प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव बाद चुनाव आयोग दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि, इसको लेकर फिलहाल अभी संविधान में संशोधन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की खरीदी के लिए चुनाव आयोग को 1,009 करोड़ जारी किए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाते हैं तो करीब 14 लाख नई इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता होगी।

हालांकि, वित्त मंत्रालय की तरफ से ईवीएम मशीनों की पहली खेप को खरीदने की मंजूरी दिए जाने और इतनी ही राशि इसी तरह अगले तीन वर्षों तक दिए जाने को स्वीकृति देने के बाद अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो चुनाव आयोग पर्याप्त मशीनों की खरीददारी कर पाएगा।

ईवीएम की पहली खेप के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में हर साल करीब पांच लाख ईवीएम अगले तीन सालों तक खरीददारी की जाएगी, जिससे चुनाव आयोग की तरफ से देशभर में साथ चुनाव कराने को लेकर उसकी तैयारियों का पता चलता है।