अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

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अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

अटल गृह ज्योति योजना पूर्ववत जारी रहेगी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों द्वारा माँगी गई 8.7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध मात्र 2.64 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की है।   उन्होंने गुरुवार को बताया कि ऐसे उपभोक्ता जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और केवल रिन्युएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं, वह 1.13 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। उनके लिये पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता, रेलवे ट्रेक्शन, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं एलवी 2.2 (गैर घरेलू) श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेगा।   घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिये दिये जाने वाली 0.5 प्रतिशत की छूट में अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाती थी। उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व वर्ष में दी जा रही छूट एवं प्रोत्साहन को लागू रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट तक के बिल पर 23 रुपये बढ़ाये गये हैं, किन्तु उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना में पूर्ववत 100 रुपये ही देना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।   निम्न दाब उपभोक्ताओं के बिल में मात्र 5 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की ही वृद्धि की गई है। अगली तिमाही अप्रैल से जून के लिये एफसीए में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी समस्त उपभोक्ताओं के लिये की गई है। एफसीए की मौजूदा दर 7 पैसा प्रति यूनिट थी, जो घटाकर 6 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है।   उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में 22,500 करोड़ की सब्सिडी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आस्थगित बिजली बिलों का भुगतान भी सरकार करेगी। यह राशि 6400 करोड़ रुपये है।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

सशक्त राष्ट्र का निर्माण बच्चों के बेहतर विकास पर निर्भरः मंत्री सारंग

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब बच्चों का बेहतर विकास हो। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।   मंत्री सारंग सोमवार को कैरियर कॉलेज में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। अच्छे समाज का निर्माण बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। बाल अधिकारों की जानकारी बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों को भी होना आवश्यक है।   सारंग ने कहा कि कार्यशाला में सभी जिलों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित विकास और उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।   आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सायबर क्राइम आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई।   चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल न जाना और घरों में कैद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो गये हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका शिक्षक अदा कर सकते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों को भी अधिकारों की जानकारी हो।   लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा काम स्कूल शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग में राइट-टू-एजुकेशन लागू हुआ है, तब से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल हो रहे हैं। बच्चों के शोषण को रोकने के लिये न सिर्फ बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन अधिकारों के प्रत सजग रहना होगा।   कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को बाल मजदूरी, साइबर क्राइम, जुविनाइल जस्टिस एवं पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सचिव शोभा वर्मा ने आभार माना।

व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही सरकार: अरुण यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस कार्रवाई की आलोचना कर रही हैं और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दवाने का आरोप लगा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" यह कहावत मप्र में चरितार्थ हो रही है, शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होता है और एफआईआर दर्ज होती है केके मिश्रा एवं डॉ.आनंद राय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से उम्मीद थी जिन्होंने गड़बड़ी कर लाखों युवाओं का भविष्य चौपट किया गया उन पर एफआईआर होगी, मगर भ्रष्टाचारियों को तो सरकार का संरक्षण है, इसीलिए व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही है, क्योंकि इन दोनों ने व्यापमं महाघोटाले में कई वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी है, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे न कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ । बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने रविवार को राजधानी भोपाल के अजाक थाना पुलिस ने जालसाजी और एट्रोसिटी एक्ट के समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उपसचिव लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की थी कि डॉ. आनंद राय ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम पर किसी लक्ष्मण सिंह नामक युवक के मोबाइल फोन के स्क्रीन शाट फोटो अपलोड किए थे। उप सचिव ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ साजिश रचकर डॉ. आनंद राय और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जानते हुए झूठी और मिथ्या सूचना प्रकाशित की।

व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही सरकार: अरुण यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस कार्रवाई की आलोचना कर रही हैं और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दवाने का आरोप लगा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" यह कहावत मप्र में चरितार्थ हो रही है, शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होता है और एफआईआर दर्ज होती है केके मिश्रा एवं डॉ.आनंद राय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से उम्मीद थी जिन्होंने गड़बड़ी कर लाखों युवाओं का भविष्य चौपट किया गया उन पर एफआईआर होगी, मगर भ्रष्टाचारियों को तो सरकार का संरक्षण है, इसीलिए व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही है, क्योंकि इन दोनों ने व्यापमं महाघोटाले में कई वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी है, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे न कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ । बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने रविवार को राजधानी भोपाल के अजाक थाना पुलिस ने जालसाजी और एट्रोसिटी एक्ट के समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उपसचिव लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की थी कि डॉ. आनंद राय ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम पर किसी लक्ष्मण सिंह नामक युवक के मोबाइल फोन के स्क्रीन शाट फोटो अपलोड किए थे। उप सचिव ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ साजिश रचकर डॉ. आनंद राय और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जानते हुए झूठी और मिथ्या सूचना प्रकाशित की।

व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही सरकार: अरुण यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस कार्रवाई की आलोचना कर रही हैं और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दवाने का आरोप लगा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" यह कहावत मप्र में चरितार्थ हो रही है, शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होता है और एफआईआर दर्ज होती है केके मिश्रा एवं डॉ.आनंद राय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से उम्मीद थी जिन्होंने गड़बड़ी कर लाखों युवाओं का भविष्य चौपट किया गया उन पर एफआईआर होगी, मगर भ्रष्टाचारियों को तो सरकार का संरक्षण है, इसीलिए व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही है, क्योंकि इन दोनों ने व्यापमं महाघोटाले में कई वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी है, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे न कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ । बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने रविवार को राजधानी भोपाल के अजाक थाना पुलिस ने जालसाजी और एट्रोसिटी एक्ट के समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उपसचिव लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की थी कि डॉ. आनंद राय ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम पर किसी लक्ष्मण सिंह नामक युवक के मोबाइल फोन के स्क्रीन शाट फोटो अपलोड किए थे। उप सचिव ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ साजिश रचकर डॉ. आनंद राय और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जानते हुए झूठी और मिथ्या सूचना प्रकाशित की।

व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही सरकार: अरुण यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस कार्रवाई की आलोचना कर रही हैं और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दवाने का आरोप लगा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" यह कहावत मप्र में चरितार्थ हो रही है, शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होता है और एफआईआर दर्ज होती है केके मिश्रा एवं डॉ.आनंद राय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से उम्मीद थी जिन्होंने गड़बड़ी कर लाखों युवाओं का भविष्य चौपट किया गया उन पर एफआईआर होगी, मगर भ्रष्टाचारियों को तो सरकार का संरक्षण है, इसीलिए व्यापमं घोटाले की आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर करवा रही है, क्योंकि इन दोनों ने व्यापमं महाघोटाले में कई वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी है, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे न कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ । बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्क्रीन शॉट वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर एवं स्वास्थ्य एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने रविवार को राजधानी भोपाल के अजाक थाना पुलिस ने जालसाजी और एट्रोसिटी एक्ट के समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उपसचिव लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की थी कि डॉ. आनंद राय ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम पर किसी लक्ष्मण सिंह नामक युवक के मोबाइल फोन के स्क्रीन शाट फोटो अपलोड किए थे। उप सचिव ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ साजिश रचकर डॉ. आनंद राय और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जानते हुए झूठी और मिथ्या सूचना प्रकाशित की।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

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भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

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कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

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कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल खुशहाली, प्रगति और उन्नति का राग अलाप रही है, लेकिन 13 साल में सरकार ने क्या किया वह क्यों नहीं बताती। इसलिए तो बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नौ-दो ग्यारह कर दिया था। भाजपा नये-नये स्लोगन लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आजकल तो बुलडोजर मामा भी बन गए हैं। उनकी पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकार है आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है, खनन माफिया, भू-माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, तरह-तरह के माफिया काम कर रहे हैं। इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।   कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से चयनित शिक्षक भाई-बहन सडक़ पर हड़ताल कर रहे हैं, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार शोक स्वरूप इन्हें मुंडन कराने पर विवश कर रही है। चयनित शिक्षकों को नौकरी ना देना, सरकार की ओबीसी विरोधी नीति अपनाकर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में व्याख्याता पद हेतु जीव विज्ञान विषय के तहत आने वाले सह विषयों को शामिल नहीं करने पर उच्च शिक्षित युवा शक्ति सडक़ों पर अनशन कर धरना देने के लिए बाध्य हो रही है।   पचमढ़ी में हुई कैबिनेट पर कसा तंज   पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आज पचमढ़ी में मंत्रियों के साथ वन बिहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन करके क्या इवेंट करते रहेंगे या प्रदेश के 7.50 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। प्रदेश को एक नया दौर देखने को मिल रहा है, निराश्रितों की पेंशन को भी इवेंट बनाया जा रहा है, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन को भी इवेंट करके एक क्लिक पर डालेंगे, मनरेगा के मजदूरों के भुगतान को भी इसी प्रकार का इवेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक में लिखा है कि शासक जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए तमाशा करते रहें इसी प्रकार का तमाशा देश एवं प्रदेश में भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो कैबिनेट में चिंतन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी गाडिय़ां नहीं गई है, सभी मंत्रियों की गाडिय़ां गई है, पूरा स्टाफ गया है। पचमढ़ी का एक-एक होटल बुक किया गया है। कैबिनेट में कितना खर्चा होगा।

कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी : सिसौदिया

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपालसिंह सिसौदिया ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आर्थिक विकास करते हुए सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जहां कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी वहीं यह सरकार मिशन की सरकार है। विभिन्न माफियाओं तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है मध्यप्रदेश शांति का टापू बने तथा स्वर्णिम मध्यप्रदेश व आत्मनिर्भर प्रदेश बने, ताकि समाज के हर वर्ग में खुशहाली का माहौल उत्पन्न हो। सिसौदिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तथा कोरोना काल में प्रभावित योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें तीर्थदर्शन , कन्यादान योजना प्रमुख रूप सेे शामिल हैं। गुण्डागर्दी के माहौल का सफाया किया उन्होंने कहा कि सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रदेश में सिम्मी के नेटवर्क, नक्सलियों के प्रभाव, डाकुओं के दबदबे और गुण्डागिर्दी के माहौल का सफाया किया गया है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न माफियाओं की कमर तोड़कर 2 हजार 450 से भी अधिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 21 हजार एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। जिससे प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था निरंतर सुधार पर है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। कोरोना संकट काल के दौरान प्रगति की रफ्तार प्रभावित हुई थी उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देश में नया रिकार्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, सुकन्या समृद्धि योजना में, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में , अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रदेश अग्रणीय स्थान बनाए हुए है। स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया उन्होंने बताया कि प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया है। किसी भी महिला को जबरन डराकर बहलाफुसलाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं हमारी सरकार में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है। संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को जल्द ही बिठाया जाएगाएक प्रश्न के जवाब में श्री सिसौदिया ने कहा कि जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं तथा जिन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही ऐसी संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। जो समितियां रिक्त हैं उनमें भी मनोनयन किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक अफसरशाही हावी होने का सवाल है तो हम समान रुप से देखते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय न हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो या अन्य सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सहायक प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, महामंत्री द्वय प्रदीप उपाध्याय,निर्मल कटारिया, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव , सहायक मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी : सिसौदिया

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपालसिंह सिसौदिया ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आर्थिक विकास करते हुए सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जहां कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी वहीं यह सरकार मिशन की सरकार है। विभिन्न माफियाओं तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है मध्यप्रदेश शांति का टापू बने तथा स्वर्णिम मध्यप्रदेश व आत्मनिर्भर प्रदेश बने, ताकि समाज के हर वर्ग में खुशहाली का माहौल उत्पन्न हो। सिसौदिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तथा कोरोना काल में प्रभावित योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें तीर्थदर्शन , कन्यादान योजना प्रमुख रूप सेे शामिल हैं। गुण्डागर्दी के माहौल का सफाया किया उन्होंने कहा कि सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रदेश में सिम्मी के नेटवर्क, नक्सलियों के प्रभाव, डाकुओं के दबदबे और गुण्डागिर्दी के माहौल का सफाया किया गया है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न माफियाओं की कमर तोड़कर 2 हजार 450 से भी अधिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 21 हजार एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। जिससे प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था निरंतर सुधार पर है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। कोरोना संकट काल के दौरान प्रगति की रफ्तार प्रभावित हुई थी उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देश में नया रिकार्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, सुकन्या समृद्धि योजना में, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में , अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रदेश अग्रणीय स्थान बनाए हुए है। स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया उन्होंने बताया कि प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया है। किसी भी महिला को जबरन डराकर बहलाफुसलाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं हमारी सरकार में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है। संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को जल्द ही बिठाया जाएगाएक प्रश्न के जवाब में श्री सिसौदिया ने कहा कि जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं तथा जिन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही ऐसी संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। जो समितियां रिक्त हैं उनमें भी मनोनयन किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक अफसरशाही हावी होने का सवाल है तो हम समान रुप से देखते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय न हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो या अन्य सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सहायक प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, महामंत्री द्वय प्रदीप उपाध्याय,निर्मल कटारिया, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव , सहायक मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी : सिसौदिया

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपालसिंह सिसौदिया ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आर्थिक विकास करते हुए सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जहां कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी वहीं यह सरकार मिशन की सरकार है। विभिन्न माफियाओं तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है मध्यप्रदेश शांति का टापू बने तथा स्वर्णिम मध्यप्रदेश व आत्मनिर्भर प्रदेश बने, ताकि समाज के हर वर्ग में खुशहाली का माहौल उत्पन्न हो। सिसौदिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तथा कोरोना काल में प्रभावित योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें तीर्थदर्शन , कन्यादान योजना प्रमुख रूप सेे शामिल हैं। गुण्डागर्दी के माहौल का सफाया किया उन्होंने कहा कि सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रदेश में सिम्मी के नेटवर्क, नक्सलियों के प्रभाव, डाकुओं के दबदबे और गुण्डागिर्दी के माहौल का सफाया किया गया है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न माफियाओं की कमर तोड़कर 2 हजार 450 से भी अधिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 21 हजार एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। जिससे प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था निरंतर सुधार पर है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। कोरोना संकट काल के दौरान प्रगति की रफ्तार प्रभावित हुई थी उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देश में नया रिकार्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, सुकन्या समृद्धि योजना में, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में , अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रदेश अग्रणीय स्थान बनाए हुए है। स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया उन्होंने बताया कि प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया है। किसी भी महिला को जबरन डराकर बहलाफुसलाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं हमारी सरकार में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है। संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को जल्द ही बिठाया जाएगाएक प्रश्न के जवाब में श्री सिसौदिया ने कहा कि जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं तथा जिन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही ऐसी संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। जो समितियां रिक्त हैं उनमें भी मनोनयन किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक अफसरशाही हावी होने का सवाल है तो हम समान रुप से देखते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय न हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो या अन्य सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सहायक प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, महामंत्री द्वय प्रदीप उपाध्याय,निर्मल कटारिया, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव , सहायक मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

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भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस पर मंत्री सिलावट की पहल पर प्रबुद्धजनों ने ली जल संरक्षण की शपथ

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर मंगलवार को इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने जल संरक्षण की शपथ लेते हुए जागरूकता का संदेश दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर अग्रवाल नगर के उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ ली गई।   मंत्री सिलावट ने कहा की आज प्रदेश में जल संरक्षण और बचाव के लिए गर्मी के प्रारंभ से प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों के गहरीकरण, पौधारोपण और संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आम जनता की सहभागिता से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी घर-घर इसकी अलख जगाई जायेगी।   इंदौर में आयोजित जल संरक्षण अभियान के लिए आज प्रबुद्धजनों ने इसकी शपथ ली और इसको जन-जन तक पहुँचने लिए आम जनता को इससे जुड़ने का अभियान दिया।   इस अवसर पर पद्मश्री जनक पाल्टा मैकगिलिगन, पद्मश्री सुशील दोशी, पद्मश्री भालू मोंडे, अशोक सोजतिया, मीर रंजन नेगी, पुरषोत्तम पसारी, एनएन गांधी, श्रीमंत अन्ना महाराज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने विश्व जल दिवस पर शपथ लेकर लोगो से जल सरंचानाओ का सम्मान करते हुए उन्हें जन उपयोगी और जीवन संरक्षण के साथ जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को भी जल संरक्षण की शपथ दिलायी गई।   सिलावट एवं उपस्थित जनों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। मंत्री सिलावट ने कहा कि पानी का बचाव ही पानी की उत्पत्ति है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही सभी के लिए जल के महत्व को जानने, समझने और उसको संरक्षित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

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ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जन मानस की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।   ऊर्जा मंत्री तोमर रविवार को ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहर के वार्ड-16 के अंतर्गत आनंद नगर गेट से आशा ब्रेड फैक्ट्री तक 17 लाख 62 हजार रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।   मंत्री तोमर ने कहा कि वृद्धजन, महिलाओं और युवाओं को उपनगर ग्वालियर व हजीरा क्षेत्र में घूमने के लिए तिकोनिया पार्क, मनोरंजनालय पार्क और बड़ा पार्क को आकर्षक व सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिरला नगर प्रसुतिगृह 50 बेडेड अस्पताल बनने जा रहा है, साथ ही सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण होने से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। संजीवनी क्लीनिकों पर नि:शुल्क बेहतर इलाज मिल रहा है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। इसके साथ ही गर्मी में बार बार विद्युत फॉल्ट न हो, इसके लिये नये सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष भारती, सुरेन्द्र चौहान, जगराम कुशवाह एवं जगन्नाथ सिंह सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

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ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

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ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

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ऊर्जा मंत्री ने वार्ड-16 में सीसी रोड का किया भूमि पूजन

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कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

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ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

कांग्रेस नेत्री के साथ पूर्व समर्थकों ने की अभद्रता

ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता रश्मि पवार से आधी रात को उनके पूर्व समर्थकों ने अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। कांग्रेसी नेत्री ने रात को ही इसकी सूचना एसएसपी अमित सांघी को दी। सूचना मिलने पर सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी हैं और एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पुलिस छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार महिला कांग्रेसी नेत्री रश्मि पवार के पूर्व समर्थक शरद साहू, अभिजीत तोमर व राहुल शिवहरे ने उनके कैलाश टाकीज के पास निवास पर शुक्रवार की रात 12 बजे हंगामा किया और अभद्रता की। विरोध करने पर युवकों ने रश्मि पवार को धमकी भी दी। जिसके बाद रात में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की और इनका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भेजा। सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया पुलिस बल के साथ आए और तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि शरद साहू कांग्रेस से जुड़ा है। पांच साल पहले तक मेरे संपर्क में था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर पड़ोसी के कहने पर ही हंगामा किया है। रात में ही मैंने तीनों आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपित के पकड़े जाने की पुष्टि की है।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

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भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थकों के साथ देखी 'द कश्मीर फ़ाइल्स'

भोपाल। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म' और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मप्र में भी इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार के डीडीएक्स सिनेमाघर में अपने समर्थकों और इलाके में निवासरत कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह फिल्म देखी। इस दौरान लगातार देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए मंगलवार को सिनेमा हाल पहुंचे। सिनेमाघर में जैसे ही फिल्म का शो शुरू हुआ, समूचा हाल 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है', 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के उपरांत मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि वास्तव में यह एक फ़िल्म नहीं, वरन हकीकत है। दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। क्या हुआ था कश्मीर में? कैसे रातोंरात कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। सरेआम हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, पिता को बच्चों के सामने जान मारा गया और बच्चों को उनके पिता के सामने। मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंसा का जो नंगा नाच कश्मीर में खेला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास तो छोड़िए, कांग्रेस के दबाव में आज तक उन हिंदुओं के दर्द की कहानी तक लिखने नहीं दी गई। शर्मा ने फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म के सभी पात्रों और अन्य क्रू मेंबर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स ' हमें बताती है कि तब हिंदुओं से क्या चूक हुई थी, जो हमें आज और आने वाले भविष्य में भी ध्यान रखनी है। उन्होंने सभी से 'द कश्मीर फ़ाइल्स' देखने की अपील की।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए कदम्ब और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कदम्ब और केसिया का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लायंस क्लब की डॉ. सीमा सक्सेना, सुयश कुलश्रेष्ठ तथा सुषमा कुलश्रेष्ठ ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के साथियों को समस्त पुनीत कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।   बता दें कि लायंस क्लब ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भदभदा विश्रामघाट, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के बाहर, लहारपुर वन पार्क, कलियासोत डेम आदि पर लगभग 600 पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन फ्री भोपाल के लिए क्लब के माध्यम से कपड़ों के थैलों का वितरण और नगर निगम के सहयोग से रहवासी सोसायटियों में गीले कचरे का निस्पादन कर कम्पोस्ट यूनिटों का निर्माण कराया जा रहा है।   गौरतलब है कि कदम्ब, आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूलों का विशेष महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में कदम्ब के सुगन्धित फूलों का उल्लेख मिलता है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

जालपानी बांध स्थल बदले जाने का निर्णय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ धोखा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंगरौली के जालपानी की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण स्थल चमारीडोल बदले जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछा है कि अचानक बांध स्थल को बदलने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी। किसके इशारे पर कौन से खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों आदिवासियों के साथ छल, धोखा और अन्याय किया जा रहा है। क्षेत्र के आदिवासी सोनगढ़ में बांध का स्थान न बदलने के लिए पिछले 23 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक बार गोपद नदी पर बनने वाले बांध की जगह कुसमी के जालपानी में तय हो गई है तो इसे बदलने की क्या मजबूरी और औचित्य है? वैसे भी यहाँ बांध निर्माण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। ठेकेदार को तीन सौ करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। इसमें से दौ सौ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, जंगल की कटाई कर लकड़ी वन विभाग को सौंप दी गई है, वन और पर्यावरण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। फिर निर्माण स्थल बदलकर अचानक चमारीडोल क्यों कर दिया गया है? श्री सिंह ने कहा कि नयी प्रस्तावित जगह पर आदिवासी ब्लाक कुसमी के छरू ग्राम पंचायत के 33 आदिवासी गाँव डूब में आएंगे। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, बांध की लंबाई और लागत दो गुनी हो जाएगी, डूब के गावों की पंचायतों से सहमति भी नहीं ली गई है। यहाँ के आदिवासियों की मांग है कि चमारीडोल की जगह पूर्व में प्रस्तावित जालपानी में ही बांध बनाया जाये। इस मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की गरज से बांध स्थल बदला जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जालपानी के कोल ब्लाक पर एक उद्योगपति की नजर लगी है जिसे शिवराज सिंह की शह प्राप्त है।   अजयसिंह ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल से संजय टाइगर रिजर्व दस किलोमीटर दूर है। यहाँ वन और कृषि भूमि प्रभावित नहीं होगी। निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि चमारी डोल के लिए ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसलिए मेरा शिवराज सिंह से व्यक्तिगत आग्रह है कि तय बांध स्थल कतई न बदला जाये, यह निर्णय अव्यवहारिक होगा। बांध स्थल बदले जाने के विरोध में सोनगढ़ में आन्दोलनरत आदिवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को भोपाल में अजय सिंह से मिला।

देश की गौरवमयी संस्कृति की उन्नति और संरक्षण में योगदान दें युवा : मंत्री ठाकुर

भोपाल। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ज्ञान, तपस्या और बलिदान यही विद्यार्थी जीवन का मूल मूल्य है। आप सभी खूब पढ़ो, मेहनत करो और देश की उन्नति में भागीदार बनो। यह बात मंत्री ठाकुर ने शुक्रवार को प्रतिज्ञा आईएएस अकादमी एमपी नगर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के सेमिनार को संबोधित करते हुए कही।   मंत्री ठाकुर ने युवाओं को वैदिक जीवन पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में वैदिक जीवन पद्धति स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार थी। मिट्टी के घर आज के कंक्रीट के घर से ज्यादा उपयोगी और स्वस्थवर्धक है। वर्तमान में भी वैज्ञानिक आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। वैदिक जीवन पद्धति की छोटी-छोटी बातों को अपने जीवन में उतारें और देश की गौरवमयी संस्कृति की उन्नति और संरक्षण में योगदान दें। यही सच्ची देश-भक्ति है। मंत्री ठाकुर ने "देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना" कविता सुनाकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया।   मंत्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं में भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। समाज के गरीब, कमजोर और शोषित वर्ग की सहायता करें। दुखियों का दुख दूर करें। यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा और मानव-जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। मंत्री ठाकुर ने युवाओं से अपने घर की बैठकों में महापुरुष और क्रांतिकारियों के चित्र लगाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा यह चित्र घर के सदस्यों में राष्ट्रीयता के चित्त का निर्माण करेगा। अकादमी द्वारा मंत्री ठाकुर का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।   अकादमी के संस्थापक और डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रतिज्ञा आईएएस अकादमी का संचालन प्रतिज्ञा समाज सेवा-कल्याण समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। अकादमी से तैयारी कर बड़ी संख्या में युवा शासकीय क्षेत्र में चयनित हो चुके हैं। सेमिनार में अकादमी के शिक्षक सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

टारगेट के साथ स्मार्ट और स्ट्रांग कार्य-प्रणाली सफलता की गारंटी : राज्यपाल पटेल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि टारगेट के साथ स्मार्ट और स्ट्रांग कार्य-प्रणाली सफलता की गारंटी है। संकल्प, समर्पण, सत्य-निष्ठा और सकारात्मकता के साथ कार्य करने पर कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतोष उपलब्धियों में नहीं निरंतर प्रयासों में मिलता है।   राज्यपाल पटेल गुरुवार को राजधानी भोपाल में टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्लेसमेंट दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबके विश्वास, सबके साथ और सबके प्रयासों से समावेशी विकास का कार्य किया जा रहा है। समावेशी विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है।     उन्होंने बीज से वृक्ष बनने के दृष्टांत का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह बीज को सही जगह पर रोपने और उसकी उचित देखभाल करने पर वह बड़ा वृक्ष बनकर पूरे क्षेत्र को अपने फलों से लाभान्वित करता है ठीक उसी तरह समाज भी सफल विद्यार्थियों से आचरण की अपेक्षा करता है। भविष्य में मिलने वाली सुख, सुविधाओं के साथ अपने माता-पिता के त्याग और तपस्या को कभी नहीं भूलें। ज्ञान और संस्कारों का आचरण में व्यवहार जरूरी है।     कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैरियर में अच्छा प्लेसमेंट मिलना जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।     प्रदेश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नया ईको सिस्टम बनाया है। व्यापार और व्यवसाय के लिए अपार संभावनाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भवन और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।     उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी नई तकनीकों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएँ। प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी चयनित नहीं हो सके हैं, वे कौशल उन्नयन के प्रयासों पर ध्यान दें।     कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित विद्यार्थियों और उनके पालकों को सम्मानित भी किया गया।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

ग्वालियर के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर किए जाएंगे कार्य : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की प्रगति और विकास ही हम सबका लक्ष्य है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर के विकास के लिये अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्वालियर में आधुनिक हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण, एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण के साथ ही स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की भी स्वीकृति हुई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ग्वालियर की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी। ग्वालियर के विकास के लिये निरंतर कार्य किए जाएंगे।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां साढ़े 11 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तथा क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ ही संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, क्षेत्रीय पार्षद जगत सिंह कौरव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।   सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 5 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से लक्ष्मीपुरम किशनबाग में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण लागत 4 करोड़ 83 लाख, एबी रोड़ किशनबाग के बरागाँव तिराहे तक सड़क एवं नाला निर्माण लागत 41 लाख रूपए का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास को लेकर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों, इसके लिये विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्वालियर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।   केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक हजार बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, हजीरा सिविल अस्पताल का उन्नयन, जिला अस्पताल का उन्नयन के साथ ही दीनदयाल नगर में भी 20 बिस्तर के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों की कड़ी में भी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये ग्वालियर वासियों को ग्वालियर के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्थायें भी की जायेंगी।   उन्होंने कहा कि किशनबाग में 30 बिस्तर के अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल अथवा जेएएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। इसी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी निर्मित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे।   सिंधिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण भारत देश के जो बच्चे वहाँ फँसे थे, उन्हें सुरक्षित लाने के लिये सराहनीय प्रयास किए गए हैं। देश के चार मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर 80 विमानों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित घर लाया गया है।   कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो सौगात मिली है, उससे यहाँ के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब वहीं पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिये जिला अस्पताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विकास के जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, उससे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी विकास के अनेक बड़े काम हुए हैं। अमृत परियोजना के तहत जहाँ घर-घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीवर समस्या के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के साथ-साथ लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरंतर प्रयास कर प्रदेश सरकार से अनेक कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगातें मिली हैं। स्वर्ण रेखा पर एलीवेटेड रोड़ परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी।   ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी।   उन्होंने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना के भी विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बुधवार, 09 मार्च को भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधानसभा की ओर से संसदीय तथा पुरस्कार 2021, वितरण समारोह में भाग लेंगे।   मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक तथा संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का सम्मान होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।   कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा समस्त विधायक उपस्थित रहेंगे।   उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2008 में उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण हुए थे। इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ करने में विधानसभा अध्यक्ष गौतम की मुख्य भूमिका रही है। कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष एवं समस्त मंत्रिमंडल तथा विधानसभा सदस्यों के सामूहिक छायाचित्र का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष बिरला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर विशेष स्वल्पाहार के लिए पधारेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को आएंगे भोपाल

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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने संभाली मुख्यमंत्री चौहान की सुरक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा का दायित्व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने संभाला। एसीपी कोतवाली बिट्टू शर्मा मुख्यमंत्री चौहान के कारकेड की प्रभारी रहीं। रक्षित निरीक्षक इरशाद अली ने मुख्यमंत्री का वाहन चलाया। सायबर सैल की इंस्पेक्टर रेनू मुराब ने पायलट गाड़ी की कमान संभाली। मिसरोद थाने की सब इंस्पेक्टर अर्चना तिवारी ने आज वीआईपी शैडो की जिम्मेदारी संभाली।   कारकेड में वार्नर का दायित्व हनुमानगंज थाने की उप निरीक्षक कंचन राजपूत तथा हबीबगंज थाने की उप निरीक्षक सुनीता भलराय पर था और पायलेट का दायित्व थाना बजरिया की उप निरीक्षक भावना शर्मा के पास रहा। थाना कमला नगर की उप निरीक्षक आकांक्षा शर्मा, एसटीएफ की निरीक्षक कंचन राजपूत, चूना भट्टी थाने की उप निरीक्षक गौसिया सिद्दीकी, हबीबगंज थाने की उप निरीक्षक रिद्धी शर्मा, शाहपुरा थाने की उप निरीक्षक संध्या शुक्ला, अशोका गार्डन थाने की उप निरीक्षक योगिता जैन, शहजहांनाबाद थाने की उप निरीक्षक कल्पना गुर्जर भी मुख्यमंत्री चौहान की सुरक्षा में तैनात रहीं।   इसके साथ ही उप निरीक्षक मंजू, उप निरीक्षक मोनिका अबरियो, उप निरीक्षक कोमल गुप्ता, उप निरीक्षक मेघा गोहिया, उप निरीक्षक मेघा उदेनिया ने भी महत्पूर्ण दायित्व निभाए।   उल्लेखनीय है कि कारकेड प्रभारी एसीपी कोतवाली बिट्टू शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने 25 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 15 अंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त किए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चौहान का वाहन चलाने वाली इरशाद अली ने भोपाल के ट्रेफ्रिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेनू मुराब यू.एन. पीस कीपिंग मिशन तथा सीबीआई में रह चुकी हैं और फर्स्ट शैडो का दायित्व निभाने वाली अर्चना तिवारी मिसरोद थाने में ऊर्जा महिला डैस्क की प्रभारी हैं।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में एक करोड़ भोजन थाली वितरितः भूपेन्द्र सिंह

भोपाल। दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में 26 फरवरी 2021 से अभी तक एक करोड़ भोजन थाली का वितरण किया जा चुका है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान 12 अप्रैल से 27 जून 2021 तक लागू लॉकडाउन में 27 लाख 19 हजार लोगों को रसोई केन्द्रों से भोजन कराया गया है। रसोई केन्द्रों में भोजन का वितरण सतत जारी है।   प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 फरवरी 2021 को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना (द्वितीय चरण) प्रारम्भ की गई थी। इसमें प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों एवं 6 धार्मिक नगरीय निकाय मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में 100 रसोई केन्द्रों का संचालन आरम्भ किया गया है।   उन्होंने बताया कि रसोई केन्द्र में जन-सामान्य को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन के रूप में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल एवं चावल उपलब्ध कराया जाता है। रसोई केंद्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दोपहर के भोजन की व्यवस्था 10 रुपये प्रति थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जा रही है। रसोई केंद्रों में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल, एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

सीएम शिवराज ने लगाए मौलश्री और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में सोमवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और केसिया के पौधे लगाये। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल की जन-संवेदना संस्था के राधेश्याम अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल तथा दीप्ति शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में 19 फरवरी 2021 से निरंतर प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। वे पौधे लगाने और उनके संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण करते हैं।   जन-संवेदना संस्था भोपाल में पिछले 17 वर्षों से “मानव सेवा ही माधव सेवा” के मंत्र के साथ सेवा का कार्य कर रही है। पर्यावरण-संरक्षण के दृष्टिगत संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है। संस्था प्रतिदिन हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन के बीच भोजन वितरण करती है। संस्था जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री तथा अभाव ग्रस्त प्रतिभावान बच्चों की फीस, शैक्षणिक सामग्री आदि उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा उपासना स्थलों तथा रैन बसेरों में जीवन-यापन करने वालों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं।   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

