समाज


jan ashirvad yatra

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम नांदनेर में विशाल जनसभा में बताया कि राज्य सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत प्रदेश में गरीबों और अन्य जरूरतमंदों के 5 हजार 200 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही इन सबको प्रति माह अधिकतम 200 रुपये के बिल पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। श्री चौहान ने ग्राम नांदनेर में 342 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में स्थापित करने में राज्य सरकार सफल रही है। अब प्रदेश को समृद्ध राज्य का दर्जा दिलाने के लिये सभी संभव प्रयास शुरू किये गये हैं। विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने लोगों का आव्हान किया कि अधिकारपूर्वक योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री चौहान ने बताया कि ग्राम नांदनेर तथा इसके आसपास के गाँवों में किसानों को लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इस मौके पर जिले के प्रभारी, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद थे। दिवंगत हेड कांस्टेबल को दी श्रृद्धांजलि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज बुधनी-शाहगंज मार्ग पर पुलिस विभाग की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दु:ख व्यक्त किया। श्री चौहान ने बस में ड्यूटी पर आ रहे हेड कांस्टेबल श्री अशोक सिंह की मृत्यु हो जाने पर शोक-संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रृद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में दिवंगत हेड कांस्टेबल श्री अशोक सिंह के परिवार के साथ राज्य सरकार खड़ी है। परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।  

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Dakhal News 3 October 2018


nabard

एमपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक कुरीतियों और नशे जैसी बुराई को समाप्त करने में योगदान करें। श्रीमती पटेल मंगलवार को भोपाल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों तथा कृषि उत्पादन संगठनों के उत्पादों की राष्ट्र-स्तरीय प्रदर्शनी- सह-बिक्री मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर अगर हम सब गांधी जी के जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी बातों जैसे नशा न करना तथा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो यह गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्व के सभी देश अपने राष्ट्र को पुरूष के रूप में मानते हैं। केवल हमारा देश है जो भारत माता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं का सदियों से सम्मान किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने चरखा चला कर हमें आजादी दिलाई, हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना भेदभाव किये देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और आज हम जातीवाद की समस्या से ही जूझ रहे हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें देश के लिए क्या करना है। जब देश हित, देश प्रेम, गरीबों की सहायता, सभी को शिक्षा और सभी के विकास में सब मिलकर सहयोग करेंगे, तभी प्रधानमंत्री की सबका साथ-सबका विकास की सोच साकार रूप ले सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की सोच को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी की मंशानुसार योजनाएं बनाकर अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है। मेले में कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री पी सी मीणा, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के सी गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री योगेंद्र सिंह, महाप्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया श्री जे एस चौहान, तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, कृषक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।    

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Dakhal News 3 October 2018


nabard

एमपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक कुरीतियों और नशे जैसी बुराई को समाप्त करने में योगदान करें। श्रीमती पटेल मंगलवार को भोपाल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों तथा कृषि उत्पादन संगठनों के उत्पादों की राष्ट्र-स्तरीय प्रदर्शनी- सह-बिक्री मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर अगर हम सब गांधी जी के जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी बातों जैसे नशा न करना तथा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो यह गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्व के सभी देश अपने राष्ट्र को पुरूष के रूप में मानते हैं। केवल हमारा देश है जो भारत माता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं का सदियों से सम्मान किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने चरखा चला कर हमें आजादी दिलाई, हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना भेदभाव किये देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और आज हम जातीवाद की समस्या से ही जूझ रहे हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें देश के लिए क्या करना है। जब देश हित, देश प्रेम, गरीबों की सहायता, सभी को शिक्षा और सभी के विकास में सब मिलकर सहयोग करेंगे, तभी प्रधानमंत्री की सबका साथ-सबका विकास की सोच साकार रूप ले सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की सोच को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी की मंशानुसार योजनाएं बनाकर अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है। मेले में कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री पी सी मीणा, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के सी गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री योगेंद्र सिंह, महाप्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया श्री जे एस चौहान, तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, कृषक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।    

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Dakhal News 3 October 2018


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

  मुख्यमंत्री ने 9.48 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किये प्रोत्साहन राशि के 853 करोड़ एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के पिपरिया में कहा कि खेती की लागत घटाने के लिये खेतों में नई तकनीक का उपयोग किया जायेगा। जैविक खेती और यूनिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। श्री चौहान किसान महा-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 9 लाख 48 हजार किसानों के बैंक खातों में 853 करोड़ प्रोत्साहन राशि आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में किसानों को दी गई प्रोत्साहन राशि में से चना उत्पादक 14 हजार 573 किसानों के बैंक खातों में 4 करोड़ 88 लाख, मसूर उत्पादक 187 किसानों के बैंक खातों में 374 लाख, सरसो उत्पादक 93 किसानों के बैंक खातों 181 लाख तथा मूंग उत्पादक 26 हजार 501 किसानों के खाते में 57 करोड़ 7 लाख रूपये राशि प्रदान की गई। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हितग्राही मयूर डाबर को डिजीटल लाण्ड्री शुरू करने के लिये 24 लाख रूपये का ऋण स्वीकृति पत्र, नीरज साहू को हैण्डलूम शॉप के लिये 7 लाख रूपये का ऋण स्वीकृति पत्र, कृषक समृद्धि योजना में प्रतीकात्मक रूप से कृषक मान सिंह गुर्जर को एक लाख 600, खुशीलाल को 75 हजार और अशोक को 60 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। संबल योजना में अनुग्रह राशि के रूप में हेमराज को 4 लाख एवं गुल्लू को 2 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की। श्री चौहान ने विकलांग पेंशन, सरल बिजली बिल माफी योजना के हितग्राहियों को भी प्रतीकात्मक स्वरूप सहायता राशि और प्रमाण-पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री द्वारा 27.89 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पिपरिया में 27 करोड़ 89 लाख रूपये लागत के 20 कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इन कार्यों में 8 करोड़ 24 लाख रूपये लागत रूपये के 5 कार्यों का लोकार्पण और 19 करोड़ 65 लाख रूपये लागत के 15 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। किसान महा-सम्मेलन में जिले के प्रभारी मंत्री श्री जालम सिंह पटेल, सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, म.प्र. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री हीतेश वाजपेयी, म.प्र. खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री भरत सिंह राजपूत, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या किसान और ग्रामीण शामिल हुए।  

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Dakhal News 29 September 2018


सब रजिस्ट्रार अशोक घूस लेते पकड़ा गया

भोपाल के आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में पदस्थ सब रजिस्ट्रार अशोक शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। एक ई-सर्विस प्रोवाइडर से ये रिश्वत तीन करोड़ पांच लाख रुपए के जमा स्टांप शुल्क की रजिस्ट्री जारी करने के लिए मांगी जा रही थी। सब रजिस्ट्रार ने कुल जमा स्टांप शुल्क पर .2 फीसदी कमीशन मांगा था।   पंजाबी बाग निवासी राजेश दुबे ई-सर्विस प्रोवाइडर हैं। उन्होंने रजिस्ट्री के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपए स्टांप शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया था।  राजेश के मुताबिक रजिस्ट्री लेने की बारी आई तो शर्मा अपना कमीशन मांगने लगे। बोले कि इतने स्टांप शुल्क पर .2 फीसदी कमीशन दे दो, जो 61 हजार रुपए होता है। परेशान होने के बाद राजेश ने दोबारा बात की तो अशोक बोले कि चलो 61 नहीं तो 50 हजार ही दे देना। इस पर राजेश ने 30 हजार रुपए की बात की तो अशोक ने कहा कि 40 हजार रुपए पर फाइनल करते हैं। इस बीच 25 सितंबर को राजेश ने लोकायुक्त पुलिस से इसकी शिकायत कर दी।    बाबुओं ने फैला दिया कि हमला हो गया:  टीआई सलिल शर्मा ने बताया कि रिकॉर्डिंग में 40 हजार रुपए रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हो गई थी। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे राजेश को अशोक शर्मा ऑफिस भेजा गया। अशोक ने रिश्वत की रकम लेकर अपने  ड्रॉज में रख ली। राजेश का इशारा मिलते ही योजना के तहत वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने अशोक को ट्रैप कर लिया। कार्रवाई शुरू होते ही रजिस्ट्रार ऑफिस के बाबुओं ने फैला दिया कि सब रजिस्ट्रार पर किसी ने हमला कर दिया है। वहां के कर्मचारियों के साथ-साथ रजिस्ट्री कराने आए लोग भी दहशत में आ गए। अफसरों को लोकायुक्त पुलिस ने जैसे ही ट्रैप कार्रवाई की जानकारी दी, सभी अपने-अपने स्थान पर चले गए।    टीम ने अशोक के ड्रॉज से रिश्वत में लिए गए 40 हजार रुपए जब्त कर लिए। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सब रजिस्ट्रार ने टीम से कहा कि हम भी पुलिस परिवार से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि उनके बड़े भाई अनिल शर्मा इंदौर देहात के डीआईजी हैं। अशोक वर्ष 1995 में एमपी पीएससी के जरिए सब रजिस्ट्रार बने और उनकी पहली पोस्टिंग ग्वालियर में हुई।   

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Dakhal News 29 September 2018


shivraj singh

भविष्य में मास्टर प्लान में नर्सिंग होम के लिये होगा प्रावधान  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे नर्सिंग होम, जो रिहायशी क्षेत्र में पहले से स्थापित हैं, उनको नहीं हटाया जायेगा। भविष्य में मास्टर प्लान में नर्सिंग होम के लिये रिहायशी क्षेत्रों में जगह सुरक्षित रखने के संबंध में प्रावधान किये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ अपने निवास पर चिकित्सकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में 14 मेडिकल एसोशिएशन के प्रतिनिधि, शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि चिकित्सा विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप बढ़ायी जायेगी। इस संबंध में अगली केबिनेट में निर्णय लिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि नर्सिंग होम्स को अब केवल बीस दिन के अंदर फॉयर एनओसी मिल जायेगी। इसे लोक सेवा गारंटी कानून में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम के लिये एनएबीएच की अनिवार्यता दो साल तक समाप्त की जा रही है। इन दो सालों में नर्सिंग होम इसकी औपचारिकताएँ पूरी कर लें। नर्सिंग होम में मरीज की मृत्यु पर बिना जाँच के धारा 304 नहीं लगाने के संबंध में एक समिति बनायी गई है। समिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के एक सदस्य चिकित्सक को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के कैडर फॉर्मेशन के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गई है, जो इस संबंध में जल्दी ही निर्णय लेगी। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति के संबंध में भी विचार किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में शासकीय और निजी चिकित्सा मेडिकल स्टॉफ का योगदान एवं सहयोग महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में संबल योजना के लाभान्वित परिवारों को भी जोड़ा गया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी करने और स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा समुदाय को हर संभव सहयोग दिया और चिकित्सा समुदाय ने भी संकट के समय लोगों की भरपूर सेवा की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने पर उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। पैसों के अभाव में प्रतिभाशाली बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया और नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित थे।

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Dakhal News 27 September 2018


shivraj singh

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हाथियों के आगमन के संभावित स्थलों को चिन्हित किया जाये, ताकि राज्य में उनका उचित और सुरक्षित रहवास हो सके। उन्होंने कहा कि मानव और वन्य प्राणियों के हितों के संरक्षण की संतुलित और व्यवहारिक नीति पर कार्य किया जाये, ताकि उनके मध्य किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो। श्री चौहान ने आज मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 17वीं बैठक में यह बात कही। श्री चौहान ने कहा कि वन्य प्राणी द्वारा फसलों की क्षति पर किसानों को राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधान कर राहत राशि दी जा रही है। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत त्वरित सहायता दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिये जनसहभागिता से सघन प्रयास किये गये हैं। खदानों को पंचायतों के सुर्पुद कर दिया गया है, ताकि ग्रामीणजन स्वयं उनका नियमन और नियंत्रण करे सकें। उन्होंने कहा कि कुनोपालपुर क्षेत्र वन्य प्राणी आबादी से समृद्ध हुआ है। रातापानी और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में भी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की ओर से उड़ीसा को एक जोड़ा बाघ प्रदाय किया गया है। नर एवं मादा बाघ को बांधव टाइगर रिजर्व से ले जा कर सतकोसिया टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। इसी तरह नौरादेही अभ्यारण्य में भी एक जोड़ा बाघ की पुनर्स्थापना की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के स्वर्ण जयंती अवसर पर भारतीय डाकतार विभाग द्वारा विशेष आवरण जारी किया गया है। अखिल भारतीय बाघ गणना कार्यक्रम के तहत बाघ, सहभक्षी, अहेर प्रजातियों एवं उनके रहवास का वर्ष 2018 में फरवरी से मार्च माह के दौरान अनुश्रवण किया गया। फेज-वन के चार चक्रों में प्राप्त आंकड़ों की 2014 के आँकड़ों से तुलना की गई। इसमें बाघ उपस्थिति क्षेत्र में लगभग दोगुनी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2014 में 717 बीटों में बाघों की उपस्थिति के चिन्ह मिले थे। वर्तमान में 1400 से अधिक बीटों में उपस्थिति के चिन्ह मिले हैं। बैठक में बोर्ड के अशासकीय सदस्यों ने विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। साथ ही, अधिक बेहतर प्रयासों के संबंध में सुझाव भी दिये। इस मौके पर विगत बैठक के पालन-प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। बैठक में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह तथा वन्य प्राणी बोर्ड के शासकीय और अशासकीय सदस्य मौजूद थे।  

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Dakhal News 27 September 2018


vishvas sarang

भोपाल में  गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  विश्वास सारंग ने कहा है कि समाज में व्यवस्था को सशक्त बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सारंग आज राज्य संग्रहालय के सभागार में पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम-युवा संसद 2018-19 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री सारंग ने कहा कि सामाजिक बदलाव को समझना होगा और उसके अनुरूप युवा पीढ़ी को सजग बनाना होगा। आजकल नकारात्मक बातें खबरों में ज्यादा होती हैं। युवा संसद के माध्यम से युवाओं को संसद में होने वाली कार्यवाही के संबंध में बताया जाता है। ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। इससे युवाओं को संसदीय व्यवस्था के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ श्री अजीत केसरी ने बताया कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन के संसदीय कार्य विभाग के सहयोग से पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. प्रतिमा यादव ने अभिविन्यास कार्यक्रम-युवा संसद की जानकारी प्रस्तुत की।

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Dakhal News 27 September 2018


shivraj singh

    मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संपूर्ण प्रदेश में 17 से 25 सितम्बर तक सेवा कार्य होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शासकीय मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय मेंरक्तदान शिविर और यातायात उद्यान में पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और यातायात उद्यान में पौध-रोपण किया। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, अध्यक्ष नगर निगम श्री सुरजीत सिंह चौहान और विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह उपस्थित थे। रक्तदान-जीवनदान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रक्तदान जीवनदान है। उन्होंने रक्तदाताओं को दूसरों को जीवन देने के लिये बधाई दी। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी के जन्म दिवस से पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक संपूर्ण प्रदेश में सामाजिक सहयोग से निरंतर सेवा के कार्य निरंतर किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नया भारत बनाने में जुटे हैं। मध्यप्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। रक्तदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाता छात्र-छात्राएं मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। वृक्ष है, तो मानव जीवन है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वृक्ष है, तो मानव जीवन है। उन्होंने बताया कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा उपहार है। संपूर्ण प्रदेश में नागरिक सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। देश लगातार हर क्षेत्र में नई ऊँचाईयों को छू रहा है। हमारी अर्थ-व्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने यातायात पार्क में आम का पौधा लगाया।    

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Dakhal News 17 September 2018


shivraj singh

    मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संपूर्ण प्रदेश में 17 से 25 सितम्बर तक सेवा कार्य होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शासकीय मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय मेंरक्तदान शिविर और यातायात उद्यान में पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और यातायात उद्यान में पौध-रोपण किया। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, अध्यक्ष नगर निगम श्री सुरजीत सिंह चौहान और विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह उपस्थित थे। रक्तदान-जीवनदान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रक्तदान जीवनदान है। उन्होंने रक्तदाताओं को दूसरों को जीवन देने के लिये बधाई दी। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी के जन्म दिवस से पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक संपूर्ण प्रदेश में सामाजिक सहयोग से निरंतर सेवा के कार्य निरंतर किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नया भारत बनाने में जुटे हैं। मध्यप्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। रक्तदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाता छात्र-छात्राएं मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। वृक्ष है, तो मानव जीवन है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वृक्ष है, तो मानव जीवन है। उन्होंने बताया कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा उपहार है। संपूर्ण प्रदेश में नागरिक सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। देश लगातार हर क्षेत्र में नई ऊँचाईयों को छू रहा है। हमारी अर्थ-व्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने यातायात पार्क में आम का पौधा लगाया।    

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Dakhal News 17 September 2018


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  छिन्दवाड़ा जिले के किसान लखनलाल को टमाटर की खेती से काफी फायदा हुआ है। आज उनकी गिनती क्षेत्र में प्रगतिशील किसान के रूप में होती है। प्रदेश में राज्य सरकार खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये किसानों को परम्परागत फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसल लेने की भी समझाइश दे रही है। जिन किसानों ने उद्यानिकी फसलों को अपनाया है, आज वे आर्थिक रूप से सक्षम हो गये है।  मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम राजेगांव के लखनलाल डोंगरे लघु सीमांत कृषक हैं। उनके पास 5 एकड़ भूमि है, जिसमें परम्परागत रूप से फसल लेते रहे है। सिचांई के लिये कुआं होने के बावजूद उन्नत तकनीक के अभाव में उन्हे खेती से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा था। इस संबंध में उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अमले से बात की। उद्यानिकी विभाग की ओर से उन्हें टमाटर की खेती आधुनिक तकनीक के साथ करने की समझाइश मिली। किसान लखनलाल ने ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, रसायनिक खाद का संतुलित उपयोग करते हुए टमाटर की खेती की शुरूआत की थी। उन्होंने खेत में गोबर खाद, मल्चिंग और ड्रिप बिछाकर सेमनीज कम्पनी के अभिलाष किस्म के टमाटर बीज का रोपण किया। ड्रिप से आवश्यकतानुसार हर पौधे को एक साथ एक समान रसायनिक खाद की खुराक देकर हर पौधे पर फल की एक-सी क्वालिटी तैयार की, इससे उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिले। किसान लखनलाल के खेत में उपजे टमाटर हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर और इंदौर में पसन्द किये जा रहे हैं। उनकी लगन को देखते हुए उन्हे राज्य के बाहर और विदेश अध्ययन दौरे पर जाने का मौका भी मिला। उन्होंने फ्रांस और स्पेन का दौरा किया है। यात्रा के दौरान उन्हें कम तापमान में गेहूँ, मक्का और सेब की खेती, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग और उन्नत कृषि यंत्रों को देखने और समझने का मौका मिला है। आज अपने खेत से वर्ष भर में करीब 10 लाख रूपये की औसत आमदनी प्राप्त कर रहे है।

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Dakhal News 17 September 2018


shivraj singh

  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले में भ्रमण के दौरान लगभग 26 करोड़ रुपये लागत के विकास एवं निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम तिलवाद गोविन्द (बेरछा) में नव-निर्मित ट्रामा सेन्टर, आकस्मिक चिकित्सा, मेटरनिटी विंग, ओपीडी और एसएनसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया। शाजापुर में ईव्हीएम वेयर हाउस, उत्कृष्ट विद्यालय के 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास तथा शासकीय विधि महाविद्यालय के नवीन भवन का भूमि-पूजन किया। कार्यक्रम में सांसद श्री मनोहर ऊँटवाल, विधायक श्री अरूण भीमावद, श्री जसवंत सिंह हांडा, श्री नरेन्द्र सिंह बेस, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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Dakhal News 17 September 2018


shivraj singh

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ अब उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा, जिन्होंने सीबीएसई सिलेबस के तहत बारहवीं में 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। खंडवा में  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व में 85 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया जाएगा। श्री चौहान ने खंडवा में 500 बिस्तर के अत्याधुनिक अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। श्री चौहान ने खंडवा में 200 करोड़ रुपए लागत के मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण करते हुए कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। 10 वर्षो में 2500 मेडिकल सीट बढ़ी खण्डवा में प्रदेश का दसवां मेडिकल कॉलेज आज से प्रारंभ हो गया है। वर्ष 1946 में प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में खुला। वर्ष 1963 तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज बड़े शहरों में खोले गये। इसके बाद 45 वर्षों के लंबे अंतराल में कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में नहीं खुला। वर्ष 2009 में सागर में छठवाँ मेडिकल कॉलेज खुला और अब वर्ष 2018 में एक वर्ष में ही 4 नये मेडिकल कॉलेज खण्डवा, विदिशा, दतिया और रतलाम में खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जन-स्वास्थ्य के प्रति संवेदना एवं प्रबल संकल्प शक्ति के फलस्वरूप तीन और मेडिकल कॉलेज वर्ष 2019 में सिवनी, छतरपुर तथ सतना में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। वर्ष 1946 से 1963 तक एमबीबीएस की मात्र 600 सीटें होती थीं, जो विगत 10 वर्ष में ही बढ़कर 4 गुना से भी अधिक अर्थात् 2500 सीटें हो जायेगी। यही नहीं, इस वर्ष 2018 में एक ही कैलेण्डर वर्ष में 4 नये मेडिकल कॉलेज एक साथ खुलना मध्यप्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिय अध्याय हैं। अब प्रदेश में प्रतिवर्ष 2500 डाक्टर तैयार होंगे। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 1964 के बाद से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया था। सरकार ने आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाते हुए नवीन मेडिकल कॉलेज खोले। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। उन्होंने खंडवा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ पर निमाड़वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कालेज इस सत्र से प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने छात्र सौरभ पटेल और छात्रा प्रीति मिश्रा को मौके पर ही मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभांवित किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 200 करोड़ के अतिरिक्त विभिन्न उपकरणों और आवश्यक सामग्री के लिए 300 करोड़ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मेडिकल के सभी नव-प्रवेशित विद्यार्थियों को अपनी ओर से हनुमंतिया टूर करवाने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, विधायक श्री देवेंद्र वर्मा और सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने भी विचार व्यक्त किये। इस मौके पर राज्य सभा सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्रीमती योगिता बोरकर और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री शिवशेखर शुक्ला उपस्थित थे।    

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Dakhal News 7 September 2018


shivraj singh

  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरदा जिले में कहा कि सिराली को नगर परिषद बनाया जायेगा और यहाँ महाविद्यालय भवन का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने रहटगाँव में महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज सिराली और खिरकिया में 119 करोड़ के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरदा में 100 सीटर बालिका छात्रावास और 100 सीटर बालक छात्रावास, निर्वाचन विभाग के 1500 ईवीएम गोडाउन का भूमि-पूजन किया। इसी के साथ, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मांदला, पीपल्या, मोरगढ़ी, शासकीय हाई स्कूल रामटेकरेयत हायर सेकेण्डरी मॉडल स्कूल चेकड़ी, बालिका छात्रावास चारुवा, शासकीय हाई स्कूल भवन जटपुरामॉल, शासकीय हायर सेकेण्डरी कन्या स्कूल सिराली, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नयापुरा, सोडलपुर, सोनतलाई, हंडिया, रहटगाँव, टिमरनी और धौलपुरकलां के भवनों का शिलान्यास किया।  

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Dakhal News 7 September 2018


shivraj singh

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान श्रीकृष्ण से कृपा की वर्षा करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि प्रगति और विकास पथ पर प्रदेश-देश लगातार उन्नति करे। सबके जीवन में सुख-समृद्धि, रिद्धी-सिद्धी आये। श्री चौहान ने यह प्रार्थना कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में की। सर्वधर्म समभाव की परंपरा को आगे बढाते हुए मुख्यमंत्री निवास में श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से आज मनाया गया। इस अवसर पर श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगवान श्री कृष्ण के श्रीचरणों में नमन करते हुये कृपा और आनंद की वर्षा करने की प्रार्थना की। उन्होंने भक्तगणों का आव्हान किया कि भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन हो जायें। उन्होंने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। सब सुखी, सब निरोगी हों। श्री चौहान ने बताया कि भोपाल सेंट्रल जेल के कार्यक्रम में बंदियों के भक्ति रंग को देख, वे अत्यंत प्रभावित हुये। उन्हें कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अच्छा इंसान जिंदा रहता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों वश जेल जाना पड़ता है। आपातकाल के दौरान उन्हें भी भोपाल जेल में रहना पड़ा था। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी कारागार में हुआ था। जन्मोत्सव में सेंट्रल जेल भोपाल के बंदियों द्वारा भक्ति संगीत की ऐसी धारा प्रवाहित की गई जिसमें सारा परिवेश भक्तिरस में सराबोर हो गया। भगवान श्रीकृष्ण के भजनों से वातावरण कृष्णमय होकर, पूरी तरह आध्यात्मिक बन गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सभी धर्मों के विशिष्ट त्यौहारों और अवसरों पर मुख्यमंत्री निवास में उत्सवों के आयोजन की परंपरा स्थापित की है। इसे गरिमा के साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी श्रंखला मे आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरी पारंपरिक गरिमा एवं अनुष्ठान से मनाया गया। बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उत्सव में विधिवत कृष्ण जन्म, मटकी फोड़, पूजन-अर्चन आदि के कार्यक्रम भक्तिपूर्ण उल्लासमय गरिमा के साथ मनाये गये। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन, भक्ति-ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक उत्कर्ष उनके दार्शनिक तत्व हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों पर चलने का आव्हान करते हुए कहा कि भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग से ही समाज और प्रदेश के नव-निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाईयों का सामने करने की सीख दी है। भगवद गीता के उपदेश जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान विश्व में आज भी प्रासांगिक है। श्रीमती पटेल ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख- समृद्धि की कामना की है।  

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Dakhal News 4 September 2018


narottm mishra

  जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने  दतिया नगर में वर्षा प्रभावित बस्तियों का दौरा किया। डॉ. मिश्र बरसते पानी में गलियों से होते हुए जल-भराव वाले क्षेत्र में पहुँचे और अधिकारियों को जल निकासी के लिये निर्देश दिये। डॉ. मिश्र ने नागरिकों से कहा कि परेशानी में हम आपके साथ हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रास्तों में भरे पानी को निकाले, जहाँ अवरोध है उन्हें तत्काल हटायें। डॉ. मिश्र ने परदेशी बस्ती में बिजली के लिये 25 लाख रुपये इलेक्ट्रीक पोल लागने के लिये स्वीकृत किये। सोनागिर में जनसम्पर्क मंत्री ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना के हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड वितरण किया। मंत्री डॉ. मिश्र दतिया में पटेल समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने जनमानस को सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान का स्मरण कराया।

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Dakhal News 4 September 2018


shivraj singh

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले के रहली में 1700 करोड़ रुपये लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा भूमिपूजन किया। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा शहरी लोग मौजूद थे। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के किसान, गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिये सभी संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से आग्रह किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिये आगे आयें। श्री चौहान ने इस मौके पर प्रदेश की तरक्की के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।  

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Dakhal News 30 August 2018


shivraj singh

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबी हटाने के हमने केवल नारे नहीं दिये, बल्कि गरीबों की जिन्दगी में खुशहाली लाने के ठोस इन्तजाम किये हैं। विकास के साथ जनता की जिन्दगी बदलने का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुधवार को सागर जिले के सुरखी में जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना सहित 300 करोड़ रूपये के विकास कार्यों के भूमि-पूजन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सुरखी को नगर पंचायत बनाने एवं सुरखी में आईटीआई खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें डेढ़ दशक पहले बदहाल एवं बर्बाद प्रदेश मिला था, जिसमें न सड़कें थी, न सिंचाई के साधन थे, न बिजली थी, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, बच्चों का भविष्य अंधकार में था और लोगों की जिन्दगी में अंधेरा छाया हुआ था। हमने बदहाल प्रदेश को खुशहाल बनाया है। उन्होंने प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से आग्रह किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिये आगे आयें। उन्होंने बताया कि समाज के कमजोर वर्ग को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये संबल योजना आंरभ की गयी है। गरीब परिवारों के भारी भरकम बिजली के बिल माफ कर उन्हे मात्र दो सौ रूपये प्रतिमाह के मान से बिजली देने का निर्णय लिया गया है। श्री चौहान ने इस मौके पर प्रदेश की तरक्की के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि किसानों को जितना पैसा इस सरकार ने दिया है उतना उन्हें कभी नहीं मिला। हमने किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत देने की व्यवस्था की है। इन सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखण्ड की खेती-किसानी की तस्वीर बदल जायेगी। उन्होंने 171 करोड़ रूपये के जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया इससे लगभग 50 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। साथ ही उन्होंने 13.86 करोड़ रूपये की कालीपठार सिंचाई परियोजना एवं 12.75 करोड़ रूपये की पड़रियाकलॉ बांध का भूमि-पूजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती पारूल साहू ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राज्यसभा सांसद श्री प्रभात झा, सागर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, दमोह सांसद श्री प्रहलाद पटेल, बण्डा विधायक श्री हरवंश सिंह राठौर, श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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Dakhal News 30 August 2018


shivraj singh

राष्ट्रपति जीवनरक्षक पदक के लिये जांबाजों की होगी अनुशंसा एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जांबाज नागरिकों और सिपाहियों को राष्ट्रपति जीवनरक्षक पदक दिलवाने की अनुशंसा की जायेगी। दूसरों के लिये अपनी जान जोखिम में डालने वाले जांबाज ही समाज के असली हीरो होते हैं। श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास पर शिवपुरी में अतिवर्षा से सुल्तानगढ़ स्थल पर फँसे नागरिकों को बचाने वाले जांबाज नागरिकों और सिपाहियों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने चार नागरिकों को पाँच-पाँच लाख रूपये की सम्मान निधि भेंट की। जिला पुलिस बल के चार और राज्य अनुक्रिया बल ग्वालियर के तीन सदस्यों को पृथक से सम्मानित किये जाने के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन श्री महान भारत सागर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छे काम करने वालों की सराहना की जाना चाहिये। उन्होंने कहा विगत दिवस शिवपुरी जिले के मोहना के निकट सुल्तानगढ़ में फँसे नागरिकों को बचाने के कार्य में नागरिकों, राज्य आपदा अनुक्रिया बल, पुलिस और प्रशासन ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर वे रातभर जागकर स्थिति की जानकारी लेते रहे। केन्द्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से चर्चा की। बचाव के लिये भारतीय वायु सेना का हेलीकाप्टर आया, उसने पाँच लोगों को बचाया। किन्तु मौसम खराब हो जाने से उसे वापस जाना पड़ा। ऐसे समय में जांबाज ग्रामीण साथी देवदूत बनकर सामने आये और पानी कम होने पर वे साहसपूर्वक तैरकर रस्से से पार ले गये। उनके साहस और सामाजिक कर्त्तव्य-बोध को देख कर ही उनको सम्मानित करने का निर्णय उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी घटना-स्थल पहुँची थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिक श्री रामदास पुत्र सभाराम, श्री भागीरथ पुत्र जलमा, श्री निजाम शाह पुत्र शंभू शाह और श्री कल्लन बाथम पुत्र रामजीलाल को पाँच-पाँच लाख रूपये की सम्मान निधि से सम्मानित किया। साथ ही राज्य अनुक्रिया बल ग्वालियर के उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार, प्रधान आरक्षक श्री राजेश कुमार यादव, श्री गजेन्द्र सिंह कौरव को तथा जिला पुलिस बल के उप निरीक्षक श्री गोपाल चौबे, उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उप निरीक्षक श्री अमित शर्मा और आरक्षक श्री मुकेश यादव को सम्मानित करते हुए कहा कि उन्हें भी पृथक से सम्मान निधि दी जायेगी।  

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Dakhal News 24 August 2018


shivraj singh

राष्ट्रपति जीवनरक्षक पदक के लिये जांबाजों की होगी अनुशंसा एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जांबाज नागरिकों और सिपाहियों को राष्ट्रपति जीवनरक्षक पदक दिलवाने की अनुशंसा की जायेगी। दूसरों के लिये अपनी जान जोखिम में डालने वाले जांबाज ही समाज के असली हीरो होते हैं। श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास पर शिवपुरी में अतिवर्षा से सुल्तानगढ़ स्थल पर फँसे नागरिकों को बचाने वाले जांबाज नागरिकों और सिपाहियों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने चार नागरिकों को पाँच-पाँच लाख रूपये की सम्मान निधि भेंट की। जिला पुलिस बल के चार और राज्य अनुक्रिया बल ग्वालियर के तीन सदस्यों को पृथक से सम्मानित किये जाने के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन श्री महान भारत सागर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छे काम करने वालों की सराहना की जाना चाहिये। उन्होंने कहा विगत दिवस शिवपुरी जिले के मोहना के निकट सुल्तानगढ़ में फँसे नागरिकों को बचाने के कार्य में नागरिकों, राज्य आपदा अनुक्रिया बल, पुलिस और प्रशासन ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर वे रातभर जागकर स्थिति की जानकारी लेते रहे। केन्द्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से चर्चा की। बचाव के लिये भारतीय वायु सेना का हेलीकाप्टर आया, उसने पाँच लोगों को बचाया। किन्तु मौसम खराब हो जाने से उसे वापस जाना पड़ा। ऐसे समय में जांबाज ग्रामीण साथी देवदूत बनकर सामने आये और पानी कम होने पर वे साहसपूर्वक तैरकर रस्से से पार ले गये। उनके साहस और सामाजिक कर्त्तव्य-बोध को देख कर ही उनको सम्मानित करने का निर्णय उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी घटना-स्थल पहुँची थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिक श्री रामदास पुत्र सभाराम, श्री भागीरथ पुत्र जलमा, श्री निजाम शाह पुत्र शंभू शाह और श्री कल्लन बाथम पुत्र रामजीलाल को पाँच-पाँच लाख रूपये की सम्मान निधि से सम्मानित किया। साथ ही राज्य अनुक्रिया बल ग्वालियर के उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार, प्रधान आरक्षक श्री राजेश कुमार यादव, श्री गजेन्द्र सिंह कौरव को तथा जिला पुलिस बल के उप निरीक्षक श्री गोपाल चौबे, उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उप निरीक्षक श्री अमित शर्मा और आरक्षक श्री मुकेश यादव को सम्मानित करते हुए कहा कि उन्हें भी पृथक से सम्मान निधि दी जायेगी।  

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Dakhal News 24 August 2018


आनन्दीबेन पटेल

राज्यपाल  द्वारा उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों का शुभारंभ मध्यप्रदेश की राज्यपाल  आनन्दीबेन पटेल ने उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित महर्षि पतंजलि छात्रावास एवं संस्कृत शिक्षण-प्रशिक्षण, ज्ञान-विज्ञान संवर्द्धन-योग केन्द्र का शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने कहा कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के बटुक एक दिन महान राजनीतिज्ञ चाणक्य बनकर राष्ट्र को नई दिशा देंगे। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आज यहां विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा प्राप्त करने वाले बेटे-बेटियों ने मिलकर 1111 पौधे रोपकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करवाकर विश्वविद्यालय को गौरव प्रदान किया है। यह देशवासियों के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ, संतुलित तथा स्वस्थ बनाये रखने की दिशा में ऐसे प्रयास निरन्तर होते रहने चाहिये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारी संस्कृति संस्कृत के बिना संभव नहीं है। इसमें मां-बेटी का सम्बन्ध है। संस्कृत मां है और उसकी बेटी संस्कृति है। राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत केवल मातृभाषा ही नहीं है, एक विचार भी है। संस्कृत एक संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता भी है और वह आचार संहिता भी है। विश्व का सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और विज्ञान है। संस्कृत सबका मूल है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति से कहा कि विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाये। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का लाभ किसानों और आम लोगों तक पहुँचाना चाहिये। विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाये जायें और उसमें छात्राओं के स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। कार्यक्रम को विधायक डॉ.मोहन यादव ने भी संबोधित किया। शुरूआत में कुलपति प्रो.रमेशचंद्र पांडा ने विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्यपाल एवं अन्य अतिथियों ने कात्यायन शुल्बसूत्र, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान एवं दर्शन आदि नाम की पुस्तकों का विमोचन किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की मीनाक्षी सेन को एमपीपीएससी में संस्कृत में सहायक अध्यापक का चयन होने पर सम्मानित किया। वहीं विश्वविद्यालय के एवं संबद्धता वाले महाविद्यालयों के संस्कृत में प्रथम आने पर छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने रूद्राक्ष का पौधा रोपा। अन्य अतिथियों और सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर और विद्यालय के समीप की पहाड़ी पर एकसाथ पौध-रोपण किया। अंत में कुलसचिव श्री मनोज कुमार तिवारी ने आभार माना।  

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Dakhal News 24 August 2018


डेंगू वाइरस दुर्ग में ले रहा है जान

  जिस डेंगू के डी-2 वायरस ने दिल्ली में कहर बरपाया था, वही भिलाई में लोगों की जान ले रहा है। इसका खुलासा राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र जबलपुर की रिपोर्ट में हुआ है। भिलाई में डेंगू के 13 मरीजों के सेंपल में डी-2 वायरस मिले हैं। भिलाई में 23 जुलाई से डेंगू ने दस्तक दी है। इसके बाद से अब तक 588 लोगों को डेंगू हो चुका है। मंगलवार को लक्ष्मण नगर छावनी की किशोरी सरस्वती (17) की रायपुर के बालाजी अस्पताल में डेंगू से मौत हो गई। इस तरह भिलाई में डेंगू से 23 व प्रदेश में 24 मौतें हो चुकी हैं। भिलाई में हालात बिगड़ते देख स्टेट हेल्थ सचिवालय ने रिसर्च के लिए राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र जबलपुर के विशेषज्ञों को बुलाया था। 14 अगस्त को आई उनकी रिपोर्ट में डेंगू के वायरस में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद भिलाई में सात और मौतें हो गईं। तब एनसीडीसी नई दिल्ली के विशेषज्ञ पहुंचे। जबलपुर के विशेषज्ञों की टीम दोबारा यहां से डेंगू मरीजों के ब्लड सेंपल ले गई। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि डेंगू के डी-2 वायरस से तीन साल पहले दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह बने थे।

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Dakhal News 24 August 2018


atal bihari vajpeyi

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये राज्य सरकार ने कई निर्णय लिये हैं। भोपाल और ग्वालियर में स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भव्य स्मारक बनाये जायेंगे। ग्वालियर के गोरखी के जिस विद्यालय में स्वर्गीय वाजपेयी कक्षा 6 से 8 तक पढ़े थे उसे उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। इसमें स्मार्ट क्लास, प्लेनेटोरियम और म्यूजियम बनाया जायेगा, साथ ही स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में कहा कि स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भोपाल और ग्वालियर में स्मृति वन स्थापित किये जायेंगे। जिनमें अटल जी की प्रतिमा के साथ उनके कार्यों को बेहतर ढ़ंग से प्रस्तुत किया जायेगा ताकि भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। भोपाल में 600 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जायेगा। प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे सात शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में स्वर्गीय अटल जी के नाम पर विश्वस्तरीय लाइब्रेरी स्थापित की जायेगी। इन लाइब्रेरियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में युवाओं के लिये कोचिंग, शोध और सामाजिक चिंतन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी तरह सात स्मार्ट सिटी में बन रहे इनक्यूबेशन सेंटर्स का नाम स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जायेगा। इन सेंटरों पर मध्यप्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। स्वर्गीय अटल जी की जीवनी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में होगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी की जीवनी अगले वर्ष से स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल की जायेगी। स्वर्गीय अटल जी के नाम से तीन राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किये जायेंगे। पाँच-पाँच लाख रूपये के यह पुरस्कार कविता, पत्रकारिता और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिये जायेंगे। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिये बनाये जा रहे चार श्रमोदय विद्यालयों के नाम भी स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखे जायेंगे। विदिशा में शुरू हो रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जायेगा। भोपाल के अत्याधुनिक हबीबगंज रेल्वे स्टेशन का नाम स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने के लिये केन्द्रीय रेलमंत्री से आग्रह किया जायेगा। 21 अगस्त को भोपाल में श्रद्धांजलि सभा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 21 अगस्त को भोपाल में समाज का हर वर्ग स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धांजलि दें इसके लिये रविन्द्र भवन के मुक्ताकाश में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी। आगामी 22 से 25 अगस्त बीच सभी जिला मुख्यालय में तथा आगामी 25 से 30 अगस्त के बीच सभी विकासखण्ड और ग्राम पंचायतों में भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी। स्वर्गीय अटल जी के अस्थियों को नर्मदा सहित प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों में प्रवाहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिये राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रूपये की सहायता राशि भेजी जायेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि संकट की इस घड़ी में अपने सामर्थ्य के अनुसार केरल के बाढ़ प्रभावितों को सहयोग करें। इसके लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष में केरल सहायता के नाम से खाता क्रमांक 37885301406 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बल्लभ भवन शाखा में राशि जमा करा सकते हैं।  

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Dakhal News 18 August 2018


MP

  सिवनी जिले के ग्राम जमुनिया की 13 वर्षीय बालिका सुलोचना अक्सर बीमार रहती थी। कुछ नासमझी और कुछ आर्थिक स्थिति के कारण उसका कभी  ढंग का इलाज नहीं हुआ। सुलोचना की किस्मत कहिये कि एक दिन आरबीएसके की टीम गांव पहुँच गई। टीम ने जाँच में सुलोचना को गंभीर हृदय रोग से ग्रसित पाया। जिला प्रशासन की मदद से 24 जुलाई को नागपुर के श्रीकृष्णा हास्पिटल में उसकी हार्ट सर्जरी हुई। ऑपरेशन तो सफल रहा पर सुलोचना ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। माता-पिता हैरान-परेशान थे। लगभग एक साल तक ऐसी ही स्थिति में रहने से सुलोचना का मनोबल गिरने लगा था। उपचार के दौरान होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. तारेन्द्र डेहरिया ने सुलोचना और उसके माता-पिता को ढांढस बंधाया कि होम्योपैथिक इलाज से वह ठीक हो सकती है। डॉ. डेहरिया ने 6 माह तक सुलोचना का नि:शुल्क उपचार किया। अब सुलोचना अपने पैरों पर खड़ी होने के साथ ही चलने भी लगी है। डॉक्टर का विश्वास है कि जल्दी ही सुलोचना दौड़ने और खेलने-कूदने लगेगी।

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Dakhal News 18 August 2018


आनंदीबेन पटेल

राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज मध्यप्रदेश पुलिस के राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भेंट की। राज्यपाल ने बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जहां नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के कारण दोषियों को कम से कम समय में दण्डित किया जा रहा है। पुलिस की ही निरंतर और प्रभावी कोशिशों के चलते  मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था संतोषजनक है पुलिस को अपनी जन-हितैषी छवि को और पुख्ता बनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि  उन्नत तकनीकी,  इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के कारण साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपराधों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाये रखने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।  साहसी,  कर्मठ और बहादुर पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को पदक से सम्मानित किया जाना समूचे प्रदेश के लिये गौरव और अभिमान का प्रसंग है। राज्यपाल ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति जागरुकता तथा बच्चियों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों के 180 थानों में URJA डेस्क (अरजेन्ट रिलीफ एण्ड जस्ट एक्शन डेस्क) स्थापित की जा रही हैं। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, ने पुलिस की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस प्रदेश को सुरक्षित बनाये रखने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं को पुलिस ने चुनौति के रूप में लिया है। त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चियों से बलात्कार के 10 मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाई है। इस अवसर पर म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन, श्री विजय कुमार सिंह, विशेष महानिदेशक, पुलिस सुधार श्री मैथिलीशरण गुप्त, राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी.अग्रवाल तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजन उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,विसबल श्री विजय यादव ने आभार व्यक्त किया।

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Dakhal News 16 August 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ में वार्षिक आय सीमा को 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक किया गया है। इससे पुलिस परिवार के प्रतिभावान बच्चों को भी उच्च शिक्षा में सुविधा होगी। बच्चों की शिक्षा के लिये और भी जो करना होगा, अवश्य किया जायेगा। पुलिस परिवारों की शिक्षा स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं को बेहतर करने के कार्य निरंतर हो रहे हैं। बुनियादी सुधार के प्रयासों को भी विस्तारित किया जायेगा। श्री चौहान आज प्रदेश पुलिस के पदक विजेता अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस विपरीत परिस्थितियों में कार्य करती है उनके परिवार का जीवन भी कठिनाई में रहता है इसी लिये पुलिस परिवार के प्रति उनका विशेष स्नेह और लगाव है। उनके लिये बेहतर से बेहतर कैसे किया जाये। इसके प्रयास निरंतर कर रहे हैं। पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निरंतर आधुनिक सुविधा संपन्न मकान बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिये कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस के जवान को भी शहीद का सम्मान दिया है। उन्हें भी सेना के वंदनीय शहीदों के समान ही शासन से मान-सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था आंतकवादी गतिविधियों आदि को नियंत्रित करने में पुलिस की उपलब्धियां अनंत और गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी कटनी में बलात्कार के अपराधी को मात्र पांच दिन में सजा के मामले की जानकारी को प्रसारित करने के लिये कहा है। उन्होंने पुलिस को बधाई देते हुये कहा कि प्रकरण में पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्रवाई, अनुसंधान और चालान प्रस्तुत करने के कार्य तत्परता और उत्कृष्टता के साथ किये इसी से अपराधी को शीघ्र दंड मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रदेश में पल-पल की खबर रखने के लिये देश में संभवत: सर्वाधिक 11 हजार सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये हैं। आज सेफ सिटी मॉनीटरिंग एवं रिस्पॉस सेन्टर का भी लोकार्पण हुआ है। डॉयल-100 के मोबाईल एप, डॉयल-100 सेवा में जोड़े जा रहे। डॉयल-100 में मोटर साइकिल को भी शामिल किया गया है। ताकि जनता को आवश्यकतानुसार गलियों में भी पुलिस की सेवाएं प्राप्त हो सकें। कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस महानिदेशक श्री ऋषिकुमार शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया पुलिस आधुनिकीकरण की स्थिति और आवश्यकताओं की जानकारी दी। आभार प्रदर्शन अतिरिक्त महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री विजय यादव ने किया।  

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Dakhal News 16 August 2018


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से समृद्ध मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। उन्होंने नागरिकों से समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिये सुझाव माँगे। श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में जनजातीय अधिकार सभा बनाई जायेगी। इस सभा को स्थानीय विकास और संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाली जो औद्योगिक इकाई रोजगार उपलब्ध करायेगी, उसे शासकीय रियायतों में प्राथमिकता दी जायेगी। श्री चौहान आज स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में परेड की सलामी ली। श्री चौहान ने उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदान से भारत को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों को एक करोड़ रूपये की सम्मान निधि दी जायेगी। इसमें से 40 प्रतिशत राशि शहीदों के माता पिता के खातों में डाली जायेगी और बाकी शहीद के उत्तराधिकारी को दी जायेगी। माता-पिता को आजीवन पाँच हजार रूपये की पेंशन भी दी जायेगी। यदि शहीदों के बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं, तो उन्हें फ्लैट की सुविधा दी जायेगी। हर साल 14 अगस्त को प्रदेश में शहीद सम्मान दिवस मनाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। नये भारत का निर्माण करने के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण करना जरूरी है। हम बीमारू राज्य से प्रगतिशील और अब विकसित राज्य की ओर बढ रहे हैं। अब समद्ध मध्यप्रदेश बनाना है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे है। भरपूर बिजली है। भरपूर सिंचाई हो रही है। नर्मदा को गंभीर नदी से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद पार्वती और कालीसिंध नदियों से जोड़ा जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की समृद्धि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों को कई राहतें दी गई हैं। उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता देने पर भी विचार किया जाना चाहिये। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिये पट्टे दिये जा रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान और जमीन के नहीं रहेगा। बिजली बिल माफ किये जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। इस साल के आखिर तक सभी घरों में बिजली होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा कर्मी बनाने की संस्कृति को समाप्त कर अध्यापक का सम्मानजनक पद बनाया गया है। बैतूल जिले से 'एक परिसर-एक स्कूल' का प्रयोग शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक ही स्कूल परिसर में पढ़ाई के सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। आगामी 17 अगस्त को 'मिल-बाँचे मध्यप्रदेश'' का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने सभी सक्षम नागरिकों से अपील की कि वे अपनी पसंद के स्कूल में जायें और बच्चों को पढायें, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनायें और किताबें दान में दें। श्री चौहान ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से छोटे तालाबों के निर्माण के लिये ग्राम सरोवर अभिकरण बनाया जायेगा। यह  अभिकरण पाँच वर्षों में पाँच हजार तालाब निर्मित करेगा। उद्योगों के जरिए रोजगार में वृद्धि के लिये अब उद्योगों को टैक्स में छूट देने के बजाय निवेश में सीधे सहायता देने के लिये औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर बनी हुई है। हमारी विकास दर पिछले कई वर्षों में लगातार डबल डिजिट में रही है। यह  महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गरीब परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएँ  जुटाने और गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का काम किया जायेगा। गरीबों की चिंता दूर करेगी संबल योजना मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना 'संबल' की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह योजना प्रदेश की लगभग आधी आबादी की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत चिंताओं को दूर करने का काम करेगी। एक जनवरी 2018 से ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड अधिकार अभियान में नौ लाख से अधिक परिवारों को भू-खण्ड अधिकार-पत्र दिए गए हैं। पहले वितरित भू-खण्ड अधिकार पत्रों को शामिल कर 35 लाख से अधिक परिवार को आवासीय भू-खण्ड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख से ज्यादा आवास बन गये हैं। सवा लाख आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के 94 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा के साथ प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पंजीकृत श्रमिकों और संन्निर्माण कर्मकारों को अधिकतम 200 रूपये प्रति माह की दर से जुलाई माह से बिजली बिल देना प्रारंभ किया गया है। बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के बाद अब लक्ष्य यह है कि हर नागरिक का घर बिजली से रोशन हो। सौभाग्य योजना के तहत 31 जिलों में सभी पात्र हितग्राहियों के घरों तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। अक्टूबर माह तक प्रदेश के हर घर में बिजली का प्रकाश लाने का हमारा लक्ष्य है। किसानों के खातों में जमा कराये 35 हजार करोड़ मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की आय को पाँच वर्षों में दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सिंचाई का रकबा बढाया जा रहा है। अभी 40 लाख हेक्टेयर है। इसे बढाकर 80 लाख हेक्टेयर कर दिया जायेगा। इस वर्ष फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, भावांतर भुगतान, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति और अन्य विभिन्न योजनाओं से किसानों के खातों में सीधे 35 हजार करोड़ रूपये की राशि पहुँचायी गयी है। कृषि के सहयोगी क्षेत्रों को भी भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमों में संशोधन करते हुए राहत राशि को 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इस वर्ष केला फसल क्षति राहत 27 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति कृषक की गई है, जिससे बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों को आपदा की घड़ी में सरकार का संबल मिला। श्री चौहान ने कहा कि भूमि-स्वामी और बटाईदार के हितों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। अब भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर अपनी भूमि पाँच वर्ष तक बटाई पर दे सकेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में निवेश होगा 20 हजार करोड़ श्री चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सात शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना और सागर शामिल है। इन शहरों में पुनर्घनत्त्वीकरण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस परियोजना में 20 हजार करोड़ रूपये निवेश की योजना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में नगर निगम इंदौर प्रथम और नगर निगम भोपाल द्वितीय स्थान पर लगातार दूसरे वर्ष भी रहे हैं। अगले 3 वर्षों में प्रदेश का कोई भी नगरीय निकाय ऐसा नहीं होगा, जहाँ पेयजल परियोजना अधूरी हो अथवा पेयजल का संकट हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के विकास में विशेष रूप से निवेश किया है। निरंतर विकास की प्रक्रिया आगे भी जारी है। सरकार 6,600 कि.मी. की सड़कों का निर्माण/उन्नयन और 3,200 कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का कार्य कर रही है। सभी संभागीय मुख्यालयों को फोर-लेन तथा सभी जिला मुख्यालयों को टू-लेन से जोड़ने का कार्य आने वाले समय में प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंबल एक्सप्रेस-वे जैसी महत्त्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले समय में एक भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा, जो बारहमासी सड़कों से जुड़ा ना हो। आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित होंगे एक करोड़ 15 लाख परिवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को पाँच लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था  की गई है। योजना में राज्य के लगभग 75 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने एक कदम आगे जाकर  22 अन्य श्रेणी के परिवारों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। इस कदम से आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के लगभग एक करोड़ 15 लाख परिवार ले सकेंगे। श्री चौहान ने कहा कि इस शिक्षा सत्र से दतिया, विदिशा, खण्डवा, रतलाम में नये मेडिकल कॉलेज शुरू कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 500 सीट की वृद्धि की गई है। सिवनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार, आने वाले समय में शहडोल, शिवपुरी, सतना तथा छिंदवाड़ा सहित 6 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में और कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। 'एक परिसर-एक शाला'' मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए “एक परिसर-एक शाला” की अवधारणा प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत एक परिसर में चलने वाली सभी तरह की शालाओं का एकीकरण कर उन्हें एक ही विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। इससे शिक्षकों के साथ-साथ अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा कर्मी व्यवस्था को समाप्त करते हुए अध्यापक संवर्ग और संविदा शिक्षकों का शिक्षा एवं जनजातीय कल्याण विभाग में संविलियन किया गया है। महाविद्यालयों में काफी समय बाद नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस वर्ष से मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को भी इसी योजना का लाभ मिलेगा।  हर साल साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल संवर्धन श्री चौहान ने कहा कि युवा सशक्तिकरण मिशन के तहत राज्य सरकार ने प्रति वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं के कौशल संवर्धन का लक्ष्य रखा है। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से 645 करोड़ का विश्व-स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले लगाए गए, जिनमें लगभग सवा लाख युवाओं को नौकरियाँ प्रदान की गईं। राज्य शासन की स्व-रोजगार से जुड़ी योजनाओं के तहत लगभग एक लाख युवाओं को इसी महीने विशेष शिविर आयोजित कर पूरे प्रदेश में ऋण स्वीकृति-पत्र प्रदान किए गए हैं। एमएसएमई विकास नीति 2017 में विभिन्न अनुदान का एकीकरण कर इसे मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म इकाईयों के लिए और आकर्षक बनाया गया है। प्रदेश में पिछले वर्ष दो लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हुईं हैं, जिसमें 1,400 करोड़ के निवेश के साथ 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। जनजातीय कल्याण पर खर्च होंगे दो लाख करोड़ मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में जनजातीय कल्याण पर दो लाख करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे, जिससे समस्त जनजातियों का सर्वांगीण विकास होगा। इस वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय कल्याण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए अंर्तराष्ट्रीय आदिवासी दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। अनुसूचित विकासखंडों के प्रत्येक ग्राम में जनजातीय अधिकार सभा का गठन होगा। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में एक हजार रुपये प्रति माह का पोषण अनुदान जमा किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता में है। प्रति वर्ष साढ़े 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हम 732 करोड़ रूपये से अधिक राशि की छात्रवृति एवं शिष्यवृति दे रहे हैं। साथ ही इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिये पिछले वर्ष मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना के तहत 11 हजार हितग्राहियों को लगभग 362 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं से दुष्कर्म या सामूहिक बलात्कार के अपराध को मृत्यु-दण्ड से दण्डनीय बनाने वाला कानून विधानसभा से पास करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। ऐसे अपराधों के निराकरण के लिए 50 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। पिछले छ: माह में बालिकाओं से दुष्कर्म के आठ प्रकरणों में अपराधियों को मृत्यु-दण्ड की सजा दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष भी नर्मदा तथा अन्य नदियों के केचमेंट सहित पूरे प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के 7 करोड़ पौधे लगाये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 'नर्मदा सेवा मिशन' गठित किया गया है। नर्मदा तट के 19 नगरीय निकाय में 1300 करोड़ की सीवरेज योजनाएँ प्रगति पर हैं। वनोपज संग्राहकों के कल्याण के लिए इस वर्ष राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2000 रूपये प्रति मानक बोरा राशि दी जा रही है, जो पिछले वर्ष से 60 प्रतिशत अधिक है। पहली बार 22 लाख 35 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल, पानी की बोतल तथा महिला संग्राहकों को साड़ी प्रदाय की गई है। गठित होगा लोक कलाकार मण्डल राज्य सरकार कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओंकारेश्वर में आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास गठित किया गया है। कला एवं संस्कृति को सहेजने के लिये लोक कलाकार मण्डल गठित किया जा रहा है। पाँच नये हिन्दी सेवा सम्मान शुरू किये गये हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने लिया है। प्रदेश की 'स्पोर्टस हब' के रूप में पहचान बन रही है। बीते डेढ़ दशक में खेल अधोसंरचनाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। राज्य शासन ने कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। कर्मचारियों और पेंशन-धारकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिये समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था में 34 सेवाओं को एक दिन में प्रदाय किया जा रहा है। सीएम हेल्प लाइन नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदाय की पहल है। इसमें अब तक प्राप्त 95 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हो चुका है। प्रभावी अपराध नियंत्रण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार बेहतर रखने में सरकार सफल रही है। साम्प्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से प्रदेश देश में मिसाल बना है। पिछले वर्षों में 161 नये पुलिस थाने तथा 111 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की गईं और 42 हजार 336 पदों पर भर्ती की गईं। महिलाओं के लिये 676 थानों में पृथक कक्ष के निर्माण की परियोजना में इस वर्ष 40 करोड़ का प्रावधान है। डॉयल-100 यजना से 50 लाख से भी अधिक पीड़ितों और जरूरतमंदों को मौके पर पुलिस सहायता मिली है। प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों पर 10 हजार सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाकर अपराधों पर नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था करने वाला वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।  

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Dakhal News 16 August 2018


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित राज्य बनाने के बाद अब समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने आज यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न साझा किया। श्री चौहान ने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमेप पहले ही तैयार है और इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है। अब उत्पादन की गुणवत्ता, खाद्य प्र-संस्करण,  निर्यात, और दोगुना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा। अब दूसरे देशों को भी कृषि उपज निर्यात करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़गार सृजन एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है। जितनी संख्या में युवा शिक्षित हो रहे हैं उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें रोज़गार के अवसर मिलना चाहिए। रोज़गार अवसरों के सृजन के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना होगा। संबल योजना के संबंध में अपना विजन बताते करते हुए श्री चौहान ने कहा कि संसाधनों पर गरीबों का अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिये। यह सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर गरीबी पर नियंत्रण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि अब तक मध्यप्रदेश के निर्माण में जो हुआ है वह अभूतपूर्व है और इसके अच्छे परिणाम सामने हैं। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का सपना साकार करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप बनाये। सिर्फ अपने विभाग की योजनाओं तक सीमित न रहें। एक सम्पूर्ण सोच प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय बजट पर निर्भर रहकर काम करने की पारंपरिक सोच को छोड़कर रचनात्मक प्रयासों से आय के अतिरिक्त स्त्रोत और संसाधन निर्मित कर आगे बढ़ें। बजट से ज्यादा रचनात्मक दृष्टि और प्रतिबद्धता काम करती है। बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव और सभी विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

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Dakhal News 8 August 2018


umashankr gupta

  मैनिट चौराहा में 15 लाख की लागत से हाकर्स कार्नर बनया जायेगा। राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने हाकर्स कार्नर का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि हाकर्स कार्नर में उन्हीं को दुकान दें, जो दुकान चलायें। एक भी दुकान बद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉयलेट भी बनवायें। श्री गुप्ता ने कहा कि इमानदारी से दुकान चलायेंगे तो ग्राहकी अच्छी चलेगी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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Dakhal News 8 August 2018


आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल  पटेल ने सैनिकों के लिए रवाना किया राखियों का रक्षा रथ एमपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भारत रक्षा पर्व पर सीमा पर तैनात सैनिकों के लिये मध्यप्रदेश की बहनों की ओर से राखी ले जा रहे रक्षा रथ को आज राजभवन से झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि मैं बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ। उनके कारण ही आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। रक्षा रथ में नवदुनिया समाचार पत्र द्वारा बहनों से संग्रहित राखियाँ सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजी गईं हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर कठिन परिस्थिति में जनता और नेताओं का मार्गदर्शन किया है, सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के बाद भी देश के विकास में समाचार पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सेना ने विश्व की बड़ी सेनाओं में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आतंकवाद, नक्सलवाद और पड़ोसी देशों से घुसपैठ तथा अकारण गोलाबारी के बावजूद हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। वो दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना की 40 साल पुरानी मांग को पूरा कर उनका हक अदा किया है। राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन भाई को बहन की रक्षा करने का संकल्प याद दिलाता है। सीमा पर तैनात सैनिक भी हमारे भाई हैं। रक्षाबंधन के दिन हजारों, लाखों सैनिक सीमा पर तैनात रहने के कारण अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते। उन्होंने कहा कि देश की सभी बहनों द्वारा राखी भेजने से उनके हौसले बुलंद होंगे। इस अवसर पर नवदुनिया के संपादक श्री सुरेश गौड़, स्टेट उप संपादक श्री ऋषि पांडे, विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संजीव अग्रवाल और छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।  

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Dakhal News 4 August 2018


आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल  पटेल ने सैनिकों के लिए रवाना किया राखियों का रक्षा रथ एमपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भारत रक्षा पर्व पर सीमा पर तैनात सैनिकों के लिये मध्यप्रदेश की बहनों की ओर से राखी ले जा रहे रक्षा रथ को आज राजभवन से झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि मैं बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ। उनके कारण ही आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। रक्षा रथ में नवदुनिया समाचार पत्र द्वारा बहनों से संग्रहित राखियाँ सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजी गईं हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर कठिन परिस्थिति में जनता और नेताओं का मार्गदर्शन किया है, सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के बाद भी देश के विकास में समाचार पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सेना ने विश्व की बड़ी सेनाओं में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आतंकवाद, नक्सलवाद और पड़ोसी देशों से घुसपैठ तथा अकारण गोलाबारी के बावजूद हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। वो दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना की 40 साल पुरानी मांग को पूरा कर उनका हक अदा किया है। राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन भाई को बहन की रक्षा करने का संकल्प याद दिलाता है। सीमा पर तैनात सैनिक भी हमारे भाई हैं। रक्षाबंधन के दिन हजारों, लाखों सैनिक सीमा पर तैनात रहने के कारण अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते। उन्होंने कहा कि देश की सभी बहनों द्वारा राखी भेजने से उनके हौसले बुलंद होंगे। इस अवसर पर नवदुनिया के संपादक श्री सुरेश गौड़, स्टेट उप संपादक श्री ऋषि पांडे, विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संजीव अग्रवाल और छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।  

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Dakhal News 4 August 2018


icp kesri

    मध्यप्रदेश शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के अनुरोध पर म.प्र. उच्च न्यायालय ने इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक अदालतों के आयोजन की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव ऊर्जा  आई.सी.पी. केशरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये शीघ्र ही विशेष लोक अदालतें लगायी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 में की गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के अन्तर्गत हितग्राहियों के बिजली बिल की शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

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Dakhal News 4 August 2018


 एमपी में मेट्रो रूट के आसपास बनेंगी हाईराइज बिल्डिंग

  मध्यप्रदेश के शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत मेट्रो रेल और बीआरटी कॉरीडोर के दोनों ओर करीब आधा किमी क्षेत्र में अब बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। इसके लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्तुत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति को मंजूरी दे दी। इससे टीओटी क्षेत्र में अब सरकार जमीन के मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देगी। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक और मनोरंजन क्षेत्र शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति का अनुमोदन करने की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने पुष्टि की। उन्होंने  बताया  कि टीओडी पॉलिसी से भोपाल और इंदौर में मेट्रो रूट के ईद-गिर्द हाईराइज बिल्डिंग बन सकेंगी। बताया जा रहा है कि मेट्रो परियोजना का काम शुरू करने के लिए इस नीति को लागू करना जरूरी था। जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्याज और लहसुन के पौने दो लाख से ज्यादा किसानों को 800 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी गई। किशोरी बालिका योजना अब पूरे प्रदेश में लागू होगी।

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Dakhal News 31 July 2018


शिवराज सिंह

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने मध्यप्रदेश को नगरीय विकास में नवाचारों के लिये मिले राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपे। ये पुरस्कार विगत 27-28 जुलाई को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय नगरीय विकास कार्यशाला में मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं। इस अवसर पर महापौर  आलोक शर्मा, मुख्य सचिव  बसंत प्रताप सिंह,प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास  विवेक अग्रवाल, भोपाल निगमायुक्त  अविनाश लवानिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी  संजय कुमार भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि विगत 28 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्टीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेन्टर के लिये भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा और अमृत योजना में बाँड जारी करने के नवाचार के लिये इंदौर महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण गौड़ को राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया था। इसके पूर्व 27 जुलाई को कार्यशाला में केन्द्रीय शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश को नगरीय विकास के क्षेत्र में नवाचारों के लिये चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पब्लिक बाइक शेयरिंग, बी-नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर और जबलपुर स्मार्ट सिटी के एनडीएमसी के स्मार्ट क्लॉस-रूम एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिये प्रदान किये गये।  

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Dakhal News 31 July 2018


shivraj singh

शुद्ध पेयजल के लिये 36 हजार घरों में नल कनेक्शन दिया जायेगा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पन्ना जिले के पवई एवं शाहनगर विकासखण्ड के 158 ग्रामों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 211.32 करोड़ की लागत से ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 36 हजार घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर श्री चौहान ने अमहा लघु सिंचाई नहर विस्तारीकरण योजना का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिले की प्रभारी राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव, सांसद श्री नागेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुसमरिया और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Dakhal News 26 July 2018


विजयाराजे सिंधिया

  सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय के सामने बने महिला हॉकर्स कॉर्नर का नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकर्स कॉर्नर होगा। राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने हॉकर्स कॉर्नर का निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द इसे शुरू करवाने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने नेहरू नगर स्थित बापू नगर की झुग्गियों के सुनियोजित व्यवस्थापन की कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने हाट-बाजार के लिये स्थल निरीक्षण भी किया। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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Dakhal News 26 July 2018


maya singh

    स्मार्ट सिटी परियोजना में चयनित प्रदेश के 7 शहर में 1610 करोड़ की लागत के 60 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्तमान में 2498 करोड़ के 139 प्रोजेक्ट प्रगति पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने सभी प्रोजेक्ट निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि देश के चुनिंदा शहरों में क्षेत्र आधारित विकास और पेन सिटी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के सात शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना का चयन तीन चरण में स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। इन शहरों में 5 वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, जिन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्रीमती सिंह ने बताया कि प्रथम चरण-2015 में तीन शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर का चयन किया गया। इन शहरों में इंदौर में 96.91 करोड़ की लागत के 28 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 455.43 करोड़ रूपये के 46 प्रोजेक्ट प्रगति पर है। भोपाल स्मार्ट सिटी में 1207 करोड़ रूपये के 16 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 478 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी जबलपुर में 287 करोड़ लागत के 11 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 377 करोड़ रूपये लागत के 30 प्रोजेक्ट प्रगति पर है। द्वितीय चरण-2016 में उज्जैन और ग्वालियर का चयन किया गया है। इनमें उज्जैन स्मार्ट सिटी में 19 करोड़ रूपये के 5 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 155 करोड़ की लागत के 17 प्रोजेक्ट प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी ग्वालियर में 530 करोड़ की लागत के 21 प्रोजेक्ट प्रगति पर है, जो समय-सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे। तृत्तीय चरण-2017 में सागर और सतना शहर का चयन किया गया है। स्मार्ट सिटी सागर में 1735 करोड़ के 27 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, इनमें 46 करोड़ के 2 कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में स्मार्ट सिटी सतना में 1438 करोड़ की लागत के 27 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इनमें 51 लाख रूपये की लागत के एक प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष कार्य शीध्र प्रारंभ किए जायेंगे।  

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Dakhal News 26 July 2018


 विदिशा मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री द्वारा विदिशा जिले में 170 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में हुए किसान सम्मेलन में घोषणा की कि आगामी अगस्त माह से विदिशा में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जायेगा। इससे विदिशा तथा आसपास की जनता को गंभीर बीमारियों के लिये भी समुचित उपचार आसानी से मिल सकेगा। श्री चौहान ने एक लाख 33 हजार किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा योजना की 445 करोड़ की बीमा राशि ऑनलाईन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले में 170 करोड़ रूपये लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष किसानों से गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य को जोड़कर 2 हजार रूपये क्विंटल के मान से की जा रही है। इसके अलावा चना, उड़द और मूंग आदि फसलों की खरीदी भी राज्य सरकार कर रही है, ताकि किसान को उसकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि खेती को हर हाल में लाभकारी व्यवसाय बनाया जाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में गत एक साल के दौरान 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं में जमा करवाई गई है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश का सोयाबीन चीन को निर्यात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना समाज के हर गरीब व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के लिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों तथा अन्य पात्र जरूरतमंद के 44 करोड़ से भी अधिक राशि के बकाया बिजली बिल माफ कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि योजना में जो असंगठित श्रमिक और अन्य पात्र लोग अभी तक पंजीयन नहीं करा पाये हैं, उनके पंजीयन के लिये व्यवस्था की जा रही है। सम्मेलन में सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर और श्री वीर सिंह पंवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन, को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर शर्मा, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। स्थानीय दुर्गा नगर चौराहे पर नगर पालिका द्वारा यह प्रतिमा स्थापित की गई है। अनावरण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह और सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव भी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 25 July 2018


इनकम टैक्स

 मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण और देश के विकास में आयकर देकर अपना अधिक से अधिक योगदान दें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के करदाताओं की सख्या में वृद्धि पूरे देश में करदाताओं की वृद्धि के औसत से अधिक है। इस विशाल कर संग्रहण का श्रेय कर प्रशासन के साथ-साथ देश के ईमानदार करदाताओं को भी जाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इनकम टैक्स की प्रक्रिया को और सरल बना रही है, जिससे आम लोगों तथा सरकार को फायदा होगा। राज्यपाल ने यह बात आज आयकर दिवस के अवसर आयोजित समारोह में कही। उन्होंने इस अवसर पर वृद्ध आयकरदाताओं और आयकर इन्वेस्टिगेशन तथा वसूली में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारा देश विश्व में अर्थ-व्यवस्था के हिसाब से ब्रिटेन को पछाड़कर छठवें स्थान पर आ गया है। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक पहली बार भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ब्रिटेन से आगे निकला है और अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तथा फ्रांस के साथ प्रतिस्पर्धा में है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई और जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद देश में रिकार्ड संख्या में लोग टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं । ये बदले हुए वातावरण का प्रमाण है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि जब से बेनामी संपत्ति का कानून सदन में पारित हुआ है, तब से अब तक चार से साढ़े चार हजार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसलिए आयकर विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार का आयकर का कुल संग्रहण दस लाख करोड़ रूपये से अधिक था, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। राज्यपाल ने इस अवसर पर आयकर विभाग की सालाना पुस्तक और आयकर प्रतिविंब पत्रिका का विमोचन किया तथा आयकर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आयकर श्री प्रसन्न कुमार दाश ने आयकर विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि करदाताओं में अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति जागरूकता आ रही है। उन्होंने कहा कि करदाता होना गर्व की बात है। आयकर से ही देश शक्तिशाली बनेगा। सरकार सभी से थोड़ा-थोड़ा लेकर विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च करती है। इस अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त इंदौर श्री अजय चौहान ने आभार व्यक्त किया।  

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Dakhal News 25 July 2018


उमाशंकर गुप्ता

भोपाल में राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने विद्यार्थियों से कहा है कि आप सिर्फ परिश्रम करें, संसाधन जुटाने का कार्य सरकार करेगी। श्री गुप्ता ने शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भदभदा रोड़ के प्रवेश उत्सव में यह बात कही। ज्ञातव्य है कि पूरे प्रदेश में आज छात्रावास प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। श्री गुप्ता ने देवास में गरीब परिवार के छात्र के एम्‍स में एम.बी.बी.एस. में चयन का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्ञान पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होता। पूरे मन से सही दिशा में परिश्रम करें, सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में जगह नहीं मिले, तो किराये का मकान लें। किराया सरकार भरेगी। अच्छी नौकरी के लिये कोचिंग भी करवायी जायेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि छात्रावास में कौशल विकास की कक्षाएँ भी लगायी जायें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की इच्छानुसार खाली समय में उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दिलवायें। श्री गुप्ता ने कहा कि मात्र मार्कशीट के आधार पर नौकरी मिलना मुश्किल है। हुनरमंद बनेंगे, तो रोजगार की समस्या नहीं होगी। श्री गुप्ता ने कहा कि छात्रावास में वर्ष में एक दिन मेरी तरफ से भोजन करवाया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कोई समस्या हो, तो मुझे बता सकते हैं। श्री गुप्ता ने छात्रावास परिसर में आम और अमरूद के पौधें लगाये। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजस्व मंत्री द्वारा चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर न्यू-मार्केट और गीतांजलि चौराहा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली है। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने खेल मैदान कोटरा में पौध-रोपण किया। उन्होंने स्थानीय रहवासियों से कहा कि पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करें। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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Dakhal News 23 July 2018


anandi ben

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को जबलपुर में आयोजित मध्यक्षेत्रीय गुजराती बाजखेड़ाबाल समाज की स्थापना के रजत जयंती समोराह में कहा कि युवाओं को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं के प्रति जागरूक किया जाये। उन्होंने गुजराती समाज की विकास में भागीदारी और गुजरात राज्य की समृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सम्पूर्ण समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। राज्यपाल ने इस मौके पर गुजराती समाज की स्मारिका का विमोचन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सक्षम व्यक्तियों को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता गुजरात सरकार के संस्कृत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री गौतम पटेल ने की। महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद और जबलपुर नगर निगम की महापौर डॉ. स्वाति गोड़बोले भी रजत जयंती समारोह में शामिल हुए।

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Dakhal News 23 July 2018


anandi ben

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को जबलपुर में आयोजित मध्यक्षेत्रीय गुजराती बाजखेड़ाबाल समाज की स्थापना के रजत जयंती समोराह में कहा कि युवाओं को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं के प्रति जागरूक किया जाये। उन्होंने गुजराती समाज की विकास में भागीदारी और गुजरात राज्य की समृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सम्पूर्ण समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। राज्यपाल ने इस मौके पर गुजराती समाज की स्मारिका का विमोचन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सक्षम व्यक्तियों को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता गुजरात सरकार के संस्कृत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री गौतम पटेल ने की। महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद और जबलपुर नगर निगम की महापौर डॉ. स्वाति गोड़बोले भी रजत जयंती समारोह में शामिल हुए।

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Dakhal News 23 July 2018


satna

    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले कुछ साल में सतना के स्वरूप को बदलकर अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। सतना को आगे बढ़ाने और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात बी.टी.आई. मैदान, सतना में मेडिकल कॉलेज और नल-जल योजनाओं के शिलान्यास समारोह में कही। मेडिकल कॉलेज और 750 बिस्तरीय अस्पताल भवन की लागत 287 करोड़ 75 लाख है। मुख्यमंत्री ने तीन नल-जल योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना के विकास में मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी 75 प्रतिशत अंक लायेंगे, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने पर उनकी फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सह 750 बिस्तरीय अस्पताल में चौबीस घंटे इमरजेंसी सेवाएँ मिलेंगी। इसमें 10 आपरेशन थियेटर होंगे। यहाँ 100 व्यक्तियों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी बनाई जाएगी। सतना के औधोगिक विकास पर पौने 17 करोड़ खर्च होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना के औद्योगिक विकास के लिए 16 करोड़ 74 लाख की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चार साल में गरीबों को झुग्गी-झोपड़ी से मुक्ति दिलाकर उन्हें पक्के मकान बनाकर दिए जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास कर रही है। गरीबों के बिजली के बिलों की भरपाई राज्य सरकार करेगी और उनको हर माह 200 रूपये फ्लैट रेट पर बिजली देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया, उसके बाद विकसित राज्य बनाया और अब मध्यप्रदेश को समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों एवं मीसाबंदियों का सम्मान किया। सांसद श्री गणेश सिंह और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा, विधायक श्री शंकरलाल तिवारी, महापौर श्रीमती ममता पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।  

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Dakhal News 20 July 2018


आनंदीबेन  पटेल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज खरगोन में केन्द्र सरकार की योजना से लाभान्वित हितग्राहियों से मुलाकात कर चर्चा की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने मुद्रा योजना से लाभान्वित हुई महिलाओं से जाना कि मुद्रा योजना की कैसे जानकारी मिली और ऋण राशि किस तरह से मिली। राज्यपाल ने लाभान्वित हितग्राहियों से यह भी जाना कि उन्होंने अपने व्यवसाय से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। राज्यपाल श्रीमती पटेल को जिले के जैतापुर की संगीता ने बताया कि उन्हें मुद्रा योजना की जानकारी टेलीविजन से पता लगी थी। बैंक में सम्पर्क करने के बाद उन्हें मुद्रा योजना में 50 हजार की राशि मंजूर हुई। आज वे इस राशि से सिलाई केन्द्र चला रही हैं और इस केन्द्र के माध्यम से 3 परिवारों को रोजगार दे रही है। राज्यपाल ने योजना से लाभान्वित गजेन्द्र गुप्ता, रानी, सुभद्रा, लीलाबाई, अनिल और शिवराम से भी चर्चा की। राज्यपाल ने उज्जवला, सौभाग्य और प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हितग्राहियों से भी चर्चा की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने रसोई गैस सिलेण्डर मिलने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। हितग्राहियों ने बताया कि लकड़ी की तुलना में रसोई गैस की टंकी सस्ती है। लकड़ी जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव से भी उन्हें छुटकारा मिला है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने आज सेगाँव विकासखण्ड के ग्राम ऊन में आँगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने आँगनवाड़ी के बच्चों को फल वितरित किये। उन्होंने गर्भवती माताओं से चर्चा कर आँगनवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। बालक छात्रावास पहुँचने पर स्कूल के छात्रों ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को फल भी वितरित किये।  

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Dakhal News 20 July 2018


मध्यप्रदेश के विदिशा, खंडवा और रतलाम मेडिकल कॉलेज को मान्यता

    मध्यप्रदेश सरकार को आखिरकार इसी सत्र से तीन और मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र शुरू करने में कामयाबी मिल गई। विदिशा, खंडवा और रतलाम मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता मिल गई। इससे प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 800 से बढ़कर 13 सौ हो जाएगी। इसी साल दतिया मेडिकल कॉलेज भी शुरू हुआ है। इसकी सूचना चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट को दी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में सात मेडिकल कॉलेज बनाने को मंजूरी दी थी। एमसीआई ने छिंदवाड़ा, शिवपुरी और शहडोल को मान्यता देने के लिए दौरा ही नहीं किया। दतिया मेडिकल कॉलेज को न सिर्फ मान्यता मिल चुकी है, बल्कि इसके भवन का लोकार्पण भी हो गया है। वहीं, विदिशा, खंडवा और रतलाम मेडिकल कॉलेज का एमसीआई की टीम ने दो बार दौरा भी किया पर छुट-पुट खामियोें के चलते मान्यता नहीं दी। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एमसीआई के सामने बार-बार प्रस्तुतिकरण दिया पर जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर एमसीआई की टीम फिर से दौरा करने पर सहमत हो गई और अंतत: प्रदेश के इन तीनों कॉलेजों को मान्यता देने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और प्रदेश के इन तीन मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने का विषय उठाया था। इन मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश इसी सत्र से मिलेगा। नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से एमबीबीएस की सीटें 800 से बढ़कर 13 सौ हो जाएंगी।  

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Dakhal News 17 July 2018


दीपाली रस्तोगी

  मध्यप्रदेश में अपने विचारों और कार्यशैली की वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आईं आदिवासी कार्य विभाग की आयुक्त दीपाली रस्तोगी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को विकास यात्राओं और सम्मेलन में खर्च को लेकर एक और आदेश जारी किया है। रस्तोगी ने आदेश में कहा है कि प्रदेश में निकल रही विकास यात्राओं और अन्य सम्मेलन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित बजट में से पैसा खर्च न किया जाए। उन्होंने कहा कि इन विकास यात्राओं के लिए अलग से राशि जारी की गई है। यदि अन्य योजनाओं का पैसा इन सम्मेलन के आयोजन में लगाया जाता है तो इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रस्तोगी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट का उपयोग विकास यात्राओं के लिए किसी भी परिस्थिति में न किया जाए। दीपाली रस्तोगी ने यह आदेश पिछले महीने 23 जून को सभी कलेक्टर्स को दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले दीपाली रस्तोगी ने आदेश दिया था कि धार्मिक राजनीतिक आयोजनों में आदिवासी बच्चों को भीड़ बढ़ाने के लिए शामिल न कराया जाए। उनका यह आदेश भी सियासी हल्कों में काफी चर्चित रहा था।

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Dakhal News 17 July 2018


pm shivraj singh

  एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय कर्मचारी प्रशासन का दिल, अंतर्रात्मा और दोनों हाथ हैं। सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिये निरंतर कार्य किये गये हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह ही समझा है। भविष्य में भी निरंतर कर्मचारियों के कल्याण के कार्य किये जायेंगे। शासकीय कर्मचारी और सरकार मिलकर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान शनिवार को उज्जैन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान एवं आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न 45 संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शासकीय कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान दिये जाने, केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महँगाई भत्ता, अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने तथा सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष किये जाने पर आभार व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है और उनके हितों की रक्षा की है। मुख्यमंत्री द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये भी कारगर कदम उठाये गये हैं

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Dakhal News 16 July 2018


कांकेर bsf

रविवार तड़के बीएसएफ की टीम और नक्सलियों के बीच कांकेर माहला के जंगल में हुई मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए। घटना में तीन जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। नक्सली इलाके में रुक-रुककर फायरिंग कर रहे हैं। शहीद जवानों के नाम लोकेंद्र सिंह(राजस्थान), मुख्तेयार सिंह(पंजाब) हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की 175 बटालियन के जवान प्रतापपुर थाना इलाके के माहला जंगल में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान वहां छिपे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। घटना में दो बीएसएफ जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग में नक्सलियों को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।

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Dakhal News 15 July 2018


तनिष्क आनंद ने स्पेशल ओलंपिक भारत में जीता रजत पदक

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड सहित 23 पदक झटके यूं तो बातें बहुत होती है मगर कुछ खास बच्चे एसा कर जाते है जो इन खास बच्चों को और खास बना देते हैं। एसा ही कुछ खास हुआ है भारत स्पेशल ओलम्पिक गांधी नगर में जहां तनिष्क आनंद जैसे ही 20 खिलाड़ीयों ने 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। गुजरात के गांधीनगर में 5 से 9 जुलाई तक चली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से 20 विशेष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिसमें एमपी की टीम ने 9 गोल्ड सहित 23 पदक जीते हैं। भोपाल के तनिष्क आनंद ने टेबल टैनिस में रजत पदक जीता है। यह खेल आगामी साल में होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्पेशल ओलम्पिक प्रतियोगिता आबूधावी में जाने का टिकट मानी जाते हैं और इन्ही खिलाड़ियों में से ही देश की टीम तैयार होती है। गांधी नगर में भोपाल का परचम लहराने के बाद मंगलवार को भोपाल लौटी टीम को रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। इन खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे जनप्रतिनिधि, कोच, पूर्व खिलाड़ी और परिजन भाव विभोर थे। टीम मेनेजर एहताशाम उद्दीन, कोच प्रतिभा, इकराम, प्रभात, रामसेवक, संदीप, रुचिका एवं मीनाक्षी को टीम की उपलब्धि पर लोगों ने बधाई दी।  

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Dakhal News 10 July 2018


cm shivraj singh

  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना प्रदेश में गरीबों का संबल बन गयी है। यह जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों के लिये मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना और सरल बिजली बिल योजना वरदान सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 जुलाई को सभी जिलों में बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र देने और नये हितग्राहियों का पंजीयन कराने के लिये जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्य कार्यक्रम रतलाम जिले के जावरा में आयोजित होगा। श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन दोपहर तीन बजे से सभी जिलों में सुना जा सकेगा। श्री चौहान आज अपने निवास से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई के बाद बिजली बिल माफी और पंजीयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद जहाँ-जहाँ ट्रांसफार्मर कटे हैं, वे सब एक साथ जोड़ दिये जायेंगे और एक दिन प्रकाश पर्व मनाया जायेगा। श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों और जन-प्रतिनिधियों से कहा कि 11 जुलाई को जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन करें और बिजली बिल माफ करने तथा पंजीयन कराने के संबंध में जो भी कठिनाईयां आती हैं, उनका तत्काल समाधान भी करें। श्री चौहान ने कहा कि 11 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के बाद स्थानीय जन-प्रतिनिधि सुविधानुसार विधानसभावार भी बिजली बिल माफी के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। विद्युत सब स्टेशनों पर भी विद्युत अधोसंरचना और निर्माण से संबंधित कामों का लोकार्पण किया जायेगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि इस योजना को अपने-अपने जिलों में नेतृत्व प्रदान करें और प्रभावी तरीके से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि गरीबों को योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। स्थानीय कार्यक्रमों में सांसद, जन-प्रतिनिधि, नगरीय पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हों और गरीब हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवायें।इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ जन-प्रतिनिधियों का समन्वय आवश्यक है। इसके लिये पहले से प्लानिंग कर लें। बरसात को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम रखें। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना और सरल बिजली बिल योजना गरीबों के सिर से अनावश्यक आर्थिक बोझ उतारने वाली योजनायें हैं। ये गरीबी से लड़ने का सहारा देने वाली योजनाएं हैं। कोई भी पात्र गरीब परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि वे संबल योजना और बकाया बिजली बिल माफी योजना की निरंतर समीक्षा करेंगे और हर दिन कम से कम चार जिला कलेक्टरों से बात करेंगे। श्री चौहान ने बताया कि भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीबद्ध श्रमिकों का भी स्वाभाविक रूप से संबल योजना में पंजीयन मान्य किया जायेगा। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों के फील्ड अमले की सराहना करते हुये कहा कि मैदानी अधिकारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, स्थानीय जन-प्रतिनिधि प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।    

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Dakhal News 10 July 2018


शिवराज ने घंटा बजाकर जारी किये इंदौर नगर निगम के बॉण्ड

शहरी विकास के लिये बॉण्ड जारी करने वाला राज्य का प्रथम और देश का तृतीय नगर निगम बना इंदौर   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान 5 जुलाई को सुबह 9 बजे मुम्बई में स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर इंदौर नगर निगम के बॉण्ड दर्ज करवाया । इंदौर नगर निगम ने शहरी विकास की गतिविधियों में नागरिकों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अभी हाल ही में 28 जून को 170 करोड़ रुपये के बॉण्ड जारी किये हैं। इंदौर नगर निगम इस तरह के बॉण्ड जारी करने वाला राज्य का प्रथम और देश का तीसरा नगर निगम बन गया है। भारत सरकार की अमृत योजना के माध्यम से इंदौर शहर में नगर निगम ने जल-वितरण, सीवरेज और शहरी परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिये बॉण्ड जारी किये हैं। इसमें भारत सरकार का 324.05 करोड़, राज्य सरकार का 486.18 करोड़ और नगर निगम का 162.08 करोड़ रुपये अंशदान निर्धारित किया गया है। निवेश आमंत्रित करने वरिष्ठ उद्योगपतियों से मिले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज अपने मुम्बई प्रवास के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान ने इस दौरान प्रदेश में निवेश के संदर्भ में विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतों और उद्योग जगत के वरिष्ठ उद्योगपतियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, कनाडा, इण्डोनेशिया, जापान, सिंगापुर, कोरिया और रशिया के वाणिज्यिक दूतों से मिले और उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। श्री चौहान ने बताया कि आज की तारीख में मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में निवेश के लिये एक आदर्श राज्य बन चुका है। उन्होंने निवेशकों को आगामी 23-24 फरवरी, 2019 को मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मित्र देश के रूप में आने का न्यौता भी दिया। मुख्यमंत्री को सिंगापुर के वाणिज्यिक दूत श्री अजीत सिंह ने मध्यप्रदेश में निवेश के लिये किये जा रहे प्रयासों के लिये बधाई देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएँ हमें आकर्षित करती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम सिंगापुर से विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिये निवेशक लायेंगे। आस्ट्रेलिया के वाणिज्यिक दूत श्री टोनी उबर ने भी मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के श्री बेन ग्रीन ने भी मध्यप्रदेश में शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में निवेश के मामले में रुचि जताई। कनाडा के वाणिज्यिक दूत ने प्रदेश में जल-संचयन के क्षेत्र में रुचि दिखाई और मुख्यमंत्री का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही मध्यप्रदेश आयेंगे। इण्डोनेशिया के वाणिज्यिक दूत ने उनके देश में आगामी 24 से 28 अक्टूबर तक आयोजित ट्रेड एक्सपो में भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने समस्त वाणिज्यिक दूतों को सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।  

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Dakhal News 5 July 2018


राज्यपाल पटेल ने जैविक खेती के लिये किसानों को प्रेरित किया

राज्यपाल से मिले गुजरात राज्य से आये किसानों के दल  एमपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में गुजरात राज्य से आये किसानों के दल ने सौजन्य भेंट की और खेती के नये-नये तरीकों के बारे में अपने अनुभव साझा किये। श्रीमती पटेल ने किसानों को जैविक खेती के लिये प्रेरित करते हुए कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये यह सशक्त माध्यम है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिये महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं। उन्होंने किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार सहायता कर सकती है, मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, लेकिन योजनाओं का लाभ लेने के लिये किसानों को स्वयं आगे आना होगा। राज्यपाल ने मध्यप्रदेश में किसानों और सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि राज्य को विगत 5 वर्ष से निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मण अवार्ड से विभूषित किया जा रहा है। राज्यपाल ने किसानों से कहा कि अपने बच्चों को खेती से जुड़े कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये प्रेरित करें। सरकार की मुद्रा बैंक योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना में खेती से जुड़े कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। श्रीमती पटेल ने किसानों को सलाह दी कि खेतों और बगीचों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये आसपास बागड़ जरूर लगायें। श्रीमती पटेल ने कहा कि खेतों की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिये जैविक खाद, पानी और अन्य आधुनिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने फलों की खेती को किसानों के लिये लाभदायक बताते हुए कहा कि सीताफल, अमरूद, चीकू जैसे फलों का उपयोग आइस्क्रीम तथा अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसकी खेती से किसान एक निश्चित अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल से मिलने आये किसान भोपाल स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के समय आत्मा प्रोजेक्ट गाँधी नगर और राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 5 July 2018


shivraj singh

हरियाली महोत्सव पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनुष्य का जीवन पर्यावरण में संतुलन पर निर्भर है। जीवन की हरियाली को बचाने के लिये पौधों को लगाना और उनकी रक्षा कर पेड़ बनाना आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने यह बातें हरियाली महोत्सव के तहत प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कही हैं। श्री चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जन-सहयोग से व्यापक स्तर पर पौध-रोपण किया गया। इस वर्ष भी 15 जुलाई से नर्मदा सहित अन्य नदियों के कैचमेंट एरिया में पौध-रोपण किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि वानिकी विकास योजनाओं से जहाँ एक ओर हरियाली का विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर भी निर्मित होंगे। श्री चौहान ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हरियाली महोत्सव पौध-रोपण के साथ पौधों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने में अवश्य सफल होगा। प्रदेश में जन-सामान्य में हरियाली के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिये हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरियाली महोत्सव की सफलता के लिये प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं।

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Dakhal News 4 July 2018


शिवराज ने किया बीना में सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन

  90 हजार हेक्टेयर रकबे को मिलेगा फायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना नदी संयुक्त सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया। 3750 करोड़ की लागत की इस परियोजना से 90 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो सकेगी। सागर के खुरई के नवीन कृषि मण्डी प्रांगण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना नदी संयुक्त सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया। इस दौरान प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन, गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह मौजूद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के हिस्से का एक-एक बूंद पानी प्रदेश को ही मिलेगा। 10 लाख हैक्टेयर की सिंचाई योजना बुंदेलखंड में चल रही है। बीना नदी संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बीना नदी पर मडिया बांध एवं चकरपुर बांध का निर्माण प्रस्तावित है। यह करीब 3750 करोड़ रुपये की लागत से बनेगीं। इससे 90 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी । इसका लाभ सागर जिल की बीना एखुरई और सुरखी विधानसभा क्षेत्र के करीब 400 गांवों को लाभ मिलेगा। और इससे 21 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी प्रस्तावित है । उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी हटाने के लिए सरकार एक फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत अमीरों से टैक्स वसूला जाएगा और और इस राशि का उपयोजन गरीबों को योजनाओं पर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद अब मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए 40 लाख मकान बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 3 जुलाई से शिविर लगाकर सरकार द्वारा गरीबों के बिजली के बिल भरे जाएंगे। गरीबों के यहां बिजली के मीटर नहीं लगेंगे, उनसे 200 रुपया महीना बिल लिया जाएगा। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस हल्ला कर रही है कि किसान नाराज हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अकेले सागर जिले में पिछले एक साल में 1150 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा कराए गए। मंदसौर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर देशभर में गुस्से का माहौल है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस घटना को लेकर सीएम ने कहा कि वे मंदसौर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने वाले दरिंदो को फांसी दिलाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट को पत्र लिखेंगे।  

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Dakhal News 2 July 2018


एमपी के मंत्रालय पार्क में हुआ सामूहिक वंदे-मातरम गायन

सामान्य प्रशासन एवं नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य की उपस्थिति में  आज राष्ट्रगीत वंदे-मातरम का सामूहिक गायन मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम गायन में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कसोंटिया, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उदयम विभाग श्री बी.एल. कांताराव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव सहित  मंत्रालय, सतपुड़ा एवं  विंध्याचल भवन के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 2 July 2018


शिवराज- विराट हॉस्पिस में कैंसर पीड़ितों की सेवा देख अभिभूत हुए

    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप विराट हॉस्पिस में कैंसर पीड़ित मरीजों की नि:स्वार्थ भाव से की जा रही सेवा को अनुकरणीय बताते हुए इस तरह के प्रकल्पों को गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी प्रारंभ करने की मंशा व्यक्त की है। श्री चौहान आज सुबह जबलपुर में वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय सिन्हा के साथ ब्रह्मर्षि मिशन समिति द्वारा संचालित विराट हॉस्पिस पहुँचे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विराट हॉस्पिस में इलाज और देख-रेख के लिए भर्ती सभी 24 कैंसर रोगियों से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री ने कैंसर से जीवन की जंग लड़ रहे इन मरीजों का गुलाब का फूल भेंटकर हौसला भी बढ़ाया। विराट हॉस्पिस में कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेवा से अभिभूत मुख्यमंत्री ने संस्थान की संचालक और ब्रह्मर्षि मिशन समिति की प्रमुख साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भेंट की और आशीर्वाद लिया। श्री चौहान ने गंभीर और असाध्य माने जाने वाले कैंसर रोगियों की यहां की जा रही सेवा के कार्य को अद्भुत एवं अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रकल्पों को प्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति के सहयोग से एवं साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी के मार्गदर्शन में कार्य-योजना तैयार की जायेगी। मुख्यमंत्री को बताया गया कि पिछले पाँच वर्षों में करीब 900 से अधिक कैंसर रोगियों की इस संस्थान में सेवा की जा चुकी है। संस्थान में आने वाले अधिकांश ऐसे कैंसर रोगी गरीब परिवारों के होते हैं। इन मरीजों को संस्थान में नि:शुल्क इलाज के साथ आध्यात्मिक वातावरण भी उपलब्ध करवाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विराट हॉस्पिस के सेवा कार्यों को देखते हुए इसे शासन द्वारा प्रारंभ किये गये आनंदम विभाग की गतिविधियों से जोड़ने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मर्षि मिशन समिति के सेवा के एक और प्रकल्प ग्वारीघाट में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संचालित शाला के मेधावी बच्चों से भी भेंट की। उन्होंने इन बच्चों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हुए खूब मेहनत करने और आगे की पढ़ाई की चिंता सरकार पर छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के इन बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च शासन उठाएगा। मुख्यमंत्री ने विराट हॉस्पिस में गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा संस्थान तक पहुँच मार्ग के निर्माण के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। विराट हॉस्पिस आने पर साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी द्वारा मुख्यमंत्री का शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह, समाजसेवी श्री नरेश ग्रोवर, श्री सांवलदास, श्री कमल ग्रोवर, वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीन्द्र वाजपेई और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी भी मौजूद थे । पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. रोहाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण : महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जबलपुर प्रवास के दूसरे दिन आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्री ईश्वरदास रोहाणी के जन्म दिवस पर सर्किट हाउस के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रृद्धा सुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में केंट विधानसभा क्षेत्र के मेधावी बच्चों का सम्मान किया तथा गरीब परिवारों की महिलाओं को सिलाई मशीनें एवं दिव्यांगों को ट्राइसिकल दी। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन, समाजसेवी डॉ. जीतेन्द्र जामदार, विधायक श्री अशोक रोहाणी और श्री विजय रोहाणी मौजूद थे।

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Dakhal News 2 July 2018


चना, मसूर और सरसों

मध्यप्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 10 अप्रैल से 9 जून तक किया गया था। उपार्जन का कार्य प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। राज्य शासन ने उपार्जन के लम्बित प्रकरणों का आगामी 10 जुलाई 2018 तक निराकरण कराने के निर्देश जारी किये हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें टोकन जारी हुए किन्तु उपार्जित मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी। ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें ऑफलाइन टोकन जारी कर उनकी उपज का तौल किया गया लेकिन तौल की मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी है। इस तरह के लम्बित प्रकरण की सुनवायी अब संभागायुक्त कर सकेंगे। इस संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे पंजीकृत किसान जिन्होंने 9 जून के पहले चना,मसूर और सरसों की तुलाई तो करवा ली थी, लेकिन उपार्जन की मात्रा तकनीकी खामियों की वजह से अपलोड नहीं हो सकीं थी। इन सब प्रकरणों की सुनवायी अब संभागायुक्त करेंगे। समस्त संभागायुक्तों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आई डी पासवर्ड दे दिये गये हैं। इसके साथ ही, इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को भी निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में शुक्रवार को संभागायुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों की विडियो कांन्फ्रेंस में यह निर्देश दिये है।  

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Dakhal News 30 June 2018


 शिवराज बोले -अवैध खनन के वाहन राजसात करें

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने संभागायुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों को दिये निर्देश  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब को उसका जायज़ हक़ मिले। इसके लिये सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन इस तड़प के साथ किया जाये कि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित नहीं रहे। क्रियान्वयन पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कसावट के साथ हो। इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जाये। लापरवाही के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाये। श्री चौहान ने अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन नीलामी की कार्रवाई करने और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिये प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों और मौसम को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम कार्य-योजना बनायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में संभागायुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी प्रयास है। योजना का लाभ हर जरूरतमंद को मिले, इसकेलिये सजगता और सक्रियता के साथ योजना की मॉनीटरिंग की जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन कार्य की वे स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। योजना का सीएम डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब की आवश्यकताओं को पूरा करना ही गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। संबल योजना का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर करने के लिये जरूरी है कि आम आदमी योजना को भलीभांति समझें। इसके लिये व्यापक स्तर पर सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाये। इसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने फ्लेट रेट विद्युत और बकाया बिल समाधान योजना की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत कनेक्शन के नामांतरण कार्य के लिये स्टाम्प शुल्क की बाध्यता को समाप्त करवाने केलिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल निगरानी समिति के सदस्यों को योजना के एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया जाये। विद्युत बिल पंजीयन शिविरों में और मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति सदस्यों को शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले द्वितीय और अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों की फीस भी सरकार भरवा रही है। इस संबंध में व्यापक स्तर पर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी चुस्त और दुरूस्त हों कि गरीब और अनूसूचित जनजाति के सदस्य के साथ कोई छल नहीं कर सके। उन्होंने सरकार के कल्याणकारी कार्यों के लाभ उन तक पहुँचाने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने वनाधिकार पट्टे, कुपोषण, बँटवारे, जाति प्रमाण पत्र, वनोपज संग्रहण और विक्रय, निजी भूमि पर पेड़ काटने के अधिकार से संबंधित समस्याओं का परीक्षण करने और प्रभावी समाधान के लिये संभागायुक्तों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के लिये निर्देशित किया। कहा कि वनाधिकार दावों के पुन: परीक्षण के कार्य को और अधिक गति से संचालित करें ताकि अगस्त माह तक सभी पात्रों को वनाधिकार पट्टे मिल जायें। चरण पादुका योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को सामग्री मिलना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार पत्र 15 अगस्त से पूर्व सभी पात्र परिवारों को मिल जाये। नगरीय क्षेत्र की भूमि पर लम्बे समय से बसे परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिये विशेष दृष्टि के साथ प्रयास हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी राजस्व न्यायालय मॉनीटरिंग सिस्टम की समीक्षा समय-समय पर करेंगे। साथ ही बटाईदार कानून एवं भू-राजस्व संहिता में किये जा रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रचार-प्रसार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगर किसी किसान को गेहूँ, चना और मसूर का किसी कारणवश उपार्जन पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका है, उन प्रकरणों का परीक्षण स्वयं संभागायुक्त करें। उनके प्रतिवेदन के आधार पर छूट गये किसानों को दर्ज करने के लिये पोर्टल खुलवाया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि व्यवस्था से केवल वास्तविक किसान ही लाभान्वित हों। साथ ही, गेहूँ खरीदी की राशि का शीघ्र भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर की घटना के अपराधियों को जल्द से जल्द दण्ड दिलाने के लिये सजगता के साथ प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आगामी समय में पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए संवदेनशील कार्य प्रणाली के साथ व्यवस्थाएं की जायें। हर हाल में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को सुनिश्चित किया जाये। प्राकृतिक आपदाओं की आशंका के दृष्टिगत अग्रिम कार्य-योजना बनाई जाये, जिसमें राहत और बचाव के समुचित प्रबंध हों। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन जप्त कर नीलामी की कार्रवाई की जानी चाहिये। इसी तरह असामाजिक तत्वों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों प्रदेश में की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख भी किया। उन्होंने सायबर क्राईम और सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जरूरत बताई। मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिये विशेष प्रयास करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 14 जुलाई से प्रदेश में जन-आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जायेगा। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आम जन के साथ सीधा संवाद करेंगे। गरीब बस्तियों में जाकर रहवासियों के साथ चर्चा करेंगे। शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत से परिचित होंगे। क्रियान्वयन कार्य की समीक्षा के लिये राजस्व न्यायालय, छात्रावास, चिकित्सालय, विद्यालय और निर्माण कार्यों का भी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान बताया गया कि फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2017 के दावों की राशि का शीघ्र वितरण किया जायेगा। इससे प्रदेश के 17 लाख 77 हजार 300 किसानों को 5260 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी। यह देश में किसानों को मिलने वाली अभी तक की सर्वाधिक राशि है। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैस, श्रम, कृषि, ऊर्जा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अनुसूचित जनजाति कल्याण, राजस्व, नगरीय प्रशासन आदि विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 30 June 2018


umashankar gupta

भूमि के डायवर्सजन के लिये अब किसी को भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब भूमि स्वामी अपनी भूमि का विधि-सम्मत जैसा चाहे, डायवर्सन कर सकेगा। उसे केवल डायवर्सन के अनुसार भूमि उपयोग के लिये देय भू-राजस्व एवं प्रीमियम की राशि की स्वयं गणना कर राशि जमा करानी होगी और इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी को देनी होगी। यह रसीद ही डायवर्सन का प्रमाण मानी जायेगी। अनुज्ञा लेने का प्रावधान अब समाप्त किया जा रहा है। एमपी के राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस संबंध में विधानसभा में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2018 पारित किया जा चुका है। भू-राजस्व संहिता में अब तक हुए 58 संशोधन श्री गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 में अब तक 58 संशोधन किये जा चुके हैं। इसके बाद भी जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये जरूरी संशोधनों के सुझाव के लिये भूमि सुधार आयोग गठित किया गया था। आयोग के सुझावों के आधार पर भू-राजस्व संहिता में संशोधन किये गये हैं। नामांतरण के बाद मिलेगी नि:शुल्क प्रति नामांतरण का आदेश होने के बाद अब सभी संबंधित पक्षों को आदेश और सभी भू-अभिलेखों में दर्ज हो जाने के बाद उसकी नि:शुल्क प्रति दी जायेगी। यह प्रावधान भी किया गया है कि भूमि स्वामी जितनी चाहे, उतनी भूमि स्वयं के लिये रखकर शेष भूमि बाँट सकेगा। निजी एजेंसी करेगी सीमांकन सीमांकन के मामले जल्दी निपटाने के लिये अब निजी प्राधिकृत एजेंसी की मदद ली जायेगी। प्रत्येक जिले के लिये एजेंसी पहले से तय की जायेगी। यदि तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश के बाद पक्षकार संतुष्ट नहीं है, तो वह अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ कर्मचारियों की टीम से सीमांकन करवाया जायेगा। पहले यह मामले राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रस्तुत होते थे। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित रहे भू-राजस्व संहिता के अध्याय-7 एवं 8 को हटाकर एक अध्याय-7 भू-सर्वेक्षण के रूप में रखा जा रहा है। अब राजस्व सर्वेक्षण के स्थान पर भू-सर्वेक्षण की कार्यवाही कलेक्टर के नियंत्रण में करवाई जायेगी। अब पूरे जिले को भू-सर्वेक्षण के लिये अधिसूचित करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तहसील अथवा तहसील से भी छोटे क्षेत्र को भी अधिसूचित किया जा सकेगा। खसरे में छोटे-छोटे मकानों के प्लाट का भी इंद्राज हो सकेगा। पटवारी हल्के के स्थान पर होगा सेक्टर का नाम भू-अभिलेखों के संधारण तथा शहरी भूमि प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिये शहरी क्षेत्रों में अब पटवारी हल्के के स्थान पर सेक्टर का नाम दिया जायेगा। आयुक्त भू-अभिलेख को सेक्टर पुनर्गठन के अधिकार होंगे। भू-अभिलेख संधारण के मामलों में ऐसी भूमियाँ, जिनका कृषि भूमि में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये डायवर्सन कर लिया जाता है, उन्हें नक्शों में ब्लाक के रूप में दर्शाया जायेगा। यदि अनेक भूखण्ड धारक हैं, तो उनके अलग-अलग भू-खण्ड दर्शाये जायेंगे। अतिक्रमण पर एक लाख का जुर्माना शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण के मामलों में अब अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। निजी भूमियों के मामले में 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही जिस भूमि पर अतिक्रमण होगा, उसे अतिक्रामक से 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के मान से मुआवजा भी दिलाया जा सकेगा। अभी अतिक्रमित भूमि के मूल्य के 20 प्रतिशत तक अर्थदण्ड के प्रावधान थे।   

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Dakhal News 28 June 2018


प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर कम करने पर पुरस्कृत किया जायेगा। इसके लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह को पत्र लिखकर 29 जून को होने वाली अवार्ड सेरेमनी के लिये आमंत्रित किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा ने मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंह को इसके लिये बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास अब सार्थक परिणाम देने लगे हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से 2016 तक के विशेष बुलेटिन में मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु में 48 अंकों की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज हुई है। प्रदेश में वर्ष 2011-13 में मातृ मृत्यु दर 221 थी, जो अब घटकर मात्र 173 रह गई है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। संस्थागत प्रसव, ए.एन.एम., आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, दस्तक अभियान आदि निरंतर जारी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के परिणाम अब आने लगे हैं। आने वाले वर्षों में यह गिरावट और अधिक स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य संस्था स्तर से लेकर समुदाय स्तर तक प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया गया है कि गर्भ का पता चलते ही शीघ्र स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भधात्री महिला का पंजीयन करवायें। इससे प्रसव के पहले आवश्यक जाँचें, टीकाकरण, खून की कमी आदि का उपचार होने के साथ ही अन्य जटिलताओं पर काबू पाने में आसानी हुई है। मध्यप्रदेश में उच्च जोखिम प्रसव की संभावनाओं वाली महिलाओं का नियमित फॉलोअप करके उनका सुरक्षित प्रसव कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन टेबलेट्स और अत्यधिक खून की कमी होने पर आयरन के इंजेक्शन दिये जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को खून भी चढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नर्सिंग मेंटर्स की तैनाती की गई है।  

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Dakhal News 28 June 2018


apatkal

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री  अनन्त कुमार ने कहा है कि मध्यप्रदेश की तरह दूसरे प्रदेशों में भी लोकतंत्र सेनानी कानून बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों के बारे में भी अध्याय होना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त कुमार भोपाल में  मुख्यमंत्री निवास में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश में आज विधानसभा में विधेयक पारित कर लोकतंत्र सेनानियों के लिये कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल, लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का दमन करने वालों की जनता ने छुट्टी कर दी है। लोकतंत्र बचाने के लिये जो संघर्ष लोकतंत्र सेनानियों ने किया, उसे पूरे देश और दुनिया ने स्वीकारा है। लोकतंत्र सेनानी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़े थे। स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मान मिलना चाहिए। उनका संघर्ष प्रेरणा देने वाला है। मध्यप्रदेश ने लोकतंत्र सेनानियों के लिये काम कर पूरे देश के सामने मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिये सभी लोगों को हमेशा सचेत रहना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों पर अमानुषिक अत्याचार हुए थे। कई परिवार तबाह हो गये थे। लोकतंत्र को कलंकित किया गया था। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष के कारण लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ था। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर प्रदेश सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि फिर लोकतंत्र को कलंकित नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को जिनसे खतरा है, उनसे हमेशा सावधान रहेंगे। कार्यक्रम में सांसद श्री राकेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये लोकतंत्र सेनानियों का योगदान हमेशा याद रहेगा। युवा पीढ़ी को यह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी ने दिया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ की स्मारिका का विमोचन किया गया। साथ में महिला लोकतंत्र सेनानियों श्रीमती सविता वाजपेई, श्रीमती उमा शुक्ला, श्रीमती जयश्री बैनर्जी, श्रीमती कांता चोपड़ा और श्रीमती रामकली मिश्रा की पुत्री आरती इलैया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जनसम्पर्क एवं जल-संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सांसद श्री आलोक संजर, श्री मेघराज जैन, श्री माखन सिंह, पूर्व मंत्री श्री सरताज सिंह सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने किया।  

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Dakhal News 28 June 2018


 कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

  कांग्रेस ने आज से शुरू हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव कांग्रेस के धाकड़ विधायक रामनरेश रावत ने पेश किया। रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। इधर दोपहर में कार्यवाही के दौरान काफी हंगामा हुआ जिसके चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी 5 दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू हुआ। कांग्रेस द्वारा पहले ही इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर विधानसभाध्यक्ष को सूचना दे दी थी। इसी पर अमल करते हुए कांग्रेस विधायक रामनरेश रावत ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा अब इस प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्णय लेंगे। कांग्रेसी विधायकों ने सुबह विधानसभा में प्रवेश करते ही अपने आक्रामक रुख जाहिर कर दिए थे। वे नारेबाजी करते हुए विधानसभा में घुसे थे। विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगा। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए मुख्य रूप से ई-टेंडरिंग घोटाला, कुपोषण की स्थिति, महिला अपराध, किसानों की आत्महत्या, नर्मदा सेवा यात्रा और प्याज घोटालों को उठा रही है। इसके अलावा प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज के मुद्दे को भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस बार का सत्र 25 से 29 जून तक चलेगा। 5 दिवसीय इस सत्र में 5 बैठकें होना है। सरकार विधानसभा में अनुपूरक बजट भी रखेगी। कांग्रेस इस सत्र को पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है क्योंकि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले यह सत्र मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर विधानसभा में चर्चा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा विपक्ष के प्रस्ताव में कोई दम नहीं वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए। नियमों का विषय उठाते हुए डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर ही नहीं है, ऐसे में प्रस्ताव कानूनी रूप से अवैध है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराए। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम जनता के बीच में जाएंगे और ये सिर्फ छपने के लिए नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रामनिवास रावत ने अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकार्यता को लेकर चर्चा की शुरुआत की। इधर कांग्रेस विधायकों ने सदन में मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों वाले पोस्टर लहराए। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग पूरे समय शरीर पर मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने संबंधी मांग का पोस्टर लगाए रहे।हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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Dakhal News 25 June 2018


वीरांगना रानी दुर्गावती

वीरांगना रानी दुर्गावती के 455वें बलिदान दिवस समारोह में मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने  जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर 455वें बलिदान दिवस पर आयोजित विशाल आदिवासी सम्मेलन में घोषणा की कि युवा पीढ़ी को बलिदान और स्वाभिमान की रक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से समाधि स्थल पर हर वर्ष रानी दुर्गावती के बलिदान-दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। वन भूमि पर वर्ष 2006 तक काबिज वनवासी आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देकर काबिज वनभूमि का मालिक बनाया जायेगा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2018 तक प्रत्येक आदिवासी परिवार के घर-घर तक बिजली पहुँचाई जायेगी। इन परिवारों को 200 रूपये प्रतिमाह फ्लेट रेट पर ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा। संबल योजना में गरीब आदिवासी परिवारों को शामिल कर योजना के सभी लाभ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती के समाधि स्थल के समीप 10 एकड़ शासकीय भूमि पर वीरांगना के नाम से भव्य स्मारक बनवाया जायेगा। उन्होंने मण्डला जिले के रामनगर में आदिवासी संग्रहालय बनवाने की घोषणा करते हुए कहा कि गरीब आदिवासी परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया जायेगा और अगले चार वर्षों में उन्हें पट्टे की जमीन पर पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के विकास और समृद्धि के साथ-साथ उनके गौरवपूर्ण इतिहास, परम्परा, बलिदान और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखेगी। स्वाधीनता की लड़ाई में आदिवासी नायकों के अमूल्य योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने जहाँ एक ओर राज्य की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिये अपना बलिदान दिया, वहीं दूसरी ओर अपने 15 वर्ष के शासनकाल में प्रजा के लिये जनहितैषी कल्याणकारी कार्य करवाये, जिसके प्रमाण आज जबलपुर सहित अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। रानी दुर्गावती ने जल संरक्षण के लिये तालाबों का निर्माण करवाया और आम आदमी की सुविधा के लिये धर्मशालाएँ भी बनवाईं। रानी दुर्गावती के नाम पर होगा डूमना विमानतल का नामकरण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि जबलपुर के डुमना विमानतल का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने के लिये विधानसभा में राज्य शासन की ओर से प्रस्ताव पारित करवाकर केन्द्र शासन को भेजा जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह से आदिवासी महिला को जोड़कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि आदिवासी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आये इसलिए राज्य सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा आदिवासियों और गरीबों के कल्याण और विकास के लिये व्यय करने का निर्णय लिया गया है। बेटा-बेटी को खूब पढ़ायें आदिवासी परिवार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासी समुदाय से अपील की कि बच्चों को आत्म-निर्भर और सशक्त बनाने के लिये खूब पढ़ाई-लिखाई करवायें। उनके बेटा-बेटी की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये तेजी से प्रयास कर रही है। उन्होंने आदिवासी परिवारों से कहा कि अपने बेटा-बेटियों को खूब पढ़ायें-लिखायें और समाज में आगे बढ़ने का मौका दें। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री शंकरदयाल भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक 'रानी दुर्गावती-एक बलिदान गाथा' का विमोचन किया। श्री चौहान ने लेखक श्री भारद्वाज को शॉल-श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। सांसद श्री राकेश सिंह एवं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री का तलवार-ढाल भेंट कर किया सम्मान मध्यप्रदेश जनजाति संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बड़ी फूल माला पहनाई और तलवार तथा ढाल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती संपतिया उईके, विधायक श्री सुशील तिवारी, श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं सुश्री नंदिनी मरावी, मनोनीत विधायक श्री एल.बी. लोबो, महापौर डॉ. स्वाति सदानंद गोडबोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री एस.के. मुद्दीन, जबलपुर कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री राजाबाबू सोनकर, बड़ी संख्या में विशाल आदिवासी समुदाय मौजूद था।

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Dakhal News 25 June 2018


शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय राज्यमंत्री  हेगड़े ने की सौजन्य भेंट

   मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान से आज मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल उन्नयन और उद्यमिता श्री अनंत कुमार हेगड़े ने सौजन्य भेंट की। श्री चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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Dakhal News 22 June 2018


अपर मुख्य सचिव बने मनोज श्रीवास्तव

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अपर मुख्य सचिव दीपक खांडेकर के कार्यमुक्त होते ही गुरुवार को सरकार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत कर दिया। उन्हें मौजूदा विभागों के साथ प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। असंवर्गीय पद होने की वजह से पीईबी अध्यक्ष पद को राजस्व मंडल के अध्यक्ष के समकक्ष घोषित किया गया है। श्रीवास्तव की पदोन्न्ति से 1987 बैच का रास्ता खुल गया है। वहीं, अगस्त में 1984 बैच के अफसर कंचन जैन और बीआर नायडू सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कोई अफसर नहीं लौटा तो प्रमुख सचिव शिखा दुबे और एम. मोहन राव अपर मुख्य सचिव बन जाएंगे।  

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Dakhal News 21 June 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की फसल निर्यात करने के लिये एपिडा (Agricultural and Processed Food Products Export Devlopment Authority) की तर्ज पर प्रदेश में बोर्ड का गठन किया जायेगा। श्री चौहान जबलपुर में कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने उड़द उत्पादक किसानों से आग्रह किया कि कृषक समृद्धि योजना में अपना पंजीयन करायें, ताकि उन्हें भी योजना का समय लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती का विकास और किसान का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेतिहर परिवारों के बेटा-बेटी कृषि आधारित उद्योग-धंधे स्थापित करें। राज्य सरकार उन्हें 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस ऋण की गारंटी भी राज्य सरकार लेगी। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक हब और फुड चेन बनाई जायेगी। कच्चे माल के प्र-संस्करण की व्यवस्था की जायेगी। किसानों को कृषक समृद्धि योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के बच्चों की शिक्षा संस्थानों की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। आवश्यकतानुसार किसान परिवार के सदस्यों का प्रायवेट अस्पताल में ईलाज कराने की पूरी व्यवस्था की जायेगी। किसानों को बिजली बिलों की परेशानी से राहत देने के लिये जुलाई माह में बड़े पैमाने पर शिविर लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसान परिवार के बच्चों को भी शिक्षा विभाग की लेपटॉप योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और नया मध्यप्रदेश गढ़ें। राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जमाना था, जब प्रदेश के किसान बिजली, सिंचाई, बैंक के कर्ज और सड़क की बदहाली के कारण चैन से खेती नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज प्रदेश में विद्युत उत्पादन 18 हजार 354 मेगावॉट तक पहुँच गया है। किसानों को भरपूर बिजली मुहैया कराई जा रही है। सिंचाई का रकबा 40 हजार हेक्टेयर हो गया है, किसानों के खेतों में पाईप लाईन से आवश्यकतानुसार भरपूर पानी पहुँचाया जा रहा है। किसान को अब बैंक ऋण पर भारी ब्याज नहीं देना पड़ता है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर बैंक से ऋण लेकर किसान खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल शहरों से जुड़ गये हैं। फसल बीमा योजना और सूखा राहत राशि की बड़े पैमाने पर व्यवस्था से किसान निश्चिंत होकर खेती को लाभ का धंधा बनाने में जुट गये हैं। रु. 394 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में लगभग 394 करोड़ रूपये लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। इसमें 257 करोड़ की नर्मदा पेयजल योजना, 51 करोड़ का बेलखेड़ा विद्युत उपकेन्द्र, 34 करोड़ 8 लाख का गौरा बाजार विद्युत उपकेन्द्र, 20 करोड़ 38 लाख का मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन तथा 21 करोड़ 71 लाख की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शामिल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 लाख 80 हजार 228 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में रबी वर्ष 2018-19 में उपार्जित गेहूँ की 265 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल प्रोत्साहन राशि 2 हजार 245 करोड़ ऑनलाईन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। खेती के क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में खेती से होने वाली आमदनी किसानों के लिये समृद्धि का सशक्त माध्यम बने। श्री चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पंजीकृत किसानों को हित-लाभ वितरित किये। इसी के साथ किसानों की बेटियों को हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सम्मानित भी किया। श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों को सरकार के साथ नया मध्यप्रदेश गढ़ने, गाँव को स्वच्छ बनाने और बेटा-बेटी को बराबरी से पढ़ाने का संकल्प दिलाया। राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद, सांसद श्री राकेश सिंह, महापौर डॉ. स्वाति गोड़बोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल, विधायक श्री अंचल सोनकर, श्री सुशील तिवारी, सुश्री प्रतिभा सिंह, सुश्री नंदिनी मरावी, श्री अशोक रोहाणी, श्री मोती कश्यप, श्री लारेन बी लोबो, जबलपुर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. विनोद मिश्रा, महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत, अन्य किसान नेता, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद थे।  

