राइट टू हेल्थ में कैशलेस इलाज की सुविधा

भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दो दिवसीय राइट टू हेल्थ काॅनक्लेव का शुभारंभ किया |  इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि, इस योजना के जरिए व्यक्ति यह जान सकेगा कि यह सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है | स्वास्थ्य का अधिकार अब कानून बनने जा रहा है, यह काम केवल सीएम कमलनाथ ही कर सकते थे | 

राइट टू हेल्थ काॅनक्लेव में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि  इस पर हर साल 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे |  स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर है | इसका  अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बढ़ा दिया है | अगले दो दिन तक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस विषय पर मंथन करेंगे और भविष्य में प्रदेश के लोगों को कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी | इसका रोडमैप तैयार होगा देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ देगा | राइट टू हेल्थ योजना के जरिये सरकार प्रदेश के लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है | 

मध्यप्रदेश में मौजूदा आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 42 लाख परिवार कवर हो रहे हैं |  प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज दिया जा रहा है |  करीब 46 लाख परिवार अभी योजना के दायरे में नहीं हैं | इनमें ज्यादातर नौकरी पेशा या फिर व्यवसायी हैं |अब इन्हें भी इस योजना के दायरे में लाने की तैयारी है|  अब इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि कैशलेस बीमा के लिए इनसे कुछ राशि ली जाए या नहीं |