निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी की जगह 19 जनवरी कर दी गई है। आयोग ने यह फैसला अधिकारियों की मांग और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

यह विस्तार केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होगा। यानी मतदाताओं को अब अपने विवरण जांचने, फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने या आपत्तियां दर्ज करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि इस संशोधित कार्यक्रम को राज्य के राजपत्रों में तुरंत प्रकाशित किया जाए और इसकी जानकारी मीडिया, बीएलओ, ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स के जरिए व्यापक रूप से प्रसारित की जाए।

एसआईआर का उद्देश्य हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट नामों को हटाना है। नए और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को जल्द से जल्द फॉर्म-6 जमा करने की सलाह दी गई है। आयोग के अनुसार दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन के बाद फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस फैसले का राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों ने स्वागत किया है।