स्वतंत्रता आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के नाम से मशहूर अरुणा आसफ अली गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था.इस आंदोलन के नाम को लेकर बहुत चर्चा हुई थी. महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन का नाम ऐसा हो जो लोगों के जेहन में घर कर जाए. इसके लिए कई नाम सुझाए गए. आखिरकार 'भारत छोड़ो' का नारा यूसुफ मेहरअली ने दिया. यूसुफ ने ही 'साइमन वापस जाओ' का नारा भी दिया था. अंग्रेजों ने भर दिए थे जेल भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज के साथ ही अंग्रेजी हूकूमत के कान खड़े हो गए. साल 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया और सैकड़ों लोग मारे गये.  महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल सहित कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया.  क्यों करना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन? भारत में ब्रितानी सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक नए संविधान और स्वशासन और भारतीय लोगों की दुविधा को हल करने के लिए मिशन भेजा गया था. यह मिशन विफल रहा. इसकी वजह ये कि ब्रिटिश सरकार भारत पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ-साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की पेशकश कर रही थी.  डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रितानी सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए अपनी सरकार बनाना. इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय नागरिकों को भेजने के खिलाफ थे.       

'न सुप्रीम कोर्ट बड़ा, न हाई कोर्ट... सबसे बड़ा संविधान'

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court ) की एकल पीठ की ओर से अवमानना ​​के एक मामले में शीर्ष अदालत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बुधवार (07 अगस्त) को हटा दिया और कहा कि वे ‘‘अनुचित’’ और ‘‘अपमानजनक’’ थीं. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़  की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजबीर सेहरावत की आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया.  पीठ में कौन था शामिल? पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे. पीठ ने ‘‘न्यायिक अनुशासन’’ का उल्लेख किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि भविष्य में ऊंची अदालतों के आदेशों पर विचार करते समय अधिक सावधानी बरती जाएगी. 'भारत का संविधान सर्वोच्च है' पीठ ने कहा कि न तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और न ही हाई कोर्ट, वास्तव में भारत का संविधान सर्वोच्च है. पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई की और कहा कि उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणियों से पीड़ा पहुंची है. किसने कीं अनावश्यक टिप्पणियां? पीठ ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कई चीजों के संबंध में अनावश्यक टिप्पणियां की हैं. उसने कहा कि न्यायाधीश ऊंची अदालतों द्वारा पारित आदेशों से खिन्न नहीं हैं, लेकिन न्यायिक अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति सहरावत ने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की थी. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्ती से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना पसंद का मामला नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक दायित्व है. बता दें कि ये मामला भूमि विवाद से जुड़ा है. भूमि विवाद के इस मामले पर जाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने टिप्पणी की थी.  

बांग्लादेश में अशांति से क्या भारत को होगा नुकसान?

भारत एक विविध निर्यातक देश है और बांग्लादेश से निर्यात में गिरावट से समूचे वित्त वर्ष की उसकी समग्र व्यापार स्थिति पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही. बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे खराब राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. वहां भारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा. बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने सोमवार को घोषणा की थी कि एक अंतरिम सरकार देश की बागडोर संभालेगी. भारत का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से काफी बड़ा - S&P सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग्स के निदेशक (एशिया-प्रशांत) एंड्रयू वुड ने कहा, ‘‘ एसएंडपी को उम्मीद है कि इस दौरान बांग्लादेश में घरेलू मांग की स्थिति कमजोर रहेगी और संभवतः भारत सहित अन्य देशों से बांग्लादेश में निर्यात को कम समर्थन मिलेगा. ’’उन्होंने एक वेबिनार में कहा, ‘‘ भारत एक विविध निर्यातक है और उसका व्यापार बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से काफी बड़ा है.’’ भारत को ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं  वुड ने कहा, ‘‘ इसका जो भी प्रत्यक्ष प्रभाव होगा, उससे वित्त वर्ष की समग्र व्यापार स्थिति पर कोई सार्थक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है... ’’बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जबकि भारत एशिया में पड़ोसी देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है. वित्त वर्ष 2022-23 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 12.21 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 11 अरब डॉलर रह गया.  बांग्लादेश को इन चीजों का निर्यात करता है भारत भारत के मुख्य निर्यात में सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, चीनी, रिफाइंड पेट्रोलियम तेल, रसायन, कपास, लोहा और इस्पात तथा वाहन आदि शामिल हैं. मुख्य आयातित चीजों में मछली, प्लास्टिक, चमड़ा और परिधान आदि शामिल हैं.      

बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमले

बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी है. राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने मंगलवार (06 अगस्त) को कहा कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं. बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से ही टेंशन का माहौल है. इसकी वजह से जून में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ.उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है. जुलाई में पूरे महीने हिंसा चली है. हमने शांति के जरिए समाधान निकालने की गुजारिश की. विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात ये रही है कि अल्पसंख्यकों के दुकानों और मंदिरों में कई जगहों पर हमला हुआ है. अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है. एस. जयशंकर ने कहा, "बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है. जनवरी से वहां टेंशन है. हिंसा जून जुलाई में हु़ई. हम वहां राजनीतिक पार्टियों के टच में थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंग्लादेश में हालात बदले और हालात ऐसे बदले कि हसीना को इस्तीफा देना पड़ा. 4 अगस्त को सबसे ज्यादा हालात बिगड़े. सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय है. शेख हसीना फार द मूमेंट (कुछ वक़्त के लिए) भारत में हैं. हम भारतीय कम्युनिटी के टच में हैं. कई स्टूडेंट लौटे हैं. हमारा दूतावास सक्रिय है. हमें आशा है वहां की सरकार हमारे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी. अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय हैं. हम बंग्लादेश में संपर्क में हैं." ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री ने क्या कहा? इसके अलावा, जयशंकर ने सभी दलों के नेताओं को हिंसा प्रभावित देश की स्थिति और इस स्थिति के संभावित सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक नतीजों से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्री ने अपदस्थ नेता का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश में नई सरकार के साथ टकराव को सीमित करने की केंद्र की रणनीति पर चर्चा की.  जयशंकर ने कथित तौर पर सांसदों से कहा, "यह एक मौजूदा स्थिति है. सरकार सही समय पर उचित कार्रवाई करेगी." जयशंकर ने कहा कि वे शेख हसीना को समय देना चाहते हैं, ताकि वे केंद्र को अपनी भावी कार्रवाई के बारे में बता सकें. वो वर्तमान में दिल्ली में हैं.           

फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुईं राष्ट्रपति मुर्मू

फिजी के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया गया है. फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिवेरे ने उन्हें पुरस्कार सौंपा. दक्षिण प्रशांत के इस छोटे से देश के दौरे पर गईं राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया. उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की.विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा, "फिजी के राष्ट्रपति ने हमारे राष्ट्रपति को 'द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया, जिसकी राष्ट्रपति ने बहुत सराहना की. उन्होंने फिजी संसद को भी संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सुवा में समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की." राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ भी बातचीत की.  अमित शाह-जेपी नड्डा ने सम्मान मिलने पर दी राष्ट्रपति को बधाई 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित होने पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई दी. अमित शाह ने कहा, "राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मेरी हार्दिक बधाई. यह सम्मान न केवल वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करता है. ये मानवता की भलाई के लिए हमारी साझेदारी को भी दिखाता है." स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिवेरे के जरिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई. भारत और फिजी के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित एक लंबा रिश्ता है. यह सम्मान हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी और हमारे वैश्विक भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने के राष्ट्रपति के प्रयासों को दर्शाता है."      

बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मीडिया को बताया '48 घंटे में बनाएंगे अंतरिम सरकार'

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने सोमवार (5 अगस्त) को देश को संबोधित किया. सेना प्रमुख ने कहा कि देश में 48 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी. बांग्लादेश में शेख़ हसीना ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और भारत के अगरतला शहर की तरफ रवाना हो गई हैं. शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. PM शेख हसीना ने दिया इस्तीफा- सेना प्रमुख सेना प्रमुख वकर-उज-जमान ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी. हम देश में शांति वापस लाएंगे. हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं. हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे. सेना प्रमुख ने आगे कहा कि सेना ने सारी जिम्मेदारी ले ली हैं. सभी हत्याओं का मुकदमा होगा. उन्होंने कहा कि  आइए हम सब संघर्ष नहीं, शांति के रास्ते पर लौटें. मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं.. सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से हुई बातचीत बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकर-उज-जमान ने कहा कि समावेशी सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से बातचीत हुई है. जिसमें से बीएनपी, जमात इस्लाम अमीर, मामुनुल हक, डॉ. आसिफ नजरूल चर्चा में थे. हालांकि, अवामी लीग से कोई नहीं था. इस दौरान सेना प्रमुख सभी से घर वापस लौटने का आह्वान कर रहे हैं. हज़ारों छात्रों ने PM आवास पर की पत्थरबाज़ी  वहीं, बांग्लादेश में हज़ारों छात्र शेख़ हसीना सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं. रविवार (4 अगस्त) को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 90 लोगों की मौत हुई थी. बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शनकारियों को ढाका में मौजूद प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में घुसते देखा गया है, जबकि हज़ारों छात्रों ने पीएम आवास पर पत्थरबाज़ी भी की है. जानें क्या है मामला? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. उनकी मांग है कि देश में ऊंचे सरकार पदों पर नौकरी में आरक्षण को खत्म किया जाए. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. छात्र बाद में शेख़ हसीना के इस्तीफ़े की मांग पर अड़े हुए थे.    

बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मीडिया को बताया '48 घंटे में बनाएंगे अंतरिम सरकार'

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने सोमवार (5 अगस्त) को देश को संबोधित किया. सेना प्रमुख ने कहा कि देश में 48 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी. बांग्लादेश में शेख़ हसीना ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और भारत के अगरतला शहर की तरफ रवाना हो गई हैं. शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. PM शेख हसीना ने दिया इस्तीफा- सेना प्रमुख सेना प्रमुख वकर-उज-जमान ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी. हम देश में शांति वापस लाएंगे. हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं. हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे. सेना प्रमुख ने आगे कहा कि सेना ने सारी जिम्मेदारी ले ली हैं. सभी हत्याओं का मुकदमा होगा. उन्होंने कहा कि  आइए हम सब संघर्ष नहीं, शांति के रास्ते पर लौटें. मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं.. सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से हुई बातचीत बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकर-उज-जमान ने कहा कि समावेशी सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से बातचीत हुई है. जिसमें से बीएनपी, जमात इस्लाम अमीर, मामुनुल हक, डॉ. आसिफ नजरूल चर्चा में थे. हालांकि, अवामी लीग से कोई नहीं था. इस दौरान सेना प्रमुख सभी से घर वापस लौटने का आह्वान कर रहे हैं. हज़ारों छात्रों ने PM आवास पर की पत्थरबाज़ी  वहीं, बांग्लादेश में हज़ारों छात्र शेख़ हसीना सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं. रविवार (4 अगस्त) को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 90 लोगों की मौत हुई थी. बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शनकारियों को ढाका में मौजूद प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में घुसते देखा गया है, जबकि हज़ारों छात्रों ने पीएम आवास पर पत्थरबाज़ी भी की है. जानें क्या है मामला? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. उनकी मांग है कि देश में ऊंचे सरकार पदों पर नौकरी में आरक्षण को खत्म किया जाए. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. छात्र बाद में शेख़ हसीना के इस्तीफ़े की मांग पर अड़े हुए थे.    

बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मीडिया को बताया '48 घंटे में बनाएंगे अंतरिम सरकार'

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने सोमवार (5 अगस्त) को देश को संबोधित किया. सेना प्रमुख ने कहा कि देश में 48 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी. बांग्लादेश में शेख़ हसीना ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और भारत के अगरतला शहर की तरफ रवाना हो गई हैं. शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. PM शेख हसीना ने दिया इस्तीफा- सेना प्रमुख सेना प्रमुख वकर-उज-जमान ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी. हम देश में शांति वापस लाएंगे. हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं. हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे. सेना प्रमुख ने आगे कहा कि सेना ने सारी जिम्मेदारी ले ली हैं. सभी हत्याओं का मुकदमा होगा. उन्होंने कहा कि  आइए हम सब संघर्ष नहीं, शांति के रास्ते पर लौटें. मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं.. सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से हुई बातचीत बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकर-उज-जमान ने कहा कि समावेशी सरकार को लेकर राजनीतिक दलों से बातचीत हुई है. जिसमें से बीएनपी, जमात इस्लाम अमीर, मामुनुल हक, डॉ. आसिफ नजरूल चर्चा में थे. हालांकि, अवामी लीग से कोई नहीं था. इस दौरान सेना प्रमुख सभी से घर वापस लौटने का आह्वान कर रहे हैं. हज़ारों छात्रों ने PM आवास पर की पत्थरबाज़ी  वहीं, बांग्लादेश में हज़ारों छात्र शेख़ हसीना सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं. रविवार (4 अगस्त) को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 90 लोगों की मौत हुई थी. बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शनकारियों को ढाका में मौजूद प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में घुसते देखा गया है, जबकि हज़ारों छात्रों ने पीएम आवास पर पत्थरबाज़ी भी की है. जानें क्या है मामला? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के छात्र पिछले महीने से ही आंदोलन कर रहे थे. उनकी मांग है कि देश में ऊंचे सरकार पदों पर नौकरी में आरक्षण को खत्म किया जाए. यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, जिसमें अब तक क़रीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है. छात्र बाद में शेख़ हसीना के इस्तीफ़े की मांग पर अड़े हुए थे.    

बृजभूषण शरण सिंह को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी

ये पहला मामला नही है जब सांसद द्वारा निजी ठेकेदार कंपनी वीना ट्रेड्स के फर्जीवाड़े से संबंधित समाचार को प्रकाशित करने से रोकने हेतु पत्रकारों पर ब्लैकमेलर का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन को पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में वीना ट्रेडर्स द्वारा करोड़ों रुपए का हेर फेर के घोटाले की खबरें लिखे जाने पर कैसरगंज संसद सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा शासन प्रशासन को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया और खबर लिखने वाले पत्रकार के ख़िलाफ़ साम, दाम, दंड, भेद के सारे दांव आज़माइश पर लगा दिए लेकिन दमदार, ईमानदार खबरनवीस से सामना था, साथी बाराती यहाँ तक पत्रकारों के तमाम संघठन चुप्पी मारकर बैठे रहे, ऐसा लगता था कि बाहुबली के नाम से ही चौथे स्तंभ की मज़बूत दीवार हिलने लगती है लेकिन कुश्ती नरेश के सारे दांव से बिना डरे निडर भाव से पत्रकारो के हितों के लिए चल रहा संघर्ष रंग लाता दिख रहा । सांसद जी का इतिहास और भूगोल कौन नही जानता, भाजपा पूर्व सांसद और भारतीय कुश्‍ती संघ के पूर्व अध्‍यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी दबंगई का बखान खुद ही कर डाला. उन्होंने एक मंच को साझा करते हुए कहा कि शुरुआत से ही उनका दबदबा कायम है. इतना ही नहीं भाजपा पूर्व सांसद ने कहा कि वह 8वीं में तीन बार फेल हो गए थे. परीक्षा के दौरान बगल बैठे छात्र से कॉपी लिखने के लिए कहा तो मना करने पर उसका पैर-हाथ तोड़ने की धमकी दे दी थी तो ऐसे में पत्रकारो के लिए कुछ भी लिखने वाले पूर्व संसद  सदस्य की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है।      

लव जिहाद पीड़िता से जज ने पूछे अश्लील सवाल

लव जिहाद की शिकार एक हिंदू महिला ने सुनवाई के दौरान अश्लील सवाल पूछने और उसका चरित्र हनन करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर महिला संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपकर जज के निलंबन की माँग की है। इसके साथ ही रेप की शिकार लव जिहाद पीड़िता ने अपना केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए इंदौर के सीजेएम (प्रधान न्यायधीश) के यहाँ आवेदन दिया है।पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके मामले की सुनवाई के दौरान क्रॉस क्वेशचन करते हुए जज ने उससे अश्लील व्यवहार किया था और उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाई थी। इसको लेकर लड़की ने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज को पत्र लिखा था। इसमें महिला ने जज का नाम भी लिखा है। पीड़िता ने कहा कि उससे सवाल करते समय स्त्री लज्जा का भी ध्यान नहीं रखा गया और उसे बाजारू औरत बता दिया गया। इस दौरान कोर्ट रूम में बैठे हुए लोग ठहाके लगाते रहे और वह शर्म से पानी-पानी होती रही। अपनी शिकायत में पीड़िता ने कोर्ट में पूछे गए सवालों के बारे में बताया है और लिखा कि अगर उसे न्याय नहीं दिया जा सकता है तो उसे इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी जाए। पीड़िता ने बताया कि सुनवाई के दौरान उसके साथ धोखा देकर रेप करने वाले अशरफ मंसूरी के वकील को सवाल करने थे। इस दौरान जज ने वकील को रोक दिया और कहा, “इस तरह की लड़कियों से क्रॉस क्वेश्चन तो मैं स्वयं करता हूँ।’ उन्होंने सवाल करने से पहले कोर्ट रूम के बंद दरवाजे खुलवा दिए। इसके बाद जज ने पूछा, “एक गाड़ी में कैसे रेप हो सकता है? रेप के बाद तुम्हें रुपए मिल गए थे ”पीड़िता का कहना है कि जज के सवाल पर उसने अपने वकील के माध्यम से आपत्ति जताई तो जज ने वकील को डाँटकर चुप करा दिया। पीड़िता ने शिकायत में कहा “जज ने कोर्ट रूम का दरवाजा खुलवाकर मेरे बयान लिए। मुझसे ऐसे सवाल पूछे कि सिर शर्म से झुक गया। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हँस रहे थे। जज ने मुझे बाजारू लड़की कहा। पूछा कि तुम्हें रेप के बाद पैसे मिल गए कि नहीं‌?” जज पर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने आगे कहा,“उन्होंने खुद के लिए कहा कि मैं भी जींस-टी शर्ट पहनकर निकलूँगा तो तुम्हारे जैसी लड़कियाँ मेरे साथ घूमने निकल जाएँगी। आजकल इस तरह की बाजारू लड़कियों का कोई चरित्र नहीं बचा है और ये रुपए लेने की नीयत से झूठे केस दर्ज कराती हैं। इस तरह के शब्द सुनकर कोर्ट में मौजूद आरोपित के वकील सहित सभी लोग ठहाके मारकर हँस रहे थे।“ पीड़िता बोली, “जिन शब्दों के साथ न्यायाधीश महोदय ने मेरे चरित्र और गरिमा का हनन किया है, वह वापस लौटना संभव नहीं है। जिस प्रकार से न्यायाधीश महोदय के द्वारा मेरे साथ अश्लील तरीके से चर्चा की गई है… आरोपित के वकील को जैसा विश्वास दिलाया गया… उससे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय नहीं दिलवा सकते तो इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें।” क्या था मामला? पीड़िता ने बताया था कि साल 2015 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके पति किसी और को प्यार करते थे। इसके कारण दोनों साल 2017 में अलग हो गए। 2019 में ‘हेलो’ ऐप के माध्यम से आरोपित अशरफ मंसूरी उसके संपर्क में आया। अशरफ लगातार युवती को मैसेज भेजता था। के बाद एक दिन युवती ने कहा कि वो उससे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि वो मुस्लिम है। घरवाले रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे।उस दौरान अशरफ ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेेकिन युवती ने साफ मना कर दिया था। कुछ दिन के बाद अशरफ ने आशु नाम से आईडी बनाकर युवती से संपर्क किया। उसने खुद को हिंदू बताकर युवती से दोस्ती कर ली। धीरे-धीरे दोनों के बीच मुलाकात हुई और रिश्ता आगे बढ़ा। युवती ने कहा कि उसे शादी करनी है टाइम पास नहीं। तब अशरफ ने कहा कि भाई-बहन की शादी के बाद वह शादी करेगा। अशरफ की सुनकर युवती मान गई। आशु बनकर अशरफ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लाकर युवती को घुमाने लगा, दोस्तों के फ्लैट पर ले जाने लगा, संबंध बनाने लगा, मगर एक दिन अचानक उसका फोन बंद हो गया। युवती ने परेशान होकर उसके दोस्त को फोन किया और तब उसे पता चला कि वो आशु नहीं अशरफ मंसूरी है। पीड़िता यह सुन सदमे में आ गई।कुछ दिन के बार अशरफ का फोन आया तो उसने विरोध किया और अशरफ से बातचीत बंद कर दी। तब अशरफ उसके घर और दफ्तर के बाहर आकर तंग करने लगा। फोटो लीक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। अंत में पीड़िता ने थाने में शिकायत दी। अशरफ के खिलाफ धारा 376, 354, एससी-एसटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया।

यूट्यूब पत्रकारों को खत्म कर सकता है यह नया कानून

नया कानून यूट्यूब पत्रकारों को खत्म कर सकता है दशकों पुराने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की जगह नया कानून लाने का एक प्रयास है. संस्करण में स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए, अपने मंचों पर जारी की जाने वाली सामग्री से पहले उसकी स्क्रीनिंग के लिए जांच समितियों का गठन करें.विधेयक में सरकारी सदस्यता वाली एक प्रसारण सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो प्रसारकों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेगी. इन आवश्यकताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक साधारण अधिसूचना के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इंफ्लुएंसर्स पर लागू किया जा सकता है.रिपोर्ट में राजनीतिक मुद्दों पर सामग्री अपलोड करने वाले यूट्यूबर एस. मेघनाद का हवाला दिया गया है. मेघनाद के 64 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. हाल ही में उनके द्वारा इस विषय पर प्रसारित एक वीडियो का शीर्षक था, यह नया कानून यूट्यूब पत्रकारों को खत्म कर सकता है.IFF ने अपने हालिया बयान में कहा है, “मंत्रालय के नियामक दायरे में आने वाले हर प्रसारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, और ऐसा न करने पर आर्थिक दंड या कारावास भी हो सकता है.”इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने ऑनलाइन समाचार और एंटरटेनमेंट माध्यमों को नियमों के दायरे में लाने वाले गुप्त बदलावों की निंदा की है. यह बदलाव प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के मसौदे के तहत लाए जाने बताये गए हैं.द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, आईएफएफ ने अपने एक बयान में कहा कि, “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य हितधारकों की मौजूदगी के बिना सिर्फ मीडिया के कुछ चुनिंदा लोगों से इस विषय पर मुलाकात की. संस्था का कहना है कि यह विधेयक ऑनलाइन मंचों के लिए और ज्यादा सेंसरशिप पैदा करेगा.”द हिंदू ने उसके पास एक विधेयक की कॉपी मौजूद होने की बात कही है, हालांकि इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है. इसका कारण दस्तावेज में ऐसे पहचान चिन्ह मौजूद हैं, जिससे मसौदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान खुल सकती है.विधेयक को लेकर जारी प्रेस नोट में जनता की टिप्पणी हेतु कहा गया है कि, यह दशकों पुराने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की जगह नया कानून लाने का एक प्रयास है. संस्करण में स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए, अपने मंचों पर जारी की जाने वाली सामग्री से पहले उसकी स्क्रीनिंग के लिए जांच समितियों का गठन करें.विधेयक में सरकारी सदस्यता वाली एक प्रसारण सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो प्रसारकों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेगी. इन आवश्यकताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक साधारण अधिसूचना के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इंफ्लुएंसर्स पर लागू किया जा सकता है.रिपोर्ट में राजनीतिक मुद्दों पर सामग्री अपलोड करने वाले यूट्यूबर एस. मेघनाद का हवाला दिया गया है. मेघनाद के 64 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. हाल ही में उनके द्वारा इस विषय पर प्रसारित एक वीडियो का शीर्षक था, यह नया कानून यूट्यूब पत्रकारों को खत्म कर सकता है.IFF ने अपने हालिया बयान में कहा है, “मंत्रालय के नियामक दायरे में आने वाले हर प्रसारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, और ऐसा न करने पर आर्थिक दंड या कारावास भी हो सकता है.”केंद्र सरकार नेगेटिव कंटेंट डालने वाले यूट्यूबर्स इंफ्लुएंसर्स को लेकर चिंता भी व्यक्त कर चुकी है. इसके तहत सरकार के मंत्रियों पर 2021 की एक रिपोर्ट में सरकार कहती है, “कुछ नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोग गलत बयान देते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं, इन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, ताकि उचित समय प्रतिक्रिया दी जा सके.”    

पूजा खेडकर का खेल खत्म! UPSC ने रद्द किया सेलेक्शन

ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूजा खेडकर के बतौर ट्रेनी IAS अधिकारी चयन को रद्द कर दिया है। साथ ही उनके भविष्य में यूपीएससी की कोई भी परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पूजा खेडकर कई बार फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने की आरोपी हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अहम सुनवाई भी करने वाला है। यूपीएससी ने अपनी जांच में पाया दोषी हालांकि कोर्ट की सुनवाई के दूसरी तरफ संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी जांच में पूजा खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने का दोषी पाया है और इसीलिए उनपर यह कार्रवाई हुई है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है, “पूजा खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पूजा खेडकर ने आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) में धोखाधड़ी की थी। नियमों के उल्लंघन के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।” इस नोटिस में उनसे पूछा गया था कि इस धोखाधड़ी के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए। गुरुवार को हाईकोर्ट सुनाएगी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला यूपीएससी के इस एक्शन के बीच पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अहम फैसला सुना सकती है। अगर उनकी यह याचिका खारिज हो जाती है तो उनके गिरफ्तारी संभव है। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें ‘‘गिरफ्तारी का आसन्न खतरा’’ है। पूजा खेडकर से जुड़ा विवाद क्या है? आपको बता दें कि 2023 बैच की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के मामले में FIR दर्ज कराई थी। यूपीएससी ने बताया कि पूजा के खिलाफ जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपना नाम, माता-पिता का नाम, हस्ताक्षर, फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर UPSC का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पूजा पर लगे ये भी आरोप पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण का भी आरोप लगा। पुणे के डीएम ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। पूजा पर पहचान छिपाने और OBC , विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का भई आरोप लगा। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) वापस बुला लिया गया। पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा कर दिया।  

सुप्रीम कोर्ट के दलित जज ने समझाई SC/ST कोटा की हकीकत

SC-ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मामले पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुत से ऐतिहासिक फैसला दिया। पीठ ने इस दौरान आरक्षण के भीतर आरक्षण तय करने पर मुहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने एससी, एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमीलेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत है ताकि समानता आ सके। इस फैसले के दौरान 7 जजों में से एक मात्र दलित जस्टिस बीआर गवई ने पूरे मामले पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की।जस्टिस बीआर गवई ने कहा आरक्षण का सही उद्देश्य है कि देश में समानता को समझा जाए। असमानता वाले समूह में आखिर कैसे सबको एकसमान माना जाता है। इस दलील के आधार पर बेंच ने कहा कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, “सरकार को क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए और लाभ पा चुके लोगों को उससे बाहर करना चाहिए। समानता को पाने का यही एकमात्र तरीका है।”जस्टिस गवई ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या एक आईएएस और आईपीएस के बच्चे या किसी सिविल सर्विस अधिकारी के बच्चे की तुलना एक ऐसे शख्स से करना उचित है जिसे आरक्षण का लाभ न मिला हो या वो ग्राम पंचायत या जिला परिषद के स्कूल में पढ़ता हो। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी बन चुके व्यक्ति के बच्चे को जाहिर है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी। शायद उन्हें अतिरिक्त कोचिंग आदि भी मिले और घर का माहौल भी अच्छा मिले। वहीं दूसरे बच्चे को हर चीज उसके मुकाबले कम मिलेगा या उसके पास अच्छी शिक्षा उपलब्ध के स्रोत ही उपलब्ध नहीं होंगे। वह ऐसे माता-पिता के साथ रहेगा जो खुद इतने पढ़े-लिखे नहीं है कि बच्चे को पढ़ा सकें।उन्होंने यह गौर भी कराया कि असमानताएँ और सामाजिक भेदभाव आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित हैं। शहर और महानगरों में इनका असर कम होने लगता है। उन्होंने अपनी टिप्पणी के दौरान स्पष्ट कहा, “मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सेंट पॉल हाई स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और देश के पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्र के एक छोटे से गाँव में पढ़ने वाले बच्चे को एक ही श्रेणी में रखना संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को नकार देगा।” उन्होंने यह कहा कि अगर आज ये कहा जाए कि एससी-एसटी समुदाय से आने वाले दोनों श्रेणी के बच्चे एक समान हैं तो गलत होगा। वो बच्चा जिसके माता-पिता में से कोई आरक्षण के लाभ से उच्च पद पर पहुँच गया है और सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है उसे गाँव में मजदूरी करने वाले के बेटे से तुलना करना संवैधानिक आदेश को पराजित करेगा।आगे उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि संविधान स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग मानता है इसलिए इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को आरक्षण से अलग करने के मापदंड एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे में यदि इस श्रेणी का कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ पाकर चपरासी या शायद सफाई कर्मचारी का पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित रहेगा। साथ ही, इस श्रेणी के लोग, जो आरक्षण का लाभ उठाकर जीवन में उच्च पदों पर पहुँच गए हैं, उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उठाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता। वे पहले ही उस स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें अपनी मर्जी से विशेष प्रावधानों से बाहर निकल जाना चाहिए और योग्य और जरूरतमंद लोगों को रास्ता देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा

राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकतीं। इसके लिए दो शर्तें होंगी पहली: अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं। दूसरी: अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है। फैसले का आधार: अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है, जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब-कैटेगरी में नहीं बांट सकते। फैसले के मायनेः राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन- 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ : सब-क्लासिफिकेशन (कोटे में कोटा) आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब-कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस बीआर गवई : सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए, वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाई होती है। ईवी चिन्नैया केस में असली गलती यह है कि यह इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है। जस्टिस गवई : इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, एससी/एसटी के भीतर ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले के बच्चों से करना गलत है। जस्टिस गवई : बीआर अंबेडकर ने कहा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है, तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब-कैटेगरी की परमिशन देते समय, राज्य केवल एक सब-कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता है। जस्टिस शर्मा : मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि एससी/एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। असहमति जताने वाले जजों का बयान... जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रहीं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेटवाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाईकोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, यह केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों, जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब-क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। कभी-कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं। इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि ईवी चिन्नैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए। पिछले सुनवाइयों में क्या-क्या हुआ 8 फरवरी 2024: कोर्ट ने कहा- सबसे पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को बाहर नहीं किया जा सकता सुनवाई के तीसरे दिन था। बेंच ने कहा कि मान लीजिए बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं और राज्य केवल दो को ही चुनता है। ऐसे में जिन्हें बाहर रखा गया है वे इसे चुनौती दे सकते हैं। सबसे पिछड़ों को लाभ देते समय राज्य सरकारें दूसरों को बाहर नहीं कर सकतीं। वरना यह तुष्टिकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। कुछ राज्य सरकारें कुछ जातियों को चुनेंगी, कुछ अन्य जातियों को चुनेंगी। हमें इसका पैमाना बनाना होगा।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी।जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है।वहीं, मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब 12 अगस्त से हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। विष्णु जैन ने कहा-अब हम सबूत पेश करेंगे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा- 25 सितंबर 2020 को पहली याचिका दायर हुई थी। 4 महीने सुनवाई हुई। आज हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अब इस केस में ट्रायल चलेगा। हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सबूत पेश कर सकें। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी पक्षकार बोले-अयोध्या की तरह मुस्लिम पक्ष केस लंबा खींचना चाहता था श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। शुरू से ही शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों, या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग... कहते रहें कि केस सुनवाई योग्य नहीं है। आज हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि यह केस सुनवाई योग्य है। ये लोग (मुस्लिम पक्ष) लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट में केस को अयोध्या की तरह से लंबा खिंचना चाहते थे। हिंदू पक्ष बोला- नियमों के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी को जमीन दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने बहस के दौरान कहा- मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। इसलिए इस मामले में कोई भी याचिका न तो दाखिल की जा सकती है और न ही उसे सुना जा सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया- इस मामले पर न तो पूजा स्थल अधिनियम का कानून और न ही वक्फ बोर्ड कानून लागू होता है। शाही ईदगाह परिसर जिस जगह मौजूद है वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। समझौते के तहत मंदिर की जमीन शाही ईदगाह कमेटी को दी गई, जो नियमों के खिलाफ है।  

सहारा लूटकांड: अटके करोड़ों रूपए, निवेशकों ने केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार

सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशक और कार्यकर्ता आज असमंजस और पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों निवेशकों की रकम अभी भी फंसी हुई है, और हजारों कार्यकर्ता बेरोजगारी की कगार पर हैं। इस गंभीर स्थिति को लेकर सहारा इंडिया परिवार ने शनिवार 20 जुलाई को एक याचना पत्र बैतूल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके को सौंपा है।इस याचना पत्र में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री से आग्रह किया है कि करोड़ों निवेशकों के भुगतान और लाखों सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी की समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि सभी भुगतान सहकारिता विभाग की देखरेख में सहारा इंडिया के काउंटर से कराए जाएं। पीड़ितों ने बताया की सहारा इंडिया के निवेशकों की समस्याएं तब शुरू हुईं। जब सहारा समूह की सहकारी समितियों से जुड़े करोड़ों निवेशकों की जमाराशि के भुगतान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। अमित शाह ने किया था वादा गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया था और कहा था कि पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत 45 दिनों के भीतर 10 हजार रुपये प्रत्येक जमाकर्ता के खातों में पहुंच जाएंगे। हालांकि, एक साल पूरा होने को है और बैतूल जिले के लाखों निवेशक अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। कुछ प्रतिशत निवेशकों को ही 10 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके बाद शेष जमा राशि और ब्याज का भुगतान कैसे और कब तक होगा, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिये जा रहे हैं। मार्च-2023 के बाद के खातों पर अनिश्चितता वर्तमान में केवल 31 मार्च 2023 के पहले पूर्ण हुए खातों का ही पोर्टल पर पंजीकरण हो पा रहा है। जिनकी परिपक्वता तिथि मार्च 2023 के बाद और आज दिनांक तक पूरी हो गई है। उनके बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिलने से भ्रांतियों के कारण निवेशकों और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।  

बिहारबिहार में फिर एक पत्रकार का मर्डर, आम के पेड़ में टांग दी डेड बॉडी

बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर एक पत्रकार की हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है. जिले के तुर्की थाना क्षेत्र खरियार गांव में पत्रकार गौरव कुशवाहा की डेड बॉडी आम के पेड़ से लटकी पाई गई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल है.वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की. लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही जिले में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, अब फिर से यह दूसरा मामला है.मृतक के परिजनों का कहना है कि गौरव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसने और क्यों उसकी हत्या कर दी. उसकी डेड बॉडी घर से मात्र 300 मीटर दूर बगीचे में आम की टहनी से लटकती मिली है.थाना प्रभारी तुर्की प्रमोद कुमार ने बताया कि शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है. पुलिस हत्या के एंगल जांच कर रही है. गौरव के करीबियों और दोस्तों से जानकारी ली जा रही है. उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है.बता दें कि इससे पहले बी मुजफ्फरपुर में पत्रकार शिवशंकर झा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी.

फेक न्यूज फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर को X पर फॉलो करते मिले मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से फेक न्यूज पेडलर मोहम्मद जुबैर को फॉलो करने की बात सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग के हैंडल को छोड़कर सभी को अनफॉलो कर दिया भारत में लोकसभा चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा चुनाव। उस समय देश में सबसे ज्यादा ताकतवर पद कोई होता है, तो वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का। लेकिन भारत के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2 माह पहले ही दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान को संपन्न कराया है, वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री मोहम्मद जुबैर को फॉलो करते पाए गएयही नहीं, चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा हमला बोलने वाले राहुल गाँधी को भी वो एक्स पर फॉलो करते पाए गए। हालाँकि सोशल मीडिया पर जिस बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, वो मामला जुबैर को फॉलो करने से जुड़ा था। राजीव कुमार की फॉलोविंग लिस्ट में चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल, आल इंडिया रेडियो न्यूज, राहुल गाँधी और मोहम्मद जुबैर था। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से फेक न्यूज पेडलर मोहम्मद जुबैर को फॉलो करने की बात सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग के हैंडल को छोड़कर सभी को अनफॉलो कर दिया। इस मामले में कई यूजर्स ने उन पर गुस्सा निकाला और पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मोहम्मद जुबैर को क्यों फॉलो करते हैं, जो कि फेक न्यूज फैलाने वाला व्यक्ति है। वो चुनाव आयोग के खिलाफ फेक न्यूज फैलाकर उसे बदनाम करता रहा है। कई लोगों ने बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल’ की मशहूर लाइन को लिखा, “सरकार भले ही आपकी हो, सिस्टम हमारा है। मिक्कू नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, “राजीव साब एक ऐसे आदमी को फॉलो कर रहे हैं जिसने चुनाव के समय चुनाव आयोग और ईवीएम में धांधली का दावा करने वाली हर पोस्ट को बढ़ावा दिया।”जयपुर डायलॉग्स ने लिखा, “भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ट्विटर पर सिर्फ़ 4 अकाउंट फ़ॉलो कर रहे हैं: चुनाव आयोग, राहुल गाँधी, एआईआर न्यूज़ और मोहम्मद ज़ुबैर, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि भारत में चुनावों को कौन प्रभावित कर रहा है?”सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा देखते हुए सीईसी राजीव कुमार ने चुनाव निकाय को छोड़कर फर्जी खबर फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर के एक्स हैंडल और विपक्ष के मौजूदा नेता राहुल गाँधी समेत बाकी सभी अकाउंट को अनफॉलो कर दिया। अपनी मौजूदा फॉलोइंग लिस्ट के अनुसार, सीईसी राजीव कुमार अब केवल चुनाव निकाय के आधिकारिक एक्स हैंडल को ही फॉलो कर रहे हैं।

पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर बीजेपी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का मामला तूल पकड़ रहा है. अब भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. यह आरोप राजदीप द्वारा शाजिया इल्मी की एक वीडियो ट्वीट कर वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ किए गए उनके व्यवहार को लेकर की गई आलोचना के बाद लगा है. मालवीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि, “वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का एक वीडियो जारी किया, जब वह अपने कपड़ों से माइक खोल रही थीं. उन्होंने कहा कि राजदीप का कृत्य यौन उत्पीड़न से कम नहीं है.” अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है, “शो खत्म होनेया उसमें शामिल होने की सहमति वापस लेने के बाद भी किसी अतिथि की शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है. शाजिया इल्मी की निजता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इस विकृत व्यक्ति को अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए.” वहीं इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “शाजिया इल्मी द्वारा शो से बाहर जाने का फैसला करने के बाद कैमरामैन द्वारा उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शर्मनाक है और राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो फुटेज जारी करना और भी शर्मनाक है.” बता दें शाजिया इल्मी द्वारा इंडिया टुडे के कैमरामैन से किए गए बर्ताव को लेकर सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. अब यह वीडियो एक नए मोड़ की तरफ चल पड़ा है. बहुत से लोग इस वीडियो पर अपनी तरह से टिप्पणी कर रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो साझा कर लिखा है, “TV शो से असहमति हो सकती है, एंकर से हो सकती है, किसी गेस्ट से हो सकती है, शो छोड़ सकते हैं लेकिन कैमरामैन के साथ इस अभद्रता का हक़ इनको किसने दिया है? वो तो अपना काम कर रहा था एक पत्रकार रहने के बावजूद यह बर्ताव-इतना अहंकार? Say sorry शाजिया इल्मी.”

नोटिस पीरियड के नाम पर कब तक चलेगी कंपनियों की दबंगई

  नोटिस पीरियड… ये शब्द कुछ लोगों के लिए सुखदायी होगा. पर इतनी ही पीड़ादायक भी है. पीड़ादायक तो क्या है मानसिक तनाव से कम नहीं है. नोटिस पीरियड कितने समय का होना चाहिए इसकी नियमावली कौन तय करेगा? क्या कंपनी अपने हिसाब से तय करे, या फिर लेबर कोर्ट कोई नियम लेकर आए? कहीं दो महीने का नोटिस पीरियड तो कहीं तीन महीने का. नोटिस पीरियड सर्व न करो तो तरह-तरह की धमकियां और दबाव बनाए जाते हैं. कंपनी केस करने की बात भी कहती है. क्या नोटिस पीरियड सर्व न करना एक बड़ा क्राईम है. दो से तीन महीने का नोटिस पीरियड करने का नियम किसने बनाया? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी रोक दी जाती है. और आखिरी दिन के, कहीं 30 तो कहीं 45 दिन बाद सैलरी देने का प्रावधान है. अब मैं एचआर, उनके मैनेजमेंट और टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि दो महीने यानी 30 दिन + 45 दिन कुल मिलाकर 105 दिन तक किसी की तनख्वाह न देना कहां तक उचित है? कम से कम एक महीने की सेलरी तो दीजिए ताकि वो अपने खर्चे को नियमित कर आगे का काम कर सके. 105 दिन बिना रुपये के गुजारा कैसे किया जाए जनाब? चलो माना कि 2 महीने का 3 महीने तक का नोटिस पीरियड कर भी लिया जाए. पर जब आपको जरूरत होती है तो आप क्यों नहीं किसी कर्मचारी के लिए 2 महीने का इंतजार कर सकते हैं? तब तो सभी को एक हफ्ते के अंदर अंदर कर्मचारी ड्यूटी पर मिलना चाहिए. वर्ना तपाक से कह दिया जाता है कि अगर आप एक हफ्ते में ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम दूसरे किसी को देख लेंगे. क्या यहां कर्मचारियों की कोई कीमत नहीं है? उसकी भावनाओं की जगह नहीं है? जब आप एक हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते तो अपनी कंपनी के कर्मचारियों पर दो महीने तीन महीने रुकने का दवाब क्यों बनाते हैं. जब ये सवाल मैंने कुछ सीनियर्स से पुछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपकी रिप्लेसमेंट को तलाशने में समय मिले. मैंने कहा चलिए ठीक है मेरी या किसी अन्य की रिप्लेसमेंट के लिए आपने 2 से 3 महीने का समय लिया. ये आपका मसला है. पर दो से तीन महीने तनख्वाह को रोक देना कहां तक उचित है? क्या दो महीने के नोटिस पीरियड में एक महीने की तनख्वाह नहीं देनी चाहिए? जब नोटिस पीरियड के नियम कंपनी बनाती है तो इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता व्यक्ति विशेष को मानसिक रुप से क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा. 3 महीने के नोटिस पीरियड में न तनख्वाह हाथ में है न ही नई नौकरी का पता. ये तो वही बात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. कमाल है नोटिस पीरियड करे तो न सैलरी मिलेगी नई नौकरी का अता-पता होगा. नोटिस पीरियड नहीं करे तो सैलरी भी रोक दी जाएगी. केस होने का डर अलग से, और अनुभव प्रमाण पत्र न मिलने के कारण नई कंपनी में भी तलवार लटकी रहेगी. क्या इन सवालों का कोई जवाब है. यदि हां तो कृपया मेरी सभी मानव संसाधन, बोले तो एचआर हेड से निवेदन है कि इसका कोई तोड़ निकालें. और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें. कल को वही कर्मचारी आपकी कंपनी में दोबारा आए तो फ्रेशनेस के साथ आए. मन में HR के प्रति नकारात्मकता लेकर नहीं!

दिल्ली हाईकोर्ट बोला- रामदेव कोरोनिल का दावा वापस लें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया। जस्टिस अनूप भंभानी की बेंच ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि रामदेव 3 दिन के अंदर टिप्पणी वापस लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं, बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। जस्टिस भंभानी ने कहा, ''मैंने पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके प्रमोटरों को 3 दिनों में कुछ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया मीडिएटर इन ट्वीट को हटा देंगे।" दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। इसे लेकर डॉक्टरों की एसोसिएशन ने 2021 में बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। डॉक्टरों ने पतंजलि के दावे के संबंध में अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कोरोनिल से जुड़े बयानों को हटाने की अंतरिम राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉक्टरों की याचिका में अपील- कोरोनिल को इम्यूनो बूस्टर का लाइसेंस मिला था डॉक्टरों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि रामदेव ने कोरोनिल को कोविड की दवा बताते हुए कई भ्रामक दावे किए थे। जबकि, उन्हें कोरोनिल के लिए सिर्फ इम्यूनो-बूस्टर होने का लाइसेंस मिला था। डॉक्टरों के वकील ने यह मांग भी की थी कि पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं। रामदेव के वकील ने कहा था कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पंतजलि ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दर्ज कराए हैं, वे उन पर कायम हैं और हाईकोर्ट में उन बयानों को दोहरा सकते हैं। इस पर डॉक्टरों के वकील ने कहा था कि पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था कि वे बिना सोचे समझे ऐसे बयान नहीं देगा, जो कानून के मुताबिक न हों। कोरोनिल का मामला उस मामले से अलग है, लिहाजा इस मामले में हाईकोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया दूसरी तरफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज पतंजलि आयुर्वेद पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 30 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोका था। एक हलफनामे में पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगी और अदालत के आदेशों का पालन करने की बात कही थी। अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को बताया गया था कि पतंजलि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। जस्टिस आरआई चागला ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके कपूर प्रोडक्ट के संबंध में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में मंगलम ऑर्गेनिक्स के दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने दावा किया था कि पतंजलि ने 24 जून के बाद भी कपूर प्रोडक्ट बेचे। इसने आगे बताया कि 8 जुलाई को पतंजलि की वेबसाइट पर कपूर उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने कहा कि पतंजलि के पेश हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। पतंजलि ने 20 दिन पहले रोकी थी 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 9 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि उसने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे। यह जानकारी पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस से जुड़ी थी। यह केस IMA ने पतंजलि के खिलाफ दाखिल किया था।कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच को बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया प्लेटफार्म्स से भी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया। इसमें कपंनी को बताना है कि क्या सोशल मीडिया को-ऑर्डिनेटर्स ने इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक केस पर हुई थी सुनवाई पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा था कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी इलाज के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना ​​नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने पूछा था- विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा था कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी इलाज के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना ​​नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पुणे पोर्श केस में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

पुणे पोर्श केस में पुलिस ने करीब दो महीने बाद 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सेशन कोर्ट में गुरुवार को दाखिल किए गए 900 पेज की चार्जशीट में 17 साल के नाबालिग आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया है। नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने है। वहीं, 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। इनमें नाबालिग के माता-पिता, ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टर और एक कर्मचारी और दो बिचौलिए शामिल हैं। नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी, दो लोगों की मौत हुई थी आरोपी ने 18-19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। नाबालिग आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को नाबालिग को जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो।हाईकोर्ट के आदेश के बाद किशोर को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी हिरासत उसकी मौसी को सौंप दी गई थी। हाईकोर्ट ने 3 आधार पर नाबालिग को जमानत दी... 1. हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी की उम्र 18 साल से कम, उसे ध्यान में रखना जरूरी आरोपी लड़के की आंटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिहाई की याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस भारती डांगरे और मंजुशा देशपांडे ने आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेजने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया था। बेंच ने यह भी नोट किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश अवैध था और बिना जुरिस्डिक्शन के जारी किया गया था। एक्सीडेंट को लेकर रिएक्शन और लोगों के गुस्से के बीच आरोपी नाबालिग की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया। CCL 18 साल से कम उम्र का है, उसकी उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। 2. कोर्ट बोला- नाबालिग आरोपी के साथ बड़े आरोपियों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता कोर्ट ने कहा कि हम कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्य से बंधे हुए हैं और हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। आरोपी रिहैबिलिटेशन में है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुख्य उद्देश्य है। वह साइकोलॉजिस्ट की सलाह भी ले रहा है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। 3. कोर्ट ने कहा था- एक्सीडेंट के बाद से आरोपी भी सदमे में है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि, ये सही है कि इस एक्सीडेंट में दो लोगों की जान गई, लेकिन ये भी सच है कि नाबालिग बच्चा भी सदमे में है। कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किस नियम के आधार पर अपने बेल ऑर्डर में बदलाव किया था। बेंच ने नोट किया था कि पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के जमानत के आदेश के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल नहीं की थी। इसे लेकर कोर्ट ने पूछा कि यह किस तरह की रिमांड है? इस रिमांड के पीछे कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया गया है। यह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक शख्स को बेल मिलने के बाद उसे कस्टडी में भेजने का आदेश दिया जाता है। नाबालिग को जमानत दे दी गई थी, लेकिन अब उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। क्या ये बंधक बनाने जैसा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस ताकत का प्रयोग करके यह कदम उठाया है। हमें लगता था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिम्मेदारी से काम करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स को भेजा था नोटिस 16 जून को महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो सदस्यों को शो-कॉज नोटिस भेजा था।आरोपी को हादसे के बाद हिरासत में लिया गया था, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने उसे 15 घंटे बाद ही जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपए के दो बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था। राज्य सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के दो सदस्यों के कामकाज की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों ही सदस्यों के काम करने के तरीके में गड़बड़ियां मिली हैं। इसके बाद महिला व बाल विकास विभाग के कमिश्नर प्रशांत नरणावरे ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1.7 लाख से ज्यादा मीडिया एम्प्लॉयीज कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कर रहे हैं काम

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय मीडिया क्षेत्र में 2023 में 1.7 लाख फ्लेक्सी या अनुबंधित कर्मचारी कार्यरत हैं। सर्वेक्षण में भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह संख्या ई-कॉमर्स क्षेत्र में नियोजित अनुबंधित कर्मचारियों के बराबर है।यह उन पत्रकारों के लिए अनिश्चित रोजगार स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। एक मीडिया प्रमुख ने नाम न बताने की शर्त पर हमारी सहयोगी वेबसाइट एक्सचेंज4मीडिया को बताया कि अनुबंधित और स्वतंत्र कर्मचारी स्थायी नियुक्तियों से जुड़ी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बिना ही बदलते मार्केट ट्रेंड्स और प्रोजेक्ट्स की जरूरत के हिसाब से काम में फुर्ती दिखाते हैं। कुछ पत्रकारों के अनुसार, न केवल पारंपरिक और विरासत मीडिया घराने, बल्कि भारत और दुनिया भर में नए युग के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कम लागत पर कंटेंट क्रिएटर्स के अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए फ्रीलांस कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं डेटा सभी प्रमुख क्षेत्रों की फ्रीलांस, स्व-नियोजित या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के काम पर निर्भरता को रेखांकित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 15 प्रमुख क्षेत्रों में 54 लाख से अधिक लोग संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारी अब विधायी प्रावधानों पर निर्भर नहीं रह सकते। 476 पन्नों का आर्थिक सर्वेक्षण इस बात पर जोर देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड के बाद अपनी रिकवरी को मजबूत किया है। नीति निर्माताओं ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है।

न्यूज चैनल के कैमरामैन पर झपट पड़ीं BJP नेता शाजिया इल्मी

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक मिनट से ज्यादा की अवधि का एक वीडियो वायरल है। बे-आवाज इस वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी दिखाई पड़ रही हैं। शाजिया कान से ईयरफोन निकालती हैं, थोड़ी ही देर बाद वह किसी पर झपट्टा सा मारती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने शेयर कर लिखा है, “इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भाजपा की संस्कारी प्रवक्ता शाजिया इल्मी द्वारा ये बर्ताव देखिये, माइक फेंका गया, गालियां दी गयी, घर के बाहर धक्के मारकर निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा था? क्या BJP कार्यवाही करेगी? क्या चैनल भाजपा का बहिष्कार करेगा।”इससे पहले बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने एक्स पर राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और आजतक को टैग कर लिखा है, “क्या तुम फिर कभी मेरे साउंड फेडर को नीचे गिराओगे। याद रखें कि मैं दोनों पक्षों में रही हूं और जानती हूं कि आप जैसे बदमाशों को कैसे संभालना है। वैसे, पत्रकारों के भेष में उपदेश देने वाले राजनीतिक प्रचारकों को यह शोभा नहीं देता। और केवल शरारत पैदा करने के लिए एक पूर्व सेना प्रमुख को अन्य सभी रक्षा प्रमुखों के खिलाफ खड़ा करने से पहले अपने तथ्य जान लें। शाजिया ने आगे लिखा है, सेना प्रमुख का कहना है कि अचानक नहीं, अग्निपथ योजना ‘उचित परामर्श’ के बाद आई थी।” वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने शाजिया के ट्वीट को कोट कर जवाब दिया है कि, “महोदया, शाजिया इल्मी मैं हमेशा अपने सभी मेहमानों का सम्मान करता हूं। यदि कुछ भी हो, तो मैं बहुत अधिक कृपालु हूं: शो में क्रॉस टॉक और शोर से बचने के लिए ही साउंड फ़ेडर को नीचे किया गया है। यदि शो में आपकी मुझसे या सेना के किसी जनरल से शिकायत है, तो निःसंदेह यह आपका विशेषाधिकार है। और मैं उसका भी सम्मान करता हूं. लेकिन आपके लिए माइक को चकमा देना और हमारे वीडियो पत्रकार को गाली देना और उसे अपने घर से बाहर फेंकना अभी पूरा नहीं हुआ है। वह सिर्फ अपना काम कर रहे थे. बुरे व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं. बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं. आपका सप्ताहांत मंगलमय हो.”

शहीदों को सलाम, फिर PAK को कड़ा पैगाम

कारगिल विजय दिवस पर जेपी बोले जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता आज अपने जिले और इलाकों में फौजी भाइयों और देश के रक्षकों के साथ और जांबाज शूरवीरों के साथ गर्व से कारगिल विजय दिवस मना रहा है. हम लोगों के लिए ये दिन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं. ये विजय सिर्फ कोई टाइगर हिल्स की विजय नहीं थी, ये विजय सिर्फ द्रास सेक्टर की विजय नहीं थी, ये विजय किसी पहाड़ी पर तिरंगे झंडे की विजय नहीं थी. ये भारत के शौर्य और अस्मिता की जीत थी. हमारा इतिहास है कि हम किसी पर पहले अटैक नहीं करते, लेकिन कोई अगर हम पर अटैक करे तो उसे नेस्तनाबूद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते." करगिल दिवस पर क्या बोले अमित शाह? करगिल विजय दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "करगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और करगिल में पुन: तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया.  गृह मंत्री ने आगे बताया कि भारतीय सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा. अमित शाह ने कहा, "आज “करगिल विजय दिवस” पर इस युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं." लोकसभा ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी लोकसभा ने शुक्रवार को करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. संसद के निचले सदन ने इस दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया. कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैन्यकर्मियों और जवानों के पराक्रम का उल्लेख किया.  

पूर्व संपादक और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन!

पूर्व पत्रकार और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो जाने का समाचार सामने आया है. आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने अंतिम सांस ली. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे. झा को लगभग 26 दिन पहले भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट कर गुरुग्रां ले जाया गया था. उनके बेटे अयत्न ने निधन की जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम संस्कार ग्वालियर या पैतृक गांव कोरियाही, सीतामढ़ी (बिहार) में किया जाएगा. प्रभात झा मूलरूप से बिहार के रहने वाले थे. 4 जून 1957 को उनका जन्म दरभंगा स्थित हरिहरपुर गांव में हुआ था. वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाकर बस गए थे. ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी और माधव कॉलेज से पॉलिटिक्स में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी किया था. शादी के बाद उन्होंने स्वदेश नामक अखबार में रिर्पोर्टर की नौकरी की. पत्रकारिता के बाद राजनीति में प्रवेश किया. एमपी में मीडिया सेंटर की स्थापना करवाई. वे बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के लंबे समय तक संपादक भी रहे थे. मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कराने में उनका भी खासा योगदान रहा था. प्रभात झा अपनी कार्यकुशलता के चलते लंबे समय तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे. उनके परिवार में पत्नी रंजना झा के अलावा दो पुत्र तुष्मुल और अयत्न झा हैं.

बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन:गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम साँस

बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मध्यप्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 67 वर्षीय झा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे अयत्न ने कहा कि अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर 3 बजे बिहार के सीतामढ़ी जिले के कोरियाही गांव में होगा। प्रभात झा को करीब 26 दिन पहले भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम ले जाया गया था। एक नजर प्रभात झा के जीवन पर.. प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वे परिवार के साथ मध्यप्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रभात झा ने ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली। उनकी शादी रंजना झा से हुई थी। दो बेटे हैं। बड़े बेटे तुष्मुल और छोटे अयत्न झा हैं। शादी के बाद वे पत्रकारिता करने लगे। लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद वे राजनीति में आए और बीजेपी के सदस्य बने। 8 मई 2010 से 16 दिसंबर 2012 तक बीजेपी के मध्यप्रदेश अध्यक्ष रहे। 2008 में पहली और 2014 में दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं। पत्नी से कहा था- अंतिम संस्कार पैतृक गांव में हो प्रभात झा के बेटे तुष्मुल ने सोशल मीडिया पर लिखा- जिस सुबह का डर पिछले 20 दिन से था, आखिर वह सुबह आज आ ही गई। मेरे बाबा आज सुबह 4 बजकर 20 मिनट पर अनंत लोक प्रस्थान कर गए। तुष्मुल और अयत्न को अकेला छोड़ गए। हम सब चाहते थे कि बाबा की कर्मस्थली मध्यप्रदेश (ग्वालियर) में उनकी अंत्येष्टि हो। लेकिन बाबा ने हमारी माता जी से कभी इच्छा जाहिर की थी कि उनकी अंत्येष्टि जन्म धरती पर जहां मेरे दादाजी की अंत्येष्टि हुई थी, वहीं हो। अतः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बाबा की अंत्येष्टि कल 27 जुलाई को 3 बजे हमारे पुश्तैनी गांव कोरियाही, जिला सीतामढ़ी, बिहार में होगी। लौटा दी थी माल्या की 'लिकर' गिफ्ट वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली ने बताया कि प्रभात झा कई कारणों से चर्चाओं में रहे। अक्टूबर 2009 में लिकर किंग विजय माल्या (तत्कालीन राज्यसभा सदस्य) ने उनके घर बतौर तोहफा शराब की बोतल भेजी थी। झा ने बोतल लौटाते हुए पत्र लिखा, ‘मेरा आपसे न तो कोई परिचय है और न ही मेरे आपके अंतरंग संबंध हैं। मैं शराब का शौकीन भी नहीं हूं। आपने शराब की जगह कोई किताब भेजी होती तो अच्छा होता।’ उन्होंने यह पत्र सार्वजनिक भी किया। इसकी देश-विदेश के मीडिया में चर्चा भी हुई थी। सिंधिया को भूमाफिया कहकर सुर्खियों में रहे प्रभात झा सामंतवाद के विरोधी थे लेकिन राजमाता विजयाराजे सिंधिया के लिए सदैव समर्पित रहते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ भी मित्रता का भाव निभाया लेकिन उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ तब तक मोर्चा खोले रखा, जब तक ज्योतिरादित्य भाजपा में शामिल नहीं हो गए। उनको भू माफिया तक कहा लेकिन सिंधिया ने हमेशा दरियादिली दिखाई और वे प्रभात के पुराने आचरण को भूलकर उनसे मिलते-जुलते रहे। प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि प्रभात झा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है।  

पत्रकार प्रदीप भंडारी बने BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता

भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार प्रदीप भंडारी को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया है। इस तरह अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या 31 हो गई है, जिसमें सांसदों संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े नाम भी शामिल है। अनिल बलूनी BJP के मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी हैं। प्रदीप भंडारी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद अर्णब गोस्वामी के चैनल ‘रिपब्लिक वर्ल्ड’ पर कवरेज के दौरान सुर्खियाँ बटोरी थी, वो महाराष्ट्र की तत्कालीन MVA सरकार के खिलाफ खुल कर सामने आए थे।प्रदीप भंडारी ‘जन की बात’ नामक सेफोलॉजिकल ब्रांड के संस्थापक भी हैं, कई चुनावों में उनके अनुमान सटीक साबित हुए हैं। साथ ही वो ITV नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़’ के न्यूज़ डायरेक्टर भी रहे हैं, उसके बाद वो ‘Zee News’ से जुड़े रहे। हर चैनल पर उनके शो को खासी लोकप्रियता मिली। ‘ज़ी न्यूज़’ में उन्हें कंसल्टिंग एडिटर का पद दिया गया था। उन्होंने कर्नाटक स्थित ‘मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ (MIT) से इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग कर रखा है।प्रदीप भंडारी अब तक 40 चुनावों को लेकर अनुमान लगा चुके हैं। ‘इंडिया न्यूज़’ पर वो रोज रात 8 बजे ‘जनता का मुकदमा’ नामक शो लेकर आते थे। फरवरी 2021 में उन्होंने ‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’ से बतौर कंसल्टिंग एडिटर इस्तीफा दे दिया था। ‘रिपब्लिक टीवी’ पर उन्हें ‘ललकार’ नामक शो के जरिए शोहरत मिली थी। वो थैलेसेमिया बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, इसके ब्रांड एम्बेस्डर हैं। प्रदीप भंडारी अब टीवी पर भाजपा का पक्ष रखते हुए दिखेंगे।मुंबई में NCB की दफ्तर के बाहर कवरेज के दौरान प्रदीप भंडारी पर कुछ पत्रकारों ने ही हमला कर दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के चलन को लेकर आवाज़ उठाने के कारण उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। खार पुलिस थाने में मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। ‘न्यूज़लॉन्ड्री’ जैसे प्रपंची मीडिया संस्थान अक्सर उनके खिलाफ झूठ फैलाते रहते हैं। प्रदीप भंडारी काफी ऊर्जावान तरीके से रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते रहे हैं।  

जानिए, सरकार ने सूचना एवं प्रचार के लिए कितना आवंटित किया बजट

  सरकार के विज्ञापन आवंटन को लेकर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल मोदी 2.0 से अलग होने वाला नहीं है।बजट दस्तावेजों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए सूचना एवं प्रचार का बजट 1,089.23 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सूचना एवं प्रचार के लिए 38 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी आवंटित किया गया है। इन आवंटन को सामाजिक सेवाओं के तहत शामिल किया गया है। इस वर्ष का आवंटन पिछले तीन वर्षों के आवंटन- 1,078.09 रुपये (संशोधित वित्त वर्ष 2023-24) और 1,001.15 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23) की तुलना में थोड़ा अधिक है, लेकिन यह लगभग समान सीमा में है। यह भारत के कुल विज्ञापन राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 23 में लगभग एक लाख करोड़ रुपये था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के बजट का लगभग एक चौथाई है। अंतरिम बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुसार, 2024-2025 में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए आवंटित राशि 4,342.55 करोड़ रुपये है। प्रसारण के लिए आवंटित की गई राशि को 3,071.52 करोड़ रुपये से घटाकर 2,959.94 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रसारण का मुख्य रूप से मतलब प्रसार भारती व सरकारी टेलीविजन, ऑल इंडिया रेडियो, सामुदायिक रेडियो और डीटीएच जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे से है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है, जो कि काफी हद तक लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रही। ऐसा माना जाता है कि प्रचार राशि का अधिकांश हिस्सा अगले नौ महीनों के लिए है।पिछले वर्षों में, प्रचार बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रिंट और टेलीविजन विज्ञापनों पर खर्च किया गया था, जो कि लगभग 40 प्रतिशत था। बड़े मीडिया के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकारी विज्ञापन से आता है। आर्थिक मंदी के समय, मीडिया कंपनियां राज्यों और केंद्र सरकारों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन खर्च पर और भी अधिक निर्भर हो जाती हैं।    

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स को जारी किया समन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की ओर से मंगलवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया गया, जिसमें नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेजिडेंट (कंटेंट व पॉलिसी हेड) मोनिका शेरगिल को 29 जुलाई को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है।आयोग ने यह समन तब जारी किया जब उसे यह शिकायत मिली थी कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेट दिखाया जाता है और ये कंटेंट नाबालिगों के लिए भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। NCPCR ने नेटफ्लिक्स को भेजे पत्र में कहा है कि आयोग को सेव कल्चर भारत फाउंडेशन के उदय माहुरकर की ओर से शिकायत मिली थी। आयोग ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स को भेजे पत्र में कहा है कि नेटफ्लिक्स विचित्र दृश्य दिखा रहा है और यह कंटेंट नेटफ्लिक्स पर नाबालिगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। नाबालिगों तक अश्लील कंटेंट की बिना रोक टोक पहुंच पॉक्सो अधिनियम-2012 का उल्लंघन है। आयोग ने कहा है कि इसी मामले पर जून की शुरुआत में नेटफ्लिक्स को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला था। इसलिए अब आयोग को मिले कानूनी शक्तियों के तहत कंपनी के अधिकारियों को पेश होने को कहा गया है। वहीं, कमीनश के जारी नए समन पर नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। आयोग ने CPCR एक्ट 2005 की धारा 14 के तहत नेटफ्लिक्स से जुड़े अधिकारियों से इस मामले में अबतक के उनके उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ 29 जुलाई को दोपहर 3 बजे फिजिकली उपस्थित होने का कहा है।

महाराष्ट्र से भी कम है पाकिस्तान की जीडीपी

पाकिस्तान अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यही वजह है आज पाकिस्तान की माली हालत है. उसे बार-बार कर्ज लेकर देश को संभालना पड़ रहा है. हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान की जितनी जीडीपी ही है, उससे कहीं ज्यादा तो केवल अकेले महाराष्ट्र की है. वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी जहां 3397 अरब डॉलर रही, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी महज 338 अरब डॉलर पर सिमट गई. आज अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी ही पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है. इस वक्त महाराष्ट्र की जीडीपी 439 अरब डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तान की 338 अरब डॉलर जीडीपी से कहीं ज्यादा है. तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी काफी आगे महाराष्ट्र के बाद भारत में तमिलनाडु और यूपी काफी मजबूत राज्य हैं. तमिलनाडु की जीडीपी 23.6 लाख करोड़ रुपये तो वहीं 22.6 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी के यूपी की है. 22.4 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर, वहीं गुजरात पांचवें स्थान पर आता है, जिसकी जीडीपी 19.4 लाख करोड़ रुपये है. भारत में सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम है, इसकी जीडीपी 0.3 लाख करोड़ रुपये है. यूपी और बिहार में सबसे कम आय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति आय भी कई देशों के बराबर है. दिल्ली, गोवा और सिक्किम की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के बराबर है, वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों का हाल रवांडा और सोमालिया जैसा है. रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्किम में प्रति व्यक्ति सालाना जीडीपी 5.20 लाख रुपये है. वहीं गोवा में 4.72 लाख, दिल्ली में 4.45 लाख रुपये हैं. तेलंगाना में 3.12 रुपये प्रति व्यक्ति जीडीपी है, वहीं 3.02 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर है. दूसरी तरफ मेघालय, झारखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़े राज्य हैं. बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय महज 54 हजार रुपये है, वहीं उत्तर प्रदेश सालाना 84 हजार रुपये प्रति आय के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर है.

क्या ट्रंप पर भारी पड़ेंगी कमला हैरिस ?

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसी बीच रविवार को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी दावेदारी से पीछ हट गए हैं. इसके साथ ही बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है. अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने हो सकती हैं.साल की शुरुआत में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में बाइडेन ने 19-22 अगस्ते के बीच होने वाले डेमोक्रेटिक सम्मेलन के लिए सभी प्रतिनिधियो में से करीब 95 प्रतिशत जीत हासिल की थी. ऐसे में माना जा रहा है कि बाइडेन के समर्थन के बाद ये प्रतिनिधि कमला हैरिस का भी समर्थन करेंगे. बाइडेन की दावेदारी से पीछे हटने से पहले अमेरिका के एबीसी न्यूज ने इप्सोस पोल का आयोज किया था, जिसमें डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने 60-39 से बाइडेन के हटने का समर्थन किया. ट्रंप के सामने बाइडेन हुए पीछे इसके अलावा ट्रंप की बात की जाए तो 15-18 जुलाई के बीच रिपब्लिकन सम्मेलन के बाद ट्रंप का वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई गई है. राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से बता चला है कि ट्रंप की बाइडेन पर बढ़त 13 जुलाई को 1.9 अंक से बढ़कर 3.2 अंक हो गई है. वोटों की हिस्सेदारी ट्रंप के लिए 43.5 प्रतिशत और बाइडेन के लिए 40.2 प्रतिशत आंकी गई है. दरअसल , अमेरिका में राष्ट्रपति पद का फैसला वोट से नहीं बल्कि ईवी से होता है. ऐसे में यह अनुमान लगाया गया कि ईवी प्रणाली में बाइडेन काफी पीछे चल रहे हैं.  दो चीजों से हैरिस को मिलेगा फायदा मेलबर्न विश्वविद्यालय के चुनावी विश्लेषक एड्रियन ब्यूमोंट ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर अपना विश्लेषण दिया है. इसमें उन्होंने कहा कि अभी हैरिस बनाम ट्रंप चुनाव का विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी, फिलहाल उन्होंने हैरिस की उम्मीदवारी को उचित बताया है. चुनावी विश्लेषक ने दो चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं जिनकी वजह से हैरिस को फायदा हो सकता है.  उम्र के मामले में हैरिस को मिलेगी बढ़त एड्रियन ब्यूमोंट ने कहा कि अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों में सुधार हुआ है और मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, इसका फायदा सीधे तौर पर हैरिस को मिल सकता है. इसके अलावा बाइडेन चुनाव तक 82 साल के हो चुके हैं, जबकि हैरिस उस समय 60 साल की रहेंगी. दूसरी तरफ ट्रंप 78 साल के हैं, ऐसे में बाइडेन के लिए जो उम्र का मसला था, वह हैरिस के लिए अब फायदेमंद हो सकता है. फिर भी ऐसे उम्मीदवार का चयन करना जिसका प्राइमरी में चयन नहीं हुआ यह काफी जोखिम भरा हो सकता है.  नया उम्मीदवार लाना समझदारी- चुनावी विश्लेषक हालांकि, बाइडेन की उम्र मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है, साथ ही वह ट्रंप से पहले ही पीछे चल रहे हैं. ऐसे में एक नए उम्मीदवार को लाना यह डेमोक्रेटिक के लिए समझदारी भार कदम है. चुनावी विश्लेषक ने बताया कि ऐसे कदम पहले भी अन्य देशों में भी उठाए गए हैं. 

इजराइल-ग़जा युद्ध में108 पत्रकारों ने गंवाई जान

इजराइल-ग़जा युद्ध में अब तब 39,000 लोगों ने जान गंवाई है, इनमें 108 पत्रकार भी शामिल हैं. यह आंकड़ा सीपीजे ने जारी करके हुए कहा है कि, “यह1992 के बाद पत्रकारों के लिए सबसे घातक अवधि है.”7 अक्तूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध को लेकर सीपीजे की तरफ से 22 जुलाई 2024 तक के आंकड़े जुटाए गए हैं. जिसके अनुसार अब तक मारे गए, घायल और लापता हुए पत्रकारों का रिकॉर्ड दिया गया है. नीचे देखें… 108 मीडियाकर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें 103 फ़िलिस्तीनी, 2 इजराइली और 3 लेबनानी हैं. 32 पत्रकारों के घायल होने की खबर है. दो पत्रकारों के लापता होने की सूचना. 51 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा अनेक हमले, धमकियां, साइबर हमले, सेंसरशिप और परिवार के सदस्यों की हत्याएं शामिल हैं. CPJ अन्य पत्रकारों के मारे जाने, लापता होने, हिरासत में लेने, चोट पहुंचाने या धमकाने सहित मीडिया कार्यालयों तथा पत्रकारों के घरों को नुकसान पहुंचाने संबंधी रिपोर्टों की जांच कर रहा है. क्या है सीपीजे? सीपीजे (CPJ) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बना एक अंतरार्ष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है. यह प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन और पत्रकारों पर हमलों की निगरानी और रिपोर्ट करता है. हिरासत में लिए गए पत्रकारों की ओर से कूटनीतिक और कानूनी वकालत करता है, साथ ही जरूरतमंद पत्रकारों को आपातकालीन सुविधा मुहैया कराता है.

जिस्मफरोशी का धंधा कराने वाली महिला YouTuber पत्रकार गिरफ्तार

यूट्यूब की आड़ में अपहरण कर जबरन जिस्मफरोशी का धंधा कराने वाली एक महिला YouTuber को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का नाम सबा खान बताया जा रहा है। सहारनपुर की रहने वाली शहजादी (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका अपहरण कर सबा खान को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया गया था। जिसके बाद सबा ने उसे जबरन जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया। पुलिस ने 26 जून को इस आधार पर एक एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद कथित यूट्यूबर सबा खान को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ सिटी जगदीश चंद्र के मुताबिक, सबा खान नामक महिला को हिरासत में लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर तीन दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि सभी पहलुओं की पड़ताल की जा सके। पुलिस ने बताया कि वह अपने आप को यूट्यूब पत्रकार बताती है और एक चैनल चलाती है। इसी की आड़ में उसने अवैध धंधे, जबरन जिस्मफरोशी और अपहरण इत्यादि संचालित किए हुए हैं। पीड़िता ने लगाए ये आरोप इसके अलावा पुलिस ने यह भी दावा किया कि सबा खान के खिलाफ कई और मामलों की भी जांच की जा रही है ताकि उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की भी पहचान और भूमिका सुनिश्चित की जा सके। रुकसाना (काल्पनिक नाम) ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी बताया कि सबा खान ने उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दीं और जबरन इस घिनौने धंधे में शामिल किया। पुलिस ने रुकसाना (काल्पनिक नाम) को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।        

ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हंगर इंडेक्स में हम लगातार नीचे गिर रहे हैं

कहते हैं कि अगर दिल में नेकी करने का इरादा हो तो राहें अपने आप बन जाती हैं. फिर भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा न हो लेकिन अच्छे काम के लिए साधन जुट जाते हैं. और इस बात को साबित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशाल सिंह, जिन्हें आज फूडमैन के नाम से जाना जाता है. क्योंकि उनके प्रयासों के कारण ही सरकारी अस्पतालों में अपने बीमार परिवार के सदस्यों की देखभाल करने वाले 1,200 से ज्यादा गरीब लोग भूखे नहीं रहते हैं. 43 वर्षीय विशाल सिंह लखनऊ के तीन अस्पतालों – किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलरामपुर अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपने गंभीर रूप से बीमार रिश्तेदारों के साथ आने वाले लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं. इस काम को उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है. खुद के अनुभव से मिली प्रेरणा  इस निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा विशाल सिंह को अपने अनुभवों से मिली. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, साल 2003 में, वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहे थे. इलाज में उन्हें काफी खर्च करना पड़ा और एक मध्यम-वर्गीय परिवार के लिए यह खर्च काफी बड़ा था. इस कारण एक वक्त ऐसा आया कि उनके लिए दो वक्त के खाने की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा था. उनके पिता को अस्थमा के साथ-साथ फेफड़ों का संक्रमण भी था.रूड़की के मूल निवासी विशाल ने बीमारी के कारण अपने पिता को खो दिया. इसके बाद वह नौकरी के लिए लखनऊ आए और यहां बहुत मुश्किलों से अपना काम शुरू किया. लेकिन उनके भीतर एक संकल्प पनप रहा था. उन्होंने ठाना कि जब भी वह सक्षम होंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे की अपने बीमार परिवारजन की देखभाल करने वाला एक भी व्यक्ति भूखा न रहे. ज्योतिष में स्नातक विशाल का मानना ​​है कि नर (मनुष्य) की सेवा करना नारायण (भगवान) की सेवा करना है. साल 2005 से कर रहे हैं यह काम  उन्होंने अपनी पहल शुरू करने के लिए सरकारी अस्पतालों को चुना क्योंकि इनमें ज्यादातर गरीब लोग आते हैं, जो इलाज का खर्च मुश्किल से वहन कर पाते हैं. सरकारी अस्पताल मरीजों को मुफ्त दवा और भोजन देते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में अपने बीमार परिवार के सदस्यों की देखभाल करने वाले लोग शायद ही अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं. 2005 में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अधिकारियों ने मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों की सेवा के लिए उनसे संपर्क किया था.उन्हें अपनी रसोई बनाने के लिए जगह भी दी गई. इसके साथ, उन्होंने ‘प्रसादम सेवा’ शुरू की, जो लगभग 100 लोगों को प्रतिदिन तीन बार भोजन परोसती थी. ‘प्रसादम सेवा’ तुरंत हिट हो गई और उनकी पहल को जो प्रतिक्रिया मिली इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिला. मरीजों के परिजनों को खाना खिलाने का क्रम दिन-ब-दिन चलता रहा. केजीएमयू, बलरामपुर अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी उनके समर्पण को देखकर उन्हें अपनी रसोई चलाने के लिए जगह देने पर सहमति जताई. अब, उनकी पहल का दायरा तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों और लखनऊ में नई बनी डीआरडीओ कोविड ​​​​सुविधा तक बढ़ गया है.लखनऊ में विशाल के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे. सिंह ने हजरतगंज में पार्किंग अटेंडेंट के रूप में काम किया, साथ ही आजीविका चलाने के लिए एक छोटे रेस्तरां में बर्तन भी धोए. लेकिन उनका सपना कभी ओझल नहीं हुआ. उन्होंने एक चाय की दुकान भी चलाई. लगभग चार वर्षों के संघर्ष के बाद, वह एक इलेक्ट्रोड फैक्ट्री और अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के जरिए कुछ बेहतर स्थिति में पहुंचे. साल 2007 में उन्होंने अपने पिता विजय बहादुर सिंह के नाम पर विजयश्री फाउंडेशन का गठन किया.वर्तमान में, विशाल सिंह की ‘प्रसादम सेवा’ हर दिन 1200 से ज्यादा लोगों को बिना एक पैसा लिए खाना खिलाती है।.कोविड महामारी के दौरान यह संख्या लगभग 2500 तक पहुंच गई. महामारी की दूसरी लहर के दौरान उनके फाउंडेशन ने 7.5 लाख से अधिक भोजन पैकेट वितरित किए. इसके लिए उन्हें यूपी के राज्यपाल से पुरस्कार मिला. निःशुल्क भोजन सेवा के लिए तीनों अस्पतालों में प्रतिदिन दोपहर 12.30 बजे से 3.30 बजे के बीच ‘प्रसादम सेवा’ के टोकन वितरित किए जाते हैं. नियमित मेनू में रोटी, दाल, चावल, दो सब्जियां, सलाद और पापड़ शामिल हैं. वह जो भी परोसते हैं उसकी गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते. वह कहते हैं, ”मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में मेहमानों को खाना खिला रहा हूं. यह कम क्वालिटी का कैसे हो सकता है?” कोविड महामारी के दौरान जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलने तक को तैयार नहीं था तब फूडमैन विशाल सिंह द्वारा पांच कम्युनिटी किचन बनाकर, खासतौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिहाफ पर डीआरडीओ कोविड केंद्र एवं हज हाउस कोविड सेंटर का संचालन उन्हें दिया गया था. यहां उन्होंने सैकड़ों की तादाद में मरीजों व उनके परिजनों को निशुल्क भोजन कराने के साथ ही ऑक्सीजन रेगुलेटर बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बचाई.          

मीडियाकर्मियों ने पत्रकार पर दर्ज FIR खत्म कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन

सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र में बीती 17 जुलाई को पत्रकार प्रेम प्रकाश वाजपेयी पर दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर पत्रकारों में काफी रोष रहा। इस मामले को लेकर शुक्रवार को पत्रकारों ने एसपी चक्रेश मिश्रा से मिल कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकार प्रेम वाजपेयी पर दर्ज केस से गंभीर धाराएं हटाने और दूसरे पक्ष पर भी केस दर्ज करने की मांग रखी गई। ज्ञात हो आई बीती 17 जुलाई की शाम को रेउसा के रहने वाले पत्रकार प्रेम प्रकाश वाजपेयी का संदीप अवस्थी नाम के एक व्यक्ति से विवाद हो गया था। जिसके चलते संदीप अवस्थी ने अपने साथियों के साथ मिल कर पत्रकार की लात घूसों से पिटाई कर दी थी। वहीं जब पत्रकार द्वारा अपने बचाव के लिए हाथापाई की गई तो हमलावरों में इसका वीडियो बना कर प्रेम वाजपेयी पर ही मारपीट करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं लूट का आरोप लगाते हुए रेउसा थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। इधर जब प्रेम वाजपेयी प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुचें तो पुलिस ने उनका केस दर्ज करने के बजाय उन्हें ही थाने में बैठा दिया था। जिसके बाद 18 जुलाई को प्रेम वाजपेयी के पेट व अन्य अंगों में भारी दर्द की शिकायत होने पर पुलिस उन्हें सीएचसी ले गई, बाद में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जहां पर उनका इलाज जारी है।प्रेम वाजपेयी पर लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज केस के विरोध में शुक्रवार को पत्रकारों ने एसपी चक्रेश मिश्रा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांग की गई कि पत्रकार प्रेम वाजपेयी पर लगी फर्जी लूट की धारा हटाई जाए। इस पर एसपी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि प्रेम के केस से सभी गंभीर धाराएं हटा दी जाएगी। इसके साथ ही एसपी ने बताया कि संदीप अवस्थी की ओर से उनके साथ हुई मारपीट का वीडियो साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। यदि पत्रकार की ओर से भी ऐसा कोई साक्ष्य मिल जाये तो इस पक्ष की ओर से भी केस दर्ज करा दिया जाएगा।एसपी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पत्रकार सुधांशु सक्सेना, अजय विक्रम सिंह, सुभाष शुक्ला, श्रेष्ठ सक्सेना, अमरजीत सिंह, आशीष मिश्र, आनंद शुक्ला, ओम प्रकाश मिश्रा, हिमांशु सिंह, वैभव दीक्षित, रोहित मिश्रा, ज्ञान प्रकाश सिंह ष्प्रतीकष् साकेत चौहान, अनुज सिंह भदौरिया समेत अन्य कई पत्रकार साथी मौजूद रहे।

बागेश्वरधाम में दुकान के बाहर लगानी पड़ेगी नेम प्लेट

छतरपुर: बागेश्वरधाम में भी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, जिसमें इस बात का जिक्र करना होगा कि वह दुकान किसकी है। खुद बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात कही है।  धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दुकानदारों को दस दिन के अंदर दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। शास्त्री ने कहा कि न हमें राम से दिक्कत है, न रहमान से दिक्कत है। हमें कालनेमियों से दिक्कत है। धीरेंद्र ने कहा कि नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो, वो अपनी नेम प्लेट में बाहर टांग दो। धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट न हो, यह मेरी आज्ञा है, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अपने बाप को बाप कहना चाहिए दूसरे के बाप को नहीं: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हालही में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि दुकानों के बाहर नाम लिखना अच्छा काम है। उन्होंने सरकार के उस फैसले का स्वागत किया और साधूवाद दिया था, जिसमें दुकान के मालिकों से उनका पूरा नाम दुकान के बाहर लिखने के लिए कहा गया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, 'हमें अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को अपना बाप नहीं, सच सामने आना चाहिए। नाम लिखने मे क्या तकलीफ है।'

क्या टूटेगी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह की कोठी?

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह  की मुश्किलें खत्म नहीं होने का नाम ले रही हैं. प्रदेश के भिंड जिले के लहार स्थित मकान को अतिक्रमण बताने की प्रशासनिक कार्रवाई वाले मामले में उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. उनके द्वारा मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में दायर रिट अपील में भी कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं उनकी कोठी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. जबकि डॉ सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है. जानिए आखिर क्या था पूरा मामला पूरा मामला जिला भिंड के लहार के मझतोरा चौराहे के पास बनी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह की कोठी से जुड़ा हुआ है. इस कोठी को लेकर आरोप है कि यह कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है. इस मामले में 15 जुलाई को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के लिए डॉ गोविंद सिंह को नोटिस जारी किया था. संभावित कार्रवाई की आशंका से गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर कर कोठी तोड़े जाने की आशंका जताई थी. हाईकोर्ट का कहना था कि नोटिस में सिर्फ सीमांकन की बात थी, गोविंद सिंह के परिवार को भी वहां मौजूद रहने को नोटिस में कहा गया था. इसलिए हाईकोर्ट का हस्तक्षेप फिलहाल इस याचिका में नहीं किया जा सकता. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने डॉ गोविंद सिंह के बेटे की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ डीबी में रिट अपील में सिंगल बेंच केन कोर्ट के आदेश को फिर चुनौती दी गई. इस पर भी डिवीजन बेंच ने डॉ गोविंद सिंह को कोई राहत नहीं दी है.हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा डॉ गोविंद सिंह ने भिंड जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अंबरीश शर्मा पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनका मकान तोड़ने पर आमादा है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सत्ता पार्टी के दवाब में हमारा मकान तोड़ने पर आमादा है. डॉ सिंह ने कहा कि दो दिन की जांच में टीम को चिन्ह नहीं मिला अब पता चला कि वह सेटेलाइट के गलत नक्शे के आधार पर प्रशासन हर हाल में मकान तोड़ने पर आमादा है. बदले की भावना से की जा रही है कार्रवाई डॉ सिंह ने कहा कि मकान के लिए हमने जमीन खरीदी है और सभी से रजिस्ट्री करवाई थी. फिर भी अगर उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हमें नोटिस दें. अगर गलत होगा तो हम खुद अपने हाथों से तोड़ लेंगे. उन्होंने कहा स्थानीय विधायक चुन - चुनकर हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें जेल में डलवा रहे हैं. अब हमारा मकान तोड़कर हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं.   

ममता बनर्जी की TMC खर्च में सबसे बड़ी पार्टी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) खर्च के मामले में देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पार्टी की कमाई 333.45 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च 181.1 करोड़ रुपए किए।वहीं, कमाई के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) टॉप पर रही। 2022-23 में पार्टी की कमाई 737 करोड़ रुपए रही, जबकि खर्च के 57.47 करोड़ रुपए रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्‌डी की पार्टी YSR कांग्रेस कमाई के मामले में तीसरे और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में देश की 57 में से 39 रीजनल पार्टियों की कमाई और खर्च का ब्योरा जारी किया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, सभी पार्टियों को अपनी सालाना आय-व्यय की रिपोर्ट आयोग का सौंपनी होती है। रीजनल पार्टियों ने कमाई के मुकाबले एक चौथाई कम खर्च किया ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 39 क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय एक हजार 740 करोड़ रुपए थी जो पिछले साल 2021-22 की तुलना में 20 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं पार्टियों का खर्च केवल 481 करोड़ रुपए ही रहा। यानी कमाई के मुकाबले खर्च एक चौथाई से भी कम है। 18 पार्टियों ने ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई ADR के मुताबिक, देश की 18 रीजनल पार्टियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को जमा नहीं की। इसमें शिवसेना, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (UBT) भी शामिल हैं। पार्टियों को 31 अक्टूबर, 2023 तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी। केवल 16 ने समय ही समय सीमा का पालन किया और 23 पार्टियों ने अपनी रिपोर्ट देरी से जमा की। 20 पार्टियों ने कमाई से ज्यादा किया खर्च रिपोर्ट के मुताबिक, 19 रीजनल पार्टियों ने अव्ययित आय (अनस्पेंट इनकम) घोषित की। BRS की अव्ययित आय सबसे अधिक 680 करोड़ रुपए थी। उसके बाद बीजू जनता दल की 171 करोड़ रुपए और डीएमके की 161 करोड़ रुपए रही थी। इसके विपरीत 20 पार्टियों ने कमाई से ज्यादा खर्च होने की जानकारी दी। इसमें जनता दल (सेक्युलर) ने अपनी आय से 490% अधिक खर्च किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दान और चुनावी बांड से पार्टियों को सबसे ज्यादा पैसा मिला, जिसकी राशि एक हजार करोड़ रुपए थी।  

UPSC चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया

UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के बाद सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। उन्होंने 14 दिन पहले अपना इस्तीफा कार्मिक विभाग (DOPT) को भेजा था, इसकी जानकारी आज (20 जुलाई को) सामने आई है। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी।राज्यसभा सांसद ने कहा- विवादों के बीच पद से हटाया गया इस्तीफे की जानकारी आने के बाद मनोज सोनी ने कहा है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के विवादों और आरोपों से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वहीं, कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चेयरमैन के इस्तीफे पर कहा है कि उन्हें UPSC से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है।उन्होंने कहा कि 2014 से अबतक लगातार संवैधानिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है।मनोज सोनी के कार्यकाल के दौरान IAS ट्रेनी पूजा खेडकर और IAS अभिषेक सिंह विवादों में रहे। इन दोनों पर OBC और विकलांग कैटेगरी का गलत फायदा उठाकर सिलेक्शन लेने का आरोप लगा। पूजा खेडकर ने लो विजन का हवाला देते हुए विकलांग कैटेगरी से सिलेक्शन हासिल किया था।  अभिषेक सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी। उन्होंने लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी खुद को चलने-फिरने में अक्षम बताया था। अभिषेक ने अपने एक्टिंग करियर के लिए IAS से इस्तीफा दे दिया थाUPSC भारत के संविधान में अनुच्छेद 315-323 भाग XIV अध्याय II के तहत संवैधानिक बॉडी है। यह आयोग केंद्र सरकार की ओर से कई परीक्षाएं आयोजित करता है। यह हर साल सिविल सेवा परीक्षाएं आईएएस, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और केंद्रीय सेवाओं- ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 10 मेंबर गवर्निंग बॉडी में होते हैं। शुक्रवार तक अध्यक्ष के अलावा बॉडी में सात सदस्य थे। इनमें गुजरात लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिनेश दासा भी शामिल थे।

भारत-रूस की दोस्ती से चिढ़ा अमेरिका, वायुसेना हुई परेशान

रूस के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा है. अब खबर है कि अमेरिका भारत को तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई में देरी कर रहा है. इसकी वजह से तेजस के प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है. स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है स्पुतनिक ने भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले से लिखा, "अगर वाशिंगटन भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए जेट इंजन की सप्लाई में पिछड़ता रहा तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठ जाएंगे. ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त किया जा सकता है."   इंजन की सप्लाई नहीं होने से पड़ेगा IAF पर असर   एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एम. माथेस्वरन ने कहा, "अमेरिकी F404 इंजन की सप्लाई में देरी से भारतीय वायुसेना पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेजस Mk1 और तेजस Mk1A के 6 स्क्वाड्रन जल्द ही सर्विस में शामिल किए जाने वाले हैं वहीं, रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त पीके सहगल ने बताया कि भारत के लिए दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है. 15 साल बाद क्या तकनीक आएगी, यह भी देखना है. पांचवीं पीढ़ी के अलावा छठी पीढ़ी की तकनीक भी आ सकती है. ऐसे में भारत को भी तकनीक के मामलों में दूसरों से आगे रहना है   तो खत्म हो जाएगा भारत-अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट   माथेस्वरन ने कहा, भारतीय वायु सेना 45 की जगह 32 स्क्वाड्रन से काम चला रही है. अगर तेजस लड़ाकू विमान की अगली पीढ़ी के Mk2 वर्जन के लिए F414 इंजन भारत को नहीं मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ जाएगा वहीं, मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विमान के लिए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है. जब तेजस योजना शुरू हुई थी, तब रूस कावेरी इंजन के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था. उनका मानना है कि इस क्षेत्र में रूस के साथ साझेदारी निश्चित रूप से भारत के लिए फायदेमंद होगी.   कितने तेजस बनाने हैं अभी?   तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है. इस विमान का इस्तेमाल जमीनी हमले, हवा से हवा में युद्ध और वायु रक्षा जैसी कई भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है. तेजस Mk1, Mk1A और Mk2 वेरिएंट भविष्य में भारतीय वायु सेना के मिग-21, मिग-29 और जगुआर की जगह लेंगे. इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कर रही है तेजस मार्क 2 एक अधिक शक्तिशाली जेट है और इसे एक बड़े इंजन की आवश्यकता है. एचएएल ने आठ F414 इंजन खरीदे हैं. भारतीय वायु सेना तेजस Mk2 के 6 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है और प्रोटोटाइप का परीक्षण 2026 में किए जाने की उम्मीद है.

यूपी पीसीएस जे भर्ती परीक्षा मामले में HC ने आयोग से मांगा जवाब

  यूपी पीसीएस जे 2022 भर्ती परीक्षा में कॉपियों की अदला बदली और गड़बड़ी के विवाद से जुड़ी खबर सामने आ रही है. इस विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई.  यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की तरफ से कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री एफिडेविट किया गया. हाईकोर्ट ने चेयरमैन के एफिडेविट पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को दो हफ्ते का समय दिया गया है. याचिकाकर्ता श्रवण पांडेय की तरफ से आज अलग से एक अर्जी दाखिल की गई है. इस अर्जी में याचिका को संशोधित किए जाने की अपील भी की गई है श्रवण पांडेय की याचिका को जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने की मांग भी की गई है. इसके अलावा पूरे मामले की जांच सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से कराए जाने की भी मांग की गई. वहीं आयोग पहले ही 50 अभ्यार्थियों के कॉपियों की अदला-बदली की बात कबूल कर चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग किए जाने का भी अनुरोध किया गया है. लोक सेवा आयोग के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है अदालत ने इन बिंदुओं पर यूपी लोक सेवा आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है. अगस्त के दूसरे हफ्ते में अब इस मामले की सुनवाई होगी. जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस दोनाडी रमेश की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. अभ्यर्थी श्रवण पांडेय की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. आयोग पहले ही 50 अभ्यर्थियों के कॉपियों की अदला-बदली की गलती कबूल कर चुका है. आयोग के खिलाफ आरोपों में पीसीएस उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ और रिश्वत के बदले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अंक देने का आरोप शामिल है.  

इलेक्टोरल बॉन्ड पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। NGO कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने बॉन्ड के लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की है। 22 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। दोनों NGO की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यह याचिका लगाई है। कोर्ट याचिका स्वीकार कर ली है और कहा है कि इससे जुड़े अन्य याचिकाओं को भी साथ में सुना जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद यह याचिका लगाई गई है। इसमें दो मांगें रखी गई हैं। पहला- इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की जांच SIT से कराई जाए। SIT की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करें दूसरा- याचिका में कहा गया है कि आखिर घाटे में चल रहीं कंपनियों (शैल कंपनियां भी शामिल) ने पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग की। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए की पॉलिटिकल पार्टियों से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल करें। क्योंकि यह अपराध से जरिए कमाई गई राशि है।फायदे के लिए की गई फंडिंग याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कंपनियों ने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड के जरिए फंडिंग की। इसमें सरकारी काम के ठेके, लाइसेंस पाने, जांच एजेंसियों (CBI, IT, ED) की जांच से बचने और पॉलिसी में बदलाव शामिल है। आरोप है कि घटिया दवाईयां बनाने वाली कई फार्मा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का उल्लंघन है।

पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने FIR दर्ज कराई

2023 बैच की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने FIR दर्ज कराई है। UPSC ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल-बदलकर UPSC की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है इसके अलावा UPSC ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। UPSC ने कहा कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई। इसमें पाया गया कि उन्होंने अपना नाम, माता-पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर UPSC का एग्जाम दिया दरअसल, पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगा था। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था इसके बाद पूजा खेडकर पर पहचान छिपाने और OBC , विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। केंद्र की कमेटी इसकी जांच कर रही है। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) वापस बुला लिया गया। हालांकि, वे अभी भी वाशिम में ही हैं।डॉक्टर बोले- पूजा का सर्टिफिकेट फर्जी नहीं पूजा ने अलग-अलग विकलांगता सर्टिफिकेट लगाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदनगर जिला अस्पताल से भी पूजा को विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अस्पताल के सिविल सर्जन ने पुष्टि की थी कि पूजा को जारी किया गया सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है। इस सर्टिफिकेट में पूजा की मानसिक बीमारी और दोनों आंखों में मायोपिक डिजेनरेशन का जिक्र है। इसी सर्टिफिकेट की रिपोर्ट अहमदनगर कलेक्टर को सौंपी गई है। वे इस रिपोर्ट को नासिक के डिविजनल कमिश्नर को भेज रहे हैं। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (YCM) अस्पताल से 24 अगस्त 2022 को जारी सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया था। UPSC के नियम के मुताबिक, विकलांग कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है।YCM के डीन राजेंद्र वाबले ने 16 जुलाई को कहा- 7% का मतलब है कि शरीर में कोई बड़ी विकलांगता नहीं है। पूजा का मामला लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने-फिरने में परेशानी से जुड़ा है। इस सर्टिफिकेट में पूजा ने अपना एड्रेस भी गलत बताया था।

लखनऊ नगर निगम में महापौर पर लग रहा कमीशन लेकर ठेके देने का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वर्तमान में लखनऊ नगर निगम का बजट 2800 करोड़ रूपये से अधिक है। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वर्तमान नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह की ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। वह 2015 बैच के आई. ए. एस.अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से उनको नगर निगम में पद स्थापित किये है। लेकिन उनके अधीनस्थ भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व में हुए नगर निगम सदन में नगर में कूड़ा उठाने वाली फर्म को लेकर सदन में सरोजनीनगर वार्ड द्वितीय के पार्षद रावत द्वारा नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। जिससे ईमानदार नगर आयुक्त असहज हो गये थे। लेकिन यह भी तथ्य रोचक है कि नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के ईमानदार होने का क्या फायदा कि उनके अधीनस्थ भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह सर्वविदित है नगर निगम के नाली इन्टरलाकिंग तथा रोड के ठेकों में गुणवत्ता के विपरीत 45 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है। यह ठेकेदार स्वयं बयां करते हैं। कहीं-कहीं तो गलियों के निर्माण में पुरानी टाईल्स निकाल कर उसमें नई टाईल्स मिलाकर लगा दी जा रही है और भुगतान प्राप्त कर लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संविदा पर कर्मचारियों को रखने वाले संविदा ठेकेदार संविदा कर्मियों का करोड़ों के प्राविडेन्ड फण्ड की धनराशि हजम कर जा रहे हैं। जबकि नगर निगम द्वारा संविदा कर्मियों के वेतन का 13 प्रतिशत नगर द्वारा तथा 10 प्रतिशत संबंधित संविदा कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा कराने का प्राविधान है और कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय (ई.एस.आई.सी.) में भी 4.5 प्रतिशत धनराशि उसके वेतन से तथा नगर निगम द्वारा अपने अंश के साथ जमा कराने का प्राविधान है लेकिन यह सब नहीं हो रहा है और कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ घोर अन्याय हो रहा है। भ्रष्टाचारी संविदा ठेकेदार खूब फलफूल रहे हैं और ईमानदार नगर आयुक्त इस पर मौन हैं। उन्हें इस पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिए।सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि नगर निगम लखनऊ के महापौर सुषमा खर्कवाल भारी भ्रष्टाचार की गंगा बहाये हुए हैं और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान उन्होंने तोड़ दिये हैं। जिसको लेकर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह असहज रहते हैं और उनके भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक रहते हैं। बताया जाता है कि महापौर सुषमा खर्कवाल की निधि 35 करोड़ रूपये वार्षिक है जिसके द्वारा नगर में विकास कार्य के ठेके अनुमोदित किये जाते हैं। महापौर सुषमा खर्कवाल के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उनके द्वारा खुले आम 15 प्रतिशत कमीशन लेकर धड़ल्ले से नाली, इन्टरलांकिग तथा रोड निर्माण के कार्य ठेकेदारों को अनुमोदित किये जा रहे हैं। जबकि कार्य की गुणवत्ता से उनका कोई लेना-देना नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त महापौर सुषमा खर्कवाल का नगर निगम के अन्य आर्थिक कार्यों में भी हस्तक्षेप रहता है। चूंकि नगर आयुक्त की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि लिखने का अधिकार महापौर का होता है. इसलिए नगर आयुक्त उनसे भयभीत रहते हैं और चुपचाप बिना इन्क्वारी किये उनकी फाइलों का अनुमोदन कर देते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि नगर आयुक्त ने महापौर के आगे हथियार डाल दिये हैं। उनकी सारी ईमानदारी बेकार है और नगर निगम में चर्चा का विषय भी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि नगर निगम, लखनऊ में कई वर्षों से अपने रसूख के बल पर जमे हुए भ्रष्टाचारी अपर नगर आयुक्त (पशुपालन), डा. अरविन्द राव को महापौर सुषमा खर्कवाल का पूरा संरक्षण है और वह निर्बाध गति से भ्रष्टाचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नगर में घूमने वाले आवारा पशुओं को उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा पकड़ा जाता है और आवारा पशुओं के लिये बने कान्हा उपवन में उनको नहीं भेजकर उनको कटने के लिये कसाईयों को बेच दिया जाता है। कई बार पशुपालकों द्वारा डा. अरविन्द राव पर पथराव भी किया गया और वह जान छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ लेकिन बताया जाता है कि रसूख के बल पर वह आवारा पशुओं को कटवा रहा है और महापौर का उसे पूरा संरक्षण है। इसकी जाँच हो जाय तो निश्चित रूप से सारे तथ्य उजागर हो जायेंगे। कान्हा उपवन में रखे गये आवारा पशु भूखे तगाने दिखाई पड़ सकते हैं और आँसू बहाते मिल जायेंगे। कान्हा उ 3/5 बिना अनुमति के पत्रकारों के साथ ही साथ किसी का भी जाना वाजत है। बताया जाता है कि नगर निगम लखनऊ क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार है जो आये दिन जनमानस को काट लेते हैं और इसकी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं जबकि इसके लिए प्रति वर्ष करोड़ रूपये की धनराशि कुत्तों की नसबन्दी हेतु आवंटित की जाती है। लेकिन खेदजनक है कि स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ.) को कुत्तों की नसबन्दी की धनराशि आवंटित की जाती है और प्रति वर्ष बंदरबांट कर ली जाती है और ईमानदार नगर आयुक्त द्वारा बिना जांच पड़ताल के उसका भुगतान कर दिया जाता है जबकि उनको इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए तथा एन.जी.ओ. के बजाए पशुपालन विभाग को धनराशि आवंटित कर उनसे कुत्तों की नसबन्दी का कार्य कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर.आर. विभाग, प्रचार विभाग, कर विभाग, नगर निगम के सभी विभागों में भारी भ्रष्टाचार देखा जा सकता है जबकि सबसे रोचक तथ्य यह है कि नगर निगम, लखनऊ में कई पार्षद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आये हैं और पार्षद हैं तथा अरबो रूपये की सम्पत्ति के मालिक हैं। मुम्बई से लेकर श्रीलंका तक उनका नगर निगम के भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई धनराशि उन्होंने विनियोजित कर रखी है और उनका भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बैठकों से कोई लेना-देना नहीं रहता है तथा विगत 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार नहीं करने के कारण भाजपा का मध्य क्षेत्र का विधानसभा प्रत्याशी चुनाव हार गया और सपा का प्रत्याशी चुनाव जीत गया जिससे भाजपा की बहुत किरकिरी हुई। ऐसे पार्षदों को सिर्फ ठेके लेने में और उसके प्रबन्धन में ही दिमाग रहता है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष रहता है। ऐसे पार्षदों की आय से अधिक सम्पत्ति की जाँच माननीय गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेकर ई.डी.व सी. बी.आई.से जाँच कराना चाहिए तभी भ्रष्टाचार उजागर होगा।नगर निगम, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार का संज्ञान नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा तथा प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को लेना चाहिए तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति प्रभावी होगी।

ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हंगर इंडेक्स में हम लगातार नीचे गिर रहे हैं

43 वर्षीय विशाल सिंह लखनऊ के तीन अस्पतालों – किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलरामपुर अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपने गंभीर रूप से बीमार रिश्तेदारों के साथ आने वाले लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं. इस काम को उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है.   खुद के अनुभव से मिली प्रेरणा  इस निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा विशाल सिंह को अपने अनुभवों से मिली. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, साल 2003 में, वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहे थे. इलाज में उन्हें काफी खर्च करना पड़ा और एक मध्यम-वर्गीय परिवार के लिए यह खर्च काफी बड़ा था. इस कारण एक वक्त ऐसा आया कि उनके लिए दो वक्त के खाने की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा था. उनके पिता को अस्थमा के साथ-साथ फेफड़ों का संक्रमण भी था.रूड़की के मूल निवासी विशाल ने बीमारी के कारण अपने पिता को खो दिया. इसके बाद वह नौकरी के लिए लखनऊ आए और यहां बहुत मुश्किलों से अपना काम शुरू किया. लेकिन उनके भीतर एक संकल्प पनप रहा था. उन्होंने ठाना कि जब भी वह सक्षम होंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे की अपने बीमार परिवारजन की देखभाल करने वाला एक भी व्यक्ति भूखा न रहे. ज्योतिष में स्नातक विशाल का मानना ​​है कि नर (मनुष्य) की सेवा करना नारायण (भगवान) की सेवा करना है.साल 2005 से कर रहे हैं यह काम  उन्होंने अपनी पहल शुरू करने के लिए सरकारी अस्पतालों को चुना क्योंकि इनमें ज्यादातर गरीब लोग आते हैं, जो इलाज का खर्च मुश्किल से वहन कर पाते हैं. सरकारी अस्पताल मरीजों को मुफ्त दवा और भोजन देते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में अपने बीमार परिवार के सदस्यों की देखभाल करने वाले लोग शायद ही अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं. 2005 में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अधिकारियों ने मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों की सेवा के लिए उनसे संपर्क किया था.उन्हें अपनी रसोई बनाने के लिए जगह भी दी गई. इसके साथ, उन्होंने ‘प्रसादम सेवा’ शुरू की, जो लगभग 100 लोगों को प्रतिदिन तीन बार भोजन परोसती थी. ‘प्रसादम सेवा’ तुरंत हिट हो गई और उनकी पहल को जो प्रतिक्रिया मिली इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिला. मरीजों के परिजनों को खाना खिलाने का क्रम दिन-ब-दिन चलता रहा. केजीएमयू, बलरामपुर अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी उनके समर्पण को देखकर उन्हें अपनी रसोई चलाने के लिए जगह देने पर सहमति जताई. अब, उनकी पहल का दायरा तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों और लखनऊ में नई बनी डीआरडीओ कोविड ​​​​सुविधा तक बढ़ गया है.

मेलोनी का मजाक बनाने वाली पत्रकार पर जुर्माना

इटली में मिलान की एक अदालत ने एक पत्रकार पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाने के लिए 5,000 यूरो (4,57,114 रुपए) का जुर्माना लगाया है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार गिउलिया कोर्टेस (36) पर अक्टूबर 2021 में भी मेलोनी की कम हाइट का मजाक उड़ाने के लिए 1200 यूरो (1,09,723 रुपए) का जुर्माना लगा था। कोर्ट ने इसे बॉडीशेमिंग करार दिया था। कोर्टेस ने मेलोनी से कहा- तुम सिर्फ 4 फीट की हो 2021 में मेलोनी और गिउलिया के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई हो गई थी। इसके बाद इटली की दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी ने पत्रकार कोर्टेस के खिलाफ अदालत का रूख किया था। तब वो विपक्षी पार्टी की नेता थीं। कोर्टेस ने सोशल मीडिया पर मेलोनी की एक फर्जी तस्वीर शेयर की थी जिसके बैकग्राउंड में फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी की तस्वीर थी। मेलोनी के आपत्ति जताने के बाद पत्रकार कोर्टेस ने वो तस्वीर हटा ली थी। हालांकि अगले ही पोस्ट में उन्होंने मेलोनी की छोटी लंबाई का मजाक बनाया था। कोर्टेस ने पोस्ट कर लिखा- "तुम मुझे डरा नहीं सकती मेलोनी। तुम सिर्फ 4 फीट की हो। इतनी छोटी कि मुझे दिखाई भी नहीं देती हो। इटली की मीडिया रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री मेलोनी की लंबाई 5.2 फीट से 5.3 फीट के बीच बताई गई है। जुर्माने की रकम चैरिटी को दान करेंगी मेलोनी कोर्टेस के इस अपमानजनक बर्ताव को लेकर मेलोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि कोर्ट ने कोर्टेस को ‘गलत तस्वीर’ मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुसोलिनी के साथ मेलोनी का दिखाया जाना अपराध नहीं है। कोर्टेस को सजा के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है। वहीं, मेलोनी के वकील ने कहा कि कोर्टेस से मिलने वाले हर्जाने को वे किसी चैरिटी को दान कर देंगी। इटली में पत्रकारों के खिलाफ बढ़े मामले कोर्टेस के खिलाफ अदालत के फैसले पर पत्रकारों से जुड़ी रिपोर्ट्स विदाउट बॉडर्स (RWB) ने चिंता जताई है। RWB का कहना है कि इटली में पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिशें तेज हुई हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की संख्या बढ़ी है। यही वजह से 2024 में इटली विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पांच स्थान नीचे गिरकर 46वें स्थान पर आ गया है। ये पहली बार नहीं है जब मेलोनी ने पत्रकारों को अदालत में घसीटा है। 2023 में रोम की एक अदालत ने बेस्ट-सेलिंग लेखक रॉबर्टो सविआनो पर 1,000 यूरो का जुर्माना लगाया था। सविआनो ने 2021 में टीवी पर मेलोनी का अपमान किया था। सविआनो मेलोनी से नाराज थे क्योंकि वह इटली आ रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेहद सख्त रूख रखती हैं।    

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी पिछले 3 सालों में बंद किए गए चैनलों की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर लगी अंतरिम रोक को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जिसमें कन्नड़ न्यूज चैनल ‘पावर टीवी’ के पास उचित लाइसेंस न होने के आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रसारण रोकने के आदेश दिया था।बता दें कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित इसी आदेश पर रोक लगायी थी। इस आदेश में आरोप लगाया गया था कि न्यूज चैनल ने केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है।केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता विदेश में हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 जुलाई तक सुनवाई टालते हुए पावर टीवी का प्रसारण रोकने का आदेश देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक 22 जुलाई तक बढ़ा दी। पावर टीवी ने जेडीएस नेताओं प्रज्वल और सूरज रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल का वीडियो दिखाया था हालांकि इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ‘पावर टीवी’ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगायी। कोर्ट ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदनों के निपटारे तक ऐसे प्रतिबंधों के बारे में केंद्र से सवाल भी किया चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने डेटा पेश करें कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और इनमें से कितनों को प्रसारण बंद करने के लिए कहा गया था। हम जानना चाहते हैं कि पिछले तीन सालों में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले कितने टीवी चैनलों को मंजूरी मिलने तक प्रसारण बंद करने का आदेश दिया गया।” सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जून में पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगायी थी। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से चैनल के पास लाइसेंस न होने का हवाला दिया गया था। चैनल की अपलिंक और डाउनलिंक न्यूज की अनुमति 12 अक्टूबर, 2021 को समाप्त हो गई थी और रिन्यूअल आवेदन अभी भी लंबित था। 3 जुलाई को हाई कोर्ट की एक बेंच ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए अंतिम निर्णय केंद्र को सौंप दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चैनल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त मूल्यांकन के बिना हाई कोर्ट के प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार को जमकर सुनाया।  

बिना न्योता अंबानी पुत्र की शादी में घुस गया यूट्यूबर, हुआ अरेस्ट!

अंबानी पुत्र के विवाह स्थल में जबरन घुसने के आरोप में आंध्र के एक कारोबारी और एक यूट्यूबर पर मुक़दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की पहचान लुकमान मोहम्मद शफी शेख और वेंकटेश नरसैया अलूरी के रूप में की है, दोनों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने दावा किया कि वे शादी की चर्चा के चलते शादी देखने आए थे। यूट्यूबर अलूरी का दावा है कि वह शादी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाना चाहता था। एफआईआर के अनुसार, सुबह करीब 10.40 बजे सिक्योरिटी गार्ड आकाश येवस्कर और उसके साथी ने अलूरी को सेंटर के पवेलियन एक के पास घूमते देखा। इसके बाद दो सुरक्षाकर्मियों ने उससे पूछताछ की और शुरुआत में गोलमोल जवाब देने के बाद अलूरी ने खुद को यूट्यूबर बताया और बताया कि वह आंध्र प्रदेश से है। लेकिन उसके पास कोई निमंत्रण नहीं था, इसके लिए उसे बीकेसी पुलिस के हवाले कर दिया गया।  

अंबानी से ज्यादा ग्लैमर सहारा पुत्रों की शादी में था,तब पत्रकार सेठों के दास नहीं थे

मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में कहीं आपको पत्रकार संपादक मीडिया मालिक दिखे? हो सकता है हों। मगर अननोटिस्ड। कहीं फोटो खबर या मुख्य महफिल में नहीं।मतलब मीडिया अब महत्वहीन रह गया है। उसे कोई पूछने वाला नहीं। सम्मान देना तो दूर की बात है। मगर पहले ऐसा नहीं था। पत्रकार की अपनी इज्जत होती थी और उसकी अपनी एक शख्सियत यह तो देश के सबसे बड़े पैसे वाले की शादी है। लेकिन पहले मुंबई में दिल्ली में देश के दूसरे राज्यों की राजधानी में छोटे शहरों में जब भी कोई बड़ी शादी होती थी तो पत्रकार वहां बड़े सम्मान पूर्वक आमंत्रित होते थे। वे दूसरे वीआईपी की तरह विशिष्ट लोगों में होते थे इससे पहले जो इससे भी ज्यादा चमक दमक वाली शादी सहाराश्री के बेटों की हुई थी उसमें मीडिया मालिक संपादक के साथ लखनऊ के सब पत्रकार बहुत सम्मान के साथ बुलाए गए थे। हर पत्रकार के लिए उसके नाम के साथ अलग टेबल रिजर्व थी बाहर से होस्टेस उसको एस्कॉर्ट करके अंदर ले जा रही थीं। दरवाजे पर अमिताभ बच्चन अमर सिंह खड़े होकर उनकी अगवानी कर रहे थे। उससे पहले यही मुकेश अंबानी जो अपने लड़के की शादी में सिर्फ नेताओं और सिलेब्रिटीज को पूछ रहे हैं अपनी शादी में पत्रकारों का हाथ जोड़-जोड़ कर आशीर्वाद ले रहे थे। धीरूभाई अंबानी ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया के सारे पत्रकारों के पास चॉकलेट के डिब्बे पहुंचाए थे। और उस समय ऐसे स्वाभिमानी पत्रकार होते थे जिन्होंने वह डिब्बे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।अभी शादी पूर्व के समारोह में कुछ पत्रकारों को कैमरे लेकर बुलाया गया था। धन्य-धन्य हो रहे थे। हाथी को खिलाए जाने वाली खिचड़ी खाकर कह रहे थे इससे ज्यादा टेस्टी खिचड़ी कभी नहीं खाई! पत्रकारिता अभी और गिरेगी और पत्रकार की इज्जत इतनी हो जाएगी जैसे बाहर बोर्ड लगा दिए जाते हैं की खाना ड्राइवर और सिक्योरिटी के लिए वैसे ही उसमें पत्रकार और लिख दिया जाएगा। अभी नई पार्लियामेंट में यह हो गया। पत्रकारों के लिए जिस कैंटीन में खाना है वहां लिखा है स्टाफ और मीडिया। पहले पुरानी पार्लियामेंट में सिर्फ पत्रकारों के लिए अलग कैंटीन थी।खैर, पत्रकार अब कुछ नहीं कर सकता। उसके संपादक और मालिकों की हालत भी ऐसी ही हो गई है। पत्रकारिता सत्ता की, सेठों की दासी हो गई है। कभी वह जनता की आवाज थी। सत्य और साहस से चलती थी। अब केवल आदेशों पर!      

इनकम टैक्स का नाम बदलकर रखा जाये राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि

दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने टैक्स और बजट में कुछ बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को बजट में राहत मिलने के साथ बुजुर्गों को उनके अदा किए गए टैक्स के आधार पर कुछ सुविधाओं की मांग की है साथ ही यह भी कहा है कि, आयकर (इनकम टैक्स) का नाम बदल कर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखा जाए. जिससे कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की भावना जागृत हो सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा कर कहा है कि, बुजुर्ग टैक्सपेयर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनिफिट मिलना चाहिए. टैक्सपेयर की वृद्धावस्था में पिछले सालों में दिये गये इनकम टैक्स के हिसाब से उसे सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के लाभ दिये जाएं उन्होंने मिडिल क्लास टैक्सपेयरों के हित की बात करते हुए वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि 9 साल से इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही बनी हुई है. इसे 7 लाख कर देना चाहिए. इससे मिडिल क्लास के उन करोड़ों टैक्स पेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें टैक्स न होने के बावजूद रिटर्न जमा करानी पड़ती है वहीं, उन्होंने मिडिल क्लास को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलने की हिमायत करते हुए कहा कि कार्पोरेट्स एवं बड़ी कंपनियों को बैंक लोन सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है, लेकिन मीडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केन्द्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उसमें उनको कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ता है. इसलिए उनकी मांग है कि मिडिल क्लास को भी सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलना चाहिए आगे उन्होंने लिखा है कि, इनकम टैक्स में 45 दिन में पेमेंट का जो नया नियम आया है इससे करोड़ों व्यापारी और MSME व्यापारी परेशानी झेल रहे हैं, इसको वापस लिया जाए. जबकि .जीएसटी की नयी एमनेस्टी स्कीम का लाभ उन व्यापारियों को भी मिलना चाहिए जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनल्टी जमा करा चुके हैं सीटीआई के चेयरमैन ने इन्शुरेन्स के बढ़ते प्रीमियम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, पिछले कुछ सालों से मेडिकल इन्शुरेन्स प्रीमियम बेतहाशा बढ़ा है जिससे मध्यम वर्ग को भारी परेशानी हो रही है. इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स में भी जीएसटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम होने की बात की ताकि लोगों को उसकी व्यक्तिगत हियरिंग का मौका मिल सके उन्होंने कहा कि, आम जरूरत की बहुत सारी चीजों पर अभी भी 28% और 18% GST लगता है, इसलिए GST की दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है. उनका कहना है कि केन्द्र सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों के हित के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए.

इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया ऐलान

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया है. इसके लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हालांकि, इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ बढ़ेगा पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में सात लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के बारे में घोषणा कर सकते हैं. जहां पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं. इसे एक अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा. वहीं, इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है वहीं, कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धारमैया सरकार पर वेतन बढ़ोतरी से संबंधित फैसले लेने का दबाव था. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी. इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी सातवां वेतन आयोग, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक पैनल है. वहीं, सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी

भगवान जगन्नाथ ने बचाई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद इस्कॉन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. इस्कॉन मंदिर कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा कि ट्रंप की जान भगवान जगन्नाथ ने बचाई है. दास ने एक्स पर लिखा कि ठीक 48 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव को बचाया था. अब उन्हीं की कृपा से ट्रंप की जान बची है.  उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव मना रही है, ऐसे में ट्रंप पर हमला किया गया. जगन्नाथ ने उन्हें बचाकर एहसान का बदला चुकाया दास ने कहा कि जुलाई 1976 में डोनाल्ड ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए मुफ्त में अपना ट्रेन यार्ड देकर इस्कॉन भक्तों को रथयात्रा आयोजित करने में मदद की थी. आज जब दुनिया 9 दिवसीय जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव मना रही है, उन पर यह हमला और उनका बाल-बाल बचना जगन्नाथ के हस्तक्षेप को दर्शाता है. बता दें कि पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई थी. इस घटना में ट्रंप के कान से टच होकर गोली निकल गई थी. इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने ट्रंप के बाल-बाल बचने को दैवीय हस्तक्षेप बताया राधारमण दास के एक्स पर पोस्ट को इस्कॉन कोलकाता मंदिर के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी रीपोस्ट किया गया है. दास ने कहा कि ब्रह्मांड के भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से शुरू हुई थी. करीब 48 साल पहले जब इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकालने वाली थी तो काफी चुनौतियां थीं, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फिफ्थ एवेन्यू का उपयोग करने की अनुमति थी, जो वास्तव में एक बड़ी बात है इस्कॉन की ओर से कहा गया है कि ट्रंप की जान दैवीय कृपा के कारण बच गई. ऐसा इसलिए क्योंकि आज से ठीक 48 साल पहले ट्रंप ने जगन्नाथ रथयात्रा के लिए उम्मीद जगा दी थी. दास ने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1976 में रथों के निर्माण के लिए फ्री में अपना ट्रेन यार्ड मुहैया करवाया था. उनके इस निर्णय से भक्तों को रथयात्रा आयोजित करने में मदद की थी

पहले SC से लगा झटका, अब निचली अदालत से भी नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है. पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को है दरअसल, मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं. पिछले साल 26 फरवरी सीबीआई ने उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद शराब नीति मामले से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मार्च, 2023 में गिरफ्तार कर लिया. इस तरह अब सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के केस चल रहे हैं शराब नीति मामले में जमानत के लिए सिसोदिया कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं. मगर आम आदमी पार्टी के नेता को ना तो देश की शीर्ष अदालत से राहत मिल रही है और ना ही निचली अदालत से. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (11 जुलाई) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. मगर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने निजी वजहों से खुद को मामले से अलग कर दिया सिसोदिया की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संयज करोल और जस्टिस संजय कुमार को सुनवाई करनी थी. पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सदस्य नहीं हैं, शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. जस्टिस खन्ना ने कहा, "हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वह इस मामले पर निजी वजहों से सुनवाई नहीं करना चाहते हैं

बकलोल खोलेंगे अयोध्या में प्रसाद की दुकान

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक द्वारा भड़ास4जर्नलिस्ट द्वारा की जा रही सकारात्मक खबरों की सराहना करते हुए एक परिवार अनेक समाचार पत्र की प्रथा पर रोकथाम लगाई जाने की खबर प्रकाशित करने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही अनेक ऐसे घराने हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है और तरह-तरह के साजिश भड़ास4जर्नलिस्ट के विरुद्ध की जा रही है जबकि भड़ास4जर्नलिस्ट कभी भी पत्रकारिता के मूल्य उद्देश्यों से न तो भटका है और न है खबरों के साथ कोई समझौता किया गया है।भड़ास4जर्नलिस्ट में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेकर जिन तथाकथित जालसाज व्यक्तियों द्वारा कानूनी नोटिस दी गई थी उसके प्रतिउत्तर में साक्ष्यों को संलग्न करते हुए विधिक कार्यवाही की गई तो सब हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए, वही बकलोल पत्रकार चारों तरफ घूम घूमकर केवल बकलोली करता दिखाई दे रहा है और अधिकारियों के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए हाथ पैर दबाता है।भड़ास द्वारा पोल खोली गई तो केवल बकलोली दिखती है, ना तो कोई कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा सका और ना ही खबरों की सत्यता पर विधिक नोटिस जारी की गई जिससे प्रमाणित है भड़ास4जर्नलिस्ट खबरों की सत्यता को परख कर ही साक्ष्यों के उपलब्ध होने पर खबरों का प्रकाशन किया जाता है।  

प्रेस/मीडिया कक्ष के अनाधिकृत एवं गैर कानूनी उपयोग पर तत्काल लगे प्रतिबंध

  आपसे सविनय निवेदन है कि पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा अनेक पत्रों के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि सरकारी भवनों में स्थित प्रेस कक्ष अथवा प्रेस रूम का दुरुपयोग किया जा रहा है परंतु आप द्वारा कार्रवाई न किए जाने से ऐसे तथाकथित पत्रकारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जिनको पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं है और सरकारी भवन में स्थित प्रेस रूम/प्रेस कक्ष में आए दिन जन्मदिन की पार्टियों का सिलसिला सोशल मीडिया पर तस्वीर बनाकर प्रचारित और प्रसारित किए जाने का कार्य किया जाता है ।उपरोक्त क्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि लाल बहादुर शास्त्री भवन में स्थित मीडिया कक्ष को चुनावी बैठकों और सरकारी योजनाओं के दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे तथाकथित पत्रकार जिनको नियम विरुद्ध राज्य मुख्यालय की मान्यता प्रदान की गई है उनकी बैठकी का अड्डा सरकारी परिसर में बना रहता है।आपसे निवेदन है कि आगामी 13 जुलाई दिन शनिवार को सार्वजनिक अवकाश के दिन तथाकथित पत्रकारों द्वारा एक चुनावी बैठक सरकारी भवन में आयोजित किए जाने के संदेश सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहे हैं।आपसे निवेदन है कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सरकारी भवन में स्थित प्रेस कक्ष को बंद किए जाने के आदेश पारित किए जाने की महती कृपा की जाएगी और सरकारी भवन स्थित प्रेस कक्ष को केवल पत्रकारिता के कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे जिससे आए दिन होने वाली जन्मोत्सव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित कर सरकारी व्यवस्थाओं का जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सकें।

कौन हैं लेडी पुलिस नीता चौधरी

गुजरात में शराब तस्करी के आरोप में महिला पुलिसकर्मी नीता चौधरी और युवराज सिंह जडेजा को गिरफ्तार किया गया था. कच्छ ईस्ट पुलिस ने दो आरोपियों - हेड कांस्टेबल नीता चौधरी और युवराज सिंह जडेजा - की हिरासत मांगी थी, लेकिन भचाऊ के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डी एस डाभी की अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.पहले उन पर पुलिस की वर्दी में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, लेकिन इस बार वह एक मशहूर शराब तस्कर के साथ पकड़ी गई हैं. इतना ही नहीं कॉन्स्टेबल नीता चौधरी के खिलाफ मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 307 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि तसकर नशे में था और पुलिसकर्मियों के रोकने पर उसने कार चढ़ाने की कोशिश कीकच्छ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद जब नीता चौधरी को मीडिया के सामने पेश किया गया तो उनके चेहरे पर अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था. नीता चौधरी के शराब की हेराफेरी में फंसने के बाद पूरे मामले में सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है..इससे पहले गुजरात पुलिस ने ड्यूटी पर रील न बनाने और सोशल मीडिया पर संयम से व्यवहार करने की हिदायत दी थी. फिर भी नीता चौधरी इंस्टाग्राम पर नियमित रील्स पोस्ट करती नजर आई और वहां उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं.चौधरी की रील्स उनकी जीवनशैली को दर्शाती हैं. जिसमें वह सफेद रंग की महिंद्रा थार कार चलाते हुए नजर आ रही हैं. रील्स के कारण चर्चा में रहने वाली नीता चौधरी रविवार को सुर्खियों में आ गई.पूर्वी कच्छ जिले के एसपी सागर बागमार के मुताबिक, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई. यह बात सामने आई है कि नीता चौधरी और उनके साथ मौजूद शराब तस्कर युवराज सिंह जडेजा ने कार नहीं रोकी. इसके बाद पुलिस को कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

 शंभु बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया कि वो राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है? हम कह रहे हैं कि अंबाला के पास वाले शंभु बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाओ और ट्रैफिक नियंत्रित करो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई टालते हुए ये टिप्पणी की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह निर्देश उस समय दिया जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभु बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था. दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से शंभू बार्डर पर डेरा डाले हुए हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी. इसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी थी.  

ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में नहीं कराएं चुनाव'

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार (11 जुलाई) को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने आतंकी हमले और नीट मामले को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हाल में जम्मू क्षेत्र में कई हमले करने वाले आतंकवादियों को कमजोर साबित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव समय पर होना जरूरी है. श्रीनगर में पार्टी के एक समारोह से इतर संवाददताओं से अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य नहीं है.उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है. क्या यहां हालात 1996 से भी बदतर हैं? अगर हां, तो उन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए. अगर वे इन हमलावर ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं, तो चुनाव न कराएं. अगर आपको हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस की श्रेष्ठता साबित करने के बजाय उग्रवाद की सर्वोच्चता साबित करनी है, तो चुनाव न कराएं.’’पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार में साहस है तो चुनाव कराए जाने चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘अगर साहस नहीं है और डरे हुए हैं तो बेशक से चुनाव मत कराइये, लेकिन अगर आपको हमारी पुलिस और सेना की ताकत दिखानी है, अगर हमारे शासकों में थोड़ा साहस है तो वे देश विरोधी इन ताकतों के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं. समय पर चुनाव करवाए जाने चाहिए और जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार खुद चुननी चाहिए.’’राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पर एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि परीक्षा पर जल्द ही निर्णय होना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा, चाहे वह जांच के माध्यम से हो या कोर्ट या सरकार के माध्यम से हो.’’  

ट्रेन की टिकट मिलती नहीं, बिहार के लोगों के लिए बस है मजबूरी

बिहार के अलग-अलग शहरों, कस्बों और गांवों से सपने लेकर लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की ओर जाते हैं. रोजगार के अभाव में लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है. चाहे वह आईटी इंजीनियर हो या फिर छोटे-मोटा रोजगार करने वाला कोई  कामगार उनका गंतव्य यही बड़े शहर होते हैं जो उन्हें सपने की जीने की प्रेरणा देते हैं. जबकि इनके सपने को उड़ान देने का माध्यम बनती हैं रेलगाड़ियां और बस जो उन्हें उनके सपनों के शहर तक पहुंचाती हैं दिल्ली की दूरी तय करने के लिए 20-20 घंटे का सफर करना होता है लेकिन ये उनके मन में बसती बेहतर भविष्य की आस ही होती है जो उन्हें इस यात्रा में भी थकने नहीं देती. पूरे रास्ते वह यही सोचते हैं कि उनके सुखद जीवन की शुरुआत होने जा रही है लेकिन बीच रास्ते हुई सड़क दुर्घटना उनके ख्याल के साथ ही उनके सपनों को भी चकनाचूर कर देती है जैसा कि उन्नाव में हुई बस दुर्घटना में हुआ जहां 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही डबल-डेकर बस यूपी के उन्नाव में बुधवार तड़के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का शिकार हो गई. बस यहां दूध से भरे टैंकर से टकरा गई. इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई तो 19 लोग घायल हैं. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में अधिकांश बिहार के रहने वाले हैं. जबकि एक यात्री यूपी और एक दिल्ली का निवासी है. दुर्घटना में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनमें 14 पुरुष, 2 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. मृतकों में छह एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कि मोतिहारी के इजोरा बारा गांव के रहने वाले थे. मृतकों में दो भाई और उनकी पत्नी, एक भाई की बेटी और एक बेटा शामिल है. यहां मोतिहारी में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है बिहार से दिल्ली की यात्रा के लिए 17 से लेकर 24 घंटे का सफर तय करना पड़ता है. हालांकि यह निर्भर करता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. विमान से यह यात्रा दो से ढाई घंटे में पूरी हो जाती है लेकिन हर कोई विमान से सफर नहीं कर सकता. राजधानी पटना से दिल्ली के विमान का किराया अगर तत्काल लिया जाए तो 10 हजार रुपये से ज्यादा खर्च आता है जबकि अगर 10-12 दिन पहले टिकट लिया जाए तो फिर भी किराया 4 हजार से अधिक आता है.ट्रेन पर आरामदायक सफर के लिए लंबी वेटिंग मिलती है. इसके लिए दो-तीन महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है.      

ट्रेन की टिकट मिलती नहीं, बिहार के लोगों के लिए बस है मजबूरी

बिहार के अलग-अलग शहरों, कस्बों और गांवों से सपने लेकर लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की ओर जाते हैं. रोजगार के अभाव में लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है. चाहे वह आईटी इंजीनियर हो या फिर छोटे-मोटा रोजगार करने वाला कोई  कामगार उनका गंतव्य यही बड़े शहर होते हैं जो उन्हें सपने की जीने की प्रेरणा देते हैं. जबकि इनके सपने को उड़ान देने का माध्यम बनती हैं रेलगाड़ियां और बस जो उन्हें उनके सपनों के शहर तक पहुंचाती हैं दिल्ली की दूरी तय करने के लिए 20-20 घंटे का सफर करना होता है लेकिन ये उनके मन में बसती बेहतर भविष्य की आस ही होती है जो उन्हें इस यात्रा में भी थकने नहीं देती. पूरे रास्ते वह यही सोचते हैं कि उनके सुखद जीवन की शुरुआत होने जा रही है लेकिन बीच रास्ते हुई सड़क दुर्घटना उनके ख्याल के साथ ही उनके सपनों को भी चकनाचूर कर देती है जैसा कि उन्नाव में हुई बस दुर्घटना में हुआ जहां 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही डबल-डेकर बस यूपी के उन्नाव में बुधवार तड़के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का शिकार हो गई. बस यहां दूध से भरे टैंकर से टकरा गई. इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई तो 19 लोग घायल हैं. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में अधिकांश बिहार के रहने वाले हैं. जबकि एक यात्री यूपी और एक दिल्ली का निवासी है. दुर्घटना में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनमें 14 पुरुष, 2 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. मृतकों में छह एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कि मोतिहारी के इजोरा बारा गांव के रहने वाले थे. मृतकों में दो भाई और उनकी पत्नी, एक भाई की बेटी और एक बेटा शामिल है. यहां मोतिहारी में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है बिहार से दिल्ली की यात्रा के लिए 17 से लेकर 24 घंटे का सफर तय करना पड़ता है. हालांकि यह निर्भर करता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. विमान से यह यात्रा दो से ढाई घंटे में पूरी हो जाती है लेकिन हर कोई विमान से सफर नहीं कर सकता. राजधानी पटना से दिल्ली के विमान का किराया अगर तत्काल लिया जाए तो 10 हजार रुपये से ज्यादा खर्च आता है जबकि अगर 10-12 दिन पहले टिकट लिया जाए तो फिर भी किराया 4 हजार से अधिक आता है.ट्रेन पर आरामदायक सफर के लिए लंबी वेटिंग मिलती है. इसके लिए दो-तीन महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है.      

'मैं रोज अपने बच्चे के मरने की दुआ कैसे मांगू...'

जिस बच्चे को मां नौ महीने कोख में रखती है और उसकी हर हरकत पर फूल की तरह खिल उठती है. वही मां जब कोर्ट के सामने अपने उसी बच्चे को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देने की गुहार लगाए तो जाहिर है वजह कोई छोटी-मोटी तो हरगिज नहीं होगी. ऐसी ही एक गुहार अशोक राणा और उनकी पत्नी निर्मला देवी ने अपने बेटे हरीश के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लगाई हरीश जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो 11 साल से विस्तर पर पड़ा हुआ है. क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित, यानी 100 प्रतिशत विकलांगता. उसी विस्तर से एक यूरीन बैग लगा हुआ है और खाने का एक पाइप भी हरीश के पेट से चिपका है. वो एक जिंदा कंकाल की तरह 2013 से उसी विस्तर पर यूं ही पड़ा हुआ है. 'हरीश एक दशक से भी ज्यादा समय से इस हालात में है. हम हमेशा तो उसके पास नहीं रहेंगे न, तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा.' ये कहना है 62 साल के राणा का, जिन्होंने अपने बेटे को इच्छामृत्यु दिए जाने की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे 8 जुलाई को खारिज कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अपने बेटे की इस हालत को देखते हुए उसके पिता अशोक राणा कहते हैं, 'हर रोज अपने बच्चे की मौत की गुहार लगाना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि हरीश जिस दर्द से गुजर रहा है वो असहनीय है.' हालात हमेशा ऐसे ही नहीं थे. हरीश मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था. उसका जीवन भी आम युवाओं की तरह ही था, लेकिन 2013 में उस दिन सब बदल गया, जब हरीश अपने पीजी के चौथे माले से गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आ गईं. इस घटना के पहले दिन से ही हरीश को देश के बड़े-बड़े अस्पतालों में अच्छा इलाज मिला, लेकिन वो फिर से पहले जैसा कभी न हो सका. हरीश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, आरएमएल, लोक नायक और फॉर्टिस जैसे अस्पतालों में हुआ हरीश के पिता ने उसकी सेहत में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किया. वो बताते हैं कि उन्होंने हरीश के लिए 27 हजार रुपए हर महीने की कीमत पर एक नर्स भी रखी थी. ये कीमत उनकी हर महीने की सैलरी यानी 28 हजार रुपए के बराबर ही पड़ रही थी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्होंने हर महीने 14 हजार रुपए हरीश की फीजियोथेरेपी पर भी खर्च किए. ये खर्च इतने ज्यादा थे कि उन्हें खुद ही उसकी देखभाल करना शुरू करना पड़ा. हरीश की दवाइयों का हर महीने का खर्च भी 20 से 25 हजार पड़ता है और उन्हें सरकार से भी किसी तरह की मदद नहीं मिलती. वो खुद ही सब मैनेज कर रहे हैं. सितंबर 2021 में राणा ने दिल्ली के महावीर एनक्लेव में अपने तीन मंजिल मकान को भी बेच दिया. इस वाकये के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, '1998 से उस जगह को हम घर कहते आए थे. हमारी कई यादें उन दीवारों से जुड़ी हुईं थीं. हालांकि हमें उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां तक एंबुलेंस नहीं पहुं पाती थी. हमारे घर तक डायरेक्ट एंबुलेंस का न पहुंच पाना हमारे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा होने से हमारे बेटे की जान से खिलवाड़ जैसे होता.'अब उसी बच्चे की जान लेने की गुहार लगाते हुए राणा कहते हैं, 'हम उसके अंगों को दान कर देंगे, ताकि कई अन्य लोगों को जिंदगी मिल सके. इससे हमें भी सुकून मिलेगा कि वो किसी और के शरीर में एक अच्छी जिंदगी जी रहा है.'  

भोपाल में मंत्री प्रहलाद पटेल की PRO ने की आत्महत्या

 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ ने सुसाइड कर ली है. जनसम्पर्क में असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा थापक की आत्महत्या के कारण का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है. वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. हालांकि माना जा रहा है कि पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने आत्महत्या की है दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ पूजा थापक ने बीती रात 12 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि पूजा थापक का पति से विवाद हुआ था. पति भी सहायक संचालक स्तर के अधिकारी हैं. मंगलवार की रात नौ बजे ही पूजा थापक ने मंत्री प्रहलाद पटेल के विभाग से संबंधित खबर भेजी थी  गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार पूजा थापक साकेत नगर इलाके में परिवार के साथ रहती थीं. उनका मंगलवार को पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पूजा थापक मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की सहायत संचालक थीं और वर्तमान में मंत्री प्रहलाद पटेल की जनसंपर्क अधिकारी थीं. उनके पति मध्य प्रदेश सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिक हैं और सहायक संचालक स्तर के अधिकारी हैं. वर्ष 2022 में इनकी शादी हुई थी, इनका एक बेटा भी है

इन सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा

केंद्र सरकार की कंपनियों में काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को जल्दी ही डबल सैलरी का तोहफा मिल सकता है. सरकार इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव निजी कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारियों की तुलना में सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी के अंतर को लेकर है ईटी की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि प्रस्ताव पर अमल होने के बाद संबंधित कंपनियों के टॉप कर्मचारियों की सैलरी में 100 फीसदी तक इजाफा हो सकता है. दरअसल सरकारी कंपनियों में काम करने वाले टॉप एक्जीक्यूटिव निजी क्षेत्र के अपने समकक्षों की तुलना में कम भुगतान पाते हैं. ऐसे में शीर्ष स्तर पर एक्जीक्यूटिव का पलायन होता है. सरकार को मिला प्रस्ताव सरकारी कंपनियों के साथ टॉप टैलेंट को जोड़कर रखने के लिए है यह प्रस्ताव उन सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. हालांकि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली सरकारी कंपनियों के शीर्ष कर्मचारियों की सैलरी में हाइक कई बातों पर निर्भर करेगी. सैलरी में हाइक परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगी और उसका निर्धारण करने में एसेट मनीटाइजेशन, प्रोजेक्ट को पूरा करने की स्पीड, प्रॉफिट जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड से मिले प्रस्ताव में भी कंपनसेशन बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया है. बोर्ड का कहना है कि लीडरशिप पोजिशन के लिए कैंडिडेट खोजने में उसके सामने मुश्किलें आती हैं. उन्हें दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों के शीर्ष पदों के लिए कंपनसेशन को बढ़ाए जाने की जरूरत है. पीएसईबी के अनुसार, पैकेज उतने आकर्षक होने चाहिए कि उससे सही उम्मीदवार आकर्षित हो पाएं संबंधित प्रस्ताव को बजट पेश होने से पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी के पास भेजा जा सकता है. उसके बाद कैबिनेट कमिटी प्रस्ताव के ऊपर विचार करेगी. वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट इसी महीने पेश होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. चुनावी साल के चलते उस समय अंतरिम बजट आया था. अब पूर्ण बजट आने वाला है

जानें कितना खतरनाक है चीनी रडार सिस्टम ?

