यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रहे विरोध और असंतोष के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों को आश्वस्त किया कि इन नियमों को पूरी निष्पक्षता के साथ लागू किया जाएगा और किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री का बयान ऐसे समय आया है, जब स्वर्ण समाज से जुड़े कई संगठन इन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि कानून का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि नियमों को लेकर किसी तरह का भ्रम या आशंका है, तो उसे दूर करने के लिए जल्द ही आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सभी हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है और संतुलित समाधान की दिशा में काम कर रही है।

मंत्री ने यह भी दोहराया कि यूजीसी के नए नियमों का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आग्रह किया कि वे इन नियमों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ लागू करें। सरकार का कहना है कि संवाद और स्पष्टता के जरिए ही इस विवाद को सुलझाया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह का अविश्वास न पनपे।