दो दिनों तक चली लंबी बहस के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार का नया G Ram G बिल लोकसभा में पारित हो गया। मनरेगा की जगह लाए गए इस विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया और सदन में लगातार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने बिल को बिना विस्तृत चर्चा के पास कराने का आरोप लगाते हुए इसकी प्रतियां फाड़ दीं।

विपक्ष की मांग थी कि G Ram G बिल को सीधे पारित करने के बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हालांकि, स्पीकर द्वारा ध्वनिमत से बिल पारित किए जाने की घोषणा के बाद विपक्षी सांसद सदन के बीचों-बीच आ गए और जोरदार विरोध दर्ज कराया।

नए G Ram G बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 के बजाय 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान 15 दिन की जगह 7 दिनों में करने का दावा किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को अधिक रोजगार और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।