पंचतत्व में विलीन हुई शुभांगी भगत, बड़े बेटे सुहास भगत ने दी मुखाग्नि

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की माताजी शुभांगी भगत का रविवार को इंदौर के रामबाग स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शुभांगी भगत के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। अंत्येष्टि में पार्टी पदाधिकारी, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की माताजी शुभांगी भगत का शनिवार को देहांत हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को भगत के इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित निवास 18, नुपुरश्री रेसिडेंसी, ब्रजेश्वरी मेंन, गणेश धाम कॉलोनी पहुंचकर पर शुभांगी भगत के पार्थिव देह को पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रदेश के गणमान्य नागरिकों सहित भारी संख्या में लोगों ने पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किये। इसके पश्चात अंतिम यात्रा रामबाग स्थित मुक्तिधाम पहुंची, यहां उनके बड़े सुपुत्र सुहास भगत ने मुखाग्नि दी। रामबाग मुक्तिधाम के सभागार में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि माताजी श्रीमती भगत ने अपने परिवार को संस्कार देने का कार्य किया है। उन्होंने अपने पुत्र को देश के लिये पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। परिवार में अच्छे भाव भी जागृत किए हैं। वह अपने पीछे भरापूरा परिवार छोड़कर गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे ऐसी प्रार्थना करता हूं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री ने कहा कि भगत परिवार में मुझे एवं सभी स्वयंसेवकों को बहुत स्नेह प्राप्त हुआ करता था। जिसमें सुहासजी की माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। माता-पिता अपने पुत्र को देश की सेवा के लिये समर्पित कर दें, यह बहुत कठिन होता है। परन्तु शुभांगी भगत ने अपने पुत्र को देश की सेवा करने के लिये सहज स्वीकार किया। ये उस परिवार के संस्कार थे। भगत परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचारक बलीराम पटेल, प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद जी, मालवा प्रांत सह कार्यवाह विनीत नवाथे, वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सांसद सुधीर गुप्ता, प्रदेश शासन के मंत्री कमल पटेल, विश्वास सारंग, तुलसीराम सिलावट, ओमप्रकाश सखलेचा, ऊषा ठाकुर, हरदीपसिंह डंग आदि ने स्व. शुभांगी भगत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीएम शिवराज ने ने स्मार्ट उद्यान में लगाए बादाम और केसिया के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण करने के संकल्प के क्रम में गुरुवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में बादाम और केसिया के पौधे लगाए। इस मौके पर कादम्बिनी समिति के पदाधिकारियों कादम्बिनी शर्मा, प्रतीक कुमार शर्मा और विक्रम श्रीवास्तव ने भी पौध-रोपण किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि- "आज स्मार्ट पार्क में समाज सेवा को समर्पित संस्था कादंबिनी समिति के पदाधिकारियों के साथ बादाम और केसिया का पौधा लगाया।"   बता दें कि कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति करोंद भोपाल वर्ष 1998 से निरंतर स्वछता, पर्यावरण और सामाजिक कार्य कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 116 जोड़ों की शादी की गई। समिति द्वारा गत 15 वर्षों से पर्यावरण पर पेंटिंग प्रतियोगिता की जा रही है और प्रति वर्ष 111 पौधे लगाने का लक्ष्य नियमित चल रहा है। समिति को मध्यप्रदेश शासन से भैया मिश्री लाल पुरस्कार तथा पर्यावरण और सामाजिक कार्य पर एक लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गत 10 वर्ष से पुस्तक उत्सव का आयोजन भी समिति द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 5,647 गरीब बच्चों को प्रशिक्षण देकर 1240 महिलायें जॉब और स्वयं का रोजगार कर रही हैं।   पौधों का महत्व उल्लेखनीय है कि बादाम के पेड़ में गुलाबी और श्वेत रंग के सुंगधित फूल होते हैं। बादाम फायबर से परिपूर्ण होने से पाचन में सहायक होता है। बादाम का सेवन, उच्च रक्तचाप, कब्ज रोग और हृदय रोग में उपयोगी माना गया है। यह पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन-ई से भरपूर है। केसिया की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

मुख्यमंत्री चौहान ने सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।   उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सरोजनी जी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ द लेक" नामक कविता रची। श्रीमती नायडू को लंदन और कैम्ब्रिज में अध्ययन का मौका मिला। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह "बर्ड ऑफ टाइम" तथा "ब्रोकन विंग" ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया।   नायडू ने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वे एक वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते थे। वे बहुभाषाविद् थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि– "राष्ट्र की सेवा और समाज की उन्नति के अप्रतिम कार्यों के लिए आपको सर्वदा याद किया जायेगा।"

हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है, इसलिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी: कमल पटेल

हरदा/ भोपाल। हरदा जिले के चारुवा हरिपुरा स्थित चमत्कारिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर से पूरे 1 माह चलने वाले मेले का शुभारंभ महाशिवरात्रि पर्व से शुरू हो गया है। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को चमत्कारिक गुप्तेश्वर महादेव का विधिवत पूजा-अर्चना और बाबा का अभिषेक कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री पटेल ने मेले में उपस्थित धार्मिक श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 16 वर्षों से चमत्कारिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूरे 1 माह चलने वाले इस मेले में भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का दर्शन होता है। सभ्यता और संस्कृति बनी रहे इसके लिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। आज भी गुप्त है गुप्तेश्वर मंदिर का रहस्य   हरदा से खिरकिया नगर से करीब 8 किमी दूर स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर जिला व प्रदेश में प्रसिद्धी प्राप्त हैं। जानकारी के अनुसार स्वर्णकार समाज के भक्त को भगवान भोले ने साक्षात दर्शन देकर टीले के नीचे मंदिर दबे होने की बात कही। इसके बाद खुदाई करने पर उत्पन्न मंदिर से यहां महाशिवरात्रि में आस्था देखते ही बनती हैं। खुदाई में मंदिर निकलने की यह चमत्कार लगभग 250 वर्ष पहले का हैं।   इतिहास में चंपावती नगरी तथा वर्तमान में अब चारूवा से मात्र डेढ किमी दूर हरिपुरा में कल- कल बहती कालीमाचक नदी के बाणगंगा तट पर स्थित स्वयं - भू भगवान गुप्तेश्वर का टीले पर शिवलिंग हजारों लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। बदलते परिवेश में अब यहां आस्था के साथ पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है, जो तहसील की शान बन चुका है। वैसे शिवलिंग की स्थापना के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, मगर मंदिर वर्षों पुराना होना इतिहास के कागजों में दर्ज है। कथाओं में ही बताया गया कि गुप्तेश्वर मंदिर गुप्त स्थान से निकलने के कारण मंदिर का नामकरण गुप्तेश्वर किया गया है।   भगवान शंकर ने दिया था स्वप्न   चारूवा के गुप्तेश्वर मंदिर जहां वर्षों पुराना है, वहीं एक कथा यह भी प्रचलित है, कि मंदिर के विशेष में स्वयं भोलेनाथ ने एक परिवार के मुखिया को स्वप्न में आकर कहा था, कि चारूवा में मंदिर है, उसे बाहर निकालों। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और टीले नीचे शिवलिंग होने की बात कही। प्रात: जब यह बात गांव में फैली और शिवलिंग ही नहीं बल्कि समूचा मंदिर ही प्रकट हुआ। इसके बाद से अन्न जल के लिए त्राही- त्राही यह क्षेत्र खुशहाल होने लगा। मंदिर के बाजू में कल - कल बहती नदी ने यहां के सौंदर्य को बढ़ाया है।   गुफा का रहस्य बरकरार   मंदिर के पीछे एक गुफा भी है, जिसका रहस्य बरकरार है। इसे पार करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं उठा पाया है। इसके बारे में किदवंतिया रही है, कोई कहता है यह मकड़ाई रियासत तक तो कोई सांगवा किले तक, कुछ लोग चारूवा स्थित गढी तक जाना बताते है, लेकिन वास्तविक स्थिति कोई नहीं बता पा रहा हैं।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में शनिवार को वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्य-तिथि पर माल्यार्पण कर नमन किया।     मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि "श्रद्धेय वीर सावरकर जी, सदैव कहा करते थे कि हे मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की। जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र व समाज सेवा में जुटे रहने वाले राष्ट्र रत्न को प्रणाम!"     उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्य-तिथि पर नमन किया।

पांच वर्षीय बालिका ने लिखी किताब, मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली पांच वर्षीय बालिका पार्श्वी जालोरी ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है “अ क्लासिक फेयरी टेल पिंकीज़ विश”। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पार्श्वी की इस किताब “अ क्लासिक फेयरी टेल पिंकीज़ विश”का विमोचन किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में पुस्तक विमोचन अवसर पर बेटी पार्श्वी से बातचीत में पूछा कि यह पुस्तक कैसे लिखी। इस पर पार्श्वी ने बताया कि मुझे ड्राईंग, पेंटिंग करने और किताबें पढ़ने का शौक है। इन रूचियों के कारण ही मैंने पुस्तक लिखने की कोशिश की।   पार्श्वी बिलाबॉन्ग हाई इंटरनेशनल स्कूल भोपाल की सीनियर केजी की छात्रा हैं। उनकी लिखित पुस्तक को नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुभकामना संदेश प्रदान किया गया है। पुस्तक विमोचन के मौके पर कुरवाई विदिशा से विधायक हरिसिंह सप्रे, पार्श्वी के माता-पिता ऋषि एवं पूजा जालोरी, परिवार के सदस्य तथा वडर्ली वाइज़ पब्लिशर्स की चांदनी माथुर उपस्थित थीं।

पांच वर्षीय बालिका ने लिखी किताब, मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली पांच वर्षीय बालिका पार्श्वी जालोरी ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है “अ क्लासिक फेयरी टेल पिंकीज़ विश”। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पार्श्वी की इस किताब “अ क्लासिक फेयरी टेल पिंकीज़ विश”का विमोचन किया।   मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय स्थित सभागार में पुस्तक विमोचन अवसर पर बेटी पार्श्वी से बातचीत में पूछा कि यह पुस्तक कैसे लिखी। इस पर पार्श्वी ने बताया कि मुझे ड्राईंग, पेंटिंग करने और किताबें पढ़ने का शौक है। इन रूचियों के कारण ही मैंने पुस्तक लिखने की कोशिश की।   पार्श्वी बिलाबॉन्ग हाई इंटरनेशनल स्कूल भोपाल की सीनियर केजी की छात्रा हैं। उनकी लिखित पुस्तक को नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुभकामना संदेश प्रदान किया गया है। पुस्तक विमोचन के मौके पर कुरवाई विदिशा से विधायक हरिसिंह सप्रे, पार्श्वी के माता-पिता ऋषि एवं पूजा जालोरी, परिवार के सदस्य तथा वडर्ली वाइज़ पब्लिशर्स की चांदनी माथुर उपस्थित थीं।

अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री से मिले विभिन्न संगठनों के लोग

जबलपुर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार देर रात को जबलपुर आए। शुक्रवार की सुबह उनसे मिलने भाजपा के जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे। सर्किट हाउस में गृह मंत्री ने सबसे पहले जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इसके पश्चात विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने गृह मंत्री से मिलकर उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, जय सचदेवा, सोनू वर्मा, शुभम अवस्थी समेत कई नेता मुलाकात करने पहुंचे। विकलांग विकास एवं कल्याण संघ के अध्यक्ष एचपी तिवारी ने गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जिसमें दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और विशेष थानों की स्थापना की मांग की गई। उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर पर अक्षम होने की वजह से दिव्यांग घटनाओं का प्रतिकार करने में अक्षम होते हैं इसलिए उन्हें मजबूरी में अत्याचार सहना पड़ता है। संघ ने कहा कि एसटी, एससी की तरह ही दिव्यांगों को भी अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने तथा मारपीट करने पर विशेष दिव्यांग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अभिभावक जन कल्याण संघ मप्र ने गृहमंत्री से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। संघ के हेंमत पटेल ने कहा कि मप्र के ज्यादातर स्कूलों ने फीस का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद स्कूल आनलाइन ट्यूशन फीस की जानकारी दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिला साहू समाज ने गृहमंत्री को दिये ज्ञापन में कहा कि गुना में साहू समाज की बिटिया के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए पीड़िता और उसके परिजनों को आपराधी बना दिया गया। समाज के उदयभान साहू ने बताया कि साहू समाज ने गृहमंत्री पीड़िता के परिजनों पर लादे गए केस वापस लेने की मांग की है।

अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री से मिले विभिन्न संगठनों के लोग

जबलपुर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार देर रात को जबलपुर आए। शुक्रवार की सुबह उनसे मिलने भाजपा के जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे। सर्किट हाउस में गृह मंत्री ने सबसे पहले जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इसके पश्चात विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने गृह मंत्री से मिलकर उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, जय सचदेवा, सोनू वर्मा, शुभम अवस्थी समेत कई नेता मुलाकात करने पहुंचे। विकलांग विकास एवं कल्याण संघ के अध्यक्ष एचपी तिवारी ने गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जिसमें दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और विशेष थानों की स्थापना की मांग की गई। उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर पर अक्षम होने की वजह से दिव्यांग घटनाओं का प्रतिकार करने में अक्षम होते हैं इसलिए उन्हें मजबूरी में अत्याचार सहना पड़ता है। संघ ने कहा कि एसटी, एससी की तरह ही दिव्यांगों को भी अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने तथा मारपीट करने पर विशेष दिव्यांग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अभिभावक जन कल्याण संघ मप्र ने गृहमंत्री से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। संघ के हेंमत पटेल ने कहा कि मप्र के ज्यादातर स्कूलों ने फीस का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद स्कूल आनलाइन ट्यूशन फीस की जानकारी दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिला साहू समाज ने गृहमंत्री को दिये ज्ञापन में कहा कि गुना में साहू समाज की बिटिया के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए पीड़िता और उसके परिजनों को आपराधी बना दिया गया। समाज के उदयभान साहू ने बताया कि साहू समाज ने गृहमंत्री पीड़िता के परिजनों पर लादे गए केस वापस लेने की मांग की है।

अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री से मिले विभिन्न संगठनों के लोग

जबलपुर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार देर रात को जबलपुर आए। शुक्रवार की सुबह उनसे मिलने भाजपा के जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे। सर्किट हाउस में गृह मंत्री ने सबसे पहले जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इसके पश्चात विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने गृह मंत्री से मिलकर उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, जय सचदेवा, सोनू वर्मा, शुभम अवस्थी समेत कई नेता मुलाकात करने पहुंचे। विकलांग विकास एवं कल्याण संघ के अध्यक्ष एचपी तिवारी ने गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जिसमें दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और विशेष थानों की स्थापना की मांग की गई। उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर पर अक्षम होने की वजह से दिव्यांग घटनाओं का प्रतिकार करने में अक्षम होते हैं इसलिए उन्हें मजबूरी में अत्याचार सहना पड़ता है। संघ ने कहा कि एसटी, एससी की तरह ही दिव्यांगों को भी अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने तथा मारपीट करने पर विशेष दिव्यांग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अभिभावक जन कल्याण संघ मप्र ने गृहमंत्री से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। संघ के हेंमत पटेल ने कहा कि मप्र के ज्यादातर स्कूलों ने फीस का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद स्कूल आनलाइन ट्यूशन फीस की जानकारी दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिला साहू समाज ने गृहमंत्री को दिये ज्ञापन में कहा कि गुना में साहू समाज की बिटिया के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए पीड़िता और उसके परिजनों को आपराधी बना दिया गया। समाज के उदयभान साहू ने बताया कि साहू समाज ने गृहमंत्री पीड़िता के परिजनों पर लादे गए केस वापस लेने की मांग की है।

चंदे की जगह अपने दृष्टि पत्र पर भी महामंथन करे भाजपा: कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के घर घर चलो अभियान और जनजागरण से डरकर भाजपा महामंथन बैठकें कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के इस बयान को कि वे विपक्ष को कमजोर नहीं मानते सच की स्वीकृति बताया। भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान जन जागरण अभियान और उनके दौरों में जुड़ती भीड़ से भाजपा में छटपटाहट है। भाजपा कांग्रेस की आलोचना भी करती है और अंदर- अंदर सहमती भी है, क्योंकि वह जानती है कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोलेपन के कारण ही कमलनाथ ने 2018 में भाजपा को घर बैठा दिया था। गुप्ता ने कहा कि ईवेंटजीवी महामंथनों में भारतीय जनता पार्टी चंदे के लिए तो महामंथन करती है, लेकिन जो दृष्टि पत्र उसने 2018 में जारी किया था उसके ऊपर महामंथन नहीं करती। जनकल्याण भाजपा के महामंथन का विषय ही नहीं है। यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के एक मुखौटे को सामने लाने के लिए काफी है। भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा आज भाजपा भूख और अकाल से मरते गोवंश पर महामंथन नहीं करती, रोजगार और मंहगाई पर महामंथन नहीं करती, लेकिन चंदा कहां से आयेगा इस पर महामंथन जरूर करती है। कर्मचारियों के एरियर्स, पेशन पर चर्चा नहीं करती, किसानों की मुश्किलों पर और जाब पर चर्चा नहीं करती हिजाब पर करती है।

चंदे की जगह अपने दृष्टि पत्र पर भी महामंथन करे भाजपा: कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के घर घर चलो अभियान और जनजागरण से डरकर भाजपा महामंथन बैठकें कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के इस बयान को कि वे विपक्ष को कमजोर नहीं मानते सच की स्वीकृति बताया। भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर-घर चलो अभियान जन जागरण अभियान और उनके दौरों में जुड़ती भीड़ से भाजपा में छटपटाहट है। भाजपा कांग्रेस की आलोचना भी करती है और अंदर- अंदर सहमती भी है, क्योंकि वह जानती है कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोलेपन के कारण ही कमलनाथ ने 2018 में भाजपा को घर बैठा दिया था। गुप्ता ने कहा कि ईवेंटजीवी महामंथनों में भारतीय जनता पार्टी चंदे के लिए तो महामंथन करती है, लेकिन जो दृष्टि पत्र उसने 2018 में जारी किया था उसके ऊपर महामंथन नहीं करती। जनकल्याण भाजपा के महामंथन का विषय ही नहीं है। यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के एक मुखौटे को सामने लाने के लिए काफी है। भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा आज भाजपा भूख और अकाल से मरते गोवंश पर महामंथन नहीं करती, रोजगार और मंहगाई पर महामंथन नहीं करती, लेकिन चंदा कहां से आयेगा इस पर महामंथन जरूर करती है। कर्मचारियों के एरियर्स, पेशन पर चर्चा नहीं करती, किसानों की मुश्किलों पर और जाब पर चर्चा नहीं करती हिजाब पर करती है।

बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी : मंत्री सिलावट

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश के बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मंत्री सिलावट ने सोमवार को मंत्रालय में बांध सुरक्षा संबंधी बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के सभी बांधों की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट बनाई जाए। इसके लिये संभाग स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन हो, जो सभी मुख्य बांधों की सुरक्षा संबंधी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करे।   मंत्री सिलावट ने गांधी सागर बांध की सुरक्षा संबंधी जाँच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर रिपोर्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिये। प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता बांध सुरक्षा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।   सिलावट ने बांधों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा पारित नवीन बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के प्रावधानों पर भी कर उन्हें शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही बांध सुरक्षा के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन और विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 5 दिन में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बांधों एवं नहरों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने, पुराने गेटों की मरम्मत एवं बांध सुरक्षा में नवीन तकनीक के उपयोग के निर्देश दिये। उन्होंने इस कार्य में तकनीक विशेषज्ञों की सहायता लेने को कहा।   जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि बांध सुरक्षा में नवीन तकनीक आर.टी.डी.ए.एस. प्रणाली का उपयोग किया जाये। यह एक चेतावनी प्रणाली है, जिससे अतिवृष्टि के समय बांध में जल की आवक को देखते हुए गेट खोलने और अन्य आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।   उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बांधों की सुरक्षा की सजगता को लेकर अग्रणी राज्य है। बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना के प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 25 बांधों का पुनरूद्धार किया जा चुका है। दूसरे चरण में 551 करोड़ रुपये के व्यय से 26 बांधों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी : मंत्री सिलावट

भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश के बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मंत्री सिलावट ने सोमवार को मंत्रालय में बांध सुरक्षा संबंधी बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के सभी बांधों की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट बनाई जाए। इसके लिये संभाग स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन हो, जो सभी मुख्य बांधों की सुरक्षा संबंधी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करे।   मंत्री सिलावट ने गांधी सागर बांध की सुरक्षा संबंधी जाँच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर रिपोर्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिये। प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता बांध सुरक्षा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।   सिलावट ने बांधों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा पारित नवीन बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के प्रावधानों पर भी कर उन्हें शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही बांध सुरक्षा के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन और विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 5 दिन में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बांधों एवं नहरों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने, पुराने गेटों की मरम्मत एवं बांध सुरक्षा में नवीन तकनीक के उपयोग के निर्देश दिये। उन्होंने इस कार्य में तकनीक विशेषज्ञों की सहायता लेने को कहा।   जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि बांध सुरक्षा में नवीन तकनीक आर.टी.डी.ए.एस. प्रणाली का उपयोग किया जाये। यह एक चेतावनी प्रणाली है, जिससे अतिवृष्टि के समय बांध में जल की आवक को देखते हुए गेट खोलने और अन्य आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।   उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बांधों की सुरक्षा की सजगता को लेकर अग्रणी राज्य है। बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना के प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 25 बांधों का पुनरूद्धार किया जा चुका है। दूसरे चरण में 551 करोड़ रुपये के व्यय से 26 बांधों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा के गांवो में लग रही है ‘मेरा गांव मेरा तीर्थ पंचायत

हरदा/ भोपाल। मध्यप्रदेश में तीर्थाटन योजना के बाद प्रदेश में मेरा गांव- मेरा तीर्थ योजना शुरू होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 55903 गांव में लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा में उनके गृह ग्राम बारंगा से शुरू हुई है। सोमवार को भी मंत्री पटेल हरदा जिले के हरिपुरा चारूवा गांव में पहुंचे। विधिवत गांव वाले इकट्ठा हुए ,मंच सजाया और मेरा गांव -मेरा तीर्थ बनाने की शपथ ली।   ग्राम वासियों के साथ मंत्री पटेल ने गांव को नशा मुक्त, सामाजिक समरसता के साथ प्राकृतिक व जैविक, गौवंश आधारित खेती और गऊपालन करने, ग्राम हरीपुरा चारूवा को आदर्श गांव बनाने के साथ मेरा गांव ही मेरा तीर्थ होगा का संकल्प दिलाया।

कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा के गांवो में लग रही है ‘मेरा गांव मेरा तीर्थ पंचायत

हरदा/ भोपाल। मध्यप्रदेश में तीर्थाटन योजना के बाद प्रदेश में मेरा गांव- मेरा तीर्थ योजना शुरू होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 55903 गांव में लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा में उनके गृह ग्राम बारंगा से शुरू हुई है। सोमवार को भी मंत्री पटेल हरदा जिले के हरिपुरा चारूवा गांव में पहुंचे। विधिवत गांव वाले इकट्ठा हुए ,मंच सजाया और मेरा गांव -मेरा तीर्थ बनाने की शपथ ली।   ग्राम वासियों के साथ मंत्री पटेल ने गांव को नशा मुक्त, सामाजिक समरसता के साथ प्राकृतिक व जैविक, गौवंश आधारित खेती और गऊपालन करने, ग्राम हरीपुरा चारूवा को आदर्श गांव बनाने के साथ मेरा गांव ही मेरा तीर्थ होगा का संकल्प दिलाया।

कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को राहत राशि वितरण पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को राहत राशि वितरण पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को राहत राशि वितरण पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को राहत राशि वितरण पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के एक लाख 46 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दी गई फसल क्षति राशि के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया।   भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजित फसल क्षति राशि वितरण कार्यक्रम में हरदा के एनआईसी कक्ष से कृषि मंत्री पटेल, कृषक और अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। हरदा एनआईसी कक्ष में कृषि मंत्री पटेल ने दो किसानों मंगेश टाले निवासी कुकरावद को नौ हजार 900 रुपये तथा रामरतीबाई को 10 हजार 800 रुपये के चैक प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में गत दिनों हुई ओला वृष्टि से प्रभावित 45 ग्रामों के 4982 किसानों के खाते में 16 करोड़ 51 लाख 15 हजार 975 रुपये की राशि अंतरित की गई है।   कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछले दिनों बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की कुल 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि प्रदेश के 49 लाख से अधिक कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित की थी। आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख किसानों को दो अरब से अधिक रुपये की फसल-क्षति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

संत रविदास के विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है यह समारोहः मंत्री राजपूत

भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

संत रविदास के विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है यह समारोहः मंत्री राजपूत

भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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भोपाल। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन सरकार का संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति सम्मान एवं उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को सागर में संत रविदास जी के 645वें जयंती समारोह में पधारे संत अनुयायियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी स्वावलंबी एवं साधारण स्वरूप के परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी थे।   संतों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर शहर के महाकवि पदमाकर सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि संत-श्री के विचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंत्रीद्वय राजपूत एवं भार्गव ने कार्यक्रम में पधारे संत रविदास जी के अनुयायियों का गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत किया। संतों का मंच पर शॉल श्रीफल एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।   प्रतिभाओं का किया सम्मान मंत्री राजपूत ने समाज की 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इनमें अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप बंटी माली एवं रवीना वाल्मिकी और राहुल सिंह एवं हेमलता आठिया को 2-2 लाख, नर्सिंग पाठयक्रम में मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये उन्नति पंथी को 51 हजार, बी.टेक मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये शालू खटीक को 43 हजार 745 एवं बीई मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पवन अहिरवार एवं सोनाली रोहित को 44,200-44,200 रुपये राशि का चेक सम्मान निधि के रूप में प्रदान किया गया।   इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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कोरोना में लुटी-पिटी जनता पर बिजली की कीमतों का बोझ न डाले सरकार: कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने सोमवार को एक बयान जारी कहा कि मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन द्वारा बिजली की दरें बढ़ाए जाने की पिटीशन प्रचलन में है। सभी जानते हैं कि प्रदेश की गरीब जनता कोरोना काल में पूरी तरह लुट-पिट चुकी है। उसके पास खाने के भी बांदे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को रेगुलेटरी एक्ट की धारा 108 के मुताबिक जनहित में रेगुलेटरी कमीशन को बिजली के दाम यथावत रखने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि करोना काल में व्यापार बंद होने के बावजूद बिजली के पूरे बिलों की वसूली की गई है और व्यापार चौपट हो गये हैं। ऐसे में सरकार को अपने इकबाल का इस्तेमाल करते हुए रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें यथावत रखने के लिए सुझाव देना चाहिए जिसे मानने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बाध्य होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी बूटी: कमल पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश के गांवों में इन दिनों किसान खुशी का उत्सव मना रहे हैं। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे है। गांवो में किसान मिठाई बांटकर, पुष्पवर्षा और ढोल- नगाड़े बजा कर उत्सव की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए जश्न मना रहे हैं। गांव के किसानों का इस तरह उत्सव मनाने के पीछे की वजह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें मिली बीमा राशि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी। मध्यप्रदेश में किसानों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो संकटमोचक की मुद्रा में मुख्यमंत्री शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी को तपाक से अपने बीच में पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की सोच के साथ किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के अथक प्रयास और खेत में ऑन द स्पॉट मौका- मुआयना करना प्रमुख कारण है। किसान खेत में नहीं पहुंच पाता है लेकिन मंत्री कमल पटेल एक दिन में पांच- पांच जिलों की खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का आकलन करने खेत में पहुंच जाते हैं। इस पर कृषि मंत्री पटेल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और डिफाल्टर, अऋणी, वन ग्राम के किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। पहले वन ग्रामों मे प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था तो फसल बीमा का फायदा नहीं मिलता था लेकिन देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश मे वन ग्रामों को फसल बीमा से जोड़ा गया। जिसका फायदा वन ग्राम में रहने वाले छोटे किसानों को पहली बार पहुंचा है। दूसरी ओर हमने प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत किसान के खाते में न्यूनतम 1000 बीमा राशि सरकार देगी । इस बार 547184 रुपये की बीमा राशि किसान के खाते में सरकार ने दी है। ईमानदारी से सर्वे के कारण किसानों को लाभ मिला है। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश की 52 जिलों के किसानों की अधिकांश फसल प्राकृतिक आपदा से चौपट हो गई थी। किसानों की इस मूर्छित अर्थअवस्था में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने संजीवनी बूटी का काम किया। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज की डबल इंजन सरकार ने बीते शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया वही इसके साथ मध्य प्रदेश देश में किसानों को सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य भी बन गया। मध्यप्रदेश में डबल इंजन सरकार ने 22 महीनों के कार्यकाल में 95 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 हजार 594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी बूटी: कमल पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश के गांवों में इन दिनों किसान खुशी का उत्सव मना रहे हैं। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे है। गांवो में किसान मिठाई बांटकर, पुष्पवर्षा और ढोल- नगाड़े बजा कर उत्सव की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए जश्न मना रहे हैं। गांव के किसानों का इस तरह उत्सव मनाने के पीछे की वजह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें मिली बीमा राशि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी। मध्यप्रदेश में किसानों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो संकटमोचक की मुद्रा में मुख्यमंत्री शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी को तपाक से अपने बीच में पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की सोच के साथ किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के अथक प्रयास और खेत में ऑन द स्पॉट मौका- मुआयना करना प्रमुख कारण है। किसान खेत में नहीं पहुंच पाता है लेकिन मंत्री कमल पटेल एक दिन में पांच- पांच जिलों की खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का आकलन करने खेत में पहुंच जाते हैं। इस पर कृषि मंत्री पटेल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और डिफाल्टर, अऋणी, वन ग्राम के किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। पहले वन ग्रामों मे प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था तो फसल बीमा का फायदा नहीं मिलता था लेकिन देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश मे वन ग्रामों को फसल बीमा से जोड़ा गया। जिसका फायदा वन ग्राम में रहने वाले छोटे किसानों को पहली बार पहुंचा है। दूसरी ओर हमने प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत किसान के खाते में न्यूनतम 1000 बीमा राशि सरकार देगी । इस बार 547184 रुपये की बीमा राशि किसान के खाते में सरकार ने दी है। ईमानदारी से सर्वे के कारण किसानों को लाभ मिला है। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश की 52 जिलों के किसानों की अधिकांश फसल प्राकृतिक आपदा से चौपट हो गई थी। किसानों की इस मूर्छित अर्थअवस्था में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने संजीवनी बूटी का काम किया। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज की डबल इंजन सरकार ने बीते शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया वही इसके साथ मध्य प्रदेश देश में किसानों को सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य भी बन गया। मध्यप्रदेश में डबल इंजन सरकार ने 22 महीनों के कार्यकाल में 95 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 हजार 594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी बूटी: कमल पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश के गांवों में इन दिनों किसान खुशी का उत्सव मना रहे हैं। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे है। गांवो में किसान मिठाई बांटकर, पुष्पवर्षा और ढोल- नगाड़े बजा कर उत्सव की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए जश्न मना रहे हैं। गांव के किसानों का इस तरह उत्सव मनाने के पीछे की वजह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें मिली बीमा राशि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी। मध्यप्रदेश में किसानों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो संकटमोचक की मुद्रा में मुख्यमंत्री शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी को तपाक से अपने बीच में पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की सोच के साथ किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के अथक प्रयास और खेत में ऑन द स्पॉट मौका- मुआयना करना प्रमुख कारण है। किसान खेत में नहीं पहुंच पाता है लेकिन मंत्री कमल पटेल एक दिन में पांच- पांच जिलों की खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का आकलन करने खेत में पहुंच जाते हैं। इस पर कृषि मंत्री पटेल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और डिफाल्टर, अऋणी, वन ग्राम के किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। पहले वन ग्रामों मे प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था तो फसल बीमा का फायदा नहीं मिलता था लेकिन देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश मे वन ग्रामों को फसल बीमा से जोड़ा गया। जिसका फायदा वन ग्राम में रहने वाले छोटे किसानों को पहली बार पहुंचा है। दूसरी ओर हमने प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत किसान के खाते में न्यूनतम 1000 बीमा राशि सरकार देगी । इस बार 547184 रुपये की बीमा राशि किसान के खाते में सरकार ने दी है। ईमानदारी से सर्वे के कारण किसानों को लाभ मिला है। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश की 52 जिलों के किसानों की अधिकांश फसल प्राकृतिक आपदा से चौपट हो गई थी। किसानों की इस मूर्छित अर्थअवस्था में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने संजीवनी बूटी का काम किया। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज की डबल इंजन सरकार ने बीते शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया वही इसके साथ मध्य प्रदेश देश में किसानों को सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य भी बन गया। मध्यप्रदेश में डबल इंजन सरकार ने 22 महीनों के कार्यकाल में 95 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 हजार 594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी बूटी: कमल पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश के गांवों में इन दिनों किसान खुशी का उत्सव मना रहे हैं। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे है। गांवो में किसान मिठाई बांटकर, पुष्पवर्षा और ढोल- नगाड़े बजा कर उत्सव की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए जश्न मना रहे हैं। गांव के किसानों का इस तरह उत्सव मनाने के पीछे की वजह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें मिली बीमा राशि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी। मध्यप्रदेश में किसानों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो संकटमोचक की मुद्रा में मुख्यमंत्री शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी को तपाक से अपने बीच में पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की सोच के साथ किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के अथक प्रयास और खेत में ऑन द स्पॉट मौका- मुआयना करना प्रमुख कारण है। किसान खेत में नहीं पहुंच पाता है लेकिन मंत्री कमल पटेल एक दिन में पांच- पांच जिलों की खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का आकलन करने खेत में पहुंच जाते हैं। इस पर कृषि मंत्री पटेल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और डिफाल्टर, अऋणी, वन ग्राम के किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। पहले वन ग्रामों मे प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था तो फसल बीमा का फायदा नहीं मिलता था लेकिन देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश मे वन ग्रामों को फसल बीमा से जोड़ा गया। जिसका फायदा वन ग्राम में रहने वाले छोटे किसानों को पहली बार पहुंचा है। दूसरी ओर हमने प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत किसान के खाते में न्यूनतम 1000 बीमा राशि सरकार देगी । इस बार 547184 रुपये की बीमा राशि किसान के खाते में सरकार ने दी है। ईमानदारी से सर्वे के कारण किसानों को लाभ मिला है। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश की 52 जिलों के किसानों की अधिकांश फसल प्राकृतिक आपदा से चौपट हो गई थी। किसानों की इस मूर्छित अर्थअवस्था में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने संजीवनी बूटी का काम किया। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज की डबल इंजन सरकार ने बीते शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान नेता एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में एक क्लिक से प्रदेश के 49 लाख 85 हज़ार 24 किसानों के खाते में 7 हजार 618 करोड़ 8 लाख 52 हज़ार 22रुपये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया वही इसके साथ मध्य प्रदेश देश में किसानों को सर्वाधिक बीमा क्लेम देने वाला राज्य भी बन गया। मध्यप्रदेश में डबल इंजन सरकार ने 22 महीनों के कार्यकाल में 95 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 हजार 594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई है।

मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यकारिणी भंग

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यकारिणी भंग

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

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भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

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भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

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भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

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भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यकारिणी भंग

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यकारिणी भंग

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने बताया है कि पार्टी संगठन की गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोडक़र पार्टी की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी को सचारू रूप से संचालित नये कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश एवं जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारिणी को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। धनोपिया ने बताया कि मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा कर उनकी सहमति से मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का पुर्नगठन शीघ्र किया जायेगा। धनोपिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ भंग कर नये सिरे से गठन किया जायेगा। जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के जिन प्रकोष्ठों को भंग किया गया है, वे हैं सदभावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, विचार विभाग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं संस्कृति प्रकोष्ठ। धनोपिया ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में भंग किये गये कांग्रेस के इन प्रकोष्ठों में अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

