शिवराज ने दी किसानों को बड़ी राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

शिवराज ने दी किसानों को बड़ी राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

शिवराज ने दी किसानों को बड़ी राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

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भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

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भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

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जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

जेएमबी के चारों आतंकियों को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल

भोपाल। भोपाल से पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा में विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके से 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के चार आतंकियों को पकड़ा था। इन पर आरोप है कि वे यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। विशेष अदालत ने चारों आतंकियों को पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया था। रिमांड की अवधि सोमवार को पूरा होने के बाद एटीएस ने चारों को विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 8 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में पेश करने के दौरान आतंकियों के चेहरों को नकाब से ढककर रखा गया था। एटीएस को पूछताछ में पता चला था कि इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। उनका एक मददगार बंगाल में भी रफीक नाम का पकड़ा गया था। एटीएस उससे भी पूछताछ लिए बंगाल से लेकर आई थी। आतंकी और मददगार के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। एटीएस के अनुसार जेएमबी के चारों आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उन्होंने यह रेकी क्यों की थी।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी आगामी 21 अप्रैल से पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना की राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की गई है।   मुख्यमंत्री चौहान पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास तथा जनता का कल्याण ही प्रमुख था। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।   उन्होंने कहा कि चिंतन बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को अब 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।अभी जो सीएम राइज स्कूल के अनुरूप भवन उपलब्ध हैं, उनमें 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मई माह से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा, तभी पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे।   उन्होंने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। इससे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा में थोड़े पीछे हैं। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किये जायेंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी बचे निकायों में भी धीरे-धीरे स्थापित करेंगे। पुलिस की भर्ती में शारीरिक क्षमता के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा, जो भाग दौड़ में माहिर होते हैं और शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालकों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें घर बैठे ही अपने मवेशियों के इलाज और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सलाह मिल सकेगी। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। 'मां तुझे प्रणाम योजना' फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें मध्यप्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे। जिससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बेटियाँ हैं। मध्यप्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का होना गर्व की बात है। इन बेटियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना को नई ऊँचाइयाँ दी जाएंगी। हमारी बेटियां अनेक क्षेत्रों में लीड कर रही हैं। आगामी 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद के साथियों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लाड़ली लक्ष्मी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। इनके लिए उच्च शिक्षा की फीस का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके पूर्व दो दिवसीय चिंतन बैठक में मंत्रियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के परिवारों को कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने प्राप्त सुझावों से अवगत करवाया।   राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना का अगला चरण बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में मंत्री विश्वास सारंग, मीना सिंह मांडवे, कमल पटेल, उषा ठाकुर शामिल हैं। चिंतन बैठक में समिति ने प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतिकरण दिया।   समिति को प्राप्त प्रमुख सुझाव   - लाड़ली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। - नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि ए.एन.एम. जैसे पदों पर उनका चयन हो। - योजना लागू होने के बाद प्रदेश में संस्थागत प्रसव 54 प्रतिशत से बढ़कर 92 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से कम हुए हैं। अतः योजना के अमल पर पूरा फोकस रहे। - योजना जन-जन में लोकप्रिय है। इससे हितग्राही परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए।   अन्य मंत्रीगण ने भी दिए अभिनव सुझाव मंत्री समूह के अलावा बैठक में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ने भी योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। मंत्रियों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, विश्वास सारंग, ओमप्रकाश सखलेचा और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।   बैठक में मंत्रीगण से प्राप्त प्रमुख सुझावों में जनरल नर्सिंग क्षेत्र में योजना की बालिकाओं को प्रशिक्षण देने, रोजगार दिलवाने, लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के भव्य आयोजन, कार्यक्रम में योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल हैं। साथ ही मंत्रीगण ने योजना की लाभान्वित बालिकाओं से सतत संपर्क में रहकर उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने और लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने, गाँव स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना क्लब बनाने, लाड़ली बालिकाओं सहित उनकी माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के सुझाव भी दिए।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

नर्मदापुरम/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की दो दिवसीय चिंतन बैठक शनिवार को पचमढ़ी में शुरू हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा अप्रैल से पुनः शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रीगण शुक्रवार को देर रात ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार, शनिवार सुबह यहां मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन देंगे। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।   बैठक में पहला प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी इस योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले दो साल से यह योजना बंद हो गई थी। बैठक में अप्रैल से शुरू करने पर सहमति बनी।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। पहली ट्रिप में मुख्यमंत्री भी ट्रेन में यात्रियों के साथ तीर्थ दर्शन पर जाएंगे। बोगी में स्पीकर के जरिए तीर्थ स्थलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने पर फैसला लिया गया।   इसके बाद कन्यादान योजना को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री समूह के सुझावों को सुनने के बाद कहा कि योजना को एकीकृत किया जाएगा। एक विभाग ही संचालित करेगा। दंपती को प्रमाणपत्र और दीवार घड़ी व घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे। व्यवस्थित आयोजन के लिए समिति कार्य करेगी।   मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने तय किया कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे, कल शाम तक यह चिंतन चलेगा। निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको हम जनता के बीच बाटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे।   पचमढ़ी में चिंतन शिविर में प्रथम चरण की बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ अल्पाहार व चाय का आनंद लिया। प्रकृति की अपार सुंदरता ने मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे में साथियों के साथ सकारात्मक संवाद ने जीवंत ताजगी से भर दिया है। इस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में रमना है।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।     मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।     उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की एमपी व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जायेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वह सब हमने देने का प्रयास किया है।     उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मप्र के किसानों के हित में निर्यात वृद्धि की रणनीति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने होली मिलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मध्यप्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, इसकी काफी मांग भी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ हो रही बैठक कृषक हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। गोयल के अलावा संबंधित केंद्रीय मंत्रीगण से भी परामर्श किया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस समय विश्व बाजार में गेहूँ के रेट बढ़े हुए हैं। मध्यप्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में सरसों का साढ़े सात, आठ हजार रुपये क्विंटल विक्रय हो रहा है। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने, कोरोना काल के विद्युत देयकों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं। निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।   चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष "लोकल गोज ग्लोबल" दुनिया के लिए "मेक इन इंडिया” के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है। मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

मुख्यमंत्री ने किया औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के उपस्थिति में औबेदुल्लाह ख़ॉं हैरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की।   मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जायेगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे-भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कम नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगे बढ़ाएं।   उन्होंने कहा कि भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाये जाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। खिलाड़ी बढ़ेंगे, तो भोपाल और मध्यप्रदेश एवं देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ॉं हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, इसे मैंने प्रारंभ किया था। फिर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में व्यवधान आया, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुन: प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित ट्वीट करने वाले आइएएस नियाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर आइएएस अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। फिल्म के बहाने विवादित ट्वीट कर चर्चाओं में आए आइएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे सर्विस रुल्स के खिलाफ बताते हुए कहा है कि वे कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी आचार संहिता है। वह फिरकापरस्ती और अराजकता फैला कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इससे पहले नियाज खान के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कढ़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैसे तो देश में कही दंगे नहीं हो रहे, न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक बात और नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा-मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खां, जैसे भी हुए हैं। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जो कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है।   गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ नियाज खान ने शनिवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।   बता दें कि इससे पहले भी आइएएस अधिकारी नियाज खान कई बार चर्चा में आ चुके हैं। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते आए हैं। वे लेखक भी हैं, जो मुसलमानों की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम पर नॉवेल और आश्रम वेबसीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित ट्वीट करने वाले आइएएस नियाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर आइएएस अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। फिल्म के बहाने विवादित ट्वीट कर चर्चाओं में आए आइएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे सर्विस रुल्स के खिलाफ बताते हुए कहा है कि वे कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी आचार संहिता है। वह फिरकापरस्ती और अराजकता फैला कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इससे पहले नियाज खान के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कढ़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैसे तो देश में कही दंगे नहीं हो रहे, न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक बात और नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा-मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खां, जैसे भी हुए हैं। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जो कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है।   गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ नियाज खान ने शनिवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।   बता दें कि इससे पहले भी आइएएस अधिकारी नियाज खान कई बार चर्चा में आ चुके हैं। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते आए हैं। वे लेखक भी हैं, जो मुसलमानों की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम पर नॉवेल और आश्रम वेबसीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित ट्वीट करने वाले आइएएस नियाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर आइएएस अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। फिल्म के बहाने विवादित ट्वीट कर चर्चाओं में आए आइएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे सर्विस रुल्स के खिलाफ बताते हुए कहा है कि वे कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी आचार संहिता है। वह फिरकापरस्ती और अराजकता फैला कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इससे पहले नियाज खान के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कढ़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैसे तो देश में कही दंगे नहीं हो रहे, न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक बात और नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा-मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खां, जैसे भी हुए हैं। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जो कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है।   गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ नियाज खान ने शनिवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।   बता दें कि इससे पहले भी आइएएस अधिकारी नियाज खान कई बार चर्चा में आ चुके हैं। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते आए हैं। वे लेखक भी हैं, जो मुसलमानों की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम पर नॉवेल और आश्रम वेबसीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित ट्वीट करने वाले आइएएस नियाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें

भोपाल। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर आइएएस अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। फिल्म के बहाने विवादित ट्वीट कर चर्चाओं में आए आइएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे सर्विस रुल्स के खिलाफ बताते हुए कहा है कि वे कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी आचार संहिता है। वह फिरकापरस्ती और अराजकता फैला कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इससे पहले नियाज खान के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कढ़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैसे तो देश में कही दंगे नहीं हो रहे, न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक बात और नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा-मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खां, जैसे भी हुए हैं। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जो कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है।   गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ नियाज खान ने शनिवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि फिल्म 'पंडितों" का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं यह भी लिखा कि फिल्म निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए एक और फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, इंसान और इस देश के नागरिक हैं।   बता दें कि इससे पहले भी आइएएस अधिकारी नियाज खान कई बार चर्चा में आ चुके हैं। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते आए हैं। वे लेखक भी हैं, जो मुसलमानों की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम पर नॉवेल और आश्रम वेबसीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

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भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

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भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

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भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

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भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

राज्य मंत्रिमंडल ने दी महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राम वन गमन पथ सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में मंगलवार सुबह हुई। मंत्रिमंडल की बैठक "वंदे मातरम" के गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जाएगी। कर्मचारियों को अप्रैल माह से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम अब संस्कृति विभाग देखेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।    

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

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इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

शराब दुकान पर उमा भारती की दबंगई

इंदौर। शराबबंदी को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार की शाम शराबबंदी को लेकर दबंगई पर उतर आई। उमा भारती रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान में घुसी और पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें फोड़ दीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार शाम करीब साढ़े 4 बजे भेल इलाके के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित आजादनगर पहुंची थी। उमा भारती के यहां पहुंचने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद उन्होंने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। उमा भारती की दंबगई के कारण ठेकेदार ने पुलिस में सूचना तक नहीं दी। उमा भारती के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उमा भारती का कहना है कि पास में ही मजदूरों की बस्ती है। पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े होकर उनको लज्जित करते हैं। इधर, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उमा भारती के इस साहस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई तो है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

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इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के बाद इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद फ्लाइट रविवार से शुरू हो गई। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मी महाराष्ट्राचे गोंदिया चा जावई आहे (मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जवाई हूं)। आज गोंदिया की ओर से भी बधाई देता हूं। मेरे लिए यह उड़ान खास है। उन्होंने कहा कि इंदौर से हेलिकाप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी का भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पहले दिन से ही सीटें फुल देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9 बजे इंदौर से गोंदिया की उड़ान शुरू हो गई। पहले दिन इस 72 सीटर विमान में 71 यात्री रवाना हुए हैं। यह शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी संख्या बताई जा रही है। विमानतल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक रोज यह विमान सुबह 10.20 बजे गोंदिया के लिए रवाना होगा लेकिन रविवार को पहला दिन था, इसलिए पहले दिन यह विमान 9 बजे रवाना हुआ है। सोमवार से विमान 9 बजे गोंदिया से इंदौर आएगा और इसके बाद वापस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगा।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा: हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घरेते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीन बार वाकआउट किया। हालांकि, हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।   मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पांचवें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सज्जन वर्मा ने पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठाई, तो राघौगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया। इधर, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं। आखिर कब तक आएंगे।   आदिवासी क्षेत्रों में बिजली न पहुंचने के विरोध में विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सरकार से जानना चाहा कि आदिवासी क्षेत्रों के इलाकों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना का मुंह देख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्र सरकार योजना नहीं लाती है, तो राज्य सरकार अपने बजट से राशि खर्च कर आदिवासियों को बिजली पहुंचाए।   इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बजट का अभाव बताते रहे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप लोग विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। आखिरकार मंत्री के जवाब के विरोध में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। इसी प्रकार जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के बेतुके जवाब पर विपक्षी दल के विधायकों ने कहा कि मन की तैयारी से नहीं आए हैं। मंत्री के जवाब न देने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।   सदन में मंदसौर जिले के तीन गांवों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़ और इशाकपुर का नाम ईशापुर करने की मांग की गई है। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता की मांग पर इसका नाम बदला जाना चाहिए।   इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि सचिवालय के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भी विपक्षी दल के विधायक बोलना शुरू करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने उनके आरोपों को गलत बताया। माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न   इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के काम-काज के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त-मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ,खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, आदिम जाति काल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह ‘कक्काजू’ सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।

कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान पर नरोत्तम ने ली चुटकी

भोपाल। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने मध्यप्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा चलाए जा रहे घर-घर चलो अभियान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान को कांग्रेस अच्छी तरह स्वीकार कर पांच राज्यों में घर बैठ गई।   गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को घर पर बैठाने का काम किया है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी घर बैठ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रामराज्य है। रामराज्य में सभी को स्थान होता है। शायर मुनव्वर राणा जी से प्रार्थना है कि राष्ट्र की मुख्यधारा में आकर अब उत्तर प्रदेश छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें।     उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें मध्यप्रदेश की सीमा से लगी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, यूपी चुनाव में नरोत्तम मिश्रा बेहद सक्रिय रहे।     यूक्रेन से अब तक सकुशल लौटे मप्र के 515 लोग   वहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे मध्यप्रदेश के 515 लोग अब तक सकुशल वापस आ गए हैं। वहीं प्रदेश के 11 अन्य लोग यूक्रेन से निकल कर पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंच गए हैं। अगर मध्यप्रदेश का कोई व्यक्ति अब भी यूक्रेन में फंसा है तो परिजन गृह विभाग को सूचित करें।

कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान पर नरोत्तम ने ली चुटकी

भोपाल। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने मध्यप्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा चलाए जा रहे घर-घर चलो अभियान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान को कांग्रेस अच्छी तरह स्वीकार कर पांच राज्यों में घर बैठ गई।   गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को घर पर बैठाने का काम किया है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी घर बैठ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रामराज्य है। रामराज्य में सभी को स्थान होता है। शायर मुनव्वर राणा जी से प्रार्थना है कि राष्ट्र की मुख्यधारा में आकर अब उत्तर प्रदेश छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें।     उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें मध्यप्रदेश की सीमा से लगी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, यूपी चुनाव में नरोत्तम मिश्रा बेहद सक्रिय रहे।     यूक्रेन से अब तक सकुशल लौटे मप्र के 515 लोग   वहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे मध्यप्रदेश के 515 लोग अब तक सकुशल वापस आ गए हैं। वहीं प्रदेश के 11 अन्य लोग यूक्रेन से निकल कर पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंच गए हैं। अगर मध्यप्रदेश का कोई व्यक्ति अब भी यूक्रेन में फंसा है तो परिजन गृह विभाग को सूचित करें।

चुनाव परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी: सीएम शिवराज

भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

चुनाव परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी: सीएम शिवराज

भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

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भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

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भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

चुनाव परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी: सीएम शिवराज

भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

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भोपाल। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए है। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में मिली प्रचण्ड जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता डोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पार्टी कार्यकर्ता उत्सव मनाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। चार राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में मिली जीत पर कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में स्थान नहीं है। यह चुनाव संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठा है। मोदी जी के प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार को जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का परिणाम है। अब स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा चार राज्यों में महाविजय की ओर बढ़ रही है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एमबीबीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ राज्य में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। राज्य का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष को समझाते हुए शांति से बजट भाषण सुनने को कहा लेकिन कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है, कर लेना। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री देवड़ा ने हंगामे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रियायती दराें पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। राज्य सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 4000 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गो संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है, जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपये का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ तथा आंगनबाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं: कमलनाथ

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा ‘महिला सम्मान दिवस’ मनाकर समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी उपस्थित महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिवस तो बहुत आते हैं पर आज सबसे महत्वपूर्ण दिवस है ‘महिला दिवस’। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि हमारी बहने सिर्फ घर ही नहीं संभालती, सिर्फ परिवार का पालन-पोषण ही नहीं करती, बल्कि वह समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं।   पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, जहां इतने देवी देवता हैं, इतनी जातियां हो, इतने धर्म, इतनी भाषाएं हो जो हमारे देश में हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की संस्कृति हमारे रिश्तों को जोड़ती है, हमारे दिलों को जोड़ती है, संबंधों को जोड़ती है। समाज सेवा और राजनीति सब अपनी जगह है, सबसे बड़ी है सेवा है संस्कृति की रक्षा। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हमारा देश आज एक झंडे के नीचे खड़ा है। बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसा संविधान दिया जाये, कैसे देश को एकता और अखंडता से एक सूत्र में पिरोया जाये, बाबा साहब ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया उस पर आज आक्रमण किया जा रहा है। हमारा संविधान यदि गलत हाथों में चला गया तो देश का क्या होगा। हमारा संविधान ही हमारे देश की संस्कृति है, महिला शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे देश की पहचान आध्यात्मिक शक्ति से है। हमें अपने आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना होगी। आप परिवार के रक्षक ही नहीं देश के भविष्य के रक्षक भी हैं। यदि महिलाओं ने देश की रक्षा का संकल्प ले लिया तो कोई ताकत हमें आगे आने से रोक नहीं सकती है।   मप्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और वे सशक्त होकर राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्र हो सभी क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है। कांग्रेस ने ही महिलाओं को अधिकारिता दी, उन्हें सम्मान दिया है। रानी अवंती बाई, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई सभी ने इस धरा पर संघर्ष किया है।   अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान दिवस मनाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाएं, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. कपिला, डॉ. स्वेता आनंद, एडवोकेट सुश्री अंजना बानखेड़े, विनीता श्रीवास्तव, अर्चना कोठारी, खेल कूद क्षेत्र में मानसी बाथम, गोल्ड नेशनल चेंपीयन मिनल खान और सानिया बाथम, स्केेंडिंग नेशनल चेंपीयन मीनल खान, सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता और पूजा राजपूत, नर्सिंग क्षेत्र में पुष्पलता खांडे, स्नेह लता जेम्स, मनारमा, दीपश्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सितारा बाजी और रेखा सिंह, आशा कार्यकर्ता आमना, मीना मरके और कट्टू बाई और सफाई क्षेत्र में अनिता बाई और छोटी बाई को सम्मानित किया गया।

महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं: कमलनाथ

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा ‘महिला सम्मान दिवस’ मनाकर समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी उपस्थित महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिवस तो बहुत आते हैं पर आज सबसे महत्वपूर्ण दिवस है ‘महिला दिवस’। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि हमारी बहने सिर्फ घर ही नहीं संभालती, सिर्फ परिवार का पालन-पोषण ही नहीं करती, बल्कि वह समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं।   पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, जहां इतने देवी देवता हैं, इतनी जातियां हो, इतने धर्म, इतनी भाषाएं हो जो हमारे देश में हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की संस्कृति हमारे रिश्तों को जोड़ती है, हमारे दिलों को जोड़ती है, संबंधों को जोड़ती है। समाज सेवा और राजनीति सब अपनी जगह है, सबसे बड़ी है सेवा है संस्कृति की रक्षा। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हमारा देश आज एक झंडे के नीचे खड़ा है। बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसा संविधान दिया जाये, कैसे देश को एकता और अखंडता से एक सूत्र में पिरोया जाये, बाबा साहब ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया उस पर आज आक्रमण किया जा रहा है। हमारा संविधान यदि गलत हाथों में चला गया तो देश का क्या होगा। हमारा संविधान ही हमारे देश की संस्कृति है, महिला शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे देश की पहचान आध्यात्मिक शक्ति से है। हमें अपने आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना होगी। आप परिवार के रक्षक ही नहीं देश के भविष्य के रक्षक भी हैं। यदि महिलाओं ने देश की रक्षा का संकल्प ले लिया तो कोई ताकत हमें आगे आने से रोक नहीं सकती है।   मप्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और वे सशक्त होकर राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्र हो सभी क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है। कांग्रेस ने ही महिलाओं को अधिकारिता दी, उन्हें सम्मान दिया है। रानी अवंती बाई, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई सभी ने इस धरा पर संघर्ष किया है।   अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान दिवस मनाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाएं, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. कपिला, डॉ. स्वेता आनंद, एडवोकेट सुश्री अंजना बानखेड़े, विनीता श्रीवास्तव, अर्चना कोठारी, खेल कूद क्षेत्र में मानसी बाथम, गोल्ड नेशनल चेंपीयन मिनल खान और सानिया बाथम, स्केेंडिंग नेशनल चेंपीयन मीनल खान, सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता और पूजा राजपूत, नर्सिंग क्षेत्र में पुष्पलता खांडे, स्नेह लता जेम्स, मनारमा, दीपश्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सितारा बाजी और रेखा सिंह, आशा कार्यकर्ता आमना, मीना मरके और कट्टू बाई और सफाई क्षेत्र में अनिता बाई और छोटी बाई को सम्मानित किया गया।

महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं: कमलनाथ

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा ‘महिला सम्मान दिवस’ मनाकर समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी उपस्थित महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिवस तो बहुत आते हैं पर आज सबसे महत्वपूर्ण दिवस है ‘महिला दिवस’। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि हमारी बहने सिर्फ घर ही नहीं संभालती, सिर्फ परिवार का पालन-पोषण ही नहीं करती, बल्कि वह समाज और संस्कृति की रक्षा भी कर सकती हैं।   पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, जहां इतने देवी देवता हैं, इतनी जातियां हो, इतने धर्म, इतनी भाषाएं हो जो हमारे देश में हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की संस्कृति हमारे रिश्तों को जोड़ती है, हमारे दिलों को जोड़ती है, संबंधों को जोड़ती है। समाज सेवा और राजनीति सब अपनी जगह है, सबसे बड़ी है सेवा है संस्कृति की रक्षा। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हमारा देश आज एक झंडे के नीचे खड़ा है। बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसा संविधान दिया जाये, कैसे देश को एकता और अखंडता से एक सूत्र में पिरोया जाये, बाबा साहब ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया उस पर आज आक्रमण किया जा रहा है। हमारा संविधान यदि गलत हाथों में चला गया तो देश का क्या होगा। हमारा संविधान ही हमारे देश की संस्कृति है, महिला शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे देश की पहचान आध्यात्मिक शक्ति से है। हमें अपने आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना होगी। आप परिवार के रक्षक ही नहीं देश के भविष्य के रक्षक भी हैं। यदि महिलाओं ने देश की रक्षा का संकल्प ले लिया तो कोई ताकत हमें आगे आने से रोक नहीं सकती है।   मप्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और वे सशक्त होकर राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्र हो सभी क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है। कांग्रेस ने ही महिलाओं को अधिकारिता दी, उन्हें सम्मान दिया है। रानी अवंती बाई, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई सभी ने इस धरा पर संघर्ष किया है।   अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान दिवस मनाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाएं, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. कपिला, डॉ. स्वेता आनंद, एडवोकेट सुश्री अंजना बानखेड़े, विनीता श्रीवास्तव, अर्चना कोठारी, खेल कूद क्षेत्र में मानसी बाथम, गोल्ड नेशनल चेंपीयन मिनल खान और सानिया बाथम, स्केेंडिंग नेशनल चेंपीयन मीनल खान, सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता और पूजा राजपूत, नर्सिंग क्षेत्र में पुष्पलता खांडे, स्नेह लता जेम्स, मनारमा, दीपश्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सितारा बाजी और रेखा सिंह, आशा कार्यकर्ता आमना, मीना मरके और कट्टू बाई और सफाई क्षेत्र में अनिता बाई और छोटी बाई को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दीं शुभकामनाएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के स्मार्ट उद्यान में स्वयंसेवी संस्था नारी शक्ति की सदस्यों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला सुरक्षा प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव तथा महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ पौध-रोपण किया। उन्होंने करंज और मौलश्री का पौधा लगाया। नारी शक्ति संस्था की प्रीति वत्स, भागवती शमशेरिया, रूबी गुप्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता नेहा बग्गा भी पौध-रोपण में शामिल हुई।   उल्लेखनीय है कि नारी शक्ति संस्था विगत दस वर्षों से पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़ी है। संस्था ने पर्यावरण-संरक्षण के लिए रहवासी एवं झुग्गी बस्ती क्षेत्र में करीब 2200 पौधे लगाए हैं। संस्था झुग्गी बस्तियों में किताबे, राशन, पुराने कपड़े, दवाइयाँ एवं जूते-चप्पले इत्यादि मुहैया कराती है। साथ ही गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल, कॉलेज में दाखिला कराने में मदद करती है। कल्पना नगर में रानी पद्मावती पार्क के निर्माण में भी संस्था नगर निगम के साथ विशेष रूप से सक्रिय रही है।   महिला सशक्तिकरण के बिना कोई राष्ट्र या समाज सबल नहीं बन सकता मुख्यमंत्री ने पौध-रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि बिना महिला सशक्तिकरण के कोई राष्ट्र या समाज सबल नहीं बन सकता है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही माँ, बहन और बेटी का स्थान सबसे ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास के मकान महिलाओं के नाम, नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन, नि:शुल्क राशन, हर घर में शौचालय तथा बेटियों की पढ़ाई के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हुई है।   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटियों को पढ़ाई के लिए नि:शुल्क साइकिल एवं पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई अभियान संचालित है।   उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मध्यप्रदेश पहला राज्य था, जिसने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहनों को चुनाव में 50% आरक्षण दिया। परिणामस्वरूप महिलाएँ चुनकर आई और उन्होंने स्थानीय निकायों में सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। महिला जन-प्रतिनिधियों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के क्रांतिकारी फैसले से पुलिस फोर्स में 30% भर्ती महिलाओं की होगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरी सुरक्षा का दायित्व बेटियाँ ही संभाल रही है। बेटियाँ कानून-व्यवस्था को ठीक करने में पूरी क्षमता के साथ जुटी हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य शासकीय भर्तियों में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूह को सशक्त बनाने का फैसला किया है। आजीविका मिशन से 40 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अलग-अलग व्यापार और विभिन्न कार्य कर रही हैं। संपत्तियों की खरीद में महिला के नाम संपत्ति होने की स्थिति में स्टांप शुल्क पर 1% छूट का विशेष प्रावधान है। इसका परिणाम यह है कि पिछले वर्ष ही लगभग 2 लाख 54 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई हैं, इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिली है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवास में पोषण आहार बनाने के संयंत्र का प्रबंधन महिलाओं को सौंपा जा रहा है। साथ ही 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बैंक लिंकेज महिला स्व-सहायता समूहों को प्रदान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का कार्य राज्य सरकार के लिए मिशन है, यह निरंतर जारी रहेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह बजट 25 मार्च तक चलेगा और सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्य सरकार 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी गई। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सुबह साढ़े दस बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें उन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहे। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के उद्बोधन के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य में कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद हो रहे इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली गई हैं, लेकिन प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना के नियंत्रण में होने और शासन ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने और दर्शक दीर्घाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संबंधी जांच की व्यवस्था डिस्प्रेंसरी में रखी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर तापमान लेने और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। शारीरिक दूरी का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, सर्वदलीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 7 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने व्यापक तैयारियां की हैं। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता मे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्र के शांतिपूर्ण सुचारू संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक राकेश शुक्ला और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिह उपस्थित रहे।     बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य की गौशालाओं में गायों की मौत, फसल बीमा, कानून व्यवस्था सहित कई विषय हैं, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम सदन में इन मुद्दों को उठाएंगे, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बैठक में सहमति बनी है।     कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डा. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं चलाना चाहती है। कई मुद्दे हैं, जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम रखी गई है कि उसमें सभी विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा कराई जानी है, उन पर विचार किया जाएगा।     विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र सोमवार शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। इसके अलावा 9 मार्च को मध्यप्रदेश विधानसभा की ओर से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भोपाल आ रहे हैं।     बैठक से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्रदेश के नव नियुक्त डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मुलाक़ात की। गौतम ने उन्हें नये दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं।

सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, सर्वदलीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 7 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने व्यापक तैयारियां की हैं। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता मे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्र के शांतिपूर्ण सुचारू संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक राकेश शुक्ला और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिह उपस्थित रहे।     बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य की गौशालाओं में गायों की मौत, फसल बीमा, कानून व्यवस्था सहित कई विषय हैं, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम सदन में इन मुद्दों को उठाएंगे, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बैठक में सहमति बनी है।     कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डा. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं चलाना चाहती है। कई मुद्दे हैं, जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम रखी गई है कि उसमें सभी विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा कराई जानी है, उन पर विचार किया जाएगा।     विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र सोमवार शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। इसके अलावा 9 मार्च को मध्यप्रदेश विधानसभा की ओर से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भोपाल आ रहे हैं।     बैठक से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्रदेश के नव नियुक्त डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मुलाक़ात की। गौतम ने उन्हें नये दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं।

सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, सर्वदलीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 7 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने व्यापक तैयारियां की हैं। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता मे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्र के शांतिपूर्ण सुचारू संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक राकेश शुक्ला और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिह उपस्थित रहे।     बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य की गौशालाओं में गायों की मौत, फसल बीमा, कानून व्यवस्था सहित कई विषय हैं, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम सदन में इन मुद्दों को उठाएंगे, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बैठक में सहमति बनी है।     कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डा. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं चलाना चाहती है। कई मुद्दे हैं, जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम रखी गई है कि उसमें सभी विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा कराई जानी है, उन पर विचार किया जाएगा।     विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र सोमवार शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। इसके अलावा 9 मार्च को मध्यप्रदेश विधानसभा की ओर से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भोपाल आ रहे हैं।     बैठक से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्रदेश के नव नियुक्त डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मुलाक़ात की। गौतम ने उन्हें नये दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं।

सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, सर्वदलीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 7 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने व्यापक तैयारियां की हैं। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता मे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्र के शांतिपूर्ण सुचारू संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक राकेश शुक्ला और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिह उपस्थित रहे।     बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य की गौशालाओं में गायों की मौत, फसल बीमा, कानून व्यवस्था सहित कई विषय हैं, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम सदन में इन मुद्दों को उठाएंगे, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बैठक में सहमति बनी है।     कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डा. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं चलाना चाहती है। कई मुद्दे हैं, जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम रखी गई है कि उसमें सभी विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा कराई जानी है, उन पर विचार किया जाएगा।     विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र सोमवार शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। इसके अलावा 9 मार्च को मध्यप्रदेश विधानसभा की ओर से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भोपाल आ रहे हैं।     बैठक से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्रदेश के नव नियुक्त डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मुलाक़ात की। गौतम ने उन्हें नये दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए राज्य के हित में कई अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्मय लिये गए। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इससे अनुरूप वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।   प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने वन संबंधित मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 में पिछले दो दशकों में नीतिगत, वैधानिक एवं कार्यकारी वातावरण में आये परिवर्तनों को समाहित कर पुनरीक्षित संकल्प, 2021 का अनुमोदन किया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक समिति ही गठित की जायेगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जायेगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समिति के गठन एवं संचालन में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारिणी को गठित करने एवं समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करने पर पुनर्गठित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। समितियों के लेखाओं का ऑडिट करने का प्रावधान किया गया है।   इसी प्रकार से पूर्व में जिला स्तर पर मुख्य पातन से प्राप्त काष्ठ के बिक्री मूल्य से समस्त व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि समितियों को देने के प्रावधान के स्थान पर समिति के क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में से 20 प्रतिशत अंश समिति को देने का प्रावधान किया गया है। राजस्व में हिस्सा देने से प्रदेश की समस्त अच्छा कार्य करने वाली सभी समितियों को लाभांश प्राप्त हो सकेगा। वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस एवं बल्ली वैधानिक रूप से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार निगम के संचालक मंडल को सौंपा गया है।   सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks -UMREPPS) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक (Solar Park Project Developer- SPPD) होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा राज्य की सौर RPO की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग हेतु उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। उपरोक्त परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्दारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पाँच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार मंत्रि-परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और वहाँ के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कलेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा-निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अवसंरचना स्थापित करने के लिए निष्प्रभ क्षेत्र (Shadow Area) में वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त स्थान का चयन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अवगत कराया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की और से जिला कलेक्टर उस स्थल पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के उपयोग के लिए वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर उपयोग का अधिकार प्राप्त करेगा। कलेक्टर द्वारा उपयोग के अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।   वर्तमान में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 में लागू है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित न होने के कारण मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवेश परीक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ, नागरिक सेवाएँ आदि गतिविधियों के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। ऐसे लगभग 1635 गाँव हैं। इनमें से कई ग्राम वनांचलों में स्थित है। इस निर्णय से दुर्गम वन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा।   पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इन्दौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक (व्याख्याता स्तर), 6 सहायक अधीक्षक (यू.डी.टी. स्तर), 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थाई पर्दो की निरन्तरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   संविलियन मंत्रि-परिषद द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग जिला ग्वालियर स्थित ग्वालियर बस डिपो, परिवहन विभाग की तराना जिला उज्जैन स्थित बस डिपो और राजस्व विभाग की मिड टाउन कॉलोनी के पीछ रतलाम स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

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भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

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भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

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भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव पर मचा घमासान, कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सीहोर

भोपाल। राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीहोर में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने व उनसे भेंट करने कथास्थल पहुंचेगा। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दबाव डालकर सीहोर में "रुद्राक्ष महोत्सव " के आयोजन को निरस्त कराया है, इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और जिस प्रकार से कथावाचक जी ने आंखों में आंसू लिए व्यासपीठ से, दबाव के कारण उक्त निर्णय को लिए जाने की बात कही है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कई दिनों पूर्व से ही इस आयोजन की जानकारी व सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी थी तो क्या कारण है कि प्रशासन ने इस आयोजन के लिये कोई व्यवस्था तक नहीं की? धर्म प्रेमी प्रदेश में ऐसी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। कांग्रेस की इस पांच सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता अवनीश भार्गव शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 3 बजे सिहोर में कथास्थल पहुँचेगा।

रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के मामले ने पकड़ा तूल, कमलनाथ ने सरकार को घेरा

भोपाल। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल पर बात की। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इवेंट को लेकर सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला 'शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव' का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबितज्? एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं हो सकता है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को धर्मप्रेमी बताते हैं यह है, उनकी सरकार की हकीकत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज, प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के मामले ने पकड़ा तूल, कमलनाथ ने सरकार को घेरा

भोपाल। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल पर बात की। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इवेंट को लेकर सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला 'शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव' का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबितज्? एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं हो सकता है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को धर्मप्रेमी बताते हैं यह है, उनकी सरकार की हकीकत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज, प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के मामले ने पकड़ा तूल, कमलनाथ ने सरकार को घेरा

भोपाल। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल पर बात की। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इवेंट को लेकर सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला 'शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव' का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबितज्? एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं हो सकता है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को धर्मप्रेमी बताते हैं यह है, उनकी सरकार की हकीकत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज, प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के मामले ने पकड़ा तूल, कमलनाथ ने सरकार को घेरा

