दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। हालांकि यदि परिवार में केवल एक महिला सदस्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य महिलाओं को परिवारिक निर्णय और राशन वितरण में अधिक अधिकार देना बताया गया है।

नई व्यवस्था में दिल्ली के प्रत्येक जिले में जारी होने वाले राशन कार्डों की संख्या वहां के मतदाताओं की संख्या के अनुपात में तय होगी। भविष्य में, जब आधिकारिक जनगणना आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो राशन कार्ड वितरण का आधार जनगणना डेटा बन जाएगा। साथ ही, वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक जरूरतमंद परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ उठा सकेंगे।

नए नियमों के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल है और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की जांच जिला स्तर की समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर की समितियां और राशन कार्ड धारक समूह भी समीक्षा में भाग लेंगे, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो।