एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट करने की कर रहे मांग

 हापुड़ में हुई अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज की घटना को लेकर उत्तराखंड के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हैं। अधिवक्ताओं ने अपने सारे काम बंद करके तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रदेश  में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। सिर्फ हापुड़ में हुए लाठीचार्ज की घटना ही नही बल्कि गाजियाबाद में वकील की हत्या जैसे अन्य कई मामले हैं। जिसमें अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है। इन्ही सब को देखते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल के आव्हान पर खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया और सुरक्षा प्रदान किए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर खटीमा तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र भेजा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा की उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार से सभी अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। जिस कारण प्रदेश के समस्त न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा समस्त कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में मांग की, की अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। ताकि अधिवक्ता निर्भीक रूप से न्यायिक कार्य संपन्न कर सके और उनके हित सुरक्षित रहे। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा की अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है। उनकी मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी।