मध्य प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार कम से कम सात महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें तीन श्रम विभाग, दो विधि विभाग और दो वित्त विभाग से जुड़े विधेयक शामिल हैं। तैयारी पूरी होने पर अन्य विधेयक भी सदन में लाए जा सकते हैं। श्रम विभाग का एक प्रमुख विधेयक मध्य प्रदेश स्लेट और पेंसिल कर्मकार अधिनियम को निरस्त करने से संबंधित है।

स्लेट और पेंसिल उद्योग के घटते दायरे को देखते हुए कर्मचारी बोर्ड को समाप्त कर उसे श्रम कल्याण बोर्ड में विलय करने का प्रस्ताव है, ताकि वित्तीय बोझ कम किया जा सके। इसके अलावा दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति देने की तैयारी है। शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जिसे अब रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से गांवों तक विस्तारित किया जा सकता है। वित्त विभाग पूरक बजट और विनियोग विधेयक भी पेश करेगा।

विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11:05 बजे से होगा, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल माध्यमों पर किया जाएगा। 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पेश करेंगे। साथ ही, विधायकों के वेतन, भत्तों और पूर्व विधायकों की पेंशन में संभावित वृद्धि पर भी चर्चा हो सकती है, यदि समिति की बैठक में आम सहमति बनती है।