  चीन को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश क्यूबा में जासूसी के लिए अक अड्डा मिल गया है, जहां से वह अमेरिका की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा. क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की मेजबानी के बाद इस बात का पता चला है कि चीन अमेरिका की जासूसी करने में सक्षम क्यूबा में एक नया रडार साइट बना रहा है. चीनी रडार सिस्टम अमेरिका के ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे के पास है, इसे अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है. इस नए रडार साइट के  शुरू होने के बाद चीन अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों पर निगाह रखने में सक्षम हो जाएगा. इसके अलावा वह अमेरिकी ग्वांतनामो बे नौसैनिक अड्डे पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा क्यूबा की नई रडार साइट की सैटेलाइट तस्वीरों का वॉशिंगटन थिंक टैंक, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) ने विश्लेषण किया है. CSIS के मुताबिक, क्यूबा की निगरानी क्षमताओं में यह नवीनतम अपग्रेड है. नई रडार साइट चालू होने के बाद क्यूबा के लिए शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है. यह अमेरिकी वायु सेना और नौसेना की समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम होगा. CSIS ने क्यूबा की रडार फैसिलिटी को अत्यधिक आधुनिक बताया है, जो अमेरिकी उपग्रहों के डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है. साथ ही यह अमेरिकी रेडियो ट्रैफिक की निगरानी भी कर सकेगा CSIS की रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लोरिडा में ही केप कैनावेरल में प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर है. सीएसआईएस ने इस रिपोर्ट को 'सीक्रेट सिग्नल: डिकोडिंग चाइनाज इंटेलिजेंस एक्टिविटी इन क्यूबा' नाम दिया है. इसी जगह पर अमेरिका के दक्षिणी कमान और सेंट्रल कमान दोनों का मुख्यालय है. ऐसे में अमेरिका केई पनडुब्बी और अन्य सैन्य अड्डे भी इसी जगह पर हैं. क्यूबा का नया सेंटर साल 2021 से सैंटियागो डे क्यूबा के पूर्व में एल सलाओ के पास बनाया जा रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि बेस में लगभग 130 से 200 मीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार एंटीना लगा है, जो 3 हजार से लेकर 8 हजार समुद्री मील के संकेतों को ट्रैक कर सकता है सीएसआईएस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सैंटियागो से 73 किलोमीटर पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों का चीनी सेंटर आसानी से निगरानी कर सकेगा. हालांकि, सीएसआईएस की रिपोर्ट में किए गए दावे का क्यूबा के उप विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और अमेरिका में चीनी दूतावास ने खंडन किया है 

मान्यता प्राप्त पत्रकारों के चुनाव को लेकर हुई सार्थक पहल

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के नये चुनाव को लेकर एक आम सभा की वैठक एनेक्सी मीडिया सेन्टर में 4 बजे आहूत की गई इस वैठक में 90 राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार (सदस्य) उपस्थित हुये । वैठक ने कोरम पूरा करते हुये सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि समिति के नये चुनाव की जल्द से जल्द घोषणा की जाये। एक चुनाव हो इसके लिये प्रस्ताव में कहा गया कि निर्वतमान कमेटी की कल 2 जुलाई को बुलाईं गई पदाधिकारियो की वैठक में आम सभा द्वारा दी गई तारीख 28 जुलाई 4 अगस्त 9 अगस्त 11 अगस्त की इन तारीखो में से कोई एक तारीख नये चुनाव के लिये घोषित कर आम सभा को सूचित किया जाये।अगर इन तारीखो में से किसी एक तारीख में चुनाव नही कराये गये तो उसके तीन दिन बाद आम सभा को मिले अधिकार से नये चुनाव घोषित कर दिये जायेगे।वैठक में मौजूदा मान्यता प्राप्त सदस्यो की संख्या का 10 प्रतिशत सदस्यो की संख्या से अधिक लोग उपस्थित थे जो आम सभा के कोरम को पूरा करता है। आज की वैठक में 8 पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद थे।आम सभा की वैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर ने की।वैठक का संचालन प्रभात कुमार त्रिपाठी ने किया। वरिष्ठ पत्रकारों में भास्कर दुबे, मनोज मिश्रा, शेखर श्रीवास्तव, अनिल अवस्थी, आकाश शेखर शर्मा, अजय श्रीवास्तव , विश्व देव , अशोक मिश्रा, श्रीधर अग्निहोत्री , नीरज श्रीवास्तव, आलोक त्रिपाठी, शशि नाथ दुबे भारत सिंह अजय वर्मा पवन गुप्ता रतिभान सिंह, राजेंद्र गौतम अजीत सिंह शेखर पंडित सहित काफी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। महिलाओं में कौसर जहां ,तमन्ना फरीदी , दया बिष्ट , रितेश फोटोग्राफर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।  

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इस मीडिया संगठन ने की एडीजी से मुलाकात

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्लब के संस्थापक/संयोजक विरेन्द्र पाठक के नेतृत्व में एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस पर पत्रकारों की सुरक्षा के साथ उनका उत्पीड़न न किए जाने का आश्वासन दिया। पत्रकारों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप माफिया द्वारा अवैध कब्जा खाली कराया जा रहा है। किंतु माफिया के गुर्गे, कुछ पुलिस वालों की मिली भगत के जरिए पुन: जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर इसका समाचार चलता है, तो वह पत्रकारों के खिलाफ फर्जी शिकायतें करते हैं। ऐसी ही एक घटना विगत दिनों गौस नगर करेली 12 मार्किट में हुई। कब्जे का समाचार जब चैनल पर चला तो कतिपय पुलिस वालों से सांठ-गांठ कर दलालों ने पत्रकार के खिलाफ झूठी शिकायत की। पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से मांग की कि बिना नाम वाली शिकायतों की जांच कराई जाए कि आखिर यह पुलिस और पत्रकारों को परेशान करने के लिए कौन शिकायत कर रहा है। साथ ही उन उन भ्रष्ट पुलिस वालों की भी जांच की जाए जिनका गठजोड़ अवैध कब्जा करने के साथ, बस अड्डा, खनन और पासर गैंग से है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने एडीजी जोन को यह भी बताया कि एक साजिश के तहत दलाल और भ्रष्ट पुलिस वाले फर्जी शिकायतें कर रहे हैं, और फिर मामला सुलझाने के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं। इस काम में मीडिया की आड़ लेकर कुछ लोग भी शामिल है।सनद रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बैठक में इन साजिशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार तक यह बात पहुंचाने का निर्णय लिया गया। कि किस तरह से तथाकथित मीडिया की आड़ में दलाल और भ्रष्ट पुलिस वाले सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। धड़ल्ले से माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पुन: कब्जा किया जा रहा है। ज्ञापन और मांग करने वाले लोगों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, राजेश मिश्रा, सैय्यद मोहम्मद आमिर, शैलेश कुमार यादव, आरव भरद्वाज, प्रवीण मिश्रा, मोहम्मद लईक, विकास मिश्रा, रंजीत निषाद, नीतीश सोनी, धीरज कुमार, आशीष भट्ट, आयुष श्रीवास्तव, पंकज शुक्ला, सलाउद्दीन उमर, शायमु कुशवाहा, अभिनव केशरवानी, कुलदीप शुक्ला, टी के पांडेय, शिशिर गुप्ता, शकील खान,आदि लोग मौजूद थे।    

आसाराम हो या हाथरस का बाबा, इनकी सबसे ज्यादा भक्त स्त्रियां ही होती हैं

हाथरस के हादसे के बाद बाबाओं पर हमला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने बाबाओं को फ्रॉड बताया, मज़मेबाज़ कहा। लेकिन तब तो हर तरह का मज़मेबाज़ एक बाबा ही हुआ। चाहे वह कपिल शर्मा हो या कोई राजनेता। भोले बाबा चूँकि जाटव बिरादरी से हैं इसलिए ब्राह्मण, ठाकुर, यादव पिल पड़े कि एक दलित बाबा कैसे बन गया। यदि बाबाओं की निंदा करनी है तो बागेश्वर से शुरू करो। ख़ैर बाबाओं की सभा में जुटती भीड़ पर सबसे अच्छा लिखा लक्ष्मी शर्मा ने। आप भी पढ़ें- “आसाराम हो, रामपाल या हाथरस का बाबा, इन की सबसे ज्यादा भक्त स्त्रियां ही होती हैं.इसके पीछे हमारे सामाजिक बन्धनों में जकड़ी स्त्रियों का मनोविज्ञान सबसे ज्यादा काम करता है घर में नौकरों की तरह काम, दोयम क्या अंतिम दर्जे का स्थान, वजह-बेवजह अपमान और सौ-सौ बंदिशों में घुट रही स्त्री के लिए बाबा की संगति वो स्पेस है जहाँ वे मुक्त और स्वायत्त अनुभव करती हैं. एक मर्द जिसके साथ मुक्त भाव से हँस-गा लेती हैं, लोक-लाज के डर से बरी उन्मुक्त भाव से नाच लेती हैं. इस भय से भी मुक्त कि कोई उन्हें फ्लर्ट करता है और वे भी खुले-खिले दिल से किसी को चार्म करती हैं, बिना परिजनों के डर के.कि बाबा ही सही एक मर्द है जो उन्हें सुंदर कहता है, अच्छी कहता है, उनकी बात सखा भाव से सुनता है. उन्हें रिजेक्ट करने या झिड़कने की बजाय प्रेम से अपनाता है. उन्हें प्रेम के बन्धन में बंधने की जगह प्रेम में मुक्ति की राह दिखाता है.दुनिया भर के बाबाओं की फेन फॉलोइंग का ये एक कड़वा लेकिन बहुत बड़ा सच है. हमारी सामाजिक जकड़नों से उपजी विसंगतियों का सच.”

रजत शर्मा गाली प्रकरण में कांग्रेस के बाद HC ने एक्स को दिया निर्देश

लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के समय इंडिया टीवी की डिबेट में बैठीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रवक्ता को गाली दी है. इस गाली की वीडियो क्लिप रागिनी नायक ने ट्वीट की थी. इस ट्वीट को लेकर एकल न्यायालय ने सात दिों के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया था. ट्विटर (अब एक्स) ने आज बुधवार अदालत के उस आदेश को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश औप पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हाने का निर्देश दिया है. इस ट्वी में आरोप लगाया गया है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने चुनाव रिज्लट वाले दिन एक शो के दौरान गाली का इस्तेमाल किया था एक्स की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से व्यथित है कि एकल न्यायाधीश ने शर्मा के मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदन को एकतरफा स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा कि एक्स कॉर्प इस खेल में शामिल नहीं है लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश कैसे पारित किया इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि मध्यस्थ होने के नाते एक्स को न्यायिक आदेश का पालन करना होगा. पीठ ने आगे कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से क्षेत्रीय कानूनों के बारे में है, जो अदालतों के सामने एक बड़ी चुनौती है. अदालत ने यह भी कहा कि वह एक्स कॉर्प के अधिकार क्षेत्र के बारे में थोड़ा चिंतित है और यह मध्यस्थ की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि एकल न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश है तथा निषेधाज्ञा आवेदन पर एकल न्यायाधीश द्वारा 11 जुलाई को सुनवाई और निपटारा किया जाएगा

चिटफंड घोटाले में लखनऊ के सहारा दफ्तर पर ED की रेड

लखनऊ में सहारा इंडिया के ठिकाने पर ईडी का छापामार अभियान जारी है. यह छापेमारी ईडी की कोलकाता यूनिट द्वारा की जा रही है. रेड में लखनऊ यूनिट के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं इनपुट है कि ये पूरा मामला कोलकाता की चिटफं कंपनी में कथित तौर पर हुए घोटाले से जुड़ा है. जिसे लेकर लखनऊ के कपूरथला स्थित सहारा के हेड ऑफिस में रेड चल रही है रेड के दौरान ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन ED के अधिकारियों ने जब्त कर लिए हैं कहा जा रहा है कि ईडी की टीम ने ऑफिस को सील कर दिया है और किसी को भी ऑफिस में आने या ऑफिस से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है. ईडी के अधिकारी ऑफिस में दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कोलकाता की चिटफंड कंपनी घोटाले से जुड़ी है. चिटफंड कंपनी के तार साहार ग्रुप से जुड़ रहे हैं. इसमें जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये डकार लिए जाने की बात सामने आ रही है

पत्रकारों के साथ कैसे-कैसे खेल रही पुलिस

सेटेलाइट चैनल जनता टीवी के रिपोर्टर आमिर ने अपने चैनल पर एक खबर चलाई। हुआ यूं कि 14 अक्टूबर 2023 को भू माफियाओ से करेली में छुड़ाई गई संपत्ति पर सांठ-गांठ करके अतीक के गुर्गों ने फिर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग शुरू कर दी है। बाउंड्री पर किसका कब्जा है यह भी लिखा गया। जब खबर चली तो हंगामा हो गया। कुछ दलाल (पत्रकारिता की आड़ में पुलिस से साथ गांठ करने वाले लोग) परेशान हो गए 20 जून को कीडगंज थाने से आमिर के पास एक फोन पहुंचता है कि आईटी एक्ट के मामले में अपना बयान दर्ज करा दें आमिर को थाने में रोक लिया गया। आमिर के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब से जुड़े कुछ पत्रकार भी गए थे। जब उन्हें पुलिस की मंशा ठीक नहीं लगी तो दबाव देकर जानना चाहा कि क्या मामला है। कहा गया ऊपर से आदेश है। दोपहर से शाम 4:00 बज गया। बाद में पुलिस ने कहा कि शांति भंग की आशंका में 151 में इनका चलान कर दिया गया है। चालान बड़ी बात नहीं है, न्यायालय से जमानत मिल जाएगी पुलिस की मंशा ठीक नहीं थी। यह समझकर आमिर के साथ गए के कई पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार ANI के ब्यूरो चीफ वीरेन्द्र पाठक को यह सूचना दी बहरहाल, जिले के आला अधिकारी फोन उठा नहीं रहे थे। न्यायालय में इंतजार हो रहा था कि रिपोर्टर को पेश कर कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए और आमिर की जमानत ले ली जाए। जिससे उसे जेल न जाना पड़े। क्लब के कुछ सदस्य अधिवक्ता आदि न्यायालय में खड़े थे, इसे जानकर पुलिस पहले बेल ले गई। फिर उसको हर चौराहे पर घूमाती रही, टाइम जाया करती रही। पत्रकार साथी पुलिस के साथ लगे थे। बराबर मोमेंट कैमरे में कैद हो रहा था आपको याद हो, इसी तरह सोशल मीडिया पर काम करने वाले एक व्यक्ति को उठाकर जेल भेज दिया गया था। पुलिस की मंशा भांपकर संयोजक दबाव बढ़ाने लगे। न्यायालय में कई पत्रकार साथी, अधिवक्ताओं की टीम लगी रही। बात इलाहाबाद के हाईकोर्ट से संबंधित कुछ लोगों और लखनऊ में उच्च अधिकारियों तक पहुंचने लगी पुलिस कमिश्नरेट न्यायालय में पत्रकार साथी और अधिवक्ता खड़े हैं। यह जानकर आमिर को धोबी घाट चौराहे पर ले जाकर रोका गया। कार्यालय के बाबू कागज लेकर धोबी घाट चौराहे पहुंचे और वहां से उनका एक दिन का चालान कर दिया गया। पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जबकि पैरवी करने वालों को पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी यह कहते रहे कि बेल हो जाएगी जेल नहीं भेजा जाएगा। पुलिस द्वारा आमिर को जेल ले जाया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संयोजक वीरेन्द्र पाठक ने उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी यह जानकारी दी। जिससे उपमुख्यमंत्री नाराज हुए। हालात ऐसे बन गए कि चालान काटने के बाद 20 जून की रात 8:00 बजे कीडगंज पुलिस को नैनी जेल के पहले वापस आना पड़ा और आमिर की बेल दे दी गई उधर यह खबर आती रही कि ऊपर से दबाव है हर हालत में जेल भेजना है! इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने अपने सदस्य आमिर को जेल जाने से बचा लिया। 20 जून को पुलिस और पत्रकारों के बीच एक रस्साकसी चल रही थी जिसमें अंततः सच की जीत हुई। यह हार सही मायनो में उन दलाल पत्रकारों की है जो बस अड्डे, जुआ के अड्डे, खनन माफिया, भू माफिया से पैसा वसूलते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कर लोगों से पैसा वसूलते हैं पिछले मार्च माह से अलग-अलग थानों में बिना नाम और पते वाली शिकायतें कुछ पत्रकारों के विरुद्ध की गई हैं। जिसका कोई आधार नहीं था। यह काम मीडिया की आड़ लेकर दलाल कर रहे हैं। इस पर क्लब द्वारा कार्यवाही की जा रही है क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश त्रिपाठी ने इस मामले में लखनऊ तक पूरी बात ले जाने संबंधित पुलिस कर्मियों की करतूत को बताने की बात कही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि माफिया के दलाल पुलिस से और मीडिया की आड़ में किस तरह का खेल खेल रहे हैं। अगर आप पत्रकार हैं और आपके खिलाफ भी इसी तरह की कोई साजिश रची जा रही हो तो कृपया अवगत कराएं। डाटा संकलन कर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा पुलिस ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। मीडिया की आड़ में वसूली कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की है जिनका स्वागत है।  

NEET पेपर लीक में अब पत्रकार जमालुद्दीन गिरफ्तार

जाँच के दौरान सीबीआई ने एहसान उल हक और इम्तियाज आलम के साथ-साथ हजारीबाग के दो पत्रकारों- मोहम्मद जमालुद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन को भी ट्रैक किया था। इसमें एक पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जमालुद्दीन झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा है। पेपर लीक मामले पर एहसान की जमालुद्दीन और सलाउद्दीन से लगातार बातचीत होती रहती थी। सीबीआइ को जानकारी मिली कि नीट परीक्षा के तत्काल बाद एहसान उल हक विदेश घूमने गया था और करीब एक सप्ताह तक इंडोनेशिया के बाली में था। परीक्षा के पहले और बाद के उसके फोन डिटेल में बिहार से भी कनेक्शन मिला है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने हजारीबाग में कई कोचिंग संचालकों से मोटी रकम लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। इनमें एक प्रोफेसर की भूमिका भी संदिग्ध है NEET पेपर लीक मामले में CBI की कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने शुक्रवार (28 जून) की शाम को शुक्रवार (28 जून) को झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इसके पहले चार और आरोपित पकड़े गए हैं। सभी आरोपितों को CBI प्लेन से दिल्ली लाने की तैयारी में है जाँच के दौरान सीबीआई ने एहसान उल हक और इम्तियाज आलम के साथ-साथ हजारीबाग के दो पत्रकारों- मोहम्मद जमालुद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन को भी ट्रैक किया था। इसमें एक पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जमालुद्दीन झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा है। पेपर लीक मामले पर एहसान की जमालुद्दीन और सलाउद्दीन से लगातार बातचीत होती रहती थी सीबीआइ को जानकारी मिली कि नीट परीक्षा के तत्काल बाद एहसान उल हक विदेश घूमने गया था और करीब एक सप्ताह तक इंडोनेशिया के बाली में था। परीक्षा के पहले और बाद के उसके फोन डिटेल में बिहार से भी कनेक्शन मिला है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने हजारीबाग में कई कोचिंग संचालकों से मोटी रकम लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। इनमें एक प्रोफेसर की भूमिका भी संदिग्ध है CBI और पुलिस के मुताबिक, 3 मई को NEET के प्रश्न पत्र कूरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहाँ से बैंक भेजे गए थे। माना जाता है कि ओएसिस स्कूल में ही पेपर का पैकेट खोला गया था। ये सभी सरगना संजीव मुखिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। मुखिया का गैंग पेपर के बॉक्स का सील तोड़ने में माहिर है

बदलते डिजिटल युग में बदल गया है पत्रकारिता का स्वरूप

बदलते डिजिटल युग में पत्रकारिता का पूरा स्वरूप ही बदल गया है, मोजो जर्नलिज्म के चलन से पत्रकारिता का ताना-बाना पूरी तरह बदल गया है और इस इंटरनेट के दौर में एफ-एम रेडियो, मोबाईल मीडिया जैसे वैकल्पिक माध्यम हमारे जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। इस बदलते मीडिया के रेडियो पत्रकारिता क्षेत्र में जमशेद भाई का अपना एक खासा रंग भी जम गया है। पत्रकारिता में खबरों के साथ तस्वीर ना हो तो खबर मुकम्मल नहीं बनती इसीलिए शायद यह कहा जाता है की एक तस्वीर हजार शब्दों की खबर बयान करती है लेकिन जमशेद भाई की रेडियो पत्रकारिता एक अलग तरह की पत्रकारिता है जिसमें तस्वीर नहीं होती, कागज़ पर बिखरे अल्फ़ाज़ नहीं होते, ऐसे में जमशेद रेडियो पर अपने शब्दों से एक पूरी कहानी बनाते है और उसी कहानी से पूरी तस्वीर बन जाती है जिसे सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते है और श्रोताओं के ज़हन में जमशेद की जादुई आवाज़ पूरी ख़बर का सजीव चित्रण बना देती है, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय पूरे युद्ध का हाल सुनाते थे और धृतराष्ट्र को युद्ध के साक्षात दर्शन हो जाते थे, उसी भूमिका में जमशेद खबरों का हाल बयान करते है महाभारत की कथा से इस बात की पुष्टि होती है कि रेडियो पत्रकारिता का चलन हमारे देश मे कितना पुराना है लेकिन रेडियो पत्रकारिता भी आज के हालात का शिकार हो गयी है, जिस तरह पूरे देश का मीडिया एक बुरे दौर से गुजर रहा है उससे रेडियो जगत की पत्रकारिता पर भी काफी असर पड़ा है, लोकल लेवल के ब्रॉडकास्ट होने वाली खबरों के प्रोग्राम पर रोक लग गई हैं और रेडियो से जुड़ी पत्रकारिता खतरे में है इन हालातों को देखकर लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया के नाम से जाना जाता है आज अपने जीर्ण शीर्ण हालातों में पहुंच चुका है और इस चौथे स्तंभ को मरम्मत की ठीक ठाक ज़रूरत है, अगर वक़्त रहते इस स्तंभ को नही बचाया गया तो ये इमारत ढह जाएगी। जिस तरह सरकारी मदद से पुरातत्व विभाग किसी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए उस धरोहर की मरम्मत और रंग रोगन लगाकर उसे एक नया जीवन दान देता है आज मीडिया जगत को भी बचाने के लिए मोदी सरकार को कुछ वैसा ही करने की ज़रूरत है 80 करोड़ देशवासियों को भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था की गई है वो मोदी सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम है लेकिन 80 करोड़ देशवासियों के साथ साथ समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार वर्ग के लिए अगर कुछ नही किया गया तो ये इमारात धाराशाई हो सकती है। आज इस मौके पर सभी साथियों ने मोदी और योगी सरकार से अपील की है कि देश की मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर इस धरोहर को बचाने की पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए ।

बकलोल पत्रकारिकता से दूषित हो रही पत्रकारिता

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा खुफिया तौर पर ऐसे पत्रकारों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है परंतु राज्य मुख्यालय की मान्यता प्राप्त करके लोक भवन एवं सचिवालय के प्रेस रूम में बैठकर ऊंट पटांग और ऊलजलूल व्याख्यान में लगे रहते हैं लेखन शैली से ना तो उनका कोई संबंध है और ना ही कोई खबरों से ताल्लुक केवल अपनी भाषा शैली और ऊंची आवाज में बोलकर साथी पत्रकारों को प्रभावित करके परिवार के नाम से दर्जनों अखबार निकाल कर दुकान चलाई जा रही है एक तरफ जहां मीडिया क्षेत्र में खांटी पत्रकारों के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है वही ऐसे तथाकथित पत्रकार जिनके द्वारा अपने परिवार के नाम पर दर्जनों समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है उनके विज्ञापन के लिए सुबह से लोक भवन एवं सूचना निदेशक के कक्ष के बाहर तंबू गाड़ दिया जाता है और उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मुख ऊंची आवाज में बकलोल करने का कार्य शुरू कर दिया जाता है जिसके चलते अभी हाल ही में सूचना निदेशक को अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा और एक खास बकलोल टाइप के पत्रकार जिन्होंने अभी हाल ही में जेल की यात्रा का अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा है अपनी बकलोल के चलते सूचना विभाग के निदेशक को शर्मसार कर दिया यही नहीं भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक का परिवार आए दिन सूचना परिसर और लोकभवन परिसर में अपनी बकलोल के चलते ख्याति प्राप्त है उच्च अधिकारियों के सम्मुख दंडवत प्रणाम करने वाला यह बकलोल पत्रकार कमरे के बाहर निकलते ही बड़ी-बड़ी डींगें हांकने लगता है और ऊंची आवाज में साथी पत्रकारों को अपशब्द भी बोलते सुना जाता है एवं सूचना विभाग कर अधिकारियों को दलाल बताने लगता है जिसके डर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसके समाचार पत्र को विज्ञापन ही नहीं देते बल्कि नियम विरुद्ध इसके पूरे परिवार की राज्य मुख्यालय की मान्यता प्रदान की गई है ऐसे बकलोल पत्रकारों कि राज्य मुख्यालय की मान्यता समाप्त नहीं की गई तो आने वाले वक्त में बकलोल पत्रकारों की मांग बढ़ाते जाएगी और उनकी देखा देखी अन्य पत्रकार भी बकलोल करने पर उतारू हो जाएंगे बकलोल कोई शिक्षित परिवार या किसी संस्कारी परिवार के गुण नहीं होते बल्कि सड़क छाप आम बाजरो चलन की भाषा शैली है और समाज से तिरस्कृत,अपेक्षित ही बकलोल करता दिखाई देता है । पूर्व में एक अनपढ़ पत्रकार की बकलोल के किस्से प्रेस रूम में विख्यात है जिसके द्वारा अपनी बकलोल के माध्यम से अधिकारियों को डरा धमका कर समाजवादी सरकार में लाखों करोड़ों का विज्ञापन का व्यापार किया गया और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करके अपना डर का माहौल व्याप्त कर दिया था परंतु इस हकीकत को कोई झूठ नहीं सकता कि आज दुनिया से जाने के बाद ना तो वह दौलत काम आयी और ना ही उस बकलोल का कोई साथी झांकने गया और ना ही कोई आखिरी वक्त में बाराती दिखाई देते है  

पत्रकारों से गाली गलौज करने वाले इंस्पेक्टर पर जांच की आंच

पत्रकारों के साथ अभद्रता करना डीएसपी ट्रैफिक कौशल किशोर को भारी पड़ गया. धक्का-मुक्की और गालीगलौज के बाद जिले के दर्जनों पत्रकारों ने डीआईजी और एसपी से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है बताया जा रहा है कि बीते दिनों पूर्णिया में बतौर डीएसपी ट्रैफिक कौशल किशोर व सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा कई पत्रकारों को गाली-गलौज और धक्का मुक्की करने की घटना सामने आई थी. इसे लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों ने डीआईजी तथा एसपी से मुलाकात की है शिकायतकर्ताओं में प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, दैनिक जागरण के प्रभारी राजीव कुमार, प्रबात खबर के प्रभारी अरुण कुमार, प्रेस क्लब पूर्णिया के सचिव प्रशांत चौधरी, डीडी वन बिहार एवं पीटीआई के रिपोर्टर स्मिथ कुमार और भास्कर डिजिटल के पत्रकार आकाश कुमार मौजूद रहे बातचीत के बाद प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदकिशोर ने बताया कि डीआईजी द्वारा सारी बातों को सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. इसके लिए डीएसपी पुष्कर कुमार को जांच सौंपी गई है

भारत के डिफेंस सेक्टर में अडानी का बड़ा धमाका

भारतीय बंदरगाहों से लेकर उर्जा कारोबार तक झंडा गाड़ने के बाद गौतम अडानी की नजरें अब देश के डिफेंस सेक्टर पर टिक गई हैं. अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में जुट गया है ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, भारतीय वायु सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले रूद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टरों के लिए 70 एमएम रॉकेट बनाएगी. कंपनी ने इसके लिए शुक्रवार 28 जून 2024 को फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए बता दें कि दोनों ग्रुपों के बीच यह पार्टनरशिप मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हुई बताई जा रही है मूह के लिए सौर उपकरणों की एक मजबूत और स्वदेशी आपूर्ति श्रंखला बनाने में मदद कर सकते हैं कंपनी ने अपने प्रस्तुतीकरण में आठ विदेशी साझेदारों का उल्लेख किया है. ये सभी चीन से जो मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और आपूर्ति श्रंखला विक्रेता बताए गए हैं अब जब प्रधानमंत्री मोदी चीन को लाल आंखें दिखाकर डरा ही चुके हैं तो जाहिर सी बात है इन तीस चीनी इंजीनियरों की नियुक्ति का आदेश जल्द ही अडानी समूह के लिए जारी किया जा सकता है वैसे भी सरकार के पास अडानी और अपनी कुर्सी सलामत रखने के अलावा दूसरा कोई काम भी तो नहीं है

अदालती कार्यवाही कवर कर रहे पत्रकार को जज ने निकला बाहर

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार को मोबाइल बंद करने और तुरंत न्यायालय परिसर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया. पत्रकार की पहचान ‘लाइव लॉ’ के एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय के रूप में हुई है स्पर्श अदालत की कार्यवाही में मौजूद एकमात्र पत्रकार थे जो अपने मोबाइल फोन से लाइव लॉ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव पोस्ट अपडेट कर रहे थे. न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अरुण रुमार सिंह देशवाल की पीठ ने उन्हें यह कहते हुए निकाल दिया कि, आप बाहर जाकर अपनी रिपोर्टिंग करिए इस तरह की घटनाओं से, अदालतों की उन दलीलों पर कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, जिसमें अदालत प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर देती है. ऐसी घटनाएं न सिर्फ मीडिया पर अंकुश लगाने बल्कि जनता के भरोसे और जवाबदेही को खत्म करने का जोखिम भी पैदा करती हैं बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इन दिनों रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है. जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार को बाहर निकाल दिया गया  

अदालती कार्यवाही कवर कर रहे पत्रकार को जज ने निकला बाहर

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार को मोबाइल बंद करने और तुरंत न्यायालय परिसर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया. पत्रकार की पहचान ‘लाइव लॉ’ के एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय के रूप में हुई है स्पर्श अदालत की कार्यवाही में मौजूद एकमात्र पत्रकार थे जो अपने मोबाइल फोन से लाइव लॉ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव पोस्ट अपडेट कर रहे थे. न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अरुण रुमार सिंह देशवाल की पीठ ने उन्हें यह कहते हुए निकाल दिया कि, आप बाहर जाकर अपनी रिपोर्टिंग करिए इस तरह की घटनाओं से, अदालतों की उन दलीलों पर कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, जिसमें अदालत प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर देती है. ऐसी घटनाएं न सिर्फ मीडिया पर अंकुश लगाने बल्कि जनता के भरोसे और जवाबदेही को खत्म करने का जोखिम भी पैदा करती हैं बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इन दिनों रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है. जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार को बाहर निकाल दिया गया  

यूपी के अंबेडकर नगर में पत्रकार को गोली मारकर चंपत हुए गुंडे

यूपी के अंबेडकर नगर में एक पत्रकार को गोली मारे जाने की खबर सामने आई है. घटना गुरुवार देर शाम की है और पत्रकार स्थिर हालात में अस्पताल में भर्ती है जानकारी के मुताबिक राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार मौर्या देर शाम अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे करीब आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, इसके बाद पत्रकार पर कई फायर झोंक दिए. गोली पत्रकार के बाएं पांव की जांघ में लगी है सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार राजकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया थानाध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है. मामले को आपसी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है इनपुट है कि कुछ माह पहले पत्रकार राजकुमार मौर्या के साथ उनके घर पर चढ़ाई कर मारपीट की गई थी. मामला इलाके के ही कुछ लोगों से जुड़ा था. बाद में पुलिस ने थाने में सुलह करा दिया था. लेकिन अब पत्रकार को गोली मारे जाने के बाद पुलिस पर सवाल के साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म है

यूपी के अंबेडकर नगर में पत्रकार को गोली मारकर चंपत हुए गुंडे

यूपी के अंबेडकर नगर में एक पत्रकार को गोली मारे जाने की खबर सामने आई है. घटना गुरुवार देर शाम की है और पत्रकार स्थिर हालात में अस्पताल में भर्ती है जानकारी के मुताबिक राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार मौर्या देर शाम अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे करीब आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, इसके बाद पत्रकार पर कई फायर झोंक दिए. गोली पत्रकार के बाएं पांव की जांघ में लगी है सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार राजकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया थानाध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है. मामले को आपसी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है इनपुट है कि कुछ माह पहले पत्रकार राजकुमार मौर्या के साथ उनके घर पर चढ़ाई कर मारपीट की गई थी. मामला इलाके के ही कुछ लोगों से जुड़ा था. बाद में पुलिस ने थाने में सुलह करा दिया था. लेकिन अब पत्रकार को गोली मारे जाने के बाद पुलिस पर सवाल के साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म है

राष्ट्रपति ने किन मुद्दों पर की बात? यहां जानिए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार (27 जून) को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकताओं को संसद के सामने रखा. उन्होंने कहा कि आज दुनियाभर में भारत में हुए चुनाव की चर्चा हो रही है. दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ स्थिर सरकार बनाई है. राष्ट्रपति ने जब ये कहा तो इस दौरान विपक्षी सांसदों की तरफ से शोर भी मचाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है. अठाहरवीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार संयुक्त बैठक को संबोधित किया. नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ. राज्यसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है. राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आप सभी लोग देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं. आप लोग राष्ट्र प्रथम के तौर पर काम करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था. करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है. इस चुनाव में सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी आई है, जहां कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों से रिकॉर्ड टूटे. पिछले चार दशक में बंद और हड़ताल को देखा गया, जिससे कम मतदान हुआ. भारत के दुश्मनों ने इसे दुनियाभर में खूब प्रचारित किया.

खबर बनाने पहुंची महिला पत्रकार पर मंत्री ने छोड़े कुत्ते!

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री रघुनंदन दास का एक हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है. इस कारनामे में मंत्री ने महिला पत्रकार पर कुत्ते छोड़ दिए. महिला पत्रकार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई मामला भुवनेश्वर का है. यहां बुधवार को महिला पत्रकार चिन्मयी साहू अपनी टीम के साथ पूर्व बीजद विधायक और पार्टी के संगठन सचिव प्रणब दास के आलीशान सरकारी आवास पर चल रही विध्वंस गतिविधियों को कवर करने पहुंची थी शहर में पूर्व बीजद विधायक प्रणव प्रकाश दास को आवंटित किए गए सरकारी मकान में तोड़फोड़ की कवरेज के दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले पूर्व मंत्री रघुनंदन दास ने अपने कुत्ते महिला पत्रकार के पीछे दौड़ा दिए.सूत्रों की माने तो प्रणब प्रकाश दास, जिन्हें बॉबी दास के नाम से भी जाना जाता है, को साल 2019 में जाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद राजधानी में सरकारी मकान संख्या, VlllMR -1 आवंटित किया गया था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाद में बॉबी दास ने बगल के दो और सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया. अब इन तीनों की तोड़फोड़ कराकर एक भूमिगत मंजिल सहित चार मंजिला आलीशान महल खड़ा कर रहे हैं. इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है 2014 के आम चुनावों में बॉबी दास केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संबलपुर लोकसभा सीट हार गए. सूत्रों की माने तो बॉबी दास को सरकारी मकान खाली करना है, इसीलिए बीजद के संगठन सचिव द्वारा ध्वस्तीकरण की गतिविधि की जा रही है. जिसकी कवरेज करने पहुंची महिला पत्रकार पर पड़ोसी पूर्व मंत्री ने कुत्ते छोड़ दिए  

पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को तेजी से निपटाने के लिए याचिका

हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्पेशल बेंच के गठन की मांग संबंधी एक याचिका दायर की गई है मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की बेंच में आया तो पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के आंकड़े देने का निर्देश दिया. साथ ही प्रतिवादियों को याचिका का जवाब देने का भी निर्देश दिया गया याचिकाकर्ता एस मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ दल किसी भी पत्रकार/यूट्यूबर्स के खिलाफ विंच-हंट कर रहा है और जब भी कोई असहमति की आवाज उठती है तो उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जा रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की चुप्पी को रोका जाना चाहिए. उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य असहमति जताने वालों के खिलाफ मामले दर्ज कर प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है हाईकोर्ट के वकील ने तर्क दिया कि रोस्टर के मास्टर होने के नाते मुख्य न्यायाधीश के पास किसी भी मामले की सुनवाई के लिए बेंच तय करने का विशेषाधिकार है. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है.जो केवल प्रशासन का प्रमुख हैऔर रोस्टर तय करने में उसका कोई रोल नहीं है.इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि, क्या आप हमें आंकड़े दे सकते हैं कि हाई कोर्ट में पत्रकारों के खिलाफ कितने मामले लंबित हैं. हम मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम विशेष पीठ का गठन नहीं कर सकते. यदि आप कोई आंकड़े देते हैं तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं न्यायालय ने अपने कथन में जोड़ा कि मामले को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए प्रार्तना में बदलाव किया जा सकता है, अदालत ने यह बात फिर से इसी पहलू पर जोर देते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष पत्रकारों के खिलाफ लंबित मामलों का कोई सांख्यिकीय विवरण नहीं दिया है.        

बेलगाम भू-माफिया ने पुलिस के सामने गिराया पत्रकार का घर

बिहार की नीतीश कुमार सरकार में भू-माफिया बेकाबू होकर दिन के उजाले में आतंक ढहाते नजर आ रहे हैं. जिला मोतिहारी में भू-माफिया ने पुलिस के संरक्षण में गुंडई की दम पर पत्रकार का घर गिरवा दिया. पत्रकार ने जब पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो थानेदार ने कन्नी काटते हुए दूसरी जगह जाने की बात कही जानकारी के मुताबिक, थाना चकिया से 200 कदम दूर एक पत्रकार के घर कुछ भू-माफिया पहुंचे और अहाते में बने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी. पत्रकार ने पुलिस से शिकायत की तो एसएचओ चकिया ने अनसुना कर दिया. पत्रकार ने 112 नंबर डायल किया. थाना चकिया की पुलिस आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस की मौजूदगी में दबंग पत्रकार के घर में तोड़फोड़ करते रहे भू-माफिया की इस तरह खुलेआम दहशत के बाद पत्रकार का परिवार सहमा हुआ है. बताया जा रहा है कि घर में तोड़फोड़ के दौरान दबंगों ने परिवार पर पथराव भी किया पुलिसिया सिस्टम की लाचारगी तब और दर्दनाक बन गई जब पत्रकार द्वारा दी गई शिकायत के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई. हालात ये हैं कि दहशत में पत्रकार की पत्नी चकिया रेफरल अस्पताल में भर्ती है पीड़िता पत्रकार ने मोतिहारी के एसपी कान्तेश मिश्रा को भू-माफिया के आतंक का वीडियो भेजकर न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, एसपी कान्तेश मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि, एफआईआर दर्ज कर भू-माफिया की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है बताया जा रहा है कि भू-माफिया ने पत्रकार की की जमीन का किसी से सौदा कर लिया है. और अब पत्रकार की जमीन कब्जाना चाहता है. भू-माफिया में शामिल एक शख्स पत्रकार का दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है. चकिया में इस तरह की खुलेआम वारदात के बाद पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठ रहे हैं  

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विज्ञापनों के मामले में करेगा बैठक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज मंगलवार को विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता लागू करने के लिए अहम बैठक करेगा. बैठक में इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ एसडीसी अपलोड करने या प्राप्त करने के संबंध में विज्ञापनदाताओं के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जून के सेकंड वीक में ऐडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, इंडियन सोसायटी ऑफ ऐडवर्टाइजर्स सहित गूगल व अन्य प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी. जिसमें मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया था कि सरकार न तो शासनादेश में कोई संशोधन करेगी और न ही क्रियान्वयन की तारीख ही आगे बढ़ाएगी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अब तक की कार्रवाई का हलफनामा दाखिल कर जानकारी देगा. इस हलफनामे के बाद मंत्रालय को एसडीसी कार्यान्वयन के बाद हितधारकों के अनुभव को रखने का भी अवसर मिलेगा वहीं विज्ञापन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जनादेश के कार्यान्वयन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. क्योंकि उनका मानना है कि भले ही सरकार की मंशा सही हो, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है  

इस मशहूर अंग्रेजी लेखक ने किया हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद

मशहूर अंग्रेजी लेखक विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का इंग्लिश अनुवाद किया है। विक्रम सेठ का जब भी जिक्र होता है तो उनकी माँ जस्टिस लीला सेठ कीआत्मकथा याद आती है। लीला जी के अनुसार एक बार स्कूल में विक्रम से किसी ने उनकी मातृभाषा के बारे में पूछा तो बालक विक्रम ने जवाब दिया- मेरी माँ की मातृभाषा इंग्लिश है लेकिन मेरी मातृभाषा हिन्दी है यह देखकर अच्छा लगा कि भारतीय भाषाओं के प्रति विक्रम जी में वह संवेदनशीलता उम्र के इस पड़ाव पर भी मौजूद है।

इस मशहूर अंग्रेजी लेखक ने किया हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद!

मशहूर अंग्रेजी लेखक विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का इंग्लिश अनुवाद किया है। विक्रम सेठ का जब भी जिक्र होता है तो उनकी माँ जस्टिस लीला सेठ कीआत्मकथा याद आती है। लीला जी के अनुसार एक बार स्कूल में विक्रम से किसी ने उनकी मातृभाषा के बारे में पूछा तो बालक विक्रम ने जवाब दिया- मेरी माँ की मातृभाषा इंग्लिश है लेकिन मेरी मातृभाषा हिन्दी है यह देखकर अच्छा लगा कि भारतीय भाषाओं के प्रति विक्रम जी में वह संवेदनशीलता उम्र के इस पड़ाव पर भी मौजूद है।

पत्रकार से मांगी 25 लाख रूपए की रंगदारी

बिहार के खगड़िया में एक पत्रकार को फोन पर जान से मारने व 25 लाख रुपये की रंगदारी देने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पत्रकार शशि भूषण प्रसाद महतो ने धमकी मिलने के बाद थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि रविवार की दोपहर उनके मोबाइल नंबर पर एक के बाद एक कई फोन कॉल आए. फेन रिसीव करने पर उन्हें धमकी दी गई हालांकि धमकी किस बात को लेकर मिली यह साफ नहीं है. मामले में थानेदार ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है  

महिला की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने आया

धार में महिला की पिटाई का एक वीडियो सामने आया जिसमे कुछ लोग डंडे से महिला की पिटाई कर रहे है जबकि कुछ लोग महिला को बचाने के बजाए घटना का वीडियो बना रहे है पुलिस के मुताबिक यह घटना 20 जून को हुई थी जिससे पहले महिला एक व्यक्ति के साथ घर से भाग गई थी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और महिला को पीटने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं इस घटना पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए पूछा कि क्या धार की ये बहन आपकी सरकार से यह उम्मीद रख सकती हैं कि इस घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच होगी और उसे प्राथमिकता से न्याय मिलेगा आखिर क्यों आपकी सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में बार-बार असफल हो रही है

लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में हजारों करोड़ खर्च करेगा इलेक्शन कमीशन

अभी पूरे देश की लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनावों की खुमारी उतरी भी नहीं है कि अब उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. पहले आम चुनावों पर लाखों करोड़ का खर्च होने के बाद अब उपचुनावों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है. ये सारे पैसे उसी टैक्स पेयर्स की जेब से जाने वाले हैं, जो किसानों का कर्ज माफ करने पर कहते हैं कि पैसा हमारा है तो किसानों की कर्ज माफी क्यों. ये पैसा उन्हीं टैक्स पेयर्स की जेब से जाने वाला है, जो सस्ती शिक्षा, पढ़ाई और दवाई जैसी वेलफेयर स्कीम्स पर सरकार के पैसे खर्च करने के नाम पर मुंह बिचकाते हैं, लेकिन ऐसे चुनावों में पानी की तरह बह रहे पैसे पर चुप्पी साध लेते हैं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा. दोनों ही जीते. वायनाड की सीट छोड़ी और रायबरेली अपने पास रखी. तो  अब खाली पड़ी वायनाड सीट पर उपचुनाव होंगे. उत्तर प्रदेश के 9 विधायक अब सांसद बन गए तो उनकी विधानसभा पर उपचुनाव होंगे. एक सीट पर विधायक को सजा हो गई और विधायकी खत्म हो गई तो वहां उपचुनाव होंगे. बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक में उपचुनाव होने हैं. एक कानून की वजह से ऐसे उपचुनावों पर जो पैसा खर्च होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं  

रिपोर्टर पर पैसे मांगने और खबर छापकर बदनाम करने की FIR

माउंट आबू में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के संवाददाता एवं एजेंसी धारक पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं जानकारी के मुताबिक ​माउंट आबू में राजस्थान पत्रिका के स्था​नीय रिपोर्टर और एजेंसी धारक के खिलाफ नगर पालिका के एक ठेकेदार को धमकाने व अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। माउंट आबू थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर हरिपाल सिंह उखरड़ा ने एक ठेकेदार को धमकी देकर दस हजार रुपए वसूल किए और अखबार में नकारात्मक खबर न छापने की एवज में एक लाख रुपए की मांग की। परिवादी ठेकेदार की ओर से दर्ज रिपोर्ट में उल्लेख है कि वह अपनी फर्म के जरिए नगरपालिका में सफाई एवं अन्य कार्य का ठेके लेता है। हाल ही में उसे मानसून पूर्व शहर के नालों की सफाई का कार्य मिला था। निविदा संबंधी औप​चारिकताएं पूरी होते ही उसने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया इसी दौरान राजस्थान पत्रिका का स्थानीय रिपोर्टर हरिपाल सिंह उखरड़ा उसे मिला और धमकी दी कि वह सही काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही रहा तो वह राजस्थान पत्रिका में उसके खिलाफ खबरें छापेगा। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने कहा कि अगर खबर रुकवानी है और ठेके का काम जारी रखना है तो उसे एक लाख रुपए देने होंगे परिवादी ने बताया कि उसने दबाव में आकर राजस्थान प​त्रिका के रिपोर्टर को दस हजार रुपए नगद ​दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने उससे रुपयों की डिमांड बढ़ा दी। एफआईआर में आरोप है कि पत्रिका रिपोर्टर ने ठेकेदार को धमकी दी है कि अगर वह उसे एक लाख रुपए नहीं देगा तो उसके खिलाफ लगातार नकारात्मक खबरें छपेंगी। इसके बाद परिवादी ने माउंट थाने में पत्रिका रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ठेकेदार का कहना है कि एफआईआर होने के बाद भी रिपोर्टर से किसी प्रकार की पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की गई है. इस मामले आरोपी रिपोर्टर से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन, उससे संपर्क नहीं हो पाया

अफसरों ने पत्रकारों को दिखाई गर्मी

राजधानी रायपुर के नगर निगम बिल्डिंग के पास स्थित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के दफ्तर में आग लग गई. आनन-फानन में कर्मचारियों-अधिकारियों को बाहर निकाला गया. आग लगने की घटना में कई दस्तावेजों के खाक होने की बात कही जा रही है. लेकिन आग कैसे लगी यह किसी को पता नहीं है लोक सेवा आयोग के दफ्तर में आग की सूचना पाकर मौके पर कई पत्रकार कवरेज के लिए पहुंच गए. इस दौरान पत्रकारों से कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा धक्का-मुक्की व गाली गलौज की बात सामने आई है. इसे लेकर पत्रकारों में रोष है. पत्रकारों का कहना है कि लोक सेवा में कार्यरत पढ़े-लिखे कर्मचारी और अधिकारी यदि गुंडों बदमाशों वाली शैली अपनाते हैं तो जनता से किस तरह मुखातिब होते होंगे? वहीं जब पत्रकारों ने अपने साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया तो लोक सेवा आयोग के आयुक्त टीपी शर्मा ने सामने आकर पत्रकारों से माफी मांगी इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया     

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को इस कंपनी ने भेजा लीगल नोटिस

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को लीगल नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आया है. यह नोटिस टीवी रियलिटी शो ‘शार्ट टैंक’ की प्रतिभागी कंपनी ‘फिट एंड फ्लेक्स’ ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट निष्क्रिय करने को लेकर भेजा है नोटिस में कहा गया है कि कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट ने फिट एंड फ्लेक्स के साथ पार्टनरशिप की शर्तों का उल्लंघन किया है. जिस कारण उसके परिचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ. कंपनी ने सोनी पर अनुबंध के दायित्व का पालन न करने और समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिट एंड फ्लेक्स का आरोप है कि सोनी की हरकतों के कारण उसका सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित कर दिया गया है फिट एंड फ्लेक्स के फाउंडर पथिक पटेल की तरफ से कहा गया है कि इन दिक्कतों का समाधान निकालने के कई प्रयास किए गए लेकिन हमें सोनी की तरफ से पूरी तरह खामोशी का सामना करना पड़ा, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गई हैं और जवाबदेही की कमी देखने को मिली. पटेल ने इंडस्ट्री के हितधारकों से अधिक ट्रांसपैरेंसी और निष्पक्षता के लिए सोनी की प्रथाओं की जांच करने के लिए भी कहा है    

बिजली कटौती का ट्वीट करने से हुआ महिला पत्रकार पर मुकदमा दर्ज

बिजली कटौती के बारे में ट्वीट करने और यह कहने पर कि एक लाइनमैन ने एक महिला को परेशान किया है, एक पत्रकार पर हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (TGSPDCL) के एक सहायक अभियंता द्वारा पत्रकार के बयान पर विवाद करने की शिकायत के बाद रचाकोंडा की एलबी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है हैदराबाद की पत्रकार रेवती पोगडदंडा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया था कि हैदराबाद के एलबी नगर की एक महिला को बिजली विभाग के कर्मियों ने प्रताड़ित किया था, जिन्होंने उससे बिजली कटौती के बारे में अपना ट्वीट हटाने के लिए कहा था। सुश्री रेवती का ट्वीट, शाम 4.52 बजे पोस्ट किया गया। मंगलवार को उन्होंने कहा, “बार-बार बिजली कटौती से तंग आकर उन्होंने घटना के बारे में ट्वीट किया और एक लाइनमैन उनके आवास पर आया और उनसे ट्वीट हटाने की मांग की। उन्होंने बिजली विभाग को फोन कर इस बारे में बताया उनसे अनुरोध किया कि ऐसे लोगों को उन्हें धमकी देने के लिए उनके पास न भेजें। फिर अधिकारी ने उनसे कहा कि उसे उन्हें फोन करना चाहिए और इसके बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजली विभाग पर ‘ऊपर के लोगों’ का बहुत दबाव है इसके बाद पत्रकार ने स्क्रीनशॉट साझा किया कि कैसे राचाकोंडा पुलिस ने उसे शाम 5.21 बजे एक्स पर मैसेज किया। उससे संपर्क विवरण साझा करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पूर्व आईटी मंत्री केटी रामा राव से लेकर नेटिज़न्स में आक्रोश फैल गया। रामा राव ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और अन्य पत्रकारों से सवाल किया कि पुलिस विभाग उपयोगकर्ताओं के स्थान को कैसे ट्रैक करने में सक्षम है। उन्होंने पत्रकार के प्रति एकजुटता भी दिखाई और इस संबंध में कार्रवाई की मांग की मंत्री केटी रामा राव ने ट्वीट किया, “तेलंगाना में चौंकाने वाली स्थिति। बिजली के संबंध में नागरिकों की दुर्दशा के बारे में वास्तविक चिंता उठाने वाले पत्रकार को घुसपैठ करने और परोक्ष धमकियाँ जारी करने का तेलंगाना पुलिस को क्या अधिकार है? क्या पुलिस विभाग ऊर्जा विभाग चला रहा है या यह सिर्फ सादा पुलिस राज है जहां सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले पर आप केस दर्ज कर देंगे? कोई जवाब तेलंगानाडीजीपी गारू या राचकोंडाकॉप।”    

रजत शर्मा को मानहानि के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी राहत

न्यूज़ चैनल ‘India TV’ के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा को मानहानि के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत दी है। साथ ही कॉन्ग्रेस नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट्स डिलीट करने के लिए कहा गया है। ‘आप की अदालत’ इंटरव्यू शो के लिए लोकप्रिय रजत शर्मा पर कॉन्ग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक को उन्होंने बीच शो में धीमे से गाली दी। हालाँकि, वीडियो में गाली सुनाई नहीं दे रही है कॉन्ग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश, मीडिया एवं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा और पार्टी के विदेश मामलों की संयोजक रागिनी नायक को अब रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट्स हटाने पड़ेंगे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इसके लिए तीनों नेताओं को एक सप्ताह का समय दिया है। Google को आदेश दिया गया है कि जो वीडियो सार्वजनिक हो चुके हैं उन्हें प्राइवेट किया जाए, बिना न्यायिक आदेश के उन्हें सार्वजनिक न किया जाए साथ ही इन तीनों नेताओं ने YouTube और X (पूर्व में ट्विटर) पर इस संबंध में जो भी पोस्ट किए, उनके URLs को हटाने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। मामला लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के दिन चल रहे डिबेट शो का है। तीनों नेताओं ने एक एडिटेड वीडियो को ये कह कर पोस्ट किया कि ये इंडिया टीवी के डिबेट शो के रॉ फुटेज हैं। कोर्ट ने टी डिबेट का फुटेज देख कर कहा कि प्रारंभिक रूप से लगता है कि रजत शर्मा ने किसी गाली का इस्तेमाल नहीं किया हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये वीडियो सार्वजनिक मीडिया में मौजूद रहते हैं तो इससे रजत शर्मा को भविष्य में बदनाम किए जाने की आशंका बनी रहेगी और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए व्यावहारिक रूप से नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि मानहानि और आलोचना के बीच एक पतली सी रेखा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति एवं बोलने की आज़ादी के तहत किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती।  

प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने वाला कानून

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक बैठक में मीडिया और डिजिटल राइट्स संगठनों ने सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को वापस लेने की अपील की है. पीसीआई द्वारा पारित प्रस्ताव में उन बिंदुओं को शामिल किया गया है जिसकी मांग पत्रकार संगठनों ने की है.  

पत्रकारों को मिलेगी होटलों में ठहरने की मुफ्त सुविधा

पत्रकारों के लिए सैंज के पर्यटन स्थलों, सैंज और शांघड़ के होटलों में मुफ्त ठहरने की सुविधा मिलेगी. सैंज प्रेस क्लब में आज आयोजित एक सम्मान समारोह में इस बात की घोषणा की गई कुल्लू के पत्रकारों के लिए यह घोषणा करते हुए द शंगचुल शांघड़ होटल हाईट के चैयरमैन एवं समाज सेवी महेश शर्मा ने कहा कि, उनके अपने सभी होटलों में आज रविवार से यह सेवा शुरू कर दी गई है. शर्मा ने कहा कि समाज में पत्रकारों की भूमिका अहम होती है. कुल्लू के पत्रकारों द्वारा समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने में विशोष भूमिका अदा की जा रही है. जिस कारण यहां का विकास हो रहा है इस मौके पर प्रेस क्लब जिला कुल्लू के प्रधान धनेस गौतम ने कहा कि महेश शर्मा की ओर से सैंज और शांघड़ में अपने होटलों में पत्रकारों के लिए शुरू की गई योजना से पत्रकारों को लाभ होगा. इसके लिए उन्होंने महेश शर्मा का आभार जताया है पत्रकारों के लिए सैंज के पर्यटन स्थलों, सैंज और शांघड़ के होटलों में मुफ्त ठहरने की सुविधा मिलेगी. सैंज प्रेस क्लब में आज आयोजित एक सम्मान समारोह में इस बात की घोषणा की गई कुल्लू के पत्रकारों के लिए यह घोषणा करते हुए द शंगचुल शांघड़ होटल हाईट के चैयरमैन एवं समाज सेवी महेश शर्मा ने कहा कि, उनके अपने सभी होटलों में आज रविवार से यह सेवा शुरू कर दी गई है. शर्मा ने कहा कि समाज में पत्रकारों की भूमिका अहम होती है. कुल्लू के पत्रकारों द्वारा समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने में विशोष भूमिका अदा की जा रही है. जिस कारण यहां का विकास हो रहा है इस मौके पर प्रेस क्लब जिला कुल्लू के प्रधान धनेस गौतम ने कहा कि महेश शर्मा की ओर से सैंज और शांघड़ में अपने होटलों में पत्रकारों के लिए शुरू की गई योजना से पत्रकारों को लाभ होगा. इसके लिए उन्होंने महेश शर्मा का आभार जताया है

पिता परिवार की नींव, हमारी बुनियाद हैं

(प्रवीण कक्कड़)   कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता।   कभी धरती तो कभी आसमान है पिता।।   भारत जैसे देश में पिता के लिए कोई एक दिन नहीं होता   सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर...ठीक ऐसा ही पिता के साथ है।  पिता पृथ्वी पर तो साक्षात् भगवान  हैं। इसीलिए हम परमपिता को भी परमेश्वर कहते हैं। लेकिन जो पिता जन्म देता है, बचपन से लेकर जवानी तक हमें काबिल बनाता है। अपनी इच्छाओं को मारकर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। दिन-रात अपने परिवार और संतानों के लिए परिश्रम करता है। उस लौकिक पिता का महत्व अलौकिक परमपिता से ज्यादा है। क्योंकि इससे संसार से परिचय हमें पिता ही कराता है। वह केवल हमें संसार में लेकर नहीं आता बल्कि संसार के महासागर में तैरना भी सिखाता है।   पिता घरों की नींव है, पिता हमारी शान।   कड़वा रुखवा नीम का, इसमें सबकी जान।।   फादर्स डे या पिता दिवस पश्चिम की एक परंपरा हो सकती है लेकिन भारत में पिता का अर्थ बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। भारत में पिता श्रद्धा और समर्पण का पर्याय है। यदि संतान पिता के प्रति श्रद्धा रखी है तो पिता भी संतानों के प्रति समर्पण का भाव रखता है। अपने पुरुषार्थ का अधिकांश हिस्सा अपनी संतानों को समर्पित करता है। एक परिवार को विकसित और पल्लवित करता है और फिर राष्ट्र के निर्माण में बहुमूल्य योगदान देता है। यदि जननी राष्ट्र के निर्माण की पहली सीढ़ी है तो पिता राष्ट्र के निर्माण की नींव है। यदि जननी सहनशीलता की पराकाष्ठा है तो पिता धैर्य का महासागर है। पश्चिम का दर्शन कहता है कि माता प्रथम शिक्षक हैं लेकिन हमारे वांग्मयम में पिता को अंतिम गुरु कहा गया है।   पिता आश की जोत है, संतति का विश्वास।   घर का सूरज है पिता, नाता सबसे खास।।   एक पिता तभी गौरवान्वित होता है जब उसकी संतान उससे चार कदम आगे चले। जब उसकी संतान की उपलब्धियां उससे कहीं ज्यादा हों। जब उसकी संतान की सामाजिक और आर्थिक हैसियत उससे आगे बढ़कर हो। संसार में पिता ही एकमात्र प्राणी है जो उसकी संतान के उत्कर्ष का आनंद लेता है। भाई - भाई की प्रतिष्ठा से जल सकता है। बहनों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव हो सकता है। मित्र, पड़ोसी और शुभचिंतक भी अपने किसी खास का उत्कर्ष कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते लेकिन पिता वह है जो अपने पुत्र के आगे बढ़ते हर कदम पर गौरवान्वित और प्रसन्न होता है। वह अपनी संतान की उपलब्धियों से खुद को ऊंचाइयों पर महसूस करता है।   सब धरती कागज करूँ लिखनी (लेखनी ) सब बनराय।   सात समुद्र की मसि करूँ, गुरु गुण लिखा न जाय॥   जैसे गुरु का गुण लिखने के लिए महासागर की स्याही भी कम पड़ती है वैसे ही पिता की महत्ता लिखने के लिए पूरी धरती को कागज बनाकर लिखना भी कम पड़ सकता है। एक संतान की सबसे बड़ी सफलता वही है कि उसके पिता उससे संतुष्ट रहें, सुखी रहें, उसे देखकर सदैव खुश रहें। यदि पिता अपनी संतान को देखकर खुश है, गौरवान्वित है, अभिभूत है तो फिर मानकर चलिए कि संतान ने अपने जीवन की समस्त उपलब्धियों को पा लिया है। दुनिया के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग परंपरा होती है। हम भारत के लोग सभी अच्छी परंपराओं का अनुसरण करते हैं। पिता के लिए तो सभी 365 दिन है किंतु फिर भी पश्चिम में मनाए जाने वाले पिता दिवस या फादर्स डे के दिन हम अपने आप से यह सवाल तो कर ही सकते हैं कि क्या हमारे पिता हमें देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। यदि इसका जवाब हां है तो आप एक सफल संतान हैं।   सजग पिता लिखता सदा, बच्चों की तकदीर।   पूत सफल हो तो लगे,पा ली जग की जागीर।।      बॉक्स    19 जून 1910 को पहली बार मनाया गया फादर्स डे   फादर्स डे सर्वप्रथम 19 जून 1910 को वाशिंगटन में मनाया गया। साल 2019 में फादर्स-डे के 109 साल पूरे हो गए। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है- सोनेरा डोड की। सोनेरा डोड जब नन्ही सी थी, तभी उनकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरो के जीवन में मां की कमी नहीं महसूस होने दी और उसे मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता? इस तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जानसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। 1972 में अमेरिका में फादर्स डे पर स्थायी अवकाश घोषित हुआ। फ़िलहाल पूरे विश्व में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। भारत में भी धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढती भूमंडलीकरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है और पिता के प्रति प्रेम के इज़हार के परिप्रेक्ष्य में भी।

ABC की ‘पत्रकार’ भारतीय संविधान के बारे में फैला रही अफवाह

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत दर्ज की। एक तरफ पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत विरोधी शक्तियाँ भारत सरकार और खासकर मोदी सरकार को बदनाम करने के प्रयास में लगातार जुटे हुए थे। इन्हीं प्रयासों में एक है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) की कथित ‘पत्रकार’ अवनि डायस द्वारा झूठ फैलाने का प्रयास, जिसमें अवनि ने 5 जून 2024 को भारत के संविधान के बारे में फर्जी बातें प्रसारित की।अवनि डायस ने कुछ समय पहले ही ये फर्जी खबर फैलाई थी कि ‘निगेटिव रिपोर्टिंग’ की वजह से भारत सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है, जबकि वो दावा फर्जी निकला था। इस बार अवनि ने दावा किया है कि ‘धर्मनिरपेक्षता’ भारतीय संविधान का अहम हिस्सा है, वो भी अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद यानी 1947 से। अवनि ने ‘नरेंद्र मोदी से पहले के भारत की कहानी’ हेडलाइन के साथ एक वीडियो बनाकर ये बताने की कोशिश की कि भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की धर्मनिरपेक्षता किस तरह के खतरे में है।अपने वीडियो के 9.19 मिनट पर अवनि डायस ने कहा, “आपको बता दें कि जब 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत की स्थापना हुई थी, तो इसके संविधान में लिखा गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि धर्म के आधार पर देश में सभी को आजादी होनी चाहिए।” अवनि ने दावा किया कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द पेज नंबर 33 पर बड़े अक्षरों में लिखा है      

10 रुपये के बदले पत्रकार को सोने की अंगूठी गिरवी रखनी पड़ी

पत्रकार और पत्रकारिता की गरिमा समय समय पर गिरती रही है. कभी सरकारों द्वारा अर्दब में ले लिए जाने से तो कभी खुद के कर्मों से पत्रकारों ने खुद की इज्जत गिरा ली है. ताजा मामला राजस्थान पत्रिका में कार्यरत, आगरा के वरिष्ठ पत्रकार और कई किताबों के लेखक भानु प्रताप सिंह के साथ घटा, जिसने पत्रकारिता का चीर हरण कर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी दरअसल, भानु प्रताप प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व मुख्यालय ज्ञान सरोवर, माउंट आबू, राजस्थान में राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन में भाग लेकर 26 मई 2024 को आगरा लौट रहे थे. वह जब आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो तबीयत में कुछ असहजता दिखी. स्टेशन पर उन्होंने शौचालय तलाशा काफी तलाशने के बाद पे एंड यूज के स्लोगन वाला शौचालय मिला. बाहर बैठे संचालक ने भानु प्रताप से 10 रुपये मांगे. लेकिन शौचालय आने से पहले भानु पर्स व जेब में पड़े रुपये पत्नी को पकड़ाकर आए थे. अलबत्ता उन्होंने संचालक से कहा कि वे निपटकर आने के बाद दे देंगे. गार्ड ने हामी भर दी शौचालय से बाहर आने पर संचालक ने 10 रुपये मांगे. जिसपर उन्होंने कहा कि पत्नी से लेकर देता हूं. यह सुनकर शौचालय का संचालक मुस्कराया और बोला, कोई लौटकर नहीं आता. पैसे तो आपको देकर ही जाना पड़ेगा. तभी उसने भानु प्रताप से पूछा क्या करते हैं..आप? “पत्रकार हूं”, भानु प्रताप ने जवाब दिया पत्रकार सुनकर संचालक ने व्यग्यपूर्ण लहजे में कहा, अच्छा पत्रकार हो. पत्रकार तो बिना पैसे के खबर नहीं छापते हैं. समाज में पत्रकारों की ये वाली छवि सुनकर भानु प्रताप अंदर तक हिल गए. भानु को लगा कि यह किसी पत्रकार द्वारा पीड़ित है, जाने नहीं देगा. इसी गरज से उन्होंने शौच के 10 रुपये के बदले अपनी उँगली में पड़ी सोने की अंगूठी उसे उतारकर दी और बाद में पत्नी से 10 रुपये लाकर उसे दिए. 10 रुपये देने के बाद उनकी सोने की अंगूठी छूटी यह किस्सा जब उन्होंने चलती ट्रेन में अपनी पत्नी को सुनाया तो उसने भी माथा पीट लिया. इसलिए आप भी अगर पत्रकार हैं तो किसी को परिचय देते समय 10 बार जरूर सोचें. और हां सोने के आभूषण भी पहनना शुरू कर दीजिए. क्या पता कब कैसी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आप पत्रकार हैं!    

असमाजिक कार्यों में लिप्त पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए जो ब्लैकमेलिंग और असमाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं मामला पत्रकार पुनीत मिश्रा और एक समाचार पत्र विक्रेता पर आम लोगों की मर्जी के बिना उनकी तस्वीरें लेकर उनसे जबरन वसूली करने और निर्दोष आम लोगों के खिलाफ उक्त सामग्री प्रकाशित करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में आरोपितों को जानबूझकर फंसाया गया है और पुलिस द्वारा आरोप-पत्र भी बिना किसी पर्याप्त जांच के दाखिल कर दिया गया वहीं, राज्य की तरफ से महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि पूरे प्रदेश में एक गिरोह चल रहा है जिसमें बहुत से पत्रकार शामिल हैं. ये गिरोह आम लोगों के खिलाफ अखबार में खबरें छापकर समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का डर दिखाकर उनसे जबरन वसूली जैसी कई असमाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और अगर पत्रकार अपने लाइसेंस की आड़ में इस तरह की असमाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो राज्य मशीनरी को इसका संज्ञान लेना चाहिए. साथ ही ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए  

शपथ ग्रहण समारोह में सेना अध्यक्ष व CDS का अपमान

 शपथ ग्रहण समारोह में सेना अध्यक्ष व CDS का अपमान शर्मनाक हमारे सेनानायक धन्ना सेठों, अभिनेताओं से पीछे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के शपथ समारोह में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना अध्यक्ष को धन्ना सेठों और फिल्मी सितारों से बहुत पीछे की कतार में बिठाया गया था समारोह में मुकेश अंबानी, उनके पुत्र अनंत, सुपर स्टार शाहरुख खान आदि CDS (Chief of Defence Staff ) और Chief of Army Staff (COAS) से बहुत आगे की कतार में बैठे दिखाई दे रहे हैं उनके बहुत पीछे गोल घेरे में दोनों सेना अधिकारी बैठे हैंये न केवल सेना का अपमान है बल्कि निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी है

मार्गदर्शक मंडल में शामिल मोदी और राजनाथ सिंह

राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. इस खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया है. नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है. जिसमें पहले मोदी, राजनाथ, लालकृष्ण आडवाणी और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी का फोटो लगा है वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह बघेल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हैरानी जताते हुए लिखा है कि, “भाजपा ने अपने मार्गदर्शक मंडल मे दो नए सदस्य शामिल किए हैं. कहीं वेबसाइट हैक तो नही हुई? पहले मार्गदर्शक मंडल में सिर्फ मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी ही दिखते थे अब वेबसाइट पर श्री राजनाथ सिंह और मोदी जी भी नजर आ रहे हैं.”

रियासी आतंकी हमले के बाद आग बबूला हुआ VHP

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले की दुनियाभर में निंदा की जा रही है इस हमले की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकियों ने ली है हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल 12 जून को सभी केंद्र एवं जिलों पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपेगा विश्व हिन्दू परिषद् के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने  प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया  जिसमें महिला बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई विश्व हिंदू परिषद इसकी निंदा करता है 12 जून को बजरंग दल सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन और पुतला दहन करेगा जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है इसको लेकर हम सबको जागरूक करेंगे पाकिस्तान समर्थक इस्लाकमि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से पैर पसार रहा है उसे कुचलना जरूर है

पानी में शावकों की मस्ती

सतपुड़ा से बाघिन मछली और शावकों की मनमोहक Video सतपुडा टाइगर रिजर्व की रानी बाघिन मछली के शावक बड़े हो रहे है जिनको जंगलों में रहने के दांवपेच उनकी माँ बाघिन मछली द्वारा सिखाया जा रहा है बाघिन मां मछली कभी उन्हें लड़ना सिखाती है तो कभी शिकार करना इसी बीच बाघ परिवार का एक और बहुत सुंदर वीडियो सतपुडा टाइगर रिजर्व चूरना से सामने आया है जहाँ बाघिन मछली अपनी निगरानी में अपने तीन शावकों को पानी मे तैरना सीखा रही है 41 सेकेंड का वीडियो सतपुडा टाइगर रिजर्व चूरना के भीमकुंड का है जहाँ बाघिन मछली अपने शावकों को पानी मे तैरना सीखा रही है यह वीडियो 15 मई का है

ग्वालियर पुलिस ने लौटाए गुम हुए 501 मोबाइल

सवा करोड़ कीमत के 501 मोबाइल बरामद ग्वालियर पुलिस की साइबर टीम ने सैकड़ो लोगों के चेहरे की खुशी लोटाई है उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका खोया सामान जिसके मिलने की उम्मीद ना के बराबर होती है उसको ग्वालियर पुलिस ने खोज निकाला है दरअसल, ग्वालियर पुलिस की साइबर टीम ने एक करोड़ से अधिक कीमत के मोबाइल फोन जब्त किए हैं इसके बाद उन मोबाइल्स को उनके असली मालिकों को लौटाया है टीम की इस बड़ी कार्रवाई के लिए जहां अधिकारी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ जिन लोगों के मोबाइल वापस मिले हैं वे तहे दिल से पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं

हवामहल कैंप में बाघ शावक का कब्जा

शावक को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक   भीषण गर्मी से इंसानों के साथ जानवर भी बेहाल हैं और उन्हें भी छाया की तलाश रहती है बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है गर्मी की वजह से बाघ, बाघिन और शावक भी छाया और ठंडक वाले स्थान में दिखाई दे रहे हैं इस बीच भीषण गर्मी में छांव और ठंडक की तलाश में एक वनराज शावक हवा महल में पहुंच गया और वहां अपना डेरा जमा लिया सफारी के दौरान पर्यटक बाघ शावक का अंदाज देखकर रोमांचित हो गए एक पर्यटक ने शावक के इस अनोखे अंदाज को अपने कैमरे पर कैद कर लिया अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वायरल शावक का वीडियो देख लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं इस शावक की उम्र लगभग 10 माह बताई जा रही है वहीं, वायरल वीडियो को लेकर वन परीक्षेत्राधिकारी ने सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं    

दोस्त निकला कातिल, चेकआउट के दाैरान पकड़ाया

भोपाल की युवती दोस्त के साथ गई थी मनाली राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले वाली शीतल कौशल घर से बिना बताए अपने हरियाणा के दोस्त विनोद ठाकुर के साथ मनाली घूमने गई थी यहां दोनों ने होटल केडी विला का कमरा नंबर-302 बुक किया था बीती शाम के समय जब युवक विनोद अकेला ही होटल से जाने लगा तो उसने वॉल्वो बस स्टैंड जाने के लिए टैक्सी मंगवा ली ऐसे में वह एक भारी भरकम बैग को गाड़ी में डाल रहा था इस दौरान होटल के स्टाफ को भी शक हुआ और तुरंत मनाली पुलिस को सूचना दी इस बीच युवक मौके से फरार हो गया...पुलिस की टीम तुरंत मौके में पहुंची और टैक्सी में रखे गए बैग को जब बोला गया तो उसमें युवती का शव पाया गया पुलिस की टीम ने तुरंत नाकाबंदी शुरू कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया भोपाल जोन वन डीसीपी प्रियंका शुक्ला का कहना है कि इस मामले में मनाली पुलिस कार्रवाई कर रही है

युवकों अपने जाल में फंसाने वाले गिरोह का भांडाफोड़

गिरोह की दो युवतियां और एक युवक गिरफ्तार छतरपुर के नौगाँव थाना पुलिस ने फोन कॉल के जरिये अश्लील बातें कर युवकों को अपने जाल में फ़साने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है गिरोह को पति -पत्नी मिलकर चलाते थे गिरोह के शिकार एक फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरोह की दो शातिर महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है गिरोह का सरगना निगरानी शुदा बदमाश और एक अन्य आरोपी फरार है..जिनकी पुलिस तलाश कर रही है गिरोह की महिलाएं युवकों से फोन पर अश्लील बातें कर उन्हें फंसाती थी फिर उन्हें मिलने के बहाने साथियों के साथ ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती थी पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह का भंडाफोड़ किया

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लूटी इज्जत

 भोपाल में नाबालिग से दुष्कर्म ऐशबाग थाना प्रभारी जितेंद्र गंढवाल ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने इंस्टाग्राम में दोस्ती की दोस्ती करने के बाद मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया गया लड़के ने नाबालिग लड़की को अपना नाम करण बताया और उसको बहला फुसलाकर नजदीक के होटल में ले गया जहां उसके साथ गलत काम किया किशोरी ने जब उससे बातचीत करना बंद कर दिया तो आरोपी उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा परेशान होकर पीड़िता ने घटनी की जानकारी परिजनों को दी उसके बाद परिजन उसे लेकर ऐशबाग थाने पहुंचे जहां पीड़िता ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया

बंधक बनाकर करवाया देह व्यापार

स्कूटी का प्रलोभन देकर धंधा करवाया नाबालिग युवती को स्कूटी दिलाने का प्रलोभन देकर बंधक बनाकर देह व्यापार कराने के आरोप मे संतोषी तिवारी नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है डेढ महीने पहले इस नाबालिग युवती पर देह व्यापार के अड्डे पर गोली मारकर घायल करने वाला चालीस अपराधो मे संलग्न मंजू पटैरिया पहले ही गिरफ्तार हो चुका है ,आरोपी महिला का देह व्यापार मे सहयोग करने वाले दो अन्य आरोपी भी पहले ही गिरफ्तार किये गए हैं ,आरोपी महिला पहले भी देह व्यापार के आरोप मे हो गिरफ्तार हुई है। आरोपी महिला पर छतरपुर और यूपी के महोबा के थाने मे मामले दर्ज हैं 

टीचर को घर में घुसकर मारने की कोशिश

 स्टूडेंट ने किया टीचर पर कट्टे से फायर अमरपाटन के सतना रोड़ एमपी कंप्यूटर के पास रहने वाले टीचर अशोक कुमार पांडे के यहाँ घुस स्टूडेंट ने कट्टे से फायर कर उन्हें मारने का असफल प्रयास किया स्टूडेंट  कट्टे से फायर करता  इससे पहले ही शिक्षक ने  युवक का हाथ पकड़ लिया,ओर शोर शराबा किया जिससे डरता हुआ पंकज पयासी नामक युवक भाग निकला, वही घटना के पहले ओर बाद का सीसीटीवी भी सामने आया हैं ,जिसमें युवक भागता नजर आ रहा हैं, पीड़ित परिवार घटना के बाद दहशत में हैं  , घटना की जानकारी लगते ही अमरपाटन पुलिस पहुँची पीड़ित शिक्षक ग्राम भीषमपुर हाई स्कूल में लेब असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हैं पीड़ित शिकक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी हैं शिक्षक अशोक कुमार पांडे की मां ने बताया युवक एक दिन पहले भी उनके घर मंदिर बनवाने का चंदा मांगने आया था ,इसके बाद वह आज दोबारा उनके यहां पहुंचा था जहां पहुंचते ही उसने उनकी कनपटी  पर  कट्टा अड़ा दिया और फायर करने की कोशिश की आरोपी पंकज प्यासी  पीड़ित शिक्षक का पुराना स्टूडेंट है।

मां के साथ अठखेलियां करते दिखे नन्हें शावक

प्रबंधन ने जारी की मादा चीता गामिनी की शॉर्ट मूवी कूनो प्रबंधन के अधिकारियों ने मदर चीता गामिनी की शॉर्ट मूवी जारी की है इसमें मादा चीता और नन्हें शावक जंगल में उछलकूद और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में 5 साल की गामिनी कूनो के जंगल में अपने 6 नन्हें शावकों को पालकर बड़ा कर रही है, यह दिखाने की कोशिश की गई है शावक उछलकूद करते अपनी मां के साथ मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं एक शावक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इससे पहले आशा और ज्वाला चीते की शॉर्ट मूवी जारी की गई थी इनमें सभी की सफलता की कहानी और वह अपने मां होने का फर्ज किस तरह निभा रही हैं यह दिखाया गया है तीनों माता चीता अपने शावको को खिलाने पिलाने से लेकर उनकी उचित देखरेख करके उन्हे वह सबकुछ सिखा रही हैं जिसकी जरूरत हर चीते को रहती है मां चीता और शावकों की यह वीडियो वाकई में बेहद दिलचस्प है जिसे हर कोई देखना चाहेगा

गोरखपुर तहसील बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा

एसडीएम को भ्रष्टाचारी बताने वाले पोस्टर चर्चा में जबलपुर के चौराहों और मुख्य सड़कों की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों में गोरखपुर एसडीएम पंकज मिश्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए है इसके साथ ही गोरखपुर तहसील को भ्रष्टाचारियों का अड्डा करारा दिया है पोस्टर में सबसे ऊपर टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया है पोस्टर में एसडीएम गोरखपुर के आगे लाल अक्षरों से ईमानदार और काले अक्षरों से रिश्वतखोर/चोर लिखा हुआ है शहर में संभवत पहली बार एसडीएम स्तर के किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगे है

चाकघाट थाना टीआई उषा सिंह सोमवंशी का ऑडियो वायरल

फरियादी से फोन पर की अभद्रता ""तेरी नेताओ की ऐसी की तैसी तू सुन ले अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर ले "मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता राजनीतिक दबाव का फालतू की बकवास न कर तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा था" मेरे सामने आएगा तो मैं दो जूते मारूंगी तुझे"यह शब्द है रीवा जिले के चाकघाट थाना की टीआई उषा सिंह सोमवंशी के टीआई उषा हमेशा अपने अभद्र आचरण के कारण चर्चा में रहती है इन दिनों उनका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा हा है जिसमें वो फरियादी के साथ फोन पर अमर्यादित बातचीत करते हुए सुनाई दे रहीं है

पेंच नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ ब्लेक पैंथर

कैमरे में कैद हुआ रोमांचित करने वाला नजारा जंगल बुक वाले मोगली का साथी बघीरा एक बार फिर मोगली लैंड में नजर आया ब्लैक पैंथर बघीरा खतरनाक जंगल में मोगली का  मित्र, रक्षक और सलाहकार बन के सामने आया था बघीरा शब्द हिंदी में पैंथर या तेंदुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है मध्यप्रदेश के मोगली लैंड पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों उस समय रोमांचित हो गए जब उन्हें काला पैंथर बघीरा नजर आया पर्यटकों को सफारी के दौरान काला तेंदुआ यानी मोगली का दोस्त बघीरा देखने को मिला सफारी के दौरान पेंच टाइगर रिजर्व के टुरिया गेट से सफारी के लिए प्रवेश करने वाले पर्यटकों को यह दुर्लभ काला तेंदुआ दिखाई दिया लंबे समय के बाद अचानक नजर आये इस काले तेंदुए को देख कर पर्यटक काफी रोमांचित हो गए पेंच नेशनल पार्क में सैलानी प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने आते हैं जहां उन्हें बाघ, तेंदुआ, हिरन, बारासिंघा सहित कई वन्य प्राणी देखने को मिल जाते हैं। जिन्हें देखकर लोग आनंदित हो जाते हैं

सेवादाराें ने गाली गलौज के साथ मारपीट की

 साेशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो वायरल वीडियो में 4-5 सेवादार युवक और युवती को धमकाते हुए नाम पता पूछ रहे हैं साथ ही बैग में रखे सामान चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं इतना ही नहीं सेवादार युवक-युवती के साथ मारपीट कर रहे हैं सेवकों द्वारा युवक युवती के सम्बन्धों को लेकर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है इस दौरान सेवादारों ने ही घटना का वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हालांकि, वायरल वीडियो को कब का है इस बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है वायरल वीडियो में दिखने वाले युवक युवती उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बताए जा रहे का मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिये है 

भोपाल में जिला पंचायत सदस्य ने बच्चे से डलवाया वोट

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप भोपाल में भाजपा जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से अपना वोट डलवाया उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया मामला तूल पकड़ने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया वहीं अब इस मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि मामले में चुनाव आयोग मूठ बन बैठा हुआ है अगर कोई दिव्यांग या बीमार है तो उसकी तरफ से वोट करने वाला व्यक्ति की आयु 18 साल का होनी चाहिए18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पर तत्काल निर्वाचन आयोग संज्ञान ले.... और उचित कार्रवाई करें कार्यवाही करें

पानी की समस्या को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन

वार्ड 15 के रहवासी पानी की समस्या से परेशान अमरपाटन नगर परिषद वार्ड 15 के रहवासियों का कहना है कि वह लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन विभाग कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है वार्ड पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाॅल बंद करके वार्ड में पानी आने से रोका जा रहा है पार्षद और रहवासियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समस्या दूर करने की मांग रखी जिस पर नगर परिषद सीएमओ ने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया

दो मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR

 गोपनीयता भंग करना भाजपा नेता को पड़ा भारी ग्वालियर में पूर्व पार्षद पति रिंकू परमार मतदान करने डीआरपी लाइन स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे थे वह अपने साथ मोबाइल अंदर ले गए मोबाइल अंदर ले जाने के बाद ईवीएम पर मतदान करते हुए वीडियो बना लिया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया इसी तरह पोहरी के रहने वाले होकम वर्मा ने ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया दोनों ही पोस्ट खूब वायरल  हुई नेताओं से लेकर आम लोगों तक ने इस तरह गोपनीयता भंग करने पर आपत्ति की जिसके बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया

इनामी 'लुटेरी' दुल्हन का पुलिस ने किया पर्दाफाश

शादी कर लाखो रुपए लूटने वाली दुल्हन गिरफ्त में देवास की भौरासा पुलिस पिछले तीन महीनो से लुटेरी दुल्हन की खोजबीन में लगी थी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एकता नगर नीलगंगा थाना उज्जैन से अपने दोस्त के घर पर आराम कर रही लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया और थाना भौरासा ले आई फरियादी रवि ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की उज्जैन निवासी राधिका यादव और उसके अन्य साथियों ने मेरे साथ शादी का नाटक कर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है जिस पर थाना भौरासा ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया राधिका के साथ देने वाले अन्य आरोपी महेश यादव,राजेश उर्फ राजू सुनहरे,धर्मसिंह उर्फ मोहन सिंह जादौन,अखलेश यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया था तब लुटेरी दुल्हन राधिका गायब हो गई थी 3 महीने से फरार चल रही  राधिका की सूचना के लिए  देवास पुलिस अधीक्षक ने दो हजार केनाम देने की भी घोषणा की थी राधिका यादव पर अन्य जिलों में भी इसी प्रकार शादी कर साथियों के साथ लूटने की घटना को अंजाम दे कर मुकदमा दर्ज हैं भौरासा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया की राधिका शादी कर रुपए ऐठने का काम करती थी और पुलिस की धमकी देती थी जिससे लोग बदनामी के डर से सामने नही आते थे अब ये पकड़ी जा चुकी है सभी से अनुरोध हे की अब सामने आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। 

7 को 9 लोकसभा सीटो पर होगा मतदान

भिंड और मुरैना में वेब कास्टिंग की सुविधा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कल एमपी के 9 लोकसभा सीटो पर मतदान किया जाएगा इन 9 लोकसभा सीटो में 19 जिले शामिल है गर्मी को ध्यान में रखते हुए मिनि ICU पानी,टेंट,पंखे,कुर्सियों  की व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिए 299 प्राइम स्क्वाड तैनात है 9 सीटो पर कुल 127 उम्मीदवार है जिनमें 9 महिलाए और 118 पुरुष है... सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल लोकसभा सीट पर कुल 22 प्रत्यासी है,सबसे कम भिंड लोकसभा सीट पर 7  प्रत्याशी  है 9 सीटो पर 20 हजार  456 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 2043 पिंक पोलिंग बूथ है चुनाव घोषणा के बाद से अब तक 280 करोड़ रूपए से अधिक की जप्ती की गई है पहले और दूसरे चरण में करीब 60 से 65% बूथों वेब कास्टिंग की गई थी तीसरे चरण में भिंड और मुरैना में वेब कास्टिंग की सुविधा दी गई है

खरगौन से करता था अवैध हथियार सप्लाई

तस्कर सहित चार आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी संकट मोचन के पास अजीज मोहम्मद काफी दिनों से अवैध हथियार खरीदकर क्षेत्र में उनका विक्रय कर रहा है सूचना की तस्दीक करने पर मुख्य आरोपी अजीज मोहम्मद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने छतरपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कई व्यक्तियों को खरगौन से अवैध हथियार लाकर उनका विक्रय करने की बात बताई पुलिस ने हथियार खरीदने वाले तीन आरोपियाें को भी गिरफ्तार किया है

‘आधी आबादी पूरा हक और नारी न्याय’’

कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप के तहत हुई परिचर्चा भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरूण श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया 1971 में देश में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया भाजपा पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वह 10 साल से विधनसभा और लोकसभा में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कह रहे है लेकिन अब तक नहीं दे पाये है इमरती देवी को लेकर दिये विवादित बयान पर जीतू पटवारी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब गलत नहीं था वह तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि इमरती देवी का प्रभाव अब खत्म हो चुका है

जीतू पटवारी ने भाजपा नेताओं को घेरा

बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान खतरे में होगा जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि भाजपा संविधान खत्म करने की कोशिश में है वह आरक्षण के खिलाफ है पीसीसी चीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई और अब यह जानलेवा साबित हो गई है कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मोदी सरकार ने पार्टी फंड में 50 करोड़ का चंदा लिया इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर मुरैना और भिंड लोकसभा सीटें कांग्रेस सौ फीसदी जीत का दावा किया

25 लीटर अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

महिला पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर महिला पुलिस के साथ अवैध जहरीली शराब संग्रह करने वाले स्थान पर पहुंचे यहां से नशा का कारोबार करने वाली अरोपी महिला मुन्नी उर्फ अफसाना खातून को गिरफ्तार किया आरोपी महिला के पास से 25 लीटर ओपी जहरीली कैमिकलयुक्त अवैध शराब जब्त की है कोतवाली थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की है

कॉलेज में रील बनाने वाली लड़की को नोटिस

लड़की के परिजनों को किया गया तलब दखल न्यूज़ पर कॉलेज का रील काण्ड दिखाए जाने के बाद अमरपाटन शासकीय महाविद्यालय के अंदर बन रही इंस्टाग्राम  रील के मामले में प्राचार्य ने कार्यवाही की हैं कॉलेज में चेतना कुशवाहा नामक युवती लगातार महाविद्यालय के अंदर से रील बना कर रही इंस्टाग्राम व फेसबुक पर पोस्ट कर वायरल कर रही थी , इस  खबर को दखल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो खबर का बड़ा असर हुआ इसके बाद प्राचार्य एक्शन में आए और छात्रा को नोटिस जारी किया ,साथ ही उसके माता पिता को भी तलब किया हैं  व अनुशासन समिति कोइस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है 

बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम से रेप

 बच्ची को दाल-चावल में खिलाया नशीला पदार्थ जिस स्कूल में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसका नाम ज्ञान गंगा एकेडमी है nयहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली आठ वर्षीय छात्रा से ज्ञानगंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म किया गया है बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया जिससे वह बेसुध हो गई जब बच्ची को होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था घटना 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है बच्ची की मां ने मिसरोद पुलिस को बताया कि 15 दिन पहले ही हॉस्टल में दाखिला कराया था सोमवार को मां इंदौर से स्कूल पहुंची मां को देखते ही बच्ची लिपटकर रोने लगी बच्ची ने मां को पूरा वाकया बताया इसके बाद मां तुरंत बच्ची को लेकर जेपी अस्पताल गई जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सूजन और ब्लीडिंग हुई है परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने हॉस्टल वार्डन समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है

मां बगलामुखी से की जीत की प्रार्थना

मप्र में 29 और यूपी में 80 सीटों पर विजयश्री मिलेगी दतिया पहुंचे उप्र के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मप्र में भाजपा पूरी 29 की 29 सीटें जीत रही है जबकि यूपी में 80 की 80 सीटों पर विजयश्री मिलेगी दतिया से मौर्य सड़क मार्ग से उत्तरप्रदेश के झांसी जिले में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए वहां वे झांसी से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे

व्यापारियों के पास आ रहे साईबर ठगों के फोन

मामला निपटाने के नाम पर मांग रहे मोटी रकम छतरपुर में व्यापारियों के पास साईबर ठगों के फोन आ रहे है साईबर ठग सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारियों को धमका रहे है मामला निपटाने के नाम पर व्यापारियों से मोटी रकम मांगी जा रही है रकम न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी अपराधी दे रहे है अब तक तीन व्यापारियों के पास इस तरह के फोन आने की चर्चा शिकायत मिलने के बाद एसपी ने इस संबंध में एडवाईजरी जारी की है और लोगों से इस तरह के ठगों से बचकर रहने और पुलिस को शिकायत करने के लिए कहा गया है

मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे

खंडवा रेल्वे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल खंडवा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी बगैर इंजन के 200 मीटर तक दौड़ गई थी इस कारण ओएचई पोल क्षतिग्रस्त हो गया इस घटना के बाद एक नंबर और 6 नंबर प्लेट लाइन पर यातायात बाधित हो गया घटना के कारण तीन नंबर लाइन पर हावड़ा मेल खड़ी है इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी जो खंडवा जंक्शन से गुजरने वाली थीं उन्हें आसपास के रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है  

हादसे में न्यायाधीश के परिवार को गंभीर चोट

 सिंगरौली अस्पताल में ईलाज जारी सिंगरौली बाल न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आयुष कनेश सड़क हादसे का शिकार हो गए वे अपने परिवार के साथ कही जा रहे थे इस दौरान परसौना देवरी के पास उनके वाहन की आटो से भिड़ंत हो गई हादसे में न्यायाधीश के परिवार को गंभीर चोट आई है हालत गंभीर होने पर न्यायाधीश को सिंगरौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहां उनका ईलाज जारी है