भोपाल। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल पर बात की। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इवेंट को लेकर सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला 'शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव' का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबितज्? एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं हो सकता है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को धर्मप्रेमी बताते हैं यह है, उनकी सरकार की हकीकत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज, प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर की नगरी में प्रज्ज्वलित होंगे 21 लाख दीप

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक मार्च को भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव में पुण्य सलिला माँ क्षिप्रा के विभिन्न घाटों, देवस्थानों, मंदिरों सहित उज्जैन नगर में घर-घर दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव के लिए राणौजी की छतरी पर बने स्टेज से मुख्यमंत्री चौहान महोत्सव में शामिल होंगे तथा रामघाट पर दीप प्रज्जवलित करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी संदीप कपूर ने सोमवार को बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियों पर केन्द्रित महादेव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक मार्च महाशिवरात्रि से शुरू यह कार्यक्रम तीन मार्च तक चलेगा। इसमें व्याख्यान के साथ शास्त्रीय एवं लोकनृत्य शैलियों में नृत्य नाटिका और समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही भक्ति गायन, लोक गायन, चित्रांकन शिविर और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।   खिलाड़ी, व्यापारी, विद्यार्थियों सहित अखाड़ों के संत भी होंगे शामिल   महोत्सव के लिए उज्जैनवासियों में अपार उत्साह है। क्षिप्रा नदी पर स्थित घाटों पर 13 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की व्यवस्था की गई है। महोत्सव में क्षिप्रा नदी स्थित रामघाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, रविदास घाट, गुरूनानक घाट, सुनहरी घाट आदि पर दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, काल भैरव, गढ़कालिका और सिद्ध वट पर भी दीप शोभायमान होंगे। टॉवर चौराहा, शहीद पार्क, क्षीरसागर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जन-सहभागिता से बड़ी संख्या में दीप प्रज्जवलित करने की योजना है। शहर के लोग अपने-अपने घरों में भी दीप जलाएंगे। इस पूरी व्यवस्था के लिए सेक्टर प्रभारियों को दायित्व सौंपा गया है। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी जुटे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थान, खिलाड़ी, व्यापारी, विद्यार्थी और अखाड़ों के संतगण भी अभियान में शामिल हैं। क्षिप्रा नदी के घाटों पर 13 लाख दीपों सहित मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों, घरों में समग्र रूप से 21 लाख दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे।   एक स्वयंसेवक पर 100 दीयों के प्रज्जवलन का दायित्व महोत्सव में घर-घर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। समस्त व्यावसायिक स्थलों और प्रतिष्ठानों पर आकर्षक विद्युत साज-सज्जा की जाएगी। उज्जैन शहर को भी सजाया जाएगा। क्षिप्रा नदी के तटों पर दीप प्रज्जवलन के लिए सात सेक्टर बनाए गए हैं। रामघाट पर 3 लाख 64 हजार 132, दत्त अखाड़ा पर 2 लाख 12 हजार 204, भूखी माता मंदिर में 2 लाख 21 हजार 482, नरसिंहघाट कर्क राजमंदिर पर एक लाख 74 हजार 734, नरसिंहघाट पुल भूखी माता घाट पर एक लाख 69 हजार 328, धोबीघाट पर एक लाख 14 हजार 748 और सुनहरी घाट पर 50 हजार 280 दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। तेरह लाख मिट्टी के दीयों के प्रज्जवलन में 13 हजार स्वयंसेवकों की भागीदारी रहेगी, जिसका पर्यवेक्षण 200 पर्यवेक्षक करेंगे। इस आयोजन के लिए 6 समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक 100 दीयों के प्रज्जवलन का दायित्व एक स्वयंसेवक पर होगा। प्रत्येक ब्लॉक में 200 दीपक होंगे, प्रत्येक उप क्षेत्र में 10 हजार ब्लॉक होंगे। कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने पंजीयन कराया है।   जीरो वेस्ट स्वरूप में आयोजित होगा कार्यक्रम   एक साथ 21 लाख दीप प्रज्जवलित करने के इस महोत्सव को रिकार्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड की टीम उज्जैन पहुँच गई है। इतनी विशाल संख्या में दीप प्रज्जवलित करने इस कार्यक्रम को स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। प्रयास यह है कि कार्यक्रम जीरो वेस्ट स्वरूप में हो। महोत्सव में ऐसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी रिसाइक्लिंग संभव होगी।   उज्जैन, उड़ीसा, केरल के कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ महाशिवरात्रि पर्व पर त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन में महादेव-शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियाँ में व्याख्यान, नृत्य, संगीत और चित्रांकन पर केन्द्रित तीन दिवसीय कार्यक्रम होगा। एक मार्च को अर्द्धनारीश्वर स्वरूप तथा महिमा विषय पर उज्जैन के डॉ. बालकृष्ण शर्मा का व्याख्यान होगा। साथ ही भुवनेश्वर के गुरू अतसी मिश्रा एवं समूह द्वारा शास्त्रीय एवं लोकनृत्य शैलियों पर केन्द्रित कल्याण सुन्दरम् नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। उज्जैन के नितिन अखंड एवं साथी भक्ति गायन में शिव महिमा प्रस्तुत करेंगे।   दो मार्च को उज्जैन के आनंद शंकर व्यास, उज्जयिनी महाकाल और काल गणना की नगरी विषय पर व्याख्यान देंगे। कन्नूर केरल की डॉ. लता इडावलत के निर्देशन में शास्त्रीय नृत्य शैलियों में अर्द्धनारीश्वर समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी। उज्जैन के डॉ. राजुल सिंधी तथा साथी लोक गायन स्वरूप में शिव महिमा प्रस्तुत करेंगे।     अंतिम दिन तीन मार्च को मनोज श्रीवास्तव का "शिव विवाह संदर्भ : दर्शन तथा प्रदर्शन'' विषय पर व्याख्यान होगा। उज्जैन की कृष्णा वर्मा एवं साथी माच शैली में शिव बारात की प्रस्तुति देंगे और उज्जैन की ही डॉ. खुशबू पांचाल एवं साथियों द्वारा शिव आनंद तांडव नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। शासकीय ललित कला संस्थान इंदौर के कलाकारों द्वारा चित्रांकन शिविर और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

पत्रकारिता चालू आहे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

पत्रकारिता चालू आहे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

पत्रकारिता चालू आहे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली के काम-काज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टॉस्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टॉस्क फोर्स (समिति) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे।   उन्होंने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टॉस्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।   महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।     उन्होंने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टॉस्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टॉस्क फोर्स को सिर्फ पांच माह की अवधि में प्रतिवेदन तैयार कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।     मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू   टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।     अन्य प्रमुख अनुशंसाएं -सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -राज्य स्तरीय सांख्यिकीय एवं अधिनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकऱण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण। -जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अनपाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव। -टॉस्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव दिया है। -उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

कमलनाथ ने की शिवराज सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली तत्काल लागू करने की मांग

भोपाल। राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के फैसले ने दूसरे राज्यों में भी सरगर्मी पैदा कर दी है। राजस्थान की घोषणा की बयार मध्य प्रदेश तक भी आ पहुंची है। मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेश की शिवराज सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन प्रणाली को प्रदेश में तत्काल लागू करे। कर्मचारियों के हित में 1 जून 2005 के पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाये। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम पेंशन की राशि मिल रही है, जिससे उनको जीवन यापन में काफ़ी मुश्किल आ रही है। कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है और वो उनके हित के लिये हर लड़ाई लड़ेगी।

कमलनाथ ने की शिवराज सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली तत्काल लागू करने की मांग

भोपाल। राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के फैसले ने दूसरे राज्यों में भी सरगर्मी पैदा कर दी है। राजस्थान की घोषणा की बयार मध्य प्रदेश तक भी आ पहुंची है। मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेश की शिवराज सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन प्रणाली को प्रदेश में तत्काल लागू करे। कर्मचारियों के हित में 1 जून 2005 के पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाये। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम पेंशन की राशि मिल रही है, जिससे उनको जीवन यापन में काफ़ी मुश्किल आ रही है। कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है और वो उनके हित के लिये हर लड़ाई लड़ेगी।

खराबी इंजन में है और यह डिब्बा बदलने में लगे: नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। जैसे-जैसे मप्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी है और अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को पद से हटा दिया है। जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भंग किए जाने पर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि खराबी इंजन में है और यह डिब्बा बदलने में लगे हुए है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग होने के मामले में तंज कसते हुए कहा कि खराबी इंजन में है और यह डब्बे बदलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल में आधी कांग्रेस घर बैठ गई। 30 सिटिंग विधयाक पार्टी छोड़ कर चले गए। वैसे यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर अर्चना जायसवाल का कसूर क्या था ये तो बताना चाहिए। वहीं भाजपा की आयोजित होने वाली बैठक को लेकर मंत्री मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, बाकी तो सब परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का सिलसिला सतत चलता रहता है और शाम को एक बैठक है जिसमें संगठनात्मक चर्चा होनी है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष के विरोध पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्हें दाऊद से है, प्यार वह नवाब पर करेंगे ऐतबार। स्वाभाविक बात है पर यह तो बताना चाहिए कि एक कबाड़ का व्यवसाय करने वाला नवाब कैसे बन गया। यह बात देश की जनता जानना चाहती है और टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वालो से मैं कहना चाहता हूं कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया। हॉटस्टार के जितने भी लोग हैं जो दाऊद के समर्थक हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को पीएमएवाय के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे 250 करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में बुधवार, 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को पीएमएवाय के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे 250 करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में बुधवार, 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को पीएमएवाय के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे 250 करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में बुधवार, 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को पीएमएवाय के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे 250 करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में बुधवार, 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को पीएमएवाय के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे 250 करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में बुधवार, 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।   जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

