RAM G बिल के नाम पर उठे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि इसमें किसी तरह का टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और भगवान राम दोनों ही देश की आत्मा से जुड़े हैं और दोनों ही पूजनीय हैं। पीएम मोदी ने जोर दिया कि समय के साथ व्यवस्थाओं में बदलाव स्वाभाविक है और तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि केंद्र बनाम राज्य की जिम्मेदारी को लेकर भ्रम न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबदेही सिर्फ केंद्र की नहीं, बल्कि राज्यों की भी होनी चाहिए, ताकि सरकारी धन का सही और विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो सके।

शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किए गए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G राम G बिल, 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 के बजाय 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। हालांकि, इसमें पहली बार बुवाई और कटाई के मुख्य मौसम के दौरान करीब 60 दिनों तक काम पर रोक का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, MGNREGA के उलट इस बिल में मजदूरी का बोझ राज्यों के साथ साझा करने की व्यवस्था है—पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 का फंडिंग पैटर्न प्रस्तावित किया गया है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है।