भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश को केंद्र से मिलने वाली राशि में 14 हजार 500 करोड़ रुपये की कटौती के संबंध में जो बयान दिया है, वो पूरी तरह राजनीतिक है। उसका वास्तविकता से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वास्तव में प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं के पैसे का न तो उपयोग कर रही है, न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रही है। केंद्र की कोई भी योजना हो, उसका पैसा ऑन डिमांड उपलब्ध है, लेकिन कमलनाथ सरकार योजनाओं का काम ही आगे नहीं बढ़ा रही है। यह बातें पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने रविवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत में कही।

पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने रविवार को भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने यहां भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्र सरकार हर कदम पर मध्यप्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है और मौजूदा बजट में भी प्रदेश के किसानों के लिये, सिंचाई सुविधाओं के लिये, नेशनल हाइवे और एयरपोर्ट के विकास के लिये अनेकों प्रावधान किये गए हैं।

मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया जन-जन का बजट

जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है। इस बजट में देश के, समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, इसलिए यह जन-जन का बजट है। समाज के गरीब तबके को पक्का घर देने के बाद केंद्र सरकार ने अब हर नल में जल पहुंचाने की व्यवस्था की है, तो गृहिणियों को महंगाई से राहत देने, कुकिंग गैस उपलब्ध कराने और उनके खाते खोलने की व्यवस्था की गई है। उद्योगपतियों को कार्पोरेट टैक्स का फायदा है, तो मध्यम वर्ग को आयकर में राहत मिली है। युवाओं के लिये स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के प्रावधान हैं, तो इस बजट के माध्यम से निवेशकों की भी मदद की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिये योजनाएं हैं और भाजपा का प्रयास है कि इन योजनाओं की जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाए। इसी के संबंध में पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई है।

अर्थव्यवस्था के विकास का रोड मैप है बजट

पूर्व वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इसी लक्ष्य को हासिल करने का पॉलिसी रोड मैप है। बजट 2020-21 में उपभोग, निवेश और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ तो सभी को मिलेगा ही, यह अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार को भी गति देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिये बजट में जो प्रावधान किए हैं, उससे हमारी विकास दर तेजी से बढ़ेगी और जल्द ही उसके 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाने की आशा है। हमारी केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के सफल उपाय किए हैं।