नागरिक अभिनंदन में बोली उमा भारती- सरकार मैं बनाती हूं, चलाता कोई और है

छतरपुर। वरिष्ठ भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में एक बार फिर छलक पड़ा। कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा कि मैं सरकार बनाती हूं, फिर सरकार चलाता कोई और है। उनका यह बयान एक बार फिर मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना का शिलान्यास हुआ था, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए ना कांग्रेस ने उनका नाम लिया और ना बीजेपी ने उल्लेख किया। अब केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास होगा तो उन्हें प्रोटोकाल के तहत मंच पर जगह तक नहीं मिलेगी, क्योंकि वह न तो सांसद हैं और न ही विधायक हैं। उमा भारती ने केन बेतवा लिंक परियोजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड इलाके से होने वाला लोगों का पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से इलाके में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे युवाओं का रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी रुक जाएगा। उमा भारती ने इस दौरान 2024 में चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कभी भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने केवल 2019 का चुनाव नहीं लड़ने को कहा था। उनसे जब 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगी पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया।

यूक्रेन में फंसे मप्र के छात्रों को लेकर गृहमंत्री का बड़ा बयान

भोपाल। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध की आशंका को देखते हुए वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के भी कई छात्र वहां फंसे हुए है। प्रदेश के छात्रों की वापसी को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंनें कहा कि यूक्रेन में पढ़ रहे एमपी के छात्र-छात्राओं को जल्द ही देश वापस ले आएंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदौर के 60 बच्चे जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और राज्य सरकार भी चिंतित है। केंद्र सरकार से इस विषय में निवेदन किया गया है और हवाई जहाजों की व्यवस्था कर 22 से 23 फरवरी तक सभी को भारत लाया जाए। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में चिंतित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।   बता दें कि यूक्रेन और रूस में युद्ध की आशंका को देखते हुए राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी है, जिसमें भारतीय छात्रों और नागरिकों को फिलहाल यूक्रेन छोडऩे की सलाह दी गई है। बता दें कि यूक्रेन में करीब 18 हजार भारतीय छात्र हैं। इनमें से ज्यादातर वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं।

कमलनाथ ने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान करने के दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज रविवार को प्रदेश कांग्रेस के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर विशेष फोकस करते हुए गांव गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मंडलम, सेक्टर और बूथ में अधिक से अधिक कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएं। घर चलो, घर घर चलो कार्यक्रम में तेजी लाएं, डिजिटल सदस्यता को ज्यादा महत्व दे। बैठक में आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी मंडलम सेक्टर के प्रभारी एनपी प्रजापति, डिजिटल सदस्यता प्रभारी दीपक जॉन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री राजीव सिंह, विधायक रवि जोशी सहित आईटी एवं सोशल मीडिया के पदाधिकारी और जिला प्रभारी उपस्थित थे।

कमलनाथ ने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान करने के दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज रविवार को प्रदेश कांग्रेस के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर विशेष फोकस करते हुए गांव गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मंडलम, सेक्टर और बूथ में अधिक से अधिक कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएं। घर चलो, घर घर चलो कार्यक्रम में तेजी लाएं, डिजिटल सदस्यता को ज्यादा महत्व दे। बैठक में आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी मंडलम सेक्टर के प्रभारी एनपी प्रजापति, डिजिटल सदस्यता प्रभारी दीपक जॉन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री राजीव सिंह, विधायक रवि जोशी सहित आईटी एवं सोशल मीडिया के पदाधिकारी और जिला प्रभारी उपस्थित थे।

कमलनाथ ने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान करने के दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज रविवार को प्रदेश कांग्रेस के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर विशेष फोकस करते हुए गांव गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मंडलम, सेक्टर और बूथ में अधिक से अधिक कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएं। घर चलो, घर घर चलो कार्यक्रम में तेजी लाएं, डिजिटल सदस्यता को ज्यादा महत्व दे। बैठक में आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी मंडलम सेक्टर के प्रभारी एनपी प्रजापति, डिजिटल सदस्यता प्रभारी दीपक जॉन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री राजीव सिंह, विधायक रवि जोशी सहित आईटी एवं सोशल मीडिया के पदाधिकारी और जिला प्रभारी उपस्थित थे।

कमलनाथ ने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान करने के दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज रविवार को प्रदेश कांग्रेस के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर विशेष फोकस करते हुए गांव गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मंडलम, सेक्टर और बूथ में अधिक से अधिक कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएं। घर चलो, घर घर चलो कार्यक्रम में तेजी लाएं, डिजिटल सदस्यता को ज्यादा महत्व दे। बैठक में आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी मंडलम सेक्टर के प्रभारी एनपी प्रजापति, डिजिटल सदस्यता प्रभारी दीपक जॉन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री राजीव सिंह, विधायक रवि जोशी सहित आईटी एवं सोशल मीडिया के पदाधिकारी और जिला प्रभारी उपस्थित थे।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

फसल बीमा राशि खाते में डालने के दावे हवाहवाई, किसान अब भी हो रहे परेशान: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया। पीएम फसल बीमा योजना में प्रदेश के 49 लाख दावों के लिए किसानों को 7600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने फसल बीमा राशि वितरण पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने एक सप्ताह पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम कर प्रदेश के 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि डालने की बढ़-चढक़र घोषणा की थी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि किसी भी किसान के खाते में 1000 रु.से कम की राशि नहीं आएगी। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डेढ़ वर्ष बाद किसानों को फसल बीमा की दावा राशि मिली, उसके बावजूद भी कई किसानों को इस बार भी 200-500 रू.के मैसेज आए हैं। लाखों किसानों को तो अभी तक राशि ही नहीं मिली है, वो इस राशि का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं कई किसानों को नुकसान के अनुपात में बेहद कम राशि मिली है । कई किसानों को राशि मिली भी है तो उनके खातों से निकासी पर रोक लगा दी गई है। उस राशि में से ही कर्ज की वसूली की जा रही है। यह है शिवराज सरकार के दावों की हकीकत? कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान परेशान हो रहा है, हमेशा की तरह शिवराज सरकार की घोषणा और दावे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास जी के नाम पर होगा भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामः सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जी ने श्रम की महत्ता और समानता के भाव को स्थापित किया। ग्लोबल स्किल पार्क में भी युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर होंगे। वहाँ श्रम की पूजा होगी, काम सीखने हजारों नौजवान आएंगे। इस संस्थान में युवा उन विधाओं में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उन्हें तत्काल रोजगार मिल सकेगा।   उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण करना उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को संत रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को अपने निवास से वुर्चअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित संतों का वुर्चअली स्वागत किया। कार्यक्रम में संत रविदास के भक्ति पद की प्रस्तुति हुई। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव, विधायक कृष्णा गौर, संत किशन दास महाराज, मंगल दास महाराज, रूपराम महाराज, सदाजप महाराज तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी श्रद्धा का विषय है। रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्व, समानता, असहायों की सेवा के लिए जन-जन को प्रेरित किया।   संत रविदास जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “सबका साथ-सबका विकास” के ध्येय को लेकर सशक्त, समृद्ध और सम्पन्न भारत के निर्माण में लगे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर सक्रिय है। संत रविदासजी ने कहा था "ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबहूँ को अन्न, छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न"। संत जी की प्रेरणा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए विशेष पहल की गई है।   उन्होंने कहा कि संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनके संदेश गरीब कल्याण की प्रेरणा देते हैं। महान संत, तपस्वी, श्रम साधक, परोपकारी और दयालु संत रविदास जी भारत में जन्में और यह देश धन्य हो गया। संत रविदास जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने दिया। राज्य सरकार भी दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। "कोई भूखा न रहे" यह हमारा ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई की गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद को अन्न से लेकर आवास तक मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा के साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। प्रदेश के जिन गरीब परिवारों के बच्चों का आई.आई.एम, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उनकी फीस राज्य सरकार भरवाएगी।   मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की कुमारी सोनम टैगोर ब्रिटेन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इस बिटिया की 45 लाख 71 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। इसी प्रकार भोपाल के निदित्त पवार ब्रिटेन से मास्टर ऑफ इंटनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 40 लाख रुपये से अधिक की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। महू, इंदौर के पुष्कल मसानी आस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनकी 55 लाख 48 हजार रुपये की फीस राज्य सरकार ने भरी है। विद्यार्थी पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में बैकलॉग के पद भरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।   चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना में आई.आई.टी., एन.आई.टी, नीट, क्लेट, एनडीए, एम्स की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी परिणाम 100 प्रतिशत रहा और 98.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जात-पात, ऊँच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा का भेद दूर करने के लिए संत रविदासजी, गुरूनानक जी, नामदेवजी जैसे संतों की परम्परा आयी, जिसने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। संत रविदासजी श्रम, सत्य और ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। उनके जीवन के तप, त्याग और तपस्या तथा जन-कल्याण की अनेक कहानियाँ हैं, जो आज भी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। संत रविदास ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरि का नाम जपा करो, श्रम से अपनी जीविका का उपार्जन करो और श्रम से जो प्राप्त हो, उसे ईश्वर और जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदासजी के आदर्शों के अनुरूप सरकार का संचालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वृहद स्वरूप में आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव अनुसूचित वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग रहते हैं और अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।   स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पहले भी संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी, किन्तु मुख्यमंत्री चौहान ने इसे व्यापक स्वरूप दिया। इस बार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि ग्राम्यांचल में भी संत रविदास जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाई गई।   अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में ग्राम से लेकर राज्य-स्तर तक इतने भव्य रूप में संत रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती का इतना भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि संत कबीर और संत वाल्मिकी की तरह अब संत रविदास जी का कुंभ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैहर में 3.5 करोड़ रूपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। सागर में भी 3 करोड़ रूपये राशि का स्मारक बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी देशभर में संत रविदासजी के सम्मान में मंदिर एवं स्मारक बनवा रही है।   विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक समता और समरसता का इतिहास रचा। उन्होंने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सबको समानता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से माँग की कि बरखेड़ा स्थित संत रविदास जी के मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और संत रविदास जी के आदर्श और सीख को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।   कार्यक्रम में संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए संतों को माला पहनाकर एवं शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अरुण गोयल एवं मंडली ने संत रविदास जी के सुमधुर भजन गाकर श्रोताओं को आत्म-विभोर किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

