राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की योजना बनाई है। इस रणनीति के तहत, अब राज्य सरकार का आधिकारिक यूट्यूब चैनल 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रचार सुनिश्चित करेगा।

10 करोड़ का टेंडर जारी

राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इच्छुक एजेंसियों के लिए बिडिंग की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है।

फॉलोअर बढ़ाने का टारगेट और जुर्माने का नियम

चयनित एजेंसी को हर तीन महीने में DIPR के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कम से कम 5% फॉलोअर बढ़ाने होंगे। यदि एजेंसी यह लक्ष्य पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से सोशल मीडिया पर सरकार की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलेगी।

204 सोशल मीडिया हैंडल्स की देखरेख

टेंडर की शर्तों के मुताबिक, चयनित एजेंसी को DIPR के 204 सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन करना होगा। इनमें शामिल हैं:

• राज्य स्तर पर: यूट्यूब चैनल, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम के आधिकारिक अकाउंट।

• जिला स्तर पर: 50 यूट्यूब चैनल्स, 50 फेसबुक अकाउंट्स, 50 एक्स हैंडल्स, 50 इंस्टाग्राम अकाउंट्स।

एजेंसी का कार्य केवल अकाउंट्स को अपडेट करना नहीं होगा, बल्कि उनकी रीच, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।

24 घंटे ऑपरेशन और कंटेंट निर्माण

सरकार के इस नए डिजिटल प्रयास के तहत, यूट्यूब चैनल को 24 घंटे सक्रिय मोड में ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए विशेष वीडियो और कंटेंट तैयार किए जाएंगे, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं को प्रचारित करेंगे।

सोशल मीडिया इंटीग्रेशन: यूट्यूब पर अपलोड किए गए कंटेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाएगा ताकि व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

हर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि की नियुक्ति

राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। ये प्रतिनिधि:

• सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज करेंगे।

• वीडियो सामग्री तैयार करेंगे।

• इसके अलावा, संभाग और राज्य स्तर पर भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की जाएंगी।

मुख्यमंत्री कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य

मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर अनिवार्य रूप से की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सामग्री को तुरंत सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी को अलग-अलग स्तर के प्रोफेशनल्स की एक मजबूत टीम बनानी होगी।

राजस्थान सरकार का डिजिटल प्रचार: एक नया आयाम

DIPR पहले से ही राज्य और जिला स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स का संचालन कर रहा है। अब इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चैनलों को निरंतर अपडेट और व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की योजना बनाई गई है।

उद्देश्य और लाभ

• योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक तेजी से पहुंचाना: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी अब अधिक तेजी से और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचेगी।

• जनता को सरकार की नीतियों और योजनाओं से जोड़ना: डिजिटल माध्यमों के द्वारा जनता को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

• जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: यह पहल जनता को सरकारी निर्णयों और कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

राजस्थान सरकार की यह डिजिटल पहल न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाएगी, बल्कि जनता के साथ संवाद स्थापित करने का भी नया मंच प्रदान करेगी। डिजिटल युग में यह एक आधुनिक और प्रभावी प्रयास है, जो राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में सहायक साबित होगा।

By: Sumit Giri