मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बड़ा बदलाव हो सकता है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के संभाग, जिले, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। आयोग दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करेगा और मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा आसान और आम लोगों की पहुंच में लाना है।

आयोग भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिला मुख्यालयों से दूरी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा करीब है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन के मुकाबले विदिशा जिला मुख्यालय से कम है, जबकि बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद नर्मदापुरम के नजदीक है। आयोग इन क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटने की संभावना भी देखी जा रही है।

प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि नए जिले बनते हैं या मौजूदा सीमाओं में फेरबदल होता है, तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने के साथ राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।