मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मोहन कैबिनेट ने यूके और जर्मनी से निवेश के लिए 78,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों के साथ ही अन्य विकास कार्यों और रोजगार के अवसरों को मंजूरी दी। इन फैसलों से एमपी एक बार फिर देश के लिए मॉडल बनेगा और मोहन सरकार रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है।

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

वर्ष 2025 को मध्यप्रदेश में उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा तथा वर्ष भर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभागों के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई बड़े उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। गीता जयंती 8 से 11 दिसंबर तक उज्जैन में तथा 11 दिसंबर को भोपाल में मनाई जाएगी। तानसेन समारोह 15 से 19 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। जन कल्याण पर्व 11 से 26 दिसंबर तक सभी जिलों में मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा तथा गांवों में बफर जोन बनाया जाएगा तथा ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक माह के भीतर योजना तैयार की जाएगी। 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। टंट्या मामा की जयंती 4 दिसंबर से बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। पार्वती और कालीसिंध नहर परियोजना लगभग 36,800 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जाएगी, जिससे गुना, शिवपुरी, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, इंदौर, मंदसौर और मुरैना जिलों के 2094 गाँव लाभान्वित होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

शराब नीति के लिए नई उपसमिति बनाई गई है, जिसमें उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया शामिल हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोहन सरकार ने 701 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबा सिंहस्थ बाईपास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंदौर और उज्जैन के बीच 1370 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबी और चार लेन की ग्रीनफील्ड सड़क बनाई जाएगी। इंदौर-उज्जैन जिले में 2389.28 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन सड़क बनाई जाएगी। नर्मदापुरम को पीएम मोदी से बड़ी सौगात मिली है। 7 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी और दुनिया भर के निवेशकों को इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह पार्क 884 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और केंद्र सरकार इसके लिए 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। यह एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क होगा और राज्य सरकार निवेशकों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी।