डिजिटल एंटरटेनमेंट और ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जाने वाली सामग्री के नियमन को लेकर 11 अगस्त 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बच्चों और युवाओं पर डिजिटल कंटेंट के पड़ रहे प्रभाव और विषय-वस्तु की स्पष्ट एज-रेटिंग (Age Rating) प्रदर्शित करने के नियमों के कड़ाई से पालन पर चर्चा की गई।

मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हिंसा, अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा वाले कंटेंट के प्रदर्शन से पहले स्पष्ट चेतावनी और पैरेंटल लॉक (Parental Lock) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, दर्शकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने पर जोर दिया गया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने सरकार को आश्वस्त किया कि वे स्व-नियमन की संहिता का पूरी तरह से पालन करेंगे और दर्शकों को सही श्रेणी का कंटेंट चुनने में मदद करने के लिए तकनीकी सुधार लागू करेंगे। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल मनोरंजन उद्योग को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन कायम करना है।