सिंगरौली जिले में मोरवा विस्थापन से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर विस्थापित परिवारों में नाराजगी है। इसी को लेकर विस्थापन संघर्ष समिति ने प्रशासन से मुलाकात की और कलेक्टर गौरव बैनल से अपनी समस्याएं रखीं। प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और कोल इंडिया लिमिटेड की आर एंड आर पॉलिसी 2012 के तहत सभी विस्थापित परिवारों को समान मुआवजा और पुनर्वास लाभ प्रदान किए जाएं।

समिति ने बताया कि मौजूदा पुनर्वास योजना में भू-अधिग्रहित और गैर-भू-अधिग्रहित परिवारों के मुआवजे और आवासीय प्लॉट के आकार में अंतर है, जिससे असंतोष बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 जनवरी 2026 को दिए गए आवेदन पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। कलेक्टर ने समिति को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर इन मुद्दों के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।