Madhya Pradesh विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण का मुद्दा केंद्र में रहा। सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जिसे परिसीमन के बाद प्रभावी बनाने का सुझाव दिया गया है।

सत्र के दौरान मुख्यमंत्रीMohan Yadav ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सत्तापक्ष ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे देश की आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार ने महिला कल्याण योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा।Indian National Congress ने मांग की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें तुरंत आरक्षित की जाएं और इसे लागू करने में देरी न हो। सत्र के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे माहौल राजनीतिक रूप से गरम रहा। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सत्र से पहले अलग-अलग बैठकें कर अपनी रणनीति तय की थी।