पूर्ण गरिमा के साथ आयोजित हो कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसे पूर्ण गरिमा, भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया जाए। आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोजन स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य आदि सुविधा के लिए सजगता और संवेदनशीलता आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य विद्या सागर महाराज हम सबके श्रद्धा के केंद्र हैं। समिति के साथ सामंजस्य बनाकर कार्यक्रम को भव्य बनाएँ।   मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में दमोह जिले में आगामी 16 से 23 फरवरी तक आयोजित कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने वर्चुअल सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान महोत्सव की आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।   बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर प्रतिदिन दो बार 20 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन स्थल पर 30 वाटर टैंकर और 6 स्थान पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। साफ-सफाई के लिए 500 कर्मचारी, 25 चलित शौचालय और 10 बड़े कंटेनर उपलब्ध हैं। कुंडलपुर क्षेत्र से लगे 8 नगरों में 9298 आवास की अस्थाई व्यवस्था के साथ ही दमोह में 200 छोटे घरों की व्यवस्था है। कुंडलपुर में 10 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पटेरा, हटा और हिंडोरिया में अस्पताल के साथ जिला चिकित्सालय में भी आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ की गई हैं। निजी, शासकीय और आयुष डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आपातकालीन सुविधा के लिए 5 एंबुलेंस और 4 अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है।   सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्यक्रम स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम और अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है। व्यवस्था में 600 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। साथ ही यातायात और पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर 200 सीसीटीवी कैमरे और 200 फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध रहेंगे। चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1225 केव्ही (980 किलोवाट) का अस्थाई विद्युत स्टेशन, 200 केव्ही के 13 ट्रांसफार्मर और 100 केव्ही के एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है।   बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव नगरीय विकास मनीष सिंह उपस्थित थे। सागर के संभागीय तथा दमोह के जिला स्तरीय अधिकारी भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि दमोह जिले के कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का महामस्ताभिषेक एवं पंच-कल्याणक महोत्सव 16 से 23 फरवरी तक किया जा रहा है।

पूर्ण गरिमा के साथ आयोजित हो कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसे पूर्ण गरिमा, भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया जाए। आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोजन स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य आदि सुविधा के लिए सजगता और संवेदनशीलता आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य विद्या सागर महाराज हम सबके श्रद्धा के केंद्र हैं। समिति के साथ सामंजस्य बनाकर कार्यक्रम को भव्य बनाएँ।   मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में दमोह जिले में आगामी 16 से 23 फरवरी तक आयोजित कुंडलपुर पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने वर्चुअल सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान महोत्सव की आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।   बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर प्रतिदिन दो बार 20 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन स्थल पर 30 वाटर टैंकर और 6 स्थान पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। साफ-सफाई के लिए 500 कर्मचारी, 25 चलित शौचालय और 10 बड़े कंटेनर उपलब्ध हैं। कुंडलपुर क्षेत्र से लगे 8 नगरों में 9298 आवास की अस्थाई व्यवस्था के साथ ही दमोह में 200 छोटे घरों की व्यवस्था है। कुंडलपुर में 10 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पटेरा, हटा और हिंडोरिया में अस्पताल के साथ जिला चिकित्सालय में भी आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ की गई हैं। निजी, शासकीय और आयुष डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आपातकालीन सुविधा के लिए 5 एंबुलेंस और 4 अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है।   सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्यक्रम स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम और अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है। व्यवस्था में 600 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। साथ ही यातायात और पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर 200 सीसीटीवी कैमरे और 200 फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध रहेंगे। चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1225 केव्ही (980 किलोवाट) का अस्थाई विद्युत स्टेशन, 200 केव्ही के 13 ट्रांसफार्मर और 100 केव्ही के एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है।   बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव नगरीय विकास मनीष सिंह उपस्थित थे। सागर के संभागीय तथा दमोह के जिला स्तरीय अधिकारी भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि दमोह जिले के कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का महामस्ताभिषेक एवं पंच-कल्याणक महोत्सव 16 से 23 फरवरी तक किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दतिया, मां पीतांबरा के किए दर्शन

भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम को अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर दर्शन किए और मां बगलामुखी की पूजा-अर्चना कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। केन्द्रीय गृह मंत्री मंत्री सोमवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए झांसी आए थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा के समर्थन में झांसी में जनसभा के लौटने के बाद शाम को करीब साढ़े चार बजे वे हेलीकाप्टर से अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत कर अगवानी की। यहां से केन्द्रीय गृह मंत्री शाह सीधे पीताम्बरा पीठ पहुंचे। उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पीतांबरा पीठ में दर्शन करने के बाद अमित शाह रवाना हो गए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद संध्या राय, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रदीप अग्रवाल, आलोक डंगस आदि मौजूद रहे।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दतिया, मां पीतांबरा के किए दर्शन

भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम को अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर दर्शन किए और मां बगलामुखी की पूजा-अर्चना कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। केन्द्रीय गृह मंत्री मंत्री सोमवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए झांसी आए थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा के समर्थन में झांसी में जनसभा के लौटने के बाद शाम को करीब साढ़े चार बजे वे हेलीकाप्टर से अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत कर अगवानी की। यहां से केन्द्रीय गृह मंत्री शाह सीधे पीताम्बरा पीठ पहुंचे। उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पीतांबरा पीठ में दर्शन करने के बाद अमित शाह रवाना हो गए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद संध्या राय, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रदीप अग्रवाल, आलोक डंगस आदि मौजूद रहे।

सुषमा स्वराज को जयंती पर याद कर भावुक हुए सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश से सांसद रही स्व. सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में स्व. स्वराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। सीएम शिवराज ने श्रीमती स्वराज का स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि "जब आदरणीय सुषमा दीदी बोलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हैं। उनके व्यवहार में हम सभी के लिए न केवल बहन का प्यार अपितु ममत्व का पवित्र भाव आकण्ठ भरा था। आप सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अपने कार्यों और विचारों से देश एवं दुनिया के लोगों का दिल जीत लेने वाली, पूर्व विदेश मंत्री, माँ सरस्वती की वरद पुत्री, आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज की आज जयंती है। आज उनका आत्म-विश्वास से मुस्कुराता चेहरा बरबस ही आँखों के सामने बार-बार आ रहा है। जयंती पर दीदी के चरणों में प्रणाम।" श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा की अम्बाला छावनी में हुआ था। वे सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अधिवक्ता थी। संसद सदस्य के रूप में 7 बार और विधानसभा सदस्य के रूप में 3 बार चुनी गईं। श्रीमती स्वराज मध्यप्रदेश के विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र से भी निर्वाचित हुई। उन्होंने 13 अक्टूबर 1998 से दिल्ली के पाँचवें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। साथ ही वे अटल जी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों की मंत्री रही। वर्ष 2009 से 2014 के लोकसभा कार्यकाल में वे विपक्ष की नेता भी रही। श्रीमती सुषमा स्वराज वर्ष 2014 से 2019 के कार्यकाल में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। वे विभिन्न क्षमताओं में कई सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों से जुड़ी रहीं। श्रीमती स्वराज को भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया । उनका निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ।

