नई दिल्ली। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की और 2026–31 की अवधि के लिए आयोग की अनुशंसाओं वाली रिपोर्ट औपचारिक रूप से उन्हें सौंपी।
राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान आयोग ने अपनी प्रमुख सिफारिशों और विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराया। आयोग की यह रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह आने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे, अनुदानों और वित्तीय ढांचे से संबंधित दिशानिर्देश तय करेगी। इसके आधार पर राज्यों को मिलने वाले हिस्से और वित्तीय संसाधनों का पुनर्विनियोजन वित्त वर्ष 2030-31 तक प्रभावित होगा।
राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने भी इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रपति से भेंट कर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की सिफारिश करना होता है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को अब केंद्र सरकार द्वारा अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।