नया साल 2025 मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाने वाला हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि करीब 1 लाख 25 हजार संविदा कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण सीधी भर्ती में मिलेगा। इसको लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास ने गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है।

मोहन सरकार में हुआ शिवराज की घोषणा का अमल

बता दें कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में आरक्षण देने का ऐलान किया था। अब मोहन सरकार ने इसे लागू कर दिया है। जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, इनके आधार पर यह कदम उठाया गया है। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थी।

अन्य संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका फायदा

गौर रहे कि, अभी सबसे ज्यादा संविदा कर्मी स्वास्थ्य विभाग में हैं। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 31,800 है। पंचायत ग्रामीण विकास में 7500 और स्कूल शिक्षा में 3300 संविदाकर्मी हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2024 में सरकार ने डेढ़ लाख से अधिक संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन (Madhya Pradesh Contract Employees) एक अप्रैल 2024 से 700 रुपये से लेकर तीन हजार रुपए तक बढ़ाने का फैसला लिया था।

संविदा कर्मचारियों के लिए बजट में प्रावधान

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों (MP Mohan Government Big Decision) को 3.85 फीसदी की वृद्धि दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया था। सरकार के इस फैसले को संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।