बिहार चुनाव नजदीक हैं और इस बीच SIR का मुद्दा लगातार चर्चा में है : कई लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा किया जा रहा है :इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के को राहत देते हुए बड़ा आदेश दिया है : कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को अब 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है : पहले चुनाव आयोग ने SIR के तहत बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण दिखाने की मांग की थी :  इसके लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी : जिसमे आधार कार्ड शामिल नहीं था : लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आधार कार्ड भी इस सूची में शामिल होगा : इसका मतलब साफ है : जो लोग वोटर आईडी और अपने पुराने दस्तावेजों के कारण वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाँ पा रहे थे : उनके लिए अब राह आसान हो जाएगी :सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपने अधिकारियों को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बारे में निर्देश जारी करने को कहा है : हालांकि : आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा : इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का अधिकार चुनाव अधिकारियों के पास ही रहेगा : यह फैसला बिहार के लाखों मतदाताओं के लिए एक राहत की खबर है और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने में मदद करेगा