शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना को बाधित करने वाले अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने 268 मकान और दुकानों को भू-अर्जन की कार्रवाई में शामिल करते हुए नोटिस बांटने और संपत्तियों पर लाल निशान लगाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार तुड़ाई अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा, जिसके लिए करीब 63 करोड़ रुपए की राशि तैयार की जा रही है।

एलिवेटेड रोड के विभिन्न हिस्सों में अवैध कब्जों की स्थिति इस प्रकार है: तारागंज पुल से जीवाजीगंज पुल तक 117, भैंस मंडी से फालका बाजार तक 85, पाएगा से सुभाष पार्क तक 46 और गिरवाई से हनुमान बांध तक 7 संपत्तियां शामिल हैं। इन क्षेत्रों में नोटिस पूरी होने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि या तो लोग स्वयं अपने अतिक्रमण हटाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गिरवाई से फूलबाग तक के मार्ग में भू-अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अतिक्रमण चिह्नित कर नोटिस भी दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग और PWD अधिकारी जोगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जल्द ही सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और एलिवेटेड रोड निर्माण में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।