मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी 2025 से ही यात्री परिवहन सेवा की शुरुआत हो सकती है। बुधवार को इस मुद्दे पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बस सेवा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है। केबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी के बाद जल्द ही सरकारी बसें चालू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 

एमपी में 19 साल बाद फिर सरकारी बसें चलने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अफसरों की बैठक ली। समत्व भवन में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन, परिवहन विभाग के एसीएस एसएनस मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से प्रदेश में नई यात्री बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने बस संचालन में ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकता और इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखने की हिदायत दी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लाभ यात्रियों को सरलता से प्राप्त हों, इसके निर्देश दिए। उन्होंने बस सेवा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा पर जोर दिया। सीएम ने नई परिवहन सेवा जल्द से जल्द शुरु करने को कहा।

बता दें कि जून में कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने सरकारी परिवहन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर रिपोर्ट बनाने को कहा था। प्रदेश में सन 2005 में सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया था। इस प्रकार करीब 19 साल बाद राज्य सरकार नए सिरे से यात्री परिवहन सेवा शुरू करने की कवायद कर रही है।

शहरी, ग्रामीण परिवहन सेवा के साथ-साथ अंतर शहरी अन्तर्राज्यीय नई यात्री परिवहन सेवा का प्रबंधन राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनियां होंगी और जिलास्तर पर निगरानी के लिए भी परिवहन समितियां बनेंगी। राज्यस्तरीय और संभागस्तरीय कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नोटिफाईड रूटस पर निविदा प्रक्रिया से ऑपरेटर चुने जाएंगे।

आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल

यात्रियों की सुविधा और बेहतर बस सेवा संचालन के लिए आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ई-टिकट, मोबाइल एप, बस ट्रैकिंग, ऑक्युपेंसी देखने और भुगतान की सरलतम सुविधा उपलब्ध होगी।