सुषमा स्वराज को जयंती पर याद कर भावुक हुए सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश से सांसद रही स्व. सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में स्व. स्वराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। सीएम शिवराज ने श्रीमती स्वराज का स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि "जब आदरणीय सुषमा दीदी बोलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हैं। उनके व्यवहार में हम सभी के लिए न केवल बहन का प्यार अपितु ममत्व का पवित्र भाव आकण्ठ भरा था। आप सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अपने कार्यों और विचारों से देश एवं दुनिया के लोगों का दिल जीत लेने वाली, पूर्व विदेश मंत्री, माँ सरस्वती की वरद पुत्री, आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज की आज जयंती है। आज उनका आत्म-विश्वास से मुस्कुराता चेहरा बरबस ही आँखों के सामने बार-बार आ रहा है। जयंती पर दीदी के चरणों में प्रणाम।" श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा की अम्बाला छावनी में हुआ था। वे सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अधिवक्ता थी। संसद सदस्य के रूप में 7 बार और विधानसभा सदस्य के रूप में 3 बार चुनी गईं। श्रीमती स्वराज मध्यप्रदेश के विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र से भी निर्वाचित हुई। उन्होंने 13 अक्टूबर 1998 से दिल्ली के पाँचवें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। साथ ही वे अटल जी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों की मंत्री रही। वर्ष 2009 से 2014 के लोकसभा कार्यकाल में वे विपक्ष की नेता भी रही। श्रीमती सुषमा स्वराज वर्ष 2014 से 2019 के कार्यकाल में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। वे विभिन्न क्षमताओं में कई सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों से जुड़ी रहीं। श्रीमती स्वराज को भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया । उनका निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ।

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

कमलनाथ का तंज, फसल बीमा राशि भुगतान में देरी के लिए माफी मांगें शिवराज सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बैतूल जिले से एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य बन गया। फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ-2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा की दावा राशि डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है ,जिसका प्रीमियम ख़ुद किसान भी भरते है और शिवराज सरकार आज इसे भी उत्सव के रूप में मना रही है? जबकि इसे तो शिवराज सरकार को देरी से भुगतान के लिये किसानो से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिये।   पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जब डेढ़ से 2 वर्ष पुरानी खऱाब फ़सलों की फसल बीमा की राशि आज मिल रही है तो हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवर्षा से खराब फसलों की राशि कब मिलेगी, समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े-बड़े किये गये थे, 7 दिन में सर्वे व मुआवज़े की बात की गयी थी। दो माह के कऱीब हो चुके है, ना कोई राहत, ना कोई मुआवज़ा, अभी तक तो सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को ना कोई राहत, ना मुआवजा, ना फसल बीमा की राशि, ना पूर्व की गेहूं की बोनस की राशि और उसके बावजूद भी सरकार उत्सव मनाने में लगी है..?

हिजाब विवाद पर बोले भाजपा महासचिव विजयवर्गीय- सब कुछ प्रायोजित

इंदौर। प्रदेश में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद कुछ हद तक ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट ने इसे एक बार फिर गरमा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर इसे प्रायोजित बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है कि भारत में जब भी कोई चुनाव होता है कोई न कोई गैंग प्रकट हो जाता है। कभी टुकड़े-टुकड़े गैंग, कभी मोमबत्ती गैंग, कभी गोल बिंदी गैंग, कभी अवार्ड वापसी गैंग…। हिजाब विवाद भी उसी टूलकिट का हिस्सा है। सभी के तार आपस में जुड़े हुए हैं और सभी प्रायोजित हैं। विजयवर्गीय के इस ट्वीट ने फिर इस मुद्दे को हवा दी है, क्योंकि मामले में विवादास्पद बयान देने वाले स्कूली शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार मुख्यमंत्री शिवराजसिंह की नाराजगी के बाद पहले ही बैकफुट पर आ गए हैं और अन्य मंत्री भी अब कुछ ही कहने से बच रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी इंदौर में बयान देने से बचते रहे और केवल इतना कहा कि हिजाब मुद्दे का शिक्षा नीति से इसका कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस मुद्दे पर कहा कि हर शिक्षण संस्थान का अनुशासन होता है और वहां जो यूनिफॉर्म तय की गई हो उसी यूनिफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

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भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

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युवतियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, गृहमंत्री बोले कराएंगे जांच

भोपाल। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां इसके विरोध के नाम पर हिजाब पहनकर तरह-तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुधवार को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआइपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें दो बाइक पर चार युवतियां बिंदास अंदाज में न सिर्फ अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक युवती फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल में कुछ इस तरह ही हिजाब बांधकर युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला जिसकी तस्वररें भी जमकर वायरल हुई थीं कि दूसरी तरफ शाम को हिजाब बांधकर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं। सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआइपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं, इस मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

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प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

भोपाल। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने को लेकर मचे बवाल के बाद इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद अब मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। वहीं कर्नाटक में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू किए जाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए विभाग अब सभी स्कूलों का परीक्षण कराएगा। हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आगे मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी। समय पर इसे लागू करेंगे। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा। अनुशासन का तभी पालन होगा।

प्रदेश के स्कूलों में बैन होगा हिजाब

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं

भोपाल। मप्र में नर्मदा जयंती मंगलवार को उत्साह व श्रद्धा से मनाई जा रही है। एक दिन पहले ही मंदिरों व घाटों पर नर्मदा जयंती हेतु पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। आज इस पावन मौके पर कई जगह धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन किए जा रहेे हैं। नर्मदा किनारे सेठानी घाट पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मां नर्मदा को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा ‘त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।" अपने पावन जल से कंकर-कंकर को शंकर बना देने वाली मध्यप्रदेश की प्राणदायिनी,मां नर्मदा की जयंती पर कोटिश: नमन! मां रेवा, अपने अमृत तुल्य जल से हम सबके कंठों व खेतों की प्यास बुझाती रहो। सुख, समृद्धि, खुशहाली का आशीर्वाद दो! हर हर नर्मदे! उन्होंने कहा कि मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि साल में एक दिन अपने गांव, शहर का जन्मदिन अवश्य मनायें। हम समस्त जैतवासियों के लिए मध्यप्रदेश की जीवनरेखा मां नर्मदा हमारी मां हैं। अत: हम सब ग्रामवासियों ने नर्मदा जयंती पर अपने गांव का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि आज हम सभी जैतवासी अपने गांव के विकास के मास्टर प्लान पर मंथन कर उसकी फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से जैत के साथ-साथ प्रदेश के समस्त गांव स्मार्ट बनेंगे। आपसे आग्रह है कि आप भी अपने गांव, शहर का जन्मदिन मनाइये और उसके विकास में जुट जाइये।   सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मां नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हैं। नर्मदा जी के तट पर रहने वाले नागरिकों से मेरी अपील है कि जीवनदायिनी मां नर्मदा की अविरल धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तट पर वर्ष में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही नर्मदा जी के तट पर हम प्राकृतिक खेती ही करें। रासायनिक खाद से नर्मदा जी का जल प्रदूषित होता है। आज नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर अपने गांव का जन्मदिन मनाने की भी शुरुआत करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख

भोपाल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थीं। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। आम से लेकर खास तक हर कोई उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा स्वर साम्राज्ञी, परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अन्तर्मन दुख, पीड़ा, शोक से व्यथित है। देश ही नहीं, समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है।   उन्होंने लता मंगेशकर की सुर यात्रा को याद करते हुए कहा कि आपका जीवन हिंदी फिल्म जगत के साथ ही भारतीय संगीत की ऐसी अद्भुत यात्रा रही, जिसने कई पीढिय़ों को मानवीय संवेदनाओं को जीवंत करते गीत-संगीत से जोड़ा। फिल्म जगत के उद्भव से अत्याधुनिक युग में प्रवेश करने तक दीदी सहयोगी से संरक्षक तक की भूमिका में रहीं। आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।   सीएम शिवराज ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा ‘गीत-संगीत के प्रति समर्पण से परिष्कृत आपका व्यक्तित्व शालीनता, सौम्यता व आत्मीयता की त्रिवेणी रहा, जो कला साधकों को अनंतकाल तक प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अपनी सुमधुर अमर आवाज से लता दीदी सदैव हम सभी के बीच रहेंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख

भोपाल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थीं। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। आम से लेकर खास तक हर कोई उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा स्वर साम्राज्ञी, परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अन्तर्मन दुख, पीड़ा, शोक से व्यथित है। देश ही नहीं, समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है।   उन्होंने लता मंगेशकर की सुर यात्रा को याद करते हुए कहा कि आपका जीवन हिंदी फिल्म जगत के साथ ही भारतीय संगीत की ऐसी अद्भुत यात्रा रही, जिसने कई पीढिय़ों को मानवीय संवेदनाओं को जीवंत करते गीत-संगीत से जोड़ा। फिल्म जगत के उद्भव से अत्याधुनिक युग में प्रवेश करने तक दीदी सहयोगी से संरक्षक तक की भूमिका में रहीं। आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।   सीएम शिवराज ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा ‘गीत-संगीत के प्रति समर्पण से परिष्कृत आपका व्यक्तित्व शालीनता, सौम्यता व आत्मीयता की त्रिवेणी रहा, जो कला साधकों को अनंतकाल तक प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अपनी सुमधुर अमर आवाज से लता दीदी सदैव हम सभी के बीच रहेंगी।