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Dakhal News 11 June 2018


 एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

 एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाँवों, गरीबों और किसानों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को ''सम्बल'' देकर उसे समर्थ बनाया जायेगा। गरीबों और मेहनतकशों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री आज टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव (धसान) के समीप अंतौरा गांव में असंगठित श्रमिकों व तेन्दूपत्ता संग्राहकों के संयुक्त सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विधायक की मांग पर बड़ागांव में अमर शहीद श्री नारायण दास खरे तथा श्री अमृत लाल फणींन्द्र की प्रतिमा लगाने और हर साल शहीद मेला आयोजित करवाने की घोषणा की। उन्होंने जिले के बड़ागांव, बल्देवगढ़, खरगापुर में महाविद्यालय खोलने और विकास कार्यों की सभी मांगों का परीक्षण कर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने बानसुजारा समूह जल-प्रदाय योजना के लिये 272 करोड़ रूपयों की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र दिलाने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों को प्रतीकात्मक रूप से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं आवासीय पट्टे तथा चरण-पादुका योजना में 33 हजार 777 तेन्दूपत्ता एवं महुआ फूल संग्राहकों को जूते, चप्पल, साड़ियां व पानी की कुप्पी आदि सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक श्रीमती मानकुंवर बाई एवं श्री धनीराम को अपने हाथों से चप्पल/जूते पहनाकर साड़ी और पानी की कुप्पी प्रदान कीं। उन्होंने युवा उद्यमी योजना के तहत श्री अंशुल दांगी को पोहा निर्माण इकाई के लिये 40 लाख का चैक प्रदान किया तथा अन्य हितग्राहियों को भी पात्रतानुसार हितलाभ वितरित किये। श्री चौहान ने 122 करोड 55 लाख 20 हजार रूपये की लागत वाले 13 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी इस मौके पर किया। मुख्यंमत्री ने कहा कि सरकार हर गरीब एवं श्रमिक को उसकी पहचान स्थापित करने के लिये पंजीयन प्रमाण-पत्र के रूप में स्मार्ट कार्ड देगी। स्मार्ट कार्ड में उसकी संपूर्ण जानकारी होगी। स्मार्ट कार्डधारी व्यक्ति मुख्यमंत्री जन-कल्याणकारी योजना ''सम्बल'' का लाभ लेने के लिये पात्र होगा। योजना के तहत उसे 11 प्रकार की सुविधाओं/सहायता/बैंक लिंकेज का लाभ दिया जायेगा। गरीब बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक की पढ़ाई की फीस अब सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को स्व-रोजगार स्थापना के लिये बैंक लिंकेज दिया जायेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिये सरकार जल्द ही नई भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले चार साल में 40 लाख गरीबों को पक्का मकान बनाकर देंगे। हर गरीब व्यक्ति को जमीन का पट्टा देकर उसका पक्का मकान बनाया जायेगा तथा उनका इलाज कराया जायेगा, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के तहत हर साल 10 लाख मकान बनाकर दिये जायेंगे। जिस हितग्राही के नाम से मकान बनेगा, राशि भी उसी के बैंकखाते में जारी की जायेगी। श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों और तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) की जानकारी देते हुए कहा कि सभी श्रेणी के मेहनतकश मजूदर, ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि वाले काश्तकार, छोटे व्यापारी, आयकर न देने वाले तथा जो शासकीय सेवा में नहीं है, ये सभी इस योजना के दायरे में आयेंगे। मुख्यंमत्री ने कहा कि 200 रूपये फ्लेट रेट पर बिजली देने के लिये जुलाई एवं अगस्त में पंजीयन शिविर लगेंगे। गरीबों के बच्चों की फीस भरने का काम जुलाई से शुरू होगा। जन-कल्याण योजना में पंजीयन करा चुके असंगठित श्रमिकों के लिये 13 जून को प्रदेश के हर ब्लाक में कार्यक्रम आयोजित कर हितलाभ प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गरीबों के बच्चों की स्कूल, कॉलेज से लेकर आई.आई.टी, आई.आई.एम., नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार भरेगी। हर गांव और वार्ड में 5 सदस्यीय समिति बनाने की मंशा व्यक्त की। समिति जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गठित होगी। इसमें 3 असंगठित श्रमिक और 2 सलाहकार भी होंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री से टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के विकास/निर्माण कार्यों को पूरा करने की मंजूरी देने और कुछ मामलों में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। कार्यक्रम को विधायक श्री के.के. श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री रूस्तम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पर्वतलाल अहिरवार,, विधायक सर्वश्री दिनेश कुमार अहिरवार, श्री अनिल जैन तथा श्रीमती रेखा यादव, श्रीमती अनीता सुनील नायक सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक तथा ग्रामीण उपस्थित थे।  

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Dakhal News 7 June 2018


कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे शिवराज

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान शनिवार 2 जून को रीवा में कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार एवं निर्देशक स्वर्गीय राजकपूर की पुण्य-तिथि 2 जून को आयोजित इस समारोह में उनके परिवार के सदस्य रणधीर कपूर, राजीव कपूर, प्रेम किशन मल्होत्रा, प्रेम चोपड़ा तथा श्रीमती उमा चोपड़ा विशेष रूप से शामिल होंगे। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र कृष्णा- राजकपूर ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे समारोह के विशेष अतिथि होंगे। उद्घाटन समारोह में म्यूजिकल नाईट का आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात गायक श्री सुरेश वाडकर तथा टॉक-शो होस्ट प्रख्यात अभिनेता अन्नू कपूर समारोह में प्रस्तुति देंगे। एक हजार सीटर कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का 3301 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया गया है। यह वातानुकूलित ऑडिटोरियम 18 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है। इसमें थियेटर, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और दो लॉन तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। पार्किंग के लिये भी पर्याप्त जगह रखी गई है।

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Dakhal News 1 June 2018


shivraj singh

   मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने  दमोह में असंगठित श्रमिक और तेन्दूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में गरीब और मेहनतकश लोगों के विकास का महायज्ञ थमेगा नहीं। हमारी सरकार और प्रदेश का हर नागरिक मिल-जुलकर विकास के इस महायज्ञ को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को एक रूपये किलो के भाव से गेहूँ, चावल और नमक उपलब्ध करवाने वाला हमारा प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोयेगा। हर गरीब व्यक्ति को आवासीय जमीन का पट्टा देकर पक्के मकान का मालिक बनाया जायेगा। हर गरीब का मुफ्त इलाज कराया जायेगा। गरीबों के बच्चों की पूरी पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरेगी। 13 जून को सभी विकासखण्ड में होंगे जन-कल्याण योजना कार्यक्रम मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि आगामी 13 जून को प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय में मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के पंजीकृत हितग्राहियों के लिये कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित-लाभ चेक द्वारा प्रदान किये जायेंगे। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना की निगरानी के लिये हर गाँव और हर वार्ड में पाँच सदस्यीय समिति बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से संग्राहकों को पहनाई चरण-पादुका मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में अपने हाथों से तेन्दूपत्ता संग्राहक तखत सिंह, करण सिंह और सुदामा को चरण पादुका पहनाई और पानी की कुप्पी भेंट की। इसी तरह महिला तेन्दूपत्ता संग्राहक लीला रैकवार, चम्पाबाई, गौरव बाई और बड़ी बहू को चरण पादुका पहनाई और साड़ी तथा पानी की कुप्पी भेंट की।उन्होंने विस्तार से योजना की जानकारी दी। रू. 140 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन/लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में दमोह और सागर जिले में 140 करोड़ के विकास और निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के 40 हजार से अधिक हितग्राहियों को हित-लाभ वितरित किये। सम्मेलन में सागर और दमोह जिले के लगभग साढ़े 18 हजार तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएँ, पानी की कुप्पी भेंट की गई। सम्मेलन में सांसद श्री प्रहलाद पटेल, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष श्री नारायण कबीरपंथी, शहरी-ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, दमोह और सागर जिले के विधायक, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही तथा नागरिक मौजूद थे।    

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Dakhal News 1 June 2018


 मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "दिल से" दी दसवीं, बारहवीं परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने दसवीं और बारहवीं की राज्य बोर्ड परीक्षा के घोषित होने वाले परिणाम की चर्चा करते हुए परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले विदयार्थियों को अग्रिम बधाई देते हुए शुभकामनाएँ दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षा में असफल रहे विदयार्थियों से कहा कि असफल होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे और ज्यादा तैयारी करें और आगे बढें। मुख्यमंत्री आज आत्मीय संवाद 'दिल से' के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि केवल डिग्री अथवा अच्छे नम्बर आना सफल होने की गारंटी नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बाक्सर सुश्री मैरी कॉम, महान् क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा में कम नम्बर आने के बावजूद उन्होंने महान् काम किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति, सद्भावना एवं समरसता भंग करने के काम में लगे हैं। वे तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेशवासी मिल-जुल कर प्रदेश को आगे बढ़ायें। श्री चौहान ने मातृ दिवस पर सभी माताओं के त्याग और तपस्या को नमन् करते हुए युवाओं का आव्हान किया कि वे हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि 15 मई को नर्मदा सेवा यात्रा का एक वर्ष पूरा हो रहा है। उन्होंने लोगों का आव्हान किया कि नदियों को बचाने के लिये स्व-प्रेरणा से आगे आयें। नर्मदा सेवा यात्रा और नर्मदा सेवा मिशन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नर्मदा जल को प्रदूषण से बचाने के लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जा रहे हैं। शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पौधों का रोपण किया। श्री चौहान ने इंदौर की हृदय-विदारक घटना की चर्चा करते हुए कहा कि दरिंदों की सजा केवल मृत्यु दण्ड है। उन्होंने मात्र 23 दिनों में न्याय प्रक्रिया पूरी करने और दोषी को मृत्यु दण्ड दिलाने के लिये पुलिस प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बेटियों की गरिमा की रक्षा के लिये दोषी राक्षसों को फाँसी की सजा देने का कानून बनाने के लिये धन्यवाद दिया। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में चार साल पूरे होने की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी ने अद्भुत जन-कल्याण योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने स्वच्छता को जन-अभियान बना दिया है। श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। सौभाग्य से भारत को श्री मोदी जैसा समर्पित नेता मिला है। श्री चौहान ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिये शुरू की गई योजना के लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। चार साल के भीतर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। उन सब का पक्का मकान होगा। बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। श्रमिकों को फ्लेट रेट पर बिजली मिलेगी। श्री चौहान ने किसान कल्याण के लिये उठाये गये क्रांतिकारी कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को संकट में नहीं रहने देंगे। गेंहूँ, लहसुन, प्याज, चना, मसूर, सरसों की फसलों पर किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। वनवासी बंधुओं को वनाधिकार पटटे देने का अभियान 20 मई से शुरू हो रहा है। श्री चौहान ने नर्मदा की सेवा में समर्पित व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे का स्मरण करते हुए कहा कि वे नर्मदा के सच्चे सपूत थे।

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Dakhal News 14 May 2018


बालकवि बैरागी को दी गई अंतिम विदाई

  साहित्यकार एवं कवि बालकवि बैरागी को मनासा में अंतिम विदाई दी गई। शोक स्वरूप पूरा मनासा नगर बंद रहा। बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। बालकवि बैरागी साहित्‍य और कविता के सा‍थ राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। वे राज्‍यसभा के सदस्‍य रहे। इस सरस्‍वती पुत्र को कई सम्‍मानों से नवाजा गया था। बैरागी का मनासा में भाटखेड़ी रोड पर कवि नगर पर निवास है। वहीं उन्होंने रविवार शाम 6 बजे अंतिम सांस ली थी। बैरागी जी की गिनती कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेताओं में होती थी। वे मध्‍यप्रदेश में अर्जुन सिंह सरकार में खाद्यमंत्री भी रहे। उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा कवि प्रदीप सम्मान भी प्रदान‍ किया गया। साहित्‍य और राजनीति से जुड़े रहने के कारण उनकी कविताओं में साहित्य और राजनीति की झलक देखने को मिलती है। गीत, दरद दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के, आओ बच्चों गाओ बच्चों बैरागी की प्रमुख रचनाएं हैं। मृदुभाषी और मस्‍तमौला स्‍वभाव तथा सौम्‍य व्‍यक्तित्‍व के धनी बालकवि बैरागी ने अंतरराष्ट्रीय कवि के रूप में नीमच जिले को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। बताया जाता है कि नीमच में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वे अपने घर मनासा पहुंचे थे। वहां कुछ समय आराम करने के लिए अपने कमरे में गए। शाम करीब 5:00 बजे जब उन्हें चाय के लिए उठाया गया तो उनके निधन की खबर लगी।  

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Dakhal News 14 May 2018


शिवराज करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रयास

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का अनुरोध किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने आज सागर के समीप ग्राम बामौरा में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग की 15 विभूतियों को म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 प्रदान किये। साथ ही वर्ष 2017-18 म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये चयनित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सम्मानित किया। श्री चौहान ने शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये महत्वपूर्ण घोषणाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये इसी शिक्षा सत्र से विकासखण्ड स्तर पर छात्रावास खोले जायेंगे। छात्रावास के प्रारंभ होने तक किराये के भवन में छात्रावास संचालित किये जायेंगे। ·छात्रावास में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति में अगर 2 विद्यार्थी मिलकर किराये के मकान में पढ़ाई करेंगे, तो मकान किराया सरकार देगी।  पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिये अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रूपये को बढ़ाकर 3 लाख रूपये सालाना किया जायेगा। अब एक वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 विद्यार्थियों का विदेशी विश्वविद्यालय में चयन होने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। अभी तक विद्यार्थियों की यह संख्या मात्र 10 तक सीमित थी।  पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिये कोचिंग दिलवायी जायेगी।  पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से अब कांऊसिलिंग के समय आय प्रमाण-पत्र नहीं माँगा जायेगा। केवल फीस भरते समय आय प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी। ·पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जा रहा अनुरक्षण भत्ता दोगुना किया जायेगा। यह वृद्धि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन होने तक देय होगी।  कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्याथियों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी का चयन किसी उच्च शिक्षा संस्थान में होता है, तो उसकी फीस सरकार देगी।  हर वर्ष पिछड़ा वर्ग के 2 लाख हितग्राहियों को शासन की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।  नरयावली में महाविद्यालय और जरूआखेड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) खोले जायेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5973 करोड़ की आर्थिक सहायता/अनुदान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये 5973 करोड़ रूपये की राशि आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में खर्च की है। राज्य सरकार की यह कोशिश निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में पिछले वित्त वर्ष में 111 करोड़ रूपये खर्च कर युवाओं को स्व-रोजगार से लगाया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, स्व-रोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी देते हुए अपील की कि 7 मई को अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में जरूर शामिल हों। उन्होंने श्रमिक बंधुओं से आग्रह किया कि विशेष ग्राम सभाओं में जाकर अपने पंजीयन का सत्यापन करायें और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का भरपूर लाभ उठायें। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित विभूतियाँ मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महाकुंभ में म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 से श्रीमती कान्ति पटेल, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती माया विश्वकर्मा, श्रीमती अलका सैनी, श्रीमती बबीता परमार, श्रीमती यमुना कछावा, श्रीमती प्रीति सेन, सुश्री राजकुमारी कुसुम महदेले (जबलपुर), श्री सूरज सिंह मारण, डॉ जे.के. यादव, श्री राजेश दोडके, डॉ. भगवान भाई पाटीदार, श्री काशीराम यादव और श्री महेन्द्र कटियार को सम्मानित किया। इन विभूतियों को पुरस्कार स्वरूप एक-एक लाख रूपये, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। स्व. श्री नारायण सिंह डागोर का मरणोपरांत पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रादेवी ने प्राप्त किया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, महापौर श्री अभय दर्रे, बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन, श्रीमती पारूल साहू, श्री हरवंश राठौर, श्री प्रदीप लारिया, श्री महेश राय, श्री हर्ष यादव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल एवं अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Dakhal News 7 May 2018


anandi ben

  राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज उज्जैन में म.प्र पाटीदार समाज महिला संगठन के प्रान्तीय महाधिवेशन में कहा कि समाज में अच्छे काम कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं। माताएं अपने स्वास्थ्य का खयाल रखें। अपनी बेटियों को पौष्टिक आहार दें एवं वर्ष में एक बार उनका हीमोग्लोबिन परीक्षण अवश्य करवायें, ताकि आने वाली पीढ़ी कुपोषण की शिकार नहीं हो। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हर परिवार में बेटा-बेटी के साथ एक-समान व्यवहार होना चाहिये। बेटों की तरह बेटियों को भी खूब पढ़ायें और बेटे के समान ही ध्यान भी रखें। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। माताएं अपने बच्चों को आठ वर्ष की आयु तक अच्छे संस्कार दें। विवाह समारोह में अनावश्यक धनराशि व्यय नहीं करें। बचत राशि से बेटे-बेटियों को पढ़ाई और काम-धंधे में लगायें ताकि परिवार और समाज का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि समाज में घूंघट प्रथा बन्द होना चाहिये। महिलाएं अपने अधिकार को पहचानें। लड़कों के मुकाबले और लड़कियों की संख्या का अनुपात कम हो रहा है। श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति से बचना चाहिये। वयस्क होने पर ही बालक-बालिका का विवाह सम्पन्न कराया जाना चाहिये। उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं अपने भतीजे की कम उम्र में होने वाली शादी को रूकवाया था। अच्छे काम में थोड़ी तकलीफ जरूर आती है, परन्तु अच्छे काम करते रहना चाहिये। समाज में सुख-समृद्धि के लिये सबको मिलकर, संकल्प लेकर अच्छे काम के लिये आगे बढ़ते रहना चाहिये। म.प्र.पाटीदार समाज महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पाटीदार ने कहा कि समाज में फैली कुप्रथाओं को दूर करने के लिये महाधिवेशन बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी अनेकों योजनाएं द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण के लिये कार्य कर रहा है। सभी को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिये। कार्यक्रम में जिला पंचायत रतलाम की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निर्मला शंकर पाटीदार, गुजरात प्रान्त की साबरमती अहमदाबाद की पूर्व विधायक श्रीमती गीताबेन पटेल तथा पूर्व प्रान्ताध्यक्ष और जिला पंचायत इन्दौर की अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार ने भी विचार व्यक्त किये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर महिला संगठन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'कल्याणी' का विमोचन किया गया। जिला पंचायत बुरहानपुर की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री पाटीदार, इन्दौर की समाजसेवी एवं शक्ति पम्प इंडिया की संचालिका श्रीमती इंदिरा पाटीदार, कृषि उपज मंडी भोपाल की अध्यक्ष श्रीमती श्यामा भागीरथ पाटीदार, बुरहानपुर की पूर्व महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, अहमदाबाद गुजरात के ओमिया कैम्पस की प्रोफेसर श्रीमती रूपलबेन पटेल, मां-बेटी सम्मेलन की प्रणेता श्रीमती जागृतिबेन पटेल, बदनावर की समाजसेवी श्रीमती श्यामगिरी पाटीदार और दूर-दराज से आये पाटीदार समाज के महिला-पुरूष उपस्थित थे।  

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Dakhal News 7 May 2018


शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ जिले के ग्राम सुतरेटी में असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में फसल काटने, गिट्टी तोड़ने और हम्माली करने वाले श्रमिकों तथा ढ़ाई एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों और गरीबों को जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। श्री चौहान ने इस मौके पर नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना के लिये 2050.70 करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित-लाभ एवं वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ जिले में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीकृत 3 लाख 66 हजार गरीबों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। प्रत्येक पट्टे पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाकर दिए जायेंगे। वर्ष 2022 तक सभी आदिवासियों को पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों को मकान के लिए जमीन और बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल के आदर्शो पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में विगत एक अप्रैल से पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रति माह की दर से घरेलू बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ मध्यप्रदेश की जनता को भी दिलवाया जाएगा। साथ ही, गरीब बहनों को सम्मानजनक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की कि 7 मई को विशेष ग्राम सभा में अवश्य भाग लें। सभा में असंगठित मजदूरों के पंजीयन की सूची पढ़ी जायेगी। उन्होंने श्रमिकों से आग्रह किया कि अगर सूची में नाम छूट गया हो, तो विशेष ग्राम सभा में ही अपना नाम जुड़वाएँ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिकों, तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं महुआ फूल बीनने वाले श्रमिकों को चरण पादुका, साड़ी और पानी की बॉटल का वितरण किया। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने आदिवासी बोली की नुक्कड़ नाटक पुस्तिका ''पोरियों नी हन्देहो'' का विमोचन किया और नागरिकों को बच्चों को पढ़ाने, जल-संरक्षण, गाँव को सुंदर और स्वच्छ बनाने, घर में शौचालय बनाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने और वृक्ष बचाने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में विधायक श्री कलसिंह भाबर और श्री शांतिलाल बिलवाल तथा राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी उपस्थित थे।

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Dakhal News 5 May 2018


अलीराजपुर

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अलीराजपुर ने खुले में शौच मुक्ति के अभियान में प्रशंसनीय कार्य किया है। इस सम्मान को बनाये रखने का प्रयास जारी रखे। श्री चौहान अलीराजपुर में खुले में शौच से मुक्ति के उत्सव एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना से वर्ष 2020 सें क्षेत्र में भरपूर सिंचाई हो सकेगी। 52 करोड़ के विभिन्न निर्माण का हुआ शिलान्यास और लोकार्पण श्री चौहान ने 52 करोड़ 53 लाख 86 हजार रुपये लागत के 20 विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने खुले में शौच मुक्ति के लिये जिले के प्रयासों की पुस्तक का विमोचन भी किया। श्री चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान को खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया। साथ ही ओडीएफ कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों सहित मैदानी स्टॉफ को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ-पत्र भी बाँटे। मुख्यमंत्री श्री चौहान का पारम्परिक आदिवासी झुलड़ी और तीर-कमान भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से गठित समूहों को मिलने वाले बैंक ऋण राशि की 3 प्रतिशत ब्याज राशि राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद जिले की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया। मुर्गी-पालन और मुर्गी दाना कारखाना जैसा प्रयास अलीराजपुर में भी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना का लाभ भी जिले के सभी लोगों को पहुँचाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित मजदूरों के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची का ग्रामसभा में वाचन के लिये उचित प्रबंध करने को कहा। उन्होंने कहा कि महुआ फूल बीनने वालों को चप्पल-जूते और पानी की कुप्पी भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने समारोह में नागरिकों को बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने, ग्रामों को स्वच्छ रखने, पानी रोकने और पौध-रोपण करने का संकल्प दिलवाया। विधायक श्री नागर सिंह चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया। यूनीसेफ की सुश्री मारिया ने कहा कि खुले में शौच मुक्ति के अभियान में अलीराजपुर जिले में सराहनीय काम हुआ है। व्यवहार परिवर्तन कर बड़े बदलाव में समुदाय ने बड़ा प्रयास किया है। श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालकृष्ण पाटीदार और असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत भी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 5 May 2018


anand vibhag

सकारात्मक विचार ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं :शिवराज  भोपाल में वेद मर्मज्ञ एवं प्रखर आध्यात्मिक गुरू स्वामी सुखबोधानन्द ने कहा है कि खुशी के लिये काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि खुश होकर काम करने से खुशी मिलेगी। यंत्रवत जीवन और प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परेशानियों और समस्याओं को सकारात्मक दृष्टि से देखने पर वे भी गुरू बन जाती हैं। स्वामी सुखबोधानन्द ने आज यहां प्रशासन अकादमी में आनन्द विभाग के अंतर्गत राज्य आनन्द संस्थान द्वारा आयोजित 'आनन्द व्याख्यान' में यह विचार व्यक्त किये। मन की भीतर की स्थिति है आनन्द मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सकारात्मक विचार ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार का दर्शन आनन्द को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। साम्यवाद और पूंजीवाद ने भी आनन्द प्राप्ति का रास्ता दिखाया था, लेकिन कालांतर में सही साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनन्द और सुख में भेद नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि आनन्द मन की भीतर की स्थिति है, जबकि सुख बाहरी परिस्थितियों से निर्मित होता है। श्री चौहान ने कहा कि केवल अधोसंरचनाएं खड़ी करने से आनन्द नहीं मिलता। अर्थपूर्ण जीवन जीना महत्वपूर्ण है। समृद्ध लोग भी दुखी रहते हैं और अभाव में रहने वाले भी खुश रहते हैं। इसलिये मनोदशा को सकारात्मक बनाने की कला सीखना होगा। प्रत्येक क्षण में है आनन्द स्वामी सुखबोधानंद ने आनन्द की चारित्रिक विशेषताओं और जीवन में उसकी उपस्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आनन्द को भविष्य में देखने की प्रवृत्ति और आदत बना लेने से निराशा और दुख ही हाथ आयेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान ही सब कुछ है, इसलिए आनन्द भी वर्तमान में ही उपस्थित है। यह मन के भीतर है। उन्होंने कहा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर नया द्वार खोल देता है। इसलिए प्रत्येक क्षण में आनन्द है। प्रत्येक पल में जीवन है। प्रत्येक पल ऊर्जावान है। वर्तमान में भूतकाल का हस्तक्षेप नहीं होने दें स्वामीजी ने कहा कि राग और द्वेष का रूपांतरण प्रेम में करने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए भक्ति प्रमुख तत्व है। स्वामी ने कहा कि भविष्य माया है। सिर्फ वर्तमान ही सच है और वर्तमान में ही आनन्द व्याप्त है। उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। आश्चर्य तत्व की प्रधानता होना चाहिए। उन्होने कहा कि वर्तमान में भूतकाल का हस्तक्षेप नहीं होने दें, इसके प्रति भी सचेत रहें। आनंद का दूसरा स्वरूप ऊर्जा है। आनन्द विभाग के मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान निरंतर नवाचार करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आनन्द विभाग की स्थापना इसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में आनन्द विभाग की गतिविधियों का प्रदेशव्यापी विस्तार हुआ है। पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द विभाग श्री इकबाल सिंह बैंस और आनन्द क्लबों के सदस्य उपस्थित थे।  

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Dakhal News 3 May 2018


lalsingh arya

राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने की अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि छात्रावासों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक स्थान का भ्रमण अवश्य करवायें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पास के औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण अवश्य करवाया जाये। राज्य मंत्री श्री आर्य आज भोपाल में अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री संजय बन्दोपाध्याय और आयुक्त श्री आनंद शर्मा उपस्थित थे। उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी सम्मानित राज्य मंत्री श्री आर्य ने समग्र रूप से अच्छे काम करने वाले 5 विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य के लिये इंदौर की श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, छिन्दवाड़ा की श्रीमती शिल्पा जैन, दमोह की सुश्री शिखा सोनी, सतना के श्री अभिषेक सिंह और सीहोर श्री हरजीत सिंह को प्रशस्ति-पत्र दिये। श्री आर्य ने कहा कि छात्रावासों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाये। पर्याप्त डस्टबिन का उपयोग किया जाये। पेयजल उपलब्धता की स्थिति से कलेक्टर, पीएचई अधिकारी अथवा विभाग प्रमुख को अवगत करायें। निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा स्वयं कर कलेक्टर को वस्तु-स्थिति से अवगत करवायें। जिन छात्रावासों में सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगे हैं, उन्हें चालू हालत में रखा जाये। सभी छात्रावासों में टी.व्ही. की उपलब्धता को जल्द पूरा किया जाये। उन्होंने संभागीय अधिकारियों को समय-समय पर जिला अधिकारियों की बैठक लेने को कहा। उन्होंने कहा कि बैठक के जरिये समस्या और सुझाव सामने आते हैं। राज्य मंत्री श्री आर्य ने निर्देश दिये कि छात्रावासों के लिये सामग्री का क्रय करने के बाद उसका उपयोग भी करें। बच्चों की संख्या और सामग्री की जानकारी मुख्यालय पर उपलब्ध रहे। आवश्यकता अनुसार गुणवत्तायुक्त सामग्री ली जाये और अग्रिम सामग्री का क्रय नहीं किया जाये। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह निर्माण एजेंसियों की बैठक की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा कर विकास यात्रा के दौरान उनके शिलान्यास एवं लोकार्पण की तैयारी करें। साथ ही, निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी 7 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें। ज्ञानोदय के 23 विद्यार्थी जेईई में चयनित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों में अध्ययनरत 58 में से 23 अनुसूचित-जाति के विद्यार्थियों का जेईई मेन्स में चयन हुआ है। इसमें भोपाल के 6, ग्वालियर, उज्जैन और शहडोल के 3-3, होशंगाबाद, सागर और मुरैना के 2-2 तथा इंदौर और जबलपुर से एक-एक विद्यार्थी का चयन हुआ है। श्री आर्य ने कहा कि सभी तरह के विभागीय टेण्डर मई माह में करवा लिये जायें। दी गई राशि को प्लान कर उपयोग करें। उपयोग नहीं होने पर राशि वापस दें, ताकि दूसरे जिले की आवश्यकता पूरी की जा सके और बजट लेप्स नहीं हो। उन्होंने छात्रावासों में प्रवेशोत्सव मनाने की तारीख तय करने के निर्देश भी दिये। साथ ही कहा कि इसके लिये प्रवेश समिति की बैठक कर ली जाये। पालकों को बुलवाकर मंत्रियों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव मनाया जायेगा। श्री आर्य ने कहा कि रिजल्ट के बाद दसवीं और बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के छात्रों की सूची बनाकर भेजी जाये। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके लिये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।  

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Dakhal News 3 May 2018


फ्रीडम फाइटर केयूर भूषण

रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेेनानी और पूर्व सांसद केयूर भूषण का गुरुवार शाम निधन हो गया। केयूर भूषण पिछले कुछ दिनों से अस्‍वस्‍थ थे और उनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा था। केयर भूषण दो बार रायपुर से सांसद रहे चुके थे। उनकी पृथक छत्तीसगढ़ के आंदोलन में भी महत्‍वपूर्ण भागीदारी रही। जानकारी के अनुसार उन्‍होंने 80 - 90 के दशक में रायपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। वे दो बार कांग्रेस के टिकट पर रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े।

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Dakhal News 3 May 2018


shivraj singh

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें। किसानों को भुगतान समय से हो। उपार्जन कार्य की लगातार मानीटरिंग की जाये। उपार्जन के दौरान किसान हितैषी दृष्टिकोण रखा जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में चल रहे गेहूँ, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समय से एसएमएस मिले तथा खरीदी केन्द्र पर उपार्जन सुनिश्चित किया जाये। उपार्जन के बाद शीघ्र परिवहन किया जाये। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खरीदी के तीसरे दिन भुगतान मिले। किसी कारण से एसएमएस से सूचना के बाद निर्धारित दिन पर किसान नहीं आ पाता है तो उन्हें दोबारा एसएमएस किया जाये। खरीदी, परिवहन और किसान को भुगतान की लगातार मानीटरिंग की जाये। खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त संसाधन और उपकरण हों। यह सुनिश्चित करें कि बोरे के निर्धारित वजन के बराबर ही कटौती की जाये। उपार्जन केन्द्रों पर छाया और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपार्जन केन्द्रों पर एक प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगायें। मण्डियों में आवश्यकतानुसार मजदूरी की दरें बढ़ायें। जिन उपार्जन केन्द्रों पर नाफेड के सर्वेयर नहीं हो, वहाँ कृषि, खाद्य और सहकारिता की समिति बनाकर एफ.ए.क्यू गुणवत्ता का उपार्जन करें। ओला प्रभावित और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत राशि मिलना शेष नहीं रहे। उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन में देरी नहीं हो। आवश्यकतानुसार मण्डियों में विद्युत चलित ट्रेडिंग मशीनें लगायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर उपार्जन कार्य के साथ भुगतान की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करें। प्रभारी मंत्री भी प्रतिदिन उपार्जन कार्य की मानीटरिंग करेंगे। खरीदी, परिवहन, भुगतान और कैश की प्रतिदिन रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2016-17 की प्रोत्साहन राशि अधिकांश किसानों के खातों में पहुँच गई है। वर्ष 2017-18 की प्रोत्साहन राशि 265 रूपये प्रति क्विंटल गेहूँ तथा चना, मसूर और सरसों में 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से आगामी 10 जून को किसानों के खातों में डाली जायेगी। बताया गया कि उपार्जन के लिये किसानों को एसएमएस भेजने की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है। खरीदी केन्द्रों पर तौल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रदेश में अब तक 45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों को मण्डियों में बेचने वाले किसानों को भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन किसानों का पंजीयन किया गया है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 27 April 2018


kirar samaj

किरार धाकड़ अ.भा. युवक-युवती परिचय सम्मेलन सम्पन्न लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि इन अपराधों पर कठोर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया, तो मनुष्य का मानवता पर से विश्वास उठ जायेगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिये जरूरी है कि कानून में कठोर दण्ड के प्रावधान के साथ ही सभी धर्म और समाज एकजुट होकर इस दिशा में ठोस प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष आज किरार धाकड़ अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन में बोल रही थीं। श्रीमती महाजन ने कहा कि समाज के उत्थान के लिये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से सशक्त हों। उन्होंने कहा कि समाज की कुरीतियों को समाज के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। सभी समाजों में एकता बहुत जरूरी है। बिखराव हमेशा असुरक्षा का भाव पैदा करता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी का अपमान करने वाला समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी स्तर पर बेटी का अपमान सहन नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा दुराचारियों को मृत्यु दण्ड देने का अध्यादेश लागू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति में प्रभावी सुधार अवश्य होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य ही मिशन महिला सशक्तिकरण है। इसलिये प्रदेश में राज्य सरकार ने बेटियों को घर और समाज के लिये वरदान के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। श्री चौहान ने कहा कि कुरीतियों को समाप्त करने के लिये समाज को पूरी ताकत के साथ जन-जागृति के प्रयास करने होंगे। दहेज प्रथा समाप्त करने, नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिये संकल्पित होकर काम करना होगा। दहेज नहीं लेने का संकल्प लें युवा : श्रीमती साधना सिंह अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज संगठित रहने पर ही सशक्त हो सकता है। सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने समाज के युवाओं का आव्हान किया कि विवाह में दहेज नहीं लेने का संकल्प लें, सामूहिक विवाह की परम्परा को अपनायें, इससे समय और धन, दोनों की बचत होगी। श्रीमती साधना सिंह ने महासभा की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जायेगा। सिविल सर्विसेस के प्रतिभागियों की एक माह की कोचिंग की फीस की पूर्ति महासभा द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि महासभा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों का नि:शुल्क विवाह करवाया जायेगा। किरार समाज की ओर से लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का शॉल, श्रीफल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह की पुस्तक 'हमारा समाज'' और श्री प्रदीप चौहान द्वारा सम्पादित परिचय स्मारिका और 'किरार दर्पण'' मासिक का विमोचन किया गया। प्रारंभ में कन्या-पूजन हुआ। सुश्री सुहासिनी जोशी ने मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी। शहीदों को मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया गया। महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिनंदन कर मेधावी विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संचालन भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान ने किया।

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Dakhal News 23 April 2018


sahu samaj

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे अपने-अपने समुदायों में युवाओं को कैरियर  और शिक्षा संबंधी परामर्श देने के लिये प्रकोष्ठ बनाएं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ स्वरोजगार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज यहां स्थानीय रवीन्द्र भवन में  मध्यप्रदेश साहू समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी देने का कानून लागू करने के ऐतिहासिक फैसलों के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साहू समाज की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ सालों में देश का पूर्णत:  कायाकल्प हो जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि साहू समाज मिलकर नशामुक्ति और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाए। समाज के सदस्य समाज कल्याण के किसी न किसी कार्य से जुड़ें।  साहू समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने साहू समाज की पत्रिका का विमोचन किया।  

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Dakhal News 23 April 2018


विद्या भारती मध्यक्षेत्र

    मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कारवान और समयानुकूल शिक्षा-शिक्षण के लिये शोध कार्य आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों, ज्ञान, कौशल और नागरिक संस्कार देने के लिये निरंतर अनुसंधान किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी जरूरी है। आजीविका को भी शिक्षा से जोड़ने के प्रयास समय की जरूरत है। श्री चौहान आज विद्या भारती मध्यक्षेत्र के प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और आजीविका का माध्यम नहीं है। संस्कारवान नागरिक तैयार करना भी शिक्षा की जिम्मेदारी है। अपने लिये नहीं, देश के लिये जीने वाले संस्कारयुक्त नागरिकों को तैयार करने में विद्या भारती के प्रयासों का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में भी विद्या भारती के संस्थान अच्छी शिक्षा देते हैं। संस्थान के विद्यालयों, शिक्षा की गुणवत्ता की सराहना करते हुये श्री चौहान ने कहा कि विद्या भारती, समाज धारित और पोषित संस्थान है। सहयोग में मात्रा नहीं, श्रद्धा और सहयोग भाव महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने रामचरित्र मानस के प्रसंग के उल्लेख में बताया कि सेतु बांध के निर्माण में महावीर वानरों के साथ ही रेत के कुछ कण लाने वाली गिलहरी के सहयोग को भी भगवान श्रीराम ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्या भारती शिक्षा संस्थान श्री गोविंद शर्मा ने कहा कि विद्या भारती हर क्षेत्र के पहुँच और साधन विहीन क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देने का कार्य कर रही है। अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालयीन शिक्षा का कार्य भी संस्थान द्वारा प्रारंभ किया जायेगा। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विद्या भारती संस्थान के खिलाड़ी विद्यार्थियों ने 50 स्वर्ण पदक सहित 150 पदक जीते हैं। विद्या भारती को सर्वाधिक अनुशासित टीम का पदक भी प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में बताया गया कि शोध केन्द्र के निर्माण पर 3.5 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। कुल 24 हजार वर्ग फिट में बनने वाले इस बहुमंजिला भवन में 12 आवासीय-कक्ष, 2 सभा-कक्ष, भोजन-कक्ष, पुस्तकालय सहित शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर विद्या भारती शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री श्री रामअरावकर, मध्यप्रांत के अध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता सहित शिक्षा संस्थान के पूर्व, वर्तमान पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।  

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Dakhal News 18 April 2018


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लागू की गई है। इसमें समर्थन मूल्य पर अथवा उससे अधिक मूल्य पर गेहूँ बिकने पर 265 रूपये प्रति क्विंटल, चना, मसूर, सरसों पर 100 रूपये प्रति क्विंटल तथा लहसुन पर 800 रूपये प्रति क्विंटल किसान के खाते में डाले जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाजापुर में किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 10 लाख 21 हजार किसानों के बैंक खातों में 1669 करोड़ रूपये ऑनलाईन डाले गये। यह प्रोत्साहन राशि गेहूँ उपार्जन वर्ष 2016-17 और धान उपार्जन वर्ष 2017 पर 200 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दी गयी। षड़यंत्रों से सावधान रहें किसान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिये खाद्य प्र-संस्करण और कृषि के विविधीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात के लिये इसी वर्ष राज्य स्तरीय संस्था बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर किसानों का हक है। किसानों की समस्याओं के नाम पर राजनीति नहीं की जाना चाहिये। किसान इस तरह के षड़यंत्रों से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नगदी की कमी पैदा की जा रही है, इससे राज्य सरकार निपटेगी। किसानों को कोई भी दिक्कत हो तो मुख्यमंत्री निवास पर स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर-0755-2540500 पर फोन करें। श्री चौहान ने कहा कि खेती-किसानी में प्रदेश को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकसित राज्यों में अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया। खसरे की नि:शुल्क कॉपी मिलने पर ही प्रकरण समाप्त होगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों के बेटे-बेटियों को उद्योग लगाने के लिये दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इस ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक विकासखंड में 100-100 युवाओं को ऋण दिलाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाये गये विशेष अभियान में तीन माह में नामांतरण और बँटवारे के 14 लाख प्रकरण निपटाये गये हैं। अब नामांतरण के आदेश के बाद खसरा और नक्शे की नकल की कॉपी संबंधित किसान को नि:शुल्क दे दी जायेगी, तब ही प्रकरण समाप्त माना जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये यदि किसान ट्रान्सफार्मर लाते हैं, तो विद्युत कंपनी द्वारा इसका किराया दिया जायेगा। बदलने के बाद ट्रांसफार्मर अगर तीन माह के भीतर जल जाता है, तो बिना बकाया राशि लिये उसे फिर बदल दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ढाई एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को शामिल किया गया है। डिफाल्टर किसानों के लिये नई योजना बनाई गई है, जिसमें ब्याज राज्य सरकार भरेगी और मूलधन का आधा किसान द्वारा दिये जाने पर उसे शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष भावांतर भुगतान योजना में किसानों के खाते में दो हजार करोड़ रूपये की राशि डाली गयी है। जो किसानों ने भी नहीं सोचा, वह कर रही है सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सुविधाएँ देने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। जो किसानों ने भी नहीं सोचा, वह भी सरकार कर रही है। उन्होंने जनता को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व की सरकार के समय किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था, जिसे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि पहले ढाई हजार रूपये प्रति हेक्टयर थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टयर कर दिया गया है। एक वर्ष में किसानों को 18 हजार करोड़ रूपये की राहत दी गई है। प्याज के दाम गिरने पर राज्य सरकार द्वारा 800 रूपये प्रति क्विंटल के भाव पर प्याज खरीदी पर 650 करोड़ रूपये खर्च किये गये। सिंचाई की क्षमता प्रदेश में साढ़े सात लाख हेक्टयर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टयर कर दी गयी है। सिंचाई के लिये बिजली की समुचित व्यवस्था की गई है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा हर-संभव प्रयास किये जा रहे हैं। 307 करोड़ के विकास कार्यों का लोकर्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री  चौहान ने इस अवसर पर शाजापुर जिले में करीब 250 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 57 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं का निम्नानुसार उल्लेख किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री दीपक जोशी, विधायक श्री अरूण भीमावद, राज्य ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, मार्कफेड के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, सांसद श्री मनोहर ऊँटवाल, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।  

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Dakhal News 17 April 2018


धर्मस्व मंत्री  सिंधिया

  एमपी की धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। श्रीमती सिंधिया ने मंदिरों के जीर्णोंद्धार के प्रस्तावों के प्राक्कलन तैयार करने की वर्तमान व्यवस्था, निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग एवं निर्माण स्थलों का भ्रमण, मंदिरों को शासन संधारित घोषित करने की नीति पर विस्तृत चर्चा की। इसके अतिरिक्त शासन संधारित मंदिरों की परिसम्पत्तियों (राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित भूमि, भवन आदि) का डाटाबेस तैयार करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व श्री मनोज श्रीवास्तव तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 17 April 2018


गुरुकुल सम्मेलन 28 अप्रैल से

  महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में 28 से 30 अप्रैल तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विराट गुरुकुल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश-विदेश के गुरुकुल के तीन हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के समापन पर सब की सहमति से 'गुरुकुल का घोषणा-पत्र" भी तैयार किया जाएगा। सम्मेलन का उद्धाटन आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन की तैयारी नेपाल, म्यांमार और बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलनों में की जा चुकी है। सम्मेलन में नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरीशस, त्रिनिनाद के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही विभिन्न् विश्वविद्यालयों के 70-80 कुलपति, शिक्षा क्षेत्र के शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में आधुनिक शिक्षा पद्धति में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के तत्व शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। सम्मेलन के उद्धाटन सत्र में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. प्रकाश जावड़ेकर, राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी संवित सोमगिरी, आचार्य गोविन्द देवगिरी, स्वामी राजकुमार दास भाग लेंगे। वहीं समापन सत्र में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और अन्य संत उपस्थित होंगे। समापन भाषण सुरेश सोनी देंगे।  

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Dakhal News 16 April 2018


cm shivraj singh

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहुँचाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर में 516 करोड़ 11 लाख की लागत की छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के शिलान्यास और किसान सम्मेलन में दी। श्री चौहान ने 21 करोड़ 69 लाख की लागत की समूह नल-जल योजना तथा 2 करोड़ की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की खेती से आय बढ़ाने के लिये ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है। जहाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ उद्वहन सिंचाई योजनाएँ बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान की मेहनत का सम्मान करती है। इसलिये किसानों के हित संरक्षण के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार ने किसानों को पिछले वर्ष बेची गई गेहूँ की फसल के लिये 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। आगामी 16 अप्रैल को शाजापुर में राज्य-स्तरीय समारोह में 10 लाख किसानों के खातों में 16 करोड़ की राशि जमा करवाई जायेगी। इसी दिन हर जिला मुख्यालय पर किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस बार भी किसानों को मण्डियों में गेहूँ बेचने पर 265 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर भी किसान को समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मण्डी के बाहर गेहूँ और चने की बिक्री करने वाले किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि ऋण समाधान योजना में किसानों के कुल ऋण पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में अभी तक पौने दो करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन करवाया है। पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, घर बनाने के लिये जमीन का पट्टा और आर्थिक सहायता तथा 200 रुपये मासिक फ्लेट रेट पर बिजली भी उपलब्ध करवायी जायेगी। छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील और देवास जिले की खातेगाँव तहसील में 35 हजार 62 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के निर्माण के लिये 516 करोड़ 11 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर 5 विभिन्न स्थान पर कुल 12.64 क्यूमेक्स जल का उद्वहन किया जायेगा। ग्राम चीचली, करोंदमाफी, पीपलनेरिया, छीपानेर तथा चौरसाखेड़ी के पास पम्पिंग स्टेशन बनाये जायेंगे। पम्पिंग स्टेशन से 6 राइजिंगमेन द्वारा नर्मदा जल खेतों तक पहुँचेगा। योजना की विशेषता यह है कि जल वितरण प्रणाली पाईप आधारित होगी। पाईप से जल प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक तक किसान को 20 मीटर दबाव पर उपलब्ध होगा। दाबयुक्त जल से किसान ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकेंगे। इस पद्धति से सिंचाई पर किसान को खेत समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम पानी से अधिक और उपयोगी सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री के 'पर ड्राप मोर क्राप'' अर्थात पानी की बूँद-बूँद का उपयोग कर न्यूनतम जल से अधिकतम सिंचाई करने पर आधारित है। जल वितरण प्रणाली पाईप आधारित होने से भूमि का स्थाई अर्जन नहीं होगा। पम्प हाउस के लिये केवल लगभग छ: हेक्टेयर भूमि के स्थाई अर्जन की आवश्यकता होगी।  

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Dakhal News 13 April 2018


राजीवगांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

राजीवगांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्टार्टअप लीडरशिप कार्यशाला शुरू  राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्टार्टअप भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। यह पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। उन्होंने ये बात राजीवगांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्टार्टअप लीडरशिप पर आयोजित कार्यशाला के उदघाटन समारोह में कही। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्टार्टअप पॉलिसी एवं विश्वविद्यालय के न्यूज लेटर का विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप का अर्थ देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी शुरूआत बेहतर मजबूती के साथ हो और वे भारत में आर्थिक रोजगार सृजन कर सकें। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। केवल सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ही हम भरोसा करें, यह संभव नहीं है। इसके लिए उद्योग जगत तथा अन्य कारोबारी संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत अपनी मांग और आवश्यकताओं से विश्वविद्यालयों को परिचित कराये, जिससे विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रम और ऐसे प्रशिक्षण आयोजित कर सकें, जिससे युवा सीधे ही उद्योगों के काम आ सकें। छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ नवीन उत्पाद एवं अभिनव प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाये। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बातें नहीं करते हैं, उन्होंने देश को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। उनके द्वारा युवाओं के लिए चलाये जा रहे स्टार्टअप कार्यक्रम की आज सबसे ज्यादा उपयोगिता है। इस कार्य के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जायेगी। प्रारंभ में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि दी जायेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. ए.पी. मित्तल ने कहा कि इस योजना का सही अर्थ यही है कि हम जॉब के पीछे न भागें, बल्कि हम में दूसरे को जॉब देने की क्षमता हो। राजीवगांधी प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील कुमार ने बताया कि 100 छात्रों को स्टार्टअप के तहत एक लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने राज्यपाल के निर्देशानुसार बिशन खेड़ी गावं को गोद लिया गया है। इस अवसर पर टाटा कन्सलटेन्सी के प्रमुख श्री अभिताप तिवारी और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंधोपाध्याय भी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 13 April 2018


shivraj singh

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अनुभूति कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को गाँव ले जाया जायेगा। गाँव में आज भी मिलजुलकर जीने की कला और सहयोगी जीवन मिलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर अनुभूति संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गाँवों में रहकर आने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गाँव का जीवन अद्भुत है। गाँव में सब एक परिवार के जैसे मिलकर रहते हैं। भारतीय परम्परा और संस्कृति आज भी गाँवों में मिलती है। गाँवों में आवश्यक सुविधाएँ पहुँचाई जायें, पर गाँव के मूल प्राण सहज और सरल जीवन समाप्त नहीं होना चाहिये। बेटी के विवाह में आज भी पूरा गाँव व्यवस्थाओं में लग जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में प्रदेश के गाँवों में सड़क सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। आज प्रदेश के 95 प्रतिशत गाँव पक्की सड़कों से जुड़ गये हैं। दिसम्बर 2018 तक प्रदेश के सारे गाँव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगे। गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। नल-जल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गाँव में छोटे रोजगार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम की मदद से गाँव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। श्री चौहान ने इस मौके पर अनुभूति कार्यक्रम के फोल्डर का विमोचन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। श्री प्रफुल्ल अकांत ने कहा कि विद्यार्थी भविष्य के भारत की राष्ट्रशक्ति है। देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इस बदलाव में विद्यार्थी मेधा भारतीय संस्कृति का अनुभव कर गाँवों के विकास एवं उन्नति में योगदान दे सकें, यह प्रयास अनुभूति प्रकल्प में किया गया है। विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सचिन दवे ने अनुभूति प्रकल्प की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने 15 से 18 मार्च तक गाँव में प्रवास किया। गाँव के परिवेश से रू-ब-रू हुये। संस्कृति की संवेदनाओं से साक्षात्कार किया। निस्वार्थ, आत्मीय, सरल और संतोषी ग्रामीण जीवन दर्शन के अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलीटेक्निक और मानविकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने गाँव दर्शन के अनुभवों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति की आत्मीय सामुदायिकता, परमार्थ और प्रदूषण मुक्त जीवनशैली के अनुभवों का ब्यौरा दिया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी श्री दीपक पालीवाल, डॉ. प्रज्ञेश अग्रवाल, श्री बंटी चौहान सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 13 April 2018


कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 हजार रूपये और सहायिकाओं का मानदेय 5 हजार रूपये महीने करने की घोषणा की है। साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु भी शासकीय कर्मचारियों के समान 62 वर्ष की जाएगी। उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से आग्रह किया कि वे आंगनवाड़ी का उत्कृष्ट प्रबंधन करें और कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश बनाने में पूरी मेहनत से काम करें। श्री चौहान आज यहां निवास पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए  पोषण अभियान पर उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्रदेश भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आव्हान किया कि मध्यप्रदेश से कुपोषण की चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को बिना जांच किए नहीं हटाया जाएगा।  यदि आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन के लिए आवेदन किया जाता है तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल पोषण पुरस्कार की भी घोषणा की। रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को  एक लाख रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 75000 रूपये दिए जाएंगे।  यदि आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को दो लाख  की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उनकी बहन या बेटी को कार्यकर्ता/ सहायिका के चयन में 10 अंक की वरीयता दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिये प्रत्येक परियोजना में तीन-तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रथम पुरस्कार 7100 रूपये, द्वितीय पुरस्कार 5100 रूपये और तृतीय पुरस्कार 2100 रूपये के दिये जायेंगे। इसी प्रकार सहायिकाओं के लिये प्रथम पुरस्कार 5100 रूपये का, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार 1100 रूपये का दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिये गर्भावस्था के दौरान चार हजार रूपये और प्रसव के बाद 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। इन बहनों का पंजीयन कराने और उनके खातों में धनराशि पहुँचाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जायेगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेवा और विकास के क्षेत्र में पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें निचले स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं। उन्होंने एनीमिया की कमी से लड़ने का अभियान सफलता पूर्वक पूरा किया। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं अन्य शासकीय सेवाओं के प्रदाय की जिम्मेदारी भी लगन के साथ पूरी की। निचले स्तर पर प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त आईसीडीएस श्री संदीप यादव और बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएँ उपस्थित थीं।

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Dakhal News 9 April 2018


कलाधर्मी है प्रजापति समाज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में आज यहां प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समाज ने श्री चौहान का जनहितैषी योजनाओं के लिये पारंपरिक साफा पहनाकर अभिनंनदन किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रजापति कुंभकार समाज परिश्रमी, ईमानदार और मददगार समाज है। कलाधर्मी प्रजापति समाज माटी को भी विभिन्न कलारूप देने की प्रतिभा रखता है। इसलिये इसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज ने बेटियों का सम्मान किया है और उन्हें आगे बढने में मदद की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रतिभाओं की पढाई-लिखाई का पूरा खर्च सरकार उठायेगी। प्रजापति समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री मनोज प्रजापति द्वारा माँग-पत्र प्रस्तुत करने पर श्री चौहान ने कहा कि मांगों का परीक्षण कर समाज की बेहतरी के हर संभव कदम उठाये जायेंगे। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, राज्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति और बड़ी संख्या में समाज के बन्धु उपस्थित थे।    

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Dakhal News 9 April 2018


आनंदी बेन

आनंदी बेन बोलीं -अस्पतालों में दवाईयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित हो विश्व स्वास्थ दिवस पर राज्यपाल द्वारा नवीन वैक्सीन का शुभारम्भ   एमपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्वास्थ विभाग द्वारा अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली दवाईयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाये। डाक्टर गरीबों तथा ग्रामीणों को वही दवायें लिखें, जो अस्पतालों में उपलब्ध हों। सरपंचों तथा जनप्रतिनियों की जिम्मेदारी है कि टीकाकरण अभियान में पूरा सहयोग दें। उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि जांच के दौरान अगर हीमोग्लोबिन कम निकले, तो उसका पोषण बढ़ा कर इलाज करें। राज्यपाल ने आज विश्व स्वास्थ दिवस पर स्वास्थ विभाग द्वारा आयोजित बच्चों को निमोनिया तथा दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने वाली नवीन वैक्सीन पीसीबी के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में नवीन वैक्सीन पीसीबी(टीका) नि:शुल्क टीकाकरण लिए उपलब्ध रहेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डाक्टर गांवों में जाकर सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वास्थ सुविधायें उपलब्ध करायें और विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने डाक्टरों से कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार को सहयोग प्रदान करें। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शालाओं में बच्चों को वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता और पानी की शुद्धता की भी जांच करें। गांव,शहर, स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान में सभी वर्ग सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय बहुत आवश्यक है। देश में शौचालय बनाने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले 2-3 साल में हमारे देश में शत-प्रतिशत शौचालय का निर्माण हो जायेगा। स्वास्थ मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि डाक्टरों के साथ-साथ सभी में सेवाभाव होना चाहिए। मध्यप्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए सभी मिलजुलकर कार्य करें। इस बात पर ध्यान दें कि हम ग्रामीणों, गरीबों और पिछड़े लोगों तक बेहतर स्वास्थ सुविधायें कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह ने समारोह में अतिथियों का स्वागत किया। राज्यपाल ने कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं और सरपचों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आयुक्त स्वास्थ श्रीमती पल्लवी जैन, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के संचालक श्री एस.विश्वनाथन, यूनिसेफ के प्रतिनिधि माईकल जूमा और विश्व स्वास्थ संगठन के प्रतिनिधि डॉ.बी.पी. सुब्रामणयम उपस्थित थे।  

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Dakhal News 7 April 2018


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

छिन्दवाड़ा में बनेगा भारिया सांस्कृतिक केन्द्र और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी भारिया परिवारों को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जायेगा।  भारिया परिवार बरसों से जिस जमीन पर काबिज़ है, उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर वर्षों से काबिज भारिया परिवार को भी नहीं हटाया जायेगा। ऐसे परिवारों को भूमि का  पट्टा देने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र के ग्राम रातेड़ में भारिया महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता अनुसूचित जाति कल्याण और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने की।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम में जिन भारिया परिवारों को भूमि आवंटित की गई है, उनके खेतों में कुओं का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही परिस्थिति अनुसार मोटर या डीजल पम्प उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी भारिया परिवारों के आगामी 2 वर्षों में पक्के मकान बनाये जायेंगे। भारिया भाषा को संरक्षित करने के लिये 18 भारिया भाषायी शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि भारिया संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिये छिन्दवाड़ा में भारिया सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने भारिया समाज के लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि आज का समय कम्प्यूटर का है और कम्प्यूटर रोजगार का जरिया है, इसलिये बच्चों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित किये जाने के लिये छिन्दवाडा में एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। आई.टी.आई. में भी भारिया बच्चों को विभिन्न व्यवसाय का प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढ़ाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह महासम्मेलन भारिया जनजाति की जिदंगी बदलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी भारिया बस्तियों में दीपावली तक बिजली पहुँचा दी जायेगी। उन्होंने   भारिया बच्चों के लिये एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भारिया परिवारों के बच्चों को पहली से लेकर पी.एच.डी. तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। उन्होंने भारिया युवाओं से कहा कि वे अपनी क्षमताओं का प्रकटीकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारिया आदिवासियों की एक स्वस्थ परम्परा है जिसे अक्षुण्ण रखने का प्रयास राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली भारिया बालिकाओं को एन.एम.ए. का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वास्थ्य सेवा के कार्य में लगाया जायेगा। भारिया बहुल क्षेत्र में भारिया आदिवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा तथा गंभीर रोग से पीड़ित होने पर निःशुल्क उपचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि अचार, चिरौंजी और महुआ खरीदी के लिये लघु वनोपज खरीदी केन्द्र खोले जायेंगे। महुआ 30 रूपये एवं अचार गुठली 150 रूपये प्रति किलो की दर पर खरीदी जायेगी। उन्होंने कहा कि पातालकोट क्षेत्र की भारिया बहनों के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये जमा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पातालकोट क्षेत्र की सभी बस्तियों में नल-जल योजना की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 36 करोड 98 लाख 35 हजार रूपये के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कर 7 भारिया युवाओं को पुलिस में आरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के नियुक्ति पत्र प्रदान किये। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र के साथ ही उज्जवला गैस योजना के कनेक्शन भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले नर्तक दल को 25 हजार की नगद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। सम्मेलन में भारिया विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, विधायक सर्वश्री नत्थनशाह कवरेती, चौधरी चन्द्रभान सिंह, पं.रमेश दुबे एवं नानाभाऊ मोहोड, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र परमार, श्री उत्तम ठाकुर और श्री रमेश पोफली भी उपस्थित थे।    

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Dakhal News 7 April 2018


महिला सशक्तिकरण

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की ड्रेस सिलने और आँगनवाड़ी केन्द्रों के पोषण-आहार बनाने का काम स्व-सहायता समूहों से करवाया जायेगा। श्री चौहान राजगढ़ जिले के जीरापुर में महिला सम्मेलन और अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने किसान-कल्याण एवं कृषि विकास की योजनाओं एवं निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल से प्रदेश की मण्डियों में चना और मसूर की खरीदी शुरू की जायेगी। चना 4400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा और इस पर राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि मण्डी के बाहर गेहूँ, चने की बिक्री करने वाले किसानों को भी भावांतर योजना में लाभान्वित किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि समाधान योजना में किसानों के ऋण पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। तीन लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में राजगढ़ जिले में अभी तक 3 लाख श्रमिकों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये जिला प्रशासन को बधाई देते हुए बताया कि असंगठित श्रमिक योजना का लाभ ढाई एकड़ तक के भूमिधारक किसानों को भी दिया जायेगा। योजना में पात्र आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजगढ़ जिले में निर्माणाधीन मोहनपुरा और कुण्डलिया सिंचाई योजनाओं से 6 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि इन बाँधों में भरने वाले पानी से समूह नल-जल योजनाओं से सभी गाँव में घर-घर पेयजल पहुँचाया जायेगा। 77 करोड़ से ज्यादा के निर्माण और विकास कार्य लोकार्पित मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिला सम्मेलन और अंत्योदय मेले में राजगढ़ जिले में 77 करोड़ से ज्‍यादा की राशि के 47 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मेले में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र और हितलाभ वितरित किये तथा स्व-सहायता समूहों के स्टॉलों पर जाकर उनके उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक श्री हजारीलाल दांगी, श्री अमरसिंह यादव, श्री नारायण सिंह पवार, श्री कुँवर कोठार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रघुनंदन शर्मा और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 7 April 2018


लाल सिंह आर्य के बंगले पर पथराव

  एससी-एसटी एक्ट मामले में उपजे आक्रोश ने ग्वालियर-चंबल अंचल में 8 लोगों की जान ले ली। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में मंगलवार को कर्फ्यू जारी है। मंगलवार सुबह भिंड के रौन थाना इलाके के राही का ट्यबवेल में एक शव बरामद हुआ है। मृतक का नाम दशरथ(50) बताया गया है। इसके साथ ही भिंड में उपद्रव में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। गोहद में फिर हालात बिगड़ गए, कुछ लोगों ने मंत्री लाल सिंह आर्य के घर सहित कई जगह पथराव किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह से ही पुलिस ने अनाउसमेंट करवा दिया था कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। मुरैना में भी हालत सामन्य होते नजर नहीं आ रहे। जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात है। यहां उपद्रवियों द्वारा उखाड़ी गई रेल पटरियों को ठीक कर दिया गया है। जिसके बाद से रेल परिवहन शुरू हो गया है। मुरैना के उत्तमपुरा में एक बार फिर विवाद के बाद फायरिंग हुई, सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। यहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ग्वालियर में कलेक्टर ने सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, उनके अगले आदेश तक यह निरस्त ही रहेंगे।हिंसाग्रस्त इलाकों में 550 डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सहित 3 हजार जवानों को तैनात किया गया है। भोपाल में पुलिस मुख्यालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी शिक्षण संस्थान दो दिन के लिए बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस ने करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मालला दर्ज किया है। वीडियो और फोटो के जरिए हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। हिंसा के बाद पुलिस ने मुरैना में कर्फ्यू के बाद रातभर फ्लैग मार्च किया। जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कलेक्टर और एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल अब भी इलाकों में घूम रहे हैं। मुरैना में उपद्रवियों ने रेल की पटरियां भी उखाड़ दी थीं, इससे कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। झांसी आगरा पैसेंजर ग्वालियर तक ही चली, आगरा झांसी पैसेंजर को रद्द कर दिया गया। निजामुद्दीन से आने वाली गतिमान एक्सप्रेस को आगरा से ही वापस लौटा दिया गया। ताज एक्सप्रेस मंगलवार को रद्द रहेगी। ग्वालियर-चंबल अंचल में फैली हिंसा के बाद भोपाल में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों सहित उन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जहां सोमवार को विवाद हुए थे।  

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Dakhal News 3 April 2018


शिवराज सिंह की अपील

 एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि शांति और सदभाव बनाये रखें। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी सजगता से निभायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपील में कहा है कि कुछ लोगों ने प्रदेश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की है। इससे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटित हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा।  

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Dakhal News 3 April 2018


मेडिकल और डेंटल कॉलेज

रायपुर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए 6 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए चार अप्रैल से सैटेलाइट पर कोचिंग दी जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन तक कोचिंग चलती रहेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने 250 एजुसेट सेंटर के जरिए कोचिंग देने का इंतजाम किया है। एजुसेट की विशेष कक्षाएं सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन तीन घंटे लगेंगी। एससीईआरटी के एजुसेट प्रभारी दीपांकर भौमिक ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए यह कोचिंग कारगर साबित होगी। खासकर ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं-बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं दो अप्रैल को खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अब बारहवीं कक्षा की परीक्षा दे चुके बच्चों के लिए जेईई, पीईटी, नीट समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजुसेट के जरिए कोचिंग दी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेडिकल में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन छह मई 2018 को किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए किया जाता है। प्रदेश में 700 मेडिकल की सीटों में दाखिला मिलेगा। पीईटी के जरिए इंजीनियरिंग में 17 हजार सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। प्रमुख विशेषज्ञों में एमआर सावंत, आरएन त्रिवेदी, संजय गुलाटी, राजेश चंदानी, डॉ. रागिनी पाण्डेय, शिवांशु दुबे, अंजुलता सारस्वत, संतोष दुबे, राकेश गुप्ता एवं अन्य कोचिंग देंगे। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए व्यापमं पीईटी 29 अप्रैल और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) 27 मई को होगी। एससीईआरटी ने बच्चों की सहूलियत के हिसाब से कोचिंग देने का टाइम सुबह रखा है। शंकर नगर से संचालित एजुसेट की कोचिंग के जरिए गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रतिदिन एक विषय पर कोचिंग देंगे। राजधानी में एजुसेट सिस्टम शहर के प्रोफेसर जेएन पांडेय गवर्नमेंट स्कूल, दानी गर्ल्स स्कूल, मायाराम सुरजन, स्वर्गीय मिंटू शर्मा हायर सेकंडरी डूमरतराई, माना बस्ती समेत अन्य सरकारी स्कूलों में है। एससीईआरटी से सीधे सेंटर के लिए कोचिंग का प्रसारण होगा। यहां सरकारी स्कूलों के बच्चों साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के लिए भी सुविधा दी जाएगी।  

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Dakhal News 3 April 2018


डिण्डौरी में बनेगा बैगा सांस्कृतिक केन्द्र

वन भूमि पर काबिज बैगा परिवारों को हटाया नहीं जायेगा  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैगा परिवार वर्षों से जिस जमीन पर काबिज हैं, उन्हे उसका मालिकाना हक दिया जायेगा। वन भूमि पर वर्षों से काबिज बैगा परिवारों को हटाया नहीं जायेगा। ऐसे परिवारों को भूमि का पट्टा देने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन बैगा परिवारों को भूमि आवंटित की गई है, उनके खेतों में कुओं का निःशुल्क निर्माण करवाया जायेगा, उन्हें डीजल पंप भी उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रदेश के सभी बैगा परिवारों के लिये आगामी दो वर्षों में पक्के मकान बनाये जायेंगे। मुख्यमत्री ने कहा कि बैगा भाषा को संरक्षित करने के लिये बैगा भाषा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बैगा संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये डिण्डौरी में बैगा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जायेगा। श्री चौहान ने बैगा समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उन्होने कहा कि गांवों को स्वच्छ बनायें, शराब जैसी बुराईयों से दूर रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शहडोल जिले के लालपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मेलन बैगा आदिवासियों की जिंदगी को बदलने का प्रयास है। उन्होने कहा कि बैगा समाज के लोग बहुत सरल, सौम्य और मेहनतकश होते हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने बैगा आदिवासियों की जिंदगी को सँवारने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार बैगा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की सभी बैगा बस्तियों में दिसम्बर माह के अंत तक बिजली पहुँचाई जायेगी ताकि सभी बैगा परिवारों के घर रौशन हो सकें। उन्होने कहा कि बैगा युवाओं को आईटीआई में निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाकर उनके कौशल को तराशा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय कम्प्यूटर का समय है, अगर युवाओं को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं होगा, तो वे पिछड़े हुए माने जाते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बैगा युवाओं के लिये शहडोल और मण्डला जिले में दो बड़े कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। बैगा बहुल सभी विकासखण्डों में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। बैगा युवाओं की शिक्षा में प्रदेश सरकार किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होने देगी। उन्होने कहा कि सभी बैगा परिवार के बच्चों को पहली कक्षा से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। उन्होने बैगा युवाओं से अपील की कि वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपनी क्षमता बढ़ायें। श्री चौहान ने कहा कि बैगा समाज की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को एनएम का प्रशिक्षण दिलवा कर उन्हें स्वास्थ सेवा के कार्य में लगाया जायेगा। बैगा बहुल क्षेत्रों में बैगा आदिवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा तथा गंभीर रोग से पीड़ित होने पर उनका निःशुल्क उपचार भी करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा समाज के लोग भी असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीयन करायें। उन्हें भी शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। श्री चौहान ने शहडोल और अनूपपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूह के कार्यों की सराहना करते हुए महिलाओं से अपील की कि स्व-सहायता समूह गठित कर आर्थिक क्रांति लायें। रु. 67.65 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैगा सम्मेलन में 18 करोड़ 21 लाख 36 हजार रुपये लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 49 करोड़ 44 लाख 27 हजार रुपये लागत के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बैगा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का पारम्‍परिक बैगा पोषाक पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सांसद श्री ज्ञान सिंह, अध्यक्ष बैगा विकास प्राधिकरण श्री रामलाल बैगा, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री नारेंद्र सिंह मरावी, अध्यक्ष जनजातीय आयोग श्री नरेंद्र मरावी, विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री रामलाल रौतेल, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में बैगा समुदाय के लोग उपस्थित थे।  

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Dakhal News 31 March 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी। समाज को भी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। श्री चौहान ने सामाजिक संगठनों का आव्हान किया है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये 'जीरो टॉलरेंस'' सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री भोपाल के व्हीआईपी रोड पर जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम 'नारी शक्ति की ओर बढ़ाइये एक कदम'' को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान इस मौके पर 5 किलोमीटर की वॉकथॉन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पुलिस को चाहिये कि गुंडों-बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की अनदेखी करने वाले नर पिशाचों के कोई अधिकार नहीं होते। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बलात्कारियों को मृत्यु-दण्ड दिये जाने का कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा है। श्री चौहान ने समाज के विभिन्न वर्गों से अपील की है कि बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करने के संस्कार दें। बच्चों में यह भाव पैदा करें कि महिलाओं का सम्मान ही पूरे समाज का सम्मान है। कैण्डल मार्च के प्रसंग और अमीर, शिक्षित तथा शहरी परिवारों में घटते लैंगिक अनुपात की जानकारी देते हुए उन्होंने समाज को इस दिशा में चिंतन करने और सार्थक पहल करने के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने कहा कि सृष्टि चक्र के सुचारु संचालन के लिये बेटा और बेटी में भेदभाव को मिटाना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नारी सम्मान सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के भरपूर प्रयास किये हैं। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय नौकरियों में 33 प्रतिशत और शिक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान को कायम रखने के लिये वॉकथॉन के आयोजन की सराहना की। जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम में 3, 5 और 7 किलोमीटर की श्रेणियों में हर उम्र और वर्ग के लगभग 15 हजार लोगों ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक श्री जयदीप प्रसाद ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, श्री बृजेश लूणावत, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, संभागायुक्त श्री अजातशत्रु, अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती अरूणा मोहन राव सहित शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।  

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Dakhal News 31 March 2018


 शिवराज का ऐलान

  एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर-मालवा जिले के ग्राम गुराड़िया सोयत में माँ आशापुरा धाम में माता के दर्शन किये और अखिल भारतीय पालीवाल महाजन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अखिल भारतीय पालीवाल महाजन समाज के कार्यक्रम में कहा कि वर्षा का जल सहेजने के लिये प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुराड़िया सोयत में अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालय खोलने तथा बड़ौद के बीजानगरी में माँ हरसिद्धि मंदिर तक सड़क निर्माण के लिये 97 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुँचाने का संकल्प पूरा करने के लिये मई माह से अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान में सभी तरह की छोटी-बड़ी जल-संरचनाओं का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने सरकार द्वारा पानी सहेजने के काम में प्रदेशवासियों से भरपूर सहयोग का आव्हान किया। श्री चौहान ने इस अवसर पर राज्य सरकार की जन-हितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण के लिये राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चना, मसूर और सरसों 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा और इन फसलों के लिये राज्य सरकार किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी देगी। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में सूखा राहत के लिये 1600 करोड़ और फसल बीमा के लिये 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालीवाल समाज में बेटियों के मान-सम्मान की रक्षा की परम्परा है। उन्होंने माँ आशापुरा के दर्शन के लिये आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सामुदायिक भवन निर्माण में हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सुलभ कॉम्पलेक्स के संचालन की व्यवस्था समाज को करना होगी। कार्यक्रम में पालीवाल समाज ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री शिवकांत दीक्षित, सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक सर्वश्री मुरलीधर पाटीदार, गोपाल परमार, हजारीलाल दांगी और दिलीप सकलेचा तथा पालीवाल समाज के अध्यक्ष श्री मदनलाल चौधरी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।  

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Dakhal News 27 March 2018


एमपी में अवैध कॉलोनियों वैध होंगी

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की कॉलोनियों को अवैध के कलंक से मुक्त किया जायेगा। कॉलोनियों के नियमितिकरण का कार्य 7 अप्रैल से शुरू होकर 15 अगस्त तक पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने असंगठित मजदूर पंजीयन कार्य अभियान के रूप में करने के निर्देश भी दिये हैं। श्री चौहान आज आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण संबंधी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया था। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आजीविका मिशन (शहरी) में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र मंत्री श्रीमती माया सिंह को सौंपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के लिये है। नियम, कायदे और कानून सब जनहितकारी होने पर ही मान्य हैं। ऐसा नहीं होने पर, उन्हें बदला जायेगा। सरकार ने अवैध कॉलोनी के दर्द को समझ कर नियमित करने का कार्य किया है। विस्थापितों के पट्टे और मर्जर की समस्याओं का समाधान किया है। नियमितिकरण कार्य व्यवहारिक और रहवासियों के जीवन में खुशियों के रंग भरने के दृष्टिकोण के साथ उत्साह और उमंग से किया जाये। नियमितिकरण की प्रक्रिया में बाधा स्वीकार नहीं की जायेगी। जहाँ रास्ता नहीं होगा, वहाँ नियमों में परिवर्तन-परिवर्धन कर रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने नगरीय नियोजन में भविष्य में शहरों में आने वाली आबादी के लिये सुविधाजनक आवास की सुविधा की व्यवस्थाओं के प्रावधान रखने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास 'विकास का प्रकाश' हर गरीब तक पहुँचाने का है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी नियमितिकरण की वे स्वयं नियमित मॉनीटरिंग करेंगे। अंसंगठित श्रमिक पंजीयन को अभियान का रूप दें: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित मजदूरों के लिये बनायी गई, सबसे बड़ी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना सेवा का नया इतिहास रचने का अवसर है। योजना में पंजीयन का कार्य एक से 14 अप्रैल तक अभियान के रूप में किया जाये। सुनिश्चित किया जाये कि रहने के लिये भूमि का टुकड़ा अथवा आवास, नि:शुल्क उपचार, नि:शुल्क शिक्षा, पोषण आहार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ मजदूरों को पंजीयन के साथ ही मिलें। असंगठित मजदूरों में किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, भी शामिल किए गए है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर गलत नजर रखने वालों के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई करें कि बदमाशों में भय का वातावरण व्याप्त हो जाये। उन्होंने कहा कि गुंडों, बदमाशों के अतिक्रमण सख्ती के साथ ध्वस्त किये जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि आम नागरिक सताये नहीं जायें। श्री चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर कार्य के लिये सभी नगरीय निकायों को बधाई दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगर की सभी कॉलोनियों में विकास के कार्य समान रूप से हो सकें, इसलिये अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया बनायी गयी है। इससे करीब 4 हजार 500 अवैध कॉलोनियाँ नियमित हो जायेंगी। वैधानिक प्रक्रिया द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। पूर्व में 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि तक स्थापित अवैध कॉलोनियों का नियमितिकरण किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2016 तक की कॉलोनियों के लिये कर दिया गया है। विकास व्यय में रहवासी अंशदान को घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है। शेष राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी। सांसद और विधायक निधि का भी उपयोग हो सकेगा। रहवासियों को बिजली, पानी, सीवेज जैसी जन सुविधाएँ सामान्य वैध कॉलोनियों की भांति सर्विस प्रभार पर मिलेंगी। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रभावी प्रयास किया गया है। अवैध कॉलोनियों के मूल कारणों को चिन्हित कर, उनके समाधान के प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों की सफलता और सार्थकता तभी है जब समस्त अवैध कालोनियाँ वैध हो जायें और कोई नई अवैध कालोनी नहीं बने। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला अवैध कॉलोनियों को नगर की मुख्य-धारा में शामिल करने के लिये नियमितिकरण की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देने के लिये की गई है। आवश्यकता होने पर वैधानिक प्रावधानों को सरल भी बनाया जायेगा। कार्यशाला में नियमितिकरण प्रक्रिया से संबंधित सवाल-जवाब, सामूहिक चर्चा और सुझाव के सत्र होंगे। उन्होंने बताया कि पहले कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, बाद में शेष औपचारिकताएँ होगी। नियमितिकरण से करीब 25 लाख शहरी आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने बताया कि शहरी विकास योजना के संचालन में प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।  

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Dakhal News 27 March 2018


shivraj singh

मुख्यमंत्री  चौहान का किसानों को संबोधन एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 257 मंडियों में होगी। इन फसलों के किसानों का भावांतर भुगतान योजना में हुआ पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये लागू होगा। पंजीयन से छूट गये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। फसलों की खरीदी दस अप्रैल से 31 मई तक की जायेगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चना, मसूर और सरसों पर कृषि समृद्धि योजना में 100 रूपया प्रति क्विंटल अलग से दिया जायेगा। किसानों को सही मूल्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि खरीदी की व्यवस्था में बाधा डालने वाले तत्वों से सावधान रहें। इसमें सरकार का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर कॉल सेंटर के नम्बर 0755 2540500 पर शिकायत करें। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के उत्पाद को निर्यात करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि उत्पादन के रिकार्ड बनाने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि कृषि उत्पाद का निर्यात करने के लिये एक एजेंसी बनाई जायेगी। यह एजेंसी किसानों का मार्गदर्शन करेगी। यह एजेंसी भारत सरकार से तालमेल करके वे सभी जरूरी व्यवस्थाएँ करेगी, जिससे विदेशों में भी फसलों का निर्यात हो सके। श्री चौहान ने बताया कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना बनाई गई है। इसमें किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गेहूँ 1735 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा और सरकार 265 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देगी। समर्थन मूल्य के बाहर गेहूँ बेचने पर भी किसान को यह लाभ मिलेगा। यदि अच्छी क्वालिटी का गेहूँ दो या ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल बिकता है तब भी उन्हें 265 रूपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अच्छी गुणवत्ता का गेहूँ नहीं होने पर भी यह लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल बेचे गये धान और गेहूँ पर भी किसानों को 200 रूपया प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस साल 16 अप्रैल को पिछले साल के गेहूँ और धान के लिये किसानों के खाते में 200 रूपये क्विंटल की दर से राशि समारोहपूर्वक जमा करा दी जायेगी। प्रदेश के किसानों के लिये 16 अप्रैल आनंद का दिन होगा। इस दिन नया इतिहास बनेगा। उन्होंने कहा कि इस साल बेचे जाने वाली गेहूँ की फसल की प्रोत्साहन राशि 265 रूपया प्रति क्विंटल की दर से 10 जून को किसानों के खाते में आ जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले किसानों को अपनी फसल के लिये ऊँट के मुँह में जीरा बराबर राहत मिलती थी। अब 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान पर सिंचित जमीन पर राहत राशि को दोगुना करके 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की राहत मिल रही है। फसल बीमा योजना का लाभ भी अलग से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों को मिलाकर किसानों को जितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये सात हजार रूपया फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है जिसके लिये सरकार 36 हजार रूपये प्रति वर्ष देती है। किसानों को समय से पहले खाद का उठाव करने पर ब्याज की राशि भी दी जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण लौटाने की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रूपये सूखा राहत में और इतनी ही राशि फसल बीमा में देने का फैसला किया़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और भावांतर भुगतान योजना उपलब्ध है। इन दोनों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूँ के साथ चना, सरसों और मसूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खदीदा जायेगा। भावांतर भुगतान योजना में ये फसलें नहीं रहेंगी। इस योजना में लहसुन और प्याज की खरीदी की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि लहसुन का बंपर उत्पादन होने से भाव गिर गये हैं। लहसुन के लिये 3200 रूपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित की गई है। यदि प्याज का भाव 800 रूपया प्रति क्विंटल से कम आता है, तो प्याज की खरीदी भी की जायेगी। पिछले साल भी प्याज खरीदी गई थी। डोडा चूरा खरीदा जायेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदसौर, नीमच और रतलाम के अफीम उत्पादक किसानों से पारदर्शी व्यवस्था बनाकर डोडा चूरा खरीदा जायेगा और सरकार उसे जलायेगी।  किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। 30 हजार नौजवानों को मिलेगा लोन श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना में 1900 करोड की राशि खरीफ की फसलों के लिये किसानों को दी गई है। किसानों को ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि 30 हजार नौजवानों को इस वित्तीय वर्ष में फूड प्रोसेसिंग से जुडे रोजगार के लिये लोन उपलब्ध करवाये जायेंगे। सरकार लोन की गारंटी लेगी और 15 प्रतिशत सबसिडी देगी। सात साल तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इन युवा उद्यमियों को मूल्य संवर्धन के लिये परामर्श और प्रशिक्षण दिया जायेगा। बासमती के जीआई रजिस्ट्रेशन के लिये केन्द्र से चर्चा श्री चौहान ने कहा कि बासमती चावल के जीआई रजिस्ट्रेशन के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु से चर्चा हुई है। प्रदेश से बासमती चावल का तीन हजार करोड का एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि बासमती चावल उत्पादक किसानों की लड़ाई सरकार लड़ रही है और संबंधित एजेसिंयों के समक्ष सभी तथ्यों को रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ पर 265 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि देने से किसानों को 26 सौ करोड़ रूपये मिल रहे हैं। पिछले साल के 200 रूपये प्रति क्विंटल देने के फैसले से 1750 करोड़ रूपये किसानों को मिलेंगे। फसल बीमा योजना में 6000 करोड़ रूपये से ज्यादा के दावे हैं। सूखा राहत का पैसा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में किसानों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने प्रदेश को लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलने का श्रेय किसानों की अथक मेहनत को देते हुए उन्हें बधाई दी।  

