मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले लाड़ली बहना योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने की बात कही थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सरकार महिला कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। अब उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से महिलाएं सशक्त होंगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा।

यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इससे पहले, राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। यह कदम महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार हमेशा से महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती रही है, और यह नया कदम इस दिशा में और भी ठोस प्रगति दर्शाता है। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे, जो उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करेंगे।