UPI को लेकर चल रही शुल्क की चर्चा के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि person-to-person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान पर आम यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ merchant transactions पर nominal Merchant Discount Rate यानी MDR की व्यवस्था संभव है। इस मुद्दे पर सरकार की सफाई के बाद उन लोगों को राहत मिली है जो रोजमर्रा के भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं।

UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबार तक इसका इस्तेमाल बढ़ा है। प्रस्तावित बदलाव का मुख्य असर merchant side पर हो सकता है, जबकि सामान्य ग्राहक द्वारा किसी व्यक्ति को पैसे भेजने की सुविधा मुफ्त रखने की बात सरकार ने स्पष्ट की है। इससे UPI के व्यापक इस्तेमाल को बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है।

आगे MDR की वास्तविक दर, किन merchants पर लागू होगी और उससे जुड़े नियम स्पष्ट किए जाएंगे। फिलहाल सरकार का संदेश यही है कि सामान्य व्यक्ति से UPI payment पर सीधे शुल्क लेने की योजना नहीं है। इससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था में उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।