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Dakhal News 25 March 2018


राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

एमपी की  राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ विशेष अभियान चलायें। अभियान के दौरान सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाये। उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग इस अभियान से जुड़ेंगे, तभी हमारे प्रदेश से कुपोषण खत्म हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए विशेष शिविर लगाये जायें, शिविरों में माता-पिता के सामने बच्चों-बच्चियों का स्वास्थ परिक्षण करवाया जाये और उन्हें बच्चों की कमजोरी दूर करने के उपाय तथा दवाओं के बारे में बताया जाये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का सदुपयोग हो तथा उसका लाभ जनजातीय वर्ग के लोगों तक समय पर पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा तथा संस्कार दें और उन्हे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को औद्योगिक संस्थानों और कम्पनियों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण दिलवाया जाये। इस वर्ग के छात्र-छात्राओं को अन्य विषयों के साथ विज्ञान विषय में भी रूचि लेने के लिये प्रेरित किया जाये। हर ब्लाक में कम से कम 20 प्रतिशत बच्चों को विज्ञान विषय में प्रवेश दिलाने के प्रयास किये जायें। छात्र-छात्राओं को विभिन्न ज्ञानवर्धक स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाये । भ्रमण के बाद बच्चों से उनके अनुभव पर आधारित लेख लिखवाएं जाये। इससे बच्चों में आत्म-विश्वास बढ़ेगा। राज्यपाल ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा एक स्थान पर करवाई जाये। मेरिट के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग करें। शिक्षकों को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने के लिए आवास भी उपलब्ध करवाये जायें। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री एस. एन. मिश्रा ने राज्यपाल को विभाग की गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव और विभागायुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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Dakhal News 24 March 2018


जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र

  पाल समाज ने किया जनसम्पर्क मंत्री का स्वागत  एमपी के जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम दुर्गापुर के पास बसे मजरा टोला में पहुंचकर नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्यायें सुनीं। डॉ. मिश्र ने आमजन की समस्याओं की त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। जनसम्पर्क मंत्री मजरों में पहुँचने पर स्थानीय नागरिकों ने का स्वागत किया। इस अवसर पर मजरा टोला में स्कूल खोलने, गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कोचिंग सेंटर का शुभारंभ: जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग सेंटर शुभारंभ किया। इस दौरान बताया गया कि इस कोचिंग सेंटर से स्थानीय युवाओं को बाहर नही जाना पडेगा। दतिया में ही विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग मिल सकेगी। शोक संवेदना व्यक्त : जनसम्पर्क ने ग्राम सिंधवारी पहुँचकर श्री रज्जन पटेल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने श्री रज्जन के परिजन को ढांढस बंधाया। मंत्री डॉ. मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

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Dakhal News 24 March 2018


 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि वनाधिकार के लंबित पट्टों के वितरण के लिये सभी जिलों में अभियान चलायें। इसके तहत आगामी एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लंबित पट्टों का परीक्षण करें तथा आगामी एक मई से 30 मई तक वितरण करें। जनजातियों के आस्था और श्रद्धा के स्थलों के विकास की योजना बनायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ सम्पन्न आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में दिये। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में लंबित वनाधिकार पट्टों के परीक्षण के लिये जनप्रतिनिधियों को शामिल कर कार्रवाई की जाये। जिन हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे मिले हैं, उन्हें नक्शे उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने वनाधिकार के पट्टेधारियों को सामान्य किसानों की तरह उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिये समिति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस समिति में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री लालसिंह आर्य; खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे; वन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव और अनुसूचित जनजाति विकास तथा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से कम लागत के छोटे कार्य कराये जायें। परियोजना सलाहकार मंडल स्थानीय स्तर पर विकास की आवश्यकताएं तय करेगा। रोजगार के लिये अपना जिला छोड़कर जाने वाले जनजाति के परिवारों के बच्चों के लिये आश्रम-छात्रावास खोले जायें। बैकलॉग के पदों की पूर्ति के लिये विशेष अभियान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों की पूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। जनजाति के लोगों के विरूद्ध चल रहे छोटे प्रकरण अभियान चलाकर वापस लिये जायें। आदिवासी क्षेत्रों के किलों और गढ़ों के रखरखाव के कार्य करें। यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी महिला छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक महिला ही रहें। आवश्यकता हो तो इसके लिये नयी भर्ती करें। पेसा एक्ट (पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996) और पांचवी अनुसूची की सही व्याख्या के लिये पाँच सदस्यीय कमेटी गठित की जायेगी। धारा 170 ख के प्रकरणों का तीन माह की समय सीमा में निराकरण के लिये विशेष अभियान चलायें। जनजाति क्षेत्रों में वृक्ष कटाई के नियमों में सरलीकरण करें। शहरी क्षेत्रों के आवारा पशुओं को आदिवासी क्षेत्रों में खेती के उपयोग के लिये देने के सुझाव को प्रयोग के तौर पर करें। बैठक में सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिये गये। इन सुझावों में प्राकृतिक आपदा के दौरान वनाधिकार पट्टाधारियों को सामान्य किसानों की तरह मुआवजा दिये जाने, छोटे विकास कार्य आदिवासी परियोजना के माध्यम से कराने, जनपद स्तर पर आश्रम छात्रावास खोलने, आरक्षण के रोष्टर का पालन कराने, महुआ बोर्ड का गठन करने, एकलव्य विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के विरूद्ध प्रभावी कार्यक्रम चलाना शामिल है। बैठक में अनुसूचित जाति- जनजाति कल्याण मंत्री श्री लालसिंह आर्य, पशुपालन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सांसद श्री फग्गन सिह कुलस्ते, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मरावी सहित परिषद के सदस्य विधायकगण शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बी.पी, सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 22 March 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

   मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता गरीबी दूर करने का माध्यम है। मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता आंदोलन को और तेज गति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नए क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन का हस्तक्षेप होगा। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश को बदल देंगे। सहकारी मार्केटिंग सोसायटी में भी अशासकीय प्रशासक नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ निवास प्रांगण में एकत्र हुए जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये ये कार्यकर्ता श्री रमाकांत भार्गव को अपेक्स बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर श्री चौहान का आभार व्यक्त करने और उनका अभिनंदन करने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास पहुँचे थे। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से 2000 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेंहूँ की खरीदी की जायेगी। किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता नहीं करें। उनकी हर समस्या का समाधान होगा। निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सहकारिता में प्रथम स्थान पर होगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया है। भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राजपूत, पूर्व विधायक श्री रमेश सक्सेना, सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक श्री नेमिचंद जैन, देपालपुर विधायक श्री मनोज पटेल और बड़ी संख्या में सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोग उपस्थित थे।   भाजपा प्रदेश मंत्री श्री रघुनाथ भाटी ने आभार माना।  

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Dakhal News 15 March 2018


भावांतर भुगतान योजना में लहसुन

  पंजीयन की कार्यवाही होगी 20 जिलों में  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में लहसुन उत्पादकों के पंजीयन का कार्य 15 मार्च से शुरू हो रहा है। पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक होगा। पंजीयन के संबंध में प्रदेश के 20 जिलों के कलेक्टरों को प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिये हैं। लहसुन उत्पादक किसानों का पंजीयन एक हजार हेक्टेयर से अधिक लहसुन बोनी के 20 जिलों की प्राथमिक कृषि साख समितियों तथा मंडी समितियों में भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर किया जायेगा। जिन 20 जिलों में पंजीयन का कार्य होगा, उनमें नीमच, रतलाम, उज्जैन, मन्दसौर, इन्दौर, सागर, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, शाजापुर, राजगढ़, छतरपुर, आगर-मालवा, गुना, धार, देवास, सीहोर, रीवा, सतना, भोपाल और जबलपुर शामिल हैं। कृषि लागत की गणना के लिये समिति का गठन राज्य शासन ने प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसलों की कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के प्रति हेक्टेयर एवं प्रति क्विंटल लागत मूल्य की गणना के लिए समिति का गठन भी किया है। समिति की पहली बैठक 15 मार्च को होगी। समिति के अध्यक्ष कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर होंगे। समिति के सदस्य सचिव संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास होंगे। समिति के अन्य सदस्य आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था हैं। प्रधान वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्र राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में श्री ओम ठाकुर (सिवनी), श्री नारायण सिंह पटेल (नरसिंहपुर) और श्री अश्विनी सिंह चौहान (उज्जैन) को शामिल किया गया है। समिति खरीफ एवं रबी फसलों की राज्य शासन द्वारा विर्निदिष्ठ की गई कृषि एवं उद्यानिकी फसलों की प्रति हेक्टेयर एवं प्रति क्विंटल मध्यप्रदेश की औसत लागत मूल्य की गणना कर राज्य शासन को गणना पत्रक अनुसार जानकारी 7 दिवस में प्रस्तुत करेगी।  

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Dakhal News 15 March 2018


उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया

  उच्च शिक्षा मंत्री  पवैया ने किया हिन्दी भाषा कार्यशाला का शुभारंभ  उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। श्री पवैया 'हिन्दी भाषा में तकनीकी, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वाधान में हुई। श्री पवैया ने कहा कि हिन्दी छोटी भाषा नहीं है, इसमें बहुता समायी है। कार्यशाला से निकलने वाले निष्कर्षों को आगे ले जाना होगा। निरंतर हर तीन माह में पुन: विचार-मंथन कर इसे आगे बढ़ाना होगा। भाषा का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पढ़ता है। भाषा के जरिये विचारधारा को प्रवाहित किया जा सकता है। राज-भाषा या मातृ-भाषा के जरिये जनमानस में परिवर्तन आता है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कहा कि चिंतनीय विषय है कि आज पश्चिमी संस्कृति के सहारे आम आदमी जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ मना कर खुशियां ढूंढ रहा है। समाज को बदलने के लिये किसी कानून अथवा डंडे की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि शबरी के चार बेर खाकर भगवान श्री राम का पेट नहीं भरा; श्री राम ने सिर्फ समाज को बदलने और एक नई दिशा देने के लिये प्रतिकात्मक स्वरूप यह कार्य किया। श्री पवैया ने कहा कि दुनिया में सकल घरेलू अनुपात उन 20 देशों का ज्यादा है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा को आजादी के बाद अपनाया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विकल्प देने कि आवश्यकता है। साक्षात्कार में हिन्दी भाषा में जवाब देने वाले बच्चों का चयन भी होना चाहिए। उनको हिन्दी भाषी होने पर भी रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। श्री पवैया ने कहा कि हिन्दी के लिए सकारात्मक पहल की जरूरत है। हिन्दी को हेय-दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यशाला में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री अवनीश कुमार, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. नवीन चन्द्रा, हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज और कुलसचिव डॉ. एस.के. पारे उपस्थित थे।  

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Dakhal News 9 March 2018


 जिला चिकित्सालय  सतना

  स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने दी बधाई सतना जिला चिकित्सालय नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टेन्डर्ड (NQAS) सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला मध्यप्रदेश का पहला चिकित्सालय बन गया है। एन क्यू ए एस अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफाइड स्टेडर्ड है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की स्वास्थ्य संस्थाओ के लिये मानक बनाये गये हैं। इससे अस्पताल को प्रति वर्ष 40 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि केन्द्र शासन से प्रति वर्ष मिलेगी। कायाकल्प अभियान में भी सतना जिला चिकित्सालय प्रदेश में अग्रणी रहा है और पिछले 3 सालों से अवार्ड हासिल कर रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने उपलब्धि के लिये विभाग और सतना जिला चिकित्सालय को बधाई दी है। सतना ने एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए हासिल किया है। चिकित्सालय की ओपीडी में इस वर्ष 3 लाख 64 हजार 286 और आईपीडी में 52 हजार 966 मरीजों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा 4 लाख 33 हजार 615 लैब इन्वेस्टीगेशन, 10 हजार 505 प्रसव, 8 हजार 777 मेजर सर्जरी आलोच्य अवधि में हुईं। चिकित्सालय को सर्टिफिकेशन के लिए 70 प्रतिशत अंक की आवश्यकता थी। इसके विरूद्ध चिकित्सालय ने 77 प्रतिशत अंक हासिल करते हुए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट हासिल किया। चिकित्सालय का एक्स्टरनल असेसमेन्ट भारत सरकार की 3 सदस्यीय टीम द्वारा 3 दिनों में किया गया। जिला चिकित्सालय सतना सभी स्टेटरी कम्प्लायन्स करने वाला भी राज्य का पहला जिला बन गया है।

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Dakhal News 9 March 2018


महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

  भोपाल में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने एवं सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने के लिये बुधवार को मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मध्यप्रदेश पुलिस और शैफील्ड हैलम विश्वविदयालय (यूनाइटेड किंगडम) के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। शैफील्ड हैलम विश्वविदयालय का अध्ययन दल मध्यप्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अपराध रोकने के लिये वन स्टाप सेंटर स्थापित करने जैसे नवाचारी प्रयासों का अध्ययन करेगा और यूके के अनुभवों को साझा करेगा। यह अध्ययन दल मध्यप्रदेश पुलिस को प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में और प्रभावी रूप से कार्य करने के लिये सुझाव देगा। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने और उनकी सुरक्षा के लिये राज्य सरकार के प्रयासों का अध्ययन करेगा। साथ ही, नव-नियुक्त पुलिस अधिकारियों और फील्ड में पदस्थ पुलिस अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में महिलाओं की पुलिस में भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ताकि वे स्वयं को सशक्त बनाने के साथ अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकें। अध्ययन दल ने विदिशा में स्थापित गुलमोहर महिला सुरक्षा केन्द्र की कार्य-प्रणाली के अध्ययन के साथ अनुसंधान काम की शुरूआत कर दी है। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर मुख्य-सचिव गृह श्री के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. शुक्ला, मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री आदर्श कटियार और चीफ सुपरिटेंडेंट (महिला सुरक्षा) यू.के. सुश्री कैरी स्मिथ उपस्थित थीं।

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Dakhal News 7 March 2018


मालवा अंचल का चंबल कछार हरा-भरा होगा : चौहान

  22 सौ करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक संपन्न  मालवा क्षेत्र के चंबल कछार का सूखाग्रस्त क्षेत्र अब सूखा नहीं रहेगा। नर्मदा कछार से चंबल कछार के सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल पहुंचाने के लिये सिंचाई की सर्वश्रेष्ठ पहल माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना को नर्मदा नियंत्रण मंडल की आज 60वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आज संपन्न इस बैठक में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। परियोजना से झाबुआ-धार का लाभान्वित होने वाला क्षेत्र बैठक में 2 हजार 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 2 हजार 197 करोड़ 60 लाख रुपये के नवीन और 24.16 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, उर्जा मंत्री श्री पारस जैन, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में विकास कार्यों का निर्माण निर्धारित समयावधि में हो। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुये नियमित मॉनिटरिंग के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का शत-प्रतिशत उपयोग समय-सीमा में होना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश को वर्ष 2024 तक नर्मदा का 18.25 एम.ए.एफ. जल उपयोग करना है। वर्ष 2022 तक सम्पूर्ण जल उपयोग की परियोजनाएं तैयार हो जायेंगी। बैठक में झाबुआ एवं धार जिले के लिये 57 हजार 422 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-सरदारपुर-उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना की अनुमानित लागत 2 हजार 50 करोड़ 70 लाख रुपये है। इसके साथ ही, नर्मदा घाटी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये 19 घाटों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। इस कार्य पर 136 करोड़ 84 लाख रुपये व्यय होंगे। नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत गांव रेवगांव, रेहटी जिला सीहोर में नर्मदा नदी के दांये तट पर घाट निर्माण के लिये 10 करोड़ 6 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जबलपुर जिले की रानी दुर्गावती उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के लिये 24 करोड़ 16 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से जबलपुर तहसील के 7 ग्रामों की 12सौ हेक्टेयर माइक्रो पद्धति से भूमि सिंचित होगी। नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-सरदारपुर-उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में झाबुआ जिले के थांदला, झाबुआ और पेटलावद तहसील की 32 हजार हेक्टेयर और धार जिले की 25 हजार 422 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सिंचाई ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर पद्धति से होगी। योजना से झाबुआ तथा धार जिले के 173 गांव लाभान्वित होंगे।

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Dakhal News 24 February 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने  यहां ओला-वृष्टि से फसल को हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए नुकसान का आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान ने कहा है कि सर्वेक्षण दल में राजस्व के अलावा कृषि और पंचायत विभाग के मैदानी अमले, पंच-सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये, ताकि आकलन में किसी भी किसान को कोई शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन सार्वजनिक करने के लिये पंचायत भवनों की दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट चस्पा करवाई जाये। प्राप्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण कर रिपोर्ट में सुधार किया जाये। श्री चौहान ने कहा है कि प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई हर हालत में होना चाहिये। बैठक में बताया गया कि फसल को हुए नुकसान के प्रारंभिक आंकड़ों में बदलाव हुआ है। अब प्रभावित गांवों की संख्या 621 से बढ़कर 984 हो गई है। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए पी श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी सी मीना, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस के मिश्रा, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ओलावृ‍ष्टि से फसल हानि का सर्वे सावधानीपूर्वक करें : मुख्य सचिव मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने आज परख वीडियो कांफ्रेंस में जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि प्रदेश में ओला वृष्टि की स्थिति और फसलों को हुई हानि का सर्वे सावधानीपूर्वक करें। सर्वे के लिये राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग की टीम बनाई जाये जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने कहा कि फसलों के नुकसान के सर्वे में पारदर्शिता रखी जाये। सर्वे की सूची ग्राम पंचायतों में भी चस्पा की जाये। उन्होने बताया कि लघु और सीमांत किसानों को अब 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रूपये और असिंचित फसल के लिये 16 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत दी जाएगी। अन्य कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित वाले) को सिंचित के लिये 27 हजार और असिंचित के लिये 13 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने परीक्षाओं के मददे्नजर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने , सेक्टर मजिस्ट्रेट की डयूटी लगाने एवं परीक्षा कंट्रोल रूम बनाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिये। प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि पेयजल और परीक्षा को ध्यान में रखते हुये बकाया वाले ट्रांसफार्मर समय सीमा में कार्यशील कर दिये जायेंगे। प्रदेश मे अक्टूबर 2018 तक शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश भी वीडियो काफ्रेंस में दिये गये। बंद नल-जल प्रदाय योजनाओं के संधारण की समीक्षा के दौरान सागर, टीकमगढ और विदिशा जिलों में कार्य को गति देने के निर्देश दिये गये। भावांतर भुगतान योजना में रबी-2018 में पंजीयन के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान संचालक कृषि श्री मोहनलाल मीणा ने बताया कि पंजीयन 12 फरवरी से 12 मार्च तक होगा। मसूर, सरसों, प्याज और चना का पंजीयन किया जाना है । सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, मृदा परीक्षण तथा ई-नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीयन के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। सिंगरौली, टीकमगढ, बड़वानी, छतरपुर और शिवपुरी जिलों में विशेष प्रयास की आवश्यकता बताई गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह ने भिण्ड जिला अस्पताल की तर्ज पर जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों के विकास कार्य के लिए विभाग द्वारा विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी। वीडियो काफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन कन्सोटिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री प्रमोद अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उप‍स्थित थे।  

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Dakhal News 16 February 2018


एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब बेटियाँ सशक्त होंगी, तभी प्रदेश सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा। श्री चौहान ने बेटियों से कहा कि सरकार हमेशा उनकी रक्षा करने, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देने के लिये तैयार है। बेटियों की तरक्की में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बेटियों का आव्हान किया कि बड़ा लक्ष्य तय करें और आत्म-विश्वास के साथ कठिन परिश्रम करते हुए सफलता हासिल करें, सरकार हर कदम पर साथ देगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के सहयोग से नये मध्यप्रदेश का निर्माण हो रहा है। श्री चौहान आज यहाँ स्थानीय सरोजिनी नायडू कन्या स्वशासी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव 'अद्विता 2018' को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बेटियों के हित में संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। पूरी प्रतिभा के साथ बेटियाँ शासन-प्रशासन चला रही हैं। उन्होंने बेटियों से कहा कि बड़ी सोच रखें, आत्म-विश्वास रखें, आगे बढ़ने का रोडमैप बनायें और पूरी एकाग्रता तथा दृढ़ निश्चय के साथ सफलता हासिल करें। देश का गौरव बढ़ायें और प्रदेश की शान बन जायें। उन्होंने कहा कि बेटियाँ कमजोर नहीं होतीं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। उन्होंने गीता के श्लोक के माध्यम से समझाया कि अहंकार से दूर रहें, उत्साह से भरपूर रहें। कठिन परिश्रम करें और हर परिस्थिति में निरपेक्ष रहें। शुभांगी का इलाज कराएगी सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान समारोह में हाथीपाँव की बीमारी से पीड़ित छात्रा शुभांगी जैन से मिले। शुभांगी से चलते नहीं बन रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांगी का पूरा इलाज सरकार द्वारा करवाया जायेगा। विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह ने कहा कि बेटियों की पढ़ाई के लिये राज्य सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में 70 प्रतिशत अंकों के साथ प्रवेश लेने पर शिक्षा का खर्च सरकार उठा रही है। प्राचार्या डॉ. मंजुला शर्मा ने प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़ा और महाविद्यालय की अकादमिक प्रगति की जानकारी दी। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किये गये। उच्च शिक्षा आयुक्त श्री नीरज मंडलोई भी में मौजूद थे।  

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Dakhal News 8 February 2018


अशोक शाह

55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ रुपये की मदद मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सामाजिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय-स्तर पर भी सराहा गया है। प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से 55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं में दी गई है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2006 से अभी तक करीब 4 लाख 27 हजार गरीब जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिये 7 करोड़ 23 लाख रुपये से ज्यादा की राशि सहायता स्वरूप दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वर्ष 2012 से मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत करीब 10 हजार 678 मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिये 19 लाख 54 हजार की सहायता राशि दी गई है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिये नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में करीब 10 हजार नि:शक्तजन को दो लाख रुपये के मान से लगभग 197 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में लगभग 4 लाख 46 हजार खेतिहर मजदूरों को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी गई है। यह सहायता बच्चों की छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि के रूप में दी गई है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 36 लाख हितग्राहियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रतिमाह पहली तारीख को जमा करवाई जा रही है। पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। साथ ही नि:शक्तजन एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को प्रदान कर दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नि:शक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार करने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह प्रक्रिया फरवरी-2017 से प्रारंभ की गई। अभी तक एक लाख 67 हजार कार्ड पोर्टल के माध्यम से बनाये जा चुके हैं। इससे मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड जनरेट करने वाला राज्य बन गया है। राज्य सरकार के नि:शक्तजन कल्याण विभाग को उसकी कार्य-प्रणाली के लिये 'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट एजेंसी'' का वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिये राष्ट्रीय 'वयोश्रेष्ठ सम्मान'' वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेशनल ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2012-13 में स्पर्श पोर्टल, वर्ष 2015-16 में समग्र पोर्टल एवं वर्ष 2016-17 में स्टेट पेंशन पोर्टल के राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा विभाग को दिये गये है  

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Dakhal News 8 February 2018


मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां स्थानीय माडल स्कूल में प्रेरणा संवाद के बाद विद्यार्थियों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। विद्यार्थियों ने लक्ष्य तय करने, समय का प्रबंधन करने, पढ़ाई के लिये दिनचर्या तय करने, स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और अच्छे नंबर लाने का तनाव दूर करने के तरीकों से संबंधित सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने एक शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों के मामा के रूप में सहजता के साथ विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित पटेल ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनने के लिये कोई लक्ष्य तय किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने गाँव में बचपन में खेती और मजदूरों का मेहनताना बढ़ाने के लिये किये आंदोलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अन्याय को किसी भी रूप में सहना सही नहीं है। उन्होने कहा कि किसी भी काम के प्रति लगन और प्रतिबद्धता जरूरी है, यही काम आती है। डी.ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर की कॉमर्स संकाय की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री दिपांशी पांडे ने स्कूलों में विद्यार्थियों की विशेष रूप से बेटियों की सुरक्षा के संबंध में सवाल किये। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को सुदृढ़ किया गया है। छात्रावासों में प्रवेश द्वार पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जा रहे हैं। छात्रावास आने-जाने वाले रास्तों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले दरिदों को फाँसी की सजा देने के लिये बनाये गये कानूनी प्रावधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को भी नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इससे सुरक्षा के लिये एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। सिर्फ कर्म पर ध्यान दें सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के 11वीं के छात्र श्री आनंद लोधी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि एक दिन में बहुत सारे काम करने के बावजूद उन्हें तनाव क्यों नहीं होता। इस पर मुख्यमंत्री ने गीता का श्लोक पढ़ते हुये बताया कि सिर्फ कर्म करने पर हमारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इसलिये परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दें और यही दृष्टि जीवन में अपनायें तो तनाव नहीं होगा। दसवीं कक्षा की छात्रा सुश्री पूजा कानस ने मुख्यमंत्री से कहा कि हर स्कूल में खेल सुविधा और खेल के मैदान होना चाहिये। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। शासकीय विद्यालयों में खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। मन को स्वस्थ रखने के लिये खेलों से जुड़े रहना जरूरी है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल के श्री ऋतिक विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि अच्छे नंबर नहीं आ पाये तो माता-पिता की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं दें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि माता-पिता केवल लाड़-प्यार के कारण बच्चों को डाँटते है ताकि वे सजग और चैतन्य रहें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि केवल मेहनत और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन की कोशिश करें, अच्छे नंबर अवश्य आयेंगे। विद्या विहार हायर सेकेण्डरी स्कूल की 11वीं की छात्रा सुश्री प्रियंका ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा लें, इसके लिये आईआईटी में सीट बढ़ाई जानी चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसदिशा में कोशिश की जायेगी। सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल के 11वीं के छात्र श्री शिवालाल मंडलोई ने मुख्यमंत्री से पूछा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक शिक्षा को शामिल करने के लिये कौन से सुधार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिक संस्कार देना। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम ज्ञान दे रहें हैं। अब कौशल देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। भोपाल में 600 करोड़ रूपये की लागत से ग्लोबल स्किल संस्थान जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। शिक्षा पद्धति को मूल्य आधारित बनाने के लिये कोशिश की जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में कॅरियर परामर्श की व्यवस्था भी की जा रही है। डी.ए.वी हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं की छात्रा सुश्री मोनिका यादव ने सवाल किया कि शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन शहरों में कोचिंग केन्द्र हैं, उनके आने-जाने वाले रास्तों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाने और वहाँ पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा डॉयल-100 वाहनों को भी विशेष निर्देश इस संबंध में दिये गये हैं। जरूरी है समय प्रबंधन मे-फ्लावर स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित ने पूछा कि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिये कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री गुंजन बघेल ने मुख्यमंत्री से समय प्रबंधन के संबंध में सवाल करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के नाते वे स्वयं अपना समय प्रबंधन कैसे करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सुबह साढ़े पाँच बजे से लेकर रात साढ़े ग्यारह बजे तक की दिनचर्या और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से बताया। इसमें सुबह सैर करना, योग एवं प्राणायाम करना, प्रशासनिक कार्यों की तैयारी-बैठकें करना और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करना, लोगों-प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न संगठनों से मिलना, मंत्रालय में शासकीय कार्य का संपादन करना जैसे कार्यों को विस्तार से बच्चों को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार जिलों के दौरों के समय आम लोगों से जिले में सुशासन के स्तर और नये विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि एक मुख्यमंत्री और अभिभावक के रूप में वे अपने परिवार के लिये कैसे समय निकालते हैं और किस प्रकार सार्वजनिक और निजी जीवन में संतुलन बनाये रखते हैं।  

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Dakhal News 3 February 2018


शिवराज ने प्रेरणा संवाद में विद्यार्थियों को बताये सफलता के सूत्र

  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ माडल हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्रेरणा संवाद कार्यक्रम में शालेय विद्यार्थियों से प्रेरक संवाद करते हुए उन्हें परीक्षाओं में सफल होने तथा उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। माडल स्कूल में अपने छात्र जीवन के अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं में शानदार सफलता के लिये उन्हें महत्वपूर्ण सूत्र बताये। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से सभी जिलों के विद्यार्थियों ने सुना। मुख्यमंत्री ने सफलता के अमूल्य मंत्र बताते हुये कहा कि सबसे जरूरी है - आत्मविश्वास क्योंकि आत्मविश्वास से शक्ति मिलती है और अपनी क्षमता पहचानने का ज्ञान बढ़ता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुये कहा कि हर विद्यार्थी में भरपूर क्षमता और प्रतिभा है। सिर्फ इसे पहचानकर आगे लाने की आवश्यकता है। उन्होंने तुलसीदास द्वारा रामायण की रचना करने और महाकवि कालिदास का उदाहरण देते हुये कहा कि इन दो महान व्यक्तियों में भरपूर क्षमता और प्रतिभा थी। जिसे उन्होंने स्वयं पहचाना और आज पूरी दुनिया उनका साहित्य पढ़ती है। मुख्यमंत्री ने अपनी कक्षा ग्यारवीं-डी का स्मरण करते हुए कहा कि 11वीं की परीक्षा के समय वे आपातकाल का विरोध करते हुये जेल चले गये थे, लेकिन आत्मविश्वास के साथ पूरी मेहनत करके परीक्षा दी और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुये। उसके बाद दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर में भी अच्छे नंबरों से पास हुये। श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि आत्मविश्वास के साथ सबसे जरूरी है लक्ष्य तय करना। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय किये बिना काम करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। लक्ष्य हमेशा ऊँचा होना चाहिये। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय करने के साथ ही उसे प्राप्त करने का एक रोडमैप बनाना भी जरूरी है। अपने बनाये रोडमैप पर बिना किसी भटकाव के चलना आवश्यक शर्त है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कभी-कभी मन भटकना स्वाभाविक है। इसलिये सचेत रहते हुए मन की एकाग्रता जरूरी है। उन्होंने अपने पढ़ाई के दिनों को याद करते हुये बताया कि कैसे परीक्षा के समय मन के भटकाव पर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ काबू किया। श्री चौहान ने कहा कि लक्ष्य पर एकाग्रता से सफलता मिलती है। उन्होंने गुरू द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन की कथा सुनाते हुये कहा कि अपने लक्ष्य पर एकाग्र होने और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करने से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरे रहें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहें। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और प्रसन्नता के साथ सार्थक जीवन जीने का मार्ग तय करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे सभी उपाय किये हैं जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आये। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का संदर्भ देते हुये कहा कि 70 प्रतिशत अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई का खर्च सरकार भरेगी। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे 85 प्रतिशत नंबर लायें और प्रोत्साहन के रूप में सरकार से लेपटॉप भी प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बच्चों में इतनी क्षमता और प्रतिभा है कि वे बड़े से बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के सपने को पूरा करने के लिये सरकार हर जरूरी कदम उठायेगी। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि अपने बुजुर्गों, माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। उन्होंने अपने शिक्षक श्री रतनचंद्र जैन का उल्लेख करते हुये बताया कि कैसे उन्होंने पढ़ना, भाषण देने की कला एवं रामायण की चौपाई का व्याख्यान करना सिखाया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उत्साहपूर्वक प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल में स्थापित स्मार्ट क्लास रूम और ई-लायब्रेरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुँवर विजय शाह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी उपस्थित थे। एक क्लिक में 50 लाख विद्यार्थियों को मिली 344 करोड़ की राशि प्रेरणा संवाद के पहले मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये बनाये गये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का शुभारंभ किया। उन्होंने मिशन वन-क्लिक योजना के अंतर्गत 50 लाख विद्यार्थियों को 344 करोड़ रुपये की राशि एक क्लिक में उनके खातों में ट्रांसफर की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से शिक्षा विभाग द्वारा विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पहले यह राशि कोषालय से बिल द्वारा विद्यार्थियों को दी जाती थी। अब इन सभी छात्रवृत्तियों का भुगतान मिशन वन-क्लिक के माध्यम से बैंको द्वारा सीधे छात्रों के खाते में किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में एक करोड़ 60 लाख विद्यार्थियों को एक हजार 42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई हैं। शाला सिद्धि अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 'शाला सिद्धि अभियान'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 46 मानकों पर शालाओं का मूल्यांकन होगा। इनके आधार पर शालाओं का अकादमिक उन्नयन किया जायेगा। अच्छा कार्य कर रही शालाओं का प्रोत्साहन किया जायेगा और उन्हें शाला-सिद्धि पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होने एम.पी. कैरियर मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिये 'एम.पी. कैरियर मोबाइल एप' तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण करके नये सत्र में अप्रैल माह में विद्यार्थियों को रिपोर्ट दी जायेगी तथा रिपोर्ट के आधार पर पालकों एवं विद्यार्थियों की काउंसिलिंग भी की जायेगी। इसी प्रकार विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान 'विमर्श पोर्टल' के माध्यम से किया जायेगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देख पायेंगे और मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें, पुराने प्रश्नपत्र तथा मॉडल उत्तर आदि जान सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक एवं स्कूलों को भी अकादमिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जायेगा। वर्ष में दो बार स्कूल अपना स्व-मूल्यांकन भी इसके माध्यम से कर सकेंगे। 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के लिये सी.एम. डेशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये कदम उठाये जायेंगे। उन्होने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिये। विद्यार्थियों से संवाद के बाद उन्होंने छठवीं और नवीं के विद्यार्थियों को नि:शुल्क सायकिलें प्रदान की। लोक शिक्षण आयुक्त श्री नीरज दुबे ने आभार व्यक्त किया।  

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Dakhal News 3 February 2018


 बाजार को रास नहीं आया बजट

मुंबई शेयर मार्केट को आम बजट रास नहीं आया है। आम आदमी और नौकरीपेशा को कोई राहत नहीं मिलती देख शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर शुरू हो गया। जो सेंसेक्स बजट पेश होने से पहले 200 अंक चढ़ा था, वो बजट भाषण समाप्त होते ही 450 अंक तक गिर गया। हालांकि, इसके बाद मार्केट संभला है और खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 14 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 36,008 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 8 अंकों की बढ़त के साथ 11,029 के स्तर पर है। वहीं आम बजट से पहले शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। शुरू में 162 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 36,127 अंक के स्तर पर रहा। वहीं एनएसई में 42 अंकों की बढ़त रही और यहां 11069 के स्तर पर शेयरों की खरीदी-बिक्री हुई। इससे पहले प्री-ओपनिंग में भी शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 134 अंकों की बढ़त के साथ 36,097 के स्तर पर रहा, वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों का सुधार नजर आया। इससे पहले बुधवार को यानी बजट से पहले के सत्र में शेयर बाजार कमजोरी के साथ कारोबार कर बंद हुआ था। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 68 अंक की गिरावट के साथ 35965 के स्तर पर और निफ्टी 21 अंक की कमजोरी के साथ 11027 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप इंडेक्स में 1.56 फीसद और स्मॉलकैप में 1.21 फीसद की कमजोरी दर्ज की गई। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंक और फाइनेंशियल सर्विस को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए है। ऑटो (0.12 फीसद), एफएमसीजी (1.51 फीसद), आईटी (1.05 फीसद), मेटल (1.02 फीसद) और रियल्टी (0.29 फीसद) की कमजोरी देखने को मिली थी।  

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Dakhal News 1 February 2018


आई.पी.एस. सर्विस मीट

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या के विजेताओं को किया सम्मानित  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान  आज यहां पुलिस ऑफिसर्स मेस के प्रांगण में आयोजित तीसरी आई.पी.एस. सर्विस मीट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागियों के आग्रह पर ' नदिया चले चले रे धारा ' गीत गाया। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस अधिकारियों में सांस्कृतिक प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को प्रदेश पुलिस पर गर्व है। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.शुक्ला ने मुख्यमंत्री  और श्रीमती साधना सिंह चौहान का स्वागत किया। विभिन्न जोन से आये पुलिस अधिकारियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विभिन्न अंचलों के लोकनृत्यों  की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र थी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जोन की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के विजेताओं को सम्मानित किया। इंदौर जोन प्रथम, भोपाल  दूसरे और  महाकौशल तीसरे स्थान पर रहा।

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Dakhal News 20 January 2018


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस जनसेवा के लिये है। पुलिस की सेवा को नौकरी नहीं माना जा सकता। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। पुलिस का कर्तव्य किसी भी अन्य सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सामाजिक जटिलताओं का कुशलतापूर्वक सामना करते हुए आमजन का विश्वास जीतना होगा। अधिकारी धैर्य, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। मन, मस्तिष्क और शरीर को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिये योग, व्यायाम और मनोरंजन की गतिविधियों में भी शामिल हों। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल में अवकाश की संकल्पना पर विचार करने की जरूरत बतायी। श्री चौहान आज विधानसभा सभागार में तृतीय आई.पी.एस. ऑफीसर्स मीट के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आत्मीयता के भाव से सरकार चलाने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने अनेक ऐसे कार्य किये हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समस्याएं आती रहती हैं, जरूरत उनके समाधान के निरंतर प्रयास की है। चुनौतियों का सामना विशेषज्ञता के साथ किया जाना चाहिये। पुलिस अधिकारियों के समूह बनाकर विषयवार होने वाले चिंतन के निष्कर्षों पर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर रोडमैप का निर्माण करेंगे। पुलिस और जनता के मध्य दूरियों को कम करने के लिये सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयोग किये गये हैं। इन्हें और अधिक विस्तारित करना होगा। श्री चौहान ने आईपीएस मीट के आयोजन की सराहना करते हुये कहा कि संगोष्ठी के विषय समसामयिक और सराहनीय हैं। आज पूरी दुनिया के सामने कट्टरवाद की चुनौती है। लोगों को अलग-अलग बाँटने की कोशिशें लोकतंत्र के लिये घातक हैं। इनका सामना करने के लिये जरूरी है कि उदारवादी दृष्टिकोण को प्रसारित किया जाये। भारतीय समाज और संस्कृति में एक ही चेतना की मान्यता है, जिसमें भेदभाव के लिये कोई स्थान नहीं है। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिये ही एकात्म यात्रा का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का मंथन निश्चय ही इस दिशा में सार्थक पहल होगा। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री संजय राणा को जन्मदिन की बधाई भी दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा ने कहा कि शासन का सबसे प्रमुख अंग सुरक्षा बल होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनहित की सबसे अच्छी प्रणाली है। उन्होंने मीट के आयोजन पहल की सराहना करते हुये कहा कि संगोष्ठी के विषयों पर विचार-विमर्श सुशासन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरूपयोग की समस्या पर भी विचार व्यक्त किये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने विषय प्रर्वतन किया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। जन अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती बहुत कठिन कार्य है। आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। जनता और पुलिस के मध्य दूरी को पाटने के प्रयास पुलिस द्वारा निरंतर किये जा रहे हैं। मीट के दौरान इन चुनौतियों का सामना करने के लिये कार्यशाला का आयोजन कर युवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य संवाद का प्रयास किया गया है। स्वागत उद्बोधन में आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय राणा ने बताया कि संगोष्ठी का आयोजन कट्टरवाद का उदारीकरण : चुनौतियां और सोशल मीडिया के नए आयाम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौतियां विषयों पर किया गया है। आभार प्रदर्शन अपर महानिदेशक पुलिस श्री व्ही.के. महेश्वरी ने किया। कार्यक्रम संचालन श्री राजेश मिश्रा ने किया।इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित थे।    

