सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4342.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जैसा कि 18 दिसंबर 2024 को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए 2024-25 के अनुदान की मांगों ( Demands for Grant) में बताया गया है। यह आवंटन प्रस्तावित 5017.64 करोड़ रुपये से 675.64 करोड़ रुपये कम है।

2024-25 के लिए बजट का विभाजन इस प्रकार है:

केंद्र के संस्थान व्यय (Establishment Expenditure) के लिए 566.41 करोड़ रुपये (प्रस्तावित 640.80 करोड़ रुपये के मुकाबले), केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए 1004.31 करोड़ रुपये (प्रस्तावित 1576.24 करोड़ रुपये के मुकाबले), और अन्य केंद्रीय व्यय (जिसमें सीपीएसई और स्वायत्त निकाय शामिल हैं) के लिए 2771.83 करोड़ रुपये (प्रस्तावित 2800.60 करोड़ रुपये के मुकाबले) शामिल हैं।

इस बजट आवंटन में कटौती वित्तीय अनुशासन की दिशा में सरकार के रुख को दर्शाती है। इसके साथ ही, सरकार ने मीडिया और प्रसारण क्षेत्र के लिए अपने बजट प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित किया है, जैसा कि पिछले चार वर्षों में मंत्रालय के बजट अनुमानों और वास्तविक खर्चों में देखा गया है।

बजट आवंटन और वास्तविक व्यय (BE - बजट अनुमान, RE - संशोधित अनुमान, और AE - वास्तविक व्यय) का विवरण, उपरोक्त तीन श्रेणियों के अंतर्गत, पिछले चार वर्षों के दौरान और 2024-25 के लिए बजट अनुमानों के रूप में, निम्नलिखित है- 

मंत्रालय से 2023-24 के दौरान किसी भी निधि के कम उपयोग के कारण पूछे गए, विशेष रूप से केंद्र के संस्थान व्यय (जिसमें मुख्य सचिवालय और संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों का व्यय शामिल है) और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में।

जवाब में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया, जहां 2023-24 के लिए बजट अनुमान (BE) का लगभग 97.94% केंद्र के संस्थान व्यय में उपयोग हुआ। इसी तरह, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए 2023-24 के संशोधित अनुमान (RE) का 100.95% उपयोग किया गया।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में वास्तविक व्यय का प्रतिशत क्रमशः 92.97%, 117.10%, और 92.96% था, जो निधियों के इष्टतम उपयोग को दर्शाता है।

2024-25 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट अनुमान (BE) में 2023-24 की तुलना में कमी पर, मंत्रालय ने लगभग 300 करोड़ रुपये की कमी को स्वीकार किया। मंत्रालय ने कहा कि इस कमी के बावजूद, मौजूदा योजनाओं या किसी नई घोषित योजना के कार्यान्वयन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रिपोर्ट में कहा गया, “यह देखा जा सकता है कि संस्थान श्रेणी के तहत बजट में कोई कमी नहीं है। हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास (BIND) योजना के तहत 100.69 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके अलावा, अन्य केंद्रीय व्यय बजट में 279.67 करोड़ रुपये की कमी हुई, जो प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की मांग में कमी से संबंधित है।”

रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 2024-25 के दौरान मांग में कमी के कारणों में शामिल हैं:

- नए प्रोजेक्ट्स जैसे विजुअल-रेडियो की विशिष्टताओं को तय करने में लगने वाला समय, जो अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट था।

- तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों के कारण टावर कार्यों का निर्माण।

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए 'मेक इन इंडिया' (एमआईआई) छूट की प्रक्रिया।

- आदिवासी, दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में वितरण के लिए 1,20,000 डीटीएच सेट की निविदा खरीद के लिए कई प्रयास। मंत्रालय अब डीडी फ्री डिश के लिए सेट-टॉप बॉक्स (STB) वितरण हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड अपनाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय और लंबित मुकदमों के साथ परामर्श में कार्यप्रणाली तय की जा रही है।