उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) में पैसों के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि केदारनाथ में वीआईपी मेहमानों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना मंदिर कोष से अग्रिम राशि जारी की गई। सरकार ने समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने को कहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि मंदिर कोष और श्रद्धालुओं के दान के उपयोग में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही, मंदिर समिति के वित्तीय लेनदेन और खर्चों की निगरानी को और सख्त करने की तैयारी भी की जा रही है।