किसानों के खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि अंतरित करेगी सरकार

भोपाल। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के पचास लाख किसानों के खातों में 12 फरवरी को बैतूल से खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की राशि 7618 करोड़ रुपए अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में किसान हितेषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यपदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले और किसानों की फसलों का बीमा करवाया गया। मेरे कृषि मंत्री बनते से ही मैंने किसानों की चिंता की है। उनकी किसी भी आपदा में हम उनके खेत तक पहुंचे हैं। किसान होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैं फिर किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके हर संकट में आपके साथ खड़ी हुई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट उद्यान में प्रयास टीम के साथ मौलश्री और केसिया का पौधा लगाया। प्रयास टीम की ओर से कुमुद वाधवानी, शिखा शाह और शिवांथी शर्मा ने पौध-रोपण किया। प्रयास टीम एक गैर सरकारी संस्था है, जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए भेल क्षेत्र, सोनागिरि, पिपलानी और कल्पना नगर में पार्क विकास और स्कूल कॉलेजों में पौध-रोपण का कार्य करती है। पौधों का महत्व   आज लगाए गए मौलश्री को संस्कृत में केसव, हिन्दी में मोलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। केसिया को भारत में जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। केसिया जावानिका की छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाने में किया जाता है।

राजकीय विमान दुर्घटना मामले में पायलट को वसूली नोटिस जारी करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने विगत 7 मई, 2021 को ग्वालियर एयरपोर्ट पर हुई राजकीय विमान दुर्घटना के लिए प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विमान बगैर बीमा के उड़ाया जा रहा था। सलूजा ने आश्चर्य जताते हुए सवालिया लहजे में कहा कि जब कोई भी व्यक्ति बगैर बीमा के अपना छोटे से छोटा वाहन तक सड़क पर नहीं लाता तो 62 करोड़ कीमत का यह विमान कैसे बगैर बीमा के उड़ान भर रहा था ? सलूजा ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने 85 करोड़ वसूली का नोटिस उस पायलट को थमाया है, जिस पायलट ने कोरोना काल में कोरोना वारियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी है। चाहे सैंपल की बात हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने की बात, जिस पायलट के कामों की कोरोना वारियर्स के रूप में सब ओर सराहना हुई हो, उसको दुर्घटना का दोषी मान 85 करोड़ की वसूली का नोटिस थमाना समझ से परे है। विमानन विभाग तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के पास है तो उस हिसाब से यह यह नोटिस तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा जाना चाहिए था।यह वसूली उनसे ही होनी चाहिए, क्योंकि बग़ैर बीमा के किस आधार पर इस विमान को उड़ने की अनुमति दी गयी ? उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के 8 माह बाद भी अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि यह एक बड़ी लापरवाही का मामला है। जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के करोड़ों रुपये इस लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार के एक अन्य 59 करोड़ कीमत के हेलीकॉप्टर के भी बीमा नहीं होने की जानकारी सामने आई है। साथ ही सरकार जो 125 करोड़ की कीमत का नया विमान खरीदने की तैयारी कर रही है, उसका भी बीमा होगा कि नहीं, इस पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है। इसी से समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार में सरकारी खजाने से जनता के करोड़ों रुपये किस तरह लुटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी वाहन का बीमा नहीं होने पर दुर्घटना होने पर सबसे पहला दोषी उसका मालिक होता है, फिर ड्राइवर की जवाबदेही तय होती है लेकिन यहां मालिक को छोड़ दिया गया है। पायलट पर सारी जवाबदेही डालते हुए उसे वसूली का नोटिस थमा दिया गया है? अजब-गजब मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर यह कार्यवाही एक आश्चर्यचकित करने वाले अजूबे की भांति है।

भारत 25 वर्षों में दुनिया में श्रेष्ठ बने, इसकी नींव रखने वाला है बजट: नरेंद्र सिंह तोमर

भोपाल। भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। बजट से नए भारत के निर्माण की बुनियाद को मजबूती मिलेगी। इस बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास और संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इसकी नींव रखने वाला यह बजट है।   यह बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल के दौरान हिंदी भवन में भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भाजपा जिला भोपाल द्वारा रविवार को पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था’ विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय बजट में हर वर्ग को दी गई सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये रिफॉर्म पर चर्चा की। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी एवं जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मंचासीन थे।   आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पों को पूरा करने और नये संकल्प लेने का वर्ष केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव कोई उत्साह या उल्लास के लिए नहीं, बल्कि कल का भारत मजबूत, समृद्धशाली और शक्तिशाली हो, इसके लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने का वर्ष है। आने वाले 25 वर्षों बाद जब हम आजादी के सौ वर्ष में शताब्दी मनाएंगे। सौ वर्ष बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ संकल्प भी लेने का यह वर्ष है।   उन्होंने कहा कि आज भारत बदला है। जनता की अपेक्षा सरकारों से है, दुनिया की अपेक्षा भी भारत से है। जिससे भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है।   केन-बेतवा लिंक परियोजना से ऐतिहासिक बदलाव आयेगा तोमर ने कहा कि नदी जोड़ो योजना की परिकल्पना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। इस योजना को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मूर्त रूप दे रही है। इसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से हुई है, जिसका मध्यप्रदेश को सौभाग्य मिला। इस योजना से न केवल लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बल्कि 62 लाख किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही सोलर बिजली का उत्पादन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसे 5 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिनका डीपीआर बन रही है। नदी जोड़ो की इन परियोजनाओं से ऐतिहासिक बदलाव आएगा।   दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक समय जब पोलियो का टीका बना था, तब भारत में इस टीके को आने में बीस साल लग गये थे। इसी तरह टीवी और चेचक के टीके को भी कई साल आने में लगे। जब कोविड आया तो दुनिया के कई देश प्रभावित हुए। कोई भी देश किसी का सहयोग करने की स्थिति में नहीं था, तब मोदी जी ने किसी देश की तरफ नहीं देखा और उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। भारत का दृढ़संकल्प था, जिसके कारण केवल 9 माह के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया।   उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की इस वैक्सीन को मान्यता दी। आधे से ज्यादा देश हमारी वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। कोविड काल में जो नीतियां अनुशासन भारत ने दिखाया, वह कही भी देखने को नहीं मिला। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत व साख बढ़ रही है। दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे हैं।   बजट राशि में बढ़ोतरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक तोमर ने कहा कि कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन विपरीत समय के हमारी ग्रोथरेट 9.4 हो चुकी है। क्योंकि कोविड काल में सरकार ने कई निर्णय लिये, जिसके कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष हमारा बजट 34 लाख करोड़ का था जो अबकी बार 39.5 लाख करोड़ का हो चुका है। बजट में हुई यह बढोत्तरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक है।   बजट में गरीबों को 80 लाख मकान का प्रावधान उन्होंने कहा कि गतिशक्ति, समेकित विकास, सनराइज और निवेश को प्रोत्साहन इन चार स्तंभों में बजट को कैसे समाहित किया जा सकता है, इस दिशा में बजट में कोशिश की गई है। देश आगे बढ़े, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हों, गरीबों के जीवन में बदलाव आयें, कुपोषण की समाप्ति खत्म हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन सभी बातों को बजट में समाहित करने की कोशिश की गई है।   उन्होंने कहा कि अधोसरंचना विकास को ध्यान में रखते हुए 25 हजार किमी नेशनल हाइवे को बजट में स्वीकृति दी गई है। जिसके लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट के लिए पिछले साल 1 लाख 23 हजार करोड़ रूपए प्रावधान किए गए थे, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 1 लाख 32 हजार करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 80 लाख मकान के लिए 48 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में गाव, गरीब, किसान, दलित, महिला, जवान और व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है।

भारत 25 वर्षों में दुनिया में श्रेष्ठ बने, इसकी नींव रखने वाला है बजट: नरेंद्र सिंह तोमर

भोपाल। भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। बजट से नए भारत के निर्माण की बुनियाद को मजबूती मिलेगी। इस बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास और संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इसकी नींव रखने वाला यह बजट है।   यह बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल के दौरान हिंदी भवन में भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भाजपा जिला भोपाल द्वारा रविवार को पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था’ विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय बजट में हर वर्ग को दी गई सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये रिफॉर्म पर चर्चा की। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी एवं जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मंचासीन थे।   आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पों को पूरा करने और नये संकल्प लेने का वर्ष केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव कोई उत्साह या उल्लास के लिए नहीं, बल्कि कल का भारत मजबूत, समृद्धशाली और शक्तिशाली हो, इसके लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने का वर्ष है। आने वाले 25 वर्षों बाद जब हम आजादी के सौ वर्ष में शताब्दी मनाएंगे। सौ वर्ष बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ संकल्प भी लेने का यह वर्ष है।   उन्होंने कहा कि आज भारत बदला है। जनता की अपेक्षा सरकारों से है, दुनिया की अपेक्षा भी भारत से है। जिससे भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है।   केन-बेतवा लिंक परियोजना से ऐतिहासिक बदलाव आयेगा तोमर ने कहा कि नदी जोड़ो योजना की परिकल्पना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। इस योजना को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मूर्त रूप दे रही है। इसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से हुई है, जिसका मध्यप्रदेश को सौभाग्य मिला। इस योजना से न केवल लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बल्कि 62 लाख किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही सोलर बिजली का उत्पादन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसे 5 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिनका डीपीआर बन रही है। नदी जोड़ो की इन परियोजनाओं से ऐतिहासिक बदलाव आएगा।   दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक समय जब पोलियो का टीका बना था, तब भारत में इस टीके को आने में बीस साल लग गये थे। इसी तरह टीवी और चेचक के टीके को भी कई साल आने में लगे। जब कोविड आया तो दुनिया के कई देश प्रभावित हुए। कोई भी देश किसी का सहयोग करने की स्थिति में नहीं था, तब मोदी जी ने किसी देश की तरफ नहीं देखा और उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। भारत का दृढ़संकल्प था, जिसके कारण केवल 9 माह के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया।   उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की इस वैक्सीन को मान्यता दी। आधे से ज्यादा देश हमारी वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। कोविड काल में जो नीतियां अनुशासन भारत ने दिखाया, वह कही भी देखने को नहीं मिला। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत व साख बढ़ रही है। दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे हैं।   बजट राशि में बढ़ोतरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक तोमर ने कहा कि कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन विपरीत समय के हमारी ग्रोथरेट 9.4 हो चुकी है। क्योंकि कोविड काल में सरकार ने कई निर्णय लिये, जिसके कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष हमारा बजट 34 लाख करोड़ का था जो अबकी बार 39.5 लाख करोड़ का हो चुका है। बजट में हुई यह बढोत्तरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक है।   बजट में गरीबों को 80 लाख मकान का प्रावधान उन्होंने कहा कि गतिशक्ति, समेकित विकास, सनराइज और निवेश को प्रोत्साहन इन चार स्तंभों में बजट को कैसे समाहित किया जा सकता है, इस दिशा में बजट में कोशिश की गई है। देश आगे बढ़े, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हों, गरीबों के जीवन में बदलाव आयें, कुपोषण की समाप्ति खत्म हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन सभी बातों को बजट में समाहित करने की कोशिश की गई है।   उन्होंने कहा कि अधोसरंचना विकास को ध्यान में रखते हुए 25 हजार किमी नेशनल हाइवे को बजट में स्वीकृति दी गई है। जिसके लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट के लिए पिछले साल 1 लाख 23 हजार करोड़ रूपए प्रावधान किए गए थे, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 1 लाख 32 हजार करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 80 लाख मकान के लिए 48 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में गाव, गरीब, किसान, दलित, महिला, जवान और व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है।

भारत 25 वर्षों में दुनिया में श्रेष्ठ बने, इसकी नींव रखने वाला है बजट: नरेंद्र सिंह तोमर

भोपाल। भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। बजट से नए भारत के निर्माण की बुनियाद को मजबूती मिलेगी। इस बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास और संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इसकी नींव रखने वाला यह बजट है।   यह बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल के दौरान हिंदी भवन में भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भाजपा जिला भोपाल द्वारा रविवार को पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था’ विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय बजट में हर वर्ग को दी गई सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये रिफॉर्म पर चर्चा की। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी एवं जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मंचासीन थे।   आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पों को पूरा करने और नये संकल्प लेने का वर्ष केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव कोई उत्साह या उल्लास के लिए नहीं, बल्कि कल का भारत मजबूत, समृद्धशाली और शक्तिशाली हो, इसके लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने का वर्ष है। आने वाले 25 वर्षों बाद जब हम आजादी के सौ वर्ष में शताब्दी मनाएंगे। सौ वर्ष बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ संकल्प भी लेने का यह वर्ष है।   उन्होंने कहा कि आज भारत बदला है। जनता की अपेक्षा सरकारों से है, दुनिया की अपेक्षा भी भारत से है। जिससे भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है।   केन-बेतवा लिंक परियोजना से ऐतिहासिक बदलाव आयेगा तोमर ने कहा कि नदी जोड़ो योजना की परिकल्पना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। इस योजना को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मूर्त रूप दे रही है। इसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से हुई है, जिसका मध्यप्रदेश को सौभाग्य मिला। इस योजना से न केवल लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बल्कि 62 लाख किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही सोलर बिजली का उत्पादन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसे 5 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिनका डीपीआर बन रही है। नदी जोड़ो की इन परियोजनाओं से ऐतिहासिक बदलाव आएगा।   दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक समय जब पोलियो का टीका बना था, तब भारत में इस टीके को आने में बीस साल लग गये थे। इसी तरह टीवी और चेचक के टीके को भी कई साल आने में लगे। जब कोविड आया तो दुनिया के कई देश प्रभावित हुए। कोई भी देश किसी का सहयोग करने की स्थिति में नहीं था, तब मोदी जी ने किसी देश की तरफ नहीं देखा और उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। भारत का दृढ़संकल्प था, जिसके कारण केवल 9 माह के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया।   उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की इस वैक्सीन को मान्यता दी। आधे से ज्यादा देश हमारी वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। कोविड काल में जो नीतियां अनुशासन भारत ने दिखाया, वह कही भी देखने को नहीं मिला। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत व साख बढ़ रही है। दुनिया के कई देश आज भारत के छाते के नीचे हैं।   बजट राशि में बढ़ोतरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक तोमर ने कहा कि कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन विपरीत समय के हमारी ग्रोथरेट 9.4 हो चुकी है। क्योंकि कोविड काल में सरकार ने कई निर्णय लिये, जिसके कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष हमारा बजट 34 लाख करोड़ का था जो अबकी बार 39.5 लाख करोड़ का हो चुका है। बजट में हुई यह बढोत्तरी हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक है।   बजट में गरीबों को 80 लाख मकान का प्रावधान उन्होंने कहा कि गतिशक्ति, समेकित विकास, सनराइज और निवेश को प्रोत्साहन इन चार स्तंभों में बजट को कैसे समाहित किया जा सकता है, इस दिशा में बजट में कोशिश की गई है। देश आगे बढ़े, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हों, गरीबों के जीवन में बदलाव आयें, कुपोषण की समाप्ति खत्म हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन सभी बातों को बजट में समाहित करने की कोशिश की गई है।   उन्होंने कहा कि अधोसरंचना विकास को ध्यान में रखते हुए 25 हजार किमी नेशनल हाइवे को बजट में स्वीकृति दी गई है। जिसके लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट के लिए पिछले साल 1 लाख 23 हजार करोड़ रूपए प्रावधान किए गए थे, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 1 लाख 32 हजार करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 80 लाख मकान के लिए 48 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में गाव, गरीब, किसान, दलित, महिला, जवान और व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्मार्ट उद्यान में मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी के गौरव जैन, आकाश श्रवण और रेखा ठाकुर के साथ अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे लगाये। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे समूहों और संस्थाओं की तरफ से पौधे लगाए जाने का कार्य बहुत बड़ा संदेश देता है। समाज को भी पर्यावरण के प्रति चिंतित रहना है। आज मुस्कान सोसायटी के सदस्य पौधा लगाने आए हैं, इनके प्रयास सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। संस्था के सदस्यों ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान के साथ समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी संस्था लगाती है। अब तक 20 हजार से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। संस्था पौधे लगाने के साथ ही मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता से संबंधित कार्य कर रही है।   अर्जुन और सप्तपर्णी का महत्व   अर्जुन का वृक्ष औषधीय वृक्ष है, जिसकी छाल एवं रस का उपयोग हृदय एवं क्षय रोग जैसी बीमारियों में लाभदायक है। अर्जुन का वृक्ष मध्यप्रदेश में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। सप्तपर्णी का पौधा सदाबहार औषधीय वृक्ष है, जिसका आयुर्वेद में उपचार की दृष्टि से महत्व है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्मार्ट उद्यान में मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी के गौरव जैन, आकाश श्रवण और रेखा ठाकुर के साथ अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे लगाये। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे समूहों और संस्थाओं की तरफ से पौधे लगाए जाने का कार्य बहुत बड़ा संदेश देता है। समाज को भी पर्यावरण के प्रति चिंतित रहना है। आज मुस्कान सोसायटी के सदस्य पौधा लगाने आए हैं, इनके प्रयास सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। संस्था के सदस्यों ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान के साथ समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी संस्था लगाती है। अब तक 20 हजार से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। संस्था पौधे लगाने के साथ ही मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता से संबंधित कार्य कर रही है।   अर्जुन और सप्तपर्णी का महत्व   अर्जुन का वृक्ष औषधीय वृक्ष है, जिसकी छाल एवं रस का उपयोग हृदय एवं क्षय रोग जैसी बीमारियों में लाभदायक है। अर्जुन का वृक्ष मध्यप्रदेश में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। सप्तपर्णी का पौधा सदाबहार औषधीय वृक्ष है, जिसका आयुर्वेद में उपचार की दृष्टि से महत्व है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाए अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्मार्ट उद्यान में मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी के गौरव जैन, आकाश श्रवण और रेखा ठाकुर के साथ अर्जुन और सप्तपर्णी के पौधे लगाये। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे समूहों और संस्थाओं की तरफ से पौधे लगाए जाने का कार्य बहुत बड़ा संदेश देता है। समाज को भी पर्यावरण के प्रति चिंतित रहना है। आज मुस्कान सोसायटी के सदस्य पौधा लगाने आए हैं, इनके प्रयास सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। संस्था के सदस्यों ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान के साथ समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी संस्था लगाती है। अब तक 20 हजार से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। संस्था पौधे लगाने के साथ ही मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता से संबंधित कार्य कर रही है।   अर्जुन और सप्तपर्णी का महत्व   अर्जुन का वृक्ष औषधीय वृक्ष है, जिसकी छाल एवं रस का उपयोग हृदय एवं क्षय रोग जैसी बीमारियों में लाभदायक है। अर्जुन का वृक्ष मध्यप्रदेश में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। सप्तपर्णी का पौधा सदाबहार औषधीय वृक्ष है, जिसका आयुर्वेद में उपचार की दृष्टि से महत्व है।

भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शनिवार को भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का यह कार्यक्रम, जिसके तहत हर भाजपा नेता के 100-100 घंटे बूथ पर दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, महाफ्लॉप साबित हुआ है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब दावा किया गया कि इसमें भाजपा के तमाम नेता 100-100 घंटे बूथ पर देंगे और ऐसे 20 हज़ार कार्यकर्ता 100-100 घंटे देकर 20 लाख घंटे पूरा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में 100-100 घंटे देंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा की गयी थी कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा लेकिन जब 30 जनवरी तक भी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी और अपनी दिखावटी उपस्थिति ही दर्ज करवायी तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर उसे 5 फरवरी 2022 तक किया गया लेकिन आज इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किसी भी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम के तहत अपने 100-100 घंटे बूथ पर पूरे नहीं किए। कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पीछे भाजपा की गुटबाजी व अंतर्कलह बड़ा कारण है और चूँकि यह कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम भाजपा नेताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए, इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनायी और अकेले वीडी शर्मा ही घूमते रहे। सलूजा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार व नशे में अहंकारी हो गए हैं। कोई भी भाजपा नेता महंगी गाडिय़ों से ज़मीन पर उतरना नहीं चाहता है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहता है, मैदान में दिखना नहीं चाहता है, बंगलों से बाहर निकलना नहीं चाहता है, धूप में घूमना नहीं चाहता है, सबका ध्यान सिर्फ़ भ्रष्टाचार और घोटालों में ही लगा हुआ है, इसलिए तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। सलूजा ने सवाल पूछते हुए कहा है कि भाजपा स्पष्ट करें कि प्रदेश के किस-किस नेता ने किस-किस दिनांक व किस स्थान पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है और किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे इस कार्यक्रम को लेकर दिए है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर आंदोलनों को लेकर झूठे आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दें और बताये कि इस कार्यक्रम में किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे बूथ पर दिए हैं ,उसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें।

भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शनिवार को भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का यह कार्यक्रम, जिसके तहत हर भाजपा नेता के 100-100 घंटे बूथ पर दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, महाफ्लॉप साबित हुआ है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब दावा किया गया कि इसमें भाजपा के तमाम नेता 100-100 घंटे बूथ पर देंगे और ऐसे 20 हज़ार कार्यकर्ता 100-100 घंटे देकर 20 लाख घंटे पूरा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में 100-100 घंटे देंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा की गयी थी कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा लेकिन जब 30 जनवरी तक भी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी और अपनी दिखावटी उपस्थिति ही दर्ज करवायी तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर उसे 5 फरवरी 2022 तक किया गया लेकिन आज इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किसी भी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम के तहत अपने 100-100 घंटे बूथ पर पूरे नहीं किए। कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पीछे भाजपा की गुटबाजी व अंतर्कलह बड़ा कारण है और चूँकि यह कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम भाजपा नेताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए, इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनायी और अकेले वीडी शर्मा ही घूमते रहे। सलूजा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार व नशे में अहंकारी हो गए हैं। कोई भी भाजपा नेता महंगी गाडिय़ों से ज़मीन पर उतरना नहीं चाहता है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहता है, मैदान में दिखना नहीं चाहता है, बंगलों से बाहर निकलना नहीं चाहता है, धूप में घूमना नहीं चाहता है, सबका ध्यान सिर्फ़ भ्रष्टाचार और घोटालों में ही लगा हुआ है, इसलिए तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। सलूजा ने सवाल पूछते हुए कहा है कि भाजपा स्पष्ट करें कि प्रदेश के किस-किस नेता ने किस-किस दिनांक व किस स्थान पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है और किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे इस कार्यक्रम को लेकर दिए है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर आंदोलनों को लेकर झूठे आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दें और बताये कि इस कार्यक्रम में किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे बूथ पर दिए हैं ,उसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें।

भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शनिवार को भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का यह कार्यक्रम, जिसके तहत हर भाजपा नेता के 100-100 घंटे बूथ पर दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, महाफ्लॉप साबित हुआ है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब दावा किया गया कि इसमें भाजपा के तमाम नेता 100-100 घंटे बूथ पर देंगे और ऐसे 20 हज़ार कार्यकर्ता 100-100 घंटे देकर 20 लाख घंटे पूरा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में 100-100 घंटे देंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा की गयी थी कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा लेकिन जब 30 जनवरी तक भी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी और अपनी दिखावटी उपस्थिति ही दर्ज करवायी तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर उसे 5 फरवरी 2022 तक किया गया लेकिन आज इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किसी भी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम के तहत अपने 100-100 घंटे बूथ पर पूरे नहीं किए। कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पीछे भाजपा की गुटबाजी व अंतर्कलह बड़ा कारण है और चूँकि यह कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम भाजपा नेताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए, इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनायी और अकेले वीडी शर्मा ही घूमते रहे। सलूजा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार व नशे में अहंकारी हो गए हैं। कोई भी भाजपा नेता महंगी गाडिय़ों से ज़मीन पर उतरना नहीं चाहता है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहता है, मैदान में दिखना नहीं चाहता है, बंगलों से बाहर निकलना नहीं चाहता है, धूप में घूमना नहीं चाहता है, सबका ध्यान सिर्फ़ भ्रष्टाचार और घोटालों में ही लगा हुआ है, इसलिए तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। सलूजा ने सवाल पूछते हुए कहा है कि भाजपा स्पष्ट करें कि प्रदेश के किस-किस नेता ने किस-किस दिनांक व किस स्थान पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है और किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे इस कार्यक्रम को लेकर दिए है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर आंदोलनों को लेकर झूठे आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दें और बताये कि इस कार्यक्रम में किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे बूथ पर दिए हैं ,उसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें।

भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शनिवार को भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का यह कार्यक्रम, जिसके तहत हर भाजपा नेता के 100-100 घंटे बूथ पर दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, महाफ्लॉप साबित हुआ है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब दावा किया गया कि इसमें भाजपा के तमाम नेता 100-100 घंटे बूथ पर देंगे और ऐसे 20 हज़ार कार्यकर्ता 100-100 घंटे देकर 20 लाख घंटे पूरा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में 100-100 घंटे देंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा की गयी थी कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा लेकिन जब 30 जनवरी तक भी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी और अपनी दिखावटी उपस्थिति ही दर्ज करवायी तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर उसे 5 फरवरी 2022 तक किया गया लेकिन आज इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किसी भी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम के तहत अपने 100-100 घंटे बूथ पर पूरे नहीं किए। कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पीछे भाजपा की गुटबाजी व अंतर्कलह बड़ा कारण है और चूँकि यह कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम भाजपा नेताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए, इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनायी और अकेले वीडी शर्मा ही घूमते रहे। सलूजा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार व नशे में अहंकारी हो गए हैं। कोई भी भाजपा नेता महंगी गाडिय़ों से ज़मीन पर उतरना नहीं चाहता है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहता है, मैदान में दिखना नहीं चाहता है, बंगलों से बाहर निकलना नहीं चाहता है, धूप में घूमना नहीं चाहता है, सबका ध्यान सिर्फ़ भ्रष्टाचार और घोटालों में ही लगा हुआ है, इसलिए तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। सलूजा ने सवाल पूछते हुए कहा है कि भाजपा स्पष्ट करें कि प्रदेश के किस-किस नेता ने किस-किस दिनांक व किस स्थान पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है और किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे इस कार्यक्रम को लेकर दिए है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर आंदोलनों को लेकर झूठे आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दें और बताये कि इस कार्यक्रम में किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे बूथ पर दिए हैं ,उसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें।

भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शनिवार को भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का यह कार्यक्रम, जिसके तहत हर भाजपा नेता के 100-100 घंटे बूथ पर दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, महाफ्लॉप साबित हुआ है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब दावा किया गया कि इसमें भाजपा के तमाम नेता 100-100 घंटे बूथ पर देंगे और ऐसे 20 हज़ार कार्यकर्ता 100-100 घंटे देकर 20 लाख घंटे पूरा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में 100-100 घंटे देंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा की गयी थी कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा लेकिन जब 30 जनवरी तक भी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी और अपनी दिखावटी उपस्थिति ही दर्ज करवायी तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर उसे 5 फरवरी 2022 तक किया गया लेकिन आज इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किसी भी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम के तहत अपने 100-100 घंटे बूथ पर पूरे नहीं किए। कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पीछे भाजपा की गुटबाजी व अंतर्कलह बड़ा कारण है और चूँकि यह कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम भाजपा नेताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए, इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनायी और अकेले वीडी शर्मा ही घूमते रहे। सलूजा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार व नशे में अहंकारी हो गए हैं। कोई भी भाजपा नेता महंगी गाडिय़ों से ज़मीन पर उतरना नहीं चाहता है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहता है, मैदान में दिखना नहीं चाहता है, बंगलों से बाहर निकलना नहीं चाहता है, धूप में घूमना नहीं चाहता है, सबका ध्यान सिर्फ़ भ्रष्टाचार और घोटालों में ही लगा हुआ है, इसलिए तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनायी। सलूजा ने सवाल पूछते हुए कहा है कि भाजपा स्पष्ट करें कि प्रदेश के किस-किस नेता ने किस-किस दिनांक व किस स्थान पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है और किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे इस कार्यक्रम को लेकर दिए है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर आंदोलनों को लेकर झूठे आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दें और बताये कि इस कार्यक्रम में किस-किस नेता ने कितने-कितने घंटे बूथ पर दिए हैं ,उसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें।

विधानसभा सत्र छोटा होने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार 19 दिन के सत्र में केवल13 बैठकें होंगी, जिस पर विपक्ष भाजपा सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने सत्र छोटा होने पर आपत्ती जताई है और सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है। विधानसभा के बजट सत्र में सिर्फ 13 बैठकें करने पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा बजट सत्र में सिर्फ 13 बैठक करना बेहद कम है। इससे पहले भी जो सत्र हुए उनकी अवधि सीमित रही है। विधायकों को अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बजट सत्र से खासी उम्मीदें थी। पीसी शर्मा ने मांग करते हुए कहा कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र की अवधि को बदला है। यदि विषय ज्यादा रहे तो सदन की कार्यवाही को बढ़ाकर विषयों का समाधान किया जाएगा।

गायों की मौत को लेकर गो संवर्धन बोर्ड का ऑफिस घेरने पहुंचे कांग्रेसी

भोपाल। बैरसिया के बसई गांव की गोशाला हुई गायों की मौत को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। गुरुवार को भोपाल में इस मसले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गो-संवर्धन बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में दोषियों को फांसी दिये जाने की मांग वाली तख्तियां लिए थे। पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा के नेतृत्व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे टीटी नगर इलाके में प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर के समीप एकत्रित हुए और वहां से गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने प्रर्दशनकारियों को कार्यालय के गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद पी.सी. शर्मा समेत जिला कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार गायों की मौत के मामले में आरोपियों को बचा रही है। हमारी मांग है कि गौ-संवर्धन बोर्ड को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की न्यायकि जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोशाला संचालक निर्मला देवी शांडिल्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोशाला संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और प्रशासन गोशाला का संचालन अपने हाथ में ले चुका है।

गायों की मौत को लेकर गो संवर्धन बोर्ड का ऑफिस घेरने पहुंचे कांग्रेसी

भोपाल। बैरसिया के बसई गांव की गोशाला हुई गायों की मौत को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। गुरुवार को भोपाल में इस मसले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गो-संवर्धन बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में दोषियों को फांसी दिये जाने की मांग वाली तख्तियां लिए थे। पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा के नेतृत्व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे टीटी नगर इलाके में प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर के समीप एकत्रित हुए और वहां से गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने प्रर्दशनकारियों को कार्यालय के गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद पी.सी. शर्मा समेत जिला कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार गायों की मौत के मामले में आरोपियों को बचा रही है। हमारी मांग है कि गौ-संवर्धन बोर्ड को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की न्यायकि जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोशाला संचालक निर्मला देवी शांडिल्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोशाला संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और प्रशासन गोशाला का संचालन अपने हाथ में ले चुका है।

गायों की मौत को लेकर गो संवर्धन बोर्ड का ऑफिस घेरने पहुंचे कांग्रेसी

भोपाल। बैरसिया के बसई गांव की गोशाला हुई गायों की मौत को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। गुरुवार को भोपाल में इस मसले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गो-संवर्धन बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में दोषियों को फांसी दिये जाने की मांग वाली तख्तियां लिए थे। पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा के नेतृत्व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे टीटी नगर इलाके में प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर के समीप एकत्रित हुए और वहां से गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने प्रर्दशनकारियों को कार्यालय के गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद पी.सी. शर्मा समेत जिला कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार गायों की मौत के मामले में आरोपियों को बचा रही है। हमारी मांग है कि गौ-संवर्धन बोर्ड को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की न्यायकि जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोशाला संचालक निर्मला देवी शांडिल्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोशाला संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और प्रशासन गोशाला का संचालन अपने हाथ में ले चुका है।

गायों की मौत को लेकर गो संवर्धन बोर्ड का ऑफिस घेरने पहुंचे कांग्रेसी

भोपाल। बैरसिया के बसई गांव की गोशाला हुई गायों की मौत को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। गुरुवार को भोपाल में इस मसले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गो-संवर्धन बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में दोषियों को फांसी दिये जाने की मांग वाली तख्तियां लिए थे। पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा के नेतृत्व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे टीटी नगर इलाके में प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर के समीप एकत्रित हुए और वहां से गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने प्रर्दशनकारियों को कार्यालय के गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद पी.सी. शर्मा समेत जिला कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार गायों की मौत के मामले में आरोपियों को बचा रही है। हमारी मांग है कि गौ-संवर्धन बोर्ड को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की न्यायकि जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोशाला संचालक निर्मला देवी शांडिल्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोशाला संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और प्रशासन गोशाला का संचालन अपने हाथ में ले चुका है।

मप्रः किसानों की उन्नति और उनकी आय दुगना करने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पितः सिंधिया

भोपाल/नई दिल्ली। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्र सरकार द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि देश के किसानों की उन्नति और उनकी आय को दुगना करने के लिए केन्द्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा है कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 40 रुपये से 400 रुपये तक की वृद्धि की है। इसके लिए उन्होंने समस्त अन्नदाताओं की ओर से नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। सिंधिया ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि किसानों की उन्नति और उनकी आय को दुगना करने के लिए केन्द्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। केन्द्र सरकार द्वारा लगातार किसान हितेषी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे किसान की आय दोगुनी हो। उन्होंने कहा कि एमएसपी में वृद्धि से किसानों को कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

15 सितम्बर से प्रारंभ होंगे सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय

भोपाल। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ 15 सितम्बर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगी। यह जानकारी गुरुवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी है।उन्होंने बताया कि सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी। विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। डॉ. यादव ने बताया कि महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ तथा विद्यार्थियों को कोविड-19 प्रथम डोज टीकाकरण का प्रमाण-पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।उच्च शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक-पृथक समूह बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधोसंरचना की उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थिति के परिपेक्ष्य में संबंधित संस्था प्रमुख निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। डॉ. यादव ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अलग-अलग समय-सारणी बनाये जाने के निर्देश दिए हैं।ग्रंथालय भी होंगे प्रारंभ   उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए ग्रंथालय भी प्रारंभ होंगे। केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। ग्रंथालय में प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों-विद्यार्थियों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक तापमान, आवश्यक रूप से मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सेनेटाइज़ करने तथा पुस्तकालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थिति होगी।छात्रावास और मैस भी होंगे शुरू   डॉ. यादव ने बताया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रावास और मैस भी प्रारंभ होंगे। छात्रावास चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किये जायेंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिये छात्रावास खोले जायेंगे। छात्रावास परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी। डायनिंग हॉल, रसोई, स्नानागार और शौचालय की स्वच्छता की सतत निगरानी होगी। छात्रावास में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के स्टॉफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी अथवा स्टॉफ में कोविड-19 के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आइसोलेशन के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित होगा। छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय अस्पताल आदि के नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जायेंगे। विद्यार्थियों के घोषणा-पत्र एवं माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही विद्यार्थी को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी।उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रावास के भोजन कक्ष में विद्यार्थियों को छोटे-छोटे बैच मे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मैस की समय-सारणी बनाकर समयावधि भी बढ़ाई जाने के निर्देश दिए गए है। भोजन बनाने एवं खाना परोसने वाले स्टॉफ द्वारा फेस कवर, मास्क का उपयोग एवं हाथों को सेनेटाइज़ करना अनिवार्य होगा।सुरक्षा संबंधी जागरूकता   उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपने स्टॉफ एवं विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं कोविड-19 संबंधी समस्याओं के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं लक्षण पाए जाने पर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति के लिए आइसोलेशन एवं क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था छात्रावास में पृथक रूप से किया जाए अथवा शासकीय अस्पताल में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी स्थिति में कटेन्मेंट जो़न से संबंधित विद्यार्थी और स्टॉफ का संस्था में प्रवेश वर्जित रहेगा। विद्यार्थी एवं स्टॉफ आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं समस्त स्टॉफ के लिए वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। संस्था प्रमुख द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टॉफ एवं विद्यार्थियों की कक्षावार जानकारी संग्रहीत कर अग्रणी महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। विश्वविद्यालय स्तर पर कुल सचिव तथा महाविद्यालय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की जायेगी और इसका प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार प्रेषित किया जायेगा।

परीक्षा और परीक्षा परिणाम निर्धारित समय पर हो घोषितः मंत्री सारंग

भोपाल। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से निर्देशित किया कि विभिन्न संकायों की लंबित परीक्षा को शीघ्र कराए जाने के लिए समय-सारणी निर्धारित कर तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करे। उन्होंने कहा कि लंबित परीक्षा परिणाम को जारी करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने यह निर्देश गुरुवार को मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर की समीक्षा करते हुए दिये। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवड़े उपस्थित थे। कुलपति, रजिस्ट्रार एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारियों वर्चुअली उपस्थित रहे।मंत्री सारंग ने आगामी शैक्षणिक सत्रों में सभी परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम जारी करने के कार्यवाही अकादमिक कैलेंडर जारी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं सम्बंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर अधिकारी को अधिक्रत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सारंग ने निर्देश दिए कि यूनिवर्सिटी में आई॰टी॰ सेल बनायी जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की केपेसीटी बिल्डिंग तैयार की जाए। साथ ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही जल्द हो, जिससे यूनिवर्सिटी अंतर्गत विभिन्न कार्यों का संपादन प्रभावशीलता के साथ समय-सीमा किया जा सके।

गरीबों के लिए अन्न उत्सव त्यौहार के समान: खाद्य मंत्री

अनूपपुर। प्रदेश में आज आयोजित अन्न उत्सव गरीबों का उत्सव है। गरीबों को नि:शुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। गरीबों के लिए यह कार्यक्रम त्यौहार के समान है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत लगभग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत लेागों को योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के नागरिकों ने कोरोना समान असाध्य बीमारी को अपनी जागरूकता से हराया है। कोरोना अभी नही गया है। सभी नागरिक मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा वैक्सीन के दोंनो डोज लगवाएं। यह बात मंगलवार को प्रदेश के खाद नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर जिले के पसान में आयोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क राशन वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर कलेक्टर सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिन्द नागदेवे, नगरपालिका पसान की अध्यक्ष सुमन गुप्ता, उपाध्यक्ष शालिनी जायसवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। खाद्य मंत्री ने कहा कि पसान नगरपालिका क्षेत्र के लगभग 2104 पात्र हितग्राहियों को राशन थैले में वितरित किया गया है। यह अनूपपुर जिले की संबसे बड़ी नगरपालिका है यह हर दृष्टिकोण से उन्नति करे तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ें इसके प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि नपा पसान क्षेत्र के 443 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाने के लिए राशि उनके खाते में अंतरित कर दी गई है। उन्होंने हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि प्राथमिकता के साथ आवासों का निर्माण कराएं। प्रदेश सरकार का यह सपना है वर्ष 2024 तक सबके पक्के घर हो। उन्होंने कहा कि पसान क्षेत्र के लगभग 700 हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए सरकार द्वारा पात्रताएं निर्धारित की गई है। पात्रता में आने वाले हितग्राहियों को ही नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ प्राप्त होगां। कलेक्टर ने कहा कि, अन्न उत्सव का आयोजन कर गरीब तबके के लोंगों का खाद्यान्न का वितरण सरकार की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्घता है। अनूपपुर जिले में लगभग 1 लाख 41 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों को समय पर तथा पात्र को ही खाद्यान्न मिले इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। जिले में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को और अधिक कारगर और बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे है। लोगों के सहयोग, सक्रियता और जागरूकता के बगैर, हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति गंभीर रहें, केारोना प्रोटोकाल का पालन करे अपने परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोरोना के दोनो टीके अवश्य लगाएं। अनूपपुर जिले के सभी 306 उचित मूल्य दुकानों में भी अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।  

मंत्री पटेल से कृषि संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने की मुलाकात

भोपाल । किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल से भोपाल स्थित उनके निवास कार्यालय पर मंगलवार सुबह कृषि संविदा अधिकारी/कर्मचारी संघ ने मुलाकात की। संघ ने मंत्री पटेल को अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराते हुए उन्हें पूर्ण करने का अनुरोध किया। इस दौरान कृषि मंत्री पटेल ने उन्हें आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश में एक संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी सरकार है। इसलिये आपकी मांगों को लेकर जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के समय जारी सेवा शर्तों का क्रियान्वयन जल्द कराएंगे।

अनुसूचित जाति व जनजाति समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जरूरी : राज्यपाल पटेल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्राम सभाओं में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक सोच और संवेदनशील व्यवहार जरूरी है। लक्ष्य हो कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। उक्त बातें राज्यपाल पटेल ने मंगलवार को राजभवन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संबंध में आयोजित बैठक में कही। राज्यपाल पटेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति विकास प्रयासों में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं के कौशल उन्नयन के प्रयासों में स्थानीय उद्योगों और व्यवसाय में रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इसके प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में ग्राम सभा की सहभागिता के साथ प्रयास किए जाने पर बल दिया। ग्राम सभा में गाँव के बुजुर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि मिट्टी की जाँच करा कर, उसके अनुकूल पौधों का रोपण किया जाए। पौधरोपण की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए बड़े पौधों को लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने उड़ीसा के बांसों का उल्लेख करते हुए प्रदेश में उनके उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी कहा है। प्रमुख सचिव वन अशोक बर्णवाल ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के आकलन में वर्ष 2005 से 2019 के दौरान प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 1,469 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर पर्यटन उद्योग से संबंधित विभिन्न कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। इस दौरान वन मंत्री कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, राज्यपाल के अपर सचिव मनोज खत्री, आयुक्त अनुसूचित जनजाति कार्य संजीव सिंह और संचालक ट्रायबल एरिया डेवलपमेंट एंड प्लानिंग शैलबाला मार्टिन मौजूद थी।

मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से भेंटकर व्यक्त कीं शोक संवेदनाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सपत्नीक विदिशा प्रवास के दौरान शोकाकुल परिवार से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक स्व. मोहर सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक स्व. कल्याण सिंह ठाकुर सहित एडवोकेट स्व. दातार सिंह लोधी, स्व. सुरेश चन्द्र जैन और स्व. श्री अशोक बैतूले के निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से भेंट की और शोक संवेदनाएँ व्यक्त की।  

भाजपा कर रही है पिछड़े वर्ग को गुमराह करने का प्रयास: जेपी धनोपिया

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट जे.पी. धनोपिया ने भोपाल में शुक्रवार को मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाने को लेकर मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन है कि गौरी शंकर बिसेन को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वास्तविकता यह है की श्री बिसेन पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं। जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 के अपने संबोधन में इसके गठन की घोषणा की गई थी। यह एक सामान्य आयोग जैसे जाँच आयोग होते हैं ऐसे ही बिना संवैधानिक नियमों के अनुरूप उनकी नियुक्ति है। कांग्रेस नेता धनोपिया ने कहा कि तथ्य है की मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। उच्च न्यायालय में प्रकरण चलने के दौरान शासन कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। यह प्रयास पिछड़ा वर्ग के लोगों में भ्रम पैदा करना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा है। जे.पी. धनोपिया ने बताया की राज्य के मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर ही नहीं सकते हैं, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना हो जाती।

सीएम शिवराज ने महान गायक मुकेश की पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भोपाल। अपनी गायकी से लोगों के दिलों को छू लेने वाले महान गायक मुकेश की आज पुण्यतिथि है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि -"मनमोहक व्यक्तित्व के धनी, महान गायक मुकेश जी की आज पुण्यतिथि है और उनकी स्मृतियां ताजा हो गईं। वह मेरे सबसे पसंदीदा गायक रहे हैं। उनकी अप्रतिम आवाज गीतों को एक नई मधुरता और अनूठापन प्रदान कर जीवंत करती है।"उन्होंने अगले ट्वीट में कहा है कि -"मैं सच कहूं तो मुकेश जी के गीत मन को आनंदित करने के साथ आत्मा तक को तृप्त करते हैं। मुझे उनका गाया यह गीत 'बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं...' बहुत पसंद है। इस गीत में जीवन दर्शन है।"मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि -"मैंने इस गीत को मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर उनके सुपुत्र नितिन मुकेश जी के साथ भी गाया था और इसे मैं विभिन्न अवसरों पर गाता भी रहता हूं। सब एक-दूसरे से प्रेम करें, तो दुनिया से सभी झगड़े समाप्त हो जायें। महान गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।"

हमें चुनौतियों से लड़ने वाला संगठन खड़ा करना है : शिवप्रकाश जी

भोपाल। जिला अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी इन तीन कार्यकर्ताओं की त्रिवेणी मिलकर जिले में पार्टी के जनाधार और समाज का प्रत्येक वर्ग हमारी विचारधारा से जुड़े, इस बात की चिंता करें। हमें हर जिले में चुनौती से लड़ने वाला संगठन खड़ा करना है और एक भी सीट और एक भी बूथ हमसे न छूटे, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। यह बात पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश जी ने शुक्रवार को पार्टी की कामकाजी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद जी उपस्थित थे। शिवप्रकाश जी ने कहा कि हमारा विचार संघर्षों के साथ लगातार आगे बढा है और इसी आधार पर हम संकटों से संघर्ष करने वाले संगठन को खड़ा करें, जिससे हमारा संगठन सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सक्षम, स्वावलंबी और समन्वयकारी बनेगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के कारण ही हम सफल हुए हैं। आगे भी हम सफल होंगे तो मिलकर चलने के आधार पर ही। इसलिए जनप्रतिनिधि और संगठन का समन्वय, विचार परिवार का समन्वय, राष्ट्रवादी ताकतों और समाज में अच्छा करने वालों का समन्वय और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ हमारा समन्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के साथ उपर से नीचे तक परस्पर एक दूसरे का विश्वास करते हुए समन्वय की धारा पर अगर हम चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अटलजी की कविता ‘‘कदम मिलाकर चलना होगा’’ हमारा सूत्र है और इसी के आधार पर सामूहिक रूप से मिलकर 2023 और 2024 में जीतेंगे और दुनिया के सामने ऐसा शक्तिशाली भारत बनायेंगे कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी।उन्होंने कुशाभाउ ठाकरे जी का स्मरण करते हुए कहा कि जब दूसरे प्रदेशों में संगठन के बूथ, मंडल और शक्ति केन्द्रों की चर्चा ही नहीं होती थी तब मध्यप्रदेश में ठाकरे जी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और मजबूत संगठन खड़ा किया। उन्होंने एक-एक व्यक्ति को प्रशिक्षित और संगठित करने का काम किया। उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर स्वावलंबी मंडल का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे मिलकर पूरा करें।

अद्धभुत है शूरवीरों के शौर्य का प्रत्यक्ष दर्शन : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के कमांडो द्वारा आंतकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये किया जाने वाला शौर्य प्रदर्शन का चश्मदीद होना अद्भुत है। एनएसजी कमांडो सही मायनों में हमारे शूरवीर हैं। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने यह बात शुक्रवार को भारत भवन में आंतकरोधी वार्षिक अभ्यास में एनएसजी कमांडो द्वारा लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिये तत्परता से उत्कृष्ट कार्य की मॉकड्रिल के अवलोकन के बाद कही। एनएसजी के आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल वीएस रानाडे ने मॉकड्रिल संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी, एडीजी अशोक अवस्थी एवं डी.सी. सागर, आईजी एसडीईआरएफ दीपिका सूरी और अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। अभ्यास के समन्वय संबंधी कार्य कैप्टन अमित तिवारी द्वारा किया गया।दरअसल, शुक्रवार को भोपाल के भारत भवन में एनएसजी कमांडो द्वारा आंतकी गतिविधियों में होने वाली क्षति को रोकने के लिये किये जाने वाले कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अन्तर्गत हमीदिया अस्पताल पर हेलीकॉप्टर द्वारा एनएसजी कमांडो को उतारने और प्रभावित लोगों के रेस्क्यू के लिये की गई कार्यवाही को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही आतंकवादियों को रोकने और स्थितियों को नियंत्रित करने संबंधी प्रदर्शन भी भारत भवन में एनएसजी के कमांडो द्वारा किया गया। मेजर जनरल रानाडे ने बताया कि राज्यों के पुलिस बल द्वारा स्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थता की स्थिति में एनएसजी कमांडो को ऑपरेशन के लिये उतारा जाता है। एनएसजी कमांडो राज्य स्तरीय पुलिस बल के साथ समन्वय कर ऑपरेशन को अंजाम देते है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की सहायता के लिये एनएसजी की यूनिट मुम्बई में मौजूद रहती है। भोपाल में हो रहे वार्षिक अभ्यास में मुम्बई के साथ ही कोलकाता की एनएसजी यूनिट भी सम्मिलित हुई। गांडीव-3 श्रंखला के अन्तर्गत होने वाले अभ्यास में इंदौर में 3 टारगेट और भोपाल में 5 टारगेट आरबीआई, विधानसभा भवन, वल्लभ भवन, हमीदिया अस्पताल और भारत भवन रखे गये थे।एनएसजी से मिलेगा प्रशिक्षणगृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने मॉकड्रिल का अवलोकन करने के पश्चात एनएसजी के आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल रानाडे से राज्य के बल को प्रशिक्षित करने के संबंध में चर्चा की। रानाडे ने आश्वस्त किया कि एनएसजी के द्वारा राज्य सरकार के पुलिस बल को आंतकी गतिविधियों का तत्परता पूर्वक सामना करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।मंत्री डॉ. मिश्रा ने शस्त्रों का किया अवलोकनएनएसजी के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले शस्त्रों का गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अवलोकन किया। मेजर जनरल रानाडे और कर्नल नितीश द्वारा शस्त्रों के उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी से डॉ. मिश्रा को अवगत कराया गया।  

मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, दिया करारा जवाब

भोपाल। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अब तालिबान को लेकर विवादित बयान दिया है। मुनव्वर राणा का कहना है कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहां पर ही है। पहले रामराज था, लेकिन अब कामराज है, अगर राम से काम है तो ठीक वरना कुछ नहीं। उनके इस बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये श्रीराम का देश है, महात्मा गांधी जी की अहिंसा को मानने वाला देश है, इसलिए मुन्नबर राणा तुम जिंदा हो। श्रीराम पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे सारी शेरों शायरी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ की मुन्नबर राणा ने कहाँ कहाँ एके47 छुपा रखी है। इसकी जाँच करायी जाए साथ ही इन्हें अविलंब अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की जानी चाहिए। बता दे कि मुनव्वर राणा ने अपने बयान में कहा था कि जितनी एके-47 उनके पास नहीं होंगी, उतनी तो हिन्दुस्तान में माफियाओं के पास हैं। तालिबानी तो हथियार छीनकर और मांगकर लाते हैं, लेकिन हमारे यहां माफिया तो खरीदते हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि हिन्दुस्तान को तालिबान से डरने की ज़रुरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो हजारों बरस का साथ है।  

मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, दिया करारा जवाब

भोपाल। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अब तालिबान को लेकर विवादित बयान दिया है। मुनव्वर राणा का कहना है कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहां पर ही है। पहले रामराज था, लेकिन अब कामराज है, अगर राम से काम है तो ठीक वरना कुछ नहीं। उनके इस बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये श्रीराम का देश है, महात्मा गांधी जी की अहिंसा को मानने वाला देश है, इसलिए मुन्नबर राणा तुम जिंदा हो। श्रीराम पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे सारी शेरों शायरी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ की मुन्नबर राणा ने कहाँ कहाँ एके47 छुपा रखी है। इसकी जाँच करायी जाए साथ ही इन्हें अविलंब अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की जानी चाहिए। बता दे कि मुनव्वर राणा ने अपने बयान में कहा था कि जितनी एके-47 उनके पास नहीं होंगी, उतनी तो हिन्दुस्तान में माफियाओं के पास हैं। तालिबानी तो हथियार छीनकर और मांगकर लाते हैं, लेकिन हमारे यहां माफिया तो खरीदते हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि हिन्दुस्तान को तालिबान से डरने की ज़रुरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो हजारों बरस का साथ है।  

