मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कृषि, उद्योग, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निर्णायक कदम उठाए गए। इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस का उद्देश्य जनता के सामने पारदर्शिता के साथ कामकाज की जानकारी देना और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप प्रस्तुत करना था।

सीएम ने बताया कि सरकार ने 18 नई नीतियों को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप 32 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इनमें से 8.57 लाख करोड़ रुपये का निवेश ज़मीन पर उतारा जा चुका है। 26 नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी और 33 मौजूदा क्लस्टर्स को उन्नयन मिला। इन्वेस्टर समिट में 23 लाख से अधिक रोजगार सृजन के प्रस्ताव आए। वहीं नक्सलवाद पर कठोर कार्रवाई करते हुए पिछले 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 10 की मुठभेड़ में मौत हुई। सीएम ने कहा कि नक्सल समस्या अब निर्णायक रूप से कमजोर पड़ी है।

जल संसाधन क्षेत्र में केन–वेता और पार्वती–चंबल–कालिसिंध लिंक परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे पानी की कमी और राज्यों के बीच जल विवाद दोनों कम होंगे। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत क्षिप्रा नदी पर 29 किमी लंबे घाट निर्माण और 21 बैराजों का काम पूरा कराया गया। कृषि के क्षेत्र में सागर में खाद कारखाने के शुरू होने की तैयारी है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र में मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलने लगी है। सीएम ने कहा कि एमपी अब कॉटन से लेकर कपड़ा उत्पादन तक ‘वैल्यू ऐडिशन’ की दिशा में आत्मनिर्भर हो रहा है।