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Dakhal News 20 January 2018


बुदनी में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब

    एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर पाँच उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान से ट्राइडेंट ग्रुप, सुजलान एनर्जी, मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड, मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मे. सनफार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र नीति लागू है। उन्होंने निवेशकों से चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति बनायें। सोलर और विण्ड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाये। उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई करें। चर्चा के दौरान ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा 6250 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश से बुदनी में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब बनाया जायेगा जिससे 16 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुजलान एनर्जी के चेयरमेन श्री तुलसी तांती ने बताया कि कम्पनी द्वारा 2 हजार मेगावॉट के सोलर-विण्ड हाइब्रीड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री डी.सी.अग्रवाल ने विद्युत टैरिफ में छूट की मांग की। मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अतुल डागा ने बताया कि कम्पनी द्वारा प्रदेश के धार जिले में एक और सीमेंट प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है, जिसमें तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। मे. सन फार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री मनीष संघवी ने बताया कि कंपनी द्वारा मालनपुर में 200 करोड़ रूपये से नया प्लांट शुरू किया जा रहा है। साथ ही 200 करोड़ रूपये की लागत का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। सन फार्मा द्वारा अगले तीन वर्ष में मंडला जिले को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का पायलट प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है। चर्चा में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केसरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा तथा ट्राइफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे।  

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Dakhal News 16 January 2018


मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना भिण्ड

मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र के लिए जीविकोपार्जन का सशक्त जरिया बन गई है। जिला मुख्यालय भिण्ड के बृजेन्द्र धानुक, नरेन्द्र जाटव निवासी रतनपुरा, शिवकुमार कोरी निवासी वार्ड क्र.11 रेखानगर भिण्ड, सोनेलाल खटीक निवासी इटावा रोड भिण्ड एवं सुरेन्द्र जाटव निवासी भीमनगर भिण्ड कुछ दिन पहले तक रोजगार के लिये इधर-उधर भटर रहे थे। तभी उन्हें अखबारों से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में अंत्यावसायी कार्यालय से ऑटो रिक्शा, ऑटो लोडिंग और ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए ऋण मिल सकता है। तब उन्होंने जिला अन्त्यावसायी कार्यालय में अपने ऋण आवेदन प्रस्तुत किए। बृजेन्द्र और नरेन्द्र ने ऑटो रिक्शा, शिवकुमार ने लोडिंग ऑटो और सोनेलाल एवं सुरेन्द्र ने ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से ऋण स्वीकृत कराए। बृजेन्द्र एवं नरेन्द्र को ऑटो रिक्शा के लिये क्रम्राश: 2 लाख 73 हजार 750 रूपए के स्वीकृत ऋण में अनुदान राशि 82,125 रूपये की अनुदान राशि मिली। शिवकुमार को लोडिंग ऑटो के लिए 2 लाख 64 हजार स्वीकृत ऋण में 79 हजार 200 रूपए की अनुदान सुविधा और सोनेलाल तथा सुरेन्द्र को ई-रिक्शा के लिए क्रम्राश: 1 लाख 70 हजार 900 रूपए के स्वीकृत ऋण में 51 हजार 270 की अनुदान राशि की छूट उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य की उपस्थिति में अभी 12 जनवरी को बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र को क्रम्राश: ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो एवं ई-रिक्शा की चाबी सौंपी।

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Dakhal News 15 January 2018


वर्षों के संचित ज्ञान का आविष्कार है सूर्य नमस्कार

मुख्यमंत्री  चौहान ने युवा दिवस पर किया सूर्य नमस्कार  स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पर पूरे प्रदेश में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार   स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज पूरे प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सभी जिलों में उत्साहपूर्वक स्कूली बच्चों, गणमान्य नागरिकों और सभी सम्‍प्रदायों के लोगों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लेकर सूर्य की आराधना की। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया । यह सामूहिक सूर्य नमस्कार का ग्यारहवां आयोजन है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन को प्रदेश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वामी जी के व्यक्तित्व और उनके वेदांत दर्शन की व्याख्याओं पर आधारित शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे प्रदेश में युवा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य सकारात्मक कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का संदर्भ देते हुए श्री चौहान ने कहा कि स्वामीजी के विचार प्रेरणा के अनन्य स्त्रोत हैं। श्री चौहान ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। समाज में अच्छे काम करने के लिये तन और मन का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होने कहा कि भारत के ऋषियों-मुनियों ने अपने वर्षों के संचित ज्ञान से योग का सबसे सरल व्यायाम सूर्य नमस्कार का आविष्कार कर हमें सौंपा है। उन्होने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे सूर्य नमस्कार को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उन्होने कहा कि विश्व के सभी देशों ने योग की शक्ति और महत्व को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल से पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पिछले साल 172 देशों ने विश्व योग दिवस पर योग करने का संकल्प लिया। योग करें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़े श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। खूब मन लगाकर पढ़ें और अच्छे नम्बर लाकर राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में जायें। पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। श्री चौहान ने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे खूब योग करें और खूब पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का आदर करें, शिक्षकों का आदर करें। उन्होने योग विज्ञान के अनुसार स्वस्थ रहने के तरीकों को साझा करते हुए कहा कि जितना जरूरी और हितकारी हो, उतना भोजन करें। भूख से थोड़ा कम भोजन करें और मौसम के अनुसार फल, सब्जी को भोजन में शामिल करें। पिज्जा बर्गर से दूर रहें। मुख्यमंत्री ने देवी सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर फूल चढ़ाए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, मेयर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया।  

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Dakhal News 13 January 2018


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  मंत्रि-परिषद के निर्णय  एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष के लिए 12 करोड़ 45 लाख रूपये के व्यय को सैद्वांतिक सहमति दी। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।इसके अंतर्गत राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा एवं सिविल पदों पर 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा।साथ ही भारत सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना 11 मई 2015 के प्रावधानों में वर्णित परिस्थितियों, शर्तो और सीमा में संचित पेंशन धन राशि से आहरण की सुविधा तथा सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व अंशदान कटौत्रा बंद किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा जिला मुख्यालयों में मलेरिया अधिकारी के नवीन कार्यालयों तथा उनमें 84 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 41 जिला मुख्यालयों पर छात्रावास की स्थापना तथा उनमें विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष 52 करोड़ 42 लाख रुपए तथा आगामी तीन वर्षों के लिए 384 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक 9 करोड़ 72 लाख 97 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।   मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ''विद्यार्थी कल्याण सहायता योजना'' को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक संचालन की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को अम्ब्रेला स्कीम में शामिल करते हुए पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए आगामी तीन वर्षों हेतु 300 करोड़ रुपए निर्धारित किये।   मंत्रि-परिषद ने राज्य में स्थापित उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए उम्मों के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक 18 करोड 33 लाख रुपए के व्यय को अनुमोदन प्रदान किया।   मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों के ॠण के लिए राज्य की अंशपूंजी में निवेश की योजना को वर्तमान केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने को अनुमोदन प्रदान किया।इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने को मंजूरी भी दी गई। इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने शहडोल जिले की 106 करोड़ 43 लाख रुपए लागत की सतही जल स्त्रोत (सोन नदी ) आधारित बाण सागर समूह जल प्रदाय योजना को प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया।इससे विकासखंड ब्यौहारी के 61 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश की 9 समूह जल-प्रदाय योजनाओं क्रमश: सतना-बाणसागर (भदनपुर-परसमनिया), दमोह-पटेरा जिला दमोह, कुण्डलिया, मोहनपुरा, पहाड़गढ़ जिला राजगढ़, कंदेला जिला रीवा, पायली जिला जबलपुर, नरसिंहपुर एवं सिवनी, गढ़ाकोटा जिला सागर तथा पवई बांध जिला पन्ना के क्रियान्वयन के लिए नेशनल डेव्लपमेंट बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।इस परियोजना की कुल लागत 45 करोड़ 12 लाख रुपए है।इन योजनाओं को आगामी चार वर्षों में पूर्ण किया जाना है।इससे 3 हजार 467 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मंत्रि-परिषद ने मत्स्य बीज मांग की सतत पूर्ति के लिए संचालित योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक आगामी तीन वर्ष के लिए 36 करोड़ 44 लाख 80 हजार रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नि:शुल्क पुस्तकों के लिए 1500 रुपए प्रति विद्यार्थी तथा नि:शुल्क स्टेश्नरी के लिए 500 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से प्रदाय करने के लिए तीन वर्ष में 76 करोड़ 93 लाख 55 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को कन्वेंशन एंड एग्जिविशन सेंटर निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य 4 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही खेल और युवा कल्याण विभाग की खेल अकादमियों की अधोसंरचना के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक रुपए 236 करोड़ 56 लाख 92 हजार रुपए की अनुमति प्रदान की।साथ ही स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना के लिए आगामी तीन वर्ष में 163 करोड 1 लाख 75 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के लिए आदर्श सेवा नियम 2018 को अनुमोदित किया। बैठक में कपास पर दी जा रही एक प्रतिशत मंडी फीस में छूट को 8 जनवरी 2018 से आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया।  

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Dakhal News 10 January 2018


भावांतर योजना

  वाजिब मूल्य और नगद भुगतान व्यवस्था से किसानों को मिली राहत   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए समय-समय पर कई योजनाएँ प्रांरभ की हैं। इन योजनाओं से मौसम के प्रभाव (जैसे अल्प वर्षा, अति वर्षा, ओला वृष्टि) बिचौलियों के दबाव, धनाभाव में स्थानीय साहूकारों के चँगुल में फँसे किसानों को राहत और सुरक्षा कवच जैसा एहसास हुआ है। मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2017 से भावांतर भुगतान योजना लागू की है। योजना में किसानों का ऑनलाइन पंजीयन एक सितम्बर से प्रारंभ किया गया। योजना में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द तथा तूअर कृषि उपज शामिल की गयीं है। योजना से किसानों को पहुँच रहे लाभ और सफलता को देखते हुए हरियाणा सहित अन्य राज्य इसे अपना रहे हैं। ऐसे होती है भावांतर की गणना प्रदेश के किसानों को देय राशि की गणना में प्रावधान किया गया है कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि ही किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर एक ही दिन (12 अक्टूबर) में साढ़े 6 लाख से अधिक किसानों ने योजना में अपना पंजीयन कराया। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर पंजीयन करवाने की तिथि में शिथिलता की ताकि अधिकाधिक किसान योजना के लाभार्थी हो सकें। आज की स्थिति में योजना में 23 लाख किसान पंजीबद्ध हैं। भावांतर भुगतान योजना भावांतर भुगतान योजना में राज्य शासन ने एक और किसान हितैषी निर्णय लेते हुए एक नवम्बर से 30 नवम्बर के दौरान बेची गई अधिसूचित फसलों के लिये नवीन औसत मॉडल दरें घोषित की और सभी कलेक्टर को नवीन दरों के अनुसार पंजीकृत किसानों से अधिसूचित मंडियों में खरीदी गई अधिसूचित फसलों के लिये भावांतर राशि के भुगतान के निर्देश दिये। इस अवधि के लिये तालिकानुसार दरें प्रभावी होंगी। राज्य शासन ने भावांतर भुगतान योजना में मण्डी प्रांगण के बाहर घोष क्रय-विक्रय कराने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया। ऐसे स्थान, जो कृषि उपज मण्डी/उप मण्डी के लिए अधिसूचित प्रांगण नहीं हैं वहाँ पर संबंधित जिला कलेक्टर योजना की जिला-स्तरीय समिति से सत्यापन कराने के बाद विशेष प्रांगण घोषित कर सकते हैं। व्यापक कृषक हित में कृषक उपज मण्डी के प्रांगण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता वाले स्थानों को ही विशेष प्रांगण घोषित किया जा सकेगा। विशेष मण्डी प्रांगण घोषित करने के लिए आवश्यक होगा कि प्रांगण में न्यूनतम 5 क्रियाशील व्यापारी हों, जिनके नाम पर लायसेंस क्रमांक हो। साथ ही प्रांगण में न्यूनतम एक मण्डी निरीक्षक, चार सहायक उप निरीक्षक कार्यरत हो तथा प्रांगण में पारदर्शी घोष विक्रय, डिजिटल तौल एवं भुगतान की उचित व्यवस्था हो। कृषकों के भुगतान पर किसी भी प्रकार की कटौती जैसे तुलाई/हम्माली एवं अन्य कमीशन आदि नहीं की जा रही है। ऐसे विशेष प्रांगणों को उसकी संबंधित मूल मण्डी/उप मण्डी के अधिसूचित प्रांगण के अंतर्गत ही माना जाएगा। ऐसे विशेष प्रांगणों में होने वाली कृषि विपणन आवक, क्रय-विक्रय तथा मण्डी फीस से प्राप्त आय को बाहरी प्रांगण/साप्ताहिक हाट-बाजार के रूप में उल्लेख कर मूल मण्डी में दर्ज कर पोर्टल में गणना में लिया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में है भुगतान समिति भावांतर राशि किसानों के खाते में जमा करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, लीड बैंक, जिला सूचना अधिकारी एवं मंडी सचिव को शामिल किया गया है। यह समिति प्राप्त राशि को बैंक अकाउन्ट में रखकर भावांतर योजना की राशि का किसान के खाते में सीधे डिजिटल भुगतान कर रही है। योजना में शामिल होकर लाभ लेने के लिए प्रदेश के 23 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। अधिसूचित 257 मंडियों में अब तक 7 लाख किसानों ने अपनी कृषि उपज का विक्रय किया। इन किसानों को करीब 903 करोड़ की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जा चुका है। दो लाख तक के भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं प्रारंभ में किसानों को अपनी उपज विक्रय से नकद राशि का भुगतान प्राप्त न होना, योजना के क्रियान्वयन में बड़ी कठिनाई साबित हो रहा था। राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री से भुगतान में व्याप्त शंकाओं के समाधान का आग्रह किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनाज व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया है कि आयकर नियमों के अंतर्गत अनाज व्यापारी किसान से उसकी उपज की खरीदी के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक का भुगतान नगद कर सकते हैं। भुगतान की इस कार्यवाही में आयकर नियम बाधक नहीं होंगे। किसानों को परिवहन व्यय और गोदाम भण्डारण अनुदान भी भावांतर भुगतान योजना के लिए गठित उप समिति ने किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क और योजना की संचालन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न आवश्यकताओं को देखते हुए इस अवधि में परिवहन व्यय, गोदाम भण्डारण अनुदान राशि और नवीन दरें जैसे निर्णय भी लिए। किसानों को अपनी कृषि उपज के भण्डारण के लिए 9 रूपये 90 पैसे प्रति क्विंटल, प्रतिमाह का अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों को खरीफ-2017 के लिये चिन्हित 8 जिन्सों को बेचने के लिये अगर खेत से 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित कृषि उपज मण्डी/उप मण्डी तक फसल ले जाना पड़ेगा तो उसे प्रति किलोमीटर के आधार पर परिवहन व्यय मिलेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इस आशय के विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। परिवहन दर का निर्धारण जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा जिला स्तर की मण्डी के सचिव की समिति करती है। परिवहन व्यय की राशि का भुगतान मण्डी निधि से किया जाता है।। मध्यप्रदेश में 'भावांतर' योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाखों किसान अपनी फसल का वाजिब मूल्य पाने के लिए निश्चिंत हैं। उन्हें अब यह भय नहीं है कि व्यापारी ओने-पोने दाम में उनकी फसल खरीदकर मेहनत का मोल प्राप्त नहीं होने देगा।  

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Dakhal News 6 January 2018


 शैव महोत्सव

  शुद्ध भाव से हर-हर महादेव कहने से शिव की उपासना पूरी होती है : शंकराचार्य श्री दिव्यानन्द तीर्थ  उज्जैन में तीन दिवसीय शैव महोत्सव का शुभारंभ  भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानन्द तीर्थ ने कहा है कि भगवान शिव भारत के आदि देव हैं। शुद्धभाव से हर-हर महादेव कहने से ही शिव की उपासना पूर्ण होती है। महाकाल की नगरी में आयोजित शैव महोत्सव प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। यह विश्व को एक नई दिशा प्रदान करेगा। शंकराचार्य स्वामी दिव्यानन्द तीर्थ तीन दिवसीय शैव महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। स्वामी दिव्यानन्द तीर्थ ने कहा कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, जहाँ के लोगों को गीता का अमृत उपदेश मिला। इसके पूर्व भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानन्द तीर्थ, डॉ.मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, आचार्य महामण्डलेश्वर विश्वात्मानन्द, महामण्डलेश्वर विशोकानन्दजी, महामण्डलेश्वर श्री भवानीनन्दन यतिजी, महामण्डलेश्वर सबिदानन्दजी, महामण्डलेश्वर ब्रम्हयोगानन्दजी एवं महामण्डलेश्वर पुण्यानन्दजी महाराज ने दीप जला कर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव आयोजन की स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सिंहस्थ समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह भी मौजूद थे। हमारी संस्कृति के पदचिन्ह दुनिया में मिलते हैं : डॉ. मोहन भागवत उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि हमारी संस्कृति के पदचिन्ह दुनियाभर में मिलते हैं। विष पीकर अमर होने वाला देश भारत ही हो सकता है। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि दुनिया को राह दिखाने का काम करें। शिव का पहला नाम रूद्र है, रूद्र का अर्थ है शक्ति। बिना शक्ति के शिव होने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया की सारी दुष्ट शक्तियों को भस्म करने वाले रूद्र ही शिव हैं। हम लोगों को शक्ति की उपासना करना पड़ेगी। शारीरिक ताकत ही सबकुछ नहीं होती, उसके साथ आन्तरिक ताकत भी होना आवश्यक है। हमको भौतिक बल से साथ आध्यात्मिक बल-सम्पन्न संवेदनशील समाज बनाना पड़ेगा। दक्षिण में शिव की भभूति लगाकर बिना स्नान के भी चल सकता है। मन में कोई विकार नहीं है तो शिव का प्रतीक भस्म लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है। शिव भगवान अत्यन्त शातिपूर्वक बर्फीले टीले पर बैठकर आराधना पूरी करते हैं और वहीं से दुनिया को देखते हैं। शिव के समान आन्तरिक एवं बाह्य पवित्रता का वरण करने वाले को ही रूद्र की शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र शिव के समान होना चाहिये। शांति के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता है। इसके लिये सम्पूर्ण स्वार्थ का त्याग करना होता है। हम लोगों का दायित्व है कि हम शिव को समझें। सम्राट विक्रमादित्य ने 2100 वर्ष पूर्व शैव महोत्सव प्रारंभ किया था। आज से आयोजित शैव महोत्सव आम जन में शिवत्व की प्रेरणा जगाएगा। डॉ. भागवत ने कहा कि भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण को, भगवान कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम किया किन्तु भगवान शिव सम्पूर्ण भारत के कण-कण में विद्यमान है। हिमालय के दोनों ओर सागर तट तक फैली हुई भूमि में शिव का पूजन किया जाता है। सम्पूर्ण दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाने वाली भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी है। उन्होंने कहा कि कई वर्षो पूर्व जब वे केन्या गए थे तब वहां उन्होंने भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन किए। इसी तरह तंजानिया और केन्या के बीच फैले विक्टोरिया सरोवर के किनारे भी शिव के दर्शन हुए। विश्व को शान्ति मार्ग भारत ही दिखायेगा – चौहान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ था, तब हमारे भारत में वेदों की ऋचाएँ रच ली गई थीं। विश्व को शान्ति का मार्ग भारत ही दिखायेगा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भारत ही नहीं सृष्टि के कण-कण में विराजित हैं। शैव महोत्सव की प्राचीन परम्परा जारी रहना चाहिये। उज्जैन से प्रारम्भ हुआ शैव महोत्सव द्वादश ज्योतिर्लिंगों तक जायेगा। थोड़ी-सी पूजा में प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर ही हैं। उनका श्रृंगार भस्म से हो जाता है और भोग में भांग व धतूरा चलता है। श्री चौहान ने कहा कि भगवान शंकर ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, जिनको दुनिया ठुकरा देती है। समुद्र मंथन में निकले विष को धारण करने वाले देव नीलकंठ कहलाये। सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको प्रेम करने वाले एकमात्र भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर सामाजिक समरसता का सन्देश देने वाले हैं। शैव महोत्सव सामाजिक समरसता का सन्देश देने का कार्य करेगा। दुनिया को अगर बचाना है तो भारतीय संस्कृति को बचाना होगा। एकात्म यात्रा हो या शैव महोत्सव, दोनों का सन्देश यही है कि सारे भेद मिटाते हुए समाज को जोड़ा जाये। विश्व में आज जिस तरह का टकराव सामने आ रहा है, इस समस्या को दूर करने का उपाय भारतीय संस्कृति करेगी। सभी सुख से रहें और सभी निरोगी रहें, हमारी संस्कृति की यही मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे जब अमेरिका में प्रश्न पूछा गया कि 'भारत देश का विचार क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया 'सत्यमेव जयते' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम' देश का विचार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम विकास करना तो है ही लोगों की जिन्दगी भी बनाना आवश्यक है, इसलिये नर्मदा सेवा, एकात्म यात्रा एवं शैव महोत्सव जैसे आयोजन करना आवश्यक है। डाक टिकिट का विमोचन भारतीय डाकतार विभाग द्वारा शैव महोत्सव-2018 विषय पर डाक टिकिट जारी किया गया। डाक टिकिट का विमोचन अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर भारतीय डाकतार विभाग के श्री राकेश कुमार, सुश्री प्रीति अग्रवाल एवं श्री बीएस तोमर मौजूद थे। डाकतार विभाग द्वारा विशेष कवर, जिसमें महाकाल शिखर का चित्र है, भी जारी किया गया। द्वादश ज्योतिर्लिंग पर विशेष 12 पोस्टकार्ड भी जारी किये गये एवं सम्राट विक्रमादित्य द्वारा आयोजित प्रथम शैव उत्सव की स्मृति के रूप में प्राप्त हुई मुद्रा, जिसमें ब्राह्मी लिपि में शैव महोत्सव का विवरण अंकित है, के डाक टिकिट का भी विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। श्री मुले को महाकालेश्वर वेद अलंकरण सम्मान वर्ष 2017 के लिये महाकालेश्वर वेद अलंकरण महाराष्ट्र के वेदमूर्ति श्री दुर्गादास अम्बादास मुले को दिया गया। अलंकरण में श्री मुले को डॉ.मोहन भागवत एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लाख रूपये का चेक, रजत पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के सदस्य श्री विभाष उपाध्याय ने श्री मुले का प्रशस्ति-वाचन करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में जन्मे श्री मुले को पूर्व में आदर्श वैदिक धनपाठी एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1200 से अधिक विद्यार्थियों को अपनी संस्था में विद्याध्यन कराया है। इनके द्वारा 1985 से अनवरत वेद पाठशाला एवं वेद विद्या का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह चौहान, श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्य श्री विभाष उपाध्याय, श्री प्रदीप पुजारी, श्री जगदीश शुक्ला एवं प्रशासक श्री अवधेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉ.मोहन यादव, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, श्री श्याम बंसल, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। संचालन श्री मयंक शुक्ला ने किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महोत्सव में आये स्थानीय साधु-सन्तों एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग से आये अतिथियों का स्वागत पुष्पहार एवं श्रीफल भेंट कर किया।  

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Dakhal News 6 January 2018


फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव में इंदौर घोषणा पत्र जारी

फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव का समापन “इंदौर घोषणा पत्र’’ के साथ करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिये एनआरआई सेल का गठन करेगी, जो सिंगल विन्डो के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. से प्रदेश के ब्रान्ड एम्बेसेडर के रूप में काम करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश और विदेश में उल्लेखनीय कार्य कर प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे, उन्हें मध्यप्रदेश सरकार प्रति वर्ष “मध्यप्रदेश रत्न’’ का अवार्ड प्रदान करेगी।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनकी 2015 में की गई अमेरिका यात्रा के बाद फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कान्क्लेव आयोजित करने का विचार आया था। इसी कड़ी में इस कान्क्लेव का आयोजन किया गया है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जायेगी। अगले वर्ष 2019 में जनवरी माह की 4 एवं 5 तारीख को कान्कलेव आयोजन पुन: किये जाने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने कहा कि इस समिट में आये 23 देशों के मित्रों द्वारा जो सुझाव और प्रस्ताव दिये गये है, उन्हें एकजाई करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. से सुझाव आमंत्रित करने के लिये एक पोर्टल भी बनाया जायेगा, जिसमे “टेलेंट-कूल्स’’ भी बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से विषय विशेषज्ञ अपने सुझाव दे सकेंगे, जिनका परीक्षण कर सरकार उन पर अमल करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रति माह मध्यप्रदेश की गतिविधियों से फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. को अवगत कराने के लिये एक न्यूज लेटर जारी करने तथा सभी प्रदेश के एन.आर.आई का डाटाबेस तैयार करने की बात भी कही।   मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य देशों में फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. चेप्टर गठित किये जायेंगे। उन्होंने चेप्टर के माध्यम से उन देशों में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन करने की सलाह भी दी और कहा कि अगर आप लोग हमें आमंत्रित करेगे तो वह स्वयं या प्रदेश के प्रतिनिधि उसमें अवश्य भागीदारी दर्ज करायेंगे। मुख्यमंत्री ने  फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. के सदस्यों से उनके देशों में एक नवम्बर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा 2 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधरोपण करने की सलाह भी दी।  कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अपनी बात  ‘एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों’’ गीत सुनाकर की। इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, महापौर इंदौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी.नरहरि सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। 

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Dakhal News 4 January 2018


एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को नव-वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी हैं। श्री चौहान ने कामना की है कि नया वर्ष सबके जीवन में सुख-समृद्धि, रिद्धि-सिद्धि लाये। सबके घर-आँगन खुशियों से भर जायें।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सन्देश में कहा है कि मध्यप्रदेश और  देश के विकास में सभी वर्ग अपनी सक्रिय भागदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि नव-वर्ष में अपनी नागरिकता के कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। संकल्पित हों कि नये वर्ष में  केवल अपने लिये नहीं, बल्कि अपने देश, प्रदेश और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करेंगे। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि 'सबका साथ - सबका विकास' के मूल-मंत्र के साथ , नई ऊर्जा और उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 

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Dakhal News 31 December 2017


एसपी भदौरिया

 तिलक सिंह नए एसपी  एमपी के अशोकनगर थाना परिसर में एएसआई सतीश चंद्र रघुवंशी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में शासन ने पुलिस अधीक्षक डीएस भदौरिया को हटा दिया है। उनके स्थान पर छिंदवाड़ा छठवीं वाहिनी के सेनानी तिलक सिंह को अशोकनगर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। शासन ने गुरुवार को भदौरिया सहित भारतीय पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों की नई पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। नौवीं वाहिनी रीवा के एपी सिंह को आरएपीटीसी इंदौर, अनुराग शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू को 32वीं वाहिनी उज्जैन एवं एमएल सोलंकी 35वीं वाहिनी मंडला को पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है। इनके अलावा राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों की पदस्थापना की है। इनमें सहायक पुलिस अधीक्षक ग्वालियर निवेदिता गुप्ता को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ग्वालियर, सहायक पुलिस अधीक्षक जबलपुर अखिल पटेल को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लांझी बालाघाट और सहायक पुलिस अधीक्षक ग्वालियर आशुतोष बागरी को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) रतलाम भेजा गया है।

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Dakhal News 29 December 2017


दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा के  किरंदुल और बचेली थाना से तीन दिन पहले निकली ज्वाइंट फोर्स शुक्रवार को पीड़िया पहाड़ी पर पहुंची तो वहां कैंप कर रहे नक्सली भाग खड़े हुए। फोर्स को कैंप से दैनिक उपयोग की सामग्रियों के साथ नक्सल साहित्य मिले हैं। फोर्स टेंट सहित सामग्रियों को मौके पर जला दिया। फिलहाल फोर्स मुख्यालय नहीं लौटी है। जानकारी के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त किरंदुल और बचेली से बुधवार को सर्चिंग के लिए बीजापुर से लगे सरहदी इलाके में निकली थी। दो दिन के बाद शुक्रवार को टीम जब पीड़िया पहाड़ी में थी, तभी वहां नक्सली टेंट नजर आया। जब घेराबंदी करते मौके तक पहुंचे तो वहां से नक्सली फरार हो चुके थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान दोनों ओर से किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई। मौके पर फोर्स को नक्सल साहित्य सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं और बर्तन आदि मिले हैं। जिन्हें मौके पर ही जला दिया गया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि टीम अभी जंगल में ही मौजूद है। कैंप ध्वस्त करने की पुष्टि करते नक्सल आपरेशन एएसपी जीएन बघेल ने कहा कि टीम के वापस लौटने के बाद विस्तृत जानकारी मिल पाएगी।      

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Dakhal News 29 December 2017


 नीति आयोग के सदस्य  रमेशचंद्र

  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचंद्र ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश शासन की भावांतर भुगतान योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीति आयोग के सदस्य से प्रदेश में चल रही अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही, किसान हितैषी भावांतर भुगतान योजना की जानकारी दी। इस मौके पर श्री रमेशचंद्र ने योजना की सराहना करते हुये कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर वे इसका समग्र अध्ययन करेंगे। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 28 December 2017


 रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी

मुख्यमंत्री द्वारा बीसवीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। आजादी के आंदोलन में वनवासियों के संघर्ष और बलिदान का स्मरण करते हुये कहा कि आजादी की लड़ाई में वनवासी समाज ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीदों की स्मृति से प्रेरणा लेने के लिए प्रदेश सरकार ने वनवासी वीरों के स्मारकों का निर्माण करवाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कमला देवी पब्लिक स्कूल भोपाल में आयोजित बीसवीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस अवसर पर बिरसा भगवान, वीर टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती और कमलापति के संघर्ष और बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद के संस्थापकों का स्मरण करते हुए देश में 3 हजार से अधिक खेल केंद्रों के संचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में परिषद की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और स्मारिका अरण्याजंली का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खिलाड़ियों का आव्हान किया कि खेल भावना के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। साथ ही आश व्यक्त की कि ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक भारत के खिलाड़ियों को शीघ्र ही मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि तीरंदाजी के प्रशिक्षण की उत्कृष्टतम सुविधा उपलब्ध कराने और महाकौशल के जनजातीय तीरंदाजों को प्रतिभा निखारने का अवसर देने के लिए जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतियोगिता में आए सभी खिलाड़ी राज्य के मेहमान हैं। इन खिलाड़ियों को समय की उपलब्धतानुसार भोपाल और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाये। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की मध्यप्रदेश तीरंदाजी एकेडमी के कोच समीक्षा करेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का एकेडमी में चयन किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी उत्कृष्टतम है। एकेडमी में मध्यप्रदेश के 80 प्रतिशत और देश के अन्य क्षेत्रों के 20 प्रतिशत खिलाड़ियों को तीरंदाजी प्रशिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए वनवासी कल्याण परिषद को बधाई देते हुए कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसमें परिषद के सहयोग की भी अपेक्षा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कृपा प्रसाद सिंह ने कहा कि नए भारत के निर्माण में वनवासी समुदाय का योगदान प्रमुख है। नवीन भारत के निर्माण में जिस तरह मध्यप्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, उसी तरह का कार्य वनवासी अंचल में परिषद द्वारा खेल के क्षेत्र में किया जा रहा है। नवीन भारत का जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, उसे ही साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में तीरंदाजी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिये तीरंदाज तेल में देखकर मछली की आँख भेदने को ही अपना लक्ष्य बनाएं। तीरंदाजी के ओलंपियन खिलाड़ी  श्री मंगल सिंह ने अपने अनुभवों से खिलाड़ियों को  निरंतर प्रयास के लिए  प्रेरित किया।  खिलाड़ी को हार कर बैठना नहीं चाहिए।  गलतियों से सबक लेकर  निरंतर मेहनत करनी चाहिए।  उन्होंने बताया कि  मात्र  8 महीने के प्रशिक्षण में वर्ष 1998 की  एशियन गेम्स प्रतियोगिता में उनका चयन हो गया था। उस समय वह प्रतियोगिता के सबसे युवा खिलाड़ी थे किन्तु अगले 7 वर्षों तक उनका भारतीय टीम में  चयन भी नहीं हो सका। लेकिन निरंतर  प्रयास करते रहे। उन्होंने बताया कि आज  दुनिया की विभिन्न प्रतियोगिताओं के पदक उनके पास हैं। तीरंदाजी के विश्व कीर्तिमान की बराबरी करने के साथ ही  विश्व कप प्रतियोगिता के 4 स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि भी उनके खाते में है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अतुल जोग ने बताया की 33 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इनमें आधुनिक खो-खो के 223 और तीरंदाजी के 316 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें 89 महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि  भोपाल शहर में  300 से अधिक तीरंदाजों की उपस्थिति का  नया कीर्तिमान  बना है  जिसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है ।स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री संजय शाह ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि वनवासी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रारंभ में खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। सुश्री अनमोल सक्सेना ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक भोपाल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन वनवासी कल्याण परिषद मध्यप्रदेश द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में किया गया है। इस प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दक्षिण बंगाल, दक्षिण आसाम, देवगिरी, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जशपुर नगर, झारखंड, कर्नाटक, कोंकण, महाकौशल, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर बंगाल, उत्तरप्रदेश, विदर्भ और मध्य भारत की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कमला देवी पब्लिक स्कूल, करोंद, भोपाल में किया गया है।  

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Dakhal News 28 December 2017


बीड़ी बनाने वाले हाथ अब बेल रहे खुशबू

  सागर जिले के मालथौन विकासखण्ड के ग्राम बरोदिया चंद्रपुर की स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने सदियों पुरानी बीड़ी बनाने की पंरपरा को तोड़ते हुये रोटी कमाने का नया जरिया शुरू किया है। इस गाँव में 150 से अधिक परिवार हैं, जो खेती के साथ-साथ बीड़ी बनाने का काम करते हैं। इस गाँव में 4 महिला स्व-सहायता समूहों का आजीविका मिशन के अंतर्गत गठन किया गया है। लक्ष्मी समूह में 12 महिलायें, शारदा और सीता समूह में 11-11 महिलायें, एवं जय माता समूह में 12 महिलायें समूह से जुड़ी हैं। ये महिलायें अपनी साप्ताहिक बैठक में 10 रूपये की बचत कर अपने खाते में जमा करती हैं।  लक्ष्मी समूह की सदस्य है प्रेमरानी अहिरवार। यह मिडिल स्कूल परीक्षा पास है। इसे बीड़ी बनाने में तम्बाकू की धांस से सिर दर्द, आँखों में जलन और बदन दर्द होता है। इस कार्य से जुड़ी ज्यादातर महिलाओं को आखों की कमजोरी, बदन दर्द और कमजोरी की लगातार शिकायतें रहती है। आजीविका कमाने के लिये उन्हें दूसरा विकल्प नहीं सूझ रहा था। आजीविका मिशन के माध्यम से इन महिलाओं को अगरबत्ती बनाकर आजीविका ब्रांड में बेचना अथवा बाईवेक सिस्टम के तहत् अगरबत्ती का निर्माण कर कच्ची अगरबत्ती को सीधा सप्लाई करने का काम बताया गया। समूह से जुड़ी 43 महिलाओं ने बीड़ी छोड़कर इस कार्य को अपनाया। उन्होने अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीद ली हैं। मशीन से वे आसानी से 200 रूपया प्रतिदिन आमदनी प्राप्त कर रही है। समूह से जुड़ी सुलोचना अहिरवार, पुष्पा अहिरवार, वर्षा अहिरवार, उमेदी अहिरवार, शिवानी, अशोकरानी अहिरवार आदि महिला सदस्य अब अगरबत्ती बनाने के काम से खुश हैं। वे कहती है की हमारे घर मे अब खुशबू फैली रहती है। हमें अपने काम पर गर्व है। वे आजीविका मिशन से जुड़कर अगरबत्ती के साथ-साथ आजीविका के नये आयाम भी शुरू करना चाहती हैं।  

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Dakhal News 24 December 2017


भोपाल गैंगरेप

भोपाल में  31 अक्टूबर को हुए छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म  के चारों दोषियों को शनिवार की दोपहर मरते दम तक कैद और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सविता दुबे ने यह फैसला सुनाया। मामले की गंभीरता और आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को देखते हुए सरकारी वकील रीना वर्मा और पीएन सिंह ने कोर्ट से आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की थी। इस मामले में करीब 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए। चार्जशीट दाखिल होने के 38 दिन में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सजा के एलान के करीब दस मिनट पहले शक्तिकांड के दोषी गोलू उर्फ बिहारी (25), अमर उर्फ घुंटू (25), राजेश उर्फ चेतराम (50) और रमेश उर्फ राजू को कोर्ट में लाया गया। जहां सरकारी वकील और बचाव पक्ष की वकील इंदु अवस्थी मौजूद थीं। जज ने आरोपियों को मरते दम तक कैद और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें से 60 हजार स्र्पए शक्ति को प्रतिकार राशि के रूप में दिए जाएंगे। बाकी 20 हजार सरकारी खजाने में जमा होंगे। इससे पहले शक्ति को शासन की ओर से तीन लाख स्र्पए की प्रतिकार राशि अदा की जा चुकी है। कोर्ट ने कमेंट किया कि शक्तिकांड में शक्ति ने साहस पूर्वक समस्त परिस्थितियों का सामना किया है। शुरुआत से ही शक्ति को पुलिस द्वारा रिपोर्ट तक दर्ज करने का सहयोग नहीं था। पुलिस के उदासीन रवैये के कारण शक्ति और उसके माता-पिता ने साहस दिखाया और आरोपियों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए विवश किया। कोर्ट ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए तल्ख लहजे में कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां महिलाएं पीड़ित होती है वहां कुल का नाश होता है। बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों के लिए उदारता पूर्वक रवैया अपनाकर सजा सुनाए जाने का निवेदन किया था। जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार के घटनाक्रम से कई बार लोग सामने आकर भी उल्लेख नहीं कर पाते। कम उम्र में यौन हादसों से बच्चियां जीवनभर किसी पर भरोसा नहीं करतीं। दुष्कर्म कोई साधारण अपराध नहीं। पीड़िता की मां ने आरोपियों को सुनाई गई सजा पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना शुरू किया है। उस रात जो हुआ उसे वह भुलाने की कोशिश कर रही है। हम उसे समझा रहे हैं कि वह इस घटनाक्रम को एक हादसा मानकर भूल जाए और आगे बढ़े। वह अब इस मामले की कभी बात भी नहीं करती है। फैसले में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। घटना के बाद वह अपने रूटीन की तरफ लौट रही है। उसने पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया है। घटना ने उसे तोड़कर रख दिया था। फैक्ट फाइल -31 अक्टूबर को शक्तिकांड हुआ -1 नवबंर को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई -15 नवबंर को जीआरपी हबीबगंज पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया -16 नवबंर को मामला जिला न्यायाीश शैलेंद्र शुक्ला के पास पहुंचा -16 नवबंर को ही न्यायाीश सविता दुबे की कोर्ट में मामले को भेजा गया। -20 दिसंबर को मामला ट्रायल प्रोग्राम में पेश किया गया। -21 दिसंबर से लगातार सुनवाई शुरू हुई। -28 गवाहों के बयान दर्ज हुए। -200 पेज का चालान पेश हुआ, 60 कागजी दस्तावेज को रिकॉर्ड में मिलाया गया।  