मंत्रालय में सद्भावना दिवस की दिलायी गयी प्रतिज्ञा

भोपाल । मंत्रालय वल्लभ भवन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलायी। सभी ने प्रतिज्ञा ली कि जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। साथ ही यह प्रतिज्ञा भी ली कि हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझायेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, मलय श्रीवास्तव, एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, संजीव कुमार झा सहित मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

मंत्रालय में सद्भावना दिवस की दिलायी गयी प्रतिज्ञा

भोपाल । मंत्रालय वल्लभ भवन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलायी। सभी ने प्रतिज्ञा ली कि जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। साथ ही यह प्रतिज्ञा भी ली कि हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझायेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, मलय श्रीवास्तव, एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, संजीव कुमार झा सहित मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और तालिबान को बताया एक सिक्के के दो पहलू

भोपाल। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक और विवादित बयान दिया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर दिये अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस और तालिबान को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के दो पहलू कहने का आश्य केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आंतकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वह अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही। विधायक शर्मा ने कहा कि अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर निर्दोषों की हत्या हो रही है। आम नागरिकों का वहां जीना मुश्किल और असुरक्षित हो गया है। आतंकियों ने लूटपाट मचा रखी है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस चुप है। साथ ही मुस्लिम देश जिनके साथ कांग्रेस दोस्ती और दोस्ताना व्यवहार की बात करती है, उनके द्वारा भी कोई निंदा नहीं की जा रही है। क्या ये घटनाएं आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगी? क्या यह सामान्य घटनाएं हैं? शर्मा ने कहा कांग्रेस के नेता हमारे देश को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि उनको पाकिस्तान जैसे अपने मित्र देश जो तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस को अपने मित्र देश पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह तालिबान की निंदा करे, उनसे संबंध तोड़े।  

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और तालिबान को बताया एक सिक्के के दो पहलू

भोपाल। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक और विवादित बयान दिया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर दिये अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस और तालिबान को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के दो पहलू कहने का आश्य केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आंतकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वह अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही। विधायक शर्मा ने कहा कि अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर निर्दोषों की हत्या हो रही है। आम नागरिकों का वहां जीना मुश्किल और असुरक्षित हो गया है। आतंकियों ने लूटपाट मचा रखी है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस चुप है। साथ ही मुस्लिम देश जिनके साथ कांग्रेस दोस्ती और दोस्ताना व्यवहार की बात करती है, उनके द्वारा भी कोई निंदा नहीं की जा रही है। क्या ये घटनाएं आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगी? क्या यह सामान्य घटनाएं हैं? शर्मा ने कहा कांग्रेस के नेता हमारे देश को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि उनको पाकिस्तान जैसे अपने मित्र देश जो तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस को अपने मित्र देश पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह तालिबान की निंदा करे, उनसे संबंध तोड़े।  

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और तालिबान को बताया एक सिक्के के दो पहलू

भोपाल। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक और विवादित बयान दिया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर दिये अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस और तालिबान को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के दो पहलू कहने का आश्य केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आंतकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वह अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही। विधायक शर्मा ने कहा कि अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर निर्दोषों की हत्या हो रही है। आम नागरिकों का वहां जीना मुश्किल और असुरक्षित हो गया है। आतंकियों ने लूटपाट मचा रखी है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस चुप है। साथ ही मुस्लिम देश जिनके साथ कांग्रेस दोस्ती और दोस्ताना व्यवहार की बात करती है, उनके द्वारा भी कोई निंदा नहीं की जा रही है। क्या ये घटनाएं आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगी? क्या यह सामान्य घटनाएं हैं? शर्मा ने कहा कांग्रेस के नेता हमारे देश को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि उनको पाकिस्तान जैसे अपने मित्र देश जो तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस को अपने मित्र देश पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह तालिबान की निंदा करे, उनसे संबंध तोड़े।  

संकल्प यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा युवा मोर्चा : वैभव पंवार

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के निर्देशानुसार युवा मोर्चा आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए युवा संकल्प यात्राओं एवं राष्ट्रगान के सामूहिक आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा मोर्चा जन जागरूकता, स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देगा। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों पर होगा राष्ट्रगान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में 920 स्थानों पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को सुबह 7.50 बजे युवा मोर्चा कार्यकर्ता राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले इन कार्यक्रमों से आमजन और युवाओं को जोड़ने के लिए इनका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। पंवार ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों भाग लें साथ ही राष्ट्रगान गाकर उसे rashtragaan-in पर अपलोड करें।प्रदेश में निकलेंगी 292 युवा संकल्प यात्राएं पंवार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में 15, 16 एवं 17 अगस्त को 292 युवा संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। ये यात्राएं युवा मैराथन या साइकिल यात्राओं के रूप में होंगी। उन्होंने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही ये यात्राएं 7.5 कि.मी. की होंगी। इस तरह प्रदेश में कुल 2190 कि.मी. लंबी युवा संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। पंवार ने कहा कि ये यात्राएं जहां आयोजित की जाएंगी, वहां युवा मोर्चा कार्यकर्ता स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कम से कम 75 पौधे भी रोपे जाएंगे। श्री पंवार ने संकल्प यात्राओं के लिए विशेष तौर पर तैयार कराई गई टी-शर्ट भी मीडिया के सामने प्रस्तुत की।

कमलनाथ सरकार के प्रयासों से घटे थे अपराध, भाजपा ने फिर प्रथम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया: पीसी शर्मा

भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पुलिस अधिकारी आलोक श्रीवास्तव को केंद्र सरकार द्वारा मैडल फॉर एक्सीलेंस इन्वेस्टीगेशन पर सम्मान दिये जाने पर बधाई देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के दौरान महिला अपराधों पर की गई कसावट के दौरान ही 2019 में आलोक श्रीवास्तव ने महीने भर के अंदर ही अपराधियों को पकडक़र इतना पुख्ता इन्वेस्टीगेशन किया था कि अपराधियों को डबल फांसी की सजा हुई। उनके इस सफल इन्वेस्टीगेशन के फलस्वरूप कमलनाथ सरकार ने उनकी 4 पुलिसकर्मियों की टीम को 22-22 हजार रुपये के दो चेक देकर सम्मानित किया था। केंद्र सरकार ने आलोक श्रीवास्तव को सम्मानित कर कमलनाथ सरकार के सख्त प्रयासों पर मुहर लगा दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि गलत तरीकों से कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद सत्ता में आई भाजपा ने फिर से मप्र को बलात्कार में देश में प्रथम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है।   मप्र सरकार ने 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते से किया इंकार पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह भी बताया कि सरकार ने उनके तारांकित प्रश्न क्रमांक 677 में बताया है कि मप्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील थी।  

भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा 16 अगस्त से मप्र में हाल ही में बने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेन्द्र खटीक व अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अलग-अलग संभागों में भव्य रथ पर सवार होकर ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा निकालने जा रही है। उन्होंने जनआशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश में एक लाख से अधिक मौतें हो चुकी है और तीसरी लहर की दस्तक की संभावना व्यक्त की जा रही है, तब ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च कर सुसज्जित तरीके से भव्य रथ पर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा समझ से परे है? उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 4 हजार से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, कई पुल-पुलिया बह गये हैं, एक लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, 30 हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ऐसे में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निश्चित तौर पर सरकार की असंवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रही है? कांग्रेस नेता ने कहा कि वैसे तो भाजपा को ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रायश्चित यात्रा पूरे प्रदेश में निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी की यह यात्रा ग्वालियर, चंबल संभाग के बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकलना चाहिए, जिसकी शुरूआत श्योपुर से होना चाहिए। सलूजा ने कहा कि भाजपा अपनी असफलताएं छिपाने के लिए तरह तरह के आयोजन, उत्सव, जश्न, अभियानों का सहारा लेती है। अभी भी इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भाजपा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, किसानों की परेशानी, कर्मचारियों की अनदेखी, ओबीसी और आदिवासी वर्ग के हितों जैसे अनेक मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता इस सच्चाई को भलिभांति जानती है।

बाढ़ प्रभावित जिलों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का काम जारी

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बाढ़ से प्रभावित जिलों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कार्य अभियान के रूप में किया जा रहा है। श्योपुर जिला मुख्यालय में 100 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गयी है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित तहसील मुख्यालय विजयपुर, कराहल, वीरपुर और बडोदा में भी विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। मंत्री तोमर ने रविवार को जारी बयान में बताया कि बाढ़ प्रभावित 563 ग्रामों से 400 ग्रामों में भी बिजली चालू कर दी गई है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने की कार्यवाही लगातार जारी है। जल्द ही सभी स्थानों में भी विद्युत आपूर्ति शुरू हो जायेगी।शिवपुरी में 15 फीडरों पर विद्युत व्यवस्था बहाल   उन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले में जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय के सभी 11 के.व्ही. फीडरों से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। जिले के 162 घरेलू फीडरों में से 156 फीडरों पर विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है। जिले के 222 पंप फीडर में से 142 फीडरों पर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। कुछ फीडर आंशिक रूप से चालू किये गये हैं। बंद फीडरों पर लगातार सुधार कार्य कर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूपे से बहाल करने का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जिले में 33/11 के.व्ही. के 98 उपकेन्द्र में से 95 उपकेन्द्र चालू किये जा चुके हैं।  

श्योपुर के सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति बहालः मंत्री भूपेन्द्र सिंह

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि श्योपुर शहर में सभी वार्डों में पेय जल आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। बाढ़ आपदा के बाद 106 ट्यूबबेल में से 103 चालू कर दिये गये हैं। उन्होंने रविवार को जारी अपने बयान में बताया कि आश्यकतानुसार जल आपूर्ति के लिये 15 टेंकर भी लगाये गये हैं। श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित नगर बड़ोदा में भी पेयजल आपूर्ति शुरू हो गयी है। बाढ़ प्रभावित नगरीय निकायों में क्षतिग्रस्त आवासों का सर्वेक्षण जारी है।उन्होंने बताया कि श्योपुर शहर में सफाई का कार्य दिन-रात 3 शिफ्ट में चल रहा है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आवास निकुंज श्रीवास्तव स्वयं इसकी मौके पर मॉनीटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिये भोपाल से 2500 कंबल और इंदौर से 500 साड़ियों के साथ अन्य राहत सामग्री पहुँचायी जा रही है।श्योपुर में 8 अगस्त को 13 जेसीबी, 6 डम्पर, 7 सीवर सक्शन मशीन, 3 जेटिंग मशीन, 30 ट्रेक्टर ट्राली और 15 ट्रेक्टर स्क्रेपर लगाये गये हैं। लगभग 200 सफाई श्रमिक लगातार कार्य कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को 7 राहत कैम्पों में ठहराया गया है। यहाँ पर गद्दे, भोजन, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गयी है।  

दुर्गम रास्तों से सिंध नदी के किनारे बसे बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे मंत्री सिलावट

भोपाल। खेतों से होकर गुजर रहे दुर्गम रास्तों को तय कर ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट रविवार को सिंध नदी के किनारे बसे झंडा का डेरा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित गाँवों में पहुँचे। उन्होंने पूरी हमदर्दी के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों की दुःख-तकलीफ सुनीं, साथ ही सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को पक्का भरोसा भी दिलाया कि चिंता न करें मकान, मवेशी, फसल एवं अनाज सहित बाढ़ से अन्य जो भी नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई करने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। प्रभारी मंत्री सिलावट को पता चला था कि डबरा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत से जुड़े झंडा का डेरा, इमली का डेरा, बैजनाथ का डेरा इत्यादि मजरों ने सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर झेला है। स्थानीय नोन नदी पर बने रपटे पर पानी ओवर फ्लो होने से प्रभारी मंत्री की गाड़ी नहीं निकल पाई, तब वे नहर के किनारे-किनारे बने कीचड़ भरे कठिन रास्ते से सफर तय कर बाढ़ प्रभावित गाँवों के लोगों के बीच पहुँचे। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी उनके साथ थीं।मंत्री सिलावट ने झंडा का डेरा में बाढ़ के कहर से धराशायी हुए कच्चे-पक्के मकान, खराब हो चुके अनाज और लोगों की सम्पत्ति को हुए नुकसान को घर-घर जाकर देखा और लोगों को ढांढस बंधाया।सिलावट ने डबरा तहसीलदार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि दो दिन के भीतर हर बाढ़ प्रभावित परिवार तक आधा क्विंटल राशन पहुँचाना सुनिश्चित करें। साथ ही सर्वे का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र और मनरेगा के तहत एक लाख बीस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दें। इसी तरह जिनके मवेशी बह गए हैं, अनाज नष्ट हुआ है और फसल खराब हुई है इत्यादि नुकसान का भी जल्द से जल्द सर्वे पूर्ण कर अभियान बतौर राहत बांटें। सिलावट ने गाँव की बिजली सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करने पर भी विशेष जोर दिया। गाँव में विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लाइन दुरस्त करने का काम शुरु कर दिया है।इस दौरान प्रभारी मंत्री सिलावट ने बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित राहत का भरोसा दिलाते हुए कहा आप सबको जल्द से जल्द आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से चिंतित हैं और प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आप सबके लिए राहत सामग्री भेजी है।बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रभारी मंत्री को जानकारी दी कि बिजकपुर ग्राम पंचायत से जुड़े झंडा के डेरा के 49 मकानों सहित चारों मजरों में कुल 221 मकानों को नुकसान पहुँचा है। प्रभारी मंत्री सिलावट ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जिनके मकान नष्ट हुए हैं सरकार उन सभी के नए घर बनवाएगी। इसके लिए हर प्रभावित परिवार को एक लाख बीस हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के दिये निर्देशमंत्री तुलसीराम सिलावट ने बिजकपुर ग्राम पंचायत से जुड़े बाढ़ प्रभावित मजरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में चिकित्सक व पैरा मेडीकल स्टाफ पर्याप्त दवाओं के साथ पहुँचे।

दुर्गम रास्तों से सिंध नदी के किनारे बसे बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे मंत्री सिलावट

भोपाल। खेतों से होकर गुजर रहे दुर्गम रास्तों को तय कर ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट रविवार को सिंध नदी के किनारे बसे झंडा का डेरा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित गाँवों में पहुँचे। उन्होंने पूरी हमदर्दी के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों की दुःख-तकलीफ सुनीं, साथ ही सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को पक्का भरोसा भी दिलाया कि चिंता न करें मकान, मवेशी, फसल एवं अनाज सहित बाढ़ से अन्य जो भी नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई करने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। प्रभारी मंत्री सिलावट को पता चला था कि डबरा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत से जुड़े झंडा का डेरा, इमली का डेरा, बैजनाथ का डेरा इत्यादि मजरों ने सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर झेला है। स्थानीय नोन नदी पर बने रपटे पर पानी ओवर फ्लो होने से प्रभारी मंत्री की गाड़ी नहीं निकल पाई, तब वे नहर के किनारे-किनारे बने कीचड़ भरे कठिन रास्ते से सफर तय कर बाढ़ प्रभावित गाँवों के लोगों के बीच पहुँचे। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी उनके साथ थीं।मंत्री सिलावट ने झंडा का डेरा में बाढ़ के कहर से धराशायी हुए कच्चे-पक्के मकान, खराब हो चुके अनाज और लोगों की सम्पत्ति को हुए नुकसान को घर-घर जाकर देखा और लोगों को ढांढस बंधाया।सिलावट ने डबरा तहसीलदार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि दो दिन के भीतर हर बाढ़ प्रभावित परिवार तक आधा क्विंटल राशन पहुँचाना सुनिश्चित करें। साथ ही सर्वे का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र और मनरेगा के तहत एक लाख बीस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दें। इसी तरह जिनके मवेशी बह गए हैं, अनाज नष्ट हुआ है और फसल खराब हुई है इत्यादि नुकसान का भी जल्द से जल्द सर्वे पूर्ण कर अभियान बतौर राहत बांटें। सिलावट ने गाँव की बिजली सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करने पर भी विशेष जोर दिया। गाँव में विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लाइन दुरस्त करने का काम शुरु कर दिया है।इस दौरान प्रभारी मंत्री सिलावट ने बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित राहत का भरोसा दिलाते हुए कहा आप सबको जल्द से जल्द आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से चिंतित हैं और प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आप सबके लिए राहत सामग्री भेजी है।बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रभारी मंत्री को जानकारी दी कि बिजकपुर ग्राम पंचायत से जुड़े झंडा के डेरा के 49 मकानों सहित चारों मजरों में कुल 221 मकानों को नुकसान पहुँचा है। प्रभारी मंत्री सिलावट ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जिनके मकान नष्ट हुए हैं सरकार उन सभी के नए घर बनवाएगी। इसके लिए हर प्रभावित परिवार को एक लाख बीस हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के दिये निर्देशमंत्री तुलसीराम सिलावट ने बिजकपुर ग्राम पंचायत से जुड़े बाढ़ प्रभावित मजरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में चिकित्सक व पैरा मेडीकल स्टाफ पर्याप्त दवाओं के साथ पहुँचे।