रायपुर । विधानसभा में सोमवार को मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर बस्तर के महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों का मामला उठाया। जिसका लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि, मामले की जांच चल रही है इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है समिति की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास ही है।

प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, विभाग में 59 शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दौरान यूजीसी नियमावली -2018 में उल्लेखित नियमों के तहत भर्ती के नियमों को रखा गया है। यह भी बताया कि विज्ञापित 10 में से 8 विभागों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष दो विभागों में आवेदन न आने और उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण भर्ती नहीं की गई है।इसकेलिए समय सीमा बतायाजाना संभव नहीं है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि, भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है और न ही यूजीसी के नियमों को ध्यान में रखा गया है ।मनमानी भर्ती हुई है।उन्होंने कहा कि 40 साल, 54 साल, 48 साल और एक 42 साल के उत्तर प्रदेश के आदमी को नौकरी पर रखा गया है ।उन्होंने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा राजकीय विश्वविद्यालय है वहां आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि अतिरिक्त संचालक डॉ एस पी खैरवार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी।