नवनीत गुर्जर 

जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संयमित और संतुलित बयान दिया है। संघ का कहना है कि समाज के कल्याण के लिए सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है और जातीय जनगणना इसका जरिया हो सकती है। लेकिन इसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

सीधा-सा मतलब है कि संघ की लीडरशिप, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग से तो सहमत है लेकिन राहुल के तरीके से असहमत। पिछले कुछ चुनावों में राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।

साफ है कि कांग्रेस यह मांग उठाकर जातियों, खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों को अपनी तरफ करना चाह रही है! उनके वोट एकजाई अपनी तरफ करने की फिराक में है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक देखने को भी मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की जनगणना हो चुकने के बाद जो जितने संख्याबल में होगा, उसे उतना हक दिया जा सकेगा?

मान लीजिए कल को पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या पचास प्रतिशत से भी ज्यादा निकल आती है तो क्या उसे उतना आरक्षण या उतनी मात्रा में हक दिया जाना संभव होगा? फिलहाल तो कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पचास प्रतिशत से ऊपर आरक्षण होते ही सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों की मनाही आने लगती है।

अगर यह संख्या के हिसाब से सहूलियत देने का ही मंतव्य है तो उसका प्रैक्टिकल रूप से पहले खाका तैयार होना चाहिए। संभव हो तो ही उसका समाज-हित में उपयोग होना चाहिए, वरना जातियों और समूहों को जोड़ने और फिर उन्हें तोड़ने का प्रयोग आजादी के पहले भी खूब किया गया, जिसका हश्र आखिरकार ढाक के तीन पात से ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

आजादी के पहले जब सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व तय करने से अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने जातिवाद और ऊंच-नीच की भावना को खूब भड़काया। साम्राज्य की खातिर पहले उन्होंने अलग-अलग, असमान लोगों को ठोक-पीटकर एक किया और बाद में वे उन्हीं टुकड़ों को बांटने में लग गए।

उन्होंने ध्येय बनाया कि केवल अंश, केवल टुकड़े ही वास्तविक हैं। समग्र, संपूर्ण तो महज गढ़ी हुई कल्पना भर है। टुकड़ों को उन्होंने आश्रय और सहारा दिया। टुकड़े यानी जातियां, छोटे- छोटे समूह और जो उनके गणित से मिशनरियों के लिए सर्वाधिक सुलभ थे- भोले आदिवासी और अछूत।

तर्क यह दिया गया कि वे उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की ताकत के रूप में पहचान देना चाहते हैं! उनका उस रूप में उत्थान करना चाहते हैं। राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग हो सकता है कुछ अजीब लगे, लेकिन संघ ने जैसा कहा है कि इसका चुनाव-प्रचार के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, एक तरह से सही भी है। हालांकि संघ ऐसा कहकर भाजपा के मंतव्य को ही समर्थन दे रहा है।

हो सकता है भाजपा भी जातीय जनगणना के लिए सहमत हो या सहमत होना चाहती हो लेकिन वह अपनी इस सहमति का फायदा कांग्रेस को उठाने देना नहीं चाहती। कुल मिलाकर जातीय जनगणना के लम्बे समय से चले आ रहे विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरह से पानी के छींटे मारे हैं।

ये छींटे विवाद को ठंडा करेंगे या गरम तवे पर मारे हुए छींटों की तरह आंच को और भड़काएंगे, यह समय बताएगा। भाजपा सहित विभिन्न दलों की इस पर जो प्रतिक्रिया आने वाली है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा।

चुनाव के लिए उपयोग न हो

राहुल की जातीय जनगणना की मांग हो सकता है अजीब लगे, पर संघ ने जैसा कहा कि इसका चुनाव-प्रचार के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, एक तरह से सही भी है। हालांकि संघ ऐसा कहकर भाजपा के मंतव्य को समर्थन दे रहा है।