भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्र्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है।
दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 19 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनमें आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशयन, स्टॉफ नर्स, ए.एन.एम., डाटा मेनेजर तथा अन्य समस्त पैरामेडिकल स्टॉफ शामिल है, ये सभी लोग लंबे समय से संविदा पर पदस्थ रहते हुये स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे है। इन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मार्च 2020 के बाद प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिये अपना अमूल्य योगदान दिया है। अनेक कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण उन्होने अपना तथा अपने परिवार के अनेक लोगों का जीवन खो दिया है। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना योद्धा है जो जोखिम उठाकर न्यूनतम वेतन पर कार्य करके महामारी में लोगों का जीवन बचाने में योगदान दे रहे हैं।
पूर्व सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन देने के संबन्ध आपकी सरकार ने नीति बनाई थी जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों के लिये अभी तक लागू नही किया गया है। विषमतम परिस्थितियों में न्यूनतम वेतन पर कार्य करने वाले इन स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है तथा इनकी मांगों पर ध्यान नही दिया जा रहा है। प्रदेश के 19 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार के रवैये से अत्यंत क्षुब्ध और दु:खी होकर विगत 24 मई 2021 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है, जिसके कारण पहले से ही कुप्रबंधन से गुजर रही मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हो गई है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहरों के साथ-साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की टेस्टिंग नही हो पा रही है और न ही उन्हें समुचित चिकित्सकीय परामर्श मिल पा रहा है। ऐसे हालात में इन कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता और दुराग्रह छोडक़र उनकी मांगों का निराकरण किया जाना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 19 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्याओं और मॉंगों पर गंभीरता से विचार कर उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
16 April 2024
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