सिंगरौली जिले में भू अर्जन एक्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया…ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना सही आदेश के, ड्रोन सर्वे और भवन निर्माण पर रोक लगाने का दबाव डाला है...ग्रामीणों का कहना है कि ये आदेश 2013 भू अर्जन एक्ट के तहत जारी नहीं किया गया और ना ही इसे सही तरीके से लागू किया गया है...

ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन ने जबरदस्ती पुलिस की मदद से ड्रोन सर्वे के खिलाफ कार्रवाई की जो कि अवैध है...इस मामले में गांव वालों ने अपने जन प्रतिनिधियों से मदद की अपील की है... उनका कहना है कि अगर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक डॉ. राजेंद्र मेश्राम ने उनकी मदद नहीं की, तो वे दोनों नेताओं का क्षेत्र में बहिष्कार करेंगे...वहीं, कुछ पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है और ग्रामीणों को हाई कोर्ट में जाकर रिलीफ मिलेगा...