मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के रोड मेप का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

नीति आयोग की बैठक मुख्य रूप से देश की आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 'विजन डाक्यूमेंट ऑफ इण्डिया-2022'' को तैयार करने के मकसद से हुई थी। भारत की आजादी के 75 वर्ष वर्ष 2022 में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों की आय अगले 5 वर्ष में दोगुनी कैसे की जाये, की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विस्तार, कृषि बाजार में सुधार, ई-नैम, उन्नत पशुधन विस्तार, पशुधन उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में कृषि की लागत में कमी लाने की जरूरत है। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विविधिकरण कर किसानों को उनकी उत्पादकता का बेहतर मूल्य दिलवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर आपदा प्रबंधन की भी भूमिका होनी चाहिये, जिससे किसानों को नुकसान होने पर समय पर उनकी उपज का मुआवजा दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श किया।

रमन सिंह के एजेंडे में भूख से मुक्ति

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन  और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया।

मुख्यमंत्री ने विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे में बताया कि सरकार का फोकस गरीबी निवारण और भूख से मुक्ति के साथ पोषण पर है। पंचायतों को मजबूत करने, सभी को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर है।

नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक में डॉ. रमन ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब उनके सामने रोजगार का संकट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कवरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है और 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा।

उन्होंने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कार्ययोजना बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री से बेसलाइन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत राशि स्वीकृत करने की मांग की। 

मुख्यमंत्री ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सुझाव दिया कि जीएसटीएन द्वारा तैयार ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए सुगम और सरल बनाया जाए।

नहीं आये  केजरीवाल और ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। परिषद की तीसरी बैठक राष्ट्रपति भवन में चल रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए 15 साल के दृष्टि दस्तावेज पर विचार करना है।

एक सूत्र ने कहा कि ममता और केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं आए हैं। सूत्र ने कहा कि बैठक मैं  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं। सूत्र ने कहा कि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री  इस बैठक मैं  इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियोँ  को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री  माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री  महबूबा मुफ़्ती और आेडि़शा के मुख्यमंत्री  नवीन पटनायक भी मौजूद हैं।