पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी  ने 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी की थी। अब अगली किस्त से पहले सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका पालन नहीं करने पर किसानों को भुगतान में दिक्कत आ सकती है।

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 14 राज्यों में ‘किसान रजिस्ट्री’ यानी यूनिक किसान आईडी अनिवार्य कर दी है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। नए आवेदकों को अब इस रजिस्ट्री के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, जिन परिवारों के कई सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं या जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीदी है, उनके मामलों की जांच की जा रही है।

सरकार ने पात्र किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपना e-KYC और भौतिक सत्यापन पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए। हालांकि 23वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले ट्रेंड के अनुसार जुलाई के अंत या अगस्त 2026 की शुरुआत में 2,000 रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है।