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Dakhal News 24 December 2017


shivraj singh

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी। इससे वे रोजगार पाने और स्वरोजगार स्थापित करने के काबिल बन सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ युवा सशक्तिकरण मिशन की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत विजयराव देशमुख, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये उन्हें हुनरमंद बनाना आवश्यक है। इसके लिये प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं जिसमें रोजगार की शत-प्रतिशत संभावनाएं हों। उन्होंने कहा कि हर जिले में रोजगार एवं स्वरोजगार मेले आयोजित किये जायें। इनमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार संबंधी समुचित जानकारी दी जाये। साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कम्पनियों को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत तीन लाख दस हजार युवाओं को अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनमें आईटीआई, कौशल विकास केन्द्र, इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज, प्रशासकीय विभाग एवं अन्य अर्द्धशासकीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये संथाओं को दो लाख 42 हजार 580 रुपये धनराशि के कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं। इसी तरह, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू की जायेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।

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Dakhal News 21 December 2017


मिठाई कलाकंद

इंदौर के पास पहाड़ियों से घिरे कालाकुंड गांव की महिलाओं ने मजबूरी में शुरु किये गये रोजगार को अपनी मेहनत से शहरों तक पहुंचाकर ब्रांड बना दिया। आज इंदौर के पास का यह गांव अपनी खूबसूरती से ज्यादा वहाँ के कलाकंद की वजह से प्रसिद्ध हो चुका है। यहां कलाकंद बनाने से लेकर बेचने तक की सारी कमान महिलाओं के हाथ में है। कम आबादी वाले इस गांव में पहुंचने के लिये एक ही साधन है मीटर गेज ट्रेन। ट्रेन से कालाकुंड पहुंचते ही यहां छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दो-तीन हाथ ठेलों में लोग पलास के पत्तों के ऊपर सफेद रंग की खाने की चीज बेचते दिख जाते हैं। यही हैं यहां के गिने-चुने रोजगार में से एक कालाकुंड का प्रसिद्ध कलाकंद।  कालाकुंड में आजीविका के नाम पर अगर कुछ है तो लकड़ी काटकर बेचना और कुछ दुधारु पशु। दूध बाहर भेजने के लिये ट्रेन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। परेशानी देख गांव के पशुपालक परिवारों ने दूध का कलाकंद बनाकर स्टेशन पर बेचना शुरु किया। चुनिंदा ट्रेन गुजरने की वजह से ये रोजगार भी सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित रहा।  मगर पिछले दो साल में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। गले तक घूँघट करके झाड़ू-बुहारी और घर का चूल्हा चौका करने वाली गांव की कुछ महिलाओं ने अपने पुरूषों के पुश्तैनी व्यवसाय की कमान को अपने हाथों में ले लिया। दस महिलाओं का समूह बनाया और इसे संगठित व्यवसाय की शक्ल दे दी। गांव की महिलाओं ने कालाकुंड के कलाकंद को एक ब्रांड बनाया। अच्छी पैकेजिंग शुरू की, पलास के पत्तों की जगह अब सुंदर बॉक्स ने ले ली। महिला समूह ने अब ये बॉक्स बंद कलाकंद इंदौर-खंडवा रोड के कुछ खास ढाबों और होटलों पर बिक्री के लिये रखा। परिणाम यह हुआ कि महिला समूह जितना भी कलाकंद बनाता है, वह सब हाथों हाथ बिक जाता है। महिलाओं को ये राह दिखाई इलाके में जल संग्रहण का काम कर रही एक संस्था नागरथ चेरीटेबल ट्रस्ट ने। ट्रस्ट के प्रोजेक्ट प्रभारी सुरेश एमजी ने जब कलाकंद का स्वाद चखा तो महिलाओं को सलाह दी कि वे अपने इस हुनर को बड़े व्यवसाय में तब्दील करें। ट्रस्ट की मदद से जब महिलाओं का व्यवसाय चलने लगा और डिमांड बढने लगी तो इंदौर जिला प्रशासन ने महिलाओं की मदद के लिये इस व्यवसाय को आगे बढाने की रुपरेखा तैयार की। समूह को तत्काल डेढ़ लाख रुपये का लोन दिया गया। लोन की रकम हाथ आते ही मानों समूह की उडान को पंख लग गये। कलाकंद बनाने के लिये बड़े बर्तन, रसोई गैस आ गई। पैकेजिंग मटेरियल में सुधार होने लगा। विज्ञापन और प्रचार के लिये बड़े-बड़े होर्डिंग लग गये। अब महिलाएं आसपास के इलाके से भी अच्छी गुणवत्ता का दूध खरीदने लगी। जिला प्रशासन ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिये गाय एवं भैंस दी। इससे वो खुद दूध का उत्पादन करने लगी। अब पहाडों के बीच छोटे से स्टेशन पर बिकने वाला कलाकंद हाईवे पर आ चुका है। महिलाओं की बढ़ती रुचि को देखते हुऐ जिला प्रशासन ने हाईवे पर दो साल में एक के बाद एक तीन स्टोर खोल दिये। जहां बस रुकवाकर यात्री कलाकंद खरीदते हैं। हाल ही में इंदौर के दो प्रसिद्ध पुराने 'खजराना गणेश'' और 'रणजीत हनुमान'' मंदिर पर कलाकंद स्टोर्स खोले जा चुके हैं। समूह की अध्यक्षा प्रवीणा दुबे और सचिव लीलाबाई ने बताया, हमें तो एक समय यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि गांव का कलाकंद चौरल के मुख्य मार्ग की दुकान पर बिक रहा है। मगर आज जब इंदौर जाकर हमारे स्टोर पर लोगों को कलाकंद खरीदते हुए देखते हैं, तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती।समूह के स्वादिष्ट मिठाई की माँग देखते हुऐ अभी और उत्पादन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। एक क्विंटल मिठाई हर दिन बनकर यहां से अलग-अलग स्टोर्स पर बेची जा रही है। डिमांड लगातार बनी हुई है। आज इलाके की पहचान दूर-दूर तक होने लगी है।

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Dakhal News 21 December 2017


ओंकारेश्वर वेदान्त दर्शन

उज्जैन में एकात्म यात्रा का शुभारम्भ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओंकारेश्वर वेदान्त दर्शन के अदभुत केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में आदिशंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाया जायेगा। समाज ठीक दिशा में चले, इसलिये सन्तों के नेतृत्व में आदिशंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आज सनातन धर्म बचा है तो वह शंकराचार्य की देन है। वे न होते तो भारत का यह स्वरूप ही न होता। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को जोड़ा। सांस्कृतिक रूप से देश को एक किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज उज्जैन में एकात्म यात्रा का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अदभुत बात है कि बद्रीनाथ मन्दिर में केरल के नंबुरिपाद ब्राह्मण पुजारी हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कल्पना भी शंकराचार्यजी ने की। दुनिया के सामने आज जितने संकट हैं, उन सबका समाधान अद्वैत वेदान्त में है। शंकराचार्य सर्वज्ञ थे। ओंकारेश्वर में गुरू से ज्ञान प्राप्त कर वे भारत भ्रमण पर निकल गये और स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थ कर अपनी विद्वता स्थापित की। वे सभी रूढ़ियों को समाप्त करने वाले सन्यासी थे। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के दर्शन के माध्यम से सारी दुनिया को एक ही परिवार के रूप में मानना, प्राणियों को भी अपने समान दर्जा देना उनकी विशेषता थी। आदि शंकराचार्य ने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। उन्होंने विश्व कल्याण का आव्हान किया और कहा कि एक ही चेतना सभी में है। कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। पशु, पक्षी, पेड़, पौधों सभी को उन्होंने एक समान माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म यात्रा में अद्वैत वेदान्त का प्रचार-प्रसार तो होगा ही, माता, बहनों, बेटियों का सम्मान करने की शिक्षा भी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान किया है। एकात्म यात्रा के माध्यम से पर्यावरण बचाने, भेदभाव मिटाने का सन्देश भी दिया जायेगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी परमात्मानन्द सरस्वती, स्वामी विश्वेरानन्द, सन्त रामेश्वरदासजी, स्वामी अतुलेश्वरानन्द सरस्वती एवं अन्य गणमान्य सन्तों द्वारा आदिशंकराचार्य के चित्र के संमुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसके बाद पादुका पूजन किया एवं एकात्म यात्रा का ध्वज यात्रा के लिये सौंपा गया। कार्यक्रम में सभी सन्तों की ओर से स्वामी परमात्मानन्द एवं स्वामी विश्वेरानन्द द्वारा मुख्यमंत्री को रूद्राक्ष की माला पहनाकर आशीर्वाद दिया गया। आचार्य परिषद के सचिव सन्त परमात्मानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि भारतीय संस्कृति वेद पर आधारित है और निरन्तर है। विश्व में कई संस्कृतियां खड़ी हुईं और नष्ट हो गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। हमें इस संस्कृति का संवर्धन कर इसकी रक्षा करना होगी। हिन्दू धर्म ऐसा धर्म और संस्कृति है, जो सर्वग्राही है। द्वैत होने पर भी अद्वैत का दर्शन कराने वाली हमारी संस्कृति है। शंकराचार्य ने हमारे पारम्परिक व सामाजिक मूल्य को समृद्ध किया। मातृ देवो भव:, अतिथि देवो भव: के सिद्धान्त का पालन करते हुए शंकराचार्य ने सन्यास लेने के बाद भी परम्पराओं को तोड़ते हुए अपनी मां का अन्तिम संस्कार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म यात्रा के माध्यम से आन्तरिक विकास करने का बीज स्थापित कर दिया है। सन्त विश्वेश्वरानन्दजी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने अदभुत कार्य किया। वे सैकड़ों वर्ष पूर्व दक्षिण में जन्मे और ओंकारेश्वर में आकर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तत्कालीन समय में हमारा देश विभक्त हो रहा था, उसको जोड़ने का काम उन्होंने किया। आदिशंकराचार्य की देन हमारे देश के तीर्थ हैं। जब हम बद्रीनाथ और रामेश्वरम जाते हैं तो उन्हें स्मरण करते हैं। सभी तीर्थों की पृष्ठभूमि में कोई है तो वह आचार्य शंकर हैं। उन्होंने देश की तीन बार पदयात्रा की। शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने में उनका महती योगदान है। वे हमारे धर्म, संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। चारों दिशाओं में स्थापित चारों मठों की सुरक्षा करने का दायित्व हमारा है। बत्तीस वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। शंकराचार्य ने समाज को एक किया और समरसता प्रदान की है। एकात्म यात्रा के उज्जैन प्रखण्ड के प्रभारी श्री राघवेन्द्र गौतम ने बताया कि ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना होगी और इसके लिये धातु संग्रहण करने के लिये एकात्म यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूद सभी सन्तगणों का पुष्पहारों से नमन कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिशंकराचार्य के जीवन पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता देव परमार, आध्या द्विवेदी एवं सिद्धार्थ वर्मा को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार वितरित किया। इमली चौराहा अब शंकराचार्य चौराहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि उज्जैन के इमली चौराहे का नामकरण अब शंकराचार्य चौराहा किया जायेगा। साथ ही यहां शंकराचार्य की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने ध्वज थामा कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म यात्रा का ध्वज थामा। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने मंगल कलश थामा। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी ने शंकराचार्यजी की चरण पादुकाएं थामी तथा भगवान आदि शंकराचार्य की एकात्म यात्रा का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में सन्त श्री रामेश्वरदास, श्री अतुलेश्वरानन्द सरस्वती, श्री रामेश्वरदास तराना, श्री उमेशनाथजी महाराज, श्री रंगनाथजी महाराज, ब्रह्मकुमारी उषा दीदी, श्री दिग्विजयदास, श्री विष्णुदास, श्री कृष्णदास महाराज, श्री शेषानन्दजी महाराज, श्री राधेबाबा, श्री राघवदास महाराज, नित्यऋषि, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, विधायक डॉ.मोहन यादव, श्री दिलीपसिंह शेखावत, श्री बहादुरसिंह चौहान, श्री मुकेश पण्ड्या, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष श्री विजय दुबे, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, मप्र पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, एकात्म यात्रा ग्रामीण प्रभारी श्री किशोर मेहता उपस्थित थे।  

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Dakhal News 21 December 2017


 नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना स्वीकृत

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में 7 हजार 546 करोड़ रूपये लागत की नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई। मालवा अंचल के लिये नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा-कालीसिंध परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि सिंचाई परियोजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूरे किये जायें। बैठक में बताया गयाकि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना निर्मित हो चुकी है। इससे देवास और उज्जैन की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हुआ है। पचास हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का निर्माण चार चरणों में पूरा होगा। प्रत्येक चरण में पचास हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इस परियोजना से सीहोर और शाजापुर जिले के 369 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिये इंदिरा सागर जलाशय से 1.08 मिलियन एकड़ फीट जल का उदवहन किया जायेगा। परियोजना में सिंचाई जल का वितरण भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक किसान को ढाई हेक्टेयर चक तक 20 मीटर दबाव से जल उपलब्ध होगा। इस प्रणाली से पानी मिलने पर किसान को खेत समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी। दबावयुक्त जल से किसान स्प्रिंकलर तथा ड्रिप प्रणाली से कम जल से अधिक सिंचाई कर सकेगा। परियोजना के लिये केवल 8 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जायेगा। बैठक में जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी और मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे। नर्मदा परिक्रमा पथ पर बनेंगे 92 यात्री निवास बैठक में नर्मदा परिक्रमा पथ के 16 जिलों में आने वाले 1100 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर 92 नर्मदा यात्री निवास निर्माण का अनुमोदन किया गया। इन पर 41 करोड़ 40 लाख रूपये व्यय होंगे। बैठक में समूह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना अम्बा रोडिया, बलकवाड़ा, चौड़ी जामनिया और सिमरोल अम्बाचंदन को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 312 करोड़ 24 लाख रूपये है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस.जुलानिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के.मिश्रा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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Dakhal News 14 December 2017


हितेन्द्र भदौरिया

  हितेन्द्र भदौरिया रामकिशन बरार ग्वालियर शहर की ढ़लाननुमा बस्ती गोल पहाड़िया क्षेत्र में एक कच्ची पाटौर में अपने परिवार के साथ रहते थे। इस क्षेत्र में बरसात के मौसम में पाटौरों के धसकने की दुर्घटनायें हो चुकी थीं। तेज बारिश में जब बिजली कड़कती तो रामकिशन दम्पत्ति अपने बच्चों को सीने से लगा लेते थे। हाथ ठेला श्रमिक रामकिशन के लिये खुद का मकान तो एक सपना था। रोज सुबह 5 बजे रामकिशन अपना हाथ ठेला लेकर लक्ष्मीगंज सब्जीमंडी पहुँच जाते थे। दिन भर हाड़-तोड़ मेहनत कर कारोबारियों का माल इधर से उधर पहुँचाते थे। इससे जो मजदूरी मिलती उसी से परिवार का गुजारा चलता था। रामकिशन ने एक दिन टीवी पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण में सुना कि सरकार हर जरूरतमंद को मकान मालिक बनायेगी। यहीं से उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी।  रामकिशन ने नगर निगम कार्यालय पहुँचकर आवास के लिये आवेदन भर दिया। एकीकृत शहरी आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना के तहत उनका नाम पक्के आवास के लिये चयनित हुआ। इस योजना के तहत नगर निगम ने गेंडे वाली सड़क, बकरा मंडी में एक सर्वसुविधायुक्त मल्टी का निर्माण कराया। इसी मल्टी में रामकिशन को भी एक पक्का फ्लैट मिल गया। जब रामकिशन को मकान की चाबी मिली तो पूरे परिवार में खुशियाँ छा गईं। इस फ्लैट में एक बैडरूम, ड्राइंग रूम, शौचालय और रसोई सहित सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं। रामकिशन के बच्चों ने घर को सुंदर-सुंदर तस्वीरों से सजा लिया है। उनके बच्चे नजदीक के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पाटौर का जितना किराया देते थे, उससे भी कम किस्त मकान के लिये उन्हें अदा करनी पड़ रही है। घर की चिंता दूर हुई तो रामकिशन अब दूने उत्साह के साथ काम करते हैं। जाहिर है उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। देर शाम जब वो घर लौटते हैं तो कुछ फल और मिठाई भी लेते आते हैं। परिवार के साथ जब अपने पक्के घर में एक साथ भोजन करने बैठते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। रामकिशन दम्पत्ति प्रदेश सरकार को दुआयें देते नहीं थकती।

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Dakhal News 14 December 2017


लालिमा रथ

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास से लालिमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में लालिमा योजना का सघन प्रचार-प्रसार करेंगे और जागरुकता लायेंगे। लालिमा योजना प्रदेश में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में एनिमिया उन्मूलन के लिये क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि अधिक से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को लालिमा अभियान का लाभ दिलाया जाये। इस अभियान में समाज सहयोग भी प्राप्त किया जाये। इस अवसर पर बताया गया कि लालिमा रथ प्रत्येक संभाग के एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में भ्रमण करेंगे। जिन स्थानों पर रथ रुकेगा, वहां स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस और प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया भी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 5 December 2017


भावांतर भुगतान योजना

गुना एवं नरसिंहपुर जिले में 8,31,54,510 रुपये भावांतर राशि वितरित  भावांतर भुगतान योजना के बारे में शुरू में जितनी भी अफवाहें फैलाई गई, वो सब बेअसर साबित हुई हैं। किसानों को कृषि उपज मंडियों में उनकी फसल की वाजिब कीमत के साथ-साथ समर्थन मूल्य और मॉडल रेट के अन्तर की राशि राज्य सरकार की ओर से भावांतर राशि के स्वरूप में सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो रही हैं। किसान अब अफवाहों से सावधान हो गये हैं और अपनी उपज को गल्ला किसानों की दुकानों की बजाय सीधे कृषि मंडियों में लाकर सरकारी महकमें की देखरेख में बेच रहे हैं।  भावांतर भुगतान योजना के पहले चरण में 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच गुना जिले की कृषि उपज मंडियों में 3644 किसानों ने अपनी फसल बेंची। इन्हें व्यापारी द्वारा फसल का नगद भुगतान मंडी में ही मिला और भावांतर राशि कुल 4 करोड़, 62 लाख 54 हजार 510 रुपये बैंक खातों के माध्यम से मिली। इस योजना के अन्तर्गत नरसिंहपुर जिले में उक्तावधि में 2457 किसानों ने कृषि मंडियों में जाकर अपनी फसल बेची। इन्हें भी मंडियों में फसल का वाजिब दाम मिला। साथ ही 3 करोड़ 69 लाख रुपये भावांतर राशि बैंक खातों में भी मिली। गुना जिले के ग्राम मोड़का के किसान इन्द्रजीत चौहान को उनकी उड़द की फसल मंडी में बेचने पर अच्छी कीमत तुरंत मिली। साथ ही 1,12,879 रुपये भावांतर राशि बैंक खाते में मिली। इन्हें नहीं पता था कि बैंक खाते में पहुंची राशि किस कारण मिली है। इन्होंने बैंक जाकर पूछा तब मालूम हुआ कि यह मंडी में बेची गई फसल की भावांतर राशि है जो राज्य सरकार ने दी है। किसान इन्द्रजीत ने भावांतर राशि से अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी है। गुना जिले के ही बृजमोहन यादव को 1,17,792 रुपये, अर्चना बाई को 1,12,368 रुपये, चन्द्रभान सिंह को 84,672 रुपये और कैलाशनारायण नागर को 94,968 रुपये भावांतर राशि मिली है। ये किसान इस राशि का इस्तेमाल अपने घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति और अगली फसल की तैयारी में कर रहे हैं। भावांतर भुगतान योजना से ग्राम बढ़ैयाखेड़ा जिला नरसिंहपुर के किसान नरेन्द्र कुमार लोधी को 17.40 क्विंटल उड़द गोटेगांव मंडी में बेचने पर समर्थन मूल्य नगद मिला और भावांतर राशि 41,760 रुपये अलग से मिली। नरेन्द्र ने 2776 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मंडी में अपनी उड़द बेची थी। नरेन्द्र की तरह ही प्यारेलाल लोधी को उड़द की फसल मंडी में बेचने पर तत्काल समर्थन मूल्य तो मिला ही, साथ ही भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत 15,120 रुपये और ग्राम कन्हारपानी के कृषक डब्बूलाल लोधी को 71,160 रुपये भावांतर राशि मिली है। ये सभी किसान अब भावांतर भुगतान योजना के फायदे अच्छी तरह समझने लगे हैं।  

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Dakhal News 5 December 2017


भावांतर योजना

अधिसूचित मंडियों में पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित फसलों के विक्रय पर नवीन दरों से मिलेगी राशि  भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन ने किसान हितैषी निर्णय लेते हुए एक नवम्बर से 30 नवम्बर के दौरान बेची गई अधिसूचित फसलों के लिए नवीन औसत मॉडल दरें घोषित की है। शासन ने सभी कलेक्टरों को नवीन दरों के अनुसार पंजीकृत किसानों से अधिसूचित मंडियों में खरीदी गई अधिसूचित फसलों के लिए भावांतर राशि के भुगतान के निर्देश दिये हैं। निर्देशानुसार सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग एवं मूंगफली की नवीन औसत मॉडल दरें घोषित की गई है। रामतिल एवं तिल की औसत मॉडल दरें पूर्वानुसार यथावत रखी गई हैं। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि इस अवधि के लिए योजना की नियत प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार गठित की गई उप समिति की अनुशंसा के क्रम में एक से 30 नवम्बर 2017 के लिये सोयाबीन की औसत मॉडल दर 2640 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द की 3070 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का की 1110 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की 4120 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगफली की 3570 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी। नवीन दरों के अनुरूप भावांतर की राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है। रामतिल एवं तिल की औसत मॉडल दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य से उक्त अवधि में अधिक रहने के कारण इन दोनों कृषि उपज पर भावांतर उक्त अवधि में देय नहीं होगा। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आज जारी आदेशानुसार भावांतर भुगतान योजना में ऐसे समस्त पंजीकृत किसान जिनके द्वारा अधिसूचित फसलों (सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग एवं मूंगफली) का विक्रय अधिसूचित मंडियों में एक से 30 नवम्बर 2017 की अवधि में किया गया है, उन्हें योजना के प्रावधानों एवं पात्रता के अनुसार भावांतर राशि का भुगतान किये जाने के लिये सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय समिति परीक्षण के बाद कृषकों को एसएमएस भेजेगी नवीन औसत मॉडल दरों के अनुसार कृषकों को भावांतर राशि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण के बाद पात्रतानुसार पंजीकृत किसानों के खातों में जमा करवाई जायेगी। अधिसूचित मंडी प्रांगण में कृषि उपज का विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को प्रावधानों के अनुसार गणना कर उन्हें दी जाने वाली भावांतर राशि की जानकारी उनके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।  

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Dakhal News 5 December 2017


एनके सिंह बने 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन

  तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य रहे एन. के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह आयोग दूसरे बिंदुओं के अलावा राज्यों और केंद्र पर जीएसटी लागू होने के वित्तीय असर का भी आंकलन करेगा। इस नवगठित आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 तक प्रस्तुत करनी होगी। आयोग में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। आयोग केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे, कर्ज, नकदी संतुलन और वित्तीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करेगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वह सिफारिशें भी देगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग को केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देनी होती हैं। वह देश के कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों को अनुदान देने के लिए उचित सिद्धांत का भी सुझाव देगा। 15वें आयोग को जीएसटी के असर और पांच साल तक राज्यों को राजस्व क्षति के मुआवजे की व्यवस्था पर भी अपनी राय देनी है।  

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Dakhal News 28 November 2017


भांवातर भुगतान योजना

भांवातर भुगतान योजना में 1 लाख 55 हजार 942 पंजीकृत किसानों को 22 नवम्बर तक 248 करोड़ 30 लाख रूपये का भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को बैंक तथा भुगतान के संबंध में 2 एस.एम.एस प्रेषित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा बेची गई सामग्री तथा भुगतान योग्य राशि की जानकारी किसानों को दी जाएगी। यह जानकारी आज प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा और म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई ने दी। डॉ. राजौरा ने बताया कि योजना में 1 लाख 55 हजार से अधिक किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। इससे मंडियो में आने वाली उपज की मात्रा में वृद्वि होगी और किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सोयाबीन का बेहतर भाव मिल रहा है। योजना क्रियान्वयन के बारे में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उडीसा सहित 12 राज्यों ने जानकारी ली है। योजना क्रियान्वयन के पहले तथा क्रियान्वयन के बाद की दरों की तुलना से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भावांतर भुगतान योजना से बाजार में स्थायित्व आया है और किसानों को लाभ हुआ है। किसानों में योजना के लिए उत्सुकता है। श्री राजौरा ने बताया कि 16 से 30 अक्टूबर 2017 के मध्य समर्थन मूल्य और मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि सोयाबीन में 470 रूपये प्रति क्विंटल, मक्का में 235 रूपये प्रति क्विंटल, मूंग में 1455 रूपये प्रति क्विंटल, मूंगफली में 730 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द में 2400 रूपये प्रति क्विंटल रही। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की मात्रा 4 लाख 44 हजार 260 मीट्रिक टन, मक्का 38 हजार 361 मीट्रिक टन, उड़द 26 हजार 210 मीट्रिक टन, मूंगफली 652.48 मीट्रिक टन और 134.47 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सुविधाजनक स्थानों पर मंडी सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। कई जिलों में उपमंडियाँ भी संचालित की जा रही हैं। किसानो को मंडियों तथा फसल के भावों की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी सहित अन्य प्रचार माध्यमों का सहयोग भी लिया जा रहा है। योजना में विभिन्न फसलों पर देय राशि की गणना की प्रक्रिया और जानकारी देने के लिए किसानों को विभाग की ओर से पेम्फलेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी लगातार सक्रिय है।  

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Dakhal News 11 November 2017


भावांतर भुगतान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों के खातों में भावांतर राशि जमा करवाने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि योजना में खरीफ-2017 में सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, मक्का में पंजीकृत किसानों द्वारा उत्पादित एवं मंडी प्रांगण में 16 से 30 अक्टूबर तक बेची गई उपज की पात्रता अनुसार भावांतर की राशि किसानों के खातों में जमा कराई जायेगी। योजना के पोर्टल पर राजस्व एवं कृषि उपज मंडी समिति द्वारा भरे गए डाटा के आधार पर निर्धारित विक्रय अवधि के मॉडल विक्रय दरों की गणना कर पोर्टल पर दर्ज पंजीकृत किसानों को भावांतर की कुल राशि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खातों में राशि जमा कराई जायेगी। इस राशि को पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के क्रम में गणना अनुसार जिला-स्तर की कृषि उपज मंडी समितियो को भुगतान के लिये प्रदाय किया जायेगा। जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति योजना के अंतर्गत 16 से 30 अक्टूबर 2017 की अवधि के लिये औसत मॉडल (Wholesale) रेट घोषित किये गये हैं। इन औसत मॉडल दर के आधार पर योजना के प्रावधानों अनुसार भावांतर की गणना तथा भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये जिला-स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में उप जिलाध्यक्ष स्तर का कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जिला सूचना अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी को सदस्य और जिला मुख्यालय की मंडी के सचिव को समिति का सचिव बनाया गया है। इस समिति द्वारा पोर्टल पर दर्ज जानकारी का सात दिवस में सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सत्यापन की प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जायेगा कि पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत एवं लाभान्वित किसानों द्वारा प्रेषित राजस्व संबंधी जानकारी यथा- क्षेत्रफल, जिसमें अधिसूचित फसल की बोनी की गई है, का सत्यापन राजस्व अमले द्वारा कर लिया गया है। योजना के पोर्टल पर दर्ज किसानों द्वारा पंजीकृत बैंक खाते का क्रमांक एवं आईएफएस (IFS) कोड सही है। पंजीकृत एवं लाभान्वित होने वाले किसानों द्वारा नियत विक्रय अवधि में अधिसूचित फसल की कृषि उपज मंडी के भुगतान पत्रक अनुसार बिक्री की मात्रा एवं किसान के विक्रय दर की जानकारी का पोर्टल पर सही इन्द्राज किया गया है। समिति जिले में योजना अंतर्गत कृषि उपज विक्रय संख्या के दस प्रतशत संव्यवहार का रेण्डम तौर पर विश्लेषण करेगी। इस विश्लेषण का कृषक की अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची, भुगतान पर्ची से मिलान किया जायेगा। यह भी देखा जायेगा कि नियत विक्रय अवधि में किसी भी पंजीकृत किसान द्वारा अधिसूचित फसल की बिक्री अधिसूचित मंडी में किये जाने पर मण्डी अभिलेखों के अनुसार किसी भी पात्र किसान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने से नहीं छूटी है। कृषि जलवायु क्षेत्र अंतर्गत योजना के लिये फसलवार, जिलेवार औसत उत्पादकता की पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज कर संबंधित जिले की उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर भावांतर की राशि की गणना की गई है। तय की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किसान द्वारा योजना में चयनित फसल को निर्धारित पात्रता से अधिक मात्रा में एक से अधिक सौदों में बेचा गया है, तो उसके सौदों के परस्पर विक्रय दर में से न्यूनतम दरों के सौदों के आधार पर पात्रता की नियत सीमा तक की मात्रा को मान्य कर भावांतर की राशि की गणना की जायेगी। पंजीकृत कृषक का खेत जिस जिले में स्थित है उसके द्वारा यदि अन्य जिले की मंडी में चयनित कृषि उपज का विक्रय किया गया है, तो जिस जिले में पंजीकरण किया गया है उस जिले से भावांतर की राशि का भुगतान किया जायेगा। जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी समिति द्वारा भावांतर भुगतान योजना में भुगतान के लिये प्राप्त फण्ड को रखने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग खाता खोला जायेगा। इस खाते से किसानों के खाते में सीधे डिजिटल भुगतान किया जायेगा। जिला कलेक्टर इन सब तथ्यों की पुष्टि के लिये राजस्व और कृषि विभाग तथा कृषि उपज मंडी समिति के अमले का उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर गणना के संबंध में पात्र एवं लाभान्वित हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के संबंध में विशेष पासवर्ड तैयार कर प्रत्येक जिले की समिति में कलेक्टर जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाये। यह समिति उपरोक्तानुसार पुष्टि के बाद पंजीकृत एवं लाभान्वित किसानों की पोर्टल पर जानकारी की त्रुटि में सुधार किये जाने के लिये जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही त्रुटि-सुधार करने के लिये सक्षम होंगी। पुष्टि एवं सत्यापन के बाद 20 नवम्बर तक सभी पंजीकृत एवं पात्र लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में नियत भावांतर की कुल भुगतान राशि उनके द्वारा पंजीयन के समय पंजीयन कराये गये बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से भुगतान के समय पंजीकृत एवं लाभान्वित किसानों को उनके बैंक खाते में कुल भुगतान की गई राशि की जानकारी पंजीयन के समय उपलब्ध करवाये गये मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा प्रदाय किये जाने की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा 20 नवम्बर के पहले सुनिश्चित की जायेगी। जिला स्तर की कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय द्वारा जिलों में पंजीकृत एवं लाभान्वित हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के बाद पोर्टल पर जिले के पंजीकृत एवं लाभान्वित किसानों की सम्पूर्ण जानकारी हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखी जायेगी। इसकी एक प्रति जिला कलेक्टर कार्यालय को समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करवाई जायेगी और एक प्रति मंडी बोर्ड को भेजी जायेगी। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पोर्टल पर जिला-स्तर पर जिन पंजीकृत एवं लाभान्वित किसानों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो गयी है उनके पोर्टल पर दर्ज समस्त रिकार्ड फ्रीज किये जायें। पंजीकृत कृषक द्वारा भावांतर भुगतान की राशि उसके खाते में जमा होने के 15 दिवस में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर स्तर पर अभ्यावेदन के प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस में निराकरण कर अभ्यावेदक को संसूचित किया जायेगा। ऐसे समस्त पंजीकृत एवं लाभान्वित किसान जिनको 2,000 रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है उनके प्रमाण-पत्र तैयार कर सार्वजनिक कार्यक्रम में वितरित किये जायेंगे ताकि योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुरूप एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों की परिधि में रहते हुए भुगतान के संबंध में निर्णय लिये जाने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये हैं।

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Dakhal News 11 November 2017


भावांतर भुगतान

मध्यप्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों को खरीफ-2017 के लिये चिन्हित 8 जिन्सों को बेचने के लिये अगर खेत से 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित कृषि उपज मण्‍डी/उप मण्‍डी तक फसल ले जाना पड़ेगा तो उसे प्रति किलोमीटर के आधार पर परिवहन व्यय मिलेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा आज इस आशय के विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। परिवहन दर का निर्धारण जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा जिला स्तर की मण्‍डी के सचिव की समिति करेगी। परिवहन व्यय की राशि का भुगतान मण्‍डी निधि से किया जायेगा। परिवहन व्यय के लिये चयनित जिन्सों में सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर शामिल हैं। परिवहन व्यय भुगतान की शर्तें और प्रावधान भी तय कर दिये गये हैं। शर्तों और प्रावधानों में प्रदेश के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र के जिलों में जिला प्रशासन एग्रीकेटर के तौर पर ट्रेक्टर-ट्राली/वाहन को अधिकृत करेंगे। अधिसूचित आदिवासी जिलों की सूची सभी संबंधितों को भेजी गई है। गैर आदिवासी क्षेत्रों के जिलों में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खुलवाये गये कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपलब्ध ट्रेक्टर-ट्राली/वाहन से परिवहन का भुगतान किया जायेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर की जिलेवार जानकारी कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाइट www.mpdag.org पर उपलब्ध है। परिवहन की गई फसल के मण्‍डी के दस्तावेजों के आधार पर विक्रय का सत्यापन करने के बाद संबंधित जिला कलेक्टर की समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रति किलोमीटर परिवहन दर से निकटतम मंडी प्रांगण की दूरी का जहाँ फसल बेची गई है, परिवहनकर्ता को व्यय का भुगतान किया जायेगा। योजना की शर्तों में जिले की अन्य निकटवर्ती मण्‍डी में विक्रय किये जाने पर जिले की समिति द्वारा तय दर पर भुगतान किया जायेगा। एक बार में एक से अधिक किसानों के उत्पाद का एक ट्रेक्टर-ट्राली में सम्मिलित रूप से परिवहन किये जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को अधिसूचित क्षेत्र और गैर-धिसूचित क्षेत्र के जिलों के लिये लागू शर्तों के तहत परिवहन व्यय का भुगतान होगा। परिवहन व्यय का भुगतान मण्‍डी समिति द्वारा परिवहनकर्ता के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जमा कराया जायेगा।दो नवंबर तक प्रदेश के एक लाख 12 हजार से अधिक किसानों ने अपनी 32 लाख क्विंटल उपज का विक्रय अधिसूचित मंडियों में किया है। मुख्य सचिव ने ली बैठक भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 जिलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। ये अधिकारी उक्त जिलों का भ्रमण कर वहाँ की मंडियों की व्यवस्था तथा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। ये अधिकारी समीक्षा में पाई गई कमियों को जिला प्रशासन के माध्यम से दूर करवायेंगे। संबंधित अधिकारियों की बैठक मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह द्वारा आज ली गई। बैठक में नामांकित अधिकारियों को योजना के बारे में और निरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।  

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Dakhal News 3 November 2017


उद्योग संवर्द्धन नीति

मंत्रि-परिषद के निर्णय मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को  हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। प्रदेश में वृहद निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए कर आधारित सुविधाओं के स्थान पर पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन को आधार बनाकर लागत पूँजी अनुदान की योजना 'निवेश प्रोत्साहन सहायता' के नाम से लाई गई है। इस सुविधा अंतर्गत 10 से 40 प्रतिशत तक लागत पूँजी अनुदान दिया जायेगा, जो छोटे निवेशकों को अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। जबकि बड़े निवेशकों को 10 प्रतिशत के स्लेब में रखा गया है। वृहद रोजगार सृजन करने वाले एवं निर्यातोन्मुखी उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पद स्थायी मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पदों को विभाग की आवश्यकता और निरंतरता को देखते हुए स्थायी करने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को विशेष पुर्नवास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में निर्माणाधीन है। इस विशेष पैकेज से 81 करोड 9 लाख का अतिरिक्त लाभ 5994 विस्थापित परिवारों को प्राप्त होगा। राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन मंत्रि-परिषद ने राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। राज्य में विधि आयोग का पुनर्गठन कर उसके सुचारु संचालन के लिए 30 पद के सृजन की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने राज्य आनंद संस्थान की पद संरचना तथा कार्यपालन समिति की संरचना में परिवर्तन तथा संशोधन की मंजूरी दी। संस्थान के लिए अतिरिक्त 8 पद के सृजन की अनुमति दी गई। संस्थान की सामान्य सभा को कार्यपालन समिति की संरचना में बदलाव का अधिकार भी दिया गया। संस्था की उपविधियों में सभी आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक अधिकार सामान्य सभा को देने का निर्णय भी किया गया। मंत्रि-परिषद ने महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन का प्रस्ताव 2x660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए रेलवे पथ निर्माण के लिए तहसील सनावद जिला खरगोन के 21 ग्रामों की कुल 23.180 हेक्टेयर शासकीय भूमि वर्ष 2017-18 की कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार प्रीमियम तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू -भाटक लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की प्रचलित योजना 'पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना' को तीन वर्ष में अनुमानित व्यय भार 875 लाख की स्वीकृति एवं योजना को निरंतर रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमक्कड़ एव अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम 2014 का नामकरण 'संत श्री सेवालाल महाराज' करने की मंजूरी दी।  

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Dakhal News 11 October 2017


राहुल गांधी पहनाई साड़ी

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी संघ में महिलाओं पर टिप्‍पणी कर विवादों में फंस गए हैं। उन्‍होंने मंगलवार को अपने विवादित बयान में कहा था कि क्‍या कभी आरएसएस शाखा में महिलाओं को शॉर्ट्स में देखा है? इस पर बुधवार को गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के नेतृत्व में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में राहुल गांधी का एक पुतला था, जिसको साड़ी पहनाया गया था। राहुल गांधी मंगलवार को वड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक छात्रा के सवाल पर उन्‍होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ और भाजपा की सोच ही ऐसी है कि महिला चुप रहे तब तक ठीक है। बोले तो चुप करा दो। वहीं इस दौरान ही राहुल गांधी ने पूछा, आपने कभी संघ की शाखा में महिलाओं को शॉर्ट्स में देखा है, मैंने तो नहीं देखा। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, संघ की नजर में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। संघ में एक भी महिला सदस्य नहीं हैं। इसी के साथ डभोई में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए राहुल ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य पंजाब व पुडुचेरी में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को गुजरात से अधिक वेतन दिया जाता है। संघ पर राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव ही ऐसा है। राहुल महिलाओं के कपड़ों पर ही नजर रखते हैं। आनंदीबेन ने राहुल से अपने शब्द वापस लेकर गुजरात की महिलाओं से माफी मांगने को भी कहा। उन्होंने कहा कि गुजरात कि महिलाएं संस्कारी व लघु उद्यम करने वाली हैं, स्वाभिमान से जीती हैं। राहुल ने ऐसी टिप्पणी कर उनका अपमान किया है। राहुल माफी नहीं मांगेंगे तो महिलाएं एकजुट होंगी और कांग्रेस बची-खुची सीटें भी खो देगी।  

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Dakhal News 11 October 2017


शिवराज के निवास पर दशहरा पूजा

  मुख्यमंत्री चौहान ने दी सबको शुभकामनाएं  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज निवास पर दशहरा की पूजा अर्चना की। श्री चौहान एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने वाहनों की पूजा की। उन्होंने सभी को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा कि यह पर्व आसुरी शक्तियों का विनाश करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे। म.प्र. को भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, गंदगी मुक्त प्रदेश बनाने का आव्हान  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नागरिक बंधुओं और श्रद्धालुओं को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि विजयादशमी समृद्धशाली भारतीय संस्कृति