जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि वैध प्रवेश पास रखने वाले वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों को सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आने-जाने की अनुमति दी जाए। इस पर CJI ने कहा कि यदि दोपहर तक कोई समाधान नहीं निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने सुबह ही संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया है और उम्मीद जताई कि आपसी समन्वय से समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने वाले वकीलों के खिलाफ किसी प्रकार का प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने छात्र प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियातन सुप्रीम कोर्ट स्टेशन समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।