मध्यप्रदेश में पीएम ई-बस सेवा के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस सेवा का संचालन नगरीय विकास विभाग की बजाय सुगम परिवहन सेवा के लिए गठित राज्य स्तरीय और सहायक कंपनियां करेंगी। प्रदेश में एक राज्य स्तरीय कंपनी और उसके अंतर्गत 7 सहायक कंपनियों का गठन किया गया है, जो अंतरशहरी बस सेवा के साथ-साथ नगर बस सेवाओं का भी संचालन करेंगी।

अगस्त 2025 में राज्य स्तरीय ‘मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड’ कंपनी का पंजीयन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। इसके अधीन इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर के लिए सात नई सहायक कंपनियां गठित की गई हैं। इन कंपनियों ने ट्रैफिक सर्वे कर नए बस रूट तय करने और बसों की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करने का काम शुरू कर दिया है।

केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों में कुल 972 पीएम ई-बसें चलाने की मंजूरी दी है। इनमें इंदौर को सबसे अधिक 270 बसें मिली हैं, जबकि भोपाल को 195, जबलपुर को 200, ग्वालियर और उज्जैन को 100-100, देवास को 55, सागर को 32 और सतना को 20 बसें दी गई हैं। सभी शहरों में बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से जुड़ी अधोसंरचना जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ई-बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।