वनप्राणियों को देख पर्यटक हो रहे रोमांचित

सतपुडा टाइगर रिजर्व ने शेयर किये वीडियो सतपुडा टाइगर रिजर्व मढ़ई के वन क्षेत्र में दो दिन पूर्व एक टाइगर बायसन का शिकार करते देखने को मिला टाइगर, बायसन का शिकार करने उसके पीछे दौड़ा लेकिन शिकार करने में टाइगर असफल रहा पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो जंगल के राजा की बेबसी को बयान कर रहा हे वहीँ  एक मादा भालू अपने शावक के साथ मढ़ई वन क्षेत्र की कच्ची सडकों पर घूमती मिली इन दोनों वनप्राणियों को देख पर्यटक खूब रोमांचित हुये सतपुडा टाइगर रिजर्व ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया पेज पर यह दोनों वीडियो शेयर किये है

भूपेश बघेल पर देवव्रत की पत्नी विभा सिंह का बड़ा आरोप

बघेल ने पूर्व सांसद स्वर्गीय देवव्रत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विवादों से पुराना नाता रहा है लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के चलते उन पर विभिन्न जांच एजेंसियां पहले ही सक्रिय है वर्तमान में वह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार है इस बीच पूर्व सांसद स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने भूपेश बघेल पर राजा साहब के वजूद को मिटाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम बघेल तलाक शुदा पदमा सिंह को स्वर्गीय देवव्रत की पत्नी बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं

मतदान केन्द्रों की स्थिति का जायजा लिया

सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 40% मतदान हुआ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 12 हजार 828 मतदान केंद्रों पर सुबह 11:00 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है संसदीय क्षेत्र के हिसाब से समझे टीकमगढ़ में 26. 96% दमोह में 26.84% खजुराहो में 28.14% सतना में 30.23% रीवा 24.64 % होशंगाबाद में 40% मतदान हुआ है वहीं मतदान प्रारंभ होने के पश्चात 14 B U, 12 C U , 22 V V PAT बदले जा चुके हैं 

शांतिपूर्ण तरीके से होगा मतदान

पुलिस ने व्यवस्था का लिया जायजा दूसरे चरण में 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं जिसके तहत सतना लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा इसको लेकर सतना लोकसभा सीट  के मैहर जिले में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए मैहर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है मैहर पुलिस कप्तान के द्वारा जिले के अमरपाटन थाना में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली गई उन्होंने मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने एवं मतदान के दौरान होने वाली कार्यवाही संबंधित चर्चा की  

होलपैक डंपर ने बोलेरो वाहन को कुचला

असिस्टेंट मैनेजर की मौत, 5 घायल NCL की निगाही कोयला खदान के पश्चिमी अनुभाग में मंगलवार की देर शाम कोयले का परिवहन करने वाले बड़े होलपैक डंपर ने बोलेरो वाहन को कुचल दिया घटना में असिस्टेंट मैनेजर की मौके पर मौत हो गई  वहीं पांच गंभीर रूप से घायल हैं होलपैक डंपर के वजन से कार के परखच्चे उड़ गए है घटना के बाद मौके पर पहुंचे NCL के अधिकारियों व पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जयंत स्थित नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया है जहां घायलों का इलाज जारी है  हादसे पर सीटू नेता रामलल्लू गुप्ता ने दुख व्यक्त करते हुए घटना की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है

सड़क किनारे ट्रक से टकराई बाइक

एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर मध्य प्रदेश में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे है....ताजा मामला अमरपाटन का है यहां नेशनल हाइवे पर सडक किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक जा टकराई टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए सूचना के बाद हाइवे एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन लाया गया जहाँ एक ने ईलाज दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया हैं

गिरफ्तारी के डर से फरार हुआ नवाज

पुलिस ने जारी किया था नोटिस छिपा सोसायटी के प्रबन्धक की आत्महत्या मामले में पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का कारण 28 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी थी जिसको लेकर डोंगरगढ़ पुलिस ने तत्कालीन सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान को नोटिस जारी किया था प्रकरण दर्ज होने के बाद नवाज़ खान ने पुलिस के सामने पेश होना था लेकिन वह अपना मोबाइल बन्द कर फ़रार हो गया फ़िलहाल पुलिस नवाज़ ख़ान की तलाश कर रही है

प्रशासन की लापरवाही बन जाती जानलेवा

 बिजली पोल से गुजर रही डिक्स केबल में आग परासिया के ईडीसी कॉलोनी में शनिवार सुबह अचानक आग लग गयी जिससे निवासियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया लोगों ने काफ़ी प्रयास किया आग पर काबू पाने की लेकिन कुछ बिजली के खम्भो में करंट आने लगा जिसके बाद तत्काल बिजली विभाग को बुलाया गया मौके से पहुंच बिजली विभाग के लोगो ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बता दे की इस घटना का आरोप निवासियों ने प्रशासन पर लगाया

पत्रकार ने निभाया इंसानियत का फर्ज

गाड़ियों में फंसे लोगों की जान बचाई   आई बी सी 24 के  पत्रकार बृजेश जैन रोज की तरह देर रात ऑफिस से अपने घर जा रहे थे बिलखिरिया इलाके में उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस  और कार की टक्कर हो गई है टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस ड्राइवर गाड़ी में ही फंसकर रह गया ऐसे में पत्रकार  ने पत्रकारिता को एक और रखा और अंधेरी सड़क पर  गाड़ी में फंसे व्यक्ति को निकलने के काम को शुरू किया कुछ स्थानीय लोगों  से मदद लेकर  बृजेश जैन ने  एम्बुलेंस का गेट तोड़ने का फैसला किया क्योंकि ऐसा किये बिना ड्राइवर को बचा पाना नामुमकिन था फिर बृजेश सब्बल की मदद से गाडी का दरवाजा तोड़ा और घायल को निकालकर अस्पताल पहुँचाया इस हादसे में चार लोग घायल हुए बृजेश जैन भोपाल के चर्चित और शालीन पत्रकार माने जाते हैं उनके इस मानवीय और संवेदनशील व्यवहार की खूब प्रशंसा हो रही है

मौसम में एक बार फिर ली करवट

  कई जिलों में ओला गिरने की आशंका मध्यप्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है मौसम विभाग का कहना है हवाओं के साथ बारिश होने की सम्भावना है कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं   मध्य प्रदेश के मौसम ने  एक बार फिर से करवट बदल ली है    सुबह से ही बादल छाए हुए हैं  ठंडी हवाएं चल रही हैं    मौसम  विभाग  के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण मौसम में बदलाव हैं  प्रदेश के नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है   मौसम विभाग की माने तो रेड अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने जबलपुर नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं-कहीं ओले भी गिरने की आशंका जताई है  यह सिलसिला रुक-रुककर चार दिन तक चल सकता है   

सीएम ने किया वर्चुअली हवाई सेवा का शुभारंभ

  हवाई सेवाओं से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा     हल्द्वानी से कई शहरों के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की गयी जिसका शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से किया    उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के कई शहरों के लिए शुक्रवार को वर्चुअली हवाई सेवा का शुभारंभ किया  जो हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन दो उड़ाने हल्द्वानी से भरेगा बता दे की इस दौरान लालकुआँ विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद रहे  

काशीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिश्वत का लेन देन

काशीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिश्वत का लेन देन रंगे हाथ गिरफ्तार हुए प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक टोल फ्री नम्बर 1064 पर दर्ज शिकायत के अनुसार विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के  प्रधान अध्यापक  और सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा खबर काशीपुर ग्राम बांसखेडा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक दिनेश शर्मा और सहायक अध्यापक अंकुर प्रताप को  रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है इस कामयाबी के लिए ट्रैप टीम को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की है  जिसमे विजिलेंस इंस्पेक्टर ललिता पांडे, ट्रैप प्रभारी भानु प्रकाश आर्य टीम मे शामिल है   

लव मैरिज करने से धीरेन्द्र शास्त्री का इंकार

  इश्क हुआ तो मंच से सभी को बताऊंगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने लव मैरिज करने से इंकार कर दिया है  शास्त्री नेकहा वे मातापिता की इच्छा से शादी करेंगे लेकिन अगर उन्हें किसी से इश्क हो गया तो वे ये बात सभी को मंच से बताएँगे  शादी के मौसम में  बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की शादी की चर्चाएँ एक फिर सामने आयीं   जिसके बाद  धीरेन्द्र शास्त्री ने  कहा कि जब भी शादी करूंगा ,सबको बताकर करूंगा ,प्रेम विवाह करने की उनकी इच्छा नही है  माता -पिता की पसंद पर ही शादी करूंगा ,यदि किसी से इश्क हुआ तो मंच से सभी को बताऊंगा    

राजधानी भोपाल में छाए बादल सुबह हुई बूंदाबांदी

 प्रदेश के हिस्सों में गरज-चमक और हल्की बारिश  मध्यप्रदेश में मौसम ने फिर अपना मिजाज बदल लय हैं    प्रदेश में विपरीत दिशा की हवाओं का संयोजन हो रहा है इस वजह से बादल छाने लगे हैं  इसके प्रभाव से महाराष्ट्र की सीमा से लगे नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में रविवार सुबह बूंदाबांदी हुई  वही राजधानी भोपाल में भी बादल छाए रहे   जाते - जाते ठण्ड ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए   भले ही मौसम बदलने से रात में ठंड का असर कम हो गया हो   लेकिन बादल छाने की वजह से दिन का पारा कम हो गया है   मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी गुजरात पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है  इस चक्रवात से लेकर कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है  प्रदेश में फिलहाल विपरीत हवाओं का संयोजन के कारण   कई इलाकों में बादल छा गए हैं   मौसम विभाग के मुताबिक एक-दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा  इस दौरान खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है    

बॉडी बिल्डिंग एवं मेन्स फिजिक प्रतियोगिता

विजेताओं को मिलेगा सर्टिफिकेट,31000 कैश  10 फरवरी को परासिया में संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं मेन्स फिजिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा  विजेताओं को मेडल ट्रॉफी  के साथ साथ 31000 कैश  दिया जाएगा  परासिया में  बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन  की बैठक हुई जिसमे  आगामी 10 फ़रवरी को संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं मेन्स फिजिक चैंपियनशीप का आयोजित करने का निर्णय लिया गया चैम्पियनशिप  प्रतियोगिता  स्व. श्री राजेश दुबे की स्मृति में राजेश श्री ट्रॉफी के नाम से परासिया जाटा छापर काली मंदिर में कराया जा रहा है चैंपियनशिप  विजेताओं को मेडल ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ साथ 31000/- कैश देकर सम्मानित किया जायेगा  

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अभियान

   जल्द लगवा लें  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट   वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने का काम शुरू हो गया है  परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए चैकिंग अभियान शुरू किया है  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी   सिंगरौली जिले में भी बीते माह जारी आदेश के अनुसार प्रदेश भर के परिवहन अधिकारी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर चेकिंग अभियान तेज कर  दिया  है  परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर   लोगों से अपील  की  है कि सभी वाहन मालिक एचएस आरपी   जल्द से जल्द लगवा लें   वरना चालान कटवाने के लिए तैयार रहें    उन्होंने कहा कि ये  एल्युमिनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है जिसे लगवाना अति आवश्यक है     

कुश्म चौहान बने हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट

  चौहान ने कहा अतिक्रमण बड़ी समस्या    कुश्म चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया पद संभालने के बाद  सिटी मजिस्ट्रेट चौहान ने कहा की अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है  जिसके लिए समय-समय पर अभियान चलाया जायेगा कुश्म चौहान का ट्रांसफर संयुक्त सचिव एमडीडीए से हरिद्वार  डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था  शनिवार को हरिद्वार डीएम के आदेश पर  कुश्म चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है जिसके बाद  कुश्म चौहान ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना चार्ज संभाला चार्ज संभालने के बाद चौहान ने कहा कि हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है  जिसके लिए समय-समय पर अभियान चलाकर हटाया जाएगा  

इंडिया को साकार करने करेगा बीएसएनएल

    बीएसएनल भारतीयों के हृदय में बसा है भारत संचार निगम लिमिटेड  के महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा  हमारी यह यात्रा डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए है   लगातार घर-घर इंटरनेट सर्विस हो इसके लिए वह मार्केट में किफायती स्कीमों के साथ उपभोक्ताओं के बीच में है    बीएसएनएल  मध्य प्रदेश के महाप्रबंधक सुनील कुमार ने  दतिया में  मां पीतांबरा देवी की  पूजा अर्चना  की   उन्होंने  ग्वालियर और दतिया के बीएसएनएल अधिकारियों के साथ  व्यापारियों ,समाज सेवियों, पत्रकारों व व्यापारियों  से चर्चा करते हुए कहा बीएसएनल भारतीयों के हृदय में बसा है इसके नंबरों की साख है  फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी वह गांव गांव तक पहुंच रहा है  हमारी यह यात्रा डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए है        

ऐसे मिली राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि

गांधीजी के सिद्धांतों ने विश्व को दिया सत्य और अहिंसा का आधुनिक दर्शन     (प्रवीण कक्कड़)  आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। गांधीजी दुनिया के ऐसे अनोखे राजनेता हैं, जिन्हें लोग नेता से बढ़कर संत के रूप में याद करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों ने विश्व को सत्य और अहिंसा का आधुनिक दर्शन दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर बराक ओबामा तक उन्हें आदर्श मानते हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में न केवल उनके विचारों की व्यापक स्वीकार्यता है, बल्कि उनके सिद्धांतों को प्रासंगिक मानकर उन पर चलने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है तब सबसे पहले जहन में दो शब्द आते हैं वो हैं सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सत्य के प्रति अडिग रहकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत को आजादी दिलायी, बल्कि समाज में अनेक सुधार भी किए। इसी तरह गांधीजी के अहिंसा का आधुनिक दर्शन दिया। विश्व में पहले किसी विरोध का मतलब होता था हिंसक लड़ाई लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन ने इस सोच को बदल दिया। इसी पर लोकतंत्र की नींव रखी गई और इस बात को साबित किया गया कि अब देश रूल ऑफ़ लाॅ से चलेगा न कि रूल ऑफ़ साॅर्ड से। यानी आधुनिक सरकार तलवार के जोर से नहीं कानून के जोर से चलती है। तलवार का मुकाबला तलवार से यानी हिंसा का मुकाबला हिंसा से किया जा सकता है लेकिन कानून तो आम सहमति से ही बदले जा सकते हैं, इसके लिए जन सत्याग्रह यानी अहिंसक आंदोलन ही एकमात्र सास्ता है।  गांधीजी के सत्य, अहिंसा, स्वराज और सत्याग्रह के विचार शाश्वत हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जमीनी तौर पर अपने विचारों का परीक्षण किया और जीवन में सफलता अर्जित की। महात्मा गांधी के अहिंसा के आधुनिक दर्शन से पूरी दुनिया ने प्रेरणा ली। भारत की आजादी के बाद अधिकांश देशों ने इसी तरह के आंदोलन का सहारा लिया। विश्व में हुए अहिंसक आंदोलनों को सफलता भी मिली।  गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। उन्होंने अपनी खोज और प्रयासों से सत्य का नया दर्शन दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधीजी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्य‍क्त किया जब उन्होंने कहा भगवान ही सत्य है, बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है में बदल दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी के दर्शन है "परमेश्वर"। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं दुनिया के सभी देश महात्मा गांधी को आदर्श और उनके सिद्धांतों को प्रासंगिक मानते हैं। आज हमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के साथ ही यह भी विचार करना चाहिए कि कैसे हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। कैसे सत्य के सहारे हम अपनी बाधाओं का मुकाबला करें। अहिंसा के जरिए हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े और मजबूत चरित्र निर्माण के साथ पूरे समाज को एक सूत्र में बांधते हुए समभाव के साथ राष्ट्र निर्माण करें। सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो सिद्धांत हैं। यही वजह है कि 15 जून 2007 को यूनाइटिड नेशनल असेंबली ने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का फैसला किया।   ऐसे मिली राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि  महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता कहे जाने के पीछे भी एक कहानी है। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडिया से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। इसके बाद कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को महात्मा की उपाधि दी थी।

दस मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार किये गए अभियुक्त पहले भी जा चुके हैं जेल काशीपुर में लंबे समय से चोरी हो  रही  मोटरसाइकिल चोरों  का पुलिस ने खुलासा किया है चोरी की दस मोटर साइकिल के साथ दो  अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9  मोटर साइकिल और एक  स्कूटी  मिली  है  मोटर साइकिल चोरी को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है चैकिंग अभियान के  दौरान पुलिस  को देखकर एक बिना नम्बर प्लेट की मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति  मोटर साईकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें शक के आधार पर  पुलिस टीम  ने पकड़ लिया  गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों वसीम अली और लाभ सिंह दोनों   के पास से 9  मोटर साइकिल और एक  स्कूटी मिली  है दोनों अभियुक्त थाना आई टी आई ग्राम वीरपुर कटैया के रहने वाले  हैं  जो चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुके है

व्यापार मंडल में चार पदों पर हुए चुनाव

विजयी  व्यापारियों  ने निकाला जुलूस देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल  के चुनाव हल्दूचौड़  में  संपन्न हुए  चुनाव नतीजे आने के बाद  विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करते हुए जुलूस निकाला हल्दूचौड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में चार पदों पर  चुनाव कीमतगणना प्रक्रिया 12 राउंड में संपन्न कराई गई नतीजे आने के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करते हुए हल्दूचौड़ बाजार में जुलूस निकाला

सड़क सुरक्षा पखवाड़े में स्कूली बच्चे शामिल हुए

युवाओं से हेलमेट पहन कर गाडी चलने की अपील   सड़क सुरक्षा अभियान से इस बार पुलिस ने बच्चों को भी जोड़ा और उन्हें समझाया गया की हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें और हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाएं   सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े  के समापन  अवसर पर स्कूल कॉलेज एवं एनजीओ के लोगों को सम्मानित किया गया   इस अवसर पर पुलिस आयुक्त हरीनारायणचारी मिश्रा   ने बताया कि इस पखवाड़े में हमने स्कूल  कॉलेज  के विद्यार्थियों और एनजीओ के बच्चों को  चित्रकला संगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से  जोड़ा  और उन्हें पुरुस्कृत भी किया   युवाओं से अपील की है कि वह हेलमेट  लगा कर चलें   शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं  इसके साथ सभी को  ई चलान लेकर भी जागरूक किया गया    

CM मोहन के बयान पर पाकिस्तान को आपत्ति

 विस्थापित शरणार्थियों से पहले अखंड भारत ही था मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के एक बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है   पाकिस्तान ने अपने बयान में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम के पिछले दिनों दिए गए बयान का उल्लेख किया है    इसके बाद  सीएम डॉ. मोहन यादव ने  इसका जवाब दिया  और कहा पाकिस्तान कितनी आपत्ति जताये सच तो सच है  रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद  पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा- सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया  अफसोस की बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी   पाकिस्तान ने अपने बयान में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम के पिछले दिनों दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है  इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन हम जानते हैं कि सिंध से  जो लोग  विस्थापित हो कर यहाँ आये  उससे पहले अखंड भारत  ही था  ननकाना साहब   अखंड भारत के जो हिस्से रहे हैं   हमारे राष्ट्रगान में भी है पंजाब सिंध गुजरात मराठा है तो हम इसको अलग नहीं कर सकते    

बरैया EVM ने हरा दिया कांग्रेस को

बरैया EVM ने हरा दिया कांग्रेस को   मध्यप्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के लिए कांग्रेस नेता EVM  को दोषी ठहरा रहे हैं   कांग्रेस विधायक फूल सिंह  बरैया  का कहाँ है कांग्रेस को EVM के जरूये हरवाया गया है   छतरपुर मे टीकमगढ़ लोकसभा सीट की बैठक लेने आये काग्रेंस विधायक और टीकमगढ़ लोकसभा प्रभारी फूल सिंह बरैया ने आरोप लगाया है कि ई वी एम मशीन की वजह से उनकी पाटीँ चुनाव मे हारी है   उनका कहना है बिना evm  के भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती   उन्होंने अयोध्या मे राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खडे करते हुये आरोप लगाया कि जब अधूरे मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारो शंकराचार्य ने गलत बताते हुये अयोध्या जाने से इंकार कर दिया तो हमारे नेता क्यो प्राण प्रतिष्ठा मे शामिल होते  

बोट क्लब पर पुलिस बैंड द्वारा भक्तिमय धुन की प्रस्तुति

   बोट क्लब को श्री राम की झांकी बनाकर सजाया गया मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल के बोट क्लब को राम के नाम सजाया  ऐसे में पुलिस बैंड ने भक्तिमय धुन की  के साथ  भजनों की  प्रस्तुति दी राम आएंगे तो अंगना सजायेंगे कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभुजी,एवं हनुमान चालीसा की धुन से भोपाल का  बोट क्लब राममय हो गया मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने भगवान राम की रंगोली सजाई   बोट क्लब आने वाले इस नाजारे को देख कर मंत्रमुग्ध हो गए  राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर  पुलिस बैंड की प्रस्तुति से सभी अविभूत हो गए    बोट  क्लब पर जितनी भी नाव थी सब पर भगवा ध्वज लगाया गया  

प्रतिष्ठित कॉस्मेटिक ब्रांड नायका का सेमिनार

शहर की कई मेकअप आर्टिस्ट ने लिया हिस्सा कॉस्मेटिक ब्रांड नायका ने भोपाल में एक दिवसीय मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे  मेकअप को लेकर रुचि रखने वाली  महिलाएं और शहर की कई मेकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया और मेकअप के गुर सीखे     कॉस्मेटिक ब्रांड नायका द्वारा राजधानी भोपाल में एकदिवसीय मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे  युवतियों के साथ महिलाएं और शहर की कई मेकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लेकर मेकअप की और बारीकियों को सीखा  इस मौके पर मेकअप एक्सपर्ट रचना सेवानी ने लाइव डेमो देकर मेकअप की बारीकियां सिखाई

काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन

सुरक्षा की दृष्टि से लोगों से आह्वान सड़को पर रहे सावधान   काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के माधयम से लोगों को जागरूक किया गया और सड़क सुरक्षा से जुडी  जानकारिया भी दी  गईं  काशीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के माध्यम से लगा को जागरूक किया गया   जब भी सड़को पर चले तो सुरक्षा की दृष्टि से चले  एआरटीओ असित कुमार झा.ओर जितेंद्र चंद्र ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी  इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर समस्त जनता का कर्तव्य है कि वह वाहन चलाते समय अपनी सुरक्षा स्वयं करें और दूसरों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें   

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अखंड रामायण पाठ

108 दृष्टि दिव्यांगजनों ने किया  रामायण पाठ  रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भोपाल के  बीजेपी प्रदेश कार्यालय  में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है दृष्टि बाधित दिव्यांगजन  ब्रेल लिपि से इस रामायण पाठ को कर रहे हैं   रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बने मंदिर में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है  यह रामायण पाठ  दृष्टि दिव्यांगजनों द्वारा किया जा रहा ब्रेल लिपि से दिव्यांजन कर रहे रामायण पाठ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए वीडी शर्मा ने प्रभु श्री राम की पूजा  कर  रामायण जी का पाठ प्रारंभ किया  

श्रीराम अयोध्या वापस लौटे

 (प्रवीण कक्कड़)  आप सभी को श्रीराम मंदिर के उद्घाटन की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में श्रीराम ने अपने जीवन में मनुष्य से देवत्व तक की यात्रा को न केवल तय किया है, बल्कि चरित्र के सर्वश्रेष्ठ स्तर को हासिल करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने हर स्थिति और व्यक्ति के साथ संबंध निभाकर जीवन का प्रबंधन समझाया है और समाज के अंतिम तबके को अपने साथ जोड़कर समाजवाद को भी परिभाषित किया है।  चलिए चर्चा करते हैं त्रेतायुग में अयोध्या में जन्में श्रीराम के मनुष्य से देवत्व को हासिल करने की यात्रा पर। बालपन में ही अपने छोटे भाईयों के प्रति स्नेह हो या गुरू के आश्रम पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करना, बात माता-पिता की आज्ञा पालन की हो या सखाओं से मित्रता निभाने की, उन्होंने हमेशा ही अपने कर्मों से मर्यादा को प्रस्तुत किया और देवत्व की ओर यात्रा पर बढ़ चले।   जब गुरूकुल से शिक्षा-दीक्षा पूरी कर  श्रीराम: मनुष्य से देवत्व की यात्रा  श्रीराम अयोध्या वापस लौटे तो वहां ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मुझे राम को अपने साथ ले जाना है इस पर राजा चिंतित हो गए और कहने लगे कि आप मेरी सेना ले जाईये, मुझे साथ ले चलिए, आप राम ही को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व में से एक भी चीज किसी को हासिल हो जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, आपके पुत्र के पास यह चारों हैं लेकिन फिर भी वह विनम्र है इसलिए इसे ले जा रहा हूं। ऋषि विश्वामित्र के साथ वन जाकर श्रीराम ने राक्षसी ताड़का का वध किया, वहीं शिला बन चुकीं अहिल्या देवी का उद्धार किया। जनकपुरी में वे सीता स्वयंवर में पहुंचे। यहां बड़े-बड़े राजा जिस शिव धनुष को हिला भी न सके थे उसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए श्रीराम ने तोड़ दिया। इससे क्रोधित भगवान परशुराम को श्रीराम ने स्वयं मीठी वाणी बोलकर शांत किया। इसके साथ ही उनका देवी सीता से विवाह हुआ।  आज छोटी-छोटी चीजों पर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, वहीं जरा कल्पना कीजिए जिस युवक का अगली सुबह राजतिलक होने वाला हो और उसे रात में कहा जाए कि उसे वनवास पर जाना है। इस निर्णय को श्रीराम ने कितने रचनात्मक ढंग से लिया और वनवास जाने के लिए सहज तैयार हो गए। उन्होंने जहां एक ओर अपने पिता के वचन की लाज रखी, वहीं मां कौशल्या से कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य सौंपा है, वहां ऋषियों के सानिध्य में मुझे बहुत सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसी कारण वन जाने से पहले जो अयोध्या के राजकुमार थे, वन से लौटकर वह मर्यादा पुरूषोत्तम कहलाए। वनवास के दौरान श्रीराम ने खर, दूषण और सुबाहू जैसे कई राक्षसों का अंत किया। उन्होंने किसी राजा से बात नहीं की न ही किसी राज्य का आश्रय लिया। बल्कि उन्होंने वंचितों से बात की। आदिवासियों से मिले, केवट के माध्यम से गंगा पार की, शबरी के जूठे बेर खाए और समाज के अंतिम तबके से मिले। हर व्यक्ति को समाज की मूल धारा में जोड़ने के लिए श्रीराम ने समाजवाद की स्थापना की। श्रीराम ने शौर्यवान, शक्तिशाली और पराक्रमी होने के बावजूद कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और सत्य पर अडिग रहे। इसलिए रावण वध को हम असत्य पर सत्य की जीत के रूप में याद रखते हैं। अयोध्या लौटने पर जब श्रीराम राजा बने तो उन्होंने सदा प्रजा के हित का विचार किया। इसके साथ ही रामराज्य की स्थापना हुई। जो आज भी इतिहास की सबसे श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अंत में बस इतना बताना चाहूंगा कि श्रीराम किसी धर्म या देश के नहीं बल्कि श्रीराम तो पूरी कायनात के हैं। श्रीराम तो वह हैं जो हर भक्त के चिंतन में हैं और सृष्टि के कण-कण में हैं। राम तो करूणा में हैं, शांति में राम हैं, राम ही हैं एकता में, प्रगति में राम हैं। राम हम सब के मन में हैं। हम सबकी आस्था में हैं।    अयोध्या में राम मंदिर  वेदों एवं पुराणाों के अनुसार उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी का इतिहास प्राचीन है। श्रीराम के पूर्वजों के राज्य में अयोध्या राजधानी रही, श्रीराम का जन्म भी यहीं हुआ। श्रीराम ने भी अयोध्या को ही राजधानी बनाकर पूरे राज्य में शासन किया और इसका विस्तार किया। आज यहां श्रीराम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, यह सभी रामभक्तों की आस्था का केंद्र है। पूरे देश में इस उद्घाटन समारोह को लेकर उत्साह है और इसे दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। मैं सभी रामभक्तों को इस उद्घाटन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं।

MP में 12.50 करोड़ की चरस पकड़ी गई

   36 किलो चरस लेकर भोपाल पहुंचे थे तस्कर   भोपाल में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है  बिहार के 2 तस्कर नेपाल से  36किलो चरस लाए थे   दोनों को क्राइम ब्रांच की टीम ने अयोध्या नगर बाइपास और निशातपुरा कोच फैक्ट्री के बीच जंगल  से पकड़ा है   इनके पास मिली चरस की कीमत साढ़े बारह करोड़ बताई गई है   क्राइम ब्रांच ने   मध्यप्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए चरस की बड़ी खेप पकड़ी है  पुलिस ने अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बताया नेपाल से भोपाल चरस लेकर आ रहे दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच  गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 36 किलोग्राम चरस जब्त की   जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि आरोपी सस्ते दामों में अवैध मादक पदार्थ बिहार के रास्ते नेपाल से लेकर आते थे क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 आरोपी नेपाल से चरस की बड़ी खेप लेकर भोपाल पहुंचे हैं,और वह कोच फैक्ट्री के पास जंगल में सप्लाई के लिए बैठे हैं   सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया   दोनों तस्कर बिहार के रहने वाले है   इन  नाम हरकेश चौधरी और दूसरे ने विजय शंकर यादव  हैं 

विधायक ने राम मंदिर झांकी का कराया निर्माण

  झांकी देखने  बड़ी  संख्या में पहुंच रहे हैं लोग भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा  ने भोपाल के युवा सदन में रामलला मंदिर की झांकी का निर्माण कराया है  जिसको देखने  पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे और उन्होंने मंदिर की प्रतिकृति के साथ सेल्फी भी ली   22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है  प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह के नज़ारे देखे जा रहे है वही प्राण प्रतिष्ठा से पहले  हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के युवा सदन में अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की  झांकी का निर्माण कराया है जिसे देखने के लिए  बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे  हैं झांकी को देखने  शुक्रवार सुबह पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा युवा सदन पहुंचे  जहां उन्होंने रामलाल के मंदिर के साथ सेल्फी ली  

‘प्रभात खबर’ के संपादकों के खिलाफ FIR

जेल में बंद धमकी देने वाले कारोबारी की शिकायत पर ‘प्रभात खबर’ के संपादकों के खिलाफ FIR   प्रतिष्ठित हिंदी अखबार ‘प्रभात खबर’ (Prabhat Khabar) के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और स्थानीय संपादक विजय पाठक के खिलाफ रांची के खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कर की गई है। यह प्राथमिकी रांची के बिरसा मुंडा कारागार में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की शिकायत पर दर्ज की गई है।बता दें कि इससे पहले खबर आयी थी कि रांची में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने 29 दिसंबर की सुबह जेल से ही प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को फोन कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। फोन करने वाले ने पहले खुद का नाम योगेंद्र तिवारी बताया था, इसके बाद उसने प्रभात खबर में छप रही खबरों का उल्लेख करते हुए धमकी दी थी।दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट की खबर प्रभात खबर में प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद ही प्रधान संपादक को धमकी मिली।इसके बाद प्रभात खबर की ओर से पहले प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। सदर थाना की पुलिस ने आईपीसी की धारा 385, 503 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है।बता दें कि योगेंद्र तिवारी शराब, बालू और जमीन कारोबारी हैं और मनी लाउंड्रिंग के मामले में वह जेल में बंद है।वहीं, प्रभात खबर की ओर से कहा गया है कि प्रभात खबर आरंभ से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहा है। जनहित की पत्रकारिता के कारण प्रभात खबर को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है। उसे परेशान करने का प्रयास किया गया है। प्रभात खबर को झुकाने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद प्रभात खबर न पहले कभी झुका था और न कभी झुकेगा। हमेशा जनता की आवाज बना रहेगा। इतिहास बताता है कि जब-जब प्रभात खबर को परेशान किया गया है, झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया है, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है, पाठक-जनता सड़कों पर प्रभात खबर के समर्थन में उतरी है। यही प्रभात खबर +की सबसे बड़ी ताकत रही है। यही कारण है कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले देश-भर के जिन चुनिंदा अखबारों की चर्चा होती है, उसमें प्रभात खबर का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

‘इंडिया टुडे’ समूह में एक और बड़े पद पर अपनी भूमिका निभाएंगी कली पुरी

‘इंडिया टुडे’ समूह में एक और बड़े पद पर अपनी भूमिका निभाएंगी कली पुरी   जाने-माने मीडिया समूह ‘इंडिया टुडे’ (India Today) ग्रुप ने कली पुरी को एग्जिक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। फिलहाल, कली पुरी ‘इंडिया टुडे’ समूह में वाइस चेयरपर्सन पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं।‘इंडिया टुडे’ समूह के चेयरमैन अरुण पुरी के ऑफिस की ओर से इस संबंध में एंप्लॉयीज को एक इंटरनल मेल जारी किया गया है।इस मेल में कहा गया है, ‘जैसा कि आप सभी जानते हैं, कली पुरी काफी समय से बिजनेस और संपादकीय डोमेन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं। उनकी भूमिका के अनुरूप, मैं उनके लिए एक अतिरिक्त पदनाम की घोषणा करना चाहता हूं। ऐसे में मैं उन्हें एग्जिक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ के रूप में नामित कर रहा हूं। वह पूर्व की तरह वाइस चेयरपर्सन पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी।’

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने लॉन्च किया 'रिपब्लिक वर्ल्ड ऐप

 रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपना 'रिपब्लिक वर्ल्ड ऐप' लॉन्च किया है।     नेटवर्क ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह ऐप यूजर्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है, जो ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, ओपिनियन, लाइव स्ट्रीम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट व बिजनेस सहित विभिन्न बीट्स में गहन कवरेज प्रदान करता है, लेकिन यह यहीं तक ही सीमित नहीं है। रिपब्लिक वर्ल्ड ऐप का लॉन्चिंग ऐडवर्टाइजर्स के लिए नए रास्ते भी खोलता है, जिससे उन्हें एक विश्वसनीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल व रीजनल ऑडियंस से जुड़ने की सुविधा मिलती है। ऐप की पहुंच महत्वपूर्ण उपभोक्ता तक है, जो ब्रैंड्स को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने लक्षित दर्शकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है।रिपब्लिक वर्ल्ड ऐप क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ में कंटेंट प्रदान करता है। यह बहुभाषी दृष्टिकोण समावेशिता और विविध श्रोता वर्गों की सेवा के प्रति नेटवर्क की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी ने डिजिटल न्यूज स्पेस में एक अद्वितीय न्यूज एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की उत्साहपूर्वक पुष्टि की। लॉन्च पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने ऐप की सफलता पर अटूट विश्वास जताया और भारतीय दर्शकों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर आगामी डिजिटल-फर्स्ट न्यूज प्रॉडक्ट के लिए आशावाद व्यक्त किया

अब भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी,

 हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कही 'मन की बात'   कांग्रेस नेता राहुल गाँधी अब आम चुनाव से पहले एक यात्रा निकालने वाले हैं। राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई के लिए यात्रा पर निकलेंगे। जो की 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से एक पोस्ट की और अपनी बात रखी।उन्होंने लिखा, मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी का यात्रा करना अच्छा विचार है। पैदल और बस से यह यात्रा राहुल गांधी करेंगे क्योंकि, इस बार दूरी भी अधिक है 6200 किमी, लेकिन इस बार की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। अब भारत न्याय यात्रा होगी। दरअसल, कांग्रेस के रणनीतिकारों का संकट ही यही है कि, किसी भी विमर्श पर स्वयं भीतर से तैयार हुए बिना शुरू हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि, भारत जोड़ो से न्याय हो गया।आपको बता दें कि 14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से  को जोड़ेगी। लंबे समय से चर्चा थी कि राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका अब ऐलान हुआ है।कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रणनीति के तहत इसकी शुरुआत मणिपुर से करने का फैसला हुआ है, जहां भीषण दंगे हुए थे। इससे कांग्रेस दंगों के मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी।मणिपुर से #मुंबई तक राहुल गांधी का यात्रा करना अच्छा विचार है। पैदल और बस से यह यात्रा राहुल गांधी करेंगे क्योंकि, इस बार दूरी भी अधिक है 6200 किमी, लेकिन इस बार की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। अब भारत न्याय यात्रा होगी।  

स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को दीपक चौरसिया ने बताया ओछी हरकत

स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को दीपक चौरसिया ने बताया ओछी हरकत   समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर 'जहर' उगला है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वेसै भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह जीवन जीने की एक शैली है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी दो बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है।मौर्य ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है।' उनके इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने अपने 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट की और उनके बयान की भरसक निंदा की है।दीपक चौरसिया ने लिखा, 'जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्या हिंदू धर्म को लेकर आये दिन मज़ाक़, कटाक्ष करते रहते हैं इसका अंजाम हर समय विपक्ष को देखना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद ये सब करके ओछी हरकत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी नसीहत दी थी लेकिन लग रहा है कि स्वामी जी अब अकेले की पार्टी बनाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। हर बार इलेक्शन में अगड़ा-पिछड़ा, जाति-धर्म के नाम पर ऐसा प्रपंच रचने की कोशिश होती रही है। लेकिन ऐसा करना अब फ़ायदे का सौदा रहा नहीं ! जनता सब जानती है, उसे राष्ट्र की उन्नति चाहिए।'

दैनिक जागरण से बातचीत में बोले पीएम मोदी,

 दिल जीतने के लिए काम करता हूं   दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा के साथ पीएम मोदी ने ख़ास बातचीत की है। उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा, 'एक राजनीतिक वर्ग था जो कि ये कहता था कि राष्ट्रीय स्तर पर तो भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राज्यों में पार्टी को उतना समर्थन नहीं मिल रहा। जो परिणाम आए, उससे वह मिथक भी टूट गया है। हमने तीन राज्यों में तो सरकार बनाई ही है, तेलंगाना में भी भाजपा के वोट प्रतिशत में रिकार्ड वृद्धि हुई है। ये दिखाता है 2024 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है।' एकजुट विपक्ष के मसले पर उन्होंने कहा,  'ये धारणा भी विपक्षी गठबंधन की बनाई हुई है कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के विरुद्ध थे, जबकि हकीकत कुछ और है। ये नए-नए प्रयोग करते रहते हैं । इस चुनाव में भी इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। इन्होंने हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार उतारे और ऐसे दलों को सपोर्ट किया, जिससे भाजपा को मिलने वाले वोटों का विभाजन हो सके। भाजपा के सामने ये आइएनडीआइए गठबंधन तो था ही एक नई प्रकार की रणनीति और एक नया प्रयोग भी था।'

NDTV से जुड़े दैनिक भास्कर के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर

अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद से एनडीटीवी कई बदलावों के दौर से गुजर रहा है। इस बीच ग्रुप ने अपनी एडिटोरियल टीम को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं, जिसके चलते हाल ही में एक के बाद कई नियुक्तियां भी देखने को मिली हैं। इसी कड़ी में अब एक और नियुक्ति की खबर सामने आयी है। दरअसल, एनडीटीवी ग्रुप ने डॉ. भरत अग्रवाल को नियुक्त किया है, जो अभी तक 'दैनिक भास्कर' में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर के पद कार्यरत थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उन्हें एनडीटीवी ग्रुप का सीनियर मैनेजिंग एडिटर नियुक्त किया है। डॉ. भरत अग्रवाल को कॉर्पोरेट अफेयर्स का अच्छा-खासा अनुभव है और उन्हें एक कुशल समाधानकर्ता  के तौर पर जाना जाता है। दैनिक भास्कर में वह ग्रुप एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। साथ उन पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस व पब्लिक रिलेशंस की भी जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही वह एडिटोरियल हेड हंटिंग और नई परियोजनाओं की भी देखरेख कर रहे थे। उनके पोर्टफोलियो में कॉन्सेप्ट से लेकर प्री-लॉन्च स्टेजेस तक विभिन्न प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन पर उन्होंने काम किया है। डॉ. अग्रवाल जटिल कार्यों को भी बेहद आसान तरीके से मैनेज करने में माहिर हैं। सहज, रचनात्मक और प्रेरक दृष्टिकोण के चलते उनके पास एक मजबूत नेटवर्क है और वह एक कुशल नेगोशिएटर हैं। एडिटोरियल से लेकर मार्केटिंग तक फैली बड़ी क्रॉस-डोमेन टीम्स को कुशलतापूर्वक मैनेज करने में उनकी सहयोगात्मक नेतृत्व शैली स्पष्ट है।माना जा रहा है कि डॉ. भरत अग्रवाल के एनडीटीवी ग्रुप में शामिल होने से नेटवर्क की एडिटोरियल स्ट्रैटजी और ओवरऑल डायरेक्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा।

जन की बात एग्जिट पोल 2023: राजस्थान में बन सकती है बीजेपी की सरकार

जन की बात के संस्थापक और सीईओ प्रदीप भंडारी ने गुरुवार शाम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी किया। उन्होंने नेटवर्क 18 पर आंकड़ों का विश्लेषण किया। प्रदीप भंडारी ने जैसे ही पोल जारी किया थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पर इसपर चर्चा हुई।पोल जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद जन की बात एग्जिट पोल सोशल मीडिया पर नंबर एक पर ट्रेंड करने लगा। तो वहीं प्रदीप भंडारी का नाम भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग बन गया।गुरुवार को पांच राज्यों में चुनाव सम्पूर्ण हो चुके हैं। तेलंगाना में वोटिंग समाप्त होने के बाद ही राजनैतिक गलियारों में एग्जिट पोल की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रदीप भंडारी ने 5 राज्यों के लिए जन की बात का एग्जिट पोल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एमपी में काटें की टक्कर नजर आ रही हैं।मध्य प्रदेश में बीजेपी 100 से 123 सीटें ला सकती है। कांग्रेस 102 से 125 सीटें लाने की उम्मीद है। अन्य को 5 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार राजस्थान में बीजेपी 100 से 122 सीटें ला सकती है। कांग्रेस 62 से 85 सीटें लाने की उम्मीद है। अन्य को 14 से 15 सीटें आ सकती हैं।

नागरिक कानून को जल्द ही लागु करेगी भारत सरकार

 वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर  ने कह दी ये बड़ी बात      केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा का कहना है की 'सीएए' का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की संभावना है।' ये बात उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कही। आपको बतादें की 'सीएए' में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है । उनके ये बयान सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (एक्स) पर पोस्ट करते हुए एक बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा की, 'केंद्र का अब कहना है कि सीएए को इस साल मार्च में अधिसूचित किया जाएगा। 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सीएए को 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था।सीएए अधर में लटका हुआ है क्योंकि इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। कल्पना करना, यह तब है, जब 2020 के बाद से पाकिस्तान में औसतन हर साल 1000 हिंदू महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो लोग विरोध करते हैं उनका उल्लंघन किया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है।'

वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने दिया 'न्यूज़ 18 इण्डिया' से इस्तीफा

जवाब में 'न्यूज़ 18 इण्डिया' ने ये दिया जवाब  न्यूज़ 18 मैनेजमेंट को अपना इस्तीफा देने के बाद से वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र खूब चर्चा में हैं। इसकी वजह है उन्होंने राहुल गाँधी पर लिखी एक किताब अपनी किताब, जिसका बिमोचन दिसंबर को होने वाला है। दरअसल दयाशंकर मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (एक्स) पर एक पोस्ट लिखी और सफाई में उन्होंने कहा की इस्तीफे के पीछे ये किताब है। अपने इस्तीफे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किताब को बड़ी वजह बताते हुए कहा, किताब को लेकर कंपनी खुश नहीं है। दयाशंकर मिश्र के अनुसार, मेरे पास विकल्प था की में किताब वापस लेलूं। नौकरी करता रहूं। चुप रहूं। लेकिन मैंने किताब को चुना, जो हमारा बुनियादी काम है। इसलिए मैं किताब चुना। सच के साथ रहा। इसलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। दयाशंकर के इस ट्वीट के बाद से 'न्यूज़ 18 इण्डिया' ने भी जवाब में एक ट्वीट करते हुए दयाशंकर मिश्रा के पोस्ट को भ्रामक और बेबुनियाद बताया। इस ट्वीट में 'न्यूज़ 18 इंडिया' का कहना है की कंपनी के नियम के हिसाब से कोई भी किताब लिखने से पहले अथवा संसथान से बाहर किसी भी तरह के योगदान को लेकर एम्प्लॉयीज को अनुमति लेनी होती है। तमाम मीडिया व प्रठिस्तानो में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी हिंदी वेबसाइट के एडिटर के रूप में दयाशंकर ने हमसे अनुमति नहीं ली। 'न्यूज़ 18 इण्डिया' के अनुसार जब 9 नवंबर 2023 को दयाशंकर मिश्रा ने बताया की वे किताब लिख रहे हैं। जो की दिसंबर के माह में पब्लिश होगी। तो उन्हें स्पष्ट रूप से कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताते हुए इसका पालन करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने 22 नवंबर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा की उन्होंने किताब के लिए निशाना जा रहा है। जबकि वे इस किताब के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। न्यूज़ 18 इण्डिया का कहना है की दयाशंकर ने कंपनी के नियमों की अवहेलना की है। कंपनी के पास ये अधिकार है  की वे उनके खिलाफ और इस तरह के झूठ फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है।

विवादों में रहा ममता का ये बयान

वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने किया तीखा पलटवार  देश में चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही राजनेता अपने-अपने बयान दे रहे हैं। ऐसा ही बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दे दिया है जिससे वो फिलहाल विवादों में घिर गई हैं। दरअसल उन्होंने कहा, 'अगर वर्ल्डकप का फाइनल अगर कोलकाता में होता तो भारतीय टीम की जीत होती। भारतीय टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते, सिवाय एक मैच के, जिसमे पापी मौजूद थे।' उनके इस बयान को लेकर  वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने शो मे बात की और उनके इस बयान को बेतुका कहा। उन्होंने कहा, 'वर्ष 1996 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला गया था और उस समय भारत की टीम सेमीफइनल तक पहुंची थी। और ये मुकाबला भी कोलकाता के इसी ईडन गार्डन में खेला गया था। जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया है। और उस समय श्रीलंका की टीम ने भारत को इसी स्टेडियम में हरा दिया था। तो क्या उस मैच में कोलकाता का ये स्टेडियम भारत की हार के लिए पनोती था ? उन्होंने आगे कहा, उस समय कोलकाता के जो लोग थे वह नाराज हुए थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे और स्टेडियम में आगजनी कर दी थी  क्योंकि वे हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे।

देश में डीपफेक मामलों में हो रही है बढ़ोतरी

इस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कदम  हाल ही में भारत में डीपफेक मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर है। इस पर कैसे लगाम लगाया जाये इसके लिए लगातार बैठक की जा रही है और साथ ही कड़े नियम बनाये जाने का विचार कर रहे हैं। आपको बतादें  हाल ही में कई फेमस पर्सोनिलिटिस की डीपफेक वीडियो सामने आई थी। उसके बाद से सोशल मीडिया में लोगों के बिच काफी गेहमागहमी देखने को मिल रही है। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे कंटेंट की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा की डीपफेक  कंटेंट के खिलाफ कारवाई करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। राजीब चंद्रशेखर ने कहा की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वेबसाइट विकसित करेगा। जिस पर यूजर्स आईटी नियम के उलंघन के बारे में अपनी चिंता को बता सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा एमईआईटीवाई  यूजर्स को आईटी नियमों के उलंघन के बारे में सूचित करने और  एफआईआर दर्ज करवाने में सहायता करेगा। उन्होंने आगे कहा, पोस्ट शेयर करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर वो खुलासा करते हैं की पोस्ट कहाँ से आई है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा की सोशल मीडिया प्लेटफार्म को अपनी उपयोग की शर्तो को आईटी नियमो के अनुरूप करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है । चन्द्रशेखर ने कहा,आज से आईटी नियमों का उलंघन बिलकुल भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया कि ऐसे किसी भी कंटेंट की रिपोर्ट किए जाने पर उसे रिपोर्टिंग के 36 घंटों के भीतर ही हटा दिया जाए और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र में भारतीयों के लिए सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र ने कहा कि डीपफेक के निर्माण और प्रसार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल की कड़ी सजा का प्रावधान है।

इजराइल के इस कदम पर राहुल शिवशंकर ने भारत सरकार से की ये बड़ी मांग!

    इजराइल ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की 15वीं बरसी से पहले मंगलवार को पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे जिनमें कई इजराइली नागरिक भी शामिल थे।नई दिल्ली स्थित इजराइली दूतावास ने एक बयान में कहा, 'मुंबई आतंकी हमलों की 15वीं बरसी पर इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।'इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट कर भारत सरकार से एक अपील की है।उन्होंने पोस्ट किया, 'जैसे ही भारत मुंबई 26/11 हमले के 15 साल पूरे होने की तैयारी कर रहा है, एकजुटता दिखाते हुए, इजराइल ने पाक स्थित लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस इस्लामी आतंकवादी समूह ने गजवा-ए-हिंद के हिस्से के रूप में 26/11 की साजिश रची थी। भारत को हमास पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो सहयोगी इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है।

'उत्तराखंड के सिलक्यारा मामले की रिपोर्टिंग करते समय सतर्क और संवेदनशील रहें टीवी चैनल्स'

  ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने मंगलवार को टेलीविजन चैनल्स को एडवाइजरी जारी कर उत्तराखंड के सिलक्यारा में चल रहे राहत व बचाव अभियान को सनसनीखेज न बनाने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरंग स्थल के नजदीक से किसी भी तरह की लाइव पोस्ट या वीडियो करने से बचने की सलाह भी दी गई है।इसके साथ ही मंत्रालय ने टीवी चैनल्स को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि ऑपरेशन स्थल के पास या आसपास कैमरामैन, पत्रकारों या उपकरणों की उपस्थिति से विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानव जीवन बचाने की गतिविधियां किसी भी तरह से बाधित न हों।मंत्रालय ने कहा है कि सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है और दो किलोमीटर लंबी सुरंग वाले हिस्से में फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय का कहना है, ‘विभिन्न सरकारी एजेंसियां ​​41 श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सुरंग के आसपास चल रहा ऑपरेशन बेहद संवेदनशील प्रकृति का है, जिसमें कई लोगों की जान बचाना शामिल है। टीवी चैनल्स द्वारा ऑपरेशन से संबंधित वीडियो फुटेज और अन्य तस्वीरों के प्रसारण, विशेष रूप से बचाव अभियान स्थल के करीब कैमरे और अन्य उपकरण लगाने से यहां चल रहे बचाव व राहत अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।’मंत्रालय ने टीवी चैनल्स को सलाह दी है कि वे इस मामले पर रिपोर्टिंग करते समय सतर्क और संवेदनशील रहें, खासकर हेडलाइन, वीडियो और तस्वीरें डालते समय ऑपरेशन की संवेदनशील प्रकृति, परिवार के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी ध्यान रखें।बता दें कि उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही एक सुरंग के धंस जाने से उसमें काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए हैं। यह सुरंग उत्तरकाशी जिले में सिल्कयारा और डांडलगांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। 12 नवंबर की सुबह से मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने का काम जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम रुकावटें आ रही हैं।

अब जल्द बदल जाएगा NDTV के कार्यालय का पता

    ‘न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड’ यानी कि एनडीटीवी (NDTV) के कार्यालय का पता अब जल्द ही बदल जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक, नए साल की शुरुआत में कार्यालय नोएडा सेक्टर 129 में शिफ्ट हो जाएगा। एनडीटीवी ने नए कार्यालय के लिए मैक्स स्क्वायर लिमिटेड के साथ की डील की जानकारी हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है, जिसके मुताबिक आने वाले महीनों में एनडीटीवी का नया पता- Plot No. C3-C, Jaypee Wishtown, Sector 129, Noida, Uttar Pradesh – 201304 होगा।

इस नए ब्रैंड नेम के तहत फिर से लॉन्च होगा 'बीक्यू प्राइम' चैनल

'बीक्यू प्राइम' चैनल (BQ Prime channel) एक नए ब्रैंड नेम एनडीटीवी प्रॉफिट के तहत फिर से लॉन्च होने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, चैनल को 'एनडीटीवी प्रॉफिट' के नाम से रीब्रैंड किया जाएगा और 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इंडस्ट्री जगत में पहले चर्चा थी कि 'एनडीटीवी प्रॉफिट' को 29 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फिर से लॉन्च किया जाएगा।'बीक्यू प्राइम' चैनल का स्वामित्व पहले क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया के पास था, जिसे पिछले साल अडानी ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया था।'एनडीटीवी प्रॉफिट' को 5 जून, 2018 को बंद कर दिया गया था। बढ़ते राजस्व घाटे के चलते प्रणय रॉय के स्वामित्व वाले इस चैनल को बंद करने का निर्णय लिया गया था।चैनल के रीलॉन्च के संबंध में घोषणा इस साल जनवरी में अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद आयोजित एक टाउन हॉल के दौरान की गई थी। पिछले साल दिसंबर में, गौतम अडानी की कंपनी ने एनडीटीवी ग्रुप में 65 प्रतिशत की नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसके कारण फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को कंपनी बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा।

इस मामले में बोले पत्रकार अमिश देवगन

 दिल्ली को क्रांति का सपना दिखा कर ठगा गया है    देश की राजधानी नई दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बानी हुई है। लोगों की आँखों, सीने में जलन और गले में खराश की समस्या बानी हुई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार और आस-पास के इलाकों में AQI 999 दर्ज किया गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है। इस पूरे मसले पर वरिष्ठ पत्रकार अमिश देवगन ने अपने डिबेट शो कहा कि दिल्ली की जनता को आज ऐसी हवा में सांस लेनी पड़ रही है जो बेहद जहरीली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों हैं? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों हैं? ये है तो एक फिल्म का गाना लेकिन इस वक्त दिल्ली की जनता को इसी तक़लीफ़ में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है लेकिन उसे कम करने के बजाय पंजाब टू हरियाणा गियर शिफ्ट करने वाली पॉलिटिक्स चल रही है।'    

इस घटना पर बोले ब्रजेश मिश्रा

  इतिहास, वर्तमान और भविष्य बहादुरों का होता है     मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बिच  एक बेहद रोमांचक  मुकाबला देखने  को मिला। जो मैच एक समय तक अफगानिस्तान की झोली में जा चूका था लेकिन जब मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आए तो मैच का रुख मोड़ लिया। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 202 रनों की तूफानी पारी खेली। जिसमे 10 छक्के और 21 चौके शामिल थे। मैक्सवेल की ये पारी देख वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी राय दी है।उन्होंने लिखा, 'लोग कहते हैं एक अकेला क्या कर सकता है? इतिहास का सृजन झुंड में रहने वाले नहीं बल्कि एक अकेला ही करता है। एक पैर के सहारे। शरीर पर अनगिनत चोट। 100 रन के भीतर 7 साथी निपट चुके थे। और एक छोर पर अकेला मैक्सवेल और फिर अंजाम दुनिया ने देखा। इतिहास, वर्तमान और भविष्य बहादुरों का होता है।'आपको बता दें कि पैट कमिंस ने मैक्सवेल के साथ मिलकर 202 रनों की अहम साझेदारी की। भले ही उन्होंने इसमें सिर्फ 12 रनों का योगदान दिया, मगर उन्होंने एक छोर संभाले रखा।

दीपक शर्मा के निधन पर भावुक हुए विनोद अग्निहोत्री, पोस्ट कर कही ये बात

 पोस्ट कर कही ये बात   दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच 'टाइम्स नाउ नवभारत' के सीनियर गेस्ट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा की सोमवार को इस बीमारी से जान चली गई। जानकारी के मुताबिक, पिछले चार दिनों से डेंगू से जूझ रहे पत्रकार को शुक्रवार को दिल्ली के प्रीत विहार स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों को उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद, शर्मा को बचाया न जा सका। दीपक शर्मा के निधन पर 'अमर उजाला' समूह के वरिष्ठ सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भावुक करने वाली बात कही।उन्होंने लिखा, 'कुछ दिन पहले ही प्रिय दीपक को मैंने सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी थी। क्या पता थी कि ये दीपक से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। कल जब से ये दु:खद खबर मिली तब से दीपक का हमेशा हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। हमेशा याद आओगे। विनम्र श्रद्धांजलि।'बता दें कि करीब 15 दिनों पहले ही दीपक को एक बेटा हुआ था। उनकी एक बेटी भी थी। दीपक के परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे और उनके माता-पिता हैं। मूल रूप से आगरा जिले के बिठौली गांव के रहने वाले शर्मा ने अपना करियर 'न्यूज24' से शुरू किया था। इसके बाद वह 'नेटवर्क18' और 'इंडिया टीवी' के साथ भी काम चुके थे।

अब ‘NewsX’ में यह बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी सीनियर जर्नलिस्ट प्रिया सहगल

    ‘आईटीवी नेटवर्क’ (iTV Network) के अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘न्यूजएक्स’ ‘NewsX’ की सीनियर एग्जिक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल को संस्थान ने प्रमोशन का तोहफा दिया है। उन्हें अब ‘न्यूजएक्स’ का एडिटोरियल डायरेक्टर बनाया गया है। प्रिया सहगल को मीडिया में काम करने का करीब तीन दशक का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने खुद को एक प्रमुख टीवी टॉक शो होस्ट और राजनीतिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है और अपने उत्कृष्ट काम के चलते इस क्षेत्र में खासी पहचान अर्जित की है। प्रिया सहगल को दो पुरस्कार विजेता शो 'द राउंडटेबल' (The Roundtable) और 'कवर स्टोरी' (Cover Story) की एंकर के रूप में खासी पहचान मिली है। अपने अब तक के करियर में उन्होंने ‘इंडिया टुडे’ (India Today), ‘द आउटलुक’ (The Outlook) और ‘संडे मैगजींस’ (Sunday magazines) जैसे जाने-माने मीडिया आउटलेट्स में अहम भूमिका निभाई है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रिया सहगल को महारत हासिल है। पत्रकार के साथ-साथ प्रिया सहगल एक लेखिका भी हैं और उन्होंने ‘The Contenders’ नामक किताब भी लिखी है। इस किताब में देश के 16 उभरते राजनीतिक नेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और बादल जैसी जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, ‘द संडे गार्जियन’ में अपने साप्ताहिक कॉलम के माध्यम से वह देश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालती हैं।

18 हजार टन बारूद झेलने के बाद भी गाजा की हवा दिल्ली से साफ: सुधीर चौधरी

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में धुंध छायी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के प्रदूषित शहरों में से दिल्ली एक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, शुक्रवार सुबह आठ बजे तक दिल्ली के मुंडका इलाके का औसत एक्यूआई 500, आईटीओ में 451, नजफगढ़ में 472, आईजीआई एयरपोर्ट में 500, नरेला में 500 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 400 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'क्या आप जानते हैं कि पिछले 27 दिनों में इजरायल के द्वारा गाजा में लगभग 18 हजार टन बारूद गिराया गया है। आप अगर गाजा पर निगाह डालेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ बारूद का ढेर, मलबे का धुआं और मिट्टी ही दिखाई देगी लेकिन गाजा का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी दिल्ली-एनसीआर से अच्छा बना हुआ है जो कि सिर्फ 37 के आस-पास है।' उन्होंने वीडियो में आगे कहा कि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की स्थिति आज भी गाजा की स्थिति से बेकार है। दिल्ली-एनसीआर में आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि आंखों में जलन होती है और मास्क लगाने का मन करता है।   

अडानी समूह ने क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में शेष 51 फीसदी हिस्सेदारी भी खरीदी

    ‘अडानी’ (Adani) समूह ने ‘क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया’ (Quintillion Business Media) में शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जो 'BQ Prime' का संचालन करती है। अडानी समूह ने हाल ही में हुई शेयरहोल्डर मीटिंग में यह घोषणा की है।एक प्रेस स्टेटमेंट में कंपनी का कहना है, ‘हम सूचित करना चाहते हैं कि AMNL, क्विंटिलियन मीडिया लिमिटेड (QML), क्विंट डिजिटल लिमिटेड (QDL) और QBML ने क्विंटिलियम बिजनेस मीडिया लिमिटेड में शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक शेयर खरीद समझौता (Share Purchase Agreement) किया है।’मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अडानी एंटरप्राइजेज ने अडानी एंटरप्राइजेज के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एएमजी मीडिया द्वारा क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में शेष 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के संबंध में समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) की सूचना दी। हालांकि, कंपनी ने लेनदेन के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया है।

इस विवाद पर बोले अखिलेश शर्मा

हर किसी को आलोचना के घेरे में लेना ठीक नहीं   इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि भारत के वर्क कल्चर को सुधारने की जरूरत है। युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की जरूरत है, तभी वह ग्लोबल स्टेज पर मौजूद प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है। उनकी चारों ओर हो रही आलोचना के बीच वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपनी राय व्यक्त की।उन्होंने लिखा, 'युवाओं से अधिक मेहनत करने की अपील करने के कारण एन आर नारायण मूर्ति को आलोचनाओं के घेरे में लेना हैरान करता है। लोगों ने पूरी बहस को सत्तर घंटे प्रति सप्ताह काम के तर्क के इर्द-गिर्द समेट दिया। नारायण मूर्ति देश के श्रम मंत्री नहीं हैं, जो उनका कहा कानून बन जाएगा। वे एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने पहले करके दिखाया, फिर लोगों से वैसा करने को कहा। जिन्हें काम नहीं करना है, वे न करें। वे तो वैसे भी काम न करने के पचास बहाने ढूंढ ही लेंगे लेकिन यह समझना जरूरी है कि नारायण मूर्ति भारत को विकसित देश बनाने के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और भ्रष्टाचार विहीन समाज पर जोर दे रहे हैं

पुनीत गोयनका को SAT से राहत मिलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा सेबी: रिपोर्ट

  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अब 'प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण' (SAT) द्वारा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ उसके ऑर्डर को रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह खबर सामने आयी है।दरअसल, सेबी ने पुनीत गोयनका के खिलाफ अपने आदेश में कहा था कि फंड्स डायवर्जन मामले की जारी जांच पूरी होने तक वह किसी भी लिस्टेड कंपनी में अहम पद पर शामिल नहीं हो सकते हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, SAT द्वारा गोयनका के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद जी बोर्ड भी जल्द ही गोयनका की भूमिका पर चर्चा करने को लेकर मीटिंग कर सकता है।सेबी ने पुनीत गोयनका और डॉ. चंद्रा के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित कर उन्‍हें एक साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद रखने से रोक दिया था।बाजार नियामक ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और गोयनका को एक साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था। दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। इसके बाद गोयनका सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया था।सैट द्वारा सेबी के आदेश को खारिज किए जाने के साथ, इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों ने कहा कि इससे जी-सोनी विलय प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, क्योंकि कंपनी को अब उन कानूनी अनिश्चितताओं से राहत मिल गई है जिनके कारण वह परेशान थी।

'तक चैनल्स' के सीईओ विवेक गौड़ ने दिया इस्तीफा

'तक चैनल्स' के सीईओ विवेक गौड़ ने दिया इस्तीफा   'तक चैनल्स' के सीईओ व कंसल्टेंट (सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनेल) विवेक गौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेटवर्क द्वारा सेबी को दी जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। विवेक गौड़ ने अन्य अवसरों का लाभ उठाने के लिए 18 अक्टूबर को अपना इस्तीफा दे दिया है।सेबी को लिखे पत्र में सेक्रेट्रियल व कंपनी सेक्रेट्री के ग्रुप हेड आशीष सभरवाल ने नियामक को सूचित किया कि गौड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। फिलहाल वह 18 जनवरी 2024 तक पद पर बने रहेंगे।   

'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ के प्रेजिडेंट बने ‘The Caravan’ के एडिटर अनंत नाथ

संपादकों की शीर्ष संस्था ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (Editors Guild Of India) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 28 अक्टूबर को अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) का आयोजन किया।इस बैठक में 'द कारवां'  के संपादक अनंत नाथ (Anant Nath) को ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ का प्रेजिडेंट चुना गया। इसके साथ ही ‘आउटलुक’ (Outlook) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ रुबेन बनर्जी को जनरल सेक्रेट्री और ‘द ट्रिब्यून’ (The Tribune) के पूर्व सीनियर एसोसिएट एडिटर केवी प्रसाद को सर्वसम्मति से ट्रेजरार चुना गया है।‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ के इन नए पदाधिकारियों की घोषणा तीन सदस्यीय चयन समिति ने की। इस समिति में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विजय नाइक और कुमकुम चड्ढा जैसे जाने-माने नाम शामिल थे। 

भारत सरकार के सामने आई एक बड़ी चुनौती

वरिष्ठ पत्रकार ने कह दी ये बात    कतर की अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह खबर हम भारतीयों के लिए काफी आश्चर्य जनक है। भारत सरकार ने इस पर हैरानी जताई है और कहा है की वो कानूनी विकल्प तलाश कर रही है। ताकि सभी भारतीयों को बचाया जा सके। भारत सरकार का कहना है की वे सभी के परिवार के संपर्क में है और आगे की कारवाही पर विचार कर रही है। इस घटनाक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत सरकार से अपील की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा,  'कतर में भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाना स्पष्ट कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि, हमारी सरकार हर संभव कोशिश करेगी और भारतीयों का जीवन बचाया जा सकेगा। अब जिनको इसमें भी आनंद का अनुभव हो रहा है कि पीएम मोदी को कमजोर कह सकेंगे, उनकी बीमारी लाइलाज है।' आपको बतादें की उन पर क्या-क्या आरोप लगे हैं इसकी पुष्टि कतर ने सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन जासूसी के मामले में उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है की वे किस तरह आठों भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है।   

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मराठी न्यूज चैनल के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अपने कथित अश्लील वीडियो को अपलोड किये जाने के मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, मराठी न्यूज़ चैनल लोकशाही और यूट्यूबर अनिल थट्टे के खिलाफ बंबई उच्च न्यायलय में मानहानि के तीन मुक़दमे दायर किये हैं। वहीं, न्यायमूर्ति एसएम मोदक की एकल पीठ ने बुधवार को प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।सोमैया ने वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दिये गये अपमानजनक बयानों के लिए मानहानि के हर्जाने के तौर पर सभी से अलग-अलग सौ करोड़ रुपये का दावा किया है।उन्होंने प्रतिवादियों को वीडियो हटाने, भविष्य में ऐसा कोई अपमानजनक वीडियो अपलोड न करने या उनके (सोमैया के) खिलाफ बयान न देने का निर्देश देने की भी मांग की है। सोमैया के वकील हृषिकेश मुंदरगी ने अदालत को सूचित किया कि लोकशाही न्यूज चैनल ने जुलाई में मानहानिकारक बयानों के साथ कथित अश्लील वीडियो चलाया था। मुंदरगी ने कहा कि प्रतिवादियों (लोकशाही चैनल और दानवे) ने निंदनीय मंतव्य दिये। सोमैया एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और उनके बच्चे भी हैं। उनकी समाज में एक राजनीतिक प्रतिष्ठा है। उन्होंने कुछ नेताओं के कई घोटालों का खुलासा किया है, जिसके बाद ये कथित वीडियो सामने आए हैं।  उन्होंने कहा कि सोमैया द्वारा पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और जांच जारी है। याचिका के अनुसार, थट्टे ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर सोमैया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो जारी किए।  

सुधीर चौधरी से बातचीत के दौरान दानिश कनेरिया ने खोले कई राज

 कहा, 'अगर इस्लाम कबूलता तो पाकिस्तान का कप्तान होता'   42 साल के पूर्व पाकिस्तानी खिलाडी दानिश कनेरिया ने आजतक के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी के साथ बातचीत में कई बड़े खुलासे किये। दानिश कनेरिया ने कहा, 'उन्हें एक हिन्दू होने के नाते पाकिस्तान में काफी संघर्ष करना पड़  रहा है। उनसे पूछा गया की अगर मान लीजिए आपने धर्म परिवर्तन कर लिया होता और इस्लाम कबूल कर लिया होता तो आपका जीवन और क्रिकेट करियर कैसा होता, जवाब में दानिश कनेरिया ने कहा 'में जिस समस्या से जूझ रहा हूँ शायद ये ना आई होती और शायद में कप्तान बन गया होता। रिकॉर्ड भी तोड़ देता। लेकिन में ये कभी सोच भी नहीं सकता। इतना गिरना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे सनातन धर्म से बहुत प्यार है। मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। आपको बतादें की दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके है।   

'हिंदी खबर' का दामन छोड़ अब इस चैनल पर नजर आएंगी ऋचा सिंह

न्यूज़ एंकर ऋचा सिंह ने जयपुर स्थित 'सच बेधड़क' न्यूज़ चैनल के साथ पत्रकारिता में अपनी नई पारी शुरू की है। उन्होंने यहाँ बतौर सीनियर एंकर ज्वाइन किया है। इस से पहले ऋचा ने नोएडा के न्यूज़ चैनल 'हिंदी खबर' में बतौर एंकर काम करती रही। लेकिन हालही में उन्होंने 'हिंदी खबर' से इस्तीफा दे दिया है। ऋचा करीब 1 साल वहाँ न्यूज़ एंकर की भूमिका अदा की थी। ऋचा सिंह मूल रूप से उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाली हैं। उनको मीडिया  इंडस्ट्री में  काम करने का करीब 8 साल का अनुभव है। ऋचा ने कई न्यूज़ चैनल में काम किया है जैसे की 'न्यूज़ इंडिया' 'आर 9 न्यूज़'  'नेशनल वॉइस'  'भारत  समाचार ' और 'इंडिया न्यूज़।' ऋचा ने 'न्यूज़ इंडिया' से अपनी पत्रकारिता की शुरुवात की थी। उन्होंने  'अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय' (AMU) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है।   

वरिष्ठ पत्रकार शारिक खान ने दिया इस्तीफा

 करना चाहते है अपना खुद का कुछ काम     वरिष्ठ पत्रकार शरीक खान ने 'NDTV' में ढाई दशक से ज्यादा बिताने के बाद पिछले दिनों अपना इस्तीफा दे दिया है। शारिक ने बताया की उन्होंने पत्रकारिता पूरी तरह से छोडने का फैसला लिया है। और वे अब मीडिया से हट कर अपना कुछ और काम करेंगे। शारिक खान मूल रूप से बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। शारिक करीब 27 साल पहले कैमरामैन के तौर पर इस चैनल के साथ मीडिया में अपने करियर की शुरुवात की थी। इसके बाद वे तमाम  पदों पर होते हुए इन दिनों सीनियर न्यूज़ एंकर कम एसोसिएट न्यूज़ एडिटर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। आपको बतादें की उनको  उनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग के कारण शारिक खान को 'रामनाथ गोयनका अवार्ड' से भी नवाजा जा चूका है। 

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया टीवी का सीएनएक्स ओपिनियन पोल

राजस्थान में बहुमत के साथ भाजपा की बन सकती है सरकार  राजस्थान में होने वाले चुनाव में बीजेपी की सर्कार बन सकती है। दरसल, इंडिया टीवी-सीएनएक्स ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक बिपक्षी पार्टी भाजपा को 200 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 125 सीटो पर जीत हासिल हो सकती है। जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 72 सीटों पर ही सिमट सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 73 सीट और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। इस बार निर्दलीयों और छोटी पार्टियों को सिर्फ तीन सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2018 में इन्होने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। ओपिनियन पोल में वोट शेयर के अनुमान के मुताबिक, भाजपा को 44.92 प्रतिशत, कांग्रेस को 40.08 प्रतिशत और अन्य को 15 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा को 38.77 प्रतिशत, कांग्रेस को 39.3 प्रतिशत और अन्य को 21.93 प्रतिशत वोट मिले थे। ओपिनियन पोल में सीएम पद के लिए 32.5 प्रतिशत वोटरों ने अशोक गहलोत को, और 26.98 प्रतिशत ने वसुंधरा राजे को पसंद किया। सचिन पायलट को 12.35 प्रतिशत मिले, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत को 10.07 प्रतिशत, राज्यवर्धन सिंह राठौर को 7.81 प्रतिशत, और दीया कुमारी को 3 प्रतिशत मत मिले।

भारत की इजरायल-फिलिस्तीन नीति एकदम साफ: डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

 इजरायल-फिलिस्तीन के बिच हो रहे युद्ध में काफी तनाव बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध अब लम्बा चल सकता है।  दरअसल, इजरायल ने शुक्रवार को तड़के फिर गाजा पर जबरदस्त बमबारी की। इजरायल ने दक्षिणी क्षेत्र में उन स्थानों पर बम, रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया जहां फिलस्तीनियों को सुरक्षा के मद्देनजर जाने के लिए कहा गया था। इस पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' के डिबेट शो में अपने विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा, 'भारत की इजरायल फिलिस्तीन नीति एकदम साफ है कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन का समर्थन करते है लेकिन एजेंडा चलाने वाले उसके आगे की लाइन नहीं बताते। हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं मगर इजरायल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से लेकिन अब शांतिपूर्ण वार्ता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहां हमास का आतंक दिखा जिसका समर्थन भारत नहीं करता। पर इस युद्ध में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता है जिन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और इजरायल के राष्ट्रपति दोनों से बातचीत की है और दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समान रूप से सम्मान करते हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कुशल विदेश नीति और उनके प्रति विश्व में सम्मान और उनके नेतृत्व में भारत के स्थान का परिचायक भी है।

अस्पताल पर हमले से आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाती है: अजय कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के एक अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों के मरे जाने पर गहरा दुःख जताया है। पीएम ने एक्स पर लिखा,गाजा के अल-अहलि अस्पताल में आम लोगों की जान जाने पर गहरा सदमा पंहुचा है।  पीड़ितों के परिवारवालों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।पीएम मोदी की इस पोस्ट पर वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने रिपोस्ट करते हुए अपनी राय प्रकट की है। उन्होंने लिखा, गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमले में मारे गये नागरिकों कि निर्मम हत्या पर शोक व्यक्त करता भारत, ये भी जानता है कि ऐसे हमलों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई कमजोर होती है। अब तक क़रीब 250 इज़राइली बंधक और क़रीब 1400 इज़राइली नागरिक मारे जा चुके हैं, 7 अक्टूबर के बाद से आतंकी हमलों में।लेकिन किस हक़ से क़रीब 600 बच्चों समेत 3500 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है गाजा पट्टी में और कैसे निर्दोष हत्याओं को आतंक के ख़िलाफ़ लड़ाई का जामा पहनाया जा सकता है ? वो भी तब जब इज़राइल के प्रधानमंत्री को देश को ज़्यादातर नागरिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है।इज़राइली प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कब तक निर्दोष इज़राइली नागरिकों के अपहरण और हत्या की आड़ में दुसरे मुल्क पर क़हर ढाते रहेंगे। आपको बता दे, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गाजा सिटी के एक अस्पताल पर इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है। हमले के वक्त अल-अहली अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने शरण ली हुई थी।

युद्ध की जड़ है हमास

       बच्चों का मारा जाना बिल्कुल गलत: ऋचा अनिरुद्ध   पिछले दिनों हुए गाज़ा में हुए इजराइली हमले में काफी लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मलेन रद्द हो गया।  वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन करने वाले थे। इन सभी मामलों के बीच बाइडेन तेल अवीव पहुंचे हैं। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी राय व्यक्त की है।उन्होंने लिखा, जब दो तरफ से बराबरी से हिंसा हो तो एक की तरफ़दारी करने का कोई मतलब नहीं है।  दुनिया को हिंसा के खिलाफ एकजुट होना होगा लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक ने हमला किया दूसरे ने पलटवार किया। अब पहला फिर पलटवार करेगा फिर दूसरा करेगा। हर पलटवार पहले से ज़्यादा घिनौना होगा और मासूम मारे जाएंगे। दुखद है।उनके इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा, 'अभी तक तो आप इजराइल के समर्थन में बोल रही थीं अचानक ह्रदय परिवर्तन की कोई खास वजह?' इसके जवाब में ऋचा ने लिखा, 'आज भी हमास के विरोध और इज़राइल के समर्थन में ही हूं। बस किसी भी तरफ बच्चे मारे जाएं तो वो गलत है। युद्ध की जड़ तो हमास ही है।'गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया।

इस घटना पर बोले राहुल शिवशंकर: हिंदुओं को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया

जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में देश की आजादी के बाद पहली बार हुई है। आपको बतादें यह मंदिर कुपवाडा के टिटवाल में स्थित  है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक घटना पर ख़ुशी जताई है। मंदिर का उद्घाटन इस साल 23 मार्च 2023 को अमित शाह ने किया था। चैत्र नवरात्री के पहले दिन मंदिर के गर्वगृह में देवी शारदा की प्रतिमा रखी गई थी। मंदिर को उसी स्थान और शैली में बनाया गया है। जहां भारत के विभाजन से पहले मौजूद था।इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, '1947 के बाद पहली बार, कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई। 76 वर्षों तक "धर्मनिरपेक्षवादियों" द्वारा हिंदुओं को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित कर "कश्मीरियत" के रूप में प्रचारित किया गया। कुछ लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब अभी भी भारत के सनातन धर्म को दफनाना है।'आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'ये अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद से पहली बार कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में इस साल नवरात्रि की पूजा हुई है। इसी साल यहां चैत्र नवरात्रि की पूजा हुई थी और अब शारदीय नवरात्रि के मंत्र गूंज रहे हैं।  

वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार ने ‘टाइम्स नेटवर्क’ में अपनी पारी को दिया विराम

वरिष्ठ पत्रकार अलोक कुमार ने 'टाइम्स नेटवर्क' में अपनी पारी को विराम दिया है। वे 'टाइम्स नेटवर्क' में करीब पौने चार साल बतौर एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 13 अक्टूबर 2023 को अलोक कुमार का 'टाइम्स नेटवर्क' में बतौर एडिटर आखिरी कार्यदिवस था। सूत्रों से जानकारी मिली है की वे अब 'जी न्यूज़' में बड़ी ज़िम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बतादें की 'टाइम्स नेटवर्क'से पहले वे 'टीवी 9' समूह के साथ जुड़े हुए थे। और एक्सिक्यूटिव एडिटर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अलोक कुमार बिहार में मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। उनको मीडिया क्षेत्र में काम करने का काफी ज़्यादा अनुभव है।  पूर्व में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रीजनल विंग की कमान संभल चुके हैं। वे वहाँ से मई  2015 में ‘लाइव इंडिया’ से इस्तीफा देकर ‘नेटवर्क18’ आए थे।‘ लाइव इंडिया' में वे डिजिटल एडिटर के तौर पर बहुत ही कम समय तक रहे। जहाँ उन्होंने बस 5 महीने ही बिताये। इसके पहले तक आलोक कुमार ने ‘सहारा समय’, ‘बीबीसी’ (BBC), ‘यूएनआई’ (UNI)  और‘नेटजाल’ (www.netjaal.com) डिजिटल पोर्टल के साथ काम किया। देश के प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान ‘आईआईएमसी’ से वर्ष 2001 में पत्रकारिता की तालीम हासिल करने वाले आलोक ने पत्रकारिता का सफर ‘नेटजाल’ (www.netjaal.com) के साथ बतौर कॉपी राइटर शुरू किया। 

मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का 28 प्रतिशत हिस्सा रहा डिजिटल मीडिया

सुचना-प्रसारण मंत्रालय की हालही में आई एक  रिपोर्ट से पता चला है कि डिजिटल मीडिया ने मीडिया व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सब-सेक्टर के तौर पर लगभग 100 के आसपास स्टार्टअप का उदय देखा है। 2022 में जो मीडिया व एंटरटेनमेंट सेक्टर का कुल 28.20  प्रतिशत था। मीडिया व एंटरटेनमेंट सेक्टर में अगला सबसे बड़ा योगदानकर्ता 28 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ स्टार्टअप का एंटरटेनमेंट सब-सेक्टर था। डिजिटल मीडिया न्यूज़ व पब्लिशिंग सेक्टर में कुल मिलकर 36 नए वेंचर्स का उदय हुआ है। ओओएच मीडिया व डिजिटल मीडिया ब्लॉगिंग स्टार्टअप का 2022 में बस 3 स्टार्टअप की शुरुवात की और उसके साथ  पाई चार्ट में सबसे काम यानी मात्र 0.80 प्रतिशत हिस्सा रहा। 2023 की EY-FICCI रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए M&E रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में डिजिटल मीडिया सेक्टर की बृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। 2017 में यह सेक्टर सिर्फ 119 अरब रूपए  का था और 2022 से बढ़कर 571 अरब डॉलर रूपए का हो गया है। जिससे पांच वर्षों में इसमें 380 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 

भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े डॉ. प्रवीण तिवारी

डॉ. प्रवीण तिवारी ने मीडिया जगत में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है।वे 'भारत एक्सप्रेस' के साथ ग्रुप एडिटर डिजिटल के तौर पर जुड़ गए हैं। इससे पहले वह 'अमर उजाला' की वीडियो टीम को हेड कर रहे थे। उनके नेतृत्व में अमर उजाला की वीडियो टीम ने अच्छी ग्रोथ की और अमर उजाला का वीडियो प्लेटफर्म चर्चा का विषय बना। भारत एक्सप्रेस ग्रुप डिजिटल क्षेत्र में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है।डॉ. प्रवीण तिवारी पत्रकारिता के साथ-साथ एकेडमिक्स और लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अभी तक सात पुस्तकों का लिखा  है। यूजीसी के रजिस्टर्ड प्रोफेसर के तौर पर कई एकेडमीशन उनके मार्गदर्शन में पीएचडी भी कर रहे हैं।उन्होंने 25 साल के पत्रकारिता जीवन में  प्रिंट टीवी और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में लंबा समय दिया है।मुख्य रूप से 'लाइव इंडिया' के प्रधान संपादक के रूप में, फिर 'न्यूज18 इंडिया' के प्राइम टाइम एंकर के तौर पर उनकी भूमिकाएं और कार्य उल्लेखनीय है। 'जी बिजनेस' के साथ उनका कार्यक्रम 'इनोवेट इंडिया' भी काफी चर्चा में रहा । दूरदर्शन के साथ उनका लंबा साथ रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय चैनल के साथ  'अवकेनिंग इंडिया' और कई अन्य प्रोग्राम बनाए हैं। आगामी दिनों में वह अपने लेखन और अकादमी कार्यों को भी जारी रखेंगे। डॉ. प्रवीण तिवारी मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने वाले चुनिंदा पत्रकारों में से एक है। हाल ही में उन्होंने साइकोलॉजी में भी मास्टर डिग्री हासिल की है। उनकी पुस्तक जिसे ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया था, बेस्ट सेलर रही।   

शक्ति स्वयं उभर रही है, समाज इसके लिए तैयार है

प्रवीण कक्कड़ नवदुर्गा प्रकृति की शक्तियों की उपासना का पर्व है। केवल स्त्री के सम्मान और श्रद्धा की बात नहीं बल्कि यह लैंगिक समानता और स्त्री को मानव के रूप में मान्यता देने का पर्व भी है। स्त्री और पुरुष दोनों में देवीय तत्व है और दोनों के ईश्वरीय रूपांतरण की पूजा - अर्चना का विधान भारतीय वांगमय में किया गया है। ईश्वर या देवीय तत्व का कोई लिंग नहीं है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारी संस्कृति और हमारे धर्म में मौजूद है। शिव महापुराण में उल्लेख है -  ‘शंकर: पुरुषा: सर्वे स्त्रिय: सर्वा महेश्वरी ।’ इसका भाव यही है कि समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं, उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त हैं। इसे और अधिक स्पष्ट शब्दों में समझे तो स्त्री और पुरुष में भेद केवल उनकी नैसर्गिक जिम्मेदारियों का है। स्त्री जननी है उसे मां बनना है, सृष्टि के क्रम को चलायमान रखना है। जबकि पिता होने का दायित्व पुरुष को सृष्टि ने सौंपा है। इन दोनों दायित्व में कोई भी कमतर नहीं है और कोई भी उच्चतर नहीं है। पद्मपुराण में कहा गया है कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सदगुणों से पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा-स्नान का पुण्य मिलता है। शायद इसीलिए नवदुर्गा से पहले पितृपक्ष आता है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः॥ पितरौ यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते॥   दूसरी तरफ मातृत्व भी उतना ही उत्कृष्ट और उच्चतम गुण है, जो संसार में सृष्टि को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रपा॥  माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं॥ माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओं का स्वरूप है।  इसलिये स्त्री पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण है और कोई भी किसी से कम नहीं है। पितृपक्ष के बाद नवदुर्गा का पूजन मातृ पक्ष ही है। यह शक्ति के पूजन की परंपरा है। शक्ति जिससे संसार चलता है और जो अपनी रचनात्मकता से संसार को आगे बढ़ती है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर सृजन करते हैं। किसी एक की अनुपस्थिति में सृजन संभव नहीं।  लेकिन मध्यकाल में एक ऐसा दौर आया जब पाशविक बल को ही सर्वोच्च समझा जाने लगा और पुरुष को स्त्री से ज्यादा बलवान समझकर स्त्री को दबा कर रखा गया। उसे सीमाओं में बांधने की कोशिश की गई। शोषण, अपमान, घुटन और पीड़ा उसके हिस्से में आई। वर्ष में दो-दो बार नवदुर्गा के रूप में स्त्री शक्ति की पूजा करने वाले देश में स्त्रियों की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। किंतु अब वह बुरा दौर खत्म होने की तरफ है। आज की स्त्री चैतन्य है, अपनी शक्ति पहचानती है, अपनी सीमाओं को जानती है, और हर वह काम करना चाहती है जिस स्त्री के लिए एक समय में वर्जित किया गया था।  यही कारण है कि स्त्री चेतना के इस दौर में पुरुष प्रधान समाज को भी बाध्य होकर संसद और विधानसभा में स्त्रियों को 33% आरक्षण देने का निर्णय करना पड़ा है। यह बदलाव स्त्री शक्ति को सर्वोच्च मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ स्त्री चेतना के प्रति सम्मान का प्रकटन भी है। अब जानना यह है कि समाज और पुरुष स्त्री को मानवी के रूप में स्वीकार करने के लिए कितना तत्पर है। इस नवदुर्गा का यही संदेश है कि जो सर्व शक्तिशाली है, जो जगदंबा है, जगतजननी है और सृष्टि की निर्मात्री है, उसे बराबरी का हक और सम्मान देना अब आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व मंगलमय हो, आप सभी को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं

फिलिस्तीन के समर्थन में भारत में प्रदर्शन

 दीपक चौरसिया ने सरकार से की  ये अपील  विश्व में फ़िलहाल इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इस लड़ाई में विश्व भर के देशों ने अपने-अपने विचार सब के सामने रख रहे हैं। इस तरह ही भारत के प्रधानमंत्री ने अपना समर्थन इजरायल को दिया है। लेकिन भारत के ही अंदर भरी संख्या  में एक विशेष समुदाय से गाजा व फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। आपको बतादें बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा कि इजरायली सेना फिलिस्तीन के मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने फिलिस्तीन में शांति बहाली की दुआ की। झारखंड के जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर इजरायल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, सनातन के समृद्ध अगुआ ऋषि सुनक ने यूके में फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं जर्मनी ने भी फिलिस्तीनी झंडे पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के साथ ही सारे सहयोग बंद कर दिये हैं और फिलिस्तीन समर्थक समूहों को भी बैन कर दिया है। फ्रांस ने भी फिलिस्तीनी रैली और नारे पर रोक लगा दी है। अब बारी है भारत की, आगे आये और हमास समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रुख अख्तियार करें। इन्हें पालने-पोषने की जगह इनके इलाज करने की जरूरत है।

BCCI ने किया पाक टीम का शानदार स्वागत

    वरिष्ठ पत्रकार  राहुल शिवशंकर ने पूछा ये सवाल!   भारत और पकिस्ताब के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मैच खेला जायेगा। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टीम के स्वागत के लिए खास इंतज़ाम किए गए है। यहाँ स्वागत के लिए लड़कियों से डांस करवाया गया। इसके साथ ही खिलाड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। पाक खिलाड़ियों का भव्य स्वागत भारत के फैंस को रास नहीं आ रहा। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' (ट्विटर) पर पोस्ट कर एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा, 'अहमदाबाद में पाकिस्तान की टीम के आने पर ढोल,नृत्य,पुष्प वर्षा की गई। पाक टीम ने इस तरह के भव्य स्वागत के लिए BCCI का धन्यवाद किया।  ये वही टीम है जो क्रिकेट मैच को जिहाद से जोड़ती है। उनके लिए हर जयकार उनके नफरत से भरे दृष्टिकोण के लिए जयकार है। उन्हें मिलने वाला हर निमंत्रण उस देश को वैध बनाता है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।'आपको बता दें कि पाक खिलाड़ियों के स्वागत में सजी युवतियां गुजराती पहनावे में नजर आईं। उनके साथ-साथ ढोल भी था। टीम इंडिया की बात करें तो उसने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, इसे उसने 6 विकेट से जीता था। वहीं दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला। भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीता।

पाक क्रिकेटर के पोस्ट के बाद मचा बवाल

    सुधीर चौधरी ने कह दी ये बड़ी बात    पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज फ़िलहाल एक पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। दरसल उन्होंने विश्वकप में श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम की जीत 'गाजा के भाई बहनों  को समर्पित की है। मैच के बाद रिज़वान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा की, यह गाजा के हमारे भाई बहनों के लिए है। जीत में योगदान देकर खुशहूँ। पूरी टीम खास कर अब्दुल्ला शफ़ीक़ और हसन अली को इस जीत को आसान बनाने का श्रेय जाता है। शानदार मेज़बानी और हमारी टीम को समर्थन करने के लिए हैदराबाद की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। रिज़वान की इस पोस्ट के बाद उनकी सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा संख्या में ट्रॉल्लिंग हुई। हिंदी न्यूज़ चैनल 'आजतक' के प्राइम टाइम शो के सुधीर चौधरी ने एक पोस्ट कर कड़ी बात कह दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान क्रिकेटर और विकेटकीपर बल्लेबाज मुहम्मद रिज़वान ने अपना विजयी शतक गाजा के लोगों को समर्पित किया वहीं उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए हैदराबाद के लोगों को भी धन्यवाद दिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा है अब यह राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा का युद्धक्षेत्र भी है।इस पुरे मामले पर लोग आईसीसी की भी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि 2019 विश्व कप में आईसीसी ने धोनी का बलिदान बैज हटवा दिया था, इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली पर भी रिस्टबैंड पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हमास के आतंकवादियों ने पिछले हफ्ते इजरायल पर हमला किया जिसमें 900 से अधिक लोग मारे गए।

राहुल के जातिगत कार्ड पर क्या बोले आलोक मेहता,

 कांग्रेस नेता का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण   कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय जातीय जनगणना को अपना चुनावी मुद्दा बना कर राजनीती कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। राहुल गाँधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। राहुल गाँधी ने कहा कि पूरा देश आज जातीय जनगणना चाहता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बगल में बिठाकर राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री आलोक मेहता ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लालू यादव से एक कदम आगे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं या उकसाना चाहते हैं कि वे समर्थन या हमला करने के लिए पत्रकारों या मालिकों से अपनी जाति की पहचान करने के लिए कहें। कांग्रेस का रवैया काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गाँधी ने यहाँ तक की प्रेस वार्ता में भी पत्रकारों से पूछा की क्या वे दलित या OBC है तो हाथ उठाये ?  राहुल गांधी , आपने अपनी मीडिया कंपनी प्रकाशन और प्रचार पार्टी की सोशल मीडिया टीम में कितने ओबीसी, एससी एसटी पत्रकारों को नियुक्त किया है? मारी राय में मीडिया जगत में हर समुदाय और व्यक्ति अपनी क्षमता पर काम करता है। बता दें कि बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को और तेजी से उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा का मुकाबला करने के लिए जाति आधाारित गणना पर जोर दिया है

(AMU) में लगे फ्री-फ्री फिलिस्तीन के नारे

सुशांत सिन्हा ने कह दी ये बात    विश्व में अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। जो की काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस विषय को लेकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं भारत में यह मामला चर्चे में है। इसी मामले को लेकर अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों (AMU)  ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस में पैदल मार्च और अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर (AMU) के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन प्रदर्शन किया। (AMU) में  फिलिस्तीन के समर्थन के मार्च निकालने बाद पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू करने बाद फिलहाल 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में एमबीए, पीएचडी के छात्र शामिल हैं। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी राय दी है। उन्होंने लिखा, '100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र की कानूनी लड़ाई लड़ता है, प्रभु राम के होने के सबूत देता है, ज्ञानवापी-मथुरा का इतिहास याद दिलाता है तब भी हिंदुत्व को खतरा बता दिया जाता है जबकि अपनी जमीन और धार्मिक मान्यताओं के लिए बच्चे और महिलाओं को मारनेवाले हमास को भी समर्थन मिल जाता है। ये बताकर कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा हुआ है।जाने लोग ऐसा डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं लेकिन अफसोस ये कि अब भी इस देश में कुछ लोग इस डबल स्टैंडर्ड को देख नहीं पाते। आपको बतादें की (AMU) में हुए मार्च की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से फैल रही है।  इस वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है छात्रों ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया। कैम्पस में फ्री-फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए।  

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में प्रांशु मिश्रा का ‘कद’ बढ़ा

मिली नई ज़िम्मेदारी  अंग्रेजी अख़बार 'हिंदुस्तान टाइम्स' के वरिष्ठ पत्रकार प्रांशु मिश्रा को रेजिडेंट एडिटर पद पर प्रमोट किया है। इस भूमिका में वे एचटी के मैनेजिंग एडिटर कुणाल प्रधान को रिपोर्ट करेंगे।आपको  बतादें की प्रांशु मिश्रा इससे पहले अंग्रेजी न्यूज़ चैनल 'CNN News18' लखनऊ में करीब 7 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने इस साल जून में इस चैनल के यूपी ब्यूरो चीफ पद से इस्तीफा दिया और 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर (यूपी) के पद पर अपना सफर शुरू किया था। अब ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ लखनऊ में रेजिडेंट एडिटर सुनीता एरोन के सेवानिवृत्त होने के बाद मैनेजमेंट ने प्रांशु मिश्रा को प्रमोशन का तोहफा देते हुए रेजिडेंट एडिटर पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उनको प्रिंट और टीवी मीडिया में काम करने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुवात 2001 में की थी। उसके बाद वे 'दैनिक जागरण' और 'टाइम्स नाउ' में भी अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। प्रांशु मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढाई पूरी की है। 

सरकार ने भेजा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस

    जानिए क्या है वजह?   इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और टेलीग्राम को भारत में अपने मंचों से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।उन्होंने ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से काम नहीं करती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके 'बचाव' को वापस ले लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सीधे लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।चंद्रशेखर ने कहा, हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मंचों पर कोई भी बाल यौन शोषण सामग्री न हो। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आईटी अधिनियम की धाराएं- 66ई, 67, 67ए और 67बी अश्लील सामग्रियों के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माने के प्रावधान करती हैं।

एशियन गेम्स में भारत ने जीते कुल 100 पदक

    वरिष्ठ पत्रकार ने दिया ये बयान    चीन में हो रहे एशियन गेम्स 2023 में भारत की टीम हर खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत की टीम ने अपना सर्वश्रेस्ठ प्रदर्शन किया है। खेलों के इतिहास में भारत ने कभी 100 मेडल्स नहीं जीते थे। लेकिन इस बार भारत की टीम ने 100 से ज़्यादा मेडल्स जीत कर इस एशियन गेम्स को यादगार बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दाल को बधाई देते हुआ एक्स (ट्विटर) पर लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। भारत की इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी पोस्ट कर अपनी राय दी है। उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, भारत के खिलाड़ियों की चमक चीन में दिख रही है। हम 100 पदकों का आंकड़ा पार करते दिख रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा होनी चाहिए।नरेंद्र मोदी की नीतियों की इसमें बड़ी भूमिका है। यह सब लंबे समय की रणनीति के साथ प्राप्त होता है। भारत कई क्षेत्रों में लंबी रणनीति के साथ कार्य कर रहा है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।  खेल का क्षेत्र उनमें से एक है। धीरे-धीरे ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भी भारत की चमक सम्पूर्ण विश्व देखेगा। बस, हम भारत के लोग अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आपको बतादें की चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 मेडल्स जीते है। इससे पहले जकार्ता में भारत ने 16 गोल्ड,23 सिल्वर और  31 ब्रोंज मैडल के साथ कुल 70 मेडल्स जीते थे। 

इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किये 5 AI एंकर्स

  जानिये किन-किन भाषा के लिए हैं ये एंकर्स    इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन कली पुरी ने 5 अक्टूबर गुरुवार को 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2023' के दौरान ग्रुप के 5 नए AI एंकर्स को लॉन्च किआ। यैह 5 AI एंकर्स अलग अलग भाषा में अपडेट देंगे। जैसे मराठी, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली और अंग्रेजी। आपको बतादें की हिंदी खबरों के लिए ऐश्वर्या, मराठी खबरों की पेशकश साइली, बंगाली खबरों की पेशकश ऐना, भोजपुरी खबरों की पेशकश नैना और अंग्रेजी भाषा में खबरों के लिए मेल एंकर जय पेश करेंगे। AI  एंकर लॉन्च करते हुए कल्ली पुरी ने कहा की वे इस साल मार्च में इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी पहली AI  एंकर सना को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। बतादें की सना ने तब से लेकर अब तक विभिन्न शैलियाँ भाषा और प्लेटफार्म पर 200 घंटे का कार्यक्रम सफलता पूर्वक किए हैं।  इंडिया टुडे ग्रुप की समाचार प्रसार प्रणाली में AI एंकर्स का एकीकरण मीडिया इंडस्ट्री में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

कनाडा विदेश मंत्री के इस बयान पर बोले राहुल शिवशंकर

खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा- भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कनाडा के  प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया था। इसी के बाद लगातार दोनों देशों के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच, विवाद को सुलझाने के लिए ओटेवा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के साथ निजी बातचीत की इच्छा जाहिर की है।इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, कनाडा ट्रूडो द्वारा भारत विरोधी खालिस्तानियों को पनाह देने पर भारत के साथ 'निजी बातचीत' चाहता है। इसके बाद नई दिल्ली ने कनाडा से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा। इसलिए ट्रूडो सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाते हैं लेकिन "निजी तौर पर बातचीत" चाहते हैं। नई दिल्ली को इस संरक्षणवादी दोहरेपन को अस्वीकार करना चाहिए।

पत्रकारों को दिया सरकार ने बड़ा तोहफा

मंगलवार को पत्रकारों के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी सुविधाओं की घोषणा की है। दरहसल विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने महिला पत्रकारों के लिए फेलोशिप और छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापनों की गारंटी शामिल है। दरअसल, सरकारी विज्ञापनों की कमी से जूझने के कारण आर्थिक संकट झेल रहे कई छोटे अखबारों के लिए यह राहत भरी खबर है।सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 28 करोड़ रुपये की लागत से दो साल में बनने वाले स्टेट मीडिया सेंटर की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों के लिए कई कल्याणकारी सुविधाओं की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और (सरकार के) जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का अध्ययन करने के लिए हर साल पांच महिला पत्रकारों को फेलोशिप मिलेगी।आर्थिक संकट झेल रहे कई छोटे अखबारों को राहत पहुंचाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि छोटे अखबारों को हर दूसरे महीने कम से कम एक सरकारी विज्ञापन मिलेगा। साथ ही 70 साल से अधिक उम्र के पत्रकारों को स्थायी मान्यता कार्ड मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग के पात्र अधिकारियों को वरिष्ठ पद और सहायक निदेशकों के लिए उचित वेतन बढ़ोतरी सहित रियायतों की भी घोषणा की। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध बनाने में दिवंगत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, डॉ. वेद प्रताप वैदिक और प्रभाष जोशी जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों के योगदान को भी याद किया।सीएम शिवराज ने कहा, मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में विश्वसनीयता का संकट देखने को मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्टेट मीडिया सेंटर इन पत्रकारों के संवाद, खबरों के संचार और हमारे संपर्क का केंद्र बनेगा। साथ ही सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता संग्राम, आपातकाल, युद्ध की अवधि और कोविड -19 महामारी के दौरान पत्रकारों के योगदान के बारे में भी बात की।स्टेट मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मिनी ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, आउटडोर और इनडोर गेम सुविधा, वर्क स्टेशन, मीडिया कार्यालयों और रेस्तरां सहित कई सुविधाएं होंगी।  

राकेश शर्मा को मिली नई ज़िम्मेदरी

बने 'इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी' के नए प्रेजिडेंट आईटीवी ग्रुप और 'गुड मॉर्निंग मीडिया इंडिया' के निर्देशक राकेश शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी (INS) का नया प्रेजिडेंट चुना गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये हुई (INS) की 84 वी वार्षिक आम बैठक में उनको यह पद दिया गया। उनको के. राजा प्रसाद रेड्डी (साक्षी) की जगह यहाँ ज़िम्मेदारी दी गयी। गुड मॉर्निंग ग्रुप 'आज समाज', 'द डेली गार्डियन', 'द संडे गार्डियन', 'इंडिया न्यूज' और 'बिजनेस गार्डियन' जैसे प्रतिष्ठित अखबार का प्रकाशन करता है। राकेश शर्मा को पिछले 50 वर्षों से मीडिया का अनुभव है। और उन्होंने शीर्षस्थ पदों पर कार्य किया है। इसके साथ ही एमवी श्रेयम्स कुमार (मातृभूमि) को ‘आईएनएस’ का डिप्टी प्रेजिडेंट, विवेक गुप्ता (सन्मार्ग) को वाइस प्रेजिडेंट और तन्मय माहेश्वरी (अमर उजाला) को मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। वहीं, मैरी पॉल को सेक्रेट्री जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।  

इस मसले पर बोले संकेत उपाध्याय

  कुछ लोगों के कलेजे में नफरत घर कर चुकी है   यूपी के वाराणसी में एक मासूम बच्ची करंट की चपेट में आकर जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लोगों ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उसी समय एक बुजुर्ग शमीम कुरैशी को बच्ची के करंट लगने का ऐहसास हुआ और वह वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने कोशिश की और सूझबूझ से बच्ची को बचाने के लिए एक लकड़ी का डंडा मंगाया और फिर बच्ची को हिम्मत देकर उसे करंट वाले एरिया से बाहर निकाल लिया।इसी घटना पर वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय ने अपने शो में बात की थी। उनके सोशल मीडिया क्लिप पर एक यूजर ने कमेंट किया कि आचार्य राहुल शर्मा के बारे में बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा घर ही ब्राह्मण को गाली देकर उनके खिलाफ झूठ फैलाकर चलता है। हालांकि इस बात में सच्चाई नहीं थी।उज्जैन के आचार्य राहुल ने जब रेप पीड़िता की मदद की तो वो खबर भी संकेत ने अपने शो में दिखाई और जिस वीडियो पर सवाल खड़ा किया गया, उस वीडियो के शुरू में ही संकेत, आचार्य राहुल की तारीफ कर रहे हैं। संकेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इसी क्लिप की शुरुआत में उज्जैन के साधु बात हो रही है। इससे ठीक पहले चली स्टोरी में भी पत्थर दिल उज्जैन में साधु की भूमिका पर विस्तार से बात हुई। दिक्कत आप जैसे लोगों के कलेजे में घर कर चुकी नफरत है जिसको सिर्फ खौंखियाना आता है। समाज में अच्छाई देखना नहीं।इसके अलावा संकेत उपाध्याय ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, जब उज्जैन पत्थर दिल बना हुआ था तो आचार्य जी आगे आए। पीड़िता की मदद की। कल हमने आपको काशी के शमीम भाई की कहानी बताई। आज उज्जैन के आचार्य राहुल जी की कहानी देखिए। फरिश्ते जिंदा हैं।   

‘IAA’ के इंडिया चैप्टर में फिर ये बड़ी भूमिका निभाएंगे ABP नेटवर्क के CEO अविनाश पांडेय

‘एबीपी नेटवर्क’ के सीईओ अविनाश पांडेय को एक बार फिर से ‘इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन’  के इंडिया चैप्टर का प्रेजिडेंट चुना गया है।इसके साथ ही अन्य निर्वाचित सदस्यों में फ्री प्रेस जर्नल ग्रुप के प्रेजिडेंट अभिषेक करनानी उपाध्यक्ष, मीडिया दिग्गज नंदिनी दास सचिव और के फाउंडर जयदीप गांधी कोषाध्यक्ष शामिल हैं। बुधवार को ‘इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन’ की वार्षिक आम बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से इन्हें चुना है।पांच सदस्यों को वोटिंग मेंबर्स के तौर पर चुना गया है। इनमें कथित तौर पर आर.के. स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन के. स्वामी; मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.वी. श्रेयम्स कुमार; ग्रुपएम में दक्षिण एशिया के सीईओ प्रशांत कुमार; द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका; ब्लू लॉजिक सिस्टम्स की डायरेक्टर जनक सारदा शामिल हैं।

NDTV जल्द लॉन्च करेगा अब ये तीन नए HD चैनल्स

 'न्‍यू दिल्‍ली टेलीविजन लिमिटेडट' यानी कि NDTV को तीन हाई डेफिनिशन चैनल्स को लॉन्च करने की सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) से मंजूरी मिल गई है। अडाणी ग्रुप के स्‍वामित्‍व वाले इस समूह ने मंगलवार को एक्‍सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। समूह ने अपनी जानकारी में बताया कि कंपनी को सूचना-प्रसारण मंत्रालय से 25 सितंबर, 2023 को एक पत्र मिला है, जिसमें कंपनी को हाई डेफिनिशन में तीन न्यूज व करेंट अफेयर्स के चैनल्स को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति मिलने की बात कही गई है। बता दें कि मंत्रालय से समूह को जिन चैनल्स के लिए प्रसारण की अनुमति मिली है, उनके नाम हैं- NDTV 24x7 HD, NDTV India HD और NDTV Profit HD. ये तीनों ही नए चैनल्स HD यानी हाई डेफिनिशन की क्वॉलिटी वाले होंगे। बता दें कि NDTV 24x7 HD अंग्रेजी न्‍यूज चैनल है और NDTV India HD हिंदी न्‍यूज चैनल है, जबकि NDTV Profit HD बिजनेस जगत की खबरों पर केंद्रित चैनल है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि तीनों ही चैनल्स की लॉन्चिंग पर वह स्‍टॉक एक्‍सचेंजों इसकी सूचना देगा।

केंद्र सरकार ने PM के सलाहकार पद पर अमित खरे का कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खरे का कार्यकाल बढ़ा । खरे को 12 अक्टूबर 2021 को दो साल के लिए अनुबंध के आधार पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।इस पद पर खरे का कार्यकाल 12 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए विस्तार दे दिया गया है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सामान्य नियमों और शर्तों पर अनुबंध के आधार पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खरे के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पद पर उनका कार्यकाल अब प्रधानमंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ समाप्त होने तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) लागू होगा।’गौरतलब है कि 1985 बैच के झारखंड-कैडर के आईएएस अधिकारी अमित खरे उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को आकार देने में अपना  योगदान दिया था। ‘आईआईएम’ अहमदाबाद से एमबीए करने वाले खरे ने दिसंबर 2019 में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर दिया ये बयान

वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने महिला आरक्षण पर कहा, मेरा मानना है कि जो हम तय करते हैं कि उसे हमें करना ही चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाकर नए संसद भवन की शुरुआत करना एक बड़ा संदेश है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। जो आप (विपक्ष) ने आज तक नहीं किया, उसे अगर मौजूदा सरकार करा पाती है तो यह उसकी प्रतिबद्धता  दर्शाता है। हमारे यहां पुरुष देवों से ज्यादा स्त्री देवियों की संख्या है, लेकिन काल खंड में धीरे-धीरे महिलाएं पीछे होती गईं। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि समाज के वंचित तबके को आगे लाने के लिए सरकार को विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन यह एक निश्चित कालखंड के लिए होनी चाहिए।जो पार्टियां आलोचना कर रही हैं कि तत्काल इसे क्यों नहीं लागू किया क्या, वह अगले चुनाव से अपनी पार्टी से 33 फीसदी महिलाओं को टिकट देंगी। बीते कई वर्षों से परिसीमन से सरकारें बचती रही हैं। मेरा मानना है कि विरोध करने वाले इतिहास में अपना नाम अंकित कराने से चूक गए हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि महिलाओं में पुरुषों से काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर महिलाएं किसी क्षेत्र में आएंगी तो उसमें आपको एक बड़ा बदलाव दिखेगा। हमारे यहां कहा गया है कि अरे हंस अगर तुम ही पानी और दूध में भेद करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन करेगा।

आजतक का अनोखा एक्सपेरिमेंट

अंजना ओम कश्यप का बनाया AI देश के चर्चित  न्यूज चैनल 'आजतक' वैसे तो तकनीक के प्रयोग के मामले में हमेशा आगे ही रहता है, लेकिन अब 'आजतक' ने एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आपको बता दे की आजतक' की प्राइम टाइम एंकर अंजना ओम कश्यप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अंजना ओम कश्यप ने शाम को ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरे लिए भी यह अनूठा अनुभव है क्योंकि टीवी न्यूज के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है। जैसे ही रात को 8 बजे लोगों ने अंजना ओम कश्यप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्जन को देखा, तो वो हैरान हो गए यह पहचानना मुश्किल हो गया की कौन असली है और कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और अंजना ओम कश्यप ने उन लोगों को रिप्लाई भी किया। एक यूजर ने लिखा अंजना जी आपकी पार्टनर बहुत ही सुंदर हैं, तो उसके जवाब में अंजना ओम कश्यप ने लिखा की हां मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक यूजर ने लिखा,कौन असली है और कौन नकली है यह पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 'आजतक' ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 'सना' नाम की एंकर को लॉन्च किया था

कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंड

    राणा यशवंत ने कही ये बड़ी बात भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई हैं।इससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब आप नहले पर दहला मारने का हौसला और हैसियत पा लेते हैं तो दुनिया संभलकर रहती है। कनाडा वालों के लिए वीजा रोककर सरकार ने भारत की शक्ति जताई। ट्रूडो सरकार का रवैया अगर भारत के हितों के खिलाफ है तो फिर उनके हितों की परवाह भारत को भी नहीं, यह बात मोदी सरकार ने बता दी।

कनाडा के पीएम को सुधीर चौधरी ने दिया सुझाव

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद को संबोधित करते हुए भारत को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय दूतावास के एक राजनयिक को भी वापस लौटने का आदेश दिया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को पांच दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसी बीच हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में कनाडा के पीएम को एक सुझाव दिया है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा, क्षेत्रफल में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहां के ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांत में पंजाब के बराबर 19 राज्य बन सकते हैं। कनाडा को वहीं पर खलिस्तान का निर्माण करके तमाम खलिस्तानियों को बसा देना चाहिए। सुधीर ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो वही 'खालिस्तान' नाम का एक अलग राज्य बनाकर अपनी मंशा पूरी कर सकते हैं। वहां उन्हें वो पूरी सुविधा दे सकते है, उनके रहने का इंतजाम किया जा सकता है और वो यह घोषणा भी कर सकते हैं कि जिसे भी इस राज्य में आकर बसना हो वो रह सकता हैं। इसके जरिए वो 'खालिस्तान' के रहनुमाओं का विश्वास भी जीत सकते हैं और उन्हें अपनी सरकार गिरने के डर भी नहीं होगा।

SC ने NBDA को दिया निर्देश

कहा- मीडिया के स्व-नियमन के लिए लाएं नई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) से टीवी  न्यूज चैनलों की निगरानी के स्व-नियामक तंत्र को 'सख्त' बनाने के लिए नई गाइडलाइंस लाने को कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NBDA को इसके लिए चार  हफ्ते का समय दिया है। पीठ ने उन दलीलों पर ध्यान दिया कि NBDA पहले से ही क्रमशः अपने वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए के सीकरी और आर वी रवींद्रन के परामर्श से गाइडलाइंस पर काम कर रहा था। इस बीच, न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NBFI) ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उसे भी अपने स्वयं के नियम प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह एनबीडीए के विपरीत, 2022 नियमों के अनुसार केंद्र के साथ पंजीकृत एकमात्र नियामक संस्था है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्व-नियामक तंत्र को कड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि सुझावों और दिशानिर्देशों का स्वागत है। सीजेआई ने कथित तौर पर कहा कि हम आपके वैचारिक मतभेदों (एनबीडीए और एनबीएफआई) को यहां नहीं सुलझा सकते। हम नहीं चाहते कि यह याचिका प्रतिद्वंद्वी संगठनों के शोरगुल में खो जाए। हम उनके नियमों को देखेंगे और फिर आपके नियमों को भी देखेंगे। 

इंडिया डेली लाइव ने किया स्टिंग ऑपरेशन ‘लुटेरी लाश’, किया बड़ा खुलासा!

हिंदी न्यूज चैनल ‘इंडिया डेली लाइव’  ने हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। 'लुटेरी लाश' नाम से किए गए इस स्टिंग ऑपरेशन में देश भर के कई राज्यों में फैले मजारों को लेकर संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ‘इंडिया डेली लाइव’ के अनुसार, उसने इस स्टिंग के माध्यम से लोगों को बताया कि कैसे अवैध मजार बनाने के लिए लाशों का सौदा किया जाता है और अगर लाश ना भी हो तो लोगों को भ्रमित करने के लिए मजार बना दी जाती है और इसमें एक संगठित गिरोह काम करता है।‘इंडिया डेली लाइव’ का कहना है कि चैनल की टीम के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कई दिनों तक ग्राउंड पर जाकर खुफिया कैमरे की मदद से इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां तक कि कैसे इसकी फ्रेंचाइजी दी जाती है, इसका भी पर्दाफाश किया। चैनल के अनुसार, ये स्टिंग ऑपरेशन सोशल मीडिया ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर नंबर1 पर काफी देर तक ट्रेंड भी करता रहा। चैनल पर शनिवार को शाम पांच से सात बजे के बीच प्रसारित 'ऑपरेशन लुटेरी लाश' का देशभर से असर भी देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्टिंग ऑपरेशन को सराहा और इसे चैनल की अच्छी पहल बताया। इसके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी ‘ऑपरेशन लुटेरी लाश’ की तारीफ की और इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कर्नाटक HC ने सुधीर चौधरी मामले में पुलिस को त्वरित कार्रवाई न करने के दिए निर्देश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्राइम टाइम न्यूज एंकर और ‘आजतक’ न्यूज चैनल के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में पुलिस को त्वरित कार्रवाई (precipitative action) नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह सुधीर चौधरी द्वारा एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर देगी और तब तक हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, सुधीर चौधरी द्वारा स्टे के लिए मांगे गए अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट द्वारा मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने याचिका को 20 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आदेश दिया था। अपनी याचिका में चौधरी ने कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवकुमार एस की शिकायत के बाद बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।  याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथमदृष्टया जांच का मामला बनता है। 

आईएनडीआईए की पार्टियां 14 पत्रकारों के शो में नहीं भेजेंगी अपना प्रतिनिधि

विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए ने तय किया है कि वह अपने किसी भी प्रवक्ता को सुधीर चौधरी सहित 14 पत्रकारों के शो में नहीं भेजेंगे। इस संबंध में आईएनडीआईए की समन्वय समिति ने गुरुवार को एक पत्र जारी कर कहा कि 13 सितंबर को आईएनडीआईए ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि विपक्षी दलों का संगठन आईएनडीआईए का कोई भी प्रतिनिधि पत्रकार अमन चोपड़ा, प्राची पाराशर, रुबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरूर के शो में हिस्सा लेने नहीं जाएगा।   इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब नफ़रत की दुकान चलाने वालों का धंधा बंद हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने इस लिस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईएनडीआईए गठबन्धन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने ‘चरण चुंबक’ बनने से इनकार कर दिया। अब देखना ये है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है।

इस वजह से सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने की आकाशवाणी-दूरदर्शन की तारीफ

सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चन्‍द्रा ने कहा कि आकाशवाणी न्यूज और दूरदर्शन ने जी-20 शिखर सम्‍मेलन की कवरेज का सराहनीय कार्य किया है। डीडी न्‍यूज से बातचीत में अपूर्व चन्‍द्रा ने कहा कि दूरदर्शन ने अल्‍ट्रा हाई डेफिनिशन फॉर के प्रसारण प्रौद्योगिकी वाले कैमरों के इस्‍तेमाल के माध्‍यम से विश्‍व भर के दर्शकों को सम्‍मेलन का लाइव प्रसारण दिखाया। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए प्रसार भारती के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी नेकहा कि दूरदर्शन ने जी20 सम्‍मेलन के लिए 80 से अधिक कैमरे लगाए थे और सवा तीन सौ से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। उन्‍होंने बताया कि अंतरराष्‍ट्रीय मीडिया को उनकी आवश्‍यकता के अनुसार फुल एचडी, एचडी और 4K फीड उपलब्‍ध कराई गई।   

इस वजह से सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने की आकाशवाणी-दूरदर्शन की तारीफ

सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चन्‍द्रा ने कहा कि आकाशवाणी न्यूज और दूरदर्शन ने जी-20 शिखर सम्‍मेलन की कवरेज का सराहनीय कार्य किया है। डीडी न्‍यूज से बातचीत में अपूर्व चन्‍द्रा ने कहा कि दूरदर्शन ने अल्‍ट्रा हाई डेफिनिशन फॉर के प्रसारण प्रौद्योगिकी वाले कैमरों के इस्‍तेमाल के माध्‍यम से विश्‍व भर के दर्शकों को सम्‍मेलन का लाइव प्रसारण दिखाया। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए प्रसार भारती के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी नेकहा कि दूरदर्शन ने जी20 सम्‍मेलन के लिए 80 से अधिक कैमरे लगाए थे और सवा तीन सौ से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। उन्‍होंने बताया कि अंतरराष्‍ट्रीय मीडिया को उनकी आवश्‍यकता के अनुसार फुल एचडी, एचडी और 4K फीड उपलब्‍ध कराई गई।     

मध्य प्रदेश सरकार ने की पत्रकारों के हित में कई बड़ी घोषणाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार 7 सितंबर को पत्रकारों के सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात कही है। दरअसल इसके लिए पहले तो वरिष्ठ पत्रकारों की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर ही  कानून बनाया जाएगा।अधिमान्यता प्राप्त बुजुर्ग पत्रकारों को अब प्रतिमाह दस हजार के स्थान पर बीस हजार रुपए सम्मान निधि दिए जाने की बात भी सीएम ने कही है। इसके अतिरिक्त पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में कहा कि पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। वे जनता की आवाज को सबके सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि दस हजार रुपए से बढ़कर बीस हजार रुपए की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त आठ लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है, तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी ऐलान किया कि छोटे कस्बों शहरों के पत्रकारों को आवश्यकता के अनुसार भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर भारतीय मीडिया को लेकर इस बात का चिंतन करने की जरूरत: अशोक श्रीवास्तव

वरिष्ठ पत्रकार और ‘दूरदर्शन’ (DD) में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अशोक श्रीवास्तव का कहना है कि आज के दौर में वैश्विक स्तर पर भारत का मीडिया कहां खड़ा होता है, हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है।  अशोक श्रीवास्तव ‘बदलते परिदृश्य में मीडिया: चुनौतियां और संभावनाएं’ विषय पर समाचार4मीडिया की ओर से आयोजित ‘मीडिया संवाद 2023’ को बतौर प्रमुख वक्ता संबोधित कर रहे थे।इस मौके पर अशोक श्रीवास्तव का कहना था, ‘आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज भारत का कोई ऐसा मीडिया संस्थान क्यों नहीं है, जिसे हम सही मायने में वैश्विक मीडिया कह सकें। जो दुनिया में भारत की बात रख सके और भारत का दृष्टिकोण रख सके।’इसके साथ ही अशोक श्रीवास्तव का यह भी कहना  था, ‘आज टीआरपी की बात होती है, वो टीआरपी कुछ और नहीं बल्कि हम और आप हैं। हमारे हाथ में टीवी का रिमोट है और हम जो देखना चाहते हैं, वह देख सकते हैं।’ इसके अलावा भी अशोक श्रीवास्तव ने मीडिया को लेकर तमाम चुनौतियों और संभावनाओं पर अपनी बात रखी। एक्सचेंज4मीडिया (।exchange4media) समूह की हिंदी वेबसाइट 'समाचार4मीडिया' (samachar4media.com) द्वारा तैयार की गई 'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40’ (40 Under 40)' की लिस्ट से एक सितंबर 2023 को पर्दा उठ गया। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के मुख्य आतिथ्य में दिल्ली स्थित ‘इंडिया इंटरनेशनल सेंटर’ (IIC) के सेमिनार हॉल- 1, 2 और 3 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस लिस्ट में शामिल प्रतिभाशाली पत्रकारों के नामों की घोषणा की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इससे पहले सुबह नौ बजे से ‘मीडिया संवाद 2023’ का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न पैनल चर्चा और वक्ताओं का संबोधन शामिल था।यह इस कार्यक्रम का दूसरा एडिशन था। अपने दूसरे साल में ही हमें प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल से जुड़े युवा पत्रकारों की ओर से तमाम एंट्रीज प्राप्त हुई थीं। विभिन्न मापदंडों के आधार पर इनमें से करीब 94 पत्रकारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद  20 मई 2023 को हुई वर्चुअल ‘जूरी मीट’ में हमारे प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने तमाम स्तरों पर मूल्यांकन के बाद समाचार4मीडिया ‘पत्रकारिता 40 अंडर 40’ सूची के लिए इनमें से 40 पत्रकारों का चयन किया था, जिनके नामों की घोषणा एक सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में की गई।

नेटवर्क18 से जुडेगे एंकर राहुल शिवशंकर , 3 दसको का है अनुभव

जाने माने न्यूज  एंकर राहुल शिवशंकर ‘नेटवर्क18’  समूह के साथ जुडने जा रहे है । नेटवर्क18 के साथ जुडने पर उन्होने कहा की मैं नेटवर्क18 के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं  जो लोगों को सच बताने वाले तथ्यों की रिपोर्टिंग करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण देश का प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क बन गया है बता दें कि इस समूह के पास CNN-News18, News18 India, CNBCTV18, CNBC Aawaz और News18 रीजनल चैनल्स जैसे देश के प्रमुख न्यूज ब्रैंड्स हैं। इसके अलावा इसके पास Moneycontrol, Firstpost, News18.com जैसे प्रमुख डिजिटल न्यूज ब्रैंड्स भी हैं। समूह में राहुल शिवशंकर का स्वागत करते हुए नेटवर्क18 के सीईओ (डिजिटल) और प्रेजिडेंट (कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी) पुनीत सिंघवी का कहना है, ‘राहुल काफी विशेष पत्रकार और संपादक हैं, जिनका दर्शकों से खास जुड़ाव है। वह लगभग दो दशकों तक प्राइम टाइम टीवी पत्रकारिता का चेहरा और एक प्रमुख स्तंभकार रहे हैं। उनका काम टीवी और डिजिटल दोनों पर हमारे कवरेज में एक नया आयाम जोड़ेगा।’ बता दें कि राहुल शिवशंकर को प्रिंट और टीवी पत्रकारिता में काम करने का करीब तीन दशक का अनुभव है। राहुल शिवशंकर ने 1990 के दशक के मध्य में प्रिंट मीडिया में बतौर रिपोर्टर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2003 में वह ‘हेडलाइंस टुडे’ (Headlines Today) की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने और इसके बाद जल्द ही चैनल में मुख्य राइटर की भूमिका संभाल ली। पत्रकारिता में उनके कौशल को देखते हुए उन्हें जल्द ही ‘हेडलाइंस टुडे’ में एग्जिक्यूटिव एडिटर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद राहुल शिवशंकर का अगला पड़ाव ‘टाइम्स नाउ’ (Times Now) था। शिवशंकर इस चैनल की लॉन्चिंग टीम में शामिल रहे और जल्द ही चैनल पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एंकरों में से एक बन गए। मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमलों की लगातार कवरेज के कारण उन्हें काफी प्रशंसा मिली। इसके साथ ही राहुल शिवशंकर ने इसके बारे में एक किताब भी लिखी है। वर्ष 2024 के चुनावों पर पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा उनकी एक किताब जल्द ही मार्केट में आने वाली है।

NDTV ने लॉन्च किया एक और रीजनल न्यूज चैनल

रीजनल न्यूज चैनल की दिशा में NDTV तेजी से अब अपने पंख फैला रहा है। इस कड़ी में  NDTV अब अपने भरोसे की विरासत को लेकर राजस्थान पहुंच गया है। समूह ने अब 'NDTV राजस्थान' नाम से एक और रीजनल चैनल लॉन्च किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एनडीटीवी का ये दूसरा रीजनल चैनल है। पिछले महीने समूह ने 'NDTV मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़' लॉन्च किया था। NDTV समूह के मुताबिक, प्रदेश में 'NDTV राजस्थान' प्रदेशवासियों के समक्ष महज राजनीति तक सीमित न रहने के वादे के साथ समूह की 35 वर्षों की पत्रकारिता के बेमिसाल अनुभव पर आधारित खबरें लेकर हर पल हाजिर रहेगा। वीर भूमि के दर्शकों के लिए 'एनडीटीवी राजस्थान' की ये प्रतिबद्धता रहेगी कि उन्हें खबरें सिर्फ जयपुर से न मिलें बल्कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रदेश के हरेक कोने से जनता की आवाज उठाई जाएगी। राजस्थान में एनडीटीवी के बैनर तले 5 सितंबर से शुरू हुआ ये खबरों का सिलसिला युवा, बच्चे-महिला, बुजुर्ग, जलवायु और गांव-शहरों से सीधे जुड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर अनवरत जारी रहेगा। जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान दर्शक एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट, चुनावी समझ और विश्लेषण की लंबी विरासत से भरपूर कवरेज प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, चैनल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, इतिहास, गीत-संगीत, नृत्य, भाषा और उद्यमिता को भी समेटे रहेगा। एनडीटीवी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया का कहना है, ‘राजस्थान में रीजनल चैनल लॉन्च करने का हमारा निर्णय प्रदेश की जनता को स्थानीय और उनके लिए प्रासंगिक खबरें पेश करने की चाह से प्रेरित है। हमारे रिपोर्टर, स्ट्रिंगर यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान का हरेक गांव, शहर राजधानी से अलग-थलग न महसूस करें।'

राष्ट्र के प्रथम निर्माता हैं शिक्षक

(प्रवीण कक्कड़)  शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान देने की परंपरा है, छात्र ही नहीं बल्कि समाज का हर तबका शिक्षक को सम्मान देता है। बड़े से बड़ा अधिकारी और राजनेता भी शिक्षक को सम्मानित करते हैं। इसकी बुनियाद में सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षक ही राष्ट्र का प्रथम निर्माता है। यदि माता को प्रथम शिक्षक कहा गया है तो शिक्षक को प्रथम राष्ट्र निर्माता कहा जा सकता है।  शिक्षक कभी साधारण नहीं होता प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य के उक्त वचन को प्रत्येक शिक्षक दिवस पर दोहराया जाता है। क्योंकि इससे शिक्षक की असाधारण विशेषता परिलक्षित होती है। लेकिन चाणक्य का यह कथन आज के दौर में सत्य और प्रासंगिक सिद्ध हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्र आगे बढ़े हैं, जहां ज्ञान - विज्ञान की प्रगति हुई है, जहां का समाज सुदृढ़  हुआ है, वहां शिक्षकों का सम्मान है और महत्व भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति अपने बच्चों के शिक्षकों से समय लेकर मिलता है। स्वीडन जैसे देश में यदि किसी सभा में शिक्षक उपस्थित है तो उसे सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, जापान जैसे देशों में समाज में सर्वोच्च स्थान शिक्षकों को प्राप्त है। स्वयं आचार्य चाणक्य ने जब मगध में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी तो शिक्षकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बल्कि मगध की धनानंद की सत्ता को तो शिक्षकों की उपेक्षा के कारण ही चाणक्य ने उखाड़ फेंका था। क्योंकि चाणक्य जानते थे कि जिस समाज में शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं होगा वह समाज पतन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आज भारत का चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है। बल्कि हम तो वह पहले देश भी बन गए हैं जिसने पहली बार चंद्रमा के उसे क्षेत्र में कदम रखा है, जहां पर कोई पहले नहीं पहुंच सका। इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय इस देश के शिक्षकों को जाता है। जिन्होंने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियर्स को अपनी कक्षाओं में पढ़ाया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को सही दिशा दी। उनके हाथ में कलम थमाई और कलम ने कमाल कर दिया। एक छात्र के कोरे मस्तिष्क को कैनवास मानकर उसे पर सर्वोत्तम चित्र अंकित करने वाला शिक्षक ही राष्ट्र का असली निर्माता है। कैनवास को कुरूप और वीभत्स भी किया जा सकता है और सुंदर भी बनाया जा सकता है। सृष्टि ने मां को सर्वोच्च शक्ति दी है कृतित्व की। मां अपने गर्भ में संतान की रचना करती है। और शिक्षक अपने क्लास रूम में उस संतान को श्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं। शिक्षक का कृतित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मां का कृतित्व। इन दोनों रचनाकारों के अवदान को यह समाज कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए जो शिक्षक छात्र के मस्तिष्क के कैनवास पर सर्वश्रेष्ठ चित्र बना सकता है वह निर्माण और विध्वंस दोनों में ही समर्थ है। हमारे शिक्षक अच्छे छात्रों को तैयार करें और उन्हें सही दिशा दिखाएं ताकि देश प्रलय की तरफ नहीं निर्माण की तरफ बढ़ सके और भारत एक विकसित, सशक्त, शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। यही इस शिक्षक दिवस की कामना है और यही शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। समस्त राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को बारंबार प्रणाम।

चुनौतियां बनी रहेंगी लेकिन पत्रकारिता को कोई खतरा नहीं है: सुमित अवस्थी

समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40अंडर40 की प्रतिष्ठित जूरी के सदस्य और ‘एनडीटीवी’ में कंसल्टिंग एडिटर सुमित अवस्थी का कहना है कि समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप तो बदल सकता है, लेकिन पत्रकारिता को कोई खतरा नहीं है और यह हमेशा बनी रहेगी। सुमित अवस्थी एक सितंबर को समाचार4मीडिया की ओर से आयोजित ‘मीडिया संवाद 2023’ को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे।‘मीडिया संवाद 2023’ में ‘बदलते परिदृश्य में मीडिया: चुनौतियां और संभावनाएं’ विषय अपनी बात रखते हुए सुमित अवस्थी का कहना था, ‘आज के दौर में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं है, जिसे जीता नहीं जा सकता। परेशानियां, मीडिया का बदलता परिदृश्य, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, अखबार, मैगजीन, प्रिंट और डिजिटल होता रहा है और होता रहेगा। हो सकता है कि दो साल या पांच साल बाद मुझे इस मंच पर फिर आने का मौका मिले, तब तक कोई नया शिगूफा आ चुका हो और हम उस पर चर्चा कर रहे हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो मानकर चल रहा हूं कि यह आ ही चुका है। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। चैट जीपीटी तो चल ही रहा है। अब तो चैट जीपीटी का तोड़ लाने की तैयारी भी चल रही है।’सुमित अवस्थी का कहना था, ‘चुनौतियां और परेशानियां तो बनी रहेंगी, लेकिन पत्रकारिता कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी।’

अमिश देवगन का जीवन परिचय

अमीश देवगन जन्म 01 मार्च 1984 को नई दिल्ली में हुआ था। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा पूरा करने के बाद, अमिश देवगन 2002 में डेस्क रिपोर्टर के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स में शामिल हो गए. उसके एक साल बाद, वे ज़ी मीडिया में एक बिजनेस रिपोर्टर के रूप में शामिल हुए। Zee ग्रुप ने 2005 में अपना एक्सक्लूसिव बिजनेस चैनल Zee Business शुरू किया था और अमिश की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें प्राइम टाइम एंकर के रूप में चुना गया। अमिश शादीशुदा है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नोएडा में रहते है। अमिश को इस फिल्ड में काफी तजुर्बा हो चूका है। अमिश देवगन को कभी कभी हिंदी वाला अर्नब गोस्वामी भी कहते है। क्योंकि वे अर्नब की तरह ही डिबेट शो करते है। अमिश अपने डिबेट शो (आर-पार) की वजह से और सुर्खियों में आने लगे।

CBI ने ED के ही अधिकारी पर कसा शिकंजा,

सुशांत सिन्हा ने पूछा ये बड़ा सवाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब कारोबारी अमनदीप ढल द्वारा पांच करोड़ रुपए के कथित भुगतान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ढल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कथित तौर पर मदद चाहता था। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट कर एक बड़ा सवाल पूछा है।उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में CBI ने ED के ही अधिकारी और कर्मचारियों पर एक आरोपी को बचाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। इससे ये तो साफ हो गया कि ED या CBI सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती अगर मामला बने। लेकिन सवाल तो ये कि केजरीवाल जी तो कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर (आरोप के मुताबिक) एक शराब कारोबारी गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को क्यों तैयार हुआ? उसे ऐसा क्यों लगा कि उस तक गिरफ्तारी का संकट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं तो गिरफ्तारी से बचने के लिए इतनी मोटी रकम कोई देने को क्यों तैयार हुआ भई? इन सवालों का जवाब कब मिलेगा?

अमन चोपड़ा का जीवन परिचय

अमन चोपड़ा  एक भारतीय पत्रकार और समाचार एंकर हैं। वह भारत के बेहतरीन टेलीविजन पत्रकारों और एंकरों में से एक हैं। राजनीतिक खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और वह राजनीतिक डिबेट शो होस्ट करते हैं। उनके पास पत्रकारिता में बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है। अमन चोपड़ा का जन्म 07 दिसंबर 1985 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। अमन चोपड़ा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रविंद्र पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से की, उसके बाद आगे पढ़ाई टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। इनके अलावा जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में भाग लिया। बाद में Aman Chopra ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में MA किया। अमन चोपड़ा ने अपने कैरियर की शुरुआत अपने कॉलेज के टाइम से ही कर दी थी कॉलेज के दिनों में Aman Chopra एक थिएटर आर्टिस्ट थे इन्होंने उस समय कई नाटकों में हिस्सा लिया तथा स्वतंत्र पत्रकारिता के तौर पर काम भी किया। अमन चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही प्रिंट मीडिया से अपनी पत्रकारिता की जर्नी को शुरू कि और एक पीआर एजेंसी में काम करने लग गई। इसके साथ ही Aman Chopra  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले IBN7 (अब News18 India)  में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे है। 

अंजना ओम कश्यप की जीवनी

अंजना ओम कश्यप भारत की एक वरिष्ठ पत्रकार और समाचार प्रस्तोता है। वह आज तक समाचार चैनल की एक कार्यकारी संपादक है। वह भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक है। अंजना का जन्म 12 जून 1975 को  झारखंड के रांची शहर में हुआ था। अंजना ने अपनी स्कूल की पढाई लॉरेटो कॉन्वेन्ट स्कूल, रांची से की थी। और कॉलेज की पढाई दौलत राम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। 2002 से अंजना ने जनियाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और 2003 उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ कर दिया। अंजना का सफर दूरदर्शन के कार्यक्रम आंखों देखी से शुरू हुआ। उसके बाद वो जी न्यूज़, News24 और स्टार न्यूज़ के साथ भी जुड़ी, पर उनके आज तक काफी लकी साबित हुआ आज तक में अंजना को जर्नलिस्ट्स से स्टार जनरलिस्ट बनाया। वह अपने ब्राह्मणवादी पालन-पोषण और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद प्रचलित सामाजिक तनावों का योगदान कारकों के रूप में उल्लेख करती हैं।उन्होंने पहले अन्य हिन्दी चैनलों में बड़ी बहस और दो टूक जैसे बहस कार्यक्रमों की मेजबानी की है। 

'मीडिया संवाद 2023' कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र चौबे भी होंगे प्रमुख वक्ता

एक्सचेंज4मीडिया (exchange4media) समूह की हिंदी वेबसाइट 'समाचार4मीडिया' (samachar4media.com) द्वारा तैयार की जा रही 'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40’ (40 Under 40)' की लिस्ट से एक सितंबर 2023 को पर्दा उठ जाएगा। दिल्ली में स्थित ‘इंडिया इंटरनेशनल सेंटर’ (IIC) के सेमिनार हॉल- 1, 2 और 3 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस लिस्ट में शामिल हुए प्रतिभाशाली पत्रकारों के नामों की घोषणा की जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें कि पुरस्कार वितरण समारोह से पहले 'मीडिया संवाद 2023' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक सितंबर को सुबह नौ बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न पैनल चर्चा और वक्ताओं का संबोधन शामिल होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने न्यूज एंकर भूपेंद्र चौबे भी शामिल होंगे। पत्रकारिता जगत में भूपेंद्र चौबे के सफर की बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी मेहनत व काबिलियत के दम पर एक न्यूज चैनल के प्रमोटर तक का सफर तय किया है। भूपेंद्र चौबे ने पत्रकारिता में अपना करियर सितंबर 1999 में ‘एनडीटीवी’ (NDTV) में बतौर रिपोर्टर शुरू किया। वर्ष 2005 में उन्होंने यहां अपनी पारी को विराम दे दिया और ‘सीएनएन आईबीएन’ (CNN IBN) की टीम में शामिल हो गए। ‘सीएनएन News18’ (पूर्व में ‘सीएनएन आईबीएन’) में अपनी करीब 15 साल लंबी पारी के दौरान अपनी प्रतिभा के दम पर वह यहां एग्जिक्यूटिव एडिटर के पद तक पहुंच गए। पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में उन्होंने तमाम बड़ी स्टोरीज को दर्शकों के सामने रखा है और एक निष्पक्ष व खरी-खरी कहने वाले प्राइम टाइम एंकर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पिछले डेढ़ दशक में वह तमाम प्रमुख राजनेताओं समेत कई जानी-मानी शख्सियतों का इंटरव्यू कर चुके हैं। 

पदों पर पत्रकारों के लिए ‘रिपोर्टर जी’ में कई वैकेंसी

नौकरी की तलाश में जुटे पत्रकारों के लिए यह खबर काफी काम की है। दरअसल, ‘श्रेयमन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी के बैनर तले लॉन्च हुए नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल ‘रिपोर्टर जी’ में कई पदों पर वैकेंसी है।इसके तहत ‘रिपोर्टर जी’ द्वारा एंकर (तीन पद) और कंटेंट राइटर (तीन से चार पद) के अलावा डिजिटल टीम को हैंडल करने (दो पद) के लिए योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपना अपडेटेड रिज्युमे reporterji.in@gmail.com पर भेज सकते हैं। बता दें कि इस डिजिटल न्यूज चैनल का ऑफिस और स्टूडियो दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में बनाया गया है। इस चैनल की जिम्मेदारी लता सिंह संभाल रही हैं। लता सिंह को विभिन्न नेशनल न्यूज चैनल्स समेत पत्रकारिता जगत में काम करने का लंबा अनुभव है।